फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४

ऐनअदालत तथा न्याय प्रशासन

प्रमाणीकरण मिति र प्रकाशन मिति २०७४।६।३०

संशोधन गर्ने ऐन १. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ (२०७६।०१।०२) २. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ (२०७९।०३।३१)

संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ३८

फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र सुरक्षित समाज सिर्जना गरी सर्वसाधारणको हित र सदाचार कायम गर्नको लागि फौजदारी कसूर गर्ने कसूरदारलाई उचित सजाय निर्धारण गर्ने तथा त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ (१) यस ऐनको नाम “फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४” रहेको छ ।

(२) यस ऐनका दफा १७ को खण्ड (घ), (ङ), (च) र (छ) *दफा २२, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ४९ नेपाल सरकारले नेपाल

मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि र अन्य दफाहरू संवत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछन् ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, –

(क) “अपराध संहिता” भन्नाले *मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ सम्झनु पर्छ।

(ख) “कसूरदार” भन्नाले अदालतबाट कुनै कसूरमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(ग) “कानून” भन्नाले तत्काल प्रचलित कानून सम्झनु पर्छ ।

(घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन बमोजिम बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “प्रोवेशन अधिकृत” भन्नाले दफा ४९ बमोजिम नियुक्त वा तोकिएको प्रोवेशन अधिकृत सम्झनु पर्छ ।

(च) “प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड” भन्नाले दफा ३८ बमोजिमको प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड सम्झनु पर्छ ।

(छ) “प्यारोल अधिकृत” भन्नाले दफा ४९ बमोजिम नियुक्त वा तोकिएको प्यारोल अधिकृत सम्झनु पर्छ ।

(ज) “फौजदारी कार्यविधि संहिता” भन्नाले *मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ सम्झनु पर्छ ।

(झ) “समिति” भन्नाले दफा ४६ बमोजिमको सजाय सुझाव समिति सम्झनु पर्छ।

३. ऐनको प्रयोग : (१) कुनै कसूरका सम्बन्धमा अदालतबाट सजाय निर्धारण गर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुनेछ ।

मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(२) यो ऐन देहायका अवस्थामा लागू हुने छैनः–

(क) अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा सजाय गर्दा,

(ख) ❖संघीय संसद वा प्रदेश सभाले चलाएको विशेषाधिकार हनन सम्बन्धी कारबाहीका सम्बन्धमा सजाय गर्दा,

(ग) यो ऐन लागू हुने छैन भनी कुनै कानूनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा ।

परिच्छेद–२ सजाय सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तहरु

४. अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्था लागू हुने : (१) अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताको अधीनमा रही यस ऐनको कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

(२) अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिभाषित शब्दहरु यस ऐनमा उल्लेख भएकोमा त्यस्ता शब्दहरुको अर्थ सोही संहितामा परिभाषित गरिए बमोजिम नै हुनेछ ।

(३) अपराध संहितामा उल्लेख भएका सिद्धान्तहरु यस ऐनको कार्यान्वयनमा पनि लागू हुनेछन् ।

५. घटी सजाय हुने: कुनै कसूरका सम्बन्धमा कसूर गर्दाका बखतभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका बखत कानून बमोजिम घटी सजाय हुने रहे छ भने घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

६. अन्य कानून बमोजिमको सजाय निर्धारण गर्नु पर्ने : कुनै कानूनले कुनै कसूरका सम्बन्धमा निश्चित अवधिको कैद वा निश्चित रकमको जरिबाना वा सजाय तोकेको रहे छ भने त्यस्तो कसूरको कसूरदारलाई सोही बमोजिमको कैद, जरिबाना वा सजाय गर्नु पर्नेछ ।

❖ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

७. यस ऐन बमोजिम सजाय गर्नु पर्ने : दफा ६ मा लेखिएको अवस्था बाहेक कुनै कसूरका सम्बन्धमा सजाय निर्धारण गर्दा यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

८. कसूरदार ठहर भएपछि सजाय निर्धारण गर्नु पर्ने : (१) कुनै व्यक्ति कुनै कसूरका सम्बन्धमा अदालतबाट कानून बमोजिम कसूरदार ठहर भइसकेपछि मात्र अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो कसूरको सम्बन्धमा सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

तर देहायको कसूर ठहर गदाकै बखत कसूरदारलाई सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछः

(क) प्रचलित कानूनमा नै कैद वा जरिवानाको निश्चित अंक किटान गरिएको कसूर, (ख) तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कसूर, (ग) फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १४५ को उपदफा (१क) बमोजिम घटी सजायको राय प्रस्ताव गरिएको जन्मकैद ठहर हुने कसूर ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सजाय निर्धारण गर्दा कसूरदार ठहरिएको तीस दिनभित्र निर्धारण गरिसक्नु पर्नेछ ।

९. छुट्टै सुनुवाई गर्नु पर्ने : (१) दफा ८ बमोजिम कसूरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा छुट्टै सुनुवाई गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

तर दफा ८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कसूरको हकमा सजाय निर्धारण गर्दा छुट्टै सुनुवाई गर्नु पर्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाई गर्दा कसूर ठहर गर्ने न्यायाधीशको मृत्यु भएको, अवकाश भएको, माथिल्लो तिको अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति

भएको, कुनै कारणले सो पदको काम गर्न नसक्ने भएमा वा पदमा नरहेमा वा निजलाई कडा रोग लागी कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने भएकोमा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा निजले नै सुनुवाई गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

१०. खुल्ला इजलासमा सुनुवाई गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्ने : (१) कानून बमोजिम बन्द इजलासमा सुनुवाई हुने बाहेकका मुद्दामा कसूरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा खुल्ला इजलासमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सजाय निर्धारण गर्दा सम्बन्धित कसूरदार वा निजको कानून व्यवसायी समेतको उपस्थितिमा गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुरक्षा वा सार्वजनिक हितको कारणले कसूरदारलाई अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिने भएमा, कसूरदारले अदालतमा उपस्थित हुन इन्कार गरेमा, कसूरदार फरार रहेको अवस्थामा वा कसूरदारको कानून व्यवसायी उपस्थित नभएमा पनि यस ऐन बमोजिम सजाय निर्धारण गर्न पाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम अदालत समक्ष उपस्थित गराउन नसकिने कसूरदारलाई श्रव्य दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत उपस्थित गराउन सकिनेछ र त्यसरी उपस्थित गराइएकोमा यस दफाको प्रयोजनको लागि निज अदालत समक्ष उपस्थित भएको मानिनेछ ।

११. छुट्टाछुट्टै सजाय निर्धारण गर्नु पर्ने : (१) एकै वारदातमा एकभन्दा बढी कसूर गर्ने कसूरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा प्रत्येक कसूर अलग अलग भएको मानी त्यस बापत छुट्टाछुट्टै सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

$\times$ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । $\times$ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको ।

(२) दुई वा त्यसभन्दा बढी कामबाट कुनै कसूर हुने रहेछ र त्यस्ता काममध्ये कुनै एक काम आफैमा छुट्टै कसूर हुने रहेछ भने सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसूरमा मात्र सजाय हुनेछ ।

(३) कुनै एक काम बापत विभिन्न ऐन अन्तर्गत छुट्टाछुट्टै कसूर हुने रहेछ भने जुन ऐन अन्तर्गत बढी सजाय हुन्छ सोही ऐन बमोजिमको सजाय कार्यान्वयन हुनेछ ।

तर सजाय निर्धारण गर्दा प्रत्येक कसूर बापत छुट्टा छुट्टै सजाय तोक्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि कैद र जरिवानालाई छुट्टा छुट्टै सजाय भएको मानिनेछ र छुट्टा छुट्टै कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

१२. सजाय पूर्वको प्रतिवेदन तयार गर्न आदेश दिनु पर्ने : (१) तीन वर्षभन्दा बढी कैद वा तीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुन सक्ने कसूरका सम्बन्धमा सजाय निर्धारण गर्नुअघि अदालतले आवश्यक ठानेमा कसूरदारको सम्बन्धमा सजाय पूर्वको प्रतिवेदन तयार गर्न प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतलाई आदेश दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश प्राप्त भएपछि प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतले कसूरदारका सम्बन्धमा देहायका कुराहरु उल्लेख गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछः-

(क) कसूरदारको व्यक्तिगत, सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, (ख) कसूर गर्दाको परिस्थिति, (ग) कसूर गर्नु अघिको कसूरदारको चालचलन, (घ) कसूरदारको उमेर, (ङ) प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतले आवश्यक ठानेका अन्य कुराहरु ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन तयार भएपछि प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतले त्यस्तो प्रतिवेदन अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अदालतले त्यस्तो प्रतिवेदन सम्बन्धित सरकारी वकील, कसूरदार र निजको कानून व्यवसायीलाई तथा कसूरदार बालबालिका भए निजको संरक्षकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि त्यस्तो सरकारी वकील, कसूरदार, संरक्षक वा कानून व्यवसायीले त्यस सम्बन्धमा आफ्नो राय अदालत समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रोबेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृत तोकिएको वा नियुक्त नभएको अवस्थामा अदालतले वादी र प्रतिवादीको कानून व्यवसायीलाई उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन तयार गर्ने आदेश दिनु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएपछि त्यस्तो कानून व्यवसायीले त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गरी अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

१३. सजायको उद्देश्य विचार गर्नु पर्ने : अदालतले देहायका कुनै वा सबै उद्देश्यलाई विचार गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ :-

(क) कसूर गर्ने कसूरदार वा अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित गर्ने, (ख) समाज वा समुदायलाई सुरक्षा गर्ने, (ग) पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहित न्याय प्रदान गर्ने, (घ) कसूरदारलाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्न सहयोग गर्ने वा सुधार गर्ने , (ङ) कसूरदारलाई समाजबाट अलग राख्ने, (च) कसूरदारलाई आफ्नो कार्यप्रति पश्चाताप बोध गराई पीडित व्यक्ति वा समुदायलाई हानि नोक्सानी भएको छ भन्ने कुराको अनुभूति गराउने, (छ) कानूनद्वारा निर्देशित आचरणको निन्दा गर्ने ।

१४. सजाय निर्धारण गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुराहरु : अदालतले देहायका कुराहरुलाई विचार गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछः–

(क) कसूरको गम्भीरता र कसूरदारको दोषको मात्रा अनुसार सजाय समानुपातिक भन्दा बढी हुन नहुने, (ख) सजायको उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक हुने भन्दा चोखो सजाय हुन नहुने, (ग) उस्तै परिस्थितिमा घटेको कसूरको अर्को कसूरदारलाई पहिले दिइएको सजायसाँग अमिल्दो वा असमान सजाय हुन नहुने, (घ) एकभन्दा बढी कसूरको लागि सजाय गर्दा वा कुनै कसूरमा सजाय भोगिरहेको कसूरदारलाई अर्को कसूर बापत सजाय गर्दा समग्र सजाय उचित र समानुपातिक भन्दा बढी हुन नहुने, (ङ) कसूरको अनुपातमा अन्य सजाय नै पर्याप्त हुने देखिएमा कैद सजाय नगर्ने।

१५. सजाय निर्धारण गर्ने आधारहरू : (१) यस ऐन बमोजिम सजाय निर्धारण गर्दा देहायका आधारमा गर्नु पर्नेछः– (क) कसूरको गम्भीरता र कसूरदारको दोषको मात्रा, (ख) कसूर गर्दाको परिस्थिति, (ख१) मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १९२क. वा २१९ बमोजिमको कसूर भए त्यस्तो कसूरबाट पीडितलाई परेको शारीरिक वा मानसिक पीडा, (ग) कसूरको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने अवस्थाहरू, (घ) कसूरदारको आचरण र विगतको क्रियाकलाप, (ङ) दफा १३ मा उल्लिखित सजायको उद्देश्य ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सजाय निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिम हुने गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछः–

$\rightarrow$ फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप ।

(क) जघन्य वा गम्भीर प्रकृतिका कसूर गर्ने कसूरदारलाई कैद सजाय, (ख) बालबालिकालाई सजाय गर्दा निजको सुधार र पुन:स्थापना, (ग) पटके कसूरदारलाई पछिल्लो कसूर बापत हुने सजायको दोब्बर थप सजाय, (घ) समाज वा समुदायलाई खतरा हुने कसूरदारलाई कैद सजाय, (ङ) कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक वा संगठित संस्थाको पद वा ओहोदामा बहाल रही त्यस्तो पद वा ओहोदाको दुरुपयोग गरी कसूर गर्ने कसूरदारलाई त्यस्तो कसूरमा हुने सजायको डेढी सजाय ।

१६. बालबालिकालाई सजाय गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुराहरू : (१) बालबालिकालाई सजाय गर्दा देहायका कुराहरूलाई समेत विचार गर्नु पर्नेछः– (क) निजको सर्वोत्तम हित, (ख) कसूरको गम्भीरता र दोषको मात्रा, (ग) निजको व्यक्तिगत परिस्थिति, स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनका लागि “व्यक्तिगत परिस्थिति” भन्नाले बालबालिकाको उमेर, शिक्षा, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक अवस्था, कसूरको किसिम, कसूरबाट पुगेको हानि नोक्सानी र कसूर गर्नुको उद्देश्य समेतका कुरा सम्झनु पर्छ । (घ) पीडितलाई दिन प्रस्ताव गरिएको क्षतिपूर्ति, (ङ) अपराधप्रतिको पश्चाताप, (च) असल र उपयोगी जीवन जिउने चाहना ।

(२) सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसूर, गम्भीर कसूर वा पटकै रुपमा कसूर गरेको बाहेक कैदको सजाय गर्नु हुँदैन ।

१७. सजाय निर्धारण गर्दा खुलाउनु पर्ने कुराहरू : यस ऐन बमोजिम सजाय निर्धारण गर्दा फैसला वा आदेशमा देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछः–

(क) सजाय गर्नु पर्ने कारण, (ख) जरिवानाको सजाय निर्धारण गर्दा कसूरदारले बुझाउनु पर्ने जरिवानाको रकम, जरिवाना बुझाउनु पर्ने मिति, किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने भए त्यस्तो कुरा र जरिवाना नतिरे बापत हुन सक्ने कैद सजाय, (ग) कैद सजाय निर्धारण गर्दा कैदको अवधि, थुनामा रहेको मिति, कैद भुक्तान हुने मिति, (घ) सामुदायिक सेवा गर्ने आदेश भएकोमा सेवाको किसिम, अवधि, समय र सेवा नगरे बापत हुन सक्ने सजाय, (ङ) सुधार गृह वा पुनस्र्थापना केन्द्रमा कैद सजाय भुक्तान गर्ने गरी सजाय निर्धारण गर्दा त्यस्तो गृह वा केन्द्रमा बस्नु पर्ने अवधि, पालना गर्नु पर्ने शर्त र त्यस्तो शर्त उल्लंघन गरे बापत हुन सक्ने सजाय, (च) कसूरदारलाई प्यारोलमा छोड्न सकिने वा नसकिने, (छ) कैद निलम्बन हुने भए कति अवधिसम्म निलम्बन हुने, (ज) क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने भए क्षतिपूर्तिको रकम, तिर्नु पर्ने अवधि, तरिका र नतिरेमा हुन सक्ने सजाय,

(झ) दफा २४ को उपदफा (५) बमोजिम बालबालिकाको हकमा शर्त तोकी सजाय निलम्बन भएकोमा त्यस्तो शर्त उल्लङ्घि गरे बापत हुन सक्ने सजाय,

(ञ) अदालतले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कुरा ।

१७क. कम सजाय तोक्ने र राय पेश गर्नेः (१) प्रचलित कानून बमोजिम जन्मकैद गर्नु पर्ने मुद्दाको अभियुक्तले कसूर गरेको कुरामा अदालतमा साबित भएको र मिसिल संलग्न प्रमाणबाट त्यस्तो साबिती साँचो देखिएमा निजलाई जन्मकैदको सजाय दिँदा त्यस्तो कसूर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा न्यायको रोमा बढी परे भई न्यायाधीशले घटी सजाय गर्नु उपयुक्त देखेमा सोको कारण खुलाई राय सहितको फैसला गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूरदारलाई हुनु पर्ने सजायको प्रस्तावसहित पैंतीस दिनभित्र मिसिल सहित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा राय पेश गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम राय पेश भएको विषयमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पनि घटी सजाय गर्ने ठिर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा राय पेश गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद– ३ जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था

१८. जरिवानाको सजाय निर्धारण गर्ने आधार : (१) कुनै कसूरमा जरिवानाको सजाय निर्धारण गर्दा यस ऐनमा उल्लिखित अन्य कुराका अतिरिक्त त्यस्तो कसूर र जरिवानाको अधिकतम र न्यूनतम हद विचार गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना निर्धारण गर्दा देहायका कुराहरु समेतलाई विचार गर्नु पर्नेछः–

(क) कसूरदारको आर्थिक हैसियत र आय आर्जन क्षमता,

(ख) कसूरदारले गरेको कसूरको कारणबाट अरु व्यक्तिलाई हुन गएको आर्थिक हानि नोक्सानी,

(ग) कसूरदारले गरेको कसूरको कारणबाट कसूरदार वा निजको परिवारले प्राप्त गरेको लाभ,

(घ) जरिबानामाबाट कसूरदारले पालन पोषण गर्नु पर्ने परिवारलाई पर्ने असर,

(ङ) पीडितलाई तिर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति रकम,

(च) जरिबाना नतिरेको कारणबाट सरकारलाई पर्न सक्ने दायित्व,

(छ) कसूरदार संगठित संस्था भएमा त्यस्तो संस्थाको आर्थिक हैसियत र कारोबार,

(ज) पीडित राहत कोषमा रकम जम्मा गराउनु पर्ने भए त्यस्तो रकम।

स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि “पीडित राहत कोष” भन्नाले दफा ४८ बमोजिमको पीडित राहत कोष सम्झनु पर्छ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम जरिबाना निर्धारण गर्दा विगो खुलेकोमा विगोको आधारमा जरिबाना निर्धारण गर्नु पर्छ ।

१९. क्षतिपूर्तिलाई असर नपर्ने गरी जरिबाना निर्धारण गर्नु पर्नेः दफा १८ बमोजिम जरिबाना गर्दा कसूरदारले कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति समेत तिर्नु पर्ने गरी जरिबाना गरिरहे भए निजले त्यस्तो क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्ने गरी जरिबाना गर्नु हुँदैन ।

२०. जरिबाना तत्काल बुझाउनु पर्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम भएको जरिबाना कसूरदारले तत्काल बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो कसूरदारले त्यस्तो जरिबाना तत्काल बुझाउन नसकी त्यस बापत कुनै सम्पत्ति जमानत दिएमा

अदालतले एक वर्ष भित्र त्यस्तो रकम चुक्ता हुने गरी बढीमा तीन किस्तामा जरिवाना बुझाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।

२१. प्रत्येक कसूरदारले जरिवाना व्यहोर्नु पर्ने गरी जरिवाना निर्धारण गर्नु पर्ने : कुनै कसूरमा एकभन्दा बढी कसूरदारलाई जरिवाना निर्धारण गर्दा प्रत्येक कसूरदारले कसूरको मात्रा अनुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद-४ सामुदायिक सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

२२. सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्ने : (१) छ महिनासम्म कैद सजाय निर्धारण भएको कसूरदारलाई निजले गरेको कसूर, निजको उमेर, आचरण, कसूर गर्दाको परिस्थिति, कसूर गर्दा अपनाएको तरिका समेतलाई विचार गर्दा निजलाई कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा वा त्यस्तो कसूरमा अदालतले उपयुक्त ठरियाएको अवधि कैदमा बसेपछि बाँकी अवधिको लागि अदालतले निजलाई सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) कसूरदारले सामुदायिक सेवा गर्न मञ्जुर गरेमा मात्र अदालतले सामुदायिक सेवाको आदेश दिनेछ ।

(३) यस दफाको प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको कार्यलाई सामुदायिक सेवा मानिनेछ :-

(क) निःशुल्क रुपमा सार्वजनिक काम गर्ने, (ख) निःशुल्क रुपमा अस्पताल, वृद्धाश्रम, अनाथालयमा सेवा गर्ने, (ग) निःशुल्क रुपमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी काम गर्ने, (घ) निःशुल्क रुपमा सार्वजनिक वा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन वा सेवा गर्ने, (ङ) निःशुल्क रुपमा खेलकूद प्रशिक्षण गर्ने, गराउने, (च) निःशुल्क रुपमा कुनै परोपकारी संघसंस्थाहरुमा काम गर्ने,

(छ) अदालतले तोकिदिएको उपचारात्मक वा सुधारात्मक संघ संस्थामा उपस्थित हुने र त्यस्तो संस्थाले लगाए बमोजिमको काम गर्ने ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम सामुदायिक सेवाको आदेश दिँदा कसूरदारलाई जति अवधिको कैद सजाय भएको हो वा कसूरदारले जति अवधि कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ त्यति नै अवधिभर निजले उपदफा (३) बमोजिमको कुनै काम गर्ने गरी आदेश दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधि निर्धारण गर्दा कसूरदारले प्रति दिन काम गर्नु पर्ने समय समेत तोकिदिनु पर्नेछ ।

(६) अदालतले उपदफा (१) बमोजिम कसूरदारलाई सामुदायिक सेवा गर्ने आदेश दिँदा निजले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू समेत तोकिदिनु पर्नेछ ।

(७) कसूरदारले उपदफा (६) बमोजिमको शर्त पालना गरी उपदफा (३) बमोजिमको सामुदायिक सेवा गरेमा निजलाई भएको कैद सजाय भुक्तान भएको मानिनेछ ।

(८) कसूरदारले सामुदायिक सेवा गर्दा प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डले तोकिदिएको प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतको सुपरीवेक्षणमा रही सेवा गर्नु पर्नेछ ।

(९) कुनै कसूरदारले यस दफा बमोजिम भएको आदेश बमोजिमको सामुदायिक सेवा नगरेमा वा उपदफा (६) बमोजिमका शर्त पालना नगरेमा वा सामुदायिक सेवा गर्ने गरी आदेश भएपछि निजले अघि कुनै कसूर गरेको कुरा जानकारी हुन आएमा वा सो अवधिमा अन्य कुनै कसूर गरेमा अदालतले उपदफा (१) बमोजिमको आदेश रद्द गर्नेछ ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिम आदेश रद्द भएपछि त्यस्तो कसूरदारले निजलाई भएको कैद वा निजको भुक्तान गर्नु पर्ने बाँकी कैद सजाय कारागारमा रही भुक्तान गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद-५

कैद सम्बन्धी व्यवस्था

२३. अन्य सजाय पर्याप्त नभए कैद सजाय गर्नु पर्नेः यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै कसूरदारलाई सजाय गर्दा जरिवाना र सामुदायिक सेवा पर्याप्त नहुने भएमा कैदको सजाय गर्नु पर्नेछ ।

२४. कैद सजाय निलम्बन गर्न सकिने : (१) एक वर्षभन्दा कम कैद निर्धारण भएको कसूरदारले पहिलो पटक कसूर गरेको रहे छ र निजले गरेको कसूर, निजको उमेर, आचरण, कसूर गर्दाको परिस्थिति, कसूर गर्दा अपनाएको तरिकालाई विचार गर्दा निजलाई कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखेमा अदालतले त्यस्तो कसूरदारलाई भएको कैद तत्काल कार्यान्वयन नगरी निलम्बन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कैद सजाय निलम्बन गर्दा कैद सजाय निर्धारण भएको मितिदेखि तीन वर्षसम्म निलम्बन गर्न सकिनेछ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कसूरमा कसूरदार ठहरिएका बालबालिका बाहेक अन्य कसूरदारलाई भएको कैद सजाय निलम्बन गर्न सकिने छैनः–

(क) कर्तव्य ज्यान, (क१) तेजाब वा अन्य ज्वलन्शील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको, (ख) जबरजस्ती करणी, (ग) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, (घ) हातहतियार, खरखजाना तथा विष्फोटक पदार्थ, (ङ) भ्रष्टाचार,

❖ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । $\rightarrow$ फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप ।

(च) शरीर बन्धक लिने वा अपहरण गर्ने,

(छ) डाँका,

(ज) खोटा टका वा खोटा टिकट चलन,

(झ) विदेशी विनिमय,

(ञ) लागू औषधको ओसार पसार तथा कारोबार सम्बन्धी कसूर,

(ट) प्राचीन स्मारक सम्बन्धी,

(ठ) वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी,

(ड) सङ्गठित अपराध,

(ढ) सम्पत्ति शुद्धीकरण,

(ण) यातना वा क्रुर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसूर,

(त) मानवता विरुद्धको अपराध ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम कैद सजाय निलम्बन गर्ने आदेश गर्दा कसूरदारले निलम्बनको अवधिभर देहाय बमोजिमको काम गर्ने गरी शर्त तोकी आदेश गर्नु पर्नेछ:-

(क) निःशुल्क रुपमा कुनै सार्वजनिक काम गर्ने,

(ख) पीडितको सहमति भएमा पीडित व्यक्तिको कुनै काममा सहयोग गर्ने,

(ग) त्यस्तो आदेशमा उल्लिखित कुनै काम वा व्यवहार नगर्ने,

(घ) आफ्नो निवास वा कुनै खास स्थान विशेषभन्दा अन्यत्र नजान्ने,

(ङ) .....................

(च) अदालतले तोकिदिएको कुनै स्थानहरुमा रहने,

(छ) उपचार तथा पुनस्र्थापना केन्द्रमा बस्ने,

(ज) कुनै खास व्यक्तिलाई नभेट्ने ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम बालबालिकाको हकमा सजाय निलम्बन गर्दा निजको उमेर तथा कसूर गर्दाको परिस्थिति समेतलाई विचार गरी शर्त तोकी वा नतोकी देहाय बमोजिम निर्णय गर्न सकिनेछ:-

(क) परिवारका कुनै सदस्य वा संरक्षकद्वारा असल मानवीय व्यवहारका सम्बन्धमा सम्झाउन तथा बुझाउन लगाउने,

(ख) सेवा प्रदान गर्ने संघसंस्था वा व्यक्तिहरुबाट बालबालिकालाई अभिमुखीकरण गर्न लगाउने,

(ग) एकल, सामूहिक वा पारिवारिक मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन लगाउने,

(घ) परिवारका कुनै सदस्य, संरक्षक, विद्यालय, सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको निगरानीमा निर्धारित शर्तहरु पालना गर्ने गरी निश्चित अवधिका लागि निजहरुको संरक्षणत्वमा राख्न लगाउने ।

(६) उपदफा (४) बमोजिमको आदेशमा उल्लिखित कुराहरु निलम्बनको अवधिभर कसूरदारले पालना गरेमा निजलाई उपदफा (१) बमोजिम निर्धारण गरिएको कैद भुक्तान गरेको मानिनेछ ।

(७) कसूरदारले उपदफा (४) बमोजिमको आदेश उल्लङ्घि गरेमा अदालतले उपदफा (१) बमोजिमको आदेश रद्द गर्नेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम आदेश रद्द भएपछि त्यस्तो कसूरदारले निजलाई भएको पूरा कैद कारागारमा बसी भुक्तान गर्नु पर्नेछ ।

२५. सुधार गृहमा पठाउन सकिने : (१) दुई वर्ष वा दुई वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसूरदारलाई निजले गरेको कसूर, निजको उमेर, आचरण, कसूर गर्दाको परिस्थिति, कसूर गर्दा अपनाएको तरिका विचार गर्दा निजलाई कारागारमा नपठाई सुधार गृहमा राख्न उपयुक्त देखिएमा प्रोवेशन अधिकृतको सिफारिसमा अदालतले सुधार गृहमा पठाउन सक्छ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २४ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कसूर गर्ने कसूरदारलाई त्यस्तो सुधार गृहमा पठाउन सकिने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कसूरदारलाई सुधार गृहमा पठाउँदा प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम निजले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू समेत तोकि दिनु पर्नेछ ।

(४) कसूरदारले उपदफा (३) बमोजिमका शर्तहरू पालना गरी सुधार गृहमा कैद अवधि भुक्तान गरेमा निजले त्यस्तो अवधि कारागारमा बसी भुक्तान गरेको मानिनेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुधार गृहमा रहेका कसूरदारको चालचलनमा सुधार नआएमा वा निजले उपदफा (३) बमोजिमका शर्त पालना नगरेमा वा त्यस्तो अवधिमा कैद सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा निजले यस दफा बमोजिमको पूरा कैद अवधि कारागारमा भुक्तान गर्नु पर्नेछ ।

२६. पुनस्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने : (१) लागू औषधको सेवनको कसूरदार वा शारीरिक वा मानसिक दुर्बलताबाट पीडित कसूरदार वा अन्य यस्तै कसूरदारलाई निजको उमेर, कसूर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा निजलाई कारागारमा नपठाई पुनस्थापना केन्द्रमा पठाउन उपयुक्त देखिएमा प्रोवेशन अधिकृतको सिफारिसमा अदालतले त्यस्तो कसूरदारलाई पुनस्थापना केन्द्रमा पठाउन सक्छ ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “पुनस्थापना केन्द्र” भन्नाले लागू औषध वा अन्य दुर्व्यसनी वा शारीरिक वा मानसिक दुर्बलताबाट पीडित कसूरदारलाई उपचार तथा पुनस्थापना सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २४ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कसूर गर्ने कसूरदारलाई पुनस्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कसूरदारलाई पुनस्थापना केन्द्रमा पठाउँदा निजले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु समेत तोकिदिनु पर्नेछ ।

(४) कसूरदारले उपदफा (३) बमोजिमका शर्तहरु पालना गरी पुनस्थापना केन्द्रमा कैद अवधि भुक्तान गरेमा निजले कैद अवधि भुक्तान गरेको मानिनेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनस्थापना केन्द्रमा रहेको कसूरदारको चालचलनमा सुधार नआएमा वा उपदफा (३) बमोजिमका शर्त पालना नगरेमा वा त्यस्तो अवधिमा निजले कैद सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा निजले यस दफा बमोजिमको पूरा कैद अवधि कारागारमा भुक्तान गर्नु पर्नेछ ।

२७. सप्तािको अन्तिम दिन वा रात्रीकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिनेः (१) एक वर्षसम्म कैद निर्धारण भएको कसूरदारलाई निजले गरेको कसूर, निजको उमेर, कसूरको गम्भीरता, कसूर गरेको तरिका र निजको आचरण समेतलाई विचार गर्दा नियमित रुपमा कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा त्यसको कारण खोली अदालतले निजलाई सप्तािको अन्तिम दिन मात्र वा दैनिक रुपमा रात्रीकालीन समयमा मात्र कारागारमा बस्नु पर्ने गरी कैद निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २४ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कसूर गर्ने कसूरदारलाई यस दफा बमोजिमको सजाय तोकिने छैन ।

(३) अदालतले उपदफा (१) बमोजिमको सजाय निर्धारण गर्दा कसूरदारले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु तोकिदिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम कारागारमा राखिएको कसूरदारले उपदफा (३) बमोजिमका शर्तहरु पालना गरी त्यस्तो अवधि भुक्तान गरेमा निजले कारागारमा रही त्यस्तो कैद भुक्तान गरेको मानिनेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम कारागारमा राखिएको कसूरदारले उपदफा (३) को शर्त पालना नगरेमा वा त्यस्तो अवधिमा कैद सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा निजले आफूलाई भएको कैदको पूरा अवधि कारागारमा बसी भुक्तान गर्नु पर्नेछ ।

२८. खुल्ला कारागारमा राख्न सकिने : (१) कैद अवधिको दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रमुखको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको न्यायधीशले खुल्ला कारागारमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि “खुल्ला कारागार” भन्नाले कैदीले तोकेको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँ भन्दा बाहिर समेत गई कुनै काम गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकेको कुनै ठाउँ सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम खुल्ला कारागारमा पठाउँदा निजले पालना गर्नु पर्ने शर्त तोक्नु पर्नेछ ।

(२क) उपदफा (१) बमोजिम खुल्ला कारागारमा राखिएको कसूरदारले उपदफा (२) बमोजिमका शर्तहरु पालना गरी त्यस्तो अवधि भुक्तान गरेमा निजले खुल्ला कारागारमा रही त्यस्तो कैद भुक्तान गरेको मानिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम खुल्ला कारागारमा पठाइएको कैदीले उपदफा (२) बमोजिमको शर्त पालना नगरेमा वा त्यस्तो अवधिमा कैद सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा निजले आफूलाई तोकेको बाँकी कैद सजाय कारागारमा बसी भुक्तान गर्नु पर्नेछ ।

२९. प्यारोलमा राख्न सकिने : (१) एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसूरदारलाई सम्बन्धित

प्रोवेसन तथा प्यारोल बोइँडको सिफारिसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

तर देहायका कसूरदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने छैन :

(क) जन्मकैदको सजाय पाएको, (ख) भ्रष्टाचारको कसूरमा सजाय पाएको, (ग) जबरजस्ती करणीको कसूरमा सजाय पाएको, (ग१) तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको कसूरमा सजाय पाएको, (घ) मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, (ङ) सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, (च) सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, (छ) यातना वा क्रुर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, (ज) मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, (झ) राज्य विरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “प्यारोल” भन्नाले आफूलाई तोकिएको कैद सजायको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको कैदीलाई बाँकी अवधि तोकिएको शर्त पालना गरी प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा समाजमा जीवन यापन गर्न अनुमति दिइएको अवस्था सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश गर्दा प्यारोलमा रहेको अवधिमा त्यस्तो कसूरदारले पालना गर्नु पर्ने भनी प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डले निर्धारण गरेका शर्तहरु समेत तोकिदिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमका शर्तहरु सम्बन्धित कसूरदारले पालना गरे वा नगरेको अनुगमन प्यारोल अधिकृतले गर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम प्यारोलमा रहेको कसूरदारले उपदफा (२) बमोजिमको शर्त पालना गरेमा निजलाई तोकिएको कैद सजाय भुक्तान भएको मानिनेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम प्यारोलमा रहेको कसूरदारले उपदफा (२) बमोजिमको शर्त पालना नगरेमा वा त्यस्तो अवधिमा कैद सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा निजले आफूलाई तोकिएको बाँकी कैद सजाय कारागारमा बसी भुक्तान गर्नु पर्नेछ ।

(६) प्यारोल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३०. सामाजिकीकरण गराउनु पर्ने : (१) यस ऐन तथा अन्य कानुनमा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए तापनि एक वर्षभन्दा बढी अवधिको कैद सजाय पाई कैद भुक्तान गरिरहेको र राम्रो आचरण भएको कसूरदारलाई निजलाई तोकिएको कैद अवधि भुक्तान हुनुभन्दा छ महिना अगाडि देहायको कामको लागि कारागारले मासिक वा दैनिक रुपमा कारागारबाट छोड्न सक्नेछः-

(क) पारिवारिक पुनर्मिलन, (ख) सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापना, (ग) सामाजिक एकीकरण तथा पुनस्र्थापना, (घ) व्यवसाय वा रोजगारी गर्न, (ङ) सीपमूलक वा रोजगारमूलक तालिम लिन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कारागारबाट छोड्दा त्यस्तो कसूरदारले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु समेत तोकिदिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम छोड्दा त्यस्तो काममा बिताउनु पर्ने अवधि र समय समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम छोडिएको व्यक्तिले आफूले गरेको कामको सम्बन्धमा साप्ताहिक रुपमा सम्बन्धित कारागारमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम छोडिएको व्यक्तिले उपदफा (२) मा उल्लिखित शर्त पूरा नगरेमा वा त्यस्तो अवधिमा कुनै कसूर गरेमा निजले पुनः कारागारमा नै बसी बाँकी कैद अवधि भुक्तान गर्नु पर्नेछ ।

कैद अवधि भर्ना

३१. कैद बापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने : (१) तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको अठार वर्षभन्दा बढी उमेरको र शारीरिक रुपमा स्वस्थ रहेको कसूरदारले चाहेमा निजलाई कारागारले सार्वजनिक कामको लागि शारीरिक श्रममा लगाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक कामको लागि शारीरिक श्रममा लगाइएको कसूरदारले प्रति तीन दिन श्रम गरे बापत थप एक दिनको दरले निजको कैद कट्टा हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक कामको लागि शारीरिक श्रममा लगाउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३२. कारागार बाहिर जान दिन सकिने : कैदको सजाय पाई कारागार भित्र कैद भुक्तान गरिरहेको कैदीलाई देहायको अवस्थामा कारागारले कारागारबाट आवश्यक सुरक्षाका साथ बाहिर जाने अनुमति दिन सक्नेछः-

(क) नजिकको नातेदार बिरामी भएमा सोही दिन फर्केर आउने गरी त्यस्तो बिरामीलाई भेट्न,

(ख) आफैंले सदगत वा काजक्रिया गर्नु पर्ने नातेदारको मृत्यु भएमा तोकिएको दिन फर्काउने गरी सदगत वा काजक्रिया गर्न ।

३३. सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने : (१) कैद सजाय भोगिरहेको कैदीको आचरण सुधार गर्नलाई कारागारले सीप, शिक्षा तथा रोजगारमूलक, नैतिक, अनुशासनात्मक, भौतिक, आध्यात्मिक, योग तथा व्यायाम शिक्षा लगायतका सुधारात्मक कार्यक्रम तथा उपायहरु सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम तथा उपायबाट कैदीको आचरणमा सारभूत सुधार आए या नआएको सम्बन्धमा कारागारले प्रत्येक छ महिनामा प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) सुधारात्मक कार्यक्रम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३४. अस्पताल वा यस्तै अन्य स्थानमा राख्नु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजिम कैदको सजाय पाएको कुनै कसूरदारको ठोस ठेगाना नभएमा त्यस्तो कसूरदारलाई कारागारले अस्पताल वा यस्तै अन्य चिकित्सा केन्द्रमा राख्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अस्पताल वा चिकित्सा केन्द्रमा राखिएको अवधिभरलाई निजले कैद भुक्तान गरेको अवधि मानिनेछ ।

३५. खण्डे सजायको हिसाब : यस ऐन बमोजिम खण्डे सजाय गर्दा जन्म कैदको सजायलाई पच्चीस वर्ष कैद सजाय कायम गरी त्यसको कानून बमोजिम खण्डे सजाय गर्नु पर्नेछ ।

३६. विभिन्न कसूर बापत भएको कैद सजायको कार्यान्वयन : (१) कैदको सजाय पाई कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी कसूर बापत कैद सजाय गर्दा देहाय बमोजिम कैद सजाय गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ :-

(क) पहिले भएको फैसला बमोजिमको कैदको सजायको अवधि पछिल्लो फैसला बमोजिमको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी वा बराबर भएमा पहिले भएको फैसलाको कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

(ख) पछि भएको कैदको सजायको अवधि पहिलेको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी भएमा पछिल्लो कैदको सजायको अवधि जनता बढी हुन्छ सोही अवधिसम्म कैद थप गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तान नहुँदै निजलाई अर्को कसूर बापत कैदको सजाय भएमा पहिले भएको कैदको अवधि भुक्तान भएपछि गणना हुने गरी पछि भएको कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

(३) एउटै मुद्दामा एउटै व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभिन्न कसूर बापत विभिन्न कैदको सजाय भएकोमा त्यस्तो सजायमध्ये सबैभन्दा बढी कसूरको कैदको सजाय मात्र कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको कैदको सजाय बराबर भएमा त्यस्तो सजायमध्ये कुनै एउटा मात्र सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पटकै कसूरदारका सम्बन्धमा वा एकीकृत कसूरका सम्बन्धमा कानूनमा छुट्टै सजाय तोकिएको रहेछ भने सोही सजाय कार्यान्वयन हुनेछ ।

३७. कैद कट्टा हुन सक्ने : देहायका कसूरदार बाहेकका कसूरदारको कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले पचास प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा निजलाई भएको कैद सजाय कारागारले तोकिए बमोजिम कट्टा गर्न सक्नेछ:-

(क) जन्म कैदको सजाय पाएको,

$\rightarrow$ (क१) तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको कसूरमा सजाय पाएको, (ख) जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, (ग) भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, (घ) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, (ङ) अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, (च) लागू औषधको ओसारपसार तथा $\diamond$ कारोबार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, (छ) सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, (ज) सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, (झ) यातना वा क्रुर, निराम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, (ञ) मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको ।

३८. प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड रहने : (१) कैद सजाय पाएका कसूरदारको सामाजिक पुनस्थापना तथा एकीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग समेत पुर्याउनको लागि देहाय बमोजिमको एक सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड रहनेछ:- (क) महान्यायाधिवक्ता — अध्यक्ष (ख) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय — सदस्य (ग) सचिव, गृह मन्त्रालय — सदस्य

$\rightarrow$ फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप । $\diamond$ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(घ) उपलब्ध भएसम्म एक जना महिला सहित सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकेका दुई जना मनोचिकित्सक —सदस्य

(ङ) महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी — सदस्य

(च) सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकेको अपराधशास्त्री वा दण्डशास्त्री — सदस्य

(छ) महानिदेशक, कारागार व्यवस्थापन विभाग — सदस्य सचिव

(२) प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डको प्रत्यय निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा देहाय बमोजिमको प्रदेश प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्ड रहनेछ:-

(क) मुख्य न्यायाधीश — अध्यक्ष

(ख) सचिव, प्रदेश कानून मन्त्रालय — सदस्य

(ग) सचिव, प्रदेश गृह मन्त्रालय — सदस्य

(घ) प्रहरी प्रमुख, प्रदेश प्रहरी — सदस्य

(ङ) उपलब्ध भएसम्म एक जना महिला सहित प्रदेश सरकारले तोकेका दुई जना मनोचिकित्सक — सदस्य

(च) प्रदेश सरकारले तोकेको अपराधशास्त्री वा दण्डशास्त्री — सदस्य

(छ) प्रदेश कारागार व्यवस्थापन सम्बन्धी निकायको प्रमुख — सदस्य–सचिव

३९. प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त सङ्घीय प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) प्रोवेसन तथा प्यारोल सम्बन्धी नीति निर्माण गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, (ख) कैदीलाई प्रोवेसन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड विकसित गर्ने, (ग) प्रोवेसन तथा प्यारोलमा छुट्ने कसूरदारले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू निर्धारण गर्ने, (घ) प्रदेश प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डको काम कारबाहीको सुपरिवेक्षण, नियन्त्रण गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार निर्देशन गर्ने, (ङ) यस ऐन बमोजिम सजाय कार्यान्वयनमा सिफारिस तथा कसूरदारलाई पुनस्थापनामा सहयोग गर्न आवश्यक प्रोवेसन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतको रुपमा नियुक्त वा तोक्न सकिने व्यक्तिहरूको सूची निर्माण गर्ने, (च) प्रोवेसन तथा प्यारोल सम्बन्धी अन्य आवश्यक कुराहरू गर्ने ।

(२) प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डले आफ्नो काम कारबाही सञ्चालनको लागि आवश्यक परे कार्यविधि आफै निर्धारण गर्नेछ ।

(३) प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डले आफ्नो काम कारबाहीमा सहयोग पुर्याउनको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम गठन गरिएको उपसमितिको कार्यक्षेत्रगत शर्त, कार्यविधि र अन्य आवश्यक कुराहरू प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

(५) प्रदेश प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४०. कैद अवधिको गणना : (१) कैद अवधिको गणना गर्दा कसूरदार हिरासतमा वा थुनामा रहेकोमा त्यस्तो मितिदेखि र हिरासतमा नरहेकोमा कारागारमा बसेको मितिदेखि गणना गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिमा हिरासत वा कैदबाट छुटेको दिनलाई कैद अवधिमा गणना गरिने छैन ।

परिच्छेद-६ क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था

४१ क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने : (१) कुनै कसूरको परिणाम स्वरूप पीडितको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति वा इज्जतमा कुनै क्षति पुगेमा त्यस्तो क्षति बापत अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ ।

तर कानूनमा कुनै कसूर बापत छुट्टै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा देहायका कुराहरुलाई विचार गर्नु पर्नेछः-

(क) पीडितलाई पुगेको भौतिक, शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक क्षति, (ख) पीडितको मृत्यु भइसकेको भए निजको हकवालालाई परेको क्षति, (ग) कसूरदारको आर्थिक श्रोत र अवस्था, (घ) पीडित तथा निजमा आश्रित व्यक्तिको अवस्था, (ङ) अदालतले उपयुक्त ठहऱ्याएका अन्य कुरा ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम क्षतिपूर्ति भराउँदा कसूरको परिणाम स्वरूप पीडितलाई चोटपटक लागेको वा अङ्गभङ्ग भएको भए उपचार खर्च तथा पीडितको मृत्यु भएकोमा सद्गत खर्च एवं काजक्रिया खर्च समेत भराई दिनु पर्नेछ ।

(४) कसूरदारले पीडितको सम्पत्ति नष्ट गरेकोमा त्यस बापत क्षतिपूर्ति भराउँदा त्यस्तो वस्तु यथास्थितिमा नै फिर्ता गराईदिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम यथास्थितिमा वस्तु फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो वस्तुको मूल्य खुल्नेमा त्यस्तो मूल्य, मूल्य नखुलेमा क्षति पुऱ्याउँदा वा सजाय तोक्दाका बखत त्यस्तो वस्तुको कायम हुन सक्ने मूल्यका आधारमा क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ ।

(६) क्षतिपूर्ति भराउँदा नगद वा जिन्सी वा दुवै भराउन सकिनेछ ।

(७) कसूरबाट पीडित व्यक्तिको उपदफा (१) बमोजिम क्षतिपूर्ति भराउनुअघि नै मृत्यु भइसकेको रहेछ भने उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्ति निजको आश्रित हकवालालाई भराई दिनु पर्नेछ ।

४२. क्षतिपूर्ति तत्काल बुझाउनु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम भएको क्षतिपूर्ति कसूरदारले तत्काल बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिले क्षतिपूर्ति तत्काल बुझाउन नसकी त्यस बापत कुनै सम्पत्ति जमानत दिएमा अदालतले एक वर्षभित्र त्यस्तो रकम चुक्ता हुने गरी बढीमा तीन किस्तामा क्षतिपूर्ति बुझाउने आदेश दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम क्षतिपूर्ति नबुझाएमा त्यस्तो कसूरदारको सम्पत्ति जायजात गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ ।

४३. प्रत्येक कसूरदारले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्ने : कुनै कसूरमा एकभन्दा बढी कसूरदार भए क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिँदा प्रत्येक कसूरदारले कसूरको मात्रा अनुसार क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने गरी आदेश दिनु पर्नेछ ।

४४. सहमति बमोजिम हुने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरका सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति लिने दिने सम्बन्धमा पीडित र कसूरदारले कुनै सहमति गर्न सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सहमति मनासिब देखिए अदालतले त्यस्तो सहमति बमोजिमको क्षतिपूर्तिको आदेश गर्न सक्नेछ ।

४५. क्षतिपूर्ति नतिरे कैद हुने : (१) क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने कसूरदारले क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने अवधिभित्र क्षतिपूर्तिको रकम नबुझाएमा त्यस्तो कसूरदारको सम्पत्ति जायजात गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जायजात गर्दा क्षतिपूर्ति रकम असूल नभएमा वा क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने कसूरदारले क्षतिपूर्ति नतिरेमा निजलाई एक दिनको तीन सय रुपैयाँको दरले क्षतिपूर्ति रकमलाई कैदमा परिणत गरी कैद गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस ऐन र अन्य कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम कैद गर्दा चार वर्षभन्दा बढी कैद गर्नु हुँदैन ।

परिच्छेद-७ विविध

४६. सजाय सुझाव समिति रहने : सजाय निर्धारण सम्बन्धी नीति निर्माण कार्य समेतको लागि देहाय बमोजिमको एक सजाय सुझाव समिति रहनेछः-

(क) महान्यायाधिवक्ता — अध्यक्ष (ख) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय — सदस्य (ग) महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी — सदस्य

(घ) अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेका वा दण्डविधिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एक जना —सदस्य

(ङ) कसूरदारलाई पुनःस्थापना गर्ने काममा संलग्न व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको एक जना —सदस्य

४७. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) कसूरको गम्भीरता अनुसार कसूरदारलाई हुने सजायको उपयुक्त हद निर्धारण गर्न मापदण्ड विकसित गर्ने,

(ख) प्रचलित दण्ड नीतिको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा सुधारका लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव दिने,

(ग) कुनै खास प्रकृतिका कसूरका सम्बन्धमा गर्नु पर्ने सजायका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई राय, सल्लाह र परामर्श दिने,

(घ) कसूरदारको विवरण सङ्कलन गर्ने र अद्यावधिक गरी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र दण्ड सजायका सम्बन्धमा सुझाव दिने,

(ङ) दण्ड सजायका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा कुनै सुधार गर्नु पर्ने देखेमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।

(२) समितिले आफ्नो काम कारबाही सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि आफै निर्धारण गर्नेछ ।

(३) समितिले आफ्नो काम कारबाहीमा सहयोग पुर्याउनको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम गठन गरिएको उपसमितिको कार्यक्षेत्रगत शर्त, कार्यविधि र अन्य आवश्यक कुराहरु समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

४८. पीडित राहत कोष खडा गर्नु पर्ने : (१) कसूरबाट पीडितलाई $\rightarrow$ औषधोपचार, अन्तरिम क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउन पीडित राहत कोष नामक एक कोष खडा गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम खडा भएको कोषमा अदालतको फैसला बमोजिम जरिबाना बापत असूल उपर भएको वा अपराध संहिता बमोजिम कैद बस्नु पर्ने कसूरदार कैद बन्दी कैद बापत जरिबाना नतिरेको रकममध्ये पचास प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा उपदफा (२) बमोजिम जम्मा गरिने रकम बाहेक कानून बमोजिम व्यवस्था भएको रकम वा नेपाल सरकारबाट वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त भएको रकम समेत जम्मा हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन, पीडितको वर्गीकरण, कोषबाट पीडितलाई दिइने राहत रकमको आधार, त्यस्तो रकमको हद तथा वितरण प्रकृया सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४९. प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृत तोक्ने : (१) नेपाल सरकारले सामुदायिक सेवा वा पुनस्र्थापना कार्यमा काम गरेका व्यक्तिलाई प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतको योग्यता, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

५०. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नियमहरू अदालती कारबाहीको हकमा सर्वोच्च अदालतले र अन्य विषयका हकमा नेपाल सरकारले बनाउन सक्नेछ ।

५१. निर्देशिका बनाउन सक्ने : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको प्रतिकूल नहुने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।*