अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५

प्रमाणीकरण मिति २०७५।६।२

संशोधन १. सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१।१२।१८

सं वत् २०७५ सालको ऐन नम्बर २२ अपराधबाट पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त फौजदारी न्यायिक प्रकृयाको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको अपराध पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरी आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने र कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने व्यवस्था गरी अपराधबाट पीडितलाई परेको प्रतिकूल असर न्यून गर्न तथा कसूरको परिणाम स्वरुप व्यहोर्नु परेको क्षति बापत पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था गरी पीडितको हक हितको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५” रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- (क) “अदालत” भन्नाले कसूरको कारबाही र किनारा गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमको कसूरको कारबाही र किनारा गर्न कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अन्य न्यायिक निकाय वा अधिकारीलाई समेत जनाउनेछ। (ख) “कसूर” भन्नाले पीडितको मृत्यु भएको वा पीडितले क्षति व्यहोर्नु परेको प्रचलित कानून बमोजिम सरकार वादी हुने फौजदारी कसूर सम्झनु पर्छ। (ग) “कसूरदार” भन्नाले कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहर भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(घ) “कोष” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको पीडित राहत कोष सम्झनु पर्छ।

(ङ) “तोकिएको वा तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(च) “द्वितीयस्तरको पीडित” भन्नाले प्रथमस्तरको पीडितको विरुद्धमा घटेको वा भएको कसूरमा संलग्न नभएको तर त्यस्तो कसूरको प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भएको कारणले क्षति बेहोर्नु परेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कसूरमा संलग्न नरहेको तर कसूरको बारेमा जानकारी भएको वा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भएको कारणबाट क्षति बेहोर्नु परेको प्रथमस्तरको पीडित नाबालिगको संरक्षक र प्रथमस्तरको पीडितको विरुद्धमा भएको कसूरका सम्बन्धमा थाहा पाएको कारणले क्षति बेहोर्नु परेको देहायको व्यक्तिलाई समेत जनाउनेछ :-

(१) प्रथम स्तरको पीडितको संरक्षक, (२) प्रथम स्तरको पीडित नाबालिग भएमा, र (३) त्यस्तो क्षति बेहोर्नु परेको व्यक्ति त्यस्तो कसूरमा संलग्न नरहेमा।

(छ) “नाबालिग” भन्नाले अठार वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(ज) “प्रथमस्तरको पीडित” भन्नाले पीडकको उमेर, मानसिक अस्वस्थता, कुटनीतिक उन्मुक्ति वा पदीय आधारले प्राप्त उन्मुक्तिको परिणाम स्वरूप फौजदारी दायित्व बेहोर्नु नपर्ने वा पीडकको पहिचान नखुलेको वा पीडक विरुद्ध अभियोग नलागेको वा कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता भएको वा कसूरदारलाई भएको सजाय माफी भएको वा कसूरदार ठहर नभएको वा पीडितसँग पीडकको जे जस्तो पारिवारिक सम्बन्ध भए पनि पीडित विरुद्ध वारदात भएकोमा कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप मृत्यु भएको वा क्षति पुगेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कसूरमा संलग्न नरही देहायको कुनै अवस्थामा मृत्यु भएको वा क्षति पुगेको व्यक्तिलाई समेत जनाउनेछ :-

(१) कसूर गरिरहेको व्यक्तिलाई कसूर गर्नबाट रोक्ने कार्य गर्दा,

(२) कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा कसूर भइरहेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरबाट बचाउने उद्देश्यले मनासिब सहयोग र उद्धार गर्ने कार्य गर्दा, (३) कसूर गरिरहेको वा गरेको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न खोज्दा वा शंकास्पद व्यक्ति, अभियुक्त वा कसूरदारलाई पक्राउ गर्ने सिलसिलामा अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई सहयोग पुर्याउँदा।

(झ) “पारिवारिक पीडित” भन्नाले कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप मृत्यु भएको प्रथम स्तरको पीडित विरुद्धको कसूरमा संलग्न नरहेको मृतक पीडितको सगोलको आमा, बाबु, पति, पत्नी वा पीडितमा आश्रित एकसगोलको परिवारको अन्य सदस्य सम्झनु पर्छ।

(ञ) “पीडित” भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिको रुपमा रहेको प्रथम स्तरको पीडित, द्वितीय स्तरको पीडित र पारिवारिक पीडित सम्झनु पर्छ।

(ट) “पीडित संरक्षण सुझाव समिति” भन्नाले दफा ४४ बमोजिमको पीडित संरक्षण सुझाव समिति सम्झनु पर्छ।

(ठ) “संरक्षक” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम कायम भएको वा नियुक्त भएको पीडितको संरक्षक सम्झनु पर्छ।

(ड) “क्षति” भन्नाले कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप पीडितलाई पुगेको देहायको क्षति सम्झनु पर्छ :- (१) शारीरिक अङ्गभङ्ग, (२) जबरजस्ती करणीको कारण गर्भवती रहेको, (३) पीडितको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य वा आयु माथि प्रतिकूल प्रभाव पारेने चिकित्सा विज्ञानद्वारा मान्यता प्राप्त सरुवा रोग लाग्नु, (४) चिकित्सकद्वारा पहिचान गरिएको मानसिक चिन्ता, मानसिक तनाव (इमोसनल ट्रमा) वा क्षति, (५) शारीरिक, बौद्धिक, यौन वा प्रजनन क्षमता नष्ट हुनु वा सो क्षमतामाथि गम्भीर क्षति हुनु, (६) जबरजस्ती करणीका कारण पीडितको सामाजिक, सांस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठामा परेको प्रतिकूल प्रभाव, (७) मनोवैज्ञानिक वा मनोचिकित्सकीय क्षति,

स्पष्टीकरण: यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि “मनोवैज्ञानिक वा मनोचिकित्सकीय क्षति” भन्नाले चिकित्सकीय परीक्षणबाट पहिचान भएको, छोटो समयमा निको वा न्यून नहुने र पीडितको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर पुर्याउने प्रभाव सम्झनु पर्छ।

(८) आर्थिक वा भौतिक क्षति,

(९) पीडितको शारीरिक सौन्दर्य कुरुप हुनु।

३. पीडित नमानिने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा कुनै व्यक्तिलाई क्षति पुगेमा वा निजको मृत्यु भएमा त्यसरी क्षति पुगेको वा मृत्यु भएको व्यक्ति वा निजको परिवारको सदस्यलाई यस ऐनको प्रयोजनको लागि पीडित मानिने छैन :-

(क) प्रचलित कानून बमोजिम निजी रक्षा अन्तर्गत आफ्नो वा अरु कसै को जीउ, ज्यान, सम्पत्ति वा सतीत्वको रक्षा गर्ने सिलसिलामा कुनै कार्य गर्दा,

(ख) अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश बमोजिम खटिएको वा तैनाथ रहेको सुरक्षाकर्मीले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कार्य गर्दा,

(ग) प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै कार्य गर्दा,

(घ) प्रचलित कानून बमोजिम आपराधिक दायित्व बहन गर्नु नपर्ने अवस्थामा भएको कुनै कार्य,

तर पीडकको उमेर, मानसिक अस्वस्थता, कुटनीतिक उन्मुक्ति वा पदिय आधारले प्राप्त उन्मुक्तिको परिणाम स्वरुप पीडकको आपराधिक दायित्व बहन गर्नु नपर्ने भएमा पनि यस ऐनको प्रयोजनको लागि त्यस्तो व्यक्तिले कसूर गरेको मानिने र कसूरका कारण सम्बन्धित व्यक्तिलाई पीडित मानिनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि सो उपदफामा लेखिएको अवस्थाबाट क्षति पुगेको वा मृत्यु भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारबाट राहत प्रदान गर्नु यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पर्नु छैन।

परिच्छेद-२

फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा पीडितका अधिकार र कर्तव्य

४. स्वच्छ व्यवहार पाउने अधिकार: पीडितलाई फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा शिष्ट, मर्यादित, स्वच्छ र सम्मानजनक व्यवहार पाउने अधिकार हुनेछ ।

५. भेदभाव विरुद्धको अधिकार: फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा पीडितको धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, यौनिकता, उत्पत्ति, भाषा, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, उमेर, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थता, अपांगता वा वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन।

तर नाबालिग, जेष्ठ नागरिक वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त पीडित व्यक्तिको खास आवश्यकतालाई फौजदारी न्यायिक प्रक्रियाको रोहमा विचार गर्नु पर्ने भएमा सम्भव भएसम्म त्यस्तो पीडित प्रति विशेष व्यवहार गर्नु रोक लगाएको मानिने छैन।

६. गोपनीयताको अधिकार: (१) देहायका कसूरको अनुसन्धान, तहकीकात, अभियोजन र अदालती कारबाहीको सिलसिलामा पीडितलाई गोपनीयताको अधिकार हुनेछ :-

(क) जबरजस्ती करणी, (ख) हाडनाता करणी, (ग) मानव बेचबिखन, (घ) यौन दुर्व्यवहार, (ङ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अन्य फौजदारी कसूर।

(२) उपदफा (१) को कसूरमा कसैले पनि पीडितको पहिचान कुनै पनि रूपबाट प्रकट गर्नु हुँदैन।

(३) पीडितले चाहेमा उपदफा (१) बमोजिमका कसूरको अनुसन्धान, तहकीकात र अदालती कारबाहीको सिलसिलामा पीडितसँग कुनै कागज गराउनु, बयान लिनु वा बकपत्र गराउनु परेमा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ :-

(क) पीडितलाई निजको पहिचान नखुल्ने गरी प्रस्तुत गरेर, (ख) पीडितको वास्तविक स्वर बदल्न दिएर, (ग) अभियुक्तले देख्न सुन्न नपाउने किसिमले श्रव्यदृश्य संवाद प्रविधि प्रयोग गरेर,

(घ) अभियुक्तले देख्न वा सुन्न नपाउने गरी वा सुन्न मात्र पाउने व्यवस्था मिलाएर।

७. अनुसन्धान सम्बन्धी सूचनाको अधिकार: (१) पीडितले माग गरेमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी वा निकायले निजलाई देहायको विषयमा यथाशीघ्र सूचना दिनु पर्नेछ :- (क) यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम पीडितले प्राप्त गर्ने चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सकीय, सामाजिक, कानूनी वा अन्य कुनै सेवा वा परामर्श, (ख) अभियोजन गर्ने निकायको नाम र पूरा ठेगाना, (ग) अनुसन्धान अधिकारीको नाम, कार्यालय र टेलिफोन नम्बर, (घ) अनुसन्धान तथा तहकीकातको प्रगति विवरण, (ङ) शंकास्पद व्यक्तिको नाम, उमेर, ठेगाना र हुलिया, (च) शंकास्पद व्यक्ति पक्राउ भएमा सो को व्यहोरा, (छ) शंकास्पद वा अन्य कुनै व्यक्तिले कसूरका सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष व्यक्त गरेको कुरा, (ज) अनुसन्धान अधिकारीको हिरासतबाट शंकास्पद व्यक्ति फरार भएमा वा पुनः पक्राउ भएमा सो को व्यहोरा, (झ) अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको वा पक्राउ भएको व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले हिरासतमा राख्न आवश्यक नदेखी प्रचलित कानून बमोजिम हिरासतबाट छाडेमा सो को व्यहोरा, (ञ) कसूरका सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने अनुसन्धान तथा तहकीकातका प्रक्रिया सम्बन्धी सामान्य जानकारी।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) र (ज) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडितलाई त्यस्तो सूचना दिएमा सो कसूरको अनुसन्धानमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना भएमा वा शंकास्पद वा निजसम्बद्ध व्यक्तिको जीउ, ज्यान वा सम्पत्तिमाथि खतरा हुन सक्ने भएमा अनुसन्धान निकायले त्यस्तो सूचना पीडितलाई दिन बाध्य हुने छैन र त्यसरी सूचना दिन नमिल्ने व्यहोराको कारण सहितको जानकारी पीडितलाई दिनु पर्नेछ।

८. अभियोजन सम्बन्धी सूचनाको अधिकार: अभियोजन गर्ने निकाय वा अधिकारीले कसूरको सम्बन्धमा पीडितलाई निजले माग गरेमा देहायको सूचना यथाशीघ्र दिनु पर्नेछ:-

(क) मुद्दा नचलाउन निर्णय गरेको भएमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुको आधार र कारण, (ख) कुनै व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरिएको र कुनै व्यक्तिको हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको व्यक्तिको नाम, थर, वतन र मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुको आधार र कारण, (ग) मुद्दा चलाउने निर्णय गरेकोमा अभियोगपत्रको एक प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि, (घ) प्रचलित कानून बमोजिम हुने अदालती कारबाहीको प्रक्रिया सम्बन्धी सामान्य जानकारी, (ङ) मुद्दा चलाइएका र तत्काल मुद्दा नचलाइएका व्यक्तिका सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम थप माग दावी लिएकोमा सोको व्यहोरा र सो सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले गरेको आदेश, (च) पीडित व्यक्ति कसूरको साक्षी समेत भएकोमा निजले साक्षीको रुपमा निवाहित गर्नु पर्ने भूमिका सम्बन्धी जानकारी, (छ) अभियोगपत्र दायर हुँदा फरार रहेको अभियुक्त मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेश बमोजिम पक्राउ भई वा आफैं हाजिर हुन आएमा सोको व्यहोरा, (ज) कसूरका सम्बन्धमा अदालतमा दायर भएको मुद्दा नेपाल सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेकोमा सोको व्यहोरा।

९. न्यायिक कारबाही सम्बन्धी सूचनाको अधिकार: अभियोजन गर्ने निकाय, अधिकारी वा अदालत वा सम्बन्धित निकायले पीडितले माग गरेमा निजलाई देहायको सूचना यथाशीघ्र दिनु पर्नेछ:- (क) अभियुक्त पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नु पर्ने भएमा सोको व्यहोरा, (ख) अभियुक्त पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नु नपर्ने भएमा वा थुनामा रहेको अभियुक्त थुनाबाट मुक्त भएमा सोको व्यहोरा, (ग) अदालतमा हुने सुनुवाइको मिति, स्थान र समय, (घ) अभियुक्तले प्रचलित कानून बमोजिम जमानत वा तारेखमा छोडी पाऔं भनी निवेदन दिएकोमा सो सम्बन्धी जानकारी र सो निवेदनमा भएको आदेशको व्यहोरा,

(ङ) अभियुक्तलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीले धरौटी, जमानत वा तारेखमा छोड्दा वा पीडित वा पीडितको नजिकको नातेदारको सुरक्षाको लागि राखेको शर्त सम्बन्धी व्यहोरा, (च) अभियुक्तले धरौटी, जमानत वा तारेखमा छुटी पायी भनी प्रचलित कानून बमोजिम शुरु अदालतको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन तहमा निवेदन दिएकोमा निवेदनको सूचना तथा त्यस्तो निवेदनमा भएको आदेशको व्यहोरा, (छ) पुपधक्षीको लागि थुनामा रहेको अभियुक्त थुनाबाट भागेमा र त्यसरी भागेकोमा पुनः पक्राउ भई वा आफै उपस्थित हुन आएमा सो को व्यहोरा, (ज) अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपरिवेक्षणको शर्तमा थुना वा कारागारबाट मुक्त गरिएकोमा सुपरिवेक्षण शर्तहरु र त्यस्ता शर्तहरु हेरफेर भएमा हेरफेर गरिएका शर्त सम्बन्धी व्यहोरा र त्यस्तो हेरफेर लागू हुने मिति, (झ) सुपरिवेक्षणमा थुनाबाट मुक्त भएको अभियुक्त वा कसूरदारले सुपरिवेक्षणका शर्तहरु पालना गरे नगरेको, (ञ) अभियुक्त वा कसूरदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारागार स्थानान्तरण गरिएमा सो सम्बन्धी व्यहोरा, (ट) कसूरदारलाई भएको सजाय र कैद भएकोमा कैद भुक्तान हुने समय, (ठ) कसूरदार कैद सजाय भुक्तान गर्नु अगावै फरार भएमा वा पुनः पक्राउ भई आएमा सो को व्यहोरा, (ड) कैद सजाय भुक्तान हुनु अगावै कसूरदारलाई भएको सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम भएकोमा वा कुनै कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत कसूरदारले सजायबाट छुट पाएमा वा मुक्त भएमा सो को व्यहोरा, (ढ) प्रचलित कानून बमोजिम सुपरिवेक्षणमा रहनु पर्ने शर्तमा मुद्दा नचलाइएको वा कारागार नपठाइएको वा कैदबाट मुक्त गरिएको पीडितले सुपरिवेक्षणको शर्त उल्लंघन गरेमा पीडितले सो उपर उजुर गर्ने सक्ने निकाय र उजुरी गर्ने तरिका,

(ण) कसूरदारले सजाय भोगिरहेको कारागारको नाम र ठेगाना,

(त) कसूरदारले प्रोबेशन, प्यारोल वा सामुदायिक सेवा वा खुला कारागार वा यस्तै किसिमको अन्य कुनै सुविधा पाएमा सो सम्बन्धी व्यहोरा,

(थ) कसूरका सम्बन्धमा भएको फैसलाको विरुद्ध नेपाल सरकारले पुनरावेदन गरे नगरेको,

(द) फैसला विरुद्ध प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएकोमा सो को व्यहोरा,

(ध) फैसला विरुद्ध परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन तहको निर्णय र सोको परिणाम,

(न) कसूरदारलाई सुपरिवेक्षणमा राखिएकोमा सुपरिवेक्षणको शर्त परिवर्तन गर्न वा सुपरिवेक्षणको आदेश खारेज गर्न कसूरदार वा अन्य कसैले प्रचलित कानून बमोजिम निवेदन दिएकोमा सो निवेदनमा भएको निर्णय,

(प) थुना वा कैदमा रहदा अभियुक्त वा कसूरदारको मृत्यु भएमा सोको व्यहोरा,

(फ) विदेशी अभियुक्त वा कसूरदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले नेपालको राज्य क्षेत्रभन्दा बाहिर फिर्ता पठाएमा वा विदेशी राज्य वा सरकारलाई हस्तान्तरण (डिपोर्ट) गरेमा सो को व्यहोरा।

१०. सुरक्षित हुन पाउने अधिकार: पीडितलाई शंकास्पद व्यक्ति, अभियुक्त, कसूरदार वा निज सम्बद्ध व्यक्ति वा अभियुक्तका साक्षीबाट पीडित वा पीडितको नजिकको नातेदार र पीडितमा आश्रित व्यक्ति विरुद्ध हुन सक्ने आक्रमण, क्षति, डर, त्रास वा धम्कीबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार हुनेछ।

११. धारणा व्यक्त गर्ने अधिकार: (१) पीडितले देहायको विषयमा सम्बन्धित अधिकारी समक्ष आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न पाउनेछ:-

(क) सम्बन्धित कसूरमा शंकास्पद व्यक्तिका सम्बन्धमा अभियोग लगाउँदा,

(ख) शंकास्पद व्यक्तिका सम्बन्धमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु परेमा,

(ग) अभियुक्तसँग प्रचलित कानून बमोजिम अभियोगको सौदाबाजी मार्फत सम्झौता गर्नु परेमा,

(घ) प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजायमा छुट माग दाबीको निमित्त मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुरोध गर्नु परेमा,

(ङ) मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष दायर भएको अभियोगपत्रमा प्रचलित कानून बमोजिम थप माग दाबी गर्नु पर्ने भएमा,

(च) कसूरदारलाई सजाय तोक्नु अगावै प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पूर्वको प्रतिवेदन तयार गर्नु परेमा,

(छ) कसूरदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय तोक्दा,

(ज) अभियुक्तमा कसूर गर्न सक्ने मानसिक वा शारीरिक क्षमता भए नभएको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएमा,

(झ) प्रचलित कानून बमोजिम अभियुक्त वा कसूरदारका हकमा द्विशान्तर (डाइभर्सन) कार्यक्रमको सेवामा लैजाने निर्णय गर्नु पर्ने भएमा,

(ञ) कसूरदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम प्रोभेसन, प्यारोल, निलम्बित सजाय, खुला कारागार, सामुदायिक सेवा वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कुनै सुविधा दिने निर्णय गर्नु पर्ने भएमा,

(ट) प्रचलित कानून बमोजिम अदालतमा विచाराधीन कसूर सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्नु मञ्जुरी दिने नदिने सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दा।

(२) उपदफा (१) बमोजिम धारणा व्यक्त गर्नका लागि सम्बन्धित अधिकारीले पीडितलाई मनासिब समय प्रदान गर्नु पर्नेछ।

१२. कानून व्यवसायी राख्न पाउने अधिकार: पीडितले चाहेमा फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा छुट्टै कानून व्यवसायी राख्न पाउनेछ।

१३. सुनुवाइमा उपस्थिति र सहभागिताको अधिकार: (१) पीडितलाई अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक कसूरका सम्बन्धमा हुने अदालतको सुनुवाइ सम्बन्धी कारबाहीमा उपस्थित हुन पाउने र आफ्नो भनाई राख्न पाउने अधिकार हुनेछ।

तर पीडित व्यक्ति मुद्दाको साक्षी समेत भएकोमा साक्षीको रुपमा निजले बकपत्र नगरे सम्म निजलाई अदालतले खास कारबाहीमा उपस्थित हुन रोक लगाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पीडितले व्यक्त गरेको भनाइलाई समेत विचार गरी अदालतले आदेश वा निर्णय गर्नु पर्नेछ।

१४. सुनुवाइको सिलसिलामा छुट्टै कक्षमा रहन पाउने अधिकार: (१) अदालतले कसूरको सुनुवाइको सिलसिलामा अभियुक्त, अभियुक्त सम्बद्ध व्यक्ति र अभियुक्तका साक्षीबाट पृथक रहने गरी पीडितको निम्ति छुट्टै कक्ष उपलब्ध गराउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम छुट्टै कक्ष उपलब्ध गराउन सम्भव र व्यवहारिक नभएमा सुनुवाइ हुँदा अदालतले पीडितको सुरक्षा र हितको निम्ति पीडितसँग अभियुक्त, अभियुक्त सम्बद्ध व्यक्ति र अभियुक्तका साक्षीले अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक सम्पर्क गर्न नसक्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

१५. सम्पत्ति फिर्ता पाउने अधिकार: (१) अनुसन्धानको सिलसिलामा वा प्रमाणको लागि नियन्त्रणमा लिएको पीडितको सम्पत्ति अनुसन्धान कार्य पूरा भएपछि यथाशीघ्र सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले पीडितलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्तिलाई प्रमाणको लागि अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्ने भएमा वा सम्पत्तिको स्वामित्व वा भोगको विषयमा विवाद भएमा विवाद टुङ्गो लाग्नु अगावै सम्पत्ति फिर्ता गरिने छैन। (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले आवश्यक ठानेमा त्यस्तो सम्पत्ति विवाद टुङ्गो लाग्नु अगावै फिर्ता गर्ने गरी आदेश गर्न सक्नेछ।

१६. कसूर सम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा छलफल गर्न सक्ने: पीडित र अभियुक्त दुवैको सहमतिमा कसूरसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा अदालतले देहायको अवस्थामा पीडित र अभियुक्तबीच छलफल गराउन सक्नेछ :- (क) छलफल गर्दा विवाद समाधानमा सघाउ पुग्ने कुरामा अदालत विश्वस्त भएमा, (ख) छलफल अदालतको सुपरिवेक्षणमा हुने भएमा, (ग) छलफल गर्दा सार्वजनिक हित र न्यायमा प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा।

१७. लिखित निवेदन दिन सक्ने अधिकार: (१) अदालतको आदेश वा निर्णयमा चित्त नबुझेकोमा त्यस्तो आदेश वा निर्णय विरुद्ध नेपाल सरकारलाई प्रचलित कानून बमोजिम निवेदन वा पुनरावेदन दिने अधिकार भएमा पीडितले सो आदेश वा निर्णय विरुद्ध निवेदन वा पुनरावेदन दिन अनुरोध गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष लिखित निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन त्यस्तो आदेश वा निर्णयको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको निर्णय आदेश वा निर्णय विरुद्ध निवेदन वा पुनरावेदन दिने अधिकार पाएको सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो निवेदन उपर विचार गरी निर्णय गर्नु पर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिमको निर्णयको जानकारी पीडितलाई दिनु पर्नेछ।

१८. क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा जानकारी पाउने अधिकार: (१) पीडितले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकमा र सो सम्बन्धमा पीडितले जानकारी मागेमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुपर्ने कारबाहीका सम्बन्धमा अभियोजन गर्ने अधिकारीले पीडितलाई जानकारी दिनु पर्नेछ। (२) प्रचलित कानून बमोजिम पीडितको तर्फबाट क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कारबाही चलाउने अधिकार अभियोजन अधिकारीमा निहित भएमा अभियोजन अधिकारीले पीडितको अनुरोधमा पीडितको तर्फबाट गर्नु पर्ने आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ।

१९. क्षतिपूर्ति तथा सामाजिक पुनःस्थापनाको अधिकार: (१) पीडितलाई पुगेको क्षति बापत यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार हुनेछ। (२) पीडितको सामाजिक पुनःस्थापनाको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

२०. निवेदन दिन वा पुनरावेदन गर्न सक्नेः (१) कुनै कसूरमा अदालतबाट भएको आदेश वा निर्णय सम्बन्धित पीडितलाई चित्त नबुझेमा सोको आधार र कारण खुलाई त्यस्तो आदेश वा निर्णय विरुद्ध प्रचलित कानून बमोजिम निवेदन दिन वा पुनरावेदन गर्न सकिने रहेछ भने पीडितले त्यस्तो निवेदन दिन वा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन दिने वा पुनरावेदन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित कानूनमा कुनै अवधि तोकिएकोमा त्यस्तो निवेदन वा पुनरावेदन आदेश वा निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र दिइसक्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनमा उल्लेख गरिएको आधार र कारण विचार गरी सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो निर्णयको जानकारी निवेदकलाई समेत दिनु पर्नेछ।

२१. पीडितको कर्तव्य: यस ऐनको प्रयोजनको लागि पीडितको कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) प्रचलित कानून बमोजिम समयमै अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारी समक्ष कसूरका सम्बन्धमा जाहेरी वा सूचना दिने,

(ख) कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनका सिलसिलामा अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकारीलाई सहयोग गर्ने,

(ग) कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई बचाउने उद्देश्यले अनुसन्धान अधिकारी वा अदालत समक्ष उपस्थित नहुने वा उपस्थित भएर पनि सो उद्देश्यले बयान दिने, बकपत्र गर्ने वा कुनै प्रमाण पेश गर्ने कार्य नगर्ने,

(घ) आफ्नो वास्तविक नाम, थर, वतन, टेलिफोन नम्बर, इमेल ठेगाना उपलब्ध गराउने र त्यसमा कुनै परिवर्तन भए यथाशीघ्र जानकारी गराउने।

२२. अधिकारको सम्मान गर्नु पर्नेः कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन, तहकीकात तथा न्याय निरूपणको प्रक्रियामा संलग्न हुने अधिकारीले यस ऐन तथा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम प्रदत्त पीडितका अधिकारको सम्मान गर्दै कार्यान्वयनको लागि उचित ध्यान दिनु पर्नेछ।

२३. अधिकार प्रचलनको लागि निवेदन दिन सकिनेः (१) यस परिच्छेदद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रचलनको लागि पीडितले सम्बन्धित उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश आएको निवेदनबाट पीडितका अधिकारको अतिक्रमण वा हनन भएको देखिएमा त्यस्ता अधिकारको प्रचलनको लागि उच्च अदालतले उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश जारी गर्दा उच्च अदालतले पीडितका अधिकारको जानी जानी अतिक्रमण गर्ने, हनन गर्ने वा कटौती गर्ने अधिकारीलाई निजको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम विभागीय कारवाही गर्न सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारवाही गर्नु पर्नेछ।

२४. काम कारवाही बदर नहुनेः पीडितका अधिकार पीडितले उपभोग गर्न नपाएको वा उल्लंघन भएको वा अस्वीकार गरिएको कारणले मात्र प्रचलित कानून, यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम भइसकेको निर्णय, आदेश वा कार्य बदर वा अमान्य हुने छैन।

परिच्छेद-३

पीडित प्रभाव प्रतिवेदन

२५. पीडित प्रभाव प्रतिवेदन पेश गर्न सक्ने: (१) पीडितले चाहेमा कसूरको कारणले आफूलाई प्रत्यक्ष रुपमा परेको क्षति वा प्रभावको उल्लेख गरी कसूरको अभियोगपत्र अदालतमा दायर हुनुभन्दा अगावै अभियोजन गर्ने अधिकारी समक्ष तोकिएका विवरण खुलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा पीडित प्रभाव प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ।

(२) पीडित नाबालिग वा कानूनी रुपमा संरक्षकत्व चाहिने व्यक्ति भएको वा अन्य कुनै मनासिब कारणबाट उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन पीडित आफैले पेश गर्न नसक्ने भएमा निजको अभिभावक, संरक्षक वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधिले पीडितको तर्फबाट त्यस्तो प्रतिवेदन पेश गरिदिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडितको काबू बाहिरको परिस्थिति परी अदालतमा अभियोगपत्र दायर हुनु अगावै पीडित प्रभाव प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेमा त्यस्तो परिस्थिति परेको प्रमाण संलग्न गरी अभियोगपत्र अदालतमा दायर भएको मितिदेखि एक महिनाभित्र अभियोगपत्र दायर गर्ने अधिकारी समक्ष त्यस्तो प्रतिवेदन पेश गर्न बाधा पर्ने छैन।

(४) पीडितले उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको पीडित प्रभाव प्रतिवेदन गोप्य राख्न चाहेमा गोप्य राख्न चाहेको व्यहोरा र सोको कारण समेत प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम पेश हुन आएको पीडित प्रभाव प्रतिवेदन अभियोगपत्र साथ र उपदफा (३) बमोजिम पेश हुन आएको पीडित प्रभाव प्रतिवेदन प्राप्त भएको तीन दिनभित्र अभियोजन गर्ने अधिकारीले सम्बन्धित अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

२६. नक्कल माग गर्न सक्ने : (१) दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम अदालतमा पेश भएको पीडित प्रभाव प्रतिवेदनको नक्कल लिन चाहने अभियुक्त वा कसूरदारले अदालतबाट त्यस्तो प्रतिवेदनको नक्कल लिन सक्नेछन्।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा अदालतले पीडित प्रभाव प्रतिवेदनको नक्कल दिन इन्कार गर्न सक्नेछ:-

(क) अभियुक्त फरार रहेकोमा,

(ख) नक्कल दिँदा पीडितको सुरक्षा र गोपनीयतामा प्रतिकूल असर पर्नु भएमा,

(ग) पीडित प्रभाव प्रतिवेदनलाई पीडितले गोप्य राख्न चाहेको भएमा।

२७. पीडित प्रभाव प्रतिवेदनलाई आधार लिन सकिने: (१) अदालतले कसूरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा पीडित प्रभाव प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम नक्कल दिन इन्कार गरिएको वा प्रतिवेदनको गोप्य राखिएको भागलाई अदालतले सजाय निर्धारण गर्दा आधार लिने छैन।

२८. कसूरबाट क्षति कम भएको अनुमान नगरिने: पीडितले यस परिच्छेद बमोजिम पीडित प्रभाव प्रतिवेदन पेश नगरेकै कारणबाट पीडितलाई कसूरबाट क्षति वा प्रभाव कम भएको अनुमान गरिने छैन।

परिच्छेद-४ क्षतिपूर्ति

२९. अन्तरिम क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिन सक्ने : (१) पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनु पर्ने भएमा वा क्षतिपूर्ति वा कुनै प्रकारको राहत रकम दिनु परेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई औषधोपचार गराउन वा अन्तरिम रुपमा क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश भएमा पीडितलाई कोषबाट क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम उपलब्ध गराइएको क्षतिपूर्ति वा राहत रकम अदालतबाट फैसला हुँदा अभियोग लागेको व्यक्ति कसूरदार ठहर भएमा त्यस्तो कसूरदारलाई फैसला भएको पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो रकम कोषमा जम्मा गर्नु भनी अदालतले आदेश दिनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम अदालतले आदेश दिएकोमा त्यस्तो कसूरदारले क्षतिपूर्ति वा राहत बापतको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ र निजले सो अवधिमा त्यस्तो रकम जम्मा नगरेमा फैसला भएको साठी दिनभित्र त्यस्तो कसूरदारको जुनसुकै जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नु पर्नेछ।

३०. कसूरदारबाटै क्षतिपूर्ति भराइ दिने: (१) अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्दा कसूरदारबाट पीडितलाई मनासिब माफिकको रकम क्षतिपूर्ति स्वरुप भराइदिने गरी आदेश गर्नु सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतले क्षतिपूर्ति भराउने आदेश गर्दा पीडितले दफा २९ बमोजिम अन्तरिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गरे नगरेको बारेमा यकिन गर्नु पर्नेछ।

(३) दफा २९ बमोजिम अन्तरिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गरिसकेको पीडितलाई उपदफा (१) बमोजिम कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी अदालतले आदेश दिएमा पीडितले प्राप्त गरेको अन्तरिम क्षतिपूर्ति बापतको रकम कोषमा फिर्ता गरी बाँकी रकममात्र पीडितलाई उपलब्ध गराइनेछ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरदारको कुनै सम्पत्ति नभई पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने देखिएमा वा कसूर स्थापित भएको तर कसूरदार कायम हुन नसकेको अवस्थामा वा कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दा प्रचलित कानून बमोजिम फिर्ता भएमा अदालतले कोषबाट क्षतिपूर्ति स्वरुप उचित रकम पीडितलाई भराइदिने गरी आदेश गर्न सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम आदेश प्राप्त भएको पैंतीस दिनभित्र कोषबाट क्षतिपूर्ति बापतको रकम पीडितलाई उपलब्ध गराइनेछ।

३१. क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा लिइने आधारहरुः अदालतले पीडितलाई उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा देहायको कुनै वा सबै विषयलाई आधार लिन सक्नेछ:-

(क) पीडितले व्यहोर्नु परेको वा पर्ने चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक र मनोचिकित्सकीय परामर्श बापत मनासिब खर्च,

(ख) पीडितले व्यहोर्नु परेको वा पर्ने औषधोपचार खर्च,

(ग) पीडितले व्यहोर्नु परेको अप्रत्याशित यातायात खर्च,

स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि "अप्रत्याशित यातायात खर्च" भन्नाले कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप पीडितलाई पुगेको क्षति कम गर्नेको लागि तत्काल आवश्यक परेको परामर्श वा औषधोपचार सेवा पीडितको बसोबास वा कार्य स्थल वा वारदात स्थलबाट दश किलोमिटरको दुरीमा उपलब्ध हुन नसकी पीडितले त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्नेको लागि दश किलोमिटर भन्दा बढी दुरी यात्रा गर्दा यातायातमा लागेको मनासिब खर्च सम्झनु पर्छ।

(घ) पीडितले व्यहोर्नु परेको कानून व्यवसायीको खर्च,

(ङ) कसूरको प्रत्यक्ष परिणामको कारणबाट पीडितको व्यक्तिगत क्षमतामा पुगेको क्षति,

(च) पीडितले व्यहोर्नु परेको वा पर्ने आर्थिक क्षति,

तर त्यस्तो आर्थिक क्षति बापत पीडितले प्रचलित कानून बमोजिमको विमाबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेकोमा वा प्राप्त गर्ने भएकोमा यस खण्ड बमोजिम क्षतिपूर्ति दिइने छैन ।

(छ) क्षति पुगेका व्यक्तिगत सामानको मर्मत सम्भार वा नयाँ खरिद गर्दा लागेको वा लाग्ने खर्च,

(ज) कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप पीडितको गुमेको वा क्षति पुगेको आय आर्जन क्षमता,

(झ) पीडितको शारीरिक सौन्दर्यमा परेको प्रतिकूल असर,

(ञ) पीडितको शारीरिक, बौद्धिक, यौन वा प्रजनन क्षमतामा भएको क्षति,

(ट) जबरजस्ती करणीको कसूरको हकमा सो कसूरबाट पीडितको सामाजिक, सांस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठा वा सम्बन्धमा परेको प्रतिकूल प्रभाव,

(ठ) जबरजस्ती करणीका कारण पीडित गर्भवती भएकोमा प्रचलित कानून बमोजिम गर्भपतन गराउनु वा शिशु जन्माउन र शिशुलाई पालनपोषणको लागि लाग्ने खर्च,

(ड) कसूरका कारण गर्भपतन भएकोमा औषधोपचार खर्च,

(ढ) विशेष अवस्था आकर्षित हुनेमा पीडितले निज विरुद्ध हुन सक्ने थप कसूरबाट बच्ने असल नियतले परेको मनासिब खर्च,

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “विशेष अवस्था” भन्नाले कसूर हुँदाका बखत पीडितको शारीरिक वा मानसिक स्थिति वा पीडितको बसोबास स्थल, कार्यस्थल वा वारदातस्थलको विशेष अवस्थाको अनुचित लाभ उठाई पीडितको विरुद्धमा गरिएको कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप पीडितले असामान्य प्रभाव वा असर बेहोरेको वा व्यहोर्नु पर्ने अवस्था सम्झनु पर्छ।

(ण) पीडितले व्यहोर्नु परेको मानसिक वा भावनात्मक क्षति,

(त) क्षतिको प्रकृति र प्रभाव अनुसारको अन्य उपयुक्त आधार,

(थ) विशेष अवस्था आकर्षित हुने पीडितका हकमा थप कसूरबाट प्रथमस्तरको पीडितलाई बचाउने असल नियतले पीडितले गरेको मनासिब खर्च,

(द) नाबालिग सन्तानले गुमाएको अभिभावकको संरक्षकत्व।

३२. कसूरको समूहलाई एउटा कसूर मानिनेः यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि कसूरको समूहलाई एउटै कसूर मानी क्षतिपूर्ति दिइनेछ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “कसूरको समूह” भन्नाले देहायको कारणबाट सम्बन्धता गाँसिएका दुई वा सो भन्दा बढी कसूरहरुलाई सम्झनु पर्दछः-

(१) एकै वारदातमा एकै व्यक्तिको विरुद्धमा उही व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको समूहबाट भएको वा अन्य कुनै कारणबाट ती कसूरहरु बीच समान विशेषता भएको, र

(२) कसूरको कारण पीडितको मृत्यु भएको वा पीडितलाई क्षति पुगेको।

३३. एकभन्दा बढी हैसियतमा क्षतिपूर्ति प्राप्त नहुनेः कुनै व्यक्तिले प्रथमस्तरको पीडित, द्वितीयस्तरको पीडित र पारिवारिक पीडितको रुपमा वा अन्य कुनै रुपमा एकभन्दा बढी रुप वा हैसियतमा यस ऐन बमोजिमको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्ने छैन।

३४. क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराइनेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको पीडितलाई यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने छैनः-

(क) जुन कसूरको सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति पाउने हो सो कसूर गर्ने, सोको उद्योग गर्ने, सो कसूर गर्न दुरुत्साहन दिने वा षडयन्त्र गर्ने वा कसूर गर्न सहयोग गर्ने वा सो कसूरमा संलग्न मतियार,

(ख) क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने व्यक्ति अन्य कुनै कसूरमा संलग्न भएको बखत वा सोही कारणले निज विरुद्ध कसूर भएकोमा प्रथमस्तरको पीडितको हैसियतमा यस ऐन बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउँ भनी माग गर्ने,

(ग) कसै को विरुद्ध कसूर गर्न गएका बखत वा सोही कारणबाट मृत्यु भएको व्यक्तिको पारिवारिक पीडित,

(घ) प्रचलित कानून बमोजिम सवारी दुर्घटनाको कारणबाट भएको क्षतिको सम्बन्धमा तेस्रो पक्षको बिमा व्यवस्था अन्तर्गत क्षतिपूर्ति पाउने व्यक्ति,

तर मार्ने वा क्षति पुर्याउने उद्देश्यले सवारी साधन प्रयोग गरी मारेमा वा क्षति पुर्याएमा यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन।

(ङ) प्रथमस्तरको पीडित अन्य कुनै कसूरमा संलग्न भएको जानकारी भएकोमा वा त्यस्तो जानकारी पाउनुपर्ने मनासब कारण भएको द्वितीयस्तरको पीडित वा पारिवारिक पीडित व्यक्ति,

तर जुन कसूरमा क्षतिपूर्ति पाउने हो सो कसूर हुँदा साक्षी रहेको व्यक्तिको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(च) कसूरको कारणबाट पीडितलाई गर्नु पर्ने उपचार सरकारको तर्फबाट नि:शुल्क गरिएको वा सरकारले खर्च व्यहोरेको र पीडितलाई निको हुने सम्भावना भएमा त्यस्तो व्यक्ति,

तर चिकित्सकीय परामर्श वा औषधोपचार रकम बाहेक अन्य क्षतिको हकमा क्षतिपूर्ति दिन बाधा पर्ने छैन ।

(छ) प्रचलित कानून बमोजिम कैद सजाय पाई थुनामा रहेको अवधिमा निज विरुद्ध कसूर भएको कारणबाट मानसिक क्षति व्यहोरेको पीडित कैदी,

तर प्रचलित कानून बमोजिम लागेको जरिवाना तिर्न नसकेको कारणबाट मात्र कैदमा बस्नु परेकोमा मानसिक क्षति बापत समेत क्षतिपूर्ति दिन बाधा पर्ने छैन ।

(ज) प्रचलित कानून अन्तर्गत राज्य विरुद्धको कसूरमा कसूरदार ठहरिएको व्यक्ति,

(झ) प्रचलित कानून अन्तर्गतको संगठित अपराधमा कसूरदार ठहरिएको व्यक्ति,

(ञ) नाबालिग वा मानसिक सन्तुलन नभएको पीडित बाहेक पीडितले आफू विरुद्ध कसूर गर्न उक्साएको वा पीडितको आचरणको कारण निज विरुद्ध भएको कसूरबाट पीडित व्यक्ति,

(ट) कसूरका सम्बन्धमा अनुसन्धान वा अदालती कारबाहीका सम्बन्धमा जाहेरी वा उजुरी नदिने, झुट्टा जाहेरी वा उजुरी दिने, अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकारीलाई सहयोग नगर्ने वा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई बचाउने उद्देश्यले बयान, बकपत्र गर्ने वा प्रमाण पेश गर्ने वा सो उद्देश्यले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष भएको बयान भन्दा अदालतमा प्रतिकूल बयान वा बकपत्र गर्ने व्यक्ति,

(ठ) जुन कसूरको सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति पाउने हो सो कसूरको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अन्य कुनै स्रोतबाट आर्थिक सहायता वा क्षतिपूर्ति पाएको वा पाउने देखिएको व्यक्ति,

(ड) न्यायको दृष्टिले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न अनुचित देखिएको व्यक्ति,

(ढ) क्षतिपूर्ति लिन नचाहेको व्यहोराको निवेदन दिने व्यक्ति,

(ण) पीडितले अदालतको आदेश बमोजिमको जरिवाना, बिगो वा अन्य कुनै रकम वा नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउन पर्ने राजस्व वा अन्य रकम तिर्नु बुझाउन बाँकी रहेको व्यक्ति,

(त) झुट्टा उजुरी दिएको ठहर भएमा,

(थ) कसूर हुँदाका बखत पीडित र पीडक दुबै सगोलका परिवारका सदस्य रहेको कारण क्षतिपुर्तिको लाभ पीडकले प्राप्त गर्न सक्ने देखिएमा त्यस्तो पीडित,

तर देहायको अवस्थामा यो खण्ड बमोजिम पीडितलाई क्षतिपुर्ति दिन बाधा पर्ने छैनः-

(१) पीडकको उमेर वा मानसिक अस्वस्थताका कारण निजले प्रचलित कानून बमोजिम आपराधिक दायित्व बहन गर्न नपर्ने भएमा,

(२) त्यस्तो कसूरमा पीडितले कसूरदारबाट क्षतिपुर्ति पाउने कानूनी व्यवस्था नभएको वा भएपनि पीडक वा सगोलका परिवारका नाममा सम्पत्ति नरही वा अन्य कुनै मनासिब कारणले पीडितले पीडकबाट क्षतिपुर्ति पाउने अवस्था नदेखिएकोमा कसूर भइसकेपछी पीडित व्यक्ति पीडक व्यक्ति रहेको सगोलको परिवारबाट मानो छुट्टै दिन बसेको प्रमाणित भएमा, वा

(३) जबरजस्ती करणीबाट पीडित महिला वा निजबाट जन्मेको सन्तान।

३५. क्षतिपुर्ति रकमले पहिलो प्राथमिकता पाउनेः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरदारले अदालतको फैसला बमोजिम जरिवाना, सरकारी बिगो, दशौंद, बिशौंद, दुनयाँको बिगो वा अन्य कुनै रकमका अतिरिक्त पीडितलाई क्षतिपुर्ति समेत बुझाउनु पर्ने भएकोमा कसूरदारबाट असुल उपर गरिएको रकमबाट सबैभन्दा पहिले यस ऐन बमोजिम पीडितले पाउने क्षतिपुर्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ ।

३६. सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेः यस ऐन बमोजिम अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई दिलाई दिएको क्षतिपुर्तिको रकम कसूरदारले पीडितलाई उपलब्ध नगराएमा अदालतले कसूरदारको चल अचल सम्पत्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी पीडितलाई उपलब्ध गराई दिनेछ।

३७. पीडितको मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति पाउने: यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त नगर्दै पीडितको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम निजको एकासगोलको पति वा पत्नी, छोरा छोरी वा बाबु आमाले पाउनेछ।

३८. क्षतिपूर्ति बापत पहिले पाएको रकम कट्टा गरिने: पीडितलाई यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति बापतको रकम भुक्तानी गर्दा निजले पहिले अन्तरिम क्षतिपूर्ति बापत प्राप्त गरेको रकम कटाएर बाँकी रहन गएको रकम मात्र उपलब्ध गराइनेछ।

३९. क्षतिपूर्ति रकम कोषमा दाखिला गरिने: यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने जानकारी पीडितलाई दिएको मितिदेखि छ महिनासम्म क्षतिपूर्ति लिन नआएमा सो अवधिपछि त्यस्तो क्षतिपूर्ति रकम कोषमा दाखिला गरिनेछ।

४०. क्षतिपूर्ति रकममा अन्य कसैको अधिकार नहुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको दफा २९ वा ३० बमोजिम क्षतिपूर्ति स्वरुप पाएको रकम यस ऐन बमोजिम फिर्ता, कट्टा वा असुल उपर हुनेमा बाहेक सो रकममा अरु कसैको अधिकार हुने छैन।

परिच्छेद-५ क्षतिपूर्ति शुल्क (कम्पेनसेसन लेभी)

४१. क्षतिपूर्ति शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसूरदारले क्षतिपूर्ति शुल्क बापत देहाय बमोजिमको रकम कोषमा बुझाउनु पर्नेछ:- (क) एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएमा दुई सय रुपैयाँ, (ख) एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय भएमा चार सय रुपैयाँ, (ग) दुई वर्षभन्दा माथि तीन वर्षसम्म कैद सजाय भएमा छ सय रुपैयाँ, (घ) तीन वर्षभन्दा माथि चार वर्षसम्म कैद सजाय भएमा आठ सय रुपैयाँ, (ङ) चार वर्षभन्दा माथि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय भएमा एक हजार रुपैयाँ,

• सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित।

(च) पाँच वर्षभन्दा माथि आठ वर्षसम्म कैद सजाय भएमा तेह्र सय रुपैयाँ, (छ) आठ वर्षभन्दा माथि बाह्र वर्षसम्म कैद सजाय भएमा अठार सय रुपैयाँ, (ज) बाह्र वर्षभन्दा माथि र जन्मकैद भन्दा मुनिसम्म कैद सजाय भएमा बाइस सय रुपैयाँ, (झ) जन्मकैद सजाय भएमा अट्ठाइस सय रुपैयाँ। (२) कैद सजाय नभई जरिवाना मात्र हुने ठहरेको कसूरदारले लागेको जरिवानाको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम क्षतिपूर्ति शुल्क तिर्नु पर्नेछ। (३) कसूरदारलाई कैद र जरिवाना दुबै सजाय भएकोमा कैद वा जरिवाना मध्येबाट उपदफा (१) वा (२) बमोजिम हिसाब गर्दा जुन रकम बढी हुन्छ त्यति रकम क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनु पर्नेछ। (४) यस दफा बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क अदालतले सम्बन्धित कसूरको फैसला गर्दाको अवस्थामा नै निर्धारण गरिदिनु पर्नेछ। (५) यस दफा बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क कोषमा जम्मा हुनेछ।

४२. क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनु पर्ने दायित्व समाप्त भएको नमानिने: (१) जुन कसूरका सम्बन्धमा दफा ४१ बमोजिम क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनु पर्ने हो, सो कसूरमा जरिवाना वा अन्य कुनै आर्थिक दायित्व समेत बेहोर्नु पर्ने वा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने भएमा पनि दफा ४१ बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनु पर्ने दायित्व समाप्त भएको मानिने छैन। (२) कसूरदारलाई भएको सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम भएकोमा वा प्रचलित कानून बमोजिम सजाय छुट वा निलम्बन भएको अवस्थामा समेत दफा ४१ बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनु पर्ने कसूरदारको दायित्व समाप्त भएको मानिने छैन।

४३. क्षतिपूर्ति शुल्क घटाउने वा लिनु नपर्ने गरी आदेश गर्न सक्ने: (१) कुनै कसूरदारले दफा ४१ बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउन नसक्ने अवस्था भएमा सोको आधार, कारण र प्रमाण सहित क्षतिपूर्ति घटाउनु वा तिर्नु पर्ने आदेशको लागि सम्बन्धित अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश आएको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा अदालतले त्यस्तो कसूरदारले क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउन नसक्ने मनासिब अवस्था देखेमा अदालतले दफा ४१ बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क घटाउने वा लिनु नपर्ने गरी आदेश गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद-६ पीडित संरक्षण सुझाव समिति

४४. पीडित संरक्षण सुझाव समिति रहनेः (१) कसूर पीडितको हक हितको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनको लागि देहाय बमोजिमको एक पीडित संरक्षण सुझाव समिति रहनेछ :- (क) महान्यायाधिवक्ता - संयोजक (ख) अध्यक्ष, नेपाल कानून आयोग - सदस्य (ग) सचिव, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य (घ) सचिव, नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय - सदस्य (ङ) प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी - सदस्य (च) पीडित न्यायशास्त्र वा फौजदारी न्यायको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना विज्ञ - सदस्य

(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ। (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण गरेको वा आफ्नो पदीय दायित्व इमान्दारीपूर्वक पालना नगर्ने उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत सदस्यबाट हटाउन सक्नेछ। तर त्यसरी पदबाट मुक्त गर्नु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिने छैन।

४५. पीडित संरक्षण सुझाव समितिको कामः (१) पीडित संरक्षण सुझाव समितिको काम देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) पीडितको हक हितको संरक्षणको लागि विद्यमान कानूनमा गर्नु पर्ने सुधार तथा परिमार्जनका विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, (ख) पीडितको सुरक्षा तथा पीडितले कसूरको कारणबाट बेहोरेको क्षति र प्रतिकूल असर न्यून गर्नको लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिगत उपायका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

(ग) पीडितको अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नु पर्ने भएमा त्यसको कारण सहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,

(घ) पीडित आवश्यकता पहिचान गरी आवश्यकता अनुसारको खास सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने।

(२) नेपाल सरकारले पीडित संरक्षण समितिको सुझावलाई समेत विचार गरी कसूर पीडितको सुरक्षा, हक हितको संरक्षण एवं कसूरको कारणबाट पीडितले व्यहोरेको वा व्यहोने क्षति, प्रतिकूल प्रभाव र असर न्यून गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उद्धार, सामाजिक पुनःस्थापना, परामर्श, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक कानूनी सहायता लगायतका सेवा सञ्चालन गर्नेछ।

४६. बैठक भत्ताः पीडित संरक्षण सुझाव समितिको संयोजक तथा सदस्यहरुले सो समितिको बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन्।

परिच्छेद-७ विधि

४७. कोषबाट उपलब्ध गराइने : पीडितको उमेर, मानसिक अस्वस्थता, कुटनीतिक उन्मुक्ति र अन्य कुनै कारणले आपराधिक दायित्व बहन गर्न नपर्ने व्यक्तिबाट भएको कुनै कसूरको परिणाम स्वरूप व्यहोर्नु परेको क्षति बापत पीडितलाई कोषबाट मनासिब माफिकको रकम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ।

४८. क्षतिपूर्तिको दावी दिनु पर्ने : कुनै कसूरमा अभियोजन गर्दा प्रथमस्तरको पीडित, द्वितीयस्तरको पीडित र पारिवारिक पीडितले प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा स्पष्ट दावी दिनु पर्नेछ।

४९. सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेः यस ऐन बमोजिम पीडितलाई सूचना दिनु पर्ने कर्तव्य भएको निकाय वा पदाधिकारीलाई त्यस्तो विषयको काम कारबाहीमा संलग्न रहेका वा त्यस्तो सूचनाको अभिलेख राख्ने वा त्यस्तो सूचनामा पहुँचेका सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले त्यस्तो सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

५०. पेशीको सूचना दिनेः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले कसूर सम्बन्धी मुद्दामा कम्तीमा सात दिन अघि नै पेशीको सूचना सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्राप्त गरेपछि सरकारी वकील कार्यालयले सम्भव भएसम्म सम्बन्धित पीडितलाई यथाशीघ्र पेशीको जानकारी दिनु पर्नेछ।

५१. पीडितलाई सूचना दिने तरिका: यस ऐन बमोजिम पीडितलाई सूचना दिनु पर्ने कर्तव्य भएका सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले आवश्यकता अनुसार लिखित, मौखिक, टेलिफोन वा अभिलेखमा रहने गरी विद्युतीय माध्यमबाट समेत सूचना दिन सक्नेछ।

५२. पीडितलाई सूचना दिने तरिका: यस ऐन बमोजिम पीडितलाई सूचना दिनु पर्ने कर्तव्य भएका सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले आवश्यकता अनुसार लिखित, मौखिक, टेलिफोन वा अभिलेखमा रहने गरी विद्युतीय माध्यमबाट समेत सूचना दिन सक्नेछ।

५३. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले समितिसँग परामर्श गरी आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

५४. निर्देशिका बनाउन सक्ने: यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ।