प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६

प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६

प्रमाणीकरण मिति २०७६।०६।२४

संशोधन गर्ने ऐन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२।०४।१४

प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: प्रशासकीय अदालतको गठन, अधिकार र कार्यविधिमा सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६” रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- (क) “अदालत” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको प्रशासकीय अदालत सम्झनु पर्छ। (ख) “अध्यक्ष” भन्नाले अदालतको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ। (ग) “कर्मचारी” भन्नाले नेपाल सरकारको निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नेपाल सङ्घीय संसद् सेवा वा सार्वजनिक संस्थाको सेवामा कार्यरत कर्मचारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका व्यक्तिलाई समेत जनाउँछः- (१) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, (२) प्रदेश कानून बमोजिम गठन हुने प्रदेश निजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा वा प्रदेश सरकारको पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हुने संस्थाको सेवामा रहेको कर्मचारी, (३) स्थानीय तहका कर्मचारी। (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ। (ङ) “सदस्य” भन्नाले अदालतको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ। (च) “सार्वजनिक संस्था” भन्नाले देहायको संस्था सम्झनु पर्छः- (१) पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैङ्क, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् वा नेपाल सरकारबाट

नियमित रुपमा अनुदानप्राप्त विद्यालय र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, (२) प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम गठन भएको नियमनकारी निकाय, (३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य संस्था।

३. अदालतको गठन: (१) दफा ७ बमोजिमको मुद्दा वा सो दफा बमोजिमको विषयमा पुनरावेदन सुन्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको प्रशासकीय अदालत गठन गर्नेछः- (क) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेका वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको व्यक्ति - अध्यक्ष (ख) नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त वा कानूनमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना - सदस्य (ग) निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त वा कुनै विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना - सदस्य

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको अदालतको मुकाम काठमाण्डौ उपत्यकामा रहनेछ र सो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नेपालभर हुनेछ। (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रदेशबाट दुई सयभन्दा बढी मुद्दा उपदफा (२) बमोजिमको अदालतमा दातन भई चालू अवस्थामा रहेमा त्यस प्रदेशमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो प्रदेशको राजधानीमा मुकाम रहने गरी उपदफा (१) बमोजिम अदालत गठन गर्नेछ। तर उपदफा (२) बमोजिमको अदालत रहेको प्रदेशको हकमा यस उपदफा बमोजिमको छुट्टै अदालत गठन गरिने छैन। (४) उपदफा (३) बमोजिम गठन भएको अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ। त्यसरी क्षेत्राधिकार तोक्दा सो अदालत रहेको प्रदेशको अतिरिक्त नजिकको अन्य प्रदेशको समेत क्षेत्राधिकार हुने गरी तोक्न सक्नेछ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम अदालत गठन हुँदाका बखत सो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै मुद्दा उपदफा (२) बमोजिमको अदालतमा विचाराधीन रहेको भएमा त्यस्तो मुद्दा उपदफा (३) बमोजिमको अदालतमा सन्र्भेछ।

४. अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि: (१) अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि दफा ५ को अधीनमा रही पाँच वर्षको हुनेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि व्यक्तिलाई दुईपटकभन्दा बढी अवधिको लागि अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्त गरिने छैन।

५. पदमा नरहने अवस्था: (१) यस ऐन बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्य देहायका अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहने छैनः- (क) दफा ४ बमोजिम निजको पदावधि समाप्त भएमा, (ख) निजले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएमा, (ग) खराब आचरण, कार्य क्षमताको अभाव वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको आधारमा नेपाल सरकारले निजलाई पदमुक्त गरेमा, (घ) निजको उमेर त्रिसट्ठी वर्ष पूरा भएमा, (ङ) निजको मृत्यु भएमा। (२) यस ऐन बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि नेपाल सरकारले निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिनुपर्नेछ। (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीश अदालतको सदस्य तोकिएको अवस्थामा निज जुनसुकै व्यहोराले उच्च अदालतको न्यायाधीश पदबाट अवकाश प्राप्त गरेमा यस ऐन बमोजिम गठित अदालतबाट स्वतः अवकाश प्राप्त गरेको मानिनेछ। यसरी अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले पाउने सुविधा निजको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

६. पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा: यस ऐन बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्त क्रमशः उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश सरह हुनेछ।

७. अदालतको अधिकार क्षेत्र: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतलाई देहायका मुद्दा वा विषयमा भएको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ:-

(क) प्रचलित कानून बमोजिम कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय, (ख) कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा स्तरवृद्धि, (ग) कर्मचारीको उपदान, निवृत्तभरण वा अवकाश, (घ) कर्मचारी समायोजन, (ङ) कर्मचारीको सेवाका अन्य शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विषय।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा कुनै कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय वा बढुवाको सम्बन्धमा कुनै निकाय वा पदाधिकारी समक्ष उजुरी वा पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीले सो विषयमा निर्णय गरे पछि मात्र सो निर्णय उपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।

८. अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग: (१) अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तीनजना सदस्यले सामूहिक रुपमा गर्नेछन्।

तर एकजना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले मुद्दाको कारबाही र अध्यक्ष सहित दुईजना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछ।

(२) तीनजना सदस्य उपस्थित भएको इजलासमा तीनैजना सदस्यको एकमत वा दुईजना सदस्यको बहुमत कायम भए सो मत अदालतको निर्णय मानिनेछ।

(३) दुईजना सदस्य उपस्थित भएको इजलासमा एकमत कायम नभए कारबाहीको हकमा अध्यक्ष सहितको इजलास भए अध्यक्षको राय बमोजिम र अध्यक्ष बाहेकको इजलास भए वरिष्ठ सदस्यको राय बमोजिम गर्नुपर्नेछ। मुद्दाको फैसला वा अन्तिम आदेशको हकमा पहिला अनुपस्थित रहेको सदस्य समक्ष पेश गरी निजले समर्थन गरेको राय अदालतको निर्णय मानिनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम पहिला अनुपस्थित रहेको सदस्य समक्ष पेश गर्दा पनि फरक-फरक राय हुन गएमा अध्यक्षको राय नै अदालतको निर्णय हुनेछ।

९. अदालतको अधिकार: अदालतलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछ:-

• केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित।

(क) सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशलाई सदर, बदर वा आंशिक बदर गर्ने, (ख) सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले कुनै प्रमाण बुझ्न छुटाएको रहेछ भने सो प्रमाण बुझ्न वा मुद्दाको लगत कायम राखी त्यस्तो प्रमाण बुझ्नको लागि मिसिल सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष पठाउने, (ग) सम्बन्धित पक्षसँग केही कुरा बुझ्नु पर्ने देखिएमा सो पक्ष झिकाई बुझ्ने र सम्बन्धित कागजात दाखिल गर्न लगाउने।

९क. स्वार्थ बाझिएको मुद्दा हेर्न नहुने : (१) अध्यक्ष वा सदस्यले स्वार्थ बाझिएको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न हुँदैन।

(२) यस ऐनमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वार्थ बाझिएको कारण अध्यक्षले कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्न नहुने मुद्दामा अध्यक्ष बाहेकका दुई जना सदस्य भएको इलासले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्नेछ।

तर स्वार्थ बाझिएको कारण अध्यक्ष र सदस्यले कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्न नहुने मुद्दा प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र भएको उच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ र सम्बन्धित उच्च अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्नेछ।

१०. मिसिल, लिखत वा जवाफ पठाउनु पर्ने: (१) अदालतले मुद्दामा प्रमाणको निमित्त आवश्यक पर्ने कुनै मिसिल, लिखत वा अन्य कुनै कुरा पेश गर्न कुनै निकाय वा अधिकारीलाई आदेश दिएमा वा कुनै कुराको स्पष्टीकरण वा जवाफ माग गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अदालतले तोकेको समयभित्र सो आदेशको पालना गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतले दिएको आदेशको पालना नगरेको कारणबाट मुद्दाको कारबाही वा किनारा गर्न बाधा परेमा, कुनै पक्षलाई अनावश्यक हैरानी भएमा वा निकोको हकमा प्रतिकूल असर परेमा अदालतले सम्बन्धित निकायको प्रमुख वा अधिकारीलाई पटकैपिच्छे एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

तर त्यस्तो सिफारिस पाएको कुनै निकायको प्रमुख वा अधिकारीले अदालतको आदेश पालना गर्न नसकेको मनासिब कारण सहित सो जरिवाना हुन नपर्ने सम्बन्धमा अदालतलाई निवेदन दिएमा र त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा जाँचबुझ गर्दा मनासिब

देखेमा अदालतले सो जरिवानाको रकम कम गर्न वा जरिवाना गर्ने गरी भएको त्यस्तो आदेश रद्द गर्न सक्नेछ।

*१०क. जिल्ला अदालत मार्फत पुनरावेदन दिन सकिने : यस ऐन बमोजिम प्रशासकीय अदालतमा दर्ता हुने निवेदन, पुनरावेदन तथा लिखित जवाफ लगायतका जुनसुकै लिखित दर्ता गर्न तथा अदालतबाट जारी हुने म्याद सूचना सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत तामेल गर्न सकिनेछ।

११. पुनरावेदन गर्ने: (१) पुनरावेदकले जुन निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन गर्ने हो सो निकाय वा अधिकारी मार्फत वा सोझै अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदकले कुनै निकाय मार्फत पुनरावेदन गरेकोमा सो निकायले त्यस्तो पुनरावेदन र सो पुनरावेदनसँग सम्बन्धित मिसिल सात दिनभित्र सम्बन्धित अदालतमा पठाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्राप्त भएको पुनरावेदन जाँचबुझ गर्दा रीत पुगेको तथा स्पष्ट आधार र पर्याप्त प्रमाण रहेको देखेमा अदालतको रजिष्ट्रारले त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्नेछ। रीत नपुगेको, स्पष्ट आधार र पर्याप्त प्रमाण नभएको वा म्याद नाघेको देखेमा सोही व्यहोरा खुलाई दरपीठ गर्नु पर्नेछ।

(४) पुनरावेदन गर्दा रीत पुर्याउनु पर्ने कुरा, पुनरावेदन बापत लाग्ने दस्तुर तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(५) यस ऐनमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरुवा सम्बन्धमा अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कर्मचारीले अदालतबाट अन्तिम फैसला नहुँदासम्म प्रचलित कानून बमोजिमको म्यादभित्र सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर भई नियमित रुपमा कामकाज गर्नु पर्नेछ।

१२. पुनरावेदन गर्ने म्याद: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम अदालतमा पुनरावेदन गर्दा त्यस्तो निर्णय वा अन्तिम आदेशको सूचना वा जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्नु पर्नेछ।

तर सम्बन्धित पक्षले काबूबाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद गुजिएको कारण देखाई निवेदन दिएमा र सो व्यहोरा जाँचबुझ गर्दा मनासिब देखिएमा अदालतले तीस दिनसम्मको म्याद थमादिन सक्नेछ।

१३. पुनरावेदन खारेज नहुने: $^3$ ... अदालतमा परेको पुनरावेदनको टुङ्गो नलाग्दै पुनरावेदन दिने व्यक्ति सेवाबाट अवकाश भएमा वा निजको मृत्यु भएमा अदालतले सो पुनरावेदन खारेज नगरी अन्तिम किनारा गर्नु पर्नेछ।

१४. निर्णय गर्नु पर्ने अवधि: $^3$ ... अदालतले आफू समक्ष पुनरावेदन परेको एक वर्षभित्र त्यस्तो मुद्दामा निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ।

१५. अदालतको निर्णय अन्तिम हुने: अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ $^3$ ...।

१६. ...

१७. निर्णय वा आदेश पालना गर्नु पर्ने: अदालतबाट भएका निर्णय वा अन्तिम आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ।

१८. हाजिर नभए नोकरी नथामिने: (१) सर्वोच्च अदालत वा अदालतको फैसलाबाट नोकरीमा पुनः स्थापित भएको कर्मचारी फैसलाको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र कार्यालयमा हाजिर नहुने कर्मचारीको नोकरी थामिने छ।

१९. अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने: (१) अदालतले आफ्नो न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा निर्णय वा अन्तिम आदेशको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही चलाउँदा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ।

(३) अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालत समक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ। त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्नेछ।

$^3$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा झिकिएको।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको अवहेलनामा सजाय पाएको व्यक्तिले अदालत सन्तुष्ट हुने गरी क्षमा मागेमा अदालतले त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन नगर्न, घटाउन, परिवर्तन गर्न वा शर्त तोकी त्यस्तो शर्त पूरा गरेमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश गर्न सक्नेछ।

२०. रजिष्ट्रार सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अध्यक्षको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही अदालतको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न अदालतमा नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको एकजना रजिष्ट्रार रहनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) अदालतमा दर्ता गराउन ल्याएका निवेदन तथा पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्ने र दर्ता गर्न नमिल्ने भएमा दरपीठ गर्ने, (ख) पुनरावेदकले कानून व्यवसायी नियुक्त गरेकोमा वकालतनामा दर्ता गर्ने, (ग) अदालतमा दर्ता हुन आएका पुनरावेदनपत्रमा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने रकम दाखिला गराउने, (घ) अदालतको म्याद तथा सूचना जारी गर्ने, तामेल गराउने र सो सम्बन्धमा आवश्यक निकासा दिने, (ङ) कानून बमोजिम मुद्दाका पक्षहरुको म्याद तारीख थाम्ने र तारीखसँग सम्बन्धित व्यवस्था मिलाउने, (च) अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशन गर्ने, गराउने, (छ) अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (ज) मुद्दाको काम कारबाही सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, (झ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको रजिष्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार आफ्ना मातहतका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

२१. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: अदालतलाई आवश्यक पर्ने अन्य कर्मचारीहरु नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

२२. शपथ ग्रहण: आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि यस ऐन बमोजिम नियुक्त अध्यक्षले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश समक्ष र सदस्यले अध्यक्ष समक्ष अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ।

२३. मुद्दा सने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम गठित प्रशासकीय अदालतमा दायर भई छिन्न बाँकी रहेका मुद्दाहरु यस ऐन बमोजिम गठित अदालतमा सनेछन्।

(२) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने मुद्दा कुनै निकाय वा अधिकारी समक्ष दायर भई कारबाही चलिरहेको रहे छ भने त्यस्तो मुद्दा यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित सक्कल मिसिल अदालतमा पठाउनु पर्नेछ। त्यसरी मिसिल प्राप्त भएपछि अदालतले मुद्दा दर्ता गरी त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्नेछ।

२४. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कन: अदालतले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा कानून तथा न्याय सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।

२५. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

२६. संशोधन, खारेजी तथा बचाउ: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि अदालतको क्षेत्राधिकार रहेको विषयमा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो संस्थाको कुनै कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय वा बढुवाको निर्णय उपर कुनै निकाय वा पदाधिकारी समक्ष उजुरी वा पुनरावेदन लाग्ने रहे छ भने त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीले निर्णय गरेपछि सो निर्णय उपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी त्यस्ता कानूनमा स्वतः संशोधन भएको मानिनेछ।

(२) देहायका ऐनमा देहाय बमोजिम खारेजी वा संशोधन गरिएकोछ:–

(क) निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ खारेज गरिएको छ। (ख) नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७६ को उपदफा (१) मा रहेका “निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ को उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको प्रशासकीय अदालतमा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको प्रशासकीय अदालतमा” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन्। (ग) सङ्घीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९१ को उपदफा (१) मा रहेका "निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ को उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको प्रशासकीय

अदालत" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको प्रशासकीय अदालत" भन्ने शब्दहरु राखिएका छन्।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम गठित प्रशासकीय अदालतबाट भए गरेका काम कारबाही यसै अदालतबाट भए गरे सरह मानिनेछ।

अनुसूची (दफा २२ सँग सम्बन्धित)

शपथ ग्रहण

म . . . . . . . . . . . . . . . . . . . मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपाली जनता, प्रचलित संविधान तथा अन्य कानूनप्रति पूर्ण वफादार रही प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष/सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही, कसैको डर नमानि, पक्षपात नगरी, कसैप्रति पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई, इमान्दारी साथ पालना गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुरा प्रचलित कानून पालना गर्दा बाहेक म पदमा बहाल रहेको वा नरहेको कुनै पनि अवस्थामा प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन ।

नाम: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . दस्तखत: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . मिति: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*