रेडियो ऐन, २०१४
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ७. केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ | २०६३।४।२३ ८. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ $\text{°}$ | २०६६।१०।७ ९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ | २०७२।११।१३
२०१४ सालको ऐन नं. २६
$\times \dots\dots\dots$
$\text{°}$ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको ।
नेपालमा रेडियो यन्त्र राख्ने, बनाउने र प्रयोग गर्ने काम कार्यहरुलाई नियन्त्रित र नियमित गर्ने ऐन
नेपालमा रेडियो यन्त्र राख्ने, बनाउने र प्रयोग गर्ने काम कार्यहरुलाई नियन्त्रित र नियमित गरी অশান্তि र व्यवस्था एवं सर्वसाधारण जनताको सदाचार कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको छ ।
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “रेडियो ऐन, २०१४” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपाल भरमुकुलमा लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।¹
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “रेडियो यन्त्र” भन्नाले लगातार तारको कनेक्सन बिना रेडियो तरङ्गद्वारा शब्द, चित्र वा सङ्केत प्राप्त गर्ने वा पठाउने कामको निमित्त प्रयोग गरिने देहायका यन्त्रहरु सम्झनु पर्छ:-
(१) डिस एण्टेना लगायत सबै प्रकारका सेटेलाईट, रिसिभङ्ग सिस्टमहरु,
(२) रेडियो स्पेक्रम अन्तर्गत पर्ने ३० किलोहर्जदेखि ३००० गिगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीसम्मका देहायकाः-
(क) एल. एफ., एम. एफ., एच. एफ., भी. एच. एफ., यू . एच. एफ., एस. एच. एफ., इ. एच. एफ. ट्रान्समिटर एवं सञ्चार साधनहरु,
(ख) रेडियो ट्रान्समिटर,
(ग) टेलिभिजन ट्रान्समिटर, (घ) वायरलेस ट्रान्समिटर, (ङ) वाकीटकी, (च) कर्डलेस टेलिफोन, (छ) भिडियो सेन्डर, (ज) एमेच्योर रेडियो, (झ) इन्मारसाट लगायत सबै प्रकारका सेटेलाइट सञ्चार साधनहरु, (३) कर्डलेस माइक्रोफोन, (४) रेडियो कन्ट्रोल खेलौना तथा मोडलहरु, (५) रेडियो रिसिभर, टेलिभिजन रिसिभर, भिडियो मनिटर, र (६) नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रेडियो यन्त्र भनी तोकिदिएको यन्त्रहरु ।
(ख) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनु पर्छ ।
३. लाइसेन्स नलिई रेडियो यन्त्र राख्न, बनाउन र प्रयोग गर्न नपाउने : दफा ४ मा अन्यथा लेखिदेखे बाहेक कुनै व्यक्तिले यो ऐन बमोजिम लाइसेन्स नलिई रेडियो यन्त्र राख्न, बनाउन वा प्रयोग गर्न हुँदैन ।
/ सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधित भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको ।
४. कुनै व्यक्ति वा संस्था वा रेडियो यन्त्रका सम्बन्धमा यो ऐन लागू नहुने गर्न नेपाल सरकारको अधिकार : यो ऐन अन्तर्गत नियम बनाई नेपाल सरकारले केही शर्त तोकी वा नतोकी कुनै व्यक्ति वा संस्थाको सम्बन्धमा वा तोकिए बमोजिमको कुनै रेडियो यन्त्रका सम्बन्धमा यो ऐनको कुराहरु लागू नहुने गर्न सक्छ ।
५. लाइसेन्स प्राप्त गर्ने तरिका : (१) यो ऐन अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त गर्न चाहने कुनै व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचाको दरखास्त नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट तोकिएको अधिकारी छेउ दिनुपर्छ त्यस्तो दरखास्त दाखिल भएपछि अवस्था अनुसार नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट तोकिएको अधिकारीले $\dots \dots \dots \dots$ तोकिएको ढाँचाको लाइसेन्स दिन सक्छ ।
(२) उपदफा (१) अन्तर्गत दिइएको प्रत्येक लाइसेन्सको अवधि र त्यसलाई रिन्यू गर्ने तरिका र त्यसरी रिन्यू गर्दा लाग्ने दस्तुर तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम दाखिल गरेको दरखास्तमा मागिए बमोजिमको लाइसेन्स दिन नेपाल सरकार बाहेक नेपाल सरकारबाट तोकिएको अरु अधिकारीले अस्वीकार गरेमा त्यसबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले सो अस्वीकारी आदेश प्राप्त भएका मितिले ३५ दिनभित्र सो आदेश उपर नेपाल सरकार छेउ पुनरावेदन दिन सक्छ र त्यस्तो पुनरावेदन परेकोमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
६. सजाय : (१) कसैले दफा (३) बमोजिम लाइसेन्स नलिई रेडियो यन्त्र राखेमा, बनाएमा वा प्रयोग गरेमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकिदिएको अधिकारीले त्यस्तो रेडियो यन्त्र जफत गरी रेडियो यन्त्र राख्ने, बनाउने वा प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई रेडियो यन्त्रको बिगो कायम गरी बिगो बमोजिम जरिवाना गर्नेछ ।
(२) कसैले उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य काम गरेमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकिदिएको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
$\text{^1}$ पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । $\text{^P}$ सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ द्वारा संशोधित ।
(३) कसैले उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको सजाय हुने काम पुनः गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सुरु सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ ।
७. *प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खान तलासीको वारेन्ट जारी गर्न सक्ने : (१) यो ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरसँग सम्बन्धित कुनै रेडियो यन्त्र कुनै घर जग्गा वा कुनै किसिमको सवारीमा छ भन्ने शङ्का हुने मनासिब कारण भएमा *प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जुनसुकै समयमा सो घर जग्गा वा सवारीको खानतलासी गर्ने वारेन्ट जारी गर्न सक्छ ।
(२) उपदफा (१) अन्तर्गत खानतलासी गर्ने वारेन्ट प्राप्त अधिकारीले सो वारेन्टमा उल्लेख भएको कुनै घर जग्गा वा सवारीमा प्रवेश गर्न र यो ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरसँग सम्बन्धित भनी आफूलाई शङ्का लागेको कुनै रेडियो यन्त्र उपर कब्जा गर्न सक्छ।
८. जफत भएको रेडियो यन्त्र नेपाल सरकार लाग्ने : दफा ६ को उपदफा (२) अन्तर्गत जफत भएका सबै रेडियो यन्त्र र बेवारिस रेडियो यन्त्र नेपाल सरकार लाग्नेछ ।
९. पुनरावेदन : दफा ६ बमोजिम नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकिदिएको अधिकारीले गरेको निर्णय उपर कसैको चित्त नबुझेमा निजले सो निर्णय उपर ➲उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
१०. नियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी खास गरी ती नियमहरुमा देहायका कुराहरु समेतको व्यवस्था हुन सक्छ ।
(क) ...........................
(ख) यो ऐन लागू नहुने व्यक्ति वा संस्थाहरु,
(ग) लाइसेन्स दिने, रिन्यू गर्ने, स्थगित गर्ने र रद्दी गर्ने कार्यविधि र शर्त लाइसेन्सको ढाँचा र लाइसेन्स दिँदा र रिन्यू गर्दा लाग्ने गर्दा दस्तुर,
(घ) रेडियो यन्त्रका व्यापारीहरुले प्राप्त गरेका, र बिक्री वितरण गरेका, आफूसँग राखेका रेडियो यन्त्रहरुको लगत राख्ने,
(ङ) रेडियो यन्त्र बनाउने वा त्यसका व्यापारीहरुले रेडियो यन्त्र बनाउँदा वा बिक्री वितरण गर्दा पालन गर्नुपर्ने शर्तहरु, र
(च) यो ऐन बमोजिम तोक्नु पर्ने अरु कुराहरु ।
(३) $^१$ ........................
$^१$ पहिलो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको । द्रष्टव्य : (१) केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु : ”श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु : – “पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत” ।