नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन, २०२१

नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन, २०२१

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०२१।६।१७

संशोधन गर्ने ऐन १. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ | २०३१।४।१८ २. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ | २०४८।२।१६

प्रमाणिकरण र प्रकाशन मिति ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ | २०६६।१०।७ ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ | २०७२।११।१३

२०२१ सालको ऐन नं. २१ नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थानको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः पाठ्य पुस्तकहरू, साहित्यिक पुस्तकहरू र विविध पुस्तकहरूको प्रकाशन तथा वितरण अझ बढी सुलभ तथा सुविधाजनक गरी सर्वसाधारण जनता र विद्यार्थी वर्गको सुविधा कायम राख्नको लागि नेपाली भाषा प्रकाशनी समितिको सञ्चालन एवं प्रशासनलाई नेपाल सरकारको नियन्त्रणबाट झिकी सर्वसाधारण जनतालाई सकभर बढी मात्रामा सरिक गराई यसको प्रकाशनको स्तर उठाएर बढी समयानुकूल, बढ्दो लोकप्रिय र प्रभावकारी बनाउन संस्थानको रूपमा गठन र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यो ऐनको नाम “नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन, २०२१” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल $\text{}$............... भर लागू हुनेछ । (३) यो दफा तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ र अरू दफाहरू नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यो ऐनमा,– (क) “संस्थान” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान सम्झनुपर्छ । (ख) “समिति” भन्नाले संस्थानको सञ्चालक समिति सम्झनुपर्छ । (ग) “म्यानेजिङ डाइरेक्टर” भन्नाले संस्थानको तत्कालको म्यानेजिङ डाइरेक्टर सम्झनुपर्छ र यो शब्दले निजको निमित्त भई काम गर्ने व्यक्तिलाई समेत बुझाउँछ । (घ) “पुस्तक” भन्नाले सरकारी, गैर–सरकारी प्रकाशन, पुस्तक, पुस्तिका, पोष्टर, चार्टन, क्यालेण्डर, स्कूल कलेज तथा सर्वसाधारणको उपयोगी पाठ्य तथा पाठन सामाग्रीलाई समेत जनाउँछ । (ङ) “शेयर होल्डर” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमानुसार वितरण गरिएको शेयर लिने व्यक्ति सम्झनुपर्छ । (च) “विदेशी एजेन्सी” भन्नाले कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारको एजेन्सी वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संगठन वा विदेशी संस्था सम्झनुपर्छ । (छ) “सञ्चालक” भन्नाले संस्थानको तत्कालको सञ्चालक सम्झनुपर्छ । (ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू वा विनियमाहरूमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ ।

परिच्छेद – २ स्थापना, पूँजी र व्यवस्था

३. संस्थानको स्थापना : (१) नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थानको नामले एउटा संस्थान स्थापित हुनेछ । (२) संस्थान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वाशसति र संगठित संस्था हुनेछ । सो संस्थानको सबै कामको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । यसले यस ऐन र प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनमा रही चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र नामसारी गर्न सक्नेछ । यसले आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र यस उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । (३) संस्थानको प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा रहनेछ र नेपाल $\text{...}$ भित्र र विदेशमा समेत एजेण्ट नियुक्त गर्नु र बिक्री केन्द्रहरू स्थापना गर्नु संस्थानको लागि कानूनी हुनेछ ।

४. पूँजी, शेयर र शेयर होल्डरहरू : (१) संस्थानको प्रारम्भिक अधिकृत पूँजी दशलाख रूपैयाँको हुनेछ । सो रकमलाई दश दश रूपैयाँको जम्मा एकलाख शेयरहरूमा विभाजित गरिनेछ । नेपाल सरकारको अनुमतिले संस्थानको प्रारम्भिक अधिकृत पूँजीमा थपघट गर्न सकिनेछ । (२) संस्थानले निष्काशन गरेको शेयर पूँजी मध्ये साठी प्रतिशतसम्म शेयर नेपाल सरकारले लिन सक्नेछ र अरू बाँकी रहेको शेयर सर्वसाधारण जनता र सहकारी वा अन्य संस्थाहरूलाई बिक्रीमा दिइनेछ । (३) प्रत्येक शेयर अविभाज्य हुनेछ । (४) साधारणतः सहकारी संस्था बाहेक अरू कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई ५०० भन्दा बढी संख्यामा शेयर दिनमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ । (५) संस्थानको शेयर होल्डरको दायित्व सीमित हुनेछ ।

५. शेयर होल्डर हुन अयोग्यता : नेपालको नागरिक वा नेपाल कानून अन्तर्गत रजिष्टर भएको कम्पनी वा सहकारी संस्था वा नेपाल ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको कोपोरेसन वा संगठित संस्था बाहेक अरू कसैले पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई संस्थानको शेयर किन्न वा शेयर होल्डर बन्न पाउने छैन ।

$\times$ गनतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा जिनकेको ।

६. अनुदान र ऋण लिने अधिकार : साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि सो सभाको स्वीकृति लिई र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई संस्थानले आफ्नो चालूपूँजी बढाउनको लागि आवश्यक नगद वा जिन्सी ऋण लिन वा अनुदान स्वीकार गर्न सक्नेछ । तर साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई संस्थानले कुनै विदेशी एजेन्सीबाट ऋण लिन वा अनुदान स्वीकार गर्न हुँदैन।

७. व्यवस्था : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विनियममा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संस्थानको सबै काम कारबाहीको रेखदेख, निर्देशन र व्यवस्था समितिले गर्नेछ । तर समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतका नियम वा विनियममा उल्लेख गरिएका आफ्नो कर्तव्य र अधिकारहरूमध्ये आफूले आवश्यक एवं उचित देखेका कर्तव्य र अधिकारहरू म्यानेजिङ डाइरेक्टर वा एक वा एक भन्दा बढी सञ्चालकहरूको उप–समिति वा संस्थानका अरू पदाधिकारीले पालन तथा प्रयोग गर्ने गरी सुम्पन्न सक्नेछ ।

८. समितिको गठन र सञ्चालकको कार्यविधि : (१) सञ्चालक समितिमा नौजना सञ्चालकहरू रहनेछन् र जसमध्ये पाँच जना सञ्चालकहरू नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत हुनेछन् र बाँकी चारजना सञ्चालकहरू शेयर होल्डरहरूको साधारण सभाबाट निर्वाचित हुनेछन् । (२) साधारण सभाद्वारा निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म बाँकी चारजना सञ्चालक पनि नेपाल सरकारबाट मनोनीत हुनेछन् । (३) समितिको सभापति पदमा सञ्चालकहरूमध्ये एक जनालाई नेपाल सरकारले नियुक्त गर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम मनोनीत भएका सञ्चालकहरू नेपाल सरकारले अगावै खोज गरेमा बाहेक साधारणतः नियुक्तिपत्रमा उल्लिखित अवधिभर आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् । (५) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सञ्चालकहरूको कार्य अवधि नेपाल सरकारको इच्छा अनुसार हुनेछ । तर,-

(क) साधारण सभाबाट सञ्चालकहरूको निर्वाचन भई निजहरूले आफ्नो कार्यभार लिएपछि ती मनोनित सञ्चालकहरू स्वतः खारिज हुनेछन् । (ख) यसरी खारिज भएका व्यक्तिलाई सञ्चालकमा निर्वाचित गर्न यस उपदफाको कुनै कुराले बाधा पुर्याउने छैन । (६) निर्वाचित सञ्चालकहरूको कार्यावधि तीन वर्षको हुनेछ । कार्य अवधि सकिएपछि निज पुनः सञ्चालकमा निर्वाचित हुन सक्नेछ ।

९. सञ्चालकको निमित्त अयोग्यता : देहायको कुनै व्यक्ति सञ्चालक हुन सक्दैन :- (क) संस्थाको कुनै वैतनिक पदाधिकारी, वा (ख) ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेका व्यक्ति, वा (ग) बौलाहा वा मानसिक सन्तुलन रहित व्यक्ति, वा (घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार प्रमाणित भै कैदको सजाय पाएको व्यक्ति । (ङ) संस्था सम्बन्धी काम कारबाहीमा कुनै ठेक्का पट्टा लिएको व्यक्ति ।

१०. सञ्चालकलाई हटाउन सकिने व्यवस्था : देहायका अवस्थामा मनोनित सञ्चालकहरूलाई नेपाल सरकारले निर्वाचित सञ्चालकलाई साधारणसभामा उपस्थित शेयर होल्डरहरूको बहुमतले हटाउन सक्नेछ :- (क) दफा ९ मा उल्लिखित कुनै अयोग्यता भएमा, वा (ख) समितिको अनुमति बिना समितिको बैठकमा लगातार तीन पटक भन्दा बढी अनुपस्थित भएमा र सो अनुपस्थितिको कारण मनोनित सञ्चालक भए नेपाल सरकारको दृष्टिकोणबाट र निर्वाचित सञ्चालक भए साधारणसभाको दृष्टिकोणबाट बेनामसाव देखिएमा, वा (ग) दफा १६ उल्लंघन गरी संस्थासँग भएको कुनै ठेक्का पट्टामा हिस्सेदार भएको प्रमाणित भएमा ।

११. सञ्चालकको राजीनामा र खाली स्थानको पूर्ति : (१) कुनै मनोनित सञ्चालकले नेपाल सरकारमा र निर्वाचित सञ्चालकले समितिमा लिखित सूचना दिई आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनसक्नेछ। राजीनामा स्वीकृत भएपछि निजले पदत्याग गरेको मानिनेछ ।

(२) मृत्यु, राजीनामा वा अरू कुनै कारणबाट कुनै मनोनित वा निर्वाचित सञ्चालकको पद खाली हुन आएमा अवस्था अनुसार अको मनोनयन वा निर्वाचनद्वारा सो खाली स्थानको पूर्ति गरिनेछ र निर्वाचनद्वारा आउने सञ्चालक आफ्नो साविकवालाको बाँकी अवधिसम्म मात्र सो स्थानमा बहाल रहनेछ । (३) समितिको गठनमा कुनै त्रुटि भई वा कुनै सञ्चालकको स्थान खाली भई समितिमा काम कारबाही भएको भए पनि सोही कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाही बदर हुन सक्दैन ।

१२. सञ्चालकको पारिश्रमिक : सञ्चालकको पारिश्रमिक तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१३. समितिको बैठक : (१) तोकिएको समय र स्थानमा समितिको बैठक बस्ने छ र समितिको बैठकको कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ। सभापतिको अनुपस्थितिमा सञ्चालकहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेको सञ्चालकले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्नेछ । (२) समितिमा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको कूल संख्याको आधीभन्दा बढी सदस्यहरू बैठकमा उपस्थित भएमा समितिको गणपूरक संख्या पुगेको मान्नुपर्छ र गणपूरक संख्या नपुगेमा सो बैठक स्थगित गरिनेछ । (३) समितिको बैठकमा उपस्थित भई मतदिने सञ्चालकहरूको बहुमतबाट सबै कुराको निर्णय हुनेछ । सभापतित्व गर्ने सञ्चालकले साधारणतयाः मत दिन पाउने छैन, तर मत बराबर भएमा निर्णयात्मक मत दिन पाउनेछ ।

१४. म्यानेजिङ डाइरेक्टर, सल्लाहकार र अन्य कर्मचारीको नियुक्ति : आफ्नो कार्यहरूको कुशल सञ्चालनको निमित्त समितिले एकजना म्यानेजिङ डाइरेक्टर र आवश्यक भए जति सल्लाहकार तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति गर्न सक्नेछ। निजहरूको नियुक्ति, सेवाको शर्त र मेहनताना विनियमा तोकिए बमोजिम हुनेछ । तर संस्थाको पहिलो म्यानेजिङ डाइरेक्टरको नियुक्ति नेपाल सरकारबाट हुनेछ र निजको कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाको अरू शर्तहरू पनि नेपाल सरकारबाट निर्धारित हुनेछ । सो शर्तहरू अनुसार निजले पाउने मेहनताना र अरू सुविधाहरू समेत नेपाल सरकारबाट तोकिदिए बमोजिम संस्थाको कोषबाट दिइनेछ ।

१५. म्यानेजिङ डाइरेक्टर तथा अन्य कर्मचारीहरू उपर कारबाही गर्ने : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियमद्वारा तोकिएको आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग गरेको वा सो भन्दा बढी अधिकारको प्रयोग गरेको वा संस्थानको कोष सम्पत्ति वा कोष हिनमिना गरेको छ भन्ने लागेमा म्यानेजिङ डाइरेक्टरलाई नेपाल सरकारले र अन्य कर्मचारीलाई समितिले सस्पेण्ड गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सस्पेण्ड गरिएका म्यानेजिङ डाइरेक्टर उपर नेपाल सरकारले तोकेको उच्च अदालतको न्यायाधीश वा त्यस्तो न्यायाधीश हुनसक्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिद्वारा र अन्य कर्मचारीहरूको हकमा समितिले उचित ठहराएका व्यक्तिद्वारा जाँचबुझ गर्न लगाउन सक्नेछ । (३) यस दफाको प्रयोजनको लागि बयान गराउन, लिखतहरू दाखिल गर्न लगाउने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा जिल्ला अदालतलाई भएका सबै अधिकार उपदफा (२) अन्तर्गत जाँचबुझ गर्न तोकिएको न्यायाधीश वा ठहर्याइएका व्यक्तिलाई हुनेछ । (४) त्यस्ता जाँचबुझको प्रतिवेदनको विचार गरी म्यानेजिङ डाइरेक्टरका हकमा नेपाल सरकारले र अन्य कर्मचारीको हकमा समितिले नियम, विनियममा तोकिएको कुनै प्रकारको सजाय गर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ । (५) त्यस्तो आदेशमा चित्त नबुझे म्यानेजिङ डाइरेक्टरले सर्वोच्च अदालतमा र अन्य कर्मचारीले नेपाल सरकारमा प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावेदन दिन सक्नेछ । सो पुनरावेदन उपरको आदेश फैसला अन्तिम हुनेछ । (६) उपदफा (१) बमोजिम सस्पेण्ड रहेको व्यक्तिले यसरी सस्पेण्डमा रहेको अवधिको निमित्त कुनै मेहनताना पाउने छैन । तर लागेको अभियोग प्रमाणित नभई सफाइ पाएमा सस्पेण्ड हुने व्यक्तिले सस्पेण्ड रहेको अवधिको पूरा मेहनताना पाउनेछ ।

१६. संस्थानको सञ्चालक र म्यानेजिङ डाइरेक्टर उपर प्रतिबन्ध : संस्थानका कुनै सञ्चालक र म्यानेजिङ डाइरेक्टरले संस्थानसँग हुने कुनै ठेक्का पट्टामा हिस्सेदार हुन सक्नेछैन । तर संस्थानले लिए दिएको वा लिने दिने प्रस्ताव गरेको कुनै ठेक्का पट्टामा वा संस्थानका कुनै सहायक अङ्गले लिई दिई वा लिने दिने प्रस्ताव गरी सञ्चालक समितिको विचारार्थ पेश हुन आएको कुनै ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट सरोकार भएको कुरा आफूलाई थाहा हुनासाथ प्रत्येक सञ्चालक वा म्यानेजिङ डाइरेक्टरले सो कुरा

यथाशीघ्र समितिको सभामा पेश गर्नु पर्छ । सो पेश भएको कुरा माइन्युट बुकमा जनाइनेछ र सरोकारवाला सञ्चालकले सो ठेक्का पट्टा बारे समितिमा हुने कुनै विचार विमर्श वा निर्णयमा भाग लिन पाउने छैन ।

परिच्छेद – ३ संस्थानको काम र कर्तव्य

१७. संस्थानको काम र कर्तव्य : संस्थानलाई नै पनि राजनीतिक या आर्थिक दल वा सिद्धान्त विशेषको प्रभावबाट मुक्त राखी स्कूल, कलेज तथा सर्व साधारणको उपयोगी पुस्तक आदिको प्रकाशन गरी एउटा उच्च कोटिको प्रकाशन संस्थाको रूपमा यसको संचालन एवं व्यवस्था गर्नु संस्थानको मुख्य कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएको कर्तव्यमा कुनै प्रकारको बाधा नपर्ने गरी संस्थानले जनहितको ख्याल राखी अन्य उपयोगी नक्सा, क्यालेण्डर आदि पनि प्रकाशित गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) अन्तर्गतको अधिकार र कर्तव्यको सर्व सामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी संस्थानले विशेष गरी देहायमा लेखिएका कामहरू गर्न अथवा अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउनेछ:– (क) पुस्तक आदि लेख्न लगाउने, अनुवाद गराउने, मुद्रण, प्रकाशन, वितरण, विज्ञापन र सञ्चालन आदि सबै प्रकारको काम गर्ने, (ख) संस्थान भित्र वा बाहिरका व्यक्तिलाई संस्थानको काम कुरामा शिक्षा एवं तालीमको व्यवस्था गर्ने, (ग) पुस्तकको नवीन संस्करण, आकार प्रकार, ब्लक र मूल्य आदि निर्धारण गर्ने, (घ) खण्ड (ग) मा उल्लिखित कुरा कार्यान्वयन गर्नको निमित्त छापाखाना तथा अन्य आवश्यक सरसामान खरिद गर्ने र जुटाउने, (ङ) प्रकाशन स्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक कदम उठाउने, (च) आफूले तयार गर्न लगाएका पुस्तकको लेखकलाई प्रति संस्करण उचित पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्ने,

(छ) आफूले गर्न पाउने काम गर्नको लागि चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, भोग गर्ने र नामसारी गर्ने, (ज) आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न र कर्तव्यको पालन गर्नमा मद्दत हुने किसिमको सबै ठेक्का पट्टा लिने दिने र कार्यान्वयन गर्ने, (झ) कुनै व्यक्ति, संस्था र सरकारी वा अर्ध सरकारी संस्थाबाट प्रकाशनार्थ दिएका पुस्तकहरू छपाउने, बिक्री वितरण गर्ने र प्रचार गर्ने, (ञ) संस्थानको सम्पत्ति धितो बन्धक राखी अरूसँग सापटी लिने, (ट) संस्थानको सम्पत्ति भाडामा दिने, बिक्री गर्ने वा अरू प्रकारको बन्दोबस्त गर्ने, (ठ) संस्थानको शेयरको लाभांश बाँड्ने, (ड) आफ्नो प्रकाशनको प्रचार गर्ने, (ढ) आफ्नो र आफूले गरेको प्रकाशनको बिक्री वितरणको लागि नेपाल $\dots\dots$ भर र विदेशमा समेत ठाउँ–ठाउँमा बिक्री केन्द्र खोल्ने वा एजेन्सी दिने, (ण) आफ्नो रकमलाई नेपाल सरकारले अनुमति दिएमा सेक्युरिटीमा लगाउने, र (त) यो ऐन अन्तर्गतको आफ्नो कर्तव्यहरूको पालन र अधिकारहरूको प्रयोग र यो ऐनको उद्देश्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएका र त्यसको सिलसिलामा चाहिने अरू सबै काम कुराहरू गर्ने ।

१८. नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने : संस्थानले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई देहायका काम कुरा गर्न हुँदैन :– (क) एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी कुनै अचल सम्पत्ति खरिद गर्न वा प्राप्त गर्नको निमित्त पूँजी खर्च गर्न, वा (ख) पाँच वर्षभन्दा बढी समयको लागि कुनै अचल सम्पत्ति धितो लिन वा दिन, वा (ग) पचास हजार भन्दा बढी मोल पर्ने कुनै सम्पत्ति वा अधिकार वा सुविधा बेचबिखन वा नामसारी गर्ने ।

$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।

१९. कार्यक्रम पेश गर्ने : (१) समितिले आफ्नो आर्थिक वर्ष शुरू हुनु भन्दा कम से कम तीन महिना अगाडि सं स्थान र त्यसका सहायक अङ्गहरूद्वारा आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कार्य संचालन सम्बन्धी कार्यक्रम, विकास कार्यको आय व्ययको विवरण, अरू काम कुराहरूको विवरण, पूँजी लगानी र कर्मचारीहरूको थप मद्दत चाहिने भए त्यसको विवरण सहित आर्थिक लगत प्रस्ताव गरी साधारण सभामा स्वीकृतिको निमित्त पेश गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै आर्थिक वर्षमा सं स्थानले उपदफा (१) अन्तर्गत पहिले नै पेश भई सकेको कार्यक्रममा उल्लिखित कुराहरूको अतिरिक्त अरू कुनै विशेष कार्य गर्न चाहेमा र त्यसले गर्दा प्रस्तावित आर्थिक लगतमा ठोस अदल बदल ल्याउने सम्भावना भएमा सं स्थानले त्यस्तो काम कुराको पूरक कार्यक्रम र त्यस सम्बन्धमा उक्त आर्थिक सालको बाँकी रहन आएको रकम बेहोर्ने वचन र प्राप्त गर्ने रकमको पूरक लगत साधारण सभामा स्वीकृतिको निमित्त पेश गर्नेछ । (३) साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म समितिले उपदफा (१) र (२) बमोजिमको लगत नेपाल सरकार छेउ पेश गर्नु पर्दछ ।

परिच्छेद –४ साधारण सभा

२०. साधारण सभा : (१) सं स्थानले साधारण सभामा बिक्री गर्न निष्कासित गरेको शेयर पूँजीको घटीमा ५ प्रतिशत मूल्यको शेयर सर्वसाधारण जनतामा बिक्री भई सकेपछ प्रत्येक वर्ष सं स्थानको वार्षिक हिसाब बन्द भएको मितिले दुई महिनाभित्र सं स्थानको प्रधान कार्यालयमा एक साधारणसभा (यसपछि वार्षिक साधारण सभा भनिएको) गरिनेछ । कम्तिमा पाँच प्रतिशत शेयर होल्डरहरूले आफ्नो सहिछापमा लिखित निवेदन गरेमा वा समितिले आवश्यक ठहारेमा अरू कुनै समयमा पनि सं स्थानको विशेष साधारण सभा गरिनेछ । (२) कम्तिमा एक तिहाई शेयर होल्डर आफै वा प्रतिनिधि उपस्थित नभई साधारणसभाको गणपूरक संख्या पूरा भएको मानिने छैन । सो गणपूरक संख्या नपुगी दोस्रो पटक बोलाइँदा भने ६ खण्ड शेयर होल्डरहरूको उपस्थिति भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । तर दोस्रो पटक पनि लेखिए बमोजिम पुग्न सकेन भने सोही बेहोरा नेपाल सरकारमा पेश गरी निकासा भए बमोजिम हुनेछ ।

(३) वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित शेयर होल्डरहरूले संस्थानको वार्षिक हिसाब तथा लाभहानिको खाता, त्यस उपर लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन (अडिटरहरूको प्रतिवेदन) र संस्थानको वर्षभरिको काम सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गर्नेछ । वार्षिक साधारण सभाको व्यवस्था हुन नसकेसम्म यी कुराहरू नेपाल सरकारमा पेश गरिनेछ । (४) संस्थानको शेयर होल्डरहरूमा नाम दर्इएको प्रत्येक व्यक्तिले एक मत दिन पाउनेछ । शेयर होल्डरहरूले साधारण सभाको बैठकमा आफैं उपस्थित नभई वा प्रतिनिधि नपठाई मत दिन पाउने छैन । (५) सभाको निर्णय उपस्थित भै मत दिने शेयर होल्डरहरूको साधारण बहुमतद्वारा गरिनेछ ।

२१. निर्णय र निर्देशनहरू दिने नेपाल सरकारको अधिकार : (१) संस्थानको कार्य सञ्चालनमा साधारण सभा र सञ्चालक समितिको बीच मत भिन्नता हुन गएमा यस्तो कुरा निर्णयार्थ नेपाल सरकारको समक्ष पेश गरिनेछ र नेपाल सरकारले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय हितको निमित्त उचित ठहराएमा संस्थानलाई देहायका कुराहरूको निर्देशनहरू दिन सक्नेछ र त्यस्ता निर्देशन पालन गर्नु संस्थानको कर्तव्य हुनेछः– (क) कुनै खास क्षेत्रमा नि:शुल्क सेवाको सञ्चालन गर्न वा अरू काम कारबाही गर्न, वा (ख) संस्थानले गरिरहेको कुनै काम कुनै खास क्षेत्रमा वा सम्पूर्ण रूपमा बन्द गर्न वा त्यसमा कुनै अदल बदल गर्न, वा (ग) संस्थानले गर्न आटेको कुनै काम कुरा नगर्न ।

२२. संस्थानको कार्यको जाँचबुझ गर्ने गराउने नेपाल सरकारको अधिकार : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संस्थानको जाँचबुझ गर्न एक जना निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत नियुक्त भएको निरीक्षकले संस्थानसँग रहेको सबै हिसाब किताब र कागजपत्र जाँच्न पाउनेछ । (३) यस दफा अन्तर्गत नियुक्त भएको निरीक्षकले नेपाल सरकारमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

परिच्छेद – ५ कोष, हिसाब र लेखा परीक्षण

२३. संस्थानको कोष : (१) संस्थानको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष रहनेछ। ऋण र अनुदान लगायत संस्थानले प्राप्त गर्ने सबै रकम सोही कोषमा जम्मा गरिनेछ र संस्थानको तर्फबाट खर्च गर्नु पर्ने रकमहरू पनि सोही कोषबाट व्यहोरिनेछ । (२) कोषको सबै रकम नेपाल राष्ट्र बैंक वा नेपाल सरकारले अनुमति दिएमा अरू बैंकमा जम्मा गरिनेछ । (३) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विनियम बमोजिम अधिकृत कार्यहरूको निमित्त उचित ठहरिएको रकम खर्च गर्ने अधिकार समितिलाई हुनेछ ।

२४. दायित्व सम्हाल्ने : संस्थानको स्थापना हुनु भन्दा अघि यस ऐनमा उल्लेख भएको काम कुरामा नेपाल सरकारले गरेको वा नेपाल सरकारसँग भएको दायित्वहरू र ठेक्का पट्टाहरूमध्ये नेपाल सरकारले संस्थानको निमित्त छुट्टाइएको जिम्मामा संस्थानले वा सोसँग वा सो संस्थानको निमित्त भए गरेको मानिनेछ ।

२५. हिसाब राख्ने तरिका : संस्थानको आम्दानी खर्चको हर हिसाब नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ढाँचा र तरिका अनुसार राखिनेछ ।

२६. नाफा वितरण : संस्थानले गरेको नाफाको वितरण र उपयोग तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२७. लेखापरीक्षण : (१) संस्थानको लेखा परीक्षण नेपाल सरकारबाट खटाइएको एकजना र शेयर होल्डरहरूको सभाले छानेको एक जना गरी जम्मा दुई जना लेखापरीक्षकहरूले गर्नेछन्। शेयर होल्डरहरूद्वारा छानिइने लेखापरीक्षक वार्षिक साधारण सभामा छानिइने छन् र सोही सभामा लेखापरीक्षकहरूको पारिश्रमिक पनि तोकिने छ । तर साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारबाट खटाएका एक जना लेखापरीक्षकले नै संस्थानको लेखापरीक्षण गर्नेछ । (२) शेयर होल्डरहरूले छानेको लेखापरीक्षक कुनै कारण बस खाली भएमा अर्को साधारण सभा नहुन्जेलसम्मको लागि नेपाल सरकारले सो खाली स्थान पूर्ति गर्न सक्नेछ ।

(३) संस्थानको वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानीको खाता र तसम्बन्धी भरपाईहरूको लेखा परीक्षण गर्ने कर्तव्य लेखापरीक्षकहरूको हुनेछ । लेखापरीक्षकलाई संस्थानमा रहेको सबै हिसाब खाताहरूको लगत दिइनेछ । निजहरूले जुनसुकै मुनासिब समयमा संस्थानको जुनसुकै स्थानमा पदाधिकारी वा अरू कर्मचारीसँग रहेको हिसाब किताब र कागजात हेर्न जाँच्न सक्नेछन् ।

(४) लेखापरीक्षकहरूले वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानीको खाताबारेको आफ्नो प्रतिवेदनको एउटा प्रतिलिपि नेपाल सरकारमा र अर्को प्रतिलिपि संस्थानको साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि सो सभामा पेश गर्नेछन् । सो प्रतिवेदनमा देहायका कुराहरू स्पष्ट उल्लेख हुनु पर्छः– (क) संस्थानको वास्तविक आर्थिक स्थिति देखिने गरी सबै आवश्यक कुराहरू स्पष्ट खुलाई ठीकसँग वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानीको खाता तयार गरिएको छ छैन । (ख) जाँचकीले मागेको कुनै स्पष्टीकरण वा सूचना संस्थानले दिएको छ छैन र दिएको भए सो सन्तोषजनक छ छैन । (ग) पेश भएको वार्षिक हिसाब तथा लाभहानीको खाता रीतिपूर्वकको छ छैन ।

(५) संस्थानको उचित प्रबन्धको लागि उपयुक्त लागेको प्रस्तावहरू लेखापरीक्षकहरूले पेश गर्न सक्नेछन् । यसरी पेश गरिएका प्रस्तावहरू समितिले साधारण सभाको कार्यसूचीमा समावेश गर्नेछ ।

(६) शेयरहोल्डरहरू र साहूहरूको उचित संरक्षणको लागि संस्थानले उठाई राखेको कदमहरू यथेष्ट भए नभएको र संस्थानको हिसाब किताब राख्ने तरिका ठीक भए नभएको कुरा खोली आफूैले प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारले जुनसुकै समयमा पनि लेखापरीक्षकहरूलाई निर्देशन गर्न सक्नेछ ।

(७) उपदफा (४) वा (६) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक सुधार वा व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारले संस्थानलाई निर्देशन गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद – ६ विविध

२८. गोप्य राख्ने र विश्वासघात नगर्ने कुराको प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने : आफ्नो पद सम्हाल्नु भन्दा अघि नै संस्थानका प्रत्येक सञ्चालक, म्यानेजिङ डाइरेक्टर, लेखापरीक्षक, पदाधिकारी र अरू कर्मचारीहरूले अनुसूचीमा लेखिए अनुसार प्रतिज्ञा गर्नुपर्दछ ।

२९. मध्यस्थद्वारा झगडाको निर्णय : (१) सञ्चालक समिति, म्यानेजिङ डाइरेक्टर, संस्थानका कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीहरू मध्ये कसैको आपसमा भइरहेको शंकामा सम्बन्धमा कुनै झगडा भएमा सो झगडाको निर्णय अवस्था अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको एकजना उच्च अदालतको न्यायाधीशले मात्र गर्नेछ । (२) निर्णयको लागि उपदफा (१) अन्तर्गत मध्यस्थको छेउ पठाइएको झगडाको सम्बन्धमा साक्षी प्रमाण बुझ्ने पक्षहरुलाई उपस्थित गराउने र लिखतहरू पेश गराउने कुरामा अदालतलाई भए सरहको अधिकार मध्यस्थलाई हुनेछ । (३) मध्यस्थको निर्णय अन्तिम हुनेछ र सबै पक्षहरू उपर मान्य हुनेछ । तर मर्का पने पिको निवेदन परेमा उच्च अदालतले देहायको अवस्थामा मात्र सो निर्णयलाई रद्दी गरी अर्को निर्णय दिन सक्नेछ । (क) मध्यस्थले निर्णय गर्दा अनुचित आचरण देखाएको वा खास बदनीयत देखिने गरी बेठीक निर्णय गरेको वा मनमानी गरेको भन्ने स्पष्ट देखिन आएमा वा (ख) मध्यस्थको निर्णय सरासर कानून विरूद्ध भएमा ।

३०. दण्ड सजाय : (१) संस्थानको वा संस्थानमा रहेको कुनै कागजातमा कसैले जानी जानी झुट्टा व्यहोरा पारेमा वा پانन लगाएमा वा हकिे गरे गराएमा निजलाई बढीमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) कसैले दफा २२ अन्तर्गत नियुक्त भएको निरीक्षक वा दफा २७ अन्तर्गत नियुक्त भएको लेखापरीक्षकलाई निजको कामकाजमा बाधा पुर्याएमा वा त्यस्तो निरीक्षक वा लेखापरीक्षकले कानून बमोजिम मागेको कागजपत्र वा सूचना कुनै मुनासिब कारण बिना नदिएमा वा दिन लापरवाही गरेमा निजलाई बढीमा एक हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ । (३) कसैले संस्थानको लिखित स्वीकृत नलिई कुनै हविवरपर वा विज्ञापनमा संस्थानको नाम प्रयोग गरेमा निजलाई बढीमा छ महिनासम्म कैद वा एक हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(४) तत्काल सञ्चालक वा म्यानेजिङ डाइरेक्टर भएको कुनै व्यक्तिले दफा १६ उल्लंघन गरी संस्थानसहित हुने लिखित ठेक्कामा हिस्सेदार भई सो दफा बमोजिम जाहेर गर्नु पर्ने नगरी सो हैसियतबाट कुनै अनुचित फाइदा उठाएको वा उठाउन उद्योग गरेमा निजलाई बढीमा दुई वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

३१. अदालतको अधिकार क्षेत्र : आफ्नो तर्फबाट वा अरू कुनै व्यक्ति तर्फबाट संस्थान वादी वा प्रतिवादी भएको कुनै मुद्दा मामिला वा यो ऐन अन्तर्गतको कुनै मुद्दा मामिला वा अरू कानूनी कारबाहीको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।

३२. अनुदानको रूपमा दिने : नेपाली भाषा प्रकाशन समितिमा हालसम्म रहेको पुस्तक र सबै सरसामानहरू नेपाल सरकारले संस्थानलाई अनुदानको रूपमा दिनेछ ।

३३. नियमहरू बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार : यो ऐनको उद्देश्यहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ र ती नियमहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछन् ।

३४. विनियमहरू बनाउने संस्थानको अधिकार : संस्थानको काम कुराहरूको उचित सम्पादनको निमित्त यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा बाधा अवरोध नपारी संस्थानले विनियमहरू बनाउन सक्नेछ र ती विनियमहरू नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछन् ।

३५. यो ऐन बमोजिम हुने : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिए जति कुराहरूमा यही बमोजिम र अरू कुरामा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ ।

* न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । द्रष्टव्य : (१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । (२) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु :– “पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत” ।

अनुसूची (दफा २८ सँग सम्बन्धित)

इमान्दारी र गोपनीयताको प्रतिज्ञा

म...................प्रतिज्ञा गर्छु कि संस्थानको सञ्चालक वा म्यानेजिङ डाइरेक्टर वा कर्मचारी वा निरीक्षक वा लेखापरीक्षकको हैसियतबाट वा संस्थानमा आफ्नो पद सम्बन्धी काम कुरामा आफ्नो योग्यताले भेटेसम्म परी आएको कर्तव्यको पालन इमान्दारीपूर्वक र सत्य निष्ठाले गर्नेछु ।

म पुनः प्रतिज्ञा गर्छु कि कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई संस्थान सम्बन्धी कुनै सूचना प्रकाश गर्न वा गर्न लगाउन वा कसैलाई संस्थानको अधीनमा रहेको संस्थान सम्बन्धी कुनै पुस्तक पुस्तिका वा कागजपत्र कुनै व्यक्तिलाई निरीक्षण वा ग्रहण गर्न दिने छैन ।