सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०२८।१२।२०

संशोधन गर्ने ऐन १. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन, २०२९ २०२९।०६।५ २. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१।४।१८ ३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३।७।२४ ४. सञ्चार संस्थान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४५ २०४५।७।१० ५. सञ्चार संस्थान (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५३ २०५३।८।२६

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६* २०६६।१०।७ ७. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९

२०२८ सालको ऐन नं. १५ $\times$...........

राष्ट्रिय सञ्चार सेवा योजना अनुरूप सञ्चार संस्थानको स्थापना र गठन गर्न बनेको ऐन

• यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको ।

प्रस्तावना : राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण तथा आर्थिक विकासको निमित्त राष्ट्रिय सञ्चार सेवा योजना अनुरूप सञ्चार सेवालाई विभिन्न माध्यमद्वारा सर्वसाधारण जनतालाई सरल, सुलभ एवं सुपथ रुपमा उपलब्ध गराउन संस्थाहरुको माध्यमद्वारा सञ्चालन गरी सर्वसाधारण जनतालाई समेत सकभर बढी मात्रामा शरीक गराई तिनीहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याई जीवनस्तर उच्च पुर्याई लैजानको लागि त्यस्ता संस्थाका सम्बन्धमा केही आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८” रहेको छ ।

(२) यो ऐन नेपाल $\times$ ......... भर लागू हुनेछ ।

(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “संस्थान” भन्‍नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको संस्थानलाई सम्झनुपर्छ ।

(ख) “सञ्चालक समिति” भन्‍नाले संस्थानको सञ्चालक समितिलाई सम्झनु पर्छ ।

(ग) “महाप्रबन्धक” भन्‍नाले संस्थानको महाप्रबन्धकलाई सम्झनु पर्छ र यो शब्दले निजको निमित्त काम गर्ने व्यक्तिलाई समेत $*$ जनाउँछ ।

(घ) “शेयर होल्डर” भन्‍नाले यस ऐन अन्तर्गत स्थापित संस्थानको सम्बन्धमा सो संस्थानको शेयर लिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको । $*$ सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा २०२८।१।२० बाटै लागू हुने गरी संशोधित ।

(ङ) “सञ्चालक” भन्नाले संस्थानको सञ्चालक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ ।

(च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेका *नियम वा विनियमहरुमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद – २ स्थापना, पूँजी र व्यवस्था

३. संस्थानको स्थापना : (१) राष्ट्रिय हित तथा सर्वसाधारण जनताको ज्ञान, जानकारी मनोरञ्जन, सुविधा वा आर्थिक हितको निमित्त कुनै सञ्चार सेवालाई संस्थानको माध्यमबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक वा उपयुक्त देखिएमा नेपाल सरकारले देहायका कुराहरु खुलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै संस्थानको स्थापना र गठन गर्न सक्नेछ :–

(क) संस्थानको नाम, (ख) संस्थानको मूल कार्यालय रहने ठाउँ, (ग) संस्थानको उद्देश्य र काम कर्तव्य ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको संस्थानको नाम, कार्यालय वा उद्देश्य तथा काम कर्तव्यमा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

४. संस्थानले शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने : संस्थानले आफ्नो मूल कार्यालय बाहेक नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यकतानुसार शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।

५. संस्थान स्वशासित र संगठित संस्था मानिने : (१) संस्थान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था मानिनेछ ।

(२) संस्थानको सबै कामको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

• दोश्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(३) संस्थानले यस ऐन र प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनमा रही व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न कुनै किसिमले हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।

(४) संस्थानले आफ्नो नामबाट नालीस् उजूर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालीस् उजूर लाग्न सक्नेछ ।

६. संस्थानको पूँजी, शेयर र शेयर होल्डरहरु : (१) प्रत्येक संस्थानको अधिकृत पूँजी नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(२) संस्थानको कूल पूँजीमा कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत शेयर नेपाल सरकारले लिनेछ र *बढीमा पच्चीस प्रतिशत शेयर संस्थानका कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिम बिक्री गरिनेछ । बाँकी रहेको शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ । कर्मचारीले खरिद गरेको शेयर निजले संस्थानको सेवामा रहुञ्जेल सुर्की बिक्री गर्न पाउने छैन ।

(३) प्रत्येक शेयर अविभाज्य हुनेछ ।

(४) साधारणतः संस्थानका *कर्मचारीहरु बाहेक कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई तोकिएको प्रतिशत भन्दा बढी शेयर दिनमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ ।

(५) संस्थानको शेयर होल्डरको दायित्व सीमित हुनेछ ।

७. शेयर होल्डर हुन अयोग्यत : नेपालको नागरिक वा नेपाल कानून अन्तर्गत रजिष्टर भएको कम्पनी वा सहकारी संस्था वा नेपाल ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको कोपोरेसन वा संगठित संस्था बाहेक अरु कसैले पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई संस्थानको शेयर किन्न वा शेयर होल्डर बन्न पाउने छैन ।

८. अनुदान र ऋण लिने अधिकार : नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर संस्थानले आफ्नो चालू पूँजी बढाउनको लागि आवश्यक नगद वा जिन्सी ऋण लिन वा अनुदान स्वीकार गर्न

• दोश्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ❖ सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा २०२८।१२।२० बाटै लागू हुने गरी संशोधित ।

सक्नेछ। साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि कुनै विदेशी राष्ट्र वा एजेन्सीबाट त्यसरी ऋण लिँदा वा अनुदान स्वीकार गर्दा साधारण सभाको पनि परामर्श लिनु पर्नेछ।

९. संस्थानको रेखदेख र व्यवस्था : यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संस्थानको सबै काम कारबाहीको रेखदेख, निर्देशन र व्यवस्था सञ्चालक समितिले गर्नेछ । तर सञ्चालक समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख गरिएकोमा आफ्नो कर्तव्य र अधिकारहरुमध्ये आफूले आवश्यक एवं उचित देखेका कर्तव्य र अधिकारहरु महाप्रबन्धक वा एक वा एकभन्दा बढी सञ्चालकहरुको उप–समिति वा संस्थानका अरु पदाधिकारीले पालन र प्रयोग गर्ने गरी सुम्पन्न सक्नेछ।

परिच्छेद – ३ सञ्चालक समिति

१०. सञ्चालक समितिको गठन र सञ्चालकहरुको कार्य अवधि : (१) प्रत्येक संस्थानको सञ्चालक समिति (यसपछि “समिति” भनिएको) मा देहाय बमोजिम पाँच जना सञ्चालकहरु रहनेछन् :-

(क) संस्थानको महाप्रबन्धक, (ख) गैर–सरकारी शेयर होल्डरहरु मध्येबाट साधारण सभाद्वारा निर्वाचित एकजना, (ग) सरकारी शेयर बापत नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना, (घ) संस्थानको कार्यक्षेत्र सम्बन्धित क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना, र (ङ) संस्थानमा काम गर्ने शेयर होल्डर कर्मचारी मध्येबाट निर्वाचित एकजना ।

* सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा २०२८।१२।२० बाटै लागू हुने गरी संशोधित ।

(२) साधारण सभाद्वारा निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म वा उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अन्तर्गत शेयरवाला कर्मचारी मध्येबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म शेयर होल्डरबाट निर्वाचित हुने सञ्चालक पनि नेपाल सरकारबाट मनोनित हुनेछ।

• (३) समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्नेछ र त्यसरी अध्यक्ष नतोकेकोमा समितिको अध्यक्षता संस्थानका महाप्रबन्धकले गर्नेछ।

(३क) खण्ड (ख), (ग), (घ), र (ङ) अन्तर्गत निर्वाचित वा मनोनित

सञ्चालकहरुको कार्य अवधि चार वर्षको हुनेछ र कार्य अवधि समाप्त भएपछि निजहरु पुनः निर्वाचित वा मनोनित हुन सक्नेछन्।

• (४) उपदफा (३क) मा जुनसुकै कुराले खिएको भएतापनि उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) अन्तर्गत मनोनित सञ्चालकको कार्यावधि पूरा नहुँदै निजको सट्टा नेपाल सरकारले अरु कुनै व्यक्तिलाई मनोनयन गर्न सक्नेछ।

(५) साधारण सभाबाट वा संस्थानका कर्मचारीहरुबाट सञ्चालकको निर्वाचन भै कार्यभार सम्हालेपछि तिनका हकमा नेपाल सरकारबाट मनोनित सञ्चालकहरु स्वतः खारिज हुनेछ।

तर यसरी खारिज भएको व्यक्ति सञ्चालकमा नियुक्त हुन वा मनोनित हुन यस उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।

• (६) ....................

११. सञ्चालकको निमित्त अयोग्यता : देहायको कुनै व्यक्ति सञ्चालक हुन वा रहन सक्ने छैन:- (क) बहुला वा मानसिक सन्तुलन रहित व्यक्ति,

• सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा २०२८।१२।२० बाटै लागू हुने गरी संशोधित।

पहिलो संशोधनद्वारा थप।

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

• पहिलो संशोधनद्वारा खजिकिएको।

(ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार प्रमाणित भई सो बापत ६ महिनाभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको र त्यस्तो कैदको सजाय भोगिसकेको मितिले पाँच वर्ष भुतान नगरेका व्यक्ति,

(ग) ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेका व्यक्ति, वा

(घ) संस्थानसँगको कुनै ठेक्का पट्टा वा करारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएको व्यक्ति ।

१२. सञ्चालकलाई हटाउन सकिने अवस्था : (१) देहायको अवस्थामा निर्वाचित सञ्चालकलाई साधारण सभामा उपस्थित शेयर होल्डरहरुको बहुमतले हटाउन सकिनेछ :–

(क) दफा ११ मा उल्लिखित कुनै अयोग्यता भएमा, वा

(ख) समितिको अनुमति बिना समितिको बैठकमा लगातार तीन पटकभन्दा बढी अनुपस्थित भएमा र सो अनुपस्थितिको कारण मनोनित सञ्चालक भए नेपाल सरकारको दृष्टिकोणमा र निर्वाचित सञ्चालक भए साधारण सभाको दृष्टिकोणमा मुनासिब नदेखिएमा, वा

(ग) दफा १८ उल्लङ्घन गरी संस्थानसँग भएको कुनै ठेक्का पट्टामा हिस्सेदार भएको प्रमाणित भएमा ।

(२) शेयर होल्डर कर्मचारी मध्येबाट निर्वाचित सञ्चालकको हकमा त्यस्ता शेयर होल्डर कर्मचारीको बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेमा ।

१३. सञ्चालकको राजीनामा र खाली स्थानको पूर्ति : (१) कुनै मनोनित सञ्चालकले नेपाल सरकारमा र निर्वाचित सञ्चालकले समितिमा लिखित सूचना दिई आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन सक्नेछ । राजीनामा स्वीकृत भएपछि निजले पदत्याग गरेको मानिनेछ ।

(२) कुनै मनोनित वा निर्वाचित सञ्चालकको मृत्यु, राजीनामा वा अरु कुनै कारणबाट खाली हुन आएमा मनोनयन वा निर्वाचनद्वारा सो खाली स्थानको पूर्ति गरिनेछ र त्यसरी

निर्वाचित वा मनोनित सञ्चालक आफ्नो साविकवालाको बाँकी अवधिसम्म मात्र सो स्थानमा बहाल रहनेछ।

(३) समितिको गठनमा कुनै त्रुटि भई वा कुनै सञ्चालकको स्थान खाली भई समितिमा काम कारबाही भएको भए पनि सोही कारणले मात्र भईसकेको त्यस्तो काम कारबाही बदर हुन सक्दैन।

१४. सञ्चालकको पारिश्रमिक : सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सदस्यलाई तोकिएबमोजिम पारिश्रमिक बापत संस्थाको शेयर उपलब्ध गराइनेछ।

१५. समितिको बैठक : (१) समितिले तोकेको समय र स्थानमा समितिको बैठक बस्नेछ र समितिको बैठकको कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ। अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सञ्चालकहरूले आफूमध्येबाट छानेको सञ्चालकले समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।

(२) समितिमा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको कूल संख्याको आधाभन्दा बढी सदस्यहरूले बैठकमा उपस्थिति भएमा समितिको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।

(३) समितिको बैठकमा उपस्थित भई मत दिने सञ्चालकहरूको बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले साधारणतः मत दिन पाउने छैन, तर मत बराबर भएमा निर्णयात्मक मत दिने पाउनेछ।

१६. महाप्रबन्धक, सल्लाहकार र अन्य कर्मचारीको नियुक्ति : (१) प्रत्येक संस्थाको कार्यहरूको सञ्चालनको निमित्त नेपाल सरकारले एकजना महाप्रबन्धक र आवश्यक भएजति सल्लाहकार तथा समितिले अरु कर्मचारीहरूको नियुक्ति गर्न सक्नेछन्। निजहरूको नियुक्ति सेवाको शर्त, कार्य अवधि र पारिश्रमिक तोकिएबमोजिम हुनेछ।

(२) संस्थाको कर्मचारीले प्रत्येक महिना पाउने पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको अङ्कबाट अनिवार्य रुपले संस्थाको शेयर खरिद गर्नु पर्ने गरी नियुक्ति र सेवा शर्त तोक्न सकिनेछ।

तर, अस्थायी नियुक्त भएका र करार सेवामा नियुक्त भगरिएका कर्मचारीलाई शेयर बिक्री गरिने छैन ।

१७. सञ्चालकले बैठकमा भाग लिन नपाउने : महाप्रबन्धक वा दफा १० बमोजिम सञ्चालक भइरहेको कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा बसेको समितिको बैठकमा महाप्रबन्धक वा त्यस्तो कर्मचारीले सञ्चालकको हैसियतले त्यस्तो बैठकमा भाग लिन पाउने छैन ।

१८. संस्थानको सञ्चालक र महाप्रबन्धक उपर प्रतिबन्ध : संस्थानको सञ्चालक वा महाप्रबन्धकले संस्थानसँग हुने कुनै ठेक्कापट्टामा हिस्सेदार हुन सक्ने छैन ।

तर, संस्थानले लिए दिएको वा लिने दिने प्रस्ताव गरी समितिको विचारार्थ पेश हुन आएको कुनै ठेक्कापट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपबाट सरोकार भएको कुनै कुरा आफूलाई थाहा हुनासाथ प्रत्येक सञ्चालक वा महाप्रबन्धकले सो कुरा यथाशीघ्र समितिको बैठकमा पेश गर्नुपर्छ । सो पेश भएको कुरा माइन्युट बुकमा जनाइनेछ र सरोकारवाला सञ्चालकले सो ठेक्का पट्टाबारे समितिमा हुने कुनै विचार विमर्श वा निर्णयमा भाग लिन पाउने छैन ।

१९. नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्ने : संस्थानले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई देहायका काम कुरा गर्न हुँदैन :–

(क) *एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने कुनै अचल सम्पत्ति खरिद गर्न वा प्राप्त गर्न, वा

(ख) ¤ दश वर्षभन्दा बढी समयको लागि कुनै अचल सम्पत्ति धितो लिन वा दिन, वा

(ग) * पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मोल पर्ने कुनै सम्पत्ति वा अधिकार वा सुविधा बेच बिक्री वा नामसारी गर्न ।

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ¤ सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित ।
• दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

परिच्छेद – ४

साधारण सभा

२०. कार्यक्रम पेश गर्ने : (१) समितिले आफ्नो आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा कमसेकम तीन महिना अगाडि संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यक्रम, विकास कार्यको आय–व्ययको विवरण अरु काम कुराहरुको विवरण, पूँजी लगानी र कर्मचारीहरुको थप मद्दत चाहिने भए त्यसको विवरण सहित आर्थिक लगत प्रस्तावित गरी साधारण सभामा स्वीकृतिको निमित्त पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) कुनै आर्थिक वर्षमा संस्थाले उपदफा (१) अन्तर्गत पहिले नै पेश भईसकेको कार्यक्रममा उल्लिखित कुराहरुको अतिरिक्त अरु कुनै विशेष कार्य गर्न चाहेमा र त्यसले गर्दा प्रस्तावित आर्थिक लगतमा ठोस अदल बदल ल्याउने सम्भावना भएमा संस्थाले त्यस्तो काम कुराहरु पूरक कार्यक्रम र त्यस सम्बन्धमा उक्त आर्थिक सालको बाँकी रहन आएको समयमा हुने खर्च र प्राप्त गर्ने रकमको पूरक लगत साधारण सभामा स्वीकृतिको निमित्त पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म समितिले उपदफा (१) र (२) बमोजिमको लगत नेपाल सरकार छेउ पेश गर्नु पर्दछ ।

२१. साधारण सभा : (१) संस्थाले बिक्री गर्न निष्काशन गरेको शेयर पूँजीको कम्तीमा ५ प्रतिशत मूल्यको शेयर बिक्री भइसकेपछि प्रत्येक वर्ष संस्थाको वार्षिक हिसाब बन्द भएको मितिले नब्बे दिनभित्र संस्थाको मूल कार्यालयमा एक साधारण सभा (यसपछि वार्षिक साधारण सभा भनिएको) गरिनेछ । कम्तीमा पाँच प्रतिशत शेयर होल्डरहरुले लिखित निवेदन गरेमा वा समितिले आवश्यक ठहराएमा अरु कुनै समयमा पनि संस्थाको विशेष साधारण सभा बोलाइनेछ ।

(२) कम्तीमा एक तिहाई शेयर होल्डर आफै वा प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित नभई साधारण सभाको गणपूरक संख्या पूरा भएको मानिने छैन । सो बमोजिम गणपूरकम संख्या

॥ सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित ।

नपुगी दोस्रो पटक सभा बोलाउँदा भने शेयर होल्डरहरुको छ खण्डको एक खण्ड उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।

तर दोस्रो पटकमा पनि लेखिए बमोजिम गणपूरक संख्या नपुगेमा सोही व्यहोरा नेपाल सरकारमा पेश गरी मनकासा भए बमोजिम गर्नु पर्दछ।

(३) वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित शेयर होल्डरहरुले संस्थानको वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता, त्यस उपर लेखापरीक्षकको .................... प्रतिवेदनमा परेका कुराहरु र संस्थानको वर्षभरिको काम सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गर्नेछ। वार्षिक साधारण सभाको व्यवस्था हुन नसकेसम्म ती कुराहरु नेपाल सरकारमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(४) संस्थानको कूल पूँजीको प्रत्येक एक प्रतिशत शेयरको एकमतको हिसाबले जे जति प्रतिशत शेयर खरिद गरिएको छ सो बराबर संख्यामा शेयर होल्डरले मत दिन पाउनेछ।

तर,

(क) संस्थानको कूल पूँजीको एक प्रतिशतभन्दा कम शेयर खरिद गरेकोमा भने मत दिन पाउने छैन।

(ख) शेयर प्रतिशत एक ईकाईभन्दा बढी भएमा माथिल्लो ईकाई नपुगेसम्म तल्लो ईकाई बराबरको मत मात्र दिन पाउनेछ।

(५) शेयर होल्डरहरुले साधारण सभाको बैठकमा आफै उपस्थित नभई वा प्रतिनिधि नपठाई मत दिन पाउने छैन।

(६) साधारण सभाको निर्णय उपस्थित भै मत दिने शेयर होल्डरहरुको साधारण बहुमतद्वारा हुनेछ।

• सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन ऐन, २०२९ द्वारा खारेज गरिएको। ** सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित। *** सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन ऐन, २०२९ द्वारा थप।

२२. निर्णय दिने नेपाल सरकारको अधिकार : संस्थानको कार्य सञ्चालनमा साधारण सभा र समितिको बीच मत भिन्न हुन गएमा त्यसको निर्णयार्थ नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिनेछ र नेपाल सरकारले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

परिरिच्छेद– ५ कोष, हिसाब र लेखापरीक्षण

२३. संस्थानको कोष : (१) संस्थानको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष रहनेछ । ऋण र अनुदान लगायत संस्थानले प्राप्त गर्ने सबै रकम सोही कोषमा जम्मा गरिनेछ र संस्थानको तर्फबाट खर्च गर्नु पर्ने रकमहरु पनि सोही कोषबाट बेहोरिनेछ ।

(२) कोषको सबै रकम नेपाल सरकारले तोकिदिएको बैंकमा जम्मा गरिनेछ ।

(३) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम अधिकृत कार्यहरुको निमित उचित ठहरिएको रकम खर्च गर्ने अधिकार समितिलाई हुनेछ ।

२४. संस्थानले दायित्व बेहोर्ने : नेपाल सरकारको कुनै विभाग वा समिति वा संस्थानलाई यस ऐन अन्तर्गत संस्थानमा परिणत गरिएमा त्यसरी परिणत हुनु अघि त्यस्तो विभाग वा समिति वा संस्थानको तर्फबाट नेपाल सरकारले गरेको ठेक्का पट्टा तथा सम्झौता सम्बन्धी दायित्वहरु मध्ये नेपाल सरकारले तोकिदिएर जति दायित्वहरु त्यसरी परिणत भई स्थापित संस्थानले बेहोर्नेछ ।

२५. हिसाब राख्ने तरिका : संस्थानको आम्दानी खर्चको हर हिसाब नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ढाँचा र तरिका बमोजिम राखिनेछ ।

२६. नाफा वितरण : संस्थानले गरेको नाफाको वितरण र उपयोग तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२७. लेखापरीक्षण : (१) लेखापरीक्षकको नियुक्ति वार्षिक साधारणसभाले गर्नेछ र निजको पारिश्रमिक सोही सभाले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो लेखापरीक्षकले नेपाल कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गर्न इजाजत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ ।

तर पहिलो वार्षिक साधारण सभा नभएसम्मको लेखा परीक्षण नेपाल सरकारबाट खटाएको लेखापरीक्षकले गर्नेछ ।

(२) लेखापरीक्षकले संस्थाका जुनसुकै हिसाब र कागजात हेर्न जाँच्न सक्नेछ र सो काममा सहयोग गर्नु संस्थाका सम्बन्धित सबै कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।

(३) लेखापरीक्षकले आफूले गरेको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनको एक प्रतिलिपि नेपाल सरकारमा र अर्को प्रतिलिपि संस्थाको वार्षिक साधारण सभामा पेश गर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदनमा देहायका कुराहरु स्पष्ट उल्लेख भएको हुनुपर्छ :–

(क) संस्थाको वास्तविक आर्थिक स्थिति देखिने गरी सबै आवश्यक कुराहरु स्पष्ट खुलाई ठीक तथा रीतपूर्वक वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता तयार गरिएको छ छैन,

(ख) मागेको कुनै स्पष्टीकरण वा सूचना संस्थाले दिएको छ छैन र दिएको भए सो सन्तोषजनक छ छैन ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा वार्षिक साधारण सभाको राय लिई आवश्यक सुधार वा व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारले संस्थालाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

परिच्छेद – ६ विबिध

२८. गोप्य राख्ने र विश्वासघात नगर्ने कुराको प्रतिज्ञा गर्नु पर्ने : आफ्नो पद सम्हाल्नु अघि संस्थाका प्रत्येक सञ्चालक, महाप्रबन्धक, पदाधिकारी र अरु कर्मचारीहरुले अनुसूचीमा लेखिए अनुसार प्रतिज्ञा गर्नु पर्नेछ ।

२९. जाँचबुझ गराउने नेपाल सरकारको अधिकार : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संस्थाको काम कारबाहीको जाँचबुझ गर्ने कुनै निरीक्षक नियुक्त गर्न वा समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त भएको निरीक्षक वा गठन गरिएको समितिले संस्थाको सबै हिसाब किताब र कागजपत्र जाँच्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त भएको निरीक्षक वा गठन गरिएको समितिले जाँचबुझ गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तथा पालन गर्नु पर्ने शर्तहरु नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

३०. निर्देशन दिने नेपाल सरकारको अधिकार : राष्ट्रिय हितको निमित्त उचित ठहराएमा नेपाल सरकारले संस्थालाई देहाय बमोजिम निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालन गर्नु संस्थाको कर्तव्य हुनेछ :-

(क) कुनै खास क्षेत्र तोकी वा नतोकी कुनै सेवा कार्य सञ्चालन गर्न, वा

(ख) संस्थाले गरिरहेको कुनै काम कुनै खास क्षेत्रमा नगर्न वा कुनै अदल बदल गर्न वा सम्पूर्ण रुपमा बन्द गर्न, वा

(ग) संस्थाले गर्न आँटेको कुनै काम कुरा नगर्न ।

३१. नेपाल सरकारसँगको सम्पर्क : संस्थाले आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा वा दफा ३० बमोजिम नेपाल सरकारले संस्थालाई कुनै निर्देशन दिँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क राख्नु वा निर्देशन दिनु पर्छ ।

• सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित । ^ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन ।

पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

३१क. स्थानीय कर नलाग्ने : संस्थानको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन ।

३२. हानि नोक्सानी बारे अधिकारीहरुको बचाउ : सञ्चालक वा संस्थानको कुनै कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्नको निमित्त असल नियतले गरेको कार्यगर्न खोजेको कुनै कुराबाट भएको कुनै हानि नोक्सानीको निमित्त निज व्यक्तिगततर्फले जवाफदेही हुने छैन ।

३३. दण्ड सजाय : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कुनै हिसाब किताब राख्नु पर्ने वा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले त्यस्तो हिसाब किताब वा प्रतिवेदन वा अन्य कुनै कागजातमा जानी जानी वा बदनीयतले साँचो कुरा दबाई झुट्टो कुरा देखाएमा वा बेहोरा फरक पारेमा वा त्यस्तो काम कुरा गर्ने उद्योग गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(२) सञ्चालक वा संस्थानको कुनै कर्मचारीले जानी जानी वा लापरवाही गरी वा बदनीयतसाथ उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै कुरा गरी संस्थानलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

(३) कसैले "दफा २९ अन्तर्गत नियुक्त भएको निरीक्षक वा गठन भएको समितिको काम काजमा कुनै बाधा पुर्‍याएमा वा माग गरेको कुनै कागजपत्र वा सूचना कुनै मनासिब माफिकको कारण बिना नदिएमा वा दिन लापरवाही गरेमा निजलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

(४) कसैले संस्थानको लिखित स्वीकृति नलिई कुनै विवरणपत्र वा विज्ञापनमा संस्थानको नाम प्रयोग गरेमा निजलाई बढीमा छ महिनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(५) तत्काल सञ्चालक वा महाप्रबन्धक भएको कुनै व्यक्तिले "दफा १८ उल्लंघन गरी संस्थानमसित हुने लिखित ठेक्का हिस्सेदार भई सो दफा बमोजिम जाहेर गर्नु

पर्ने नगरी सो हैसियतबाट कुनै अनुचित फाइदा उठाएको वा उठाउन उद्योग गरेमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम सजाय हुने अपराधबाट संस्थानलाई कुनै हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानीको बिगो समेत सो अपराध गर्ने व्यक्तिबाट असूल उपर गरिनेछ ।

$\rightarrow$ ३४. ....................

३५. नियमहरु बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।

$*$ ३६. विनियम बनाउन सक्ने : (१) संस्थानले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही विनियमहरु बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बनेको विनियमहरु $\checkmark$ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुनेछन् ।

३७. बचाउ : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ ।

$\rightarrow$ न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । $*$ दोश्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\checkmark$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । द्रष्टव्य : केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरु :- “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।

अनुसूची (“दफा २८ सँग सम्बन्धित)

इमान्दारी र गोपनीयताको प्रतिज्ञा

म .................... प्रतिज्ञा गर्दछु कि संस्थानको सञ्चालक वा महाप्रबन्धक वा कर्मचारी वा निरीक्षक वा पदाधिकारीका हैसियतबाट वा संस्थानमा आफ्नो पद सम्बन्धी काम कुरामा आफ्नो योग्यताले भेटेसम्म परी आएको कर्तव्यको पालन इमान्दारीपूर्वक र सत्य निष्ठाले गर्नेछु ।

म पुन: प्रतिज्ञा गर्दछु कि कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई संस्थान सम्बन्धी कुनै सूचना प्रकाश गर्न वा गर्न लगाउन वा कसैलाई संस्थानको अधीनमा रहेको र संस्थान सम्बन्धी कुनै किताब वा कागजपत्र कुनै व्यक्तिलाई निरीक्षण वा ग्रहण गर्न दिने छैन ।***