राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९
लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५०।२।२७
संशोधन गर्ने ऐन १. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ २०५७।१०।१८
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २. केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ २०६३।४।२३ ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६* २०६६।१०।७ ४. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।६।१४ ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९
२०४९ सालको ऐन नं. ६ x............
प्रस्तावना: $\ast$संविधानद्वारा प्रत्याभूति गरिएको जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सुसूचित हुन पाउने हकलाई संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्न तथा प्रसारण प्रणालीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापलाई जनसमक्ष पुर्याई सबै जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र र धार्मिक सम्प्रदाय बीच समानता, आपसी सद्भावना र सामञ्जस्यताको वातावरण सृजना गरी $\ast$राष्ट्र भाषाको माध्यमबाट समेत जनचेतना जगाउन,
सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा उपलब्ध आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी प्रसारणका माध्यमहरूलाई विश्वसनीय, प्रभावकारी एवं सुदृढ बनाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका निष्पक्ष एवं आधिकारिक समाचार तथा सूचनाको जानकारी आम जनताले पाउने गरी सूचनाको प्रवाहलाई निर्बाध रूपले प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाईसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “प्रसारण” भन्नाले इसारा, आवाज, आकृति, तस्बीर वा अन्य यस्तै प्रकारबाट आम जनताले जानकारी पाउन सक्ने गरी पठाइने रेडियो सञ्चार सेवा सम्मन्न पर्छ ।
(ख) “कार्यक्रम” भन्नाले श्रव्य वा श्रव्यदृश्यको माध्यमद्वारा प्रसारण हुने जुनसुकै किस्मको कार्यक्रम सम्मन्न पर्छ ।
$\ast$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित ।
(ग) “फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन प्रसारण प्रणाली” भन्नाले फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन प्रसारण प्रविधि प्रयोग गरी प्रसारण संस्थाले रेडियो वा टेलिभिजन प्रविधिकालगि तोकिएको च्यानलबाट गरिएको प्रसारण सम्झनु पर्छ ।
(घ) “इजाजतपत्र” भन्नाले कुनै कार्यक्रमको प्रसारण गर्नको लागि दफा ६ बमोजिम दिइने प्रसारण इजाजतपत्र वा फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी प्रसारण गर्न दिइने इजाजतपत्रलाई समेत जनाउँछ ।
(ङ) “प्रसारण संस्था” भन्नाले यस ऐनबमोजिम कार्यक्रम प्रसारण गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्था सम्झनु पर्छ ।
(च) “स्याटेलाइट” भन्नाले विभिन्न प्रसारण सामग्री प्राप्त गर्न वा अन्यत्र पठाउनको लागि अन्तरिक्षमा अवस्थित भू–उपग्रह सम्झनु पर्छ ।
(छ) “केबुल” भन्नाले कुनै निश्चित प्रसारण केन्द्रबाट तारको माध्यमद्वारा प्रसारण सामग्रीहरू विभिन्न ग्राहक, सदस्य वा उपभोक्ता समक्ष पुर्याउने प्रविधि सम्झनु पर्छ ।
(ज) “भू–उपग्रह प्रसार केन्द्र (अर्थ स्टेशन)” भन्नाले स्याटेलाइट मार्फत प्रसारण कार्यक्रम आदान प्रदान गर्न पृथ्वीको धरातलमा स्थापना गरिने केन्द्र (स्टेशन) सम्झनु पर्छ ।
(झ) “प्रसारक” भन्नाले प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम वाचन गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कार्यक्रम तयार गर्ने तथा सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउनेछ ।
(ञ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।
३. प्रसारण सम्बन्धी कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चालन : नेपाल $\times$.......... भित्र प्रसारण सम्बन्धी कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चालनको नीति निर्माण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ ।
$\text{II}$३क. प्रदेश तथा स्थानीय कानून बमोजिम हुने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको विषयमा देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) एक सय वाट सम्मका एफ. एम. रेडियो सञ्चालनको इजाजत, नवीकरण र नियमन सम्बन्धी कार्य आफ्नो स्थानीय तहको क्षेत्र भित्र सम्बन्धित स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ ।
(ख) एक सय वाट भन्दा माथि एक हजार वाट सम्मको एफ. एम. रेडियो प्रसारण र केबुलमा आधारित टेलिभिजन प्रसारणको इजाजत, नवीकरण र नियमन सम्बन्धी कार्य आफ्नो प्रदेशभर सम्बन्धित प्रदेशले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ ।
(२) यस ऐन बमोजिम हुने एफ.एम. रेडियोको फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँटका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालय समक्ष माग गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम इजाजत, नवीकरण र नियमन सम्बन्धमा स्थानीय तह वा प्रदेशले कानून नबनाए सम्मको लागी त्यस्तो विषयको इजाजत, नवीकरण तथा नियमन यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम हुनेछ ।
४. इजाजतपत्र नलिई प्रसारण गर्न नहुने : कसैले पनि यस ऐनबमोजिम इजाजतपत्र नलिई कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण गर्नु हुँदैन ।
५. इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने : नेपाल $\times$............. भित्रको कुनै ठाउँमा स्याटेलाइट, केबुल वा अन्य सञ्चार माध्यमद्वारा कुनै कार्यक्रमको प्रसारण गर्न वा फ्रिक्वेन्सी
$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको । $\text{II}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
मोडुलेशन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक तथा समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले तोकिएको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचामा नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
६. इजाजतपत्र दिन सकिने : दफा ५ बमोजिमको निवेदन पनि आएमा नेपाल सरकारले उक्त निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदनकलाई तोकिएको शर्तहरू पालना गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न तोकिएको ढाँचामा इजाजतपत्र दिन सक्नेछ ।
७. प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने : राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकपटकमा छ महिनामा नबढाई कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ ।
८. प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने : $\times$(१) कुनै प्रसारण संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ ।
$\times$(२) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्नु अघि नेपाल सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
९. भू–उपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापना सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्था वा संयुक्त लगानीमा स्वदेशी र विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाले स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजन सम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना गरी कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहेमा स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पनि आएमा नेपाल सरकारले उक्त निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गदान निवेदनकलाई स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजन सम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने स्वीकृति दिन मनासिब देखेमा
$\ast$ सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । $\times$ अधिवक्ता राजीव वास्तोला वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रिट नं. ०६९–WS–००२५, मिति २०७०।९।२५ मा सर्वोच्च अदालतबाट अमान्य र बदर गरिएको ।
तोकिएका शर्तहरू पालना गर्ने शर्तमा तोकिएका कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्न पाउने गरी तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
(३) भू–उपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापना तथा प्रसारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१०. प्रसारण तथा वितरण शुल्क : प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रम वितरण गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकार वा तोकिएको संस्थालाई तिर्नु पर्ने शुल्क र त्यस्तो कार्यक्रम उपयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट लिनु पर्ने शुल्क तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
११. कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण : प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा देहायका कुरालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ :–
(क) कृषि, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, विज्ञान र प्रविधि, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन र वन तथा वातावरण संरक्षण जस्ता विकासमूलक कार्यक्रमहरू,
(ख) सबै जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र तथा धार्मिक सम्प्रदाय बीच समानता, आपसी सदभावना र सामञ्जस्यता अभिवृद्धि गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू,
(ग) नेपालका विभिन्न भाषा र संस्कृतिको उत्थानमा सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमहरू,
(घ) राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय एकतामा अभिवृद्धि गराउने विषयका कार्यक्रमहरू,
(ङ) राष्ट्रिय चेतना तथा नैतिक जागरण वृद्धि गर्ने विषयका कार्यक्रमहरू,
(च) जनतामा सामाजिक चेतना बढाउने र प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता एवं संस्कारको विकास गराउने किसिमका कार्यक्रमहरू,
(छ) नेपाल र छिमेकी मुलुक तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने विषयका कार्यक्रमहरू,
(ज) राष्ट्रले अख्तियार गरेको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी कार्यक्रमहरू,
(झ) लोक गीत र लोक संस्कृतिको प्रवर्द्धन हुने कार्यक्रमहरू,
(ञ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भए गरेका महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू ।
१२. कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सकिने : कार्यक्रम निष्पक्ष, सरल, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन सरकारी क्षेत्रको अतिरिक्त निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउन सकिनेछ ।
१३. विदेशी प्रसारण संस्था वा सञ्चार माध्यमलाई प्रसारण समय उपलब्ध गराउन सकिने : विदेशी प्रसारण संस्था वा सञ्चार माध्यमहरूले प्रसारण संस्थाबाट कुनै कार्यक्रम प्रसारण गराउन चाहेमा राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी तोकिएको मापदण्डको आधारमा शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक तथा समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न समय उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
१४. विज्ञापन प्रसारण गर्न समय उपलब्ध गराउन सकिने : कसैले कुनै विषयमा प्रचार प्रसार गरी आम जनतामा विज्ञापन प्रसारण गराउन चाहेमा त्यस्तो व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट तोकिएको दस्तुर लिई विज्ञापन प्रसारण गराउने समय उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
तर जनस्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने धुम्रपान तथा मदिरा जस्ता पदार्थहरूको विज्ञापन प्रसारणलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।
१५. विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने : (१) दफा १४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले पनि देहायको कुराहरूको विज्ञापन प्रसारण गर्न गराउन पाउने छैन :–
(क) राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने विषयका कुराहरू,
(ख) अश्लील किसिमका सामग्रीहरू,
(ग) निर्वाचित सरकारलाई हिंसात्मक शक्ति प्रयोग गरी हटाउने उद्देश्यका सामग्रीहरू,
(घ) जनमानसमा अस्वाभाविक भय तथा त्रास पैदा गर्ने प्रकृतिका कुराहरू,
(ङ) नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विपरीतका कुराहरू,
(च) कुनै पनि जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई अपव्याख्या, अवहेलना, अपमानित तथा अवमूल्याङ्कन गर्ने सामग्रीहरू ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचनको समयमा नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई कुनै पनि राजनीतिक दललाई आफ्नो घोषणापत्र, कार्यक्रम वा त्यस्तो दलको दर्शन जस्ता कुराहरूको जानकारी गराउन दिनलाई यस दफाको कुनै कुराले बन्देज लगाएको मानिने छैन ।
१६. प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार : प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिमको हुनेछ :-
(क) आफू समक्ष प्राप्त हुन आएका सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमहरूको सत्यता बारे आवश्यक छानबिन गरी निर्धारित समयमा प्रसारण गर्ने, गराउने,
(ख) राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष भई समाचारको सम्पादन तथा प्रसारण गर्ने गराउने,
(ग) सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिक र सामाजिक मर्यादामा आँच आउने किसिमका कार्यक्रमहरू प्रसारण नगर्ने तथा गर्न नलगाउने,
(ग१) कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैङ्गिक हिंसा वा विभेदलाई बढवा दिन प्रकृतिका सामग्री प्रसारण नगर्ने वा गर्न नलगाउने,
(घ) लापरवाही वा हेलचेक्र्याइँपूर्वक कुनै पनि कुराको प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने,
(ङ) कुनै विवादस्पद विषयमा प्रसारण गर्नु परेमा पनि सम्भव भएसम्म सबै दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरी वस्तुस्थितिलाई नबङ्ग्याई प्रसारण गर्नु पर्ने,
(च) गलत तथा भ्रामक समाचारको सङ्कलन तथा प्रसारण गर्न नहुने,
(छ) प्रसारण संस्थाले तोकिदिए बमोजिम अन्य कार्य गर्ने ।
१७. सजाय : (१) कसैले दफा ६ बमोजिम प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र नलिई वा दफा ९ बमोजिम स्वीकृति नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशबाट इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र दस्तुर र दफा १० बमोजिम लाग्ने शुल्क असुल गरी सो दस्तुर र शुल्क बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(२) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्य गरे गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले दशहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
१८. पुनरावेदनः यस ऐनबमोजिम नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले दिएको आदेश वा सजाय उपर क्षत नबुझ्नेले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
१९. प्रसारण संस्थाको सुरक्षा : प्रसारण संस्थामा हुलदंगा वा अशान्तिबाट कुनै किसिमको हानि नोक्सानी हुने सम्भावना छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो ठाउँमा आवश्यक सम्झेको अवधिसम्मको लागि सुरक्षाकर्मी पठाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्नेछ ।
२०. अधिकार प्रत्यायोजन : नेपाल सरकारले यस ऐनबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये कुनै वा सबै अधिकार कुनै अधिकारी वा निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ द्वारा संशोधित । सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको ।
२१. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
२२. प्रचलित कानूनबमोजिम हुने : यस ऐनमा लेखिएका कुरामा यसै ऐनबमोजिम र अरूमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ ।
२३. बचाउ : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि स्थापित नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संगठित संस्थाले यस ऐनबमोजिम प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र पाएको मानिनेछ ।
द्रष्टव्य: (१) केही नेपाल कानूनसंशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:- “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । (२) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:- “पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत”