श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१

श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५१।११।२९

२०५१ सालको ऐन नं. ७ $\times$.................... श्रमजीवी पत्रकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

$\circ$ यो ऐन २०६५ साल जेठ १५ गतेबाट लागू भएको । $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।

---

प्रस्तावना : श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक, हित, सुविधा र सुरक्षाको समयोजित व्यवस्था गर्न तथा निजहरूको व्यावसायिक दक्षता प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहित गरी स्वच्छ पत्रकारिताको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको तेइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१” रहेकोछ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा,–

$\times$ (क) ..............

$\diamond$ (ख) “सञ्चार प्रतिष्ठान” भन्नाले सञ्चार सम्बन्धी कुनै व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले तीनजना वा सोभन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी वा कामदार कार्यरत रहेको प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा दर्ता भएको सार्वजनिक वा निजी सञ्चार माध्यम वा संगठित संस्था सम्झनु पर्छ ।

(ग) “व्यवस्थापक” भन्नाले कुनै सञ्चार प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालनमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

$\diamond$ (घ) “श्रमजीवी पत्रकार” भन्नाले सञ्चार प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय अधिकार प्राप्त गरेको व्यक्ति बाहेक सञ्चार सम्बन्धी व्यवसाय वा सेवालाई प्रमुख व्यवसाय अपनाई पारिश्रमिक लिई सञ्चार प्रतिष्ठानमा पूर्ण

---

$\times$ पहिलो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको । $\diamond$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

वा आंशिक समय काम गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सञ्चार प्रतिष्ठानमा समाचार सामग्री सङ्कलन, उत्पादन, सम्पादन वा सम्प्रेषण गर्ने प्रधान सम्पादक, सम्पादक, संवाददाता, स्ट्रिङ्गर, समाचारवाचक, कार्यक्रम निर्देशक, अनुवादक, वेब डिजाइनर, स्तम्भ लेखक, फोटो पत्रकार, प्रेस क्यामेरामेन, व्यङ्ग्य चित्रकार, कार्यक्रम निर्माता वा सञ्चालक, दृश्य वा भाषा सम्पादक जस्ता पत्रकारिता पेशासँग सम्बन्धित व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ ।

(ङ) “कर्मचारी” भन्नाले सञ्चार प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय कार्यको अन्तिम निर्णय गर्न अधिकार प्राप्त व्यक्ति बाहेक त्यस्तो प्रतिष्ठानको प्रशासकीय, व्यवस्थापकीय, प्राविधिक वा अन्य कार्यमा संलग्न व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(ङ१) “कामदार” भन्नाले श्रमजीवी पत्रकार वा कर्मचारी बाहेक सञ्चार प्रतिष्ठानमा सञ्चार सामग्री बिक्री वितरण वा उत्पादन गर्ने वा अन्य श्रममूलक कार्यमा संलग्न व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(च) “पारिश्रमिक” भन्नाले श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गरे बापत सञ्चार प्रतिष्ठानको तर्फबाट पाउने तलब सम्झनु पर्छ ।

(छ) “समिति” भन्नाले दफा ११ बमोजिम गठन भएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति सम्झनु पर्छ ।

(ज) “परिवार” भन्नाले श्रमजीवी पत्रकारसँग बस्ने तथा निज आफैले पालन पोषण गर्नु पर्ने पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पुरुष श्रमजीवी पत्रकारको हकमा निजको बाजे, बज्यै तथा महिला श्रमजीवी पत्रकारको हकमा निजको सासु, ससुरालाई समेत जनाउँछ ।

$\diamond$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $+$ पहिलो संशोधनद्वारा थप । $\diamondsuit$ लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको ।

---

(झ) “प्रेस रजिष्ट्रार” भन्नाले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १९ बमोजिम नियुक्त भएको प्रेस रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ ।

(ञ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद – २ नियुक्ति, सेवाको सुरक्षा तथा काम गर्ने समय

*३. पदको वर्गीकरण गर्नु पर्ने : (१) व्यवस्थापकले सञ्चार प्रतिष्ठानको कामको प्रकृति अनुसार श्रमजीवी पत्रकारको पद र त्यस्तो पदको तहगत वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।

(२) व्यवस्थापकले उपदफा (१) बमोजिम पदको तहगत वर्गीकरण गर्दा समितिले निर्धारण गरे बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पद र त्यस्तो पदको तहगत वर्गीकरण गरिसकेपछि व्यवस्थापकले सो पदको लागि चाहिने योग्यता, अनुभव, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा उत्तरदायित्व समेत उल्लेख भएको विवरण प्रेस रजिष्ट्रारलाई दिनु पर्नेछ ।

+३क. नियुक्ति नदिई काममा लगाउन नहुने : व्यवस्थापकले यस ऐन बमोजिम नियुक्ति नदिई कुनै पनि व्यक्तिलाई श्रमजीवी पत्रकारको पदमा काममा लगाउन हुँदैन ।

*४. खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्नु पर्ने : (१) दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको विवरण प्रेस रजिष्ट्रारलाई दिइसकेपछि व्यवस्थापकले सञ्चार प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने श्रमजीवी पत्रकारको पद तोकिएको प्रक्रिया अपनाई खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा छनौट गरी पूर्ति गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा छनौट भएका व्यक्तिलाई व्यवस्थापकले तोकिएको अवधिभित्र नियुक्तिपत्र दिनु पर्नेछ ।

---

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

• पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

---

५. करारमा नियुक्ति गर्न सक्ने : (१) दफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सञ्चार प्रतिष्ठानको कामका लागि कुनै व्यक्तिको विशेषज्ञ सेवा लिनु पर्ने भएमा व्यवस्थापकले प्रेस रजिष्ट्रारको स्वीकृति लिई निश्चित समयावधि तोकी त्यस्तो व्यक्तिलाई श्रमजीवी पत्रकारको पदमा करारमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम करारमा नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको कुल संख्याको पन्ध्र प्रतिशत संख्या सम्म मात्र नियुक्ति गर्न सकिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम करारमा नियुक्त भएको व्यक्तिले गर्नु पर्ने काम, पाउने पारिश्रमिक, सेवाको अवधि तथा सेवाका अन्य शर्त एवं सुविधा करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि करारमा नियुक्त भएको श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक, सञ्चय कोष तथा अन्य सुविधा सञ्चार प्रतिष्ठानको समान पद वा तहमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारले पाउने पारिश्रमिक, सञ्चय कोष तथा अन्य सुविधाभन्दा कम हुने छैन ।

५क. नियुत्तिको जानकारी दिनु पर्ने : (१) दफा ४ वा ५ बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई श्रमजीवी पत्रकारको पदमा नियुक्त गरिसकेपछि व्यवस्थापकले सोको जानकारी प्रेस रजिष्ट्रारलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको जानकारी प्रेस रजिष्ट्रारले अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।

६. परीक्षणकालमा रहने : श्रमजीवी पत्रकारमा शुरूमा स्थायी नियुक्ति गर्दा छ महिनाको परीक्षणकालमा रहने गरी नियुक्ति गरिनेछ । सो अवधिमा निजको काम सन्तोषजनक नभएमा निजको नियुक्ति बदर गर्न सकिनेछ ।

---

७. पदाधिकार कायम रहने : देहायको अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकारको आफ्नो पद माथिको पदाधिकार कायम रहनेछ :–

(क) त्यस पदमा कामकाज गरिरहँदा सम्म,

(ख) बिदामा रहेको बखत,

(ग) व्यवस्थापकले अन्यत्र काजमा खटाएको बखत, वा

(घ) निलम्बन रहेको बखत ।

८. सेवाको सुरक्षा : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको रीत नपुर्याई कुनै पनि श्रमजीवी पत्रकारको सेवाको अन्त्य गर्न सकिने छैन ।

९. काम गर्ने समय : (१) श्रमजीवी पत्रकारले काम गर्नु पर्ने समय उपदफा (२) को अधीनमा रही व्यवस्थापकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

(२) श्रमजीवी पत्रकारले प्रत्येक हप्तामा काम गर्नु पर्ने समय अठचालीस घण्टाभन्दा बढी हुने छैन र प्रत्येक हप्तामा निजले आलोपालो गरी एक दिन साप्ताहिक बिदा पाउनेछ।

(३) कुनै श्रमजीवी पत्रकारलाई उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको समय भन्दा बढी समय काममा लगाएमा तोकिए बमोजिम थप सुविधा दिनु पर्नेछ ।

१०. हाजिरी र बिदा सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रत्येक व्यवस्थापकले सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारहरूको हाजिरी किताब राख्नु पर्नेछ ।

(२) प्रत्येक श्रमजीवी पत्रकारले व्यवस्थापकले तोकेको समयमा नियमित रूपले आफ्नो कार्यालय वा कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भई काम गर्नु पर्नेछ । सामान्यतया बिदा स्वीकृत नगराई कार्यालय वा कार्यक्षेत्रमा अनुपस्थित हुनु हुँदैन ।

---

(३) श्रमजीवी पत्रकारहरूले पाउने सार्वजनिक बिदा, भैपरी आउने तथा पर्व बिदा, बिरामी बिदा, घर बिदा, सुत्केरी बिदा, $^६$सुत्केरी स्याहार बिदा, किरिया बिदा र बेतलबी बिदा तोकिए बमोजिम हुने छन् ।

परिच्छेद – ३ पारिश्रमिक तथा क्षतिपूर्ति

$^{ \diamond}$ ११. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति : (१) श्रमजीवी पत्रकारले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक रकम निर्धारण गर्न तथा त्यस्तो पारिश्रमिक रकम आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नको लागि देहायका सदस्यहरू भएको एक न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन हुनेछ :–

(क) सञ्चारको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति – अध्यक्ष $\Rightarrow$ (ख) प्रतिनिधि (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी), सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय – सदस्य $\Rightarrow$ (ग) प्रतिनिधि (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी), श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय – सदस्य (घ) नेपाल पत्रकार महासंघको सभापति – सदस्य (ङ) श्रमजीवी पत्रकारहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना

---

$^६$ लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । $^\diamond$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $^\Rightarrow$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

---

महिला रहने गरी नेपाल पत्रकार महासंघले तोकेका तीनजना – सदस्य

(च) व्यवस्थापकहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका तीनजना – सदस्य

(छ) कर्मचारी वा कामदारमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एकजना – सदस्य

(ज) श्रम तथा अर्थ सम्बन्धी विशेषज्ञहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एकजना – सदस्य

(झ) प्रेस रजिष्ट्रार – सदस्य-सचिव

(२) समितिको अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

(३) यस ऐनमा लेखिएदेखि बाहेक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

११क. नेपाल सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सक्ने : दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिले कुनै कारणवश श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले नै श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

१२. पारिश्रमिक तथा भत्ता पाउने : (१) श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गरे बापत मासिक पारिश्रमिक पाउनेछ ।

---

(२) कुनै श्रमजीवी पत्रकारले पाएको पारिश्रमिक तथा भत्ता निज जुनसुकै व्यहोराले सञ्चार प्रतिष्ठानको सेवामा नरहेमा पनि पाउनेछ ।

(३) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम बाहेक कुनै श्रमजीवी पत्रकारको मासिक पारिश्रमिक कट्टा गरिने छैन ।

(४) कुनै श्रमजीवी पत्रकारले पाउने पारिश्रमिक निज बिदामा बसेको बखत रोकिने छैन ।

१३. वार्षिक तलब वृद्धि : प्रत्येक श्रमजीवी पत्रकारले एक वर्षको सेवा पूरा गरेपछि तोकिए बमोजिम एउटा तलब वृद्धि पाउनेछ ।

*१४. उपचार तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था : सञ्चार प्रतिष्ठानको कामको सिलसिलामा कुनै श्रमजीवी पत्रकारलाई चोटपटक लागेमा वा निजको अङ्गभङ्ग भएमा वा मृत्यु भएमा वा निजको व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट भएमा निजले वा दफा १६ मा उल्लेख भए बमोजिमको व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको उपचार खर्च वा क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानबाट पाउनेछ ।

१५. पारिश्रमिक कट्टी गर्नमा प्रतिबन्ध : (१) श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक देहायको अवस्थामा बाहेक अरू अवस्थामा कट्टी गरिनेछैन :–

(क) लागेको जरिवाना कट्टी गर्नु परेमा, (ख) गैर हाजिर बापत कट्टी गर्नु परेमा, (ग) जानीजानी वा लापरवाहीसाथ काम गर्दा सञ्चार प्रतिष्ठानलाई पुग्न गएको नोक्सानी बापत कट्टी गर्नु परेमा, (घ) पारिश्रमिकबाट कट्टी हुने गरी अघि दिएको पेश्की रकम कट्टी गर्नु परेमा,

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

(ङ) सरकारी अइडा वा अदालतको आदेश बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने कुनै रकम कट्टी गर्नु परेमा,

(च) प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने आय कर वा अन्य कुनै कर कट्टी गर्नु परेमा, वा

(छ) तोकिए बमोजिम कुनै रकम कट्टी गर्नु परेमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कट्टी हुने रकमको हद, कट्टी गर्ने तरिका र अवधि तथा तसम्बन्धी अन्य कुरा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१६. बाँकी रकम भुक्तानी पाउने : (१) कुनै श्रमजीवी पत्रकारको सञ्चार प्रतिष्ठानको सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरे पश्चात वा सो सेवामा छँदै मृत्यु भई यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम पाउने रकम सञ्चार प्रतिष्ठानबाट लिन बाँकी भएमा त्यस्तो रकम श्रमजीवी पत्रकार स्वयं ले वा निजले इच्छाएको व्यक्तिले पाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको रकम लिन श्रमजीवी पत्रकारले कसै लाई पनि नइच्छाएकोमा त्यस्तो रकम निजको परिवारको सबैभन्दा नजिकको हकवालाले पाउनेछ ।

परिच्छेद – ४ कल्याणकारी व्यवस्था

१७. कल्याणकारी कोष : व्यवस्थापकले श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र सुरक्षाको लागि तोकिए बमोजिमको एक कल्याणकारी कोष खडा गर्नु पर्नेछ ।

१८. उपदान, सञ्चय कोष र औषधि उपचार तथा अन्य सुविधा : श्रमजीवी पत्रकारहरूले पाउने उपदान, सञ्चय कोष, औषधि उपचार तथा अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१९. स्वामित्व परिवर्तन ले प्रतिकूल असर नपर्ने : सञ्चार प्रतिष्ठानमा भएको स्वामित्वको परिवर्तन ले त्यस्ता सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूको सेवा, शर्त तथा सुविधामा कुनै प्रतिकूल असर पने छैन ।

---

२०. मर्का पर्नु गरी सेवा, शर्त तथा सुविधामा परिवर्तन नगरिने : श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई मर्का पर्नु गरी निजको सेवाको शर्त तथा सुविधामा परिवर्तन गरिने छैन ।

परिच्छेद – ५ अवकाश र दरबन्दी कटौती

२१. अवकाश : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि वा प्रारम्भ भएपछि गरी श्रमजीवी पत्रकारको रूपमा अविच्छिन्न २५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको श्रमजीवी पत्रकारलाई व्यवस्थापकले सेवाबाट अवकाश दिन सक्नेछ ।

(२) कुनै श्रमजीवी पत्रकारले व्यवस्थापकलाई तीन महिनाको अग्रिम सूचना दिई सञ्चार प्रतिष्ठानको सेवाबाट स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्नेछ ।

२२. दरबन्दी कटौती : (१) सञ्चार प्रतिष्ठानको आम्दानी घट्न गएकोले वा व्यवस्थापकले लगानी घटाई सञ्चार प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न नचाहेमा सोही अनुपातमा दरबन्दी कटौती गरी श्रमजीवी पत्रकारलाई सेवाबाट अवकाश दिन सक्नेछ ।

तर यसरी दरबन्दी कटौती गरी श्रमजीवी पत्रकारलाई सञ्चार प्रतिष्ठानको सेवाबाट अवकाश दिँदा एकै किसिमको काममा कार्यरत एक वर्षको अविच्छिन्न सेवा अवधि पूरा गरेका श्रमजीवी पत्रकारहरूमध्ये त्यस्तो काममा सबै भन्दा पछि नियुक्त भएकालाई पहिले कटौती गर्ने क्रमले कटौती गरी सेवाबाट अवकाश दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दरबन्दी कटौती गर्नु परेमा सो गर्नु परेको कारण सहितको सूचना व्यवस्थापकले प्रेस रजिष्ट्रार र सम्बन्धित श्रमजीवी पत्रकारलाई तीन महिना अगावै दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम एक पटक दरबन्दी कटौती गरिसकेपछि एक वर्षभित्र पुनः दरबन्दी सिर्जना गर्न वा करारमा कुनै श्रमजीवी पत्रकार नियुक्त गर्न पाइने छैन ।

(४) उपदफा (३) विपरीत कुनै व्यवस्थापकले सो अवधिभित्र कुनै व्यक्तिलाई श्रमजीवी पत्रकारमा नियुक्त गरेमा पहिले दरबन्दी कटौतीमा परेको श्रमजीवी पत्रकारले सो सञ्चार प्रतिष्ठानमा नियुक्ति पाऊँ भनी सम्बन्धित व्यवस्थापक समक्ष निवेदन गर्न सक्नेछ ।

---

यसरी परेको निवेदन अनुसार सम्बन्धित व्यवस्थापकले त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारलाई नियुक्ति दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम व्यवस्थापकले नियुक्ति नदिएमा त्यस्तो व्यक्तिले प्रेस रजिष्ट्रार समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम परेको उजुरी मनासिब देखिएमा प्रेस रजिष्ट्रारले निवेदकलाई नियुक्ति दिनु भनी सम्बन्धित व्यवस्थापकलाई आदेश दिन सक्नेछ । यसरी प्रेस रजिष्ट्रारबाट आदेश भएमा सम्बन्धित व्यवस्थापकले त्यस्तो व्यक्तिलाई पुनः श्रमजीवी पत्रकारमा नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम प्रेस रजिष्ट्रारले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पैंतीस दिन भित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

२३. सञ्चार प्रतिष्ठान बन्द गर्न सक्ने : (१) व्यवस्थापकले आफूले सञ्चालन गरेको सञ्चार प्रतिष्ठान कुनै कारणले बन्द गर्न चाहेमा सो कुराको सूचना प्रेस रजिष्ट्रार र सम्बन्धित श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई तीन महिना अगावै दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सञ्चार प्रतिष्ठान बन्द हुने भई श्रमजीवी पत्रकारले स्वतः अवकाश पाउने भएमा वा दफा २२ बमोजिम दरबन्दी कटौती भई श्रमजीवी पत्रकारले अवकाश पाउने भएमा व्यवस्थापकले सम्बन्धित श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई तोकिएबमोजिम सुविधा दिनु पर्नेछ ।

२४. उजुरी गर्न सक्ने : (१) यस ऐन बमोजिम श्रमजीवी पत्रकारले पाउनु पर्ने कुनै सुविधा वा रकम सञ्चार प्रतिष्ठानबाट नपाएमा वा व्यवस्थापकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कुनै काम नगराउन कुनै श्रमजीवी पत्रकारलाई मर्का पर्न गएमा त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारले पैंतीस दिन भित्र *प्रेस रजिष्ट्रार समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी मनासिब ठहरेमा तोकिएको समितिले उजूरवालाको माग बमोजिमको कुनै सुविधा वा रकम वा अन्य कार्य सम्बन्धित सञ्चार

* पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

प्रतिष्ठानबाट दिन वा गर्न लगाई जानीजानी दिनु पर्ने सुविधा वा रकम नदिएको वा गर्नुपर्ने काम नगरेको देखिएमा त्यस्तो व्यवस्थापकलाई एकहजारदेखि दुईहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको समितिले गरेको निर्णयबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले पैँतीस दिन भित्र सम्बन्धित पुरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद – ६ आचरण, सजाय र पुनरावेदन

२५. आचरण : श्रमजीवी पत्रकारहरूले तोकिए बमोजिम आचरणको पालना गर्नु पर्नेछ ।

२६. सजाय : (१) पद अनुसारको आचरण नगर्ने श्रमजीवी पत्रकारलाई व्यवस्थापकले देहाय बमोजिमको कुनै सजाय गर्न सक्नेछ :–

(क) साधारण सजाय : (१) नसिहत दिने, (२) बढीमा दुई वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि रोक्का गर्ने , वा (ख) विशेष सजाय : सेवाबाट हटाउने ।

(२) कुनै श्रमजीवी पत्रकारको काम सन्तोषजनक नभएमा वा अनुशासनहीन काम गरेमा व्यवस्थापकले साधारण सजाय गर्न सक्नेछ ।

(३) देहायको कुनै अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकारलाई व्यवस्थापकले विशेष सजाय गर्न सक्नेछ:– (क) बराबर आचरण सम्बन्धी कुरा उल्लंघन गरेमा, (ख) बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा, (ग) बराबर आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा नगरेमा,

---

(घ) बिदा स्वीकृत नगराई वा व्यवस्थापकलाई जानकारी नदिई आफ्नो काममा ६० दिन भन्दा बढी अनुपस्थित भएमा ।

२७. निलम्बन गर्न सक्ने : (१) कुनै श्रमजीवी पत्रकारको सम्बन्धमा दफा २६ मा लेखिएको कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्नु पर्ने भएमा जाँचबुझ समाप्त नहुन्जेल सम्म त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारलाई व्यवस्थापकले निलम्बन गर्न सक्नेछ । तर देहायको अवस्था नभई साधारणतया निलम्बन गरिने छैन :–

(क) निलम्बन नगरी श्रमजीवी पत्रकारलाई काम गर्न दिँदा चुट्टा सबूत प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्ने वा आफ्नो विरुद्धको सबूत प्रमाण गायब गर्न सक्ने सम्भावना भएमा, वा

(ख) निलम्बन नगरी श्रमजीवी पत्रकारलाई काम गर्न दिँदा सञ्चार प्रतिष्ठानलाई हानि नोक्सानी हुने भएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै श्रमजीवी पत्रकारलाई तीन महिना भन्दा बढी अवधि निलम्बन गर्नु हुँदैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम निलम्बनमा परेको श्रमजीवी पत्रकार सेवामा बहाल भएमा वा सेवाबाट हटाइएमा निजको निलम्बन समाप्त हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम निलम्बन भएको श्रमजीवी पत्रकारले त्यस्तो निलम्बनको अवधिभर आधा पारिश्रमिक पाउनेछ र निज उपर लागेको अभियोगबाट सफाई पाएमा यसरी निलम्बन भएको अवधिभरको पूरा पारिश्रमिक पाउनेछ ।

२८. सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्ने : व्यवस्थापकले कुनै श्रमजीवी पत्रकारलाई सजाय दिन आदेश दिनु भन्दा अघि कारबाही गर्न लागिएको कारण उल्लेख गरी सो श्रमजीवी पत्रकारलाई उचित म्याद दिई आफ्नो सफाई पेश गर्न मौका दिनु पर्नेछ । यसरी मौका दिँदा निजमाथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले किटकिटिएको र प्रत्येक आरोप कुन कुन कुरामा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

---

२९. विशेष सजायको आदेश दिनु भन्दा पहिले सजाय प्रस्ताव गर्नु पर्ने : विशेष सजायको आदेश दिनु भन्दा पहिले व्यवस्थापकले दफा २८ बमोजिम सफाई पेश गर्न दिइएको म्याद भित्र सफाई पेश नगरेमा वा पेश हुन आएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारलाई दिन लागिएको प्रस्तावित सजाय किन नदिनु भनी यस सम्बन्धमा उचित म्याद दिई स्पष्टीकरण माग्नु पर्नेछ ।

३०. सजाय गर्न सक्ने : दफा २८ वा दफा २९ बमोजिम सफाई वा स्पष्टीकरण नै नदिएमा वा सो अनुसार दिएको सफाई वा स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभई त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारलाई सजाय गर्नु पर्ने भएमा व्यवस्थापकले दफा २६ बमोजिमको कुनै सजाय गर्न सक्नेछ ।

३१. पुनरावेदन : दफा ३० बमोजिम व्यवस्थापकले गरेको सजायउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद – ७ विविध

३२. अधिकार प्रत्यायोजन : नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै निकाय वा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

३३. दण्ड सजाय : (१) कुनै श्रमजीवी पत्रकारले गरेको काम कारवाहीबाट सञ्चार प्रतिष्ठानलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा सो भए गरेको मितिले तीन महिना भित्र व्यवस्थापकले नालेस गर्न सक्नेछ ।

(२) कुनै श्रमजीवी पत्रकारले जानीजानी वा लापरवाहीसाथ कुनै काम गरेकोले सञ्चार प्रतिष्ठानलाई कुनै हानि वा नोक्सानी हुन गएको ठहरिएमा त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारबाट भएको हानि नोक्सानीको हर्जाना भराउन लगाई निजलाई एकहजार देखि दुईहजार रूपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्नेछ ।

---

(३) कुनै व्यवस्थापकले पटक–पटक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेमा प्रेस रजिष्ट्रारले त्यस्तो व्यवस्थापकलाई पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम भएको सजायउपर चित्त नबुझ्ने व्यवस्थापकले त्यस्तो सजाय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

३३क. सुविधा रोक लगाउन सिफारिस गर्न सक्ने : कुनै सञ्चार प्रतिष्ठानले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेमा प्रेस रजिष्ट्रारले त्यस्तो सञ्चार प्रतिष्ठानलाई देहाय बमोजिमका सुविधा प्रदान गर्नबाट रोक लगाउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्नेछ :–

(क) सञ्चार प्रतिष्ठानले पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने भएमा त्यस्तो पत्रपत्रिकालाई प्रचलित कानून बमोजिम पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा समावेश नगर्न,

(ख) नेपाल सरकारबाट दिने अनुदान वा विज्ञापनमा रोक लगाउन वा कटौती गर्न,

(ग) सञ्चार सामग्री एवं सोसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थको आयातमा रोक लगाउन,

(घ) सरकारी भ्रमण दलमा सहभागी नगराउन ।

३४. कर्मचारी तथा कामदारको नियुक्ति, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था : (१) श्रमजीवी पत्रकारको नियुक्ति, सेवाको शर्त र सुविधाका सम्बन्धमा यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू कर्मचारी तथा कामदारका हकमा समेत समान रूपमा लागू हुनेछन् ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी वा कामदारको पारिश्रमिक तथा सुविधा बाहेकका अन्य व्यवस्थाहरू सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानून बमोजिम हुनेछ ।

---

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी वा कामदारले यस ऐनमा लेखिएभन्दा बढी पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउने भएमा त्यस्तो बढी पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउन यस ऐनले कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

३४क. ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने : श्रमजीवी पत्रकारहरूले आफ्नो व्यावसायिक तथा पेशागत हक हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा आफू कार्यरत सञ्चार प्रतिष्ठानमा ट्रेड युनियन सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्नेछन् ।

३४ख. विवाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था : (१) श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी वा कामदार र सञ्चार प्रतिष्ठानका व्यवस्थापनबीच सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी कुनै विषयमा विवाद उठेमा प्रेस रजिष्ट्रारले वार्ता, मेलमिलाप वा मध्यस्थ जस्ता विभिन्न माध्यमबाट त्यस्तो विवाद समाधान गर्न गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको माध्यमबाट कुनै विवाद समाधान हुन नसकेमा त्यस्तो विवादको समाधान प्रचलित श्रम कानून बमोजिम हुनेछ ।

३४ग. क्षमता विकास सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नेपाल सरकार तथा सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकारको व्यावसायिक दक्षता, क्षमता र सीप विकासको लागि अध्ययन तथा तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यको लागि नेपाल सरकारले सञ्चार प्रतिष्ठानलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ र सञ्चार प्रतिष्ठानले आफ्नो वार्षिक कुल आयको एक प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्नेछ ।

३४घ. निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न सक्ने : (१) सञ्चार प्रतिष्ठानले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरे वा नगरेको सम्बन्धमा प्रेस रजिष्ट्रारले कुनै सञ्चार प्रतिष्ठानको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न सक्नेछ ।

---

(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण तथा अनुगमन गर्दा कुनै सञ्चार प्रतिष्ठानले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेको देखिएमा प्रेस रजिष्ट्रारले त्यस्तो सञ्चार प्रतिष्ठानलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रेस रजिष्ट्रारले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानको कर्तव्य हुनेछ ।

३४ङ. यस ऐनको व्यवस्था लागू नहुने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले समितिसँगको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको कुनै सञ्चार प्रतिष्ठानको हकमा यस ऐनको कुनै व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले यस ऐनको कुनै व्यवस्था कुनै सञ्चार प्रतिष्ठानको हकमा लागू नहुने गरी तोक्दा देहायका आधार लिन सक्नेछ :–

(क) पत्रपत्रिकाको बिक्री संख्या, (ख) रेडियो यन्त्रको क्षमता, (ग) केबुल टेलिभिजनको ग्राहक संख्या, (घ) हिट्स हुने अनलाइन पत्रिका संख्या, (ङ) कार्यक्रम उत्पादन संख्या, (च) समाचार वितरण संख्या ।

३५. प्रचलित कानून बमोजिम हुने : यो ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अरूमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

३६. नियम तथा विनियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।

---

(२) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही प्रत्येक सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी वा कामदारको सेवा, शर्त एवं सुविधा सम्बन्धी विनियम बनाउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सञ्चार प्रतिष्ठानले विनियम बनाउँदा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको सेवा, शर्त र सुविधाभन्दा कम हुने गरी विनियम बनाउन सक्ने छैन ।

द्रष्टव्य : (१) केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु : “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । (२) श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु :– “पत्रिका व्यवस्थापन” को सट्टा “सञ्चार प्रतिष्ठान” । (३) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः– “पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत” ।