दूरसञ्चार ऐन, २०५३

दूरसञ्चार ऐन, २०५३

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५३।९।१७

संशोधन गर्ने ऐन १. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ २०५७।१०।१८ २. आयकर ऐन, २०५८ २०५८।१२।१९ प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ३. गान्तन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६* २०६६।१०।७ ४. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४** २०७४।६।३० ५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९ ६. आर्थिक ऐन, २०७७ २०७७।३।१५ ७. आर्थिक ऐन, २०७८ २०७८।६।१३

२०५३ सालको ऐन नं. १८

x..............

दूरसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन, दूरसञ्चार सेवामा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउन तथा त्यस्तो सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

• यो ऐन संवत २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । ** यो ऐन संवत २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको । x गान्तन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको ।

श्री ५ महाराजाधिराज बीरन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौँ वर्षमा संसद्ले यो ऐन बनाएकोछ ।

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “दूर सञ्चार ऐन, २०५३” रहेकोछ ।

(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । $^\alpha$

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “दूरसञ्चार” भन्नाले आवाज, चिन्ह, सङ्केत, लेखोट, आकृति, कुनै प्रकारको गोप्य सङ्केत वा खबर उत्सर्जन (इमिसन), प्रसारण वा प्राप्तिका लागि कुनै तरिकाले पुनर्व्यवस्था, गणना वा अन्य परिवर्तन गरेको वा नगरेको त्यस्तो आवाज, चिन्ह, सङ्केत, लेखोट, आकृति वा गोप्य सङ्केत वा खबर, विद्युतीय माध्यमबाट तार, रेडियो, प्रकाश (अप्टीकल) वा अन्य विद्युत् चुम्बकीय प्रणालीद्वारा उत्सर्जन, प्रसारण वा प्राप्ति गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।

(ख) “दूरसञ्चार लाइन” भन्नाले दूरसञ्चार प्रणालीको सन्दर्भमा प्रयोग गरेको वा गरिने कुनै तार, केबुल, उपकरण, टावर, खम्बा, एन्टिना, सुरुङ, प्वाल, खाडल, लठ्ठा वा अन्य संरचना वा वस्तु सम्झनु पर्छ ।

(ग) “दूरसञ्चार प्रणाली” भन्नाले दूरसञ्चार प्रणालीको सन्दर्भमा प्रयोग गरेको वा गरिने उपकरण वा उपकरणहरुको समूह सम्झनु पर्छ ।

(घ) “दूरसञ्चार सेवा” भन्नाले कुनै आवाज, चिन्ह, सङ्केत, लेखोट, आकृति, गोप्य सङ्केत वा खबर, उत्सर्जन, प्रसारण वा प्राप्तिका लागि कुनै तरिकाले पुनर्व्यवस्था, गणना वा अन्य परिवर्तन गरेको वा नगरेको त्यस्तो आवाज, चिन्ह, सङ्केत, लेखोट, आकृति वा गोप्य सङ्केत वा खबर, तार, रेडियो, प्रकाश

$^\alpha$ २०५४।७।१८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार २०५४।७।१८ देखि लागू भएको ।

बा अन्य विद्युत चुम्बकीय प्रणालीद्वारा आदान प्रदान गर्ने कार्य सम्बन्धी सेवा सम्झनु पर्छ ।

९ङ) “प्राधिकरण” भन्‍नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको *नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्झनु पर्छ ।

(च) “अध्यक्ष” भन्‍नाले प्राधिकरणको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(छ) “सदस्य” भन्‍नाले प्राधिकरणको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ ।

(ज) “अनुमतिपत्र” भन्‍नाले दफा २४ बमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न दिइएको अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ ।

(झ) “अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति” भन्‍नाले दफा २४ बमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र पाएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(ञ) “ग्राहक” भन्‍नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा ग्रहण गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(ट) “शुल्क” भन्‍नाले यस ऐन बमोजिम दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराए बापत ग्राहकबाट लिइने महसुल सम्झनु पर्छ ।

(ठ) “व्यक्ति” भन्‍नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थालाई समेत जनाउँछ ।

(ड) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्‍नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद – २ दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना र गठन

• सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ द्वारा थप ।

३. दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना : दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन तथा त्यस्तो सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ ।

४. प्राधिकरण स्वायत्त र संगठित संस्था हुने : (१) प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त र संगठित संस्था हुनेछ ।

(२) प्राधिकरणको काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(४) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र प्राधिकरण उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ ।

५. प्राधिकरणको गठन : (१) प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित $\alpha$ प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्ष सहित पाँचजना सदस्यहरु रहनेछन् ।

(२) प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्तिकी लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरू समेत रहेको एक समिति गठन गर्नेछ र सो समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।

(३) प्राधिकरणले आवश्यक देखेमा कुनै विशेषज्ञलाई प्राधिकरणको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(४) प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकृत कर्मचारीहरु मध्येबाट अध्यक्षले तोकेको कर्मचारीले प्राधिकरणको सचिव भई काम गर्नेछ ।

$\alpha$ सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ द्वारा संशोधित ।

६. प्राधिकरणको कार्यालय : (१) प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार नेपाल $\times$.............. भित्र शाखा कार्यालयहरु समेत खोल्न सक्नेछ ।

७. प्राधिकरणको बैठक र निर्णय : (१) प्राधिकरणको बैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ ।

(२) प्राधिकरणको बैठक अध्यक्षले तोकेको स्थान, मिति र समयमा बस्नेछ ।

(३) प्राधिकरणको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(४) प्राधिकरणको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(५) प्राधिकरणको बैठकमा बहुमतको राय प्राधिकरणको निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णयात्मक मत दिनेछ ।

(६) प्राधिकरणको बैठकको निर्णय अध्यक्षद्वारा प्रमाणित गरिनेछ र त्यस्तो निर्णय प्राधिकरणको सचिवले सबै सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

(७) प्राधिकरणको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि प्राधिकरण आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

८. अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि : (१) अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।

(२) दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिमको समितिले अध्यक्ष तथा सदस्यको काम सन्तोषजनक देखाई पुनः नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले निजलाई अध्यक्ष तथा सदस्यमा पुनः नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

९. अध्यक्ष तथा सदस्यलाई पदबाट हटाउने : (१) दफा ८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा नेपाल सरकारले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ :–

$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा स्वीकृत भएको ।

(क) कार्य क्षमताको अभाव भएमा,

(ख) खराब आचरण भएमा,

(ग) इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेमा,

(घ) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएमा वा मगज बिग्रेमा, वा

(ङ) दूरसञ्चार सेवा वा प्रणाली सञ्चालन गर्ने कुनै फर्म वा संगठित संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वामित्व वा निजी स्वार्थ भएमा।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासब मौका दिइनेछ।

१०. अध्यक्ष तथा सदस्यको पद रिक्त हुने : देहायका अवस्थामा अध्यक्ष तथा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ :–

(क) नेपाल सरकार समक्ष दिएको लिखित राजीनामा स्वीकृत भएमा,

(ख) दफा ८ बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा,

(ग) दफा ९ बमोजिम निजलाई पदबाट हटाइएमा,

(घ) कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरेमा, वा

(ङ) निजको मृत्यु भएमा,

(च) निजको उमेर पैसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा।

११. अध्यक्षको सेवा, शर्त र अन्य व्यवस्था : (१) अध्यक्ष प्राधिकरणको पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ।

(२) अध्यक्षको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछन्।

² नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप।

(३) कुनै व्यक्ति अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि निजलाई मकाव गर्ने गरी निजको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैन ।

(४) प्राधिकरणको बैठकमा भाग लिए बापत सदस्यले तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता पाउनेछ ।

१२. प्राधिकरणका कर्मचारीहरु : (१) प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन गर्नको लागि प्राधिकरणमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्राधिकरणको कर्मचारीहरुको नियुक्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको अनुरोधमा नेपाल सरकार वा कुनै संगठित संस्थाका कर्मचारीहरुलाई प्राधिकरणबाटै तलब भत्ता खाने गरी प्राधिकरणमा काम गर्नकाजमा खटाउन सक्नेछ ।

परिच्छेद – ३ प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार

१३. प्राधिकरणको काम र कर्तव्य : प्राधिकरणको काम र कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ :–

(क) दूरसञ्चार सेवाको विकासको लागि नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।

(ख) दूरसञ्चार सेवा तथा सुविधा सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाउने ।

(ग) आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र सुविधा नेपाल $\times$................ भर शहरी तथा ग्रामीण सबै क्षेत्रमा पुर्‍याउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

(घ) दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई सहभागी बनाउने ।

$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा छिकिएको ।

(ङ) दूरसञ्चार सेवा र सुविधा सर्वसाधारण सबैलाई उपलब्ध गराउन त्यस्तो सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने व्यक्तिहरु बीच समन्वय र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गर्ने ।

(च) दूरसञ्चार सेवा र दूरसञ्चार सम्बन्धी यन्त्र तथा उपकरणहरुको स्तर तोक्ने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने तथा स्वीकृत गर्ने ।

(छ) दूरसञ्चार सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने ।

(ज) ............ दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र दिने ।

(झ) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराए बापत लिने शुल्क स्वीकृत र नियमित गर्ने ।

(ञ) रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिद्वारा निर्धारित नीति अनुरूप फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी काम गर्ने ।

(ट) दूरसञ्चारको क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास तथा उपयोग बारे अनुसन्धान गर्ने, गराउने ।

(ठ) दूरसञ्चारको क्षेत्रको लागि दक्ष जनशक्ति विकास गराउने ।

(ड) उपभोक्ताहरुको हकहितको संरक्षण हुने गरी दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गर्ने, गराउने ।

(ढ) दूरसञ्चारका सम्बन्धमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिटको रुपमा विकास गर्ने, गराउने ।

(ण) दूरसञ्चार सेवाको विकास र प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक र उपयुक्त अन्य काम गर्ने ।

१४. गुणस्तर निर्धारण र सेवाको स्तर तोक्ने : (१) प्राधिकरणको दूरसञ्चार सेवा र दूरसञ्चार सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा सुविधाहरुको गुणस्तर निर्धारण गर्नेछ ।

• सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ द्वारा स्वीकृत भएको ।

(२) प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा कायम गर्नु पर्ने न्यूनतम स्तर तोकिदिनेछ ।

१५. आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने : (१) प्राधिकरणले नेपाल सरकारको नीति निर्देशनलाई ध्यानमा राखी अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले गरेको काम कारबाहीको विवरण तथा सञ्चालन गरेका दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी विवरण माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

१६. विवाद समाधान गर्ने अधिकार : (१) प्राधिकरणलाई अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरु बीच वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र ग्राहक बीच भएको दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विवाद समाधान गर्ने तरिका र कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१७. निरीक्षण तथा जाँचबुझ : (१) प्राधिकरणले आवश्यक देखेमा जुनसुकै बखत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले गरेको काम कारबाही वा उपलब्ध गराएको सेवाको सम्बन्धमा निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।

(२) प्राधिकरणले उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने प्रयोजनको निमित्त प्राधिकरणको कुनै व्यक्ति वा निकायलाई तोक्न सक्नेछ ।

(३) निरीक्षण वा जाँचबुझको सिलसिलामा प्राधिकरण वा उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको निकाय वा व्यक्तिले मागेको जानकारी वा विवरण तथा कागजात उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्दा अपनाउने कार्यविधि, त्यसको प्रतिवेदन र प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद – ४ नेपाल सरकारको विशेषाधिकार

१८. नेपाल सरकार आफैँले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न, गराउन सक्ने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकार आफैँले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न, गराउन सक्नेछ।

१९. नेपाल सरकारको विशेषाधिकार : (१) संकटकालीन अवस्था परी वा राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले खबर आदानप्रदानमा रोक लगाउनु पर्ने भएमा वा त्यस्तो खबर आदानप्रदान गर्ने प्रणालीमा नियन्त्रण गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा नेपाल सरकारले देहायका काम गर्न सक्नेछ:–

(क) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जडान गरेको, सञ्चालन गरेको वा रेखदेख गरिरहेको दूरसञ्चार लाइन र दूरसञ्चार प्रणाली अस्थायी तवरमा आफ्नो कब्जामा लिने,

(ख) कुनै खास किसिमको विषय, व्यक्ति वा समुदायसँग सम्बन्धित खबर टेप गर्ने, त्यस्तो खबर पठाउने व्यक्ति पहिचान गर्न वा त्यस्तो खबरको प्रसारण रोक्न आदेश दिने।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था समाप्त भएपछि नेपाल सरकारले आफ्नो कब्जामा लिएको दूरसञ्चार लाइन र दूरसञ्चार प्रणाली सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूलाई फिर्ता दिनेछ।

२०. निर्देशन दिने अधिकार : नेपाल सरकारले देशको सञ्चार नीति अनुकूल दूरसञ्चार सेवालाई विविधीकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ।

परिच्छेद – ५ अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

२१. अनुमतिपत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने : यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले पनि अनुमतिपत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैन।

२२. अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिने सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने : (१) दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको दूरसंचार सेवा बाहेक प्राधिकरणले अन्य दूरसंचार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गर्नु अघि त्यस्तो सेवाको लागि प्रदान गरिने अनुमतिपत्रको संख्या र दूरसंचारको विकास सम्बन्धमा निर्धारण गरी अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिने म्याद सहितको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै दूरसंचार सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरी सकेपछि पाँच वर्षसम्म सोही दूरसंचार सेवा सञ्चालन गर्न अर्को अनुमतिपत्र दिइने छैन ।

तर अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा तोकिए बमोजिमको दूरसंचार सेवा उपलब्ध गराउन नसकेमा वा वस्तुगत मूल्याङ्कनको आधारमा त्यस्तो दूरसंचार सेवाको थप आवश्यकता छ भन्‍ने देखिएमा प्राधिकरणले अन्य व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र दिन यस उपदफाले बाधा पुर्‍याउने छैन ।

२३. अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजिम दूरसंचार सेवा सञ्चालन गर्न चाहने तोकिए बमोजिमको पूँजी, प्राविधिक निपुणता तथा पेशा सम्बन्धी दक्षता भएका योग्य व्यक्तिले आफूले सञ्चालन गर्न चाहेको दूरसंचार सेवा सम्बन्धी आर्थिक तथा प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन र कार्य सञ्चालन योजना संलग्न गरी तोकिए बमोजिमका कुराहरु खुलाई प्राधिकरणले दफा २२ बमोजिम तोकिदिएको म्यादभित्र अनुमतिपत्रको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिस लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिमको दूरसंचार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्रको लागि जुनसुकै बखत निवेदन दिन सकिनेछ । ...................।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै नेपाल सरकारबाट अनुमति लिई दूरसंचार सेवा सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिले आफूले सञ्चालन गरिरहेको सेवा सम्बन्धी विवरणहरु खुलाई

यो ऐन प्रारम्भ भएको छ महिनाभित्र अनुमतिपत्रको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिई एक वर्षभित्र अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ ।

२४. अनुमतिपत्रको व्यवस्था : (१) दफा २३ बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा थप जानकारी वा विवरण लिन आवश्यक देखेमा प्राधिकरणले त्यस्तो निवेदन दिने व्यक्तिसँग थप जानकारी वा विवरण माग गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गर्दा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त देखेमा उपदफा (३) र (४) बमोजिम दिइने अनुमतिपत्र बाहेक अन्य अनुमतिपत्रको लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई निवेदकलाई अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा दफा २३ को उपदफा (१) अन्तर्गत निवेदन दिने व्यक्तिहरुमध्ये एक जना मात्र त्यस्तो दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न योग्य देखेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिसँग वार्ता गरी अनुमतिपत्र दस्तुर, नबिकरण दस्तुर तथा रोयल्टी निर्धारण गरी निवेदकलाई अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा दफा २३ को उपदफा (१) अन्तर्गत निवेदन दिने एकजना भन्दा बढी व्यक्तिहरु त्यस्तो दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न योग्य देखेमा प्राधिकरणले ती सबै व्यक्तिहरुलाई अनुमतिपत्र दस्तुर, नबिकरण दस्तुर तथा रोयल्टीको सम्बन्धमा बढाबढ गर्नि सूचना दिई बढाबढमा सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र दिँदा निवेदन प्राप्त भएको मितिले वा उपदफा (१) बमोजिम थप जानकारी वा विवरण मागिएकोमा त्यस्तो जानकारी वा विवरण प्राप्त भएको मितिले नब्बे दिनभित्र दिनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम अनुमतिपत्र दिँदा दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले वा उपदफा (१) बमोजिम थप जानकारी वा विवरण मागिएकोमा त्यस्तो जानकारी वा विवरण प्राप्त भएको मितिले एक सय बीस दिन भित्र दिनु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (५) वा (६) मा तोकिएको म्याद भित्र अनुमतिपत्र नपाउने व्यक्तिले त्यस्तो म्याद नाघेको तीस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ र त्यस्तो उजूरीमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

२४क. अनुमतिपत्र लिनु नपर्ने : यस ऐनमा अन्य जुनसुकै कुराले लेखेको भए तापनि देहाय बमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिनु पर्ने छैन :-

(क) नेपाल सरकारले आफ्नै प्रयोगको लागि नेटवर्क स्थापना गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न,

(ख) नेपाल $\times$.................. बाहिर दर्ता भएका वायुयानमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध अनुरूप नेटवर्क जडान गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न,

(ग) कुटनैमिक नियोगले आफ्नै प्रयोगको लागि नेटवर्क स्थापना गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न,

(घ) दूरसञ्चार प्रणालीसँग आबद्ध नगराई आफ्नो घर कम्पाउण्डभित्र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न,

(ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न ।

२५. अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण : (१) अनुमति पत्रको अवधि बढीमा पच्चीस वर्षको हुनेछ ।

तर एक पटकमा दश वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र दिइने छैन ।

(२) अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यसरी निवेदन परेमा एक पटकमा पाँच वर्षमा नबढाई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ ।

$\spadesuit$ सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ द्वारा थप । $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा sविकृत ।

(३) दफा २४ को उपदफा (३) र (४) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नको निमित्त आफूले कबुल गरे बमोजिमको नवीकरण दस्तुर प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ ।

(४) दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नका निमित्त तोकिए बमोजिमको दस्तुर प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।

२६. अनुमतिपत्रमा संशोधन : (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रमा उल्लिखित कुनै कुरा संशोधन गर्न आवश्यक देखेमा त्यसको कारण समेत खुलाई प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनमा अनुमतिपत्रमा संशोधनको लागि दिइएको कारण मनासिब र उचित भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको तीस दिनभित्र अनुमतिपत्रमा मूलभूत कुरामा फरक नपर्ने भए संशोधन गरिदिनु पर्नेछ र अनुमतिपत्रमा त्यसरी संशोधन गर्न उपयुक्त नदेखेमा कारण सहितको सूचना निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रमा संशोधन गर्न तोकिए बमोजिमको दस्तुर प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ ।

(४) प्राधिकरणले कुनै अनुमतिपत्रमा उल्लिखित कुनै कुरा संशोधन गर्न आवश्यक देखेमा त्यसको कारण सहितको सूचना सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई दिन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्रमा त्यसरी संशोधन गर्न आवश्यक नदेखेमा त्यसको कारण समेत खुलाई त्यस्तो सूचना प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि वा सो म्याद समाप्त भएपछि प्राधिकरणले अनुमतिपत्रमा संशोधन गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्णय गरी त्यसको सूचना अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।

२७. अनुमतिपत्रको बिक्री वा हस्तान्तरण : (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र कसैलाई बिक्री गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गरी दिन चाहेमा त्यसको कारण सहित निजले र अनुमतिपत्र किन्ने वा हक हस्तान्तरण गरी लिन चाहने व्यक्तिले आपसमा निर्धारित तत्सम्बन्धी शर्त बन्देज समेत उल्लेख गरी स्वीकृतिीको लागि प्राधिकरण समक्ष संयुक्त निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त हुन आएमा प्राधिकरणले आवश्यक छानबिन गर्दा निवेदनमा उल्लिखित व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र बिक्री गरी वा हक हस्तान्तरण गरी दिन उचित देखेमा प्राधिकरणले त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको तीस दिनभित्र अनुमतिपत्र बिक्री गरी वा हक हस्तान्तरण गरी दिन स्वीकृति दिनु पर्नेछ र त्यस्तो स्वीकृति दिन उचित नहुने देखेमा कारण सहितको सूचना निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) अनुमतिपत्रको बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्ने स्वीकृतिको लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ ।

२८. अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने : (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।

(२) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्त विपरीत कुनै काम गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो काममा सुधार गर्न निश्चित अवधि समेत तोकी सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सुधार नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिले पाएको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अनुमतिपत्र खारेज गर्नु अघि सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिइनेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गरेकोमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले नेपाल सरकार समक्ष ३५ दिनभित्र उजुरी दिन सक्नेछ र त्यसरी परेको उजुरीमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

२९. अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू : अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा पालन गर्नु पर्ने यस ऐनमा लेखिएदेखि बाहेकका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

३०. निर्देशित क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्नु पर्ने : (१) दफा २४ को उपदफा (३) र (४) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो कुल लगानीको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनमा लगाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्नु पर्ने ग्रामीण क्षेत्र अनुमतिपत्रमा तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएकोमा प्राधिकरणले समय समयमा तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम कुनै एक अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्नु पर्ने दूरसञ्चार सेवा आपसी सहमतिमा कुनै अर्को अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्न चाहेमा प्राधिकरणले आवश्यक जाँचबुझ गरी अनुमति दिन सक्नेछ ।

(४) ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले एक कोष खडा गर्नेछ र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको प्राधिकरणले तोके बमोजिमको रकम प्रत्येक वर्ष सो कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकम प्राधिकरणले नेपाल सरकारको दूरसञ्चार सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्नको लागि प्राधिकरणले कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई तोक्न सक्नेछ र त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राधिकरणले तोके बमोजिमको ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

३१. दूरसञ्चार प्रणाली परस्परमा जोड्न र प्रयोग गर्न पाउने : (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले विकास गरेको दूरसञ्चार प्रणाली अर्को अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विकास गरेको दूरसञ्चार प्रणालीसँग परस्परमा जोड्न र प्रयोग गर्न पाउनेछ ।

(२) अनुमतिपत्र प्राप्त एक व्यक्तिले विकास गरेको दूरसञ्चार प्रणाली अर्को अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जोड्न तथा प्रयोग गर्न अनुरोध गरेमा आपसमा मञ्जुरी भए बमोजिम मनासिब शर्त बन्देजको आधारमा वा त्यसरी मञ्जुरी हुन नसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले निर्धारण गरेको शर्त बन्देजको आधारमा जोड्न तथा प्रयोग गर्न दिनु पर्नेछ ।

३२. रोयल्टी बुझाउनु पर्ने : (१) दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) दफा २४ को उपदफा (३) र (४) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले कबुल गरे बमोजिमको रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) रोयल्टी बुझाउने तरिका र समय प्राधिकरणले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

३३. नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने : (१) जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण गरिएको मूल्य नेपाल सरकारलाई बुझाई पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको परामर्श लिई बढीमा पाँचजना व्यक्तिहरूको एक समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(४) जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–६ अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पाउने सुविधा

३४. कर दस्तुर सम्बन्धी सुविधा: (१) $\alpha$.........................

(२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सोही सूचनामा तोकिएका दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरणहरू आयात गर्दा लाग्ने भन्सार, बिक्रीकर तथा अन्य दस्तुर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ ।

३५. विदेशी विनिमय सुविधा: (१) दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्नको लागि ऋण वा शेयर पूँजीको रूपमा विदेशी मुद्रा लगानी भएमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न वा लगानी फिर्ता गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा नेपाल सरकारले प्रचलित दरभाउमा उपलब्ध गराउनेछ ।

(२) दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक उपकरणहरू विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने भएमा त्यसको लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा नेपाल सरकारले प्रचलित दरभाउमा उपलब्ध गराउनेछ ।

$\alpha$ आयकर ऐन, २०५८ द्वारा खारेज ।

(३) दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित विदेशी संस्थाबाट सदस्यता लिँदा वा विदेशी व्यक्ति वा संस्थासँग सम्झौता गर्दा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई लाग्ने विदेशी मुद्रा प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

परिच्छेद – ७ दूरसञ्चार लाइनको जडान र रेखदेख

३६. जग्गा प्रयोग गर्ने अधिकार : अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा निजको प्रतिनिधिले कुनै सार्वजनिक वा निजी जग्गामा वा त्यस्तो जग्गामाथि दूरसञ्चार लाइन जडान गर्न वा राख्न र रेखदेख गर्न सक्नेछ र त्यसको प्रयोजनको लागि पोल वा लठ्ठा गाड्न, त्यस्तो जग्गामा भएको रुखमा कुनै कुरा अड्याउने वस्तु वा टेवा राख्न वा कुनै रुखले दूरसञ्चार लाइनलाई बाधा पुग्ने, हानी नोक्सानी हुने वा अवरोध गर्ने भएमा त्यस्तो रुख काट्न समेत सक्नेछ।

तर,

(१) त्यसरी दूरसञ्चार लाइन जडान गरिएको वा गरिने जग्गा सार्वजनिक भएमा त्यसको लागि कुनै क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने छैन र त्यसमा जडित वा निर्मित सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी भएकोमा भने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यसको मर्मत, सुधार वा पुनः निर्माण गरी यथास्थितिमा ल्याई दिनु पर्नेछ।

(२) त्यसरी दूरसञ्चार लाइन जडान गरिने वा गरिएको जग्गा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई मर्का नपर्ने गरी उचित र उपयुक्त स्थानमा जडान गर्नु पर्नेछ र त्यसरी जडान गर्दा निजको कुनै सम्पत्तिको हानी नोक्सानी भएमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्नेछ।

(३) दूरसञ्चार लाइन राखिएको ठाउँ वा सो प्रयोग वा जडान भएको जग्गामा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको हैसियत सो दूरसञ्चार लाइन प्रयोगकर्ताको हैसियत बाहेक अन्य अधिकार हुने छैन।

३७. दूरसञ्चार लाइन, जाँच्न, मर्मत गर्न वा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न सक्ने अधिकार : अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गाडेको वा जडान गरेको दूरसञ्चार लाइन वा उपकरण

आवश्यकता अनुसार एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न, जाँच्न वा मर्मत सुधार गर्न सक्नेछ र त्यसको लागि त्यस्तो दूरसञ्चार लाइन वा उपकरण भएको जग्गामा प्रवेश गर्ने अधिकार हुनेछ ।

तर त्यसरी दूरसञ्चार लाइन मर्मत, सुधार गर्दा कसैलाई कुनै हानि नोक्सानी भएमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।

३८. अरुको घर जग्गामा प्रवेश गर्ने : अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा वा सञ्चालनको सिलसिलामा कसैको घर जग्गामा प्रवेश गर्नु परेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पूर्व लिखित सूचना दिएर मात्र त्यस्तो घर जग्गामा प्रवेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी प्रवेश गर्दा कुनै हानि नोक्सानी भएमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।

तर कुनै घर जग्गामा दूरसञ्चार सेवा अनाधिकृत रूपमा प्रयोग वा चोरी भइरहेको शङ्का हुने मनासिब कारण भएमा सो कुराको जाँचबुझ गर्दा तत्काल लिखित सूचना दिई सम्बन्धित घर जग्गामा प्रवेश गर्न सकिनेछ ।

३९. क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दफा ३६, ३७ र ३८ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दिनु पर्ने क्षतिपूर्ति त्यस्तो काम भए गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निर्धारण गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना दिनुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइने क्षतिपूर्तिको रकम उचित र मनासिब हुनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम निर्धारण गरिएको क्षतिपूर्तिको रकममा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले कारण सहित खुलाई तसम्बन्धी सूचना पाएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निवेदनमा प्राधिकरणबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

४०. अरुको घर जग्गा उपयोग वा प्राप्ति : (१) दूरसञ्चार सेवा विस्तार वा वितरणका लागि अरु कसैको घर जग्गा उपयोग वा प्राप्ति गर्न आवश्यक परी अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सम्बन्धित व्यक्तिसँग घर जग्गा प्राप्ति वा उपयोग गर्न नसकेमा सोही व्यहोरा खुलाई त्यस्तो घर जग्गा प्राप्ति वा उपयोगको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा निवेदनमा उल्लिखित घर जग्गा प्राप्त गराई दिन आवश्यक र उपयुक्त देखेमा प्राधिकरणले त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको तीस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राधिकरणको सिफारिस प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम संगठित संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराए सरह अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो घर जग्गा प्राप्त गराई दिन सक्नेछ । सरकारी जग्गा भएमा अनुमतिपत्रको अवधिका लागि पट्टा (लिज) मा उपलब्ध गराई दिन सक्नेछ ।

परिच्छेद– ८ सेवा शुल्क निर्धारण तथा असुली

४१. सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्निको निमित्त ग्राहकसँग धरौटी लिएकोमा धरौटी लिएको छ महिनाभर दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र सो अवधिभित्र सेवा उपलब्ध गराउन नसकेमा धरौटी प्राप्त गरेको मितिदेखि सयकिला दरले ग्राहकलाई ब्याज दिनु पर्नेछ ।

तर धरौटी प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र सेवा उपलब्ध गराइसक्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम ग्राहकलाई दिनु पर्ने ब्याज ग्राहकले उपभोग गरेको दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा कट्टा गर्न सकिनेछ ।

४२. सेवा शुल्क : (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराए बापत सेवा शुल्क लगाउन र असुल गर्न सक्नेछः–

तर

(क) त्यस्तो सेवा शुल्कको दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनु पर्नेछ ।

(ख) त्यस्तो सेवा शुल्कको दर प्राधिकरणले निर्देश गरे बमोजिम प्रकाशन गरेको हुनु पर्नेछ ।

(ग) त्यस्तो सेवा शुल्कको दर उचित र मनासिब हुनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सेवा शुल्कको दरको सूची प्राधिकरणले जारी गरेको तत्सम्बन्धी निर्देशिकाको आधारमा तयार गरी सो सूची लागू हुने दिन समेत उल्लेख गरी त्यसको कम्तीमा तीन महिना अगावै स्वीकृतिको लागि प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले प्रदान गरेको दूरसञ्चार सेवाको शुल्क तथा अन्य şartको सम्बन्धमा अनुचित रुपमा भेदभाव गरिन नपाउने र आफू समेत कुनै व्यक्तिलाई अनुचित प्राथमिकता दिन वा कुनै व्यक्तिलाई अनुचित नोक्सानीमा पार्न हुँदैन ।

४३. सेवा बन्द गर्न सक्ने : देहायको अवस्थामा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा बन्द गर्न सक्नेछ :-

(क) दूरसञ्चार लाइन वा दूरसञ्चार प्रणालीको जाँचबुझ, मर्मत सुधार वा विस्तार वा अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण काम गर्नु परेमा,

(ख) कुनै ग्राहकले बुझाउनु पर्ने शुल्क नबुझाएमा त्यस्तो ग्राहकको हकमा,

(ग) कुनै ग्राहकले अनधिकृत रुपमा वा शर्त विपरीत सेवा उपभोग गरेमा त्यस्तो ग्राहकको हकमा,

(घ) दैवी प्रकोप वा हडताल, तालाबन्दी, दङ्गा वा यस्तै काबू बाहिरको असाधारण स्थिति परेमा ।

परिच्छेद – ९ प्राधिकरणको कोष, लेखा र लेखापरीक्षण

४४. प्राधिकरणको कोष : (१) प्राधिकरणको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :-

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम ।

(ख) अनुमतिपत्र दस्तुर तथा त्यसको नवीकरण, संशोधन, बिक्री वा हक हस्तान्तरण दस्तुर बापत प्राप्त रकम ।

(ग) विदेशी सरकार वा संघ, संस्थाबाट अनुदान स्वरूप प्राप्त रकम ।

(घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(३) प्राधिकरणको कोषमा रहने रकम नेपाल $\times$ ............... भित्र कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ र त्यस्तो खाताको सञ्चालन प्राधिकरणले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको $\text{tm}$ स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम खर्च भएको रकम र सो को पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम बाहेकको अन्य रकम प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष $\text{#}$ साउन २५ गतेभित्र सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नु पर्नेछ ।

४५. बजेट र खर्च : (१) प्राधिकरणले यस ऐन बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्नको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्ष आफ्नो बजेट तयार गरीलगाई स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।

(२) प्राधिकरणका सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत बजेटको अधीनमा रही प्राधिकरणको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

(३) यस ऐन बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणलाई दफा ४४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) बमोजिम प्राप्त भएको रकम नपुग भएमा नपुग जति रकम प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम बढी भएमा बढी भएजति रकम प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

४६. प्राधिकरणको लेखा र लेखापरीक्षण : (१) प्राधिकरणको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ ।

$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा छिकिएको । $\text{tm}$ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । $\text{#}$ आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित ।

(२) प्राधिकरणको लेखाको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।

(३) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत पनि प्राधिकरणको हिसाब किताब जाँच्न वा जाँचाउन सक्नेछ ।

परिच्छेद – १० सजाय र पुनरावेदन

४७. दण्ड सजाय : (१) कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लंघन गरेमा वा प्राधिकरणले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कसूरबाट कसैको हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानीको बिगो वा सो बापत क्षतिपूर्ति समेत भराई दिन सक्नेछ ।

(२) कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम अनुमति पत्र नलिई वा अनुमति पत्रमा उल्लिखित शर्तहरूको पालन नगरी दूरसंचार सेवा सञ्चालन गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो काम बन्द समेत गराउन सक्नेछ ।

(३) कुनै व्यक्तिले दूरसंचार सेवाको दुरुपयोग गरेमा वा अनाधिकार प्रयोग गरेमा वा दूरसंचार सेवासँग सम्बन्धित कुनै सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिबाट बिगो असुल गरी बिगो बमोजिम जरिवाना समेत गर्न सक्नेछ ।

(४) कुनै व्यक्तिले दूरसंचार सेवाको माध्यमबाट गाली गलौज गर्ने, धम्काउने वा अनावश्यक दुःख दिने गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राधिकरणले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो सेवा बन्द समेत गराउन सक्नेछ ।

तर दूरसंचार सेवा बन्द गर्नु भन्दा अघि प्राधिकरणले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाईको उचित मौका दिनु पर्नेछ ।

(५) कुनै व्यक्तिले बदनीयतसाथ दूरसंचार लाइन, दूरसंचार प्रणाली वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम गरेमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा वा त्यस्तो कामको लागि दुरुत्साहन

दिएमा वा त्यस्तो काम गर्ने उद्योग गरेमा कसुरको मात्रा हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई हानी नोक्सानीको बिगोबमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।

४८. पुनरावेदन : दफा ४७ को उपदफा (१), (२), (३), र (४) बमोजिम प्राधिकरणले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले ३५ दिनभित्र तोकिए बमोजिमको समिति समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा त्यस्तो समितिले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

परिच्छेद – ११ विविध

४९. रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी नीति निर्धारण तथा बाँडफाँट गर्नेको लागि देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु भएको एक रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति रहनेछः–

(क) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्य मन्त्री – अध्यक्ष (ख) सचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य (ग) सचिव, रक्षा मन्त्रालय – सदस्य (घ) सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय – सदस्य (ङ) सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय – सदस्य (च) अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण – सदस्य (छ) नेपाल सरकारले तोकेको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको विशेषज्ञ अधिकृत – सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

$\rightarrow$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(क) रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने। (ख) विभिन्न सेवाको लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण तथा बाँडफाँड गर्ने। (ग) रेडियो फ्रिक्वेन्सीको मूल्य नीति तय गर्ने। (घ) रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुउद्देश्यीय समन्वयको लागि नीति तय गर्ने। (३) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५०. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने : (१) प्राधिकरणले आफूले गर्नु पर्ने कार्य सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यटोलीहरु गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोलीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अन्य कार्यविधि प्राधिकरणले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

५१. शपथ ग्रहण गर्नु पर्ने : आफ्नो पदिय कार्यभार सम्हाल्नु अघि अध्यक्ष तथा सदस्यले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री समक्ष अनुसूचीमा लेखिए बमोजिम शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ।

५२. निर्देशिका बनाई लागू गर्ने : प्राधिकरणले देहायका विषयमा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ : (क) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विकास गरेको दूरसञ्चार प्रणाली परस्पर जोड्ने तथा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा। (ख) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराए बापत लगाउने र असुल गर्ने पाउने सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा।

५३. प्राधिकरणको काम कारबाही बदर नहुने : प्राधिकरणको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको वा प्राधिकरणको गठनमा कुनै त्रुटि भएको कारणले मात्र प्राधिकरणबाट भए गरेका काम कारबाही बदर हुने छैन।

$\Rightarrow$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

५४. मुद्दा नचलाइने : प्राधिकरणले वा प्राधिकरणको कुनै सदस्य वा कर्मचारीले वा प्राधिकरणद्वारा खटाइएको वा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कुनै कर्मचारी वा कार्यालयले यस ऐन अन्तर्गत असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन ।

५५. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) प्राधिकरणले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो आय व्ययको विवरण सहित सो वर्ष भरमा आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन प्राधिकरणले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

५६. अधिकार प्रत्यायोजन : प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अध्यक्ष, दफा ५० बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोली वा प्राधिकरणका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

५७. नेपाल सरकार वादी हुने : दफा ४७ को उपदफा (५) बमोजिमको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दा $\rightarrow$ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा परेको मानिनेछ ।

५८. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा $\Rightarrow$ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

५९. प्रचलित कानून बमोजिम हुने : यो ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यथा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

$\rightarrow$ केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । $\Rightarrow$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

६०. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार : (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐनको व्यवस्थासँग नबाझिने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको प्रत्येक आदेश यथासम्भव चाँडो संसद् समक्ष राख्नु पर्नेछ ।

६१. नियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाल सरकारले देहायका विषयहरुमा नियम बनाउन सक्नेछ:– (क) अनुमतिपत्रको लागि दिने निवेदनको ढाँचा र त्यसमा खुलाउनु पर्ने कुराहरु, अनुमतिपत्रको ढाँचा र शर्तहरू, अनुमतित्र, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी । (ख) अनुमतिपत्रमा संशोधन गर्ने वा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण गर्निको लागि दिने निवेदनको ढाँचा र त्यसमा खुलाउनु पर्ने कुराहरु र सो बापत लाग्ने दस्तुर । (ग) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा पालन गर्नु पर्ने कुराहरु र ग्राहकलाई दिनु पर्ने सेवाको स्तर सम्बन्धी कुराहरु । (घ) फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने तरिका र कार्यविधि । (ङ) अन्य आवश्यक कुराहरु ।

६२. विनियम बनाउने अधिकार : प्राधिकरणले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ ।

६३. खारेजी र बचाउ : (१) टेलिकम्युनिकेसन ऐन, २०१९ खरिज गरिएकोछ ।

(२) यो ऐन लागू हुनु अघि टेलिकम्युनिकेसन ऐन, २०१९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै ऐन बमोजिम भए गरेका मानिने छन् ।

इष्टव्य : (१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू : “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । (२) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रूपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू :– “सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची– १” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची–१” ।

अनुसूची (दफा ५१ सँग सम्बन्धित)

शपथ

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ प्रति निष्ठावान रही आफूले ग्रहण गरेको अध्यक्ष/सदस्य पदको जिम्मेवारी र कर्तव्य कसैको डर, मोलाहिजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी इमान्दारी साथ पालन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुरा प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक कुनै पनि अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन । म ................... ईश्वरलाई साक्षी राखी/सत्य निष्ठा पूर्वक शपथ लिन्छु ।

मिति :- हस्ताक्षर ....................