सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६४।४।५

संशोधन गर्ने ऐन (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ $\quad$ २०७२।११।१३ (२) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ $\quad$ २०७५।११।१९

व्यवस्थापिका—संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन न. ४ सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पर्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वांछनीय भएकोले, व्यवस्थापिका—संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४” रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिबाट तीसौं दिनमा प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “सार्वजनिक निकाय” भन्नाले देहाय बमोजिमका निकाय वा संस्था सम्झनु पर्छ:– (१) संविधान अन्तर्गतका निकाय, (२) ऐनद्वारा स्थापित निकाय, (३) नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय,

ൿ(३क) प्रदेश सरकारका कार्यालय वा प्रदेश सरकारद्वारा गठित निकाय,

ൿ(३ख) स्थानीय तह वा त्यसका कार्यालयहरु,

(४) कानूनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवाप्रदायक संगठित संस्था वा प्रतिष्ठान,

(५) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा सङ्गठन,

(६) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त संगठित संस्था,

(७) नेपाल सरकार वा कानूनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको संगठित संस्था,

(८) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकार वा विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाबाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका गैरसरकारी संघ/संस्थाहरु,

ൿ(८क) प्रदेश सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा प्रदेश सरकारको अनुदान प्राप्त संगठित संस्था,

ൿ(८ख) प्रदेश सरकार वा कानूनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको संगठित संस्था,

ൿ(८ग) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रदेश सरकारबाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका गैरसरकारी संघर संस्थाहरु,

(९) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेका अन्य निकाय वा संस्था ।

ൿ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

(ख) “सूचना” भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्त्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री वा जानकारी सम्झनु पर्छ । (ग) “सार्वजनिक महत्त्व” भन्नाले सार्वजनिक सरोकारको विषय सम्झनु पर्छ । (घ) “लिखत” भन्नाले लिपिबद्ध भएको जुनसुकै किसिमको लिखत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै यन्त्रको माध्यमबाट सङ्कलन वा अद्यावधिक गरिएको वा मुद्रित वा पुनः प्रस्तुत गर्न सकिने श्रव्य–दृश्य सामग्री समेतलाई जनाउँछ । (ङ) “सूचनाको हक” भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्त्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ। (च) “सूचना अधिकारी” भन्नाले दफा ६ बमोजिम तोकिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ। (छ) “प्रमुख” भन्नाले सार्वजनिक निकायको प्रमुख सम्झनु पर्छ । (ज) “आयोग” भन्नाले दफा ११ बमोजिमको राष्ट्रिय सूचना आयोग सम्झनु पर्छ। (झ) “प्रमुख सूचना आयुक्त” भन्नाले दफा ११ बमोजिम नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ञ) “सूचना आयुक्त” भन्नाले दफा ११ बमोजिम नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ट) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ सूचनाको हक र सूचना प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था

३. सूचनाको हक हुने : (१) प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ ।

(२) प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायमा रहेको देहायको विषय सम्बन्धी सूचना प्रवाह गरिने छैन:– (क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पर्ने, (ख) अपराधको अनुसन्धान, तहकीकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, (ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ्ग वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पर्ने, (घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पर्ने, (ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने । तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्चित्तन पाउने छैन । (४) सार्वजनिक निकायको अभिलेखमा यस ऐन बमोजिम प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना भए सूचना अधिकारीले प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना छुट्याएर निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

४. सार्वजनिक निकायको दायित्व : (१) प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि देहायका काम गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हुनेछ:– (क) सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, (ख) सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, (ग) आफ्नो काम कारबाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने,

(घ) आफ्ना कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने।

(३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्न सक्नेछ।

५. सूचनाको अद्यावधिक र प्रकाशन : (१) सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।

(२) सार्वजनिक निकायले सम्भव भएसम्म यो ऐन लागू हुनुभन्दा कम्तीमा बीस वर्ष अघिसम्मका आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना उपदफा (१) बमोजिम अद्यावधिक गराउनु पर्नेछ ।

(३) सार्वजनिक निकायले सो निकायसँग सम्बन्धित देहायका सूचना सूचीकृत गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ :– (क) निकायको स्वरूप र प्रकृति, (ख) निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार, (ग) निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण, (घ) निकायबाट प्रदान गरिने सेवा, (ङ) सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी, (च) सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि, (छ) निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी, (ज) निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी, (झ) सम्पादन गरेको कामको विवरण, (ञ) सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद, (ट) ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची, (ठ) आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण, (ड) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण ।

(४) सार्वजनिक निकायले उपदफा (३) बमोजिमको सूचना यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र र त्यसपछि प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

६. सूचना अधिकारीको व्यवस्था : (१) सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना नियमित रुपमा सूचना अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको निम्ति आवश्यकनुसार सूचना शाखाको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

७. सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि : (१) यस ऐन बमोजिम कुनै सूचना प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्नु पर्ने कारण खुलाई सम्बन्धित सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना भए तत्काल र तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने प्रकृतिको सूचना भए निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारण सहितको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचना अधिकारीले कुनै व्यक्तिको जीउ–ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना माग गरेको रहे छ भने त्यस्तो सूचना माग गरेको चौबीस घण्टामभित्र निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) सूचना अधिकारीले निवेदकद्वारा माग भएको सूचना सम्भव भएसम्म माग भएको स्वरूपमा नै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निवेदकले माग गरेको स्वरूपमा सूचना उपलब्ध गराउँदा सूचनाको स्रोत बिग्रने, भत्कने वा नष्ट हुने सम्भावना भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारण खोली उपयुक्त स्वरूपमा निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (७) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिम कुनै लिखित, सामग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्नको लागि निवेदन दिएको भए सूचना अधिकारीले निवेदकलाई त्यस्तो लिखित, सामग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकनको निम्ति मनासिब समय उपलब्ध गराउनेछ ।

(८) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकले माग गरेको सूचना आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित नदेखेमा सूचना अधिकारीले सो कुराको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।

८. सूचना बापत लाग्ने दस्तुर : (१) दफा ७ बमोजिम सूचना माग गर्दा निवेदकले तोकिए बमोजिमको दस्तुर सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु पर्नेछ । तर कुनै सूचनाको सन्दर्भमा प्रचलित कानूनमा छुट्टै दस्तुरको व्यवस्था रहेकोमा सोही बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दस्तुर तोक्दा सूचना उपलब्ध गराउँदा लाग्ने वास्तविक लागतको आधारमा तोकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको दस्तुर लागतभन्दा बढी भएको लागेमा सम्बन्धित व्यक्तिले आयोग समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम परेको उजूरी जाँचबुझ गर्दा उपदफा (२) विपरीत दस्तुर तोकेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो दस्तुर पुनरावलोकन गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

९. उजूरी दिन सक्ने : (१) सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध नगराएमा, सूचना दिन अस्वीकार गरेमा, आंशिक रुपमा सूचना उपलब्ध गराएमा वा गलत सूचना दिएमा वा सरोकारवाला होइन भनी सूचना नदिएमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसरी सूचना नपाएको वा आंशिक रुपमा सूचना पाएको मिति सात दिनभित्र प्रमुख समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त उजूरी जाँचबुझ गर्दा सूचना नदिएको वा आंशिक रुपमा सूचना दिएको वा गलत सूचना दिएको देखिएमा प्रमुखले निवेदकद्वारा माग भए बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारीलाई आदेश दिनेछ र त्यसरी आदेश भएमा सूचना अधिकारीले सम्बन्धित निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा सूचना अधिकारीले जानी जानी वा बदनीयतपूर्वक सूचना नदिएको, सूचना दिन अस्वीकार गरेको वा आंशिक रुपमा सूचना दिएको वा गलत सूचना दिएको देखिएमा प्रमुखले त्यस्तो सूचना अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा सूचना दिन नमिल्ने देखिएमा प्रमुखले सोही व्यहोराको निर्णय गरी सोको कारण सहितको जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।

१०. पुनरावेदन दिन सक्ने : (१) दफा ९ को उपदफा (४) बमोजिम प्रमुखले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र आयोग समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्दा आयोगले सम्बन्धित प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई आफू समक्ष उपस्थित गराई बयान गराउन, कुनै लिखत पेश गर्न लगाउन, सो सम्बन्धमा साक्षी प्रमाण बुझ्न वा सार्वजनिक निकायबाट कुनै लिखतको नक्कल माग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्दा आयोगले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:- (क) पुनरावेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा समयावधि तोकी पुनरावेदकलाई विना शुल्क सूचना उपलब्ध गराउनु भनी सम्बन्धित प्रमुखको नाममा आदेश गर्न, (ख) पुनरावेदन निरर्थक देखिएमा पुनरावेदन खारेज गर्न । (४) आयोगले पुनरावेदन परेको साठी दिनभित्र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गरी अन्तिम निर्णय गर्नु पर्नेछ । (५) आयोगले यस दफा बमोजिम पुनरावेदनको कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–३ आयोग सम्बन्धी व्यवस्था

११. आयोग सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचलन गर्ने कामका लागि एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहनेछ । (२) आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त र अन्य दुईजना सूचना आयुक्तहरू रहनेछन्। (३) प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदमा नियुक्तिकी लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक समिति रहनेछ :– (क) सभामुख – अध्यक्ष

(ख) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री – सदस्य (ग) सभापति, नेपाल पत्रकार महासंघ – सदस्य

(४) उपदफा (३) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको नियुक्ति गर्नेछ त्यसरी नियुक्ति गर्दा कम्तीमा एकजना महिला समावेश हुने गरी नियुक्ति गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा सम्भव भएसम्म समावेशी सिद्धान्तको अनुसरण गर्नेछ। (६) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्तिको सिफारिस गर्न अपनाउने कार्यविधि सिफारिस समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१२. योग्यता : प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदमा नियुक्त हुन देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ :– (क) नेपाली नागरिक, (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर हासिल गरेको, र (ग) आमसञ्चार, कानून न्याय, सार्वजनिक प्रशासन, सूचना प्रविधि वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेको ।

१३. अयोग्यता : देहायको व्यक्ति प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदमा नियुक्त हुन अयोग्य हुनेछ :– (क) दफा १२ बमोजिमको योग्यता नभएको, (ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरी सजाय पाएको, (ग) सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको बहालवाला कर्मचारी, (घ) कुनै राजनीतिक पदमा बहाल रहेको, र (ङ) प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्तिको लागि अयोग्य भएको ।

१४. पदावधि : (१) प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र निज सो पदमा पुनः नियुक्त हुन सक्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफामा लेखिएको पदावधिको अधीनमा रही सूचना आयुक्त प्रमुख सूचना आयुक्तको पदमा नियुक्त हुन सक्नेछ। (३) आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तहरूको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिले नयाँ नियुक्तिकी लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

१५. पद रिक्त हुने : देहायका अवस्थामा प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पद रिक्त भएको मानिनेछ :– (क) निजको मृत्यु भएमा, (ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, (ग) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा दिएमा, (घ) निजको पदावधि पूरा भएमा, (ङ) निज नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, वा (च) निजलाई दफा १६ बमोजिम आफ्नो पदबाट हटाएमा ।

१६. पदबाट हटाउन सक्ने : व्यवस्थापिका–संसद्को सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भई बसेको बैठकको दुई तिहाई बहुमतबाट कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको आधारमा पदमा रहिरहनु उपयुक्त छैन भनी निर्णय भएको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकबाट पारित भएमा त्यस्तो प्रमुख सूचना आयुक्त वा सूचना आयुक्त पदबाट हट्नेछ । तर त्यस्तो आरोप लागेको प्रमुख सूचना आयुक्त वा सूचना आयुक्तलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

१७. सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था : प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पारिश्रमिक, सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१८. शपथ : आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रमुख सूचना आयुक्तले प्रधानमन्त्री र सूचना आयुक्तले प्रमुख सूचना आयुक्त समक्ष अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।

१९. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–

(क) सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना सम्बन्धी अभिलेख, लिखित तथा अन्य सामग्रीको अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने, (ख) त्यस्तो निकायमा रहेको अभिलेख, लिखित वा अन्य सामग्री सम्बन्धी सूचना सूचीकृत गरी मिलाई राख्न आदेश दिने, (ग) नागरिकको जानकारीको लागि सूचना सार्वजनिक गर्न सम्बन्धि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने, (घ) समय विताउन गरी निवेदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बन्धि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने, (ङ) यस ऐन बमोजिमको दायित्व पालना गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिने, (च) नेपाल सरकार तथा सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धि विभिन्न निकायहरुलाई सूचनाको हकको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि आवश्यक सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने, (छ) सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रचलन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अन्य उपयुक्त आदेश दिने ।

२०. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले आफ्नो दफा ९ बमोजिम पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार बाहेकका अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त वा कुनै निकाय वा अधिकारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

२१. आयोगको कार्यालय : आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र आयोगले आवश्यकता अनुसार नेपालका विभिन्न स्थानमा आफ्नो कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।

२२. आयोगको कर्मचारी : (१) आयोगमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् । (२) आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नेछ ।

२३. आयोगको खर्च : (१) आयोगको लागि आवश्यक खर्चको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ। (२) आयोगले आफूलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर अन्य क्षेत्रबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

२४. आयोगलाई सहयोग गर्नु पर्ने : सार्वजनिक निकायले आयोगको काम कारबाहीमा सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

२५. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) आयोगले प्रत्येक वर्ष आफूले गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन आयोगले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नेछ ।

२६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा $\Sigma$ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–४ सूचनाको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

२७. सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सार्वजनिक निकायमा रहेका दफा ३ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित सूचनाको संरक्षण गर्निका लागि नीतिगत रुपमा सूचनाको वर्गीकरण गर्न देहाय बमोजिमको एक समिति रहनेछ :- (क) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – अध्यक्ष (ख) सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव – सदस्य (ग) कार्यालय प्रमुख वा अध्यक्षले तोकेको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ – सदस्य (२) उपदफा (१) अन्तर्गतको समितिले सूचनाको वर्गीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि दफा ३ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित सूचना कति वर्षसम्म गोप्य राख्नु पर्ने हो सोको अवधि र संरक्षण गर्ने तरिकाका बारेमा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम समितिले गरेको वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना सार्वजनिक हुनु पर्ने भनी आयोगमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम परेको निवेदनउपर आयोगले पुनरावलोकन गदान सो सूचना गोप्य राख्नु पर्ने नदेखिएमा सार्वजनिक गर्न आदेश दिनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिम वर्गीकरण गरिएको सूचना त्यस्तो सूचनाको प्रकृति अनुसार बढीमा तीस वर्षको अवधि सम्म गोप्य राख्न सकिनेछ ।

$\Sigma$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यसरी गोप्य राख्नु पर्ने सूचना गोप्य राख्नु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा समितिले प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा त्यस्तो सूचना थप अवधि सम्मको लागि गोप्य राख्नु पर्ने भएमा त्यसरी गोप्य रहनु पर्ने अवधि खुलाई सो अवधि सम्म गोप्य राख्ने गरी र गोप्य राख्नु नपर्ने भएमा गोप्य राख्नु नपर्ने गरी वर्गीकरण गर्न सक्नेछ ।

२८. सूचनाको संरक्षण : (१) सार्वजनिक निकायले आफू समक्ष रहेका व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचनाहरु अनधिकृत प्रकाशन र प्रसारण नहुने गरी संरक्षण गरिराख्नु पर्नेछ । (२) सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्तिगत सूचनाहरु देहायको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको लिखित सहमति विना प्रयोग गर्न हुँदैन:- (क) कुनै व्यक्तिको जीवन वा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य वा सुरक्षामा रहेको गम्भीर खतराको निवारण गर्ने सम्बन्धमा, (ख) प्रचलित कानून बमोजिम प्रकट गर्नु पर्ने विषय भएमा, (ग) भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा ।

२९. सूचनादाताको संरक्षण : (१) सार्वजनिक निकायमा भएको वा भै रहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानून बमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्यको सूचना दिनु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको दायित्व हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिने सूचनादाताको पहिचान गोप्य राख्नु सूचना प्राप्तिकर्ताको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिएको कारणले त्यस्तो सूचनादातालाई पदबाट मुक्त गर्न वा कुनै किसिमको कानूनी दायित्व लहन गराउने गरी सजाय गर्ने वा हानि नोक्सानी पुर्याउन पाईने छैन । (४) उपदफा (३) विपरीत हुने गरी सूचनादातालाई सजाय गरेमा वा हानि नोक्सानी पुर्याएमा सूचनादाताले सो निर्णय बदर गराउन क्षतिपुर्माणको माग सहितको उजूरी आयोगमा गर्न सक्नेछ । (५) आयोगले उपदफा (४) बमोजिम परेको उजूरीमा जाँचबुझ गर्दा सूचनादातालाई पदमुक्त गरेको भए त्यस्तो निर्णय बदर गर्न र सूचनादातालाई कुनै नोक्सानी पुगेको रहेछ भने क्षतिपूर्ति भराउन समेत आदेश दिनसक्नेछ ।

३०. व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध गराउने : (१) कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक निकायमा बहाल रहुँदा सार्वजनिक पदसँग सम्बन्धित विषयको सूचना माग गरेमा त्यस्तो निकायले माग भए बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) कुनै सरोकारवाला व्यक्तिले सार्वजनिक निकायमा रहेका आफूसँग सम्बन्धित विषयको सूचना माग गरेमा निजलाई सो सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने कार्यविधि दफा ७ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम सूचना लिँदा दफा ८ बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ ।

३१. सूचनाको दुरुपयोग गर्न नहुने : (१) कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरुपयोग गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीत कुनै व्यक्तिले सूचनाको दुरुपयोग गरेमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सो सम्बन्धमा आयोग समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–५ सजाय तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था

३२. सजाय : (१) सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारण विना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखेमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले समयमा दिनु पर्ने सूचना विना कारण समयमा उपलब्ध नगराई ढिलाई गरेमा जति दिन ढिलाई गरेको हो प्रति दिन दुई सय रुपैयाँको दरले निजलाई जरिवाना हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट विभागीय कारबाहीको लागि लेखी आएमा सार्वजनिक निकायले तीन महिनाभित्र त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको निमित्त प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले सूचनाको दुरुपयोगको गम्भीरीता हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजार देखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (५) आयोगले यस ऐन बमोजिम गरेको निर्णय वा दिएको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

३३. क्षतिपूर्ति : (१) सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले यस ऐन बमोजिम सूचना नदिएको, दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको कारणले कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी परेमा त्यस्तो व्यक्तिले सूचना नपाएको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना पाएको वा सूचना नष्ट गरेको मितिले तीन महिनाभित्र आयोग समक्ष क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा मनासिब देखिएमा आयोगले निवेदकलाई परेको वास्तविक हानि नोक्सानीलाई विचार गरी मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित निकायबाट भराई दिन सक्नेछ ।

३४. पुनरावेदन : दफा ३२ बमोजिम आयोगले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद–६ विविध

३५. सूचना सच्याउन सकिने : (१) सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै विषयको सूचना गलत छ भन्ने कुरा कुनै व्यक्तिलाई लागेमा त्यस्तो व्यक्तिले सो सूचना सच्याउनको लागि आवश्यक प्रमाण सहित सम्बन्धित प्रमुख समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा प्रमुखले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा आफ्नो निकायमा रहेको सूचना गलत भएको देखिएमा निवेदन परेको सात दिनभित्र त्यस्तो सूचना सच्याई सोको जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।

३६. असल नियतले गरेको कामको बचाउ : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रमुख वा सूचना अधिकारीले सूचना प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा असल नियतले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा निजउपर कुनै प्रकारको मुद्दा चलाइने र निजलाई कुनै सजाय गरिने छैन ।

३७. यसै ऐन बमोजिम हुने : यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

३८. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आयोगसँग परामर्श गरी आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

द्रष्टव्य : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः– “पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत” ।

अनुसूची (दफा १८ सँग सम्बन्धित) शपथ

म .................................................................... मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा मात्र निहित रहनु पर्ने भनी जनताद्वारा जनआन्दोलन मार्फत अभिव्यक्त भावनालाई उच्च सम्मान गर्दै मुलुकको संविधान र कानूनप्रति निष्ठावान रही आफूले ग्रहण गरेको प्रमुख सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त पदको जिम्मेवारी र कर्तव्य कसैको डर, मोलतोलिजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी नागरिकको सुसूचित हुने हकको सम्मान गर्दै सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी प्रचलन र कार्यान्वयन गर्न क्रियाशील रहनेछु ।

मिति :– हस्ताक्षर