विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
लालमोहर र प्रकाशन मिति २०२१।५।१३
प्रमाणिकरण र प्रकाशन मिति संशोधन गर्ने ऐन गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०२६।१०।७
२०२१ सालको ऐन नं. ११ ※ ...................
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित कायम राख्न विदेशमा लगानी गर्नमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्नु वांछनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपाल ※ ................... भित्र वा बाहिर जहाँसुकै रहे बसेको भए वापनि सबै नेपाली नागरिक र नेपाल ※ ................... भित्र स्थापित भएको सङ्गठित संस्थाहरूलाई लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “लगानी” भन्नाले देहायबमोजिमको काम कुरामा गरिने लगानी सम्झनु पर्छः–
※ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
(१) विदेशी सेक्युरिटी,
(२) विदेशी फर्मको साझेदारी,
(३) विदेशी बैङ्क एकाउण्ट,
(४) विदेश स्थित घर जग्गा,
(५) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको बाहेक विदेशमा गरिने अरू जुनसुकै किसिमको नगदी वा जिन्सी लगानी ।
(ख) “विदेशी सेक्युरिटी” भन्नाले विदेशमा सिर्जना वा निष्काशन गरिएको सेक्युरिटी र साँवा वा ब्याज कुनै विदेशी मुद्रामा वा विदेशमा भुक्तानी हुने वा हुन सक्ने सेक्युरिटी सम्झनु पर्छ ।
(ग) “सेक्युरिटी” भन्नाले शेयर, स्टक, बण्ड, डिबेन्चर, डिबेन्चर स्टक र सरकारी सेक्युरिटी, सेक्युरिटीको डिपोजिटको सम्बन्धमा डिपोजिटको रसिद र युनिट ट्रष्टको युनिट वा सब युनिट सम्झनु पर्छ र यो शब्दले सेक्युरिटी उपरको हकको प्रमाणपत्र समेत जनाउँछ ।
३. विदेशमा लगानी गर्नमा प्रतिबन्धः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले विदेशमा कुनै किसिमको लगानी गर्न हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै खास किसिमको लगानीको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो उपदफामा लेखिएको प्रतिबन्ध नलाग्ने गरी छुट दिन र त्यसरी छुट दिइएको लगानीको किसिम, हद, अवधि र तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक शर्तहरू तोक्न सक्नेछ ।
४. दण्ड सजायः कसैले यो ऐनको वा यस ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको सूचना, आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन गरी कुनै काम कुरा गरेमा निजलाई बिगोबमोजिम जरिबाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको तात्पर्यको लागि बिगो भन्नाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको सूचना, आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन गरी विदेशमा गरेको लगानीको रकम सम्झनु पर्छ ।
(२) उपदफा (१) अन्तर्गत सजाय हुने कसूरमा सजाय पाएका व्यक्तिले सो सजायको आदेशको सूचना पाएपछि पनि सो कसूर हुने काम कुरा जारी राखेमा निजलाई त्यस्तो प्रत्येक दिनको निमित्त पचास रूपैयाँका दरले जरिवाना हुनेछ ।
५. सरकार बादी हुनेः यो ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार बादी हुनेछ ।
इप्टव्याः १. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ बमोजिम रूपान्तर भएका शब्दहरूः– “श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दको सट्टा “नेपाल सरकार” । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा “श्री ५ को प्रशासिस्” र “अधिराज्य” भन्ने शब्दहरू झिकिएका छन् ।