सार्वजनिक प्रतिष्‍ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐन, २०५०

सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐन, २०५०

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०५०।९।१९

संशोधन गर्ने ऐन १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ २०५५।१०।७ प्रमाणीकरण र प्रकाशित मिति २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ $\diamond$ २०६६।१०।७ ३. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।६।१४ ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ ५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९ ६. निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ २०८१।१२।१८

२०५० सालको ऐन नं. ३१ $\times$ $\text{M}$ सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : नेपाल $\times$ .................... भित्र सरकारी लगानीबाट सञ्चालित उद्योग, व्यवसायहरूको दक्षतामा वृद्धि गरी उत्पादक्तता बढाउन, प्रतिष्ठानहरूबाट नेपाल सरकारलाई परेको वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गर्न, प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यापक वृद्धि गरी

$\diamond$ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको। $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा शीर्षकएको। $\text{M}$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

समग्र रूपमा देशको आर्थिक विकास गर्न राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट “सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानीलाई व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज बीरेन्द्र त्रिलोक विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

१. सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐन, २०५०” रहेको छ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क) “प्रतिष्ठान” भन्नाले नेपाल सरकारको आंशिक वा पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी, सङ्गठित संस्था, उद्योग वा अन्य कुनै निकाय सम्मुख पर्छ र यो शब्दले त्यस्तो कम्पनी, सङ्गठित संस्था वा उद्योगको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको अन्य कम्पनी, सङ्गठित संस्था, उद्योग वा अन्य कुनै निकाय समेतलाई जनाउँछ।

(ख) “सरकारी लगानी व्यवस्थापन” भन्नाले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउने, बिक्री गर्ने, भाडामा दिने, सरकारी स्वामित्वलाई जनसाधारणमा लैजाने वा अन्य कुनै माध्यमबाट निजी क्षेत्र वा त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारी, कामदार वा इच्छुक सबै समूहको आंशिक वा पूर्ण सहभागिता गर्ने, गराउने कार्य सम्मुख पर्छ।

(ग) “सरकारी क्षेत्र” भन्नाले कुनै प्रतिष्ठानमा नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्वामित्व रहेको वा व्यवस्थापनमा सहभागिता रहेको क्षेत्र सम्मुख पर्छ।

(घ) “निजी क्षेत्र” भन्नाले सरकारी क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्र सम्मुख पर्छ।

(ङ) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको सरकारी लगानी व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी पर्छ।

(च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्बन्धी पर्छ।

३. सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको गठन: (१) प्रतिष्ठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको गठन हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्:-

(क) अर्थ मन्त्री वा राज्य मन्त्री - अध्यक्ष

(ख) सभापति, अर्थ समिति (प्रतिनिधि सभा) - सदस्य

(ग) नेपाल सरकारले मनोनित गरेको संसद सदस्यहरू दुईजना - सदस्य

(घ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य

(ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य

(च) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य

(छ) सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय - सदस्य

(ज) सचिव, (सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिने प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित मन्त्रालय) - सदस्य

$\diamond$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित। $\checkmark$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। $\bullet$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित।

(झ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ - सदस्य

(ञ) सह-सचिव, अर्थ मन्त्रालय (संस्थान समन्वय महाशाखा) - सदस्य-सचिव

(३) समितिले आवश्यकतानुसार सम्बन्धित प्रतिष्ठानको प्रमुख, मजदूर प्रतिनिधिहरू तथा ख्यातिप्राप्त अर्थविद्लाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्नेछ।

४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:

$\text{M}$ (क) सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम र प्राथमिकता निर्धारण गरी वर्गीकरण गर्ने।

(ख) सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने।

$\text{П}$ (ख१) सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने प्रतिष्ठानको पहिचान गर्ने।

(ग) प्रतिष्ठानहरूको मूल्याङ्कन गराई सरकारी लगानी व्यवस्थापनको प्रकृयाको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने।

(घ) सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने सम्बन्धमा आइपरेका बाधा अवरोध फुकाउने र समन्वय कायम गर्ने।

(ङ) सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका निर्णय तथा सम्झौताहरूको अनुगमन $\text{П}$ तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने।

(च) सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू गठन गर्ने।

$\text{П}$ (च१) सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने।

$\text{M}$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। $\text{П}$ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

(छ) सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक परेमा अन्य कामहरू गर्ने, गराउने।

५. समितिको बैठक र निर्णय : (१) समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा समितिको बैठक बस्नेछ।

(२) समितिको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेको सदस्यले समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।

(३) समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।

(४) समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यहरू, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धी भएको निर्णयको विवरण छुट्टै किताबमा लेखी राख्नु पर्नेछ।

(५) समितिको बैठकको निर्णय सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ।

(६) समितिले आवश्यकतानुसार .................... विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(७) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

५क. कार्यान्वयन समिति : (१) प्रतिष्ठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णयलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न देहाय बमोजिमको कार्यान्वयन समिति रहनेछः-

(क) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -संयोजक

(ख) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य

(ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय (संस्थान समन्वय महाशाखा) -सदस्य

(घ) सहसचिव, प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित मन्त्रालय -सदस्य (ङ) कार्यकारी प्रमुख, सम्बन्धित प्रतिष्ठान - सदस्य

(२) कार्यान्वयन समितिको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयमा रहनेछ।

(३) अर्थ मन्त्रालयको सरकारी लगानी व्यवस्थापन विषय हेर्ने शाखाको उपसचिवले कार्यान्वयन समितिको सचिवको रूपमा कार्य गर्नेछ।

(४) कार्यान्वयन समितिको बैठक संयोजकले तोकेको मिति, समय र स्थानमा प्रत्येक दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ।

(५) कार्यान्वयन समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

१५ख. कार्यान्वयन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यान्वयन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) समितिबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने, (ख) समितिबाट सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिएको प्रतिष्ठानको वर्षमा कम्तीमा एक पटक अनुगमन गरी वा गराई प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने, (ग) समितिबाट सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिएको प्रतिष्ठानसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, (घ) समितिबाट सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिएको प्रतिष्ठानले सम्झौता बमोजिम नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व रकम सहित कोषमा दाखिला गर्ने वा गराउने, (ङ) सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गरी वा गराई समितिमा सुझाव पेश गर्ने,

(च) प्रतिष्ठान सुधार, शेयर विनिवेश, लिज, पट्टा, सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण, एकआपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी विषयमा आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई समितिमा पेश गर्ने,

(छ) आफूले गरेको कार्यको वार्षिक प्रगतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र समितिमा पेश गर्ने,

(ज) प्रतिष्ठान सुधार तथा सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा समितिको निर्देशन बमोजिम अन्य आवश्यक कार्य गर्ने।

५ग. सरकारी लगानी व्यवस्थापन इकाई : (१) प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा समिति र कार्यान्वयन समितिलाई सहयोग गर्ने अर्थ मन्त्रालयको संस्था समन्वय महाशाखाको सहसचिवको संयोजकत्वमा सो मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम एक सरकारी लगानी व्यवस्थापन इकाई रहनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सरकारी लगानी व्यवस्थापन इकाईमा आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको जुनसुकै निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक वा सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीलाई काजमा ल्याई वा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ वा विज्ञलाई करार सेवामा लिई काममा लगाउन सकिनेछ।

५घ. व्यवस्थापन करार र भाडामा निजी क्षेत्रको सहभागिता : (१) दफा ८ को खण्ड (घ) बमोजिम प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रतिष्ठानको केही सम्पत्ति भाडामा दिएर वा खण्ड (ङ) बमोजिम व्यवस्थापन शुल्क दिने गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा सोको विस्तृत अध्ययन गरी मूल्याङ्कन विधि र छनोट प्रक्रियाको विषयमा समेत समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति लिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएमा स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएमा राष्ट्रियस्तरको कुनै पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रस्तावलाई उपदफा (१) बमोजिमको मूल्याङ्कन विधि र छनोट प्रक्रियालाई आधार लिई प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी दफा ११ बमोजिम सम्झौता गर्नु पर्नेछ।

६. सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्नको लागि सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने : (१) ऐनको दफा ५घ. बमोजिमको प्रक्रिया बाहेक समितिले कुनै प्रतिष्ठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देख्मा अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि सोको सूचना अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ।

७. प्रतिष्ठानको मूल्याङ्कन प्रक्रिया : (१) कुनै प्रतिष्ठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा सो प्रतिष्ठानको मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य समितिले स्वदेशी विशेषज्ञहरूको टोली वा आवश्यक परे स्वदेशी र विदेशी विशेषज्ञहरूको संयुक्त टोलीबाट गराउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विशेषज्ञहरूको टोलीले प्रतिष्ठानको मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्दा प्रतिष्ठानको सम्पत्ति, शेयरको बजार मूल्य, प्रतिष्ठानले गर्दै आएको नाफा नोक्सानी, प्रतिष्ठानले भविष्यमा गर्न सक्ने उत्पादन, बिक्री, नाफा नोक्सानीहरूलाई आधार लिई गर्नु पर्नेछ।

८. सरकारी लगानी व्यवस्थापनको प्रक्रिया निर्धारण गर्ने : नेपाल सरकारले सरकारी लगानी व्यवस्थापनको लागि वर्गीकृत कुनै प्रतिष्ठानलाई देहायका कुनै वा सबै प्रक्रिया अपनाई सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न सक्नेछः-

(क) प्रतिष्ठानको शेयर विनिवेश गरेर, तर त्यसरी शेयर विनिवेश गर्दा प्रतिष्ठानको प्रकृति तथा वित्तीय अवस्था हेरी सम्भव भएसम्म जनसाधारण, कामदार तथा कर्मचारीको सहभागितालाई प्राथमिकता दिइनेछ।

(ख) सहकारीकरण गरेर,

M पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

(ग) प्रतिष्ठानको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर,

(घ) प्रतिष्ठानको सम्पत्ति भाडामा दिएर,

(ङ) प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर,

$^{11}$(ङ१) प्रतिष्ठानको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेर

(च) समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै माध्यम अपनाएर।

९. सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्ताव : नेपाल सरकारले कुनै प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा सो प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित आवश्यक विवरणहरू खुलाई राष्ट्रिय स्तरको कुनै पत्र-पत्रिकामा $^8$.................. सूचना प्रकाशित गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान गर्नु पर्नेछ।

१०. प्रस्तावको मूल्याङ्कन : (१) दफा ९ बमोजिम प्रकाशित सूचना अनुसार निजी क्षेत्रबाट प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन समितिले देहायको आधारमा गर्नेछः-

(क) आकर्षक तथा बढी मूल्य प्रदान गर्ने,

(ख) प्रतिष्ठानलाई $^{M}$उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने गरी सञ्चालन गर्ने,

(ग) $^8$...................,

(घ) रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने,

(ङ) व्यवस्थापकीय अनुभव भएको,

(च) $^8$................ व्यावसायिक योजना तथा थप लगानी गरी उद्योग तथा व्यवसाय विस्तार गर्ने।

$^{11}$(१क) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कनको आधारलाई एक सय पूर्णाङ्क मानी समितिले अङ्कभार तोक्न सक्नेछ।

$^{11}$ पहिलो संशोधनद्वारा थप। $^8$ पहिलो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको। $^M$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा दुई या दुई भन्दा बढी लगानीकर्ताहरूको प्रस्ताव मिल्दोजुल्दो देखिएमा नेपाली लगानीकर्ता या नेपाली लगानीकर्ताहरूको समूहलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

११. सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा सम्झौता गर्नु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजिम सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिने प्रतिष्ठानलाई निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्नु अगाडि लिने दिने दुवै पक्षहरूले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू स्पष्ट रूपमा खुलाई सम्झौता गर्नु पर्नेछ।

तर पूँजी बजार या अन्य कुनै माध्यमबाट सर्वसाधारण, सरकारी लगानी व्यवस्थापन हुने प्रतिष्ठानको कर्मचारी, कामदार तथा निजी क्षेत्रलाई खुला रूपमा शेयर बिक्री वितरण गर्दा कुनै सम्झौता गर्नु पर्ने छैन।

(२) सरकारी लगानी व्यवस्थापन पश्चात् नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने भुक्तानीको शर्तहरू स्पष्ट रूपमा उपदफा (१) बमोजिम गरिने सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम गरिने सम्झौतामा नेपाल सरकारबाट निजी क्षेत्रलाई प्रतिष्ठान हस्तान्तरण हुने समयावधि र नेपाल सरकारबाट राखिने अन्य शर्तहरू समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौता भएको मितिले एक महिनाभित्र त्यस्तो सम्झौतामा उल्लेखित शर्त तथा संक्षिप्त विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गर्नु पर्नेछ।

१२. उपसमितिहरू गठन गर्न सक्ने : (१) समितिले सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञहरूको उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिहरूको काम, कर्तव्य समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१३. विवादको समाधान : (१) नेपाल सरकार र या सरकारी लगानी व्यवस्थापनमा सहभागी हुने पक्षको बीचमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको सम्झौतामा उल्लिखित कुनै कुरामा विवाद उठेमा त्यस्तो विवादको समाधान सम्बन्धित पक्षहरूले आपसी छलफलद्वारा गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विवादको समाधान हुन नसकेमा दुवै पक्षको सहमतिद्वारा त्यस्तो विवादको समाधान मध्यस्थताद्वारा हुन सक्नेछ। यसरी मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान गर्दा मध्यस्थतासम्बन्धी प्रचलित कानुन वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोग (अनसिट्रल) को प्रचलित मध्यस्थता नियम बमोजिम गरिनेछ।

(३) मध्यस्थताको स्थल काठमाडौं हुनेछ र मध्यस्थतामा नेपालको प्रचलित कानुन लागू हुनेछ।

१४. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नेपाल सरकारले सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिने प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदारलाई निजहरूले गरेको सेवा र पाउने उपदान आदि सुविधा यहाँ लगानीकर्ताको प्रतिष्ठानमा सारी निजहरूको सेवाको निरन्तरता कायम गराउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सेवाको निरन्तरता कायम गराउन नसकिने अवस्था परी त्यस्तो प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी, कामदार आदिलाई अवकाश दिनु परेमा नेपाल सरकारले समितिको सिफारिसमा कर्मचारी र कामदारहरूलाई उपदफा (३) को अधीनमा रही अवकाश दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अवकाश दिँदा नेपाल सरकारले सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न लागेको प्रतिष्ठानबाट अवकाश पाउने कार्यरत कर्मचारी वा कामदारहरूको सम्बन्धमा समितिको सिफारिस लिई क्षतिपूर्ति वा सुविधाको मुनासिब व्यवस्था गर्नेछ।

(४) नेपाल सरकारले सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी र कामदारलाई सो प्रतिष्ठानको केही शेयरहरू $\square$ कम मूल्यमा उपलब्ध गराउनेछ।

१५. सुविधा तथा दस्तुर : (१) सरकारी लगानी व्यवस्थापन भएको प्रतिष्ठानले पुरानो उद्योग व्यवसायले पाए सरहको सुविधा पाउनेछ।

(२) सरकारी लगानी व्यवस्थापन हुने प्रतिष्ठानको जग्गा लगायत सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिको हस्तान्तरण गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने दस्तुर दुवै पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ।

$\square$ केही नेपाल कानुन संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा शिफारिकएको।

१६. प्रतिष्ठान खारेज गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको कुनै प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कारबाही चलाउँदा त्यस्तो प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्नु पर्ने मुनासिब कारण देखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्न र खारेजी प्रक्रियाको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएको प्रतिष्ठानको उठान बाँकी रकमहरू सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सकिनेछ।

(३) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम खारेज गरेको प्रतिष्ठानको सम्पत्ति वा दायित्व अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गर्न वा काम नलाग्ने सम्पत्ति तथा उठान नसक्ने दायित्वहरू समितिको सिफारिसमा मिनाहा गर्न सक्नेछ।

(४) प्रतिष्ठानको सम्पत्तिबाट त्यस्ता प्रतिष्ठानको सबै दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम बाँकी दायित्वको फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ।

१७. नेपाल सरकारले आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने: नेपाल सरकारले सरकारी लगानी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सम्बन्धित $^M$ मन्त्रालय वा प्रतिष्ठान वा व्यक्तिलाई आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित $^M$ मन्त्रालय वा प्रतिष्ठान वा व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।

१८. सजाय: कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत भएको सम्झौताको पालन गराउनमा वा सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा कुनै पनि किसिमको बाधा अवरोध खडा गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिलाई दुई महिनासम्म कैद वा $^M$ एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ।

$^П$ तर त्यस्तो सजाय गर्नुअघि सफाइ पेश गर्ने उचित मौका दिनु पर्नेछ।

१९. अधिकार प्रत्यायोजन: यस ऐन बमोजिम समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको अध्यक्ष, सदस्य वा सदस्य-सचिव, $^П$ कार्यान्वयन

$^M$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। $^П$ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

समिति, सरकारी लगानी व्यवस्थापन इकाई, उपसमिति वा उपसमितिको कुनै सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

२०. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ।

॥२०क. कार्यविधि, निर्देशिका वा मापदण्ड बनाउन सक्ने : यस ऐन र यस अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही समितिको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

२१. बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अडकाउ परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश जारी गरी त्यस्तो बाधा अडकाउ हटाउन सक्नेछ।

२२. यसै ऐन बमोजिम हुने : प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन र अन्य कुरामा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ।

॥ पहिलो संशोधनद्वारा थप। इष्टव्य १. केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः- “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”। २. निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरूः- “प्रतिष्ठानलाई निजीकरण” को सट्टा “प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन” “निजीकरण” को सट्टा “सरकारी लगानी व्यवस्थापन”