राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५२।१०।१७
संशोधन गर्ने ऐन १. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ २०५९।०३।०५ २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।०७ ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ ४. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४।०६।३० ५. आर्थिक ऐन, २०७५ २०७५।०३।३२ ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९ ७. आर्थिक ऐन, २०७६ २०७६।०३।३० ८. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ २०७६।१०।२८ ९. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१।१२।१८ १०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२।०४।१४
२०५२ सालको ऐन नं. ८
राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने व्यवस्था गर्ने बनेको ऐन
प्रस्तावना : सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न र देशको आर्थिक विकास द्रुततर गतिले गर्ने निमित्त अधिक से अधिक राजस्व परिचालन गर्न भन्सार, अन्त:शुल्क तथा कर प्रशासन क्षेत्रमा हुने राजस्व चुहावटलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण तथा रोकथाम गरी राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको चौबीसौँ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ।
परिच्छेद-१ प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२” रहेको छ।
(२) यो ऐन नेपाल $\times$ .................... भर लागू हुनेछ र नेपाल $\times$ .................... बाहिर जहाँसुकै बसेको भएपनि सबै नेपाली नागरिकलाई र नेपालमा राजस्व चुहावट गरी विदेशमा बस्ने गैर नेपाली नागरिक वा संस्थालाई समेत लागू हुनेछ।
(३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ। $\Sigma$
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-
$*$ (क) “राजस्व” भन्नाले देहायका कर तथा गैरकर सम्झनु पर्छ:-
(१) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने भन्सार महसुल, अन्त:शुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर वा अन्य कुनै कर,
(२) प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने कर,
$\times$ गनतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको। $\Sigma$ यो ऐन मिति २०५३ वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र मिति २०५२।१२।१६)। $*$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।
(३) प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तहलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने कर,
(४) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने गैरकर।
*(क१) “गैरकर” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरिवाना वा साँवा फिर्ता रकम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो रकममा लाग्ने ब्याज रकमलाई समेत जनाउँछ।
(ख) “राजस्व चुहावट” भन्नाले दफा ४ मा उल्लेख भए बमोजिमको कसुर सम्झनु पर्छ।
(ख१) “व्यक्ति” भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संघ, संस्था, साझेदारी संस्था, सहकारी, संयुक्त व्यवसाय वा उपक्रम, गुठी वा कोष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नाफाको उद्देश्य लिई वा नलिई कर लाग्ने कारोबारमा संलग्न रहेको सरकारी निकाय, धार्मिक सङ्गठन, परोपकारी संस्था वा त्यस्तै अन्य प्रकृतिका निकाय र तिनका शाखा वा उपशाखालाई समेत जनाउँछ।
(ग) !... ... ...
(घ) “अनुसन्धान अधिकृत” भन्नाले राजस्व चुहावट !... ... ...को अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्न यस ऐन बमोजिम तोकिएको कर्मचारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महानिदेशक आफैले त्यस्तो कसुरको अनुसन्धान तथा तहकीकात गरेकोमा निजलाई समेत जनाउँछ।
❖ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।
आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप। □ पहिलो संशोधनद्वारा थप। ! भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा खारेजिएको।
(ङ) "कर्मचारी" भन्नाले विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत निजामती सेवाको कर्मचारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका प्रहरी कर्मचारी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका सशस्त्र प्रहरी समेतलाई जनाउँछ।
(ङ१) ...................
(च) "विभाग" भन्नाले राजस्व अनुसन्धान विभाग सम्झनु पर्छ।
(छ) "महानिदेशक" भन्नाले विभागको महानिदेशक सम्झनु पर्छ।
(छ१) "बगो" भन्नाले देहाय बमोजिमका रकम सम्झनु पर्छः-
(क) प्रचलित आयकरसँग सम्बन्धित कानून बमोजिम लाग्ने आयकर, शुल्क, ब्याज, जरिवाना, अग्रिम करकट्टी रकम, किस्ता कर रकम,
(ख) प्रचलित मूल्य अभिवृद्धि करसँग सम्बन्धित कानून बमोजिम लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर रकम, थप दस्तुर, ब्याज, जरिवाना रकम,
(ग) प्रचलित अन्तःशुल्कसँग सम्बन्धित कानून बमोजिम लाग्ने अन्तःशुल्क, दस्तुर, विलम्ब शुल्क, ब्याज, जरिवाना रकम,
(घ) प्रचलित घर बहालसँग सम्बन्धित कानून बमोजिम लाग्ने घरजग्गा बहाल कर, शुल्क, ब्याज, जरिवाना रकम,
(ङ) भन्सारको हकमा भन्सार चोरी निकासी पैठारी भएको वा हुन लागेको मालवस्तुको थोक बजारमूल्य, मालवस्तु फेला नपरी कागजात मात्र फेला परेकोमा त्यस्तो मालवस्तु निकासी पैठारी गर्दा भन्सार बिन्दुमा भन्सार प्रयोजनको
लागि कायम हुने मूल्य र सोमा लाग्ने महसुल समेतलाई जोडी हुन आउने मूल्य वा कारोबार मूल्य न्यून घोषणा भएकोमा न्यून घोषित फरक मूल्य र सोमा लाग्ने महसुल,
(च) प्रचलित संघीय कानून, प्रदेश कानून वा स्थानीय तहको कानून बमोजिम लाग्ने अन्य कर, गैरकर, ब्याज वा जरिवाना समेतका रकम।
$^{2}$(छ२) “ढुवानीका साधन” भन्नाले यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने यात्रुवाहक साधन मालसामान ओसारपसार गर्ने काममा प्रयोग हुने लरी, ट्रक, मिनी ट्रक, कन्टेनर, बुलेट, ट्याङ्कर, पिकअप, भ्यान, ट्रयाक्टर जस्ता ढुवानीका साधन सम्झनु पर्छ।
$^{3}$(छ३) “कम्प्युटर सूचना प्रणाली“ भन्नाले विभागले कार्यान्वयनमा ल्याउने कम्प्युटर सूचना प्रणाली सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वेबमा आधारित अनलाईन प्रणालीलाई समेत जनाउँछ।
(ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
परिच्छेद-२ राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था
३. राजस्व चुहावट गर्नु नहुनेः कुनै पनि व्यक्तिले राजस्व चुहावट गर्न, गराउन वा गर्ने उद्योग गर्न वा त्यस्तो कार्य गर्न कुनै पनि कर्मचारीलाई कुनै पनि प्रकारले मद्दत गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा मतियार हुनु हुँदैन।
$^{4}$ ४. राजस्व चुहावट गरेको मानिनेः कुनै पनि व्यक्तिले देहायको कुनै कार्य गरेमा राजस्व चुहावटको कसूर गरेको मानिनेछः-
$^{2}$ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप। $^{}$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। $^{}$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।
(क) कम राजस्व तिर्ने वा राजस्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत वा झुट्टा लेखा, विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरी वा नगरी प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिरे वा नबुझाएमा वा तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्वभन्दा घटी राजस्व तिरेमा वा बुझाएमा,
(ख) कुनै पनि मालवस्तुको निकासि पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिरी वा नबुझाई राजस्व छलेमा वा छल्ने प्रयत्न गरेमा,
(ग) कुनै व्यक्तिले अन्य कुनै व्यक्तिको नामबाट कुनै उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गरी कुनै वस्तु निकासि वा पैठारी गरेमा वा कुनै विदेशी कम्पनी वा संस्थाको एजेन्ट भएमा सो कुरा नदेखाई प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिरी वा नबुझाई राजस्व छलेमा,
(घ) राजस्व तिर्नु, बुझाउनु वा दाखिला गर्नु पर्ने कार्यालय वा सो कार्यालयको कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गरेमा वा त्यस्तो कार्यालय वा कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी आफूले तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिरेमा वा जति तिर्नु पर्ने हो सोभन्दा कम रकम तिरेमा वा त्यस्तो कुनै कार्य गर्ने गराउने प्रयत्न गरेमा,
(ङ) राजस्व बुझाउनु पर्ने कार्यालयको कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी वा नगरी कानून बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजस्व रकममा हेरफेर वा परिवर्तन गरेमा वा राजस्व बुझाएको देखिने गलत वा झुट्टा लिखित तथा कागजात तयार गरेमा वा पेश गरेमा,
(च) राजस्व बुझाउने प्रयोजनको लागि घोषणा गरिनु पर्ने वा देखाउनु पर्ने कुनै आय, घर जग्गा वा अन्य सम्पत्ति वा सामानको
वास्तविक मूल्यभन्दा घटी वा बढी हुने गरी हिसाब वा कागजात तयार गरी पेश गरेमा,
(छ) कसैले कुनै मालवस्तु चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गरेमा, पैठारीकर्ता वा भन्सार एजेण्टले एउटा मालवस्तुलाई अकै मालवस्तु भनी वा एक प्रकारको पदार्थबाट निर्मित मालवस्तुलाई अकै प्रकारको पदार्थबाट निर्मित मालवस्तु भनी वा मालवस्तुको प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार, गुणस्तर र मूल्य फरक पारी घोषणा गरेमा वा कुनै मालवस्तु घोषणा नै नगरेमा,
(ज) कुनै व्यक्तिले आय लुकाई निजको आयभन्दा खर्च र सम्पत्ति बढी भएको देखिएमा,
(झ) प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले अन्य कुनै काम गरे वा गराएमा,
(ञ) खण्ड (क) देखि (झ) सम्म उल्लेखित कुनै कामकारबाही गर्न वा गराउन गलत वा झुट्टा परामर्श दिएमा।
५. * ......
६. विभागको अधिकार क्षेत्र : (१) कुनै व्यक्तिबाट भएको राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा तहकीकात र तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही विभागले गर्नेछ।
(२) !... ... ...
७. राजस्व चुहावट !......को सूचना : कसैले राजस्व चुहावट !... ... ... गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले तत्सम्बन्धी विवरण वा सबुत प्रमाण खुलाई सो कुराको सूचना लिखित वा मौखिक रुपमा विभाग समक्ष
दिन सक्नेछ। त्यस्तो सूचना कुनै व्यक्तिले आफ्नो नाम नखुलाई वा आफ्नो नाम गोप्य राख्ने शर्तमा दिन सक्नेछ।
७क. आकस्मिक जाँच परीक्षण गर्न सक्ने : $\ast$(१) कसैले राजस्व चुहावट गरेको मानिने कुनै कार्य गरेको छ भन्ने विश्वास लाग्ने मनानसब कारण भएमा महानिदेशक वा निजले खटाएको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले आकस्मिक रुपमा जुनसुकै व्यक्ति, यान वा ढुवानीका साधनलाई नियन्त्रणमा लिई खानतलासी लिन, कुनै घर, पसल, गोदाम लगायतका स्थानमा प्रवेश गर्न, यातायातका साधनलाई रोकी आवश्यक कागजात माग गर्न वा तलासी लिन वा कुनै भण्डार, गोदाम, पसल, कारोबारस्थल, जग्गा र स्थान विशेषमा उपस्थित भई खानतलासी लिन, सिलबन्दी गर्न वा कुनै मालवस्तु वा कागजात नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै स्थानमा खानतलासी लिँदा वा आकस्मिक जाँच गर्नु पर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई खानतलासी लिनु वा जाँच गर्नु परेको कारण खुलाई लिखित जनाउ दिनु पर्नेछ।
परिच्छेद-३ अनुसन्धान तथा तहकिकात
८. अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने : (१) राजस्व चुहावटको सम्बन्धमा विभागलाई दफा ७ बमोजिम कुनै सूचना प्राप्त भएमा वा कुनै स्रोतबाट जानकारी हुन आएमा विभागले त्यस्तो सूचना वा जानकारी सम्बन्धमा गोप्य रुपमा $\ast$प्रमाण सङ्कलन गर्न वा प्रमाण नष्ट हुन नदिनको लागि आवश्यक व्यवस्था गरी तत्काल प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट वा दफा ७क. बमोजिम आकस्मिक जाँच परीक्षण गर्दा कसैले राजस्व चुहावट गरेको देखिएमा वा चुहावट गरेको शङ्का गर्ने मनानसब आधार भएमा अनुसन्धानका लागि दफा १० बमोजिम अनुसन्धान अधिकृत तोक्नु पर्नेछ।
$\ge$ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप। $\ast$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। $\Rightarrow$ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।
(३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएका अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान तथा तहकीकात प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेछ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उक्त अवधिभित्र अनुसन्धान तथा तहकीकातको काम सम्पन्न हुन नसकेमा महानिदेशकले आवश्यकता अनुसार एकैपटक वा पटकपटक गरी तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ।
९. अनुसन्धान तथा तहकीकात सम्बन्धी विभागको अधिकार (१) यस ऐन बमोजिम विभागले राजस्व चुहावट !... ... ... को सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्दा देहायको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ :-
(क) सम्बन्धित कार्यालय वा कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको सम्बद्ध कागजात वा प्रमाणको लिखित वा अन्य कुनै कुरा विभागमा पठाउन वा निश्चित समयभित्र विभाग समक्ष पेश गर्न आदेश दिने, वा
(ख) राजस्व चुहावट !... ... ...को कसूरको आरोप लागेको व्यक्ति वा सम्बद्ध तथ्यहरुको जानकारी भएको भन्ने विभागले सम्झेको व्यक्तिलाई उपस्थित गराई निजलाई सोधपुछ गर्ने र निजको बयान लिने।
(२) राजस्व चुहावट !... ... ...को कसूरको आरोप लागेको व्यक्तिनिस्वत विभागले बयान लिई सकेपनि त्यस्तो व्यक्तिलाई आवश्यकतानुसार $\Rightarrow$ थुनामा राख्न, धरौटी माग गर्न वा खोजेको बखत हाजिर हुने कागज गराई छाड्न वा तारीखमा राख्न सक्नेछ।
$\ast$ (३) राजस्व चुहावटको कसूरको आरोपमा अनुसन्धान तथा तहकीकात गरिरहेको कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारी पदमा रही रहाँदा आफ्नो विरूद्धको प्रमाण लोप
! भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा खारेजिएको। $\Rightarrow$ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। $\ast$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।
वा नष्ट गर्न सक्ने वा अनुसन्धान तथा तहकिकातमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा विभागले त्यस्ता कर्मचारीलाई आधार र कारण खुलाई निलम्बन गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ। यसरी लेखी आएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कर्मचारीलाई निलम्बन गर्नु पर्नेछ।
(४) राजस्व चुहावट ... ... ...को कसूरको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्ति ... ... ... फरार भई बेपत्ता हुन सक्नेछ भनी सम्झनु पर्ने कुनै मनासिब कारण भएमा वा बिगो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा विभागले निजसँग बिगो र निजलाई हुन सक्ने जरिवानाको रकम बराबर धरौटी वा जमानत मागी तारेखमा छोड्न सक्नेछ र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजको कारोबार रोक्का राखी निजलाई थुनामा राख्न सक्नेछ।
(५) विभागले समय तोकी कुनै लिखित वा अन्य कुनै वस्तु पेश गर्न वा कुनै कुराको जानकारी दिन सम्बन्धित कार्यालय वा सम्बन्धित कर्मचारीलाई लेखी पठाएको वा कुनै व्यक्तिलाई विभाग समक्ष उपस्थित हुन आदेश दिएकोमा,-
(क) सो बमोजिम तोकिएको समयभित्र सो कार्यालयले त्यस्तो लिखित वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा विभागले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख उपर विभागीय कारबाही चलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र यसरी लेखी आएमा अर्थ मन्त्रालयले तत्काल कारबाही चलाउनु पर्नेछ।
(ख) सो बमोजिम तोकिएको समयभित्र त्यस्तो कर्मचारीले लिखित वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा वा त्यस्तो
! भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा खारेज गरिएको। ० पहिलो संशोधनद्वारा थप। $\text{\textbullet}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।
व्यक्ति विभागमा उपस्थित नभएमा निजलाई विभागले एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम विभागीय कारबाही वा जरिवाना भएपछि पनि कुनै कार्यालय, कर्मचारी वा व्यक्तिले विभागको आदेशको पालना नगरेमा सो कार्यालयको प्रमुख, कर्मचारी वा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन विभागले तोकिए बमोजिम पक्राउ पूजी जारी गरी निजबाट त्यस्तो लिखित वा वस्तु पेश गर्न, गराउन वा निजबाट आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछ। त्यसरी पक्राउ भएको कार्यालय प्रमुख, कर्मचारी वा व्यक्तिले विभाग समक्ष त्यस्तो लिखित वा वस्तु पेश नगरेमा वा तत्सम्बन्धी जानकारी नदिएमा निजलाई विभागले बढीमा सात दिनसम्म थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ।
(७) आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम कुनै ठाउँको तलासी लिने वा लिन लगाउने र त्यसरी तलासी लिँदा आवश्यक देखिएको कुनै वस्तु वा कागजपत्र विभागले आफ्नो कब्जामा लिन वा त्यस्तो कागजपत्रको प्रतिलिपि उतार्न सक्नेछ। विभागले यसरी कब्जामा लिएको वस्तु वा कागजपत्रको भरपाई दिनु पर्नेछ।
(८) अनुसन्धान तथा तहकीकातको क्रममा रहेको कुनै व्यक्ति कारबाहीबाट भाग्ने उद्देश्यले विदेश जान सक्ने सम्भावना रहेको विश्वास हुने पर्याप्त कारण भएमा विभागले निजलाई विदेश जानबाट रोक लगाउन, त्यस्तो व्यक्तिको राहदानी कब्जामा लिन वा रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ।
(९) यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकीकातको क्रममा रहेको व्यक्तिको सम्बन्धित कार्यालय, संघ, संस्था वा कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघमा रहेको कारोबारको विवरण वा धितोपत्र बजारमा भएको आर्थिक कारोबारको विवरण विभागले अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि सम्बन्धित कार्यालय, संघ, संस्था, बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था वा संघसँग माग गर्न
सक्नेछ। त्यसरी माग गरेको विवरण *विभागले निर्धारण गरेको समयभित्र उपलब्ध गराउनु त्यस्ता निकायको कर्तव्य हुनेछ।
$\ge$(१०) यस ऐन बमोजिम राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तहकीकात गर्दा संकलित प्रमाणका आधारमा आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने भएमा विभागले तत्सम्बन्धी उजुरीलाई कारण सहितकोपछी खडा गरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ।
तर पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा त्यस्तो उजुरीमा पुनः अनुसन्धान तथा तहकीकातको कारबाही अगाडि बढाउन यस दफाले कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन।
$\ge$(११) उपदफा (१०) बमोजिम उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएकोमा त्यसको जानकारी $\ast$प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ।
१०. अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजिम राजस्व चुहावट !... ... ... सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहकीकात महानिदेशकले आवश्यकता अनुसार $\Rightarrow$ आफैं गर्ने वा विभाग वा मातहत कार्यालयको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत भई काम गर्ने तोक्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी निकाय वा सरकारी कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजिम राजस्व चुहावट !... ... ... सम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्ने काम तोक्न सक्नेछ।
$\ge$(३) यस ऐन बमोजिम कारबाही शुरु गरिएको कुनै कसूरको अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्दै जाँदा प्रचलित अन्य कानून बमोजिमको कसुर गरेको
$\ast$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। $\ge$ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप। ! भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा झिकिएको। $\Rightarrow$ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।
देखिएमा विभागले सोही कानून बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकाय वा अख्तियार प्राप्त अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ।
११. अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यस ऐन बमोजिम गरिने अनुसन्धान तथा तहकीकातको सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) राजस्व चुहावट $^१$ ... ... ... को कसूर अनुसन्धान अधिकृतको उपस्थितिमा भएमा कसूरदारलाई पक्राउ गरी कारबाही चलाउने।
(ख) राजस्व चुहावट $^१$ ... ... ... को कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्दा वा सबुत प्रमाण सङ्कलन गर्दा कसूरमा मुछिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, कुनै सरकारी, अर्ध सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय, गोदाम वा आवश्यकता अनुसार अन्य कुनै स्थानको खानतलासी लिने, त्यस्तो गोदाम वा स्थानलाई सील गर्ने, सम्बन्धित कागजपत्र वा मालवस्तु आफ्नो कब्जामा लिने, अभियुक्तको बयान लिने, सरजमीन मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरीले पाएको सबै अधिकार निजले प्रयोग गर्न सक्ने।
(ग) अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्दा अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने, धरौटी वा जमानी लिई छाड्ने र धरौटी राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुनामा राख्ने बारे प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई भए सरहको अधिकार पनि अनुसन्धान अधिकृतले प्रयोग गर्न सक्ने।
(घ) यस ऐन अन्तर्गतको काम कारबाही गर्दा आफ्नो ओहदाको हैसियतले ज्ञात हुन आएको कुनै कुरा वा दाखिल भएको कागजपत्रको गोप्यता प्रचलित कानूनले बाध्य गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा भङ्ग नगर्ने।
$^१$ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा खारेज गरिएको।
तर त्यस्तो कुरा वा कागजपत्र अन्य मुद्दा मामिलाको निमित्त आवश्यक प्रमाण लाग्ने किसिमको छ भन्ने कुरा मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई लागेमा निजको आदेशबाट कानूनद्वारा अधिकृत व्यक्तिका समक्ष त्यस्तो कुरा वा कागजपत्रको गोप्यता सम्बन्धी कुरा व्यक्त गरेमा गोप्यता भङ्ग गरेको मानिने छैन ।
(ङ) यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान तथा तहकीकातको सिलसिलामा कुनै मालवस्तु वा कागजपत्र कब्जा गर्नु पर्दा सोको निस्सा सम्बन्धित कार्यालय वा व्यक्तिलाई दिई त्यस्तो मालवस्तु वा कागजपत्र सुरक्षित रुपमा राख्ने ।
(च) यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकीकातको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकृतले गरेको प्रत्येक काम कारबाहीको प्रतिवेदन महानिदेशकलाई दिनु पर्ने ।
(छ) राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानमा रहेको व्यक्ति वा संस्थाको चल अचल सम्पत्ति रोक्का गर्नु पर्ने मनानसब कारण भएमा अनुसन्धान अधिकृतले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(२) महानिदेशक आफैँले यस ऐन बमोजिमको कसुरको अनुसन्धान तथा तहकीकात गरेमा उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान अधिकृतलाई प्राप्त कुनै वा सबै अधिकार निजले समेत प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
११क. सूचनाको तामेली: (१) महानिर्देशक वा कुनै अनुसन्धान अधिकृतले यस ऐन बमोजिम जारी गरेको सूचना, आदेश वा कागजात सम्बन्धित व्यक्ति वा कार्यालयको कर्मचारीलाई बुझाई तामेल गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना तामेल हुन नसकेमा त्यस्तो व्यक्ति वा कार्यालय रहेको स्थानको स्थानीय व्यक्तिहरूको रोहवरमा सम्बन्धित व्यक्तिको घर ठेगाना वा कार्यालयमा टाँस्नु पर्नेछ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम सूचना तामेल हुन नसकेमा त्यस्तो व्यक्ति वा कार्यालयको ठेगानामा हुलाक रजिष्ट्री, कुरियर, फ्याक्स वा अन्य विद्युतीय माध्यमद्वारा पठाई सूचना तामेल गर्न सकिनेछ।
(४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम सूचना तामेल हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा कार्यालयको नाममा रेडियो, टेलिभिजन वा राष्ट्रियस्तरको कुनै पत्रपत्रिकामा सूचना प्रसारण वा प्रकाशन गरी सूचना तामेल गर्न सकिनेछ।
(५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम तामेल भएको सूचना रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ।
१२. पक्राउ गर्ने: (१) यस ऐन बमोजिमको कुनै कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु पर्ने भएमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले सोको कारण र त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरण सहित मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पक्राउ गर्ने अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनबाट पक्राउ गर्नु पर्ने कारण मनासिब देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पक्राउ पूजी जारी गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम पक्राउ पूजी जारी गरिएको व्यक्तिलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ।
(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूर गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ नगरिएमा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने उम्कने वा निजले प्रमाण दसी वा सबुत नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा वा कसूरसाँग सम्बन्धित फरार रहेको व्यक्ति फेला परेमा वा कसूर गरिरहेको अवस्थामा फेला परेमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालै जरुरी पक्राउ पूजी जारी गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई जुनसुकै ठाउँमा पक्राउ गरी $\Delta$बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष स्वीकृतिको लागि पक्राउ परेको व्यक्ति सहित उपस्थित गराउनु पर्नेछ।
१३. थुनामा राख्न सकिनेः यस ऐन अन्तर्गत पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको स्वीकृति लिई एकपटकमा पन्ध्र दिनमा नबढाई बढीमा $\ast$नब्बे दिनसम्म थुनामा राख्न सकिनेछ।
१३क. सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेः (१) अनुसन्धान अधिकृतले राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण गर्नु पर्ने आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल, अन्य कर वा गैरकर थप निर्धारण गरी असुल गर्नु पर्ने वा थप राजस्व असुल गर्नु पर्ने देखिएमा सो कुरा उल्लेख गरी विभाग समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।
$\Delta$ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप। $\ast$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विभागले "तीन करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व चुहावट भएको देखिएमा त्यस्तो आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल वा अन्य कर वा गैरकर निर्धारण गरी असुल गर्न सम्बन्धित संस्था वा निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित संस्था वा निकायले राजस्व निर्धारण गरी सोको जानकारी विभागलाई दिनु पर्नेछ।
(४) अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्दा राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायले राजस्व सङ्कलनको लागि अपनाएका प्रक्रिया र कार्य प्रणालीमा त्रुटि देखिएमा त्यस्ता त्रुटि हुन नदिन वा त्यस्ता त्रुटि सच्याउन विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सम्बन्धित संस्था वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम लेखी आएमा त्यस्तो संस्था वा निकायले यथाशीघ्र उक्त त्रुटि सच्याई सोको जानकारी विभागलाई दिनु पर्नेछ।
(६) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व चुहावट भएकोमा यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ।
(७) उपदफा (२) र (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर हुनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिले बिगो र लाग्ने जरिबाना रकम भुक्तानी गर्छु भनी निवेदन दिएमा विभागले बिगो र लाग्ने जरिबाना रकम
१ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित। २ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा खारेज गरिएको। ३ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप।
असुल गरी मुद्दा नचलाउने निर्णयको लागि सरकारी वकील कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
$\Delta$(८) उपदफा (७) बमोजिम लेखी आएमा सरकारी वकील कार्यालयले त्यस्तो मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नेछ।
$\text{*}१३ख. कम्प्युटरबाट प्रशोधित अभिलेख प्रमाणको रूपमा लिन सक्नेः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक विद्युतीय माध्यमबाट प्रशोधित वा विकास गरिएको विभागले तोकेको अभिलेखलाई प्रमाणको रूपमा लिन सकिनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेखको विवरण तथा तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने, विश्लेषण गर्ने वा प्रशोधन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
$\text{*}१३ग. वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली लागू गर्नेः (१) कानून बमोजिम दर्ता भएको ढुवानीको साधनबाट $\text{†}$एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामानको विवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्र ओसारपसार गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका ढुवानीको साधन प्रयोगकर्ताले मालसामान घोषणाको मुद्रण प्रति र विभागबाट तोकिएका कागजात ढुवानी अवधिभर आफ्नो साथमा राख्नु पर्नेछ।
(३) नेपालभित्र दर्ता भएको वा दर्ता हुने ढुवानीको साधन धनीले विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसारको भू-अवस्थिति देखाउने चालू हालतको यन्त्र (जीपीएस डिभाइस) को सिरियल नम्बर विभागमा दर्ता गरी अनिवार्य रूपमा आफ्नो ढुवानीको साधनमा जडान गरी राख्नु पर्नेछ।
$\Delta$ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप। $\text{*}$ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप। $\text{†}$ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै किसिमको डुवाणिको साधन वा कुनै स्थानमा चल्ने साधनमा जीपीएस डिभाइस अनिवार्य रूपमा जडान गर्नु पर्ने गरी विभागले तोक्न सक्नेछ।
(४क) उपदफा (१), (२) वा (३) मा उल्लिखित व्यवस्थाको विपरीत कार्य गर्ने सम्बन्धित डुवाणिका साधनको धनी वा त्यसको प्रयोगकर्तालाई महानिदेशकले प्रथम पटकको लागि पचास हजार रुपैयाँसम्म र त्यसपछि पटकैपिच्छे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।
(५) यस दफा बमोजिमको व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि लागू हुनेछ।
परिच्छेद-४ .................. x
परिच्छेद-५ मुद्दा सम्बन्धी कारबाही र कसूर सम्बन्धी व्यवस्था
१८. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: (१) यस ऐन अन्तर्गतको राजस्व चुहावट कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने निकाय रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतबाट हुनेछ।
(२) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सम्बन्धित उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, प्रतिवेदन, निवेदन र सोसँग सम्बन्धित मिसिलहरू उपदफा (१) बमोजिमको सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सनेछन्।
१९. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ।
२०. मुद्दा दायर सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजिमको कसूरको अनुसन्धान तथा तहकीकातको कार्य सम्पन्न भई मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो राय सहित अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सबुत र प्रमाण संलग्न नमिसाली मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको नमिसाली प्राप्त भएकोमा सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले उक्त विषयमा मुद्दा नचल्ने भए सोही व्यहोरा उल्लेख गरी र मुद्दा चलाउनु पर्ने भए मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यक्ति तथा निज उपरको अभियोग, सजाय र अभियोगपत्रमा लिनु पर्ने दाबी, दफा २३क. बमोजिम छुट दिनु पर्ने भए सो समेत उल्लेख गरी अनुसन्धान अधिकृत समक्ष नमिसाली फिर्ता पठाउनु पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी वकीलको कार्यालयले प्राप्त नमिसाली अध्ययन गर्दा सो विषयमा थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएमा थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने विषयवस्तु यकीन गरी नमिसाली प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र सोको आधार र कारण सहित अनुसन्धान अधिकृत समक्ष नमिसाली फिर्ता पठाउनु पर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै विषयमा थप अनुसन्धान गर्ने गरी नमिसाली प्राप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र अनुसन्धान अधिकृतले सो विषयमा थप अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नि प्रस्तावित अभियोगको मागदाबी सहितको नमिसाली पुनः सरकारी वकीलको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गरी अनुसन्धान अधिकृत समक्ष मिसिल फिर्ता पठाउनु पर्नेछ।
(६) उपदफा (२) वा (५) बमोजिम सरकारी वकील कार्यालयबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भई मिसिल प्राप्त भए पछि अनुसन्धान अधिकृतले तीस दिनभित्र नेपाल सरकारको नामबाट मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ।
(७) यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर गर्दा बरामद भएको मालवस्तु वा दशीको नमूना (स्याम्पल) मात्र पेश गर्नु पर्नेछ।
तर कृषि उपज, सन्डीगली जाने मालवस्तु वा लिलाम भइसकेको मालवस्तुको नमूना (स्याम्पल) पेश गर्नु पर्ने छैन।
२०क. स्वतः निलम्बन हुनेः यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धान तथा तहकीकातको क्रममा कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई थुनामा राखिएकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २० बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक कर्मचारी सो मुद्दाको किनारा ननिस्केसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ।
२१. पुनरावेदनः (१) यस ऐन बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट भएको निर्णय वा आदेशमा चित्त नबुझ्ने वा मर्का पर्ने पक्षले सो निर्णय भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।
(२) यस ऐन बमोजिम विभाग वा महानिदेशकबाट भएको निर्णय वा आदेशमा चित्त नबुझ्ने वा मर्का पर्ने पक्षले सो निर्णय भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।
२२. मुद्दाको कार्यविधिः यस ऐन बमोजिमको कसूरमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट मुद्दाको कारबाही गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ।
२३. दण्ड सजाय: (१) राजस्व चुहावटको कसूर गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगोको शत प्रतिशत जरिवाना तथा कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिमको कैद हुनेछ:-
(क) एक करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक महिनादेखि छ महिनासम्म कैद,
(ख) एक करोड रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद,
(ग) पाँच करोड रुपैयाँदेखि दश करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद,
(घ) दश करोड रुपैयाँदेखि माथि जनतसुकै बिगो भए पनि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि बिगो कायम गर्नु पर्ने वस्तु तथा सेवा बिक्री भइसकेको वा फेला नपरेको अवस्थामा त्यस्तो वस्तु तथा सेवाको बिगो बराबरको रकम असुल गरिनेछ।
(३) यस ऐनमा उल्लेख भए बमोजिमको राजस्व चुहावटको कसूरको मतियारलाई मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम बुझाउनु पर्ने राजस्व रकममा राजस्व सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लेख भए बमोजिमको ब्याज समेत लाग्नेछ।
(५) कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वा निकायले यस ऐन बमोजिम कसूर मानिने कुनै काम गरेमा त्यस्तो फर्म वा निकायको हकमा त्यस्तो काम गर्दाको बखत संलग्न हिस्सेदारहरू र कम्पनी वा संगठित संस्थाको हकमा कम्पनी वा त्यस्तो संस्थाको मुख्य भई काम गर्ने अधिकारीले त्यस्तो कसूर गरेको मानिनेछ।
तर मुख्य भई कामकाज गर्ने अधिकारी नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि नै त्यस्तो काम भए गरेको प्रमाणित भएमा जसले त्यस्तो काम गरेको हो सोही व्यक्तिले कसुर गरेको मानिनेछ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागी “मुख्य भई कामकाज गर्ने अधिकारी” भन्नाले कम्पनी वा संगठित संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य, महाप्रबन्धक वा सोही हैसियतमा कामकाज गर्ने पदाधिकारी सम्मन्न पर्छ।
२३क. सजायको मागदाबीमा छुट हुन सक्नेः यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरी प्रचलित कानून बमोजिम निजलाई सजायको मागदाबीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ।
तर निजले गरेको सहयोग अन्य सबूत वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निज उपर यस ऐन बमोजिमको मागदाबी लिई पुनः मुद्दा दायर गर्न बाधा पर्ने छैन।
२४. बाधा विरोध गर्नेलाई सजायः यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान तथा तहकीकात सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा विभागले निजलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।
२४क. मिलाप हुन सक्ने: (१) यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रतिवादीले बिगो र लाग्ने जरिवाना भुक्तानी गरी मिलापपर गराई पाऊँ भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो मुद्दामा मिलाप हुन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको मिलापत्र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत गर्न सकिनेछ। त्यसरी मिलापत्र भएकोमा प्रतिवादीलाई भएको कैद सजायको लगत कट्टा हुनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र गर्दा प्रतिवादीको चल अचल सम्पत्ति रोक्का फुकुवा गर्नु पर्ने भए सो फुकुवा समेत गरी सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारीले मिलापत्र कार्यान्वयन गरि दिनु पर्नेछ। (४) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र गर्दा सरकारी वकीलको राय लिनु पर्नेछ। (५) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र गर्दा एकभन्दा बढी प्रतिवादी भएकोमा सम्बन्धित प्रतिवादीको बिगो र जरिवाना यकीन भएकोमा आफ्नो हकको बिगो र जरिवाना भुक्तान गरी मिलापत्र गर्नु पर्नेछ। (६) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लिखित कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछ। २४ख. मुद्दा फिर्ता लिन सकिने: जानाजान वा बदनियतपूर्वक राजस्व छल्ने नियतले कुनै कार्य गरेकोमा बाहेक प्रतिवादी उपर यस ऐन बमोजिम दायर भएको मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लिखित कार्यविधि अवलम्बन गरी फिर्ता लिन सकिनेछ।
२५. ... ... ...
२५क. प्रदेश वा स्थानीय तहको राजस्व चुहावट सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहको राजस्व चुहावटको कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धित प्रदेश कानून बमोजिम तोकिएको निकाय वा अधिकारीले गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुसन्धान तथा तहकिकातबाट मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा दफा २० बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशमा राजस्व चुहावट सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायको गठन नभएसम्म विभागले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नेछ।
(४) प्रदेश वा स्थानीय तहको राजस्व चुहावट भएको कसूर ठहर भएमा दफा २३ बमोजिमको सजाय हुनेछ।
परिच्छेद-६ विविध
२६. विशेषज्ञ वा कर्मचारीलाई काममा लगाउन सकिनेः यस ऐन अन्तर्गतको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी काम कारबाहीको सम्बन्धमा विभागले विशेषज्ञको राय लिन वा कुनै विशेषज्ञ वा अन्य कर्मचारीलाई काजमा लिई वा करारमा राखी काममा लगाउन सक्नेछ।
२७. सहयोग गर्नु पर्नेः (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा विभाग वा अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराई सहयोग गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ।
(२) विभागले अन्य संस्था वा निकायमा रहेका आर्थिक तथा वित्तीय सूचना वा विद्युतीय अभिलेख वास्तविक समय (रिल टाईम) मा प्राप्त गर्न सम्बद्ध संस्था वा निकायसँग समझदारी कायम गर्न सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम समझदारी कायम गर्दा सम्बन्धित संस्था वा निकायमा रहेको सूचना वा वित्तीय अभिलेखमा पहुँच सुनिश्चित हुने गरी गर्नु पर्नेछ।
$\Rightarrow$ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। $\square$ पहिलो संशोधनद्वारा थप।
२८. विभागको काम कारबाही गोप्य रहनेः (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्दा विभागले सङ्कलन गरेको सूचना, प्रमाण, कागजात तथा सम्पूर्ण काम कारबाही गोप्य रहनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दा मामिला वा अन्य कानूनी कारबाहीको सिलसिलामा अदालत वा कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्दा विभागले सङ्कलन गरेको सूचना, प्रमाण, कागजात तथा सम्पूर्ण काम कारबाहीहरुको निरीक्षण गर्न यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।
२९. पुरस्कारः $\ast$(१) यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको सूचना दिने सुराकीलाई सो कसुर सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम हकनारा लागेपछि असुल भएको बिगो रकमको सुन, हिरा, जवाहरातको हकमा दश प्रतिशत वा पचास लाख रुपैयाँमध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम र अन्य मालवस्तुको हकमा बीस प्रतिशत वा पच्चीस लाख रुपैयाँमध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम पुरस्कार स्वरूप दिइनेछ।
तर राष्ट्रसेवक तथा राष्ट्रसेवकका परिवारको सदस्यले सुराकी बापतको पुरस्कार पाउने छैन।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजस्व चुहावटको सूचना दिने सुराकीलाई सूचनाको सत्यताको आधारमा विभागद्वारा तोकिएको कार्यविधि बमोजिम महानिदेशक वा कार्यविधिमा तोकिएको अधिकारीले तत्काल दश हजार रुपैयाँसम्म सुराकी खर्च दिन सक्नेछ।
(३) यस ऐन बमोजिम विभागले गरेको अनुसन्धान तथा तहकीकातबाट कसैले आफूले तिर्नु पर्ने बुझाउनु पर्ने राजस्वको सम्पूर्ण वा केही अंश छलेको प्रमाणित भई असुल हुन आएको बिगो रकमको पाँच प्रतिशत वा $\ast$ दश लाख रुपैयाँमध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम अनुसन्धान तथा तहकीकातमा संलग्न कर्मचारीलाई पुरस्कार स्वरूप दिइनेछ।
$\rightarrow$ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। $\ast$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।
(४) पुरस्कार पाउने व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा पुरस्कारको रकम दामासाही रूपमा दिइनेछ।
३०. सुराकी र त्यसको विवरण गोप्य राख्ने: यस ऐन बमोजिम कसैले राजस्व चुहावट !...... को कसूर गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना दिने सुराकीको नाम, ठेगाना र निजबाट प्राप्त भएको सूचनाको विवरण गोप्य राखिनेछ।
३१. धनी पत्ता नलागेमा मालवस्तु सरकार लाग्ने: (१) यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूरसित सम्बन्धित मालवस्तुको धनी पत्ता नलागेमा अनुसन्धान अधिकृतले कब्जा गरिएको मालवस्तुको कुनै हकदार भए हकदाबी गर्न आउनु भनी सबैले देख्ने ठाउँमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई सूचना टाँस्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कब्जा गरिएको मालवस्तु उपर कसैको हकदाबी परेमा महानिदेशकले अनुसन्धान गरेकोमा *प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष र अन्य अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गरेको भए महानिदेशक समक्ष निर्णयको लागि पेश गर्नु पर्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम कब्जा गरिएको मालवस्तु उपर हक दावी नपरे वा हकदाबी नपुग्ने ठहराई *प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा महानिदेशकबाट निर्णय भएमा त्यस्तो मालवस्तु नेपाल सरकारको हुनेछ।
३२. मालवस्तु लिलाम गर्न सकिने: (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको सम्बन्धमा कब्जा गरिएको कुनै मालवस्तु लामो समयसम्म कब्जामा राख्दा खिइलाग वा अरू कुनै कारणबाट टुटफुट वा नोक्सान हुन सक्ने देखिएमा वा सडीगली जाने भएमा वा पुरानो भई मूल्य घट्न जाने भएमा, बेवारिसे भएमा वा स्थान अभावको कारणबाट राख्न नसकिने भएमा वा संरक्षण प्रदान गर्न नसकिने अवस्थाको भएमा वा त्यसरी कुनै चौपाया कब्जा गरिएको भएमा अनुसन्धान अधिकृतले महानिदेशकको स्वीकृति लिई तोकिए बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिबाट
! भन्सार नियन्त्रण ऐन, २०५९ द्वारा खारेज गरिएको।
कायम भएको मूल्यलाई सो वस्तुको मोल कायम गरी मालधनीले नै सकार गर्न मञ्जुर गरेमा निजलाई सो मालवस्तु जिम्मा लगाई दिनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको मालवस्तु मालधनीले सकार नगरेमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अनुसन्धान अधिकृतले महानिर्देशकको स्वीकृति लिई त्यस्तो मालवस्तु लिलाम बिक्री गर्न वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्थालाई त्यस्तो मालवस्तु उपदफा (१) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिबाट मूल्याङ्कित रकममा लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ। त्यसरी लिलाम बिक्रीबाट आएको रकम सम्बन्धित धरौटी वा राजस्व खातामा आम्दानी बाँधिनेछ।
(३) यस दफा बमोजिम लिलाम बिक्री गरिएको मालवस्तु पछि मालधनीलाई फिर्ता दिने ठहरेमा सो मालधनीले सो मालवस्तुको लिलाम बिक्रीबाट आएको रकम र फिर्ता पाउने ठहरेको रकमको दश प्रतिशत ब्याज सहित फिर्ता पाउनेछ र त्यस्तो मालवस्तु पाउँदा निजको कुनै हक दाबी लाग्ने छैन।
३२क. कालो सूचीमा राख्ने: ❖ (१) यस ऐन बमोजिम राजस्व चुहावटको कसूरमा अनुसन्धान तथा तहकीकात भई कसूरदार ठहरिएको व्यक्ति वा निकायलाई विभागले सार्वजनिक खरीद र बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा राख्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो व्यक्ति वा निकायलाई प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा राख्नु पर्नेछ।
३२ख. असुल उपर गर्ने: यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।
➢ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप। ❖ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।
३३. बरामद भएको मालवस्तु जफत हुनेः (१) यो ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर गरेको ठहरिएमा कब्जा भएको सवारी साधन, चौपाया र अन्य सबै मालवस्तु समेत जफत हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जफत भएका सवारी साधन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय अनुसार नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा बरामद भएको ढाडाको ढुवानीका साधन कसूर गर्ने व्यक्तिले ढुवानीका साधन धनीको अनुमति नलिई त्यस्तो कार्यमा प्रयोग गरेको ठहरेमा सो ढुवानीका साधन जफत गरिने छैन। यसरी ढुवानीका साधन प्रयोग गर्ने सवारी चालकलाई कसूरको प्रकृति हेरी पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
३४. विभागीय कारबाही हुनेः (१) यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान अधिकृत वा अनुसन्धान तथा तहकीकातमा संलग्न अन्य कर्मचारीले जानी जानी कुनै व्यक्तिलाई दुःख दिने नियतले कुनै कार्य गरेको वा बदनियत साथ राजस्व चुहावटमा मद्दत गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ र त्यसरी मर्का पर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ।
(२) यस ऐन बमोजिम राजस्व चुहावटको कसूरको अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्दा कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले प्रचलित कानूनले तोकेको पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेको, पदीय आचरण सम्बन्धी कुरा उल्लङ्घन गरेको वा लापरवाहीपूर्वक कार्य गरी राजस्व चुहावट हुन गएको देखिएमा त्यस्ता राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आधार र कारण सहित विभागीय कारबाहीको लागि विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम लेखी आएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नु पर्नेछ।
(४) यस दफा बमोजिम कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई विभागीय सजाय भएको कारणले राजस्व चुहावटको कसूरमा मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न बाधा पर्ने छैन।
३५. असल नियतले गरेको कामको बचाउ: महानिदेशक, अनुसन्धान अधिकृत वा अनुसन्धान तथा तहकिकातमा संलग्न अन्य कर्मचारीले यस ऐन बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असल नियतले गरेको काम कारबाहीमा निज व्यक्तिगत रुपमा जवाफदेही हुने छैन।
३६. अधिकार प्रत्यायोजन: यस ऐन बमोजिम विभाग वा महानिदेशकलाई प्राप्त अधिकारहरु मध्ये कुनै वा सबै अधिकारहरु आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान अधिकृत वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ।
३७. राजस्व प्रहरीको व्यवस्था: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्निको लागि नेपाल सरकारले विभाग अन्तर्गत रहने गरी राजस्व प्रहरीको व्यवस्था गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्न सक्नेछ।
३७क. राजस्व प्रहरीको रूपमा खटाउन सक्ने: (१) दफा ३७ मा उल्लेख भए बमोजिम राजस्व प्रहरीको छुट्टै व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले विभाग अन्तर्गत रहने गरी आवश्यकता अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका सशस्त्र प्रहरीलाई राजस्व प्रहरीको रूपमा काम गर्न खटाउन सक्नेछ।
(२) राजस्व प्रहरीले महानिदेशकको प्रत्यक्ष मातहत र नियन्त्रणमा रही काम गर्नु पर्नेछ।
(३) कसैले राजस्व चुहावट गरेको वा गर्न लागेको मनासिब कारण भएमा महानिदेशक वा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतको आदेशमा राजस्व प्रहरीले त्यस्तो कार्य गर्नबाट निजलाई रोक्नु पर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम रोक्न खोज्दा निजले हुलहुज्जत वा जोरजुलुम गरेमा राजस्व प्रहरीले निजलाई त्यसो नगर्न सम्झाउनु बुझाउनु पर्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि निजले हुलहुज्जत वा जोरजुलुम गरेमा राजस्व प्रहरीले निजलाई पक्राउ गर्न सक्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम पक्राउ खोज्दा निजले जोरजुलुम गरेमा वा भाग्न उम्कन खोजेमा वा तत्काल पक्राउ गर्न नसकिने अवस्था भएमा आफ्नो रक्षा र कर्तव्यको पालनाको निमित्त महानिदेशक वा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतको आदेशले घटनास्थलमा खटिएका राजस्व प्रहरीले त्यस्तो घटना रोक्न पहिले हवाई फायर गर्ने र त्यसो गर्दा पनि स्थिति नियन्त्रण नभए वा हुलहुज्जत गर्ने व्यक्तिसँग समेत हतियार भएमा कम क्षति हुने गरी गोली समेत चलाउन सक्नेछ।
(७) कुनै ढुवानी वा सवारी साधनबाट राजस्व छलीएको मालवस्तु ढुवानी गर्दै गरेको शङ्का भएमा राजस्व प्रहरीले त्यस्तो सवारी साधन समेत रोक्न वा रोक्न लगाउन आदेश दिन सक्नेछ। त्यस्तो आदेश नमानि हुलहुज्जत वा जोरजुलुम गरी त्यस्तो सवारी साधन नजाँचाई भगाउने प्रयत्न गरेमा वा भगाएमा महानिदेशक वा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतको आदेश लिई राजस्व प्रहरीले त्यस्तो सवारी साधनको पाङ्ग्रामा कम क्षति हुने गरी गोली चलाउन सक्नेछ।
(८) उपदफा (६) वा (७) बमोजिम गोली चलाउनु परेको अवस्थामा सो कुराको जानकारी छिटो साधनद्वारा अनुसन्धान अधिकृतले आदेश दिएकोमा महानिदेशक तथा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र महानिदेशकले आदेश दिएकोमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय दिनु पर्नेछ।
३७ख. राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समिति : (१) राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रियस्तरमा देहाय बमोजिमको एक राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समिति रहनेछ:-
(क) अर्थ मन्त्री - संयोजक (ख) सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय - सदस्य (ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य (घ) सचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य (ङ) महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभाग - सदस्य-सचिव
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) कर तथा गैर कर राजस्व चुहावटका प्रमुख क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, (ख) राजस्व अनुसन्धान विभागको क्षमता विकास रणनीति तयार गर्ने, (ग) राजस्व प्रशासनको सुधार तथा प्रभावकारिताका लागि नीतिगत पृष्ठपोषण दिने, (घ) राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन विभागलाई आवश्यक निर्देशन दिने।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठक हरेक दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक सो समितिको संयोजकले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठकको कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(५) राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धी कार्य गर्निका लागि प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको जिल्ला राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समिति रहनेछ:- (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - संयोजक (ख) सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयको प्रमुख - सदस्य (ग) नेपाल प्रहरीको जिल्लास्थित कार्यालयको प्रमुख - सदस्य (घ) सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको जिल्लास्थित
कार्यालयको प्रमुख - सदस्य (ङ) सम्बन्धित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख - सदस्य-सचिव (६) भन्सार कार्यालय रहेको जिल्लाको हकमा भन्सार कार्यालयको प्रमुख समेत उपदफा (५) बमोजिमको समितिको सदस्य हुनेछ।
३८. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्नेः राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले विभागलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
३९. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः महानिदेशकले प्रत्येक वर्ष श्रावण १ गते देखि पौष मसान्तसम्म र माघ १ गते देखि आषाढ मसान्तसम्म आफूले गरे गराएको अनुसन्धान तथा तहकीकात सम्बन्धी कार्यको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
४०. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ।
४०क. निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्नेः यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधीनमा रही राजस्व चुहावट कसूरको अनुसन्धान तथा तहकीकात सम्बन्धी काम वा विभागको काम कारबाही व्यवस्थित गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले आवश्यकता अनुसार निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ।
४१. बाँकी रहेमा गर्नेः यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा लेखिएको जतिमा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
$\Rightarrow$ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। $\diamond$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।
द्रष्टव्यः- (१) विशेष अदालत ऐन, २०५९ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरुः- “विशेष अदालत ऐन, २०३१” को सट्टा “विशेष अदालत ऐन, २०५९”। (२) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरुः- “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”। (३) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरुः- ”पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत”।
४२. अघि भई सकेको काम कारबाही यसै ऐन अन्तर्गत भएको मानिने: यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि प्रचलित कानून बमोजिम विभागबाट अनुसन्धान तथा तहकीकात भई दायर हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरु समेत यसै ऐन बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकीकात भएको मानी उक्त मुद्दाहरु समेत यसै ऐन अन्तर्गत दायर गरिनेछन्।*