नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५३।१०।१७

संशोधन गर्ने ऐन १. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५९ २०५९।३।२४ प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ $\blacklozenge$ २०६६।१०।७ ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ ४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९

२०५३ सालको ऐन नं. २२

$\times$ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्नको निमित्त लेखाको महत्व तथा लेखा व्यवसायीको आर्थिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व प्रति जनचेतना जगाई लेखा व्यवसायको सम्बन्धमा सामाजिक मान्यता तथा विश्वास अभिवृद्धि गर्न र लेखा व्यवसाय एवं लेखाको महत्व प्रति लेखा व्यवसायीको उत्तरदायित्व बोध गराई लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण र संवर्द्धन गर्नको लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको स्थापना र व्यवस्था गर्न वांछनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज बीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौँ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

$\blacklozenge$ यो ऐन संवत २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको । $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको ।

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३” रहेको छ । (२) यो ऐनको दफा २९ र ४९ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि र अन्य दफाहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “संस्था” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था सम्झनु पर्छ । (ख) “परिषद्” भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठन भएको परिषद् सम्झनु पर्छ । (ग) “अध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (घ) “उपाध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ङ) “पार्षद्” भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (च) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा ३८ बमोजिम नियुक्त भएको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (छ) “सदस्य” भन्नाले यस ऐन बमोजिम संस्थामा नाम दर्ता गराई संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ज) “चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट” भन्नाले दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

• दफा २९ र ४९ संवत् २०५९ साल श्रावण १ गतेदेखि लागू प्रारम्भ हुने गरी तोकेको । (मिति २०५९।४।१ को राजपत्र अनुसार) ।
• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(ञ१) “फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (एफ.सी.ए.)” भन्नाले दफा १७ बमोजिम संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरेको संस्था सम्झनु पर्छ ।

(छ) “दर्तावाला लेखापरीक्षक (रजिष्टर्ड अडिटर)” भन्नाले लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, २०३१ बमोजिम लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(ञ) “पेशागत प्रमाणपत्र” भन्नाले पेशागत रुपमा लेखा व्यवसाय गर्न दफा २८ बमोजिम प्रदान गरिएको प्रमाणपत्र सम्झनु पर्छ ।

(ञ१) “लेखापरीक्षण” भन्नाले पेशागत प्रमाणपत्र लिई प्रचलित कानून बमोजिम गरिने लेखापरीक्षण सम्झनु पर्छ ।

(ञ२) “विदेशी लेखा व्यवसायी संस्था” भन्नाले विदेशी मुलुकमा सार्वजनिक लेखा व्यवसायलाई नियमन गर्ने अधिकार प्राप्त भएको राष्ट्रिय स्तरको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था वा सो सरहको लेखा व्यवसायी संस्था सम्झनु पर्छ ।

(ञ३) “लेखामान बोर्ड (एकाउन्टिङ्ग स्ट्याण्डर्ड्स बोर्ड)” भन्नाले दफा १५क. बमोजिम गठन भएको लेखामान बोर्ड सम्झनु पर्छ ।

(ञ४) “लेखापरीक्षणमान बोर्ड (स्ट्याण्डर्ड्स अन अडिटिङ्ग बोर्ड)” भन्नाले दफा १५घ. बमोजिम गठन भएको लेखापरीक्षणमान बोर्ड सम्झनु पर्छ ।

(ञ५) “लेखामान (एकाउन्टिङ्ग स्ट्याण्डर्ड्स)” भन्नाले लेखा व्यवसाय र वित्तीय प्रतिवेदनलाई सुव्यवस्थित र नियमन गर्नको लागि लेखामान बोर्डबाट व्यवस्थित वा सिफारिस गरिएका लेखामान र तत्सम्बन्धी निर्देशिका तथा व्याख्या सम्झनु पर्छ ।

(ञ६) “लेखापरीक्षणमान (स्ट्याण्डर्ड्स अन अडिटिङ्ग)” भन्नाले लेखा व्यवसाय र लेखापरीक्षणलाई सुव्यवस्थित र नियमन गर्नको लागि लेखापरीक्षणमान बोर्डबाट व्यवस्थित वा सिफारिस गरिएका लेखापरीक्षणमान र तत्सम्बन्धी निर्देशिका तथा व्याख्या सम्झनु पर्छ ।

पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

❖ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(ट) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ संस्थाको स्थापना र व्यवस्था

३. संस्थाको स्थापनाः (१) लेखा व्यवसायको विकास गर्नको लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको नामबाट एउटा संस्थाको स्थापना गरिएको छ ।

(२) संस्थालाई अंग्रेजी भाषामा “द इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल” भनिनेछ ।

(३) संस्थाको प्रधान कार्यालय काठमाण्डौ उपत्यकामा रहनेछ र संस्थाले आवश्यकता अनुसार नेपाल $\times$ भित्र जुनसुकै स्थानमा आफ्नो प्रशिक्षण केन्द्र तथा शाखा उपशाखा कार्यालयहरु खोल्न सक्नेछ ।

४. संस्था स्वायत्त संस्था हुनेः (१) संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त र संगठित संस्था हुनेछ ।

(२) संस्थाको काम कारबाहीको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) संस्थाले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(४) संस्थाले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र संस्था उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।

५. संस्थाको उद्देश्यः संस्थाको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्नको निमित्त लेखा व्यवसायको सुदृढीकरण गरी विकसित गर्दै लैजान सदस्यलाई आचार संहिताको परिधिभित्र रही लेखा

$\times$ गनतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा जिकिएको ।

व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्ने नियमनकारी निकाय (रेगुलेटरी बडी) को भूमिका निर्वाह गर्ने ।

(ख) लेखाको महत्त्व $\boxtimes$ .......... तथा लेखा व्यवसायीको आर्थिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व प्रति जनचेतना जगाई लेखा व्यवसायको सम्बन्धमा सामाजिक मान्यता तथा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने ।

(ग) लेखा व्यवसाय र लेखाको महत्त्व प्रति $\boxtimes$ ......... लेखा व्यवसायीको उत्तरदायित्व बोध गराई लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने ।

(घ) लेखा व्यवसायलाई मर्यादित र विश्वासिलो बनाउन लेखा व्यवसायीको दक्षता, योग्यता तथा परीक्षा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलन अनुरूप विकसित गर्ने ।

६. संस्थाको नाम, चिह्न र अधिकार अन्य कसैले प्रयोग गर्न नपाउनेः यस ऐन बमोजिम संस्थाको स्थापना भए पछि कुनै व्यक्तिले संस्थाको नामसँग मिल्दोजुल्दो नाम वा चिह्न प्रयोग गर्न वा संस्थाले प्रदान गर्ने कुनै पनि किसिमको प्रमाणपत्र कसैलाई दिन वा संस्थाको तर्फबाट कसैलाई कुनै पनि किसिमको निर्देशन दिने लगायत संस्थाले प्रयोग गर्न पाउने कुनै पनि किसिमको अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने छैन ।

परिच्छेद – ३ परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

७. परिषद्को गठनः (१) संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु सुव्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न गराउन र संस्थाको सम्पूर्ण काम कारबाहीहरुको रेखदेख तथा प्रबन्ध गर्नको लागि एक परिषद् गठन हुनेछ ।

$\boxtimes$ पहिलो संशोधनद्वारा जिकिएको ।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र अन्य व्यवस्था भएकोमा बाहेक परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र विनियमका अधीनमा रही संस्थालाई दिएको सबै अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ ।

(३) परिषद्मा देहायका पार्षदहरु रहनेछन्ः– (क) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यहरुले आफूमध्येबाट निर्वाचित दशजना – सदस्य (ख) दर्तावाला लेखापरीक्षक सदस्यहरुले आफूमध्येबाट निर्वाचित चारजना – सदस्य (ग) महालेखा परीक्षकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लेखा सम्बन्धी अनुभव भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट मनोनित गरेका तीन जना – सदस्य

(४) उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिमका पार्षदहरु मध्ये वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (एफ.सी.ए.) हरुबाट पार्षदहरुले अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछन् ।

(५) अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदावधि एक वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजहरु पुनः एक पटकको लागि निर्वाचित हुन सक्नेछन् ।

(६) पार्षदहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजहरु पुनः निर्वाचित वा मनोनित हुन सक्नेछन् ।

(७) पार्षदहरुको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(८) अध्यक्ष र उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

८. पार्षद पदमा कायम नरहने अवस्थाः (१) देहायका अवस्थामा पार्षद आफ्नो पदमा कायम रहने छैनः– (क) संस्थाको सदस्य नरहेमा, तर मनोनित पार्षदको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

❖ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(ख) पार्टीले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा परिषद्बाट स्वीकृत भएमा,

(ग) परिषद्लाई कारण सहितको सूचना नदिई लगातार तीन पटक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भएमा,

(घ) पदावधि समाप्त भएमा,

(ङ) दफा ३४ बमोजिमको आचरण पालन नगरेको कुरा प्रमाणित भएमा ।

(च) मृत्यु भएमा ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम राजीनामा दिँदा अध्यक्षले उपाध्यक्ष समक्ष र अन्य पार्टीले अध्यक्ष समक्ष दिनु पर्नेछ ।

९. स्थानको रिक्तता र पूर्तिः (१) दफा ७ को उपदफा (३) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निर्वाचित कुनै पार्टीको मृत्यु भएको वा कुनै पार्टीले राजीनामा दिएको वा कुनै पार्टी यस ऐनको व्यवस्था अनुसार संस्थाको सदस्य कायम रही रहन अयोग्य भएको कारणबाट रिक्त हुन आएको स्थानमा त्यस्तो पार्टीको बाँकी पदावधि एक वर्ष भन्दा कम भएमा परिषद्ले सोही दफाको उपदफा (३) को सोही खण्डहरूमा उल्लेख भए बमोजिम संस्थाका सदस्यहरूमध्ये कसैलाई पार्टी तोक्नेछ र एक वर्ष भन्दा बढी भएमा निर्वाचनद्वारा सो पदको पूर्ति गरिनेछ ।

(२) दफा ७ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम मनोनीत कुनै पार्टीको मृत्यु भएको वा कुनै पार्टीले राजीनामा दिएको कारणबाट रिक्त हुन आएको स्थानमा त्यस्तो पार्टीको बाँकी पदावधिको लागि सोही खण्डमा उल्लेखित प्रक्रिया अपनाई कसैलाई पार्टी मनोनीत गरिनेछ ।

१०. परिषद्को बैठक र निर्णयः (१) अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा कार्यकारी निर्देशकले परिषद्को बैठक बोलाउनेछ ।

(२) परिषद्को बैठक साधारणतया वर्षको ६ पटक बस्नेछ र दुईवटा बैठकको अन्तर तीन महिना भन्दा बढी हुने छैन ।

(३) परिषदको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा पारिषद्हरुले आफूमध्येबाट छानेको पारिषद्ले परिषदको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(४) कूल पारिषद् संख्याको पच्चीस प्रतिशत पारिषद्ले परिषदको बैठक बोलाउन आवश्यक छ भनी अध्यक्ष समक्ष लिखित निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदन परेको पन्ध्र दिन भित्र अध्यक्षले कार्यकारी निर्देशकलाई परिषदको बैठक बोलाउन निर्देशन दिनु पर्नेछ ।

(५) कूल पारिषद् संख्याको पचास प्रतिशत पारिषद् उपस्थित भएमा परिषदको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(६) परिषदको बैठकमा बहुमतको रायलाई परिषदको निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(७) परिषदको निर्णय कार्यकारी निर्देशकद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।

(८) परिषदले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ, सल्लाहकार वा लेखा व्यवसायसँग सम्बन्धित लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई परिषदको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(९) परिषदको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

११. परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) लेखा व्यवसायमा प्रवेश गर्नेहरुको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने ।

(ख) संस्थाको सदस्यता तथा पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यमा नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्धारण गर्ने ।

(ग) निर्धारित योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई दफा १६ बमोजिम उपयुक्त किसिमको सदस्यता प्रदान गर्ने ।

❖ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(घ) उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी लेखा व्यवसायको समन्वयात्मक विकास गर्ने ।

(ङ) लेखा व्यवसायको विकासको लागि दक्ष जनशक्तिको लागि चाहिने योग्यता निर्धारण गर्ने ।

(च) सदस्यता प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने योग्यता हासिल गर्नको लागि आवश्यक पाठ्यक्रम र व्यवहारिक तालीमको किसिम निर्धारण गर्ने ।

(छ) विश्वविद्यालय वा अन्य शैक्षिक संस्थाको सहयोगमा वा संस्था स्वयंले विभिन्न शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।

(ज) लेखा व्यवसाय गर्नको निमित्त सदस्यहरुलाई पेशागत प्रमाणपत्र दिने ।

(झ) सदस्यहरुलाई वृत्ति विकासका अवसरहरु प्रदान गरी निजहरुको दक्षतामा अभिवृद्धि गराउने ।

(ञ) सदस्यको तथा पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यको लागि तोकिएको व्यावसायिक आचार संहिता अनुरूप सदस्य वा पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले काम गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने ।

(ट) सदस्य तथा पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले व्यावसायिक आचार संहिताको विपरीत गरेको काम कारबाही उपर अनुशासन समितिको सिफारिस बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने ।

(ठ) लेखा र लेखापरीक्षणका विविध पक्षमा सैद्धान्तिक वा व्यवहारिक निर्देशन र मार्गदर्शितनहरु दिने तथा व्यावसायिक विकासको लागि आवश्यक अन्य काम गर्ने ।

(ड) लेखामान बोर्ड र लेखापरीक्षणमान बोर्डद्वारा व्यवस्थापन वा सिफारिस गरिएका लेखामान तथा लेखापरीक्षणमान पालना गर्ने, गराउने र सोको पालना नभएको नियमन गर्ने ।

(ढ) सदस्यहरुको हकहितको सुरक्षा एवं प्रतिष्ठाको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने ।

(ण) उद्योग, वाणिज्य, अर्थ, राजश्व तथा लेखा व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयका विभिन्न प्रचलित कानूनहरुको सुधारको निमित्त नेपाल सरकारलाई राय सुझाव दिने ।

(त) अन्तर्राष्ट्रिय लेखा व्यवसायी महासङ्घ तथा क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय महासङ्घहरुको सदस्यता ग्रहण गर्ने तथा अन्य मुलुकका लेखा व्यवसायी संस्थाहरुसँग सम्पर्क स्थापना गर्ने ।

(थ) विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्थासँग समन्वय राखी लेखा शिक्षाको लागि उपयुक्त शैक्षिक मापदण्ड सिफारिस गर्ने ।

(द) चार्टर्ड लेखापरीक्षकहरुको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक तालीम, गोष्ठी र सेमिनार सञ्चालन गर्ने ।

(ध) सेवारत लेखा जनशक्तिको भलाइका लागि अल्पकालीन वा दीर्घकालीन तालीम, गोष्ठी आदि सञ्चालन गर्ने ।

(न) लेखा व्यवसायसँग सम्बन्धित सामग्रीहरु प्रकाशन गर्ने ।

(प) लेखा व्यवसायसँग सम्बन्धित पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने ।

(फ) परिषद्बाट गठन हुने समितिहरुले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि निर्धारण गर्ने ।

(ब) संस्थाको बजेट स्वीकृत गर्ने तथा कोषको प्रबन्ध गर्ने ।

(भ) संस्थाको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु नियुक्त गर्ने र निजहरुको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा तोक्ने ।

(भ१) सदस्यको लागि अनवरत व्यावसायिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने ।

(भ२) लेखा प्रविधिज्ञ तयार गर्न शिक्षा प्रणालीको विकास र तत्सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने ।

(म) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम तथा विनियम बमोजिम तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

(य) यस ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने अन्य कामहरु गर्ने ।

१२. काम कारबाही बदर नहुनेः कुनै पार्षदको स्थान रिक्त रहेको थाहा पाऱ्द हुनको निमित्त चाहिने योग्यता नपुगेको व्यक्ति पार्षदमा निर्वाचित वा मनोनीत भई परिषदको निर्णय बमोजिम कुनै काम कारबाही भएको रहेछ भने सोही कारणले मात्र त्यसरी नै भएको काम कारबाही बदर हुने छैन ।

१३. परिषदका समितिहरुः (१) परिषदले आफू प्रति जवाफदेही हुनेगरी देहाय बमोजिमका स्थायी समितिहरु गठन गर्न सक्नेछः–

(क) अनुशासन समिति, (ख) परीक्षा समिति, (ग) कार्यकारिणी समिति, (घ) व्यावसायिक मार्गदर्शन समिति ।

(२) परिषदले संस्थाको उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य समितिहरु गठन गर्न सक्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम गठन भएका समितिहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम समिति गठन गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बाहेक एक समितिमा रहेका सदस्यहरु अर्को समितिमा समेत रहने गरी समितिको गठन गरिने छैन ।

१४. अनुशासन समितिः (१) कुनै सदस्य ...................ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा आचारसंहिता विपरीत कुनै काम कारबाही गरेको छ भनी कसैले संस्थामा उजुरी दिएमा वा संस्थालाई त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएमा सो उपर छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि परिषदमा सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक अनुशासन समिति रहनेछः–

(क) दफा ७ को उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिमका पार्षदहरु मध्येबाट परिषद्ले तोकेको फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (एफ.सी.ए.) – सभापति

(ख) पार्षदहरु मध्ये परिषद्बाट मनोनीत तीनजना – सदस्य

(ग) सदस्यहरु मध्ये परिषद्बाट मनोनीत दुईजना – सदस्य

(घ) महालेखापरीक्षकबाट मनोनीत एकजना – सदस्य

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि अनुशासन समितिको सभापति वा कुनै सदस्यले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा आचार संहिता विपरीत कुनै काम कारबाही गरेको छ भनी परेको उजुरी उपर छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि परिषद्मा सिफारिस गर्नको निमित्त बस्ने बैठकमा त्यस्तो सभापति वा सदस्यले भाग लिन र मतदान गर्न पाउने छैन ।

(३) अनुशासन समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि र अनुशासन समितिको सभापति तथा सदस्यहरुको पदावधि जोहिकए बमोजिम हुनेछ ।

(४) अनुशासन समितिलाई सम्बन्धित व्यक्ति उपर आदेश जारी गर्ने र साक्षी प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।

(५) अनुशासन समितिले छानबिनबाट दोषी देख्याएको सदस्य $\square$ ............ उपर आवश्यक कारबाहीका लागि आफ्नो राय ठहर साथ परिषद्मा सिफारिस गर्नेछ र त्यस्तो सिफारिस उपर परिषद्ले विचार गरी सम्बन्धित सदस्य $\square$ ............ लाई कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिमको कुनै सजाय गर्न सक्नेछः–

(क) नसहित दिने,

(ख) बढीमा पाँच वर्षसम्मको लागि सदस्यताबाट हटाउने,

(ग) कुनै खास अवधिको लागि लेखा व्यवसाय गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने,

(घ) $\diamond$ पेशागत प्रमाणपत्र वा सदस्यताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने ।

$\square$ पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । $\diamond$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(६) कुनै पार्टीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा आचार संहिता विपरीत कुनै काम कारबाही गरेको सम्बन्धमा अनुशासन समितिले छानबिन गरी त्यस्तो पार्टी उपर आवश्यक कारबाही चलाउनको लागि राय ठहर साथ परिषद्मा सिफारिस पेश गरेकोमा त्यस्तो सिफारिस उपर परिषद्ले निर्णय गर्दा त्यस्तो पार्टीले परिषद्को सो बैठकमा भाग लिन र मतदान गर्न पाउने छैन ।

(७) उपदफा (५) बमोजिमको सजाय गर्नु अघि परिषद्ले सम्बन्धित सदस्यलाई सफाई पेश गर्न मनासिब मौकाको मौका दिनु पर्नेछ । ☒

(८) उपदफा (५) बमोजिमको निर्णयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित सदस्य ले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ➔

१५. कार्यकारी समितिः (१) परिषद्को निर्देशनमा रही संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि देहायका सदस्यहरु रहेको एक कार्यकारी समितिको गठन गरिनेछः–

(क) अध्यक्ष – अध्यक्ष (ख) उपाध्यक्ष – उपाध्यक्ष (ग) परिषद्ले पार्टीहरु मध्येबाट मनोनीत गरेको दुईजना – सदस्य (घ) कार्यकारी निर्देशक – सदस्य सचिव

(२) कार्यकारी समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा बैठकको कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

#परिच्छेद–३क. लेखामान बोर्ड

१५क. लेखामान बोर्डको गठनः (१) लेखा व्यवसाय र वित्तीय प्रतिवेदनलाई सुव्यवस्थित र नियमन गर्नको लागि नेपाल सरकारले एक लेखामान बोर्डको गठन गर्नेछ ।

☒ पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । ➔ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

(२) लेखामान बोर्डमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्ः–

(क) नेपाल सरकारले फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुमध्येबाट मनोनित गरेको एकजना – अध्यक्ष (ख) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य (ग) प्रतिनिधि, महालेखापरीक्षकको कार्यालय – सदस्य (घ) प्रतिनिधि, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय – सदस्य (ङ) रजिष्ट्रार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय – सदस्य (च) महानिदेशक, आन्तरिक राजस्व विभाग – सदस्य (छ) अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल धितोपत्र बोर्ड – सदस्य (ज) नेपाल सरकारले परिषद्को सिफारिसमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुमध्येबाट मनोनित गरेका पाँचजना – सदस्य (झ) नेपाल सरकारले परिषद्को सिफारिसमा दर्तावाला लेखापरीक्षक सदस्यहरुमध्येबाट मनोनित गरेको एकजना – सदस्य

(३) लेखामान बोर्डले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विज्ञलाई आफ्नो बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) को खण्ड (क), (ज) र (झ) मा उल्लिखित सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजहरु पुनः नियुक्त वा मनोनयन हुन सक्नेछन् ।

(५) लेखामान बोर्डको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो बोर्ड आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(६) लेखामान बोर्डको सचिवालय संस्थाको प्रधान कार्यालयमा रहनेछ ।

$\Rightarrow$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

१५ख. लेखामान बोर्इको काम, कर्तव्य र अधिकार: लेखामान बोर्इको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ–

(क) लेखा व्यवसाय र वित्तीय प्रतिवेदनलाई सुव्यवस्थित र नियमन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लेखामान (इन्टरनेशनल एकाउन्टिङ्ग स्ट्याण्डर्ड) समेतको आधार लिई लेखामानको व्यवस्था गर्ने,

(ख) लेखामानको विकास गर्न उपयुक्त विधि तयार गर्ने र लेखामान सम्बन्धी सामग्री प्रकाशन गर्ने,

(ग) लेखामानको संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्ने,

(घ) लेखामानको व्याख्या गर्ने,

(ङ) लेखामान सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने ।

१५ग. पदमा कायम नरहने अवस्था: देहायको कुनै अवस्थामा लेखामान बोर्इको सदस्य आफ्नो पदमा कायम रहने छैन–

(क) राजीनामा दिएमा,

(ख) बिना कुनै सूचना तीन पटकसम्म लेखामान बोर्इको बैठकमा लगातार अनुपस्थित रहेमा,

(ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको भएमा,

(घ) मगज बिग्रेमा,

(ङ) साहुको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेमा,

(च) मृत्यु भएमा,

(छ) संस्थाको सदस्यको हकमा दफा २२ बमोजिम सदस्यता दर्ता किताबबाट नाम हटाइएमा ।

#परिच्छेद–३ख. लेखापरीक्षणमान बोर्ड

१५घ. लेखापरीक्षणमान बोर्डको गठनः (१) लेखा व्यवसाय र लेखापरीक्षणलाई सुव्यवस्थित र नियमन गर्नको लागि नेपाल सरकारले एक लेखापरीक्षणमान बोर्डको गठन गर्नेछ ।

(२) लेखापरीक्षणमान बोर्डमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्ः–

(क) नेपाल सरकारले फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुमध्येबाट मनोनीत गरेको एकजना – अध्यक्ष (ख) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य (ग) प्रतिनिधि, महालेखापरीक्षकको कार्यालय – सदस्य (घ) नेपाल सरकारले परिषद्को सिफारिसमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु मध्येबाट मनोनीत गरेका तीनजना – सदस्य (ङ) नेपाल सरकारले परिषद्को सिफारिसमा दर्तावाला लेखापरीक्षक सदस्यहरुमध्येबाट मनोनीत गरेका एकजना – सदस्य

(३) लेखापरीक्षणमान बोर्डले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विज्ञलाई आफ्नो बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) को खण्ड (क), (घ), र (ङ) मा उल्लेखित सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजहरु पुनः नियुक्त वा मनोनयन हुन सक्नेछन् ।

(५) लेखापरीक्षणमान बोर्डको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो बोर्ड आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(६) लेखापरीक्षणमान बोर्डको सचिवालय संस्थाको प्रधान कार्यालयमा रहनेछ ।

पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

$\Rightarrow$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

१५ङ. लेखापरीक्षणमान बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: लेखापरीक्षणमान बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ–

(क) लेखा व्यवसाय र वित्तीय प्रतिवेदनलाई सुव्यवस्थित र नियमन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षणमान (इन्टरनेशनल स्ट्याण्डर्ड अन अडिटिङ्ग) समेतको आधार लिई लेखापरीक्षणमानको व्यवस्था गर्ने,

(ख) लेखामानपरीक्षणको विकास गर्न उपयुक्त विधि तयार गर्ने र लेखापरीक्षणमान सम्बन्धी सामग्री प्रकाशन गर्ने,

(ग) लेखापरीक्षणमानको संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्ने,

(घ) लेखापरीक्षणमानको व्याख्या गर्ने,

(ङ) लेखापरीक्षणमान सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने ।

१५च. पदमा कायम नरहने अवस्था: देहायको कुनै अवस्थामा लेखापरीक्षणमान बोर्डको सदस्य आफ्नो पदमा कायम रहने छैन–

(क) राजीनामा दिएमा,

(ख) बिना कुनै सूचना तीन पटकसम्म लेखापरीक्षणमान बोर्डको बैठकमा लगातार अनुपस्थित रहेमा,

(ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको भएमा,

(घ) मगज बिग्रेमा,

(ङ) साहुको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेमा,

(च) मृत्यु भएमा,

(छ) संस्थाको सदस्यको हकमा दफा २२ बमोजिम सदस्यता दर्ता किताबबाट नाम हटाइएमा ।

परिच्छेद–४ संस्थाको सदस्यता

१६. संस्थाको सदस्यता: (१) संस्थाको सदस्यतालाई देहाय बमोजिमको श्रेणीमा विभाजन गरिनेछः–

(क) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, र (ख) दर्तावाला लेखापरीक्षक ।

(२) देहायको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई दफा १८ को अधीनमा रही चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको सदस्यता दिनु पर्नेछ–

(क) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, २०३१ बमोजिम “क” वर्गको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको आधारमा “ख” वर्गको दर्तावाला लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र पाएको ।

(ख) संस्था वा संस्थाबाट मान्यता प्राप्त विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण भई लेखा व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यावसायिक तालिम प्राप्त गरेको ।

(३) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, २०३१ बमोजिम “ख”, “ग” वा “घ” वर्गको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई दफा १६ को अधीनमा रही दर्तावाला लेखापरीक्षकको सदस्यता दिनु पर्नेछ ।

१७. फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (एफ.सी.ए.): देहायका सदस्यहरुलाई तोकिए बमोजिम फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको सदस्यता दिन सकिनेछ–

(क) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, २०३१ बमोजिम “क” वर्गको दर्तावाला लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति,

(ख) कम्तीमा पाँच वर्ष लेखा व्यवसायमा संलग्न रहेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य ।

❖ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

१८. सदस्यत दतको लागि अयोग्यता: देहायको व्यक्ति संस्थाको सदस्यमा दरिनको लागि योग्य मानिने छैन–

(क) दफा १६ को उपदफा (२) र (३) बमोजिमको योग्यता नभएको,

(ख) एक्काईस वर्षको उमेर पूरा नभएको,

(ग) $\boxtimes$

(घ) साहुको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेको,

(ङ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको,

(च) मगज बिग्रिएको ।

१९. नाम दत गराउनु पर्नेः (१) संस्थाको सदस्य हुन चाहने यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको विवरणहरु खोली तोकिए बमोजिमको ढाँचामा संस्थामा दरखास्ि दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम संस्थाको सदस्यत प्राप्त गर्नको लागि नाम दत गर्न तोकिए बमोजिमको शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

$\diamondsuit$ (३) दफा १६ को उपदफा (३) बमोजिम सदस्यत प्राप्त गर्न योग्यता पुगेका व्यक्तिले आफ्नो नाम संस्थाको सदस्यतमा दत गराउन चाहेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐनको दफा २९ र ४९ प्रारम्भ गरेको मितिदेखि छ महिनाभित्र संस्थामा दरखास्ि दिनु पर्नेछ । सो अवधिभित्र सदस्यतको लागि दरखास्ि नदिने व्यक्तिले यो ऐन बमोजिम सदस्यत पाउने छैन ।

२०. सदस्यत दत प्रमाणपत्रः (१) दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम दरखास्ि दिने व्यक्ति संस्थाको सदस्यमा दरिन योग्य देखिएमा परिषद्ले त्यस्तो व्यक्तिको नाम संस्थाको सदस्यतमा दत गरी सदस्यको किसिम खोली तोकिए बमोजिमको ढाँचामा सदस्यत दतको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

$\boxtimes$ पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । $\diamondsuit$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(२) संस्थाले सदस्यताको श्रेणी अनुसार तोकिए बमोजिमको छुट्टा छुट्टै सदस्यता दर्ता किताब राख्नु पर्नेछ ।

(३) संस्थाको सदस्यता दर्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२१. व्यवसाय छोड्दा वा ठेगाना बदल्दा सूचना गर्नुपर्नेः सदस्यले आफ्नो व्यवसाय छोड्दा वा ठेगाना बदल्दा व्यवसाय छोडेको वा ठेगाना बदलेको पैँतीस दिनभित्र संस्थालाई सूचना गर्नु पर्नेछ ।

२२. नाम हटाउने र पुनः दर्ता गर्ने व्यवस्थाः (१) देहायको कुनै अवस्थामा परिषद्ले सदस्यको नाम सदस्यता दर्ता किताबबाट हटाउने आदेश दिन सक्नेछः–

(क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएमा,

(ख) संस्थालाई बुझाउनु पर्ने शुल्क नबुझाएमा,

(ग) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको पेशागत आचरण पालना नगरेमा,

(घ) मगज बिग्रेमा, वा

(ङ) मृत्यु भएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सदस्यताबाट नाम हटाइएको व्यक्तिले मनासिब माफ्फिको कारण देखाई पुनः सदस्यता प्राप्त गर्न दरखास्त दिएमा परिषद्ले तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई निम्नको नाम पुनः दर्ता गरी सदस्यता दिने निर्णय गर्न सक्नेछ ।

२३. प्रमाणपत्र रद्द गर्नेः धोखा वा गल्तीले कुनै व्यक्तिको नाम संस्थाको सदस्यतामा दर्ता हुन गएको कुरा जानकारी हुन आई जाँचबुझ गर्दा सो कुरा साँचो ठहरिन आएमा परिषद्ले त्यस्तो व्यक्तिको सदस्यता दर्ता प्रमाणपत्र तथा पेशागत प्रमाणपत्र पाएको भए सो समेत रद्द गर्न सक्नेछ र सोको सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–५ परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था

२४. पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तिकहरुको व्यवस्था गर्नेः (१) परिषद्ले लेखा व्यवसायी "वा लेखा प्राविधिक हुनको लागि चाहिने शैक्षिक स्तर, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तिका निर्धारण गरी परीक्षा संचालन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको परीक्षाको व्यवस्था गर्दा परिषद्ले आवश्यक देखेमा नेपाल $\times$ भित्रका विश्वविद्यालय तथा अन्य देशका लेखा व्यवसायी संघ, संस्था वा विशेषज्ञको सल्लाह र सहयोग समेत लिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको परीक्षा परिषद्ले आफैं वा स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय वा अन्य संस्थाको सहयोग लिई सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(४) लेखा व्यवसायी "वा लेखा प्राविधिक सम्बन्धी परीक्षामा सम्मिलित हुन आवश्यक पर्ने योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(५) परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(६) यस परिच्छेद बमोजिम संस्थाबाट सञ्चालन हुने अध्ययन तथा अध्यापन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२५. प्रमाणपत्र दिनेः परिषद्ले यस परिच्छेद बमोजिम लिएको परीक्षा उत्तीर्ण भएको व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिम प्रमाणपत्र दिनेछ ।

परिच्छेद–६ शैक्षिक योग्यताको मान्यता

२६. परिषद्ले मान्यता दिनेः $\diamond$ (१) कुनै विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र तालिम प्राप्त गरेको व्यक्तिले त्यस्तो परीक्षा र

पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । $\diamond$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

तालिमको मान्यताको लागि संस्थामा तोकिए बमोजिम दरखास्त दिनु पर्नेछ र यसरी मान्यताको लागि दरखास्त परेमा परिषद्ले त्यस्तो परीक्षा र तालिमलाई मान्यता दिने नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको परीक्षा र तालिमको मान्यता दिनु अघि दरखास्तवालाले कुनै शर्त पूरा गर्नु पर्ने परिषद्ले ठहराएमा त्यस्तो शर्त समेत तोकी दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै शर्त पूरा गर्नु पर्ने गरी तोकिएकोमा त्यस्तो शर्त पूरा भएपछि मात्र यस ऐन बमोजिम संस्थाको सदस्यताको लागि दरखास्त दिन सकिनेछ ।

२७. विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थालाई मान्यताः (१) परिषद्ले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाहरु र त्यस्ता संस्थाहरुले लिएको परीक्षा र प्रदान गरेको तालिमलाई मान्यता दिन सक्नेछ ।

(२) परिषद्ले उपदफा (१) बमोजिम मान्यता दिएका संस्थाहरुको सूची बनाई राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचीमा पर्ने संस्थाले लिएको परीक्षा र प्रदान गरेको तालिमको मान्यताका सम्बन्धमा दफा २६ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक पर्ने छैन ।

परिच्छेद–७

पेशागत प्रमाणपत्र

२८. पेशागत प्रमाणपत्रः (१) लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्न चाहने सदस्यले पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको लागि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा संस्थामा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त दिने सदस्यले तोकिए बमोजिमका शर्तहरु पूरा गरेपछि परिषद्ले त्यस्ता सदस्यलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा पेशागत प्रमाणपत्र दिनेछ ।

❖ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(३) पेशागत प्रमाणपत्र पाएका सदस्यको लागि परिषद्ले शर्तहरु निर्धारण गरी त्यस्ता शर्तहरु पालन गर्न लगाउन र त्यस्ता सदस्यहरुका लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

२८क. लेखा व्यवसायी संस्था दर्ता गर्नु पर्नेः (१) लेखा व्यवसायी संस्थाको नामबाट लेखापरीक्षण सेवा सञ्चालन गर्न चाहने पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले त्यस्तो संस्था दर्ता गर्न तोकिए बमोजिमको ढाँचामा संस्थामा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(२) लेखा व्यवसायी संस्था दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको कार्यविधि पूरा भएपछि परिषद्ले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा लेखा व्यवसायी संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र दिनेछ ।

❖ २९. लेखा परीक्षण सेवा प्रदान गर्न नपाउनेः पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त नगरी कुनै व्यक्तिले लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्न पाउने छैन ।

तर कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापना भएका कम्पनी वा व्यावसायिक संस्थाको लेखापरीक्षण बाहेक अन्य लेखापरीक्षणको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले छुट्टै व्यवस्था गरी नियमन गर्न गराउन यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

❖ ३०. दर्तावाला लेखापरीक्षक सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः यस ऐनमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई परिषद्ले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम तथा विनियमहरुका अधीनमा रही यस ऐन बमोजिम लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्न तोकिए बमोजिम verifies गरी पेशागत प्रमाणपत्र दिनेछ ।

तर त्यस्ता दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई निजहरुले लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, २०३१ बमोजिम पाई आएका सुविधाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

❖ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

३०क. लेखापरीक्षण गर्न पाउने हदः दफा ३० बमोजिम वर्गीकरण भएका पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले लेखापरीक्षण गर्न पाउने हद नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई परिषद्ले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

३०ख. पेशागत प्रमाणपत्रको वर्ग वृद्धि हुन सक्नेः दफा ३० बमोजिम दर्तावाला लेखापरीक्षकले प्राप्त गरेको पेशागत प्रमाणपत्र परिषद्ले तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई वर्ग वृद्धि गर्न सक्नेछ ।

३१. प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुराहरुः पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले आफूले गरेको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा तोकिए बमोजिमका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ ।

३२. नामावली प्रकाशन गर्नेः संस्थाले प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष भुक्तान भएको तीन महिनाभित्र सदस्यहरुको र पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यहरुको नामावली प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

३३. शुल्क बुझाउनु पर्नेः सदस्य, पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्य र दफा २८क. बमोजिम दर्ता भएका लेखा व्यवसायी संस्थाले तोकिए बमोजिमको शुल्क संस्थालाई बुझाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–८ आचरण

३४. आचरण पालन गर्नु पर्नेः (१) सदस्य र पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको पूर्ण पालना गर्नु पर्छ । (२) आफ्नो वर्गको पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यको प्रमाणपत्र नपाएका व्यक्तिसँग साझेदारी वा अन्य कुनै किसिमबाट मिली लेखापरीक्षण कार्य गर्नु हुँदैन ।

पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

❖ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(३) संस्थाको सदस्यता पाएको व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिसँग आफूले पाएको वा आर्जन गरेको लेखा परीक्षण शुल्क वा पारिश्रमिकमा कुनै किसिमको साझेदारी गर्न वा मुनाफामा हिस्सा दिनु हुँदैन र सदस्यता पाएको व्यक्ति लगायत अन्य कुनै व्यक्तिसँग आफूले पाएको वा आर्जन गरेको व्यावसायिक शुल्कमा कमिसन, दलाली आदि दिनु हुँदैन ।

(४) डर, धाक, रास वा प्रलोभन देखाई कसैलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले लेखा व्यवसायको कामहरु पाउनका लागि प्रभावित गर्नु हुँदैन ।

(५) आफूलाई काम लगाउने व्यक्ति र प्रचलित कानूनले बाध्य गराएको व्यक्तिलाई बाहेक अन्य व्यक्तिलाई आफ्नो व्यवसायको सिलसिलामा पाएका सूचना तथा स्पष्टीकरणहरु दिन वा सुनाउन हुँदैन ।

(६) पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले आफू वा आफ्नो साझेदार वा कर्मचारीले जाँची रुजु नगरे सम्म कुनै पनि आर्थिक विवरण प्रमाणित गर्न वा कुनै किसिमको प्रतिवेदन दिन हुँदैन ।

(७) पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले आफ्नो वा आफ्नो साझेदारको हित भएको कुनै संस्थाको आर्थिक विवरण प्रमाणित गर्दा वा प्रतिवेदन दिँदा आफ्नो वा आफ्नो साझेदारको स्वार्थ निहित रहेको कुरा पनि स्पष्ट रुपले उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

तर कम्पनीमा शेयर होल्डर मात्र भएकोमा स्वार्थ निहित रहेको मानिने छैन ।

(८) पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले आफूले प्रमाणित गरेको कुनै पनि आर्थिक विवरणलाई यथार्थ रुपमा दर्शाउन आफूलाई थाहा भएका कुनै पनि मूलभूत कुराहरु स्पष्ट रुपले देखाउनु पर्नेछ वा आफूले थाहा पाएसम्म आफूले प्रमाणित गरेको आर्थिक विवरणमा कुनै गलत विवरण वा स्पष्टीकरण रहे छ भने सो पनि स्पष्ट रुपले उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(९) पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले आफ्नो व्यवसायको सिलसिलामा गर्नु पर्ने कर्तव्य सावधानीपूर्वक गर्नु पर्नेछ र प्रचलित कानून तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी मान्य सिद्धान्त अनुरुप नभएका वा नगरिएका कुनै पनि मूलभूत कुराहरुमाथि सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्नेछ ।

❖ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(१०) पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले आफूले काम गरे बापत पाउनु पर्ने पारिश्रमिकलाई मुनाफाको प्रतिशत वा अन्य कुनै अनिश्चित नतिजा माथि आधारित गर्नु हुँदैन ।

(११) नेपाल सरकारको कुनै कार्यालय, विभाग वा कुनै संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम दिनु पर्ने सूचना, स्पष्टीकरण वा विवरणमा जानी जानी वा लापरबाही साथ झुटो कुरा उल्लेख गर्नु हुँदैन ।

(१२) आफूले नोकरी गरेको संस्थाको सेवा गर्न छोडेको कम्तीमा तीन वर्ष नपुगी सो संस्थाको लेखापरीक्षण गर्नु हुँदैन ।

(१३) प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन आवश्यक रीत पूरा भएको यकीन नगरी कुनै पनि पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले कुनै संस्थाको लेखापरीक्षकमा भएको नियुक्ति स्वीकार गर्नु हुँदैन ।

(१४) लेखा परीक्षण सम्बन्धमा आफ्नो राय व्यक्त गर्नु अगाडी यथेष्ट रुपमा सम्बन्धित सूचना प्राप्त गरेको हुनु पर्छ ।

(१५) पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्य र सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी अन्य कुराहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३५. उजुरी गर्न सकिनेः (१) कुनै पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्य उपर यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित आचरणको पालना नगरेको वा त्यस्तो पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लंघन गरेमा सरोकारवालाले संस्थामा उजुरी दिन सक्नेछ ।

(२) कुनै पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचरणको पालना नगरेको विश्वास गराउने तथ्य फेला परेमा त्यस्तो पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्य उपर कारबाही गर्न कार्यकारी निर्देशकले प्राप्त तथ्यहरु सहित परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।

परिच्छेद–९ संस्थाको कोष

३६. संस्थाको कोष: (१) संस्थाको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरु रहनेछन्:–

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, (ख) अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम, तर यस्तो रकम प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (ग) संस्थाका सदस्यहरुको नाम दर्ता गर्दा वा पेशागत प्रमाणपत्र दिँदा प्राप्त गरेको रकम, (घ) संस्थाको चल अचल सम्पत्तिबाट आर्जन हुने रकम, (ङ) संस्थालाई अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम ।

(२) संस्थालाई प्राप्त सबै रकम संस्थाको नाममा नेपालको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।

(३) संस्थाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछन् । तर संस्थालाई कुनै निश्चित उद्देश्यको लागि प्राप्त भएको रकम सोही उद्देश्यमा मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ ।

(४) कोषबाट गरिने खर्च परिषदको रेखदेख र नियन्त्रणमा रही कार्यकारी निर्देशकले गर्नेछ ।

(५) कोषको खाताको सञ्चालन परिषदले तोके बमोजिम हुनेछ ।

३७. संस्थाको कोषको लेखा तथा लेखापरीक्षण: (१) संस्थाको आय व्ययको लेखा परिषदले तोके बमोजिमको ढाँचामा राखिनेछ ।

(२) संस्थाको हिसाब किताबको लेखापरीक्षण परिषदले तोकेको लेखा व्यवसायीबाट

हुनेछ ।

(३) नेपाल सरकारले चाहेमा संस्थाको हिसाब किताब सम्बन्धि कागजात जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।

परिच्छेद–१० कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

३८. कार्यकारी निर्देशकः (१) संस्थाको प्रशासकीय काम कारबाही सञ्चालन गर्नको लागि परिषद्ले लेखा सम्बन्धी अनुभव भएको कुनै व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछ ।

(२) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र परिषद्ले चाहेमा निजलाई पुनः नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(३) कार्यकारी निर्देशकको अनुपस्थितिमा परिषद्ले संस्थाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशकको काम गर्न तोक्न सक्नेछ ।

३९. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ– (क) परिषद्प्रति जिम्मेवार रही संस्थाको प्रमुखको रुपमा काम गर्ने, (ख) संस्थाको दैनिक प्रशासनिक काम गर्ने, (ग) संस्थाको वार्षिक बजेट तयार गरी परिषद्मा पेश गर्ने, (घ) संस्थाको हिसाब किताब राख्ने तथा राख्न लगाउने, (ङ) सदस्य र पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यहरुको दर्ता किताब जिम्मा लिई अर्धवार्षिक रुपमा राख्ने, राख्न लगाउने ।

(२) कार्यकारी निर्देशकले परिषद्को रेखदेख र नियन्त्रणमा रही कार्य गर्नेछ ।

❖ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(३) यस ऐनमा लेखिएदेखि बाहेक कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४०. संस्थाका अन्य कर्मचारीः (१) कार्यकारी निर्देशकको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी संस्थालाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरुको नियुक्ति परिषदले गर्नेछ ।

(२) संस्थाका कर्मचारीहरुको सेवाको शर्त, पारिश्रमिक र सुविधाहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–११ दण्ड सजाय   ४१. दण्ड सजायः (१) यस ऐन बमोजिम "पेशागत प्रमाणपत्र नलिई" लेखापरीक्षण गर्ने व्यक्तिलाई दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

(२) कसैले दफा ६ को उल्लंघन गरी संस्थाको नाम, चिन्ह वा संस्थाले प्रयोग गर्न पाउने कुनै पनि किसिमको अधिकारको प्रयोग गरेमा निजलाई पहिलो पटक भए एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यसपछि पनि त्यस्तै काम गरेको ठहरेमा पटकै पिच्छे पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

तर कानूनद्वारा गठित संस्था वा विश्वविद्यालय वा संस्थासँग सम्बन्धित निकायहरुको हकमा यो उपदफा लागू हुने छैन ।   (३) "पेशागत प्रमाणपत्र नपाएको" व्यक्तिले पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यको हैसियतले कुनै कागजातमा دستखत गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(४) यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरितलाप कुनै काम गर्ने सदस्यलाई पाँच वर्षसम्मको लागि निलम्बन गरी दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

 पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(५) उजुर गर्नु नपर्ने मनासिब माफिकको कारण बिना सदस्यलाई दुःख दिने नियतले कुनै व्यक्तिले उजुर गरेको ठहरेमा त्यस्तो उजुर गर्ने व्यक्तिलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

(६) दफा ३५ बमोजिम कुनै सदस्यको विरुद्धमा परिषद् समक्ष त्यस्तो उजुर परि आएमा दफा १४ बमोजिम कारबाही हुनेमा बाहेक अन्य मुद्दाहरु सम्बन्धि उच्च अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–१२ विविध

४२. तदर्थ परिषद्को गठन: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ७ बमोजिम परिषद्को गठन नभएसम्म संस्थाको सदस्य हुन चाहने योग्यता पुगेको व्यक्तिको नाम दर्ता गरी सदस्यता दर्ताको प्रमाणपत्र दिने सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम परिषद्ले गर्ने कार्य गर्न र सदस्यहरु मध्येबाट परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरुको निर्वाचन गर्नको लागि देहायका सदस्यहरु रहेको एक तदर्थ परिषद्को गठन गरिनेछः–

(क) अध्यक्ष, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एसोसिएसन — अध्यक्ष (ख) लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, २०३१ बमोजिम लेखापरीक्षकको रुपमा नाम दर्ता गराएका लेखापरीक्षकहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका तीनजना — सदस्य (ग) नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत — सदस्य–सचिव

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको तदर्थ परिषद्ले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र सदस्यहरु मध्येबाट परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरुको निर्वाचन गरी सक्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको तदर्थ परिषद्ले आफ्नो बैठक सम्बन्धी कार्यविधि र अन्य कार्य प्रणालीहरु आफैंले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

(४) दफा ७ बमोजिम परिषद्को गठन भएपछि उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको तदर्थ परिषद् स्वतः विघटन हुनेछ । यसरी तदर्थ परिषद् विघटन भएपछि उक्त तदर्थ परिषद्ले परिषद्को तर्फबाट गरेको सम्पूर्ण काम कारबाही परिषद्ले नै गरे सरह मानिनेछ ।

४३. असल नियतले गरेको काममा बचाउः परिषद् वा संस्थाको समितिको कुनै सदस्य वा कार्यकारी निर्देशक वा संस्थाका कर्मचारीले असल नियतले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम अनुरूप गरेको कुनै काम कारबाहीहरु प्रति निजहरु व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार हुने छैनन् ।

४४. अधिकार प्रत्यायोजनः (१) परिषद्ले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार आवश्यकतानुसार समिति वा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(२) यस ऐन बमोजिम कुनै अधिकारीलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आफ्नो सामान्य रेखदेखमा रही प्रयोग गर्ने गरी निजले आफू मुनिका अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

४५. निर्देशन दिन सक्नेः (१) नेपाल सरकारले संस्थाको काम कारबाहीका सम्बन्धमा परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(२) महालेखापरीक्षकले लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम नेपाल सरकार वा महालेखापरीक्षकले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु परिषद्को कर्तव्य हुनेछ ।

४६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः संस्थाले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा अर्थ मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

४७. नियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि परिषद्ले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि दफा ७ बमोजिम परिषद् गठन नभएको अवस्थामा संस्थाको सदस्यता दर्ताको प्रमाणपत्र दिने र पदाधिकारीहरुको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको निमित्त दफा ४२ बमोजिम गठन भएको तदर्थ परिषद्ले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम बनेका नियमहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुनेछन् ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्ले बनाएका नियमहरु लागू भएपछि उपदफा (२) बमोजिम तदर्थ परिषद्ले बनाएका नियमहरु स्वतः निष्कृय हुनेछन् ।

४८. विनियम बनाउने अधिकार: परिषद्ले संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही विनियमहरु बनाउन सक्नेछ ।

४९. खारेजी र बचाउ: (१) लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, २०३१ खारेज गरिएको छ ।

(२) कुनै प्रचलित कानूनमा महालेखा परीक्षकको हिसाबबार् मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकलाई सो कानूनको प्रयोजनको निमित्त मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकको रुपमा मान्यता दिइएको भए यो ऐन प्रारम्भ भए पछि त्यस्ता मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षक भन्नाले यस ऐन बमोजिमको पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यलाई जनाएको मानिनेछ ।

$\ast$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

द्रष्टव्य: (१) नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५९ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु:– (क) “सचिव” को सट्टा “कार्यकारी निर्देशक” । (ख) “वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट” को सट्टा “फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट” । (ग) “लेखा व्यवसाय प्रमाणपत्र”, “लेखा व्यवसायी प्रमाणपत्र” र “लेखा व्यवसायीको प्रमाणपत्र” को सट्टा “पेशागत प्रमाणपत्र” । (२) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ बमोजिम रूपान्तर भएका शब्दहरू:– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।