आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ प्रमाणीकरण मिति २०७६।०६।२४

संशोधन गर्ने ऐन १. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ २०८१।१२।१८

संवत् २०७६ सालको ऐन नं. १० आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने बनेको ऐन

प्रस्तावना : सङ्घीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, बजेट तर्जिमा, निकासा तथा खर्च, आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा अन्य आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गरी सङ्घीय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी, नतिजामूलक तथा उत्तरदायी बनाउन, समविगत आर्थिक استحिरता कायम गरि र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमितत तथा व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले, सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६" रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,— (क) "अन्तिम लेखापरीक्षण" भन्नाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट संविधानको धारा २४१ बमोजिम हुने लेखापरीक्षण सम्झनु पर्छ। (ख) "अनुदान सङ्केत" भन्नाले संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय वा सो सरिाको क्षेत्राधिकार भएको सचिवालय तथा आयोगको कार्य प्रकृति र सङ्गठन समेत छुटिने गरी दिइएको सङ्केत सम्झनु पर्छ। (ग) "असुल उपर गर्नु पर्ने रकम" भन्नाले लेखापरीक्षण हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तानी दिन नहुने रकम भुक्तानी दिएको वा बढी हुने गरी भुक्तानी दिएको वा घटी रकम असुल गरेको कारणबाट असुल उपर गर्नु पर्ने भनी ठहर्‍याएको बेरुजु रकम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले हिनामिना वा मस्यौट गरेको रकम तथा नेपाल

सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने अन्य कुनै रकमलाई समेत जनाउँछ।

(घ) "आन्तरिक लेखापरीक्षण" भन्नाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सम्बन्धित कार्यालयको उद्देश्य अनुरूपका कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित कानून, व्यवस्थापकीय अभ्यास, लेखा तथा अन्य कारोबार र सोसँग सम्बन्धित कागजात एवं प्रविधिको जाँच, परीक्षण, विश्लेषणका साथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको समग्र मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।

(ङ) "आर्थिक वर्ष" भन्नाले प्रत्येक वर्षको साउन महिनाको एक गतेदेखि अर्को वर्षको असार महिनाको मसान्तसम्मको बाह्र महिनाको अवधि सम्झनु पर्छ।

(च) "एक तह माथिको अधिकारी" भन्नाले कार्यालय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित विभागीय प्रमुख, विभागीय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय तथा आयोगको सचिव, सचिवको हकमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री र संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको सचिव वा प्रशासकीय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको प्रमुख सम्झनु पर्छ।

(छ) "कार्यालय" भन्नाले राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद सचिवालय, संवैधानिक निकाय, आयोग, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगार्तका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय सम्झनु पर्छ।

(ज) "कार्यालय प्रमुख" भन्नाले कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुख भई कामकाज गर्न तोकिएको पदाधिकारी वा व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(झ) "कारोबार" भन्नाले सरकारी चल अचल, नगदी तथा जिन्सी धनमाल जिम्मा लिई प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारित काममा गरिने खर्च वा दाखिला सम्बन्धी सम्पूर्ण काम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व सङ्कलन र दाखिला गर्ने, अनुदान तथा ऋण प्राप्ति गर्ने, खर्च गर्ने तथा धरौटी, कार्य सञ्चालन कोष लगायत अन्य कोष समेतसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार सम्झनु पर्छ।

(झ१) “केन्द्रीय निकाय” भन्नाले संवैधानिक निकाय, आयोग, सचिवालय र नेपाल सरकारको केन्द्रीयस्तरको कार्य सञ्चालन गर्ने निकाय सम्झनु पर्छ। (ञ) “कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय” भन्नाले महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहत रही स्थापना भएका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सम्झनु पर्छ। (ट) “जिम्मेवार व्यक्ति” भन्नाले लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्राप्त अख्तियारी बमोजिम वा यस ऐन बमोजिम निर्धारित कार्य सञ्चालन गर्ने, जिम्मा लिने, खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षण गराई बेरुजु फस्यौट गर्ने गराउने, सरकारी नगदी जिन्सी असुल उपर गर्ने गराउने तथा दाखिला गर्ने वा गराउने कर्तव्य भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सरकारी कामको लागि सरकारी नगदी वा जिन्सी लिई वा नलिई सो काम फस्यौट गर्ने जिम्मेवारी भएको गैर सरकारी व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ। (ठ) “तालिक कार्यालय” भन्नाले सम्बन्धित कार्यालयभन्दा माथिल्लो तहको कार्यालय सम्झनु पर्छ। (ड) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ। (ढ) “प्रदेश सञ्चित कोष” भन्नाले संविधानको धारा २०४ बमोजिमको प्रदेश सञ्चित कोष सम्झनु पर्छ। (ण) “प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय” भन्नाले प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन गर्ने, प्रदेशको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिने, प्रदेश लेखा तयार गर्ने वा गराउने, प्रदेश मातहतका कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने वा गराउने तथा प्रदेशको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखापरीक्षक समक्ष पेश गर्न तोकिएको कार्यालय सम्झनु पर्छ। (ण१) “बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकाय” भन्नाले कार्यालय बाहेक प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने वा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थापना भएको आयोग, परिषद्, प्राधिकरण, बोर्ड, कोष, समिति वा यस्तै प्रकृतिको सार्वजनिक निकाय सम्झनु पर्छ।

M पहिलो संशोधनद्वारा थप।

(त) “बेरूज” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम पुऱ्याउनु पर्ने रीत नपुऱ्याई कारोबार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमानसब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याएको वा ठहऱ्याएको कारोबार सम्झनु पर्छ। (थ) “बैङ्क” भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरकारी कारोबार गर्ने तोकिदिएको वाणिज्य बैङ्कलाई समेत जनाउँछ। (द) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय सम्झनु पर्छ। (द१) “मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिस)” भन्नाले बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको सूचना प्रणाली सम्झनु पर्छ। (ढ) “मातहतको कार्यालय” भन्नाले सम्बन्धित कार्यालयको मातहतमा रहेको कार्यालय सम्झनु पर्छ। (ण) “महालेखा नियन्त्रक कार्यालय” भन्नाले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही सङ्घीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, चल, अचल सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राखी प्रतिवेदन गर्ने, आर्थिक प्रशासन सञ्चालन, निर्देशन, नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने, गराउने तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तका सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने गराउने निकाय सम्झनु पर्छ। (प) “योजना आयोग” भन्नाले राष्ट्रिय योजना आयोग सम्झनु पर्छ। (फ) “लेखा उत्तरदायी अधिकृत” भन्नाले आफ्नो र मातहत कार्यालयको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने, वार्षिक बजेट तयार गर्ने र बजेट निकासा प्राप्त गरी खर्च गर्ने अधिकार सम्झिपेने, लेखा राख्ने वा राख्न लगाउने, वित्तीय विवरण तयार गर्ने वा गराउने, विनियोजन, राजस्व, धरौटी र जिन्सी समेतको आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने, बेरूज नियमित गर्ने वा गराउने, असुल उपर गर्ने, गराउने, मिनाहा गर्ने वा गराउने र बजेट तथा कार्यक्रमले निर्धारण गरेका लक्ष्य अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी रहेको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कार्यरत सचिव सम्झनु पर्छ।

• पहिलो संशोधनद्वारा थप।

(ब) "लेखा" भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानून बमोजिम राखिने प्रारम्भिक प्रविष्टिको गोश्वारा भौचर तथा सो आधारमा तयार गरिने अभिलेख, खाता, किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित वा सम्पुष्टि गर्ने प्रमाण कागजात र सोको आधारमा तयार गरिने वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय माध्यमबाट राखिएको अभिलेख वा कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने विद्युतीय अभिलेखलाई समेत जनाउँछ।

(भ) "विनियोजन" भन्नाले विनियोजन ऐन, उधारो खर्च ऐन वा पेश्की खर्च ऐनद्वारा निर्दिष्ट सेवा र कार्य रूको लागि विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न कार्यालयलाई खर्च गर्न विनियोजन भएको रकम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पूरक विनियोजन ऐन र उधारो खर्च ऐन बमोजिम विनियोजन भएको रकमलाई समेत जनाउँछ।

(म) "वित्तीय उत्तरदायित्व" भन्नाले वित्त सम्बन्धी प्रतिफलमा सुधार गर्न, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शीता तथा जवाफदेहिता कायम गर्न बन्नु पर्ने जिम्मेवारी, जवाफदेहिता तथा सोबाट प्राप्त हुने प्रतिफलप्रतिको उत्तरदायित्व तथा परिपालन सम्झनु पर्छ ।

(य) "वित्तीय विवरण" भन्नाले नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको लेखामान बमोजिम कुनै निश्चित अवधिसम्म भएको कारोबारको समविगत स्थिति देखाउने उद्देश्यले शीर्षक समेत खुल्ने गरी तोकिएको लेखामान बमोजिम तयार गरिएको विवरण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कारोबारको स्थिति देखाउने गरी शीर्षकको आधारमा बनाइएको बजेट अनुमान, निकासा, खर्च, आम्दानी, दाखिला र बाँकी रकम समेत खुलाईएको प्राप्ति र भुक्तानी विवरण तथा तोकिएका अन्य विवरण र सोसँग सम्बन्धित लेखा टिप्पणी तथा खुलासालाई समेत जनाउँछ।

(र) "सङ्घीय सञ्चित कोष" भन्नाले संविधानको धारा ११६ बमोजिमको सङ्घीय सञ्चित कोष सम्झनु पर्छ ।

(ल) "सचिव" भन्नाले मन्त्रालयको सचिव सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको हकमा त्यस्तो संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको सचिव वा प्रशासकीय प्रमुख, नेपाल सरकारको केन्द्रीयस्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा त्यस्तो सचिवालय तथा आयोगको सचिव र महालेखा नियन्त्रकलाई समेत जनाउँछ।

(व) "सम्परीक्षण" भन्नाले आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएको बेरुजुको सम्बन्धमा पेश हुन आएका

स्पष्टीकरण वा प्रतिविर्धा साथ संलग्न प्रमाण तथा कागजातको आधारमा गरिने फस्र्ौट तथा लगत कट्टा गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्राप्त सुझाव वा निर्देशनका आधारमा गरिने फस्र्ौटलाई समेत जनाउँछ।

(श) "सार्वजनिक जवाफदेहीको पद" भन्नाले पारिश्रमिक तोकिएको वा नतोकिएको भए तापनि कुनै रूपमा नियुक्त हुने वा निर्वाचित हुने वा मनोनित हुने कानूनी मान्यताप्राप्त सार्वजनिक काम, कर्तव्य र अधिकार भएको पद सम्झनु पर्छ।

(ष) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ।

(स) "स्थानीय सञ्चित कोष" भन्नाले संविधानको धारा २२९ बमोजिमको स्थानीय सञ्चित कोष सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ सङ्घीय सञ्चित कोषको सञ्चालन र एकीकृत वित्तीय विवरण

३. सङ्घीय सञ्चित कोषको सञ्चालन : (१) संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सङ्घीय सञ्चित कोषको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्नेछ।

(२) सङ्घीय सञ्चित कोषको लेखा अद्यावधिक रूपमा राख्ने तथा त्यसको वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ।

(३) सङ्घीय सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषको सञ्चालनको लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कुनै कार्यालय वा बैङ्कलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको जिम्मेवारी पालन गर्नु वा गराउनु सम्बन्धित कार्यालय वा बैङ्कको कर्तव्य हुनेछ।

$\text{M}$(४क) सङ्घीय सञ्चित कोषको सन्तुलनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेका मौज्दात रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम अथवा मन्त्रालयले दायित्व सृजना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्ने गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ। त्यस्तो कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राख्नेछ।

$\text{M}$(४ख) यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि उपदफा (४क) बमोजिम बाहेकको अन्य सरकारी कोषको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अद्यावधिक गर्नु

पनेछ। त्यस्तो कोष सञ्चालनमा राख्न आवश्यक नदेखेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत खारेज गर्न सक्नेछ। (५) सङ्घीय सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४. प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय विवरण : (१) स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यालयलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान, राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत प्राप्त रकम, आन्तरिक आय, ऋण तथा अनुदान र व्ययको विवरण देखिने गरी एकीकृत विवरण तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। (२) प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रका कार्यालयलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत प्राप्त रकम तथा प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय, ऋण तथा अनुदान र व्ययको विवरण र उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा प्रदेशभरका स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको विवरण पठाउँदा महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा पठाउनु पर्नेछ।

५. एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने : (१) सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष र स्थानीय सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषको वित्तीय विवरणको आधारमा एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ। (२) सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लेखामान बमोजिम वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्नेछ। (३) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यालयलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत प्राप्त रकम, आन्तरिक आय, ऋण तथा अनुदान र व्यय विवरण तथा दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिमको विवरण पठाउँदा महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा पठाउनु पर्नेछ।

(५) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपदफा (३) र दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। (६) अर्थ मन्त्रालयले उपदफा (५) बमोजिम प्राप्त एकीकृत वित्तीय विवरण प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ। (७) एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-३ राजस्व र व्ययको अनुमान

६. मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने : (१) योजना आयोगले आवधिक योजनाको आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नु पर्नेछ। (२) प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मन्त्रालयगत मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आगामी तीन वर्षको समविगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाकाको साथै प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, क्रियाकलापको अनुमानित प्रति कार्यक्रम लागत, आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालनमा लाग्ने अनुमानित समय तथा सोबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल समेत खुलाइर प्रत्येक आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताकरण गर्नु पर्नेछ। स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रम” भन्नाले सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको वा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजना वा कार्यक्रमको विवरण र त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको लागत अनुमानको पुष्ट्याइँ सहितको क्रियाकलाप सम्झिन्छ। (४) मध्यमकालीन खर्च संरचना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

७. स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नु पर्ने : (१) योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको

बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न प्रयोजनको लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति रहनेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको स्रोत अनुमान समितिले आवधिक योजनामा प्रक्षेपित लगानी तथा वित्तीय आवश्यकताको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्नु पर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम स्रोत अनुमान गर्दा गत आर्थिक वर्षको वार्षिक र चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको समविगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षहरूमा उपलब्ध हुन सक्ने राजस्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋण लगत्तका संघीय संचित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकमका आधारमा यथस्थिष्ठ भई स्रोतको अनुमान गर्नु पर्नेछ। (५) उपदफा (३) बमोजिम स्रोतको अनुमान भएपछि चालू वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना समेतलाई दृष्टिगत गरी खर्चको सीमा निर्धारण गरिनेछ। (६) उपदफा (५) बमोजिम खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा दफा १२ बमोजिम रञ्जित दायित्व तथा जनाइएको प्रतिबद्धता बमोजिम भुक्तानी हुन बाँकी रकम समेत समावेश गरी समविगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ। (७) स्रोत अनुमान समितिले उपदफा (३) र (५) बमोजिम तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थ मन्त्री समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (८) उपदफा (२) बमोजिमको स्रोत अनुमान समितिको संरचना, अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

८. बजेट सीमा र मार्गदर्शन पठाउने : (१) योजना आयोगले दफा ७ बमोजिमको स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचना खाका र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको आवश्यक रकम समेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रत्येक आर्थिक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थ मन्त्री

पहिले संशोधनद्वारा संशोधित।

समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी आयोगबाट प्राप्त विवरणको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी फागुन पन्ध्र गतेभित्र मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन पठाउँदा सम्बन्धित निकायले आर्जन गर्ने सक्तिन राजस्व रकम, आयोजना वा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकम र प्रस्तावित बजेटको पुष्टिर्याङ्कका लागि सम्बन्धित खर्च शीर्षकको लागि तोकिएको खर्चको मापदण्ड (नर्म्स) को आधारमा आवश्यक सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

९. बजेट प्रस्ताव र छलफल : (१) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले दफा ८ बमोजिम प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनको अधिनमा रही मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा आफू र आफ्नो मातहतका कार्यालय वा निकायको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट प्रस्ताव तयार गरी बजेट सीमा र मार्गदर्शनमा तोकिएको समयभित्र योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको बजेट प्रस्ताव गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ :-

(क) नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तोकिएका कार्य, सरकारको मौजुदा नीति, कार्यक्रम र आर्थिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट प्रस्ताव तयार गर्ने ,

(ख) दफा ६ बमोजिम तयार गरिएको मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई ध्यानमा राखी सो बमोजिम कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रम र सो अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू, सोको लागि निर्धारित खर्च मापदण्ड (नर्म्स) का आधारमा लाग्ने अनुमानित लागत तथा त्यस्तो लागत व्यहोर्ने स्रोत निर्धारण गर्ने ,

(ग) आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षको लागि सिर्जना भएको दायित्व सहितको खर्च र स्रोतको प्रक्षेपण गर्ने ,

(घ) बहुवर्षीय खरिद र विशेष परिस्थितिबाट सिर्जित दायित्वमध्ये आगामी वर्षमा भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम तथा विगत वर्षमा भुक्तानी हुन बाँकी रकमको प्रस्ताव गर्ने,

पहिली संशोधनद्वारा संशोधित ।

(ङ) आवधिक योजनाको क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने कार्यक्रमको लाभ लागत विश्लेषण गरी बजेट प्रस्ताव तयार गर्ने, (च) आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजनाको लागि रकमको प्रस्ताव गर्ने, (छ) गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको छ महिनासम्मको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण समावेश गर्ने ।

(३) योजना आयोगले उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमको क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उपलब्धि, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, नक्सा, ड्रइङ्ग तथा डिजाइन सहित आयोजना स्वीकृति सम्बन्धी कागजात, जग्गा प्राप्ति, आयोजना कार्यान्वयनको समय तालिका, खरिद गर्ने योजना तथा वार्षिक खरिद योजना तथा आयोजनाको अपेक्षित प्रतिफलको विषयमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजीले तोकेको अधिकारीको उपस्थितिमा छलफल गरी सोको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।

(४) अर्थ मन्त्रालयले लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजीले तोकेको अधिकारीको उपस्थितिमा उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिवेदनका अतिरिक्त नगद प्रवाह योजना, राजस्व अनुमानको आधार, राजस्व प्राप्त हुने समय, राजस्व प्रवाहमा पुग्ने योगदान, स्रोतगत, खर्च शीर्षकगत तथा क्रियाकलापगत विषयमा छलफल गर्नुपर्नेछ।

(५) मन्त्रालय वा निकाय अन्तर्गतको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्न तथा खर्चको मापदण्ड निर्धारण गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजीले तोकेको अधिकृतको अध्यक्षतामा एक बजेट समिति रहनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको बजेट समितिको संरचना, काम, कर्तव्य र कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(७) बजेट तर्जुमा सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया र समय सीमा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१०. बजेट विनियोजन : (१) अर्थ मन्त्रालयले दफा ९ बमोजिम भएको बजेट छलफल तथा प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन र विश्लेषणको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्ताव गर्नेछ। त्यसरी बजेट प्रस्ताव गर्दा देहाय बमोजिम गर्नुपर्ने छ :- (क) चालू तथा पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो खर्च सिर्जना गर्ने स्पष्ट आधार र कारण

सहित प्रस्तावित रकमको पुष्ट्याइँ गर्ने आवश्यक नीति, कानून, सन्धि, सम्झौतामा उल्लिखित विवरण, खर्च मापदण्ड तथा सामाजिक कार्यक्रमको लागि सङ्गठनको उद्देश्य अनुरूप राज्यको प्राथमिकता, लक्ष्य तथा प्रतिफल प्राप्त हुने विवरण सहितको पुष्ट्याइँ पेश गर्नुपर्ने, (ख) नयाँ योजना तथा कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा पूँजीगत प्रकृतिको भए स्वीकृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा आगामी वर्ष खर्च हुन सक्ने रकमको प्राविधिक र आर्थिक पुष्ट्याइँ सहित प्रस्ताव गर्नुपर्ने, (ग) सम्भाव्यता अध्ययन भई स्वीकृत भइसकेका तथा क्रमागत रूपमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको हकमा क्रमागत आयोजना स्वीकृतिको प्रमाण, खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना वा सम्झौता अनुरूप आगामी वर्षको कार्ययोजना र प्रतिफल प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने रकम प्रस्ताव गर्नुपर्ने, (घ) आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा बढी प्रतिफल वा उपलब्धि प्राप्त हुने, तुलनात्मक लाभ बढी भएका र सामाजिक लाभ उच्च भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्नुपर्ने, (ङ) बजेट प्रस्ताव गर्दा तोकिएको खर्चको मापदण्ड (नम्न) अनुसार गर्नुपर्ने । (२) उपदफा (१) बमोजिम बजेट प्रस्ताव गर्दा दफा १२ बमोजिम सर्जित दायित्व तथा प्रतिबद्धता अनुसार व्ययभार पर्ने तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्च लगायतको खर्चका लागि पर्याप्त रकम छुट्याएर मात्र नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि रकम प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। (३) यस दफा बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायबाट प्रस्ताव भएको बजेट रकम, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप थपघट वा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिन सक्नेछ। प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा सारभूत रूपमा थपघट वा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई दिनुपर्नेछ।

पहिली संशोधनद्वारा संशोधित।

११. बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता : (१) प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि यस ऐन बमोजिम विनियोजन विधेयक पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने नेपाल सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा पेश भएपछि संघीय संसदले सो उपर सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नु पर्ने, हटाउनु पर्ने वा सो सम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा सात दिनभित्र त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन अर्थमन्त्रालयमा पठाउन सक्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिमा कुनै सुझाव वा निर्देशन प्राप्त नभएमा बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन बाधा पर्ने छैन। (४) अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय व्ययको अनुमान तयार गर्नु अघि संघीय संसदमा पेश गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा सम्बन्धित विज्ञ वा सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गर्नु पर्नेछ।

१२. सम्भावित दायित्व तथा प्रतिबद्धता व्यवस्थापन : (१) अर्थ मन्त्रालयले प्रचलित संघीय कानून बमोजिम सृजित आर्थिक दायित्व तथा विभिन्न सन्धि, सम्झौता वा अदालतको निर्णय तथा आदेशबाट व्यहोर्नु पर्ने सम्भावित आर्थिक दायित्व वा राजस्वमा छूट दिन प्रतिबद्धता जनाएको भए सोको आधारमा सिर्जना भएको दायित्व बापतको रकमको स्पष्ट व्यहोरा देखिने गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ। (२) अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति बिना कुनै पनि कार्यालय वा बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) का सार्वजनिक निकायले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने गरी खर्चको प्रतिबद्धता जनाउनु हुँदैन। (२क) मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायले क्रमागत तथा बहुवर्षीय आयोजनाको संख्या र सृजित दायित्व समेत विश्लेषण गरी दफा २४ को उपदफा (४) बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्डको अधीनमा रही आगामी वर्षको बजेट सीमाभित्र सृजित दायित्व व्यवस्थापन गर्न सकिने पुष्ट्याइँ सहित योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति प्रस्ताव गर्न सक्नेछ।

(२ख) उपदफा (२क) बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएमा अर्थ मन्त्रालयले स्रोत परिचालन तथा सञ्चित कोषको अवस्था र स्रोतको उपलब्धता समेतको आधारमा स्रोत सहमति दिन सक्नेछ।

(३) नेपाल सरकारले व्यहोर्नु पर्ने सम्भावित आर्थिक दायित्व, प्रतिबद्धता व्यवस्थापन र स्रोत सहमति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१३. राजस्व र व्ययको अनुमान तयार गर्ने : अर्थ मन्त्रालयले राजस्व र व्ययको अनुमानमा देहायका विवरण समेत समावेश गर्नु पर्नेछ :- (क) अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको राजस्वको अनुमान अनुसार राजस्व सङ्कलन भए नभएको तथा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको रकमबाट भएको खर्च र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भए या नभएको विवरण, (ख) दफा ६ बमोजिमको मध्यमकालीन खर्च संरचना, (ग) नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋणबाट प्रत्येक खर्च शीर्षकको लागि व्यहोर्ने कार्यक्रमको विवरण, (घ) आगामी तीन आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको प्रक्षेपण, (ङ) ऋण, लगानी तथा दायित्व सम्बन्धी विवरण, (च) आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न अपनाइने रणनीति उल्लेख भएको वित्त नीति, (छ) आगामी तीन आर्थिक वर्षको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा हुने वृद्धिदर, मुद्रास्फीति, चालू खाता सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति समेत उल्लेख भएको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, (ज) कर वा गैर करमा छूट दिइएको विवरण, (झ) अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैदेशिक सहायता प्राप्तिको विवरण।

१४. राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु पर्ने : (१) दफा १३ बमोजिम तयार गरिएका नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको लागि राजस्व र व्ययको अनुमान र विधेयक अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु अगावै अर्थ मन्त्रीले चालू वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सङ्घीय संसद्मा पेश गर्नु पर्नेछ।

१५. घाटा बजेट पेश गर्न सक्ने : (१) दफा १४ बमोजिम पेश हुने राजस्व र व्ययको अनुमान आवश्यकता अनुसार घाटा बजेटको रूपमा पनि पेश गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम घाटा बजेट पेश गर्दा बजेट घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत परिचालनको स्पष्ट आधार समेत खुलाउनु पर्नेछ। (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रशासनिक खर्च व्यहोर्न घाटा बजेट पेश गर्न सकिने छैन।

१६. समग्रित आर्थिक परिदृश्यको प्रक्षेपण : समग्रित आर्थिक परिदृश्यको प्रक्षेपण राजस्वको परिचालन, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको उपयोग, नेपाल सरकारले लिने ओभरड्राफ्ट सम्बन्धी नीतिको आधारमा तोकिए बमोजिम गरिनेछ।

१७. आयोजनाको वर्गीकरण र आयोजना बैंक : (१) सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण योजना आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ। (१क) उपदफा (१) बमोजिम आयोजना वर्गीकरण गर्दा आयोजनाको कुल लागत, वार्षिक विनियोजन रकमको न्यूनतम सीमा र प्राविधिक पक्षलाई समेत आधारको रूपमा लिनु पर्नेछ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आयोजनाको कुल लागत र विनियोजनको न्यूनतम सीमा बजेट तर्जुमा कार्यतालिका सुरु हुनुअगावै निर्धारण गर्नु पर्नेछ। (२) योजना आयोगमा राष्ट्रियस्तरको एक आयोजना बैंक रहनेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको आयोजना बैंकमा योजना आयोगले तोकेको मापदण्डको आधारमा रही सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजना प्रविष्टि गराउनु पर्नेछ। (४) आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैंक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-४ बजेट निकासा, खर्च र नियन्त्रण

१८. बजेट निकासा : (१) विनियोजन ऐन वा पेश्की खर्च ऐन प्रारम्भ भएपछि कार्यालयले स्वीकृत बजेट विवरण र वार्षिक कार्यक्रमको आधारमा विनियोजन ऐनको अनुसूचीमा उल्लेखित रकम यस ऐन बमोजिम खर्च गर्न सक्नेछ। (२) विनियोजन ऐनको अनुसूचीमा उल्लेखित विनियोजित रकम एकभन्दा बढी कार्यालयले खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले विनियोजन ऐन वा पेश्की खर्च ऐन जारी भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित विभाग वा कार्यालयलाई हासिल गर्नु पर्ने प्रतिफल तथा उपलब्ध सहित स्रोतगत बाँडफाँट गरी खर्च गर्ने अख्तियारी दिनु पर्नेछ।

$M$ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको अख्तियारी दिएको जानकारी अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई तुरुन्त पठाउनु पर्नेछ।

(४) एक मन्त्रालय वा निकाय अन्तर्गत विनियोजित रकम अर्को मन्त्रालय वा निकाय मातहतको कार्यालय मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरी खर्च गर्न आवश्यक भएमा विनियोजन भएको निकायको सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवलाई खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम अख्तियारी दिने सचिव लेखा उत्तरदायी अधिकारीको रूपमा जवाफदेही हुने र खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त गर्ने सचिवले जिम्मेवार व्यक्ति एवं लेखा उत्तरदायी अधिकृत दुवैको कर्तव्य तथा जिम्मेवारी पालना गराउनु पर्नेछ।

(६) सम्बन्धित कार्यालयको नाममा विनियोजित वा बाँडफाँट भएको रकम सो कार्यालयको भुक्तानी आदेशका आधारमा सङ्घीय सञ्चित कोषबाट महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको प्रविष्टि अनुसार एकल खाता कोष प्रणाली वा तोकिएको अन्य प्रणालीबाट भुक्तानी निकासा हुनेछ।

(७) सम्बन्धित कार्यालयको नाममा विनियोजन वा बाँडफाँट भएको रकम प्रचलित कानून बमोजिम निकासा प्राप्त गरी खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, लेखापरीक्षण गराउने र बेरुजु फर्स्यौट गर्ने गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुनेछ।

(८) सरकारी रकम निकासा र भुक्तानी दिने तथा कोष सञ्चालन गर्ने गराउने सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१९. स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन: (१) आफ्नो कार्यालय तथा मातहतको कार्यालयको लागि स्वीकृत बजेट लक्ष्य अनुरूप खर्च नभएमा त्यसको जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ।

(२) विनियोजन ऐन वा अन्य ऐन बमोजिम स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको अधीनमा रही बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत र मातहतका जिम्मेवार व्यक्तिको हुनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमका पदाधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालय वा तालुक कार्यालयबाट भएको निर्देशन बमोजिम कार्ययोजना तयार गरी बजेट कार्यान्वयन गराउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको कार्ययोजनामा तोकिए बमोजिम वार्षिक खरिद योजना, मासिक नगद प्रवाह विवरण, उपलब्धि मापन सूचक र कार्यान्वयनको समय तालिका समेत समावेश गर्नु पर्नेछ।

(५) बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विभागीय प्रमुख वा जिम्मेवार व्यक्तिले सचिवसँग र कार्यालय प्रमुख वा जिम्मेवार व्यक्तिले विभागीय प्रमुखसँग आवश्यक प्रतिफल सूचक सहित कार्यसम्पादन करार गर्नु पर्नेछ। (६) उपदफा (५) बमोजिमको कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने पदाधिकारी वा जिम्मेवार व्यक्तिलाई कार्यसम्पादन करारमा उल्लिखित शर्तका अधीनमा रही कार्यसम्पादन करार गर्ने पदाधिकारीले पुरस्कृत गर्न सक्नेछ। (७) यस दफा बमोजिम गरिने कार्यसम्पादन करार तथा पुरस्कृत गर्ने मापदण्ड सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२०. रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन : (१) विनियोजन ऐनमा तोकिएको कुनै एक अनुदान सङ्केत अन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम नपुगे भएमा सोही ऐनमा तोकिएको कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्केत अन्तर्गतको उपशीर्षकमा बित्त हुने रकम मध्येबाट विनियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रही अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्नेछ। (२) आफ्नो मन्त्रालय वा निकायको अनुदान सङ्केत अन्तर्गतको कुनै बजेट उपशीर्षकमा चालू खर्चफिर्ता रकम नपुगे भएमा सो अनुदान सङ्केत अन्तर्गत रकम बित्त भएको अन्य चालू बजेट उपशीर्षकहरूबाट विनियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रही खर्च व्यहोर्ने स्रोत परिवर्तन नहुने गरी चालू बजेटबाट चालू तफिका खर्च शीर्षकहरूमा सम्बन्धित सचिवले तोकिए बमोजिम रकमान्तर गर्न सक्नेछ। तर त्यसरी रकमान्तर गर्दा तलब, पारिश्रमिक, भत्ता, पोशाक, खाद्यान्न, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल र घरभाडा जस्ता अनिवार्य दायित्व तथा पूँजीगत खर्चको लागि विनियोजित रकम चालू खर्चमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन। (३) पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्था तथा ऋण भुक्तानीको रकमान्तर अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ। (४) विनियोजन ऐन अन्तर्गत कुनै एक प्रकारको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा रहेको रकम अर्को स्रोतमा स्रोतान्तर गर्ने र भुक्तानी विधि परिवर्तन गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई हुनेछ। (४क) स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतको कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भएमा वा त्यस्तो कार्यक्रममा विनियोजित रकम स्वीकृत कार्यक्रमभरको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नु पर्ने भएमा मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्नेछ।

] पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। M पहिलो संशोधनद्वारा थप।

(४ख) आर्थिक वर्षको बीचमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सम्झौता भई तत्काल सञ्चालनमा रहेको आयोजनामा थप रकम समावेश गर्नुपर्ने भएमा विनियोजन ऐनमा समावेश भएको वैदेशिक सहायतातर्फको कुल रकममा नबढ्ने गरी मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायबाट अनुरोध भई आएमा अथवा मन्त्रालयले त्यस्तो आयोजनाको लागि रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्न सक्नेछ।

(४ग) यस दफामा अन्य जेजसकै कुरा लेखिएको भए तापनि विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने भई तत्काल स्रोत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा अथवा मन्त्रालयले कुल वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रही मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको स्वीकृत कार्यक्रममा थप कार्यक्रम वा क्रियाकलाप समावेश गरी रकमान्तर, स्रोतान्तर वा थप निकासा गर्न सक्नेछ।

(५) बजेटको रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२१. बजेट रोक्का वा नियन्त्रण गर्न र समर्पण गराउन सक्ने : (१) दफा १८ मा जेजसकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुलुकको आर्थिक स्थिति र सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा रहेको रकमलाई समेत विचार गरी अथवा मन्त्रालयले सङ्घीय सञ्चित कोषमार्थ व्ययभार हुने रकम बाहेक अन्य विनियोजित रकममा आवश्यकता अनुसार पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का वा नियन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(२) विनियोजन ऐनमा विभिन्न निकाय तथा अन्तर्गतको कार्यालयमा विभाजन गर्नुपर्ने गरी विनियोजन भएको रकम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म विभाजन नगरेमा अथवा मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राख्न सक्नेछ।

(३) विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च गर्न नसकिने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम चैत्रु पन्ध्र गतेभित्र अथवा मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्नेछ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम समर्पण नभएको तर खर्चको फाँटवारीबाट विभाजन नभएको वा फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च गर्न नसकिने भएमा अथवा मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राखी समर्पण गनि लगाउनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम अथवा मन्त्रालयबाट समर्पणको लागि लेखी आएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले सात दिनभित्र त्यस्तो रकम समर्पण गरी अथवा मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ।

(६) यस दफा बमोजिम समर्पण भई आएको रकम अर्थ मन्त्रालयले दफा २० बमोजिम अन्य स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न सक्नेछ। (७) बजेट रोक्काका वा नियन्त्रण र समर्पण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१२. वित्तीय हस्तान्तरण : (१) सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई गरिने राजस्व बाँडफाँट र अनुदान रकमको हस्तान्तरण प्रचलित कानून बमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट हुनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुदान हस्तान्तरण गर्दा कर्मचारीको तलब, भत्ता लगायतका अनिवार्य दायित्वको रकम विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा थप हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम सशर्त, समपूरक वा विशेष अनुदान बापत प्रदेश वा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकम आर्थिक वर्षभर खर्च नभई बाँकी भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले त्यस्तो रकम सोही आर्थिक वर्षभर सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ।

२३. बजेट तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन : (१) सम्बन्धित मन्त्री र सचिवले आफ्नो मातहतका आयोजना वा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन क्रमशः त्रैमासिक र मासिक रूपमा गर्नुपर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा कार्यक्रम, कार्ययोजना, खरिद योजना, नगद प्रवाह योजना समेतको आधारमा भौतिक र वित्तीय प्रगति भए वा नभएको सम्बन्धमा त्यस्तो नतिजा प्राप्त हुनुको कारण र आधार समेतको समीक्षा गर्नुपर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा कार्यक्रमगत, शीर्षकगत र स्रोतगत खर्च, शोधभनान प्राप्ति र वैदेशिक सहायता परिचालन तथा राजस्व सङ्कलनको अवस्था समेत समीक्षा गरी सो को प्रतिवेदन त्रैमासिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन समेतका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा देहायका विवरण सहित एकीकृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ :- (क) राजस्व, खर्च, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको अनुमान, प्राप्ति तथा परिचालनको यथार्थ विवरण, (ख) नेपाल सरकारको समविगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति,

पहिले संशोधनद्वारा संशोधित।

(ग) नेपाल सरकारको नीति तथा बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको अवस्था, (घ) अन्य आवश्यक विवरण। (५) उपदफा (४) बमोजिमको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन हरेक वर्षको माघ मसान्तभित्र र वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र सार्वजनिक गरिसक्नु पर्नेछ। (६) सम्बन्धित मन्त्रालयले उपदफा (३) बमोजिम तयार गरेको आफ्नो मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयहरूको बजेट तथा कार्यक्रम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने मितिभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। (७) यस दफा बमोजिम अर्धवार्षिक तथा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२४. खर्च गर्ने कार्यविधि र मापदण्ड : (१) अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वीकृत बजेट, कार्यक्रम र उपलब्ध स्रोत समेतको आधारमा खर्चको आदेश दिनु पर्नेछ। (२) सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर समेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले गर्नु पर्नेछ। (३) कुनै कार्यको भुक्तानी गरिदिनु पर्दा विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रही रीतपूर्वकको कागजात प्राप्त भएको मितिभित्र पन्ध्र दिनभित्र भुक्तानी आदेश दिने अधिकारीले भुक्तानी दिनु पर्नेछ। (४) अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा एकरूपता ल्याउन र मितव्ययिता कायम गराउन खर्चको मापदण्ड तोक्न सक्नेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिमको मापदण्डको पालना गर्नु सबै सरकारी निकायका पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ। (६) खर्च गर्ने, पेस्की दिने र फस्यौट गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-५ कारोबारको लेखा

२५. लेखाको सिद्धान्त, आधार र लेखाको ढाँचा : (१) विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य सरकारी कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त बमोजिम तोकिएको आधारमा राखिनेछ। (२) कारोबारको लेखाङ्कनका अन्य आधारहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ। (३) लेखाङ्कन गर्ने तथा प्रतिवेदन गर्ने प्रक्रिया लेखाका मान्य सिद्धान्त, यस क्षेत्रमा विकसित भएका नवीनतम अवधारणा र तोकिएको सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको मार्गदर्शन बमोजिम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(४) उपदफा (१) र (३) बमोजिमको लेखा राख्ने प्रयोजनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले लेखाको ढाँचा र आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण तर्जुमा गरी महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्नेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिम स्वीकृत भएको लेखाको ढाँचा र आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ। (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालय, प्रदेश, स्थानीय तह र बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकायले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्धारण गरे बमोजिम लेखा राख्नु पर्नेछ। (७) कार्यालय, प्रदेश, स्थानीय तह र बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकायको खाता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्धारण गरे बमोजिम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।

२६. कारोबारको लेखा : (१) विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कोषका अतिरिक्त नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम प्राप्त भएको जुनसुकै सहायता वा स्रोतबाट भएका सबै कारोबारको लेखा राख्नु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ। (२) कुनै कारोबार बजेटमा समावेश नभएको भए सम्बन्धित कार्यालयले सोको तोकिएको ढाँचामा छुट्टै अभिलेख तयार गरी राख्नु पर्नेछ। (३) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले मातहत कार्यालयबाट विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कोषसमेतको वित्तीय विवरण प्राप्त गरी एकीकृत वित्तीय विवरण र केन्द्रीय हिसाब तयार गरी तोकिएको समयभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (४) आफ्नो मन्त्रालय वा निकाय अन्तर्गतको सबै प्रकारका चल, अचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख राखी सोको विवरण तोकिएको समयभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नेपाल सरकारको सम्पत्ति र दायित्वको एकीकृत विवरण तयार गर्नेछ। (६) सरकारी कारोबार, सम्पत्ति र दायित्वको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२७. राजस्व दाखिला र राजस्वको लेखा : (१) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व तथा सरकारी रकम कार्यालयमा प्राप्त भएपछि

} पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। M पहिलो संशोधनद्वारा थप।

सोही दिन र सोही दिन सम्भव नभए सोको भोलिपल्ट जिम्मेवार व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा राजस्वको लेखा राखी बैङ्क दाखिला गर्नुपर्नेछ। (२) यस ऐन बमोजिम सरकारी कारोबार गर्ने स्वीकृति प्राप्त बैङ्कमा जम्मा हुन आएको राजस्व सोही दिन सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ। (३) काबू बाहिरको परिस्थिति परी उपदफा (१) वा (२) बमोजिम राजस्व दाखिला हुन नसकेमा सोको भोलिपल्ट बैङ्क वा सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ। स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “काबू बाहिरको परिस्थिति” भन्नाले भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता विपद्, महामारी, कुनै हिंसात्मक गतिविधि, हुलङ्गा, बन्द हडताल, कर्फ्यू वा त्यस्तै अन्य विशेष परिस्थिति सम्झनु पर्छ। (४) उपदफा (३) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक सरकारी कारोबार गर्ने स्वीकृति प्राप्त कुनै बैङ्कले सञ्चित कोषमा राजस्व दाखिला गर्दा तीन दिनभन्दा बढी अवधि ढिलो गरेमा त्यस्तो बैङ्कलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जम्मा गर्न बाँकी रकमको दश प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम जरिवाना गरी सो जरिवाना समेत राजस्व दाखिला गर्न लगाउन वा त्यस्तो बैङ्कको इजाजतपत्र रद्द गर्नेसम्मको कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ। (५) राजस्वको लगत तथा लेखा राख्ने, हिसाब भडान गर्ने, वित्तीय विवरण तयार गर्ने, लेखापरीक्षण गराउने उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुखको हुनेछ। (६) राजस्वको लेखा राख्ने जिम्मेवार निकाय र राजस्व कारोबार गर्ने बैङ्कबीचको हिसाब मिलान सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२८. नगद, जिन्सी दाखिला र लेखा : (१) जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो जिम्मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट र जिन्सी मालसामान भए सात दिनभित्र यथास्थानमा दाखिला गरी श्रेस्ता खडा गर्नुपर्नेछ। (२) आफ्नो जिम्मामा आएको सरकारी नगदी सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट यथास्थानमा दाखिला नगरेको देखिन आएमा सम्बन्धित तालुक कार्यालय वा विभागीय प्रमुखले दश दिनसम्म ढिलो गरेको भए दाखिला गर्न बाँकी रकम र सो रकमको दश प्रतिशतले जरिवाना गरी सो समेत दाखिला गर्न लगाउने र सोभन्दा बढी ढिलो गरेको भए दश प्रतिशतका दरले जरिवाना गरी दाखिला गर्न लगाई कसुरको मात्रा अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गर्न, गराउन सक्नेछ। तर बैङ्क र कार्यालयबीचको दूरी समेतलाई विचार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नगद दाखिला गर्ने म्याद तोकिदिएकोमा सोही म्याद बमोजिम गर्नुपर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र जिम्मेवार व्यक्तिले नगदी तथा जिन्सी दाखिला गरेको श्रेस्ता खडा गर्न नसकेमा त्यसको मनासिब कारण खुलाई एक तह माथिको अधिकारी समक्ष म्याद थपको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम म्याद थपको लागि अनुरोध भै आएमा एक तह माथिको अधिकारीले मनासिब कारण देखाई एकै पटक वा दुई पटक गरी बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ।

२९. लेखा तथा वित्तीय विवरण पेश गर्ने : (१) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिएको अवधिभित्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको सङ्घीय सञ्चित कोषको अतिरिक्त वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता तथा लगानीको लेखा र विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य कोषहरू सहितको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण महालेखापरीक्षकको कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। (२) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले मातहत कार्यालय $\text{M}$ बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकाय समेतको प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण आयव्ययको केन्द्रीय वित्तीय विवरण तयार गरी तोकिएको अवधिभभर महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। (३) जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो कार्यालयको कारोबारको लेखा र सम्बन्धित कागजात लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको कार्यालयमा वा महालेखापरीक्षक समक्ष तोकिएको अवधिभित्र तोकिए बमोजिम पेश गर्नुपर्नेछ। (४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम लेखा विवरण पेश गर्न नसकेको मनासिब कारण देखाई म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा एक तह माथिको अधिकारीले बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थपिदिन सक्नेछ। तर यसरी म्याद थप गर्दा महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा केन्द्रीय लेखा पेश गर्ने समय अवधि प्रभावित नहुने गरी थप गर्नुपर्नेछ। (५) तोकिएको अवधिभित्र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा लेखा तथा वित्तीय विवरण पेश गराउन नसकी मनासिब माफिकको कारण देखाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा जिम्मेवार व्यक्तिले म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा महालेखापरीक्षक वा निजले तोकेको अधिकारीले बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थपिदिन सक्नेछ। (६) उपदफा (५) बमोजिम म्याद थप माग नगरेमा वा थपिएको म्यादभित्र पनि लेखा र वित्तीय विवरण पेश नगरेमा महालेखापरीक्षकले जिम्मेवार व्यक्ति भए लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई र लेखा उत्तरदायी अधिकृत भए एक

$\text{M}$ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

तमाहाको अधिकारीलाई त्यस्तो लेखा र वित्तीय विवरण पेश गर्न निर्देशन दिन सकिनेछ। (७) उपदफा (६) बमोजिम निर्देशन दिँदा पनि लेखा तथा वित्तीय विवरण पेश नगर्ने पदाधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न महालेखापरीक्षकले सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सक्नेछ। (८) राजस्व, नगदी, जिन्सी तथा धरौटी पेश गर्ने तथा त्यसको लेखा अभिलेख अद्यावधिक रूपमा राख्ने सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३०. हानि नोक्सानी असुल उपर गरिने : यस ऐन बमोजिम राख्नु पर्ने कारोबारको लेखा ठिकसँग नराखेको कारणबाट नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी तथा क्षति हुन गएमा त्यसरी पनि गएको हानि नोक्सानी तथा क्षति जिम्मेवार व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।

परिच्छेद-६ आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखापरीक्षण

३१. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली : (१) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नो र अन्तर्गतका कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ। (२) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफैं वा आफू माथिल्लोको वरिष्ठ अधिकृत मार्फत कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा नियमित रूपमा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्नेछ वा गराउनुपर्नेछ। (३) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको ढाँचा र कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३२. लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति : (१) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक मन्त्रालय वा निकायमा देहाय बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहनेछ :- (क) सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत - संयोजक (ख) सम्बन्धित निकायको योजना महाशाखा प्रमुख - सदस्य (ग) सम्बन्धित निकायको प्रशासन महाशाखा प्रमुख - सदस्य

(घ) संयोजकले तोकेको सम्बन्धित निकायमा कार्यरत विषय क्षेत्रको ज्ञान तथा अनुभव भएको सम्बन्धित पदाधिकारी - सदस्य (ङ) सम्बन्धित निकायको अनुगमन महाशाखा वा शाखा प्रमुख - सदस्य (च) सम्बन्धित निकायको आर्थिक प्रशासन प्रमुख - सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले आफ्नो कार्यालय वा निकाय र मातहतका कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्यहरू दक्षतापूर्ण र मितव्ययी रूपमा सम्पादन गरी नतीजा उन्मुख गराउने, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, वित्तीय विवरणलाई विश्वसनीय बनाउने तथा लेखापरीक्षणबाट कायम भएका बेरुजु फसौट गरी गराई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई अझ दृढ एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक काम गर्नेछ। (३) लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिको अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३३. आन्तरिक लेखापरीक्षण : (१) नेपाल सरकारका प्रत्येक कार्यालयको कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुनेछ। (२) आफ्नो कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुनेछ। (३) आन्तरिक लेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) आन्तरिक लेखापरीक्षकले सम्बन्धित निकायको उद्देश्य अनुरूपका कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित कारोबारको गणितीय शुद्धता र कानूनको परिपालना एवं नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको लेखा निर्देशिका अनुसार लेखा, प्रमाण कागजातहरूका साथै अङ्कको पूर्ण परीक्षण गर्ने, (ख) सम्बन्धित कार्यालय वा निकायको कार्यसम्पादनका क्रममा परिचालन भएको स्रोतको नतिजामूलक उपयोग एवं प्रभावकारिता सम्बन्धमा जोखिम विश्लेषणमा आधारित भई लेखाजोखा गरी सुझाव दिने र अवलम्बन गरिएका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लगायतका नीतिगत एवं प्रविधिकत

पशुपक्षीहरूको व्यवस्थापाकीय अभ्यासका सम्बन्धमा लेखाजोखा गरी सुझाव प्रस्तुत गर्ने, (ग) खण्ड (क) बमोजिम परीक्षण गर्दा सार्वजनिक वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शीताको प्रवर्द्धन गर्दै सम्बन्धित निकायको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको पर्याप्तताको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सोको सुदृढीकरण तथा आर्थिक अनुशासनको परिपालन सम्बन्धमा सुझाव दिने, (घ) आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रयोजनका लागि सम्बन्धित निकायको आर्थिक कारोबार र सोसँग सम्बन्धित कागजात, अभिलेख तथा निर्णयहरू निरीक्षण, परीक्षण तथा जाँच गर्ने । (८) आन्तरिक लेखापरीक्षकले प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी लेखापरीक्षणको क्रममा उल्लेखएका व्यहोरा खुलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन आन्तरिक लेखापरीक्षण समाप्त भएको एक महिनाभित्र सम्बन्धित कार्यालय वा निकाय प्रमुख तथा अख्तियारी प्रदान गर्ने तालुक कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (५) आन्तरिक लेखापरीक्षकले आफूलाई खटाउने र आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने निकायप्रति जिम्मेवार रही आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोगको सिलसिलामा सदाचारिता, वस्तुनिष्ठता, गोपनीयता, सक्षमता सहित तोकिए बमोजिमका अन्य आचरण पालना गर्नु पर्नेछ। (६) आन्तरिक लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको सिलसिलामा जानकारीमा आएको कुनै सूचना वा तथ्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने बाहेक अन्य कुनै पनि रूपमा कसैलाई उपलब्ध गराउनु हुँदैन। (७) आन्तरिक लेखापरीक्षकले आफ्नो कार्यसम्पादनका क्रममा र्त ऐन बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको आधारमामात्र निज उपर कुनै कानूनी कारबाही चलाइने छैन। तर आन्तरिक लेखापरीक्षकले अनुचित कार्य गरेमा वा बदनीयतपूर्वक कार्यसम्पादन गरेको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही वा अभियोजन गर्ने बाधक पुगेको मानिने छैन। (८) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश भएका व्यहोरा अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु अगावै फस्रौट तथा सम्परीक्षण गराई अन्तिम लेखापरीक्षक समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ। (९) अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदाका बखत प्रस्तुत हुन आएका आन्तरिक लेखापरीक्षणका सुझावहरूको सम्बन्धमा कारण सहित हटाइएकोमा बाहेक अन्य

सुझावहरूलाई लेखापरीक्षकले अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आफ्नो सुझावको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ। (१०) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन लेखा समूहका कर्मचारीलाई आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि न्यूनतम अवधि तोकी खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। तर एउटै कर्मचारीलाई लेखापालन गर्न र आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्यमा खटाउन पाइने छैन। (११) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक वर्षको कार्तिक महिनाभित्र अर्थ मन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। (१२) आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३४. प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण : (१) प्रदेश तथा स्थानीय तहले लेखा तथा आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनबाट औंल्याइएको विषयहरूको आधारमा आवश्यक सुधार गर्नु सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ। (३) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम सुधार भए नभएको परीक्षण गर्न तथा आवश्यक कारबाही गर्न लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नुपर्नेछ। (४) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र सो उपर भएको कारबाहीको प्रतिवेदन प्रदेशको हकमा सम्बन्धित मन्त्री तथा स्थानीय तहको हकमा प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।

३५. अन्तिम लेखापरीक्षण : (१) प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आयव्यय तथा कारोबारको तोकिए बमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेश गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ। (२) महालेखापरीक्षकले अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा आन्तरिक लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिनुपर्नेछ।

३६. कारोबारको लेखा तथा विवरण दाखिला गर्नुपर्ने : (१) कार्यालयको सरकारी नगदी, जिन्सी, आयव्ययको लेखाको आकस्मिक निरीक्षण गर्दा वा आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षणको सिलसिलामा लेखापरीक्षकबाट सोधिएको प्रश्नको जवाफ वा माग गरिएको लेखा तथा विवरण तोकिएको म्यादभित्र दाखिला गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारी वा जिम्मेवार व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम माग गरिएको विवरण तोकिएको म्यादभित्र पेश गर्न नसकिने मनासिब कारण सहित सम्बन्धित पदाधिकारी वा जिम्मेवार व्यक्तिले थप समय माग गरेमा लेखापरीक्षकले आफूले सोधेको प्रश्नको जवाफ वा माग गरिएको लेखा तथा विवरण पेश गर्न निजलाई मनासिब समय दिन सक्नेछ। (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र सोधिएको प्रश्नको जवाफ वा माग गरिएको लेखा तथा विवरण पेश गर्न नसकेमा सो कारणबाट देखिएको बेरुजु वा कैफियत प्रति सम्बन्धित पदाधिकारी जिम्मेवार हुनेछ।

३७. लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपरको कारबाही : (१) महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण भई प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बेरुजुका सम्बन्धमा सो बेरुजुको सूचना प्राप्त भएको पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयले तोकिए बमोजिम फस्रौट गरी सम्परीक्षणको लागि महालेखापरीक्षक समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा फस्रौट तथा सम्परीक्षण गराउन नसकिने मनासिब माफिकको कारण भएमा जिम्मेवार व्यक्तिले कारण समेत उल्लेख गरी म्याद थपको लागि महालेखापरीक्षक समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम म्याद थपको लागि अनुरोध भई आएमा महालेखापरीक्षकले एक महिनासम्मको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम थप गरिदिएको म्यादभित्र पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा फस्रौट वा सम्परीक्षण नगराएमा महालेखापरीक्षकले लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई जानकारी गराउनेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिम महालेखापरीक्षकबाट जानकारी प्राप्त भएपछि सो बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ। (६) उपदफा (५) बमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारी तोकिएको समयमा पूरा नगरेमा महालेखापरीक्षकले सो व्यहोराको जानकारी सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई गराई त्यसरी फस्रौट वा सम्परीक्षण हुन नसकेको रकमको विवरण आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नेछ।

३८. बेरुजुको लगत राख्ने : (१) जिम्मेवार व्यक्तिले दफा ३७ बमोजिम लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका नियमित गर्नुपर्ने तथा असुल उपर गर्नुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने भनी ठहरिएको बेरुजुको लगत कार्यालयस्तरमा राख्नु पर्नेछ।

(२) केन्द्रीयस्तरका निकायले आफ्नो र मातहतका सबै कार्यालयको बेरुजको केन्द्रीय लगत राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको लगत राख्दा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको लगत अलग अलग रूपमा राख्नु पर्नेछ । $\text{M}$(३क) महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कार्यालयगत, मन्त्रालयगत र केन्द्रीय निकायगत बेरुजको छुट्टाछुट्टै लगत राखी सोको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ । $\text{M}$(३ख) केन्द्रीय निकायले आफ्नो र आफू मातहत कार्यालयको बेरुज लगत र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बेरुजको लगत वार्षिक रूपमा रुजु गरी राख्नु पर्नेछ । (४) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले दफा ३३ को उपदफा (८) बमोजिम फस्र्यौट तथा सम्परीक्षण भएको आन्तरिक लेखापरीक्षणको बेरुज तथा दफा ३९ बमोजिम फस्र्यौट तथा दफा ४० बमोजिम फस्र्यौट तथा फरफारक भएको अन्तिम लेखापरीक्षणको बेरुजको लगतमा अद्यावधिक गरी पर्ल्ला अवधिपछिको लेखापरीक्षण हुँदा सो समेत परीक्षण गराउनु पर्नेछ । (५) बेरुजको लगत राख्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३९. बेरुज फस्र्यौट गर्ने गराउने : (१) लेखापरीक्षणबाट औंल्याएको बेरुजका सम्बन्धमा प्रमाण पेश गरी वा निरुपण गरी गराई वा असुल उपर गरी फस्र्यौट गर्ने पहिलो जिम्मेवारी तथा दायित्व बेरुजसँग सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुनेछ । त्यस्तो जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारी बेरुज फस्र्यौट नहुँदै सरुवा वा बढुवा वा अन्य कारणले कार्यालयमा नरहेमा त्यस्तो स्रेस्ता तथा अभिलेख पेश गर्ने तथा बेरुज फस्र्यौट गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी हालको जिम्मेवार व्यक्तिको हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बेरुज फस्र्यौट हुन नसकेमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले जाँचबुझ गराई सो बेरुज कायम हुने गरी आर्थिक कारोबार गर्ने पदाधिकारी र कारोबारमा संलग्न व्यक्तिबाट असुल गर्नु पर्ने देखिएमा असुल उपर गनि वा गराउन लगाई बेरुज फस्र्यौट गराउनु पर्नेछ । जानाजान वा लापरबाही साथ कारोबार गरी हानि नोक्सानी भएको देखिएमा त्यस्तो बेरुज रकम सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गर्नु पर्नेछ । (३) आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदा सरकारी नगदी वा जिन्सी मालसामानको लगत राख्न छुटाएको देखिएमा वा नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी भएको भन्ने सूचना प्राप्त भएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले तत्कालै त्यस्तो हानि नोक्सानी भएको रकम सम्बन्धित जिम्मेवार

$\text{M}$ पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

व्यक्तिबाट असुल गरी कसूरको मात्रा अनुसार निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गर्नु पर्नेछ। (४) कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई निज सरुवा, बढुवा वा अन्य तरिकाले सेवाबाट अलग हुँदा आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएर माग रमाना दिनु पर्नेछ। आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट कुनै कैफियत देखिएमा जिम्मेवार व्यक्तिबाट कार्यालय प्रमुखले सोको जवाफ वा प्रतिक्रिया लिएर फरफारक गराउनु पर्नेछ। (५) यस दफा बमोजिम बेरुजु फस्काउट गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरी प्रचलित कानून बमोजिम फस्काउट गनि लगाउने दायित्व सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीको हुनेछ।

४०. बेरुजु फस्काउट, सम्परीक्षण तथा फरफारक : (१) लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बेरुजु वा दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम छलफल हुने बेरुजु असुल, नियमित वा प्रमाण पेश गरी फस्काउट तथा फरफारक गर्ने दायित्व सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीको हुनेछ। (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि असुल गनिपर्ने तथा नियमित बुझाउनु पर्ने भनी उल्लेख गरिएको बेरुजुको हकमा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीसँग आवश्यक विवरण वा स्पष्टीकरण लिई त्यस्तो बेरुजु असुल गराई समयमै फस्काउट गनि गराउनु पर्नेछ। (३) असुल गनि पने तथा नियमित बुझाउनु पर्ने भनी उल्लेख गरिएको बेरुजु बाहेक अन्य बेरुजुको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुगेको तर सरकारी नगदी जिन्सीको हानि नोक्सानी नभएको पुष्टि्याउँ गने कारण सहितको प्रमाण प्राप्त भएमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीले त्यस्तो बेरुजु नियमित गरी फस्काउट गनि पर्नेछ। (४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम फस्काउट भएको बेरुजुको लगत कटिना गनि सात दिनभित्र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सोको लगत कटिना गरी सात दिनभित्र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई जानकारी दिनु पर्नेछ। (४क) दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएका बेरुजुमध्ये असुल गनि पने भनी उल्लेख गरिएको बेरुजु रकम असुल भई प्रमाण पेश भएको, आवश्यक कागज प्रमाण पेश गनि पनेमा सो पेश भई आएको वा पेश्की रकम फस्काउट भई प्रमाण पेश हुन आएको वा लेखा उत्तरदायी अधिकारीबाट नियमित भएको बेरुजु रकम सम्परीक्षणको लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट फस्काउट भई आएमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगत कटिना गर्नेछ। त्यसरी लगत कटिना भएको

जानकारी सात दिनभित्र सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ। (५) बेरुजु फस्यौट तथा फरफारख सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४१. वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल : (१) महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बेरुजुको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुँदा समितिको बैठकमा उपस्थित हुने, छलफलमा भाग लिने, सो सम्बन्धमा आफ्नो राय प्रतिक्रिया वा लिखित धारणा पेश गर्ने तथा बेरुजु फस्यौट सम्बन्धी काम कारबाही गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भई प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको सुझाव प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भए बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी महालेखापरीक्षक तथा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ। (३) प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन बमोजिम बेरुजुको लगतबाट हटाउनु पर्ने विषय महालेखापरीक्षकले तीस दिनभित्र हटाई सोको जानकारी सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ। (४) यस दफा बमोजिमको कार्यको अनुगमन प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गर्नेछ।

४२. बेरुजु फस्यौट समिति : (१) सामान्य प्रक्रियाबाट फस्यौट हुन नसकेका बेरुजु फस्यौट गर्न नेपाल सरकारले सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखापरीक्षकको राय लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देहाय बमोजिमको एक बेरुजु फस्यौट समिति गठन गर्न सक्नेछ :- (क) प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समितिले तोकेको समितिको सदस्य - अध्यक्ष (ख) महालेखापरीक्षकले तोकेको उप-महालेखापरीक्षक वा नायब महालेखापरीक्षक - सदस्य (ग) अर्थ मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य (घ) महालेखा नियन्त्रक वा निजले तोकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य (ङ) कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको प्रमुख - सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित बेरुज फस्र्ौट समितिको कार्यक्षेत्र नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम गठित बेरुज फस्र्ौट समितिले बेरुज फस्र्ौट गदाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४३. बेरुज फस्र्ौट समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : दफा ४२ बमोजिम गठित बेरुज फस्र्ौट समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) लेखापरीक्षणबाट देखिएका मस्यौट, विनियुक्ता र असुल उपर गर्नुपर्ने ठहेरिएको बेरुज बाहेक नियमित प्रक्रियाबाट फस्र्ौट तथा सम्परीक्षण हुन नसकेका कुनै संवैधानिक अङ्ग तथा निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, अदालत वा कार्यालय अन्तर्गतका बेरुज सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकाय, मन्त्रालय वा सचिवालयबाट सरकारी नगदी जिन्सीको हानि नोक्सानी नभएको पुष्ट्याउँ सहित फस्र्ौटको निमित्त सिफारिस भई आएमा औचित्यको आधारमा त्यस्तो बेरुज नियमित वा मिनाहा गरी बेरुजको लगत कटिना गर्ने, (ख) खण्ड (क) बमोजिम फस्र्ौटको निमित्त समितिमा सिफारिस भई आएका बेरुज फस्र्ौट गर्न नमिल्ने भएमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकाय, मन्त्रालय वा सचिवालयलाई बेरुज रकम नियमित वा असुल उपर गर्न लेखी पठाउने।

परिरिच्छेद-७ बरबजझारथ, लिलाम बिक्री तथा मिनाहा

४४. बरबजझारथ : (१) कर्मचारीले आफु सरुवा, बढुवा हुँदा वा अवकाश प्राप्त गर्दा वा लामो अवधि काज वा बिदामा रहुँदा आफ्नो जिम्मामा रहेको नगदी जिन्सी वा सरकारी कागजात म्याद तोकिएकोमा तोकिएको म्यादभित्र र म्याद नतोकिएकोमा एककार्य दिनभित्र तोकिए बमोजिम बरबजझारथ गरी तोकिएको ढाँचामा बरबजझारथको प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ। (२) कुनै मनासिब कारणले उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र बरबजझारथ गर्न नसकिएमा म्यादभित्र बरबजझारथ गर्न नसकिएको कारण खोली सम्बन्धित तालुक कार्यालयमा निवेदन दिई निकासा भई आए बमोजिम गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम बरबजझारथ हुन नसकेकोमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले समय निर्धारण गरी त्यसरी निर्धारण गरिएको समयभित्र आवश्यक जाँचबुझ गराउन सक्छनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको समयभित्र पर्ने बरबजھار नगर्ने व्यक्ति बहालवाला कर्मचारी भए सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले प्रचलित कानून बमोजिम निजको तलब भत्ता रोक्का राखी र बहाल टुटो भएको व्यक्ति भए निजको निवृत्तभरण वा उपदान रोक्का राखी एवं निवृत्तभरण, उपदान नपाउने वा उपदान लिइसकेको व्यक्ति भए प्रहरीद्वारा पक्राउ गनि लगाई बरबजھار गनि लगाउनु पर्नेछ।

(५) समयमा बरबजھار नगरेको कारणबाट सरकारी नगदी, जिन्सी वा धनमालमा कुनै नोक्सानी भएमा नोक्सानी भएको रकम र सोही बराबरको बीगो रकम प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर गरिनेछ।

(६) बरबजھار गर्ने सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४५. लिलाम बिक्री : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम जिन्सी निरीक्षण गर्दा टुफुट तथा बेकम्मा भई पुनः प्रयोग गर्न नसकिने, प्राविधिकबाट निरीक्षण गर्दा कुनै जिन्सी मालसामान मर्मत गरी पुनः प्रयोग गर्न सकिने भए तापनि सामानको पाटपुर्जा नपाइने र मर्मत गर्दा उक्त सामानको बजार मूल्यको पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने वा प्रविधि पुरानो भएको कारण प्रयोग गर्दा कार्यकुशलता घट्ने भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको मालसामानहरू कार्यालय प्रमुखले जाँइबझि गर्दा लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने भनी ठहर्याएमा तोकिएबमोजिमको कार्यविधि अपनाई लिलाम गर्न सकिनेछ।

४६. मिनाहा : यस ऐनमा अन्यत्र जिन्सीकै बारे लेखिएको भए तापनि यो ऐन अन्तर्गत उठ्न नसकेको सरकारी बाँकी रकम प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटना वा आफ्नो काबू बाहिरको परिस्थितिले गर्दा तथा सतिखाती भई वा खिइएर, सडे र गई वा अन्य कारणबाट सरकारी धनमा नोक्सानी हुन गएको वा कानून बमोजिम लिलाम बढाबढ हुँदा पर्ने नउठ्नेको वा उठ्ने स्थिति नदेखिएको मालसामान र प्रविधि पुरानो भई प्रयोगमा ल्याउन नसकिने, सुरक्षाको कारणले प्रयोग गर्न उपयुक्त नहुने सामान तथा सफ्टवेयर प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा तोकिए बमोजिम मिनाहा दिन सकिनेछ।

परिच्छेद-८ सरकारी बाँकी असुल उपर

४७. नियमित प्रक्रियाबाट फस्र्ौट नभएको बेरूज सरकारी बाँकीको रूपमा रहने : (१) लेखापरीक्षणबाट मस्यौट तथा विनार्मना भएको भनी ठहर भएको रकम दफा ३९ र ४० बमोजिम फस्र्ौट तथा फरफारख गर्न नसकेमा त्यस्तो बेरूज रकम सरकारी बाँकी मानी सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल उपर गर्नुपर्नेछ।

(२) यस ऐन बमोजिम असुल उपर गर्नु पर्ने देखिएको रकम तीन वर्षसम्म प्रयास गर्दा पनि नियमित, असुल, फस्काउट तथा फरफारक हुन नसकेमा सरकारी बाँकीको रूपमा लगत कायम गरी सोको सूचना जिम्मेवार व्यक्तिलाई समेत दिनु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम सरकारी बाँकीको रूपमा लगत कायम गरिएको असुल उपर गर्नु पर्ने रकमको विवरण सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले असुल उपरको लागि तोकिए बमोजिम कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिमको रकम असुल उपरका लागि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको कर्तव्य हुनेछ।

४८. बेरूज रकम जायजेथाबाट असुल उपर हुने : दफा ४७ को उपदफा (३) बमोजिम असुल उपरका लागि प्राप्त भएको बेरूज रकम कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्तिको जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नेछ।

४९. कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यो ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल उपर गर्नु पर्ने रकम तथा नेपाल सरकारसँग गरेको शर्तनामा अनुसार बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएको वा सरकारी नगदी तथा जिन्सी सम्पत्ति विनमना गर्ने व्यक्तिबाट त्यस्तो रकम असुल उपरको लागि सम्बन्धित निकायबाट लेखी आएमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले जिम्मेवार व्यक्तिबाट त्यस्तो रकम असुल उपर गर्न लगत कायम गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम लगत कायम भएको रकम असुल उपर गर्ने दायित्व कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको हुनेछ। (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कायम रहेको असुल उपर गर्नु पर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट असुल उपर गर्न सहज हुने देखिएमा सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई लगत हस्तान्तरण गरी असुल उपर गर्न गराउन सकिनेछ। (४) उपदफा (१) र (३) मा लेखिएदेखि बाहेक प्रचलित कानून बमोजिम प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीबाट भएको फैसला बमोजिमको दण्ड जरिवाना तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले त्यस्तो दण्ड जरिवाना नतिरे नबुझाएमा सम्बन्धित अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारी वा त्यस्तो अर्धन्यायिक निकायको प्रमुखले त्यस्तो दण्ड जरिवानाको विवरण उल्लेख

गरी दण्ड जरिबाना असुल उपर गर्नको लागि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै विवरण प्राप्त हुन आएमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सो विवरण बमोजिम लगत कसी सम्बन्धित व्यक्तिबाट त्यस्तो फैसला वा आदेश बमोजिमको दण्ड जरिबाना सरकारी बाँकी सरि असुल उपर गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। (६) उपदफा (५) बमोजिम असुल गर्नुपर्ने दण्ड जरिबाना असुल उपर भएपर्छ कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले त्यसको विवरण सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा सम्बन्धित आर्थिक न्यायको प्रमुख समेतलाई दिनु पर्नेछ। (७) कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले असुल उपर गर्नुपर्ने रकम असुल उपर गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा पदाधिकारीसँग आवश्यक प्रमाण बुझ्ने, बयान गराउने, साक्षी झिकाउने लगायत प्रचलित कानूनको अधीनमा रही त्रुटि नराखी कारबाही गर्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरि अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ। (८) असुल उपर गर्नुपर्ने ठिरी लगत कर्सएको बेरुजु वा दण्ड जरिबाना असुल उपर गर्दा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय आफैले वा अन्य कार्यालयद्वारा असुल उपर गराउन सक्नेछ। (९) यस दफा बमोजिम बेरुजु रकम असुल उपर गर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिन कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयबाट लेखी आएमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई दिनु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ। (१०) कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बेरुजु असुल उपर तथा फस्यौट सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-९ वित्तीय उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता

५०. वित्तीय उत्तरदायित्व : (१) यस ऐन बमोजिमको योजना छनौट गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन गर्ने गराउने, बजेट समर्पण गर्ने गराउने तथा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने गराउने कर्तव्य संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको हुनेछ।

(२) यस ऐन बमोजिमको लेखा राख्ने, खर्च गर्ने तथा बेरुजु फर्स्यौट गर्ने गराउने लगायतका वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीबाट वित्तीय उत्तरदायित्व बहन भए नभएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट र उपदफा (२) बमोजिमको पदाधिकारीबाट वित्तीय उत्तरदायित्व बहन भए नभएको सम्बन्धमा संवैधानिक निकायको हकमा त्यस्तो निकायको प्रमुख र अन्य निकायको हकमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीबाट निगरानी हुनेछ। (४) यस दफा बमोजिम वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने गराउने सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारीको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा जिम्मेवारी र प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५१. लेखा तयार गर्ने जिम्मेवारी : (१) जिम्मेवार व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम राख्नु पर्ने प्रत्येक कारोबारको विवरण स्पष्ट देखिने गरी प्रचलित कानूनले तोके बमोजिमको रीत पुऱ्याई लेखा तयार गरी अद्यावधिक राख्नु पर्नेछ। (२) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफ्नो कार्यालय वा मातहतको कार्यालयको नियमित जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्दा वा लेखापरीक्षणबाट प्रचलित कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी कारोबार गरेको वा अन्य कुनै कैफियत देखिएमा त्यस्तो कारोबार वा कैफियतको सम्बन्धमा सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति जवाफदेही हुनेछ।

५२. आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी : (१) आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्दा मातहत कार्यालयले प्रचलित कानूनको पालना गरे, नगरेको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार रेखदेख, जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने र मातहत कार्यालयको हिसाब केन्द्रीय हिसाबमा समावेश गराई जाँचबुझ गर्ने गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ। (२) आफ्नो कार्यालयको लागि विनियोजित बजेट लक्षित उद्देश्य अनुरूप खर्च गर्न नसकेमा सोको जिम्मेवारी संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरको सञ्चालनालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री तथा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले लिनु पर्नेछ। (३) कुनै मनासिब कारणले आर्थिक कारोबार सम्बन्धी काममा अनियमित हुन गएमा जिम्मेवार व्यक्तिले तोकिएको अवधिभर अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष कारण खुलाई नियमित गराउनको लागि पेश गरेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिएको म्यादभित्र सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरिदिनु पर्नेछ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम लेखा राखे नराखेको, लेखा दाखिला गरे नगरेको र लेखापरीक्षण गराए नगराएको सम्बन्धमा समय समयमा अनुगमन गरी गराई आन्तरिक नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी संवैधानिक अङ्ग अथवा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग अथवा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रियस्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री, विभाग वा विभाग सरिको अस्तित्व र क्षेत्राधिकार भएको कार्यालयको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र कार्यालयको हकमा सम्बन्धित तालुक कार्यालयको विभागीय प्रमुखको हुनेछ।

५३. जवाफदेही हुनु पर्ने : (१) सार्वजनिक जवाफदेहीको पद धारण गरेको व्यक्तिले दिएको आदेश वा निर्देशनमा भएको कारोबार वा निज आफैले गरेका कारोबारका सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ। (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली एवं प्रचलित कानून बमोजिम कारोबारसँग सम्बन्धित कागजात तयार गर्ने, जाँच गर्ने, पेश गर्ने र सिफारिस गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीले आफूले सम्पादन गरेको काम र सोसँग सम्बन्धित कारोबारको जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो कामको सम्बन्धमा निज आफै जवाफदेही हुनेछ।

५४. सरकारी नगदी, जिन्सी दुरूपयोग वा मस्यौट भएमा कारबाही गरिने : (१) कार्यालयको सरकारी नगदी तथा जिन्सी भण्डार, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा वा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा वा कुनै तिरले निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्दा मस्यौट वा दुरूपयोग भएको देखिन आएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा तालुक कार्यालय वा तोकिएको अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो मस्यौट वा दुरूपयोग गर्ने उपर आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ। (२) अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा सरकारी तहबिल तथा जिन्सी भण्डारको कुनै रकम वा जिन्सी मस्यौट भएको देखिएमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो राय साथ प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो मस्यौट गर्ने व्यक्ति उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुख समक्ष लेखी पठाउनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्दा वा उपदफा (२) बमोजिम कारबाहीको लागि लेखी आएको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीले कारबाही नगरेमा त्यस्तो अधिकारीलाई विभागीय प्रमुखले र विभागीय प्रमुखले कारबाही नगरेको भए लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हकमा विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले र संवैधानिक अङ्ग तथा निकायका प्रशासकीय प्रमुखको हकमा

संवैधानिक अङ्ग तथा निकायका प्रमुखले पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गर्न सक्नेछ। (४) महालेखापरीक्षकलाई कुनै कार्यालयको लेखा सम्बन्धी काम यथासमय भएको छैन भन्ने लागेमा निजले सो सम्बन्धी कागजात झिकाई जाँच गर्न लगाउन सक्नेछ र त्यसरी जाँच गर्दा केही त्रुटि वा कैफियत देखिन आएमा आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित तालुक कार्यालय समक्ष पठाउनेछ। त्यसरी लेखी आएकोमा सम्बन्धित कार्यालयले पनि तुरुन्तै आवश्यक कारबाही गर्नुपर्नेछ।

५५. सरकारी धनमाल वा सम्पत्तिको संरक्षण तथा तोकिएको काममा प्रयोग गर्नुपर्ने : (१) कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको सम्पूर्ण नगदी जिन्सीको संरक्षणको प्रबन्ध मिलाउनु जिम्मेवार व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ। (२) कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको नगदी वा जिन्सी तोकिएको काममा बाहेक अन्य काममा प्रयोग वा खर्च गर्नु हुँदैन। कुनै कर्मचारीले अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति बिना सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेको देखिएमा जिम्मेवार व्यक्तिले त्यस्तो जिन्सी फिर्ता लिई वा खर्च गरेको रकम असुल उपर गरी विभागीय कारबाहीको लागि विभागीय प्रमुख समक्ष लेखी पठाउनुपर्नेछ। (३) कसैले सरकारी जिन्सी व्यक्तिगत प्रयोगमा ल्याएको वा प्रयोग गर्न दिएको कारणबाट त्यस्तो सरकारी जिन्सी वा सम्पत्तिमा हानि गएको सबै प्रकारको क्षति र नोक्सानी प्रयोग गर्न दिने र प्रयोग गर्ने दुवैबाट दामासाहीले असुल उपर गरिनेछ।

परिच्छेद-१० विविध

५६. सार्वजनिक गर्नुपर्ने : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयले तयार गर्नुपर्ने वित्तीय प्रतिवेदनहरू त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्न तोकिएको समय अवधि समाप्त भएको मितिले सात दिनभित्र विद्युतीय वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

५७. सजाय : (१) देहायको काम गर्ने कर्मचारीलाई देहाय बमोजिम अधिकारीले देहाय बमोजिमको सजाय गर्नेछ :- (क) दफा २४ को उपदफा (३) बमोजिम भुक्तानी नदिने जिम्मेवार व्यक्तिलाई एक तिमाहिको अधिकारीले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, (ख) दफा २८ को उपदफा (४) बमोजिम थपिएको म्यादभित्र पनि श्रेस्ता खडा नगर्ने, दफा २९ को उपदफा (४) बमोजिम थप गरिएको म्यादभित्र पनि लेखा पेश नगर्ने, दफा ३६ बमोजिमको

लेखा तथा विवरण पेश नगर्ने तथा दफा ४४ को उपदफा (३) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा लापरवाही गरी तथा बरुबझारथ गर्ने बाँकी रहने जिम्मेवार व्यक्तिलाई एक तह माथिको अधिकारीले पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना, (ग) दफा ३९ को उपदफा (३) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि कारबाही नगर्ने अधिकारीलाई संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीयस्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री, विभाग वा विभाग सरिको अस्तित्व र क्षेत्राधिकार भएको कार्यालयको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र कार्यालयको हकमा सम्बन्धित तालुक कार्यालयको प्रमुखले प्रत्येक पटक एक हजार रुपैयाँ जरिवाना, (घ) दफा ५१ को उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्दा यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी कारोबार गरेको देखिन आएमा वा अन्य कुनै कैफियत देखिन आएमा त्यस्तो जाँच गर्ने वा गराउने तालुक कार्यालय वा विभागीय प्रमुखले सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिलाई प्रत्येक पटक पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना, (ङ) दफा ५२ को उपदफा (३) विपरीत हुने गरी लेखा सम्बन्धी काममा अनियमितता गर्ने तथा निर्णय दिनुपर्ने अधिकारीले तोकिएको म्यादभित्र निर्णय नदिएमा सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना, (च) यस ऐन बमोजिम सजाय तथा जरिवाना गर्नुपर्ने कुनै अधिकारीले सजाय तथा जरिबाना नगरेमा त्यस्तो अधिकारीलाई एक तह माथिको अधिकारीले तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, (छ) यस उपदफामा अन्यत्र उल्लेख गरिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लंघन गर्नेलाई एक तह माथिको अधिकारीले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना। (२) उपदफा (१) बमोजिम जरिबाना हुने कर्मचारीलाई निजले प्रचलित कानून बमोजिम पालना गर्नुपर्ने आचरण उल्लंघन गरेको मानी प्रचलित कानून बमोजिमको विभागीय कारबाही समेत हुनेछ।

(३) यस ऐनमा निर्धारित प्रकिर्याभन्दा विपरीत आयोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने तथा तोकिएको समयमा बजेट सम्पन्न नगर्ने सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ। (४) दफा १९ को उपदफा (५) बमोजिमको कार्यसम्पादन प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्ने वा कार्यक्रम र पूँजीगत खर्चको हकमा मनासिब कारण बिना विनियोजित रकमको तोकिएको प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति तथा खर्च गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ। (५) विनियोजन ऐन वा पेश्की खर्च ऐनबाट विनियोजित रकमभन्दा बढी रकमको आयोजना वा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने वा ठेक्का लगाउने वा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने कर्मचारीलाई आयोजना वा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको वा ठेक्का लगाएको वा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको रकम बराबरको रकम जरिवाना लेखा उत्तरदायी अधिकारीले गर्नेछ र लेखा उत्तरदायी अधिकारीले त्यस्तो काम कारबाही गरेमा संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीयस्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले त्यस्तो जरिवाना गर्नेछ। (६) यस ऐन बमोजिम गरिएको सजायको विवरण सम्बन्धित निकायमा अभिलेख गरी त्यसको विवरण पुनः दिनभरि सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। तर अन्य मन्त्रालयको स्वीकृति लिई गरेको काम कारबाहीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।

५८. जरिवाना मिनाहा वा कम गर्न सकिने : यस ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार कुनै सजायको आदेश भएकोमा त्यस्तो सजाय गर्न नपर्ने भनी मनासिब माफिकको कारण खोली त्यस्तो सजायको आदेश दिएको मितिले पुनः दिनभरि सजाय दिने अधिकारी समक्ष लिखित निवेदन दिएमा सजायको आदेश दिने अधिकारीलाई त्यस्तो कारण मनासिब लागेमा पहिले गरेको जरिवाना मिनाहा वा कम गर्न सक्नेछ।

५९. पुनरावेदन : (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कुनै जरिवाना वा बेरुजु भुक्तान गर्ने गरी भएको निर्णय चित्त नबुझेमा चित्त नबुझ्ने व्यक्ति वा कर्मचारीले त्यस्तो निर्णय पाएको पुनः दिनभरि त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकारीभन्दा एक तह माथिको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको पुनरावेदनको सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पुनरावेदन परेको मितिले पैतीस दिनभरि निर्णय दिनु पर्नेछ र निजले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

६०. आर्थिक प्रशासनको सञ्चालन : (१) यस ऐन बमोजिम आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने लेखासङ्ग सम्बन्धी जनशक्तिको परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्था महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्नेछ।

६१. आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी मार्गदर्शन : प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानून बनाउँदा यस ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी बनाउनुपर्नेछ।

६२. सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने : (१) यस ऐन बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने बजेट तथा लेखा सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न क्रमशः सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि अर्थ मन्त्रालय तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आवश्यक सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरू विकास गरी लागू गर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम विकास गरिएको प्रणालीमा समावेश नभएको वा पर्याप्त नभएको कुनै प्रणाली विकास गर्नुपर्ने भएमा तोकिए बमोजिम अर्थ मन्त्रालय तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। (४) यस दफा बमोजिम विकास गरिएका प्रणालीबाट प्राप्त हुने सूचनाहरू प्रमाणीकरणका लागि विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गर्न सकिनेछ। (५) यस ऐन बमोजिम हुने कारोबार तथा व्यवस्थापनसँग अन्तर सम्बन्धित अन्य प्रणालीहरूको विकास र अन्तर आबद्धता सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

६३. अधिकार प्रत्यायोजन : यस ऐन बमोजिम कुनै निकाय वा अधिकारीलाई प्राप्त अधिकारमध्ये मन्त्रिदत्त दिने र योजना स्वीकृत गर्ने बाहेकका तोकिए बमोजिमका अन्य अधिकार अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले प्रयोग गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ।

६४. विदेशस्थित नियोगको कारोबार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशस्थित नेपाली नियोगको राजस्व व्यवस्थापन, खाता सञ्चालन, बजेट निकासा र खर्च, धरौटी तथा लिलाम सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले छुट्टै कार्यविधि बनाउनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यविधि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।

१ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

६५. नियम, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउने अधिकार : (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम बनेको नियमको अधीनमा रही अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, दिग्दर्शन वा मार्गदर्शन तर्जमा गर्न र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोष सञ्चालन, लेखाङ्कन वा आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी विषयमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, दिग्दर्शन वा मार्गदर्शन बनाउन सक्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम बनाएको कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड वा दिग्दर्शन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ। (४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित केन्द्रीय निकायले आवश्यक कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ। त्यस्तो कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। तर त्यस्तो कार्यविधि बनाउँदा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनु पर्नेछ।

६६. प्रचलित कानून बमोजिम हुने : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएका कुराहरूमा सोही बमोजिम र अरूमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

६७. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने : यस ऐन बमोजिम कसूर ठहरिने काम अन्य प्रचलित कानून अन्तर्गत पनि कसूर ठहरिने रहे छ भने त्यस्तो कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन यस ऐनले बाधा पुर्याएको मान्ने छैन।

६८. खारेजी र बचाउ : (१) आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ खारेज गरिएको छ। (२) आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।