सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७

ऐनसंवैधानिक निकाय तथा सुशासन

प्रमाणीकरण मिति २०७७।०४।१३

संशोधन गर्ने ऐन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२।०४।१४

सं वत् २०७७ सालको ऐन नं. ११ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: मुलुकले अङ्गीकार गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि नेपालको संविधान बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगको आधारमा व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७" रहेको छ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क) "अन्तरप्रदेश परिषद्" भन्नाले संविधानको धारा २३४ बमोजिमको अन्तरप्रदेश परिषद् सम्झनु पर्छ।

(ख) "परिषद्" भन्नाले दफा १६ बमोजिमको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सम्झनु पर्छ।

(ग) "प्रदेश" भन्नाले संविधान बमोजिम गठन भएको प्रदेश सम्झनु पर्छ।

(घ) "प्रदेश समन्वय परिषद्" भन्नाले दफा २४ बमोजिमको प्रदेश समन्वय परिषद् सम्झनु पर्छ।

(ङ) "विषयगत समिति" भन्नाले दफा २२ बमोजिमको विषयगत समिति सम्झनु पर्छ।

(च) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ।

(छ) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरू

३. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधार : (१) संविधानमा भएको व्यवस्थाका अतिरिक्त सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका अन्य आधार देहाय बमोजिम हुनेछन्:-

(क) राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय, (ख) राष्ट्रिय गौरव र एकताको संरक्षण, (ग) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको पालना र कार्यान्वयन, (घ) मौलिक हकको कार्यान्वयन, (ङ) राष्ट्रिय नीतिको सम्मान तथा कार्यान्वयनमा योगदान, (च) संविधानका व्यवस्थाहरुको समग्रता र सामञ्जस्यता, (छ) लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण, (ज) संविधानको अधीनमा रही साझा हित र सरोकारको विषयमा अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्को तहको अस्तित्व र कार्यगत स्वायत्तताको सम्मान, (झ) नेपाली नागरिकबीच समान व्यवहार र सुरक्षा, (ञ) कानून, नीति र न्यायिक वा प्रशासकीय निर्णय कार्यान्वयनमा आपसी समन्वय, परामर्श, सहयोग तथा सूचनाको आदान प्रदान, (ट) प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोतको संरक्षण, (ठ) प्राकृतिक, भौतिक तथा वित्तीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र लाभको न्यायोचित वितरण, (ड) भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्द्धन, (ढ) पारस्परिक सहयोग र सहकार्य, (ण) समानुपातिक समावेशी तथा सहभागितामूलक शासन व्यवस्था अवलम्बन, (त) नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारिता, (थ) व्यापार, वस्तुको ढुवानी र सेवाको विस्तारमा आपसी सहयोग र समन्वय,

(द) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको अन्य विषय।

(२) प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको विषयमा कानून बनाउँदा उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयलाई समेत आधार मान्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-३ कानून, नीति तथा योजना तर्जुमा

४. कानून वा नीति बनाउँदा विचार गर्नु पर्ने : (१) सङ्घले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानून वा नीति बनाउँदा संविधान तथा यस ऐन बमोजिमका अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरुलाई विचार गर्नु पर्नेछ:-

(क) प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने,

(ख) लागत, दिगोपना वा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका दृष्टिले कुनै विषयको कार्यान्वयन प्रदेश वा स्थानीय तहबाट गदान उपयुक्त हुने,

(ग) कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका रहने।

(२) प्रदेशले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानून वा नीति बनाउँदा संविधान तथा यस ऐन बमोजिमका अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरुलाई विचार गर्नु पर्नेछ:-

(क) सङ्घ वा स्थानीय तहको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने,

(ख) सङ्घीय कानूनसँग बाझिन नहुने,

(ग) राष्ट्रिय नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने,

(घ) कुनै विषयको कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट गदान लागत, दिगोपना, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका दृष्टिले उपयुक्त हुने,

(ङ) कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी सम्भव भएसम्म स्थानीय तहको भूमिका रहने।

(३) स्थानीय तहले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानून वा नीति बनाउँदा संविधान तथा यस ऐन बमोजिमका अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरुलाई विचार गर्नु पर्नेछ:-

(क) सङ्घ वा प्रदेशको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने,

(ख) सङ्घीय र प्रदेश कानूनसँग बाझिन नहुने,

(घ) प्रदेशको नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने,

(ङ) कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने।

(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहले कानून बनाउँदा देहाय बमोजिम हुने गरी बनाउनु हुँदैन:-

(क) मौलिक हक, संवैधानिक हक वा सङ्घीय कानूनप्रदत्त हकमा प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यस्तो हकको प्रयोगमा सीमा तोक्ने,

(ख) सङ्घीय कानूनले कुनै काम कसैले गर्न पाउने भनी व्यवस्था गरेकोमा त्यस्तो काम गर्न नपाउने वा सङ्घीय कानूनले कुनै काम कसैले गर्न नपाउने भनी व्यवस्था गरेकोमा त्यस्तो काम गर्न पाउने।

५. एकल अधिकारको कार्यान्वयन : (१) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो एकल अधिकारको विषयमा आवश्यक कानून बनाउने र त्यस्तो अधिकारको कार्यान्वयन गर्नेछन्।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहले कानून बनाउँदा वा सोको कार्यान्वयन गर्दा सो विषयमा संविधान बमोजिम कुनै शर्त वा मापदण्ड पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो शर्त वा मापदण्डको अधीनमा रही र संविधानमा सङ्घले नीति बनाउने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो नीति वा नीति अन्तर्गत बनेको सङ्घीय कानूनको अधीनमा रही कार्यान्वयन गर्नु वा कानून बनाउनु पर्नेछ।

(३) सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये एकभन्दा बढी तहको एकल अधिकारमा परेको विषयको कार्यान्वयन गर्दा वा कानून बनाउँदा प्रदेशले सङ्घीय कानून प्रतिकूल नहुने गरी र स्थानीय तहले सङ्घीय र प्रदेश कानून प्रतिकूल नहुने गरी कार्यान्वयन गर्नु वा कानून बनाउनु पर्नेछ।

६. साझा अधिकारको कार्यान्वयन : (१) सङ्घले साझा अधिकारको विषय कार्यान्वयन गर्दा वा त्यस्तो विषयमा कानून बनाउँदा देहाय बमोजिम हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ:-

(क) कसूर र सजायको निर्धारण, राष्ट्रियस्तर वा राष्ट्रिय महत्वका वा एकभन्दा बढी प्रदेशमा विस्तार भएका पूर्वाधार संरचनाको निर्माण र सबै प्रदेशमा समान रुपमा लागू हुने गुणस्तर वा मापदण्डको निर्धारण र नियमन सङ्घीय कानून बमोजिम हुने,

(ख) देहायका विषय प्रदेश कानून बमोजिम हुने:-

(१) प्रदेशस्तरका सडक, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता पूर्वाधार संरचनाको निर्माण र सञ्चालन,

(२) शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण जस्ता विषयमा जनचेतनाको अभिवृद्धि,

(३) रोजगार प्रवर्द्धन, उद्यमशीलताको विकास, सामाजिक सुरक्षा,

(४) प्रदेशस्तरमा हुने सेवा प्रवाह,

(५) सार्वजनिक स्वास्थ्य, उपभोक्ता हित, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर सम्बन्धमा प्रदेशस्तरको नियमन।

(ग) स्थानीयस्तरमा हुने सेवा प्रवाह र सार्वजनिक स्वास्थ्य, उपभोक्ता हित, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर सम्बन्धमा स्थानीयस्तरमा हुने नियमन तथा जनचेतना अभिवृद्धि स्थानीय तहबाट वा स्थानीय कानून बमोजिम हुने।

(२) प्रदेशले सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारमा परेको विषयको कार्यान्वयन गर्दा वा त्यस्तो विषयमा कानून बनाउँदा सो सम्बन्धी सङ्घीय कानून अनुकूल हुने गरी कार्यान्वयन गर्नु वा कानून बनाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो विषयमा सङ्घीय कानून नबनेको अवस्थामा प्रदेशले सो विषय कार्यान्वयन गर्न वा कानून बनाउन सक्नेछ।

(४) संविधानको अनुसूची-९ को विषयमा सङ्घीय कानून नबनेको अवस्थामा प्रदेशले र सङ्घीय वा प्रदेश कानून नबनेको अवस्थामा स्थानीय तहले संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यक कानून बनाउन वा सो विषयको कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन्।

७. सङ्घीय कानूनबाट व्यवस्थित हुने : (१) देहायका विषयहरु सङ्घीय कानूनबाट व्यवस्थित हुनेछन्:-

(क) सङ्घको एकल अधिकारको सूचीमा परेको विषय,

(ख) सङ्घले बनाएको नीति वा मापदण्ड बमोजिम हुने विषय,

(ग) कुनै कार्यलाई फौजदारी कसूरको रुपमा कायम गर्ने र सजायको व्यवस्था गर्ने विषय,

(घ) विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्ने वा त्यस्तो अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकार हेरफेर गर्ने विषय,

(ङ) अवशिष्ट अधिकारको विषय।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन वा प्रशासन हुने कुनै विषयमा कानून बमोजिम प्रशासनिक दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

८. प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने : (१) सङ्घले आफ्नो एकल अधिकारको विषय वा अवशिष्ट अधिकारको सम्बन्धमा कानून बनाउँदा त्यस्तो विषय वा

अधिकार अन्तर्गतको कुनै कार्य प्रदेश वा स्थानीय तह वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कुनै निकाय वा अधिकारीले गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(२) सङ्घले एकल वा साझा अधिकारका विषय वा अवशिष्ट अधिकारको सम्बन्धमा कानून बनाउँदा सो कानून अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विषयमध्ये लागत, टिकाउपना र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका दृष्टिले प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने देखिएका विषय प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(३) प्रदेशले एकल वा साझा अधिकारका विषयमा कानून बनाउँदा त्यस्तो कानून अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विषयमध्ये लागत, टिकाउपना र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका दृष्टिले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने देखिएका विषय स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(४) प्रदेशको एकल वा साझा अधिकारमा रहेको कुनै विषयसँग सम्बन्धित कुनै पूर्वाधार संरचना निर्माण वा अन्य कुनै परियोजना दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले कानून बनाई संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्न वा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।

(५) स्थानीय तहको एकल वा साझा अधिकारमा रहेको कुनै विषयसँग सम्बन्धित कुनै पूर्वाधार संरचना निर्माण वा अन्य कुनै परियोजना दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहले कानून बनाई संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्न वा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।

९. कसूरको अनुसन्धान तथा मुद्दा दायरी : (१) सङ्घीय कानून बमोजिम प्रदेश प्रहरी वा प्रदेशस्तरको कुनै निकाय वा अधिकारीबाट अनुसन्धान हुने फौजदारी कसूरको अनुसन्धान सोही निकाय वा अधिकारीबाट हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान भएको नेपाल सरकारवादी हुने मुद्दा महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकील वा सङ्घीय कानून बमोजिम तोकिएको अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समेत नेपाल सरकारको नामबाट दायर गर्न सक्नेछ।

१०. जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न सक्ने : प्रदेश वा स्थानीय तहले कानून बनाउँदा त्यस्तो कानून बमोजिम हुने प्रशासनकि दण्ड जरिवानाको निर्णय उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

११. समन्वय र परामर्श गर्ने : (१) नेपाल सरकारले देहायका विषयमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्नेछः-

(क) संविधानको अनुसूची-७ मा उल्लिखित साझा अधिकारका विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा,

(ख) दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशहरुको अनुरोधमा संविधानको अनुसूची-६ मा उल्लिखित विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा,

(ग) राष्ट्रिय महत्वका ठूला परियोजना, अन्तरप्रदेशस्तरीय परियोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा,

(घ) प्रदेशले समेत पालना वा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने गरी राष्ट्रिय योजना तथा नीति बनाउँदा,

(ङ) अन्तरप्रदेशमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय सडक, विद्युतीय प्रशारण लाईन तथा अन्तरप्रदेशस्तरीय सिँचाइ वा यस्तै प्रकृतिका योजना सञ्चालन गर्दा,

(च) प्रदेशको अधिकार सूचीमा पर्ने विषयमा सन्धि वा सम्झौता गर्दा,

(छ) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य विषय।

(२) नेपाल सरकारले देहायका विषयमा स्थानीय तहसँग आवश्यकता अनुसार समन्वय र परामर्श गर्नेछः-

(क) स्थानीय तहले समेत पालना वा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने गरी राष्ट्रिय योजना तथा नीति बनाउँदा,

(ख) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य विषय।

(३) नेपाल सरकारले देहायका विषयमा आवश्यकता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्श गर्नेछः-

(क) संविधानको अनुसूची-९ मा उल्लिखित साझा अधिकारका विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा,

(ख) राजस्वको बाँडफाँट तथा नयाँ कर प्रणाली लागू गर्ने क्रममा सोको नीतिगत विषयमा,

(ग) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको लाभको बाँडफाँट गर्दा।

(४) उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयका अतिरिक्त प्रदेश सरकारसँग सरोकार भएका अन्य विषय र संविधानको धारा ५८ बमोजिमको अवशिष्ट अधिकारको विषयमा कानून तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारसँग परामर्श र समन्वय गर्नेछ।

(५) प्रदेशले संविधानको अनुसूची-७ र ९ बमोजिमको साझा अधिकारको सूचीमा उल्लिखित विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालय वा निकायसँग समन्वय र परामर्श गर्नेछ।

(६) स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची-९ मा उल्लिखित विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश सरकारको विषयगत मन्त्रालय वा निकायसँग समेत समन्वय र परामर्श गर्नेछ।

(७) प्रदेशले संविधानको अनुसूची-९ बमोजिमको साझा अधिकारको सूचीमा उल्लिखित विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा आफ्नो प्रदेशभित्रका स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्श गर्नेछ।

(८) यस दफा बमोजिम कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा परामर्श माग गर्दा परामर्श उपलब्ध नगराएकोमा त्यस्तो काम कारबाही अघि बढाउन बाधा परेको वा परामर्श बमोजिम कार्य नभएको कारणले मात्र कुनै काम कारबाहीको वैधानिकतामा प्रतिकूल असर पुर्याएको मानिने छैन।

१२. कानूनको प्रकाशन तथा अभिलेख : (१) सङ्घले बनाएको ऐन, नियमावली र गठन आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।

(२) प्रदेशले बनाएको ऐन, नियमावली र गठन आदेश प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।

(३) स्थानीय तहले बनाएको ऐन र नियमावली स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।

(४) प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाएको नीति, निर्देशिका र कार्यविधि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।

(५) प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाएको ऐन र नियमावलीको प्रमाणीकरण प्रति सम्बन्धित तहले सुरक्षित रुपमा अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ।

(६) उपदफा (२) र (३) बमोजिमको ऐन, नियमावली र गठन आदेशको प्रमाणित प्रति सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(७) स्थानीय तहले बनाएको ऐन, नियमावली तथा अन्य कानूनको एक प्रति प्रदेश सरकारलाई समेत पठाउनु पर्नेछ।

(८) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट संविधान तथा प्रचलित कानून बमोजिम पारित भएका सार्वजनिक लिखतको एकीकृत अभिलेख रहने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।

(९) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रदेश राजपत्र र स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाहरु राजपत्रकै स्वरुपमा आफ्नो वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो राजपत्रको विद्युतीय प्रति आवश्यक सुरक्षा विधि अपनाई सुरक्षित रहने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

१३. आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन : (१) राष्ट्रियस्तर वा राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना, एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना र जटिल प्राविधिक क्षमता वा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने आयोजनाको तर्जुमा सङ्घले गर्नेछ र यसरी आयोजना तर्जुमा गर्दा सङ्घीय संसद्का सदस्यहरुको परामर्शकारी भूमिका रहनेछ।

(२) प्रदेशभित्र पर्ने र प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने प्रदेशस्तरीय आयोजनाको तर्जुमा प्रदेश सरकारले गर्नेछ र यसरी प्रदेशको आयोजना तर्जुमा गर्दा प्रदेश सभा सदस्यहरुको परामर्शकारी भूमिका रहनेछ।

(३) स्थानीय तहभित्र पर्ने र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने स्थानीयस्तरीय आयोजनाको तर्जुमा स्थानीय तहले गर्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना तर्जुमा, बजेट व्यवस्था तथा कार्यान्वयन गर्दा सङ्घीय कानूनले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम सङ्घले आयोजना तर्जुमा गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आयोजना सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

(६) विषयगत समितिले सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट तर्जुमा हुने आयोजनासँग सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वयको व्यवस्था मिलाउनेछ।

१४. सहयोग गर्नु पर्ने : (१) प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची तथा कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विषयमा कानून, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न सक्नेछ।

(२) स्थानीय तहको अधिकार सूची तथा कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विषयमा कानून, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय तहको अनुरोध भई आएमा प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न सक्नेछ।

(३) नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानून बनाउनको लागि नमूना कानूनको मस्यौदा बनाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(४) सङ्घले बनाएका कानून, नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ।

(५) प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची तथा कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएको कानून, नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ।

१५. सहकार्य गर्न सक्ने : (१) सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहले व्यवस्थापन विधि तथा काम कारबाहीमा सामञ्जस्यता तथा एकरूपता कायम गर्नको लागि सहकार्य गर्न सक्नेछन्।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सहकार्य गर्ने प्रयोजनको लागि सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार सूचना आदान-प्रदान, छलफल वा परामर्श गर्न सक्नेछन्।

परिच्छेद-४ परिषद् तथा समिति

१६. राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठन : (१) यस ऐन बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न देहाय बमोजिमको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन हुनेछः-

                (क) प्रधानमन्त्री                                   - अध्यक्ष                (ख) नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री                       - सदस्य                (ग) नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा                      संसदीय मामिला मन्त्री                        - सदस्य                (घ) नेपाल सरकारको गृह मन्त्री                       - सदस्य                (ङ) नेपाल सरकारको सङ्घीय मामिला तथा                      सामान्य प्रशासन मन्त्री                       - सदस्य                (च) प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरु                - सदस्य                (छ) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता वा                      निजले तोकेको सङ्घीय संसद्को सदस्य           - सदस्य                (ज) गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष,                      नगर कार्यपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख र                      जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा                      उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी                      सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीले तोकेका                      कम्तीमा तीनजना महिला सहित प्रत्येक                      प्रदेशबाट एकजनाको दरले सातजना              - सदस्य          (२)    परिषद्को   बैठकमा     विषयगत     मन्त्री    तथा   सम्बन्धित   पदाधिकारी   वा  विशेषज्ञलाई आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।          (३) परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ।          (४) परिषद्को बैठकको मिति, समय, स्थान र छलफलका विषयहरु परिषद्को  अध्यक्षले तोके बमोजिम हुनेछ।          (५) परिषद्को बैठक बस्नको लागि अध्यक्ष सहित बहुमत सदस्यहरुको  उपस्थिति हुनु पर्नेछ।          (६) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ।          (७) परिषद्को बैठक तथा निर्णय सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैंले  निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

                (क) प्रधानमन्त्री                                   - अध्यक्ष                (ख) नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री                       - सदस्य                (ग) नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा                      संसदीय मामिला मन्त्री                        - सदस्य                (घ) नेपाल सरकारको गृह मन्त्री                       - सदस्य                (ङ) नेपाल सरकारको सङ्घीय मामिला तथा                      सामान्य प्रशासन मन्त्री                       - सदस्य                (च) प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरु                - सदस्य                (छ) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता वा                      निजले तोकेको सङ्घीय संसद्को सदस्य           - सदस्य                (ज) गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष,                      नगर कार्यपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख र                      जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा                      उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी                      सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीले तोकेका                      कम्तीमा तीनजना महिला सहित प्रत्येक                      प्रदेशबाट एकजनाको दरले सातजना              - सदस्य          (२)    परिषद्को   बैठकमा     विषयगत     मन्त्री    तथा   सम्बन्धित   पदाधिकारी   वा  विशेषज्ञलाई आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।          (३) परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ।          (४) परिषद्को बैठकको मिति, समय, स्थान र छलफलका विषयहरु परिषद्को  अध्यक्षले तोके बमोजिम हुनेछ।          (५) परिषद्को बैठक बस्नको लागि अध्यक्ष सहित बहुमत सदस्यहरुको  उपस्थिति हुनु पर्नेछ।          (६) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ।          (७) परिषद्को बैठक तथा निर्णय सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैंले  निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१७. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) साझा अधिकारका विषयमा कानून तथा नीति तर्जुमाको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने,

(ख) प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थसँग जोडिएको विषयमा समन्वय गर्ने,

(ग) राष्ट्रिय योजना, नीति तथा कानूनहरुको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा रहेका जटिलता समाधान गर्न समन्वय गर्ने,

(घ) अन्तरप्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रभाव पर्ने कानून, नीति तथा रणनीतिको तर्जुमाको सम्बन्धमा समन्वय गर्ने,

(ङ) अन्तरप्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकासका ठूला आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा समन्वय गर्ने,

(च) सङ्घीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बनेका नीति, कानून तथा योजनाको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्ने, गराउने,

(छ) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहको विषयमा सामञ्जस्यता कायम गर्न आवश्यक कार्य गर्ने,

(ज) कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनको विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिने,

(झ) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, विषयगत समिति र प्रदेश समन्वय परिषद्बाट छलफलको लागि पठाएका विषयमा आवश्यकता अनुसार छलफल तथा समन्वय गर्ने।

१८. सचिवालय तथा जनशक्ति : (१) परिषद्को सचिवालय नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहनेछ।

(२) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवले परिषद्को सचिवको रुपमा काम गर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको सचिवालयलाई आवश्यक बजेट तथा जनशक्ति नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नेछ।

१९. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय कानूनको अध्ययन गर्ने : (१) नेपाल सरकारले तोकेको निकायले सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहले बनाएको कानून तथा सोको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अध्ययन गर्दा त्यस्तो निकायले नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न तथा सम्बन्धित तहसँग छलफल गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको निकायले यस दफा बमोजिम गरेको अध्ययनको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष असोज मसान्तभित्र परिषद् समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।

२०. सिफारिस गर्न सक्ने : (१) दफा १९ बमोजिम प्रतिवेदन पेश भएमा परिषद्ले सो सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन तथा छलफल गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अध्ययन तथा छलफल गर्दा परिषद्ले आवश्यकता अनुसार विशेष समिति गठन गर्न वा सम्बन्धित विज्ञको राय समेत लिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अध्ययन तथा छलफल गर्दा सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहले बनाएको कुनै कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएमा परिषद्ले त्यस्तो कानून परिमार्जन गर्न सम्बन्धित तहलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ।

२१. विशेष समिति गठन गर्न सक्ने : (१) परिषद्ले आफ्नो काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यकता अनुसार विशेष समिति गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने विशेष समितिको संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकार परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको विशेष समितिको बैठक तथा निर्णय सम्बन्धी व्यवस्था सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

२२. विषयगत समिति : (१) सङ्घ र प्रदेशका सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालय तथा स्थानीय तहबीचमा समन्वय कायम गरी नीति तथा योजना कार्यान्वयन र विकास निर्माण लगायतका काममा प्रभावकारिता ल्याउन देहाय बमोजिमका विषयगत समिति रहनेछन्:-

(क) नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्री - अध्यक्ष

(ख) प्रदेश सरकारका सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेका मन्त्री - सदस्य

(ग) अध्यक्षले तोकेको स्थानीय तहको एकजना प्रमुख वा अध्यक्ष - सदस्य

(२) विषयगत समितिको बैठक कम्तीमा वर्षको एक पटक बस्नेछ।

(३) विषयगत समितिको बैठकको मिति, समय, स्थान तथा छलफलको सूची सो समितिको अध्यक्षले तोके बमोजिम हुनेछ।

(४) विषयगत समितिको बैठक बस्नको लागि सो समितिको अध्यक्ष सहित बहुमत सदस्यहरुको उपस्थिति हुनु पर्नेछ।

(५) विषयगत समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिको अध्यक्षले गर्नेछ।

(६) विषयगत समितिले आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञ एवं सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधिलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(७) विषयगत समितिको सचिवालय नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहनेछ।

(८) अध्यक्षले तोकेको सम्बन्धित मन्त्रालयको राजपत्रित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको कर्मचारीले विषयगत समितिको सचिवको रुपमा काम गर्नेछ।

(९) विषयगत समितिको बैठक तथा निर्णय सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

२३. विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रका योजना, नीति तथा कानूनको तर्जुमा गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग परामर्श गर्ने,

(ख) क्षेत्रगत योजना, नीति तथा कार्यक्रममा एकरूपता, निरन्तरता एवं गुणस्तरीयता कायम गर्न तथा कानून, योजना, नीति तथा रणनीतिहरुको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक समन्वय गर्ने,

(ग) आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रका राष्ट्रिय नीति तर्जुमाको लागि परिषद्लाई सुझाव दिने,

(घ) परिषद्को निर्णय एवं निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ङ) परिषद्ले तोकेका अन्य कार्य गर्ने।

२४. प्रदेश समन्वय परिषद्को गठन : (१) प्रदेश र स्थानीय तहबीच वा प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीचको समन्वय वा अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न प्रत्येक प्रदेशस्तरमा देहाय बमोजिमको एक प्रदेश समन्वय परिषद् रहनेछः-

(क) मुख्यमन्त्री - अध्यक्ष

(ख) प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला सम्बन्धी विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्री - सदस्य

(ग) प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला सम्बन्धी विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्री - सदस्य

(घ) प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव - सदस्य

(ङ) प्रदेशभित्रका गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगर कार्यपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुख मध्येबाट कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहित समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रत्येक जिल्लाबाट एकजनाको दरले मुख्यमन्त्रीले तोकेका व्यक्ति - सदस्य

(च) प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका सचिव - सचिव

(२) प्रदेश समन्वय परिषद्को सचिवालय सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहनेछ।

(३) प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

२५. प्रदेश समन्वय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) प्रदेश समन्वय परिषद्ले प्रदेशभित्र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना वा साझा अधिकारका विषयको कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय तह र एकभन्दा बढी स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नेछ।

(२) प्रदेश समन्वय परिषद्ले समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नु पर्ने कुनै विषयको लागि आवश्यकता अनुसार समिति गठन गर्न सक्नेछ।

(३) कुनै विषयमा परिषद्मा छलफल हुन उपयुक्त देखिएमा प्रदेश समन्वय परिषद्ले विषय खुलाई परिषद्मा अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम लेखी आएमा परिषद्ले आवश्यक छलफल गरी प्रदेश समन्वय परिषद्, सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम परिषद्ले गरेको मार्गदर्शन सम्बन्धित प्रदेश समन्वय परिषद्, सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले पालना गर्नु पर्नेछ।

२६. जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय गर्ने : (१) जिल्ला समन्वय समितिले देहायका विषयमा समन्वय गर्नेछः-

(क) सङ्घ वा प्रदेशले स्थानीय तहमा गर्ने विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य, (ख) जिल्लामा रहने सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्य, (ग) प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएका अन्य कार्य।

(२) यस ऐन बमोजिम परिषद् वा प्रदेश समन्वय परिषद्मा पेश भएको कुनै विषयमा कुनै जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीचको समन्वयको विषय समावेश भएको र सो विषयमा जिल्ला समन्वय समितिबाट समन्वय वा सहिीकरण गर्दा उपयुक्त हुने देखिएमा परिषद् वा प्रदेश समन्वय परिषद्ले त्यस्तो विषय सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम लेखी आएमा जिल्ला समन्वय समितिले परिषद् वा प्रदेश समन्वय परिषद्बाट लेखी आए बमोजिम गरी परिषद् वा सम्बन्धित प्रदेश समन्वय परिषद्लाई जानकारी दिनु पर्नेछ।

परिच्छेद-५ विवाद समाधान

२७. विवाद नआउने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने : सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कार्यान्वयन गर्दा विवाद नआउने गरी सम्पन्न गर्नु पर्नेछ।

२८. सङ्घ, प्रदेश तथा अन्तरप्रदेशबीचको विवाद : (१) सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश-प्रदेशबीच कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा विवाद उत्पन्न भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र विवादको कुनै पक्षले त्यस्तो विवादको सम्बन्धमा अन्तरप्रदेश परिषद्को सचिवालयमा लिखित सूचना दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएमा अन्तरप्रदेश परिषद्को सचिवालयले सो परिषद्को अध्यक्षलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम जानकारी भएपछि अन्तरप्रदेश परिषद्को अध्यक्षले सो परिषद्को बैठक बोलाई सो सम्बन्धमा छलफल गराउनेछ। त्यसरी छलफल गर्दा विवाद समाधानको बारेमा निर्णय गर्नुपूर्व त्यस्तो विवाद राजनीतिक भए नभएको बारेमा निर्णय गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको कार्य गर्नको लागि अन्तरप्रदेश परिषद्ले उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको उपसमिति वा कार्यदलको संरचना, कार्यदेश, कार्यविधि र कार्यविधि त्यस्तो उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्दाको बखत अन्तरप्रदेश परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(६) यस दफा बमोजिम अन्तरप्रदेश परिषद्ले वार्ता, छलफल, परामर्श र मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम वार्ता, छलफल, परामर्श र मेलमिलापबाट विवाद समाधान नभएमा त्यस्तो विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद्ले आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम भएको निर्णय सम्बन्धित पक्षले कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु पर्नेछ।

(९) अन्तरप्रदेश परिषद्ले उपदफा (१) बमोजिम विवादको सूचना प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र विवाद समाधान गरिसक्नु पर्नेछ।

(१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभामा विचाराधीन विषयसँग सम्बन्धित विवादमा उपदफा (७) बमोजिम अन्तरप्रदेश परिषद्ले कुनै निर्णय गर्ने छैन।

२९. संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा प्रतिकूल असर नपर्ने : (१) यस परिच्छेदमा लेखिएको कुनै कुराले संविधानको धारा १३७ बमोजिमको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा प्रतिकूल असर परेको मानिने छैन।

(२) संवैधानिक इङ्गले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह बीचको विवाद समाधान गर्दा कुनै विवादको प्रकृतिबाट त्यस्तो विवादको कुनै विषय आपसी वार्ता, परामर्श र मेलमिलापबाट समाधान गर्नु उपयुक्त देखिएमा सोको लागि आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित पक्षलाई उचित मौका दिन र प्रोत्साहन गर्न सक्नेछ।

३०. अन्तरप्रदेश परिषद्को सचिवालय : (१) अन्तरप्रदेश परिषद्को सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहनेछ।

(२) अन्तरप्रदेश परिषद्को सचिवको रुपमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले कार्य गर्नेछ।

परिक्च्छेद-६ विविध

३१. सङ्घीय एकाइबीच परामर्श तथा सम्पर्कन : (१) यस ऐन बमोजिम समन्वय वा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नु पर्ने विषयमा प्रदेश वा स्थानीय तहले सङ्घसँग परामर्श गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालय मार्फत गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परामर्श गरिएको विषयमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरी सो विषयको निरुपण गर्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले देहायका विषय विषयगत समितिमा पेश गर्नु पर्नेछः-

(क) साझा अधिकारसँग सम्बन्धित विषयको कार्यान्वयन, (ख) अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहबीच एकरूपता कायम गर्नु पर्ने कुनै नीतिगत विषय, (ग) सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समाधान हुन नसक्ने अन्य कुनै विषय।

(४) उपदफा (३) बमोजिम पेश भएका विषयमध्ये विषयगत समिति आफैंले निरुपण गर्न सक्ने विषय निरुपण गरी देहायका विषय भएमा परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछः- (क) अन्य प्रदेशमा समेत समन्वय तथा एकरूपता कायम गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने कुनै नीतिगत विषय, (ख) विषयगत समितिबाट निरुपण हुन नसकेका राष्ट्रिय महत्वका अन्य विषय।

(५) उपदफा (२) वा (४) बमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा विषयगत समितिले निरुपण गरी पठाएको विषयको जानकारी परिषद्को सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(६) यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहसँग समन्वय वा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नु पर्ने विषयमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

३२. प्रतिवेदन पेश गर्ने पर्ने : यस ऐन बमोजिम आफूले सम्पादन गरेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्रदेश समन्वय परिषद् र विषयगत समितिले परिषद्मा र परिषद्ले सङ्घीय संसदमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने पर्नेछ।

३३. प्रचलित कानून बमोजिम हुने : यस ऐनमा लेखिए जति विषयमा यस ऐन बमोजिम र अन्य विषयमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

३४. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ।

३५. खारेजी र बचाउ : (१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ खारेज गरिएको छ।

(२) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।