भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९

लालमोहर र प्रकाशित मिति २०५९।०३।०५

२०५९ सालको ऐन नं. १

---

भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्न बन्ने ऐन

प्रस्तावना : सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९” रहेको छ।

(२) यो ऐन नेपाल $\ast$ ........ भर लागू हुनेछ र नेपाल $\ast$ ........ बाहिर जहाँसुकै रहे बसेका नेपाली नागरिक, राष्ट्रसेवक र यस ऐन अन्तर्गत भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरी विदेशमा बस्ने गैरनेपाली नागरिक समेतलाई लागू हुनेछ।

(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

$\bullet$ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देशखलागू भएको। $\ast$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा शिथिल गरिएको।

---

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, -

(क) “भ्रष्टाचार” भन्नाले परिच्छेद-२ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर सम्झनु पर्छ।

(ख) “रिश्वत” भन्नाले नगदी, जिन्सी वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले घूस समेतलाई जनाउँछ।

$\Delta$(ग) “सार्वजनिक संस्था” भन्नाले देहायका संस्था वा निकाय सम्झनु पर्छ:- (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गतका सरकारी निकाय, (२) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा स्थापित आयोग, समिति, संस्था, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, (३) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था, कम्पनी वा समिति, (४) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक अनुदानप्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य संस्था, (५) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको ऋण वा अनुदानबाट सञ्चालित वा जमानतप्राप्त संस्था, (६) उपखण्ड (२), (३), (४) वा (५) मा उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको संस्था, (७) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुमतिले वा सम्झौता अनुसार प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्द्धन, उपयोग वा उपभोग गर्न वा विकास निर्माण सम्बन्धी

$\Delta$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

---

काम गर्न गठित उपभोक्ता समिति वा यस्तै प्रकारका अन्य संस्था, (८) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी कुनै संस्थाले कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालन गरेकोमा त्यस्तो कार्यक्रम वा परियोजना सम्बन्धी काम कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था, (९) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य कुनै संस्था।

$\Delta$(घ) “राष्ट्रसेवक” भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका व्यक्तिलाई समेत जनाउँछः-

(१) संविधान, प्रचलित कानून वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय, आदेश वा सम्झौता बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति, (२) विधायकी, कार्यकारिणी, न्यायिक वा प्रशासनिक पदमा पारिश्रमिक पाउने वा नपाउने गरी स्थायी, अस्थायी वा अन्य कुनै किसिमले नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित भएको व्यक्ति, (३) कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्ने गरी नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित भएको व्यक्ति, (४) राष्ट्रपति, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्था समेतलगायतको पथबाट वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको निकाय वा सार्वजनिक संस्थासँग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा शर्त बमोजिम वा सार्वजनिक कर्तव्य पालना गर्नको लागि

$\Delta$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

---

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको निकाय वा सोको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्था वा अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुविधा, हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्ति, (५) कुनै विवादको निरूपण गर्न प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त भएको मध्यस्थ वा यस्तै हैसियतको अन्य कुनै व्यक्ति, (६) प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनीत लिक्विडेटर, सर्वेयर वा सोही प्रकृतिको हैसियतमा काम गर्ने व्यक्ति, (७) सार्वजनिक संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने मूल्याङ्कनकर्ता, (८) सार्वजनिक संस्थाका कुनै भवन वा पूर्वाधार संरचनाको डिजाइन वा स्पेसिफिकेशन तयार गर्ने व्यक्ति, (९) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सोको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको संस्था वा अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थासँग भएको सम्झौता बमोजिम वा कुनै कार्यसम्पादन गर्न नियुक्त सल्लाहकार, परामर्शदाता, प्रतिनिधि वा विशेषज्ञ, (१०) सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको व्यक्ति, (११) प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पद मानिने अन्य कुनै पदमा बहाल रहेको व्यक्ति, (१२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य व्यक्ति।

$\Delta$(ङ) “राजस्व” भन्नाले देहायका कर तथा गैरकर सम्मुहुनु पर्छ:-

---

(१) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर वा अन्य कुनै कर, (२) प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने कर, (३) प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तहलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने कर, (४) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने गैरकर राजस्व।

(च) “कसुरको मात्रा” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुर गरेको वा गर्न उद्योग गरेको अवस्था, परिस्थिति र त्यस्तो कसुरको गाम्भीर्यता वा त्यस्तो कसुर गर्ने वा गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिको नियत, योग्यता, ओहदा र हैसियत समेतको आधारमा निर्धारण गरिने कसुरको मात्रा सम्झनु पर्छ।

(छ) “अनुसन्धान अधिकारी” भन्नाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान, तहकीकात र मुद्दा दायर गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अख्तियारी पाएको निकाय वा अधिकारी सम्झनु पर्छ।

*(ज) “कसूरबाट प्राप्त रकम” भन्नाले कुनै कसूर गरेको कारणबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गरेको वा लिएको कुनै प्रकारको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ।

*(झ) “सम्पत्ति” भन्नाले जुनसुकै किसिमको चल, अचल, मूर्त वा अमूर्त सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो सम्पत्तिको हक स्थापित गर्ने कानूनी लिखत वा कागजातलाई समेत जनाउँछ।

*(ञ) “लिखत” भन्नाले विद्युतीय माध्यम वा अन्य जुनसुकै व्यहोरा वा किसिमले तयार हुने सार्वजनिक लिखत, कागजात वा विद्युतीय अभिलेख वा डिजिटल संरक्षण सम्झनु पर्छ।

---

परिच्छेद-२

भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था

३. रिसवत लिने दिनेलाई सजाय : $\Delta$(१) राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिए बापत वा नगर्न वा नगरिदिए बापत वा आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गदान कुनै व्यक्तिलाई मोलाहजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिए बापत वा नगर्न वा नगराइदिए बापत आफ्नो वा अरु कसैको निमित्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना हुनेछ:-

(क) पचास हजार रुपैयाँसम्म - एक महिनादेखि छ महिनासम्म कैद (ख) पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी एक लाख रुपैयाँसम्म - छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद (ग) एकलाख रुपैयाँभन्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँसम्म - एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद (घ) पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी पच्चिस लाख रुपैयाँसम्म - दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद (ङ) पच्चिस लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म - चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद (च) पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म - छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद (छ) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयाँसम्म - आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद (ज) दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रकमसम्म - दश वर्षदेखि चौध वर्षसम्म कैद।

$\Delta$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

---

*(१क) उपदफा (१) बमोजिम रिसवत लिसकेको भए त्यसरी लिएको रिसवत जफत हुनेछ।

(२) राष्ट्रसेवक बाहेक अन्य व्यक्तिले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजको ओहदाको वा हैसियतको कुनै काम गराउन वा नगराउन मनाउने उद्देश्यले वा निजबाट गराउन वा नगराउन मनाइदिए बापत वा सो ओहदाको वा हैसियतको कुनै काम गर्न कुनै व्यक्ति उपर मोलाहजा वा अनिष्ट गर्न वा नगर्न मनाउने उद्देश्यले वा मोलाहजा वा अनिष्ट गर्न वा नगर्न मनाइदिए बापत राष्ट्रसेवकलाई जानकारी दिई वा नदिई कुनै व्यक्तिबाट आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा निजलाई उपदफा (१) बमोजिमको सजाय गरी रिसवत लिसकेको भए सो रिसवत समेत जफत गरिनेछ।

(३) कसैले राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कुनै काम गर्न, गराउन वा नगर्न, नगराउन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रिसवत दिएमा वा दिन प्रस्ताव वा मञ्जुर गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार उपदफा (१) बमोजिमको सजाय हुनेछ।

(४) यस दफा अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसुर गर्न दुरुत्साहन दिने व्यक्तिलाई त्यसरी दुरुत्साहन दिएबाट कसुर भएको वा नभएको जेसुकै भए तापनि कसुरको मात्रा अनुसार निज राष्ट्रसेवक भए सोही कसुरको लागि तोकिएको सजाय र अन्य व्यक्ति भए त्यसको आधा सजाय हुनेछ।

४. बिना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने राष्ट्रसेवकलाई सजाय : राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी आफूले गरेको वा गर्नुपर्ने कुनै काम कारबाहीमा सरोकार भएको वा हुने सम्भावना रहेको को वा आफ्नो कार्यालयको कामसँग सम्बन्ध भएको व्यक्ति भन्ने जानीजानी त्यस्तो व्यक्तिबाट आफ्नो वा अरू कसैको लागि $\text{---}$ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको अनुमति नलिई बिना मूल्यमा वा कम्ती

---

मूल्यमा कुनै मालवस्तु वा सेवा लिन वा दिन मञ्जुर गरेमा वा लिने उद्योग गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी त्यस्तो वस्तु नलिइसकेको भए सो वस्तु जफत हुनेछ र सेवा वाको हकमा सेवाको बिगो कायम गरी बिगो बमोजिम जरिवाना हुनेछ।

५. दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिनेलाई सजाय : (१) आफू बहाल रहेको पद अनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काममा कुनै प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी कुनै राष्ट्रसेवकले कसैबाट $\text{*} \dots$ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको पूर्व स्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य वा अरू कसै द्वारा कुनै प्रकारको दान, दातव्य, उपहार, कोसेली, चन्दा वा कुनै किसिमको लाभ स्वीकार गरे वा आफू बहाल रहेको पद अनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिने राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद गरी बिगो जफत गरिनेछ।

(२) राष्ट्रसेवकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको कोषको रकमबाट खरिद गरी कसै सँग उपहार वा कोसेली आदानप्रदान गदान कसैबाट कुनै उपहार वा कोसेली प्राप्त गरेको भए त्यस्तो उपहार वा कोसेली अविलम्ब आफ्नो कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्नेछ। दाखिला नगरेमा उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको मानी सजाय गरी त्यस्तो उपहार वा कोसेली समेत जफत गरिनेछ।

६. कमिसन लिनेलाई सजाय : राष्ट्रसेवकले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा वा $\text{*} \dots$ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थालाई आवश्यक परे कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गदान वा भाडा वा लिजमा लिंदा दिंदा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाले कुनै ठेकापट्टा लिंदा वा दिंदा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाबाट उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्री गदान वा भाडा वा लिजमा लिदा दिंदा कुनै किसिमको कमिसन, पारिश्रमिक, दलाली

$\text{*} \text{गान्तन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा शिथिल गरिएको।}$

---

दस्तुर, सुविधा वा लाभ प्राप्त हुने रहेछ भने त्यस्तो कमिसन, पारिश्रमिक, दलाली दस्तुर, सुविधा वा लाभ प्राप्त गरेको कर्मचारीले सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्नेछ। त्यसरी दाखिला नगरेमा त्यस्तो राजस्वसेवकले दफा ३ बमोजिमको कसुर गरेको मानिनेछ र सोही बमोजिम सजाय गरी बिगो समेत जफत गरिनेछ।

७. राजस्व चुहावट गर्ने राजस्वसेवकलाई सजाय : राजस्व उठाउनु पर्ने कर्तव्य भएको राजस्वसेवकले देहायको काम गरी राजस्व चुहावट गरेमा वा राजस्व चुहावट गर्न कसैलाई मद्दत पुर्याएमा वा आफू समेत संलग्न भई दुरुत्साहन दिएमा निजले चुहावट भएको राजस्व रकम अनुसार दफा ३ बमोजिमको कसुर गरेको मानिनेछ र सोही बमोजिम कैदको सजाय गरी त्यसरी चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना हुनेछ :-

(क) कुनै नगदी वा जिन्सी रकम, दस्तुर, इनाम, बकस वा अन्य कुनै किसिमको लाभ स्वीकार गरी वा मोलाहजा परी वा मोलाहजा गर्ने नियतले कसैलाई कुनै प्रकारबाट राजस्व चुहावट गर्ने काममा मद्दत दिएमा वा कुनै व्यक्तिबाट कुनै किसिमको लाभ वा सुविधा लिई वा नलिई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याई राजस्व असुल नगर्ने वा घटी राजस्व असुल गर्ने वा गराउन मद्दत गर्ने,

(ख) प्रचलित कानूनबमोजिम राजस्व निर्धारण गर्दा हेर्नु पर्ने वा परीक्षण गर्नु पर्ने कागजात हेरी वा परीक्षण नगरी वा आवश्यक प्रमाण सङ्कलन नगरी घटी राजस्व निर्धारण गर्ने वा गराउने वा राजस्व नै नलाग्ने गरी निर्धारण गर्ने वा गराउने काममा मद्दत दिने,

(ग) उठाएको राजस्व प्रचलित कानूनबमोजिम दाखिला नगरी हिनमिना गर्ने,

(घ) प्रचलित कानूनबमोजिम राजस्व निर्धारण गर्दा वा वस्तुको मूल्याङ्कन गर्दा पेश भएको वस्तुको बीजक, गुणस्तर वा परिमाण फरक पारी नलिपुने राजस्व नलिई सामान छोड्ने वा छोड्न मद्दत पुर्याउने ।

---

*७क. राजस्व चुहावट गर्ने अन्य व्यक्तिलाई सजाय: दफा ७ बमोजिम राजस्व चुहावट गर्न कुनै किसिमबाट प्रभाव पार्ने, मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने वा त्यस्तो कसूर गरी लाभ प्राप्त गर्ने राष्ट्रसेवक बाहेकको अन्य व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदार सरह सोही दफा बमोजिम सजाय हुनेछ।

८. गैरकानुनी लाभ वा हानि पुऱ्याउने बदनियतले काम गर्नेलाई सजाय : (१) कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुऱ्याउने वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले देहायको कुनै काम गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर गरिनेछ। बिगो नखुलेकोमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ :-

(क) आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा वा नम्र तयार गर्दा पुष्ट्याइँको आधार बिना अस्वाभाविक किसिमबाट बढी वा घटी काम वा लागत देखाउने,

(ख) निर्धारित गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने वा प्रयोग गर्न अनुमति दिने वा त्यस्तो सामग्री प्रयोग भएकोमा निर्धारित गुणस्तरको हो भनी प्रमाणित गर्ने वा स्वीकृत दिने,

(ग) मनासिब कारण बिना निर्माण कार्यको गुणस्तर कम गर्ने, आकार वा रूप परिवर्तन गर्ने वा निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गर्ने, गराउने वा त्यस्तो निर्माण कार्यलाई गुणस्तरयुक्त, शर्त तथा मापदण्ड बमोजिम भएको हो भनी प्रमाणित वा स्वीकृत गर्ने,

---

(घ) मनासिब कारण बिना लागत इस्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई संशोधन गरी काम गर्ने, गराउने,

*(घ१) प्रतिस्पर्धालाई जानी जानी प्रभावशून्य वा सीमित वा कमजोर बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुने गरी शर्त तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, गराउने वा खरिद कार्यलाई टुक्र्याउने, टुक्र्याउन लगाउने वा प्याकेजिङ्ग गर्ने, गराउने,

*(घ२) स्वीकृत भइसकेको शर्त तथा मापदण्ड विपरीत हुने गरी बदनियतपूर्वक बोलपत्रको मूल्याङ्कन वा पुनः मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,

*(घ३) स्वीकृत भइसकेको शर्त तथा मापदण्डलाई बदनियतपूर्वक परिवर्तन गरी ठेका प्रदान गर्ने, गराउने,

*(घ४) खरिद योजना स्वीकृत नगरी मेशिन, यन्त्र, उपकरण खरिद गर्ने,

*(घ५) स्रोत सुनिश्चित नभई बोलपत्र आह्वान गर्ने,

*(घ६) प्रचलित कानुनबमोजिम बाहेक खरिद कारबाही रद्द गर्ने वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने,

*(घ७) कुनै सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी खरिद कार्यको लागि स्वीकृत मापदण्ड विपरीत हुने गरी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई हानि नोक्सानी हुने गरी बदनियतपूर्वक निर्माण कार्यको ड्रइङ्ग, डिजाइन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, गराउने,

*(घ८) परामर्शदाताले सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण र सुपरिवेक्षणको कार्यमा गलत प्रतिवेदन वा विवरण दिने वा दिन लगाउने,

---

• पहिलो संशोधनद्वारा थप।

---

*(घ९) सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा खरिद सम्झौतामा उल्लिखित शर्त, मापदण्ड र व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने कार्य गर्ने, गराउने।

(ङ) झुठ्ठा बिल, भरपाई बनाई भुक्तानी लिने, दिने वा बिलको दोहोरो भुक्तानी लिने दिने,

(च) मनासब कारण बिना आवश्यक पर्नु भन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरिद गर्ने, गराउने,

(छ) सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको वा सार्वजनिक सम्पत्तिको अस्वाभाविक मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,

(ज) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आफ्नो वा अरूको नाममा दर्तान, भोग चलन गर्ने, गराउने,

(झ) सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा कुनै सम्पत्ति धितो राख्नु पर्दा त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यभन्दा अस्वाभाविक रूपमा अधिक मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,

(ञ) मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गराउने।

(२) कुनै राष्ट्रसेवकले पदीय हैसियतबाट प्राप्त हुने साधन वा सुविधा त्यस्तो हैसियत समाप्त भएपछि मनासब कारण बिना निर्धारित समयभित्र फिर्ता नगरेमा त्यस्तो साधन वा सुविधा फिर्ता नलिई कसुरको मात्रा अनुसार एक हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

(३) कुनै राष्ट्रसेवकले उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै काम गरी सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक कुनै किसिमले हानि नोक्सानी गरे वा गराएमा कसुरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

---

• पहिलो संशोधनद्वारा थप।

---

(४) राष्ट्रसेवक बाहेक अरू कुनै व्यक्तिले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुऱ्याउने बदनियतले $\text{---}$ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्था समक्ष गरेको शपथ, कबुलियत, सम्झौता, ठेक्का, लाइसेन्स, परमिट, प्रतिज्ञापत्र वा डिलरशिपको शर्तपालन गरीमा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्तो संस्थाले निर्धारित गरेको नियम वा कार्यविधि वा स्वीकार गरेको शर्त उल्लंघन हुने गरी प्रचलित कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेमा वा सरकारी वा त्यस्तो संस्थाको सुविधा वा अधिकारको दुरूपयोग गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो समेत जफत गरिनेछ।

९. गलत लिखत तयार गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजाय : कुनै लिखत तयार गर्ने कर्तव्य भएको कुनै राष्ट्रसेवकले $\text{---}$ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई हानि पुऱ्याउने बदनियतले त्यस्तो कुनै लिखत तयार गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

१०. गलत अनुवाद गर्नेलाई सजाय : अनुवाद गर्ने अख्तियारी पाएको वा त्यस्तो काम गर्न तोकिएको राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले $\text{---}$ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुऱ्याउने या आफू वा अरू कसैलाई लाभ पुऱ्याउने बदनियतले कुनै लिखत अनुवाद गर्दा गलत अनुवाद गरे, झुट्टा विवरण राखी अनुवाद गरे वा नाम, थर, मिति, तथ्य वा त्यस्तै अन्य कुरा फरक पारे काम गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

११. सरकारी कागजात सच्याउनेलाई सजाय : सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कागजातमा अनाधिकार वा गैरकानुनी तरिकाले सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने वा हेरफेर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिलाई कसुरको

$\text{---}$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा sिहिएको।

---

मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

१२. सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्नेलाई सजाय : कुनै राष्ट्रसेवकले सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात लुकाएमा वा कुनै तरिकाले नोक्सान पुर्याएमा वा नष्ट गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। त्यसरी लुकाएको, नोक्सान पुर्याएको वा नष्ट गरेको कारणबाट कुनै हकनसमको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सो समेत असुल उपर गरिनेछ।

१३. परीक्षा सम्बन्धी कसूर गर्नेलाई सजाय : (१) सार्वजनिक संस्थाबाट सञ्चालन गरिने परीक्षाको प्रश्नपत्र अधिकारप्राप्त अधिकारीले विशेष परिस्थिति परेको कारण जानिइ खोलेमा वा खोलि लगाएमा बाहेक निर्धारित समयभन्दा अगावै कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्याउने बदनियतले त्यस्तो प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेमा वा गर्न लगाएमा, उत्तरपुस्तिका फेरबदल गरेमा वा गर्न लगाएमा, निर्धारित मापदण्ड र मर्यादा विपरीत परीक्षा सञ्चालन गरेमा वा गर्न लगाएमा वा परीक्षामा सहभागी भएमा वा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेमा वा गर्न लगाएमा वा अन्य जुनसुकै कार्य गरी परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेमा वा गर्न लगाएमा त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई कसूरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरेको देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सो विषयमा कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र त्यसरी लेखी पठाएमा सो बमोजिम गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ।

१४. गैरकानूनी व्यापार व्यवसाय गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजाय : प्रचलित कानून बमोजिम गर्न नपाउनेमा कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो वा अरूको नामबाट वा साझेदारीमा व्यापार गरेमा वा लिलाम बढाबढ वा ठेक्का का पट्टामा भाग

---

लिएमा वा कुनै फर्म वा कम्पनी वा सहकारी संस्थाको हिस्सेदार भएमा कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यसरी आजिन गरेको सम्पत्ति समेत जफत गरिनेछ।

तर, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीबाट सार्वजनिक बिक्रीका लागि खुला गरिएको शेयर खरिद गर्न यसदफाले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन।

१५. नपाएको ओहदा पाएँ भन्तेलाई सजाय : कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफूले नपाएको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा पाएँ भनी वा कुनै राष्ट्रसेवकको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरेमा वा नपाएको ओहदा सम्बन्धी चिन्ह, पोशाक वा निस्सा देखाएमा राष्ट्रसेवकको ओहदासम्बन्धी चिन्ह, पोशाक वा निस्सा हो भन्ते अरूले विश्वास गरोस् भन्ते मनसायले त्यस्तो चिन्ह, पोशाक वा निस्सा जस्तो देखिने कुनै कुरा लगाएमा वा देखाएमा, निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

१५क. पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्नेलाई सजाय: (१) कुनै राष्ट्रसेवकले निज बहाल रहेको पदको पदीय हैसियत वा निजले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको दुरुपयोग गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरु कसैलाई गैरकानूनी लाभ वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि, नोक्सानी पुऱ्याउने उद्देश्यले जानि जानी देहायको कुनै काम गरेमा निजले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेको मानिनेछ:-

(क) आफ्नो अधिकार नभएको विषयमा प्रवेश गरी वा अर्को अधिकारीको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी निर्णय गरेमा, (ख) स्पष्टरूपमा स्वार्थ बाझिने (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) विषयमा कुनै निर्णय गरेमा वा आदेश दिएमा,

---

(ग) आफ्नो पदीय हैसियतले प्राप्त हुने उन्मुक्ति, सुविधा वा छुटको दुरुपयोग गरेमा, (घ) आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी कुनै काम गराएमा।

१६. झुटो विवरण दिनेलाई सजाय : (१) कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीपुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झुटो विवरण दिएमा वा सो सम्बन्धी झुटो प्रमाणपत्र पेश गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

(२) यो ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पत्ति विवरण दिनु पर्ने कर्तव्य भएका राष्ट्रसेवकले आफ्नो नाममा वा अंशमा हक लाग्ने वा एकासगोलको परिवारको नाममा रहेको वास्तविक सम्पत्तिभन्दा बढाई वा भए रहेको सम्पत्ति लुकाई नछपाई झुटो विवरण दिएमा निजलाई एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यसरी लुकाई नछपाई राखिएको सम्पत्ति समेत जफत हुनेछ।

१७. सम्पत्तिको हिनामिना वा दुरुपयोग गर्नेलाई सजाय : कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मामा रहेको सार्वजनिक, सरकारी वा कसैको निजी सम्पत्ति बदनियतपूर्वक आफैँ वा अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायलाई लाभ हुने गरी हिनामिना वा दुरुपयोग गरेमा वा मासेमा वा रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गरेमा निज र निजसँग मिली कसुर गर्ने अन्य व्यक्तिबाट त्यस्तो सम्पत्ति वा सोको बिगो असुल उपर गरी कसुरको मात्रा अनुसार दफा ३ बमोजिम सजाय हुनेछ।

$\Delta$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

---

१७क. निर्णय नगरी हानि नोक्सानी पुऱ्याउनेलाई सजाय : (१) कुनै राष्ट्रसेवकले कानून बमोजिम कुनै खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नु पर्नेमा मनासिब कारण परेको अवस्थामा बाहेक जाणीजानी आफू वा अरु कसैलाई लाभ लिई, ढिइँ वा ढिइँलाई बदनियतपूर्वक त्यस्तो निर्णय नगरेको कारणबाट सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको रहेछ भने त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई कसूरको मात्रा अनुसार छ महिनासम्म कैद वा हानि नोक्सानीको बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि उचित र मनासिब कारण उत्पन्न भई कुनै राष्ट्रसेवकले निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा सो व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित फाइलमा अभिलेख राख्नु पर्छ र सोको जानकारी एक तह माथिको अधिकारीलाई गराउनु पर्छ।

(३) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै करार वा सम्झौता बमोजिम कुनै खास अवधिमा कुनै खास काम गर्नु पर्ने अवस्था भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ।

(४) कुनै राष्ट्रसेवकले उपदफा (१) बमोजिम निर्णय नगरेको कारणले कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न वा सो सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति माग गर्न यो दफाको व्यवस्थाले कुनै बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन।

१८. गैरकानुनी दबाब दिनेलाई सजाय : ज्यान मार्ने, अपहरण गर्ने, सम्पत्ति हरण गर्ने, इज्जतमा धब्बा लगाउने, रङ्ग, जात, धर्म वा अरु कुनै हकनसमको गैरकानुनी दबाबबाट राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई यो ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुर गर्न लगाएमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार चार वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

१९. गलत प्रतिवेदन दिनेलाई सजाय : (१) सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा लेखापरीक्षण गर्ने अख्तियारी पाएको कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य

---

व्यक्तिले लेखापरीक्षण गर्दा बदनियतपूर्वक कारोबारमा नभएका कुरा देखाउने वा भए गरेका तथ्यहरू लोप गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कामको सिलसिलामा कुनै विषयको अध्ययन वा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनु पर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले त्यस्तो अध्ययन वा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिँदा बदनियत पूर्वक भए गरेका कुरा लुकाई छिपाई वा नभए गरेका कुरा देखाई प्रतिवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

२०. गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने : (१) प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानुनबमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले मनासिब कारण बिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको निजले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ र नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको मानिनेछ।

(२) कुनै राष्ट्रसेवकले उपदफा (१) बमोजिम गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित भएमा त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्तिको बिगो अनुसार $\Delta$ एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी त्यसरी आर्जन गरेको गैरकानुनी सम्पत्ति समेत जफत गरिनेछ।

२१. उद्योग गर्नेलाई हुने सजाय : यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुर गर्ने उद्योग गर्नेलाई त्यस्तो कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।

$\Delta$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

---

२२. मतियारलाई सजाय : यस ऐनमा अन्यत्र छुट्टै व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसुरको मतियारलाई त्यस्तो कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।

तर, कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुर गरे बापत नगदी, जिन्सी, वा अन्य कुनै सुविधा वा लाभ उपलब्ध गराई दिने वा आफूले नलिई मतियारलाई कसुर गर्ने व्यक्ति सरह नै सजाय हुनेछ।

२३. संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा मुख्य भई काम गर्नेले कसुर गरेको मानिने : कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले यस परिच्छेद बमोजिम कसुर मानिने कुनै काम गरेमा त्यस्तो फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्दाका बखत सम्बन्धित हिस्सेदारहरू र कम्पनी वा संगठित संस्थाको हकमा कम्पनी वा त्यस्तो संस्थाको मुख्य भई काम गर्ने अधिकारीले त्यस्तो कसुर गरेको मानिनेछ।

तर मुख्य भई कामकाज गर्ने अधिकारी नियुक्त हुनु अगाडि नै त्यस्तो काम भए गरेको प्रमाणित भएमा जसले त्यस्तो काम गरेको छ सोही व्यक्तिले कसुर गरेको मानिनेछ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “मुख्य भई कामकाज गर्ने अधिकारी” भन्नाले कम्पनी वा संगठित संस्थाको अध्यक्ष, संचालक समिति का सदस्य, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक वा सोही हैसियतमा कामकाज गर्ने पदाधिकारी सम्झनुपर्छ।

२३क. कानूनी व्यक्तिलाई सजाय : (१) कुनै कानूनी व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार देहायको कुनै वा सबै सजाय हुनेछः- (क) संस्थाको इजाजतपत्र खारेज गर्ने वा त्यस्तो संस्था विघटित गर्ने, (ख) सार्वजनिक खरीद सम्बन्धी कारबाहीमा भाग लिन तीन वर्षसम्म रोक लगाउने, (ग) प्रचलित कानून बमोजिम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन तीन वर्षसम्म रोक लगाउने, (घ) हानि नोक्सानी भएकोमा भराउ लगाउने,

▲ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

---

(ङ) त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार रोक्का गर्ने वा तीन वर्षसम्मको लागि इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो कसुरमा संलग्न पदाधिकारी वा अन्य प्राकृतिक व्यक्ति उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही र सजाय गर्न सो उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

२४. थप सजाय : संवैधानिक अङ्ग वा निकायका पदाधिकारी, *राष्ट्रपतिको मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले यस परिच्छेद अन्तर्गतका कसुर गरेमा निजलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।

परिच्छेद-३ भ्रष्टाचारको कसुरको अनुसन्धान, तहकीकात र मुद्दा दायरी

२५. अनुसन्धान र तहकीकात गर्ने : (१) कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुरा कुनै सूचना वा स्रोतबाट वा कसैको उजुरीबाट अनुसन्धान अधिकारीले जानकारी पाएमा तत्सम्बन्धी आवश्यक अनुसन्धान र तहकीकात तथा अन्य कारबाही गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको जानकारी अनुसन्धान अधिकारीले कुनै स्रोतबाट पाएमा त्यस्तो अधिकारीले छापा मार्ने, कागजात वा मालसामान बरामद गर्ने वा मानिस पक्राउ गर्ने लगायत मौका तहकीकातको काम गर्न सक्छ।

२६. प्रारम्भिक छानबिन : कसैले यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको उजुरी वा जानकारी प्राप्त गरे पछि अनुसन्धान अधिकारीले सो विषयको प्रारम्भिक छानबिन आवश्यकता अनुसार गोप्य रूपमा गर्नुपर्नेछ।

• गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित।

---

२७. प्रतिक्रिया वा जानकारी लिन सक्ने : दफा २६ बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्दा अनुसन्धान अधिकारीलाई प्राप्त उजुरी वा जानकारी तथ्यमा आधारित भएको भन्ते लागेमा निजले तत्सम्बन्धी विवरण उल्लेख गरी आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिसँग प्रतिक्रिया वा जानकारी लिन सक्नेछ।

२८. अनुसन्धान अधिकारीको अधिकार : (१) अनुसन्धान अधिकारीले यस परिच्छेद बमोजिम भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान र तहकीकात गर्दा देहायको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ :-

(क) सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था, राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिको साथ रहेको सम्बद्ध कागजात, प्रमाणको लिखित वा अन्य कुनै कुरा आफू समक्ष पठाउन वा निश्चित समयभित्र पेश गर्न लगाउने,

(ख) भ्रष्टाचारको आरोप लागेको राष्ट्रसेवक, अन्य कुनै व्यक्ति वा सम्बद्ध तथ्यको जानकारी भएको भन्ते अनुसन्धान अधिकारीले सम्झेको व्यक्तिलाई उपस्थित गराई सोधपुछ गर्ने वा निजको बयान लिने,

(ग) भ्रष्टाचारको आरोप लागेको राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिसँग स्पष्टीकरण, सोधपुछ वा बयान लिएसकेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार खोजेको बखत हाजिर हुने कागज गराई छाड्ने वा तारेखमा राख्ने वा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा व्यक्ति फरार भई बेपत्ता हुन सक्छ भन्ते मनासब कारण भएमा वा बिगो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा निजसँग प्रचलित कानुनबमोजिम धरौटी वा जमानत मागि तारेखमा छोड्ने वा त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख्ने,

(२) अनुसन्धान अधिकारीले निश्चित समय तोकी कुनै लिखित वा अन्य कुनै वस्तु पेश गर्न वा कुनै कुराको जानकारी दिन सम्बन्धित निकाय, राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिलाई लेखी पठाएको वा कुनै राष्ट्रसेवक वा त्यस्तो

---

व्यक्तिलाई उपस्थित हुन लेखी पठाएकोमा लेखी आए बमोजिम गर्नु पर्नेछ र नगरेमा देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित निकायको मुख्य पदाधिकारी उपर विभागीय कारबाही चलाउन सम्बन्धित सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई लेखी पठाउन सक्नेछ र यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले तत्काल कारबाही चलाउनु पर्नेछ।

(ख) तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा वा उपस्थित नभएमा निजलाई अनुसन्धान अधिकारीले एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम विभागीय कारबाही वा जरिवाना भएपछि पनि कुनै सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था, राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले अनुसन्धान अधिकारीले लेखी पठाए अनुसार नगरेमा सो निकाय वा संस्थाको मुख्य पदाधिकारी वा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन पक्राउ पूजी जारी गरी निजबाट त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश गराउन वा निजबाट आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछ। त्यसरी पक्राउ भएको निकाय वा संस्थाको मुख्य पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा तत्सम्बन्धी जानकारी नदिएमा निजलाई अनुसन्धान अधिकारीले सात दिनसम्म थुनामा राख्न आदेश दिन सक्नेछ।

---

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन दिएको वा जरिवाना गर्ने निर्णय गरेकोमा सम्बन्धित निकायको मुख्यपदाधिकारी वा सम्बन्धित राज्यसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले सो पालन गर्न नसकेको मनासिब कारण उल्लेख गरी त्यस्तो कारबाही वा जरिवाना हुनु नपर्ने भनी निवेदन दिएमा र कारण सन्तोषजनक देखिएमा त्यस्तो निर्देशन वा जरिवानाको आदेश रद्द गर्न सकिनेछ।

(४) प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै ठाउँको तलासी लिने वा लिन लगाउने र त्यसरी तलासी लिँदा आवश्यक देखिएको कुनै वस्तु वा कागजात अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो कब्जामा लिन वा त्यस्तो कागजातको प्रतिलिपि लिन सक्नेछ। यसरी कब्जामा लिएको वस्तु वा कागजातको भरपाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ।

२९. अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्ने वा तोक्ने : यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको अनुसन्धान र तहकीकात गर्न अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार आफ्नो मातहतका कुनै अधिकृत, कुनै सरकारी अधिकृत वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ।

तर, कुनै सरकारी अधिकृत वा सार्वजनिक संस्थाको अधिकृत कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्नु वा तोक्नु पर्दा अवस्था अनुसार नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायको मुख्य पदाधिकारीसँग परामर्श लिनु पर्नेछ।

३०. अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) कसुरदारलाई तत्काल गिरफ्तार गरी आवश्यक कारबाही गर्ने,

(ख) यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान र तहकीकात गर्दा वा सबूत प्रमाण संकलन गर्दा जुनसुकै कार्यालय, घर, भवन, गोदाम, सवारी साधन वा अन्य कुनै स्थानको खानतलासी लिने वा लिन लगाउने,

---

(ग) अनुसन्धान अधिकारीलाई भएको अन्य अधिकार प्रयोग गर्ने।

(२) अनुसन्धान अधिकृतले यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान र तहकीकात गर्दा अभियुक्तलाई बयान गराउने, सरजमिन मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलित कानुनबमोजिम प्रहरीले पाए सरहको अधिकार, कर्तव्य, सुविधा र दायित्व अनुसन्धान अधिकृतलाई प्राप्त हुनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको काम गर्दा अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने, धरौटी वा जमानी लिई छाड्ने, धरौटी राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुनामा राख्ने समेत अदालतलाई भए सरहको अधिकार आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान अधिकृतले प्रयोग गर्न सक्नेछ।

३१. अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने : (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा कारबाही चलाइएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा अनुसन्धान र तहकीकातको कारबाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा अनुसन्धान अधिकृतले निजलाई प्रचलित कानुनबमोजिम थुना पुजी पذई थुनामा राख्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम थुनामा राखिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा चौबीस घण्टाभित्र तहकीकात पूरा नहुने भई निजलाई थुनामा राखी तहकीकात जारी राख्नु परे देखिएमा अनुसन्धान अधिकृतले निजलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट अनुमति लिएर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेछ। सो बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीसँग अनुमति माग्दा थुनामा परेको व्यक्ति उपरको अभियोग, त्यसको आधार, निजलाई थुनामै राखी तहकीकात गर्नु पर्ने कारण र निजको बयान कागज भईसकेको भए बयान कागजको व्यहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमतिको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराइएको व्यक्तिले त्यसरी उपस्थित हुँदा आफ्नो शारीरिक जाँचको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजातहरू हेरी तहकीकात सन्तोषजनक रूपमा भए वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनक रूपमा तहकीकात भइ रहेको देखिएमा

---

एकै पटक वा पटक पटक गरी तीस दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा छ महिनासम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सकनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम थुनामा राख्ने म्याद थप माग गर्दा थुनामा रहेको व्यक्तिले चाहेमा आफू थुनामा रहनु नपर्ने कारण र आधार खोली मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सकनेछ।

३२. अन्य निकायको सहयोग लिन सक्ने : (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको अनुसन्धान र तहकीकातको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार कुनै पनि सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा कसैको सहयोग माग गर्न सकनेछ र यसरी सहयोग मागेका बखत सहयोग गर्नु त्यस्तो निकाय, संस्था वा व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।

(२) अनुसन्धान अधिकारीले यस ऐन अन्तर्गत भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान र तहकीकात गरे सिलसिलामा प्रहरी फोर्सको समेत मद्दत लिन सकनेछ। यसरी प्रहरी कर्मचारीलाई काममा लगाउनु पर्दा अनुसन्धान अधिकारीले दिएको आदेश प्रहरीको सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रहरी महानिरीक्षकको आदेश सरह हुनेछ।

(३) अनुसन्धान अधिकृतले आफूभन्दा तल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृत वा कर्मचारीको सहयोग माग गर्न सकनेछ। यसरी अनुसन्धान अधिकृतले सहयोग मागेमा सहयोग गर्नु सम्बन्धित प्रहरी अधिकृत वा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ।

(४) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान र तहकीकात गर्न लागेको कसुरको प्रकृतिबाट कुनै निकायमा कार्यरत कुनै विशेषज्ञसँग परामर्श गर्नु पर्ने वा त्यस्तो विशेषज्ञ समेतलाई अनुसन्धान र तहकीकातमा संलग्न गराउनु पर्ने देखेमा निजलाई कुनै खास अवधिको लागि काजमा पठाइदिन सम्बन्धित निकायसँग माग गर्न सकनेछ र यसरी माग भई आएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो निकायले सम्बन्धित विशेषज्ञ उपलब्ध गराइदिनु पर्नेछ।

---

३२क. संयुक्त अनुसन्धान गर्न सकिने : यस ऐन बमोजिम कुनै कसूरको अनुसन्धान गर्दा अर्को राष्ट्रको सहयोग आवश्यक परेमा पारस्परिक समझदारी वा सन्धि को आधारमा संयुक्त अनुसन्धान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

३२ख. विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने : अनुसन्धान अधिकारीले यस ऐन बमोजिम कसूरको अनुसन्धान गदान देहायका विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिनेछः- (क) नियन्त्रित अनुसन्धान विधि (कन्ट्रोल डेलिभरी), (ख) गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अन्डर कभर अपरेसन), (ग) सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन), (घ) थप प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले निरन्तर निगरानीमा राखी तत्काल पक्राउ गर्ने (अरेस्ट वेभर), (ङ) सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच।

३३. स्वतः निलम्बन हुने : (१) कुनै राष्ट्रसेवक दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग), दफा ३० को उपदफा (३) तथा दफा ३१ बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर निज उपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्ति उपर सजायको मागदाबी नलिई बगो असुल वा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्रसेवक भएमा त्यसरी मुद्दा दायर भएको कारणले मात्र निज निलम्बनमा रहने छैन। (३) उपदफा (१) बमोजिम निलम्बनमा रहेको राष्ट्रसेवक उपर दायर भएको मुद्दामा सुरु अदालतबाट कसूर ठहर भएको अवस्थामा निजले प्रचलित कानून बमोजिमको तलब वा कुनै सुविधा पाउने छैन।

$\blacktriangle$ पहिलो संशोधनद्वारा थप। $\blacktriangle$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

---

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि त्यस्तो राष्ट्रसेवकले पुनरावेदी सुन्ने अदालतबाट कसूरमा सफाइ पाएमा उपदफा (१) बमोजिम निलम्बनमा रहेको अवधिको समेत प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गर्ने तलब सुविधा पाउनेछ।

३४. सेवा लिन सक्ने : (१) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान र तहकीकात तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्दा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सेवा प्राप्त गर्न अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायलाई नियुक्त गर्नेछ र त्यसरी नियुक्ति गदान अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायले गर्नुपर्ने काम, प्रयोग गर्न पाउने अधिकार, पालन गर्नुपर्ने शर्त, कार्यविधि र त्यस्तो विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा समेत उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्नेछ।

(३) अनुसन्धान अधिकारीलाई नेपाल सरकार वा विशिष्टीकृत निकायको कर्मचारीको सेवा आवश्यक परेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीबाट माग भएको समयावधिसम्म काजमा खटाउनु पर्नेछ।

३५. तामेलीमा राख्ने : यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात गर्दै जाँदा संकलित भएका प्रमाणका आधारमा आरोपित कसुर प्रमाणित हुन नसक्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले तत्सम्बन्धी उजुरीलाई कारण सहितको पचान खडा गरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ र यसरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएकोमा सोको सूचना आरोपित व्यक्ति र उजुरवालालाई दिनु पर्नेछ।

तर पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा पुनः अनुसन्धान र तहकीकातको कारबाही अगाडि बढाउन यस दफाले कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन।

३६. मुद्दा दायर गर्ने : यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको आरोपको सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति उपर भएको अनुसन्धान र तहकीकातबाट निजले सो कसुर गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचार

---

सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त मुद्दा हुने अधिकारी सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्नेछ।

परिच्छेद-४ भ्रष्टाचारको निगरानी सम्बन्धी व्यवस्था

३७. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र : (१) भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी एक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको केन्द्रको प्रमुखको रूपमा नेपाल सरकारले निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको कुनै अधिकृतलाई तोक्नेछ र सो केन्द्रमा आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको सेवाको कर्मचारीहरू रहनेछन्।

३८. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) दफा ३७ को उपदफा (१) बमोजिम स्थापित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनु पर्ने कार्यहरू नियमित रूपमा भए नभएको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने, (ख) सार्वजनिक संस्थाबाट नियमित रूपमा हुनु पर्ने कार्य भएको नपाएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा सतर्क गराउने, (ग) कुनै राष्ट्रसेवकले यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने, (घ) भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, (ङ) भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी कानूनमा कुनै सुधार गर्नु पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,

$\Delta$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

---

(च) सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने, (छ) भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायलाई कुनै सुझाव वा निर्देशन दिने, (ज) भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्ने, (झ) भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, (ञ) सार्वजनिक संस्थाबाट निर्माण वा सञ्चालन भएका आयोजनाको आवश्यकता अनुसार प्राविधिक परीक्षण गर्ने, (ट) भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य कार्य गर्ने, गराउने, (ठ) नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सूचना सङ्कलन गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक विवरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम दिएको निर्देशन वा सुझाव बमोजिम नगर्ने वा उपदफा (२) बमोजिमको विवरण वा कागजात पेश नगर्ने सार्वजनिक संस्थाको सम्बन्धित अधिकारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्बन्धित अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित अख्तियारवालाले त्यस्तो अधिकारीलाई आवश्यक कारबाही गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सोको जानकारी गराउनु पर्नेछ।

परिच्छेद-५ विविध

३९. विवरण लिन वा कारोबार वा खाता रोबका राख्न सकिने : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा

---

कुनै व्यक्तिको स्वदेश वा विदेशमा रहेको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा कारोबार भएको वा खाता सञ्चालनमा रहेको जानकारी कुनै स्रोतबाट खुले आएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्न आदेश दिन सक्छ। अनुसन्धान अधिकारीको आदेशानुसार सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्नु पर्दछ।

तर, विदेशस्थित बैंक वा वित्तीय संस्थासँग त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्न परेमा अनुसन्धान अधिकारीले कूटनीतिक माध्यम मार्फत कारोबार वा खाता सञ्चालन रोक्का राख्न लगाउन सक्छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कारोबार वा खाता रोक्का नराख्ने नेपालस्थित सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रमुखलाई अनुसन्धान अधिकारीले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ।

(३) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक ठानेमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण माग गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्छ।

४०. राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न सक्ने : प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कसुरको गाम्भीर्यता, अभियुक्तले कसुर गरेको अवस्था, स्थिति र कसुरको मात्रा र कसुर ठहरेमा हुने सजायको आधारमा अनुसन्धान अधिकारीले कुनै अभियुक्तलाई राहदानी जारी नगर्न वा जारी भइसकेको भए सो राहदानी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सक्छ।

४१. स्थानछोड्ने बन्देज गर्न सक्ने : कुनै व्यक्ति उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही चलाएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले गरेको कसुरको गाम्भीर्यता, कसुर गदानको परिस्थिति वा अवस्था र कसुर ठहरेमा हुने सजायको मात्रा हेरी कुनै अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकारीको स्वीकृति बिना कुनै स्थान छोड्न नपाउने गरी वा कुनै स्थानमा जान नपाउने गरी अनुसन्धान अधिकारीले आदेश जारी गर्न सक्छ।

४२. म्याद तामेल सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा विदेशी व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल

---

गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको नेपाल $\ast$ भित्रमा कुनै किसिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि भए त्यस्तो कार्यालय वा प्रतिनिधिको नाममा म्याद तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार हुने मुख्य स्थान वा निजले स्थायी बसोबास गर्ने ठेगाना वा कारोबार गर्दाको बखत पत्राचारको लागि निजले दिएको कुनै ठेगाना रहेछ भने त्यस्तो ठेगानामा टेलिभक्स, टेलिफ्याक्स वा इमेल हुन सक्ने दूरसञ्चारका अन्य माध्यम मार्फत वा रजिस्ट्री गरी हुलाक मार्फत म्याद तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा रहे बसेको व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्न नेपाल सरकार वा नेपाल $\ast$ पक्ष भएको कुनै सन्धिमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने सोही बमोजिम म्याद तामेल गरिनेछ यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।

४३. सूचना प्रकाशन गर्ने : यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउँदा वा म्याद तामेल गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बुझाउन नसकिएको वा म्याद तामेल हुन नसकेको कुराको प्रतिवेदन पर्न आएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई तीस दिनसम्मको म्याद दिई अनुसन्धान भएको वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर भइसकेको भए सो विषयको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी उपस्थित हुन राख्ने राष्ट्रस्तरको समाचारपत्रमा (विदेशीको हकमा अंग्रेजी दैनिकमा) कम्तीमा दुईपटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ र त्यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई रीतपूर्वक सूचना दिइएको वा म्याद तामेल भएको मानिनेछ।

४४. सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको कर्तव्य : कुनै सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखले आफ्नो वा आफ्नो मातहतका कुनै

$\ast$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको।

---

कार्यालयमा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुनै जानकारी प्राप्त हुन आएमा तत्काल त्यस्तो विषयसँग सम्बन्धित कागजात तथा फाइल आफ्नो जिम्मामा लिई सुरक्षित राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूसँग वास्तविक कुरा बुझी भ्रष्टाचार भएको देखिने कारण भएमा त्यस्तो कागजात अनुसन्धान तथा तहकिकातका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ।

४५. अवकाश प्राप्त व्यक्ति उपर पनि मुद्दा चलाउन सकिने : कुनै राष्ट्रसेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पत्ति हिनमिना वा हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरे पनि निज उपर मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।

४६. मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा नपर्ने : प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा दायर हुनु अगावै वा दायर भएपनि अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा पनि मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन।

४७. सम्पत्ति रोक्का, बरामद वा जफत हुने: (१) कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको अन्य सम्पत्ति समेत आफ्नो वा अरु कसैको नाममा राखेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सम्पत्तिको हक कसैलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र त्यसरी हस्तान्तरण गर्दा थैली कायम भएको रहेछ भने सो रकम कपाली सरह हुनेछ। (३) यस ऐन बमोजिमको कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा प्राप्त भएको जुनसुकै व्यक्तिका नाममा राखिएको देहायको सम्पत्ति कसूर प्रमाणित भएमा जफत हुनेछ:- (क) कसूरसँग सम्बन्धित नगद वा जिन्सी,

---

(ख) कसूर गर्नका लागि प्रयोग भएको सम्पत्ति, साधन वा अन्य मौद्रिक उपकरण। (४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिमको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो सम्पत्ति प्रचलित कानून बमोजिम पहिचान, तलासी वा रोक्का गर्न सकिन्छ। (५) उपदफा (१), (३) वा (४) बमोजिम जफत वा रोक्का भएको सम्पत्तिको व्यवस्थापन प्रचलित कानून बमोजिम गरिन्छ। (६) उपदफा (१), (३) वा (४) बमोजिमको सम्पत्ति पूर्ण वा आंशिक रूपमा अर्को कुनै सम्पत्तिमा रूपान्तरण वा परिवर्तन गरिएको, मिसाइएको वा अन्य कारणले छुट्टाउन नसकिने भएमा त्यस्तो सम्पत्ति समेत सोही उपदफा बमोजिम जफत वा रोक्का गरिन्छ। (७) यस ऐन बमोजिमको कसूरबाट प्राप्त रकम कानूनसम्मत स्रोतको सम्पत्तिमा मिसाइएको रहेछ भने त्यसरी मिसाइएको सम्पत्तिको मूल्याङ्कित मूल्यको हदसम्म जफत गरिन्छ। (८) यस ऐन बमोजिमको कसूरमा संलग्न नरहेको तर त्यस्तो कसूरबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति हो भन्ने जानीजानी कसैले कुनै सम्पत्ति प्राप्त गरेमा, खरिद गरेमा वा राखेमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुन्छ। तर सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुने कसूरमा सोही कानून बमोजिम हुन्छ। (९) यस दफामा लेखिएका कुनै पनि कुराले भ्रष्टाचारको कसूरमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नभएको तेस्रोपिकको सम्पत्तिमा रहेको अधिकार उपर प्रतिकूल असर पुर्याएको मानिने छैन। (१०) कसूरबाट प्राप्त रकम वा अन्य सम्पत्तिको रोक्का वा जफत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुन्छ।

४८. विदेशी व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्ने आदेश दिने : (१) अनुसन्धान अधिकारीले दिएको सूचना वा दफा ४२ बमोजिम तामेल भएको म्याद बमोजिम अनुसन्धान अधिकारी समक्ष उपस्थित नहुने कुनै विदेशी व्यक्तिको नेपाल $\text{---}$ भित्र कुनै सम्पत्ति, हक, हित वा सरोकार रहेछ भने त्यस्तो

---

व्यक्ति अनुसन्धान अधिकारी समक्ष उपस्थित नभएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति, हक, हित वा सरोकार अनुसन्धान अधिकारीले तोके बमोजिम यथास्थितिमा राख्न वा नेपाल $\ast$ बाहिर लैजान नपाउने गरी अनुसन्धान अधिकारीले आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पालना नगरेको कारणबाट नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थालाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी भएको रहेछ भने सो समेत निजबाट भराइनेछ।

४९. झुट्टा उजूर गर्नेलाई सजाय : कसैले उजुरी दिने मनासिब कारण नभई कसैलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी पुऱ्याउने वा दुःख दिने नियतले कुनै राष्ट्रसेवक वा व्यक्ति उपर झुट्टा उजूर दिएको ठहरेमा निजलाई अनुसन्धान अधिकारीले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

५०. सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) $\Delta$ दफा २ को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१), (२), (३), (४), (५), (६) वा (९) बमोजिमका सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेका व्यक्ति वा सोही दफाको खण्ड (घ) को उपखण्ड (१), (२), (३) वा (४) बमोजिमका राष्ट्रसेवकले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभर र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र $\Delta$ आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

$\ast$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको। $\Delta$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

---

(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न नसक्ने $\Leftrightarrow$ .................... व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेश गर्न नसक्नका कारण सहित उल्लेख गरी म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्नेछ।

$\blacktriangle$(२क) सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने अवधिमा कुनै राष्ट्रसेवक असाधारण वा अध्ययन बिदामा रहेको वा अस्पतालमा भर्ना भई वा असक्त भई बिदामा रहेको वा नेपाल सरकारको निर्णयबाट कुनै तालीम, अध्ययन, सम्मेलन वा वातानको लागि बिदामा रहेको वा काज खटिएकोमा त्यस्तो बिदा वा काज समाप्त भई सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्ने मितिले तिस दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्नेछ।

$\blacktriangle$(२ख) उपदफा (१), (२) र (२क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास तह, समूह, निकाय वा संस्थामा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो वा आफ्ना परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण कुनै खास अवधिमा पेश गर्नु पर्ने वा नपर्ने गरी तोक्न सक्नेछ।

$\blacktriangle$(२ग) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अन्य राष्ट्रसेवकलाई म्याद तोकी निज र निजको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ।

$\Delta$(३) उपदफा (१), (२), (२क), (२ख) वा (२ग) बमोजिमको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने राष्ट्रसेवकलाई दस हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो राष्ट्रसेवक र निजको परिवारको नाममा गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ।

$\Leftrightarrow$ पहिलो संशोधनद्वारा छिकिएको। $\blacktriangle$ पहिलो संशोधनद्वारा थप। $\Delta$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

---

(४) यस दफा बमोजिम पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ।

तर यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग हुन आएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

५१. बाधा अवरोध गर्नेलाई सजाय : (१) कसैले यस ऐन बमोजिमको कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन वा न्यायिक कारबाहीको सिलसिलामा गरिने वा गरिएको कुनै कारबाहीमा बाधा पुर्याएमा निजलाई अनुसन्धान अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले छ महिनासम्म कैद वा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले देहायको काम गरेमा बाधा अवरोध गरेको मानिनेछ:- (क) झुठो प्रमाण पेश गर्न वा झुठो साक्षी बस्न डर, त्रास वा धम्की दिने वा बल प्रयोग गर्ने वा अनुचित लाभ दिने वा दिन मञ्जुर गर्ने वा प्रस्ताव गर्ने कार्य गरेमा, (ख) साक्षीलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित हुन, प्रमाण सङ्कलन गर्न वा प्रस्तुत गर्न कुनै किसिमले बाधा गरेमा, (ग) अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने, न्याय सम्पादन गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलाई निजको पदीय कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा डर, त्रास, धम्की दिने, आवागमनमा बाधा अवरोध गर्ने, बल प्रयोग गर्ने वा अनुचित लाभ दिन प्रलोभन दिने वा अन्य कुनै तरिकाले निजलाई कर्तव्य पालनाबाट विचलित तुल्याउने कार्य गरेमा।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम अदालतको अवहेलनामा सजाय हुने कार्य गरी न्यायिक कारबाहीमा बाधा पुर्याएमा सोही बमोजिम सजाय हुनेछ।

$\Delta$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

---

५२. सूचनाको गोप्यता : (१) भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान र तहकीकातको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीलाई प्राप्त भएको सूचना वा जानकारी वा बुझेको वा सङ्कलन गरेको प्रमाणहरू मुद्दा दायर नहुँदै सार्वजनिक रूपमा प्रकट गर्नु हुँदैन।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अनुसन्धान अधिकारीले उपयुक्त सम्झेको सार्वजनिक महत्वको कुनै कुराको छानबिन, अनुसन्धान र तहकीकात सम्बन्धी विवरण आवश्यकता अनुसार प्रकाशमा ल्याउन सक्नेछ।

५२क. उजुरीकर्ता, साक्षी वा अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीको संरक्षण : यस ऐन बमोजिमको कसुरको सम्बन्धमा उजुरी वा सूचना दिने व्यक्ति, बकपत्र गर्ने वा प्रमाण दिने साक्षी, विशेषज्ञ, पीडित वा अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई कसुरदार वा अन्य कसैबाट हुन सक्ने सम्भावित प्रतिशोध वा डर, त्रासबाट संरक्षण गर्न अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेछ।

५३. अनुसन्धान तथा तहकीकातमा संलग्न कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने : यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकृत वा अनुसन्धान तथा तहकीकातमा संलग्न अन्य कर्मचारीले जानीजानी कुनै व्यक्तिलाई दुःख दिने नियतले कुनै कार्य गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ।

५४. कैदमै बस्नु पर्ने : प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अदालतबाट कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले कैदमै बस्नु पर्नेछ।

५५. सजायको मागदाबीमा छूट हुन सक्ने : यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको मागदाबीमा पूर्ण वा आंशिक छूट दिन सक्नेछ।

• पहिलो संशोधनद्वारा थप।

---

तर निजले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजउपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ।

५६. कारबाही हुने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भ्रष्टाचार भएको वा हुन लागेको विषयमा कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन वा भ्रष्टाचार हुन नदिने गरी सूचना दिने राष्ट्रसेवकलाई निजले गरे वा पुर्याएको सहयोग बापत निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून अनुसार गोपनीयता भङ्ग गरेको आधारमा कारबाही हुने छैन।

५६क. भ्रष्टाचारजन्य कार्यको परिणाम : (१) भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाहीको कारणबाट कुनै सहुलीयतपूर्ण करार (कन्सेसन कन्ट्राक्ट) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य लिखित भएको रहेछ भने प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भएको आधारमा त्यस्तो करार वा लिखित खारेज वा रद्द गरिनेछ र त्यस सम्बन्धमा अन्य कानूनी कारबाही हुने भएमा सो बमोजिम कारबाही समेत गरिनेछ। (२) उपदफा (१) मा लेखिएको कुनै पनि कुराले असल नियतबाट प्राप्त गरेको तेस्रो पक्षको हकलाई प्रतिकूल असर पुर्याएको मानिने छैन।

५७. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) अनुसन्धान अधिकारीले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त सबै वा केही अधिकार नेपाल सरकारको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीले अधिकार प्रयोग गर्न पाउने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार सोही सूचनामा तोकिएबमोजिम हुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकारी सो प्रयोजनका लागि अनुसन्धान अधिकारीप्रति उत्तरदायी हुनेछ।

---

५८. पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्था : यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुरमा तत्सम्बन्धी मौका तहकिकात, अनुसन्धान वा अन्य सबुद प्रमाण सङ्कलनको काममा अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग पुर्याउने व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले उचित पुरस्कार दिन सक्नेछ।

५९. भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा विशेष व्यवस्था : प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत दायर हुने वा भएको मुद्दामा देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गत कसुर मानिने कुनै काम गरेको वा त्यस्तो काम गर्ने सिलसिलामा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कसुर मानिने कुनै काम समेत गरेको रहेछ भने निज उपर अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम छुट्टै मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन।

(ख) कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गतको कसुर मानिने कुनै काम गर्दा वा त्यस्तो काम गर्ने सिलसिलामा कुनै व्यक्तिको हक, सम्पत्ति वा सरोकार उपर पनि प्रतिकूल असर परेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले छुट्टै मुद्दा दायर गर्न बाधा पर्ने छैन।

(ग) यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको प्रमाण बुझ्दै जाँदा अन्य व्यक्ति उपर समेत मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति उपर छुट्टै अभियोगपत्र दायर गर्न बाधा पर्ने छैन।

(घ) कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि नोक्सानी पुर्याएकोमा सो असुल उपर गर्न निज उपर छुट्टै मुद्दा दायर भएकोमा यस ऐन अन्तर्गत कसुरमा छुट्टै मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन।

(ङ) कुनै राष्ट्रसेवक वा व्यक्ति उपर यस ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा व्यक्ति उपर नेपाल सरकार,

---

प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थालाई पुग्न गएको हानि, नोक्सानी भराउन सकिने कुनै कानूनी व्यवस्था रहेछ भने सोही कारणले मात्र यस ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउन बाधा पुग्ने वा सोही कारणले मुद्दा खारेज हुने छैन ।

(च) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा फिर्ता लिन वा मिलाप गरेर मिलाउन सकिने छैन ।

६०. सुराकी र त्यसको विवरण गोप्य राख्ने : यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना दिने सुराकीको नाम र ठेगाना निजले चाहेमा गोप्य राखिनेछ ।

*६०क. विदेशमा रहेको सम्पत्ति फिर्ता सम्बन्धी कारबाही : यस ऐन बमोजिमको कसुर गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा रहेको देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति पहिचान गर्ने, रोक्का गर्ने र फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा पारस्परिक समझदारी वा सन्धिको आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।

६१. बेवारिसे मालवस्तु नेपाल सरकारको हुने : (१) यस ऐन अन्तर्गतको सजाय हुने कसुरसँग सम्बन्धित मालवस्तुको धनी पत्ता नलागेमा अनुसन्धान अधिकारीले कब्जा गरेको मालवस्तुको कुनै हकदार भए हकदाबी गर्न आउन पैंतीस दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र हकदाबी नपरेमा वा हकदाबी परे पनि पर्याप्त प्रमाणको अभावमा हकदाबी पुग्ने नदेखिएमा त्यस्तो मालवस्तु बेवारिसे मालवस्तु मानी नेपाल सरकारको हुनेछ ।

६२. मालवस्तु लिलाम गर्न सकिने : (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुरका सम्बन्धमा कब्जा गरिएको कुनै मालवस्तु लामो समयसम्म कब्जामा राख्दा क्षय लाग्न वा अरू कुनै परिबन्धबाट टूटफूट वा नोक्सान हुन सक्ने देखिएमा वा सडी गली जाने भएमा वा पुरानो भई मूल्य घट्न जाने भएमा वा बेवारिसे भएमा वा स्थान अभावको कारणले सम्भार गर्न नसक्ने वा राख्न

---

नसकिने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो मालवस्तु लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम धरौटी खातामा जम्मा गरिनेछ। त्यस्तो मालवस्तु सम्बन्धित धनीलाई दिने ठहर भएकोमा लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम मात्र फिर्ता पाउनेछ।

६२क. हानि नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति भराउन सकिने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरको परिणामस्वरूप कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई कुनै हकनसमको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो कसुर गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने निकाय वा व्यक्तिबाट सरोकारवाला निकाय वा व्यक्तिले क्षतिपूर्ति भराउन प्रचलित कानुनबमोजिम छुट्टै कारबाही चलाउन सक्नेछ।

६२ख. श्रव्य, दृश्य वा श्रव्यदृश्य विद्युतीय माध्यममा अभिलेख भएको प्रमाण ग्राह्य हुने : प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेको वा त्यस्तो कसुरको उद्योग गरेको कुरा पुग्ने हुने गरी श्रव्य, दृश्य वा श्रव्यदृश्यको विद्युतीय अभिलेखसम्बन्धी प्रमाण अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतसमक्ष पेश गरेमा त्यस्तो अभिलेखलाई अदालतले प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न सक्नेछ। तर त्यस्तो प्रमाण कसरी अभिलेख गरिएको हो, सोको आधिकारिकता वा प्रमाणिकताका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई साक्षीसरह परीक्षण गर्न सकिनेछ।

६२ग. श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी बुझ्न सकिने : (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दामा बुझ्नु पर्ने साक्षी असक्त वा नाबालक भएको वा प्रतिरोध वा सुरक्षाको कारणले अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिने भएमा सम्बन्धित पक्षले सोही व्यहोरा खुलाई मुद्दा हेरेको अदालत समक्ष निवेदन दिएमा सम्बन्धित अदालतले तोकेको शर्तको अधीनमा रही श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत त्यस्तो साक्षी बुझ्न र परीक्षण गर्न आदेश दिन सक्नेछ।

^ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

---

(२) उपदफा (१) बमोजिम साक्षी परीक्षण गर्दा अदालतको अनुमति लिई अदालतले तोकेको शर्तमा साक्षीको सोधपुछ र जिरह वा पुनः सोधपुछ गर्न सकिनेछ।

६२घ. अनुसन्धान सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य कसूरको अनुसन्धानमा आवश्यक परे सूचना सङ्कलन गरी अनुसन्धानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उचित र पर्याप्त कारण भएमा सुराकी वा अनुसन्धान सूत्र (इन्टेलिजेन्स) परिचालन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परिचालन गरिएको सुराकी वा अनुसन्धान सूत्रबाट वा अन्य कुनै माध्यमबाट राष्ट्रसेवकले रिसवत माग गरेको सूचना वा जानकारी प्राप्त भएमा अनुसन्धान अधिकारीले मातहतका कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई अनुसन्धानको क्रममा दिई एवं प्रमाणस्वरूप रिसवत बापत माग बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

६३. बाधा नपर्ने : अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीलाई प्राप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र तहकीकात तथा अन्य कारबाही वा मुद्दा दायर सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।

६४. नियम बनाउन सक्ने : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ।

६५. संशोधन, खारेजी र बचाउ : (१) राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को,-

(क) दफा २ को खण्ड (ग) खजिकिएको छ। (ख) दफा ६ को उपदफा (२) खजिकिएको छ। (ग) दफा ९ को उपदफा (४) मा रहेका “वा कर्मचारी” भन्ने शब्दहरू खजिकिएका छन्। (घ) दफा १८ को उपदफा (२) खजिकिएको छ।

^ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

---

(ङ) दफा २१ को उपदफा (२) खजिकिएको छ।

(च) दफा २३ को उपदफा (२) खजिकिएको छ।

(छ) ठाउँ ठाउँमा प्रयोग भएका “वा भ्रष्टाचार” भन्ने शब्दहरू खजिकिएका छन्।

(ज) दफा ५, परिच्छेद-४ र दफा २५ खारेज गरिएको छ।

(२) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ खारेज गरिएको छ।

(३) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

द्रष्टव्य :- १. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तरित भएका शब्दहरू:- “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”। २. "भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१" द्वारा दफा ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ४८ र ५९ मा रूपान्तरित भएका शब्दहरू:- “नेपाल सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह”।