लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९

लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९

प्रमाणीकरण मिति २०७९।०३।३१

सं वत् २०७९ सालको ऐन नं. ३

लोक सेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः सङ्घीय निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौटमा स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी बनाउन लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९” रहेको छ।

(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकिीसौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क) “अख्तियारवाला” भन्नाले कानून बमोजिम कुनै पदमा नियुक्ति गर्न वा विभागीय सजाय गर्न अख्तियारप्राप्त अधिकारी सम्झनु पर्छ ।

(ख) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(ग) “अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा” भन्नाले सङ्घीय निजामती सेवा र सुरक्षा निकायको पद बाहेकको सङ्घीय कानूनद्वारा गठन भएको नेपाल सरकारको अन्य सेवा सम्झनु पर्छ।

(घ) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २४२ बमोजिमको लोक सेवा आयोग सम्झनु पर्छ।

(ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

(च) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।

(छ) “सङ्गठित संस्था” भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेकका पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्था, कम्पनी, बैङ्क, समिति वा सङ्घीय कानून बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्था, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ ।

(ज) “सङ्घीय निजामती सेवाको पद” भन्नाले सुरक्षा निकायको कर्मचारीको सेवाको पद वा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐनद्वारा तोकिएको अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ।

(झ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ।

(ञ) “सामान्य सिद्धान्त” भन्नाले संविधानको धारा २४३ को उपधारा (३) र (४) बमोजिम परामर्श प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगले जारी गरेको सामान्य सिद्धान्त सम्झनु पर्छ ।

(ट) “सुरक्षा निकाय” भन्नाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद-२ आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन

३. आयोगको कार्यालय: (१) आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आयोगको एक केन्द्रीय कार्यालय रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ ।

(३) आयोगको सङ्गठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी कार्यबोझ तथा औचित्यको आधारमा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।

(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका आयोगका कार्यालयहरू अको व्यवस्था नभएसम्म यथावत रहनेछन् ।

४. आयोगको बैठक: (१) संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम आयोगले गर्नुपर्ने सबै काम आयोगको निर्णयबमोजिम हुनेछ ।

(२) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ ।

(३) आयोगको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठक बस्न सक्नेछ ।

(४) आयोगको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(५) आयोगको निर्णय आयोगको सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।

(६) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

५. कार्यविभाजन: अध्यक्ष र सदस्यको कार्यविभाजन आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

६. कार्यवाहक भई काम गर्ने: कुनै कारणले अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, निज बिदा बसेमा, संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिमको अवस्था परी निजले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भएमा वा अन्य कुनै कारणले निज आयोगमा अनुपस्थित रहेको अवस्थामा आयोगको वरिष्ठतम सदस्यले आयोगको कार्यवाहक अध्यक्ष भई काम गर्नेछ ।

७. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

(२) आयोगमा कार्यरत कुनै विशिष्टीकृत कामको विशेषज्ञता हासिल गरेका वा विशेष गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने वा कुनै विशेष जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगसँग परामर्श गरी गर्नुपर्नेछ ।

८. राय, परामर्श लिन सक्ने: आयोगले आफ्नो कामको सम्बन्धमा कुनै संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा कुनै संगठित संस्थासँग परामर्श गर्न वा राय लिन सक्नेछ ।

९. प्रतिरक्षा: आयोगले आफ्नो तर्फबाट कुनै अड्डा अदालतमा निवेदन दिन, मुद्दा दायर गर्न वा मुद्दा सम्बन्धी आवश्यक लिखत तयार गर्न, प्रतिरक्षा गर्न महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी

वकीलको सेवा लिन वा महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा अन्य कानून व्यवसायीको सेवा लिन सक्नेछ ।

परिच्छेद-३ शैक्षिक योग्यता तथा पाठ्यक्रम

१०. शैक्षिक योग्यता निर्धारणः (१) सङ्घीय निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थामा पूर्ति गरिने पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित सेवा, श्रेणी सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्घीय निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थामा पूर्ति गरिने पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नुअघि सम्बन्धित निकायले आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।

(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै उम्मेदवारले कुनै विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको कुनै पदको लागि निर्धारण गरिएको शैक्षिक योग्यता सरह भए नभएको भन्ने विषयमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम आयोगले गरेको निर्णय समान शैक्षिक योग्यता भएको अन्य उम्मेदवारको हकमा समेत लागू हुनेछ ।

११. पाठ्यक्रम र परीक्षण विधिः (१) सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पद पूर्ति गर्नको लागि आयोगले लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम, अङ्कभार, उत्तीर्णअङ्क, परीक्षण विधि र नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(२) सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाका रिक्त पदपूर्ति गर्नको लागि आयोगले लिने लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम, अङ्कभार, उत्तीर्णअङ्क, परीक्षण विधि र नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद-४ उम्मेदवार छनौट सम्बन्धी व्यवस्था

१२. उम्मेदवार छनौट गर्ने तरिकाः सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पदपूर्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गर्दा पदको कार्यप्रकृति अनुसार आयोगले लिखित परीक्षाको अतिरिक्त देहाय बमोजिमका परीक्षाको तरिका अपनाउन सक्नेछः-

(क) प्रयोगात्मक परीक्षा,

(ख) अन्तर्वार्ता,

(ग) आयोगले समय समयमा तोकेका अन्य तरिका ।

१३. पदपुतिका मागः (१) सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पद पूतिका लागि सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजिमको माग फाराममा सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूह, श्रेणी, पदसंख्या, कार्य विवरण र न्यूनतम योग्यता समेत उल्लेख गरी आयोगमा पठाउनु पर्नेछ।

(२) पदपुतिका माग सम्बन्धी कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१४. सहमति लिनु पर्नेः सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको रिक्त पदमा पदपुतिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि सम्बन्धित निकायले आयोगको सहमति लिनु पर्नेछ।

१५. पद संख्या निर्धारणः (१) आयोगले सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पद पूरित गर्दा त्यस्तो सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएको प्रतिशत बमोजिम खुला प्रतियोगिता, बढुवा वा त्यस्तो कानूनमा उल्लेख भए बमोजिमको अन्य तरिकाद्वारा पूरित गरिने पदसंख्या निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपुरित हुने गरी पदसंख्या निर्धारण गर्दा सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम हुने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

१६. विज्ञापन प्रकाशन गर्नेः दफा १५ बमोजिम पद संख्या निर्धारण भएपछि आयोगले खुला प्रतियोगिता, बढुवा वा अन्य तरिकाद्वारा पदपुरित गर्न छुट्टाछुट्टै विज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

१७. दरखास्त अस्वीकृत गर्न सक्नेः (१) दफा १६ बमोजिम आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन बमोजिम कुनै उम्मेदवारले पेश गरेको दरखास्त तोकिएको ढाँचा बमोजिम नभएको, रित नपुगेको वा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको योग्यता नभएको देखिएमा आयोगले अन्तिम नतिजा प्रकाशन हुनुअघि जुनसुकै बखत त्यस्तो दरखास्त अस्वीकृत गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दरखास्तको ढाँचा नमिलेको वा रीत नपुगेको दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धित उम्मेदवारलाई आयोगले सो कुराको सूचना दिनेछ र सम्बन्धित उम्मेदवारले दरखास्त बुझाउन तोकिएको म्याद समाप्त

भएको सात दिनभित्र ढाँचा मिलाई वा रित पुर्याई ल्याएमा आयोगले त्यस्तो दरखास्त स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त अस्वीकृत भएको कारण सहितको जानकारी त्यस्तो उम्मेदवारलाई दिई सोको सूचना आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

१८. विज्ञापन वा परीक्षा रद्द वा संशोधन गर्न सक्नेः (१) आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन अनुसारको पदपूर्ति गर्न नपर्ने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हुनु अगाडि सम्बन्धि निकायले त्यस्तो विज्ञापन रद्द वा संशोधन गर्न मनासिब कारण सहित लिखित अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो विज्ञापन रद्द वा संशोधन गर्न वा गराउन सक्नेछ।

(२) आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरेको केन्द्रमा कुनै किसिमको अनियमिता भएमा वा कुनै बाधा अवरोध उत्पन्न भई आंशिक वा पूर्ण रूपले परीक्षा सञ्चालन हुन नसकेमा आयोगले त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित विज्ञापनको आंशिक वा सम्पूर्ण परीक्षा रद्द वा स्थगन गर्न सक्नेछ ।

१९. परीक्षा दस्तुर फिर्ता पाउनेः (१) दफा १७ बमोजिम दरखास्त अस्वीकृत भएमा वा दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम विज्ञापन रद्द भएमा त्यस्तो विज्ञापनको लागि आयोगले लिएको परीक्षा दस्तुर सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता पाउनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परीक्षा दस्तुर फिर्ता पाउने व्यक्तिले तोकिएको अवधिभित्र आवश्यक कागजात सहित विज्ञापन प्रकाशन गर्ने निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछ।

२०. प्रश्नपत्र निर्माणः (१) आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षाको लागि आवश्यक पर्ने प्रश्नपत्रको निर्माण वा परिमार्जन (मोडेरेसन) आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रश्नपत्र निर्माण वा परिमार्जन गर्ने विषय विज्ञको योग्यता, निजले पालना गर्नु पर्ने शर्त एवं अन्य व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

२१. विभिन्न चरणमा परीक्षा लिन सक्नेः आयोगले संघीय निजामती सेवाका पदमध्ये आयोगले तोकेको कुनै सेवा, समूह तथा उपसमूहको कुनै पदको लागि संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै वा विभिन्न चरणमा परीक्षा लिन सक्नेछ।

२२. सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाको लिखित परीक्षाः (१) आयोगले सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्ति गर्न लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गरी सोको नतिजा प्रकाशन गर्नेछ।

(२) सङ्गठित संस्थाको रिक्त पदपूर्तिका लागि आयोगले लिने लिखित परीक्षामा उम्मेदवार संख्याका आधारमा आयोगले पूर्व योग्यता परीक्षा लिन सक्नेछ।

२३. परीक्षा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः अपाङ्गता भएको वा शारीरिक अशक्तताको कारण आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा सहभागी हुन कठिनाई हुने परीक्षार्थीले परीक्षा सञ्चालन हुनुअघि सो व्यहोराको जानकारी गराएमा आयोगले त्यस्तो परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुन अनुकूल हुने गरी विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

२४. उत्तरपुस्तिकाको ढाँचा र उम्मेदवारले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरुः उत्तरपुस्तिकाको ढाँचा र उम्मेदवारले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन्।

२५. उत्तरपुस्तिकामा संकेत नम्बरः (१) आयोगले लिने लिखित वा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न भएपछि तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम उत्तरपुस्तिकामा संकेत नम्बर राख्नु पर्नेछ।

(२) विद्युतीय प्रणालीबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि उत्तरपुस्तिकामा बारकोडको प्रयोग गर्न सकिनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम बारकोडको प्रयोग गरिएकोमा छुट्टै संकेत नम्बर राख्नु पर्ने छैन।

२६. उत्तरपुस्तिका परीक्षणः (१) दफा २५ बमोजिम उत्तरपुस्तिकामा संकेत नम्बर राखी सकेपछि विषय विज्ञ वा दक्षद्वारा उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण गराउनु पर्नेछ।

(२) उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण गर्ने विषय विज्ञ वा दक्षको योग्यता, पालना गर्नुपर्ने शर्त वा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने स्थान सम्बन्धी व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(३) आयोगले दिएको निर्देशन वा दफा २४ बमोजिम तोकिएको उत्तरपुस्तिकाको ढाँचा र शर्तको विपरीत हुने गरी लेखिएको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिने छैन।

२७. लिखित वा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजाः (१) आयोगले लिखित वा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा दफा १२ बमोजिमको त्यस्तो परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारमध्ये रिक्त पदको अनुपातमा तोकिए बमोजिमको संख्यामा सबैभन्दा बढी अङ्क

प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको वर्णानुक्रम अनुसार नाम, थर र रोल नम्बर समेत उल्लेख गरी नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नतिजा प्रकाशन गर्दा अन्तर्वार्ता तथा विभिन्न चरणमा लिइने अन्य परीक्षाको कार्यक्रम र मिति समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको अङ्क सिलबन्दी गरिसकेपछि आयोगको वेबसाइट मार्फत नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र प्रयोगात्मक परीक्षा वा अन्तर्वार्ताको लागि उपदफा (१) बमोजिम उत्तीर्ण उम्मेदवारको नामावली सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।

(४) आयोगले प्रयोगात्मक परीक्षा वा अन्तर्वार्ता सम्पन्न भई सकेपछि मात्र उपदफा (३) बमोजिमको सिलबन्दी प्राप्ताङ्क अन्तिम नतिजा प्रकाशनको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।

२८. अन्तर्वार्ता समिति गठन: (१) आयोगले सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि उम्मेदवारको छनौट गर्न तोकिए बमोजिम अन्तर्वार्ता समिति गठन गर्ने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अन्तर्वार्ता समिति गठन गर्दा केन्द्रीय कार्यालयको हकमा अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा गठन गरिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अन्तर्वार्ता समिति गठन गर्दा अन्तर्वार्ता समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको योग्यता भएको कम्तीमा एक जना विषय विज्ञ रहने गरी गठन गर्नु पर्नेछ ।

२९. अन्तिम नतिजा प्रकाशन: (१) आयोगले सङ्घीय निजामती सेवामा पदपूर्तिका लागि उम्मेदवारको छनौट सम्बन्धी परीक्षामा सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको रोल नम्बर, नाम, थर, ठेगाना र सिफारिस गरिएको निकाय समेत उल्लेख गरी योग्यताक्रम अनुसार अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्दा खुला र समावेशी तर्फ विज्ञापन भएको पदको हकमा पहिले खुला र त्यसपछि समावेशी तर्फको नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र यसरी नतिजा प्रकाशन गर्दा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा एकीकृत योग्यताक्रम समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम नतिजा प्रकाशन गर्दा तोकिए बमोजिमको संख्यामा वैकल्पिक उम्मेदवारको सूची र अन्तर्वार्तामा छनौट हुन नसकेका न्यूनतम उत्तीर्णअङ्क प्राप्त गरेका उम्मेदवारमध्ये तोकिएको संख्यामा अस्थायी उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको वैकल्पिक सूची प्रकाशन भएको मितिदेखि एक वर्षसम्म र अस्थायी सूची सोही पदको अर्को अस्थायी सूची प्रकाशन नभएसम्म कायम रहनेछ ।

३०. नियुक्तिकी सिफारिसः (१) दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिमका उम्मेदवारलाई आयोगले योग्यताक्रम अनुसार नियुक्तिको लागि अख्तियारवाला समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस गरिएको उम्मेदवारमध्ये कुनै उम्मेदवारको नियुक्तिको सिफारिस दफा ३८ को उपदफा (३) बमोजिम बदर भएमा वा अन्य कुनै कारणले उक्त पद एक वर्षभित्र रिक्त भएमा आयोगले योग्यताक्रम अनुसार वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

(३) दफा २९ को उपदफा (३) बमोजिमको सूचीबाट अस्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा वैकल्पिक सूचीमा समावेश भई स्थायी नियुक्ति हुन नसकेका उम्मेदवारलाई पहिलो योग्यताक्रमको सूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम नियुक्तिको लागि सिफारिस भएको उम्मेदवारले दुई वा सोभन्दा बढी पटक नियुक्तिपर नलिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा दुई वर्षसम्म सहभागी हुन रोक लगाउन सक्नेछ ।

३१. आयोगलाई सहयोग गर्नु पर्नेः (१) आयोगले परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यका लागि संवैधानिक निकाय, सरकारी निकाय, शिक्षण संस्था वा संगठित संस्थाका कर्मचारीलाई काममा लगाउन सक्नेछ ।

(२) आयोगको परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कामको लागि संवैधानिक निकाय, सरकारी निकाय, शिक्षण संस्था वा संगठित संस्थाले कर्मचारी वा भवन उपलब्ध गराई सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यका लागि त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध नभएमा वा पर्याप्त नभएमा आयोगले अन्य उपयुक्त व्यक्तिको समेत सहयोग लिन सक्नेछ ।

(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको कार्य सम्पादन गर्नको लागि आयोगको कर्मचारीबाट मात्र सम्भव हुने नदेखिएमा आयोगले अन्य कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई काजमा खटाई पठाउन सेवा सञ्चालन गर्ने निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम आयोगबाट लेखी आए बमोजिम सम्बन्धित निकायले कर्मचारी खटाई सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

३२. विद्युतीय माध्यमको प्रयोग: आयोगले रिक्त पदको माग, पदपूर्तिको विज्ञापन, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन जस्ता काममा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद-५ परामर्श सम्बन्धी व्यवस्था

३३. परामर्श दिने: (१) आयोगले सुरक्षा निकाय र अन्य संघीय सरकारी सेवाको पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा परामर्श दिनेछ ।

(२) आयोगले कुनै संगठित संस्थाको कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून बनाउँदा, त्यस्तो सेवाको पदमा बढुवा गर्दा र कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा परामर्श दिनेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम परामर्श दिने प्रयोजनका लागि आयोगले सम्बन्धित निकाय र कर्मचारीको सेवाको प्रकृति अनुसार समान वा पृथक-पृथक रुपमा लागू हुने गरी सामान्य सिद्धान्त निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको सामान्य सिद्धान्त सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

३४. आयोगको परामर्श लिँदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि: संविधान वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम आयोगको परामर्श लिँदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि जेविका बमोजिम हुनेछ ।

३५. आयोगले परामर्श दिँदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि: (१) संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा आयोगको परामर्श माग भई आएमा संघीय निजामती सेवाको कामको प्रकृति र अवस्था अनुसार समान वा पृथक-पृथक रुपमा परामर्श दिन सक्नेछ।

(२) संघीय निजामती सेवाको पदमा नियुक्ति, बढुवा वा त्यस्तो सेवाका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा

आयोगको परामर्श माग भएमा आयोगले सो सम्बन्धी निर्धारित सिद्धान्त समेतलाई विचार गरी परामर्श दिनेछ ।

(३) सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्ने विषयमा आयोगको परामर्श माग भएमा आयोगले सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पूरा भए नभएको हेरी तीस दिनभित्र परामर्श दिनेछ ।

(४) उम्मेदवारको उपयुक्तता सम्बन्धी देहायका विषयमा परामर्श माग भई आएमा आयोगले सम्बन्धित सेवाको कार्य प्रकृति समेतलाई विचार गरी दफा १२ मा उल्लिखित कुनै एक वा एकभन्दा बढी तरिकाद्वारा आवश्यकता अनुसार उम्मेदवारको उपयुक्तताको परीक्षण गरी परामर्श दिनेछ:-

(क) सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि नियुक्ति गर्दा,

(ख) कुनै एक प्रकारको सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा सङ्घीय निजामती सेवा अन्तर्गतको कुनै सेवाको एक समूह वा उपसमूहको पदबाट अर्को समूह वा उपसमूहको पदमा सरुवा वा बढुवा गर्दा,

(ग) अन्य सरकारी सेवाबाट सङ्घीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा,

(घ) कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वा सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा,

(ङ) आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा सरुवा वा बढुवा गर्दा ।

३६. आयोगको परामर्श कार्यान्वयन: (१) दफा ३३ वा दफा ३५ को उपदफा (२), (३) वा (४) बमोजिमको परामर्श कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व परामर्श माग गर्ने अधिकारीको हुनेछ ।

(२) कुनै विशेष कारण वा परिस्थिति सृजना भई आयोगले दिएको परामर्श कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नभएमा त्यसको मनासिब कारण खोली परामर्श माग गर्ने अधिकारीले पुनर्विनिचारको लागि आयोग समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पुनर्विनिचारको लागि लेखी आएमा पुनर्विनिचार गर्नुपर्ने कारण वा परिस्थिति आधारयुक्त र औचित्यपूर्ण रहेको भन्ने लागेमा आयोगले तत्सम्बन्धमा पुनः परामर्श दिन सक्नेछ ।

(४) विभागीय सजाय सम्बन्धमा आयोगबाट प्राप्त परामर्श सम्बन्धी अधिकारीले आयोगले तोकेको अवधिभित्र कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

३७. अनुगमन तथा निरीक्षणः (१) आयोगले वार्षिक कार्ययोजना बनाई देहायका विषयमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछः-

(क) संवैधानिक निकाय वा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, कार्यालयले नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा संविधान तथा प्रचलित कानून र आयोगले दिएको परामर्श पालना गरेको वा नगरेको,

(ख) सुरक्षा निकाय र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगले दिएको परामर्श पालना भए नभएको,

(ग) संगठित संस्थाको कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून बनाउँदा, तथा त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा गर्दा र कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगले दिएको परामर्श पालना भए नभएको ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोग वा नेपाल सरकारका अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई खटाउन सक्नेछ ।

३८. काम कारबाही सच्याउन वा बदर गर्न सक्नेः (१) संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम आयोगको परामर्श लिनु पर्ने विषयमा आयोगको परामर्श नलिई कुनै काम कारबाही भए गरेमा आयोगले त्यस्तो काम कारबाही बदर गर्न सक्नेछ ।

(२) दफा ३७ बमोजिम अनुगमन वा निरीक्षण गर्दा वा गराउँदा संविधान, यो ऐन, अन्य प्रचलित कानून तथा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको कार्यविधि र शर्त पूरा नगरी

कुनै कर्मचारीलाई नियुक्ति, बढुवा वा विभागीय कारबाही गरेको पाइएमा त्यस्तो नियुक्ति, बढुवा वा विभागीय कारबाही सच्याउन वा बदर गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(३) आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन बमोजिमको परीक्षामा वा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा उम्मेदवार हुन कुनै व्यक्तिले पेश गरेको शैक्षिक योग्यता, उमेर समावेशिकाको आधार लगायतका कुनै विवरण झुट्टा वा गलत देखिएमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको दरखास्त, परीक्षा, अन्तर्वार्ता वा नियुक्तिको सिफारिस बदर गर्नेछ र निजले नियुक्ति पाइसकेको भए प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ।

(४) आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम नियुक्त हुने पदमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा कार्यविधि वा आयोगले तोकेको शर्त पूरा नगरी कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको पाइएमा आयोगले त्यस्तो नियुक्तिलाई जुनसुकै बखत बदर गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद-६ कसूर र सजाय

३९. कामबाट हटाउनेः (१) यस ऐन बमोजिमको परीक्षा सञ्चालनमा संलग्न कर्मचारी वा व्यक्तिले परीक्षा केन्द्रमा कुनै अनियमित काम कारबाही गरेमा त्यस्तो कर्मचारी वा व्यक्तिलाई तत्काल कामबाट हटाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कामबाट हटाइएको कर्मचारी वा व्यक्तिलाई आयोगले अभिलेख राखी भविष्यमा आयोगबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि परीक्षा सम्बन्धी काममा संलग्न हुन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कामबाट हटाइएको कर्मचारी वा व्यक्तिको विवरण आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नेछ ।

४०. निष्काशन गर्न सक्नेः कुनै उम्मेदवारले परीक्षामा चिट चोरेमा वा चोराएमा, अर्काको नक्कल गरेमा वा गराएमा, विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी परीक्षामा अनियमित काम गरेमा, परीक्षा केन्द्रमा होहल्ला गरी परीक्षा सञ्चालनमा अवरोध पुर्याएमा, परीक्षा सम्बन्धी शर्त र मर्यादाको उल्लंघन गरेमा त्यस्तो उम्मेदवारलाई केन्द्रध्यक्षले तत्काल परीक्षा केन्द्रबाट निष्काशन गर्न सक्नेछ ।

४१. कसूर र सजाय: (१) कसैले देहाय बमोजिमको काम गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ:-

(क) परीक्षामा चीट चोरेमा वा चोराएमा, अर्काको नक्कल गरेमा वा गराएमा वा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी परीक्षामा अनियमित काम गरेमा,

(ख) परीक्षार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिका नबुझाई आफूसाथ लगेमा, आयोगले फिर्ता गर्नु पर्ने भनी तोकेका प्रश्नपत्र फिर्ता नबुझाएमा, त्यस्तो प्रश्नको प्रतिलिपि बनाई वा विद्युतीय उपकरणबाट सार्वजनिक गरेमा वा गराएमा,

(ग) आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको परीक्षा केन्द्रमा आयोगले तोकेको परीक्षा समयमा सम्बन्धित पदाधिकारीको स्वीकृति बिना प्रवेश गरेमा वा प्रवेश गर्न प्रयत्न गरेमा वा परीक्षा केन्द्रमा होहल्ला गरी परीक्षा सञ्चालनमा अवरोध पुर्याएमा,

(घ) अर्काको नामबाट परीक्षा दिएमा वा दिन लगाएमा,

(ङ) परीक्षा सञ्चालन गर्ने परीक्षा केन्द्र नियन्त्रणमा लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा वा परीक्षा केन्द्रमा हुलहुज्जि वा अन्य कुनै काम गरी परीक्षा सञ्चालनमा बाधा अवरोध पुर्याएमा वा पुर्याउने प्रयत्न गरेमा,

(च) कुनै कर्मचारीले परीक्षाको गोपनीयता भङ्ग गरेमा वा गराएमा ।

(२) कसैले देहाय बमोजिमको काम गरेमा आयोगले आयोगबाट लिइने परीक्षामा देहाय बमोजिमको अवधिसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ:-

(क) उपदफा (१) को खण्ड (क) विपरीतको काम गरेमा दुई वर्षसम्म,

(ख) उपदफा (१) को खण्ड (ख) विपरीतको काम गरेमा तीन वर्षसम्म,

(ग) उपदफा (१) को खण्ड (ग) विपरीतको काम गरेमा चार वर्षसम्म,

(घ) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ) वा (च) विपरीतको काम गरेमा पाँच वर्षसम्म ।

(३) कसैले उपदफा (१) को खण्ड (क) विपरीत परीक्षामा चीट चोराउने काम गरेमा वा खण्ड (ग) विपरीतको काम गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(४) कसैले उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ) वा (च) विपरीतको काम गरेमा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद हुनेछ।

(५) उपदफा (२) को खण्ड (क), (ग) वा (घ) बमोजिम परीक्षामा रोक लगाइएको कुनै व्यक्तिको विरुद्ध उपदफा (३) वा (४) बमोजिमको कसुरमा चलेको मुद्दामा अदालतबाट सफाई पाएमा त्यस्तो रोक्का स्वतः फुकुवा हुनेछ ।

४२. नेपाल सरकार वादी हुनेः दफा ४१ को उपदफा (३) वा (४) बमोजिमको मुद्दा सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।

परिरिच्छेद-७ विधि

४३. वार्षिक प्रतिवेदनः (१) आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा देहायका कुराहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछः-

(क) उम्मेदवार छनौट गर्न लिएको परीक्षा र परीक्षामा संलग्न भएका तथा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीको सङ्ख्यात्मक विवरण,

(ख) विभिन्न निकायलाई आयोगले दिएको परामर्श र त्यस्तो परामर्श कार्यान्वयनको अवस्था,

(ग) सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही र सजाय गर्दा दिएको परामर्श र त्यस्तो परामर्श कार्यान्वयनको अवस्था,

(घ) विभिन्न सेवाको पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा दिएको परामर्श र त्यस्तो परामर्श कार्यान्वयनको अवस्था,

(ङ) सङ्घीय निजामती सेवा तथा अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको सेवामा सुधार गर्नुपर्ने विषय लगायत आयोगले आवश्यक देखेका अन्य विषय।

४४. सुझाव दिन सक्नेः (१) आयोगको काम कारबाहीको सिलसिलामा वा आयोगले गरेको अध्ययन वा अनुसन्धानको आधारमा सङ्घीय निजामती सेवा, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनमा सुधार गर्न आवश्यक देखिएमा आयोगले सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिन सक्नेछ ।

(२) आयोगले सङ्घीय निजामती सेवा, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाको सेवासँग सम्बन्धित निकायको व्यवस्थापनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, सक्षम, कार्यमूलक र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई समय-समयमा आवश्यक सुझाव दिन सक्नेछ ।

४५. विभागीय सजायका लागि लेखी पठाउन सक्नेः (१) दफा ३९ को उपदफा (१) बमोजिम कामबाट हटाइएको कर्मचारीलाई आयोगले विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(२) दफा ४० बमोजिमको कसूर निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीले गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि आयोगले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(३) दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर कुनै कर्मचारीले गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सो दफा बमोजिमको सजायको अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही समेत हुनेछ र सो प्रयोजनको लागि आयोगले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ।

(४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम विभागीय कारबाहीको लागि लेखी आएमा अख्तियारवालाले तीन महिना भित्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ।

४६. नियुक्ति रद्द हुनेः (१) संविधानको धारा २४३ को उपधारा (५) विपरीत लोक सेवा आयोगको परामर्श बिना नेपाल सरकारबाट निवृत्तभरण पाउने पदमा कुनै व्यक्तिले स्थायी नियुक्ति पाएको भएमा त्यस्तो नियुक्ति जुनसुकै बखत रद्द हुनेछ ।

(२) कसैले आफ्नो सट्टा अन्य कुनै व्यक्तिलाई परीक्षा दिन लगाएमा निजले परीक्षा दिएको सम्बन्धित विज्ञापनको सम्पूर्ण विषयको परीक्षा निजको हकमा स्वतः रद्द हुनेछ र त्यसरी दिएको परीक्षाको आधारमा सिफारिस भई कुनै व्यक्तिले नियुक्ति पाएको भएमा त्यस्तो नियुक्ति जुनसुकै बखत रद्द हुनेछ ।

४७. विषय विज्ञ वा दक्षको सेवा लिन सक्नेः (१) आयोगले सम्पादन गर्नु पर्ने कामको लागि सम्बन्धित विषयको विषय विज्ञ, दक्ष वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा लिन सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सेवा लिने प्रयोजनको लागि विषयविज्ञ, दक्ष वा विशिष्टीकृत निकायको मनोनयन वा छनौट अध्यक्षले गर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सेवा लिए बापत सम्बन्धित विषय विज्ञ, दक्ष वा विशिष्टीकृत निकायलाई आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा शुल्क दिइनेछ ।

४८. विविध शीर्षकमा रहेको खर्च स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम गर्नेः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आयोगको लागि बजेटमा छुट्याएको विविध शीर्षक अन्तर्गतको रकमको खर्च नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा आयोगले बनाएको कार्यविधिको आधारमा गर्नु पर्नेछ ।

तर परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कुनै आकस्मिक कार्यको लागि रकम खर्च गर्नु पर्ने भएमा आयोगको निर्णय बमोजिम खर्च गर्न सकिनेछ ।

४९. दस्तुर वा शुल्कः (१) सङ्घीय निजामती सेवामा खुला प्रतियोगिता, बढुवा वा सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भए बमोजिमको अन्य तरिकाद्वारा पदपूर्ति गर्दा लिइने परीक्षाको दस्तुर आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख गरिएको अतिरिक्त आयोगको काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक दस्तुर वा शुल्क तोक्न सक्नेछ ।

५०. समन्वय र सहयोगः आयोगले समान उद्देश्यले स्थापना भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय वा आपसी सम्बन्ध र सहयोग अभिवृद्धि गर्न सक्नेछ ।

तर सो प्रयोजनको लागि आयोगले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्पर्क गर्दा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गर्नु पर्नेछ ।

५१. आयोगको प्रतिनिधिः सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको सेवामा पदपूर्तिका लागि गठन हुने सेवा आयोग वा समितिमा आयोगको प्रतिनिधि रहनेछ।

५२. लिखितको गोपनीयताः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षासँग सम्बन्धित लिखित तथा कागजात गोप्य रहनेछन् र अदालतको आदेश भएकोमा बाहेक त्यस्ता कागजात सार्वजनिक गर्न आयोग बाध्य हुने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमका परीक्षा सम्बन्धी कागजात वा विवरण सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन वा सार्वजनिक गर्न वा घुल्याउन सकिनेछ ।

५३. अधिकार प्रत्यायोजनः (१) आयोगले संविधानको धारा २४३ को उपधारा (८) बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो अधिकारको प्रयोग र पालना गर्नुपर्ने शर्त निर्धारण गरी तोकिए बमोजिम प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रत्यायोजन गरिएको अधिकार आयोगले जुनसुकै बखत फिर्ता लिन सक्नेछ।

५४. उजुरीः (१) आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम काम गर्ने अधिकारीले गरेको काम कारबाहीमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो काम कारबाही भए गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र आधार र कारण खोली आयोग समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी परेमा आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी बढीमा साठी दिनभित्र उपयुक्त निर्णय गर्नेछ ।

५५. आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगको सम्बन्धः (१) आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगबीच समन्वयात्मक सम्बन्ध रहनेछ ।

(२) आयोगले प्रदेश लोक सेवा आयोगको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यबीच समय-समयमा आवश्यक छलफल गराउन सक्नेछ ।

(३) कुनै प्रदेश लोक सेवा आयोगले पाठ्यक्रम तर्जुमा, प्रश्नपत्र निर्माण वा परीक्षा सम्बन्धी कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा आयोगको सहयोग माग गरेमा आयोगले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।

(४) कुनै प्रदेश लोक सेवा आयोगले उपयुक्त उम्मेदवार छनौट सम्बन्धी काम आयोगबाट सम्पन्न गराउन चाहेमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट नेपाल सरकार मार्फत अनुरोध भई आएमा आयोगले सो प्रदेशको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी काम कारबाही गर्न सक्नेछ । यसरी सञ्चालन गरिएको परीक्षा सम्बन्धी काम सम्पन्न भएपछि आयोगले सो सम्बन्धी कागजातहरु सम्बन्धित प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाउनु पर्नेछ ।

५६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

५७. प्रतिकूल असर नपर्ने: यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले न्याय सेवा वा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभर पर्ने विषयमा कुनै असर पर्ने छैन ।

५८. अनुसन्धानात्मक र प्रबर्द्धनात्मक कार्य गर्न सक्ने: आयोगले आफूले सम्पादन गर्ने कार्यलाई थप सक्षम र प्रभावकारी बनाउन समय-समयमा अनुसन्धानात्मक र प्रबर्द्धनात्मक कार्यहरु गर्न सक्नेछ ।

५९. नियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी सो नियमद्वारा खास गरी देहायका विषयमा व्यवस्था गर्न सक्नेछः-

(क) आयोगले लिने परीक्षाको तरिका, परीक्षा दस्तुर, दरखास्तको ढाँचा सम्बन्धी, (ख) पदपूर्तिको लागि विभिन्न चरणमा लिने परीक्षा सम्बन्धी, (ग) सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा वा वा सङ्गठित संस्थाको पदपूर्तिको लागि लिइने लिखित परीक्षा सम्बन्धी, (घ) उत्तरपुस्तिकामा सङ्केत नम्बर राख्ने सम्बन्धी, (ङ) अन्तर्वार्ता सम्बन्धी, (च) उम्मेदवार नियुक्ति को सिफारिस सम्बन्धी, (छ) आयोगको परामर्श माग गर्ने तथा आयोगले परामर्श दिने कार्यविधि सम्बन्धी, (ज) आयोगले गर्ने अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी ।

६०. निर्देशिका वा कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउन सक्ने: यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आयोगले आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने काम सुचारू रुपले सञ्चालन गर्न वा गराउनको लागि आवश्यकता अनुसार निर्देशिका वा कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ।

६१. प्रचलित कानून बमोजिम हुनेः यस ऐनमा लेखिएका कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

६२. खारेजी र बचाउः (१) लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ खारेज गरिएको छ ।

(२) लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।