संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३

लालिमोहर र प्रकाशन मिति २०५३।९।१७

२०५३ सालको ऐन नं. १६

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

ग यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । ख गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको ।

---

प्रस्तावना : संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौँ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३” रहेको छ ।

(२) यो ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) २०५२ साल श्रावण १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ र अन्य दफाहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

१(क) “संवैधानिक निकायका पदाधिकारी” भन्नाले नेपालको संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी र पदाधिकारी सम्झनु पर्छ ।

(ख) “प्रमुख पदाधिकारी” भन्नाले नेपालको संविधान बमोजिम नियुक्त हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष, निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष, आदिवासी

---

१ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

---

जनजाति आयोगको अध्यक्ष, मधेशी आयोगको अध्यक्ष, थारु आयोगको अध्यक्ष र मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष सम्मन्नु पर्छ ।

(ग) “पदानुकारी” भन्नाले नेपालको संविधान बमोजिम नियुक्त हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त, लोक सेवा आयोगको सदस्य, निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोगको सदस्य, मधेशी आयोगको सदस्य, थारु आयोगको सदस्य र मुस्लिम आयोगको सदस्य सम्मन्नु पर्छ ।

(घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जारी गरेको आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्मन्नु पर्छ ।

परिच्छेद–२ पारिश्रमिक र अन्य सुविधा

३. पारिश्रमिक : (१) प्रमुख पदानुकारीलाई मासिक छ हजार सात सय रुपैयाँ र पदानुकारीलाई मासिक पाँच हजार नौ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइनेछ । ।

(२) नेपाल सरकारले संवैधानिक निकायका पदानुकारीको मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा थप गर्न सक्नेछ । यसरी नेपाल सरकारले पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा थप गर्दा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

---

$\text{}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । $\text{*}$ केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।

---

(३) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदावधि समाप्त भएमा वा निजले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा वा मृत्यु भएमा वा अरू कुनै कारणबाट निजले पदबाट अवकाश पाएमा निजलाई आफ्नो पद कायम रहेको दिनसम्म पाउने पारिश्रमिकको अतिरिक्त एक महिनाको थप पारिश्रमिक दिइनेछ ।

(४) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले उपदफा (३) बमोजिम पाउने पारिश्रमिक वा थप पारिश्रमिक अवस्था अनुसार निजलाई वा निजले इच्छाएको व्यक्तिलाई दिइनेछ । निजको मृत्यु भएमा निजले कसैलाई इच्छाएको रहेन वा इच्छाईएको व्यक्ति जीवित रहेन भने त्यस्तो पारिश्रमिकको रकम निजको निजको हकवालालाई दिइनेछ ।

४. आवास सुविधा : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई आवासको निमित्त नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त हुनेछ । सरकारी घरको बन्दोबस्त नभएकोमा वा काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नो उपयुक्त घर नभई घर भाडामा लिनु परेमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई घरभाडा बापत प्रतिमास नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको रकम दिइनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बन्दोबस्त भएको सरकारी घरको मर्मत, सम्भार नेपाल सरकारबाट हुनेछ ।

(३) निजी घरमा बस्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई घर मर्मत र सरसफाइको निमित्त मासिक एकहजार पाँचसय रुपैयाँ दिइनेछ ।

(४) यस दफा बमोजिमको सुविधा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई आफ्नो पदावधि समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म दिइनेछ ।

५. बिजुली, धारा र टेलिफोन सुविधा : (१) प्रमुख पदाधिकारीको आवासमा जडान गरिएको एक लाइन टेलिफोनको जडान खर्च र धरौटी बापत लाग्ने रकम नेपाल

---

सरकारले व्यहोनेछ । निजको आवासमा जडान गरिएको बिजुली, धारा र टेलिफोन महसुल बापत तीनै कलमा गरी मासिक एकहजार दुईसय रुपैयाँ नेपाल सरकारले व्यहोनेछ ।

(२) पदानुकारीको आवासमा जडान गरिएको एक लाइन टेलिफोनको जडान खर्च र धरौटी बापत लाग्ने रकम नेपाल सरकारले व्यहोनेछ ।

(३) पदानुकारीलाई बिजुली, धारा र टेलिफोन महसुल बापत मासिक सातसय रुपैयाँ दिइनेछ ।

६. सवारी तथा इन्धन सुविधा : (१) प्रमुख पदानुकारीलाई सवारीको निमित्त ड्राइभर सहितको मोटर एक, मासिक एकसय पचास लिटर पेट्रोल र त्रैमासिक पाँच लिटर मोबाइल उपलब्ध गराइनेछ ।

(२) प्रत्येक पदानुकारीलाई सवारीको निमित्त ड्राईभर सहितको मोटर एक, मासिक एकसय लिटर पेट्रोल र त्रैमासिक पाँच लिटर मोबाइल उपलब्ध गराइनेछ ।

(३) आफ्नो निजी मोटर प्रयोग गर्ने संवैधानिक निकायका पदानुकारीलाई ड्राईभरको निमित्त नेपाल सरकारको हलुका सवारी चालकको तलबमानको शुरू अङ्क बराबरको रकम तथा उपदफा (१) वा (२) मा उल्लेख भए बमोजिम निजहरूले पाउने पेट्रोल र मोबाइल उपलब्ध गराइनेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम उपलब्ध गराएको मोटरको मर्मत र सम्भार तथा ग्रीजको व्यवस्था नेपाल सरकारले गरे बमोजिम हुनेछ ।

(५) संवैधानिक निकायका पदानुकारीले पेट्रोल र मोबाइलको बिल भौचर बुझाउनु पर्दैन ।

---

(६) यस दफा बमोजिमको सुविधा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई निजको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म दिइनेछ ।

परिच्छेद–३ दैनिक तथा भ्रमण भत्ता

७. दैनिक तथा भ्रमण भत्ता : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई आफ्नो ओहदा सम्बन्धी कामको सिलसिलामा नेपाल $\times$............ भित्र भ्रमण गर्दा देहाय बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ :–

(क) दैनिक भत्ता : प्रमुख पदाधिकारीलाई प्रतिदिन एकसय पैंसठ्ठी रुपैयाँ र पदाधिकारीलाई प्रतिदिन एकसय चालीस रुपैयाँ ।

(ख) भ्रमण भत्ता : (१) पैदल भ्रमण गर्दा प्रमुख पदाधिकारीलाई प्रति कोस पच्चीस रुपैयाँ र पदाधिकारीलाई प्रति कोस पन्ध्र रुपैयाँ ।

(२) बसबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने भाडा ।

(३) रेलबाट भ्रमण गर्दा प्रमुख पदाधिकारीलाई एकजनालाई लाग्ने एयर कन्डिसन भएको ठाउँमा एयर कन्डिसनको र सो नभएको ठाउँमा पहिलो दर्जाको टिकट खर्च र पदाधिकारीलाई पहिलो दर्जाको टिकट खर्च ।

(४) हवाई जहाजबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने टिकट खर्च ।

$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको ।

---

(५) अन्य सवारीबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने भाडा ।

(२) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई सरकारी कामकाज वा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै समारोह, उत्सव, सम्मेलन, आदिमा भाग लिन नेपाल $\times$.......... बाहिर भ्रमण गर्दा देहाय बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ :–

(क) दैनिक भत्ता : (१) जापान, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्स बाहेक अन्य सबै एसियाली मुलुकहरूमा एक सय अमेरिकी डलर ।

तर भारतको हकमा त्यस्तो परिवर्तित विदेशी मुद्रा बराबर भारतीय मुद्रामा दैनिक भत्ता दिइनेछ ।

(२) जापान, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्स लगायत बाँकी सबै मुलुकहरूमा एक सय पच्चीस अमेरिकी डलर ।

(ख) भ्रमण भत्ता : (१) मोटरबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने बिल बमोजिमको मोटर भाडा ।

(२) रेलबाट भ्रमण गर्दा प्रमुख पदाधिकारीलाई एकजनालाई लाग्ने एयर कन्डिसन भएको ठाउँमा एयर कन्डिसनको र सो नभएको ठाउँमा पहिलो दजातको टिकट खर्च र पदाधिकारीलाई पहिलो दजातको टिकट खर्च ।

(३) हवाईजहाजबाट भ्रमण गर्दा प्रमुख पदाधिकारीलाई एकजनालाई लाग्ने बिजिनेस दजातको टिकट खर्च र पदाधिकारीलाई एकजनालाई लाग्ने इकोनोमी दजातको टिकट खर्च ।

$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको ।

---

(४) जलमार्गबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने बिल बमोजिमको खर्च ।

(५) संवैधानिक निकायका पदानुकारीले नेपाल $\times$............ बाहिर विदेशी राष्ट्रको अतिथिको रूपमा औपचारिक भ्रमणमा जाँदा त्यस्तो राष्ट्रमा रहुन्जेल सम्म उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम पाउने दैनिक भत्ताको आधाको दरले मात्र दैनिक भत्ता पाउनेछ ।

८. भ्रमण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) संवैधानिक निकायका पदानुकारीले भ्रमणबाट फर्केको दिनको आधा दैनिक भत्ता पाउनेछ र त्यस्तो भत्ता फर्केको दिनको अघिल्लो दिन बसेको स्थानको लागि पाउने न्यूनतम दैनिक भत्ताको आधा हुनेछ ।

(२) भ्रमण भत्ताको भुक्तानीको निमित्त संवैधानिक निकायका पदानुकारीले भ्रमणबाट फर्केको मितिले पैंतीस दिनभित्र भ्रमण बिल भरी कोस प्रमाण, लगबुक, भरपाई आदि आवश्यक प्रमाणहरू उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

९. बीमा सुविधा र उडान कर : संवैधानिक निकायका पदानुकारीलाई सरकारी कामको सिलसिलामा नेपाल $\times$............ भित्र वा बाहिर भ्रमण गर्दा तीनलाख रुपैयाँको बीमा खर्च र उडान कर बापत लाग्ने रकम दिइनेछ ।

१०. $\text{५}............$

११. लुगा भत्ता : (१) सरकारी काममा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै समारोह, उत्सव, सम्मेलन आदिमा भागलिन नेपाल $\times$............ बाहिर जाँदा तीन वर्षमा

$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको । $\text{५}$ केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा खारेज ।

---

एक पटक लुगा भत्ता बापत प्रमुख पदानिधकारीले चारहजार नौ सय पचास रुपैयाँ र पदानिधकारीले चार हजार दुईसय रुपैयाँ पाउनेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल $\times$........... बाहिर जाँदा संवैधानिक निकायका पदानिधकारीले आफ्नो श्रीमती $\bullet$वा श्रीमान समेत साथमा लैजाने स्वीकृति पाएमा $\square$श्रीमती वा श्रीमानको लागि आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिकको आधा रकम वर्षि एक पटक लुगा भत्ता बापत पाउनेछ ।

१२. नेता भत्ता : (१) संवैधानिक निकायका पदानिधकारीले प्रतिनिधिमण्डलको नेताको रूपमा विदेश जाँदा आफूले पाउने दैनिक भत्ताको पच्चीस प्रतिशत थप रकम नेता भत्ता बापत पाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले रोकेको अवस्थामा बाहेक एक सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल जाँदा नेता भत्ता दिइने छैन ।

१३. भैपरी आउने खर्च : (१) संवैधानिक निकायका पदानिधकारीले नेपाल $\times$........... का विभिन्न जिल्लाहरूमा वस्तुस्थिति अध्ययन भ्रमणमा जाँदा खर्चको फाँटवारी बुझाउनु पर्ने गरी वर्षको बढीमा दुई पटकसम्म प्रत्येक पटकको निमित्त एकहजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार बापत भैपरी आउने खर्च पाउनेछ ।

(२) संवैधानिक निकायका पदानिधकारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, उत्सव, समारोह आदिमा भागलिन नेपाल $\times$............ बाहिर जाँदा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिमको रकम भैपरी आउने खर्च बापत दिइनेछ । त्यसरी दिइएको भैपरी आउने खर्चको बिल भपाइ बुझाउनु पर्नेछ ।

$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको । $\bullet$ लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । $\square$ लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।

---

१४. ❧चाडपर्व खर्च : संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले खाइपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम ❧चाडपर्व खर्च बापत पाउनेछ ।

१५. बिदा : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पूरा पारिश्रमिक सहितको देहाय बमोजिमका बिदाहरू पाउन सक्नेछन् :–

(क) पर्व बिदा र भैपरी आउने बिदा, (ख) घर बिदा, (ग) बिरामी बिदा , (घ) करिया बिदा, (ङ) विशेष बिदा ।

(२) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले प्रत्येक वर्ष भैपरी आउने बिदा ६ दिन र पर्व बिदा ६ दिन लिन पाउनेछ ।

(३) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले काम गरेको अवधिीको एघार दिनको निमित्त एक दिनको दरले घर बिदा पाउनेछ । घर बिदा बढीमा एकसय पचास दिनसम्म संचित गरी राख्न सकिनेछ । घर बिदाको प्रयोजनको निमित्त काम गरेको अवधि कार्य गदात्त भैपरी आउने बिदा र पर्व बिदा बसेको दिन र सार्वजनिक बिदाको दिन समेत काम गरेको दिनमा जोडिनेछ ।

(४) एकसय बीस दिन भन्दा बढी घर बिदा संचित हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले सो बढी घर बिदामध्ये प्रत्येक वर्ष चैत मसान्तसम्म संचित रहेको घर बिदामध्ये बढीमा तीस दिन सम्मको घर बिदा बापत निजले

❧ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

---

खाईपाई आएको पारिश्रमिकको दरले हुन आउने रकम सोही आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा एकमुष्ट लिन सक्नेछ ।

(५) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले प्रत्येक वर्ष पन्ध्र दिनका दरले बिरामी बिदा पाउन सक्नेछ । त्यस्तो बिरामी बिदा पनि संचित गरी राख्न सकिनेछ । कुनै कडा रोग लागी स्वीकृत चिकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गरेमा बिरामी बिदा बाँकी नभए दुई महिनासम्म पारिश्रमिक सहितको र त्यस्तो पारिश्रमिक सहितको थप बिरामी बिदा लिइ सकेपछि एक पटकमा थप चार महिनासम्म र सेवाको अवधिभर बाह्र महिना नबढ्ने गरी बिना पारिश्रमिकको बिरामी बिदा पाउन सक्नेछ ।

तर त्यसरी पारिश्रमिक सहितको थप बिरामी बिदा लिँदा प्रत्येक दुई दिन थप बिरामी बिदा बापत एक दिनका दरले घर बिदा कट्टी गरिनेछ ।

(६) संवैधानिक निकायका पदाधिकारी आफैं करिया बस्नु परेमा कुलधर्म हेरी बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको करिया बिदा लिन पाउनेछ ।

(७) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले देहाय बमोजिम विशेष बिदा पाउन सक्नेछ र त्यस्तो बिदा आधा पारिश्रमिक सहितको हुनेछ :–

(क) एक पटकमा एक महिना नबढाई, र (ख) सेवाको अवधिभर जम्मा तीन महिना नबढाई ।

(८) संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवामा रहेको कुनै व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएमा सो पदमा वा सेवामा रहँदाको निजको संचित बिदा सम्बन्धी हक उपभोग गर्नबाट निजलाई वञ्चित गरिने छैन ।

---

(९) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश पाएमा उपदफा (३) बमोजिम सञ्चित रहेको बिदा बापत निजको पदाधिकारी रहेको पदबाट खाईपाई आएको पारिश्रमिकको दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट लिन पाउनेछ ।

१६. बिदा दिने अधिकारी : पर्व बिदा र भइपरी आउने बिदा बाहेक दफा १५ मा उल्लिखित अन्य बिदाहरू प्रमुख पदाधिकारीले राष्ट्रपतिबाट र पदाधिकारीले सम्बन्धित प्रमुख पदाधिकारीबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–४ उपचार खर्च, निवृत्तभरण र उपदान

१७. उपचार खर्च : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारी आफू बिरामी भई उपचार गराउँदा देहाय बमोजिमको उपचार खर्च पाउनेछ :–

(क) स्वदेशमा अस्पतालमा भर्ना हुँदा र उपचार गराउँदा लागेको अस्पतालको बिल बमोजिमको खर्च र अस्पतालको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजिम खरिद गरेको औषधि खर्च,

तर चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनमा रोगको निदान (डाइग्नोसिस) उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ ।

(ख) प्लास्टिक सर्जरी बाहेक सबै किसिमको चिरफार (सर्जिकल अपरेसन) गर्दा लागेको बिल बमोजिमको खर्च ।

तर निजी नसिङ होममा चिरफार गरेको खर्च भने दिइने छैन ।

 गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित ।

---

(ग) चश्मा, दाँत, एयरफोन आदि उपकरणको लागि तोकिए बमोजिम बिल बमोजिमको खर्च ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुल सेवा अवधिभर संवैधानिक निकायका पदानुकारीले पाउने बाह्र महिनाको पारिश्रमिक भन्दा बढी रकमको उपचार खर्च दिइने छैन ।

(३) नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त चिकित्सकहरूको समितिले नेपाल $\times$............ भित्र औषधि उपचार हुन नसक्ने भनी सिफारिस गरेमा विदेशमा गई उपचार गराउन चाहेने संवैधानिक निकायका पदानुकारीलाई उपदफा (१) बमोजिम पाउने उपचार खर्चको अतिरिक्त नेपाल सरकारले उचित ठहराएको थप आर्थिक सहायता दिन सक्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम पाउने उपचार खर्च लिन नपाउँदै संवैधानिक निकायका पदानुकारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो उपचार खर्च दफा १९ को उपदफा (१) मा तोकिएको व्यक्तिले लिन पाउनेछ ।

(५) संवैधानिक निकायका पदानुकारीको सगोलको पति, पत्नी, आमा, बाबु, छोरा वा छोरी बिरामी भएमा उपदफा (२) बमोजिम पाउने अधिकतम उपचार खर्चको रकमबाट कट्टा हुने गरी सो रकमको आधासमम बिल बमोजिम भएको उपचार खर्चको जब्बे प्रतिशत रकम संवैधानिक निकायका पदानुकारीले लिन पाउनेछ । त्यस्तो उपचार खर्च माग गर्दा रोगको निदान (डाइग्नोसिस) उल्लेख गरिएको चिकित्सकको प्रेस्किप्सन पनि पेश गर्नु पर्नेछ ।

तर यस उपदफा बमोजिम पाउने उपचार खर्च एक पटकमा त्यस्तो पदानुकारीको एक महिनाको पारिश्रमिक भन्दा बढी हुने छैन ।

$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको ।

---

(६) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सगोलको पति वा पत्नी, आमा, बाबु, छोरा वा छोरी बिरामी भई विदेशमा गई उपचार गराउनु पर्दा वा स्वदेशमै अस्पताल भर्ना भई शल्यक्रिया वा उपचार गराउनु पर्दा अस्पतालमा लागेको बिल बमोजिमको खर्च र अस्पतालको खर्च चिकित्सकको प्रेस्किप्सन बमोजिम लागेको औषधि उपचार खर्चको जम्मा प्रतिशत रकम उपदफा (२) बमोजिम संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पाउने रकममध्येबाट पाउनेछ ।

(७) उपदफा (५) र (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सगोलको पति वा पत्नी, आमा वा बाबु, कुनै संवैधानिक पदमा वा सरकारी सेवामा वा सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थाको सेवामा बहालवाला कर्मचारी भएमा त्यस्तो उपचार खर्च पाउने छैन ।

(८) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अवकाश प्राप्त गर्दा उपदफा (२) बमोजिम कुल सेवा अवधिभरि पाउने उपचार खर्च मध्ये केही लिई वा नलिई उपचार खर्च बाँकी रहेको भए त्यस्तो बाँकी भएजति रकमको दुई तिहाइको हिसाबले हुने एकमुष्ट रकम त्यस्ता संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अवकाश प्राप्त गरेपछि लिन पाउनेछ ।

तर निवृत्तभरण पाउने गरी सेवाबाट अवकाश पाएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले त्यस्तो बाँकी भएजति पूरै रकम त्यसरी सेवाबाट अलग हुँदा एकमुष्ट लिन पाउनेछ ।

(९) यस दफा बमोजिम उपचार खर्च माग गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने गरी बिरामी भएको अवस्थामा बिरामी बिदा बाँकी भएसम्म बिरामी बिदा नै माग गर्नु पर्नेछ । बिरामी बिदा नभएमा मात्र अन्य बिदा माग गर्न पाउनेछ ।

---

(१०) यस दफा बमोजिम संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पाएको उपचार खर्चको विवरण त्यस्ता संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको बिदाको अभिलेख र व्यक्तिगत अभिलेखमा राख्नु पर्नेछ ।

१८. निवृत्तभरण वा उपदान : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति सो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि निजले देहाय बमोजिमको निवृत्तभरण वा उपदान पाउनेछ :–

(क) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा दश वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेको भए आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको छैसठ्ठी प्रतिशत रकम मासिक निवृत्तभरण ।

(ख) संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेको वा बहाल गरिसकेको व्यक्ति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भई सेवाबाट अवकाश पाएमा निजले त्यसरी अवधि गरेको सेवा अवधि र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा काम गरेको सेवा अवधि जोड्दा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पूरा हुने रहेछ भने निजले खण्ड (क) बमोजिमको मासिक निवृत्तभरण वा देहायको हिसाबले हुने मासिक निवृत्तभरणमध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछ :–

$\frac{\text{जम्मा सेवा वर्ष} \times \text{मासिक पारिश्रमिक}}{५०}$

स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि “सरकारी सेवामा काम गरेको अवधि” भन्नाले नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संगठित संस्थाबाट निवृत्तभरण पाउन

---

सक्ने कानून बमोजिम कुनै पदमा नियुक्ति भई काम गरेको अवधिलाई जनाउँछ ।

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम हिसाब गर्दा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सेवा अवधि दश वा बीस वर्ष नपुग्ने भएमा जितनी वर्ष सेवा पूरा भएको छ सो पूरा गरेको वर्ष संख्यालाई निजले पाईआएको डेढ महिनाको पारिश्रमिकको अङ्कले गणना गर्दा हुने अङ्क बराबरको एकमुष्ट उपदान रकम पाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निवृत्तभरणको अवधि गणना गर्ने प्रयोजनको लागि प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारी वा सो दुवै पदमा काम गरेको अवधिमा संवैधानिक पदमा वा सरकारी सेवाको पदमा वा सो दुवै पदमा काम गरेको कुल अवधिको आधा जोडी गणना गरिनेछ ।

(३) कुनै संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवा गरे बापत उपदान पाइसकेको कुनै व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएमा निजले त्यसरी नियुक्त भएको एक वर्ष नभई आफूले अघि पाएको उपदानको पूरा रकम फिर्ता गरेमा मात्र निजले अघि गरेको सेवा अवधि निवृत्तभरणको प्रयोजनको लागि गणना गरिनेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पाउने उपदानको रकम निजको बाह्र महिनाको पारिश्रमिक रकम भन्दा बढी हुने छैन ।

(५) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक वृद्धि हुँदा खाइपाई आएको पारिश्रमिकमा जितनी रकम वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तिहाइ रकम निवृत्तभरण पाइरहेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको निवृत्तभरणको रकममा पनि थप गरिनेछ ।

---

(६) कुनै संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवा गरे बापत निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्ति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भई यस ऐन बमोजिम पनि निवृत्तभरण पाउन सक्ने भएमा निजले अघि पाइरहेको निवृत्तभरण र यस ऐन बमोजिम पाउने निवृत्तभरण मध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछ ।

(७) माथि उपदफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेको आधारमा पदबाट हटाइएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले यस ऐन बमोजिमको निवृत्तभरण वा उपदानको सुविधा पाउने छैन ।

१९. पारिवारिक निवृत्तभरण वा उपदान : (१) देहायका अवस्थामा देहायका अवधिसम्मको लागि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो परिवारका सदस्यहरू मध्ये इच्छाएको व्यक्तिलाई र त्यस्तो इच्छाइएको व्यक्तिको पनि मृत्यु भएमा वा कसैलाई पनि नैइच्छाएकोमा निजको परिवारका सदस्यहरूमध्ये निजको हकदारलाई दफा १८ बमोजिमको निवृत्तभरण वा उपदान दिइनेछ :–

(क) पदा बहाल छँदै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मृत्यु भएमा मृत्यु भएदेखि सात वर्ष सम्म,

(ख) दफा १८ बमोजिम निवृत्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा सो सात वर्ष नपुगेको बाँकी अवधिसम्म ।

(२) पदा बहाल छँदै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मृत्यु भएमा र दफा १८ बमोजिम निवृत्तभरण पाउने नभई उपदान मात्र पाउने रहेछ भने

---

सो उपदानको रकम निजको परिवारका सदस्यहरू मध्ये उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्तिले पाउनेछ ।

(३) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा बहाल छँदै वा निवृत्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मृत्यु भएमा निजको विधवा पत्नी वा विधुर पतिले उपदफा (१) बमोजिम पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने भएमा सो निवृत्तभरण पाउने अवधि भुक्तान भएको मितिदेखि र त्यस्तो निवृत्तभरण नपाउने भएमा वा निजको पति वा पत्नीले निवृत्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष व्यतीत भइसकेपछि निजको पति वा पत्नीको मृत्यु भएकोमा मृत्यु भएको मितिदेखि आजीवन निजको विधुर पति वा विधवा पत्नीले निवृत्तभरणको आधा रकम पाउनेछ ।

(४) बहालवाला संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक वृद्धि हुँदा खाइपाई आएको पारिश्रमिकमा जति रकम वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तिहाइ रकम उपदफा (१) र (३) बमोजिम पारिवारिक निवृत्तभरण पाइरहेका व्यक्तिले खाइपाई आएको पारिवारिक निवृत्तभरण रकममा पनि थप गरिनेछ ।

⇔१९क. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक क्रमशः नेपालको प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनेछ ।

परिच्छेद–५ विविध

⇔ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ द्वारा थप ।

---

*२०. कार्यवाहकको व्यवस्था : (१) कुनै प्रमुख पदाधिकारी बिदा बसेकोमा बिदाको अवधिभर वा प्रमुख पदाधिकारीको पद रिक्त हुन आएको अवस्थामा त्यस्तो रिक्त पद पूर्ति नभएसम्मको लागि सम्बन्धित संवैधानिक निकायका वरिष्ठतम पदाधिकारीले कार्यवाहक प्रमुख पदाधिकारी भई काम गर्नेछ ।

तर महालेखापरीक्षकको हकमा सो विभागको वरिष्ठतम उपमहालेखापरीक्षकले कार्यवाहक महालेखापरीक्षक भई काम गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कार्यवाहक प्रमुख पदाधिकारी भई काम गर्ने व्यक्तिले त्यसरी कार्यवाहक प्रमुख पदाधिकारी भएको अवधिभरको लागि प्रमुख पदाधिकारीले पाए सरह पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ ।

तर कार्यवाहक प्रमुख पदाधिकारी भएको कारणले मात्र यस ऐन बमोजिम त्यस्तो पदको निवृत्तभरण, उपदान आदि सुविधा पाउने छैन ।

*२०क. उमेरको गणना : संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको उमेर देहायका आधारमा गणना गर्दा जुन उमेरबाट निज पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा उमेरको गणना गरिन्छ :–

(क) निजले पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्म दिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर,

(ख) निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्म दिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर, वा

(ग) निजको वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा लेखिएको जन्म दिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर ।

---

२१. सञ्चय कोष : नेपाल सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिकबाट सयका दशका दरले सञ्चय कोष कट्टा गरी सो रकममा शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिनेछ ।

२२. थप सुविधा : (१) भैपरी आउने बिदा र पर्व बिदा बाहेक अन्य कुनै पनि बिदा नलिई तीन वर्ष बिटाइसकेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफूले पकाएको घर बिदामा आफ्नो घर जाँदा र घरबाट फर्काँदा यो ऐनबमोजिम निजले पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको आधाको दरले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउनेछ ।

तर परिवारका सदस्यले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउने छैन ।

(२) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गर्दा वा स्वीकृत गराई राजीनामा गर्दा निजको संचित रहेको घर बिदाबाट बढीमा एक सय बीस दिनसम्मको र बिरामी बिदाको तलब निजले सो बिदा नखाईपाई राखेको तलबको दरले एकमुष्ट पाउनेछ । बहाल छँदै मृत्यु भएकोमा पनि त्यस्तो तलब, निवृत्तभरण वा उपदान पाउने निजको परिवारका सदस्यले पाउनेछ ।

२३. बाटो म्याद : संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले घर बिदामा घर जाँदा र घर बिदा भुक्तानि गरी घरबाट आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुन आउँदा वर्षको एकपटक पैदलको बाटोलाई आठ कोसको निमित्त एक दिनको दरले तथा मोटर, रेल, हवाईजहाजको बाटोलाई जति दिन लाग्ने हो त्यति दिन बाटो म्याद पाउनेछ ।

तर घर बिदामा घर नगई अन्यत्र जान वा बस्नको निमित्त बाटो म्याद दिइने छैन । बाटो म्याद दिँदा सबैभन्दा छिटो साधनद्वारा सबैभन्दा छोटो बाटोको दिइनेछ र जाँदा आउँदा वास्तविक लागेको दिन भन्दा बढी दिइने छैन ।

---

२४. शपथ ग्रहण : आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रमुख पदाधिकारीले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र पदाधिकारीले प्रमुख पदाधिकारी समक्ष अनुसूची बमोजिमको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।

२५. खारेजी र बचाउ : (१) देहायका ऐनहरू खारेज गरिएका छन्–

(क) महालेखापरीक्षकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा पदावधि ऐन, २०२३ ।

(ख) लोक सेवा आयोगका सदस्यहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०२६ ।

(ग) निर्वाचन आयुक्तहरूको पदावधि, पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०२६ ।

(घ) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५० ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लेखित ऐनहरू बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै ऐन बमोजिम नै भए गरेका मानिनेछन् ।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले प्राप्त गरेको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरू यसै ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको मानिनेछ ।

(४) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले प्राप्त गरिरहेका सुविधाहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पनि त्यस्तो पदमा बहाल रहेसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

 गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित ।

---

(५) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू, महालेखापरीक्षक, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तहरूको पदबाट अवकाश प्राप्त गरी निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्तिले यसै ऐन बमोजिम निवृत्तभरण पाएको मानिनेछ ।

---

द्रष्टव्य : केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरूः

“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।

---

♦अनुसूची (दफा २४ सँग सम्बन्धित)

शपथ

म ......... मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको ❥नेपालका संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै .......... पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो हितमा, कसैको डर नमानि, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन ।

.................... मिति : हस्ताक्षर

♦ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा थप । ❥ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।