प्रहरी ऐन, २०१२
लालमोहर र प्रकाशन मिति २०१२।०६।३१
संशोधन गर्ने ऐन १. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२०।११।१६ २. प्रहरी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२९ २०२९।०६।०५ ३. प्रहरी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३१ २०३१।०७।०५ ४. प्रहरी (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३५ २०३५।०५।२१ ५. प्रहरी (चौथो संशोधन) ऐन, २०४२ २०४२।०४।२४ ६. प्रहरी (पाँचौ संशोधन) ऐन, २०४८ २०४८।०८।०४
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।०७ ८. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।०६।१४ ९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ १०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२।०४।१४
२०१२ सालको ऐन नं. ८ x.........
नेपाल प्रहरी फोर्सको गठन र व्यवस्था गर्ने बारे र प्रहरी कर्मचारीको काम र कर्तव्य निर्धारण गर्ने बारेको ऐन
नेपालभर मुलुकको प्रहरी फोर्स्को पुनर्गठन गर्न र त्यसलाई अपराध रोक्ने र पत्ता लगाउने उपयुक्त साधन बनाई शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक देखिएकोले श्री ४ महाराजधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिरखिएको छ।
परिच्छेद – १ प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “प्रहरी ऐन, २०१२” भन्ने रहेको छ।
(२) यो ऐन नेपालभर मुलुकमा लागू हुनेछ।
(३) परिच्छेद १, २, ३ र ६ का कुराहरू तुरुन्त लागू हुन्छन् र अरू परिच्छेदका कुराहरू नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाश गरे बमोजिमको नेपालको इलाकामा र तोकिएका मितिदेखि लागू हुन सक्नेछन्। $\bullet$
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-
(क) “अधिकारी” भन्नाले सहायक निरीक्षक र सो भन्दा माथिका प्रहरी अधिकारी सम्झनु पर्छ। $\text{झ}$ (ख) ... ... ... (ग) “जवान” भन्नाले अधिकारी बाहेकका प्रहरी जवान सम्झनु पर्छ। $\Leftrightarrow$ (घ) “अञ्चल उपरीक्षक” भन्नाले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक वा प्रहरी नायव उपरीक्षक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले सामान्य वा विशेष आदेशद्वारा अञ्चल उपरीक्षकको सबै वा केही काम गर्न तोकेको निरीक्षक समेतलाई जनाउँछ। (ङ) “प्रहरी” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत नियुक्त भएका वा दरिएका व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
$\infty$ केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित। $\bullet$ परिच्छेद ४ र ५ नेपाल भर लागू भएको सूचना २०१६ साल पौष १३ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित। $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\Leftrightarrow$ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित। $\text{झ}$ पाँचौ संशोधनद्वारा खारेज गरिएको।
(च) “प्रहरी कर्मचारी” भन्नाले प्रहरीका अधिकृत र जवान सम्मन्न पर्छन्।
(छ) “मातहत दर्जा” भन्नाले निरीक्षक भन्दा मुनिका अधिकृत र जवानलाई सम्मन्न पर्छन्।
(ज) “राजपत्रांकित अधिकृत” भन्नाले निरीक्षक र सो भन्दा माथिको अधिकृत सम्मन्न पर्छन्।
(झ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्मन्न पर्छन्।
परिच्छेद–२ प्रहरी फोर्सको गठन, रेखदेख र नियन्त्रण
३. प्रहरी फोर्सको गठनः $\text{※}$(१) नेपाल $\times$... ... ...को लागि एक वा एक भन्दा बढी प्रहरी फोर्सहरू रहनेछन्। प्रहरी फोर्सको गठन र त्यसमा रहने प्रहरी कर्मचारीहरूको संख्या नेपाल सरकारले समय समयमा तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।
$\beta$(२) प्रहरी फोर्सको अधिकृत र जवानहरूको तलब र सेवाका अन्य शर्त नेपाल सरकारले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
$\beta$४. नेपाल सरकारको अधिकार : प्रहरीको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने र प्रहरीलाई निर्देशन दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ र नेपाल सरकारको आदेश र निर्देशन पालन गर्नु प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ।
$\beta$५. प्रहरी महानिरीक्षक इत्यादि : $\emptyset$... ... ...प्रहरी प्रशासनको जिम्मेवारी प्रहरी महानिरीक्षक $\epsilon$प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र नेपाल सरकारले उपयुक्त सम्मका नायव महानिरीक्षक $\emptyset$... ... ... को हुनेछ।
$\text{※}$ पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित। $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको। $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\emptyset$ चौथो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको। $\epsilon$ चौथो संशोधनद्वारा थप।
७६. अञ्चल उपरीक्षक इत्यादि : (१) आफ्नो अञ्चलको प्रहरी प्रशासनको जिम्मेवारी अञ्चल प्रहरी उपरीक्षकको हुनेछ।
$\Leftrightarrow$(२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकतानुसार अञ्चल प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा प्रहरी उपरीक्षक र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायब उपरीक्षक वा प्रहरी निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ। $\approx$ (३) ... ... ...
७. नियुक्तीको प्रमाणपत्र : (१) निरीक्षक वा त्यसदेखी मुनिका हरेक प्रहरी कर्मचारी नियुक्त हुँदा अनुसूचीमा दिए बमोजिमको प्रमाणपत्र पाउँछन्। नेपाल सरकारले साधारण वा विशेष आदेशद्वारा निर्देश गरेका कर्मचारीले सो प्रमाणपत्रमा सहीछाप गरिदिनु पर्छ। (२) नियुक्तीको प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिएका व्यक्ति प्रहरी कर्मचारीको नोकरीबाट बहाल टुटे पछि सो प्रमाणपत्र बदर वामािल हुनेछ र सो प्रमाणपत्र बुझ्न अख्तियार पाएका कर्मचारीलाई बुझाउनु पर्छ। (३) आफ्नो पदबाट कुनै प्रहरी कर्मचारी सस्पेण्ड रहेसम्म त्यस प्रहरी कर्मचारीले गर्नु पर्ने काम र पाउने विशेष सुविधा कायम नरही उपदफा (१) बमोजिम दिएको प्रमाणपत्र सस्पेन्सनको टाइमसम्म बकायमी नै रहन्छ, तर यसरी सस्पेण्ड भएतापनि सस्पेण्ड नभए सरह सो व्यक्ति उपर साविक अधिकारीहरूको नियन्त्रण कायम रहन्छ र निज साविक बमोजिमको अनुशासनमा रहनुपर्छ र साविक बमोजिम सजायको भागी हुनेछ।
$\boxplus$ ८. प्रहरी उपर नियन्त्रण : जिल्लास्तरीय प्रहरी कर्मचारीहरू शान्ति सुरक्षा र सो सम्बन्धी प्रशासनका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनेछन् र सो सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश तथा निर्देशनको पालना गर्नु प्रहरी कर्मचारीहरूको कर्तव्य हुनेछ। कानून बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नु पर्ने अन्य काममा निजलाई सहयोग गर्नु जिल्ला प्रहरी कर्मचारीहरूको कर्तव्य हुनेछ।
$\Leftrightarrow$ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित। $\approx$ पाँचौ संशोधनद्वारा खारेज गरिएको। $\boxplus$ पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित।
परिच्छेद – ३ प्रहरी फोर्सको नियन्त्रण र अनुशासन
८९. प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, बर्खास्त र अन्य विभागीय सजाय : (१) राजपत्रांकित प्रहरी अधिकृतको नियुक्ति र बढुवा नेपाल सरकारबाट र अन्य मातहत दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूको नियुक्ति र बढुवा $\Leftrightarrow$ प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायव महानिरीक्षक वा अञ्चल उपरीक्षकबाट तोकिए बमोजिम हुनेछ।
(२) प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्।
(३) राजपत्रांकित प्रहरी अधिकृतलाई नेपाल सरकारले र अन्य मातहत दर्जाका अधिकृत र जवानलाई तोकिए बमोजिम $\Leftrightarrow$ प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायव महानिरीक्षक वा अञ्चल उपरीक्षकले बर्खास्त गर्न, सेवाबाट हटाउन, दर्जा वा तलब घटाउन वा अरू सजाय गर्न सक्नेछ।
(४) मातहत दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असावधानी वा लापरवाही गरेमा वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नबाट बच्नको लागि आफूले केही गरी सो कर्तव्य पालन गर्न अयोग्य भएमा वा अनुशासन भङ्ग गरेमा वा अन्यथा अनुचित आचरण गरेमा निजलाई तोकिएको अधिकारीले बर्खास्त गर्न, सेवाबाट हटाउन, दर्जा वा तलब घटाउन वा आवश्यक सम्भब तोकिए बमोजिम देहायको सजाय गर्न सक्नेछ: -
(क) एक महिनाको तलबसम्म जरिवाना गर्ने।
(ख) सजायको कवाज, थप गाडन वा फ्याट्टिङ (शारीरिक थकाई हुने) वा अरू ड्यूटी गराई वा नगराई १५ दिनसम्म क्वार्टरमा नजरबन्द राख्ने।
तर यो खण्डमा लेखिएको सजाय कुनै अधिकारीलाई दिन सकिने छैन।
$\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\Leftrightarrow$ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित।
(ग) महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको पदबाट हटाउने वा विशेष तलब भत्ता पाएको छल्किने।
$\beta$१०. मनमानी बर्खास्ती इत्यादिबाट बचाउ : (१) कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्ती गर्न, सेवाबाट हटाउँदा, दर्जा वा तलब घटाउँदा देहायको अवस्थामा बाहेक निजलाई सो गर्नु नपर्ने कारण देखाउन मुनासिब अवधि तोकी सफाईको मौका दिनु पर्छ :- (क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहरी अदालतबाट कैदको सजाय पाएकोमा, (ख) यस ऐन अन्तर्गतको अपराध ठहरी कैदको सजाय पाएकोमा, वा (ग) सो सफाईको मौका दिन मुनासिब नपर्ने अवस्था देखाई व्यहोरा खोली सजाय दिने अधिकारीले पचान ठडा गरी राखेकोमा। (२) कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई मनयुक्ति गर्न सक्ने अधिकारीले मात्र बर्खास्ती गर्न, सेवाबाट हटाउन वा दर्जा वा तलब घटाउन सक्नेछ।
$\phi$१०क. मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने : दफा ९ बमोजिम विभागीय कारबाही वा सजाय भएकै कारणले यो ऐन वा प्रचलित अन्य नेपाल कानून अन्तर्गत मुद्दा चल्नमा कुनै बाधा भएको मानिने छैन।
$\beta$११. विभागीय कारबाही र सजायको कार्यविधि र पुनरावेदन : (१) दफा ९ बमोजिम विभागीय सजाय गर्ने अधिकारीले कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्ती गर्ने, सेवाबाट हटाउने, दर्जा वा तलब घटाउने आदेश दिँदा सो गर्नुको आधार सहितको अभियोग, सो बारे जाँचबुझ गरेको व्यहोरा, निजलाई सफाईको मौका दिइएकोमा निजको सफाईको जिकिर र सो जिकिर बमोजिम थप केही बुझिएको भए सो समेत बारे आफ्नो ठहर लेखी र सफाईको मौका नदिएकोमा सो दिन मुनासिब नपरेको अवस्था देखाई व्यहोरा खुलाइएको पचान समेत ठडा गरी सही गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्छ।
$\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।
(२) दफा ९ अन्तर्गत दिइएको विभागीय सजायको जुनसुकै आदेश उपर तोकिए बमोजिमको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ।
तर दफा ९ को उपदफा (४) को खण्ड (ख) अन्तर्गत भएको सजाय उपर पुनरावेदन लाग्ने छैन।
■११क. विभागीय कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम विभागीय कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार नियममा तोकिएको अवस्थामा सोही बमोजिम र त्यसरी नतोकिएकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन गरेको समितिलाई हुनेछ।
परिच्छेद–४ प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य र अधिकार
१२. प्रहरी कर्मचारीहरू हरहमेशा ड्यूटीमा रहनु पर्ने : यस ऐनको तात्पर्यका लागि हरेक प्रहरी कर्मचारी हरहमेशा ड्यूटीमा रहेको मानिनेछ र मुलुकको कुनै भागमा जुनसुकै बखत पनि प्रहरी कर्मचारी काममा खटिन सक्छ।
१३. प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने अख्तियारः प्रहरी कर्मचारीले यो ऐन वा अरू कुनै प्रचलित ऐनबाट पाएको अख्तियार भन्दा बढी अधिकार वा अख्तियार प्रयोग गर्न पाउँदैन।
१४. सिनियर कर्मचारीको अधिकार : प्रहरी कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम पाएको अख्तियार निज भन्दा माथिका दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउँछ।
β१५. प्रहरी कर्मचारी कर्तव्य : (१) प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको देहाय बमोजिम कर्तव्य हुनेछ :-
(क) अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम दिएको आदेश र जारी गरेको वारेण्ट तदारुतासाथ पालन तथा तामेल गर्नु।
(ख) शान्ति र व्यवस्थालाई असर पार्ने खालको खबर सङ्कलन गर्नु र माथिल्लो अधिकारीलाई जानकारी दिनु।
■ पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित। β दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।
(ग) अपराधको रोकथाम गर्नु र जनतालाई अनावश्यक झन्झटमा पर्नबाट बचाउनु गर्नु।
(घ) अपराधीहरू पत्ता लगाउनु र अपराधीलाई कानून बमोजिम सजाय गराउनु।
(ङ) कानूनबमोजिम पक्रन पर्ने व्यक्तिलाई र पक्रनु पर्ने पर्याप्त कारण भएका व्यक्तिहरूलाई पक्रनु।
(च) प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कर्तव्य पालन गर्ने।
(छ) असमर्थ र असहाय भई बाटो घाटोमा परिरहेका व्यक्तिहरूलाई आफूबाट हुन सक्ने हर किसिमको मद्दत दिने र जोखिम किसिमका र आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने किसिमका अम्ल भएका व्यक्ति वा बौलाहाहरूको जिम्मा लिने।
(ज) पक्राउ भएका वा थुनामा रहेका व्यक्ति घायल र बिरामी भएमा आवश्यक मद्दतलाई चाहिने कारबाही तुरुन्त गर्नु र त्यस्तालाई पहरा दिँदा वा अन्त लाँदा निजको व्यवस्थाको उचित ख्याल राख्ने।
(झ) पक्राउ भएका वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई चाहिने सिधा र बासको इन्तजाम गर्ने।
(ञ) खानतलासी गर्दा असभ्य व्यवहार नगर्ने र नचाहिने हैरानी नदिने।
(ट) सेवाग्राही लगायत सबैसाँग शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्ने।
(ठ) आगोबाट हानि नोक्सानीको बचाउ गर्न सकभर कोशिश गर्ने।
(ड) जनतालाई दुर्घटना वा खतराबाट बचाउन सकभर कोशिश गर्ने।
(२) माथि खण्ड (क) देखि (ड) मा लेखिएको कुनै उद्देश्यको प्राप्तिको लागि लागू औषधि वा मदिरा बिक्री गर्ने र सेवन गराउने भट्टी, पसल, होटल, लज, रेष्टुराँ, जुवा खेलिरहेको
ठाउँ, साधारणतः चरित्रहीन र बदमाशहरू भेला हुने कुनै ठाउँमा बिना वारेन्ट प्रवेश गर्न र निरीक्षण गर्न कम्तीमा सहायक निरीक्षक सम्म दर्जाको प्रहरी अधिकारीलाई अधिकार हुनेछ।
$\times$ (३) उपदफा (२) बमोजिम बिना वारेन्ट प्रवेश वा निरीक्षण गरेमा त्यस्तो प्रहरी अधिकारीले सो कुराको कारण सहितको लिखित जानकारी यथाशक्य चाँडो प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ।
$\beta$ १६. वारेन्ट इत्यादि जारी गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार : जुनसुकै प्रहरी अधिकारीले आफ्नो किन्व्यको मसलसिलामा पाएको खबर प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गरी कुनै अपराध गरेको वा सो गरेको भनी शंका भएको वा अपराध गर्न लागेको व्यक्तिको नाममा कानूनद्वारा जारी हुन सक्ने वारेन्ट, खानलासीको वारेन्ट, समाह्वान वा अरू म्याद सूचना जारी गर्न प्रतिवेदन दिने सक्नेछ र प्रचलित कानूनले त्यस्तो वारेन्ट, समाह्वान वा म्याद सूचना जारी गर्न कुनै अड्डा वा अधिकारीको स्पष्ट व्यवस्था नभएकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गर्न सक्नेछ।
त्यस्तो वारेन्ट, खानलासीको वारेन्ट, समाह्वान वा अरू म्याद सूचना कुनै अड्डा वा अदालतले जारी गर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा प्रहरी अधिकारीले सो प्रतिवेदन सोही त्यस्तो अड्डा वा अदालतमा दिनेछ।
१७. प्रहरी कर्मचारीले बिना वरेन्ट गिरफ्तार गर्न पाउने अधिकार : प्रहरी कर्मचारीले बिना वारेन्ट जुनसुकै सार्वजनिक ठाउँमा देहायका व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्न हुन्छ :-
(क) कानूनले ३ वर्ष वा त्यसभन्दा बढी कैदको सजाय हुने अपराध गरेको वा गर्न आँटेको छ भन्ने थाहा भएको व्यक्ति,
(ख) फरार घोषित गरिएको पक्रनु पर्ने अपराधी,
(ग) कर्फ्यू लागेको टाइममा शंका पर्न गरी हिँडडुल गरिरहेका व्यक्ति,
$\times$ पाँचौ संशोधनद्वारा थप। $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
(घ) मनासिब कारण नभई रातमा हात हतियार खरजना वा रातमा घर फोर्ने औजार साथमा भएको व्यक्ति,
(ङ) कानून अनुसार थुनामा रहेका ठाउँबाट भागेको वा भाग्न उद्योग गर्ने व्यक्ति,
(च) नेपाल सेना वा प्रहरी फोर्स छाडी भागेको भन्ने मनासिब शंका परेका व्यक्ति,
(छ) यस ऐनको परिच्छेद - ६ मा लेखिए बमोजिम हुने अपराध गरेको छ भन्ने मनासिब शंका भएको व्यक्ति।
(२) माथि उपदफा (१) मा लेखिए बमोजिम पक्राउ भएका व्यक्तिलाई बाटाको मनासिब माफिकको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र सकभर चाँडै अदालतमा पेश गर्नु पर्छ।
(३) कुनै चल, अचल सार्वजनिक सम्पत्तिमा आफ्ना सामुन्ने नोक्सानी हुन लागेको देखेमा प्रहरी कर्मचारीले आफैं अग्रसर भई सो नोक्सानी रोक्न सक्छ।
१८. सार्वजनिक बाटो इत्यादिमा सवारी वा यात्रुहरूको व्यवस्था : प्रहरी कर्मचारीको देहाय बमोजिमको कर्तव्य हुन्छ :-
(क) सार्वजनिक बाटोमा यातायातको व्यवस्था र नियन्त्रण गर्ने र त्यहाँ यातायातको रोकावट हुन नदिने र सार्वजनिक बाटो वा त्यसको वरपर जनताले पालन गर्नुपर्ने निमित्त यो ऐन वा प्रचलित कानून अन्तर्गत बनेका नियम र आदेश ... ... ... मिच्न नदिने।
(ख) सार्वजनिक बाटोमा र सबैले नुहाउने, लुगा धुने ठाउँ, घाट, हवाई अड्डा, रेलको स्टेशन, मेला लाग्ने ठाउँ, देवालय र अरू सार्वजनिक स्थानमा तथा सबैले पूजा गर्ने ठाउँ वा त्यसको वरपर पूजा गर्न लागेको बेलामा शान्ति कायम राख्ने।
(ग) सबैले नुहाउने, लुगा धुने ठाउँ, घाट र हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशनमा व्यवस्था राख्ने र त्यस्ता ठाउँमा र सर्वसाधारणलाई तार्ने डुङ्गामा घुइँचो हुन नदिन तथा त्यस्तो
स्थान वा डुङ्गामा सर्वसाधारणले $\beta$ पालन गर्नको निमित्त यो ऐन र प्रचलित अन्य ऐन अन्तर्गत बनेका नियम र आदेश $\text{झ}$... ... ... मिच्न नदिने।
$\text{ख}$ १९. सार्वजनिक सभा र जुलुसको व्यवस्था : (१) सार्वजनिक बाटो, सडक वा आवत जावत हुने स्थानमा सभा गर्ने वा जुलुस निकाल्ने सम्बन्धमा जन साधारणलाई असुविधा पर्ने वा शान्ति भङ्ग हुने स्थिति उत्पन्न नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजबाट त्यस कामका निमित्त अख्तियार पाएका प्रहरी अधिकारीले सभा वा जुलुसका निमित्त ठाउँ, बाटो र समय तोक्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) विपरीत कुनै कार्य भए गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजबाट त्यस कामका निमित्त अख्तियार पाएका प्रहरी अधिकारीले त्यस्तो सभा वा जुलुस रोक्न वा भङ्ग गर्न सक्नेछ।
२०. बेवारिसी सम्पत्तिको प्रहरीले जिम्मा लिने : बेवारिसी सम्पत्तिको जिम्मा लिने र त्यसको तायदाती खडा गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ पेश गर्ने प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुन्छ।
२१. प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्पत्ति रोक्का गर्ने र इश्तहार जारी गर्ने : (१) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का गरी सो रोक्का भएको धनमालको फाँटवारी खोली ६ महिनाभित्र आफ्नो हक दाबीको सबूत समेत लिई दाबी गर्न आउनु भनी इश्तहार जारी गर्न सक्नेछ।
(२) त्यस्तो सम्पत्तिको हक पुग्ने मानिस पत्ता नलागेको वा उपस्थित नरहेको र त्यस्तो सम्पत्ति नोक्सान हुने वा स्वाभाविक रूपमा सडी गली जाने भएमा वा लिलाम बिक्री गरेमा धनीलाई फाइदा होला भन्ने $\text{इ}$... ... ... प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विचारमा लागेमा वा त्यस सम्पत्तिको मोल रु. १०।- भन्दा घटी भएमा $\text{इ}$ ... ... ... प्रमुख जिल्ला
$\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{झ}$ पाँचौ संशोधनद्वारा खारेज गरिएको। $\text{ख}$ पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित। $\text{इ}$ दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको।
अधिकारीले जुनसुकै बखत पनि लिलाम बिक्री गर्न र लिलाम बिक्रीबाट आएको रुपैयाँ ❶... ... ... धरौटी राख्ने आदेश दिन सक्नेछ।
२२. दाबा गर्ने मानिस कोही हाजिर नभएमा सम्पत्ति नेपाल सरकार लाग्ने : (१) तोकिएको ६ महिने म्यादभित्र त्यस्तो सम्पत्ति दाबा गर्ने व्यक्ति कोही हाजिर नभएमा दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम लिलाम बिक्री भएको रहेनछ भने सो सम्पत्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश बमोजिम लिलाम बिक्री हुन्छ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री भै आएको रुपैयाँ र कसैको हक कायम नभई दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम लिलाम बिक्री भै आएको रुपैयाँ ६ महिना बाद नेपाल सरकार लाग्छ।
❷२२क. बेवारिसी लाशका सम्बन्धमाः बेवारिसी लाश फेला परेमा प्रहरीले कब्जामा लिई लाशको सनाखत र कालक्रमले मरेकोमा मुचुल्का गराई हकवाला फेला परे सिधै गनिन बुझाई दिनु पर्छ। हकवाला फेला नपरे वा बुझि नलिए त्यस्तो लाश चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान स्थापना भएको ठाउँमा अध्ययनको प्रयोजनको निमित्त त्यस्तो संस्थानलाई आवश्यक भएमा प्रहरीले सो संस्थानलाई बुझाई दिनु पर्छ। त्यस्तो संस्थान नभएको ठाउँमा वा त्यस्तो संस्थानलाई आवश्यक नपर्ने भएमा प्रहरीले ❸ स्थानीय ❹गाउँपालिका वा नगरपालिका वा सामाजिक संस्था मार्फत दाह संस्कार गराउनु पर्छ।
तर, दुर्घटनामा परी, आत्महत्या गरी वा शंकास्पद स्थितिमा मरेकोमा भने प्रचलित कानून बमोजिम लाश जाँच शव परीक्षण समेत गर्नु पर्ने तहकिकातको काम कारबाई पूरा गरेपछि मात्र त्यस्तो लाश अध्ययन संस्थानलाई बुझाई दिनु वा दाह संस्कार गराउन सकिनेछ।
❶ दोस्रो संशोधनद्वारा खिइएको। ❷ तेस्रो संशोधनद्वारा थप। ❸ पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित। ❹ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित।
२३. प्रहरी कर्मचारीले डायरी राख्नुपर्ने काम : (१) नेपाल सरकारले तोके बमोजिम ढाँचाको डायरी राखी त्यसमा सबै उजूरी र आरोप गिरफ्तार फरार भएको सबै मानिसको नाउँ, उजूर गर्नेको नाउँ, गिरफ्तार भएको व्यक्ति उपर आरोप लगाइएको अपराध, निजहरूबाट वा अरू कसैले बरामद भएको हतियार वा धनमाल र बुझिएका साक्षीहरूको नाउँ समेतको व्यहोरा खोली चढाई राख्ने हर एक ठानाको अख्तियारवाला कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ। (२) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो डायरी झिकाई जाँच्न सक्नेछ।
२४. $\Psi$ ... ... ...
२५. $\Phi$ ... ... ...
२६. $\Phi$ ... ... ...
परिच्छेद – ५ सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नलाई विशेष प्रबन्ध
२७. कुनै व्यक्तिको दरखास्त परेमा थप प्रहरी खटाउने : (१) कुनै व्यक्तिको दरखास्त परेमा अञ्चल उपरीक्षकले शान्ति वा व्यवस्था कायम राख्न वा कुनै खास किसिमको अपराध बारे यस ऐन वा अरू ऐनका कुराहरू लागू गर्न वा कुनै ठाउँ वा इलाकामा प्रहरीको अरू कर्तव्य पालन गराउनको निमित्त थप प्रहरी जवान खटाउन सक्नेछ। (२) दरखास्त दिने व्यक्तिले त्यस्तो थप प्रहरीको खर्च व्यहोर्न पर्छ । तर त्यस्तो थप प्रहरी अञ्चल उपरीक्षकको आदेशमा रही निजले उचित ठहराएका समय समयलाई खटिन्छ। (३) त्यस्तो थप प्रहरीको दरखास्त दिने व्यक्तिले सो प्रहरीको जवान झिकी पाउँ भनी अञ्चल उपरीक्षकलाई जुनसुकै बखत लिखित निवेदन दिएमा अञ्चल उपरीक्षकले त्यस्तो निवेदन पाएको मितिले एक महीनामा नबढाई मुकरर गरेको समय व्यतित भएपछि दरखास्तवालाले त्यसको खर्च व्यहोर्न पर्दैन ।
$\Psi$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप। $\Phi$ पाँचौ संशोधनद्वारा खारेज।
२८. रेल्वे वा अरू प्रतिष्ठानको क्षेममा थप प्रहरी खटाउनेः (१) हवाई अड्डा, रेल्वे, नहर वा अरू कुनै लोककार्य वा कारखाना, व्यापारिक प्रतिष्ठान, मनोरन्जन सुविधा र यातायातको निर्माण भइरहेको वा चलेको अवस्थामा सो कार्य कारखाना वा प्रतिष्ठानमा नियुक्त, वा त्यहाँ आवत जावत गर्ने व्यक्तिहरूको व्यवहार वा व्यवहारको आशंकाले कुनै समय त्यस्तो ठाउँमा थप प्रहरीको आवश्यकता सभिेमा नेपाल सरकारले आवश्यक भएसम्मका लागि आवश्यक सम्झि जति संख्यामा थप प्रहरी खटाउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम थप प्रहरी खटाइएकोमा सो खटाउँदा लागेको खर्च नेपाल सरकारले जुन कार्य, कारखाना वा प्रतिष्ठानका लागि खटाउनु परेको हो, त्यसबाट भराउने आदेश दिन सक्नेछ र सो कार्य, कारखाना वा प्रतिष्ठानको कोषबाट सो खर्च व्यहोर्नु पर्छ।
(३) नेपाल सरकारले यस दफा अन्तर्गत आफूले प्राप्त अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी $\Leftrightarrow$ प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायव महानिरीक्षक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अञ्चल उपरीक्षकलाई सुम्पिन सक्नेछ।
२९. सार्वजनिक शान्तिलाई विशेष धिरा पर्नु अवस्थामा थप प्रहरी खटाउनेः (१) कुनै इलाकामा $\beta$ अशान्ति वा खतरानाक अवस्था भएमा त्यहाँका बासिन्दा वा बासिन्दाको कुनै खास वर्गको आचरणबाट थप प्रहरी खटाउन आवश्यक छ भन्ने $\beta$ लागेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देहायको कुरा तोक्न सक्नेछ :- (क) थप प्रहरी राख्नु पर्ने स्थान। $\text{इ} \dots \dots \dots$ र (ख) थप प्रहरी राख्नु पर्ने अवधि। (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ।
(३) यस दफाको उपदफा (५) को अधीनमा रही त्यस्ता थप प्रहरीको खर्च सूचनामा खास गरी हकिटिएको इलाकाको बासिन्दाहरूले व्यहोर्नु पर्छ।
$\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\Leftrightarrow$ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित। $\text{इ}$ दोस्रो संशोधनद्वारा खहिकिएको।
(४) उपदफा (५) अन्तर्गत तर्न नपर्ने ठहरिएका बाहेक अरू बासिन्दाहरूमा कसले के कति तिनु व्यहोर्नु पर्छ, सो कुराको $\text{५}$... ... ... प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मनासिब ठहराए बमोजिम जाँचबुझ गरी बाँडफाड गरिदिनु पर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बासिन्दाहरूको हैसियतको विचार गरी त्यस्तो बाँडफाड गर्नेछ।
(५) त्यस्तो बासिन्दाको कुनै वर्ग वा अंशलाई लागेको यस्तो खर्चबाट सूचना प्रकाश गरी नेपाल सरकारले छुटकारा दिन सक्छ।
स्पष्टीकरण :- यस दफाको लागि “बासिन्दा” शब्दले त्यस ठाउँमा बसोबास नगरे पनि त्यस्ता इलाका भित्रको जग्गा वा अचल सम्पत्ति आफू वा कारवारी, वारिस वा नोकरद्वारा दखल वा भोगचलन गर्ने व्यक्तिहरू र आफैले वा वारिस, कारवारी वा नोकरानबाट सोझै वा रैयत मार्फत मिरी असूल गर्ने वा जग्गा भोग चलन गर्ने जग्गा धनीलाई समेत जनाउँछ।
३०. $\beta$बासिन्दाहरूको अनुचित आचरणले गर्दा पर्न आएको नोक्सानीको हर्जाना पीडित व्यक्तिहरूलाई दिने : (१) दफा २९ मुताबिक सूचना जारी भइरहेको इलाकाका बासिन्दाहरू वा उनीहरूको $\beta$शाखा वा वर्गको अनुचित $\beta$आचरणबाट वा यसको जरियाबाट $\beta$मृत्यु भएको वा गम्भीर चोट पुगेको वा धनमालको हानि नोक्सानी भएको रहे छ भने सो अनुचित $\beta$आचरणबाट हानि नोक्सानी भयो भनी दाबी गर्ने त्यस्तो इलाकामा बस्ने व्यक्तिले सो हानि नोक्सानी भएका एक महिनाभित्र वा सो भन्दा घटी समय तोकिएमा सो म्यादभित्र त्यस्तो प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ हर्जानाको दरखास्त दिन सक्छ।
(२) दफा २९ बमोजिमको इलाकामा थप प्रहरीका जवान खटिएका वा खटिएका भएतापनि नेपाल सरकारको $\beta$स्वीकृति लिई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहँदो जाँचबुझ गरी त्यस्तो वेळमा देहायमा लेखिए बमोजिम गर्न सक्छ:-
(क) त्यस्तो अनुचित $\beta$आचरण या यसका जरियाबाट $\beta$पीडित भएका मानिसहरूको नाम प्रकाश गर्ने।
$\text{५}$ दोस्रो संशोधनद्वारा खनिएको। $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।
(ख) त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई दिने भर्जानाको अङ्क र सो बाड्ने तरिका किटान र निर्धारण गर्ने ।
(ग) यस पछि को उपदफा (३) अन्तर्गत भर्जाना व्यहोर्न नपर्ने भएका र दरखास्तवाला बाहेक त्यस्तो इलाकाको बासिन्दाहरू मध्येको कसले भर्जानाको कति अङ्क तिर्न पर्ने हो किनारा गरिदिने ।
तर त्यस्तो इलाकामभर भएको हुलदंगा वा गैर कानूनी सभाबाट माथि लेखिए बमोजिम हानि भएको भन्ने र जुन घटनाबाट त्यस्तो हानि भएको छ, सो घटनाबारे सो पीडित मानिसको कुनै दोष छैन भन्ने ठहर नभई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो उपदफा बमोजिम प्रकाश र अङ्क किटान गर्न हुँदैन ।
(३) आदेश जारी गरी त्यस्ता बासिन्दामध्ये कुनै व्यक्ति वा शाखा वा वर्गलाई त्यस्ता भर्जानाको केही भाग तिर्न नपर्ने गर्न नेपाल सरकारको लागि कानूनी हुन्छ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको प्रकाशन र किटान गरेको भर्जानाको अङ्क वा दिएको आदेश नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट नियुक्त गरेको अधिकारीद्वारा दोहोरिन सक्छ, अन्यथा सो अन्तिम हुन्छ ।
(५) यस दफाबमोजिम भर्जाना भराइसकेको हानि बारे देवानी कारबाई चल्न सक्दैन ।
स्पष्टीकरण :- यस दफामा “बासिन्दा” शब्दको अर्थ माथिको दफाबमोजिम हुन्छ ।
३१. $\Phi$ ... ... ...
३२. माथि उल्लेख गरे बमोजिम तिर्नु पर्ने रुपैयाँ असुल गर्ने : (१) जरिबाना असुल गर्ने बारेको प्रचलित कानून बमोजिम यस परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको तिर्नुपर्ने रुपैयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले असुल गर्छ ।
$\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\Phi$ पाँचौ संशोधनद्वारा खारेज ।
(२) दफा ३० बमोजिम झिरेको वा असूल भएको सबै रुपैयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो दफा बमोजिम पाउने मानिसलाई दिनु पर्छ ।
परिच्छेद – ६ अपराध र सजाय
३३. ☒ ... ... ...
३३क. कडा अपराधहरू : प्रहरी कर्मचारीले देहायको कुनै कसूर गरेमा निजलाई ℵ... ... ... आजन्म कैद वा चौध वर्षसम्म कैद वा तीन वर्षको तलब बराबरसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ:-
(क) प्रहरी सेवामा सशस्त्र विद्रोह गरेमा वा गराएमा वा विद्रोहमा सरिक भएमा वा सो गर्न गराउन उत्तेजना फैलाएमा वा त्यस्तो गर्न षडयन्त्र वा उद्योग गरेमा,
(ख) विद्रोह हुने ठाउँमा आफू भएकोमा सकभर रोक्ने कोशिश नगरेमा वा यस्तो बेलामा देशभक्ति, ☓... ... ... वा कर्तव्यन कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित गराएमा वा त्यस्तो उद्योग गरेमा,
(ग) विद्रोह गर्ने मनसाय गरेको वा षडयन्त्र वा उद्योग भइरहेको थाहा पाई वा त्यस्तो भइरहेको विश्वास गर्नुपर्ने कारण हुँदा हुँदै पनि निच मारी उच्च पदाधिकारीहरूलाई यथाशक्य तत्कालै खबर वा सूचना नदिएमा,
(घ) ℵ... ... ...
(ङ) थाना, चौकी, गारद, पालो पहरा आदि र आफूसाथ वा आफ्नो जिम्मामा रहेको हातहतियार, खरजाना अन्य सरकारी धनमाल र कागजातहरू आक्रमणकारीहरूलाई सुम्पि मद्दत गरेमा,
☒ तेस्रो संशोधनद्वारा खारिज। तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। ℵ पाँचौ संशोधनद्वारा खजिकिएको। ☓ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खजिकिएको।
(च) आक्रमण वा मुठभेडको समयमा वा सो हुने सम्भावनामा प्रहरी फोर्स वा जनतामा जानी जानी झूठो आतङ्क फैलाएमा वा हरेस खुवाउने वा आतङ्क पार्ने मनसायले झूठो खतराको खबर फैलाएमा।
५३३. अन्य कडा अपराधहरू : प्रहरी कर्मचारीले देहायको कुनै अपराध गरेमा दश वर्षसम्म कैद वा दुई वर्षको तलब बराबरसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ :- (क) नेपाल सरकार, नेपाल सरकारको काम कारबाही र नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पुर्याउन सक्ने गरी घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने गरी लेखेर वा बचन वा आकार र चिन्हद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट कुनै काम कुरा गरेमा गराएमा वा सो उद्योग गरेमा, (ख) नेपाल सरकारको कुनैministrazioneभर लुटमार गरेमा वा तयारी गरेमा, त्यस्तो व्यक्तिलाई मद्दत वा सूचना दिएमा वा सो मनसायले त्यस्तो व्यक्तिसाँग सम्पर्क राखेमा, (ग) आफू हटिएर वा आफ्नो जिम्मामा रहेको वा आफूले रक्षा गर्नुपर्ने थाना, चौकी, गारद, पालो पहरा, पिकेट, टोली वा प्याट्रोल वा प्रतिष्ठापन वा कार्यालयमाथि आक्रमणकारी डाकु, तस्कर, बदमास र हुलदंगा गर्नेहरूले आक्रमण गरेका बखत तिनीहरूसँग मुठभेठ हुँदा वा त्यस्तो मुठभेड हुने आशंकामा नामददसँग भागेमा, (घ) आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी वा अरू कसैको हातहतियार खरखजाना बेचबिखन गरेमा, (ङ) लुटको खोजिमा हिँड्न आफ्नो थाना, चौकी, गारद, पालो पहरा, पिकेट, टोली, प्याट्रोल, प्रतिष्ठापन वा कार्यालय छाडेमा,
(च) ड्यूटीमा रहेको वा नरहेको भए तापनि माथिल्लो दर्जाको कर्मचारी भनी थाहा पाएपछि वा विश्वास गर्ने कारण छँदाछँदै आपराधिक बल प्रयोग गरेमा वा गर्ने उद्योग गरेमा वा धम्की दिएमा,
(छ) आफू माथिको कुनै अधिकृतले आदेश दिएमा वा बहाल टुटेपछि नियुक्तिको प्रमाणपत्र र बहाल छाँदा आफ्नो जिम्मामा भएको सरकारी वा अरू कसैको हातहतियार, खरजाना, सन्नत्र, ज्यावल, सरसामान, नगदी जिन्सी समेत तुरुन्त नबुझाएमा वा मनासिब फाँटवारी नदिएमा,
(ज) लुट्ने अभिप्रायले घर वा कुनै ठाउँ फोरेमा वा कुनै किसिमबाट धनमाल लुटेमा, हानि नोक्सानी वा क्षति गरेमा,
(झ) कर्तव्य पालना गर्दा कायरता देखाएमा।
३४. अरू अपराधहरू : प्रहरी कर्मचारीले देहायको कुनै अपराध गरेमा, पाँच वर्षसम्म कैद वा एक वर्षको तलब बराबरसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ :-
(क) आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी वा अरू कसैको सन्नत्र, ज्यावल, सरसामान, वर्दी, तानामाना, तक्मा, पदक, नगदी, जिन्सी, सवारीको साधन र इन्धन इत्यादि जानी जानी वा लापरवाही गरी बिगारेमा, नासेमा, हराएमा वा दुरूपयोग गरेमा वा बदनियतीले आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त लिएमा वा दिएमा,
(ख) क्याम्पमा रसद वा अरू चाहिने कुरा ल्याउने व्यक्ति उपर हमला वा बेइज्जत गरेमा वा बल प्रयोग गरी अपराध गरेमा वा कुनै स्थानमा बल मिचाई गरेमा,
(ग) आफू माथिको प्रहरी कर्मचारीले दिएको कानूनी उदी नमानेमा,
(घ) प्रहरी पोस्टबाट भागेमा,
(ङ) सेन्ट्री भै पालो बसेको ठाउँमा सुतेमा वा नियमित बदली नआई बिना इजाजत छाडेमा,
(च) नियमित बदली नआई वा बिना इजाजत आफ्नो गारद, पिकेट, टोली वा प्याट्रोल छोडेमा,
(छ) आफूलाई नियुक्त गर्न अख्तियार पाएका अधिकारीको इजाजत बिना राजीनामा गरेमा वा आफ्नो पदको कर्तव्य पालन गर्न छाडेमा,
(ज) सेण्ट्रीलाई कुटेमा वा जबरजस्ती गरेमा वा गर्न उद्योग गरेमा,
(झ) गारद, पिकेट, प्याट्रोलको कमाण्डमा छँदा रीतिपूर्वक बुझाइएको कैदी वा व्यक्ति बुझ्न इन्कार गरेमा, मनासिब अख्तियार बिना आफ्नो जिम्मामा रहेको कुनै व्यक्ति वा कैदीलाई छाडेमा वा लापरवाही गरी त्यस्तो कैदी वा व्यक्तिलाई भाग्न दिएमा,
(ञ) गिरफ्तार वा थुनाएका बखत छाड्न सक्ने अख्तियार पाएकोले नछाड्दै गिरफ्तार भएको वा थुनाएको ठाउँ छाडी गएमा,
(ट) रोग वा शरीरको निर्बलताको झुठो बहाना गरेमा वा भान पारेमा,
(ठ) आफ्नो कमान वा जिम्मामा रहेको व्यक्तिहरूको संख्या वा अवस्थाको वा त्यस्ता व्यक्ति वा नेपाल सरकार वा प्रहरी वा प्रहरी फोर्समा सामेल हुन आएको कसैको रुपैयाँ, हातहतियार, खरजाना, लुगाफाटो, सरसामान वा अन्य मालसामानको झुट्टो फाँट वा प्रतिवेदन जानीजानी पेश गरेमा वा खराब मनसायले वा जानीजानी बात लाग्ने लापरवाहीबाट माथिल्लो तहले खिएका विषयको फाँट वा प्रतिवेदन तयार गर्न वा पठाउन छुटाएमा वा इन्कार गरेमा,
(ड) राजनीतिक उद्देश्यले संगठन गरिएको सभा, जुलुस वा प्रदर्शनमा भाग लिएमा, भाषण गरेमा, नारा लगाएमा वा वक्तव्य दिएमा,
(ड१) लैङ्गिक हिंसा गरेमा,
६. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप।
(ढ) आफ्नो ओहदाको धाक धम्की दिई कसैलाई अनाहक दु:ख र टण्टा दिएमा वा कसैको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेमा।
३४क. ☒... ... ...
३५. अरू ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउन अधिकारमा बाधा नपर्ने : यस ऐनबमोजिम सजाय हुने अपराध गर्ने व्यक्ति उपर अरू ऐनबमोजिम मुद्दा चलाउन वा त्यस्ता व्यक्तिलाई अरू ऐन बमोजिम सजायको भागी हुन वा यस ऐनमा लेखिएका दण्ड सजायभन्दा बढी अरू सजायको भागी हुन यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पर्दैन। तर कुनै व्यक्तिलाई एउटै अपराधमा दुई पटक सजाय भने हुन सक्दैन।
⬚ ३६. प्रहरी विशेष अदालतको स्थापना र गठन : (१) यस परिच्छेद अन्तर्गत सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्न देहायको दर्जाको प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा देहायको प्रहरी विशेष अदालत गठन हुनेछ :-
(क) प्रहरी जवानदेखि प्रहरी सहायक निरीक्षक सम्मको लागि जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत,
(ख) प्रहरी नायव निरीक्षकदेखि प्रहरी नायव उपरीक्षक सम्मको लागि "प्रदेश प्रहरी विशेष अदालत,
(ग) प्रहरी उपरीक्षक र सोदेखि माथिल्लो तहको प्रहरी अधिकृतको लागि केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालत।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत, क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत र केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतको गठन आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले गर्नेछ र प्रत्येक अदालतमा न्याय सेवाको अधिकृतको अध्यक्षतामा एकजना प्रहरी
☒ तेस्रो संशोधनद्वारा खारिज। ⬚ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। ++ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित। ▣ पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित।
अधिकारी सहित तीनजना सदस्यहरू रहनेछन् र कारबाहीमा पर्नु पर्ने व्यक्ति प्रहरी अधिकृत भएमा निजभन्दा तल्लो श्रेणीको अधिकृत विशेष अदालतमा रहने छैन।
§३६क. छुट्टै प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्न सकिने : दफा ३६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रहरी नायव निरीक्षक वा सो देखि माथिल्लो दर्जाका अधिकृत र सोही वा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी समेत संगठित भई यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूर गरेमा त्यस्तो मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी छुट्टै प्रहरी विशेष अदालतको गठन गर्न सक्नेछ।
§३६ख. पुनरावेदन : (१) यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा दफा ३६ बमोजिमको प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णयमा क्षत नबुझ्ने व्यक्तिले एक तहमाथिको प्रहरी विशेष अदालतमा पैँतीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।
(२) दफा ३६ को उपदफा (२) ॐ... ... ... बमोजिमको केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालत वा दफा ३६क. बमोजिमको प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णय उपर नेपाल सरकार समक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ।
§३६ग. प्रहरी विशेष अदालतको कार्यविधि : (१) यस ऐन अन्तर्गत गठन भएको प्रहरी विशेष अदालतले आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्नेछ।
(२) यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूर भएकोमा एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्नेछ।
३७. कर्तव्य पालन गर्दा असल नियतले काम गरेमा कर्मचारी दोषी नहुने : प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी कर्मचारीले यस ऐन वा अरू प्रचलित ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन गर्दा वा पाएको अख्तियार प्रयोग गर्दा वा अदालतले दिएको वा जारी गरेको आज्ञापत्र, आदेश वा वारेन्ट तामेल गर्दा असल नियतले गरेकोमा सजायको र हर्जाना तिर्ने भागी हुँदैन।
३८. मुद्दा चलाउने हदम्याद : यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम अनुसार वा उक्त ऐन, नियम वा विनियमले अधिकार दिएको भन्ने सम्बन्धी कुनै काम गरे का वा सो गर्ने
$\text{§}$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप। $\text{ॐ}$ पाँचौ संशोधनद्वारा खारेकिएको।
आशयले गरेको कुनै कामको सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी कर्मचारी उपर देहायमा लेखिए बमोजिम नभई मुद्दा चल्न सक्दैन:-
(क) मुद्दा चलाउने कारण र वादी हुनेको र निजको वारिस भए त्यसको नाम र ठेगाना खोली लिखित नोटिस प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी कर्मचारीलाई बुझाएको वा हुलाकद्वारा रजिस्ट्री गरी पठाएको र त्यसको १ प्रति नक्कल नेपाल सरकारमा पेश गरेको १ महिना ननाघी, (ख) मुद्दा चलाउने कारण भएको ८ महिनाभित्र मुद्दा दायर नभई।
३९. नियम र आदेश बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नलाई नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपारी नेपाल सरकारले देहायको विषयहरूमा नियम बनाउन सक्नेछ :- (क) प्रहरी फोर्सको गठन र वर्गीकरणको व्यवस्था बारे । (ख) प्रहरी फोर्सको निरीक्षणको व्यवस्था बारे । (ग) प्रहरी फोर्सलाई दिइने हातहतियार, तानावाना, लुगाफाटा र अरू आवश्यक वस्तुहरूको विवरण र संख्या निर्धारण गर्ने बारे । (घ) प्रहरी फोर्सको अधिकृत र जवान बस्ने ठाउँ तोक्ने बारे । (घ१) महिला तथा पुरुष प्रहरी कर्मचारीको लागि छुट्टछुट्टै आवास गृह रहने बारे । (घ२) शिशु स्याहार केन्द्र बारे । (ङ) प्रहरीको साधन सम्बन्धमा प्रहरी फोर्सको स्थापना, प्रबन्ध र व्यवस्था गर्ने बारे । (च) प्रहरी फोर्सको बाँडफाँड, खटनपटन, गतिविधि र स्थानको व्यवस्था गर्ने बारे । (छ) सबै दर्जा र श्रेणीका प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य किटान गर्ने र निजहरूले आ–आफ्नो अधिकार र कर्तव्य पालन गर्ने तरिका र शर्तहरू तोक्ने बारे । (ज) प्रहरीले सुराक लाउने र खबर जम्मा गर्ने र सो जाहेर गर्ने व्यवस्था मिलाउने बारे ।
(झ) सामान्यतः प्रहरीलाई योग्य बनाउने र निजहरूको कर्तव्यको दुरूपयोग र लापरवाही रोक्ने बारे । (३) नेपाल सरकारले जारी गरेको नियम र आदेशको अधीनमा रही उपदफा (२) मा लेखिएका विषयहरू बारे प्रहरी महानिरीक्षकले आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
द्रष्टव्य :- (१) नेपाल कानुन (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू :- (क) “पुलिस” को सट्टा “प्रहरी”। (ख) “गजेट” को सट्टा “राजपत्र”। (ग) “अफिसर” को सट्टा “अधिकारी”। (घ) “समन” को सट्टा “समाह्वान”। (ङ) “रिपोर्ट” को सट्टा “प्रतिवेदन”। (च) “डिग्री” को सट्टा “आज्ञप्ति”। (२) प्रहरी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२९ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:- (क) “इन्स्पेक्टर जनरल” को सट्टा “महानिरीक्षक”। (ख) “एडिशनल” को सट्टा “अतिरिक्त”। (ग) “डेपुटी” को सट्टा “नायब”। (घ) “असिस्टेण्ट” को सट्टा “सहायक”। (ङ) “सुपरिटेण्डेण्ट” को सट्टा “उपरीक्षक”। (च) “इन्स्पेक्टर” को सट्टा “निरीक्षक”। (छ) “सब इन्स्पेक्टर” को सट्टा “नायब निरीक्षक”। (ज) “असिस्टेण्ट सब-इन्स्पेक्टर” को सट्टा “सहायक निरीक्षक” र (झ) “सबोर्डिनेट रेंक” को सट्टा “मातहत दर्जा”। (३) प्रहरी (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३५ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:- “जिल्ला उपरीक्षक” को सट्टा “अञ्चल उपरीक्षक”। (४) प्रहरी (पाचौं संशोधन) ऐन, २०४८ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:- (क) “अञ्चलाधीश” को सट्टा “प्रमुख जिल्ला अधिकारी” (ख) “सर्टिफिकेट” को सट्टा “प्रमाणपत्र”। (५) केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु : ” श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”।
अनुसूची
फाराम
प्रहरी ऐन, २०१२ बमोजिम ... ... ... ... ... ... ... ... प्रहरी फोर्सको जवान नियुक्त हुनु भएको छ र निजले प्रहरी कर्मचारीको अधिकार, कर्तव्य र सुविधा पाउनु हुनेछ।
प्रमाणपत्र दिने अख्तियारवाला