नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लालमोहर र प्रकाशन मिति २०४२।५।१२
संशोधन गर्ने ऐन १. नेपाल विशेष सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४७ २०४७।१२।२९ प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६* २०६६।१०।७ ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९
२०४२ सालको ऐन नं. ९ X..............
नेपाल विशेष सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०४२ प्रस्तावना : नेपाल X............. को सुरक्षा कायम राख्न नेपाल विशेष सेवाको गठन र तत्सम्बन्धी सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वांछनीय भएकोले, श्री ५ महाराजामधराज बीरन्द्र बीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२” रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “सेवा” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन हुने नेपाल विशेष सेवा सम्झनु पर्छ। $\sigma$(ख) “कार्यालय” भन्नाले दफा ४ बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सो विभाग अन्तर्गतको $\zeta$........कार्यालय सम्झनु पर्छ । (ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
३. नेपाल विशेष सेवाको गठनः (१) नेपाल सरकारले नेपाल विशेष सेवाको गठन गर्न सक्नेछ ।
$\text{v}$ यो ऐन संवत २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको । $\text{X}$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको । $\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\zeta$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज गरिएको।
(२) नेपाल विशेष सेवाको गठन र तत्सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
७. कार्यालयको स्थापनाः (१) सेवा सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न $\Theta$ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थापना हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको रेखदेख तथा नियन्त्रणमा रहने गरी आवश्यकता अनुसार $\text{※}$ कार्यालयहरू स्थापना हुन सक्नेछन् । (३) यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि स्थापना भएको नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय तथा सो अन्तर्गतका कार्यालयहरू यो दफा प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा परिणत भएको मानिनेछ ।
५. कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
५क. अनुसन्धानको सिलसिलामा आवश्यक अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेका विषयमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अनुसन्धान गर्न लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले प्रहरी ऐन, २०१२ बमोजिम प्रहरीलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानबाट कुनै अनियमितता भएको देखिएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्ति उपर प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउनेछ ।
५ख. सहयोग गर्नु पर्ने : कार्यालयको परिचय पत्र लिई आउने कर्मचारीलाई सरकारी कार्यालय वा व्यक्तिले कार्यालय सम्बन्धी काममा सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
६. कर्मचारीको नियुक्ति तथा सेवा शर्त : सेवाको कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र बखस्ती तथा सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
७. बचाउः (१) दफा ९ बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दामा बाहेक सेवाका कर्मचारी वा सेवाको काममा लगाइएका व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा सङ्कलन
$\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\Theta$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । $\text{※}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज गरिएको । $\ast$ पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
गरेको खबर कहिले, कसलाई दिएको वा के कस्तो खबर सङ्कलन गरेको भन्ने विषयलाई लिएर त्यस्तो कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै पनि निकाय, अधिकारी वा अदालत समक्ष प्रश्न गरिने र उपस्थित गराइने छैन ।
(२) कार्यालयमा रहेको गोप्य कागजात अधिकारप्राप्त अधिकारी बाहेक अन्य कुनै पनि निकाय, अधिकारी वा अदालतमा प्रस्तुत वा प्रकट गर्न कसैलाई बाध्य गराइने छैन ।
८. निषेधित काम : (१) सेवाको कर्मचारीले आफ्नो पदको दुरूपयोग गर्न वा सेवाको काममा लगाइएका अन्य व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य विपरित काम गर्न हुँदैन ।
(२) सेवाको कर्मचारी वा सेवाको काममा लगाइएका व्यक्तिले सेवामा वा सेवाको काममा छुँदै वा सेवाबाट वा सेवाको कामबाट अलग भईसकेपछि पनि सेवाको काम सम्बन्धी गोपनीयता कुनै तरिकाले भङ्ग गर्न हुँदैन ।
९. दण्ड सजाय : यस ऐनको विपरित काम गर्ने सेवाको कर्मचारी वा सेवाको काममा लगाइएका कुनै व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा हेरी $\sigma$ दश वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ र त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिबाट धन सम्पत्तिको नोक्सान भएको रहेछ भने सो क्षति निजको आफ्नो अंशभागको हुने चल अचल सम्पत्ति लिलाम गरी त्यसबाट भराईनेछ । त्यसरी भराई दिँदा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने रकम निजको त्यस्तो सम्पत्तिबाट उपर हुन नसकेमा बाँकी रकम वापत प्रचलित कानून बमोजिम जरिवाना नतिरे सरह गरी कैद हुनेछ ।
१०. मुद्दा हेर्ने अधिकार : (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन गरेको वा तोकेको अदालतलाई हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अदालतले यस ऐन अन्तर्गतका मुद्दामा कारिवाई र किनारा गदान विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनेछ ।
तर यस ऐनबमोजिमको अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने सम्बन्धमा विशेष अदालत ऐन, २०३१ को $\nabla$ दफा ७ को खण्ड (ङ) मा वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा जेसुकै
$\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\nabla$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । पृष्ठव्य : (१) विशेष अदालत ऐन, २०५९ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु :- “विशेष अदालत ऐन, २०३१” को सट्टा “विशेष अदालत ऐन, २०५९” ।
लेखिएको भए तापनि अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्ने मनासिब कारण भए सो र सो सम्बन्धमा सरकारी वकीलको समेत कुनै क्षतिकर भए सो समेत खुलाई पर्चा खडा गरी अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न सक्नेछ । यसरी पर्चा खडा गरी थुनामा राखी पुर्पक्ष गरेकोमा थुनुवा-पर्चा उपर कुनै प्रश्न उठाई उजुरी गर्न पाइने छैन ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ र त्यस्तो पुनरावेदनको कारिवाई र किनारा सर्वोच्च अदालतको घटीमा तीन जना न्यायाधीशको ईजलासबाट हेरिनेछ ।
११. बन्द इजलासमा कारिवाई हुने : यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्दा र पुनरावेदनको कारिवाई र निर्णय गर्दा बन्द इजलासमा गरिनेछ ।
१२. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता नियमहरू नेपाल सरकारले सार्वजनिक रूपमा प्रकाश गर्ने छैन ।
(२) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु:- “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।
(३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएका शब्दहरु:- “क्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्लास्तरीय” भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन् ।*