सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८
२०५८ सालको ऐन नं. ३
$\times$ $\star$ सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्नेबनो ऐन
प्रस्तावना: नेपाल $\times$ मा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नको लागि सशस्त्र प्रहरी बलको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको अवधिभरमा संसदले यो ऐन बनाएको छ।
परिच्छेद-१ प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८” रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. परिभाषा: विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्” भन्नाले $\rightarrow$ नेपालको संविधानको धारा २६६ बमोजिमको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्झनु पर्छ।
(ख) “केन्द्रीय सुरक्षा समिति” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको केन्द्रीय सुरक्षा समिति सम्झनुपर्छ । (ग) “सशस्त्र प्रहरी सेवा” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल अन्तर्गतको सेवा सम्झनुपर्छ । (घ) “सशस्त्र प्रहरी” भन्नाले सशस्त्र प्रहरी सेवामा नियुक्त भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ । (ङ) “सशस्त्र प्रहरी अधिकृत” भन्नाले सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक र सो भन्दा माथिको दर्जाको सशस्त्र प्रहरी अधिकृत सम्झनुपर्छ । (च) “राजपत्रांकित अधिकृत” भन्नाले सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक र सो भन्दा माथिको दर्जाको सशस्त्र प्रहरी अधिकृत सम्झनुपर्छ । (छ) “आयोग” भन्नाले दफा ११ बमोजिम गठित सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोग सम्झनुपर्छ । (ज) “अख्तियारवाला” भन्नाले दफा १३ बमोजिम नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकारी सम्झनुपर्छ । (झ) “अन्य प्रहरी” भन्नाले प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गतको प्रहरी सम्झनुपर्छ । (ञ) “सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत” भन्नाले दफा २८ वा दफा २९ बमोजिम गठित सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत सम्झनुपर्छ । (ट) “सशस्त्र विद्रोह” भन्नाले कसैले हातहतियार प्रयोग गरी नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, संघीय इकाईबीचको सम्बन्ध वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पुऱ्याउने नियतले कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गर्ने वा नेपाल .......... को सत्ता उल्टाउन वा नेपाल ............. को कार्यसञ्चालनमा बाधा विरोध उत्पन्न गर्ने उद्देश्यले गरिने कार्यलाई सम्झनुपर्छ । (ठ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गणतन्त्रदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । गणतन्त्रदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
परिच्छेद-२ $\text{*} \text{सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गठन र सञ्चालन}$
३. $\text{} \text{सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गठन :}$ (१) नेपाल $\times \dots \dots \dots \dots \dots$ मा एक सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गठन गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित $\text{} \text{सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालमा रहने सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी संख्या नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।}$ (३) सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक $\text{} \text{सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको प्रमुख हुनेछ ।}$ (४) $\text{} \text{सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको प्रधान कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र मातहतका कार्यालयहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।}$
४. $\text{रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन :}$ (१) सशस्त्र प्रहरीको रेखदेख गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र निर्देशन दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त अधिकार नेपाल सरकारले मातहतका कुनै अधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) नेपाल सरकार र उपदफा (२) बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नु सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ ।
५. $\text{सशस्त्र प्रहरीको प्रशासन :}$ सशस्त्र प्रहरीको प्रशासन यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा अन्य प्रचलित कानून र नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशनको अधीनमा रही सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक वा तोकिएका अन्य सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले सञ्चालन गर्नेछन् ।
६. $\text{सशस्त्र प्रहरीको सञ्चालन :}$ (१) नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमका कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि सशस्त्र प्रहरी सञ्चालन गर्नेछ :- (क) नेपाल $\times \dots \dots \dots \dots \dots$ को कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र संघर्ष नियन्त्रण गर्न, (ख) नेपाल $\times \dots \dots \dots \dots \dots$ को कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र विद्रोह वा पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न,
$\rightarrow$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
(ग) नेपाल $\times$.......... को कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने आतङ्कारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न, (घ) नेपाल $\times$.......... को कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने दङ्गा नियन्त्रण गर्न, (ङ) नेपाल $\times$.......... को कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने दैवी प्रकोप र महामारीबाट पीडितको उद्धारमा सहयोग पुर्याउन, (च) नेपाल $\times$.......... को कुनै नागरिक वा अरू कसैलाई अपहरण गरिएमा अपहृत व्यक्तिको उद्धार गर्न वा अन्य कुनै किसिमको जघन्य तथा गम्भीर अपराध घटमा वा गम्भीर प्रकृतिको अशान्ति भएमा वा हुन आशङ्का भएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न, (छ) नेपाल $\times$.......... को सीमा सुरक्षा गर्न, (ज) बाह्य आक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मातहतमा रही सहयोग गर्न, (झ) नेपाल सरकारले तोकेको सार्वजनिक महत्वका भवन, संरचना अन्य स्थल आदिको सुरक्षा गर्न, (ञ) नेपाल सरकारले सुरक्षा दिनु पर्ने ठहर्याएका व्यक्ति र तोकेको संस्था आदिको सुरक्षा गर्न, (ट) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएका कार्यहरू गर्न, (ठ) नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेबमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्न।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल $\times$.......... को कुनै भागमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेमा हातमा कम्तिमा एक पटक त्यस क्षेत्रमा सञ्चालन भएका सशस्त्र प्रहरीको सङ्ख्या र सशस्त्र प्रहरीले गरिरहेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र केन्द्रीय सुरक्षा समितिलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त अधिकार नेपाल सरकारले मातहतका कुनै विशिष्ट श्रेणीको अधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको।
(४) उपदफा (३) बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले नेपाल $\times$............को कुनै भागमा सशस्त्र प्रहरी सञ्चालन गरेकोमा हप्तामा कम्तिमा एकपटक त्यस क्षेत्रमा सञ्चालन भएका सशस्त्र प्रहरीको संख्या र सशस्त्र प्रहरीले गरिरहेको काम कारवाहीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त जानकारी नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र केन्द्रीय सुरक्षा समितिलाई दिनु पर्नेछ ।
७. केन्द्रीय सुरक्षा समिति : (१) दफा ६ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति रहनेछ :- (क) गृह मन्त्री वा राज्यमन्त्री — अध्यक्ष (ख) वलाधिकृत, नेपाली सेना — सदस्य (ग) सचिव, रक्षा मन्त्रालय — सदस्य (घ) सचिव, गृह मन्त्रालय — सदस्य (ङ) प्रहरी महानिरीक्षक — सदस्य (च) सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक — सदस्य (छ) प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग — सदस्य (ज) सहसचिव, गृह मन्त्रालय — सदस्य-सचिव
(२) केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य सम्बन्धित अधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
८. नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा रहने : नेपाल $\times$............को कुनै भागमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने प्रयोजनको लागि शाही नेपाली सेना सञ्चालन भएको अवस्थामा नेपाली सेना सञ्चालन भएको अवधिभर सम्बन्धित ठाउँका सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा रहनेछन् ।
परिच्छेद–३ सेवाका शर्तहरू
$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
९. सेवाका पद र पदावधि: (१) सशस्त्र प्रहरी सेवामा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र तोकिए बमोजिमका अन्य पदहरू रहनेछन् । (२) सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र अन्य राजपत्रांकित अधिकृतहरूको पदावधि आवश्यकता अनुसार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१०. पदपुर्ति: सशस्त्र प्रहरी सेवाको पदपुर्ति तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
११. सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोग: (१) सशस्त्र प्रहरी सेवाको रिक्त पद प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा नियुक्तिका लागि अख्तियारवाला समक्ष सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहेको सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगको गठन हुनेछ :- (क) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोक सेवा आयोगको सदस्य – अध्यक्ष (ख) नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति – सदस्य (ग) सचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य (घ) प्रतिनिधि (विशिष्ट श्रेणी), नेपाली सेना – सदस्य (ङ) सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक – सदस्य-सचिव
(२) आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनर्नियुत्तिका लागि योग्य हुनेछन् । (३) आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) आयोगले निर्धारण गरेको प्रक्रिया र आधारमा उम्मेदवारको उपयुक्तता जाँची नियुक्तिका लागि अख्तियारवाला समक्ष सिफारिस गर्नेछ । (४क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ । (५) आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्नेछ । (६) आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
० केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप ।
(७) आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी सुम्पन्न सक्छ।
१२. आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति हुने : सशस्त्र प्रहरी सेवाको खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गर्नु पर्नेछ।
१३. नियुक्ति गर्ने अधिकारी : राज्यावधिकृत अधिकृतको नियुक्ति नेपाल सरकारले र अन्य सशस्त्र प्रहरीको नियुक्ति तोकिएको अधिकारीले गर्नेछ।
१४. उम्मेदवार हुन चाहिने योग्यता : खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने सशस्त्र प्रहरी सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अन्य योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१५. सरुवा र बढुवा : सशस्त्र प्रहरीको सरुवा र बढुवा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१६. स्थानान्तरण गर्न सक्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जसरी देखिएको भए तापनि आयोगको गठन नभएसम्मकोलागि नेपाल सरकारले नेपाली सेनाको बहालवाला सैनिक तथा अन्य प्रहरी सेवाका बहालवाला प्रहरीलाई सशस्त्र प्रहरी सेवामा स्थानान्तरण गरी पदस्थापन गर्न सक्नेछ र यसरी सशस्त्र प्रहरी सेवामा पदस्थापन भएका सैनिक तथा अन्य प्रहरीको सेवा सशस्त्र प्रहरी सेवामा गणना हुनेछ। (२) सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाली सेना वा अन्य प्रहरी सेवामा स्थानान्तरण गरिनु छैन र आयोगको गठन भएपछि नेपाली सेनाका सैनिक तथा अन्य प्रहरी सेवाका प्रहरीलाई पनि सशस्त्र प्रहरी सेवामा स्थानान्तरण गरिनु छैन।
१७. शपथ ग्रहण : पहिलो पटक नियुक्ति भई आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रत्येक सशस्त्र प्रहरीले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ।
१८. पदाधिकार कायम रहने : देहायको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीको आफ्नो पद माथिको पदाधिकार कायम रहनेछ :- (क) आफ्नो पदमा कामकाज गरिरहँदा सम्म, (ख) सरुवा भई कार्यभार सम्हाल्न पाईने म्यादसम्म, (ग) बिदामा बसेको अवधिभर, (घ) निलम्बनमा रहेको अवधिभर, (ङ) नेपाल सरकारद्वारा तोकिदिएको काम गरुञ्जेलको अवधिभर, (च) अन्य पदमा कायम मुकायम भई काम गरेको अवधिभर।
१९. विभागीय कारबाही, सजाय र पुनरावेदन: (१) सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असावधानी वा लापरवाही गरेमा वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नबाट बच्नको लागि कुनै बहाना गरेमा वा आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न अक्षम भएमा वा अनुशासन भङ्ग गरेमा वा तोकिए बमोजिमको कुनै अनुचित आचरण गरेमा वा दफा २४ बमोजिमको कर्तव्यको पालना नगरेमा वा दफा २७ बमोजिमको अपराध गरेमा वा तोकिएको अन्य अवस्थामा त्यस्तो सशस्त्र प्रहरीलाई कसुरको मात्रा अनुसार भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरनि गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न, भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरनि गरी सेवाबाट हटाउन वा तोकिए बमोजिमको अन्य विभागीय सजाय गर्न सकिनेछ । (२) सशस्त्र प्रहरीलाई विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ । (३) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सशस्त्र प्रहरीलाई विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारी तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले उपदफा (१) बमोजिम सजायको आदेश दिँदा सजायको आदेश दिनु पर्ने कारण तथा आधार सहितको अभियोग, सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गरेको व्यहोरा, निजलाई सफाइको मौका दिइएकोमा निजको सफाइको जिकिर र सो जिकिर बमोजिम यथाकहीँ बुझिएको भए सो सम्बन्धमा समेत आफ्नो राय ठहर लेखी र सफाइको मौका नदिइएकोमा सो मौका नदिनु पर्नेको कारण, आधार र अवस्था समेत देखाई व्यहोरा खुलाइएको जाँच खडा गरी सही गरी मिसिलसहित राख्नु पर्छ । (५) सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको विभागीय सजायको आदेश उपर तोकिएको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन लाग्न सक्छ ।
२०. निलम्बन गर्ने : (१) दफा १९ बमोजिम विभागीय कारबाहीमा परेको सशस्त्र प्रहरीलाई सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले तोकिएको अवधिसम्म निलम्बन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निलम्बन गर्नु अघि त्यस्तो सशस्त्र प्रहरीलाई सजायको आदेश दिने अधिकारीले निशस्त्र गराउनेछ । (३) सशस्त्र प्रहरी देहाएको अवस्थामा स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ:-
(क) दफा २७ बमोजिमको अपराधको आरोप लागेको सशस्त्र प्रहरी पक्राउ परेको भए पक्राउ परेको मितिबाटै र पक्राउ नपरेको भए मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको मिति देखि, (ख) कुनै फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भै थुनिएकोमा त्यसरी थुनिएको अवधिभर ।
(४) कुनै सशस्त्र प्रहरी सरकारी कामको सम्बन्धमा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको कारबाहीको फलस्वरुप निलम्बन भएमा सो निलम्बनको अवधिभर निजले खाई पाई आएको तलबको आधा तलब मात्र पाउनेछ ।
तर लागेको आरोप प्रमाणित नभई निजले सफाइ पाएमा निलम्बन रहेको अवधिमा आधा तलब पाएको भए सो कट्टा गरी पूरा तलब नपाएको भए मात्र तलब (तलब वृद्धि हुने भएमा सो समेत) पाउनेछ । कसरदार ठहरिएमा निलम्बन भएको मिति देखिको बाँकी तलब पाउने छैन ।
(५) कुनै सशस्त्र प्रहरी उपदफा (४) मा उल्लिखित कारण बाहेक अन्य कुनै कारणबाट निलम्बन रहन गएको रहेछ भने निजले त्यसरी निलम्बन रहेको अवधिको तलब पाउने छैन ।
२१. मनमानी बर्खास्ति इत्यादिबाट बचाउ : कुनै सशस्त्र प्रहरीलाई विभागीय सजाय गदानु देहायको अवस्था बाहेक निजलाई सो गर्नु नपर्ने कारण देखाउन मनासिब अवधि तोकी सफाइको मौका दिनु पर्नेछ :- (क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसरदार ठहरी अदालतबाट कैदको सजाय पाएको, (ख) दफा २७ बमोजिमको अपराध ठहरी कैदको सजाय पाएको, वा (ग) सफाइको मौका दिन मनासिब नहुने अवस्था देखाई व्यहोरा खोली सजाय दिनु भनी अधिकारीले जाँचखडा गरे को ।
२२. मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने : कुनै सशस्त्र प्रहरीले यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कसर ठहरिनु हुने अपराध गरेमा मात्रैस्तो प्रहरी उपदफा १९ बमोजिम विभागीय कारबाही वा सजाय भएकै कारणले मात्र यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम निजलाई मुद्दा चलाउन र सजाय गर्नमा बाधा पुगेको मानिने छैन ।
२३. तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू : सशस्त्र प्रहरीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।
परिच्छेद–४ सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य र अधिकार
२४. सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य र अधिकार : (१) सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी हरुहमेशा ड्युटीमा रहेको मानिनेछ निजले जुनसुकै बखत खटाइएको स्थानमा गई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ । (ख) आफुभन्दा माथिको दर्जाका सशस्त्र प्रहरीको आज्ञा तदुरुस्तका साथ पालन गर्नुपर्नेछ । (ग) प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी आफैलाई वा आफ्नो टोलीलाई सुम्पिएको काम प्रति सचेत र सतर्क रहनु पर्नेछ । (घ) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम निजले गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएका अन्य काम गर्नु निजको कर्तव्य हुनेछ । (२) सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले आफु खटिएको क्षेत्रको कुनै घर, ठाउँ वा सवारी साधनमा प्रचलित कानुन बमोजिम निषिद्ध वस्तु वा अपराधमा संलग्न व्यक्ति रहेन बसेकोहोला भनी शङ्का गर्न पर्याप्त मनासिब आधार भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम त्यस्तो घर, ठाउँ वा सवारी साधनको खानतलासी गर्न र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी यथाशक्य चाँडो स्थानीय अन्य प्रहरीलाई सुम्प्न सक्नेछ ।
२५. माथिको दर्जाको सशस्त्र प्रहरीको अधिकार : सशस्त्र प्रहरीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम पाएको अख्तियार निजभन्दा माथिको दर्जाको सशस्त्र प्रहरीले आफु खटिएको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पाउनेछ ।
२६. असल नियतले गरेको कामको बचाउ : सशस्त्र प्रहरीले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन गर्दा वा पाएको अख्तियार प्रयोग गर्दा असल नियतले गरेकोमा सजायको भागी हुने छैन ।
परिच्छेद–५ अपराध र सजाय
२७. कैदको सजाय हुने अपराधहरु: (१) देहायका अपराध गर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई जन्मकैदको सजाय हुनेछ :- (क) सशस्त्र विद्रोहमा सरीक भएमा, (ख) नेपालको सार्वभौमसत्ता वा भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सद-सम्बन्धमा खलल पुऱ्याउन सक्ने गरी घृणा, द्वेष र वा अवहेलना गर्ने गरी लेखेर, बोलेर र वा संकेतद्वारा अरू कुनै किसिमबाट कुनै काम गराएमा, (ग) आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी वा कसैको हातहतियार वा खरखजाना बेच्नु वा बिक्री गर्नु वा कुनै प्रकारबाट अरू कसैलाई सुम्पिएमा, (घ) आफ्नो प्रयोगको निमित्त लई राखेको वा आफुले जिम्मा लई राखेको हातहतियार खरखजाना लुटाई भागिएमा, (ङ)आतंककारी गतिविधिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सघाएमा, (च) सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना तथा खबरहरू राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय अनाधिकृत व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई उपलब्ध गराएमा वा उपलब्ध गराउन प्रयास गरेमा वा अन्य कसैलाई त्यस्तो गर्न दुरुत्साहन गरेमा ।
(२) देहायका अपराध गर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई सात वर्ष देखि बाह्र वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछ :- (क) सशस्त्र विद्रोह गर्ने उद्योग गरेमा, (ख) आफु खटिएको वा आफुले रक्षा गर्नुपर्ने सार्वजनिक महत्वको भवन, संरचना वा स्थल, कार्यालय वा अन्य कुनै स्थानमा हल्दङ्गा गरेमा वा आक्रमणकारीले आक्रमण गरेका बखत नामर्दनान्दह खाई भागिएमा, (ग) लुट्ने अभिप्रायले कुनै घर वा कुनै ठाउँ भत्काए, फोरे वा कुनै किसिमले धनमाल लुटिएमा वा हानी, नोक्सानी वा क्षति गरेमा ।
(३) देहायका अपराध गर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई पाँच वर्ष देखि सात वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछ :-
(क) ड्युटीमा रहेको को वा नरहेको भए पनि माथिको दर्जाको सशस्त्र प्रहरी वा सुरक्षासँग सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अन्य अधिकारी भन्ने थाहा पाएपछि वा थाहा हुने मनासिब आधार हुँदा हुँदै आपराधिक बल प्रयोग गरेमा वा गर्ने उद्योग गरेमा, (ख) सशस्त्र विद्रोहको प्रयत्न उद्योग गरेको थाहा पाएर पनि आफू भन्दा माथिको दर्जाको वा उच्च पदाधिकारीलाई यथाशक्य चाँडो खबर वा सूचना नदिएमा, (ग) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको काम कारबाही प्रति खलल पुर्याउन सक्ने गरी घृणा, द्वेष र अवहेलना हुने गरी लेखेर वा वचन वा आकार र चिन्हद्वारा कुनै काम कुरा गरेमा, (घ) आफ्नो जिम्मामा रहेको धुनुवा कैदीलाई जानी जानी भाग्न दिएमा वा भगाएमा।
(४) देहायका अपराध गर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछ:- (क) आफू भन्दा माथिको दर्जाको सशस्त्र प्रहरीले दिएको आदेश पालन नगरेमा, (ख) आफ्नो जिम्मामा वा कमानमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या वा अवस्था वा नगदी वा जिन्सीको जानी जानी झुटो विवरण पेश गरेमा, (ग) कुनै राजनीतिक संगठन वा दलको सदस्यता ग्रहण गरेमा वा राजनीतिक उद्देश्यले आयोजित जुलुस वा प्रदर्शनमा भाग लिएमा, (घ) आफ्नो जिम्मामा रहेका हातहतियार, खरखजाना वा सवारी साधन वा नगदी वा जिन्सी सामानको दुरुपयोग गरेमा, लापरबाहीपूर्वक हराएमा, बिगारेमा वा भत्काएमा, (ङ) आफ्नो जिम्माको सरकारी सम्पत्ति वा सरसामान लिई भागेमा, (च) अर्काको सम्पत्ति वा सामान जबर्जस्ती गरी लिएमा, (छ) मुलुकको धार्मिक र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन सहयोग पुऱ्याएमा, (ज) सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सेवाबाट भागेमा, (झ) आफुलाई नियुक्त गर्न अख्तियार पाएका अधिकारीको इजाजत बिना राजीनामा गरेमा वा आफ्नो पदको कर्तव्य पालन गर्न छाडेमा।
परिच्छेद ६
सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत र पुनरावेदन
२८. सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको गठन : (१) परिच्छेद-५ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही किनारा गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एउटा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतमा न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकारीको अध्यक्षतामा सशस्त्र प्रहरी सेवाको कम्तीमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक सम्मको प्रहरी अधिकृत एकजना र गृह मन्त्रालय वा सो अन्तर्गतको एकजना कम्तीमा सहसन्च सचिवस्तरसम्मको अधिकारी सहित तीन जना सदस्यहरू रहनेछन् ।
२९. गिरफ्तर र हिरासतमा राख्ने : (१) परिच्छेद-५ अन्तर्गतको कुनै कसूरको अभियोग लागेको कुनै सशस्त्र प्रहरीलाई निजभन्दा माथिको जुनसुकै दर्जाको सशस्त्र प्रहरी अधिकृतको आदेशले गिरफ्तर गरी हिरासतमा राख्न सकिनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम हिरासतमा राख्दा भन्दा अघि त्यस्तो सशस्त्र प्रहरीलाई निशस्त्र गरिनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम गिरफ्तर गरी हिरासतमा राखिएकोमा त्यसको सूचना यथाशक्य चाँडो अभियुक्त कार्यान्वयन रही रहेको निकायको प्रमुख र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिन पर्नेछ।
३०. बयान लिने र साक्षी प्रमाण बुझ्न हुने व्यवस्था : (१) सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले मुद्दासँग सम्बन्धित अभियुक्तको बयानमलाई मिसिलमा सामेल राख्नेछ। (२) मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा कुनै लिखित प्रमाण बुझ्नु परेमा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले सो प्रमाण पेश गर्न सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई आदेश दिन सक्छ र सो निकाय वा अधिकारीले समय निर्धारण गरिएको समयभित्र माग बमोजिमको लिखित प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। (३) मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा कुनै साक्षीबाट केही बुझ्नु पर्ने देखिएमा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले त्यस्तो साक्षीलाई समन जारी गरी बुझ्न सक्छ। तर बुझ्न पर्ने साक्षीलाई बोलाउँदा अनावश्यक ढिलाइ वा खर्च हुने वा असुविधा हुने सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतलाई लागेमा बन्द सवाल गरी साक्षी रहेको वा बसेको जिल्लाको
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले साक्षी बुझी पठाउने गरी सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले आदेश गर्न सक्नेछ । (४) सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३१. मुद्दा किनारा गर्ने अवधि: सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले मुद्दामा साक्षी बुझेको मिति लिई सामान्यतया नव्वे दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्नेछ ।
३२. दना र कारागार सम्बन्धी व्यवस्था: सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको आदेश बमोजिम अभियुक्तलाई मुद्दाको दानानक्षको सिलसिलामा दानामा राख्न परेमा फैसला बमोजिम कारागारमा राख्नु पर्ने नेपाल सरकारले नेपाल $\times$ ............. को जुनसुकै कारागारमा पनि दानादण्ड पठाउन सक्नेछ ।
३३. पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था: सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित $\star$ उच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
३४. समन्वय समिति: (१) नेपाल $\times$ ............. मित्र शान्ति र सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा सशस्त्र प्रहरी र अन्य प्रहरी संगठनको बीच सामञ्जस्यता ल्याउन र समन्वय गर्न केन्द्रमा गृह मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा प्रहरी महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहेको एक समन्वय समिति रहनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरमा पनि तोकिए बमोजिमका पदाधिकारीहरू रहेको समन्वय समिति रहन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको समन्वय समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थापन गर्नेछ ।
३५. अधिकार प्रत्यायोजन: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफुलाई प्राप्त अधिकार आफ्नो जिम्मेवारीमा आफु भन्दा मुनिको अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
३६. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । $\star$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
३७. बचाउ : (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएका कुरामा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ । (२) मिति २०५७ साल माघ ९ गते जारी भएको सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश, २०५७ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेका काम मानिनेछ ।
३८. सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश, २०५७ निरुत्साहित भएपछि त्यसको परिणाम : सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश, २०५७ निरुत्साहित भएमा उक्त अध्यादेशको अभिप्रायले लेखिएका सो निरुत्साहित भएला,– (क) सो अध्यादेश निरुत्साहित हुँदाको बख्त चलि रहेको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउन हुने छैन । (ख) सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा वा सो बमोजिम रीति पुर्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगि सकेको कुनै कुरालाई असर गर्ने छैन । (ग) सो अध्यादेश बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगि रहेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर गर्ने छैन । (घ) सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड, सजाय वा जफतलाई असर गर्ने छैन । (ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर गर्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहँदाका त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनि सुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ ।
द्रष्टव्य:- (१) सैनिक ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तरित भएका शब्दहरु :- “शाही नेपाली सेना” को सट्टा “नेपाली सेना”। (२) केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तरित भएका शब्दहरु :- “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”। (३) केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रूपान्तरित भएका शब्दहरु :- “सशस्त्र प्रहरी बल” को सट्टा “सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल”। (४) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रूपान्तरित भएका शब्दहरु :- “पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत”।**