सैनिक ऐन, २०६३

सैनिक ऐन, २०६३ प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६३।६।१२

संशोधन गर्ने ऐन १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६* २०६६।१०।७ २. केही नेपाल कानून संशोधन र खारेज गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।६।१४ ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ ४. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४¶ २०७४।६।३० ५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९

२०६३ सालको ऐन नं. ७ नेपाली सेना सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरणको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र राज्य शक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै रहेको हुँदा नेपाली सेनालाई नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन नेपाली सेनाको स्थापना, व्यवस्था, नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थामा समयानुसार संशोधन तथा एकीकरण गर्न वांछनीय भएकोले, प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधि सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “सैनिक ऐन, २०६३” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “नेपाली सेना” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत नेपाली सेनामा नियुक्त व्यक्तिहरूको सामूहिक सङ्गठन वा त्यसको कुनै अङ्ग सम्झनु पर्छ ।

• यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको । ¶ यो ऐन सम्बत् २०७५ साल भदौ १ गते देखि प्रारम्भ भएको ।

(ख) “बल (फोर्स)” भन्नाले नेपाल सरकारले खास कामको निमित्त खडा गरेको नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग वा समूहको संगठित बल सम्झनु पर्छ । (ग) “जङ्गी कारबाहीमा लागेको” भन्नाले देहायका कुनै अवस्था सम्झनु पर्छ :- (१) नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग भई वा त्यस्तो अङ्गसँग मिली शत्रु विरुद्ध कारबाहीमा लागेको वा काम गरिरहेको, (२) पूर्ण वा आंशिक रूपमा शत्रुले कब्जा गरिरखाएको मुलुक वा स्थानमा जङ्गी कारबाही गरिरहेको वा त्यस्तो मुलुक वा स्थानतिर बढ्दै गइरहेको नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग भई वा त्यस्तो सेनासँग मिली काम गरिरहेको, (३) कुनै विदेशी मुलुकको सैनिकको कब्जामा रहेको बखत नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग भई वा त्यस्तो सेनासँग मिली काम गरिरहेको, (४) हतियार लिई वा जनलई विध्वंसात्मक वा हिंसात्मक कारबाहीमा लागेका वा लाग्ने आशङ्का भएका जुनसुकै व्यक्ति वा समूह विरुद्ध नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग भई वा त्यस्तो सेनासँग मिली आन्तरिक सुरक्षाको कारबाहीमा संलग्न रहेको, (५) नेपाल सरकारले दफा १३५ बमोजिम जङ्गी कारबाहीमा लागेको भनी घोषणा गरेको । (घ) “प्रधान सेनापनि (चीफ अफ दी आर्मी स्टाफ)” भन्नाले दफा ८ बमोजिम नियुक्त नेपाली सेनाको प्रधान सेनापनि सम्झनु पर्छ । (ङ) “अधिकारी” भन्नाले पदिक भन्दा माथिका नेपाली सेनाका अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जगेडा बल (रिजर्भ फोर्स) का सो सरहका अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । (च) “पदिक (जुनियर कमिसण्ड अफिसर)” भन्नाले नेपाली सेनाको प्रमुख सुबेदार, सुबेदार, जमदार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जगेडा बलको सो सरहका व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । (छ) “कमान्डिङ्ग अधिकारी” भन्नाले देहायका कुनै अधिकारी सम्झनु पर्छ:- (१) युनिट, सब-युनिटको तालुकवाला, (२) युनिट वा सब-युनिटका टुकडी बेग्लै खटिएका बेलामा त्यस्ता टुकडीहरूलाई मातहतमा राख्ने पदानुकारी,

(३) दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अन्तर्गतको हरेक व्यक्तिको लागि आफू संलग्न भएको कुनै चमु, डिट्याचमेण्ट डिपार्टमेण्टको कमाण्डिङ अधिकृत, (४) उपखण्ड (३) बमोजिम आफू कहीँ संलग्न नभएको अवस्थामा आफूले तत्काल सेवा गरिरहेको बलको कमाण्ड गर्ने अधिकृतले निजको कमाण्डिङ अधिकृत भनी मनोनित गरेको वा तोकेको अधिकृत, (५) उपखण्ड (४) बमोजिम कुनै अधिकृत मनोनित वा तोकेको नभएमा सम्बन्धित बल कमाण्ड गर्ने अधिकृत । (ज) “बिल्लादार (नन कमिसन अफिसर)” भन्नाले नेपाली सेनाका हुद्दा, अमलदार, पुठ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खास कामका निमित्त खडा भएको बलमा रहेको त्यस्तो दर्जाका व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । (झ) “चमु” भन्नाले नेपाली सेना अन्तर्गत चमु भनी खडा गरिएको छुट्टै एकाइ सम्झनु पर्छ । (ञ) “पुतना” भन्नाले नेपाली सेना अन्तर्गत पुतना भनी खडा गरिएको छुट्टै एकाइ सम्झनु पर्छ । (ट) “बाहिनी” भन्नाले नेपाली सेना अन्तर्गत बाहिनी भनी खडा गरिएको छुट्टै एकाइ सम्झनु पर्छ । (ठ) “गण” भन्नाले नेपाली सेना अन्तर्गत गण भनी खडा गरिएको छुट्टै एकाइ सम्झनु पर्छ । (ड) “पनि” भन्नाले अधिकृतदेखि बिल्लादार सम्मका दर्जालाई जनाउँछ । (ढ) “आफू भन्दा माथिको अधिकृत” भन्नाले आफू भन्दा निकटतम माथिको अधिकृत सम्झनु पर्छ र यस प्रयोजिको लागि पदिक गर्न तथा बिल्लादार समेतलाई जनाउँछ । (ण) “कसुर” भन्नाले परिच्छेद-७ बमोजिमको कसुर मानिने कार्य सम्झनु पर्छ । (त) “शत्रु” भन्नाले यस ऐनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने जुनसुकै व्यक्तिले कारबाही गर्नु पर्ने सशस्त्र सैनिक विद्रोही, सशस्त्र देशद्रोही, सशस्त्र उपद्रवी, सशस्त्र डाँकु तथा अन्य जुनसुकै सशस्त्र व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(थ) “सैनिक अदालत” भन्नाले दफा ६७ बमोजिमको जनरल सैनिक अदालत, समरी जनरल सैनिक अदालत, डिस्ट्रिक्ट सैनिक अदालत, समरी सैनिक अदालत र दफा ११९ बमोजिमको सैनिक विशेष अदालत सम्झनु पर्दछ । (द) “समिति” भन्नाले दफा २९ बमोजिमको सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ । (ध) “कल्याणकारी कार्य” भन्नाले बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिक व्यक्ति र निजका परिवारको हितको लागि विमा, औषधोपचार, स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति, आवास उपलब्ध गराउने तथा क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्यालय तथा महाविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । (न) “कल्याणकारी योजना” भन्नाले कल्याणकारी कार्यमा सहयोग पुर्याउने आयमूलक कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपालमा स्थापना हुने पूर्वाधार एवं सेवामूलक परियोजना, वित्तीय संस्था तथा उद्योग व्यवसायमा जोडिएको आधारमा ऋण वा शेयर लगानी गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । तर यस्तो लगानी प्रवर्द्धकको रूपमा हुने छैन । (प) “आयमूलक कार्य” भन्नाले कल्याणकारी कार्यमा सहयोग पुर्याउन प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी कुनै संस्थामा लगानी गरी आय आर्जन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।” (फ) “सैनिक प्रहरी प्रमुख” भन्नाले दफा ७८ बमोजिम नियुक्त सैनिक प्रहरी प्रमुख सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजको मातहतमा रही निजको तर्फबाट कानून बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने अन्य जुनसुकै व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । (ब) “प्राड विदाक” भन्नाले दफा ८१ बमोजिम सैनिक अदालतमा प्राड विदाकको रूपमा उपस्थित हुने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (भ) “अन्य अदालत” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम गठित सैनिक अदालत बाहेकको अन्य अदालत सम्झनु पर्छ । (म) “विभागीय सजाय” भन्नाले दफा १०५ बमोजिम दिइने विभागीय सजाय सम्झनु पर्छ । (य) “कारागार” भन्नाले कारागार सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको कारागार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा १३६ बमोजिमको सैनिक कारागार समेतलाई जनाउँछ ।

(र) “आदेश” भन्नाले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले जारी गरेको आदेश सम्झनु पर्छ । (ल) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

३. यस ऐनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने व्यक्तिहरू : (१) देहायका व्यक्तिहरू यस ऐनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछन् :- (क) यस ऐन अन्तर्गत नेपाली सेनामा नियुक्त व्यक्तिहरू, (ख) जङ्गी कारबाहीको निमित्त क्याम्पमा वा माचनमा वा नेपाल सरकारबाट जङ्गी कारबाहीको इलाका भनी घोषित इलाकामा नेपाली सेनाले काममा लगाएका वा नेपाली सेनाको सेवामा रहेका वा नेपाली सेनाको कामको सहयोगमा जाने गैर सैनिक व्यक्तिहरु, (ग) नेपाली सेनामा नियुक्त हुन छानिएका व्यक्तिहरू । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमका व्यक्ति आफू संलग्न कुनै विभाग, फर्मेशन वा एकाइको कमाण्डिङ्ग अधिकृतको मातहतमा रहेको मानिनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको व्यक्ति उपदफा (२) बमोजिम कुनै विभाग, फर्मेशन वा एकाइको कमाण्डिङ्ग अधिकृतको मातहतमा संलग्न नरहेको अवस्थामा आफूले केही समयको लागि तत्काल सेवा गरिरहेको बलको कमाण्ड गर्ने अधिकृतले निजको कमाण्डिङ्ग अधिकृत भनी तोकेको वा मनोनित गरेको अधिकृत वा त्यसरी तोकिएको वा मनोनित गरिरहेको भए सम्बन्धित बलको कमाण्ड गर्ने अधिकृतको कमाण्डमा रहेको मानिनेछ । (४) बलको कमाण्डिङ्ग अधिकृतले उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा उल्लेख गरिएका कुनै पनि व्यक्तिलाई निज भन्दा माथिल्लो अधिकृत भएसम्म निज भन्दा तल्लो अधिकृतको मातहत राख्न हुँदैन । (५) उपदफा (१) बमोजिमका व्यक्तिहरूले नेपाल राज्य बाहिर कसुर गरेमा पनि यस ऐनको क्षेत्राधिकार कायम हुनेछ । (६) उपदफा (१) बमोजिमका व्यक्तिहरुले संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति सेनामा संलग्न भई खटिएको देशका नागरिक विरुद्ध गरेका कसुरहरु अन्य अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछन् ।

परिच्छेद–२ नेपाली सेनाको स्थापना र व्यवस्था

४. नेपाली सेनाको स्थापना र व्यवस्था : *(१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि नेपाली सेनाको स्थापना गरिनेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको नेपाली सेना यसै ऐन बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ । (३) नेपाली सेनाको व्यवस्था यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ र अन्य कुराहरूको हकमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिए बमोजिम हुनेछ ।

५. ‡ ...............

६. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् : (१) ✕... ... ... (२) ✕ ... ... ... (३) * नेपालको संविधानमा उल्लेखित कामको अतिरिक्त राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजिमको हुनेछ :- (क) नेपाली सेनाको ∇परिचालन, सञ्चालन र प्रयोग सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, (ख) नेपाली सेनाको संख्या र सङ्गठनात्मक संरचना सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने, (ग) नेपाली सेनाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेश गर्ने, (घ) नेपाली सेनाको हतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सामग्रीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेश गर्ने, (ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने । (४) ◉..........................

• केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । ‡ गनतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज । ✕ गनतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खिइको । ∇ गनतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । ◉ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा खिइको ।

(५) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कारबाही सञ्चालन गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत एक सचिवालय रहनेछ । सचिवालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (६) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

७. सङ्गठनको स्वरूप :- (१) नेपाली सेनाको सङ्गठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरूपको हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउनेछ । (३) नेपाली सेनाको सङ्गठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी सङ्ख्या नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ । तर महारथीको दरबन्दी एकमात्र रहनेछ र सोही महारथीलाई प्रधान सेनापतिमा नियुक्ति गरिनेछ । (४) नेपाली सेनाको सङ्गठनमा प्रधान सेनापति र अनुसूची-१ मा उल्लेख भएका पदहरु रहनेछन् ।

परिच्छेद–३ प्रधान सेनापतिको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार

८. प्रधान सेनापति : (१) प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ । निजलाई दज्यानी चिन्ह राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिनेछ । (२) प्रधान सेनापति नेपाली सेनाको प्रमुख हुनेछ । (३) विदामा बसेको वा अन्य कुनै कारणले प्रधान सेनापतिको पद रिक्त हुन आएको अवस्थामा $\text{^}$ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तोकेको नेपाली सेनाको वरिष्ठ अधिकृतले कायम मुकायम भई प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्नेछ ।

९. नेपाल सरकार प्रति उत्तरदायी हुने : (१) प्रधान सेनापति आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने काम कर्तव्यको सम्बन्धमा नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी हुनेछ । (२) प्रधान सेनापतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा $\text{^}$ राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिनु पर्नेछ ।

$\text{^}$ गनतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित ।

१०. प्रधान सेनापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन र प्रचलित कानूनको अधिनमा रही नेपाली सेनाको व्यवस्थापन गर्नु प्रधान सेनापतिको काम र कर्तव्य हुनेछ । (२) प्रधान सेनापतिले प्रत्येक वर्ष वैशाख महिनाभित्र नेपाली सेनाको व्यवस्थापन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ र त्यसरी प्राप्त प्रतिवेदन नेपाल सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल गराउनेछ । (३) प्रधान सेनापतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

११. उमेरको हद तथा पदावधि : (१) प्रधान सेनापति ६१ वर्षको उमेरसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ । (२) उपदफा (१) को अधिनमा रही प्रधान सेनापतिको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक सम्झेमा सो अवधि पूरा हुनु अगावै प्रधान सेनापतिलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अवकाश दिन सक्नेछ । त्यसरी अवकाश दिनु पूर्व उसलाई सफाइको मौका दिइनेछ । (४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको प्रधान सेनापति उपदफा (२) को अधिनमा रही आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ ।

परिरिच्छेद–४ नियुक्ति तथा सेवाका शर्तहरू

१२. नियुक्ति तथा पद पूर्ति : (१) नेपाली सेनामा रही अधिकृत तहको पद पूर्तिका लागि सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा लोक सेवा आयोगले तोकेको सो आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा र अधिकृत भन्दा तल्लो तहको पद पूर्तिका लागि सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगले तोकेको प्रतिनिधि समेत सदस्य रहीने गरी तोकिए बमोजिमको पदपूर्ति समिति रहनेछ । *पद पूर्तिको लागि लिइने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ ।

▽ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । √ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ⊕ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा थप ।  केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको पदपूर्ति समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) पदपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) नेपाली सेनाका विभिन्न पदमा नियुक्त हुनुका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१३. अयोग्यता : (१) देहायको व्यक्ति नेपाली सेनामा नियुक्त हुन अयोग्य मानिनेछ :- (क) गैर नेपाली नागरिक, (ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहरिएको, (ग) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बखस्त भएको, (घ) मानव अधिकार हननमा कसुरदार ठहरिएको, (ङ) दफा १२ को उपदफा (४) बमोजिम तोकिएको योग्यता नभएको । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा लेखिएको कुराले अल्पकालको लागि गैर नेपाली नागरिकबाट प्राविधिक तथा विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्न नेपाल सरकारलाई बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

१४. नियुक्त गर्ने अधिकारी : यस ऐनको दफा १२ बमोजिम पद पूर्ति समितिको सिफारिसमा नेपाली सेनाको अधिकृत तहको पदमा नेपाल सरकारले र अन्य तहको पदमा तोकिएको अधिकारीले नियुक्त गर्नेछ ।

१५. आयुक्त पद प्रदान गर्ने : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा उल्लिखित व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही योग्य ठहरिएका नेपाली सेनाका अधिकृतलाई रक्षामन्त्रीले आयुक्त पद प्रदान गर्नेछ ।

१६. शपथ ग्रहण गर्ने : नेपाली सेनाको पदमा नियुक्त हुने प्रत्येक व्यक्तिले अनुसूची -२ मा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ ।

१७. सेवाको अवधि : (१) दफा ११ मा उल्लेख भएदेखि बाहेक नेपाली सेनामा कार्यरत अधिकृतको उमेरको हद अनुसूची -३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) को अधीनमा रही नेपाली सेनाका अधिकृतको पदावधि अनुसूची-४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लामो अवधिसम्म सेवा गरी शारीरिक रूपमा सक्षम रहेका अधिकृतको सेवा नेपाली सेनाका लागि आवश्यक छ भनी

मानसब आधार र कारण खोली नेपाल सरकार समक्ष प्रधान सेनापतिले सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले अनुसूची-५ बमोजिम पदाबन्धी थप गर्न सक्नेछ ।

१८. सेवाबाट हटाउने तथा दर्जा घटाउने : (१) नेपाल सरकारले नेपाली सेनामा कार्यरत जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न सक्नेछ । (२) प्रधान सेनापतिले अधिकृत बाहेक नेपाली सेनामा कार्यरत जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि तल्लो तलबमानमा ओर्लिलि वा दर्जा घटाउन वा सेवाबाट हटाउन सक्नेछ । (३) चमु, पुतला, बाहिनी वा सो सरहका पनि वा सो सरह अख्तियार पाएका अधिकृतले, अधिकृत र पदिक बाहेक आफ्नो मातहतमा रहेका जुनसुकै व्यक्तिलाई सेवाबाट हटाउन वा दर्जा घटाउन सक्नेछ । (४) युनिट, सब-युनिटका कमाण्डिङ्ग अधिकृतले आफ्नो मातहतमा रहेका हुद्दा र सोभन्दा तल्लो दर्जाका सैनिकलाई सेवाबाट हटाउन वा दर्जा घटाउन सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्दा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूको अधीनमा रही गर्नुपर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिमको कारबाही गर्दा सफाईको मौका प्रदान गरिनेछ । (७) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्ति कार्यभारबाट मुक्त भए पछि वा हुने अवस्थामा निजको कमाण्डिङ्ग अधिकृतले निजलाई तोकिए बमोजिमको विवरण खोलिएको प्रमाणपत्र दिनेछ ।

१९. संघ, संस्था खोल्न, सञ्चालन गर्न तथा भाग नलिने हुनुहुने : (१) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै पनि व्यक्तिले देहायको काम कारबाही गर्नु हुँदैन :- (क) संघ, संस्था वा सङ्गठन खोल्न, सञ्चालन गर्न, सदस्य बन्न, सहयोग गर्न वा त्यस्तो संघ, संस्था वा सङ्गठिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भाग लिन, (ख) कुनै सभामा भाग लिन, भाषण गर्न वा राजनीतिक वा यस्तै अन्य उद्देश्यबाट कुनै व्यक्ति वा समूहले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा भाग लिन, (ग) कुनै पचान, पाम्प्लेट वा त्यस्तै प्रकारका अन्य कागजपत्रहरू छपाउन । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कुनै व्यक्तिले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई यस ऐनको अधीनमा रही कुनै धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक संघ, संस्था वा सङ्गठनलाई सहयोग

गर्ने वा त्यस्तो संघ, संस्था वा सङ्गठनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिन बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

२०. तालिम तथा प्रशिक्षण : (१) नेपाली सेनाको सङ्गठनमा समावेश गरिने कुनै पनि व्यक्तिलाई सैनिक शिक्षा, आचरण, शारीरिक अभ्यास, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून लगायतका विषयमा तालिम तथा प्रशिक्षण दिइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको तालिम तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२१. बढुवा, विदा र सेवाका अन्य शर्त तथा सुविधा : नेपाली सेनाको नियुक्ति, बढुवा, विदा र सेवाका अन्य शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–५ सुविधा तथा उन्मुक्ति

२२. कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको कामको बचाउ : यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा असल नियतले गरेको कुनै कार्यबाट कसैको मृत्यु भएमा वा कसैलाई क्षति हुन गएमा त्यस्तो व्यक्ति उपर कुनै पनि अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिने छैन । तर दफा ६२ र ६६ मा उल्लेखित कसुरहरुलाई कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा असल नियतले गरिएको कार्य मानिने छैन । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “कर्तव्यपालनाको सिलसिलामा असल नियतले गरिएको कुनै कार्य” भन्नाले कर्तव्यपालना गर्दा गरिने कार्यका साथै आन्तरिक सुरक्षा वा आत्मरक्षको लागि गरिने कार्य, फ्ल्यागमार्चन, पेट्रोलिङ्ग, चपटे ड्युटी समेतलाई जनाउँछ ।

२३. पक्राउबाट उन्मुक्ति : (१) सैनिक अदालतको कुनै अध्यक्ष वा सदस्य वा प्राड विदाक वा सैनिक अदालतको कारबाहीसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति, निजको कानूनी व्यवसायी, वारिस वा सैनिक अदालतबाट जारी भएको समनबमोजिम हाजिर हुन आउने साक्षीलाई सैनिक अदालतमा हाजिर हुन जान लागेको वा त्यहाँबाट फर्किरहेको समयमा कुनै अदालत वा अर्धन्यायिक अधिकारीको आदेशले पक्राउ गरिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएमा सैनिक अदालतले सम्बन्धित अधिकारीलाई त्यसरी पक्राउ परेको व्यक्ति तुरुन्त छोडिदिनका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

(३) यस ऐनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कुनै व्यक्ति जङ्गी कारबाहीमा रहेको अवस्थामा निजले तिर्नु बुझाउनु पर्ने ऋण बापत निजलाई कुनै अदालत वा अर्ध न्यायिक अधिकारीको निर्णय, फैसला वा आदेशले थुन्छाप गरिने छैन । (४) उपदफा (१) बमोजिम पक्राउ गर्न नहुने व्यक्ति पक्राउ परेको भन्ते जानकारी प्राप्त हुन आएमा अन्य अदालत वा अर्ध न्यायिक अधिकारीले तुरुन्त छोडिदिनु पर्नेछ ।

२४. रोक्का वा जफत गरिने : सैनिक अदालत बाहेक अन्य अदालत वा अर्ध न्यायिक अधिकारीको निर्णय, फैसला वा आदेशले यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिले आफ्नो किन्व्य पालिको सिलसिलामा प्रयोग गरेका हात हतियार, लत्ताकपडा, सैनिक सरसामान, जनावर, सवारी साधन र मालसामान लगायत तलब, भत्ता पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का वा जफत गरिने छैन ।

२५. जगेडा बलले पाउने उन्मुक्ति र सुविधा : दफा २३ को उपदफा (३) र दफा २४ बमोजिमको उन्मुक्ति तथा सुविधा जगेडा बलमा रहेका व्यक्तिले नेपाल सरकारबाट तालिम वा काममा बोलाइएको बखत जाँदा आउँदा वा काममा रहिरहुँदाको अवस्थामा पनि पाउनेछन् ।

२६. मुद्दा मामिलामा प्राथमिकता : (१) नेपाली सेनामा कार्यरत कुनै व्यक्ति पक्ष भई कुनै अड्डा अदालतमा दायर रहेको मुद्दा सुनुवाइको क्रममा आफ्नो विदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीबाट सो प्रयोजिको लागि विदा स्वीकृत गराई उपस्थित भएको रहे छ भने निजले विदाको अवधिभर मुद्दाको किनारा गर्न विदा स्वीकृत भएको पर र मुद्दाको विवरण समेत संलग्न गरी निवेदन दिएमा सम्बन्धित अड्डा अदालतिले पनि विदाको अवधिभरै त्यस्तो मुद्दाको किनारा गरिदिन प्राथमिकताको क्रममा राखिदिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत दिइने निवेदन बापत दस्तुर लाग्ने छैन । (३) विदाको अवधिभर मुद्दाको किनारा हुन नसक्ने भएमा अड्डा अदालतिले सोही व्यहोराको जानकारी दिनु पर्नेछ । (४) विदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीको विषयमा प्रश्न उठेमा पृष्ठापनि वा वाहिनीपनि वा सो सरहका अधिकारीको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

२७. मर्कन वा अन्याय परेको विषयमा उजुरी : (१) यस ऐनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कुनै अधिकारीलाई कमाण्डिङ्ग अधिकृत वा आफू भन्दा माथलो अधिकारीले कुनै विषयमा मर्कन पारेमा सो विरुद्ध निजले आफ्नो कमाण्डिङ्ग अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरीको सम्बन्धमा कमाण्डङ्ग अधिकृत वा पतिले दिएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले प्रधान सेनापति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (३) अधिकृत तह भन्दा मुनिको व्यक्तिको हकमा निजले सम्बन्धित पति समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम उजुरी दिँदा पतिबाट निजलाई परेको मर्काको सुनुवाइ नभएको अवस्थामा कमाण्डङ्ग अधिकृत समक्ष र कमाण्डङ्ग अधिकृतबाट पनि सुनुवाइ नभएमा वा निजको निर्णयमा चित्त नबुझेमा सो भन्दा माथिल्लो तहका कमाण्डङ्ग अधिकृत समक्ष उजुरी दिन पाउनेछ र त्यस्तो उजुरी पर आएमा कमाण्डङ्ग अधिकृतले त्यस्तो उजुरीवालालाई सोको निस्सा दिई माथिल्लो तहमा पठाइदिनु पर्नेछ। कमाण्डङ्ग अधिकृतले त्यस्तो उजुरी माथिल्लो तहमा नपठाएमा निज उपर अनुशासनतात्मक कारबाही हुनेछ । (५) उपदफा (१) र (४) बमोजिम पर आएको उजुरीको सम्बन्धमा उजुरी सुन्ने अधिकृतले जाँचबुझ गरी उजुरीवालालाई परेको मर्का निराकरण गर्नुपर्नेछ र आवश्यक परेमा उजुरीलाई आफू भन्दा माथको अधिकृत समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (६) उजुरी सुन्ने अधिकृत विरुद्ध नै उजुर गर्नुपर्ने रहेछ भने मर्का परे व्यक्तिले त्यस्तो अधिकृत भन्दा माथको अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । (७) यस दफा बमोजिमको उजुरी सम्बन्धमा प्रधान सेनापतिबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (८) उजुरीको सुनुवाइ गर्ने तरिका तोकिए बमोजिम हुनेछ । (९) नेपाल सरकारले मुनासिब ठाउँमा यस दफा बमोजिम भएको निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ ।

२८. प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त सुविधामा असर नपर्ने : यस परिच्छेद बमोजिम प्राप्त हुने सुविधालाई प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गरेको अन्य सुविधाले असर पार्ने छैन ।

परिरच्छेद–६ सैनिक कल्याणकारी कोष

२९. कल्याणकारी कोषको स्थापना र सञ्चालन : (१) नेपाली सेनाका बहालवाला तथा भूतपूर्व व्यक्ति र निजका परिवारको कल्याण सम्बन्धी कार्यका लागि एक कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरु रहने छन्:-

(क) संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा विश्वको कुनै पनि भागमा शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा खटिएका नेपाली सेनाले सेवा गरे बापत प्राप्त हुने रकमबाट तोकिए बमोजिमको प्रतिशतले कट्टा गरेको रकम, (ख) विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेको रकममा प्राप्त ब्याजबाट कल्याणकारी कार्य सञ्चालन गरी बचत हुन आएको रकम, (ग) तोकिए बमोजिमका कल्याणकारी कार्यमा लगानी गरी आर्जन गरेको रकम, (घ) सम्बत् २०३२ साल आषाढ महिनादेखि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतसम्मको मूलधनको रूपमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको रकम र सोबाट प्राप्त ब्याज रकम, (ङ) कल्याणकारी कार्यको लागि नेपाली जङ्गी अड्डाले तोकेको संस्थाको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको रकम, (च) कल्याणकारी कार्यको लागि नेपाली सेनाले हाल प्रयोग गरिरहेको चल अचल सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको रकम । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कल्याणकारी कोष सञ्चालन गर्न देहाय बमोजिमको सात सदस्यीय एक सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहनेछ:- (क) प्रधान सेनापति — अध्यक्ष (ख) संरक्षकबाट भूतपूर्व र बहालवाला सैनिक अधिकृत मध्येबाट मनोनित दुईजना — सदस्य (ग) प्रधान सेनापतिबाट बहालवाला र भूतपूर्व सैनिक अधिकृत मध्येबाट मनोनित दुईजना — सदस्य (घ) प्रतिनिधि अर्थ मन्त्रालय (रा.प.प्रथम श्रेणीको अधिकृत) — सदस्य (ङ) प्रतिनिधि रक्षा मन्त्रालय (रा.प.प्रथम श्रेणीको अधिकृत) — सदस्य (४) समितिको दैनिक कार्य सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउनका लागि नेपाली जङ्गी अड्डामा एक कल्याणकारी योजना निर्देशनालय रहनेछ । यसको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम नेपाली सेनाका बहालिाला तथा भूतपूर्व व्यक्ति र निजहरुका परिवारको कल्याणको लागि तोकिए बमोजिम खर्च गरिन्छ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “परिवार” भन्नाले नेपाली सेनाका भूतपूर्व तथा बहालिाला व्यक्तिले आफैंले पालन पोषण गर्नु पर्ने पत्नी, छोरा, छोरी र आमा बाबु र महिला कर्मचारीको हकमा निजका सासू, ससूरा समेतलाई जनाउँछ ।

३०. कोषको संरक्षक : प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक र रक्षा मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री सह संरक्षक रहनेछ।

३१. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) कल्याणकारी कार्य र तोकिए बमोजिमका आयमूलक कार्य तथा कल्याणकारी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, समन्वय तथा अनुगमन गर्ने, (ख) सैनिक क्रियाकलापमा संलग्न रहुँदाको अवस्थामा मृत्यु भएका वा अङ्गभङ्ग भएका सैनिकका परिवारको सम्बन्धमा आवश्यक परे कल्याणकारी कार्य सम्बन्धी कार्य गर्ने, (ग) कल्याणकारी कार्य अन्तर्गतका सुविधा तथा सहूलियत घटाउने, बढाउने वा हटाउने, (घ) कल्याणकारी कार्य, आयमूलक कार्य तथा कल्याणकारी योजना सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक परे कार्यविधि तथा निर्देशिका तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, (ङ) नेपाली सेनाले उपभोग गरिरहेको जग्गा तथा भौतिक पूर्वाधारमा नेपाली जङ्गी अड्डासँग सम्झौता गरी कल्याणकारी कार्य गर्ने, (च) कल्याणकारी कार्य, आयमूलक कार्य तथा कल्याणकारी योजना सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक, आर्थिक तथा प्राविधिक एकाई गठन गरी सो एकाइको लागि आवश्यक जनशक्ति नियुक्ति गरी निजको सेवा, शर्त तथा पारिश्रमिक तोक्ने,

(छ) कल्याणकारी कार्य, कल्याणकारी योजना तथा आयमूलक कार्य प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नका लागि विशेषज्ञ नियुक्ति गर्ने र निजको सेवा, शर्त तथा पारिश्रमिक तोक्ने, (ज) कल्याणकारी कार्य, आयमूलक कार्य तथा कल्याणकारी योजना सञ्चालन भएका स्थानको सुरक्षाको लागि आवश्यकता अनुसार बहालवाला सैनिक व्यक्ति खटाउने, (झ) यो ऐनको अधीनमा रही चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, खरिद गर्ने, बहालमा लिने, उपयोग गर्ने, तथा बेच बिक्री गर्ने, (ञ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।

३२. कोषको लेखा तथा लेखा परीक्षण : (१) कोषको दैनिक आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ र कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । (२) कोषको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुनेछ ।

३३. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने : प्रत्येक वर्ष समितिले कोषको आय, व्यय र प्रगति विवरण सहितको प्रतिवेदन संरक्षक समक्ष पेश गरी त्यसको प्रति $\checkmark$ संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

३४. अधिकार प्रत्यायोजन : यस परिच्छेद बमोजिम समितिलाई प्राप्त अधिकार मध्ये कुनै अधिकार आवश्यकता अनुसार कल्याणकारी योजना निदेशनालयलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

३५. सुविधा तथा सहुलियतबाट वञ्चित गरिने अवस्था : (१) देहायका अवस्थामा बहालवाला र भूतपूर्व सैनिक व्यक्ति वा निजका परिवारलाई पूरै वा आंशिकरूपमा कल्याणकारी कार्य अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमबाट दिइने सुविधा तथा सहुलियतबाट वञ्चित गर्न सकिनेछ :- (क) नेपाली सेनालाई आँच पुर्याउने कार्य गरेको प्रमाणित भएमा, (ख) संविधान तथा यस ऐन विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा, (ग) यस परिच्छेद बमोजिम प्राप्त सुविधा तथा सहुलियत दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, (घ) राज्य विरुद्धको अपराधमा सजाय पाएमा ।

$\checkmark$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिक व्यक्ति वा निजको परिवारको जुन सदस्यले उपदफा (१) मा उल्लेखित कार्य गरेकोछ सो सदस्यलाई मार कल्याणकारी कार्य अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमबाट दिइने सुविधा तथा सहुलियतबाट वञ्चित गरिनेछ ।

३६. अन्य व्यवस्था : सैनिक कल्याणकारी कोषको प्रयोग, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–७ कसुर

३७. कसुर गरेको मानिने : यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिले दफा ३८ देखि ६५ सम्मको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेको मानिनेछ ।

३८. शत्रु सम्बन्धी कसुर : देहायका कुनै कार्य गरेमा शत्रु सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ :- (क) आफूले सुरक्षाको जिम्मा लिएको कुनै ग्यारिसन, किल्ला, चौकी, ठाउँको पालो पहरा छोडेमा वा जामनगी गरी शत्रुलाई सुम्पिदिएमा वा त्यस्तो काम गर्न गराउन कुनै कमाण्डिङ अधिकृत वा अरू कसैलाई प्रेरित गराएमा वा विवश पारेमा, (ख) शत्रुको सामु लाजमदो किनसमले हात हतियार, खर-खजाना, सरसामान फ्याँकेमा वा कायरपना झल्किने अन्य दुव्यवहार गरेमा, (ग) युद्ध वा सैनिक कारबाही चलिरहेको समयमा ग्यारिसन, क्याम्प वा पल्टनलाई हरेस खुवाउने वा आतंकित गराउने उद्देश्यले झुट्टा खबर फैलाएमा, (घ) नेपाल राज्य विरुद्ध हात हतियार उठाइराखेको कुनै व्यक्ति वा शत्रुसँग देशका विरुद्ध विश्वासघात हुने गरी पर व्यवहार वा गोप्य खबर आदान प्रदान गरेमा वा अन्य कुनै काम गरेमा, (ङ) शत्रुलाई हात हतियार, गोली–गठ्ठा, नगद जिन्सी लगायतका कुनै जिन्सी सर सामान दिई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मद्दत गरेमा,

(च) नेपाली सेना वा त्यसको कुनै बल वा अङ्गलाई असफल बनाउने कुनै काम गरेमा, (छ) विश्वासघात गरी वा कायरपना देखाई शत्रु समक्ष युद्धविश्रामको झण्डा उठाएमा, (ज) कैदी बनेको शत्रुसँग राजीखुशीले मिलेर काम गरेमा वा शत्रुलाई सहयोग गरेमा, (झ) युद्धबन्दी भई रहेका कुनै शत्रुलाई जानी जानी आश्रय दिएमा वा रक्षा गरेमा, (ञ) लडाइँ वा आक्रमणको समयमा चपटे (सेन्ट्रि) भएर आफ्नो पोष्टमा निदाएमा वा कुनै पनि प्रकारको लागू औषध वा मादक पदार्थ सेवन गरेमा, (ट) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र परेका कुनै व्यक्तिलाई शत्रु विरुद्ध काम कारबाही गर्न नदिने, बाधा विरोध खडा गर्ने, निरुत्साह गर्ने उद्देश्यले जानी जानी कसैलाई प्रेरित गरेमा वा विवश पारेमा, (ठ) जङ्गी कारबाहीमा लागेको बेलामा आफ्नो कमाण्डिङ्ग अधिकृतबाट विदा स्वीकृत नगराई वुहुँडेमा वा आफ्नो पोष्ट, गाडन, पिकेट, पेट्रोल वा समूहबाट रिलिभ नभई वा विदा नपाई छोडी गएमा ।

३९. सैनिक विद्रोह (म्युटिनी) : देहायको कुनै कार्य गरेमा सैनिक विद्रोहको कसुर गरेको मानिनेछ:- (क) सैनिक विद्रोहमा सरिक भएमा, (ख) नेपाली सेना वा यसलाई सहयोग दिने कुनै बलको कुनै व्यक्तिसँग मिली सैनिक विद्रोह गरे गराएमा वा सो गर्न गराउन उत्तेजना फैलाएमा वा षडयन्त्र गरेमा, (ग) सैनिक विद्रोह भएको स्थानमा आफू उपस्थित भएको अवस्थामा सैनिक विद्रोहलाई सकेसम्म रोक्ने प्रयास नगरेमा, (घ) सैनिक विद्रोह गर्ने मनसाय राखेको वा षडयन्त्र भइरहेको थाहा पाई वा सैनिक विद्रोह गर्ने मनसाय छ वा षडयन्त्र भइरहेको छ भनी विश्वास गर्न पर्ने मनासिब माफिकको कारण हुँदाहुँदै पनि आफ्नो कमाण्डिङ्ग अधिकृत वा आफू भन्दा माथिको अधिकृतलाई त्यसको खबर नदिएमा,

(ङ) देशभक्ति र आफ्नो कर्तव्य पालनबाट विचलित भएमा वा त्यस्ता व्यक्तिलाई देशभक्ति र आफ्नो कर्तव्य पालनबाट विचलित गराएमा वा विचलित गराउने दुरुत्साहन गरेमा ।

४०. शत्रु सम्बन्धी अन्य कसुर : देहायको कुनै कार्य गरेमा शत्रु सम्बन्धी अन्य कसुर गरेको मानिनेछ :- (क) उचिततव उचित तबरेल सचेत नभई आदेश नमानि जानी जानी आफ्नो कर्तव्य पालनमा लापरवाही गरी शत्रुको कैदी भएमा वा शत्रुको कैदी भएपछि फिर्ता आउन सक्ने अवस्था भए तापनि फिर्ता नआएमा, (ख) उचित अधिकार बिना शत्रुसँग पत्र व्यवहार गरेमा वा अरू कुनै किसिमले खबर प्रदान गरेमा वा त्यस्तो कारबाही भएको थाहा पाउँदा पनि आफ्नो कमाण्डिङ अधिकृत वा माथिल्लो अधिकृतलाई तुरुन्त सो को सूचना नदिएमा, (ग) उचित अधिकार बिना युद्ध विश्रामको झण्डा उठाएमा ।

४१. जङ्गी कारबाही विरुद्धको कसुर : देहायको कुनै कार्य गरेमा जङ्गी कारबाही विरुद्धको कसुर गरेको मानिनेछ :- (क) सुरक्षा गार्ड वा चपटेलाई बलजफि गरेमा वा गर्न लगाएमा, (ख) लुटपाट गर्ने मनसायले कुनै घर वा स्थानमा घुसेमा, (ग) चपटे भएर आफ्नो पोष्टमा निदाएमा वा कुनै पनि प्रकारको लागू औषध वा मादक पदार्थ सेवन गरेमा, (घ) आफू भन्दा माथिल्लो अधिकृतको अनुमति बिना आफ्नो गार्ड, पिकेट, पेट्रोल वा पोष्ट ड्युटी छाडी गएमा, (ङ) जानी जानी वा लापरवाही गरी क्याम्प, ग्याररिजन वा क्वाटरमा आतङ्कको सङ्केत वा सूचना दिएमा वा नचाहिँदो हरस खुवाउने वा आतङ्कित पार्ने खबर फैलाएमा, (च) अधिकार भएका व्यक्तिलाई प्यारोल, सङ्केत शब्द (वाच वर्ड र काउण्टर साइन) लिए दिएमा वा अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई जानी जानी झुट्टा वा फरक प्यारोल, सङ्केत शब्द दिएमा ।

४२. भगौडा सम्बन्धी कसुर : (१) देहायको कुनै कार्य गरेमा भगौडा सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ:- (क) जङ्गी कारबाहीको आदेश जारी भएपछि वा त्यस्तो कारबाही शुरु भएपछि सेवा छोडी भागेमा, (ख) खण्ड (क) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा सेवा छोडी भागेमा, (ग) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्ति सेवा छाडी भागेकोमा निजलाई जानी जानी शरण दिएमा, (घ) भगौडा भन्ने थाहा हुँदाहुँदै निजलाई फाइदा, मद्दत वा सहयोग पुर्याउने कार्य गरेमा, (ङ) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्ति सेवा छाडी भागेको वा भाग्न लागेको जानकारी भएर पनि आफ्नो वा अरू कुनै माथिल्लो अधिकारीलाई तुरुन्त सूचना नदिएमा वा पक्राउ गर्नुपर्ने आफ्नो अख्तियार बमोजिम पक्राउ नगरेमा, (च) भगौडालाई तदारुकाका साथ खोजी गरी पक्राउ नगरेमा, (छ) भगौडा भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि आवश्यक कारबाही नगरेमा, (ज) ब्यारेक, क्याम्प वा क्वाटर छोडी भागेमा । (२) गयल ठहरिएको व्यक्ति आफै हाजिर हुन नआएमा वा फेला नपरेमा भगुवा मानिनेछ।

४३. जिम्मामा रहेकोलाई भगाएको कसुर : गार्डन, पिकेट, पेट्रोल, पोष्टको कमाण्ड गरेको बेलामा वा पालो लिएको बेलामा उचित अख्तियार नभई वा मनासब माफिकको कारण नभई आफ्नो जिम्मामा रहेको व्यक्तिलाई छोडिदिएमा वा जिम्मा लिनुपर्ने कुनै कैदी वा व्यक्तिको पालो नबुझेमा जिम्मामा रहेकोलाई भगाएको कसुर गरेको मानिनेछ ।

४४. हातपात वा धम्की सम्बन्धी कसुर : देहायको कुनै कार्य गरेमा हातपात वा धम्की सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ :- (क) आफू भन्दा माथिको अधिकारीलाई धम्की दिएमा, (ख) आफू भन्दा माथिको अधिकारीलाई हातपात गरेमा वा निज उपर आपराधिक बल प्रयोग गरेमा,

(ग) आफू भन्दा माथिको अधिकारीको मर्यादा नराखी होच्याई बोलेमा वा निजलाई अपमानजनक व्यवहार गरेमा ।

४५. अवज्ञा सम्बन्धी कसुर : देहायको कुनै कार्य गरेमा अवज्ञा सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ :- (क) यस ऐन बमोजिम अधिकार प्राप्त कुनै निकाय वा अधिकारीले वा आफू भन्दा माथिको अधिकारीले कामको सिलसिलामा मौखिक, लिखित, सङ्केत वा अरू कुनै प्रकारले दिएको कानूनी आज्ञालाई जानी जानी अटेर गरेमा, (ख) आफू भन्दा माथिको अधिकारीले दिएको सामान्य, स्थानीय वा अरू किसिमका आदेश पालन गर्न लापरवाही गरेमा ।

४६. सम्पत्तिको हानि नोक्सानी सम्बन्धी कसुर : देहायका कुनै कार्य गरेमा सम्पत्तिको हानि नोक्सानी सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ :- (क) दफा ४१ को खण्ड (क) बमोजिमको सम्पत्ति वा सैनिक संस्थाको वा यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र परे कुनै व्यक्तिको वा नेपाली सेनामा काम गरिरहेका वा नेपाली सेनामा सम्मिलित भएका अन्य व्यक्तिको सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्याएमा, (ख) सरकारी सम्पत्तिमा आगो लगाई वा अरू कुनै कुराले नोक्सान वा क्षति पुर्याउने काम गरेमा, (ग) आफ्नो जिम्मामा रहेको कुनै जनावरलाई दुर्व्यवहार गरेमा, घाइते पारेमा, मारेमा, लिई भागेमा वा हराएमा ।

४७. कीर्ते र झुट्टा व्यहोरा सम्बन्धी कसुर : देहायका कुनै कार्य गरेमा कीर्ते र झुट्टा व्यहोरा सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ :- (क) अधिकार प्राप्त व्यक्तिले बनाएको वा हस्ताक्षर गरेको कुनै प्रतिवेदन, फाउँटारी, विवरण, प्रमाणपत्र वा अरू कुनै लिखतमा लेखिएको व्यहोरा साँचो भए नभएको यकिन गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले लापरवाहीकासाथ परीक्षण गरेमा वा धोका दिने नियतले त्यस्तो लिखतमा लेखिएको झुट्टा व्यहोरालाई साँचो छ भनी प्रमाणित गरेमा वा सो गर्ने कार्यमा मतियर भएमा, (ख) खण्ड (क) बमोजिम लिखत प्रमाणित गर्ने क्रममा जानी जानी धोका दिने नियतले लेख्नु पर्ने कुरा नलेखेमा वा त्यस्तो कार्यमा मतियर भएमा,

(ग) आफूले सुरक्षित गर्नुपर्ने वा चाहेको बखत पेश गर्नुपर्ने कुनै लिखित कसैलाई हानि पुर्याउने वा धोका दिने नियतले जानी जानी बिगारेमा, दबाएमा, लगेर भागेमा वा त्यस्तो लिखितको कुनै विवरण खाली राखी कागजात तयार गरेमा, (घ) कुनै विषयको बारेमा जानकारी राख्नु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले जानी जानी झुट्टा व्यहोरा घोषणा गरेमा, (ङ) कसैले आफ्नो वा अरूको निमित्त निवृत्तभरण, भत्ता वा अरू सहुलीयत वा विशेष सुविधा प्राप्त गर्न प्रस्तुत गरेको मागपत्र वा विवरण झुट्टा हो भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै वा सो कुरामा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब माफिकको कारण हुँदाहुँदै पनि कुनै बयान वा लिखित वा अभिलेखमा झुट्टा व्यहोरा लेखे लेखाएमा ।

४८. बाधा बिरोध तथा आपराधिक बल प्रयोग सम्बन्धी कसुर : देहायको कुनै कार्य गरेमा बाधा बिरोध तथा आपराधिक बल प्रयोग सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ :- (क) कुनै हुलदङ्गा, झगडा, हातपात वा कुटपिटमा संलग्न भएको अवस्थामा आफू भन्दा तल्लो दर्जाको अधिकृत भए वापनि आफूलाई नगरिफ्तार गर्ने गरी दिएको आदेश अटेर गरेमा वा त्यस्तो नगरिफ्तारीको आदेश दिने अधिकृतलाई हमला गरेमा वा निज उपर आपराधिक बल प्रयोग गरेमा, (ख) कानून बमोजिम कुनै व्यक्तिको हिरासतमा रहुँदा आफूलाई हिरासतमा राख्ने व्यक्ति यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने वा नपर्ने भए वापनि वा निज आफू भन्दा माथिल्लो अधिकृत भए वा नभए वापनि निजमाथि हमला गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा, (ग) आफूलाई पक्राउ गर्ने वा जिम्मा लिने कर्तव्य भएका कुनै व्यक्ति वा एस्कर्टलाई बाधा पुर्याएमा, (घ) सैनिक प्रहरी प्रमुख वा निजको तर्फबाट कानूनी रूपमा काम गर्ने कुनै व्यक्तिको काममा बाधा पुर्याएमा वा निजले आफ्नो कर्तव्यपालन गर्न मद्दत माग्दा नदिएमा, (ङ) नेपाली सेनाको निमित्त माल सामान वा रसद ल्याउने कुनै व्यक्ति माथि हमला गरेमा वा आपराधिक बल प्रयोग गरेमा ।

४९. सम्पत्ति सम्बन्धी कसुर : देहायको कुनै कार्य गरेमा सम्पत्ति सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ :- (क) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति, नेपाली सेनाको मेस, ब्याण्ड वा कुनै सैनिकको वा यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति बदनियत राखी निजी काममा उपयोग गरेमा वा हानीनिमा गरेमा वा चोरी गरेमा वा बदनियतपूर्वक विश्वासघात गरी कब्जामा लिएमा, (ख) खण्ड (क) बमोजिमको कसुर भएको थाहा पाई वा सो कुरामा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब माफिकको कारण हुँदाहुँदै पनि बेइमानी गरी त्यस्तो सम्पत्ति लिएमा वा आफ्नो साथमा राखेमा, (ग) आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी सम्पत्तिमा जानी जानी हानि नोक्सानी पुर्याएमा ।

५०. ठगी तथा करकाप सम्बन्धी कसुर : देहायका कार्य गरेमा ठगी तथा करकाप सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ :- (क) कुनै व्यक्तिलाई ठग्ने वा अनुचित फाइदा वा नोक्सानी पुर्याउने नियतले कुनै काम गरेमा, (ख) जबरजस्ती गरी वा करकापमा पारी कुनै व्यक्तिबाट अनधिकृत रूपमा नगद वा जिन्सी लिएमा वा निजलाई काममा लगाएमा ।

५१. हतियार लगायत अन्य सरसामान लिई भागेको वा दुरूपयोग सम्बन्धी कसुर : देहायका कार्य गरेमा हतियार लगायत अन्य सरसामान लिई भागेको वा दुरूपयोग सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ :- (क) आफ्नो प्रयोगको निमित्त वा आफूले जिम्मा लिई राखेको हातहतियार, गोलीगठ्ठा, सरसामान, इक्विप्मेन्ट, ज्यावल, लत्ताकपडा वा अरू कुनै सरकारी मालवस्तु लिई भागेमा वा त्यसरी भगाउने काममा मतियार भएमा, (ख) खण्ड (क) मा लेखिएको कुनै वस्तु हराएमा, (ग) आफूलाई प्रदान गरिएको पदक वा विभूषण विगारेमा, नासेमा, बेचबिखन गरेमा वा बन्धक राखेमा ।

५२. अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसुर : देहायको कुनै कार्य गरेमा अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ :- (क) लागू औषध सेवन गरेमा, (ख) अशिष्ट, अस्भाभाविक, निन्दनीय किसिमको आचरण गरेमा वा निर्दयी भएमा, (ग) आफूमा शारीरिक कमजोरी वा रोग पैदा गरेमा, (घ) शरीर निरोगी हुँदाहुँदै रोग वा कमजोरीको बहाना गरेमा वा जानी जानी रोग लम्ब्याउने वा निको हुन नदिने कार्य गरेमा, (ङ) आफू वा अरू कसैलाई सेवाको लागि अयोग्य ठहर्याउने मनसायले आफू वा अरू कसैलाई घाउ चोट पुर्याएमा, (च) कुनै अधिकृत, पदिक वा बिल्लादारले यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिलाई आफू भन्दा तल्लो दर्जाको भनी आपराधिक बल प्रयोग गरी दुर्व्यवहार गरेमा, (छ) सुव्यवस्था तथा सैनिक अनुशासन कायम राख्न गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेमा वा सुव्यवस्था तथा सैनिक अनुशासन विरुद्ध हुने कुनै काम गरेमा, (ज) मादक पदार्थ सेवन गरेमा, (झ) आफ्नो ओहदा अनुसारको आचरण नगरेमा, (ञ) दफा १९ विपरीत संघ, संस्था खोलेमा, सञ्चालन गरेमा वा त्यस्तो गतिविधिमा भाग लिएमा । (ट) कुनै पनि सैनिकलाई यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कर्तव्य पालना सम्बन्धी तोकिए बमोजिमको कार्यमा बाहेक अन्यत्र प्रयोग गरेमा ।

५३. अधुरो कागजात प्रमाणित सम्बन्धी कसुर : देहायका कुनै कार्य गरेमा अधुरो कागजात प्रमाणित सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ :- (क) तलब, हातहतियार, गोलीगठ्ठा, सरसामान, इक्विप्मेन्ट, लत्ता कपडा, रसद, मालसामान, स्टोर्स वा सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख सम्बन्धी लिखत तयार गरेर त्यस्तो लिखत प्रमाणित गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले धोखा दिने नियतले लेख्नु पर्ने स्थान खाली राखी प्रमाणित गरेमा,

(ख) कुनै प्रतिवेदन तथा विवरण तयार गर्ने वा पठाउनु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले त्यस्तो प्रतिवेदन तथा विवरण तयार गर्न वा पठाउन इन्कार गरेमा वा लापरवाही गरी तयार नगरेमा वा नपठाएमा ।

५४. झुट्टा बयान वा विवरण सम्बन्धी कसुर : यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिले सैनिक अदालतमा शपथ लिएपनिछ कुनै झुट्टा बयान वा विवरण दिएमा वा झुट्टा भनी विश्वास भएको वा दिएको बयान वा विवरण साँचो भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब माफिकको कारण नभएमा झुट्टा बयान वा विवरण सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ ।

५५. ढाुँटी छली नियुक्त भएको कसुर : देहायका कुनै कार्य गरेमा ढाुँटी छली नियुक्त भएको कसुर गरेको मानिनेछ :- (क) आफू कार्यरत रहेको चमु वा विभागबाट नियमित प्रक्रियाबाट कार्यभार मुक्त नभई वा नियुक्तिको निमित्त आवश्यक शर्त पूरा नगरी आफू अघि कार्यरत रहेको चमु वा विभाग भन्दा अर्को चमु वा विभागमा नियुक्त भएमा, (ख) कुनै व्यक्ति नेपाली सेनाको कुनै अङ्गमा नियुक्त हुँदा निजले यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिने अवस्था छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब माफिकको कारण हुँदाहुँदै त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाली सेनाको कुनै अङ्गमा नियुक्ति गराउने काममा संलग्न भएमा, (ग) भर्नाको आवेदन फाराममा जानी जानी झुट्टा विवरण दिएको भन्ने तथ्य साबित हुन आएमा, (घ) भर्ना, बढुवा तथा तालिम लगायत सेवाका अन्य प्रयोजिनको लागि कीर्ते वा नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेमा ।

५६. हिरासतबाट भागेको कसुर : कानूनी हिरासतमा रहेको बेलामा भागेमा हिरासतबाट भागेको कसुर गरेको मानिनेछ ।

५७. झुट्टा आरोप सम्बन्धी कसुर : देहायका कुनै कार्य गरेमा झुट्टा आरोप सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ :- (क) कुनै कुरा झुठ्ठा हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब माफिकको कारण हुँदाहुँदै यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो झुट्टा आरोप लगाएमा,

(ख) कुनै कुरा झुट्टा हो भन्ने थाहा पाउँदै पाउँदै वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब माफिकको कारण हुँदाहुँदै पनि यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र परे कुनै व्यक्तिको चरित्रमा धक्का पुग्ने गरी दफा २७ बमोजिम उजुरी दिएमा वा झुट्टा बयान दिएमा वा तत् सम्बन्धमा जानकारी भएका यथार्थ कुराहरू जानी जानी लुकाएमा ।

५८. गयल सम्बन्धी कसुर : देहायको कुनै कार्य गरेमा गयल सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ :- (क) विदा स्वीकृत नगराई बसेमा, (ख) पर्याप्त कारण नभई स्वीकृत विदा भन्दा बढी दिन अनुपस्थित भएमा, (ग) विदामा बसेको बेलामा फर्मेसन, युनिट वा यसको कुनै अङ्गलाई जङ्गी कारबाहीको लागि आदेश दिएको सूचना सम्बन्धित अधिकारीबाट पाएर पनि पर्याप्त कारण नभई तुरुन्त सामेल नभएमा, (घ) पर्याप्त कारण विना कर्तव्य वा व्यायामको निमित्त तोकिएको ठाउँ वा परेडमा तोकिएको समयमा उपस्थित नभएमा, (ङ) आफू भन्दा माथिल्लो अधिकृतको अनुमति नलिई वा पर्याप्त कारण विना परेड वा मार्चको पंक्ति छोडेमा, (च) कुनै क्याम्प, ग्यारिसन वा अरू ठाउँमा भएको बेलामा कुनै सामान्य, स्थानीय वा अरू आदेश अन्तर्गत निर्धारित स्थान वा बाहिर वा मनाई भएको स्थानमा आफू भन्दा माथको अधिकृतबाट पास वा लिखित अनुमति नलिई उपस्थित भएको ठहरिएमा, (छ) अध्ययनको लागि खटाइएको कुनै शिक्षालयमा आफू भन्दा माथको अधिकृतबाट विदा स्वीकृत नगराई वा उचित कारण नभई अनुपस्थित भएमा ।

५९. सैनिक अदालत सम्बन्धी कसुर : देहायका कुनै कार्य गरेमा सैनिक अदालत सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ :- (क) सैनिक अदालतमा साक्षीरूपमा हाजिर हुनु पर्ने व्यक्तिलाई रीतिपूर्वकको समाह्वान वा आदेश जारी गरेकोमा मनासिब माफिकको कारण विना अनुपस्थित रहेमा, (ख) सैनिक अदालतमा शपथ लिन इन्कार गरेमा,

(ग) आफ्नो जिम्मामा रहेको कुनै लिखत सैनिक अदालतमा पेश गर्न वा बुझाउन दिएको आदेशको अवज्ञा गरेमा, (घ) साक्षीको हैसियतमा कानून बमोजिम सोधिएको सवालको जवाफ दिन इन्कार गरेमा, (ङ) सैनिक अदालतको कारबाहीमा बाधा वा रोकवट गरी धम्कीपूर्ण वाक्य बोली सैनिक अदालतको अपमान वा अवहेलना गरेमा, (च) सैनिक अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशको कार्यन्वयनमा वेवास्ता गरेमा ।

६०. गैरकानूनी तलब रोक्का सम्बन्धी कसुर : यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिलाई तलबको जिम्मा लिने व्यक्तिले बुझाउनु पर्ने तलब समयमै नबुझाई गैरकानूनी रूपले तलब रोक्का राखेमा वा दिन इन्कार गरेमा गैरकानूनी तलब रोक्का सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ ।

६१. अनियमित गिरफ्तार वा थुन्छेकको कसुर : देहायको कुनै कार्य गरेमा अनियमित गिरफ्तार वा थुन्छेकको कसुर गरेको मानिनेछ :- (क) कुनै व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरी वा थुनामा राखी तहकिकातको निमित्त सम्बद्ध अधिकारी समक्ष मुद्दा पेश नगरेमा वा बिना कारण मुद्दाको पूर्पक्ष नगरी ढिलो गरेमा, (ख) कुनै व्यक्तिलाई सैनिक हिरासतमा राख्न लगाउने व्यक्तिले सैनिक हिरासतमा राख्न पाउने अधिकार भएको अधिकारी तथा प्राड विवाकलाई मनासिब माफिकको कारणले बाहेक उसै बखत वा सकेसम्म चाँडो र जुनसुकै अवस्थामा पनि चौबीस घण्टाभित्र हिरासतमा राख्नु पर्नाको उचित कारण खोली विवरण पेश नगरेमा ।

६२. भ्रष्टाचार, चोरी $\Sigma$.........को कसुर सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचार, चोरी $\Sigma$......... गरेको ठहरिने कार्य गरेमा भ्रष्टाचार, चोरी $\Sigma$......... सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ ।

$\Sigma$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा झिकिएको ।

(२) उपदफा (१) अन्तर्गतका कसुरको अनुसन्धान तथा तहकीकात गरी मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनका लागि देहाय बमोजिमको समिति रहनेछ :- (क) नेपाल सरकारले तोकेको नायब महान्यायाधिवक्ता – अध्यक्ष (ख) रक्षा मन्त्रालयको कानून शाखा प्रमुख – सदस्य (ग) प्राड विबागको कम्तीमा सेनानीतन्त्रको प्रतिनिधि – सदस्य (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा उल्लिखित प्रतिनिधि सम्बन्धित मुद्दाको सैनिक अदालतसँग सम्बद्ध नभएको व्यक्ति हुनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) अन्तर्गतका मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार दफा ११९ को उपदफा (१) बमोजिम गठित सैनिक विशेष अदालतलाई हुनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिमको समितिलाई प्रचलित कानून बमोजिम तत तत मुद्दाको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्ने अधिकारीलाई भएसरेको अधिकार हुनेछ । ६३. विविध कसुर : (१) देहायका कुनै कार्य गरेमा विविध कसुर गरेको मानिनेछ :- (क) कुनै पोष्ट वा मार्चको कमाण्ड गरिरहेको व्यक्तिले आफ्नो कमाण्डमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई दुर्व्यवहार, कुटपिट वा अरू कुनै किसिमले दुःख दिएमा वा कुनै सार्वजनिक स्थानमा हुलहुज्जि गरेमा वा अनाधिकार प्रवेश गरेमा, हुलहुज्जि गरी प्रवेश गरेरले नोक्सान भएको भनी पर्न आएको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी उजुरी सम्बद्ध अधिकारी समक्ष पेश नगरेमा वा क्षतिपूर्ति नदिलाएमा, (ख) धार्मिक स्थलको पवित्रतामा खलल पुर्याएमा वा अन्य कुनै तरिकाले जानी जानी कसैको धर्मको अपमान गरेमा वा धार्मिक भावनामा आघात पुर्याएमा, (ग) जमदार भन्दा तल्लो दर्जाका सैनिकले ड्युटीमा नखटिएको बेलामा क्याम्प वा छाउनीको वरपर वा शहर बजार जाँदा आउँदा सम्बद्ध अधिकारीको आदेश विना हतियार वा खरखजाना लिई हिडेमा, (घ) कसैलाई नेपाली सेनामा नियुक्ति वा बढुवा गराउने, विदा स्वीकृत गराउने वा अरू कुनै फाइदा दिलाउने विश्वास दिलाई त्यस बापत कुनै किसिमको फाइदा नलि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले घूस-रिश्वत लिएमा, लिन मन्जूर गरेमा,

(ङ) आफू सेवारत मुलुकको नागरिक वा बासिन्दाको शरीर वा सम्पत्तिमा कुनै हानि नोक्सानी पुर्याएमा ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक बिलादार वा सोभन्दा तल्लो दर्जाको सैनिकले जङ्गी कारबाहीमा लागेको बखतमा यस परिच्छेदमा लेखिएदेखि बाहेक प्रतिबन्धित अन्य कुनै काम गरेमा विविध कसुर गरेको मानिनेछ ।

६४. कसुरको उद्योग : यस परिच्छेदमा उल्लिखित कुनै कसुर गर्न उद्योग गरेमा वा त्यस प्रयोजनको लागि कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कसुरको उद्योग गरेको मानिनेछ ।

६५. कसुर गर्न सुुयाउने : यस परिच्छेदमा उल्लिखित कुनै कसुर गर्न सुुयाएमा कसुर गर्न सुुयाएको कसुर गरेको मानिनेछ ।

६६. अन्य कानून अन्तर्गतका कसुरहरु : (१) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिले दफा ३८ देखि ६५ सम्मका कसुरहरु गरेको अवस्थामा र उक्तलिखित कसुरहरु सैनिक सैनिक बीच भएको अवस्थामा बाहेक यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिले देहाय बमोजिमको कसुर गरेमा सो सम्बन्धी मुद्दा अन्य अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछ :- (क) हत्या, (ख) बलात्कार, (ग) यातना, (घ) बेपत्ता ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा संलग्न भई आरोपी व्यक्तिहरुलाई सो सम्बन्धमा अपराध अनुसन्धान तहकीकाट गर्ने निकाय वा अनुसन्धान अधिकारीको आदेश भएमा त्यस्ता व्यक्तिहरु काम गरिरहेको स्थानको कमाण्डिङ्ग अधिकृत वा पति वा सम्बन्धित अधिकृतले माग गरेको निकाय वा अधिकारीलाई बुझाउनु पर्नेछ । कुनै व्यक्ति सेवा निवृत्त वा भगौडा भएमा पनि प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान र कारबाही गर्न कुनै बाधा पुग्ने छैन ।

(३) अन्य अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र परी अनुसन्धानको क्रममा रहेको यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्ति थुनामा रहेको अवधि भर र अदालतमा मुद्दा चलेकोमा अन्तिम फैसला नभए सम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ ।

नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

(४) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिका हकमा अन्य अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको अपराधमा अनुसन्धान शुरु भइसकेको भए तापनि यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कसुरका सम्बन्धमा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरी अनुसन्धान गर्न र त्यस्तो व्यक्ति उपर आवश्यक कारबाही चलाउने कार्यमा यस दफाको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

परिच्छेद–८ सैनिक अदालतको गठन तथा अधिकारक्षेत्र

६७. सैनिक अदालतको गठन : (१) परिच्छेद–७ बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नको लागि देहाय बमोजिमका सैनिक अदालतको गठन हुनेछ :- (क) कम्तीमा एकजना रथीवृन्द, दुईजना महासेनानी वा प्रमुख सेनानी र दुईजना सेनानी दर्जाका अधिकृत रहने गरी पाँचजना अधिकृत रहेको जनरल सैनिक अदालत । (ख) कम्तीमा दुईजना सेनानी दर्जाका अधिकृत रहने गरी कम्तीमा तीनजना अधिकृत रहेको समरी जनरल सैनिक अदालत, (ग) कम्तीमा दुई वर्ष आयुप पद प्राप्त गरेका मध्येबाट कम्तीमा तीनजना अधिकृत रहेको डिस्ट्रिक्ट सैनिक अदालत, (घ) नेपाली सेनाको विभाग, फर्मेशन वा एकाइको कुनै कमाण्डिङ अधिकृत रहेको एक व्यक्तिको समरी सैनिक अदालत । (२) खण्ड (क) र (ख) बमोजिमका सैनिक अदालतमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा एकजना अधिकृत कानून विषयमा स्नातक गरेको हुनु पर्नेछ । (३) समरी सैनिक अदालतको कारबाहीमा सहयोग पुर्याउनको लागि दुईजना अधिकृत वा दुईजना पादक वा दुवै दर्जाका एक एक जना गरी जम्मा दुईजना उपस्थित रहनेछन् । (४) उपदफा (१) बमोजिमको सङ्ख्या भन्दा कम हुने गरी सैनिक अदालतले मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्नेछैन ।

६८. सैनिक अदालतको अधिकारक्षेत्र : सैनिक अदालतको अधिकारक्षेत्र यस ऐनको दफा ६२ र ६६ मा उल्लेख भएका मुद्दाहरुमा बाहेक देहाय बमोजिमको हुनेछ :-

(क) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिले गरेको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको पुर्पक्ष, सुनुवाइ, कारबाही र किनारा गरी सजाय दिने अधिकार जनरल सैनिक अदालत तथा समरी जनरल सैनिक अदालतलाई हुनेछ । (ख) अधिकृत तथा पदिक दर्जाको बाहेक यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिले बढीमा दुई वर्षसम्म कैदको सजाय हुने कसुर गरेमा सो सम्बन्धी मुद्दाको पुर्पक्ष, सुनुवाइ, कारबाही र किनारा गरी सजाय दिने अधिकार डिस्ट्रिक्ट सैनिक अदालतलाई हुनेछ । (ग) देहायका उपखण्डहरूमा लेखिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अधिकृत र पदिक बाहेकका व्यक्तिले गरेको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको पुर्पक्ष, सुनुवाइ, कारबाही र किनारा गरी सजाय दिने अधिकार समरी सैनिक अदालतलाई हुनेछ :- (१) प्रमुख सेनानी वा सोभन्दा माथिको दर्जाकाले सैनिक अदालत बोलाएको भए एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दा, (२) प्रमुख सेनानी भन्दा तल्लो दर्जाकाले सैनिक अदालत बोलाएको भए ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने मुद्दा ।

६९. सैनिक अदालत वा अन्य अदालतमा मुद्दा चलाउने निर्णय : (१) यस ऐन अन्तर्गतका कसुरहरुका सम्बन्धमा सैनिक अदालत वा अन्य अदालतमध्ये कुन अदालतमा मुद्दा चलाउने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा अन्य अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अन्य अदालतमा मुद्दा दायर हुने भएमा अभियुक्तलाई सेवाबाट निलम्बन गरी मुद्दा दायर गरिने अदालतमा बुझाई दिनु पर्नेछ ।

७०. एकै कसुरमा एकभन्दा बढी पटक कारबाही नहुने : यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्ति उपर यस ऐनको दफा ३८ देखि ६५ सम्मका कुनै कसुरको सम्बन्धमा सैनिक अदालतबाट मुद्दाको पुर्पक्ष, सुनुवाइ, कारबाही र किनारा भइसकेपछि वा विभागीय सजाय दिइसकेपछि सोही व्यक्ति उपर सोही कसुरमा पुनः कारबाही हुने छैन ।

७१. मुद्दा चलाउने हदम्याद : (१) दफा ३९, ४२, ४६, ४९, ५५, ५६ र ६२ बमोजिमको कसुर बाहेक अन्य कसुर गरेको तीन वर्ष नाघेपछि सैनिक अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि समय गणना गर्दा युद्ध बन्दी भएको वा शत्रुले आफ्नो इलाकामा मिलाएको वा कसुर गरी पक्राउमा नपरी बसेको समयको गणना हुने छैन ।

७२. मुद्दा चलाउन सकिने : (१) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको बखत कुनै व्यक्तिले गरेको कसुर बापत निज यस ऐनको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त भएपछि पनि निजलाई सैनिक हिरासतमा राख्न र निज उपर मुद्दा चलाउन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३९, ४२ वा दफा ५५ बमोजिमको कसुर गरेकोमा बाहेक अन्य कसुर गरेकोमा यस ऐनको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त भएको ६ महिनाभित्र मुद्दा नचलाइएमा कसुर गर्ने व्यक्ति उपर मुद्दा चलाइने छैन । (३) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पवे कुनै व्यक्तिलाई सैनिक अदालतले कैदको सजाय ठदिएपछि सेवाबाट हटाइएमा वा बर्खास्त गरिएमा वा कुनै तरिकाबाट यस ऐनको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त भए तापनि ठहर भएको कैद सजायको अवधिसम्म निज यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको मानी सजाय कार्यान्वयन गर्न गराउन सकिनेछ ।

७३. सैनिक अदालत बोलाउने अधिकार : (१) सैनिक अदालत बोलाउने अधिकार देहायको अधिकारीलाई हुनेछ :- (क) नेपाल सरकारले अन्यथा निर्देशन दिएमा बाहेक प्रधान सेनापति वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकृतले जनरल सैनिक अदालत, (ख) नेपाल सरकारले अन्यथा निर्देशन दिएमा बाहेक देहायका अधिकारीहरूले समरी जनरल सैनिक अदालत:- (१) प्रधान सेनापतिले अख्तियार दिएको अधिकृत, (२) जङ्गी कारबाहीमा लागेको कमाण्डिङ्ग अधिकृत वा निजले अख्तियार दिएको अधिकृत, (३) सेनाको अनुशासन र आवश्यकतालाई उचित विचार गरी कुनै कसुरको पुपन् जनरल सैनिक अदालतद्वारा गर्न व्यावहारिक हुँदैन भनी ठहर गर्ने जङ्गी कारबाहीमा लागेको कुनै अङ्गलाई कमाण्ड गर्ने अधिकृत ।

(ग) खण्ड (क) बमोजिम जनरल सैनिक अदालत बोलाउन पाउने अख्तियार प्राप्त अधिकारी वा निजले अख्तियार दिएको अधिकारीले डिस्ट्रिक्ट सैनिक अदालत, (घ) नेपाली सेनाको विभाग, फर्मेशन वा एकाइको कुनै कमाण्डिङ अधिकारीले समरी सैनिक अदालत । (२) सैनिक अदालत बोलाउने अधिकारीले सैनिक अदालत बोलाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको मितिले तीन दिनभित्र सैनिक अदालत बोलाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम अख्तियारी दिँदा अख्तियारीवालाले आवश्यकता अनुसार शर्त तोक्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–९ अनुसन्धान, तहकीकात र मुद्दा दायरि

७४. सैनिक हिरासतमा राख्ने : (१) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिलाई परिच्छेद-७ बमोजिमको कुनै कसुरको अभियोग लागेमा सैनिक हिरासतमा राख्न सकिनेछ । (२) कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निज भन्दा माथिल्लो दर्जाको जुनसुकै अधिकारीले सैनिक हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि झगडा, हुलदंगा वा गोलमालमा संलग्न व्यक्ति आफू भन्दा माथिल्लो दर्जाको अधिकृत भए तापनि तल्लो दर्जाको अधिकृतले सैनिक हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ । (४) सैनिक अदालतबाट हेरिरिने कुनै कसुरको अभियोगमा अन्य अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान तहकीकातदेखि मुद्दा दायर गर्दासम्मको अवधिमा कानून बमोजिम थुनामा राखी कारबाही गर्नु पर्ने भयो भने निजलाई सेवाबाट निलम्बन गरी त्यस्तो अदालतको आदेशले सैनिक वा प्रहरी हिरासतमा राख्न सकिनेछ । सैनिक हिरासतमा रहेको अवस्थामा अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्मा सम्बन्धित सैनिक अधिकारीले गराउनेछ । तर मुद्दा दायर भएपछि सैनिक हिरासतमा राखिने छैन । (५) सैनिक अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भएमा सैनिक अदालतमा र अन्य अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भएमा अन्य अदालतमा पठाइनेछ ।

७५. .......................

७६. पक्राउको लागि अनुरोध गर्न सक्ने : (१) कमाण्डिङ अधिकृतले कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु परेमा अभियुक्त रहेको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यसरी अनुरोध भएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अभियुक्तलाई गिरफ्तार गरी सम्बन्धित अधिकृतलाई बुझाई दिनु पर्छ । (२) सेवा छाडी भागेको भगुडाको फर्मेशन, युनिट, सब युनिटका कमाण्डिङ अधिकृतले त्यस्ता भगुडालाई पक्राउ गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भगुडाको विवरण खोली अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यसरी अनुरोध गरेमा सम्बद्ध अधिकारीले सो भगुडालाई पक्राउ गरी सम्बन्धित अधिकृतलाई बुझाई दिनु पर्छ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवा छोडी वा अन्य कुनै कसुर गरी भागेको भन्ते प्रहरी अधिकृतलाई विश्वास हुने मनासब माफिकको कारण भएमा प्रहरी अधिकृतले नबिना पुजी त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि चलाउन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम बुझाउनु पर्छ ।

७७. गयल परेकोमा जाँचबुझ गर्ने : विदा स्वीकृत नगराई तीस दिनभन्दा बढी गयल भएमा जाँचबुझ गर्न यथाशक्य छिटो कोर्टन आफ्नो इन्क्वायरी गठन गर्नु पर्नेछ। कोर्टनको अधिकृतले शपथ लिई जाँचबुझ गदान गयल परे व्यक्तिले विदा स्वीकृत नगराई वा अन्य पर्याप्त कारण नभई गयल भएको र निजको जिम्मामा रहेको सरकारी सम्पत्ति, हातहतियार, खरखजाना, सरसामान (इक्विप्मेण्ट), इन्स्ट्रुमेण्ट, लत्ता कपडा वा अन्य सामान पुग नपुग भएको विषयमा समेत जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नेछ। कमाण्डिङ अधिकृतले सो निर्णयको अभिलेख सम्बन्धित चमु वा विभागको सैनिक अदालत वकिनामा जचाई राख्नेछ ।

७८. सैनिक प्रहरी प्रमुख : (१) नेपाल सरकारले अन्यथा निर्देशन दिएमा बाहेक प्रधान सेनापति वा निजले तोकेको अधिकृतले सैनिक प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) कुनै कसुरमा हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई जिम्मा लिनु, सेनामा सुव्यवस्था र अनुशासन कायम गराउनु र नेपाली सेनामा सम्मिलित वा सेवारत्त व्यक्तिबाट सुव्यवस्था र अनुशासन भङ्ग हुने कार्य हुन नदिनु सैनिक प्रहरी प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ ।

$\text{---}$ केही नेपाल ऐन संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा खारेज।

(३) कसुर गरेको वा कसुरको अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई पुर्पक्षको निमित्त सैनिक प्रहरी प्रमुखले जुनसुकै समयमा पक्राउ गर्न सक्नेछ र सैनिक अदालत वा विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारीले दिएको सजाय तामेल गर्नेछ ।

परिच्छेद–१० सैनिक अदालतको कार्यविधि

७९. सैनिक अदालतको मुकाम तथा इजलास : (१) सैनिक अदालतले मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा नेपालबाहिर वा भीतर जुनसुकै स्थानमा पनि आफ्नो मुकाम कायम गर्न सक्नेछ । (२) राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था र पीडितको अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सामान्यतया सैनिक अदालतको इजलास खुला रहनेछ ।

८०. सैनिक अदालतको अध्यक्ष : (१) सैनिक अदालतमा रहने अधिकारीहरू मध्ये वरिष्ठ अधिकारीले सैनिक अदालतको अध्यक्षता गर्नेछ । (२) सैनिक अदालतको अध्यक्षता गर्ने वरिष्ठ अधिकारीको अनुपस्थितिमा दफा ६७ को व्यवस्थाको अधीनमा रही निज पछिको वरिष्ठ अधिकारीले सैनिक अदालतको अध्यक्षता गर्नेछ ।

८१. प्राड विवाकको उपस्थिति : (१) प्रत्येक जनरल सैनिक अदालत, समरी जनरल सैनिक अदालत र डिस्ट्रिक्ट सैनिक अदालतमा प्राड विवाक वा प्राड विवाकले खटाएको वा तोकेको प्राड अधिकारी प्राड विवाकको रूपमा उपस्थित हुनेछ । (२) कुनै कसुरको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको अभियुक्तले सैनिक अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि आफूले रोजेको प्राड अधिकारी खटाईपाऊँ भनी प्राड विवाकको प्रतिरक्षा शाखामा अनुरोध गरेमा प्राड विवाकले प्राड अधिकारी खटाइदिनु पर्नेछ । यसरी प्राड अधिकारी खटाइएकोमा त्यस्तो प्राड अधिकारीले सैनिक अदालतमा अभियुक्तको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्नेछ ।

८२. विरोध गर्न सक्ने : (१) सैनिक अदालतमा पुर्पक्षको लागि मुद्दा पेश भएपछि सैनिक अदालतका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नाम अभियुक्तलाई सुनाइनेछ र अध्यक्ष तथा कुनै सदस्यको सम्बन्धमा विरोध भए नभएको बारेमा अभियुक्तसँग सोधिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अभियुक्तले अध्यक्ष तथा कुनै सदस्यको सम्बन्धमा विरोध जनाएमा सोको कारण र विरोध जनाइएका अध्यक्ष तथा सदस्यले दिएको जवाफ समेतको अभिलेख खडा गर्नुपर्नेछ । विरोध नगरिएका अध्यक्ष तथा सदस्यले विरोध गरिएका

अध्यक्ष तथा सदस्यको अनुपस्थितिमा त्यस्तो विरोधको विषयमा छलफल गरी निर्णय गर्नु पर्नेछ । (३) कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यले अभियुक्तको विरोधलाई स्वीकार गरेमा विरोध गरिएको अध्यक्ष वा सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछ । रिक्त स्थानमा अर्को अधिकृत मुकरन गर्न पर्नेछ र नयाँ मुकरन भएका अध्यक्ष तथा सदस्यको सम्बन्धमा पनि उपदफा (१) बमोजिम पुनः विरोधको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम विरोधको प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि सैनिक अदालतले मुद्दाको पुर्पक्षन शुरु गर्नेछ ।

८३. शपथ : मुद्दाको पुर्पक्षन गर्नु अघि सैनिक अदालतका अध्यक्ष तथा सदस्य र प्राड वििाकले तोकिए बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ ।

८४. निर्णय प्रक्रिया : (१) सैनिक अदालतको निर्णय बहुमतको आधारमा हुनेछ । मत बराबर भएमा अभियुक्तको पक्षमा निर्णय भएको मानिनेछ । तर देहायको विषयमा देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) जनरल सैनिक अदालतबाट "जन्मकैदको सजाय ठहर हुन कम्तीमा दुई तिहाई मतको आवश्यक पर्नेछ । (ख) समरी जनरल सैनिक अदालतबाट "जन्मकैद सजाय ठहर हुन सर्वसम्मति हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सजाय तथा ठहर बाहेकका प्रक्रियागत विषयमा अध्यक्षले समर्थन गरेको राय मान्य हुनेछ । (३) सैनिक अदालतबाट सजाय ठहर हुँदा सैनिक अदालतमा उपस्थित प्राड वििाक वा निजको प्रतिनिधिले आफ्नो छुट्टै राय व्यक्त गर्न सक्नेछ । (४) सैनिक अदालतमा सुनुवाइ हुने मुद्दाको अनुसन्धान र सुनुवाइको क्रममा अभियुक्तका फौजदारी न्यायका अधिकारहरुको संरक्षण गरिनेछ र प्रतिरक्षाका प्रमाणहरु पेश गर्न उचित मौका दिइनेछ ।

८५. न्यायिक जानकारीमा राख्ने : सैनिक अदालतले अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमा रहेको सैनिक विषयको सामान्य ज्ञानलाई न्यायिक जानकारीमा लिन सक्नेछ ।

$\checkmark$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

८६. समाह्वान जारी गर्ने : (१) सैनिक अदालत बोलाउने अधिकृत वा सैनिक अदालतको अध्यक्ष वा प्राड विवाक वा अभियुक्तको कमाण्डिङ्ग अधिकृतले सम्बद्ध व्यक्तिलाई कुनै लिखत वा अरू कुरा पेश गर्न वा साक्षी बक्न तोकिएको ठाउँ र समयमा उपस्थित हुन समाह्वान जारी गर्न सक्नेछ । (२) कुनै साक्षीको अधिनमा रहेको खास लिखत वा अरू कुनै कुरा पेश गराउनु परेमा सो कुरा स्पष्टरूपमा समाह्वानमा उल्लेख गर्न पर्नेछ । (३) कुनै साक्षी यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्रको व्यक्ति रहे छ भने निजको कमाण्डिङ्ग अधिकृतलाई समाह्वान पठाइनेछ र निजले त्यस्तो समाह्वान तामेल गराउनेछ । (४) कुनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्रभित्र कुनै साक्षी रहेको जानकारी भएमा त्यस्तो साक्षीको समाह्वान सोही प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमिट पठाइनेछ र निजले त्यस्तो साक्षीलाई समाह्वान तामेल गराउनेछ । (५) सैनिक अदालतमा साक्षी बक्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई बयान गराउनु भन्दा अघि तोकिए बमोजिम शपथ गराइनेछ ।

८७. बन्द सवाल : (१) मुद्दाको पुर्पक्ष निको नसलिसलामा कुनै साक्षीलाई सैनिक अदालतमा उपस्थित गराई बकाउँदा मुद्दाको कारबाहीमा अनावश्यक ढिलाई, खर्च वा असुविधा हुने लागेमा सैनिक अदालतले त्यस्तो साक्षीलाई बन्द सवालद्वारा बुझ्न प्राड विवाकलाई आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएपछि प्राड विवाकले साक्षीको नाउँमा बन्द सवाल तामेल गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यस्तो अनुरोध भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम बन्द सवाल तामेल गराइदिनु पर्नेछ। (३) अभियुक्त वा निजको कानून व्यवसायीले उठाउन चाहेको प्रश्नमध्ये मुद्दासँग सम्बन्धित प्रश्नलाई सैनिक अदालतले बन्द सवालमा उल्लेख गर्न पर्नेछ । (४) अभियुक्तको कानून व्यवसायी वा वारेस वा अभियुक्त हिरासतमा नरहेको भए निज आफैले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उपस्थित भई साक्षीसँग जिरह गर्न सक्नेछ । (५) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बन्द सवाल बमोजिम बयान लिने काम समाप्त भएपछि बन्द सवाल प्राड विवाकमा पठाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम प्राप्त बन्द सवाल प्राड विवाकले सम्बन्धित सैनिक अदालतमा पठाइदिनेछ । सैनिक अदालत विघटित भएको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने

अन्य अदालतमा पठाइदिनु पर्नेछ । प्राप्त बन्द सवाल सैनिक वा अन्य अदालतले मिसिल संलग्न गर्नेछ र त्यस्तो बन्दसवाल कानून व्यवसायी वा अभियुक्तले चाहेमा हेर्न पाउनेछन् । (७) बन्द सवाल तामेल भई आउन लाग्ने मनासिब माफिकको समयसम्मको लागि सैनिक अदालतले मुद्दाको पुर्पक्ष स्थगन गर्न सक्नेछ ।

८८. हस्ताक्षर सम्बन्धी अनुमान : यस ऐनबमोजिम कुनै कारबाहीमा नेपाल सरकारको जुनसुकै सेवामा रहेका जुनसुकै अधिकारीले कुनै दरखास्त, प्रमाणपत्र, पक्राउ पुजी, परोत्तर वा अरू कुनै लिखतमा गरेको हस्ताक्षरलाई अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक निजकै हस्ताक्षर मानिनेछ ।

८९. प्रमाण लाग्ने लिखत : सैनिक अदालतबाट कारबाही भएका मुद्दामा देहायका लिखतमा लेखिएका व्यहोरालाई प्रमाणमा लिइनेछ :- (क) नियुक्ति हुँदाको समयमा सम्बन्धित व्यक्तिले सिटरोल फाराममा उल्लेख गरेको विवरण, (ख) सिटरोल फारामको सक्कलै वा सो फाराम जिम्मा रहेको अधिकारीबाट “सक्कल बमोजिम नक्कल दुरुस्त छ” भनी हस्ताक्षर गरी दिएको नक्कल, (ग) नेपाली सेनामा सेवा गरेको, बखान्ति भएको वा कार्यभार मुक्त भएको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधान सेनापति वा निजले तोकेको अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको कुनै पत्र, परोत्तर वा अरू लिखितको व्यहोरा, (घ) नेपाली सेनाको किताबमा ध्यान भएको वा सैनिक आदेश वा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित पदिक वा अरू दर्जाधारीहरूको स्टेट्स, दर्जा र नियुक्ति सम्बन्धी सोही किताबमा ध्यान भएको सैनिक आदेश वा नेपाल राजपत्रमा उल्लिखित व्यहोरा, (ङ) कमाण्डिङ्ग अधिकृत वा अभिलेख राख्ने जिम्मेवार अधिकारीको हस्ताक्षर भएको पल्टनिया किताब (रेजिमेण्टल बुक) मा उल्लिखित व्यहोरा, (च) पल्टनिया किताब जिम्मा लिने अधिकारीले सक्कल बमोजिम नक्कल दुरुस्त छ भनी हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित नक्कलमा उल्लिखित व्यहोरा, (छ) दफा ४२ र ५८ बमोजिमको कसुरको अभियोगमा पुर्पक्ष भइरहेको यस ऐनको क्षेत्राधिकारभर परे कुनै व्यक्तिले कुनै अधिकृत कहाँ वा नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग समक्ष आत्मसमर्पण गरेको छ वा त्यस्ता व्यक्तिलाई कुनै

अधिकारि वा यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र परे कुनै व्यक्तिले पक्राउ गरेको छ भने सो सम्बन्धमा त्यस्ता अधिकारि वा त्यस्ता व्यक्तिको वा नेपाली सेनाको त्यस अङ्गको कमाण्डिङ्ग अधिकारिले आत्मसमर्पण गरेको वा पक्राउ भएको ठाउँ, मिति र त्यस व्यक्तिले लगाएको पोशाकको छाँट समेतको बारेमा यथार्थ कुरा खुलाई हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित पत्रमा उल्लिखित व्यहोरा, (ज) दफा ४२ र ५८ बमोजिमको कसुरको अभियोगमा पुर्पक्ष भइरहेको यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र परे कुनै व्यक्तिले प्रहरी थानाको प्रमुख समक्ष आत्मसमर्पण गरेको बेलामा वा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रहरी थानाको प्रमुखले पक्राउ गरेको बेलामा त्यस प्रहरी अधिकारिले आत्मसमर्पण गरेको वा पक्राउ भएको ठाउँ, मिति र त्यस व्यक्तिले लगाएको पोशाकको छाँट समेतको बारेमा यथार्थ कुरा खुलाई हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित पत्रमा उल्लिखित व्यहोरा, (झ) जाँच पड्ताल वा अनुसन्धानको लागि पेश भई कुनै विधिविज्ञ विशेषज्ञ वा विधिविज्ञ प्रयोगशालाबाट रीपूट पूर्ण रूपक प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा ।

९०. सरकारी अधिकारिसँग विवरण माग गर्ने : (१) दफा ४२ र ५८ बमोजिम कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिले तसम्बन्धमा नेपाल सरकारको कुनै अधिकारिसँग बुझी पाउन अनुरोध गरेमा वा स्वयं सैनिक अदालतले सो बारेमा बुझ्न मनासब ठानेमा त्यस्तो अधिकारिसँग आवश्यक जानकारी माग गर्न र त्यस्तो जानकारी नआएसम्म मुद्दाको पुर्पक्ष स्थगन राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त जानकारीलाई सैनिक अदालत समक्ष दिएको बयान सरह मानिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम जानकारी प्राप्त नहुँदै सैनिक अदालत विघटित भएमा वा सैनिक अदालतले यस दफा अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्न छुटाएकोमा सैनिक अदालत बोलाउने अधिकारिले सो कारबाही रद्द गरी पुनः पुर्पक्ष गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

९१. पहिलेको दण्ड सजाय र चरित्रको प्रमाण : (१) परिच्छेद-७ बमोजिमको कसुर गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा फैसला गर्दा त्यस्तो अभियुक्त यस अघि सैनिक अदालत वा अन्य अदालतबाट दोषी ठहरिए नठहरिएको वा विभागीय सजाय

पाए नपाएको बुझी त्यसमा भएको निर्णय समेतलाई प्रमाणको रूपमा लिन सकिनेछ । यस प्रयोजनको लागि अभियुक्तको चरित्र र निजको विगत क्रियाकलापलाई समेत सैनिक अदालतले जानकारीमा लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रमाण मौखिक वा सैनिक अदालतको किताब वा अरू सरकारी किताबमा लेखिएको कुरा वा त्यस्तो किताबको हो भनी प्रमाणित उतार हुन सक्नेछ र अघि ठहरिएको कसुर वा अभियुक्तको चरित्र र निजको विगत क्रियाकलापलाई समेत प्रमाणको रूपमा लिन सकिनेछ भनी पुर्पक्ष अगावै अभियुक्तलाई सूचना दिन आवश्यक पर्ने छैन । (३) समरी सैनिक अदालतले उचित ठहर्याएमा अभियुक्तको सम्बन्धमा यस अघि कुनै फैसला भएकोमा यसै ऐनबमोजिम सो फैसला, निजको चरित्र र विगत क्रियाकलापको सम्बन्धमा आफूलाई प्राप्त जानकारी प्रमाणित गराइकन पनि अभिलेख राख्न सक्नेछ ।

९२. प्रमाण ऐन, २०३१ को व्यवस्था लागू हुने : सैनिक अदालतले यो ऐन बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको पुर्पक्ष निको क्रममा प्रमाण बुझ्दा यस ऐनमा व्यवस्था भएकोमा यसै ऐन बमोजिम र अरूमा प्रमाण ऐन, २०३१ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।

९३. विष्टिप्त अभियुक्तको बचाउ : (१) सैनिक अदालतबाट मुद्दा पुर्पक्ष हुँदा अभियुक्त विष्टिप्त भएको कारणबाट प्रतिवाद गर्न असमर्थ छ वा निजमाथि लगाएको आरोप निज विष्टिप्त भएको कारणबाट सो कामको प्रकृति र सो काम अनुचित र कानून विरुद्ध छ भन्दै जान्न सक्ने भई यस्तो कसुर गरेको हो भन्दै लागेमा सैनिक अदालतले सो सम्बन्धमा पचान खडा गर्नेछ । (२) सैनिक अदालतको अध्यक्षले वा समरी सैनिक अदालतको हकमा पुर्पक्ष गर्ने अधिकारीले उपदफा (१) बमोजिम खडा गरेको पचान अविलम्ब उक्त मुद्दा सदर गर्ने अधिकारी वा दफा ११५ को उपदफा (३) बमोजिमको अधिकारी समक्ष पेश गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनलाई मुद्दा सदर गर्ने अधिकारीले सदर नगरेमा त्यस्तो अभियुक्तको मुद्दा सोही वा अरू सैनिक अदालतबाट पुर्पक्ष गराउनको लागि आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ । (४) समरी सैनिक अदालतले उपदफा (२) बमोजिम पेश गरेको पचानमा उक्त लिखित व्यहोरा सदर गरेमा सदर गर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्ने आदेश दिई स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि रक्षा मन्त्रालयले अभियुक्तलाई पागलखाना वा उपयुक्त अरू सुरक्षित स्थानमा थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्छ ।

९४. विशिष्ट अभियुक्तको मुद्दाको पुर्पक्ष : (१) दफा ९३ बमोजिम हिरासतमा रहेको विशिष्ट अभियुक्तले आफूमाथि लागेको अभियोग प्रतिवाद गर्न समर्थ छ भन्ने चिकित्सकबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएमा वा पागलखाना वा कारागारमा हिरासतमा रहेको विशिष्ट अभियुक्तले आफूमाथि लागेको अभियोगको प्रतिवाद गर्न सक्छ भनी त्यस्तो पागलखाना वा कारागार प्रमुखले प्रमाणित गरिदिएमा अभियुक्त रहेको क्षेत्रको सेना, चमु, प्रहरी वा वाहिनीपनिले वा निजको सट्टा अरू कुनै अधिकारीले पहिले लगाइएको अभियोग सोही वा अन्य सैनिक अदालतबाट पुर्पक्ष गराउन आदेश दिन सक्छ । यस ऐन बमोजिमका कसुर बाहेक प्रचलित कानून बमोजिमका अन्य कसुर भए अन्य अदालतबाट पुर्पक्ष गराउन आदेश दिन सक्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको आदेश रक्षा मन्त्रालयको जानकारीको लागि पठाउनु पर्छ ।

९५. विशिष्ट अभियुक्तलाई छोड्न सक्ने : हिरासतमा रहेको अभियुक्तको हकमा चिकित्सकको प्रतिवेदनको आधारमा र थुनामा राखिएको अभियुक्तको हकमा पागलखाना वा कारागार प्रमुखले अभियुक्तलाई छुटकारा दिएमा वा निजले आफ्नै वा अरू कसैको पनि हानि नोक्सानी गर्न सक्दै नभनी प्रमाणित गरिदिएमा रक्षा मन्त्रालयले दफा ९३ बमोजिम हिरासतमा रहेको अभियुक्तलाई छाड्न वा हिरासतमा राख्न वा अधिकारीले नै पागलखानामा राखेको रहेछ भने पागलखानामा पठाउन सक्छ ।

९६. विशिष्ट अभियुक्त हकदार वा संरक्षकलाई सुम्पिन सक्ने : दफा ९३ बमोजिम हिरासतमा रहेको अभियुक्तको कुनै हकदार वा संरक्षकले आफ्नो रेखदेखमा राख्न वा जिम्मामा लिन निवेदन दिएमा त्यस्तो अभियुक्तको रेखदेख हुने, आफै वा अरू कसैलाई हानि नपुर्याउने र निर्धारित समय र मितिमा तोकिएको अधिकारी समक्ष जाँचको निमित्त उपस्थित गराउने कुरामा रक्षा मन्त्रालय सन्तुष्ट भएमा सो मन्त्रालयले निजलाई निजको हकदार वा संरक्षकलाई सुम्पिन सक्छ ।

९७. कसुरसँग सम्बद्ध मालसामानको लिलाम विक्री तथा बन्दोबस्त : (१) सैनिक अदालतले मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा आफू समक्ष पेश भएको कसुरसँग सम्बद्ध मालसामानको सुरक्षा गर्नुपर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सुरक्षाको लागि राखेको मालसामान सडी गली नासी जाने भएमा सैनिक अदालतले त्यस्तो मालसामान लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुन आएको रकम सरकारी खातामा आम्दानी बाँध्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(३) सैनिक अदालतबाट मुद्दाको कारबाही समाप्त भएपछि त्यस्तो सैनिक अदालतबाट भएको ठहर सजायलाई सदर गर्ने अधिकारी वा सो अधिकारी भन्दा माथको अधिकारीले र त्यस्तो सजाय सदर गराउनु पर्ने सैनिक अदालतको ठहर भएपछि सेना, चमु, पुतना वा बाहिनीपतिले मुद्दाको पुर्पक्ष निको क्रममा सैनिक अदालत समक्ष पेश भएको कसुरसुँग सम्बद्ध मालसामान, लिखत, जफत धन, लष्ट धन वा त्यसको हकदार भनी दाबी गर्ने व्यक्तिलाई फिर्ता दिन वा बिक्री गर्न मनासब माफिकको आदेश दिन सक्नेछ ।

(४) मुद्दाको पुर्पक्ष नेपालराज्यभर भएको अवस्थामा उपदफा (१) बमोजिम आदेश जारी गर्ने अधिकारीले आदेशको नक्कल मालसामान रहेको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि त्यस्तो आदेश बमोजिम काम तामेल गराउनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “मालसामान” भन्नाले कसुरसुँग सम्बद्ध मालसामानको हकमा शुरु कब्जा वा अधिकारनभर रहेको मालसामान लगायत सो मालसामान तुरुन्त वा पछि परिवर्तन गरी वा सटही गरी वा बिक्री गरी प्राप्त भए गरेको आम्दानी समेतलाई जनाउँछ ।

९८. सैनिक अदालतको कारबाहीको मान्यता : यस ऐन अन्तर्गत सैनिक अदालतले गरेको पुर्पक्षलाई अदालती कारबाही मानिनेछ ।

९९. सैनिक अदालतको स्थगन तथा विघटन : (१) देहायको अवस्थामा सैनिक अदालत स्थगन हुनेछ :- (क) मुद्दाको पुर्पक्ष शुरु भए पछि दफा ६७ बमोजिम निर्धारित अध्यक्ष तथा सदस्यको सङ्ख्या घट्न गएमा, (ख) पुर्पक्षको क्रम जारी रहुँदा प्राड विभागको प्रतिनिधि वा अभियुक्त विरामी भएको कारणबाट पुर्पक्ष चालू राख्न सम्भव नभएमा,

(२) सैनिक आवश्यकता वा अनुशासनात्मक दृष्टिकोणले सैनिक अदालत जारी राख्न असम्भव वा अनुचित देखिएमा सैनिक अदालत बोलाउने अधिकार प्राप्त अधिकारीले सैनिक अदालत विघटन गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कारण परी स्थगित भएको सैनिक अदालत पूर्व स्थितिमा आएमा पुनः पुनः चालू गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमको कारण परी विघटित भएको सैनिक अदालत पुनः बोलाई मुद्दाको पुनः चालू गर्न सकिनेछ । (५) सैनिक अदालतबाट फैसला सम्बन्धी सम्पूर्ण कारबाही समाप्त भएपछि त्यस्तो सैनिक अदालत स्वतः विघटित हुनेछ ।

१००. मिसिल पठाउने : (१) समरी सैनिक अदालत बाहेक अन्य सैनिक अदालतबाट मुद्दाको पुनः, कारबाही र किनारा समाप्त भएपछि निर्णय सहितको मिसिल प्राड विभाग पठाउनु पर्नेछ र प्राड विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी फैसला वा राय सदरको लागि क्रमशः दफा १०८, १०९ र ११० बमोजिमका अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (२) समरी सैनिक अदालतबाट मुद्दाको पुनः, कारबाही र किनारा भएपछि निर्णय सहितको मिसिल प्राड विभागमा पठाउनु पर्नेछ र प्राड विभागले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ । (३) दफा १०५ बमोजिम विभागीय सजायको आदेश भएको अवस्थामा सजाय दिने अधिकारीले कारबाहीको मिसिलको प्रमाणित नक्कल दफा ११८ बमोजिमको अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–११ दण्ड सजाय

१०१. सैनिक अदालतबाट दिइने सजाय : (१) सैनिक अदालतबाट देहाय बमोजिमको सजाय दिन सकिनेछ :- (क) जन्म कैद गर्ने, (ख) $\times$ (ग) १४ वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने, (घ) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी हटाउने वा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने,

$\text{---}$ केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । $\times$ केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा खारेज गरिएको ।

(ङ) दर्जा घटाउने, (च) पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, (छ) जङ्गी कारबाहीमा गरिएको कसुरमा तीन महिनासम्मको तलब भत्ता कट्टा गर्ने, (ज) क्षतिपूर्ति नभएसम्म तलब भत्ता रोक्का गर्ने, (झ) बढीमा दुई वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, (ञ) नसहित दिने, (२) देहायको कसुर गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ :- (क) दफा ३८, ३९ र दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेमा जन्मकैद सजाय हुनेछ । (ख) देहाय बमोजिमको कसुर गरेमा चौध वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ:- (१) दफा ४० बमोजिमको कसुर गरेमा, (२) जङ्गी कारबाहीमा लागेको बखत दफा ४१ र ४५ को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेमा, (३) जाली जाली दफा ४३ वा ४६ बमोजिमको कसुर गरेमा, (४) जङ्गी कारबाहीमा लागेको बखत आफ्नो कर्तव्य पालन गरिरहेको कुनै अधिकृत उपर दफा ४४ को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम कसुर गरेमा, (५) दफा ४७ बमोजिमको कसुर गरेमा । (ग) देहाय बमोजिमको कसुर गरेमा दश वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ :- (१) जङ्गी कारबाहीमा नलागेको बखत कुनै अधिकृत उपर दफा ४४ को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम कसुर गरेमा, (२) दफा ४८, ४९ वा दफा ५० बमोजिमको कसुर गरेमा, (३) दफा ५१ को खण्ड (क) वा दफा ५२ को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेमा,

(घ) दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर गरेमा ×.......... सात वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । (ङ) देहाय बमोजिमको कसुर गरेमा सात वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ :- (१) जङ्गी कारबाहीमा नलागेको बखत दफा ४१ बमोजिमको कसुर गरेमा, (२) थाहा नपाई दफा ४६ बमोजिमको कसुर गरेमा, (३) दफा ५२ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) बमोजिमको कसुर गरेमा, (४) दफा ५३, ५४ वा दफा ६३ बमोजिमको कसुर गरेमा । (च) देहाय बमोजिमको कसुर गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ:- (१) दफा ४४ को खण्ड (ग) बमोजिम कसुर गरेमा, (२) जङ्गी कारबाहीमा नलागेको बखत दफा ४५ को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेमा, (३) दफा ५१ को खण्ड (ख) वा (ग) वा दफा ५५, ५६ वा दफा ५७ बमोजिमको कसुर गरेमा, (छ) दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) वा दफा ५८, ५९ वा दफा ६० बमोजिमको कसुर गरेमा तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। (ज) देहाय बमोजिमको कसुर गरेमा दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ :- (१) दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ), (च), (छ) वा (ज) बमोजिमको कसुर गरेमा, (२) दफा ४५ को खण्ड (ख) बमोजिम कसुर गरेमा, (३) अधिकृत भन्दा तलको व्यक्तिले जङ्गी कारबाही र कर्तव्य पालनाको समयमा दफा ५२ को खण्ड (ज) बमोजिमको कसुर गरेमा, (४) थाहा नपाई दफा ४३ बमोजिमको कसुर गरेमा,

(५) दफा ६१ बमोजिमको कसुर गरेमा । (झ) अधिकृत भन्दा तलको व्यक्तिले जङ्गी कारबाही र कर्तव्य पालन बाहेक अन्य समयमा दफा ५२ को खण्ड (ज) बमोजिमको कसुर गरेमा ६ महिनासम्म कैद सजाय हुनेछ । (ञ) दफा ५२ को खण्ड (झ) र (ञ) बमोजिम कसुर गरेमा सेवाबाट बर्खास्त हुनेछ । (ट) दफा ६२ को खण्ड (ट) बमोजिमको कसुर गरेमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने । (ठ) सैनिक अदालतबाट परिच्छेद–७ मा उल्लेखित कसुर गर्ने उद्योग गरेको वा त्यस्तो कसुर गर्न सुन्नाएको ठहरिएमा यस ऐनमा कतिपय व्यवस्था भएकोमा बाहेक देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ:- (१) $\checkmark$जन्मकैद हुने कसुर गर्ने उद्योग गरेकोमा चौध वर्षसम्म कैद र अन्य कसुर गर्ने उद्योग गरेकोमा जुन कसुर गर्ने उद्योग गरेकोछ सो कसुर गरे बापत हुने कैदको माथिल्लो हदको आधासम्म कैद, (२) कुनै कसुर गर्न सुन्नाएकोमा जुन कसुर गर्न सुन्नाएकोछ सो कसुरलाई हुने सजाय बराबर, (३) $\checkmark$जन्मकैद हुने कसुर गर्न सुन्नाएको तर कसुर हुन नपाएकोमा चौध वर्षसम्म कैद र अन्य कसुर गर्न सुन्नाएको तर कसुर हुन नपाएकोमा जुन कसुर गर्न सुन्नाएकोछ सो कसुर गरे बापत हुने कैदको माथिल्लो हदको आधासम्म कैद ।

(३) दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्ति भागेको मितिले पैंतीस दिनभर पनि फेला परेन वा हाजिर हुन आएन भने निजको अंश रोक्का गरिनेछ। त्यस्तो व्यक्ति तीन वर्षसम्म पनि हाजिर हुन आएन वा खोजी गर्दा पनि फेला परेन

भने निजको अंश जफत र लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुन आएको रकम सरकारी कोषमा दाखिल गरिन्छ । (४) उपदफा (३) बमोजिम अंश जफत गरेपछि कसुरदार फेला पर्मा*....... जन्मकैदको सजाय दिन सकिनेछ । (५) उपदफा (२) को खण्ड (ञ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बखस्त गरिएका कुनै व्यक्तिको सञ्चयकोषमा जम्मा भएको रकम बाहेक निजको बाँकी रहेको तलब भत्ता र निजले पाउनु पर्ने निवृत्तिभरण लगायत अन्य सुविधा रकम समेत दिइने छैन ।

१०२. सजायमा थप घट गर्न सक्ने : (१) सैनिक अदालतबाट परिच्छेद-७ मा उल्लेखित कसुरको अभियोग ठहर भएमा सैनिक अदालतले सो कसुरका लागि दफा १०१ को उपदफा (२) मा लेखिए बमोजिमको सजाय वा कसुरको मात्रा अनुसार सोही दफाको उपदफा (१) मा लेखिएका सजायहरुमध्ये कुनै कम सजाय दिन सक्नेछ । (२) सैनिक अदालतले दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बखस्त गर्ने वा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी हटाउने सजाय दिएकोमा सोही उपदफाको खण्ड (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) वा (ट) बमोजिमको कुनै एक वा एकभन्दा बढी थप सजाय दिन सकिनेछ । (३) अधिकृत दर्जाको व्यक्तिलाई दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिमको कुनै सजायको आदेश दिनु अगावै सोही दफाको खण्ड (घ) बमोजिमको सजाय गर्नु पर्नेछ ।

१०३. एक कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्तलाई अर्को कसुरमा सजाय दिन सक्ने : (१) देहाय बमोजिमको कसुरको अभियोग लगाइएको अभियुक्तलाई सैनिक अदालतले देहाय बमोजिमको कसुरमा दोषी ठहर्याई सजाय दिन सक्नेछ :- (क) भगुक्तको अभियोग लगाइएकोलाई भाग्ने उद्योग गरेको वा गयल भएको कसुरमा, (ख) भाग्ने उद्योग गरेको अभियोग लगाइएकोलाई गयल भएको कसुरमा,

• केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा छिकिएको ।

(ग) आपराधिक बल प्रयोग गर्ने अभियोग लगाइएकोलाई हमला गरेको कसुरमा, (घ) धम्कीको बोली प्रयोग गर्ने अभियोग लगाइएकोलाई मर्यादा नराखी होच्याई बोलेको कसुरमा, (ङ) दफा ४९ को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको कुनै कसुरको अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई सोही दफाको खण्ड (ग) बमोजिमको कसुरमा ।

(२) यस ऐन बमोजिम कुनै कसुरको अभियोग लगाइएको अभियुक्तलाई कडा सजाय हुने परिस्थितिमा सो कसुर गरेको भनी प्रमाणित नभएमा सैनिक अदालतले सामान्य परिस्थितिमा कसुर गरेको मानी कम सजाय दिन सक्नेछ ।

(३) यस ऐन बमोजिम कुनै कसुरको अभियोग लगाइएको अभियुक्त उपर सो कसुर गर्न उद्योग गरेको वा सुऱ्याएको भनी छुट्टै अभियोग नलगाइएको भए पनि सैनिक अदालतले त्यस्तो कसुर गर्न उद्योग गरेको वा सुऱ्याएको भनी दोषी ठहर्याई सजाय दिन सक्नेछ ।

१०४. रणभूमिन सजाय : (१) दफा ६३ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर गरेमा जीउमा क्षति पुर्याउने बाहेक थुन्ने वा कडा परिश्रम गराउने गरी रणभूमिन सजाय दिइनेछ । (२) हुद्दा, अमल्दार वा प्युठलाई रणभूमिन सजाय दिएको अवस्थामा निज सिपाहीमा ओह्रलिएको मानिनेछ ।

१०५. विभागीय सजाय : (१) परिच्छेद–८ र यस परिच्छेदमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देहायका दर्जाका व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम कसुर गरेमा कसुरको गाम्भीर्य हेरी निजलाई सैनिक अदालत नपठाई देहाय बमोजिमको अधिकारीले देहाय बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिन सक्नेछ :- (क) कमाण्डिङ्ग अधिकृत वा सो सरहका कमाण्डर वा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रधान सेनापतिले तोकेको अन्य अधिकृतले अधिकृत तथा पदिक दर्जा बाहेक अन्य दर्जाका व्यक्तिलाई देहायको कुनै एक वा एकभन्दा बढी विभागीय सजायको आदेश दिन सक्नेछ :- (१) तीस दिनसम्म सैनिक हिरासतमा राख्ने, (२) तीस दिनसम्म नजरबन्द राख्ने, (३) तीस दिनसम्म लाइनामा थुन्ने,

(४) थप गार्डी वा ड्युटीमा राख्ने, (५) गरिरहेको काम खोस्ने वा कायम मुकायम भइरहेको दर्जाबाट हटाउने, (६) असल सेवा, आचरण वा योग्यता बापत खाइ पाइरहेको तलब भत्ता रोक्का वा कट्टा गर्ने, (७) नसहित दिने, (८) एक महिनामा चौध दिनसम्मको तलब जरिवाना गर्ने, (९) क्षतिपूर्ति नभएसम्म तलब भत्ता रोक्का वा कट्टा गर्ने, (१०) जङ्गी कारबाहीमा लागेको बखतमा तीस दिनसम्म रणभूमि सजाय गर्ने, (११) रणभूमि सजाय दिने ।

(ख) पुतनापति, बहिनीपति वा सो सरहका पतिले वा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रधान सेनापतिले तोकेको अन्य अधिकारीले सेनानी भन्दा तल्लो दर्जाको अधिकृत वा पदिकलाई देहायका कुनै एक वा एकभन्दा बढी विभागीय सजायको आदेश दिन सक्नेछ:- (१) नसहित दिने, (२) चेतावनी दिने, (३) क्षतिपूर्ति नभएसम्म तलब भत्ता रोक्का गर्ने, (४) एक वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, (५) एक वर्षसम्म ज्येष्ठता कट्टा गर्ने ।

(ग) उपरीथी वा सो सरहका दर्जाका अधिकारीले वा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रधान सेनापतिले तोकेको अन्य अधिकारीले प्रमुख सेनानी र सोभन्दा तल्लो दर्जाको अधिकृत र पदिकलाई देहायको कुनै एक वा एकभन्दा बढी विभागीय सजायको आदेश दिन सक्नेछ :- (१) नसहित दिने, (२) चेतावनी दिने, (३) क्षतिपूर्ति नभएसम्म तलब भत्ता रोक्का गर्ने, (४) एक वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने,

(५) एक वर्षसम्म ज्येष्ठता कट्टा गर्ने । (घ) नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रधान सेनापति वा कमाण्डिङ्ग अधिकृतले तोकेको अन्य अधिकृतले यो ऐन अन्तर्गतको कुनै कसुरको अभियोग लागेको पदिक दर्जाको सैनिक उपर तोकेको तरिकाले कारबाही चलाई कसुर गरेको ठहरिएमा हुन गएको क्षतिपूर्ति नभएसम्म निजको तलब भत्ता रोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिनु अघि सम्बन्धित अभियुक्तले चाहेमा त्यस्तो कसुरको पुर्पक्ष सैनिक अदालतबाट गराउनको लागि निवेदन दिने अधिकारबाट निजलाई वञ्चित गरिने छैन ।

१०६. विभागीय सजायको हद :- (१) दफा १०५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिँदा सोही खण्डको उपखण्ड (१), (२) र (३) बमोजिम रणभूमिन सजाय खापिने छैन । (२) दफा १०५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२), (३) वा (४) बमोजिमको सजाय मध्ये दुई वा सो भन्दा बढी सजाय दिएको अवस्थामा उपखण्ड (१) वा (२) बमोजिमको सजाय भुक्तान भएपछि मात्र उपखण्ड (३) वा (४) बमोजिमको सजाय थप हुनेछ । (३) दफा १०५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२) वा (३) बमोजिम एक वा एकभन्दा बढी सजायको आदेश दिइएकोमा त्यस्ता सजायको कुल अवधि पैंतालिस दिन भन्दा बढी हुने छैन । (४) बिल्लादार भन्दा तल्लो दर्जाको सैनिकलाई दफा १०५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (७) बमोजिमको सजाय दिइने छैन ।

१०७. सामूहिक जरिवाना : (१) कुनै गुल्म, स्क्वाड, व्याट वा त्यस्तो अरू युनिटको सरसामान (इक्विपमेण्ट) कुनै हात हतियार, गोली गठ्ठा वा हात हतियारको कुनै पार्टपुञ्ज हराए, चोरीएमा त्यस्ता युनिटका सेना, चमु, पुतला वा बाहिरीपनिले कोर्ट अफ इन्क्वायरीको प्रतिवेदन पाएपछि पदिक, हुड्डा, अमल्दार, पुट र त्यस युनिटका व्यक्तिहरू सबैलाई वा जवाफदेही हुनु पर्ने भनी आफूले ठहर्याए जति व्यक्तिहरूलाई सामूहिक जरिवाना गर्न सक्नेछ । (२) जरिवाना लागेका व्यक्तिहरूको तलबबाट दामासाहीले त्यस्तो जरिवाना असुल उपर गरिनेछ ।

परिच्छेद–१२ मुद्दा सदर गर्ने र दोहोर्याउने

१०८. जनरल सैनिक अदालतको ठहर वा सजाय सदर गर्ने : जनरल सैनिक अदालतबाट भएको ठहर वा सजाय नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारले अधिकार दिएको अधिकारीले सदर गर्न सक्नेछ ।

१०९. समरी जनरल सैनिक अदालतको ठहर वा सजाय सदर गर्ने : सैनिक अदालत बोलाउने अधिकारीले वा निजले माथिल्लो तहमा पेश गर्नु भन्ते आदेश दिएमा निज भन्ता माथिका अधिकारीले समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको ठहर वा सजाय सदर गर्न सक्नेछ ।

११०. डिस्ट्रिक्ट सैनिक अदालतको ठहर वा सजाय सदर गर्ने : डिस्ट्रिक्ट सैनिक अदालतबाट भएको ठहर वा सजाय जनरल सैनिक अदालत बोलाउने अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सदर गर्न सक्नेछ ।

१११. मुद्दा सदर गराउँदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि : दफा १०८, १०९ र ११० बमोजिमको मुद्दा सदर गराउने प्रयोजनका लागि मुद्दा फैसला गर्ने सैनिक अदालतले फैसला भएको मितिले सात दिनभित्र स्पष्ट आधार र कारण सहितको फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गरी सदरको लागि सम्बन्धित निमित्त मिसिल तीस दिनभित्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । त्यसरी प्राप्त भएको मिसिलका हकमा फैसला सदर गर्ने निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो मिसिल प्राप्त भएका मितिले बढीमा तीस दिनभित्र आफ्नो कारबाहीको टुंगो लगाउनु पर्नेछ ।

११२. शर्त तोक्न सक्ने : दफा १०८ वा ११० बमोजिम अधिकार दिने अधिकारीले अधिकार दिँदा आवश्यकता अनुसार शर्त तोक्न सक्नेछ ।

११३. सजाय घटाउन सक्ने : सैनिक अदालतको सजाय सदर गर्ने अधिकारीले दफा ११२ बमोजिम कुनै शर्त तोकेमा त्यसको अधीनमा रही सैनिक अदालतको सजाय घटाउन वा दफा १०१ मा तोकिएका सजायहरु मध्ये कम सजाय दिन सक्नेछ ।

११४. ठहर वा सजाय दोहोर्याउने : (१) सैनिक अदालतबाट ठहर भएको सजायलाई सो सदर गर्ने अधिकारीले दोहोर्याई हेर्न आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा सैनिक अदालतले सो मुद्दामा अरू थप सबूत प्रमाण बुझी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछ । (३) मुद्दा दोहोर्याई हेर्नु पर्दा कुनै अनिवार्य कारणले उपस्थित हुन नसकेमा बाहेक सुरु फैसला गर्ने अधिकारीहरुबाट नै दोहोर्याउनु पर्ने ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम शुरु फैसला गर्ने अधिकारीहरू उपस्थित हुन नसकेमा सो को कारण सहितको निस्सा मन्जिल सामेल राखी शुरु फैसला गर्ने अधिकारीमध्ये उपस्थित हुन नसक्ने संख्या बराबरका अन्य सदस्यहरू थपी मुद्दाको कारबाही शुरु गर्न पर्छ ।

११५. समरी सैनिक अदालतको ठहर वा सजाय : (१) समरी सैनिक अदालतको ठहर वा सजाय सदर गराइरहनु पर्ने छैन । तुरुन्तै तामेल गर्न पर्छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका अधिकारीले कारबाही गरेको रहेछ भन्नै जङ्गी कारबाहीमा लागेको बखतमा बाहेक वाहनीपति वा सो भन्दा माथिल्लो अधिकारीको स्वीकृति प्राप्त नगरी सजाय तामेल गर्न हुँदैन । (३) समरी सैनिक अदालतले गरेको ठहर वा सजाय वाहनी वा पुतनापति वा प्रधान सेनापतिले अधिकार दिएको अधिकारी समक्ष पेश गर्न पर्छ र त्यस्ता अधिकारीले मुद्दाको वास्तविक रूप हेरी ठहर वा सजाय बदर गर्न वा घटाउन सक्छन् ।

११६. ठहर वा सजाय हेरफेर गर्ने : (१) सैनिक अदालतको सजाय सदर भएको वा सदर गराउनु नपर्ने कुनै ठहर वा सजाय प्रमाणद्वारा समर्थित हुन नसकेमा वा अन्य कुनै कारणबाट मान्न नसकिने भएमा दफा ११३ बमोजिम सजाय घटाउन अधिकार पाएका अधिकारीले नयाँ ठहर वा सजाय गरेमा सो बमोजिम सजाय कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । तर त्यस्तो ठहर वा सजायमा सैनिक अदालतले अधिकारक्षेत्रको प्रश्न उठाएमा वा सो ठहर वा सजाय हुने कारणमा सैनिक अदालत सन्तुष्ट हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक नयाँ ठहर वा सजाय गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम नयाँ ठहर गरी सजाय दिइएकोमा बाहेक सैनिक अदालतबाट गरिएको र सदर भइसकेको वा सदर गराउन नपर्ने कुनै सजाय कुनै कारणबाट अमान्त्य ठहरिएर आएमा उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारीले सोही उपदफामा उल्लिखित व्यवस्थाको अधीनमा रही आफूले उचित ठहर्याएको नयाँ सजाय दिन सक्छन् । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम दिइने सजाय सैनिक अदालतबाट ठहर भएको सजायभन्दा बढी हुने गरी दिइने छैन । (४) यस दफा अन्तर्गत हेरफेर वा ठहर भएको सजाय सैनिक अदालतबाट गरे सरह हुनेछ ।

११७. ठहर बा सदर मान्य नहुने : समरी सैनिक अदालत बाहेक अन्य सैनिक अदालतबाट भएका ठहर वा सजाय अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट सदर नभएसम्म मान्य हुने छैन ।

११८. विभागीय सजायको आदेश उपर पुनः विचार : विभागीय सजायको आदेश गैरकानूनी, अन्यायपूर्ण वा बढी देखिएमा देहायका अधिकारीले पुनः विचार गरी सो सजाय बदर, हेरफेर वा घटाउने आदेश दिन सक्नेछ :- (क) कमाण्डिङ्ग अधिकृतले दिएको सजायको हकमा त्यस्तो कमाण्डिङ्ग अधिकृत भन्दा कमाण्डमा उच्च भएको जुनसुकै अधिकृत, (ख) अरू कुनै अधिकारीले दिएको सजायको हकमा नेपाल सरकार, प्रधान सेनापति वा प्रधान सेनापतिबाट तोकिएको अरू अधिकृत ।

११९. सैनिक अदालतको आदेश वा फैसला उपर पुनरावेदन : (१) दफा ६८ को खण्ड (क) अन्तर्गत जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्न देहायको एक सैनिक विशेष अदालत रहनेछ :- (क) न्याय परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको उच्च अदालतको न्यायाधीश – अध्यक्ष (ख) रक्षा मन्त्रालयका सचिव – सदस्य (ग) प्राड विबागका प्रमुख – सदस्य (२) दफा ६८ को खण्ड (क) अन्तर्गत जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभर उपदफा (१) बमोजिमको अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको अदालतले दफा ६२ अन्तर्गतका मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा समेत गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम भएको फैसला उपर ३५ दिनभर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको अदालतले मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा तथा पुनरावेदिनको कारबाही र किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (६) दफा ६८ को खण्ड (ख) र (ग) अन्तर्गतको श्रेणीअधिकारभित्रका कसुरहरुको सम्बन्धमा सैनिक अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले

फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्राड विबाक मार्फत प्रधान सेनापति समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम परेको पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्नका लागि देहायको एक पुनरावेदन समिति रहनेछ :- (क) प्रधान सेनापतिले तोकेको सहायक रथी — अध्यक्ष (ख) प्रधान सेनापतिले तोकेको महासेनानी — सदस्य (ग) सम्बन्धित मुद्दाको सैनिक अदालतमा संलग्न नरहेको प्राड विबाकको प्रतिनिधि — सदस्य (८) उपदफा (७) बमोजिमको समितिले पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–१३ सजायको कार्यान्वयन

१२०. कैद अवधिको गणना : (१) सैनिक अदालतद्वारा दिइएको कैद सजाय दोहोर्याई हेरिएको भए तापनि तपानि हिरासतमा राखेको भए सो मितिदेखि र नराखेको भए मुद्दाको शुरु कारबाहीमा अध्यक्षले र समरी सैनिक अदालतको हकमा उक्त अदालतको अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि कैदको अवधि गणना गरिनेछ । (२) जङ्गी कारबाहीमा लागेको बखतमा कसुर गरेको भनी सैनिक अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई बखतस्न नगरी कैदको सजाय तोकिएकोमा कुनै कारणले कारागार चलान गर्न नसकिएको अवस्थामा तोकिएको अधिकृतले आफ्नो पदको जिम्मेवारी सम्हाली काम गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको अवस्थामा गरेको सेवा अवधि कैदमा रहे सरह गणना गरिनेछ ।

१२१. कैद सजायको तामेली : (१) सैनिक अदालतबाट कैद सजाय पाएको व्यक्तिलाई सजाय सदर गर्ने अधिकृतले वा समरी सैनिक अदालतको हकमा अदालतका अधिकृतले कैदको सजाय भुक्तान गर्न कारागार चलान गर्न आदेश दिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश दिएपछि सजाय भोग्ने व्यक्तिको कमाण्डिङ्ग अधिकृत वा निजले तोकेको अरू अधिकृतले थुना पुजीसाथ त्यस व्यक्तिलाई कारागार चलान गर्नुपर्नेछ ।

(३) कैदीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्दा उम्की, भागी जान वा अरू अवान्छित काम गर्न नपाउने गरी मनासिब माफिकको प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ ।

(४) कारागारमा थुनिएको कैदीको सम्बन्धमा पहिले जारी भएको आदेशको सट्टा नयाँ आदेश जारी भएमा त्यस्तो आदेश दिने अधिकृतले सोही बमोजिमको थुनुवा पूर्जी सम्बन्धित कारागार प्रमुखलाई दिनु पर्नेछ ।

(५) सैनिक अदालतबाट कैदको सजाय पाएको र अन्य कारणले यस ऐन बमोजिम जारी भएको थुनुवा पूर्जी वा अरू कुनै लिखतमा सामान्य त्रुटि भएको वा ढाँचा नमिलेको कारणबाट मात्र कुनै थुनुवालार्इ गैरकानूनी थुनामा राखेको मानिने छैन ।

(६) कैदको सजाय भुक्तान गराउन कारागार पठाउने आदेश भएकोमा सो कारागारमा नपठाउँदासम्म अभियुक्तलार्इ अरू उपयुक्त स्थानमा हिरासतमा राख्न सकिनेछ ।

(७) तीन महिनाभन्दा कम कैदको सजाय भएको अवस्थामा उपदफा (१) बमोजिमको अधिकृतले त्यस्तो सजाय पाएका व्यक्तिलार्इ सैनिक हिरासतमा राखी सजाय भुक्तान गराउने आदेश दिन सक्नेछ ।

(८) जङ्गी कारबाहीमा लागेको बखतमा कमाण्डिङ्ग अधिकृतले तोकेको ठाउँमा थुनी कैदको सजाय भुक्तान गराउन सक्नेछ ।

(९) यस ऐन बमोजिम कैदमा रहेका कैदीलार्इ कैदमा रहँदा शारीरिक सजाय दिइने छैन र प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरेको भन्दा अन्यथा हुने गरी कैद सजाय दिइने छैन ।

(१०) सैनिक कारागार वा सैनिक हिरासतमा कैद सजाय तामेल हुन नसक्ने अवस्था छ भन्ने सेना, चमु, पूतना वा वाहिनी कमाण्ड गर्ने अधिकृतलार्इ लागेमा अन्य कुनै कारागारमा कैद भुक्तान गराउन आदेश दिन सक्नेछ ।

१२२. युद्धबन्दी मान्नुपर्ने अवधि : दफा १३१ को प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिको दफा १२९ मा उल्लेख भए बमोजिम निजको आचरणको जाँचबुझ समाप्त नभएसम्म र जाँचबुझ समाप्त भएपछि आचरण बापत सेवाबाट बर्खास्त भएछ भने बर्खास्त भएको दिनसम्म युद्धबन्दी भइरहेको मानिनेछ ।

१२३. तलब भत्ता कटौती : (१) सजायको आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको अवस्थामा अधिकृतको तलब भत्ता देहाय बमोजिम कट्टा गरिनेछ :- (क) कमाण्डिङ्ग अधिकृतलार्इ दिइएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएमा बाहेक गयल भएको दिनको तलब भत्ता,

(ख) कुनै सैनिक वा अन्य अदालत वा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले दिएको सजायको आदेश बमोजिम हिरासतमा रहेको वा ड्युटीबाट निलम्बन भएको बेलाको तलब भत्ता, (ग) गैरकानूनी रूपमा कसैको तलब रोकेको वा दिन इन्कार गरेकोमा दिनु पर्ने ठहरिरहेको रकम, (घ) सैनिक अदालत वा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सजायको आदेश दिँदा हुन गएको खर्च पूर्तिका लागि चाहिने रकम, (ङ) सैनिक अदालत वा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले दिएको सजायको आदेश बमोजिम जफत गर्ने वा रोक्ने भनी आदेश दिएको सबै तलब भत्ता, (च) सैनिक अदालत वा दफा ६६ बमोजिम अन्य कुनै अदालतबाट गरिएको जरिवाना बापतको रकम, (छ) कुनै अधिकारीको लापरवाही वा गल्तीले नेपाल सरकार वा नेपाली सेनाको निजी सम्पत्ति चोरी वा हानि नोक्सानी भएको भनी रीपूपुल्कको तहकिकातबाट देखिइ आएमा त्यस्तो सम्पत्ति पूर्तिका लागि चाहिने रकम, (ज) कुनै अधिकृत शत्रुसँग मिलि गएको वा शत्रुको कब्जामा रहेको बेलामा शत्रुको सेवा गरी बसेको वा शत्रुको आदेश अन्तर्गतमा वा अरू तरले शत्रुलाई सहायता गरेको वा अपरिभावी उक्तचि सावधानी नगरी जानी जानी आफ्नो कर्तव्य पालनामा लापरवाही गरी शत्रुको कैदी भएको वा शत्रुको कैदी भएपछि पनि फिर्ता आउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै आफ्नो पथमा नआएको भन्दै प्रधान सेनापतिले खडा गरेको कोर्ट आफ्नो इन्क्वायरीबाट ठहर भई नेपाल सरकारको आदेशले जफत भएको सबै तलब भत्ता रकम, (झ) आफ्नो पत्नी र छोरा छोरीको पालन पोषणको लागि नेपाल सरकारको आदेशले दिनुपर्ने रकम वा त्यस्ता छोराछोरीको पालन पोषणको लागि नेपाल सरकारले दिइ राखेको रकम,

(२) उपदफा (१) को व्यवस्थाको अधीनमा रही यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अधिकृत बाहेक अरू व्यक्तिको तलब भत्ता रकमबाट देहाय बमोजिम कटौती गर्न सकिनेछ:-

(क) गयल वा भगुवा वा युद्धबन्दी भए वा सैनिक वा अन्य अदालत वा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले कैद गरे बापत वा सैनिक अदालत वा त्यस्तो अधिकारीले रणभूमि सजाय गरे बापत गयल भएको प्रत्येक दिनको तलब भत्ता र कुनै अभियोगमा थुनिएकोमा पछि सैनिक अदालत वा अन्य अदालतबाट दोषी साबित भई त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिको प्रत्येक दिनको तलब भत्ता रकम, (ख) सैनिक वा अन्य अदालत वा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले दोषी ठहराएको कसुरको अभियोगमा अक्तिघ वहरासिमा भएको वा निलम्बन भएको बखतको तलब भत्ता रकम, (ग) यस ऐन अन्तर्गत कसुर ठहरिने काम गरेबाट विरामी भएको भनी चिकित्सकले परीक्षण गरी प्रमाणपर दिएमा त्यसरी विरामी भई अस्पताल बसेको प्रत्येक दिनको तलब भत्ता रकम, (घ) दुराचार वा लापरवाहीबाट विरामी हुइ गएको भनी चिकित्सकले परीक्षण गरी प्रमाणपर दिएमा त्यसरी विरामी भई अस्पतालमा बसेको प्रत्येक दिनको नेपाल सरकारले तोकेको वा नेपाल सरकारद्वारा अधिकार प्राप्त कुनै अधिकारीले तोकेको रकम, (ङ) सैनिक अदालत वा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीबाट जफत गर्ने वा रोक्ने भनी आदेश भएको तलब भत्ता रकम, (च) शत्रुले युद्धबन्दीकोरूपमा राखेको वा शत्रुको कब्जामा रहेको बखत आफ्नो आचरणका कारण सेनाबाट बरखास्त गरिएको मानिसले शत्रुबाट छुट्टिएको मितिसम्मको प्रत्येक दिनको तलब भत्ता रकम, (छ) नेपाल सरकारको कुनै घर वा सम्पत्तिको हानि नोक्सानी वा नाश गरे, हराए वा अनावश्यक रूपमा कुनै खर्च गराएको भनी आफ्नो कमाण्डिङ्ग अधिकारीले ठहर्याएमा त्यस्तो पूरण गर्न चाहिने रकम, (ज) सैनिक अदालत वा अन्य अदालत वा दफा ६६, १०५ वा १०७ बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने कुनै अधिकारीबाट गरिएको जरिवाना तिर्न चाहिने रकम,

(झ) आफ्नो पत्नी र छोराछोरीको पालन पोषणको लागि नेपाल सरकारको आदेशले दिनुपर्ने रकम वा त्यस्ता छोराछोरीको पालन पोषणको लागि नेपाल सरकारले दिइरहेको रकम ।

१२४. गयल वा हिरासतमा परेको समयको गणना : दफा १२३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि,– (क) एक दिन वा एक भन्दा बढी दिन गरी लगातार ६ घण्टा भन्दा कम गयल भएमा वा हिरासतमा परेमा गयल भएको वा हिरासतमा परेको मानिने छैन । (ख) एक दिन भन्दा कमी गयल भएको वा हिरासतमा परेको कारणबाट कुनै सैनिकले पूरा समय काम गर्न नपाई अरू कसैलाई सो काममा लगाइएमा त्यसरी एक दिन भन्दा कम गयल वा हिरासतमा परेकालाई एक दिन गयल भएको वा हिरासतमा परेको मानिनेछ । (ग) कुनै दिन लगातार बाह्र घण्टा वा बढी गयल भएको वा हिरासतमा परेको भए त्यस्तो समय जति भए तापनि एक दिन मात्र गयल भएको वा हिरासतमा परेको मानिनेछ । (घ) मध्य रात अगाडिदेखि गयल भई वा हिरासतमा रही मध्य रातपछि सो गयल वा हिरासत अन्त भएमा पूरा एक दिनको अवधि मानिनेछ ।

१२५. मुद्दा पुपनि हुँदाको तलब भत्ता : कुनै अभियोग लागी हिरासतमा रहेको वा निलम्बित भएको यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिको हकमा तोकिएको अधिकारीले दफा १२३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र उपदफा (२) को खण्ड (ख) को कार्यान्वयनको लागि मुद्दा किनारा नलागेसम्म निजको तलब भत्ता रोक्का राख्न निर्देशन दिन सक्नेछ ।

१२६. कटौटीको हद : बखानसीको सजाय भएकोमा बाहेक दफा १२३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ), (च), (छ) र (ज) सम्ममा लेखिएका कुराहरूबाट तलब भत्तामा हुने कटौटी सम्बन्धित व्यक्तिले पाउने कुनै पनि महिनाको तलब भत्ताको आधाभन्दा बढी हुने छैन ।

१२७. सञ्चयकोष, निवृत्तभरण बाहेक अरू रकमबाट कट्टा हुने : यस ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिको तलब भत्ताबाट कट्टा हुने जति रकम असुल उपर गर्दा कुनै अर्को तरिकामा प्रतिकूल प्रभाव नपारी सञ्चयकोष र निवृत्तभरणबाट बाहेक सो व्यक्तिले पाउने अरू रकमबाट कट्टा हुन सक्नेछ ।

१२८. सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने : यस ऐन बमोजिम अदालती कारबाही गर्दा लागेको जरिवाना असुल उपर गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखी पठाउन सकिनेछ। त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी सम्बन्धित विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।

१२९. चाल चलन बारे जाँचबुझ हुँदासम्म युद्धबन्दीको तलब भत्ता : यस ऐनको क्षेत्राधिकारभर परे कुनै व्यक्ति युद्धबन्दी हुँदा वा शत्रुको कब्जामा भएको बखत यो ऐन वा अरू ऐन अन्तर्गत चाल चलन बारे जाँचबुझ गर्न पर्दा प्रधान सेनापति वा निजबाट अधिकार प्राप्त कुनै अधिकारीले त्यस्तो जाँचबुझको परिणाम थाहा नहुँदासम्म निजको पूरै वा आंशिक तलब भत्ता रोक्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

१३०. कटौतीहरू माफी दिने : यस ऐनबमोजिम तलब भत्तामा हुने कटौती तोकिए बमोजिमको मात्रामा माफी दिन सकिनेछ ।

१३१. माफी भएको कटौतीबाट युद्धबन्दीको आश्रितहरूको व्यवस्था : (१) युद्धबन्दी भएका यस ऐनको क्षेत्राधिकारभर परे व्यक्तिको तलब भत्ता दफा १२३ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) र उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम जफत भएको तर दफा १३० बमोजिम माफी भएको रहे छ भने तोकिएका अधिकारीहरूले त्यस्ता व्यक्तिका आश्रितहरूलाई सो तलब भत्तामध्येबाट रासन र अरू आवश्यक कुराको व्यवस्था मिलाइ दिनु पर्नेछ। त्यस्तो व्यवस्था मिलाइएकोमा बाँकी रहेका रकम मात्र माफी भएको मानिनेछ । (२) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभर परे कुनै व्यक्ति युद्धबन्दी भएको रहे छ वा जङ्गी कारबाहीमा हराएको रहे छ भने तोकिए बमोजिम निजको तलब भत्ताबाट निजका आश्रितहरूको निमित्त उपयुक्त राशि र अन्य कुराको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१३२. नेपालबाहिर रहेको अवस्थामा सजायको कार्यान्वयन : (१) यस ऐन बमोजिम सजाय पाएको व्यक्ति नेपाल राज्य बाहिर रहेको अवस्थामा निज रहेकै मुलुकमा वा नेपाल ल्याई सजायको कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । (२) नेपाली सेनामा कार्यरत कुनै व्यक्ति नेपाल राज्य बाहिर बसेको समयमा सेवाबाट मुक्त हुने भएमा वा मुक्त भए पछि निजलाई नेपाल फिर्ताउन सकिनेछ ।

परिच्छेद–१४ विविध

१३३. हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सामग्रीको नियन्त्रण तथा जिम्मेवारी : (१) नेपाल सरकारले तोकेको व्यवस्थाको अधीनमा रही नेपाली सेनाको हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्रीको नियन्त्रणको जिम्मा प्रधान सेनापतिमा रहनेछ । (२) नेपाली सेनाका लागि हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्री खरिद गर्न आवश्यक परेमा प्रधान सेनापतिले त्यसको पुष्ट्याइँ सहितको विवरण रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ। त्यसरी प्राप्त विवरणका सम्बन्धमा नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) प्रधान सेनापतिले आफ्नो जिम्मामा रहेको नेपाली सेनाको हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्री प्रचलित कानून तथा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन बमोजिम आफ्नो नियन्त्रण तथा जिम्मेवारीमा नेपाली सेनाको कुनै अङ्गलाई उपलब्ध गराउने आदेश दिन सक्नेछ । (४) प्रधान सेनापतिले नेपाली सेनाको हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्री नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई नेपाली सेनाका अङ्ग बाहेक अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गर्न वा बालनगरीमा दिन सक्नेछ । (५) प्रधान सेनापतिले नेपाली सेनाको हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्रीको अर्धवार्षिक विवरण प्रत्येक ६/६ महिनामा रक्षा मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ र सो बाहेक रक्षा मन्त्रालयले माग गरेको समयमा त्यसको अर्धवार्षिक विवरण पेश गर्ने कर्तव्य प्रधान सेनापतिको हुनेछ । (६) सेनाको काम र तालिमको लागि खर्च भएको हातहतियार खरखजाना मिन्हा दिने अधिकार प्रधान सेनापतिलाई हुनेछ र सो बाहेक अन्य काममा खर्च भएको हातहतियार तथा खरखजाना मिन्हा दिने अधिकार रक्षा मन्त्रालयलाई हुनेछ ।

१३४. प्रधान सेनापतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा : (१) प्रधान सेनापतिको मासिक पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले प्रधान सेनापतिको मासिक पारिश्रमिकबाट सयकडा दशका दरले सञ्चयकोष कट्टा गरी सो कट्टा रकममा शत प्रतिशत थप गरी सञ्चयकोषमा जम्मा गरिदिनेछ ।

(३) काठमाडौं उपत्यकाभित्र उपयुक्त घर नहुने प्रधान सेनापतिलाई आवासका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट उपयुक्त घरको बन्दोबस्त हुनेछ । (४) प्रधान सेनापतिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट सवारी साधन उपलब्ध गराइनेछ । (५) प्रधान सेनापतिले सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि नेपाली सेनाको निवृत्तभरण सम्बन्धी प्रचलित नियम अनुसार निवृत्तभरण पाउनेछ । (६) प्रधान सेनापतिको एकाघर सँगको परिवारलाई देहाय बमोजिमको पारिवारिक निवृत्तभरण दिइनेछ :- (क) प्रधान सेनापति आफ्नो पदमा छँदै मृत्यु भएमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको एकमुष्ट रकम, (ख) उपदफा (५) बमोजिम निवृत्तभरण पाउन थालेको नौ वर्ष नपुग्दै निजको मृत्यु भएमा नौ वर्ष पुग्ने जति अवधि बाँकी रहन्छ त्यति अवधिसम्म सोही बमोजिमको रकम । (७) उपदफा (५) र (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कायम मुकायम प्रधान सेनापति भई कार्यभार सम्हालेको अवधिको निवृत्तभरण वा पारिवारिक निवृत्तभरण दिइने छैन । (८) प्रधान सेनापतिले प्रत्येक वर्ष पूरा पारिश्रमिक सहित देहाय बमोजिमको विदा पाउनेछ :- (क) भैपरी आउने विदा बीस दिन, (ख) घर विदा पैंतालिस दिन, (ग) बिरामी विदा पन्ध्र दिन । (९) भैपरी आउने विदा सोही वर्ष उपयोग नभएमा अर्को वर्ष सञ्चित हुने छैन । घर विदा अधिकतम पैंतालिस दिनसम्म र बिरामी विदा सेवा अवधिभरको सञ्चित रहनेछ । प्रधान सेनापतिले अवकाश प्राप्त गर्दा सञ्चित रहेको घर विदा र बिरामी विदा बापतको रकम प्राप्त गर्नेछ । (१०) प्रधान सेनापतिले भैपरी आउने विदा आफै लिन सक्नेछ र घर विदा तथा बिरामी विदा रक्षामन्त्रीबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

(११) नेपाल सरकारले विदा भुक्तान नहुँदै प्रधान सेनापतिलाई काममा फिर्ता बोलाउन सक्नेछ ।

१३५. जङ्गी कारबाहीमा लागेको घोषणा : नेपाल सरकारले यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जुनसुकै व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको बललाई जहाँसुकै काम गरिरहेको भए वा पनि वा अरू कुनै ऐन लागू भइरहेको भए वा पनि जङ्गी कारबाहीमा लागेको भनी घोषणा गर्न सक्नेछ ।

१३५क. उपयोग गर्न सकिनेः नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई विकास निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापिका कार्यमा समेत उपयोग गर्न सक्नेछ ।

१३६. सैनिक कारागार : नेपाल सरकारले आफ्नो अधिनमा रहेको माल्कोक्त भौतिक सुविधाहरु भएको कुनै घर वा घरको कुनै भागलाई सैनिक अदालतबाट कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई थुनामा राख्नको निमित्त सैनिक कारागार भनी तोक्न सक्नेछ ।

१३७. कुनै बलमा यस ऐनको प्रयोग : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी खास कामको निमित्त छुट्टै बल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा त्यसरी गठित बललाई नेपाल सरकारले यस ऐनका सबै वा केही दफाहरू रूपान्तर गरी वा नगरी लागू गर्न वा कुनै दफालाई केही समयसम्मको निमित्त स्थगित गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेशमा आवश्यक शर्त समेत तोक्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको व्यवस्था दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमका व्यक्तिहरुको हकमा समेत लागू गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको बलमा नेपाल सरकारले नेपाली सेनामा कार्यरत विभिन्न दर्जाका सैनिकलाई समेत खटाउन सक्नेछ ।

१३८. विशेष अवस्थामा अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीहरू : (१) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिहरूले नेपाली सेनाको कुनै एकाइमा रही संख्याभन्दा बढी संख्या भएको कुनै सैनिक सङ्गठनका कमाण्डिङ्ग अधिकारीको अधीन काम गरिरहेको बखत त्यस्तो व्यक्तिहरू उपर कमाण्डिङ्ग अधिकारीको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी नेपाल सरकारले यो ऐन अन्तर्गत सेना, चमु, पृथक तथा बाहिनीको अधिकारीलाई निमित्त मुकरन र गर्न सक्नेछ ।

नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

(२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम मुकर्रर गर्दा यस ऐन अन्तर्गत सबै वा केही अधिकार, सीमा, अपवाद र शर्तहरू तोक्न सक्नेछ ।

१३९. श्रेणी विभाजन तथा समावेश : (१) नेपाल सरकारले यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने दफा ३ बमोजिमको कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको बललाई अधिकृत, पदिक वा बिलादार श्रेणीमा विभाजन गर्न र कुनै व्यक्तिलाई त्यसरी विभाजित श्रेणीमा समावेश गर्न र पहिले श्रेणीमा विभाजित भएकोमा बदर गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्ति अधिकृत, पदिक वा बिलादार श्रेणीमा विभाजन गरिएको भए निज बिलादार भन्दा मुनिको मानिनेछ ।

१४०. जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्ने : (१) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्ति समेत संलग्न भएको कुनै सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने जाँचबुझ आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अन्य व्यवस्था सोही ऐनमा लेखिए बमोजिम हुनेछ ।

१४१. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रधान सेनापति तथा मातहतका निकाय वा अधिकारी वा अन्य सरकारी निकाय वा अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारले विशेष परिस्थितिमा प्रचलित कानून बमोजिम आफू वा कुनै निकाय वा अधिकारीमा निहित अख्तियार आवश्यकता अनुसार प्रधान सेनापति र निज मातहतका एकाइलाई सुम्पिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम सुम्पिएको अख्तियार सुम्पिएकै अवस्थामा नेपाल सरकार वा सम्बद्ध निकाय वा अधिकारी आफैले प्रयोग गर्न कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन । (४) यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम प्रधान सेनापतिले आफूलाई प्राप्त अधिकार आफ्नो उत्तरदायित्वमा मातहतका निकाय वा अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१४२. निर्देशन दिन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रधान सेनापतिलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु प्रधान सेनापतिको कर्तव्य हुनेछ ।

१४३. नियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाली सेना सम्बन्धी देहायका विषयहरूमा नियमहरू बनाउन सकिनेछ :- (क) नियुक्ति, विदा, बढुवा, दर्जा घटाउने, अवकाश, बखस्ती तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विषयमा, (ख) उन्मुक्ति र सुविधा सम्बन्धी विषयमा, (ग) कल्याणकारी कोष सञ्चालन सम्बन्धी विषयमा, (घ) कसुरको अनुसन्धान, तहकीकात, अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्ने र मुद्दा दायर सम्बन्धी विषयमा, (ङ) सैनिक अदालतको गठन, विघटन, स्थगित, चालू गर्ने, अधिकार क्षेत्र, कार्यविधि, मुद्दा सदर गर्ने र दोहोर्याउने, ठहर वा सजाय कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा, (च) रणभूमि सजायको किसिम निर्धारण सम्बन्धी विषयमा, (छ) कोर्ट अफ इन्क्वायरीको गठन, कार्यविधि, त्यस्तो कोर्टले शपथ गराउने तरिका र साक्षी प्रमाणको अभिलेख सम्बन्धी विषयमा, (ज) आश्रित व्यक्तिलाई सहायताको बन्दोबस्त र त्यसको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा, (झ) बेकम्मा वा बेचल्लीको सामानहरु मिन्हा र रद्दी सम्बन्धी विषयमा, (ञ) भुगिाको तलब, भत्ता र अरु रकमको व्यवस्था सम्बन्धी विषयमा, (ट) सैनिक कारागारहरूको प्रशासन, रेखदेख, व्यवस्थापन र कारागार अधिकृतको सेवाका शर्त सम्बन्धी विषयमा, (ठ) कैदीहरूको सुरक्षा, अनुशासन, विशेष परिश्रम, उनीहरूलाई काममा लगाउने, कसुर बापत सजाय र सजाय माफी सम्बन्धी विषयमा, (ड) हातहतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सर सामग्रीकोอรन, खटन पटिन, हस्तेवारी दिने, मिन्हा र रद्दी सम्बन्धी विषयमा,

(ढ) इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फण्डबाट खर्च भएको रकम तथा भैपरी आउने कामको लागि भएको खर्च रकम मिन्हा सम्बन्धी विषयमा, (ण) मनोरञ्जन अनुदान सम्बन्धी विषयमा, (त) भगुता उपर कारबाही सम्बन्धी विषयमा, (थ) सैनिक अस्पतालको व्यवस्था सम्बन्धी विषयमा, (द) सैनिक चन्दा र पुरस्कार सम्बन्धी विषयमा, (ध) प्राड विदाक नियुक्ति सम्बन्धी विषयमा, (न) हवाई परिवहन तथा विमान संभार समूह सम्बन्धी विषयमा, (प) प्यारासूट फोल्डर महिला सम्बन्धी विषयमा, (फ) रक्षा आर्थिक कार्यविधि तथा दैनिक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धी विषयमा, (ब) उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी विषयमा, (भ) अल्प सेवा सम्बन्धी विषयमा, (म) सैनिक उपचारिका सम्बन्धी विषयमा, (य) लेखा समूह सम्बन्धी विषयमा, (र) सैनिक प्रहरी सम्बन्धी विषयमा, (ल) सैनिक प्राविधिक सम्बन्धी विषयमा, (व) भूतपूर्व सैनिक नियुक्ति सम्बन्धी विषयमा ।

१४४. खारेजी र बचाउ : (१) देहायका ऐनहरू खारेज गरिएकाछन् :- (क) सेवा सम्बन्धी अख्तियार सुम्पने ऐन, २०१५ (ख) सैनिक ऐन, २०१६ (ग) प्रधान सेवापतिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा शर्त ऐन, २०२६ (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाली सेनामा बहाल रहेका सबै दर्जाका व्यक्ति यस ऐन बमोजिम नेपाली सेनाको तत् तत् पद तथा दर्जामा कायम रहेको मानिनेछ र निजहरू सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानूनले तोकेको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् । (३) उपदफा (१) बमोजिमका ऐन बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

१४५. रूपान्तर : प्रचलित कानूनमा प्रयोग भएका देहायका शब्दहरूको सट्टा देहायका शब्दहरू राखी रूपान्तर गरिएकोछ :-

(क) “शाही नेपाली सेना” को सट्टा “नेपाली सेना” (ख) “श्री ५ को सशस्त्र सेना” को सट्टा “नेपाली सेना” ।

द्रष्टव्य : (१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्द:- “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । (२) न्याय प्रशासन ऐन २०७३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्द:- “पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत” ।

अनुसूची–१ (दफा ७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) सेनामा रहने पदहरु

(क) महारथी (ख) रथी (ग) उपरथी (घ) सहायक रथी (ङ) महासेनानी (च) प्रमुख सेनानी (छ) सेनानी (ज) सहसेनानी (झ) उपसेनानी (ञ) सहायक सेनानी (ट) प्रमुख सुवेदार (ठ) सुवेदार (ड) जमदार (ढ) हुड्डा (ण) अमल्दार (त) पुठ (थ) सिपाही (द) फलोअर्स

अनुसूची–२ (दफा ९ को उपदफा (२) र दफा १६ सँग सम्बन्धित) शपथ

म ... ... ... ... मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको $^v$ नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहुँदै ... ... ... पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो हितलाई, कसैको डर नमानि, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहुँदा वा नरहुँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन ।

.................... मिति : हस्ताक्षर

$^v$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । $\rightarrow$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

अनुसूची–३ (दफा १७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) नेपाली सेनामा कार्यरत व्यक्तिहरुको उमेरको हद

साधारणतर्फ : (क) महारथी ६१ वर्ष (ख) रथी ५८ वर्ष (ग) उपरथी ५७ वर्ष (घ) सहायक रथी ५६ वर्ष (ङ) महासेनानी ५६ वर्ष (च) प्रमुख सेनानी ५४ वर्ष (छ) सेनानी ५३ वर्ष (ज) सहसेनानी ५२ वर्ष (झ) उपसेनानी ५१ वर्ष (ञ) सहायक सेनानी ५० वर्ष

प्राविधिकतर्फ : (क) उपरथी ५८ वर्ष (ख) सहायक रथी ५८ वर्ष (ग) महासेनानी ५७ वर्ष (घ) प्रमुख सेनानी ५६ वर्ष (ङ) सहायक सेनानीदेखि सेनानीसम्म ५५ वर्ष

अनुसूची–४ (दफा १७ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) नेपाली सेनाका अधिकृतहरूको पदावधि

साधारणतर्फ :

(क) रथी २ वर्ष (ख) उपरथी ३ वर्ष (ग) सहायक रथी ४ वर्ष (घ) महासेनानी ५ वर्ष (ङ) प्रमुख सेनानी ५ वर्ष (च) सेनानी (अधिकृत सेवाको कुल अवधि) २० वर्ष

प्राविधिकतर्फ :

(क) उपरथी ३ वर्ष (ख) सहायक रथी ४ वर्ष (ग) महासेनानी ५ वर्ष (घ) प्रमुख सेनानी ५ वर्ष

अनुसूची–५ (दफा १७ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) नेपाली सेनाका अधिकृतहरुको थप हुनसक्ने पदावधि

साधारण तर्फ : (क) रथी एक वर्षको एक अवधि (ख) उपरथी दुई वर्षको एक अवधि (ग) सहायक रथी तीन वर्षको एक अवधि (घ) महासेनानी दुई वर्षको एक अवधि (ङ) प्रमुख सेनानी तीन वर्षको एक अवधि (च) सेनानी एक पटकमा पाँच वर्षको एक अवधि र अर्को पटक तीन वर्षको अवधि गरी जम्मा आठ वर्ष ।

प्राविधिकतर्फ : (क) उपरथी दुई वर्षको एक अवधि (ख) सहायक रथी तीन वर्षको एक अवधि (ग) महासेनानी र प्रमुख सेनानी तीन वर्षको एक अवधि

द्रष्टव्य : प्रथम पदावधिबाट अवकाश हुने प्रमुख सेनानीलाई सेवा अवधि थप गरी निवृत्तभरण दिइनेछ ।