मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४

प्रमाणीकरण मिति २०७४।६।३०

संशोधन गर्ने ऐन मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६।०१।०२ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८०।०४।१२

संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ३५ देवानी मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : देवानी मुद्दाको डायरी, कारबाही, सुनुवाइ र किनारा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यविधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानुनलाई सरलीकृत र समन्वयनुकूल बनाउन बाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २६० को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४” रहेको छ । (२) यो संहिता संवत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाष : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलाएमा यस संहितामा,– (क) “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमका देवानी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न अधिकार प्राप्त अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । (ख) “कानुन” भन्नाले तत्काल प्रचलित कानुन सम्झनु पर्छ । (ग) “दरपिठ” भन्नाले कानुन बमोजिम दर्ता गर्न नसकिने लिखतमा सम्बन्धित अधिकारीले दर्ता गर्न नसकिनाको आधार र कारण खुलाइ आफ्नो हस्ताक्षर

गरी सोही लिखतको पीठ, अन्य कुनै भाग वा छुट्टै कागजमा गरेको आदेश सम्भन्नु पर्छ ।

(घ) “देवानी मुद्दा” भन्नाले कानून बमोजिम फौजदारी मुद्दाको रूपमा परिभाषित गरिएको बाहेकका कानूनी हक, दायित्व, हैसियत, पद, पारिवारिक सम्बन्ध वा सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा सम्भन्नु पर्छ र सो शब्दले देहावको विषय र सोसँग सम्बन्धित मुद्दा समेतलाई जनाउँछ :- (१) नाता कायम वा सम्बन्ध विच्छेद, (२) दस्तुर, पारिश्रमिक, तलब, भत्ता वा ज्याला, (३) अंश, अपुताली, दान बकस, संरक्षक, मातृवर, मातृक तथा पैतृक अख्तियारी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री, (४) कुनै करार, अर्धकरार वा अनुचित समृद्ध अन्तर्गतको कुनै हक वा दाबी, (५) दृशकृति, अर्धदृशकृति वा त्रुटिपूर्ण उत्पादन सम्बन्धी हक वा दाबी, (६) सुविधाभायर, (७) क्षतिपूर्ति, (८) देवानी प्रकृतिको अन्य कुनै विषय ।

(ङ) “न्यायाधीश” भन्नाले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अदालतको अधिकारी सम्भन्नु पर्छ र सो शब्दले देवानी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी समेतलाई जनाउँछ ।

(च) “पुनरावेदनपत्र” भन्नाले तल्लो अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझी सो निर्णय सच्याउनको लागि आफ्नो जिकिर सहित माथिल्लो अदालतमा दिएको निवेदन सम्भन्नु पर्छ ।

(छ) “प्रतिउत्तरपत्र” भन्नाले फिरादपत्रको दाबी स्वीकार वा इन्कार गरी अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफ सम्भन्नु पर्छ र सो शब्दले प्रतिउत्तरपत्र सरहको बयान समेतलाई जनाउँछ ।

(ज) “प्रतिदाबी” भन्नाले बादीले गरेको दाबी उपर प्रतिवादीले गरेको दाबी सम्भन्नु पर्छ ।

(भ) “प्रतिवादी” भन्नाले प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्ने व्यक्ति सम्कन्न पर्छ र सो शब्दले प्रतिवादी सरह बयान गर्ने वा अदालतले प्रतिवादी कायम गरेको व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । (ग) “फिरादपत्र” भन्नाले कुनै विषयमा आफ्नो हक, हित वा सरोकार कायम गर्न वा दाबी कार्यान्वयन गर्न माग गरी पेश गरेको उजुरी, नालिस, दाबी वा निवेदन सम्कन्न पर्छ र सो शब्दले फिरादपत्र सरहको बयान वा प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख गरिएको प्रतिदाबी समेतलाई जनाउँछ । (ट) “मिसिल” भन्नाले फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदनपत्र तथा सोसँग सम्बन्धित सबूत प्रमाण र अन्य कागजात संलग्न गरी अदालतमा राखिएको मुद्दासँग सम्बन्धित फाइल सम्कन्न पर्छ । (ठ) “मुद्दा” भन्नाले देवानी मुद्दा सम्कन्न पर्छ । (ड) “म्याद” भन्नाले मुद्दाको रोहबरमा कुनै व्यक्तिको नाममा अदालतबाट जारी गरिने सूचना वा इत्तलानामा सम्कन्न पर्छ । (ढ) “व्यक्ति” भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति सम्कन्न पर्छ र सो शब्दले कानूनी व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । (ण) “वादी” भन्नाले फिरादपत्र दिने व्यक्ति सम्कन्न पर्छ । (त) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्कन्न पर्छ । (थ) “सम्पत्ति” भन्नाले चल वा अचल सम्पत्ति सम्कन्न पर्छ ।

३. छुट्टै कानुनमा लेखिएको कुरामा असर नपर्ने : (१) विषय विषयमा छुट्टा छुट्टै बनेका कानुनमा लेखिएका कार्यविधिबिधका सम्बन्धमा सोही कानुन बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो विषयमा यस संहिताको व्यवस्थाले कुनै असर पार्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कानुनमा नलेखिएको कार्यविधिको विषयमा यस संहितामा लेखिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद-२ देवानी कार्यविधि कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरू

४. देवानी मुद्दामा पालना गर्नु पर्ने सिद्धान्त : मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्दा अदालतले सामान्यतः यस परिच्छेदमा उल्लेख भएका सिद्धान्त तथा व्यवस्थाको पालना गर्नु पर्नेछ ।

५. सुनुवाइ खुला इजलासमा हुने : कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वा मुद्दाका पक्षले दिएको निवेदनका आधारमा अदालतले अन्यथा आदेश गरेकोमा बाहेक मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा खुला इजलासमा हुनेछ ।

६. अधिकार प्राप्त अदालतबाट सुनुवाइ हुने : मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतबाट मात्र हुनेछ ।

७. हक बेरुखेको प्रश्न अदालतबाट मात्र निरुपण हुने : (१) कुनै विषयमा हक बेरुखेको प्रश्न उत्पन्न भएमा त्यस्तो प्रश्नको निरुपण नियमित अदालतबाट मात्र हुनेछ । स्पष्टीकरण : यस संहिताको प्रयोजनको लागि “नियमित अदालत” भन्नाले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालत सम्झनु पर्छ । (२) नियमित अदालत बाहेक अन्य अदालत वा निकायमा विचारधिन कुनै मुद्दाको कारबाहीको क्रममा हक बेरुखेको प्रश्न निरुपण भएपछि मात्र अन्य विषयमा कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले नियमित अदालतबाट हक बेरुखे सम्बन्धमा निरुपण गरी आएपछि पक्षहरूलाई आदेश गर्नु पर्नेछ ।

८. कानूनी हैसियत सम्बन्धी विवाद नियमित अदालतबाट मात्र निरुपण हुने : कुनै व्यक्तिको नाता कायम, सम्बन्ध विच्छेद वा कानूनी हैसियत सम्बन्धी विवाद नियमित अदालतबाट मात्र निरुपण हुनेछ ।

९. पक्षहरूको हैसियत समान रहने : (१) मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्दा मुद्दाको पक्षहरूको हैसियत समान रहनेछ । (२) अदालतले मुद्दाको प्रत्येक पक्षलाई समान व्यवहार गर्नु पर्नेछ । (३) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा “नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा त्यसको कुनै निकाय वा कुनै कानूनी व्यक्ति अदालत समक्ष बादी वा प्रतिवादीको रूपमा प्रस्तुत भएकोमा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वा अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक “नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा त्यसको कुनै निकाय

वा कुनै कानूनी व्यक्तिले मुद्दाको कारबाहीको क्रममा छुट्टै हैसियत, सुविधा, सहुलियत, उन्मुक्ति वा छुट दाबी गर्न सक्ने छैन ।

१०. फिराद दाबी गर्न हकदार हुनु पर्ने : अदालतमा फिरादपत्र दायर गर्न चाहने व्यक्तिले कुनै दाबी लिन निजमा अधिकार रहेको वा त्यस्तो दाबीको सम्बन्धमा निजको कानूनसम्मत हित वा सरोकार रहेको व्यहोरा फिरादपत्रमा उल्लेख गरी निजको हकदार रहेको कुरा देखाउनु पर्नेछ ।

११. अधिकारक्षेत्र शून्य नहुने : कुनै पनि मुद्दाको दायरि, कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न कानून बमोजिम कुनै अदालत वा अधिकारीलाई अधिकारक्षेत्र तोकिएको हुनेछ ।

१२. निर्णय गर्नबाट प्रतिबन्ध नहुने : (१) न्यायाधीशले कानून अपर्याप्त वा अस्पष्ट भएको आधार लिई मुद्दाको निर्णय गर्नबाट प्रतिबन्ध पाउने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिकको अवस्था परेमा न्यायाधीशले कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तको आधारमा निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

१३. मिलापपत्र वा मेलमिलाप गर्न मौका दिनु पर्ने : (१) अदालतले कुनै पनि मुद्दाको फैसला गर्नु अघि त्यस्तो मुद्दामा मिलापपत्र गर्न वा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाई मिलापपत्र गर्न पक्षहरूलाई अवसर दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अवसर दिँदा पक्षहरू मिलापपत्र गर्न वा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन मञ्जुर भए जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दा भए पनि मिलापपत्र गर्न वा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाई मिलापपत्र गराउन सकिनेछ ।

१४. प्राङ्न्यायको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु पर्ने : अदालतले एक पटक मुद्दा परी फैसला भएपछि उही बादी र प्रतिवादी रहेको सोही विषयको मुद्दामा पुनरावेदन गरेकोमा वा मिलापपत्र कार्यान्वयन नभएको विषयमा बाहेक एक पटकभन्दा बढी सुनुवाइ र फैसला गर्नु हुँदैन ।

१५. पुनरावेदनको अधिकार हुने : कुनै अदालतले सुरु कारबाही सुनुवाइ गरी फैसला वा अन्तिम आदेश र किनारा गरेको मुद्दामा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदन सुन्ने सम्बन्धित अदालतमा कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुनेछ ।

परिच्छेद–३ अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था

१६. अधिकारक्षेत्र हुनु पर्ने : (१) मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कुनै पनि अदालतलाई कानून बमोजिम अधिकारक्षेत्र हुनु पर्नेछ । (२) अधिकारक्षेत्र नभएको अदालतले मुद्दाको सिलसिलामा गरेको कारबाही, सुनुवाई, आदेश वा निर्णय बदर हुनेछ । (३) अदालतले निर्णय गर्दा कुन कानून अन्तर्गत अधिकारक्षेत्र भएको हो सो कुरा फैसलामा खुलाउनु पर्नेछ ।

१७. अदालतको अधिकारक्षेत्र हुने : मुद्दाको शुरु कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने, त्यस उपर पुनरावेदन सुन्ने, मुद्दा दोहोर्‍याउने वा पुनरावलोकन गर्ने अधिकार कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित अदालतलाई हुनेछ ।

१८. जिल्ला अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुने : (१) मुद्दाको विषयवस्तुको प्रकृतिले स्थलगत रूपमा जाँचबुझ गर्नु पर्ने अवस्था भएको कुनै पनि अचल सम्पत्ति सम्बन्धी विषय, सुविधाभरण, कुलो, साँध सम्बन्धी मुद्दा र फिरादपत्रबाट घर, जग्गा वा सम्पत्ति जाँच्नु पर्ने देखिएको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार त्यस्तो घर, जग्गा वा सम्पत्ति रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका मुद्दाका अतिरिक्त देहायका मुद्दाको समेत कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार त्यस्तो सम्पत्ति रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ :– (क) बहाल, बाली वा विगोको प्रश्न समावेश भएको वा सम्पत्तिको स्वामित्व, भोग चलन वा हक बे हक सम्बन्धी, (ख) अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने वा नखिन्ने सम्बन्धी, (ग) अचल सम्पत्ति बाँडफाँट सम्बन्धी, (घ) अचल सम्पत्ति धितो, बन्धकमा राख्ने, भोग्ने, चलन चलाउने सम्बन्धी, (ङ) अचल सम्पत्ति उपरोको कुनै सरोकार वा शर्त सम्बन्धी, (च) अचल सम्पत्तिसँग सम्बन्धित क्षतिपूर्ति सम्बन्धी । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अंश मुद्दा बादी वा प्रतिवादी रहेको जिल्लामध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर हुन्छ सोही जिल्ला अदालतलाई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

१९. प्रतिवादी रहेको वा काम भएको जिल्ला अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुने : (१) दफा १८ मा लेखिइदेखी बाहेक अन्य मुद्दा प्रतिवादी रहेको वा काम भएको जिल्लाको जिल्ला अदालतमध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर हुन आउँछ सोही अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाइ, कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “प्रतिवादी रहेको जिल्ला” भन्नाले प्रतिवादी बसोबास गरेको जिल्ला सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानूनी व्यक्तिको हकमा त्यस्तो व्यक्तिको प्रधान कार्यालय रहेको जिल्ला समेतलाई जनाउँछ । (२) बादी तथा प्रतिवादीले निजहरू बसोबास गरेको जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा लेनदेन कारोबार गरेको भए त्यस्तो कारोबार गरेको वा बादी वा प्रतिवादी रहेको जिल्ला अदालतमध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर हुन आउँछ सोही अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाइ, कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्थामा कुनै मुद्दामा दुई जनाभन्दा बढी प्रतिवादी भए सबैभन्दा बढी प्रतिवादी बसेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर गर्नु पर्नेछ । तर समान संख्याका प्रतिवादी एकभन्दा बढी जिल्लामा रहे बसेको भए त्यस्तो प्रतिवादी रहे बसेको जिल्लाको कुनै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ । २०. विदेशमा भएको कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको अधिकारक्षेत्र : (१) दफा १८ र १९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा भएको लेनदेन व्यवहार वा करार सम्बन्धी विषयमा नेपालको कुनै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने गरी त्यस्तो व्यवहार सम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लेख भएकोमा बादी वा प्रतिवादी बसोबास गरेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लेनदेन व्यवहार वा करार सम्बन्धी विषयमा नेपालको कुनै खास जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने गरी त्यस्तो लेनदेन व्यवहार वा करार सम्बन्धी लिखतमा उल्लेख भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार सोही अदालतलाई हुनेछ । २१. नेपाली वायुयान वा पानी जहाजभित्र भएको कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको अधिकारक्षेत्र : कानून बमोजिम नेपालमा दर्ता भएको वायुयान वा पानी जहाज नेपाल बाहिर रहेको अवस्थामा त्यस्तो वायुयान वा जहाजभित्र भएको कुनै कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही,

सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र दफा २० को अधीनमा रही नेपालको अदालतलाई हुनेछ ।

२२. माथिल्लो अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुने : कानून बमोजिम तल्लो तह र माथिल्लो तहको अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने कुनै विषयमा तल्लो र माथिल्लो दुवै तहको अदालतमा मुद्दा दायर भएमा माथिल्लो तहको अदालतलाई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

२३. अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुने : एउटै विषयको कुनै मुद्दा अदालत र अन्य न्यायिक निकाय दुवैमा दायर भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार नियमित अदालतलाई हुनेछ ।

२४. राष्ट्रसेवक बादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको अधिकारक्षेत्र : (१) यस परिच्छेदमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राष्ट्रसेवकले पदिय हैसियतमा कोही उपर फिरादपत्र दिँदा वा कसैले राष्ट्रसेवक उपर पदिय हैसियतमा प्रतिवादी बनाई फिरादपत्र दिँदा त्यस्तो राष्ट्रसेवक तत्काल कार्यरत कार्यालय वा बादी रहेको जिल्ला अदालतमा दिनु पर्नेछ । (२) राष्ट्रसेवकले आफ्नो निजी हैसियतमा फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दिनु पर्ने आफू कार्यरत रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दर्ता भएमा सो अदालतले त्यस्तो फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

२५. सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुने : (१) कुनै मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न कानून बमोजिम कुनै अदालत वा अधिकारीलाई अधिकारक्षेत्र नतोकिएकोमा त्यस्तो मुद्दामा कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । (२) कानून बमोजिम कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीलाई मुद्दामा कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार भएको तर त्यस्तो अदालत वा निकाय गठन नभएको वा अधिकारी नतोकिएको अवस्थामा त्यस्तो अदालत वा निकाय गठन नभएसम्म वा अधिकारी नतोकिएसम्म त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।

२६. एउटा अदालतको मात्र फिरादापत्र कायम रहने : (१) कुनै व्यक्तिले एकै विषयमा भिन्नभिन्न अदालतमा भिन्नभिन्नै फिरादापत्र दर्ता गरेको भए मुद्दाका दुवै पक्षको सहमतिले कुनै एक अदालतको फिरादापत्र कायम राखी त्यसको जानकारी अर्को अदालतलाई गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै अदालतबाट त्यस्तो अदालतमा दर्ता भएको फिरादापत्र कायम रहने वा खारेज हुने जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त गर्ने अदालतले आफ्नो अदालतमा रहेको फिरादापत्र सोही बमोजिम कायम वा खारेज गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम पक्षहरू सहमत हुन नसकेमा जुन अदालतमा पहिले फिरादापत्र दर्ता भएको छ सोही अदालतमा दर्ता भएको फिरादापत्र कायम राखी अर्को अदालतमा रहेको फिरादापत्र खारेज गर्नुपर्नेछ ।

२७. पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकारक्षेत्र हुने : यस परिच्छेद बमोजिम कुनै अदालतमा मुद्दा दायर भई कारबाही, सुनुवाइ र किनारा भएकोमा सो अदालतले गरेको आदेश वा फैसला उपर सोही अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम पुनरावेदनको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

परिच्छेद–४ लिखत तयार गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था

२८. लिखत तयार गर्दा रीत पुऱ्याउनु पर्ने : (१) लिखत तयार गर्दा जुन विषयको लिखत तयार गरिने हो सो विषय स्पष्ट रूपमा खुलाई त्यसमा कुनै अशुद्ध र केरमेट नहुने गरी छपी, टाइप गरी वा हातले लेखी तयार गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो लिखतसँग सम्बन्धित कारणिले सहिछाप गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि,– (क) “लिखत” भन्नाले देहायका लिखत सम्झनु पर्छ :– (१) घर व्यवहारमा हुने सबै किसिमका लेनदेन व्यवहार, सम्पत्ति हस्तान्तरण वा धितो बन्धक दिनु गरी भएको लिखत, (२) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी लिखत, (३) करार,

(४) अख्तियार दिएको लिखत, अख्तियारनामामा, मञ्जुरीनामामा वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कागज, (५) सरकारी कार्यालय वा सङ्घटित संस्थामा पेश हुने कुनै पनि लिखत, (६) अदालतमा पेश हुने फिरादापत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदनपत्र, दरखास्त लगायत जुनसुकै किसिमको लिखत, (७) सरकारी कार्यालय वा सङ्घटित संस्थाबाट जारी हुने लिखत, (८) कानूनी हक वा दायित्व सृजना गर्ने वा नगर्ने अन्य कुनै लिखत । (ख) “कारणी” भन्नाले लिखतको व्यवहारबाट सठीकपका गर्नु पर्ने जिम्मेवारी भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ग) “सरकारी कार्यालय” भन्नाले राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा, नेपाल सरकारको कार्यालय, प्रदेश सरकारको कार्यालय, स्थानीय तहको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय सम्झनु पर्छ । (घ) “सङ्घटित संस्था” भन्नाले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको संस्था, कानून बमोजिम स्थापित संस्था, कम्पनी वा गुठी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालय, महाविद्यालय वा विद्यालयलाई समेत जनाउँछ । (२) उपदफा (१) बमोजिका लिखत तयार गर्दा कारणवश अशुद्ध भएमा वा व्यवहार फरक परी सच्याउनु परेमा जुन वाक्य, शब्द, अङ्क वा अक्षर सच्याउनु पर्ने हो सोही वाक्य, शब्द, अङ्क वा अक्षर फरक परेको देखिने गरी केरी वा सङ्घत गरी जे जस्तो वाक्य, शब्द, अङ्क वा अक्षर रहनु पर्ने हो त्यसरी केरिएको ठाउँभन्दा लगत्तै माथि वा तल लेखी सच्याउनु पर्नेछ र त्यसरी केरिएको वा सच्याएको प्रत्येक ठाउँमा सम्बन्धित कारणीले सठीकपका गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लिखत केरमेट गरी सच्याउन नसकिने भएमा वा सकिने भएमा पनि सच्याइएको व्यवहारबाट द्विविधा वा शङ्का

उत्पन्न हुने भएमा वा कानून बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने लिखत भए त्यस्तो लिखतको सट्टा अर्को छुट्टै लिखत तयार गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको लिखतमा कुनै रकम उल्लेख गर्नु पर्दा अङ्क र अक्षर दुवैमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै रकम खुलाउँदा अङ्क र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको व्यहोरा मान्य हुनेछ ।

२९. सहीछाप गर्दा पुऱ्याउनु पर्ने रीत : (१) लिखतमा सहीछाप गर्दा वा गराउँदा लेख्न जान्नेले आफ्नो नाम लेखी *दस्तखत गर्नु पर्नेछ र लेख्न नजान्ने व्यक्तिले ल्याप्चे सहीछाप गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका लिखतमा सहीछाप गर्दा दुवै हातको बूढी औँलाको ल्याप्चे सहीछाप र लेख्न जान्नेले आफ्नो *दस्तखत गरेको कुरा प्रमाणित हुने गरी सहीछाप गरेको हुनु पर्नेछ :- (क) आफ्नो हक छाडी दिएको वा धितो बन्धक राखेको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित लिखत, (ख) सरकारी कार्यालय वा संगठित संस्थामा दिइने मञ्जुरीनामा वा अख्तियारनामा, (ग) सट्टापत्र, अंशियारबीच हुने बण्डापत्र, अंश छोडपत्र वा अंश बुझेको भरपाईको लिखत, (घ) मानो छुटीएको वा मानो जोडिइएको लिखत, (ङ) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी लिखत, (च) ऋण फिर्ता बुझाउँदा वा ऋण दिँदा लिखतको पीठमा दरपीठ नगरी छुट्टै गरिदिएको भरपाई, (छ) ऋण दिए लिएको भोगबन्धकी, दृष्टिबन्धकी, लखबन्धकी समेतका लिखत, भाखापत्र, जमानीपत्र, कबुलियतनामा, (ज) नासो धरोट लिए दिएको करार, (झ) कपाली तमसुकको लिखत ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सहिछाप गर्दा सरकारी कार्यालय वा संगठित संस्थाबाट जारी हुने लिखतमा सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नो नाम र पद खुलाई हस्ताक्षर गरी अड्डाको छाप लगाई त्यस्तो लिखतमा लिखत जारी भएको मिति उल्लेख हुनु पर्नेछ ।

३०. दस्तखत गर्दा पुऱ्याउनु पर्ने रीत : (१) लेख्न जाने व्यक्तिले लिखतमा आफ्नो पूरा नाम, थर, वतन लेखी हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम हस्ताक्षर गर्दा दस्तखत गर्नु पर्ने मुख्य ठाउँमा पूरा हस्ताक्षर गरी अन्य ठाउँमा छोटकरीमा हस्ताक्षर गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सहिछाप गर्दा एउटै विषयको लिखत एकभन्दा बढी पृष्ठको भए प्रत्येक पृष्ठको शिर र पुछारमा दस्तखत गर्नु पर्ने कारणीले त्यस्तो लिखतमा कुनै व्यहोरा थपघट गर्न नसक्ने गरी सहिछाप गर्नु पर्नेछ ।

३१. ल्याप्चे सहिछाप गर्दा पुऱ्याउनु पर्ने रीत : (१) लिखतमा ल्याप्चे सहिछाप गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो ल्याप्चे सहिछाप गर्ने व्यक्तिको दाहिने हातको बूढी औँलाको ल्याप्चे सहिछाप लगाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम ल्याप्चे सहिछाप गर्दा वा गराउँदा कसैको दाहिने हातको बूढी औँला नभएमा वा भए पनिन शुद्ध चक्काको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा बायाँ हातको बूढी औँलाको, दुवै हातको बूढी औँला नभएमा वा भए पनिन शुद्ध चक्काको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा दायाँ वा बायाँ हातको रेखा स्पष्ट देखिएको अरु कुनै एक औँलाको ल्याप्चे सहिछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (३) दुवै हातका बूढी औँलाको ल्याप्चे सहिछाप गर्नु वा गराउनु पर्ने लिखतको हकमा कारणीको कुनै हातको बूढी औँला नभएमा वा भए पनिन शुद्ध चक्काको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा सोही हातको रेखा स्पष्ट देखिएको अरु कुनै एक औँलाको र शुद्ध चक्काको रेखा स्पष्ट देखिएको हातको बूढी औँलाको सहिछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम ल्याप्चे सहिछाप गर्दा वा गराउँदा कुनै कारणीको दुवै हातको बूढी औँला नभएमा वा भए पनिन शुद्ध चक्काको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा रेखा स्पष्ट देखिएका दुवै हातका अन्य कुनै एक एक औँलाको ल्याप्चे सहिछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम ल्याप्चे सहिछाप गर्दा वा गराउँदा कुनै कारणीको हातको कुनै पनि औँला नभएमा वा भएपनि शुद्ध चक्काको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा एकहातको भए

पनि रेखा स्पष्ट देखिने आवश्यकतानुसार कुनै एक वा दुई औँलाको ल्याप्चे सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा कुनै कारणको हातको कुनै पनि औँला नभएमा वा भएपनि शुद्ध चक्कोको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा त्यस्तो कारणको सहीछाप दफा ३३ बमोजिम गराउनु पर्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा कानून बमोजिम कुनै एक वा दुवै बुढी औँलाको ल्याप्चे सहीछाप गराएकोमा बाहेक अन्य कुनै औँलाको ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा जुन बुढी औँला नभएको वा त्यसको शुद्ध चक्कोको रेखा स्पष्ट नदेखिएको कारणले अन्य औँलाको ल्याप्चे सहीछाप गरे वा गराएको हो सो व्यवहार सम्बन्धित लिखतमा उल्लेख गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

३२. दस्तखत गर्नु गराउनु पर्ने : ल्याप्चे सहीछाप र दस्तखत गर्नु वा गराउनु पर्ने लिखतमा दफा ३१ को अवस्था परी कारणको ल्याप्चे सहीछाप हुन नसक्ने भएमा र निजले दस्तखत गर्न सक्ने भए व्यवहार खुलाई हस्ताक्षर मात्र गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

३३. संरक्षक वा माथवरको लिखतमा सहीछाप गराउनु पर्ने : कारणको सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्ने लिखतमा दफा ३० बमोजिम हस्ताक्षर गर्न नसक्ने र दफा ३१ को अवस्था परी ल्याप्चे सहीछाप पनि गर्न नसक्ने कारणको हकमा निजको संरक्षक वा माथवरलाई रोहवरमा राखी निजको सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

३४. सहीछाप गर्न नसक्ने व्यक्तिले लिखत गर्दाको कार्यविधि : दफा ३२ बमोजिम लिखतमा कारणको दस्तखत मात्र गराउँदा वा दफा ३३ बमोजिम कारणको तर्फबाट निजको संरक्षक वा माथवरको सहीछाप गराउँदा लिखतको श्रर भागमा त्यसको कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो लिखत प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

३५. विशेष अवस्थामा रहेका व्यक्तिको तर्फबाट लिखत गर्दाको कार्यविधि : (१) यस परिच्छेदमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दृष्टिबिहीन वा बोल्न नसक्ने व्यक्तिको तर्फबाट कुनै लिखत गराउँदा त्यस्तो व्यक्तिको संरक्षक वा माथवर भए निजलाई समेत रोहवरमा राखी निजले व्यक्त वा संकेत गरे बमोजिम लिखत तयार गरी त्यस्तो लिखतमा संरक्षक वा माथवरको समेत सहीछाप गराउनु पर्नेछ ।

(२) नाबालक वा होस ठेगानामा नभएका व्यक्तिको तर्फबाट लिखित गराउँदा संरक्षक वा मायर भए निजलाई समेत रोहबरमा राखी निजको समेत सहीछाप गराउनु पर्नेछ ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लेख्न नसक्ने व्यक्तिलाई लिखितमा सहीछाप गराउँदा त्यस्तो व्यक्तिले चाहेमा निजले रोजेको व्यक्तिको रोहबरमा गराउनु पर्नेछ र त्यसरी रोहबरमा रहने व्यक्तिको निजले रोजेको व्यहोरा समेत सोही लिखितमा जनाई सहीछाप गराउनु पर्नेछ ।

३६. लिखित मान्य हुने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम हस्ताक्षर वा ल्याप्चे सहीछाप भएकोमा कानूनको अवनति रहेइ त्यस्तो लिखित जुनसुकै प्रयोजनका लागि मान्य भई कानून बमोजिम कार्यान्वयन हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम कुनै निकायबाट प्रमाणित वा पारित गर्नु पर्ने वा त्यस्तो निकायमा अभिलेख रहने वा त्यस्तो निकायबाट कार्यान्वयन हुने वा विनिमय अधिकारपत्र मार्फत वा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार हुने वा सार्वजनिक सूचना गरेको बोलपत्र बमोजिमका करार, ठेक्कापट्टा बाहेकका यस परिच्छेद बमोजिम दस्तखत वा ल्याप्चे सहीछाप गर्नु पर्ने पचाहजार रुपैयाँभन्दा बढी रकमको वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो रकममा नघट्ने गरी निर्धारण गरेको रकमभन्दा बढी रकमको नेपालभित्र घरसारमा तयार भएको लिखित सम्बन्धित पक्षहरू स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयमा उपस्थित भई सक्कल लिखितको शिरमा त्यस्तो कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनु पर्नेछ र त्यसरी प्रमाणित गर्दा लिखितमा लिखितका कारणहीहरूलाई प्रमाणित गर्ने कार्यालयले सहीछाप गराउनु पर्नेछ ।

तर पक्षहरूले चाहेमा पचाहजार रुपैयाँभन्दा कमको घरसारको लिखित पनि यस दफा बमोजिम प्रमाणित गराउन सक्नेछन् ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम लिखित प्रमाणित गराउन आएमा सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले पनि लिखितका पक्षहरूको नाम, थर, ठेगाना, लिखित भएको मिति र लेनदेन भएको रकम वा लिखितमा उल्लेख भएको व्यहोरा समेत खुलाई अभिलेख राखी त्यस्तो लिखित त्यही दिन प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ ।

$\Delta$ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । $\text{\textsf{}}$ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

Ω (३क) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयबाट प्रमाणित नगरिएका लेनदेन कारोबारका लिखतहरू यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र प्रमाणित गराउनु पर्नेछ ।

Ω (३ख) उपदफा (३क) बमोजिम लेनदेन कारोबारको कुनै पक्ष बिरामी परी वा शारीरिक वा मानसिक अशक्तताको कारणले आफू उपस्थित हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो पक्षको हकमा निजको हवला वा संरक्षकले त्यस्तो लिखत प्रमाणित गराउन सक्नेछ ।

Ω (३ग) उपदफा (३क) र (३ख) बमोजिम लेनदेन कारोबारको लिखत प्रमाणित गर्नु अघि सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले त्यस्तो लिखत बमोजिमको कारोबारको सत्यता सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।

Ω (३घ) उपदफा (३क) बमोजिम प्रमाणित गराउने प्रयोजनको लागि लेनदेनको कुनै एक पक्ष उपस्थित नभए तापनि त्यस्तो लेनदेन कारोबारको यथार्थता बुझी सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ ।

Ω (३ङ) उपदफा (३क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लेनदेन कारोबारको कुनै पक्ष नेपालबाहिर रहेको अवस्थामा निज फर्की आएको मितिले ६ महिनाभित्र लेनदेन कारोबारको लिखत प्रमाणित गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) वा (३क) बमोजिम लिखत प्रमाणित गर्दा स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले बढीमा दुई सय रुपैयाँसम्म दस्तुर लिन सक्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम रीत नपुगेको लिखत अदालतबाट कार्यान्वयन हुने छैन ।

λ........................................

Ω (६) सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले यस दफा बमोजिम लिखत प्रमाणित गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

Ω मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । Δ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । λ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा विलोपितको ।

३७. लिखितमा पहिचानको विवरण उल्लेख हुनु पर्ने : (१) दफा २९ को उपदफा (२) बमोजिमका लिखित तयार गर्दा लिखितसँग सम्बन्धित मुख्य कारोबारीको स्पष्ट पहिचान खुल्ने गरी लिखित तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पहिचान खुलाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिको बाबु, आमा, बाजे, बज्यै र आफ्नो सहित तीन पुस्ते विवरण, पति वा पत्नीको नाम, नागरिकता नम्बर, उमेर, नागरिकता जारी भएको मिति र जिल्ला, निजको स्थायी बसोबासको ठेगाना तथा अस्थायी बसोबास गरेकोमा त्यस्तो ठेगाना समेत र विदेशी नागरिक भए निजको नागरिकताको विवरण, राहदानी नम्बर, राहदानी जारी गर्ने मुलुक र राहदानी जारी भएको मिति तथा निजको ठेगाना, इमेल ठेगाना, फोन नम्बर उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस परिच्छेद बमोजिम संरक्षक वा मायवरलाई रोहबरमा राखी लिखित गराउँदा संरक्षक वा मायवरको नाम, थर, जात, नागरिकता नम्बर र विदेशी नागरिक भए निजको राहदानी नम्बर, राहदानी जारी गर्ने मुलुक र राहदानी जारी भएको मिति, इमेल ठेगाना र टेलिफोन नम्बर उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

३८. सङ्गीत संस्थाको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने : (१) सङ्गीत संस्थाको तर्फबाट कुनै लिखित गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो संस्थाको स्पष्ट पहिचान खुल्ने विवरण, दर्ता नम्बर तथा रजिष्ट्रर वा प्रधान कार्यालय रहने ठाउँ उल्लेख गरी त्यसको सञ्चालकको निर्णय बमोजिम अधिकार प्राप्त व्यक्तिको यस परिच्छेद बमोजिम लिखितमा सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सहीछाप गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट सहीछाप गर्ने व्यक्तिले ल्याप्से सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्ने छैन ।

तर दस्तखत गरेपछि त्यस्तो संस्थाको छाप लगाउनु पर्नेछ ।

(३) दफा ३६ को उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गीत संस्था कारोबारी भएको लिखितमा तीन पुस्तेको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने छैन ।

३९. दस्तखत पर्याप्त हुने : (१) यस परिच्छेदमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले त्यस्तो पदाधिकारीको हैसियतमा कुनै लिखितमा दस्तखत गर्दा, कुनै सङ्गीत संस्थाका पदाधिकारीले पदीय हैसियतमा कुनै लिखितमा दस्तखत गर्दा, कुनै अध्ययन, अनुसन्धान, छानबिन वा जाँचबुझको प्रतिवेदन तयार गर्दा वा कानून बमोजिम ल्याप्से सहीछाप आवश्यक हुने भनी उल्लेख भएका लिखितमा बाहेक अन्य

लिखतमा सहीछाप गर्दा ल्याप्चे सहीछाप आवश्यक पर्ने छैन र सम्बन्धित पदाधिकारीको नाम र पद खुलाई मिति समेत उल्लेख गरी रीतपूर्वकको دستखत भएमा त्यस्तो लिखित रीतपूर्वक तयार भएको मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिखित तयार भएकोमा सम्बन्धित पदाधिकारीको नाम र पद नखुलेको भएमा पनि त्यसरी नाम र पद नखुलाउने पदाधिकारीलाई अदालतले पाँचसय रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो लिखितलाई रीत पुगेको मानी प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न र त्यस्तो लिखितका आधारमा नालिस सुनी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नेछ ।

४०. सहीछाप पक्का मसीले गर्नु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा नडुङ्गने पक्का रंग भएको छाप वा अन्य साधनबाट औँलाको शङ्ख चक्कीको रेखा रङ्गारी त्यसको छाप लिखितमा गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (२) دستखत गर्ने व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्दा नडुङ्गने पक्का मसीले गर्नु पर्नेछ ।

४१. लिखित तयार गर्दा ठाउँ र मिति उल्लेख गर्नु पर्ने : दफा २९ को उपदफा (२) बमोजिमको लिखित तयार गर्दा लिखितको मुख्य व्यहोरा उल्लेख गरेपछि त्यसको अन्त्यमा त्यस्तो लिखित तयार भएको ठाउँ र मिति उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

४२. साक्षी राख्नु पर्ने : (१) कानून बमोजिम साक्षी राखी तयार गर्नु पर्ने लिखितमा करार गर्न योग्यCapacityमा दुई जना व्यक्ति साक्षी राखी निजहरूको रोहवरमा लिखित बमोजिमको काम, कारोबार भएको व्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उल्लेख भएका साक्षीको पहिचान खुल्ने विवरण र ठेगाना उल्लेख गरी यस परिच्छेद बमोजिम सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (३) यस परिच्छेद बमोजिम तयार गरिएको लिखित कानूनी आफैले लेखेको भए सोही व्यहोरा र अन्य व्यक्तिले मस्यौदा गरी तयार गरेको भए सोही व्यहोरा उल्लेख गरी लेखकले आफ्नो पहिचान खुल्ने विवरण र ठेगाना समेत लेखी دستखत गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै लिखित तयार गर्न कानून बमोजिम कुनै इजाजतपत्र लिनु पर्ने रहने भने उपदफा (३) बमोजिम मस्यौदा तयार गर्ने लेखकले त्यसको विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

४३. रीत नपुगेको लिखत मान्य नहुने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम रीत नपुऱ्याई तयार गरिएको लिखत मान्य हुने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा लिखतको प्रकृति हेरी दुई सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो लिखतलाई मान्यता दिन सकिनेछ :- (क) लेख्न जान्नेले रीतपूर्वक हस्ताक्षर मात्र गरी ल्याप्चे सहीछाप नगरेको वा ल्याप्चे सहीछाप गरेकोमा प्रस्ट नदेखिने गरी गरेको, (ख) लेख्न जान्नेले हस्ताक्षर नगरी ल्याप्चे सहीछाप मात्र गरेको, (ग) लिखतको पुछारमा मिति टुङ्गिएको ठाउँमा कारोबारीको सहीछाप नगराएको, (घ) साक्षी नराखेको वा राखेको साक्षीको हस्ताक्षर नगराएको, (ङ) नाम, थर, बतन र पद समेत लेख्नु पर्नेमा थर, बतन वा पदमध्ये कुनै वा सबै छुटाएको ।

(३) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट कुनै लिखत तयार गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था भएकोमा त्यसरी तयार गरिएको लिखतलाई रीत पूर्वक तयार गरेको लिखत मानिनेछ ।

४४. कारोबारीले गरेको लिखत मान्य हुने : यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लिखत कारोबारी स्वयंले आफ्नो दस्तखतबाट लेखेको कुरा प्रमाणित भएमा त्यस्तो लिखत कानून बमोजिम मान्य हुनेछ ।

४५. कैफियत जनाई लिखत दर्ता गर्न सकिने : (१) कसैले सरकारी कार्यालय वा संगठित संस्थामा दर्ता गर्न ल्याएको लिखतमा अक्षर बुझिँने गरी थप केरमेट गरी दर्ता गर्न ल्याएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यसरी थप वा केरमेट गरेको ठाउँमा निजको सहीछाप गराई जुन ठाउँमा अक्षर थप वा केरमेट गरेको छ त्यस्तो कुरा त्यस्तो लिखतमा कैफियत जनाई प्रमाणित गरी दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(२) कुनै सरकारी कार्यालय वा संगठित संस्थाबाट दर्ता गराउन ल्याएको लिखतमा कुनै अक्षर थप वा केरमेट भई त्यस्तो कार्यालय वा संस्थाको प्रमुख वा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले दस्तखत गरेको भए सोही लिखत दर्ता गर्न सकिनेछ ।

मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम रीत नपुगी कुनै लिखत दर्ता गर्न लाएमा त्यस्तो सरकारी कार्यालय वा संस्थाको अधिकार प्राप्त अधिकारीले जुन कारणले लिखत दर्ता गर्न नहुने हो त्यसको कारण स्पष्ट रूपमा खुलाई लिखतको पीठमा सो कुरा लेखी मिति समेत राखी आफ्नो दस्तखत गरी दर्ता गर्न लाएकोको भरपाई गराई लिखत फिर्ता दिनु पर्छ ।

(४) यस दफामा अन्यत जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी कार्यालय वा सङ्बद्ध संस्थामा दर्ता भएको कुनै पनि लिखत कसैलाई फिर्ता दिई अर्को साटी लिन र अक्षऱ अक्षर थपी मेट्री, केरी, घटी वा बढी पार्न हुँदैन ।

४६. लिखतको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) मुद्दामा सरोकार भएको व्यक्ति वा निजको कानून व्यवसायीले अदालतमा पेश भएको फिरादापत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदनपत्र, बादी वा प्रतिवादीले पेश गरेका प्रमाण सम्बन्धी लिखत वा फैसला लगायत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातको प्रतिलिपि माग गरी निवेदन दिएमा अदालतले यथाशीघ्र त्यस्तो लिखतको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

तर फैसलाको प्रतिलिपि जुनसुकै कानून व्यवसायीले लिन पाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक कुनै सरकारी कार्यालय वा सङ्बद्ध संस्थामा रहेको लिखतमा आफ्नो सरोकार रहेको व्यहोरा खुलाई लिखतको सरोकारवाला व्यक्तिले लिखतको प्रतिलिपि माग गरी सम्बन्धित कार्यालय वा सङ्बद्ध संस्थामा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कसैले प्रतिलिपि माग गरी दिएको निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा सम्बन्धित सरकारी कार्यालय, सङ्बद्ध संस्था वा निवेदक आफैँले प्रतिलिपि सारी वा छायाप्रति बनाई लिनु भएमा प्रतिपृष्ठ पाँच रुपैयाँ र सरकारी कार्यालय वा सङ्बद्ध संस्थाबाट नै प्रतिलिपि बनाई उपलब्ध गराउने भएमा प्रतिपृष्ठ दश रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रतिलिपि उपलब्ध गराउँदा सरकारी कार्यालय वा सङ्बद्ध संस्था वा निवेदकबाट माग भए बमोजिम प्रतिलिपि उपलब्ध गराइएको र सक्कल प्रति अनुरूप प्रतिलिपि रहेको व्यहोरा प्रमाणित गरी निवेदकलाई सोही दिन प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने वा सार्वजनिक गर्न नहुने लिखत वा अदालतले सार्वजनिक नगर्न आदेश दिएको लिखतको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइने छैन ।

परिच्छेद-५ हदमाद सम्बन्धी व्यवस्था

४७. हदमादाभित्र फिराद गर्नु पर्ने : (१) कुनै अदालतमा फिरादपत्र दायर गर्न कानून बमोजिम कुनै निश्चित समयावधि तोकिएकोमा त्यस्तो समयावधिलाई हदमादको व्यवस्था भएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम हदमादको व्यवस्था भएकोमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो हदमादाभित्र अदालतमा फिरादपत्र दायर गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) को प्रतिकूल हुने गरी कुनै व्यक्ति फिरादपत्र दायर गर्न अदालतमा उपस्थित भएमा निजको फिरादपत्र दर्ता हुने छैन र कुनै कारणवश दर्ता हुन गएको रहेछ भने पनि त्यस्तो फिरादपत्र खारिज हुनेछ ।

४८. हदमादको व्यवस्था नभएकोमा फिराद गर्न सकिने : कुनै विषयमा फिरादपत्र दायर गर्ने सम्बन्धमा कानूनमा कुनै हदमाद उल्लेख नभएको भए जहिले सुकै पनि फिराद गर्न सकिनेछ ।

४९. हदमाद प्रारम्भ हुने : (१) कुनै विषयमा फिराद गर्न जुन कानूनमा हदमादको व्यवस्था भएको छ सोही कानून बमोजिम नै हदमाद प्रारम्भ भएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम हदमाद प्रारम्भ हुने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था नभएकोमा फिराद गर्नु पर्ने कारण परेको मितिले हदमाद प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।

५०. थाहा पाएको मितिले फिराद गर्नु पर्ने : (१) दफा ४८ वा ४९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोका, कीर्ते, जालसाजी वा षडयन्त्रको फलस्वरूप वा त्यस्तै अन्य कुनै कारण परी वा गोप्य रूपमा कुनै काम भई थाहा पाउन सक्ने स्थिति नभई कसैको हदमाद गुजर्न गएकोमा निजले त्यस्तो कुरा थाहा पाएको मितिले नब्बे दिनभित्र सोही व्यहोरा उल्लेख गरी फिराद दायर गर्न आएमा अदालतले यस परिच्छेदको अधीनमा रही त्यस्तो फिरादपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा कुनै संगठित संस्थाको हकमा त्यस्तो सरकार वा तहको सम्बन्धित कार्यालय वा त्यस्तो संस्थालाई फिराद गर्नु पर्ने कुराको जानकारी भएको मितिलाई थाहा पाएको मिति मानिनेछ ।

५१. बिदापछि फिरादपत्र दर्ता हुन सक्ने : (१) हदम्याद पुग्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा परेमा त्यस्तो बिदापछि लगत्तै अदालत खुलेको पहिलो दिन फिरादपत्र दर्ता गर्न सरोकारवालाले माग गरेमा अदालतले त्यस्तो फिरादपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम फिरादपत्र दर्ता भएकोमा हदम्यादभित्र नै फिरादपत्र दर्ता भएको मानिनेछ ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “सार्वजनिक बिदा” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको सार्वजनिक बिदा सम्झनु पर्छ ।

५२. नाबालक वा होस ठेगानामा नरहेको व्यक्तिको हदम्याद प्रारम्भ हुने : (१) फिरादपत्र गर्नु पर्ने कुनै व्यक्ति नाबालक भएमा निज बालिग भएको दिनदेखि निजको हकमा हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिनेछ । (२) फिराद गर्नु पर्ने व्यक्तिको हदम्याद प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नै होस ठेगानामा नरहेमा निजको होस ठेगानामा आएको दिनदेखि निजको हकमा हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिनेछ । (३) हदम्याद प्रारम्भ भएपछि कुनै व्यक्तिको होस ठेगानामा नरहेमा हदम्याद प्रारम्भ र अन्त्य हुँदा जति अवधि निजको होस ठेगानामा नरहेको अवस्था रहन्छ त्यति अवधि अवध गणना गरी हटाउनु । हटाउने हदम्यादको अवधिभित्र फिराद दिएमा हदम्याद भित्र नै फिरादपत्र परेको मानिनेछ । तर होस ठेगानामा नरहेको व्यक्ति होस ठेगानामा आएपछि बाँकी रहन आउने हदम्यादको अवधि पन्ध्र दिनभन्दा कम हुने भएमा पन्ध्र दिनको अवधि हदम्याद बाँकी रहेको मानिनेछ ।

५३. हकवालाको हदम्याद प्रारम्भ हुने : (१) फिरादपत्र गर्नु पर्ने नाबालक वा होस ठेगानामा नरहेको व्यक्ति बालिग वा होस ठेगानामा रहेको अवस्था नहुँदै निजको मृत्यु भएमा निजको मृत्यु भएको मितिले हदम्यादभित्र निजको हकवालाले फिराद गर्न पाउनेछ ।

मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(२) कुनै नाबालक बालिग भएपछि पैंतीस दिन वा सोभन्दा बढी अवधि हदम्याद बाँकी रहेको अवस्थामा निजको मृत्यु भएमा बाँकी हदम्यादभित्र र पैंतीस दिनभन्दा कम अवधिको हदम्याद बाँकी रहेको अवस्थामा निजको मृत्यु भएमा त्यसरी मृत्यु भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र निजको हकवालाले फिराद गर्न पाउनेछ ।

(३) होस ठेगानामा नभएको कुनै व्यक्ति होस ठेगानामा आएपछि पैंतीस दिन वा सोभन्दा बढी हदम्याद बाँकी रहेको अवस्थामा निजको मृत्यु भएमा बाँकी हदम्यादभित्र र पैंतीस दिनभन्दा कम हदम्याद बाँकी रहेको अवस्थामा निजको मृत्यु भएमा त्यसरी मृत्यु भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र निजको हकवालाले फिराद गर्न पाउनेछ ।

५४. संरक्षक वा मातबरले फिराद गर्न पाउने : दफा ५२ वा ५३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नाबालक वा होस ठेगानामा नभएको व्यक्तिको हकमा कानून बमोजिम कानूनको संरक्षक वा मातबर भए त्यस्तो संरक्षक वा मातबरले यस परिच्छेद बमोजिम कानूनको हदम्यादभित्र फिराद गर्न पाउनेछ ।

५५. हदम्याद स्थगन नहुने : संयुक्त रूपमा फिराद गर्नु पर्ने अवस्थाका व्यक्तिहरूमध्ये कुनै व्यक्ति नाबालक वा होस ठेगानामा नभएको व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिको हकमा हदम्याद स्थगन हुने छैन । तर त्यस्तो नाबालक बालिग भएपछि वा होस ठेगानामा नभएको व्यक्ति होस ठेगानामा आएपछि निजले आफ्नो हकमा दफा ५२ को अधीनमा रही छुट्टै फिरादपत्र दिन सक्नेछ ।

५६. विदेशमा भएको कारोबारको हदम्याद : विदेशमा भएको कुनै काम, कारबाही वा कारोबारको सम्बन्धमा कानून वा करार बमोजिम नेपालको कुनै अदालतमा फिरादपत्र लाग्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो काम, कारबाही वा कारोबार नेपालभित्र नै भए गरिए सरह मानी यस परिच्छेदको अधीनमा रही फिराद गर्न सकिनेछ ।

५७. अधिकारक्षेत्र नभएको अदालतमा दायर भएको फिरादको हदम्याद : कसैले कुनै अदालतमा फिरादपत्र दायर गरेकोमा कुनै कारणबाट त्यस्तो फिरादपत्रको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र त्यस्तो अदालतलाई नभएको देखिएमा अदालतले तत्सम्बन्धमा कारबाही टुङ्ग्याएको मितिबाट जति अवधि हदम्याद बाँकी छँदै फिराद गरेको थियो त्यति अवधिसम्म सम्बन्धित व्यक्तिको फिराद गर्ने हदम्याद कायम रहेको मानिनेछ । तर,

(१) हदम्यादको अवधि सात दिनभन्दा कम रहेकोमा सात दिनसम्म फिराद गर्ने हदम्याद कायम रहनेछ ।

(२) फिराद गर्दाकै अवस्थामा अधिकारक्षेत्र नभएको भनी सो अदालतले दरपिठ गरेकोमा अधिकारक्षेत्र नभएको अदालत समक्ष कारबाही चलेको कारणले मात्र यस दफा बमोजिम फिरादपत्र दिन हदम्याद थप हुन सक्ने छैन ।

(३) फिरादपत्र दर्ता भएको अदालतलाई त्यसको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र नभएको भन्ने कुरा थाहा भएपछि त्यस्तो अदालतबाट फिरादको टुङ्गो नलगाएको कारणले मात्र कानून बमोजिमको हदम्यादभित्र अधिकार प्राप्त अदालतमा फिराद गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई बाधा पुगेको मानिने छैन ।

(४) कानून बमोजिम हदम्याद गुज्रिसकेपछि पनि हदम्याद ढाँटी फिरादपत्र दर्ता गराएकोमा फिरादपत्र दर्ता गराएको कारणले मात्र अधिकारक्षेत्र कायम हुन सक्ने छैन ।

५८. हदम्याद नगुम्ने : कसैको देहाय बमोजिमको काबू बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई हदम्यादभित्र फिरादपत्र दर्ता गर्न नसकी हदम्याद गुज्रेको कुरा उल्लेख गरी निजले देहायको अवधिभित्र फिरादपत्र दर्ता गर्न लाएमा यस परिच्छेदमा अन्यजुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दफा ५९ को अधीनमा रही अदालतले त्यस्तो फिरादपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछ :-

(क) फिरादपत्र दर्ता गर्नु पर्ने व्यक्तिको कोही मृत्यु भई परम्परा अनुसार निज आफैँ किरिया वा किरिया सरुको शोकवर्णन गरी बस्नु परेको भए त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको पन्ध्र दिन पुगेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिन,

(ख) फिराद दर्ता गर्नु पर्ने व्यक्ति महिला भई सुत्केरी भएको भए सुत्केरी भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक साठ्ठी दिन,

(ग) खोलो पहिरो वा हिँडनले बाटो बन्द भई वा कभूत्को घोषणा भएको वा अन्य कुनै कारणले सार्वजनिक यातायातको साधन नचलेको भए बाटो खुलेको वा सार्वजनिक यातायातको साधन चलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन,

(घ) फिराद दर्ता गर्नु पर्ने व्यक्तिलाई कसैले अपहरण गरी लगेको वा शरीर बन्धक बनाएको भए त्यस्तो अपहरण वा बन्धकबाट मुक्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन, (ङ) भूकम्प वा ज्वालामुखी आदि जस्ता विपद् परेको भए त्यस्तो विपद् परेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक दस दिन, (च) कुनै दुर्घटनाको कारण अचेत वा हिँडडुल गर्न नसक्ने भई वा अचानक कुनै कडा रोग लागेको कारण हिँडडुल गर्न नसकेकोले अस्पतालमा भर्ना भई उपचारत रहनु परेको अवस्थामा त्यसरी भर्ना भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन ।

५९. हदम्याद गुज्रिनुको कारणको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने : (१) दफा ५० वा ५८ बमोजिमको अवस्था परी फिराद गर्दा कुनै व्यक्तिले हदम्यादभित्र फिराद गर्न नसकेमा त्यसलाई पुष्ट गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण सहित अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन साथ प्रमाण पेश गर्न नसक्ने कारण देखाई यसको लागि म्याद मागेमा अदालतले त्यस्तो प्रमाण पेश गर्नुको निमित्त फिराद दायर गर्न चाहने व्यक्तिलाई पन्ध्र दिनमा नबढाई उपयुक्त ठहरिएको म्याद दिन सक्नेछ ।

६०. स्वीकृति प्राप्त गरेको मितिबाट हदम्याद प्रारम्भ हुने : कुनै व्यक्ति, संस्था वा पदाधिकारी उपर फिराद गर्नु अघि कानून बमोजिम कसैको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो स्वीकृतिको सूचना प्राप्त गरेको मितिबाट तत्सम्बन्धमा फिराद गर्ने हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।

६१. अधिकारी तोकिएपछि हदम्याद प्रारम्भ हुने : कुनै कानूनमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी, अदालत वा निकाय तोक्ने अधिकार नेपाल सरकार, अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई भएकोमा हदम्यादभित्र त्यस्तो अधिकारी, अदालत वा निकाय तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा त्यसरी अधिकारी, अदालत वा निकाय तोकिएको मितिबाट सम्बन्धित कानून अन्तर्गत पैंतीस दिनभित्र फिरादपत्र दायर गर्ने हदम्याद प्रारम्भ हुनेछ । तर दफा २५ बमोजिम जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

६२. हदम्याद सम्बन्धी अवधिको गणना : (१) हदम्यादको अवधि दिन गन्तीमा तोकिएको भए जति दिन तोकिएको छ त्यति नै दिन गन्तीको हिसाबले गणना गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिन गन्ती गर्दा हदमयाद प्रारम्भ भएको भोलिपल्टदेखि गणना गरी हदमयादको अवधि कायम गर्नु पर्नेछ । (३) हदमयादको अवधि महिनामा तोकिएको भए जित दिनको महिना भएपनि सकारात्मको हिसाबले जित महिना तोकिएको हो त्यति नै महिनाको हिसाबले गणना गर्नु पर्नेछ । (४) हदमयादको अवधि वर्षमा तोकिएको भए बाहेक महिनाको अवधिलाई एक वर्ष मानी जित वर्ष तोकिएको हो त्यति नै वर्षको हिसाबले गणना गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–६ अदालती शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था

६३. अदालती शुल्क लाग्ने : (१) अदालतमा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र दिँदा वा अदालतमा कुनै प्रतिवादी लिँदा अदालती शुल्क (कोर्ट फी) लाग्नेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक कुनै मुद्दा पुनरालोचन गरी वा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी दिएको निवेदनमा पुनरालोचन गर्ने वा दोहोर्‍याउने आदेश भएमा अदालती शुल्क तिर्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “अदालती शुल्क” भन्नाले फिरादपत्र वा पुनरावेदन दिँदा वा मुद्दा पुनरालोचन वा दोहोर्‍याउन दिँदा लिइने शुल्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतिवादी लिनेले प्रतिवादी लिए बापत बुझाउने शुल्क समेतलाई जनाउँछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह बादी हुने मुद्दा वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको निकायबाट कारबाही हुने मुद्दाको हकमा यस परिच्छेद बमोजिम अदालती शुल्क लाग्ने छैन ।

६४. अदालती शुल्क दाखिला नगरी मुद्दाको कारबाही हुन नसक्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क दाखिल नगरी अदालतमा दिएको फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र, लिएको प्रतिवादी वा मुद्दा पुनरालोचन गरी वा दोहोर्‍याई हेर्न दिएको निवेदन उपर कुनै कारबाही हुन सक्ने छैन ।

(२) यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अदालती शुल्क दाखिल नगरी दर्ता भएको फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा पुनरालोचन गरी वा दोहोर्‍याई हेरिने मुद्दा खारेज हुनेछ ।

६५. अदालती शुल्क नलिई मुद्दा हेरिन सक्ने : (१) दफा ६४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुनै अवस्थामा न्यायाधीशले कारण सहितको पत्र खडा गरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा अदालती शुल्क पछि लिने गरी फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र, प्रतिवादी दर्ता गर्ने वा मुद्दा पुनरालोचन वा दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश दिन सक्नेछ :– (क) अदालती शुल्क तिर्नु पर्ने व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भई लाग्ने अदालती शुल्क पूर्ण वा आंशिक रूपमा बुझाउन असमर्थ भएको कारण जनाई अदालतमा दिएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा विश्वास गर्नुपर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा, (ख) अदालती शुल्क तिर्नु पर्ने व्यक्तिको मुद्दा परेको सम्पत्ति बाहेक अन्य सम्पत्ति केही नभई अदालती शुल्क दाखिल गर्न असमर्थ छ भनी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सोही व्यहोराको निवेदन अदालतमा परी जाँचबुझ गर्दा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम न्यायाधीशबाट पूर्ण वा आंशिक रूपमा अदालती शुल्क पछि लिने गरी आदेश भएमा सम्बन्धित कर्मचारीले के कति अदालती शुल्क लिएको हो र के कति लिन बाँकी छ स्पष्ट लेखी त्यसको अभिलेख मिसिल साथ राख्नु पर्नेछ ।

६६. सम्पत्तिको मूल्य वा बिगो खुलाउनु पर्ने : (१) फिरादपत्र दिँदा जुन सम्पत्ति दाबी गरिएको वा दाबी छुट्टाई पाऊ भनिएको हो त्यस्तो सम्पत्तिको स्पष्ट रूपमा नगदमूल्य वा बिगो खुलाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक कसैले गरी दिनु पर्ने कुरा गरी दिनु दिएन वा गर्नु नपर्ने कुरा गरायो वा गर्न लाग्यो भन्ने मात्र दाबी गरेकोमा त्यस्तो दाबी समेत स्पष्ट रूपमा फिरादपत्रमा खुलाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दाबी गरी फिरादपत्र दिएकोमा पछि मूल्य वा बिगो दिलाउने गरी निर्णय गर्नु पर्ने भएमा अदालतले त्यस्तो निर्णय गर्नु अघि फिरादपत्र दिने व्यक्तिबाट त्यस्तो मूल्य वा बिगो बमोजिम अदालती शुल्क दाखिल गर्न लगाउनु पर्नेछ ।

६७. मूल्य वा बिगो कायम गर्ने आधार : अदालती शुल्क दाखिला गर्ने प्रयोजनको लागि दफा ६६ बमोजिम अचल सम्पत्तिको मूल्य वा बिगो देहायको प्राथमिकताक्रमको आधारमा कायम गर्नु पर्नेछ :- (क) रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको दस्तुर, (ख) करको प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै मूल्य निर्धारण गरेको भए त्यस्तो मूल्य, (ग) स्थानीय प्रचलित मूल्य ।

६८. अदालती शुल्क लिँदा आधार लिइने मूल्य वा बिगो : अदालतले देहायका मूल्य वा बिगोको आधारमा अदालती शुल्क लिनु पर्नेछ :- (क) नगदको हक कायम गर्नु वा दाबी छुटाई दिनु पर्नेमा जित रकम हक कायम गर्नु वा छुटाउनु पर्ने हो त्यस्तो अङ्क, (ख) सुन, चाँदी, रत्न वा जवाहरत समेत दिलाउन वा दाबी छुटाउन पर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कायम गरेको दरले हुन् आउने अङ्क र त्यस्तो दर कायम नभएकोमा प्रचलित बजार मूल्यको आधारमा हुन आउने अङ्क, (ग) खण्ड (ख) मा उल्लेख भए बाहेक अन्य चल सम्पत्ति दिलाउन वा छुटाउनु पर्नेमा त्यस्तो सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्यका आधारमा हुन आउने अङ्क, (घ) धितोपत्र, ऋणपत्र दिलाउन वा दाबी छुटाउनु पर्ने भए धितोपत्र बजारले कायम गरेको मूल्य, (ङ) खण्ड (ग) बमोजिम प्रचलित बजार मूल्य यकीन नभएका चल सम्पत्तिको हकमा बादीले कायम गरेको मूल्य वा बिगोको अङ्क, (च) जग्गाको आयस्ता दाबी गरेकोमा विपद् नपरेका अघिल्लो सालको आयस्ताको अङ्क, (छ) अचल जग्गा जमिन पक्की दाबी गरेको वा हक दाबा पट्टा छुटाई दिनु पर्नेमा फिरादाबलाले दफा ६६ बमोजिम कायम गरी ल्याएको मूल्य र बिगोको अङ्क, (ज) विपद् परेको जग्गाको आयस्ता मिन्हा गरी दिनु भन्नु भन्ने दाबी गरेकोमा मिन्हा गर्न दाबी गरेको अङ्क,

(भ) जग्गाको आयस्ता बाहेक अन्य भिन्न गर्न दाबी गरेकोमा त्यसरी भिन्न गर्न दाबी गरेको अड्डा, (ग) गुठी, महन्तोय, पुजारी, भण्डारी आदिको हक दाबी गरेको, दाबी छुटाई दिनु पर्ने वा त्यस्तो कामबाट छुटकारा गरी पाऊँ भन्ने दाबी गरेकोमा गुठीको काम चलाई खान पाउने श्रेष्ठ बाँकीको अड्डाबाट र अरु दाबी गरेकोमा देखिएको जग्गाको अड्डा वा बिगोबाट र जग्गा नदेखिएकोमा खान पाउने एक सालको खानी आयस्ताको अड्डा, (ट) ठेकका रकमको हक दाबी गरेको वा हक दाबी छुटाई दिनु पर्नेमा जति सालको ठेकका रकम दाबी गरेको हो त्यति सालको ठेकका अड्डा र आयस्ता नोक्सानी मात्र दाबी गरेकोमा दाबी गरेको आयस्ता नोक्सानीको अड्डा, (ठ) अचल सम्पत्ति भन्किलीको हकमा लिखतमा लेखिएको बिगोको अड्डा, (ड) दामासाही वा भाभा गरी दिनु पर्नेमा असामीले देखाएको बिगोको अड्डा, (ण) तलब, भत्ता वा किस्ता दिलाई पाउने भनी दाबी गरेमा त्यस्तो दाबीको अड्डा, (त) ज्याला, मजुरी, नोक्सानी, हर्जाना दाबी गरेकोमा त्यस्तो दाबी गरेको मूल्यको अड्डा, (थ) साँवा, मुनाफा, लाभंश, बोनस, दान बकस, ब्याज, घर पसल, बहाल वा कुनै सम्पत्ति दाबी गरेकोमा त्यस्तो सम्पत्तिको अड्डा, (द) कुनै क्षतिपूर्ति दाबी गरेकोमा त्यसरी दाबी गरेको अड्डा, (ध) करार बमोजिम गराई वा भराई पाउन दाबी गरेकोमा त्यसरी गराउन वा भराउन दाबी गरेको अड्डा ।

६९. अदालती शुल्कको दर : फिरादापत्र दिँदा दफा ६८ बमोजिम दाबी गरेको वा दाबी छुटाई पाऊँ भनेको मूल्य वा बिगोको अड्डाबाट देहाय बमोजिमको दरले अदालती शुल्क लाग्नेछ :- (क) पहिलो पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको लागि पाँच सय रुपैयाँ, (ख) पचास हजार रुपैयाँसम्म भएमा दोस्रो पच्चीस हजारसम्मको लागि सयकडा पाँचका दरले, (ग) एक लाख रुपैयाँसम्म भए तेस्रो पचास हजार रुपैयाँसम्मको लागि सयकडा तीन दशमलव पाँचका दरले,

(घ) पाँच लाख रुपैयाँसम्म भए चौथो लाख रुपैयाँसम्मको लागि सयकडा दुईका दरले, (ङ) पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म भए पाँचौँ बीस लाख रुपैयाँसम्मको लागि सयकडा एक दशमलव पञ्चका दरले, (च) पच्चीस लाख रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै भएपनि बढी अङ्क जतिको लागि सयकडा एकका दरले ।

७०. एकमुष्ट अदालती शुल्क लाग्ने : (१) दफा ६९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुनै विषय र सोसँग सम्बन्धित मुद्दामा एकमुष्ट पाँच सय रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछ– (क) जग्गाको दर्ता, नामसारी वा त्यस्तो दर्ता वा नामसारी बदर, (ख) रसिद तथा भरपाइको दाबी, (ग) लिखत, भाखापत्र, जमानीपत्र, कबुलियत भरपाइ आदि फट्टको माग दाबी, (घ) घर वा जग्गामा बसेकोलाई उठाई वा उठान नगर्ने माग दाबी, (ङ) बाँध, पनि वा कुलो बनाउन वा त्यसबाट पानी ल्याउन दिन वा रोलक्रम मिची पानी लगाएको दाबी, (च) निकास, भ्याल वा ढोका खुला वा बन्द, भ्याल, ढोका वा कोसी राख्ने, थप्ने वा बन्द गर्ने माग दाबी, (छ) कुनै काम नगर्नु वा नगराउनु वा कुनै काम गर्न लगाउन निषेधाज्ञा वा आदेशात्मक आदेश जारीको माग दाबी जे त्यस्तो आदेशको बदर, (ज) कुनै व्यक्तिको पूर्ण सक्षमता, अर्ध सक्षमता वा असक्षमता निर्धारण, (झ) सम्बन्ध विच्छेद, (ञ) नाता कायम, (ट) कुनै व्यक्तिको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणाको माग वा न्यायिक घोषणा बदर वा सोको संशोधन सम्बन्धी माग दाबी, (ठ) दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्ने वा नगर्ने माग दाबी, (ड) गुठी सञ्चालक नियुक्ति वा बदर,

(ढ) संरक्षक नियुक्ति वा बदर, (ण) माथवरको नियुक्ति वा बदर, (त) फलोपभोगको दाबी वा बदर, तर मूल्य उल्लेख भएकोमा मूल्यका आधारमा अदालती शुल्क लाग्नेछ । (थ) सुविधाभोगीको दाबी वा बदर ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका मुद्दामा एक हजार रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछ :- (क) अंश लाग्ने सम्पत्तिमा अंशको भाग yakin गरी वा दिलाइ दिने माग दाबी, (ख) लिखत वा कागज बदर ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा लेखिइएदेखि बाहेक बगर नखुलेको अन्य कुनै कराराका सम्बन्धमा पर्न आउने विवादमा एकमुष्ट दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछ ।

७१. अदालती शुल्क लिने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :- (१) दफा ७० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको मुद्दामा देहाय बमोजिम अदालती शुल्क लाग्नेछ :- (क) बादी वा पुनरावेदकको जिकिरबाट कुनै सम्पत्तिको हक बेखर्च गर्नु पर्ने भएमा दफा ६८ बमोजिम, (ख) अंश मुद्दामा फिरादापसवा सम्पत्तिको फौटवारी पेश नभई प्रतिउत्तरसवा पेश भएको वा अदालतले मागेको फौटवारी बमोजिम सम्पत्तिको बगो कायम भएकोमा त्यस्तो बगोको हिसाबले, (ग) साँवा र ब्याज दुवै दाबी गरी फिरादापत्र दिएकोमा फिरादापत्र दिएको मितिसम्मको ब्याजको हुने अङ्बाट, (घ) फैसला हुँदा ब्याज समेत भराउने निर्णय भएमा फिरादापत्र दायर भएको मितिदेखि फैसला कार्यान्वयन हुदासम्मको कानून बमोजिम हुने ब्याजको ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दामा मूल्य वा बगो खुलेकोमा यस परिच्छेदको अन्य दफामा उल्लेख भए बमोजिम मूल्य वा बगोको आधारमा र

मूल्य वा बिगो नखुलेको अन्य जुनसुकै मुद्दामा दफा ७० को अधीनमा रही एक हजार रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछ ।

७२. मुद्दा परेको अघिल्लो दिनको मूल्य कायम गर्ने : यस परिच्छेद बमोजिम अदालती शुल्क लिने प्रयोजनको लागि कुनै सम्पत्तिको मूल्य कायम गर्दा अचल सम्पत्ति भए दफा ६७ बमोजिम र अन्य सम्पत्ति भए जुन दिन फिरादापत्र दायर भएको हो त्यस्तो दिनभन्दा अघिल्लो दिनको मूल्यलाई आधार लिई मूल्य कायम गरिने छ ।

७३. पुनरावेदन गर्दा लाग्ने अदालती शुल्क : (१) मूल्य वा बिगो खुल्केको मुद्दामा जुनसुकै तहमा पुनरावेदन गर्दा जुन हदसम्म चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्ने हो सोही हदसम्म फिरादापत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको सयकडा पन्घ्रेको दरले थप अदालती शुल्क लाग्नेछ । (२) बिगो नखुलेको अन्य मुद्दामा जुनसुकै तहमा पुनरावेदन दिँदा फिरादापत्र दर्ता गर्दा लागेको सरुखको अदालती शुल्क लाग्नेछ । (३) पहिलो तहको पुनरावेदन सुन्ने अदालतले गरेको पुनरावेदन फैसला उपर दोस्रो तहको अदालतमा पुनरावेदन दिएकोमा जुन हदसम्म चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्ने हो सोही हदसम्म फिरादापत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको थप पन्ध्र प्रतिशतको दरले अदालती शुल्क लाग्नेछ ।

७४. पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्दा लाग्ने अदालती शुल्क : कानून बमोजिम कुनै मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी दिएको निवेदन उपर पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्‍याई दिने गरी आदेश भएमा जुन हदसम्म चित्त नबुझी पुनरावलोकन वा दोहोर्‍याई पाउन माग दाबी गरेको हो सोही हदसम्म त्यत कुरामा फिरादापत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको थप दश प्रतिशतका दरले अदालती शुल्क लाग्नेछ ।

७५. फैसला बमोजिम लागेको अदालती शुल्क र दण्ड जरिवाना दाखिला गर्नु पर्ने : (१) मुद्दाको कुनै पक्षले सुरु तहको फैसला उपर पुनरावेदन दिँदा वा पहिलो तहको पुनरावेदन सुन्ने अदालतले गरेको पुनरावेदन फैसला उपर दोस्रो तहको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन गर्दा फैसला बमोजिम निजले अर्को पक्षलाई भराई दिनु पर्ने ठहेरको अदालती शुल्क दाखिला गर्नु पर्नेछ । (२) मुद्दाका कुनै पक्षले कानून बमोजिम पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदन दिँदा फैसला बमोजिम लागेको अदालती शुल्क दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको कुनै पक्षलाई फैसला बमोजिम कुनै दण्ड जरिवाना लगाएको भए त्यस्तो दण्ड जरिवाना दाखिला नगरी वा सो बापत जमानत नदिई कुनै पुनरावेदनपत्र वा मुद्दा पुनरालोचन गरी वा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी दिएको कुनै निवेदनपत्र दर्ता हुने छैन ।

७६. अदालती शुल्क नगदमा दाखिला गर्नु पर्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अदालती शुल्क नगदमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालती शुल्क एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा बादीले एक वर्षसम्मको लागि बैँध तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम “क” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त बैँको बैँ जमानत पेश गर्न सकिनेछ र त्यस्तो बैँ जमानतको जमानत अवधि समाप्त हुनु अघि मुद्दा फैसला हुनु अघिसम्म प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउन पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पेश गरिने बैँ ग्यारेन्टीको लागि दाबी गरिएको वा विवादित सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश राख्न सकिने छ र एक वर्षको अवधि भुक्तानी हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अघि उपदफा (१) बमोजिमको रकम नगदमै अदालती शुल्क दाखिला गर्नु पर्नेछ । त्यसरी अदालती शुल्क दाखिला गर्न नसकेमा वा अदालतबाट बैँ ग्यारेन्टीको रकम असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो मुद्दा दफा ६४ बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम अदालतमा अदालती शुल्क दाखिला हुन आएमा सम्बन्धित कर्मचारीले सो व्यहोरा नगदी स्रेस्तामा आम्दानी बाँधी त्यसको रितपुर्जेको तीन प्रति रिसिद तयार गरी एक प्रति अदालती शुल्क दाखिला गर्ने व्यक्तिलाई दिई अर्को प्रति सम्बन्धित मिसिलमा राख्नु पर्नेछ ।

७७. नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न लगाउने : (१) फिरादापत्र वा पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्दा वा फिरादापत्र वा पुनरावेदनपत्रको लेखाइबाट यस परिच्छेद बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्कभन्दा कम अदालती शुल्क दाखिला गर्न लगाएको देखिएमा अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई तुरुन्त नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न लगाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिले नपुग अदालती शुल्क तुरुन्त दाखिला गर्न नसकी म्याद मागेमा अदालतले फिरादापत्र वा पुनरावेदनपत्र दिने अन्तिम म्याद सात दिन बाँकी भए सो अवधिभित्र र सो भन्दा कम अवधि भए सात दिनभित्र नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न ल्याउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई म्याद दिनु पर्नेछ ।

(३) यस परिच्छेद बमोजिम लिनु पर्नेभन्दा धेरै अदालती शुल्क लिएको वा बुझाइएको कुरा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र दर्ता गरिसकेपछि कुनै प्रकारबाट अदालतलाई थाहा हुन आएमा वा सो विषयमा कसैको उजुरी परी जाँचबुझ गर्दा सो कुरा मनासिब देखिएमा पक्ष तारीखमा रहेको भए अदालतले निजलाई नपुग देखिएको अदालती शुल्क सात दिनभित्र दाखिला गर्न ल्याउन तारीख तोक्नु पर्नेछ र पक्ष तारीखमा नरहेको भए सात दिनको म्याद दिई नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न ल्याउन म्याद जारी गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको अवधिभित्र पक्षले अदालती शुल्क दाखिला नगरेमा त्यस्तो मुद्दा अदालतबाट कारबाही, सुनुवाइ र किनारा हुन सक्ने छैन ।

७८. बढी अदालती शुल्क फिर्ता गर्नु पर्ने : (१) कुनै पक्षबाट बढी अदालती शुल्क लिएको कुरा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा पक्षको निवेदन वा अन्य व्यहोराबाट थाहा हुन आएमा अदालतले बढी अदालती शुल्क सम्बन्धित पक्षलाई निवेदन परेको वा थाहा हुन आएको मितिले तीन महिनाभित्र फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(२) अदालती शुल्क बढी दाखिला गरेको कुरा मुद्दा फैसला भइसकेपछि कुनै तवरले थाहा हुन आएमा सम्बन्धित पक्षले त्यस्तो अदालती शुल्क फिर्ता पाउन सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकको माग मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो अदालती शुल्क निवेदन परेको मितिले तीन महिनाभित्र निवेदकलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

७९. अदालतले तोकेको अदालती शुल्क उपर उजुरी दिन सक्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम अदालतले तोकेको अदालती शुल्क उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले अदालती शुल्क दाखिला गरी नसकेको भए तीन दिनभित्र र अदालती शुल्क दाखिला गरी सकेको भए मुद्दाको फैसला हुनु अगावै सोही अदालतको न्यायाधीशस्तरीय सदस्य समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको उजुरी जाँचबुझ गर्दा अदालती शुल्क बढी लिएको देखिएमा सम्बन्धित न्यायाधीशले बढी लिएको अदालती शुल्क फिर्ता गर्न र जानीजानी बढी अदालती शुल्क लिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न आदेश दिनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “जाणीजानी” भन्नाले फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्रका लेखबाट वा प्रमाणबाट देखिएको मूल्य वा विगोको यस परिच्छेद बमोजिम अदालती शुल्क नलिने काम सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा उजुरीको व्यहोरा झुठ्ठा ठहरेमा सो उजुरी गर्ने व्यक्तिलाई जति अदालती शुल्क बढी लियो वा तोक्यो भन्ने दाबी लिएको हो त्यस्तो रकमको पन्ध्र प्रतिशतको दरले जरिवाना गर्नु पर्नेछ ।

८०. घटी अदालती शुल्क लिए वा बुझाए बापत जरिवाना हुने : (१) कसैले घटी अदालती शुल्क बुझाउने मनसायले मूल्य वा विगो घटाएको छ भन्ने लागेमा सरकारीवाला पक्षले मुद्दा रहेको अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको उजुरी जाँचबुझ गर्दा वा त्यसरी उजुरी प्राप्त नभए पनि अदालतबाटै मिसिल जाँचबुझ गर्दा घटी अदालती शुल्क दाखिला गराउने मनसायले मूल्य वा विगो घटाएको देखिएमा अदालतले त्यस्तो पक्षलाई घटाएको अदालती शुल्कको पन्ध्र प्रतिशत जरिवाना गरी नपुग अदालती शुल्क दाखिला गर्न लगाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा झुठ्ठा ठहरेमा त्यस्तो उजुरीकर्तालाई निजले नपुग अदालती शुल्क भनी दाबी लिएको रकमको पाँच प्रतिशत जरिवाना हुनेछ ।

(४) अदालतको कर्मचारीले जाणीजानी लिनु पर्नेभन्दा कम अदालती शुल्क लिएको कुरा कसैको उजुरी परी वा अन्य कुनै तवरबाट देखिएमा निज उपर कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम घटी अदालती शुल्क लिएको मुद्दाको अन्तिम फैसला भइसकेको वा त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने म्याद समाप्त भइसकेको रहेछ र त्यस्तो अदालती शुल्क सम्बन्धित पक्षबाट असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो अदालती शुल्कको विगो त्यसरी कम लिने कर्मचारीबाट असुल गरिनेछ ।

८१. अदालती शुल्क जफत हुने : अदालती शुल्क लागेको मुद्दामा बादी वा पुनरावेदकले मुद्दा हरोमा वा मुद्दा पुनरावलोकन गरी दोहोर्याई पाउँ भनी परेको निवेदन उपर कारबाही हुँदा पहिलेको फैसला सदर भएमा निजले दाखिला गरेको अदालती शुल्क जफत हुनेछ ।

८२. मुद्दा मिलापत्र, डिस्मिस वा खारेज भएमा गर्ने : (१) अदालती शुल्क पूरा बुझाई दर्ता भएको मुद्दामा मिलापत्र गर्दा मिलापत्र बापत सुरुतखको अदालतमा प्रमाण बुझौँ अघि भए पच्चीस

प्रतिशत र त्यसपछि जुनसुकै अवस्था र तहमा मिलापत गर्दा आधा अदालती शुल्क लिई बाँकी अदालती शुल्क बादी, पुनरावेदक वा सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(२) अदालती शुल्क पूर्व वा केही पछि लिने गरी दर्ता भएको मुद्दामा मिलापत गर्दा अदालतले उपदफा (१) बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क बादी वा पुनरावेदकबाट लिएर मात्र मिलापत गर्नु पर्नेछ ।

(३) अदालती शुल्क पूरा बुझाई दर्ता भएको मुद्दा डिस्मिस वा खारेज भएमा बादी वा पुनरावेदकलाई कुनै सजाय गरिने छैन ।

(४) कुनै मुद्दा डिस्मिस वा खारेज भएमा त्यस्तो मुद्दाका लागि बुझाएको अदालती शुल्क फिर्ता हुने छैन ।

(५) पूरा वा केही अदालती शुल्क पछि बुझाउने गरी दर्ता भएको मुद्दा डिस्मिस वा खारेज भएमा बादी वा पुनरावेदकबाट बाँकी अदालती शुल्क असुल उपर गरिनेछ ।

तर मुद्दा खारेज भएको हकमा फिरादापत्रको लेखाइबाटै दर्ता हुन नसक्ने फिरादापत्र दर्ता भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दामा लिएको अदालती शुल्क फिर्ता हुनेछ ।

(६) कानूनको रीत पुर्याई मिलापत, डिस्मिस वा खारेज भएको मुद्दा पक्षको उजुरीबाट कुनै प्रकारले जागी पुनः कारबाही हुने भएमा जसको उजुरीबाट मुद्दा पुनः कारबाही हुने भएको हो निजले मुद्दा रहेको अदालतमा यस परिच्छेद बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क पुनः दाखिल गर्नु पर्नेछ ।

८३. अदालती शुल्क भराई दिने : (१) अदालती शुल्क लागेको मुद्दामा जिताइने पक्षले बुझाएको अदालती शुल्क हार्ने पक्षबाट फैसला बमोजिम भराई लिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालती शुल्क भराउँदा एक जनाभन्दा बढी प्रतिवादी वा पुनरावेदक भए जति जनाबाट जतिका दरले बढी भरी पाउने ठहर्छ त्यस्तो बढीको हिसाबले, हक दाबी छोट्याउनु छुट्याउनु पर्ने कुरामा जति जनाबाट जति हक दाबी छोट्याउनु छुट्याउनु पर्ने हो त्यति नै जनाबाट सोही हिसाबले र अन्य अवस्थामा हार्ने जति प्रतिवादी वा प्रत्यर्थी छन् त्यति जनाबाट समानुपातिक हिसाबले अदालती शुल्क भराई दिनु पर्नेछ ।

(३) केही वा पूरा अदालती शुल्क नभराई फिरादापत्र दर्ता भएको अवस्थामा बादी वा पुनरावेदकले जिते लाग्ने ठहर्िएको अदालती शुल्क अर्को पक्षबाट दण्ड जरिवाना सरह असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।

(४) बादी वा पुनरावेदकले एकभन्दा बढी विषयमा दाबी गरेकोमा जति विषयमा दाबी पुग्ने ठहर्छ त्यतिका हिसाबले मात्र लाग्ने अदालती शुल्क अर्को पक्षबाट भराई लिन पाउनेछ ।

(५) केही वा पूरा अदालती शुल्क नबारी मुद्दा दायर भएकोमा बादी वा पुनरावेदकले मुद्दा हेरोमा लाग्ने अदालती शुल्क निजहरूबाटै असुल गरिनेछ ।

(६) यस बकमा बमोजिम बादी वा पुनरावेदकले अदालती शुल्क भरी पाउने फैसला भएकोमा सो भरी नपाउँदै प्रतिवादी वा प्रत्यर्थीको मृत्यु भएमा त्यस्तो अदालती शुल्क निजको अपुताली खानेबाट भराई लिन पाउनेछ ।

(७) पुनरावेदन वा पुनरालोचन गरी वा मुद्दा दोहोर्याई पाऊ भन्ने मुद्दा फैसला हुँदा पुनरावेदक वा निवेदकले आंशिक वा पूर्ण रूपमा जितेमा निजले जिते जतिमा लाग्ने ठहर्िएको अदालती शुल्क प्रत्यर्थीबाट भराई लिन पाउनेछ ।

८४. अदालती शुल्कलाई प्राथमिकता दिई भराउनु पर्ने : फैसला बमोजिम बिगो, दण्ड, जरिवाना, अदालती शुल्क लगायत अन्य दस्तुर वा शुल्क भराउँदा वा लिँदा अदालतले पहिले अदालती शुल्क भराउनु वा लिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–७ फिरादापत्र तथा दाबी प्रस्तुति सम्बन्धी व्यवस्था

८५. दाबी पेश गर्नु पर्ने : (१) कसैले कानून बमोजिम दाबी लिएको कुरालाई प्रचलन गराउन चाहेमा अदालत समक्ष त्यस्तो दाबी लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दाबी लिँदा यस परिच्छेद बमोजिमको कार्यविधि र शर्त पूरा गरी अदालतमा फिरादापत्र दिनु पर्नेछ ।

८६. हक पुग्ने विषयमा फिराद दिनु पर्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक फिरादापत्र दिँदा आफ्नो हक पुग्ने विषयमा मात्र दाबी गरी फिरादापत्र दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कसैले फिरादापत्र दर्ता गर्न माग गरेमा फिरादापत्र दर्ता हुन सक्ने छैन र कुनै कारणवश दर्ता भएको भए तापनि दफा ९१ बमोजिम दिइएको फिरादापत्र बाहेक अन्य फिरादापत्र खारेज हुनेछ ।

८७. एउटै फिरादापत्र दिन सक्ने : (१) कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्ति विरुद्ध देवानि प्रकृतिको कुनै दाबी र त्यससँग सम्बन्धित जतिसुकै विषय भएपनि त्यस्तो विषयमा एउटै फिरादापत्र दायर गर्न सक्छेछ ।

(२) कसैले एकपटक एउटा फिराद दिए हुने विषयमा सो नगरी पहिले दिएको मुद्दाको परिणाम विचार गरी त्यसको आधारमा पछि फिराद दिन आएमा त्यस्तो फिराद लाग्ने छैन ।

८८. वादी वा प्रतिवादीको संख्याले असर नपर्ने : कुनै एक विषयको दाबीको सम्बन्धमा कुनै एक व्यक्तिले जतिसुकै व्यक्ति उपर, जतिसुकै व्यक्तिले कुनै एक व्यक्ति उपर वा जतिसुकै व्यक्तिले जतिसुकै व्यक्ति उपर एउटै फिरादपत्र दिन सक्नेछ ।

८९. एकपटक मात्र फिरादपत्र दिनु पर्ने : (१) कुनै व्यक्तिले एकै विषयमा दफा ८७ बमोजिम कुनै व्यक्ति उपर एक अदालतमा फिरादपत्र दिई सकेपछि त्यही विषयमा त्यस्तो अदालत वा अन्य कुनै अदालतमा त्यस्तो व्यक्ति उपर अर्को फिराद दिन सक्ने छैन । (२) एकै विषयमा एउटा पक्षले कुनै एक अदालतमा, अर्को पक्षले अन्य अदालतमा वा दुवै पक्षले एउटै अदालतमा छुट्टाछुट्टै फिरादपत्र दिएमा पहिले दर्ता भएको फिराद बमोजिम मुद्दाको कारबाही भई अरु फिरादपत्र खारेज हुनेछ । तर कानून बमोजिम दुवै पक्षको फिराद लाग्ने वा दुवै पक्षले फिराद गर्नु पर्ने अवस्थामा दुवै फिरादपत्र उपर कारबाही गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।

९०. फिरादपत्र हदम्यादभित्र दायर गर्नु पर्ने : (१) फिरादपत्र दिँदा आफ्नो दाबी सहित कानून बमोजिम तोकिएको हदम्यादभित्र अदालतमा फिरादपत्र दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम फिरादपत्र दिँदा कुन कानून बमोजिमको हदम्यादभित्र फिराद गरेको हो सो कुरा फिरादपत्रमा खुलाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) को प्रतिकुल हुने गरी दर्ता गर्न ल्याएको फिरादपत्र दरपिठ गरी फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

९१. सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको विवादमा जोसुकैले फिरादपत्र दिन सक्ने : (१) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको हक, हित वा सरोकार वा सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको विवादमा अदालतको अनुमति लिई जुनसुकै व्यक्तिले फिरादपत्र दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति लिनका लागि फिरादपत्र सँगै छुट्टै निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिका लागि निवेदन परेमा अदालतले निवेदन परेको दिनमा नै त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

९२. हक कायम गराउन फिरादपत्र दिन सक्ने : अदालतबाट कुनै मुद्दा डिस्मिस, खारेज वा अन्य तरिकाले फैसला भएको वा कानून बमोजिम मिलापत्र गरिएको कारणबाट तेस्रो पक्षको हक समेत प्रभावित भएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले त्यहाँ थाहा पाएको मितिले पच्चीस दिनभित्र त्यस्तो फैसला वा मिलापत्र बदर गराई आफ्नो हक गराई माग्न फिरादपत्र दिन सक्नेछ ।

९३. सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट फिरादपत्र दिन सक्ने : (१) सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दिनु पर्दा फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दायर गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो संस्थाको सम्बन्धित कानून, विधान वा नियम बमोजिम अधिकार प्राप्त सञ्चालक, सञ्चालक समिति वा व्यवस्थापन समिति वा त्यस्तो हैसियतका समितिको निर्णयबाट अधिकार प्राप्त प्राकृतिक व्यक्तिले सोही कुरा फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख गरी फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दिँदा फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दिने सम्बन्धमा त्यस्तो सञ्चालक, सञ्चालक समिति वा व्यवस्थापन समिति वा त्यस्तो हैसियतका समितिको निर्णयको प्रति समेत फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र साथ संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

(३) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका कार्यालय, संवैधानिक निकाय वा अदालतको तर्फबाट फिराद वा प्रतिउत्तरपत्र दायर गर्नु पर्दा त्यस्तो कार्यालय, निकाय वा अदालतको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्ने पदाधिकारीबाट फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दायर गर्न सकिनेछ ।

९४. फैसला भएको विषयमा फिरादपत्र दिन नहुने : (१) कुनै विषयमा एक पटक फैसला भएपछि त्यस्तो फैसला उपर कानून बमोजिम पुनरावेदन नगरी सोही विषयमा उही व्यक्ति उपर सोही पक्षले फिरादपत्र दिन सक्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी दर्ता भएको फिरादपत्र खारेज हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी दिएको फिरादपत्रको आधारमा भएको फैसला बदर हुनेछ ।

९५. फिरादपत्रको ढाँचा : फिरादपत्र दिँदा अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी दिनु पर्नेछ ।

१६. फिराद दाबी स्पष्ट हुनु पर्ने : (१) फिरादपत्र दिँदा बादीले कुन विषयमा के कस्तो दाबी गरेको हो र त्यस्तो दाबी कुन कुन आधार र प्रमाण बमोजिम गरिएको हो सो कुरा किटानीसाथ फिरादपत्रमा खुलाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दाबी स्पष्ट नभएको र अदालतबाट के कस्तो काम कारबाही गर्नु पर्ने हो सो स्पष्ट नखुलाइएको फिरादपत्र रीतपूर्वक भएको मानिने छैन र त्यस्तो फिरादपत्र दर्ता हुने छैन ।

१७. फिराद दस्तुर : फिरादपत्र दिँदा दुई सय रुपैयाँ फिराद दस्तुर लाग्नेछ ।

१८. फिरादपत्रको दर्ता : (१) कसैले फिरादपत्र दर्ता गर्न ल्याएमा सम्बन्धित कर्मचारीले त्यस्तो फिरादपत्र यस परिच्छेद बमोजिम रीत पुगे वा नपुगेको तथा फिरादमा उल्लेख गरिएको सबूत प्रमाण संलग्न भए वा नभएको जाँची रीत पुगेको देखिएमा अनुसूची–२ बमोजिमको डायरी किताबमा फिरादपत्र दर्ता गरी सम्बन्धित पक्षलाई अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा फिरादपत्र दर्ता भएको भरपाई दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम फिरादपत्र दर्ता गर्न ल्याउँदा फिरादपत्र र प्रमाणको प्रतिलिपि एक जनासम्म प्रतिवादी भए दुई प्रति र त्यसपछिका प्रत्येक प्रतिवादीका लागि एक प्रतिका दरले फिरादपत्र तथा प्रमाणको प्रतिलिपि दाखिला गर्नु पर्नेछ । तर एकघरका प्रतिवादी जतिसुकै संख्यामा रहेको भएपनि त्यस्ता प्रतिवादीको लागि एक प्रति मात्र दाखिला गर्न सकिनेछ । (३) फिरादवालाले एक प्रतिभन्दा बढी प्रति फिरादपत्र वा प्रमाणको प्रतिलिपि दाखिला गर्दा सक्कल बमोजिम नक्कल दुरुस्त छ भनी लेखी सहीछाप समेत गरी अदालतले सो नक्कललाई सक्कलसँग रुजु गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम जाँच गर्दा फिरादपत्र रीत नपुगेको भए रीत नपुगेको कारण फिरादपत्रमा जनाई दरपीठ गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद-८ दफा तथा दफा तामेली सम्बन्धी व्यवस्था

९९. बादी आफैँले म्याद बुझाउन सक्ने : (१) बादीले प्रतिवादीलाई आफैँले वा निजको कानून व्यवसायी मार्फत म्याद बुझाउन चाहेर सो कुरा फिरादपत्रमा उल्लेख गरेको भए बादीले वा निजको कानून व्यवसायीले फिरादपत्र दर्ता भएको मितिबाट बाटोको म्याद बाहेक तीन दिनभित्र आफैँले वा कानून व्यवसायी मार्फत प्रतिवादीलाई म्याद बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बादी वा निजको कानून व्यवसायीले प्रतिवादीलाई म्याद बुझाउँदा फिरादपत्र र फिरादपत्र साथ संलग्न प्रमाण कागज भए सोको एक एक प्रति समेत बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम बादी वा निजको कानून व्यवसायीले प्रतिवादीलाई म्याद तथा फिरादपत्र र प्रमाणको प्रति बुझाउने प्रयोजनका लागि तामेल गर्ने म्याद दुई प्रति र फिरादपत्र तथा प्रमाणको प्रमाणित प्रति अदालतबाट बुझिलिई अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा भरपाई गरिदिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम बादी वा निजको कानून व्यवसायीले प्रतिवादीलाई म्याद बुझाउन लाग्दामा प्रतिवादीले त्यस्तो म्याद बुझिलिनु पर्नेछ र त्यसरी बुझिलिएकोमा रीतपूर्वक म्याद बुझाएको मानिनेछ ।

(५) सङ्गठित संस्थाको हकमा त्यस्तो संस्थाको मुख्य कार्यालयमा म्याद बुझाएकोमा उपदफा (४) बमोजिम सम्बन्धित संस्थालाई रीतपूर्वक म्याद बुझाएको मानिनेछ ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “मुख्य कार्यालय” भन्नाले सङ्गठित संस्थाको रजिष्ट्रार कार्यालय भए त्यस्तो कार्यालय र त्यस्तो कार्यालय नभए सङ्गठित संस्थाको कारोबार हुने मुख्य कार्यालय सम्झनु पर्छ ।

(६) उपदफा (४) बमोजिम प्रतिवादीले म्याद बुझिसकेपछि अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा भरपाई गरिदिनु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (३) बमोजिम बादी वा निजको कानून व्यवसायीले प्रतिवादीलाई म्याद बुझाएकोमा प्रतिवादीले म्याद बुझी गरिदिएको भरपाई निजले त्यसरी म्याद बुझाएको सात दिनभित्र अदालतमा दाखिल गर्नु पर्नेछ ।

मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(८) उपदफा (६) बमोजिम प्रतिवादीले म्याद बुझिलिई भरपाई गरिदिएको मितिबाट प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्ने म्याद कायम हुनेछ ।

(९) यस दफा बमोजिम बादी वा कानून व्यवसायीले प्रतिवादीलाई म्याद बुझाउँदा निजले बुझ्न नतिलमा त्यस्तो बादी वा कानून व्यवसायीले उपदफा (१) बमोजिमको म्याद नाघेको दुई दिनभित्र सोही व्यहोराको प्रतिवेदन अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिम बादी वा निजको कानून व्यवसायीबाट म्याद तामेल हुन नसकेको प्रतिवेदन प्राप्त भएमा अदालतले यस परिच्छेद बमोजिम प्रतिवादीको नाममा म्याद तामेल गर्नु पर्नेछ ।

१००. प्रतिवादीलाई म्याद जारी गर्ने : (१) दफा ९९ बमोजिम बादी आफैले वा निजको कानून व्यवसायी मार्फत प्रतिवादीलाई म्याद बुझाएको अवस्थामा बाहेक अदालतले फिरादपत्र दर्ता भएको मितिले तीन दिनभित्र प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्न प्रतिवादीको नाममा म्याद जारी गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम म्याद जारी गर्दा बादीले अदालतमा दर्ता गराएको फिरादपत्रको एक प्रति र फिरादसाथ संलग्न प्रमाण समेत बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) अदालतबाट म्याद जारी भएपछि प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पेश गर्नुभन्दा पहिले नै फिरादपत्र वा मिसिल संलग्न कागजातको नक्कल लिन निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो कागजातको प्रतिलिपि प्रमाणित गरी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

१०१. म्याद दिनु पर्ने : (१) अदालतले यस परिच्छेद बमोजिम प्रतिवादीको नाममा म्याद जारी गर्दा बाटोका म्याद बाहेक एकाइस दिनको अवधि तोकी त्यस्तो फिरादपत्रका सम्बन्धमा प्रतिवाद वा प्रतिरक्ष गर्नको लागि अदालतमा उपस्थित हुन म्याद दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२३ बमोजिम अदालतले प्रतिवादी कायम गरेको व्यक्तिलाई म्याद दिँदा बाटोका म्याद बाहेक सात दिनको म्याद दिनु पर्नेछ ।

१०२. म्याद तामेल गर्न लगाउने : (१) दफा १०१ बमोजिम अदालतले म्याद जारी गर्दा तीन प्रति म्याद सूचना तयार गरी सम्बन्धित अधिकृतले दस्तखत गरी अदालतको छाप लगाई तामेल गर्न लगाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बादी वा निजको कानून व्यवसायी मार्फत म्याद तामेल गर्न दुई प्रति म्याद सूचना तयार गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस परिच्छेद बमोजिम म्याद जारी गर्दा अदालतले प्रतिवादी बनाइएका एकघरमा रहे बसेका व्यक्तिलाई एक प्रति र सो बाहेक अरु प्रतिवादीको हकमा प्रत्येक प्रतिवादीको लागि एक एक प्रतिका दरले फिरापपत्रको प्रतिलिपि सहित म्याद तामेल गर्ने वा गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

१०३. म्यादको ढाँचा : (१) यस परिच्छेद बमोजिम प्रतिवादीको नाममा म्याद जारी गर्दा अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा जारी गर्नु पर्नेछ । (२) प्रतिवादी बाहेक अन्य व्यक्तिका नाममा म्याद जारी गर्दा अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचामा जारी गर्नु पर्नेछ ।

१०४. तामेलदारले म्याद तामेल गर्नु पर्ने : (१) तामेलदारले अदालतबाट बुझेको म्याद बाहेकको म्याद साधारणतया सात दिनभित्र तामेल गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि “तामेलदार” भन्नाले अदालतबाट जारी भएको म्याद सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाई तामेल गर्न जिम्मेवारी पाएको वा खटिएको कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र म्याद तामेल हुन नसकेमा निजले त्यसको कारण सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित अदालतमा दिनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदन ह्रुट्का देखिएमा निजलाई विभागीय कारबाही हुन सक्छ ।

१०५. म्याद तामेली सम्बन्धी कार्यविधि : (१) अदालतले म्याद तामेल गर्नको लागि तामेल गर्नु पर्ने म्यादको तीन प्रति तयार गरी तामेलदारलाई बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तामेलदारले म्याद बुझिसके पछि निजले सम्बन्धित व्यक्ति चिन्नेको भए सो कुरा उल्लेख गरी निजलाई जहाँसुकै फेला पारे पनि म्याद बुझाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरेमा तामेलदारले निजको बसोबासको ठेगानामा गई घर वा डेरा पठा लगाई सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान गरी स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, सचिव वा कुनै सरकारी कर्मचारी र कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्ति रोहबरमा राखी म्याद तामेल गरेको मिति लेखी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सो म्याद बुझाई भरपाई गरी लिनु पर्नेछ ।

(४) म्याद जारी भएको व्यक्ति फेला नपरेमा अदालतले उपदफा (३) को कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो व्यक्तिको एकघरको उमेर पुगेको अन्य कसैलाई म्याद बुझाउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको एकघरको उमेर पुगेको कुनै व्यक्ति पनि फेला नपरेमा वा फेला परे पनि म्याद बुझि नलिएमा तामेलदारले उपदफा (३) मा लेखिएका व्यक्तिको रोहबरमा त्यस्तो व्यक्तिले बसोबास गरेको घरको दैलोमा सबैले देख्ने ठाउँमा टाँसी सोही व्यहोरा म्यादमा उल्लेख गरी तामेल गर्नु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (२), (३), (४) र (५) बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गरी म्याद तामेल गर्दा अदालतमा दाखिल गर्ने म्यादको पीठमा कुन व्यक्तिलाई के कस्तो कार्यविधि पूरा गरी म्याद बुझाई वा म्याद टाँसी गरी तामेल भएको हो सो मिति र समय उल्लेख गरी बुझाईएको वा टाँसिएको बखत उपदफा (३) मा उल्लेखित व्यक्तिहरू समेतको प्रष्ट बुझिने गरी सहिछाप गराउनु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम तामेल गरिएको म्यादको प्रतिलिपिमा तामेलदारले आफ्नो सहिछाप गरी त्यसको प्रतिवेदन सहितको म्यादको प्रति अदालतमा बुझाउनु पर्नेछ ।

(८) उपदफा (५) बमोजिम घर दैलोमा टाँसी म्याद तामेल गरिएको भए तामेलदारले त्यस्तो म्याद सूचनाको तेस्रो प्रतिलिपिमा सोको तामेली मिति र समय जनाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाई सोको छुट्टै भरपाई गराई लिई वा तामेली प्रतिलिपिको पीठमा सो कुरा जनाई स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, सदस्य, सचिव वा कुनै सरकारी कर्मचारीको सहिछाप गराउनु पर्नेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम तामेलदारले म्याद बुझाएकोमा सम्बन्धित स्थानीय तहले तुरुन्त त्यस्तो म्याद आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस्नु पर्नेछ ।

(१०) यस दफा बमोजिम घर दैलोमा टाँस गरिएको म्यादको प्रति सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नबुझाएको वा स्थानीय तहले आफूले पाएको म्याद आफ्नो सूचना पाटीमा नटाँसेको भए तापनि उपदफा (५) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिको घर दैलोमा म्याद रीतिपूर्वक टाँसिएको भए कानूनसम्मत ढङ्गबाट म्याद तामेल गरिएको मानिनेछ ।

(११) कुनै संगठित संस्थालाई कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा म्याद तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो संस्थाको रजिष्ट्रार कार्यालय, प्रधान कार्यालय वा कारोवारको मुख्य कार्यालयमा त्यस बखत मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिलाई तामेल गर्नु पर्नेछ ।

तर त्यस्तो व्यक्ति उपलब्ध नभएमा त्यस्तो संस्थाको त्यस्तो कार्यालयमा कार्यरत कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई म्याद बुझाई तामेल गर्न सकिनेछ ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ति” भन्नाले संगठित संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो संस्थाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, प्रबन्ध सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक वा कम्पनीको हकमा कम्पनी सचिव समेतलाई जनाउँछ ।

(१२) उपदफा (११) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय वा अदालतको नाममा म्याद तामेल गर्दा त्यस्तो कार्यालयको प्रमुख, प्रशासकीय प्रमुख वा त्यस्तो जिम्मेवारी पाएको कुनै पदाधिकारी वा निजको निमित्त भई काम गर्ने पदाधिकारी र त्यस्तो कुनै पदाधिकारी उपलब्ध हुन नसकेमा सोही कुरा उल्लेख गरी त्यस्तो कार्यालय, निकाय वा अदालतमा म्याद बुझाई तामेल गर्नु पर्नेछ ।

(१३) कुनै सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, अदालत, कुनै संगठित संस्था वा त्यसका पदाधिकारी वा कर्मचारीको नाममा सो हैसियतमा म्याद तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो कार्यालय, निकाय, अदालत वा संस्था वा त्यसका पदाधिकारी, कर्मचारीलाई बुझाई तामेल गर्नु पर्नेछ ।

(१४) उपदफा (११), (१२) र (१३) बमोजिम म्याद तामेल हुन नसकेमा सोको कारण सहित तामेलदारले सम्बन्धित अदालतमा तीन दिनभित्र प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ ।

(१५) उपदफा (१४) बमोजिम प्रतिवेदन पेश हुन आएमा अदालतले त्यस्तो कार्यालय, निकाय, अदालत वा संगठित संस्था वा त्यसका पदाधिकारी वा कर्मचारीको नाममा सो हैसियतमा हलाक मार्फत म्याद तामेल गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(१६) उपदफा (१५) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो कार्यालय, निकाय, अदालत वा संगठित संस्था वा त्यसका पदाधिकारी वा कर्मचारीको सो हैसियतमा म्याद पठाउँदा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित अदालतबाट रजिस्ट्री पत्र पठाई तामेल गर्न सकिनेछ ।

(१७) उपदफा (१६) बमोजिम हलाकद्वारा पठाएको म्यादको फिर्ती रसिद अदालतमा दाखिल भएपछि सो म्याद अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ ।

(१८) कुनै स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने व्यक्तिको घर धुरी वा ब्लक नम्बर कायम भई क्रमबद्ध रूपमा अर्जित गरी अभिलेख कायम गरिएको भएमा सो ठाउँमा वा

त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो कारोबार, व्यवसाय वा कुनै विषयमा हुलाकद्वारा म्याद तामेल गर्न सक्ने गरी अदालतले मञ्जुरी दिएको रहेछ भने यस दफामा अन्यत जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले सो व्यवस्थाको अधीनमा रही म्याद तामेल गर्न सक्नेछ ।

(१९) कुनै सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, अदालत वा संगठित संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारीको रूपमा रहेको कुनै व्यक्तिको नाममा जारी भएको म्याद उपदफा (२), (३), (४) र (५) बमोजिम तामेल गर्न नसकिएको भन्ने सम्बन्धित तामेलदारको प्रतिवेदन प्राप्त भएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई उपदफा (१३) वा (१५) बमोजिम म्याद तामेल गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(२०) उपदफा (१९) बमोजिम आदेश भएमा अदालतले त्यस्तो आदेश बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिको नामको म्याद सूचना तामेल गर्नेछ ।

(२१) यस दफामा अन्यत जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाका पक्ष विपरितले कुनै लिखत, सम्बन्धित विषय वा कारोबारको विषयमा एकअर्कालाई सूचना गर्न वा विवादको सम्बन्धमा म्याद पठाउन इमेल, फ्याक्सजस्ता विद्युतीय सूचना आदान प्रदान गर्ने ठेगानाको व्यवस्था गरेको भए अदालतले त्यस्तो ठेगानामा विद्युतीय सूचना मार्फत म्याद तामेल गर्न सक्नेछ ।

(२२) यस दफाका विभिन्न उपदफाहरूमा उल्लिखित कार्यविधि अवलम्बन गर्दा पनि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल हुन नसकेको व्यहोराको प्रतिवेदन तामेलदारबाट प्राप्त भएमा र प्रतिवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिको नामको म्याद राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरी म्याद तामेल गर्न आदेश दिनेछ ।

(२३) उपदफा (२२) बमोजिम आदेश भएकोमा सोही आदेश बमोजिम म्याद तामेल गरिनेछ ।

(२४) उपदफा (२२) बमोजिम राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरी म्याद तामेल गर्दा लागेको खर्च सम्बन्धित पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

१०६. अदालतमा नै म्याद तामेल गर्न सक्ने : (१) दफा १०५ वा १०७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तामेलदारले देहायका व्यक्तिका नाममा जारी भएको म्याद त्यस्तो व्यक्तिलाई अदालतमा नै बुझाई तामेल गर्न सक्नेछ :- (क) सम्बन्धित अदालतका कर्मचारी वा पदाधिकारी भए निज अदालतमा हाजिर हुँदा,

(ख) सम्बन्धित अदालतमा अर्को कुनै मुद्दामा तारीखमा रहेको पक्ष भए त्यस्तो पक्ष अदालतमा उपस्थित हुँदा, (ग) सम्बन्धित अदालतमा रहेको कुनै मुद्दामा कुनै पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने वारिस भए त्यसरी प्रतिनिधित्व गरी अदालतमा उपस्थित हुँदा, (घ) सम्बन्धित अदालतमा कानून व्यवसायीको सिलसिलामा उपस्थित हुने कानून व्यवसायी भए त्यस्तो व्यवसायीको सिलसिलामा अदालतमा उपस्थित हुँदा, (ङ) साक्षीको रूपमा उपस्थित भएको व्यक्ति भए सो हैसियतमा अदालतमा उपस्थित हुँदा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका व्यक्तिलाई तामेलदारले निज सम्बन्धित अदालतमा उपस्थित हुँदाका बखत म्याद बुझाउन लाएमा निजले बुझिलिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम बुझाउन लाएको म्याद कुनै व्यक्तिले बुझिलिन नसक्ने जनाउन दिएमा तामेलदारले सो कुराको प्रतिवेदन अदालतलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिको हकमा अदालतबाट जारी भएको त्यस्तो म्याद निजले नबुझेसम्म सो अदालतमा निजले वारिसको हैसियतमा प्रतिनिधित्व गर्न, तारीख लिन, कानून व्यवसायी गर्न वा साक्षीको हैसियतमा बकपत्र गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने आदेश गर्नेछ ।

१०७. म्याद तामेल भएको मानिने : (१) अदालतबाट जारी भएको म्याद सम्बन्धित व्यक्तिलाई यस परिच्छेद बमोजिम कुनै पनि ठाउँमा वा निजको ठेगानामा बुझाई वा यस संहिता बमोजिम अन्य कुनै अभिलेख गर्न सकिने उपायद्वारा निजलाई जानकारी गराएमा म्याद तामेल भएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि म्याद प्राप्त गर्ने व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भई आफैँले म्याद बुझिलिन निवेदन गरेमा निजलाई अदालतमा नै म्याद बुझाउनु पर्नेछ र त्यसरी म्याद बुझाएकोमा रीतिपूर्वक म्याद बुझाएको मानिनेछ ।

१०८. तामेलदारलाई सहयोग गर्नु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम म्याद तामेल गर्दा स्थानीय तहका सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, सदस्य, सचिव वा कुनै सरकारी कर्मचारी र स्थानीय

व्यक्तिले सम्बन्धित व्यक्तिको घरटार खोजी, देखाई, चिनआई, पहिचान गराई म्याद तामेल गर्न आवश्यक पर्ने सबै सहयोग गरी त्यस्तो म्याद तामेली गर्दा साक्षी बसी सहिछाप गरी म्याद तामेल गर्ने काममा तामेलदारलाई सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि म्याद तामेल गर्दा स्थानीय तहका सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, सदस्य, सचिव वा कुनै सरकारी कर्मचारी र अन्य स्थानीय व्यक्तिले साक्षी बसी तामेल गर्न सहयोग नगरेको वा सहयोग गर्न इन्कार गरेको कारणले मात्र अन्य कार्यविधि पूरा गरी रीतपूर्वक तामेल भएको म्याद बेरीतको हुने छैन ।

१०९. असहयोग गर्ने व्यक्तिलाई सजाय हुने : दफा १०८ बमोजिम सहयोग गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले म्याद तामेल गर्दा कुनै सहयोग नगरेको भन्ने तामेलदारको प्रतिवेदन प्राप्त भएमा र त्यस्तो प्रतिवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा सम्बन्धित अदालतले त्यसरी सहयोग नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

११०. तामेल गरिएको म्याद जाँच्नु पर्ने : तामेलदारले यस परिच्छेद बमोजिम म्याद तामेल गरी प्रतिवेदन दिनु साथ अदालतको सम्बन्धित अधिकृत कर्मचारीले त्यस्तो म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको छ वा छैन जाँच गरी रीत पूर्वक तामेल भएको देखिएमा सो प्रमाणित गरी मिसिल समेट राख्नु पर्नेछ ।

१११. पुन: तामेल गर्न लगाउने : (१) दफा ११० बमोजिम जाँच गर्दा कानूनको रीत पुर्याई म्याद तामेल गरी ल्याएको नदेखिएमा वा त्यस्तो म्याद तामेलीको सम्बन्धमा कसैको उचित परी बुझिदा बेरीतसँग म्याद तामेल भएको वा तामेल नै नभएको देखिएमा अदालतले पुन: रीत पुर्याई तामेल गर्न सम्बन्धित तामेलदार वा अर्को तामेलदारलाई आदेश दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो तामेलदारले यस परिच्छेद बमोजिम पुन: म्याद तामेल गर्नु पर्नेछ ।

११२. तामेल गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना हुने : तामेलदारले सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरी घर ढोलोमा टाँस गरिएको म्यादको तेस्रो प्रति सम्बन्धित स्थानीय तहमा नबुझाएमा त्यसरी नबुझाउने तामेलदारलाई पटकै पिच्छे एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो तामेलदारलाई सम्बन्धित अदालतले विभागीय कारबाही गर्न समेत आदेश दिन सक्नेछ ।

११३. वारेस वा कानून व्यवसायीलाई म्याद तामेल गर्न सकिने : (१) यस परिच्छेदमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई तामेल गर्नु पर्ने म्याद बुझिलिन

निजबाट कानुन बमोजिम बारिस वा कानुन व्यवसायी नियुक्त भएको रहेछ भने त्यस्तो म्याद सो बारिस वा कानुन व्यवसायीलाई तामेल गर्न सकिनेछ । (२) दफा १०६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) र यस दफा बमोजिम बारिस वा कानुन व्यवसायीलाई म्याद तामेल गर्दा अनुसूची–८ बमोजिमको ढाँचामा भरपाई गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम पक्षको बारिस वा कानुन व्यवसायीलाई वा अधिकृत बारिस नियुक्त भएको मुद्दामा सम्बन्धित अधिकृत बारिसलाई म्याद बुझाएमा वा तामेल गरेमा यस परिच्छेद बमोजिम रीतपूर्वक म्याद बुझाएको वा तामेल गरेको मानिनेछ ।

११४. घर ठेगाना पत्र नलागेको व्यक्तिको नामको म्यादको तामेली : (१) दफा १०५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले घर ठेगाना पत्र नभएको व्यक्तिको नामको म्याद सूचना तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँ, शहर र टोल लेखिएको भए सोही ठेगानामा र गाउँ, शहर र टोल पनि पत्र नलागेको भए सोही व्यहोरा जनाई अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गरी राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी म्याद तामेल गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पत्रिका मार्फत म्याद तामेल भएकोमा रीतपूर्वक म्याद तामेली भएको मानिनेछ ।

११५. इलाका बाहिरको व्यक्तिको म्याद तामेली : (१) मुद्दा परेको अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेर बसेको व्यक्तिको नामको म्याद तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो अदालतको आदेश साथ निज रहेर बसेको इलाकामा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको अदालतमा म्याद सहितको सूचनाको आवश्यक प्रति पठाउनु पर्नेछ र त्यसरी पठाउँदा विद्युतीय माध्यमको समेत प्रयोग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अर्को अदालतबाट म्याद सहितको सूचना प्राप्त भएमा त्यस्तो अदालतले पनि यस परिच्छेद बमोजिमको रीत पुर्याई म्याद तामेल गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम म्याद तामेल भएपछि त्यस्तो अदालतले त्यस्तो म्याद सम्बन्धित अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

११६. बेरीतसँग म्याद तामेल गर्ने, गराउने वा बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय हुने : देहायका कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित तामेलदारको प्रतिवेदन वा कसैको उजुरीको आधारमा कारबाही

प्रारम्भ गरी अदालतले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ :- (क) अदालतले जारी गरेको म्याद मनासिब कारण बिना तामेल नगराएमा, (ख) झुटो व्यहोरा लेखाई वा झुटो व्यहोरा पारी म्याद तामेल गरे वा गराएमा, (ग) म्याद सूचना तामेल गर्न बाधा विरोध गरेमा, (घ) टाँसेको म्याद च्यातै वा उप्काएमा ।

११७. बेरीतको म्याद बदर हुने म : (१) यस परिच्छेद बमोजिम्को कार्यविधि पूरा गरी म्याद तामेल नभएको वा म्याद नै तामेल नगरेको सम्बन्धमा मुद्दा किनारा हुन अघि जहिले सुकै पनि मुद्दाको पक्षले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदनको व्यहोरा मनासिब रहेको अदालतबाट ठहर भएमा बेरीतसँग तामेल भएको म्याद बदर गरी पुनः म्याद तामेल गर्न वा सम्बन्धित पक्षलाई म्याद बुझिलिग्न अदालतले आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस परिच्छेद बमोजिम तामेल गरी लाएको म्याद अदालतले जाँचीदा रीत नपुर्याई तामेल गरी लाएको देखिएमा त्यस्तो म्याद बदर गरी पुनः रीत पुर्याई तामेल गर्न लगाउनु पर्नेछ ।

११८. प्रतिउत्तरपत्र सरहको पुनरावेदन दिन सक्ने म : (१) यस परिच्छेद बमोजिम्को कार्यविधि पूरा नगरी बेरीतसँग म्याद तामेल गरेको कारण मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न वा प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्न नपाई आफ्नो विरुद्धमा तल्लो अदालतबाट एकतर्फी फैसला भएको व्यहोरा उल्लेख गरी त्यस्तो फैसला भएको छ महिनाभित्रमा थाहा पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र सरहको पुनरावेदन सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिउत्तरपत्र सरहको पुनरावेदन प्राप्त भएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सो पुनरावेदनपत्र उपर सुनुवाइ गरी अघि फिरादापत्रमा प्रतिवादी बनाइएका वा अदालतले दफा १२३ बमोजिम प्रतिवादी कायम गरेको व्यक्तिलाई रीतपूर्वक म्याद तामेल भए या नभएको सम्बन्धमा ठहर गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सुनुवाइ गर्दा प्रतिवादी वा अदालतले दफा १२३ बमोजिम प्रतिवादी कायम गरेको व्यक्तिलाई रीतपूर्वक म्याद तामेल नगरेको भन्ने पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट ठहर भएमा त्यस्तो मुद्दामा तल्लो अदालतबाट भएको एकतर्फी फैसला

बदर गरी पुनरावेदनपत्रलाई नै प्रतिउत्तरपत्र कायम गरी कानून बमोजिम मुद्दाको पुन: कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न तल्लो अदालतलाई आदेश दिई मुद्दाको मिसिल त्यस्तो अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट आदेश सहितको मिसिल प्राप्त भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मिसिल प्राप्त भएको तीन दिनभित्र बाटोको म्याद बाहेक सात दिनको म्याद बादीका नाममा तामेल गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम म्याद तामेल भएकोमा म्यादभित्र बादी हाजिर भए वा म्याद समाप्त भएपछि कानून बमोजिम मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद-९ प्रतिउत्तरपत्र तथा प्रतिवादी सम्बन्धी व्यवस्था

११९। प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्नु पर्ने : (१) परिच्छेद-८ बमोजिम प्रतिवादीलाई म्याद तामेल भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक एकैकाइस दिनभित्र प्रतिवादीले सम्बन्धित अदालतमा प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । (२) यस संहितामा अन्यत्र अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभन्दा पछि पेश गर्न लाएको प्रतिउत्तरपत्र दस्तुर हुने छैन र दस्तुर भएको भए पनि त्यस्तो प्रतिउत्तरपत्रलाई अदालतले स्वीकार गर्ने छैन । १२०। प्रतिउत्तरपत्रको ढाँचा : प्रतिउत्तरपत्र दिँदा अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी दिनु पर्नेछ । १२१। प्रतिदाबी पेश गर्न सकिने : (१) प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्दा प्रतिवादीले बादी विरुद्ध कुनै दाबी लिन चाहेमा त्यस्तो दाबी लिन सक्नेछ र निजले त्यस्तो दाबी लिएमा प्रतिदाबी लिएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिदाबी फिराद दाबीको विषयमा सीमित रहेको र त्यस्तो प्रतिदाबी प्रतिउत्तरपत्रमा नै उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिदाबी लिएकोमा एक जनासम्म बादी भए दुई प्रति र त्यसपछिका प्रत्येक बादीका लागि एक प्रतिको दरले प्रतिउत्तरपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ ।

मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

तर एकाधका बादी जितुकै संख्यामा रहेको भए पनि त्यस्ता बादीको लागि एक प्रति मात्र प्रतिउत्तरपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्न सकिनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएका दुईप्रति प्रतिउत्तरपत्रमध्ये एकप्रति प्रतिउत्तरपत्र अदालतले प्रतिउत्तरपत्र पेश भए गतेपछि अदालतबाट निर्धारित तारिखका दिन उपस्थित हुने बादी वा निजको वारिसलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम प्रतिउत्तरपत्र बुझाइएको गतेभित्र दिनभित्र बादीले प्रतिदाबी स्वीकार गरेको वा इन्कार गरेको व्यहोराको लिखित प्रतिवाद अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(६) यस दफामा अन्यथ जुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिवादीले प्रतिउत्तर सरहको बयान अदालत समक्ष दिएका दिनै निजले प्रतिदाबी समेत लिएको भए अदालतले त्यस्तो बयानको अभिलेखको एक प्रति बादीलाई उपदफा (४) बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(७) प्रतिवादीले यस दफा बमोजिम प्रतिदाबी लिएकोमा अदालतले प्रतिदाबी लिने पक्षलाई सात दिनभित्र परिच्छेद– ६ बमोजिमको अदालती शुल्क दाखिल गर्न आदेश दिनेछ र त्यसरी दिएको आदेश बमोजिम प्रतिवादीले अदालती शुल्क बुझाएकोमा मात्र निजको प्रतिदाबी कायम हुनेछ ।

१२२. प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्ने : (१) प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्न ल्याएमा अदालतले त्यस्तो प्रतिउत्तरपत्र म्यादभित्र परे या नपरेको र रीतपूर्वक भए या नभएको जाँच गरी म्यादभित्र परेको र रीतपूर्वक भएको देखिएमा त्यस्तो प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गरी सम्बन्धित पक्षलाई अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा त्यसको भरपाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिउत्तरपत्र जाँच गर्दा म्याद नाघी ल्याएको वा रीत नपुगेको देखिएमा अदालतले त्यसको कारण प्रतिउत्तरपत्रमा खुलाई दरबन्दी गरिदिनु पर्नेछ ।

१२३. अदालतले प्रतिवादी कायम गर्ने : (१) कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा फिरादपत्र नपरे पनि कुनै मुद्दाको कारणवश, सुनुवाइ वा किनारा गर्दा कुनै व्यक्तिको हक, हित, दाबी वा सरोकार प्रभावित हुने देखिएमा, बादीले पेश गरेको फिरादपत्रमा वा प्रतिवादीले पेश गरेको प्रतिउत्तरपत्रको लेखाइबाट फिराद दाबी लिएको विषयमा अन्य व्यक्तिको समेत संलग्नता रहेको देखिन आएमा वा अन्य कुनै मनासिब कारणले कुनै व्यक्तिसँग केही कुरा बुझ्नु पर्ने भएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो व्यक्तिलाई बुझ्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई बुझ्नु परेमा बाटोको म्याद बाहेक सात दिनको म्याद दिनु पर्नेछ र त्यसरी दिएको म्यादभित्र त्यस्तो व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भएमा निजको बयान गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम बुझिएको व्यक्तिले प्रमाण खुलाई बयान दिन चाहेमा अदालतले निजको बयान अभिलेख गर्नु पर्नेछ र निजले लिखित रूपमा जवाफ पेश गर्न चाहेमा सात दिनमा नबढाई मनासिब समय दिई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको बयान वा लिखित जवाफबाट फिराद दाबीको विषयमा त्यस्तो व्यक्तिको पनि सरोकार वा संलग्नता रहेको देखिएमा वा अदालतबाट फैसला गर्दा निजको हक, हित, दाबी वा सरोकार समेत प्रभावित हुने भएमा अदालतले निजलाई प्रतिवादी सरह तारिखमा राख्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम कुनै व्यक्तिले पेश गरेको लिखित जवाफ वा गराएको बयानबाट त्यस्तो व्यक्ति प्रमाण सरह मात्र देखिन आएमा अदालतले निजलाई तारिखमा राख्नु पर्ने छैन ।

१२४. प्रतिवादी कायम हुन निवेदन दिन सक्ने : (१) अदालतमा प्रतिउत्तर दर्ता भएपछि फैसला हुनु अगावै फिरादपत्रमा प्रतिवादी बनाइएको बाहेकका अन्य कुनै व्यक्तिले चाहेमा अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा आफ्नो हक, हित, दाबी वा सरोकार रहेको र त्यस्तो मुद्दा फैसला हुँदा आफ्नो हक, हित, दाबी वा सरोकार समेत प्रभावित हुने आधार र कारण खुलाई त्यस्तो मुद्दामा आफुलाई समेत प्रतिवादी कायम गर्न अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्राप्त भएको निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले निजलाई समेत प्रतिवादी कायम गरी सो मुद्दाका बादी र अन्य प्रतिवादीलाई त्यसको जानकारी दिनु पर्नेछ ।

तर यसरी कायम भएको प्रतिवादीले बादी विरुद्ध प्रतिदाबी गर्न सक्ने छैन ।

१२५. प्रतिउत्तरपत्र दस्तुर : प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्दा दुई सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

१२६. लिखित जाँच गर्ने पर्ने : अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा मुद्दाको कार्यवाहीको सिलसिलामा दायर हुने निवेदनपत्रको लिखित प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित अधिकृतले त्यस्तो लिखित कानून बमोजिमको ढाँचा मिलेन वा नमिलेको, हदमयाद वा म्यादभित्र भए या नभएको, अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र भए या नभएको, खुलाउनु पर्ने व्यहोरा खुलाएको वा नखुलाएको, लेखाई, प्रस्तुती वा उल्लेखनमा अशुद्ध, अपूर्ण वा अङ्क र अक्षरमा फरक परे या नपरेको र त्यस्तो लिखित अन्य कुनै कारणले बेरीतको भए या नभएको जाँच गर्नु पर्नेछ ।

१२७. रीत नपुगेको लिखित सच्याउन मौका दिनु पर्ने : (१) दफा १२६ बमोजिम जाँच गर्दा त्यस्तो लिखित कानून बमोजिमको ढाँचा नमिलेको, खुलाउनु पर्ने व्यहोरा नखुलाएको, लेखाई, प्रस्तुती वा उल्लेखनमा अशुद्ध या अपूर्ण भएको या अङ्क या अक्षरमा फरक परेको जस्ता त्रुटि देखिएमा र त्यस्ता त्रुटिहरू सच्याई ल्याएमा त्यस्तो लिखित दर्ता गर्न मिल्ने भएमा सम्बन्धित अधिकृतले रीत पुर्याई या सच्याई ल्याउनु पर्ने व्यहोरा सम्बन्धित लिखितमा लेखी मिति समेत उल्लेख गरी अदालतको छाप लगाई दर्तापठि भरपाई गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिखित दर्तापठि भएकोमा तीन दिनभन्दा बढी हदमयाद वा म्याद बाँकी रहेछ भने बाँकी रहेको हदमयाद वा म्यादभित्र र तीन दिनभन्दा कम हदमयाद वा म्याद बाँकी रहेछ भने दर्तापठि भएको मितिले सात दिनभित्र रीत पुर्याई या सच्याई दर्ता गर्न ल्याएमा सम्बन्धित अधिकृतले त्यस्तो लिखित दर्ता गर्ने आदेश दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएकोमा अदालतले त्यस्तो लिखित दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

१२८. लिखित दर्तापठि गर्नु पर्ने : (१) दफा १२६ बमोजिम जाँच गर्दा त्यस्तो लिखित हदमयाद वा म्यादभित्र नभएको, सम्बन्धित अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र नरहेको, अदालतले हेर्न नपर्ने वा नहुने या कानून विपरित भएको कारण दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएमा सम्बन्धित अधिकृतले दर्तापठि गरी अदालतको छाप लगाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई भरपाई गरी फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अधिकारक्षेत्र नभएको कारणले दर्तापठि भएको उजुरीको विषयमा मुद्दा गर्नु पर्ने अन्तिम हदमयाद दर्तापठि भएको दिनसम्म रहेछ भने प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो उजुरी गर्ने व्यक्तिले सो दिनबाट

बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र दर्ता गर्न ल्याएमा अधिकारक्षेत्र भएको अदालतले कानून बमोजिम दर्ता गरिदिनु पर्नेछ ।

१२९. अदालतमा अभिलेख राख्ने : दफा १२७ बमोजिम फिर्ता दिएको वा दफा १२८ बमोजिम दरपिठ गरिएको लिखतको एक प्रति अदालतमा अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

१३०. दरपिठ आदेश उपर निवेदन दिन सक्ने : (१) दफा १२८ बमोजिम सम्बन्धित अधिकारीले दरपिठ गरेको विषयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले दरपिठ भएको मितिले सात दिनभित्र त्यस्तो अदालतको न्यायधीश समूह र न्यायधीश सदस्यले दरपिठ गरेको भए पुनरावेदन सुन्ने अदालत समक्ष निहेज पेश गरेको लिखत दर्ता गर्न आदेश गरि निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र दरपिठ गरेको विषय सम्बन्धित अदालतका न्यायाधीशले वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले कानून सम्मत भए वा नभएको सम्बन्धमा आदेश दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश दिनु अघि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले कैफियत तलब गरी वा नगरी त्यस्तो दरपिठ कानून सम्मत भए वा नभएको सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्न सक्नेछ र सुनुवाइ गर्दा कानून सम्मत भएको नदेखिएमा दरपिठ गरी दर्ता गर्न माग गरिएको लिखत दर्ता गर्न आदेश दिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो आदेश प्राप्त गरे पछि दरपिठ गर्ने पदाधिकारीले त्यस्तो लिखत सोही दिन दर्ता गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम सुनुवाइ गर्दा त्यस्तो दरपिठ कानून सम्मत नै भएको देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो निवेदन उपरको कारबाही अन्त्य भएको आदेश गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–११ प्राारम्भिक सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था

१३१. हकदेयाओ, हदमादान वा अधिकारक्षेत्र नभएको जिकर लिन सक्ने : प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्दा देहायको कुनै वा सबै विषयमा जिकर लिन चाहेमा त्यस्तो विषय प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ :- (क)वादीलाई मुद्दा दायर गर्ने हकदेयाओ नभएको, (ख) फिरादापत्र हदमादानभित्र दायर नभएको,

(ग) जुन अदालतमा फिरादपत्र दर्ता भएको छ सोही अदालतलाई फिराद दाबीका सम्बन्धमा कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र नभएको ।

१३२. प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नु पर्ने : (१) प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र दिँदा दफा १३१ मा उल्लिखित कुनै वा सबै विषयको जिकिर लिइले अदालतले त्यस मुद्दामा प्रमाण बुझ्न, सुनुवाइ गर्ने वा किनारा गर्ने कारबाही प्रारम्भ गर्नु अघि त्यस्तो विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा बादी र प्रतिवादीको तारीख मिलान भएपछिको अर्को तारीखका दिन प्रतिवादीले जिकिर लिएको विषयमा सीमित रही अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा अदालतले त्यस्तो मुद्दामा बादीलाई फिरादपत्र दर्ता गर्ने हकदैया भए वा नभएको, हदम्यादभित्र फिरादपत्र दर्ता भए वा नभएको वा अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र भए वा नभएको विषयमा निरुपण गरी आदेश वा निर्णय गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा प्रतिउत्तरपत्रवालाले हकदैया नभएको, हदम्यादभित्र फिरादपत्र नपरेको वा अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको सम्बन्धमा लिइएको जिकिर मनासिब नदेखिएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कानून बमोजिम कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नेछ ।

१३३. मुद्दा खारेज भएमा कारबाही अन्त्य हुने : (१) दफा १३२ बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा त्यस्तो मुद्दामा फिरादपत्र दर्ता गर्ने हकदैया नभएको, हदम्यादभित्र मुद्दा दायर नभएको वा जुन अदालतमा फिरादपत्र दर्ता भएको छ त्यस अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र नभएको देखिएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा खारेज गर्ने फैसला गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा खारेज गर्ने फैसला भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही अन्त्य हुनेछ ।

१३४. निरुपण भएको विषयको जिकिर लिन नपाइने : (१) दफा १३२ बमोजिम आदेश गर्दा अदालतले त्यस्तो मुद्दामा फिरादपत्र दर्ता गर्ने हकदैया भएको, हदम्यादभित्र मुद्दा दायर भएको वा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र त्यस्तो अदालतलाई भएको आदेश गरेमा प्रतिवादीले त्यस मुद्दामा पुनरावेदन गर्दा वा मुद्दा दोहोर्‍याउन तथा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिँदा सोही विषयमा पुन जिकिर लिन सक्ने छैन ।

(२) कसैले उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी जिरिर लिए पनि त्यस उपर सुनुवाइ हुने छैन । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले दफा १३२ को उपदफा (३) बमोजिम गरेको आदेश उपर दफा १५७ बमोजिम र निर्णय उपर दफा २०५ बमोजिम सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन वा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ ।

परिच्छेद–१२ तारिख सम्बन्धी व्यवस्था

१३५. तारिखमा राख्नु पर्ने : (१) कानून वा अदालतको आदेश बमोजिम तारिखमा बस्नु नपर्ने अवस्थामा बाहेक अदालतले मुद्दाका प्रत्येक पक्षलाई तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्नेछ । (२) अदालतले बादी र प्रतिवादी दुवै पक्षको प्रमाण बुझी सकेपछि कुनै पक्षले चाहेमा अदालतको अनुमति लिई तारिखमा नबस्न पनि सकिनेछ ।

१३६. एकै दिनको तारिख तोक्नु पर्ने : (१) पक्षहरू तारिखमा बसेकोमा अदालतले दुवै पक्षलाई एकै दिनको तारिख तोक्नु पर्नेछ । (२) अदालतले फिरादपात्र दर्ता भएपछि बादीलाई प्रतिउत्तरपत्र दाखिल हुने म्यादको असरिकन गरी प्रतिउत्तरपत्र पर्ने वा पर्न सक्ने अवधि कटाई तारिख तोक्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम तारिख तोकेको दिन प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र पेश गरेको दिनसँग मेल नखाएमा त्यसपछिको तारिख बादी र प्रतिवादी दुवैलाई एकै दिन हुने गरी तोक्नु पर्नेछ ।

१३७. तारिख तोक्दा प्रयोजन उल्लेख गर्नु पर्ने : (१) अदालतले तारिख तोक्दा के कारण र प्रयोजनको लागि तारिख तोकेको हो र त्यस्तो तारिख तोकेको दिन कुन काम सम्पादन हुने हो त्यस्तो व्यहोरा तारिख पत्र र तारिख किताबमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखका दिन अदालतले त्यस प्रयोजनका लागि तोकिएको काम सम्पादन गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनासिब कारण परी तोकिएको तारिखका दिन निर्धारित काम सम्पादन हुन नसकेमा वा काम सम्पादन गर्न

समयब्यावले नभ्याउने भएमा अदालतले तारिख भरपाईमा त्यसको कारण खुलाई अर्को तारिख तोक्नु पर्नेछ । (४) तारिख किताब र तारिख पर्चा क्रमशः अनुसूची–१० र अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ ।

१३८. तारिख जुधाउन नहुने : (१) कानून बमोजिम बारिस दिएको मुद्दामा बाहेक कुनै पक्षको मुद्दा परेको अदालतदेखि पन्ध्र किलोमिटर (करिब चार कोस) बाहिरको अर्को अदालतमा पनि मुद्दा परेको भएमा त्यस कुरा त्यस्तो पक्षले मुद्दा परेको अदालतलाई निवेदन गरी जानकारी गराएको भए अदालतले पक्षलाई तारिख तोक्दा त्यस कुरालाई विचार गरी अर्को अदालतमा रहेको मुद्दाको तारिखसँग नजुध्ने गरी तोक्नु पर्नेछ । (२) कुनै व्यक्ति एकै अदालतमा एउटै बादी वा प्रतिवादी भएको एकभन्दा बढी मुद्दामा तारिखमा बस्दा निजले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई एकै दिन तारिख तोक्न अदालतमा निवेदन गरेमा अदालतले सम्भव भएसम्म सबै मुद्दाको लागि एकै दिन तारिख तोक्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम तारिख तोकेको अवस्थामा मुद्दाको पक्ष अदालतको कुनै एक फाँटमा तारिखमा हाजिर भएमा सोही फाँटका अन्य मुद्दाको तारिखमा पनि निज उपस्थित रहेको मानिनेछ । (४) तारिख तोकिएको दिन मुद्दाको कुनै पक्ष अदालतमा उपस्थित भएमा अदालतले अनुसूची–१२ बमोजिमको तारिख भरपाईमा निजको सहीछाप गराई निजको उपस्थिति जनाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै पक्ष अदालतमा उपस्थित नभएमा निजले तारिख गुराएको मानिनेछ र त्यस कुरा सम्बन्धित अधिकारीले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।

१३९. भोलिपल्ट तारिख तोकिएको मानिने : अदालतले तारिख तोकेको दिन सार्वजनिक बिदा परी अदालत नखुल्नेमा सार्वजनिक बिदा समाप्त भएको भोलिपल्टको दिन तारिख तोकिएको मानिनेछ ।

१४०. तारिखमा हाजिर हुनु पर्ने व्यक्ति Tुनामा परेमा जानकारी गराउनु पर्ने : (१) तारिख तोकिएको दिन अदालतमा हाजिर हुनु पर्ने व्यक्ति कारणवश Tुनामा परी उपस्थित हुन नसकेमा निजले कुन मुद्दामा आफू Tुनिएको हो त्यसको जानकारी निज आफैँले वा निजको एकासगोल्लोको परिवारको सदस्य, कानून व्यवसायी वा बारिसले त्यस्तो अदालतलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्ति थुनिएको जानकारी पाएमा अदालतले निज के कारणबाट थुनामा परेको हो र कति अवधिसम्म थुनामा बस्नु पर्ने हो त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायबाट माग गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम जानकारी माग गरिएकोमा सम्बन्धित निकायले थुनिएको व्यक्ति थुनामा परेको कारण र थुनामा बस्नु पर्ने सम्भाव्य दिन समेत खुलाई यदि थुनाबाट तत्काल मुक्त हुन नसक्ने अवस्था भए त्यसको जानकारी मुद्दा परेको अदालतलाई तत्काल दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम थुनामा परेको व्यक्ति एक महिनासम्ममा छुट्ने जानकारी प्राप्त भएमा र निज छुटेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र तारिखमा हाजिर हुन आएमा सोही दिनलाई हाजिर भएको दिन मानी कानून बमोजिम तारिख तोकी मुद्दाको कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम थुनामा परेको व्यक्ति एक महिनाभन्दा बढी अवधि थुनामा रहने, थुनाबाट मुक्त हुने दिनको ठेगाना नभएको वा थुनाबाट तत्काल मुक्त हुन नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी प्राप्त भएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न निजलाई पक्रनु पर्ने छैन ।

(६) थुनामा परेको व्यक्तिले त्यस्तो अवधिमा आफूले गर्नु पर्ने काम अरु कसैबाट गर्न वारिस दिई पठाएमा त्यसरी नियुक्त वारिसले निजको तर्फबाट त्यस्तो काम गर्न सक्नेछ ।

(७) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको कुनै पक्षलाई नभुइकाई वा नबुझाई मुद्दाको किनारा गर्न नहुने भएमा अदालतले कानून बमोजिम निजलाई भुइकाई बुझाई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

(८) यस दफामा अन्यथ जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको कारबाहीको क्रममा थुनामा रहेको व्यक्ति थुनाबाट छुटी बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन आएमा निजलाई तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

१४१. तारिख गुजारेमा पनि कारबाही नरोकिने : (१) अदालतबाट तोकिएको तारिखका दिन मुद्दाको कुनै पक्ष अनुपस्थित भई तारिख गुजारेमा परिच्छेद–२१ बमोजिम तारिख थमाउन पाउने अवधि समाप्त भएपछि देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) प्रतिउत्तरपत्र पेश नहुँदै बादीले तारीख गुजारेमा फिराद दाबी डिसमिस गर्नु पर्ने, (ख) प्रतिउत्तरपत्र पेश भएपछि बादीले तारीख गुजारेमा प्रतिवादीले फिराद दाबी आंशिक वा पूरा स्वीकारीको देखिन आए वा ठहरेमा सो हदसम्म सोही बमोजिम फैसला हुने गरी बाँकी दाबी डिसमिस गर्नु पर्ने, (ग) प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र पेश नगरेमा वा प्रतिउत्तरपत्र पेश गरेपछि निजले तारीख गुजारेमा बादीबाट पेश भएको फिरादपत्र, प्रमाण र प्रतिवादीको प्रमाण बुझी त्यसको आधारमा ठहर बमोजिम फैसला गर्नु पर्ने, (घ) फिरादपत्र दर्ता भएपछि वा प्रतिउत्तरपत्र पेश भएपछि बादी तथा प्रतिवादी दुवैले तारीख गुजारेमा त्यस्तो मुद्दा डिसमिस गर्नु पर्ने ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (घ) बमोजिम मुद्दा डिसमिस भएकोमा सोही बादीको उक्त प्रतिवादी उपर सोही विषयमा अर्को फिराद दाबी लाग्ने छैन ।

१४२. तारीखमा बस्नु नपर्ने : यस परिच्छेदमा अन्यथा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा $\times$, संवैधानिक निकाय वा अदालत बादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा $\times$, संवैधानिक निकाय वा अदालतको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भई तारीखमा बस्नु पर्ने छैन ।

तर मुद्दाको प्रमाण परीक्षण गर्दा, सुनुवाई गर्दा वा अदालतले उपस्थित हुन भनी आदेश दिएको दिन नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय वा अदालतको प्रतिनिधित्व गर्न सरकारी वकील र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व गर्न प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको वा खटिएको वकील उपस्थित हुनु पर्नेछ ।

१४३. पुनरावेदन तहको मुद्दामा तारीखमा नराखी कारबाही हुन सक्ने : अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक पुनरावेदन तहको मुद्दामा पक्षलाई तारीखमा नराखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा हुन सक्छ ।

$\times$ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

परिच्छेद–१३ वारिस सम्बन्धी व्यवस्था

१४४. वारिस नियुक्त गर्न सक्ने : (१) मुद्दाको कुनै पक्षले आफ्नो तर्फबाट अदालतमा मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै काम गर्न वा यस परिच्छेदमा उल्लिखित खास कामका लागि कुनै व्यक्तिले अर्को कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिनिधि नियुक्ति भएकोमा वारिस नियुक्त गरिएको मानिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम वारिस नियुक्त गर्दा लिखित गर्नु पर्नेछ ।

१४५. वारिस हुने व्यक्तिको योग्यता : देहायको योग्यता पुगेको व्यक्ति वारिस हुन सक्नेछ :- (क) कानून बमोजिम करार गर्न योग्य, (ख) फैसला बमोजिम सरकारी बिगो, फैसला कार्यान्वयन गरे बापत अदालतलाई तिर्नु पर्ने कुनै दस्तुर, अदालती शुल्क वा कुनै दण्ड वा जरिवाना तिर्न बाँकी नरहेको, (ग) कुट्रे, जालसाजी वा भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने कसुरमा सजाय नपाएको । तर यस खण्डमा लेखिएको कुनै कुराले एकसगोलोको व्यक्तिलाई वारिस नियुक्ति गर्न बाधा पुऱ्याउने छैन ।

१४६. वारिसनामाको ढाँचा : (१) दफा १४४ को उपदफा (३) बमोजिमको लिखित गर्दा अनुसूची–१३ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको वारिसनामाको लिखतमा कारणिले सहीछाप गरी कتميमा दुई जना साक्षी र वारिसनामा लेख्ने लेखकको पहिचान समेत उल्लेख गरी निजहरूको समेत सहीछाप गराउनु पर्नेछ ।

१४७. एकभन्दा बढी मुद्दा वा व्यक्तिको वारिस हुन सक्ने : एउटै व्यक्ति एक पटक एकभन्दा बढी मुद्दाको वारिस हुन वा एउटै मुद्दामा एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूबाट निज वारिस नियुक्त हुन सक्नेछ ।

❖ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

तर कुनै मुद्दामा एकै पटक एउटै व्यक्ति पक्ष र विपक्ष दुवैको वारिस नियुक्त हुन सक्ने छैन ।

१४८. पक्ष वारिस हुन सक्ने : कुनै मुद्दामा एउटै पक्षका दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्ति बादी वा प्रतिवादी भएकोमा त्यस्ता व्यक्तिहरूमध्ये कुनै एक व्यक्तिलाई सोही मुद्दामा वारिस नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

१४९. एकभन्दा बढी अदालतमा वारिस नियुक्त हुन सक्ने : कुनै एक अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा वारिस नियुक्त भएको व्यक्ति अर्को अदालतमा विचाराधीन रहेको अर्को मुद्दामा वारिस नियुक्त हुन सक्नेछ ।

१५०. वारिसको अधिकार : वारिसको अधिकार मुद्दाका पक्षले वारिस नियुक्त गर्दाका बखत *वारिसनामामा लेखिए बमोजिम हुनेछ ।

१५१. वारिसनामा रीतपूर्वकको हुनु पर्ने : (१) अदालतले *वारिसनामा दर्ता गर्नु अघि त्यस्तो वारिसनामामा यस परिच्छेद बमोजिम रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी रीतपूर्वकको देखिएमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जाँच गर्दा *वारिसनामा रीत नपुगेको देखिएमा रीत नपुगेको कारण खुलाई रीत पुर्याई ल्याउन तीन दिनको म्याद दिई दरपिठ गरिदिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दरपिठ गरिएको *वारिसनामा म्यादभित्र रीत पुर्याई ल्याएमा अदालतले त्यस्तो *वारिसनामा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

१५२. वारिस परिवर्तन गर्न वा आफैं मुद्दा सकार गर्न सक्ने : (१) मुद्दाको पक्षले चाहेमा आफूले दिएको *वारिसनामामा जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को वारिस नियुक्त गर्न वा निवेदन दिई आफैंले मुद्दा सकार गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अर्को वारिस नियुक्त भएकोमा वा पक्ष आफैंले मुद्दा सकार गरेमा अदालतले वारिस नियुक्त गरिएको *वारिसनामा वा मुद्दा सकार गर्न दिएको निवेदन मिसिल संलग्न राखी त्यसको अभिलेख समेत राख्नु पर्नेछ ।

१५३. अधिकृत वारिस सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले आफ्नो तर्फबाट कुनै मुद्दा किटान गरी वा नगरी फिराद गर्नु, प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्नु, फिराद दाबी फिर्ता गर्नु, मिलाप गर्नु वा अन्य कानूनी काम कारबाहीका लागि *वारिसनामाको कागज लेखी कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत वारिस नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै मुद्रा किटन नगरी सामान्य रूपमा अधिकृत वारिस नियुक्त गर्नु परेमा नेपालभित्र भए कुनै जिल्ला अदालतको न्यायाधीश र नेपाल बाहिर भए कुनै नेपाली राजदूत वा महावाणिज्यदूतको रोहबरमा वारिस नियुक्ति गर्ने व्यक्तिले *वारिसनामामा सहीछाप गरी सो *वारिसनामा निजबाट प्रमाणित गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम *वारिसनामा प्रमाणित गराउन चाहनेले *वारिसनामाको कागजमा आफ्नो र वारिस नियुक्त हुने व्यक्तिको फोटोटो टाँसी वारिस लिने दिने दुवैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राहदानीको प्रतिलिपि जिल्ला न्यायाधीश वा नेपाली राजदुतावास वा महावाणिज्य दूतावास समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम *वारिसनामा प्रमाणित गर्दा पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम अधिकृत वारिस नियुक्त भएको व्यक्ति मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा हुँदा अदालतमा उपस्थित हुन वा त्यस्तो प्रयोजनका लागि निजले अर्को व्यक्तिलाई वारिस नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

१५४. अधिकृत वारिस मार्फत अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने : (१) आफ्नो हक र स्वामित्वको कुनै अचल सम्पत्ति किटन गरी बिक्री वितरण वा सट्टापट्टा गर्न वा हालैको बकसपत्र गरिदिनु वा अन्य कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरण गर्न वा कानून बमोजिम रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने लिखत पारित गराउन कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने व्यक्तिले आफू उपस्थित हुन नसक्ने मनासिब कारण खुलाई वारिसनामाद्वारा अधिकृत वारिस नियुक्त गरी त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री वितरण वा सट्टापट्टा गर्न वा हालैको बकसपत्र वा अन्य कुनै किसिमबाट हक हस्तान्तरण गर्न वा कुनै किसिमको लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अधिकृत वारिस नियुक्त गर्दा दफा १५३ को उपदफा (२) र (३) बमोजिमको कार्यविधि पूरा गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम अधिकृत वारिस नियुक्त भएको व्यक्तिले वारिस नियुक्त गर्ने व्यक्तिको तर्फबाट निजलाई दिइएको *वारिसनामाको शर्तको अधीनमा रही आवश्यक कार्य गर्न सक्नेछ ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अधिकृत वारिस नियुक्त गरी शेषपछिको बकसपत्र गर्न सकिने छैन ।

(५) यस दफा बमोजिमको अख्तियारनामा प्रमाणित गर्दा तीन पुस्ताको नाताभित्र भएमा दफा १५३ को उपदफा (४) बमोजिम र सो बाहेक अरुलाई सम्पत्ति बिक्री गर्ने वा हक छाडी दिने गरी गरिएको ◈वारिसनामा प्रमाणित गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

१५५. अधिकृत वारिसको हैसियत अन्त हुने : (१) देहायका कुनै अवस्थामा यस परिच्छेद बमोजिमको अधिकृत वारिसको हैसियत स्वतः अन्त हुनेछ :- (क) कुनै निश्चित काम, प्रयोजन र समयबधि कितीन गरी दिएको अधिकृत वारिस त्यस्तो काम, प्रयोजन वा अवधि समाप्त वा भुक्तान भएमा, (ख) कुनै खास घटना वा अवस्था पूरा भएपछि वा त्यस्तो घटना वा अवस्था अन्त भएपछि कायम नरहने गरी दिएको अधिकृत वारिस त्यस्तो अवस्था पूरा भएमा वा नरहेमा, (ग) वारिस नियुक्त गर्ने व्यक्तिले राष्ट्रिय स्तरका कुनै दुई दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वारिस बदर गरेमा, (घ) ◈वारिसनामा बमोजिमको काम पूरा हुनु अघि नै वारिस दिने वा वारिस लिने व्यक्तिको मृत्यु भएमा, (ङ) वारिस मार्फत हक हस्तान्तरण वा संकापा गर्ने भनिएको सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्ति नै आफैं उपस्थित भई हस्तान्तरण वा संकापा गरेमा, (च) ◈वारिसनामा बमोजिमको सम्पत्तिका सम्बन्धमा वारिस नियुक्त गर्ने र वारिस हुने वा निजको एकसगोलको व्यक्ति बीच अदालतमा मुद्दा परेमा, (छ) अधिकृत वारिसनामामा दिने र लिने व्यक्ति बीच अदालतमा कुनै मुद्दा परेमा, (ज) अधिकृत वारिस हुने व्यक्तिले त्यस्तो हैसियतमा काम गर्न अनिच्छा प्रकट गरी वारिस नियुक्ति गर्ने व्यक्तिलाई अधिकृत वारिसनामाको सक्कल प्रति सहित लिखित जानकारी दिएमा ।

(२) यस परिच्छेदमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो संहिता प्रारम्भ हुनु अघि नै तत्काल प्रचलित कानूनको रित पुर्याई प्रमाणित भइसकेको अधिकृत वारिसनामालाई यस परिच्छेदका कुनै कुराले असर पारेको मानिने छैन ।

परिच्छेद–१४ अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश सम्बन्धी व्यवस्था

१५६। अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न निवेदन दिन सक्ने : (१) मुद्दाको कारवाईको सिलसिलामा कुनै काम कारवाई तत्काल नभएमा, कुनै कार्य तत्काल नगरेमा वा मुद्दाको माग दाबीका सम्बन्धमा कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा फिरादापठ वा पुनरावेदनपत्रको माग दाबी निरस्त हुन रहेमा बादी वा पुनरावेदकले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी त्यस्तो विषयमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्ने माग राखी सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “अन्तरकालीन आदेश” भन्नाले मुद्दामा हुने निर्णय वा फैसला बाहेकका अन्य आदेश सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन उपर सुनुवाइ गर्दा त्यस्तो आदेश जारी हुन उपयुक्त देखिएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो विषयमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएकोमा मुद्दाको कुनै एकपक्षको निवेदनको सुनुवाइको आधारमा गरिएको भए अर्को पक्षले त्यस्तो आदेश बदर गर्न सोही अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन परेकोमा सम्बन्धित अदालतले दुवै पक्षको सुनुवाइ गरी त्यस्तो आदेश बदर गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ र त्यस उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले बदर गराउन त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सक्नेछ ।

१५७। अन्तरकालीन आदेश उपर निवेदन दिन सक्ने : (१) मुद्दाको कारवाईको सिलसिलामा तल्लो अदालतबाट भएका देहायका आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो आदेश भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो आदेश बदर वा रद्द गर्न त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ :–

(क) मुद्दाका पक्षलाई तारिखमा राखेको वा निजबाट जमानत वा अदालती शुल्क लिएको, (ख) परिच्छेद–१० बमोजिम मुद्दा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी गरेको दरपिठको आदेश उप्र न्यायाधीश समक्ष उजुर गरेकोमा त्यस्तो उजुर रद्द भएको, (ग) परिच्छेद–११ बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा हकदैया, हदम्याद वा अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय निरुपण गरी आदेश गरेको, (घ) मुद्दाको कार्यवाहीको सिलसिलामा अन्य कुनै आदेश गरेको । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा भएको काम कार्यवाहीमा म्याद नाघेको वा मुद्दामा कानून बमोजिम गर्नुपर्ने काम कार्यवाही निर्धारित अवधिभित्र नगरी बेरीत भएको जिकिर लिई त्यस्तो काम कार्यवाही बदर गराउन समेत मुद्दाको पक्षले त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कुनै निवेदन परेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सम्बन्धित अदालतबाट आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन लिई वा मिसिल भिकाई त्यस्तो निवेदन उपर सुनुवाई गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम सुनुवाई गर्दा तल्लो अदालतले गरेको आदेश वा काम कार्यवाही बेरीतको वा म्याद नाघेको देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो आदेश बदर गर्न, रद्द गर्न वा कानून बमोजिम उपयुक्त सम्झिएको अन्य काम गर्न तल्लो अदालतको नाममा आदेश गर्न सक्नेछ । १५८. अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कुनै निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि कुनै माग दावीको कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा त्यस्तो निवेदनको माग दावी निरर्थक हुने लाग्नेमा सम्बन्धित निवेदनले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश माग गरेमा अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मको अवधिको लागि देहाय बमोजिमको कुनै आदेश जारी गर्न सक्नेछ :– (क) खास अवधि तोकी अन्तरिम आदेश जारी गर्न,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि अर्को पक्ष भिकाउने आदेश गर्न, (ग) अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल हुँदा आफ्नो हितमा अन्तरिम आदेश जारी भएका कारणले निवेदनको अन्तिम निर्णय पश्चात् अर्को पक्षलाई क्षति पुगेको अवस्था देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति यहीँ लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा शर्त सहितको अन्तरिम आदेश जारी गर्न, (घ) निवेदन माग दावीको विषय यथास्थितिमा नरहेमा निवेदनको माग दाबी निरर्थक हुने देखिएमा त्यस्तो विषय यथास्थितिमा राख। (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्तरिम आदेशको लागि पेश भएको निवेदनको विषयमा निर्णय नै हुनु उपयुक्त छ भन्ने लागेमा अदालतले त्यस्तो विषयमा अन्तिम निर्णय गर्न बाध्य पर्ने छैन । (४) उपदफा (२) बमोजिम जारी गरिएको अन्तरिम आदेश निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि स्वतः रर भएको मानिनेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले एक पटक अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेकोमा पछि परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएको आधार र कारण देखाई सम्बन्धित पक्षले सोही विषयमा त्यस्तो आदेशको लागि पुनः निवेदन दिन सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमको निवेदन परेमा अदालतले दुवै पक्षको सुनुवाई गरी अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (२) बमोजिम जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा छलफल गराउन अर्को पक्ष भिकाउने गरी आदेश भएकोमा निवेदनको कारणबाट सोही दिन छलफल हुन नसकेमा तत्पश्चात् त्यस्तो अन्तरिम आदेश निष्किय हुनेछ । (८) यस दफा बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा वा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दा त्यसको कारण खुलाउनु पर्नेछ ।

(९) उपदफा (२) वा (६) बमोजिम आदेश जारी भएकोमा त्यस्तो आदेश प्रभावित नहुने गरी मुद्दाको विषयमा कारबाही अगाडि बढाउन यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुऱ्याउने छैन ।

१५९. अन्तरिम आदेश रद्द हुने : (१) एक पक्षीय सुनुवाई गरी अन्तरिम आदेश जारी भएको वा आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएको कारण खुलाई कुनै पक्षले अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्ने माग गरी सोही अदालतमा निवेदन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा अदालतले अर्को पक्षलाई भिन्नकाही त्यस उपर सुनुवाई गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सुनुवाई गर्दा सो विषयमा अघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न उपयुक्त देखेमा अदालतले कारण खुलाई त्यस्तो आदेश रद्द गर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले अन्तरिम आदेश रद्द नगरी त्यसका शर्त संशोधन वा हेरफेर गर्न उपयुक्त देखेमा त्यसको कारण खुलाई अन्तरिम आदेशका त्यस्ता शर्त संशोधन वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

१६०. क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द भएमा वा त्यसका शर्त संशोधन वा हेरफेर भएमा त्यसरी रद्द, संशोधन वा हेरफेर हुनु अगाडि अन्तरिम आदेशको कारणबाट कुनै काम कारबाही गर्न नसकी कुनै पक्षलाई हानि, नोक्सानी भएमा त्यस्तो पक्षले अन्तरिम आदेश माग गर्ने पक्ष विरुद्ध आफूलाई भएको हानि, नोक्सानीको रकम उल्लेख गरी क्षतिपूर्ति माग गर्न सम्बन्धित अदालतमा निवेदन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा अदालतले सम्बन्धित पक्षहरु उपस्थित गराई त्यस्तो विषयमा सुनुवाई गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सुनुवाई गर्दा अन्तरिम आदेश जारी भएको कारणले निवेदकलाई वास्तविक रूपमा हानि, नोक्सानी भएको देखिएमा अदालतले हानि, नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिन सक्नेछ । तर काल्पनिक वा अप्रत्याशित हानि, नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति भराउने आदेश हुन सक्ने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजिम आदेश भएकोमा अन्तरिम आदेशको माग गर्ने पक्षले त्यस्तो आदेश बमोजिमको क्षतिपूर्ति निवेदकलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–१५ लिखित प्रमाण परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

१६१. प्रमाण सम्बन्धी लिखित पेश गर्नु पर्ने : (१) बादीले फिरादपत्रमा उल्लेखित दाबी र प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख गरेको जिकिरसँग सम्बन्धित लिखित प्रमाणको सक्कल र त्यसको प्रतिलिपि फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्रसँगै पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार बादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दामा फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र साथ लिखित प्रमाण तत्काल पेश गर्न नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई कुन कार्यालयमा त्यस्तो प्रमाण रहेको छ वा रहन सक्ने हुन्छ त्यसको विवरण फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्रमा खुलाउन सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्रमा प्रमाण सम्बन्धी विवरण उल्लेख भएकोमा अदालतले त्यस्तो प्रमाण आवश्यकतानुसार सम्बन्धित कार्यालयबाट आफैँ भिराई बुझ्न सक्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लिखित प्रमाणको सक्कल प्रति तत्काल अदालतमा पेश गर्न नसकिने भएमा त्यसको कारण सहित रीतपूर्वकको प्रतिलिपि पेश गर्न सकिनेछ ।

१६२. प्रमाणको उल्लेख गर्नु पर्ने : (१) दफा १६१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लिखित प्रमाणको सक्कल प्रति कुनै व्यक्ति वा संस्थाको जिम्मामा रही त्यसको सक्कल वा प्रतिलिपि तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा बादी वा प्रतिवादीले फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्रमा सोही कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उल्लेख भएको प्रमाण बुझ्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाणको सक्कल प्रति वा प्रतिलिपि अदालतले तोकेको अवधिभित्र पेश गर्न त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाले अदालतले तोकेको अवधिभित्र त्यस्तो प्रमाण अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो प्रमाण पेश नगरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको प्रमुख पदाधिकारीलाई अदालतले एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

१६३. समय माग गर्न सक्ने : (१) फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्दाका बखत लिखित प्रमाण पेश सम्भव नभएको कारण खुलाई वादी वा प्रतिवादीले समय माग गरेमा र सो कारण मनासिब देखिएमा अदालतले पन्ध्र दिनसम्मको समय दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको समयभित्र वादी वा प्रतिवादीले त्यस्तो प्रमाण अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको समयभित्र पेश नभएको प्रमाण त्यस्तो मुद्दामा प्रमाणको रूपमा बुझ्न सकिने छैन ।

१६४. प्रमाण पेश गर्न अनुमति दिन सक्ने : (१) फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्दाका बखत वादी वा प्रतिवादीको जानकारीमा नआएको कुनै नयाँ र महत्वपूर्ण लिखित प्रमाण पछि जानकारीमा आएमा वा पत्ता लागेमा त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न वादी वा प्रतिवादीले अनुमति माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले वादी वा प्रतिवादीलाई त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रमाण अन्य व्यक्ति, संस्था वा निकायको नियन्त्रणमा रहेकोले वादी वा प्रतिवादीले आफैँले पेश गर्न सम्भव नभएको कारण उल्लेख गरी अदालतमा निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाण निकुञ्जण दफा १६२ को उपदफा (२) बमोजिम आदेश दिन सक्नेछ ।

१६५. सक्कल लिखित फिर्ता गर्नु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम प्रमाण कागजातको सक्कल प्रति र सोको प्रतिलिपि प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो प्रमाण कागजातको प्रतिलिपि सक्कल लिखितसँग भिडाई प्रतिलिपि प्रमाणित गरी त्यस्तो प्रतिलिपिमा पेश गर्ने व्यक्तिको सहीछाप गराई मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणित प्रतिलिपि मिसिल संलग्न गरेपछि अदालतले त्यस्तो प्रमाणको सक्कल प्रति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता गरेको सक्कल प्रति आवश्यक भएमा अदालतले जुनसुकै बखत सम्बन्धित व्यक्तिबाट माग गर्न सक्नेछ । त्यसरी माग गरेको सक्कल लिखित प्रमाण निजले पेश नगरेमा सो प्रमाणलाई त्यस्तो मुद्दामा प्रमाणको रूपमा लिन सकिने छैन ।

१६६. प्रतिउत्तरपत्र पेश नभई प्रमाण बुझ्न नसकिने : कानूनमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक सामन्यतातः प्रतिउत्तरपत्र पेश नभई वा प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्न सक्ने अवधि व्यतित नभई प्रमाण बुझ्न गर्ने कारबाही गरिने छैन ।

१६७. प्रमाण बुझ्न पर्ने : फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख भएको सरकारी कार्यालयमा रहेको कुनै कागजात प्रमाणको रूपमा बुझ्न पर्ने देखिएमा प्रतिउत्तरपत्र पेश भएको मितिले र प्रतिउत्तरपत्र पेश नभएकोमा प्रतिउत्तरपत्र पेश हुन सक्ने अवधि व्यतित भएको मितिले सामन्यतातः सात दिनभित्र त्यस्तो प्रमाण बुझ्न आदेश दिनु पर्नेछ ।

१६८. ठहर गर्नु पर्ने कुरामा प्रमाण बुझ्ने : (१) अदालतले मुद्दाका पक्षहरूलाई उपस्थितिको निमित्त तोकिएको तारिखका दिन बादी र प्रतिवादीको रोहबरमा फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र र पेश भएका सबै लिखित प्रमाण हेरी तथा निजहरूसँग सो विषयमा आवश्यक कुरा सोधपुछ समेत गरी त्यसबाट दुवै पक्षको कुरा मिले वा नमिलेको विषय यकिन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम यकिन गर्दा बादी दाबीका सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा मिलेको देखिन आएमा अदालतले सोही दिन निर्णय गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम यकिन गर्दा दुवै पक्षको कुरा आंशिक वा पूर्ण रूपमा नमिलेको देखिन आएमा अदालतले जुन जुन कुरा नमिली ठहर गर्नु पर्ने हो सो कुरा र त्यस सम्बन्धमा बुझ्न पर्ने थप अन्य प्रमाण स्पष्ट खुलाइ सबुत प्रमाण फिकाउन आदेश दिई सबुत प्रमाण बुझ्ने तारिख तोक्नु पर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषयसँग सम्बन्धित कुरा बाहेक अन्य कुरामा प्रमाण बुझ्न सकिने छैन ।

१६९. लिखित पेश गर्न अदालतले आदेश दिन सक्ने : (१) मुद्दाका पक्षले प्रस्तुत गर्न नसकेको वा नसक्ने तर मुद्दामा ठहर गर्न आवश्यक पर्ने कुनै प्रमाण कुनै व्यक्तिको साथमा कब्जामा रहेको छ भन्ने अदालतलाई लागेमा अदालतले अवधि तोकी मुद्दाको कारबाहीको क्रममा जुनसुकै बखत प्रमाण पेश गर्न त्यस्तो व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाण पेश गर्न आदेश भएकोमा सम्बन्धित व्यक्तिले आदेशमा तोकिएको अवधिभित्र अदालतमा आफैँ उपस्थित भई वा अरु कुनै व्यक्ति मार्फत त्यस्तो लिखित पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम लिखित पेश नगर्ने वा लिखित पेश गर्न नसकेको मनासिब कारण समेत उल्लेख नगर्ने व्यक्तिलाई अदालतले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

१७०. प्रमाण बुझ्ने क्रम : (१) अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक अदालतले प्रमाण बुझ्न तोकियएको तारिखका दिन प्रमाण बुझ्दा सामान्यतयाः बादीले पेश गरेको प्रमाण बुझेपछि प्रतिवादीले पेश गरेको प्रमाण बुझ्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाण बुझ्दा कुनै लिखित प्रमाणको रूपमा लिन नहुने वा असान्दर्भिक विषय भएको भनी मुद्दाको कुनै पक्षले तत्काल आपत्ति गरेमा अदालतले त्यस्तो विषयमा जाँच गरी त्यस्तो आपत्ति मनासिब भए वा नभएको सम्बन्धमा तत्काल आदेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश गर्दा कुनै पक्षले पेश गरेको लिखितलाई प्रमाणको रूपमा लिन नहुने वा असान्दर्भिक भएको ठहर गरेमा त्यस्तो कुरा अभिलेख गरी मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

१७१. कागज गराउन सक्ने : (१) कुनै पक्षसँग मुद्दाका विषयमा कुनै कुरा सोध्न परेमा अदालतले अर्को पक्षको रोहवरमा जुनसुकै बखत सोधौटी निजको कागज गराउन सक्नेछ । (२) कानून बमोजिम फिराइपत्र लिई कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्ने विषयमा बाहेक अरु कुनै उजुरीबाट कारबाही, सुनुवाइ गरी किनारा गर्नु पर्ने मुद्दामा अदालतले बादी वा प्रतिवादीसँग खुलाउनु पर्ने कुराको प्रमाण समेत खुलाई निजको बयान गराई अभिलेख गरी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

१७२. सइँ कीतमा बयान गराउनु पर्ने : (१) प्रमाण बुझ्न तोकिएको तारिखमा बादीले पेश गरेको प्रमाणको कागज प्रतिवादीलाई र प्रतिवादीले पेश गरेको प्रमाणको कागज बादीलाई सक्कलै देखाई सुनाइ निजले त्यस्तो कागजलाई सइँ, कीत वा जालसाजी नामाकरण गरेमा अदालतले सोही व्यहोराको बयान गराई अभिलेख गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम देखाउँदा वा सुनाउँदा तत्काल सइँ, कीत वा जालसाजी छुट्याउन नसक्ने भई कुनै पक्षले म्याद माग गरेमा अदालतले तीन दिनसम्मको म्याद दिनु पर्नेछ ।

(३) मुद्दाको पक्ष बाहेक अरुको सहिछाप परेको कागज पेश भएमा तत्काल स्रे, कीर्ते वा जालसाजी छुट्याई नामाकरण गर्न नसक्ने भई मुद्दाका कुनै पक्षले म्याद मागेमा प्रमाण सहित स्रे, कीर्ते वा जालसाजीमा बयान गर्न प्रेष दिनसम्मको म्याद दिन सकिनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र बयान गर्ने व्यक्तिले स्रे, कीर्ते वा जालसाजी जे नामाकरण गर्दछ अदालतले सोही अनुरूप बयान गराई अभिलेख गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम बयान गराउँदा कुनै पक्षले त्यस्तो लिखित कीर्ते वा जालसाजी हो भन्ने बयान गरेमा अदालतले सो दिन मुद्दाका सबै पक्षहरु हाजिर रहेको भए निजहरुको सोही दिन र कुनै पक्ष हाजिर नरहेको भए त्यस्तो पक्षको हकमा त्यसपछि हाजिर भएकी दिन बयान गराउनु पर्नेछ ।

(६) वारिस वा कानून व्यवसायी तर्फबाट रहेको मुद्दामा सम्बन्धित पक्षलाई नै भिकाउनु आवश्यक देखिएमा अदालतले त्यस्तो पक्षलाई भिकाई निजको बयान गराउनु पर्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजिम प्रमाणको कागज देखाउँदा वा सुनाउँदा सम्बन्धित पक्षले स्रे, कीर्ते वा जालसाजी छुट्याउन नसक्ने भएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाणको कागज जाँच गर्न सम्बन्धित विशेषज्ञ समक्ष पठाउन सक्नेछ ।

१७३. स्रे, कीर्ते वा जालसाजीको लागि सुनाउनु नपर्ने : (१) कानून बमोजिम प्रमाण लिन नसकिने लिखित स्रे, कीर्ते वा जालसाजीको प्रयोजनको लागि सुनाउनु वा देखाउनु पर्ने छैन ।

(२) कुनै प्रतिवादीले प्रमाणको रुपमा पेश गरेको लिखितबाट अन्य कुनै प्रतिवादीलाई असर पर्ने रहेछ भने अदालतले दफा १७२ को प्रक्रिया अवलंबन गरी असर पर्ने प्रतिवादीलाई त्यस्तो प्रमाण देखाई सुनाई निजको बयान गराउनु पर्नेछ ।

१७४. पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट प्रमाण बुझिने : पुनरावेदन परी वा केही व्यहोराले निर्णय जाँचका लागि अदालतमा प्राप्त भएको मुद्दामा प्रमाणको लागि पेश भएको लिखित प्रमाण स्रे, कीर्ते वा जालसाजी छुट्याई इन्साफ गर्नु पर्ने अवस्था देखिएमा र त्यस्तो कार्यविधि पूरा नगरी तल्लो अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको रहेछ भने पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यस्तो कागज सक्कले भिकाई पक्षको बयान गराउनु पर्नेछ ।

१७५. बयान लिई कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्ने : कुनै देवानि मुद्दामा प्रतिवादीको प्रतिउत्तरपत्र वा बयानबाट उठेको कानून बमोजिम फौजदारी कायम हुने मुद्दा सोही मिलिबाटै पक्षको बयान गराई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्नेछ । तर कानून बमोजिम कुनै खास किसिमका मुद्दा मात्र हेर्ने अधिकार पाएको अदालतले सोही कानूनबमोजिमका मुद्दाको मात्र कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

१७६. प्रभावित पक्षलाई बुझ्नु पर्ने : मिलि संलग्न कागजातको अध्ययनबाट मुद्दामा कुनै कुरा ठहर गर्दा मुद्दाका पक्ष बाहेक तेस्रो व्यक्तिको हक समेत प्रभावित हुने देखिएमा वा त्यस्तो व्यक्ति समेत मुद्दामा सम्बन्धित देखिन आएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई समेत बुझी निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने मनासिब समय र मौका दिई निजले पेश गरेको प्रमाणको आधारमा निजलाई कारणी सरु तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

१७७. नाप, जाँच वा नक्सा गर्न सक्ने : (१) विवाद परेको अचल सम्पत्तिको नाप, नक्सा वा नाप जाँच नगरी मुद्दाको किनारा गर्न नहुने देखिएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्तिको नाप, जाँच वा नक्सा गराउन आदेश दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भई त्यस्तो सम्पत्तिको नाप, जाँच वा नक्सा गराउनु परेमा अदालतले दुवै पक्षलाई त्यस्तो नाप, नक्सा वा जाँच गर्नु पर्ने ठाउँ तोकी त्यस्तो ठाउँमा हाजिर हुन जानु भनी तारिख तोकी वा तारिखको सूचना दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको तारिखको दिन अदालतका कमिटीमा राजपत्रनिलित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी र अमीन अचल सम्पत्ति नाप जाँच हुने ठाउँमा गई मुद्दाका दुवै पक्ष, उपलब्ध भएसम्म स्थानीय तहका कमिटीमा एक जना प्रतिनिधि र कमिटीमा दुई जना स्थानीय व्यक्तिलाई समेत रोहबर राखी जुन अचल सम्पत्तिको नाप, नक्सा वा जाँच गर्नु पर्ने हो सो नापी जाँचकी नक्सा मुकुटको समेत तयार गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम नाप, जाँच वा नक्सा गरिसकेपछि अदालतबाट खटी गएका कर्मचारीले त्यस्तो नक्सा मुकुटमा सम्बन्धित पक्ष, स्थानीय व्यक्ति र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सहीछाप गराई त्यस्तो मुकुटमा आफ्नो नाम लेखी सहीछाप गरी नाप, जाँचको तीनप्रति नक्सा तयार गरी त्यस्तो नक्सामा समेत नापजाँच गर्ने कर्मचारीको नाम, थर तथा पद खुलाई सहीछाप गरी त्यसको एक एक प्रति मुद्दाका पक्षलाई दिई

बुझिलिएको भरपाइ गराई बाँकी एक प्रति नक्सा, भरपाइ र मुचुल्का अदालतमा दाखिला गरी सम्बन्धित मिसिल सामेल गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम नाप जाँच वा नक्सा गर्दा पक्षहरू उपस्थित नभएमा वा उपस्थित भए पनि नक्सा मुचुल्कामा सहीछाप गर्न मञ्जुर नगरेमा वा पक्षहरू तारिखमा हाजिर नभएको मुद्दा भए उपदफा (४) बमोजिमका अन्य व्यक्तिहरू राखी नक्सा, नाप वा जाँच गरी पक्ष उपस्थित नभएको वा भए पनि सहीछाप नगरेको व्यहोरा कैफियत जनाई खटिएका कर्मचारीले आफ्नो र स्थानीय तहको कम्तीमा एक जना प्रतिनिधिको सहीछाप गरी गराई त्यस्तो नक्सा मुचुल्का अदालतमा दाखिला गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम स्थानीय तहको प्रतिनिधि उपस्थित हुनु पर्नेमा निजलाई सूचना दिदा पनि उपस्थित नभएमा निज उपस्थित नभएको कारणले मात्र अन्य कार्यविधि पूरा भएको नाप, जाँच वा नक्सा बेरीतको मानिने छैन ।

(७) यस दफा बमोजिम रीत नपुगेको नाप, जाँच वा नक्सा प्रमाणका लागि ग्राह्य हुने छैन ।

(८) यस दफा बमोजिम कुनै अचल सम्पत्तिको नाप नक्सा वा जाँच गर्दा अदालतबाट नाप जाँच गर्न खटिएको कर्मचारीले बदनियत चित्त गरी त्यस्तो अचल सम्पत्तिको वास्तविक वा यथातथमा भन्दा फरक हुने गरी नाप, नक्सा वा जाँच गरेको पाइएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो कर्मचारी उपर विभागीय कारबाही समेत हुनेछ ।

१७८. ठाउँ अवलोकन गर्न सक्ने : (१) मुद्दाको विषयवस्तु जटिल भई त्यस्तो विषयवस्तु यथातथरूपमा अदालत समक्ष पेश गर्न सम्भव नहुने देखिएमा वा प्रमाणको रूपमा दिएको वस्तु, विवादको विषय वा अचल सम्पत्ति रहेको ठाउँको नै प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन वा निरीक्षण गर्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई आदेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अवलोकन वा निरीक्षण गर्न आदेश भए सो प्रयोजनको लागि अग्रिम रूपमा दिन तोकी न्यायाधीश आफैँ वा अदालतको आदेश बमोजिम तोकिएको प्राविधिक वा अन्य कुनै कर्मचारीले त्यस्तो वस्तु, विषय वा ठाउँको अवलोकन वा निरीक्षण गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै प्रावधानि वा अन्य कुनै कर्मचारीले त्यस्तो वस्तु, विषय वा ठाउँको अवलोकन वा निरीक्षण गरेको भए निजले मुद्दाको विषय वस्तुसँग सान्दर्भिक विषयमा प्रतिवेदन तयार गरी अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–१६ साक्षी परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

१७९। पक्षले साक्षी उपस्थित गराउनु पर्ने : (१) मुद्दाका पक्षले प्रमाणका रूपमा उल्लेख गरेका साक्षीलाई साक्षी परीक्षणका लागि अदालतद्वारा तोकिएको तारिखका दिन आफैँले उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखका दिन उपस्थित नभएका साक्षीको परीक्षण हुन सक्ने छैन । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साक्षी उपस्थित गराउनुको लागि तोकिएको तारिखका दिन दफा २२५ को खण्ड (ग) वा (घ) को अवस्था परी अदालतमा साक्षी उपस्थित गराउन नसकेकोले अर्को तारिख तोकी पाउन त्यस्तो अवस्था परेको कुरा सम्बन्धित स्थानीय तह वा कुनै सरकारी निकायको सिफारिस समेत संलग्न गरी बाटो खुलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र निवेदन दिएमा निवेदन दिएको सात दिनभित्र अदालतले साक्षी परीक्षण गराउने गरी अर्को तारिख तोक्नेछ ।

१८०। अदालतबाट साक्षी झिकाई परीक्षण गर्न सकिने : (१) दफा १७९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको वा सार्वजनिक हक, हित वा सरोकार संलग्न रहेको मुद्दामा नबुझि नहुने साक्षीलाई अदालतले आदेश गरी पन्ध्र दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम म्याद जारी भएमा त्यस्तो साक्षी अदालतले तोकेको अवधिभित्र अदालतमा उपस्थित हुनु पर्नेछ । (३) यस परिच्छेद बमोजिम साक्षीका नाममा म्याद जारी गर्दा अनुसूची–१४ बमोजिमको ढाँचामा जारी गर्नु पर्नेछ ।

१८१। साक्षी बुझ्न कर्मचारी खटाउन सक्ने : (१) शारीरिक अवस्थाका कारणले अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने साक्षीलाई निज रहे बसेको ठाउँमा नै गई साक्षी बुझ्नको लागि

मुद्दाको कुनै पक्षले अदालतमा निवेदन दिएमा र त्यस्तो व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले निवेदन माग बमोजिम साक्षी बुझ्नको लागि आदेश दिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा साक्षी रहे बसेको ठाउँमा अदालतको न्यायाधीश आफैं गई वा कर्मचारी खटाई साक्षी बुझ्न वा बुझ्न लगाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम साक्षी बुझ्नको लागि न्यायाधीश वा अदालतको कर्मचारी जाँदा लाग्ने खर्च निवेदन दिने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

१८२। श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी परीक्षण गर्न सक्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अति वृद्ध अवस्था, शारीरिक अशक्तता, अस्वस्थता वा नेपाल बाहिर रहे बसेको कारण कुनै साक्षी अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने कारण देखाई त्यस्तो साक्षीको श्रव्य-दृश्य संवादको माध्यमबाट परीक्षण हुने मुद्धाको कुनै पक्षले अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यहोरा अदालतलाई मनासिब लागेमा अदालतले त्यस्तो साक्षीको श्रव्य-दृश्य संवादको माध्यमबाट परीक्षण गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा सम्बन्धित पक्षले श्रव्य-दृश्य संवादबाट साक्षी परीक्षण गर्नको लागि अदालतबाट तोकिएको दिन र ठाउँमा त्यस्ता साक्षीलाई उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (३) अदालतले श्रव्य-दृश्य संवादमा उपस्थित भएको साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित भएको साक्षी सरह मानी परीक्षण गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम साक्षी परीक्षण गराउँदा अदालतले श्रव्य-दृश्य संवादबाट भएको साक्षीको बकपत्र र श्रव्य-दृश्य संवादको व्यहोरा लेखवट गरी अभिलेख गर्नु पर्नेछ । (५) अदालतले श्रव्य-दृश्य संवाद मार्फत साक्षी बुझेको अभिलेखको मुचुल्का अनुसूची-१५ बमोजिम गराउनु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम साक्षी परीक्षण गर्दा वा गराउँदा लागेको खर्च श्रव्य-दृश्य संवाद मार्फत साक्षी परीक्षण गराउन निवेदन दिने पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

१८३। पक्षलाई तारीख तोकेको दिन साक्षी परीक्षण गर्ने दिन तोक्ने : (१) दफा १८१ वा १८२ को अवस्था बाहेक साक्षी परीक्षण गर्दा पक्षलाई तारीख तोकिएको दिनमा नै परीक्षण गर्ने गरी अदालतले साक्षी परीक्षण गर्ने दिन तोक्नु पर्नेछ ।

(२) साक्षी परीक्षण गर्दा साक्षीले व्यक्त गरेको कुराको बकपत्र तयार गरी निजको सहीछाप गराई अभिलेख गर्नु पर्नेछ ।

१८४। शपथ लिनु पर्ने : साक्षीले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा सत्य कुरा व्यक्त गर्ने कुराको उद्घोषणा गरी न्यायाधीश समक्ष अनुसूची–१६ को ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ ।

१८५। साक्षी परीक्षण न्यायाधीशले गर्नु पर्ने : (१) साक्षी परीक्षण जुन न्यायाधीशको इजलासमा पेश भएको छ सोही न्यायाधीशले गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परीक्षण गर्दा न्यायाधीशले बकपत्र अभिलेख गर्न तथा साक्षी परीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारीको सहायता लिन सक्नेछ ।

१८६। तोकिएको तारिखका दिन साक्षी परीक्षण गर्नु पर्ने : (१) दफा १८१ वा १८२ को अवस्थामा बाहेक अदालतले साक्षी परीक्षण गर्न तोकिएको तारिखका दिनमा नै अदालतमा उपस्थित भएका सम्पूर्ण साक्षीहरूको परीक्षण गरिसक्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सम्पूर्ण साक्षीहरूको सोही दिन परीक्षण गर्न समय अभावको कारणले नभ्याउने भए अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यसको भोलिपल्ट साक्षी परीक्षण गर्ने गरी साक्षी तथा पक्षहरूलाई तारिख तोक्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि “त्यसको भोलिपल्ट” भन्नाले साक्षी परीक्षण गरेको दिनको लगत्तै पछि अड्डा खुलेको पहिलो दिन सम्झनु पर्छ ।

१८७। बकपत्र प्रमाणित गर्नु पर्ने : (१) न्यायाधीशले अदालतमा साक्षी परीक्षण गर्दा मुद्दामा निबटत खुलाउनु पर्ने विषयको प्रश्न सोधी त्यस्तो प्रश्न, साक्षीले दिएको जवाफ र त्यसमा कानून बमोजिम जिरह भएको भए त्यสมतको विवरण बकपत्रमा अभिलेख गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण अभिलेख भएपछि साक्षीलाई कुनै विषयमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न बाँकी भए नभएको सोधी बाँकी भए त्यस्तो कुरा समेत व्यक्त गर्न लगाई बकपत्रमा त्यस्तो कुरा अभिलेख गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो बकपत्रको कागजमा निज र मुद्दाका उपस्थित पक्ष वा वारिसको रोहबरमा साक्षी परीक्षण भएको कुरा उल्लेख गरी त्यस्ता सबै व्यक्तिहरूको सहीछाप गराई न्यायाधीशले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम तयार भएको बकपत्रको कागजमा साक्षी, मुद्दाका पक्ष वा वारिसमध्ये कसैले वा सबैले सहीछाप गर्न इन्कार गरेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी साक्षी परीक्षण गर्ने न्यायाधीशले त्यस्तो कुरा प्रमाणित गरी सम्बन्धित मुद्दाको मिसिलमा राख्नु पर्नेछ ।

(४) साक्षीको बकपत्र गराउँदा अनुसूची–१७ बमोजिमको ढाँचामा गराउनु पर्नेछ ।

१८८. कैफियत खुलाइ प्रमाणित गर्नु पर्ने : साक्षी परीक्षण गर्दा सम्बन्धित साक्षीले न्यायाधीशद्वारा सोधिएको प्रश्नको जवाफ नदिएमा, दिन इन्कार गरेमा वा जुन प्रश्नको जवाफ खोजिएको हो सोको जवाफ नदिई असम्बन्धित विषयको जवाफ दिएमा न्यायाधीशले सोको कैफियत खुलाइ दफा १८७ बमोजिम प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

१८९. बन्द सवाल गर्न सक्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परीक्षण गर्नु पर्ने साक्षी अर्को जिल्लाको बासिन्दा भई निजको शारीरिक अवस्थाको कारणले निजलाई मुद्दा रहेको अदालतमा उपस्थित गराई बकपत्र गराउन नसकिने कुरा उल्लेख गरी बन्द सवाल मार्फत परीक्षण गराउन सम्बन्धित पक्षले अदालत समक्ष निवेदन दिएमा र त्यस्तो व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले बन्द सवाल मार्फत साक्षी परीक्षण गराउन आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बन्द सवाल मार्फत साक्षी परीक्षण गराउनु परेमा त्यस्तो साक्षीलाई सोधनु पर्ने प्रश्नहरू अनुसूची–१८ को ढाँचामा तयार गरी न्यायाधीशबाट प्रमाणित गराई साक्षी रहे बसेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा बन्द सवाल पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो सवाल विद्युतीय माध्यमबाट समेत पठाउन सकिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम अदालतबाट बन्द सवाल गराउने आदेश भएमा मुद्दाका पक्षहरूलाई सोही बमोजिम बन्द सवाल गराउने अदालतमा उपस्थित हुन तारीख तोकी त्यसको जानकारी त्यस्तो अदालतलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम बन्द सवाल प्राप्त भएमा त्यस्तो अदालतले सम्बन्धित पक्षबाट दफा १८६ को उपदफा (१) बमोजिम उपस्थित गराइएको साक्षीलाई आफ्नो अदालतमा मुद्दा परे सरस यस परिच्छेद बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी बन्द सवालका प्रत्येक प्रश्नको जवाफको बकपत्र तयार गरी त्यस्तो बकपत्रको कागजमा दफा १८७ वा १८८ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो व्यक्तिको सहिछाप गराई तीन दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम बन्द सवाल गर्नु पर्ने व्यक्ति हाजिर नभएमा त्यस्तो अदालतले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी बन्द सवाल पठाउने अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (४) बमोजिम सम्बन्धित अदालतमा बन्द सवाल पठाउँदा त्यस्ता मुद्दाका पक्ष वा वारिसलाई सोको जानकारी गराई तारीख तोकी हाजिर हुन मुद्दा परेको अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–१७ मुद्दाको सुनुवाइ तथा फैसला सम्बन्धी व्यवस्था

११०। सहमति भएको विषयमा फैसला गर्न सक्ने : (१) प्रतिउत्तरपत्र दाखिला भएपछि बादी र प्रतिवादीको उपस्थितिको लागि तोकिएको तारीखमा दुबै पक्षको रोहबरमा फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र तथा दाखिला भएको सबै लिखित अध्ययन गरी कुनै कुरा अस्पष्ट रहेको भए बादी र प्रतिवादीसँग त्यस्तो अस्पष्ट कुराको सम्बन्धमा आवश्यक कुरा सोधपुछ गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अध्ययन गर्दा वा सोधपुछ गर्दा दुबै पक्षको कुरा मिले वा नमिलेको विषय अदालतले यकिन गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम यकिन गर्दा प्रतिवादीले बादीको दाबी स्वीकार गरेको देखिन आएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा त्यसै बन्द फैसला गर्न सक्नेछ ।

१११। वादी प्रतिवादीको पूर्व–सुनुवाइ छलफल गराउन सक्ने : (१) अदालतले कुनै मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषय यकिन गर्न बादी र प्रतिवादीको पूर्वसुनुवाइ छलफल हुन मनासिब लागेमा त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो छलफल गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा अदालतले त्यस प्रयोजनको लागि पक्षहरूलाई तारीख तोकी त्यस्तो छलफल गराउनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको छलफलमा बादी, प्रतिवादी तथा निजका कानून व्यवसायी उपस्थित हुन सक्नेछन् । (४) उपदफा (२) बमोजिमको छलफलमा बादी र प्रतिवादीले आफ्नो दाबी वा प्रतिवादलाई समर्थन वा खण्डन गर्ने प्रमाण पेश गर्न तथा अदालतले ठहर गर्नु पर्ने विषय यकिन गर्न आफ्नो दाबी वा जिकिर पेश गर्न सक्नेछन् । (५) उपदफा (२) बमोजिमको छलफलबाट ठहर गर्नु पर्ने विषय यकिन भइसकेपछि परिच्छेद– १५ बमोजिम बुझिएको प्रमाणको अतिरिक्त त्यस्तो विषयमा थप प्रमाण बुझ्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाण बुझ्न आदेश दिनेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम वादी वा प्रतिवादीको छलफल गराएकोमा अदालतले त्यसको अभिलेख तयार गरी मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

(७) ============

१९२. प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न भएपछि सुनुवाइ गर्नु पर्ने : (१) प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न भएपछि अदालतले सामान्यतया एक महिनाभित्र मुद्दाको सुनुवाइ गरी निर्णय गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाइ गर्दा मुद्दाका पक्षहरूले आफैँ वा आफूले नियुक्त गरेको कानून व्यवसायी वा वारिस मार्फत आफ्नो दाबी वा प्रतिरक्षा गर्न बहस पैरवी गर्न सक्नेछन् । (३) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाइ गर्दा मुद्दामा थप कुराहरू स्पष्ट गर्नको लागि लिखित बहस नोट पेश गर्न अदालतले आदेश गरेमा मुद्दाका पक्ष आफैँले वा निजले नियुक्त गरेको कानून व्यवसायी वा वारिसले अदालतद्वारा तोकिएको अवधिभित्र लिखित बहस नोट पेश गर्नु पर्नेछ ।

१९३. मिलापत गर्नु मोका दिनु पर्ने : (१) पक्षहरूले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा जुनसुकै तहमा पनि मिलापत गर्न चाहेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी अदालतमा संयुक्त निवेदन दिन सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम मिलापतको लागि निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा, त्यसको मतलब र परिणाम सम्बन्धित पक्षहरूलाई सुनाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सुनाउँदा पनि मुद्दाका पक्षहरूले मिलापत गर्न मञ्जुर गरेमा अदालतले मिलापतको तीन प्रति मस्यौदा तयार गराउनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम तयार भएको मिलापतको व्यहोरा पक्षहरूलाई सुनाउँदा पक्षहरू मिलापत गर्न सहमति भएमा त्यस्तो मिलापतको कागजमा दुवै पक्षहरूको सहिछाप गराई न्यायाधीशले आफ्नो रोहबरमा सो मिलापत भएको व्यहोरा प्रमाणीकरण गरी एक प्रति सम्बन्धित मिसिलमा राखी वादी र प्रतिवादीलाई एक एक प्रति दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम मिलापत भएकोमा मिलापत बमोजिमको काम नभएको भन्ने विषयमा बाहेक मिलापतमा चित्त बुझेन भनी उजुरी लाग्ने छैन । (६) उपदफा (४) बमोजिम मिलापत भएकोमा त्यसको परिणाम स्वरूप मिलापत बमोजिम दाखिला खारिज, नामसारी, दर्ता, रजिष्ट्रेशन वा अचल सम्पत्तिको किटकाट गर्नु

पर्ने रहेछ भने मिलापत्र गराउने अदालतले मिलापत्र भएको तीन दिनभित्र मिलापत्र बमोजिमको काम गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले तीन दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

१९४. मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्न सक्ने : (१) पक्षहरूले चाहेमा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्न संयुक्त रूपमा त्यस्तो अदालतमा निवेदन दिन सक्छन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिएकोमा मेलमिलापबाट विवादको समाधान हुन उपयुक्त देखिएमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्न आदेश दिनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न उपयुक्त हुने कुरा अदालतलाई लागेमा र पक्षहरू मेलमिलापको प्रक्रियामा जान सहमत भएमा अदालतले मेलमिलापको माध्यमबाट त्यस्तो मुद्दाको समाधान गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम आदेश भएकोमा कानून बमोजिम मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दाको समाधान गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा मुद्दाको समाधान हुने भएमा पक्षहरूले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले पक्षहरू बीच मिलापत्र गराई दिनु पर्नेछ । (७) मिलापत्र सम्बन्धमा दफा १९३ को उपदफा (३), (४), (५) र (६) का व्यवस्थाहरू यस दफा बमोजिम मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दा समाधान भएकोमा समेत आवश्यक हेरफेर सहित लागू हुनेछन् । (८) यस दफा बमोजिम मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दाको समाधान गर्न आदेश दिएकोमा सो माध्यमबाट मुद्दाको समाधान हुन नसकेमा अदालतले पक्षहरूलाई तारीख तोकी त्यस्तो मुद्दा कानून बमोजिम कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

१५५. मिलापत्र वा मेलमिलाप हुन नसक्ने : दफा १३९ वा १४० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार बादी भई चलेको $\times$ र सार्वजनिक, सरकारी वा सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा पक्षहरू बीच मिलापत्र हुन वा मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान हुन सक्ने छैन । तर सार्वजनिक, सरकारी वा सामुदायिक सम्पत्ति कायम हुने गरी मिलापत्र गर्न बाधा पर्दैन ।

१५६. दाबी फिर्ता लिने सक्ने : (१) नेपाल सरकार बादी हुने मुद्दामा बाहेक अन्य कुनै पनि मुद्दामा मुद्दाको पक्षले फिरादापत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्रमा आफुले लिएको दाबी त्यागी सो दाबी फिर्ता लिनको लागि वा आफ्नो दाबी साबित गर्न नसक्ने वा दाबीको प्रयोजन समाप्त भएको कारण देखाई सो फिरादापत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिनको लागि मुद्दाको फैसला हुनु अघि जुनसुकै अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले निवेदन माग बमोजिम फिरादापत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिन अनुमति दिने आदेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम फिरादापत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिने आदेश भएमा अदालतले सो मुद्दाको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम कसैले फिरादापत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिएकोमा सोही व्यक्तिले त्यस्तो फिरादापत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनमा विपक्ष बनाएका व्यक्ति उपर सोही विषयमा उजुर गर्न सक्ने छैन ।

१५७. फैसला गर्नु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम मुद्दाको सुनुवाई सम्पन्न भएपछि सामान्यतया सुनुवाई सम्पन्न भएको दिनमा नै अदालतले निर्णय गर्नु पर्ने विवादको विषयमा निर्णय गरी राय किताबमा अभिलेख गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "राय किताब" भन्नाले न्यायाधीशले मुद्दामा ठहर गरेको विषय र त्यसका आधार संक्षिप्त रूपमा अभिलेख गर्न अदालतमा राखिएको किताब सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १५२ को उपदफा (३) बमोजिम बहस नोट दाखिला गर्न अदालतबाट आदेश भएकोमा अदालतले बहस नोट प्राप्त भएको मितिबाट सात दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दाको ठहर गर्नु पर्ने विषयमा जटिल कानूनी वा तथ्यगत प्रश्न समावेश भएकोले त्यस्तो विषयमा सोही दिन ठहर गर्न नसकिने भए कुन विषयको कानूनी वा तथ्यगत जटिल प्रश्न समावेश भएको हो त्यसको कारण खुलाई अदालतले आदेश दिएमा बढीमा पन्ध्र दिनभित्र निर्णय सुनाउने दिनको तारीख तोक्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम तारीख तोकिएकोमा अदालतले सो दिन मुद्दाको ठहर गरी राय किताबमा अभिलिख गरी पक्षहरूलाई निर्णय सुनाउनु पर्नेछ ।

(५) अदालतबाट एकतर्फी फैसला भएकोमा त्यसरी फैसला गर्ने अदालतले त्यस्तो फैसला तयार भई प्रमाणीकरण भएको मितिभित्र तीन दिनभित्र मुद्दामा उपस्थित नरहेको पक्षलाई फैसलाको अनुसूची – २० बमोजिमको ढाँचामा परिच्छेद – ८ को प्रक्रिया पूरा गरी सूचना तामेल गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना तामेल हुन नसकेमा मुद्दामा उपस्थित नरहेको पक्षको जानकारीको लागि राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकामा एकतर्फी फैसला भएको सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(६) अदालतबाट फैसलाको लागि सुनुवाइको मिति तोकिएकोमा त्यसरी तोकिएको मिति अघि नै मुद्दाको सम्पूर्ण तथ्यहरू र बुझिएका प्रमाण सहितको व्यहोरा अभिलिख गरी मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषय पनि एकै गरी दफा १९१ बमोजिम मिसिल समेट राख्नु वा राख्न लगाउनु पर्नेछ ।

(७) मुद्दा किनारा भई राय किताबमा लेखिएको अदालतको निर्णयको व्यहोरा सम्बन्धित कुनै पक्ष वा निजको कानुन व्यवसायीले लिन चाहेमा अदालतले त्यस्तो व्यहोरा प्रमाणीकरण गरी पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

१९८. फैसलाको ढाँचा : (१) दफा १९७ बमोजिम भएको निर्णयको आधारमा अदालतले एककैसाै कार्य दिनभित्र अनुसूची–१९ बमोजिमको ढाँचामा फैसला तयार गरि सक्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको फैसला मिति उल्लेख गरी न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गर्नु पर्नेछ ।

(रक) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र फैसला तयार हुन नसकेमा त्यस्तो अवधि समाप्त भएको तीन दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले उच्च अदालत र मातहत अदालतको

फैसलाको हकमा सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश समक्ष र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको हकमा प्रधान न्यायाधीश समक्ष उजुुर गर्न सक्नेछ । $\square$ (रख) उपदफा (रक) बमोजिम उजुुर पर्न आएकोमा सम्बन्धित मुख्य न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशले एक हप्ताभित्र फैसला तयार गरीसक्न सम्बन्धित न्यायाधीशलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ । (३) अदालतले प्रत्येक हप्ता त्यस्तो हप्ताभित्र उपदफा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएका फैसलाको विवरण अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गरी आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ । १९९. फैसला संशोधन गर्न नहुने : दफा १९८ बमोजिम न्यायाधीशले फैसला प्रमाणीकरण गरेपछि इन्साफमा फरक नपर्ने गरी सामान्य त्रुटि सच्याउने बाहेक कुनै संशोधन गर्न पाइने छैन । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “सामान्य त्रुटि” भन्नाले ठहर गरिएको विषय र इन्साफमा फरक नपर्ने गरी फैसलामा भएका अक्ष र अंकमा भएको फरक, बादी, प्रतिवादी वा साक्षीको नाम, थर, ठेगानामध्ये कुनै एकको उल्लेखनको त्रुटि, छपाई वा प्रिन्टिङमा भएका सानातिना त्रुटि सम्झनु पर्छ । २००. फैसला सुनाइपको कागज गराउनु पर्ने : (१) अदालतबाट मुद्दाको फैसला भएपछि मुद्दाको पक्ष हाजिर रहेको भए निजलाई फैसला सुनाई मुद्दा फैसला भएको सुनुपाएको ब्यहोराको कागज गराई मिसिलमा समेल गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पक्ष हाजिर नरहेकोमा निजको वारिस भए वारिसलाई त्यस्तो कागज गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम फैसला सुनाउँदा कुनै पक्ष उपस्थित नभएमा मुद्दा फैसला गर्ने अदालतले फैसला तयार भएको तीन दिनभित्र त्यस्तो पक्षको नाममा अनुसूची– २० बमोजिमको ढाँचामा परिच्छेद–८ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी appellate वा तल्लो अदालत मार्फत पुनरावेदन लाग्ने भएमा फैसला भएको सूचना सहित पुनरावेदनको म्याद र पुनरावेदन नलाग्ने भएमा फैसला भएको सूचना तामेल गर्न पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि फैसला गर्दाको बखत मुद्दाको पक्ष आफैँ, निजको वारिस उपस्थित भएको वा निजको कानून व्यवसायी उपस्थित भई बहस पैरवी गरेको रहेछ भने मुद्दाको पक्ष उपस्थित भएको मानिनेछ ।

$\square$ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

(५) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले फैसला सुनी पाको कागज गराएको दिनमा नै फैसला तयार गरी न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गरेकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा फैसला सुनी पाको कागज गराएको भए पनि दफा १९८ बमोजिम फैसला प्रमाणीकरण भएको दिनलाई फैसला सुनी पाएको दिन मानिनेछ ।

परिच्छेद–१८ मुल्तवी तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था

२०१. मुल्तवी राख्न सक्ने : (१) विभिन्न अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू मध्ये कुनै एक अदालतमा रहेको मुद्दाको किनारा नभई अर्को अदालतमा रहेको मुद्दाको किनारा हुन नसक्ने वा गर्न नहुने भएमा, कुनै एउटा मुद्दाको किनारा गर्दा मुद्दाको निर्णयमा तात्त्विक असर पर्ने कारण देखाई मुद्दाको कुनै पक्षले निवेदन दिएमा वा मुद्दाको कारबाही वा सुनुवाइको सिलसिलामा कुनै मुद्दा मुल्तवी राख्न आवश्यक देखिएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो मुद्दा मुल्तवी राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपबन्दा (१) बमोजिम कुनै मुद्दा अदालतबाट मुल्तवी राख्ने आदेश भएकोमा त्यसको जानकारी मुद्दाका पक्षहरू र अर्को मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालतलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।

(३) उपबन्दा (२) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो मुद्दा रहेको अदालतले सो मुद्दा किनारा गरेपछि तीस दिनभित्र फैसलाको प्रतिलिपि सहित उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा मुल्तवी रहेको अदालतलाई जानकारी पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपबन्दा (३) बमोजिम मुद्दा किनारा गरेपछि अदालतले मुद्दाका पक्ष तारिखमा रहेको भए र मुद्दा मुल्तवी रहेको अदालतमा पञ्च दिनभित्र हाजिर हुन जानु भनी तारिख तोकी मुद्दा मुल्तवी रहेको अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(५) यस दफामा अन्यथ जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमध्ये कुन मुद्दा मुल्तवी राख्ने भन्ने विषयमा अदालतहरू बीच

फरक राय भएमा त्यस्तो विषयमा सम्बन्धित अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा तुरुन्त प्रतिवेदन गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम प्रतिवेदन गरेकोमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यस्तो विषयमा एक महिनाभित्र उपयुक्त आदेश गर्नेछ र त्यस्तो आदेश बमोजिम सम्बन्धित अदालतले मुद्दाको कारबाही गर्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजिम मुद्दा मुल्तवी राख्ने विषयमा फरक फरक राय भएका अदालतहरूको पुनरावेदन सुन्ने अदालत भिन्न भिन्न भएमा त्यस्तो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा तत्काल प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम प्रतिवेदन गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो विषयमा तीन महिनाभित्र उपयुक्त आदेश गर्नेछ र त्यस्तो आदेश बमोजिम सम्बन्धित अदालतले मुद्दाको कारबाही गर्नेछ ।

२०२. मुल्तवी रहेको मुद्दा जगाउने : (१) दफा २०१ बमोजिम मुल्तवी राखिएको मुद्दा जगाई कारबाही गर्नु पर्ने भएमा मुद्दाको कुनै पक्षले त्यसको आधार र कारण खुलाई अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले निवेदन माग बमोजिम मुल्तवी रहेको मुद्दा जगाई सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अर्को अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएमा वा मुद्दा मुल्तवी राखी राख्नु पर्ने कुनै कारण नदेखिएमा अदालतले मुल्तवी रहेको मुद्दा तुरुन्त जगाई कारबाही गर्नु पर्नेछ । (४) अदालतले मुद्दा मुल्तवी राख्दा तारीखमा रहेका पक्षलाई तारीख टुङ्ग्याई दिनु पर्नेछ । (५) अदालतले मुल्तवी जगाउँदा मुद्दा मुल्तवी रहँदाका बखत तारीखमा रहेका पक्षहरूलाई सात दिनको म्याद दिई भिकाई मुद्दामा कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

२०३. मुद्दा सर्न सक्ने : (१) सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३४ को उपधारा (१) बमोजिमको अवस्थामा कुनै उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा भिकाई कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न सक्नेछ । (२) सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३४ को उपधारा (२)

बमोजिमको अवस्थामा एक उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अर्को उच्च अदालतमा सारी त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(३) उच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १४५ को उपधारा (२) बमोजिमको अवस्थामा आफ्नो मातहतको एक जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा मातहतको अर्को जिल्ला अदालतमा सारी सुनुवाइ गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको मुद्दा सार्ने अवस्था विद्यमान भए वा नभएको विषयको निर्णय मुद्दाका सम्बन्धित पक्षको निवेदन वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएको जानकारीबाट गरिनेछ ।

(४क) कुनै अदालतमा दायर रहेको कुनै मुद्दा यस संहिता बमोजिम त्यस्तो अदालतको न्यायाधीशले हेर्न नहुने कुनै कारण भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो कुरा उल्लेख गरी पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ र त्यस बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पक्षहरूको सुविधालाई समेत विचार गरी त्यस्तो मुद्दा आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रको समान तहको अर्को अदालतमा सार्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (२), (३) र (४क) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो अदालतले सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतको आदेश बमोजिम त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ वा किनारा गर्नेछ ।

(६) उपदफा (२), (३) र (४क) बमोजिम अर्को अदालतबाट मुद्दाको किनारा भए पनि त्यस्तो अदालतले गरेको फैसला उपर सुरुमा फिरादापत्र दर्ता भएको अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा नै पुनरावेदन लाग्नेछ ।

२०४. सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ र किनारा गर्न सक्ने : (१) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मातहतको कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दामा संविधान वा अन्य कुनै कानूनको व्याख्या सम्बन्धी जटिल प्रश्न समावेश भएको वा सार्वजनिक महत्व वा सरोकारको प्रश्न समावेश भएकोले त्यस्तो प्रश्नको निरूपण भएपछि मात्र सो मुद्दाको सुनुवाइ र किनारा हुन उपयुक्त हुने कुरा मुद्दाको कुनै पक्षको निवेदन वा

सम्बन्धित अदालतको प्रतिवेदनबाट देखिन आएमा सर्वोच्च अदालतले सोको कारण खुलाई त्यस्तो मुद्दा आफैँले भिकाई सुनुवाई र किनारा गर्ने आदेश गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दाको मिसिल सर्वोच्च अदालतमा पठाई मुद्दाका पक्षहरूलाई त्यसको जानकारी गराई तारीख तोकी सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाई र किनारा गर्न वा त्यसमा समावेश भएको जटिल संवैधानिक वा सार्वजनिक महत्त्वको प्रश्नको निरुपण गरी बाँकी विषयमा किनाराका लागि मिसिल सम्बन्धित अदालतमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम बाँकी विषयको कारबाहीको लागि सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित अदालतमा मिसिल पठाउँदा पक्षहरूलाई त्यसको जानकारी गराई तारीख तोकी त्यस्तो अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–१९ पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था

२०५. निधारित अवधिभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने : (१) यस संहितामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सुरु मुद्दा हेर्ने अदालतले गरेको फैसला उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

(२) पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा मुद्दाको पक्ष वा निजको वारिस अदालतमा हाजिर भई फैसला सुनेकोमा सुनिनपाएको कागज गरेको मितिले र पक्ष हाजिर नभई फैसला भएको सूचना जारी भएकोमा त्यस्तो सूचना तामेल भएको मितिभित्र तीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्ने म्याद कायम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सुनुवाईको दिन निर्धारण गरिएको तारीखमा मुद्दाको पक्ष आफैँ वा निजको वारिस उपस्थित भएको रहेछ र त्यसरी तारीख तोकिएको दिनमा नै मुद्दाको फैसला भएको रहेछ भने मुद्दाको पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मानिनेछ ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि थाहा पाएको दिन गणना गर्दा दफा १९८ बमोजिम न्यायधीशले फैसला प्रमाणीकरण गरेको दिनबाट गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला सुनी पाएको कागज नगरेको वा फैसला भएको सूचना तामेल नभएको भए मुद्दाको पक्षले मुद्दा फैसला प्रमाणीकरण भएको ५ महिनासम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिले तीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

२०६. पुनरावेदन लाग्न नसक्ने अवस्था : दफा २०५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुनै अवस्थामा पुनरावेदन गर्न सकिने छैन :- (क) कानून बमोजिम म्याद प्राप्त वा तामेल भएपछि प्रतिउत्तरपत्र नदिई वा प्रतिवाद नगरी मुद्दा गुजारेको भएमा, (ख) मुद्दामा मेलमिलाप वा मिलापपत्र गरेको भएमा, (ग) दाबी फिर्ता लिएको भएमा, (घ) फिराद डिस्मिस भएकोमा, तर बेरीतपुर्वक फिराद डिस्मिस भएकोमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ ।

२०७. पुनरावेदन गर्दा अदालती शुल्क बुझाउनु पर्ने : (१) पुनरावेदन गर्दा कानून बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क बुझाएको निस्सान पुनरावेदन साथ पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा फैसला हुँदाका बखत अदालती शुल्क तिर्न अदालतबाट अनुमति भएकोमा अदालती शुल्क दाखिला भएको निस्सान नभए पनि पुनरावेदन दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

२०८. पुनरावेदनपत्रको ढाँचा : (१) पुनरावेदन गर्न चाहनेले अनुसूची–२१ बमोजिमको ढाँचामा पुनरावेदन तयार गर्नु पर्नेछ । (२) पुनरावेदन गर्दा शिष्ट भाषामा पुनरावेदनपत्र लेखी पुनरावेदन जिकिरलाई पुष्ट गर्ने आवश्यक कागजात पुनरावेदनपत्र साथ संलग्न गर्नु पर्नेछ । (३) पुनरावेदन गर्दा तीन सय रुपैयाँ पुनरावेदन दस्तुर लाग्नेछ ।

२०९. पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्नु पर्ने : (१) पुनरावेदन गर्दा जुन अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने हो सो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदनपत्र दर्ता गराउनु पर्नेछ ।

मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कसैले पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याएमा अदालतले त्यस्तो पुनरावेदन दफा २०५ बमोजिमको म्यादभित्र दर्ता गर्न ल्याए वा नल्याएको, पुनरावेदन गर्दा लाग्ने दस्तुर दाखिला गरे वा नगरेको र पुनरावेदन यस परिच्छेद बमोजिम रीत पुग्यो वा नपुगेको जाँची रीत पुगेको देखिएमा दर्ता गरी सम्बन्धित पक्षलाई अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा भरपाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदन जाँच्दा रीत नपुगेको देखिएमा अदालतले पुनरावेदनपत्र दर्ता नगरी सोको कारण खुलाई दरपिठ गरिदिनु पर्नेछ ।

२१०. मुद्दा फैसला गर्ने अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने : (१) दफा २०९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा फैसला गर्ने अदालत मार्फत पनि पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याएमा त्यस्तो अदालतले दफा २०९ बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम दर्ता भएको पुनरावेदनपत्र सम्बन्धित मिसिल संलग्न गरी तीन दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम पुनरावेदनपत्र दर्ता गराउने पुनरावेदकले तारीखमा बस्न चाहेमा सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा हाजिर हुने गरी तारीख तोकी पठाउनु पर्नेछ ।

२११. सरकारी कर्मचारीले आफू बहाल रहेको इलाकाको अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने : (१) कुनै सरकारी कर्मचारीले निजको हक, हित र सरोकार रहेको मुद्दामा पुनरावेदन गर्नु परेमा र निज सरकारी कामको कारणले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा आफू उपस्थित हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई आफू बहाल रहेको इलाकामा त्यस किसिमको पुनरावेदन सुन्ने अदालत भए त्यस्तो अदालत मार्फत वा त्यस्तो अदालत नभए आफू बहाल रहेको इलाकाको जिल्ला अदालत मार्फत पुनरावेदन दर्ता गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याएकोमा त्यस्तो अदालतले दफा २०९ बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी पुनरावेदन दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदन दर्ता भएकोमा पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्ने अदालतले तीन दिनभित्र पुनरावेदनपत्र दर्ता भएको र पुनरावेदन गर्ने सम्बन्धित कर्मचारी सो इलाकामा बहाल रहेको कुरा प्रमाणित गरी सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा त्यस्तो पुनरावेदनपत्र पठाउनु पर्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम पुनरावेदन गर्ने सरकारी कर्मचारीले तारिखमा बस्न चाहेमा पुनरावेदन दर्ता गर्ने अदालतले निजलाई तारिखमा राखी त्यसको जानकारी सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

२१२. मुद्दाको मिसिल भिकाउनु पर्ने : (१) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदन दर्ता भएको तीन दिनभित्र सो मुद्दाको मिसिल भिकाउन सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मिसिल माग भएकोमा पत्र प्राप्त भएको तीन दिनभित्र सम्बन्धित अदालतले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा मिसिल पठाउनु पर्नेछ ।

२१३. प्रत्यर्थीलाई उपस्थित हुन आदेश दिने : (१) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले दफा २१२ बमोजिम तल्लो अदालतबाट मिसिल प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदकको माग बमोजिम प्रत्यर्थीलाई भिकाई मुद्दाको सुनुवाई गर्नु पर्ने वा नपर्ने विषयमा सुनुवाई गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाई गर्दा तल्लो अदालतले गरेको निर्णय फरक पर्ने नदेखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले ठहरे बमोजिम निर्णय गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाई गर्दा तल्लो अदालतबाट भएको निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसको कारण खुलाई सुनुवाईको लागि प्रत्यर्थी भिकाउनु आदेश गर्नेछ ।

२१४. प्रत्यर्थीलाई म्याद तामेल गर्ने : (१) दफा २१३ को उपदफा (३) बमोजिम प्रत्यर्थी भिकाउनु आदेश भएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले प्रत्यर्थीको नाममा बाटोको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र उपस्थित हुन अनुसूची-२२ बमोजिमको ढाँचामा म्याद तामेल गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले चाहेमा उपदफा (१) बमोजिमको म्याद आफैँले वा शुरु मुद्दा फैसला गर्ने अदालत मार्फत परिच्छेद-८ बमोजिमको रीत पुऱ्याई तामेल गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम म्याद तामेल भएपछि प्रत्यर्थीले चाहेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा लिखित प्रतिवाद पेश गर्न सक्नेछ । (४) प्रत्यर्थीले चाहेमा अदालतले निजलाई तारिखमा राखी मुद्दामा कारबाही, सुनुवाई र किनारा गरिनेछ ।

२१५. पुनरावेदनको सुनुवाई गर्नु पर्ने : (१) दफा २१४ बमोजिम म्याद तामेल भएपछि प्रत्यर्थी उपस्थित भई पुनरावेदक तथा प्रत्यर्थी दुवै तारिखमा रहेको भए सुनुवाईको लागि पेशी

तारिख तोकी सोही दिन र निजहरूमध्ये दुवै वा कुनै एक पक्ष तारिखमा नरहेको भए पनि पुनरावेदन उपर सुनुवाइ हुने तारिख तोकी पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ । (२) दफा २१४ बमोजिम म्याद तामेल भएपछि प्रत्यर्थी उपस्थित नभए पनि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदन उपर सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम पुनरावेदन उपर सुनुवाइ गरेपछि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले ठहरे बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ । (४) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदन उपर फैसला गर्दा अनुसूची–२३ बमोजिमको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ ।

२१६. पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार : दफा २१५ बमोजिम पुनरावेदनको रोहमा सुनुवाइ गर्दा पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई देहाय बमोजिम गर्ने अधिकार हुनेछ :- (क) तल्लो अदालतको फैसला सदर वा बदर गर्ने, (ख) तल्लो अदालतको फैसला आंशिक वा पूरै उल्टनी गर्ने, (ग) बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझाई फैसला गरिएको रहेछ भने त्यस्तो प्रमाण आफैँ बुझ्ने वा तल्लो अदालतलाई बुझ्न आदेश दिने, (घ) मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषय सम्बोधन नभई निर्णय भएको भए त्यस्तो विषयमा आफैँले ठहर गर्ने वा त्यस्तो विषयमा ठहर गर्न तल्लो अदालतमा पठाउने, (ङ) तल्लो अदालतको फैसलामा अनुपाधिक वा प्रासंगिक परिवर्तन गर्ने ।

२१७. सुरु अदालतको अधिकार प्रयोग गर्ने : पुनरावेदन सुन्ने अदालतले यस परिच्छेद बमोजिम पुनरावेदनको रोहमा मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ वा निर्णय गर्दा सुरु अदालतको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

२१८. एकैसाथ सुनुवाइ गरी निर्णय गर्नु पर्ने : (१) एकै मुद्दामा तल्लो अदालतले गरेको निर्णय उपर मुद्दाका विभिन्न पक्षका बेग्लाबेग्ले पुनरावेदन परेको रहेछ भने पनि सबै पुनरावेदन उपर एकैसाथ सुनुवाइ गरी ठहरे बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निर्णय गर्दा कारणवश कुनै पुनरावेदनको पहिले नै निर्णय भइसकेको रहेछ भने पनि $\times$ बाँकी पुनरावेदनबाट मुद्दामा ठहरे बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

$\times$ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको ।

परिच्छेद–२० मुद्दा दोहोर्‍याउने तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था

२१९. मुद्दा दोहोर्‍याउने : (१) कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दामा उच्च अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतले देहायका अवस्थामा दोहोर्‍याई हेर्न सक्नेछ :- (क) उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा गम्भीर संवैधानिक वा कानूनी त्रुटि भएको, (ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्धान्त वा नजीरको पालन नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको, (ग) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद समावेश भएको मुद्दामा मिसिल संलग्न प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभएको कारणले सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिननामिना भएको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, वा (घ) बालक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मानसिक रोगबाट पीडित वा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकी इन्साफमा तात्विक असर परेको ।

(२) उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पैँतालीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालत मार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्नको लागि निवेदन दिन सकिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम दिने निवेदन साथ उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था रहेको प्रमाणित गर्ने विवरण तथा कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्नको लागि निवेदन प्राप्त भएमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था रहे वा नरहेको सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम सुनुवाई गर्दा उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा उपदफा (१) बमोजिमको कुनै अवस्था रहेको देखिएमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि त्यस्तो मुद्दाका अन्य पक्षलाई झिकाउने आदेश गर्नेछ ।

(६) $\ast$ उपदफा (५) बमोजिम मुद्दाका अन्य पक्ष उपस्थित भएमा सर्वोच्च अदालतले निजलाई समेत राखी मुद्दाको सुनुवाई गरी फैसला गर्नेछ । तर मुद्दाको अन्य पक्ष उपस्थित नभएको कारणले मुद्दाको फैसला गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।

२२०. पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कुनै अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेश गरिसकेको मुद्दा सोही अदालतबाट पुनरावलोकन गरिने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही देहायको अवस्थामा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ :– (क) मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण वा त्यो मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएमा वा अन्य कुनै किसिमले पत्ता लागेमा, वा (ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा ।

$\ast$ (३) पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले फैसला वा अन्तिम आदेशमा हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेको मितितेल साथी दिनभित्र दिनु पर्नेछ ।

$\ast$ (४) उपदफा (३) बमोजिम परेको निवेदन उपर पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशबाट अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने आदेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) देहायको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने छैन :– (क) एक पटक त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गरिसकेको, (ख) बृहत् पूर्ण इजलासबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको, (ग) संवैधानिक इजलासबाट निर्णय भएको,

$\ast$ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(घ) यो संहिता प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा दोहोऱ्याई फैसला भएको, वा (ङ) दफा २१९ बमोजिम दोहोऱ्याई हेरिएको मुद्दामा उच्च अदालतको इन्साफ सदर भएको वा दोहोऱ्याई हेर्नु नपर्ने निस्सा नभएको ।

२२१. सम्बन्ध विषयमा सीमित भई मुद्दा किनारा गर्नु पर्ने : दफा २१९ बमोजिम मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्दा वा दफा २२० बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा सर्वोच्च अदालतले जुन आधारमा मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्न वा पुनरावलोकन गर्न आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्बन्ध विषयमा मात्र सीमित रही मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–२१ म्याद तथा तारीख थमाउने सम्बन्धी व्यवस्था

२२२. म्याद वा तारीख गुजार्न नहुने : कसैले पनि कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा अदालतबाट दिएको म्याद वा तारीख गुजार्न हुँदैन ।

२२३. गुज्रेको म्याद वा तारीख थमाउन सक्ने : दफा २२२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दामा आफ्नो काबू बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई तोकिएको म्याद वा तारीखका दिन अदालतमा उपस्थित हुन नसकी म्याद वा तारीख गुजारेकोमा गुजार्ने पक्षले म्यादको हकमा पन्ත්ව दिनसम्म एकपटक र तारीखको हकमा बढीमा दुईपटक एककाँसै दिनसम्म थमाउन सक्नेछ ।

२२४. पटक कायम गर्ने : (१) मुद्दाका पक्षले तारीख गुजारेकोमा पटक कायम गर्दा म्याद थमाएको पटक कायम नगरी तारीख गुजारेकोमा मात्र हिसाब गरी पटक कायम गर्नु पर्नेछ । (२) मुद्दाका पक्षले म्याद वा तारीख गुजारेकोमा थमाउनको लागि दिन गणना गर्दा म्याद वा तारीख गुज्रेको दिनको भोलिपल्टदेखि थमाउन पाउने दिनसम्मको दिन गणना गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतबाट कुनै मुद्दामा पुनः इन्साफ गर्न मातहत अदालतमा मुद्दा पठाएकोमा वा मुल्तवी रहेको मुद्दा गराई कारबाही गर्दा अघि थमाएको म्याद वा तारीखको पटक कायम गरिने छैन ।

२२५. गुज्रेको म्याद वा तारीख थामिने अवस्था : (१) यस संहितामा अन्यत जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले देहाय बमोजिमको काबू बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई म्याद वा तारीख गुज्रेको कुरा उल्लेख गरी देहाय बमोजिमको अवधिभित्र थमाउन सम्बन्धित

अदालतमा निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो गुज्रेको म्याद वा तारीख थमाउने आदेश दिनेछ, :-

❖ (क) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्तिको कोही मृत्यु भई परम्परा अनुसार निज आफैँ किरिया वा किरिया सरहको शोकवर्णन गरी बस्नु परेको भए त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको पन्ध्र दिन पुगेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिन, ❖ (ख) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्ति महिला भई सुत्केरी भएको भए सुत्केरी भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक साठी दिन, ❖ (ग) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने म्यादभित्र खोलो, पहिरो वा हिउँले बाटो बन्द भई वा कर्फ्यूको घोषणा भएको वा अन्य कुनै कारणले सार्वजनिक यातायातको साधन नचलेको भए बाटो खुलेको वा सार्वजनिक यातायातको साधन चलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन, ❖ (घ) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने म्यादभित्र भुक्म्प वा ज्वालामुखी जस्ता विपद् परेको भए त्यस्तो भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक दश दिन, ❖ (ङ) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्तिलाई कसैले अपहरण गरी लगेको वा शरीर बन्धक बनाएको भए त्यस्तो अपहरण वा बन्धकबाट मुक्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन, ❖ (च) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्ति कुनै दुर्घटनाको कारण अचेत वा हिँडडुल गर्न नसक्ने भई वा अशक्त बिरामी भएको कारण हिँडडुल गर्न नसक्ने भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएकोमा पन्ध्र दिन ।

❖ (१क) उपदफा (५) को खण्ड (क) र (ङ) को अवस्थामा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित व्यक्तिले अदालतलाई सोको सूचना तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।"

❖ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गुराइएको म्याद वा तारीख थमाउन दिइने निवेदन साथ सो उपदफा बमोजिमको परिस्थिति उत्पन्न भएको व्यहोरा पुष्टि गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

२२६. मुहा sacar गर्ने : (१) कुनै अदालतमा मुद्दाको कारबाही चलिरहेको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दाको फैसला नहुँदै मुद्दाको कुनै पक्षको मृत्यु भएमा वा दफा २२५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को अवधिसम्म पनि होस् ठेगानामा नरही वा निज वेपत्ता भई अदालतबाट तोकिएको म्याद वा तारीख गुराएमा त्यसरी मृत्यु भएको, होस् ठेगानामा नरहेको वा वेपत्ता भएको मिति बाहेक एककाँटि दिनभित्र म्याद वा तारीख थमाई मुहा sacar गरी पाउन निजको संरक्षक वा निज नभएमा निजको हकवालाले अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन जाँचुभदा व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो मुहा sacar गर्न दिई गुराएको म्याद वा तारीख थामि दिन सक्नेछ ।

२२७. बाटोको म्याद हिसाब गर्ने : (१) अदालतले बाटोको म्यादको हिसाब गर्दा यातायातको नियमित सेवा चलेको ठाउँमा रेल वा बसबाट आइपुग्दा वास्तविक लागेको दिन र त्यस्तो रेल वा बस नचलेको ठाउँको लागि पन्ध्र किलोमिटरको एक दिनको दरले हिसाब गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बाटोको म्याद हिसाब गर्दा पन्ध्र किलोमिटर देखि घटी दूरीलाई एक दिनको म्याद कायम गर्नु पर्नेछ ।

तर जम्मा पन्ध्र किलोमिटर भन्दा घटी दूरीको बाटोलाई बाटोको म्याद दिइने छैन ।

२२८. थमाउन पाउने अवधिसम्म किनारा गर्न नहुने : मुद्दाका पक्षले अदालतले तोकेको म्याद वा तारीखमा अनुपस्थित भई म्याद वा तारीख गुजारेमा पनि दफा २२३ वा २२५ बमोजिम थमाउन पाउने अवधि समाप्त नभएसम्म मुद्दाको सुनुवाइ गरी किनारा गर्न हुँदैन ।

परिच्छेद–२२ फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था

२२९. लगत तयार गर्नु पर्ने : (१) अदालतबाट चलन चलाउने, दाखिल, खारेज, नामसारी गराउने, निखनाई दिने, अस्वशण्डा गरी दिने, बिगो भराउने, जरिवाना असुल गर्ने वा अदालती शुल्क भराइ दिने समेत गरी फैसला भएकोमा सम्बन्धित कर्मचारीले फैसला तयार भएको तीन दिनभित्र सो सम्बन्धी लगत यथाशीघ्र तयार गरी तहसिल शाखामा पठाउनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “बिगो” भन्नाले फैसला बमोजिम भराउनु पर्ने क्षतिपूर्ति समेतको जुनसुकै रकम सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लत प्राप्ति भएपछि सम्बन्धित कर्मचारीले फैसला कार्यान्वयनको लागि फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गरी सो सम्बन्धी छुट्टै मिसिल खडा गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको लत पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट तयार भएकोमा सम्बन्धित कर्मचारीले फैसला तयार भएको तीन दिनभित्र त्यस्तो मिसिल लत सहित सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

२३०. सम्बन्धित जिल्ला अदालतले फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्ने : (१) कुनै मुद्दाको फैसला जुनसुकै तहको अदालतबाट भएपनि त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसलाको कार्यान्वयन फिरादापठ वा उजुरी दायर भएको जिल्ला अदालतले गर्नेछ ।

(२) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्नेछ ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको विषयवस्तुका कारण फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला अदालत यकिन हुन नसकेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तोकेको जिल्ला अदालतले त्यस्तो मुद्दाको फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्नेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियमित अदालतबाट बाहेक अन्य निकायबाट भएको फैसला वा आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले गर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएकोमा अदालतले यसै संहिता बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नेछ ।

(६) अदालतबाट कसैलाई कुनै पदमा बहाली गर्न वा पदबाट हटाउन फैसला वा आदेश भएकोमा यस संहिता वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो फैसला वा आदेश भएको तीन दिनभित्र त्यस्तो फैसला वा आदेश कार्यान्वयनका लागि त्यस्तो फैसला वा आदेश गर्ने अदालतले सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयले पनि लेखी आए बमोजिम तीस दिनभित्र कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित अदालतलाई दिनु पर्नेछ । त्यस्तो जानकारी नदिएमा सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयको प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले विभागीय कारबाही समेत गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

२३१. फैसला कार्यान्वयन स्थगित हुने : दफा २३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले देहायका अवस्थामा फैसलाको कार्यान्वयन स्थगन गर्ने५ :- (क) पुनरावेदन लाग्नेमा पुनरावेदन गर्न सक्ने म्याद भुक्तान नभएसम्म, (ख) कानून बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने मुद्दामा पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनको रोहबारे मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म, (ग) दफा २१९ बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याउने आदेश भएको मुद्दामा त्यसको किनारा नभएसम्म, (घ) दफा २२० बमोजिम पुनरालोकनको आदेश भएकोमा त्यसको अन्तिम किनारा नभएसम्म ।

२३२. फैसला वा मिलापत्र कार्यान्वयन गर्न बाध्य नपर्ने : यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा फैसला वा मिलापत्र कार्यान्वयन गर्न बाध्य पर्ने छैन :- (क) कुनै मुद्दामा भएको फैसला उपर पुनरालोकन वा मुद्दा दोहोर्‍याई पाऔं भनी पक्षले दिएको निवेदन विचारधिन रहेको अवस्थामा अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक त्यस्तो निवेदन परेको कारणले मात्र त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न, (ख) कसैले फैसला वा मिलापत्र बदर मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसला वा मिलापत्र कार्यान्वयन गर्न, (ग) कुनै मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन तत्काल नगरेमा मुद्दाको विषयवस्तुको रूपमा रहेको सम्पत्ति बिग्रने देखिएमा वा क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने मुद्दामा जिल्ले पक्षले पछि पुनरावेदन तहबाट मुद्दा हारमा अर्को पक्षलाई पर्न गएको नोक्सानी वापतको क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा

अदालतले शुरु फैसला भएपछि त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन पर्ने म्याद भुक्तानी हुनु वा पुनरावेदन फैसला हुनु अगावै त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन गर्न, (घ) अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको कुनै विषयमा मुद्दाका पक्षहरू बीच सहमति भएमा र त्यसरी सहमति भएको विषय छट्टाई फैसला कार्यान्वयन गर्न मिल्ने भई अदालतबाट आदेश भएमा ।

२३३. वारिस राख्न सक्ने : फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा मुद्दाको कुनै पक्ष आफू उपस्थित हुन नसक्ने भएमा त्यस प्रयोजनको लागि निजले वारिस नियुक्त गरी पठाउन सक्नेछ ।

२३४. मिलापत वा मेलमिलाप गर्न मौका दिनु पर्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षहरूले मिलापत वा मेलमिलापको माध्यमबाट फैसलाको कार्यान्वयन गर्न चाहेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी अदालतमा संयुक्त निवेदन दिन सक्नेछन् । तर सरकारी बिगो असुल गर्ने विषयमा मिलापत वा मेलमिलाप गर्न निवेदन दिन सकिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत वा मेलमिलापको लागि पक्षहरूबाट निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले मनासिब अवधि तोकी पक्षहरूलाई मिलापत वा मेलमिलापको माध्यमबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न अवसर दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दिइएको अवधिभित्र पक्षहरू मिलापत वा मेलमिलापको माध्यमबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न सहमति भएमा सम्बन्धित अदालत वा अदालतका तहसिलदारको जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकारीले कानून बमोजिम पक्षहरू बीच मिलापत गराई दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र पक्षहरू मिलापत वा मेलमिलापको माध्यमबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न सहमत नभएमा अदालतले यस परिच्छेद बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

२३५. पक्षहरूलाई तारीखमा राख्नु पर्ने : (१) मुद्दा फैसला गर्ने शुरु अदालतले चलन चलाई दिने, दाखिल, खारिज, नामसारी गरी दिने, निखनाई दिने वा अंशबण्डा गरी दिने, बिगो भरी पाउने समेत गरी फैसला गरेको मुद्दाका पक्षहरू अदालतमा हाजिर रहेको भए अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको निमित्त पक्षहरूलाई त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने म्याद भुक्तान हुने अवधि कट्टाई तारीख तोक्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखका दिनसम्म त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन परेमा उच्च अदालतको फैसला बमोजिम हुने गरी अदालतले पक्षहरूको तारिख टुुटाई त्यस्तो मुद्दाको मिसिल तामेलीमा राख्नु पर्नेछ ।

(३) पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट समेत अन्तिम फैसला भएपछि उपदफा (१) बमोजिम मुद्दाका पक्षहरू अदालतमा हाजिर रहेको भए वा फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको निमित्त पक्षहरूलाई तारिख तोकी हाजिर हुन र पक्षहरू हाजिर नरहेको भए सोही व्यहोरा जनाई मुद्दाको मिसिल सम्बन्धित सुरु अदालतमा पठाई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सुरु अदालतमा पक्षहरू हाजिर हुन आएमा अदालतले उपस्थित भएसम्मका पक्षलाई फैसला कार्यान्वयनको प्रयोजनको लागि तारिखमा राख्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट पक्षहरू तारिखमा नरहेको व्यहोरा लेखी आएमा, पक्षहरू तोकिएको तारिखमा अदालतमा हाजिर हुन नआएमा वा सुरु अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन नगरी मुद्दा अन्तिम भएमा र कुनै मुद्दाका पक्ष अदालतमा हाजिर नभएमा सुरु अदालतले फैसला कार्यान्वयनको प्रयोजनको लागि पक्षहरूलाई अदालतमा उपस्थित हुन अनुसूची–२४ बमोजिमको ढाँचामा पन्ध्र दिनको म्याद पठाउनु पर्नेछ ।

तर मुद्दाका दुवै पक्ष वा कुनै पक्ष तारिखमा नरहेको भए तारिखमा नरहेको पक्षलाई मिसिल प्राप्त भएको तीन दिनभित्र त्यस्तो म्याद पठाउनु पर्नेछ ।

(६) यस दफामा अन्यथ जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा कुनै पक्षलाई तारिखमा राख्न आवश्यक नदेखेमा अदालतले त्यस्तो पक्षलाई तारिखमा राख्ने छैन ।

२३६. थप दस्तुर लिई फैसला कार्यान्वयन गर्न सक्ने : (१) यस संहिता बमोजिम म्याद जारी भएकोमा म्याद नाघेपछि र म्याद वा तारिख गुजारेकोमा मुद्दा सकार गर्ने वा गुजारेको तारिख थमाउने म्याद नाघेपछि मुद्दाको पक्ष फैसला कार्यान्वयन गराउन आएमा अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने दस्तुरको म्याद नाघेको छ महिनाभित्र भए दश प्रतिशत र एक वर्षभित्र भए पच्चीस प्रतिशत थप दस्तुर लिई फैसला कार्यान्वयन गरिदिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र पनि फैसला कार्यान्वयन गर्न पक्ष हाजिर नभएमा यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अदालतले त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कारबाही तामेलीमा राख्नु पर्नेछ ।

२३७. मुद्धा सकार गर्न वा गुघेको तारीख थमाउन पाउने : (१) फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा मुद्धाको कुनै पक्षको मृत्यु भए निजको हकवालाले यस संहिता बमोजिम त्यस्तो मुद्धा सकार गर्न पाउनेछ । (२) फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा कुनै पक्षले तारीख गुजारेमा निजले यस संहिता बमोजिम गुघेको तारीख थमाउन सक्नेछ ।

२३८. चलन चलाउने कार्यविधि : (१) फैसला बमोजिम अदालतले चलन चलाइ दिए वापत चलन चलाउने सम्पत्तिको भिगो खुलेको भए भिगोको तीन प्रतिशत र भिगो नखुलेको भए एक हजार रुपैयाँ चलन पाउनेले डोर खटाउनुअघि अदालतमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम चलन चलाइ पाउने व्यक्तिले रकम बुझाएमा अदालतले रकम बुझाएकै दिन चलन चलाउने डोर खटिने दिन तोकी त्यसको सूचना सहित पक्षहरूलाई चलन चलाउने ठाउँमा हाजिर हुने गरी तारीख तोक्नु पर्नेछ र चलन चलाइ दिनु पर्ने पक्ष तारीखमा नरहेको भए अदालतले त्यस कुराको सूचना सात दिनभित्र त्यस्तो पक्षलाई समेत दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम तारीख तोक्दा वा सूचना दिँदा चलन चलाइ दिनु पर्ने सम्पत्ति घर वा जग्गा भए त्यस्तो घर वा जग्गा सात दिनभित्र खाली गर्न सूचना समेत दिनु पर्नेछ । (४) चलन चलाइ दिनु पर्ने सम्पत्ति मुद्धाका पक्ष बाहेक अन्य व्यक्तिको भोग वा कब्जामा भए अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई समेत डोर खटी जाने ठाउँमा उपस्थित हुन सूचना गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको दिनमा अदालतले डोर खटाई त्यस्तो सम्पत्ति फैसला बमोजिम चलन चलाइ दिनु पर्नेछ । (६) फैसला बमोजिम चलन चलाइ दिनु पर्ने कुनै घर वा जग्गाको दिशा वा तर्फ नखुलेको भए अदालतले पक्षहरूलाई रोहबरमा राखी नरम गरम मिलाई छुट्याई गोला हाली त्यस्तो घर वा जग्गा चलन चलाइ दिनु पर्नेछ ।

(७) अदालतले यस दफा बमोजिम चलन चलाउँदा हाजिर भएसम्मका चलन चलाई दिने र पाउने पक्ष वा निजका प्रतिनिधिको रोहबरमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि र کمیटीमा दुई जना साक्षी राख्नु पर्नेछ ।

(८) चलन चलाई दिनु पर्ने व्यक्ति वा अरु कसैले चलन चलाउन बाधा अवरोध गरेमा अदालतले आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग गरी चलन चलाई दिनु पर्नेछ ।

(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले चलन चलाई दिनु पर्ने घर वा पसलभित्र कुनै सम्पत्ति राखी ताल्चा मारी राखेकोमा चलन चलाई दिनु पर्ने घर वा पसल भोगु वा कब्जा गर्ने व्यक्ति हाजिर भए खोज्न लगाई चलन चलाई दिनु पर्नेछ र त्यस्तो व्यक्ति हाजिर नभएमा सात दिनभित्र त्यस्तो घर वा पसलमा लागेको ताल्चा खोली दिनुको लागि त्यस्तो चलन चलाउनु पर्ने घर वा पसलको ढोकामा अनुसूची-२५ बमोजिमको ढाँचामा सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले घर वा पसलको ताल्चा नखोलेमा त्यस्तो म्याद नाघेपछि अदालतले यथास्थिति त्यस्तो ताल्चा खोली सो घर वा पसल चलन चलाई दिनु पर्नेछ ।

(११) यस दफा बमोजिम चलन चलाउने सिलसिलामा घर वा पसलभित्र कुनै सम्पत्ति फेला पारेमा उसै बखत अदालतले त्यस्तो सम्पत्तिको विवरण तयार गरी त्यस्तो सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ ।

(१२) उपदफा (११) बमोजिम नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई पैंतीस दिनभित्र फिर्ता लिन आउने बारेको सात दिने सूचना त्यस्तो घर वा पसल रहेको ठाउँमा टाँस गर्नु पर्नेछ र त्यसरी दिएको म्यादभित्र पनि त्यस्तो सम्पत्ति लिन नआएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल भुझाई दिनु पर्नेछ ।

(१३) उपदफा (१२) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री भई प्राप्त भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले तत्काल नबुझेमा अदालतले त्यस्तो रकम धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(१४) उपदफा (१३) बमोजिम धरौटी खातामा रकम जम्मा भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले रकम बुझ्न आएमा अदालतले दश प्रतिशत रकम कताई बाँकी रकम त्यस्तो व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(१५) उपदफा (१४) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो रकम फिर्ता लिन नगराएमा अदालतले त्यस्तो रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(१६) अदालतबाट एकपटक चलन चलाई दिएको सम्पत्ति चलन नचलाई कसैले खिचोला गरेमा अदालतले खिचोला गरेको पट्टै पिच्छे पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद गरी पहिले चलन चलाई दिएको सम्पत्ति फैसला बमोजिम पुनः चलन चलाई दिनु पर्नेछ र त्यस प्रयोजनको लागि छुट्टै फिराद दिनु पर्ने छैन । त्यसरी चलन चलाई दिए वापत थप दस्तुर लाग्ने छैन ।

(१७) चलन चलाउने सम्पत्ति अन्य इलाकाको भए अदालतले चलन चलाउन सम्बन्धित पक्षलाई तारीख तोकी मिसिल सहित त्यस्तो इलाकाको जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(१८) उपदफा (१७) बमोजिम चलन चलाउन लेखी आएमा सम्बन्धित अदालतले कानून बमोजिम चलन चलाई त्यसको जानकारी त्यस्तो अदालतलाई दिनु पर्नेछ ।

(१९) यस दफा बमोजिम अदालतबाट चलन चलाई सकेपछि अदालतले सोको निस्सा चलन पाउने पक्षलाई दिनु पर्नेछ ।

(२०) अदालतले पक्षहरू अदालतमा हाजिर भएको छ महिनाभित्र चलन चलाई दिनु सक्नु पर्नेछ ।

(२१) चलन चलाउँदा लागेको वास्तविक खर्च सम्बन्धित पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(२२) चलन चलाई पाउने पक्षले फैसला बमोजिम चलन चलाई पाउन माग गरे सोही बमोजिम चलन चलाई दिनु पर्नेछ ।

तर कानून बमोजिम कित्ताकाट हुन नसकी वडा वा चलन चलाउन नसकिने क्षेत्रफलको जग्गा वा भौतिक संरचना भएमा अदालतले दुवै पक्षको सहमतिमा मूल्य कायम भए सहमति भए सोही बमोजिमको मूल्य र त्यसरी सहमति नभएमा प्रचलितरी मूल्य कायम गरी वा लिलाम बिक्री गरी चलन पाउने पक्षलाई त्यस आधारमा चलन चलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी चलन चलाउँदा कुनै पक्षले नगदै बुझाउन चाहेमा नगदै बुझाई दिनु पर्नेछ ।

(२३) कसैले अन्य व्यक्तिको जग्गा मिची भौतिक संरचना निर्माण गरेको वा बनाएको ठहर भई चलन चलाउनु पर्दा त्यस्तो संरचना भत्काउनु पर्नेछ र त्यस वापतको खर्च त्यसरी मिची भौतिक संरचना निर्माण गर्ने वा बनाउने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(२४) उपदफा (२३) बमोजिमको संरचना नभत्काई क्षतिपूर्ति लेनदेन गर्न पक्षहरू सहमत भए सोही बमोजिम र संरचना नभत्काउने कुरामा सहमत भएपनि क्षतिपूर्ति रकममा सहमति हुन नसकेमा पञ्चकीर्ति मूल्य कायम गरी त्यस्तो मूल्यमा पच्चीस प्रतिशत थप रकम चलन चलाई पाउने पक्षलाई भराई दिनु पर्नेछ ।

२३९. दाखिल, खारेज, नामसारी गर्ने कार्यविधि : (१) फैसला बमोजिम दाखिल खारेज, नामसारी गर्ने सिलसिलामा त्यस्तो गरी लिने पक्ष दफा २३५ बमोजिम तारीखमा रहेमा अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि दाखिल, खारेज, नामसारी गरी दिने कार्ययोजना कार्यालयको नाममा त्यसको विवरणको व्यहोरा लेखी पक्षलाई समेत सोही कार्यालयमा एककैँस दिनभित्र हाजिर हुन पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतबाट लेखी आएमा र सम्बन्धित पक्ष कार्यालयमा हाजिर भए त्यस्तो कार्यालयले पनि फैसला बमोजिम तीन दिनभित्र दाखिल, खारेज, नामसारी गरिदिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको म्याद नाघेपनि कुनै पक्ष दाखिल, खारेज, नामसारीको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर भएमा त्यस्तो कार्यालयले प्रत्येक वर्षको लागि पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर लिई फैसला बमोजिम दाखिल, खारेज, नामसारी गरी दिनु पर्नेछ ।

२४०. निखन्ने सम्बन्धी कार्यविधि : (१) फैसला बमोजिम निखनाई लिने दिने सिलसिलामा कुनै पक्ष दफा २३५ बमोजिम तारीखमा रहेमा अदालतले फैसला बमोजिम निखनी लिने पाउने सम्पत्ति निखनी लिन वा धरौटी रहेको रकम बुझिलिन त्यस्तो पक्षलाई तारीख तोकी रकम धरौटी रहेको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निखनी लिने दिने दुवै पक्षहरू कार्यालयमा हाजिर हुन आएमा कार्यालयले धरौटी रहेको रकम निखनी दिनु पर्ने व्यक्तिलाई सात दिनभित्र बुझाई त्यस्तो सम्पत्तिको लिखत र भरपाई निखनी लिनेलाई बुझाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम निखनी दिने व्यक्ति मात्र कार्यालयमा हाजिर भएमा कार्यालयले उपदफा (२) बमोजिम निखनाई लिराई रकम बुझाई त्यस्तो रकम बुझाएको भरपाई समेतका कागजात निखनी लिने व्यक्ति हाजिर भएका बखत निजलाई बुझाई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम निखनी लिने व्यक्ति मात्र कार्यालयमा हाजिर हुन आएमा कार्यालयले फैसला बमोजिम निखनाई दिई रकम बुझाएको भरपाई समेतका कागजात निजलाई बुझाई दिनु पर्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम कार्यालयबाट निखनाई दिएकोमा निखनाई दिएको मितिले पैंतीस दिनभित्र निखनाई दिनु पर्ने व्यक्तिले धरौटी रहेको रकम बुझी लिनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको म्याद नाघेपछि निखनाई दिनु पर्ने व्यक्ति धरौटी रकम बुझिलिन नआएमा कार्यालयले एक वर्षभित्र भए धरौटी रकमको तीन प्रतिशत र तीन वर्षभित्र भए पाँच प्रतिशत थप रकम कट्टा गरी सात दिनभित्र धरौटी रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिमको अवधिभित्र पनि निखनाई दिनु पर्ने व्यक्ति धरौटी रकम लिन नआएमा कार्यालयले त्यस्तो धरौटी रकम सरकारी आम्दानीको रूपमा सरकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

२४१. अंश छुट्याउने कार्यविधि : (१) फैसला बमोजिम अंश छुट्याई दिने सिलसिलामा पक्षहरू दफा २३५ बमोजिम तारीखमा रहेको भए अदालतले छ महिनाभित्र अंश छुट्याई वण्डा गरी दिनु पर्नेछ ।

(२) एक जनाभन्दा बढी अंशियारलाई अंश छुट्याई दिने गरी फैसला भएकोमा कुनै अंशियार हाजिर नभएमा अदालतले हाजिर नहुने अंशियारको नाममा अनुसूची–२६ बमोजिमको ढाँचामा पनिर दिने म्याद पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित अंशियार हाजिर हुन आएमा अदालतले सबै अंशियारलाई राखी अंश छुट्याई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र अंश पाउने सबै अंशियार हाजिर हुन नआएमा अदालतले हाजिर नहुने अंशियारको भाग छुट्याई हाजिर हुने अंशियारको वण्डा छुट्याई दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम वण्डा छुट्याएकोमा म्यादभित्र हाजिर नहुने व्यक्तिले वण्डा गरेको वा असल कमसल वा धेरै बढी भन्ने कुरामा नालिस गर्न पाउने छैन ।

(६) डोर खटाई अंश छुट्याउनु पर्ने भए अदालतले कर्मचारी पठाई वण्डा छुट्याई दिनु पर्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजिम वण्डा छुट्याउने सिलसिलामा फैसला बमोजिम अंश दिने वा फाँटवारी बमोजिमको सम्पत्ति जिम्मा राख्ने अंशियार, निजका प्रतिनिधि वा एकाघरका उमेर पूरा गरेका अन्य व्यक्तिले फाँटवारी बमोजिमको वण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति देखाउनु पर्नेछ ।

(ㄷ) अंश दिने वा जिम्मा राख्ने व्यक्ति फेला नपरेमा वा एकाइघरका उमेर पुगेका व्यक्तिले फाँटवारी बमोजिमको सबै सम्पत्ति देखाउन नसकेमा अंश दिने र जिम्मा राख्नेलाई बाटोकाको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन आउन अनुसूची–२७ बमोजिमको ढाँचामा म्याद दिनु पर्नेछ ।

(९) उपदफा (ㄷ) बमोजिमको म्यादभित्र अंश दिने वा सम्पत्ति जिम्मा राख्ने व्यक्ति अदालतमा हाजिर नभएमा वा हाजिर भए पनि बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति नदेखाएमा अदालतले स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतिनिधि र कम्तीमा दुई जना व्यक्ति साक्षी राखी कुनै सम्पत्ति बन्द गरेको भए सो खुल्ला गरी फाँटवारी बमोजिम अंश बण्डा गरिदिनु पर्नेछ ।

(१०) उपदफा (२) वा (ㄷ) बमोजिमको म्यादभित्र पक्षहरू हाजिर हुन नआएमा त्यस्तो म्याद नाघेको तीन दिनभित्र अदालतले फैसला बमोजिम अंश छुट्याई बण्डा गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ ।

(११) उपदफा (ㄷ) बमोजिम दिइएको म्यादपछि कुनै पक्ष अदालतमा हाजिर हुन आएमा र त्यस बखत अंशबण्डा गर्ने कार्य समाप्त नभएको भए अदालतले निजलाई समेत राखी फैसला बमोजिम अंश छुट्याई दिनु पर्नेछ ।

(१२) बण्डा गर्दा फाँटवारी बमोजिमको सबै सम्पत्ति दुरुस्त नदेखिएमा नपुग जति सम्पत्तिको दायो कायम गराई अंश दिने वा सम्पत्ति जिम्मा राख्नेको अंशबाट सोधभर्ना गराई दिनु पर्नेछ । त्यसरी सोधभर्ना गर्दा पनि अंश नपुगेमा नपुग भएको जति दायो बापत त्यस्तो व्यक्तिको हकभोगको अन्य सम्पत्तिबाट अंश पाउनेलाई भरपाई दिनु पर्नेछ ।

(१३) बण्डा छुट्याउँदा अंश पाउने व्यक्ति वा निजका एकाइघरका उमेर पुगेको व्यक्तिले आफ्नो भागको अंश बुझिलिन र सडपल्ली जाने कुनै सम्पत्ति भएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । त्यसरी लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम पछि बुझिलिन आएमा अदालतले त्यस्तो रकममध्ये दश प्रतिशत रकम कट्टा गरी बाँकी रकम निजलाई फिर्ता गरी दिनु पर्नेछ ।

(१४) धेरै अंशियार भएको कारणले बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति बण्डा गर्दा सबै अंशियारले समान रूपमा उपभोग गर्न नमिल्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति बण्डा गर्दा घर, जग्गा वा जिन्सी सम्पत्तिको रूप परिवर्तन भई प्रयोग गर्न नमिल्ने भएमा त्यस्तो सम्पत्तिको अंशियारहरू बीचको सहमतिले कुनै मूल्य कायम भएमा त्यस्तो मूल्यमा र मूल्यमा सहमति नभएमा पञ्चीकती मूल्यमा कुनै अंशियारले लिन सक्ने गरी बण्डा गरिनेछ ।

(१५) उपदफा (१४) बमोजिम कायम भएको मुल्यमा एकभन्दा बढी अंशियारले लिन चाहेमा गोला प्रणालीबाट निर्धारित अंशियारले लिन सक्ने गरी बण्डा गरिनेछ ।

(१६) उपदफा (१४) वा (१५) बमोजिम बण्डा हुन नसकेमा मुद्दाका पक्षको अतिरिक्त अन्य व्यक्तिको समेत सहभागिता रहने गरी लिलाम गरी सोबाट प्राप्त भएको रकम फैसला अनुसार अंशियारहरूलाई बण्डा गरी दिनु पर्नेछ ।

(१७) अंश बण्डा छुट्याउन अंश पाउने व्यक्ति बीच बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्तिका विषयमा सहमति कायम हुन नसकेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति नरम गरम मिलाई गोला हाली बण्डा छुट्याई दिनु पर्नेछ ।

(१८) कसैले फाँटवारीमा उल्लेख भएको आफ्नो जिम्माको सम्पत्ति नदेखाएमा वा दाखिला नगराएमा सो नदेखाएको वा दाखिला नगराएको सम्पत्तिको बराबरको शेषका पाँच प्रतिशत जरिवाना गर्नु पर्नेछ ।

(१९) बादिनीले अंश पाउने ठहरी अन्तिम फैसला भएको मुद्दामा अन्य प्रतिवादी अंशियारले पनि आफ्नो अंश छुट्याई लिन दरखास्त दिएमा कानून बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क लिई फैसलावट ठहरी बमोजिमको सम्पत्तिबाट अंश छुट्याई दिलाई दिनु पर्नेछ ।

(२०) यस दफा बमोजिम अंशबण्डा गर्नु पर्ने असल सम्पत्ति अर्को जिल्लामा पनि रहेछ भने अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति बण्डा गर्न सम्बन्धित अदालतमा समेत लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(२१) उपदफा (२०) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित अदालतले समेत यस दफा बमोजिम त्यस्तो सम्पत्तिको बण्डा छुट्याई दिई सोको जानकारी त्यस्तो अदालतलाई दिनु पर्नेछ ।

(२२) अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा त्यस्तो मुद्दामा फैसला भई कार्यान्वयन नहुँदै अंश बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति कसैले हस्तान्तरण गरेमा वा नयाँ अंशियार थपिएमा वा अंशियार घटेमा त्यसको प्रयोजनको लागि पुनः फिरादापत्र दिई रहनु पर्ने छैन र त्यस्तो अवस्थामा अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदनको सत्यतामा जाँचबुझ गरी अंश बण्डा छुट्याउनु पर्नेछ ।

(२३) यस दफा बमोजिम अंशबण्डा गरी छुट्याई दिँदा त्यसरी बण्डा छुट्याईएको सम्पत्तिको दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले दस्तुर लाग्नेछ ।

२४२. बिगो भराउने कार्यविधि : (१) फैसला बमोजिम बिगो भराइ लिने सिलसिलामा बिगो भरी पाउने पक्ष दफा २३५ बमोजिम तारिखमा रहेमा अदालतले त्यस्तो पक्षले बिगो भराइ लिन चाहे वा नचाहेको विषयमा कागज गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कागज गराउँदा बिगो भराइ लिन पाउने पक्षले बिगो भराइ लिन नचाहेमा त्यसरी बिगो नलिएको कारणबाट सृजना हुने परिणाम समेत बुझाई अदालतले त्यसै दिन फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी विषय बन्द गरी बिगोको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कागज गराउँदा बिगो भरी पाउनेले बिगो भराइ लिन चाहेमा र बिगो भराइ दिने पक्ष तारिखमा रहेको भए अदालतले निजलाई फैसला बमोजिम तिर्नु पर्ने बिगो बुझाउनको लागि बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको समय दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको समयभित्र बिगो बुझाउने पक्षले नगद, बैँले जारी गरेको गुट फर पेमेन्ट चेक वा अन्य कुनै माध्यमबाट बिगो बमोजिमको रकम अदालतमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिगो बुझाउने पक्षले बिगो बापतको रकम आफ्नो कुनै सम्पत्तिबाट असुल गर्न अदालत समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

(६) बिगो बुझाउने पक्ष अदालतमा हाजिर नभएमा वा उपस्थित भएपनि उपदफा (३) बमोजिमको समयभित्र बिगो बापत रकम नबुझाएमा, उपदफा (५) बमोजिम सम्पत्ति नदेखाएमा वा त्यसरी देखाएको सम्पत्तिबाट बिगो भर्न सम्भव नभई बिगो भराइ पाउनेले मञ्जुर नगरेमा निजले बिगो भरी पाउने पक्षले बिगो बुझाउने पक्षको अन्य सम्पत्ति देखाई त्यस्तो सम्पत्तिबाट बिगो भरी पाउन अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजिम बिगो असुल गर्दा कुनै सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्ने भएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राखी आवश्यकता अनुसार सो सम्पत्ति लिलाम बिक्री समेत गरी बिगो भराइ दिनु पर्नेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा बिगो भन्दा बढी रकम प्राप्त भएमा अदालतले त्यसरी बढी रकम बिगो बुझाउने पक्ष उपस्थित भए निजलाई तुरुन्त फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम सम्बन्धित पक्षले रकम बुझाई नलिएमा अदालतले त्यस्तो रकम धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजिम धरौटी खातामा रकम जम्मा भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले रकम लिन नआएमा त्यस्तो रकम सरकारी आम्दानीमा बाँधिनेछ । (११) बिगो भरी दिनु पर्ने सम्पत्ति अर्को जिल्लामा रहेको भए अदालतले बिगो भराउन सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (१२) उपदफा (११) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित अदालतले समेत यस दफा बमोजिम बिगो भराई सोको जानकारी त्यस्तो अदालतलाई दिनु पर्नेछ । (१३) यस दफामा अन्यथ भइसकेको जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिगो भरी पाउने व्यक्तिले बिगो बुझाउनु पर्ने व्यक्तिबाट सम्पत्ति दाप दिएको पुछ्ठा लगाई निज जीवित छँदै ल्याएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी निजले पाउने बिगोसम्मको रकम त्यस्तो व्यक्तिलाई बुझाई दिनु पर्नेछ । (१४) यस दफा बमोजिम बिगो भराई दिए वापत अदालतले त्यस्तो बिगोको तीन प्रतिशत दस्तुर बिगो पाउने व्यक्तिबाट लिनु पर्नेछ । (१५) यस दफा बमोजिम कुनै व्यक्तिको बिगो भराउनु सम्बन्धमा बिगो भराई दिनु पर्ने पक्षले पूरा वा नपुग बिगो कुनै वाणिज्य बैंकको बैंक जमानत पत्र दाखिल गरी किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा पाउन अदालतमा निवेदन दिएमा र त्यसमा बिगो भिराउनु पर्ने सम्बन्धित पक्षको मञ्जुरी भएमा अदालतले किस्ताबन्दीमा त्यस्तो बिगो भराई दिन सक्नेछ ।

२४३. जायजात हुने सम्पत्ति : (१) दफा २४२ बमोजिमको बिगो जायजात गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति भोग वा उपयोग गर्ने बाह्र वर्षदेखि माथिका मानु नछुट्टिई सँगै बसेका र मानो वा अन्न छुट्टिई भिन्न बसे पनि सो सम्पत्ति भोग वा उपयोग गर्ने व्यक्तिसँग रहेको अंश समेत जायजात गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जायजात गर्दा देहायका सम्पत्ति छुट्याई बाँकी रहेको सम्पत्ति जायजात गर्नु पर्नेछ :– (क) जायजात गर्नु पर्ने व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रूपमा कुनै सम्पत्ति रहेको भए त्यस्तो सम्पत्ति, (ख) जायजात हुने व्यक्ति तथा निजको एकघरका परिवारले लगाएको र लगाउने तीन जोरसम्मको कपडा तथा जुत्ता,

(ग) जायजात हुने व्यक्ति तथा निजको एकाघरका परिवारलाई आवश्यक खाना पकाउने तथा खाने एकस्रो भाँडा, थाल कचौरा, एकस्रो ओढ्ने ओछ्याउने तथा मनासिब संख्याका फर्निचर, (घ) जायजात हुने व्यक्तिको एकाघरका परिवारलाई पढ्न पाठन गर्न आवश्यक पर्ने पुस्तक, (ङ) जायजात हुने व्यक्ति र निजको एकाघरका परिवारको लागि जायजातको कारबाही प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै खरिद गरिसकेको औषधि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण, (च) जायजात हुने व्यक्ति तथा निजका एकाघर परिवारलाई बढीमा तीन महिनासम्म जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक खाद्यान्न, (छ) जायजात हुने व्यक्ति तथा निजका एकाघर परिवारको पेशा रोजगारसँग सम्बन्धित एकस्रो जवाफ वा औजार । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाको खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ) बमोजिम सम्पत्ति पर सारदा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको सम्पत्ति पर सारिने छैन । (४) उपदफा (१) बमोजिम जायजात गर्दा समेत विगो पुगेन भने परिवारका अरु सदस्यलाई पक्राउ पाइने छैन । २४४. विगो वा जरिवाना बापत कैद गर्ने : (१) दफा २४२ को उपदफा (७) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा समेत विगो पर्याप्त नभएमा, सम्पत्ति नदेखाएमा वा सम्पत्ति लिलाम गर्न नसकिने भएमा भराउन बाँकी विगोमा विगो भरी पाउनेले विगो भराउनु पर्ने व्यक्तिलाई कैद गराउन इच्छा गरी सम्पत्ति लिलाम बिक्री भएको वा यस उपदफा बमोजिमको अवस्था परेको पन्ध्र दिनभित्र निवेदन दिएमा अदालतले त्यसको पर्ख खडा गरी विगो भरी दिनु पर्ने व्यक्तिलाई कानून बमोजिम कैदमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कैद गर्दा अदालतले एक दिनको चार सय रुपैयाँको दरले त्यसरी बाँकी हुन आएको विगोलाई कैदमा परिणत गरी त्यस बराबर विगो भर्नु पर्ने व्यक्तिलाई कैद गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कैद गर्दा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सार्वजनिक संस्थाको बिगोको हकमा चार वर्ष र व्यक्ति विशेष वा अन्य संस्थाको बिगोको हकमा दुई वर्षभन्दा बढी कैद गर्न सकिने छैन । (४) उपदफा (१) बमोजिम कैद गर्नु पर्दा चार सय रुपैयाँभन्दा कम रकम भएमा वा बाँकी रहन गएमा सो बापत एक दिन कैद गर्नेपर्छ । (५) उपदफा (१) बमोजिम कैद गर्दा कानून बमोजिम लाग्ने सिधा खर्च कैद गराउन चाहने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ । (६) जरिवाना नतिरे बापत कैद गर्नु पर्दा चार वर्षमा नबढ्ने गरी एक दिनको दुई सय रुपैयाँको दरले कैद गर्नु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजिम कैद गर्नु अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मनासिब समय दिनु पर्नेछ । (८) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कापीपक्षीको माग बमोजिम असुल उपर हुन नसकेको बाँकी बिगो बापत बिगो नतिर्ने व्यक्तिलाई अदालतको आदेश बमोजिम कैद भएकोमा सो बिगोको विषयमा पुनः दाबी लिन सकिने छैन ।

२४५. बिगो असुल गर्नु पर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा गर्ने : (१) बिगो असुल गर्नु पर्ने व्यक्तिको त्यस्तो बिगो असुल नहुँदै मृत्यु भएमा निजको हकको सम्पत्तिबाट बिगो असुल उपर गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निजको हकको सम्पत्तिबाट बिगो असुल नभएमा नपुग बिगो निजको अपुताली लिने व्यक्तिबाट असुल गरिनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपुताली लिनेबाट बिगो असुल गर्दा निजले अपुताली लिएभन्दा बढी रकम असुल गरिने छैन ।

२४६. जरिवाना छुट हुने : फैसला बमोजिम जरिवाना लागेको व्यक्तिले तत्काल वा फैसला भएको मितिबाट सात दिनभित्र जरिवाना तिरेमा निजलाई भएको जरिवानामा बीस प्रतिशत छुट हुनेछ ।

२४७. मिलापपत्रको कार्यान्वयन : (१) सरकारी निकायबाट कुनै काम गर्नु, गराउनु पर्ने गरी कुनै मिलापपत्र भएकोमा अदालतले मिलापपत्र भएको तीन दिनभित्र मिलापपत्र बमोजिमको काम गरिदिन सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(२) एक जनाभन्दा बढी बादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दामा मिलापत्र बमोजिम गराउन सबै उपस्थित नभए पनि उपदफा (१) बमोजिमको म्याद नाघेपछि मिलापत्र कार्यान्वयन गरिनेछ । त्यसरी मिलापत्र कार्यान्वयन गर्दा अदालतले मिलापत्र बमोजिम गराउन नआउने व्यक्तिको हितको पनि संरक्षण गर्नु पर्नेछ ।

२४८. अदालती शुल्क, धरौटी तथा खर्च फिर्ता लिने अवधि : (१) यस संहितामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक फैसला बमोजिम फिर्ता पाउनु पर्ने अदालती शुल्क वा धरौटी रकम त्यस्तो फैसला अंतिम भएको थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता माग गरी प्रमाण सहित सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम माग गरिएको रकम फिर्ता गर्नु पर्ने रहेछ भने अदालती शुल्कको हकमा त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको तीन महिनाभित्र र धरौटी रकम भए सात दिनभित्र फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस संहितामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम लिन वा फिर्ता पाउनु पर्ने व्यक्तिले लिलाम बिक्री भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो रकम बुझी लिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले अदालती शुल्क, धरौटी वा रकम बुझि नलिएमा पछि त्यस्तो रकम वा सम्पत्ति फिर्ता लिन पाइने छैन र त्यस्तो धरौटी रकम सरकारी आम्दानीमा बाझिनेछ ।

२४९. फैसला कार्यान्वयन गराई दिए वापत लाग्ने दस्तुर : (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक फैसला बमोजिम अदालतले कुनै रकम दिलाई दिए वापत सो रकम पाउने व्यक्तिबाट सयकडा पाँचका दरले दस्तुर लिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतबाट भभाग गराई दिएको, कागजात दिलाई दिएको वा असामी बण्डा गरिदिएकोमा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।

२५०. उजुर गर्न सक्ने : (१) फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा सम्बन्धित कर्मचारीले गरेको काम कारबाही उपर चित्त नबुझ्ने सरोकारवाला व्यक्तिले सोही अदालतका न्यायाधीश समक्ष पन्ध्र दिनभित्र उजुर गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी उपर भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्छन् ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी एक महिनाभित्र र उपदफा (२) बमोजिम परेको निवेदन दुई महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ ।

(४) फैसला कार्यान्वयनको उपस्थितिको लागि दिइएको सूचना प्राप्त गरी तारीखमा अनुपस्थित रहने पक्षले यस दफा बमोजिमको उजुरी वा निवेदन दिन पाउने छैन ।

२५१. प्रतिनिधित्व नभएको कारणले मात्र काम कारबाही बदर नहुने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतिनिधिको रोहबरमा कुनै काम कारबाही गर्नु पर्ने वा निजको सहीछाप गराउनु पर्नेमा त्यस्तो सदस्य वा प्रतिनिधिलाई उपस्थित गराई दिन लिखित सूचना दिँदा पनि त्यस्तो सदस्य वा प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा सो काम कारबाही गर्न, गराउन सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतिनिधि उपस्थित नभएको वा निजले सहीछाप नगरेको आधारमा मात्र अरु कुराले रीत पुगेको काम कारबाही बदर हुने छैन ।

२५२. अवहेलनामा कारबाही चलाउन वा सजाय गर्न सक्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नु मुद्दाका पक्षको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाउन वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।

२५३. कर्मचारीले प्रोत्साहन रकम पाउने : (१) फैसला बमोजिम लागेको दण्ड जरिवाना वा सरकारी बिगो असुलको लागि खटी जाने सरकारी कर्मचारीले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता बापत पाउने रकम लिन नचाहेमा असुल गरी ल्याएको रकमको पच्चीस प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम असुल गरी ल्याएको रकमको पाँच प्रतिशत रकम تحصیلदारले प्रोत्साहन स्वरूप पाउनेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको भत्ता वा रकम असुल भएको जरिवाना वा सरकारी बिगोको रकमबाट दिइनेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम सरकारी बिगो वा जरिवाना सरकारी कर्मचारी बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले असुल गरी ल्याएको रहेछ भने निजलाई सरकारी कर्मचारीलाई सरह उपदफा (२) बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

परिच्छेद–२३ सरकार बादी वा पक्षक हुने देवानि मुद्दा सम्बन्धी व्यवस्था

२५४. सरकार बादी हुने देवानि मुद्दाको जाँचबुझ र दायरि : (१) अनुसूची–२८ मा लेखिएको मुद्दा र प्रचलित कानुनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह बादी हुने भनिएको देवानि मुद्दा चलाउन चाहने व्यक्तिले त्यस्तो मुद्दाको विषयमा आफूसँग भएको वा आफूले देखे जानेसम्मको प्रमाण खुलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी वा त्यसरी अधिकारी तोकिएकोमा सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत अधिकृत समक्ष लिखित दरखास्त वा मौखिक सूचना दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मौखिक सूचना दिएकोमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिको कुरा दरखास्तको रूपमा लेखी निजको सहिछाप गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएमा सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यकतानुसार मुद्दासँग सम्बन्धित घर वा जग्गाको नाप नक्सा गरी वा अन्य आवश्यक विषयमा जाँचबुझ गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णयको लागि सङ्कलन गरिएको प्रमाण र आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्न लाग्ने समय र मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा फिरादपत्र तयार गरी मुद्दा दायर गर्न लाग्ने समयलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित कानुनको हदम्याद पुग्ने कति दिन अगाडि भइमिसिल कागजको सक्कल र नक्कल एक प्रति सम्बन्धित जिल्लाको सरकारी वकील समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम कसैको दरखास्त नपरेको भए तापनि सम्बन्धित अधिकारी आफैँले उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दा चलाउन पर्ने कारण देखेमा आवश्यक प्रमाण सङ्कलन गरी उपदफा (३) बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी सम्बन्धित जिल्लाको सरकारी वकील समक्ष मिसिल सहितको कागजात पठाउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएमा सरकारी वकीलले अध्ययन गरी सो मिसिलमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम मुद्दा चल्ने निर्णय गरेमा सरकारी वकीलले फिरादपत्र तयार गरी प्रमाण सहित सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (५) बमोजिम मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेमा सरकारी वकीलले प्राप्त मिसिल र प्रमाण सम्बन्धित अधिकारी समक्ष फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।

२५५. सरकार बादी भई मुद्दा चल्ने : दफा २५४ बमोजिम दायर भएको मुद्दा सरकार बादी भई चल्नेछ । तइर दफा ९१ बमोजिम फिराद गर्नु पर्ने विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

२५६. व्यक्तिले मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएमा सूचना गर्नु पर्ने : (१) दफा २५४ को उपदफा (५) बमोजिम मिसिल अध्ययन गर्दा त्यस्तो मुद्दा सरकार बादी भई चलाउनु पर्ने नदेखिई कानून बमोजिम मर्का पर्ने व्यक्तिद्वारा चलाउनु पर्ने देखेमा सरकारी वकीलले सोही बमोजिमको निर्णय गरी सो कुराको सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु भनी मिसिल पठाउने अधिकारीलाई सूचना दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना पाएको मितिले सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा कानून बमोजिमको हदम्यादको गणना हुनेछ ।

२५७. सरोकारवाला व्यक्तिलाई पक्ष कायम गर्ने : दफा २५४ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह बादी भई दायर भएको कुनै मुद्दा कारबाहीको क्रममा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह बादी हुनु नदेखिएमा अदालतले सोही व्यहोराको आदेश गरी सरोकारवाला व्यक्तिलाई निम्काउनु पर्नेछ । अदालतको आदेश बमोजिम सरोकारवाला व्यक्ति उपस्थित भई निजले मुद्दा साकार गरेमा निजलाई बादी पक्ष कायम गरी सोही मुद्दाको मिसिलबाट प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

२५८. अन्य देवानि मुद्दा चलाउने सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दा बाहेक अन्य देवानि मुद्दा चलाउने वा प्रमाण संलग्न गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित कानूनमा कुनै अधिकारी तोकिएको भए त्यस्तो अधिकारीबाट र त्यस्तो अधिकारी नतोकिएकोमा सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखले प्रमाण संलग्न गरी फिरादपत्र दायर गर्न हदम्याद ननाघ्ने गरी आफ्नो राय सहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष मिसिल सहितको प्रमाण पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएमा सरकारी वकीलले सो मिसिल अध्ययन गरी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा निर्णय गरी मुद्दा चल्ने भएमा कुन कानून अनुसार कुन विषयमा कस कसलाई मुद्दा चलाउने हो सो समेत उल्लेख गरी मुद्दा दायर गर्न हदम्याद ननाघ्ने गरी प्राप्त मिसिल सम्बन्धित अधिकारी समक्ष फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सरकारी वकीलबाट मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा सम्बन्धित अधिकारीले फिरादपत्र तयार गरी त्यस्तो फिरादपत्रमा आफ्नो सहीछाप गरी हदम्याद भित्रै सम्बन्धित अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा दायर गरेपछि सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिलको एक प्रति नक्कल सरकारी वकीललाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

२५९। हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको तर्फबाट कुनै व्यक्तिको नागरिक देयानी विषयमा नालिस गर्नु पर्ने भएमा यस संहिता र अन्य कानुनमा सो विषयमा नालिस गर्न हदम्याद तोकिएको भए सोही हदम्यादभित्र र त्यस्तो हदम्याद नतोकिएकोमा त्यसरी नालिस गर्नु पर्ने कारण सृजना भएको कुरा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई थाहा भएको मितिले दुई वर्षभित्र नालिस गर्नु पर्नेछ ।

तर यस संहिता र अन्य कानुनमा नालिस गर्नलाई हदम्याद नलाग्ने, हदम्याद नभएको वा पहिलेदेखि नै नालिस गर्न सकिने उल्लेख भएकोमा पहिलेदेखि नै नालिस लाग्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालयको सम्बन्धित अधिकारीले थाहा पाएकोलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले थाहा पाएको मानिनेछ ।

२६०। साक्षी बकाउने वा प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दफा २५४ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो सम्बन्धमा जाहेरी दिने वा सूचना दिने व्यक्ति बादी पक्षको साक्षी मानिनेछ ।

(२) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दा र नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार प्रतिवादी भएको अन्य देयानी मुद्दाको साक्षी वा प्रमाण अदालतले खोजेको दिन सरकारी वकील मार्फत उपस्थित वा उपलब्ध गराउने कार्य सम्बन्धित अधिकारीको हुनेछ ।

(३) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दा र नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारलाई सरोकार पर्ने अन्य जुनसुकै देयानी मुद्दामा साक्षी बकाउने वा प्रमाण पेश गर्ने काम सरकारी वकीलले गर्नेछ ।

(४) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दामा कुनै साक्षीलाई नबुझि नहुने भएमा फौजदारी मुद्दामा नबुझि नहुने साक्षीलाई झिकाए सरु झिकाई बुझ्न सकिनेछ ।

२६१। सरकारी वकीलले बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गर्ने : (१) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दाको सरकारी वकीलले बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाएको वा नेपाल सरकारले बादी भई चलाएको देवानी मुद्दामा सम्बन्धित निकायबाट अनुरोध भई आएमा *नेपाल सरकारको हकमा सरकारी वकीलले र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको वा खटिएको वकीलले बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरी दिन सक्नेछ ।

२६२. म्याद दिने : (१) दफा २५५ बमोजिम दायर भएका मुद्दाको पुनरावेदन गर्न अदालतले सत्तरी दिनको म्याद दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको म्याद गुज्रि सम्बन्धित पक्षले मनासिब कारण देखाई अदालत समक्ष निवेदन गरेमा *परिच्छेद-२१ बमोजिम थपमा पाउने म्यादमा अदालतले तीस दिनसम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

२६३. पुनरावेदन, मुद्दा दोहोर्‍याउने वा पुनरावलोकनको निवेदन दिने अधिकारी : (१) दफा २५५ बमोजिम दायर भएका देवानी मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने, मुद्दा दोहोर्‍याउने, पुनरावलोकन गर्ने वा सो विषयका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित *नेपाल सरकार बादी हुने मुद्दाको हकमा सरकारी वकीलले र प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बादी हुने मुद्दाको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको वा खटिएको वकीलले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह पक्ष वा विपक्षी भएको देवानी मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने, मुद्दा दोहोर्‍याउने, पुनरावलोकन गर्ने वा त्यस्तो विषयका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी काम सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालय प्रमुख आफैँले गर्न सक्नेछ । तर सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखबाट त्यस्ता कामका लागि सरकारी वकील समक्ष लेखी पठाइएमा सरकारी वकीलले त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने, मुद्दा दोहोर्‍याउने, पुनरावलोकन गर्ने वा त्यस्तो विषयका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी काम गर्न सक्नेछ ।

२६४. नेपाल सरकार उपर नालिस दिने कार्यविधि : (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह उपर देवानी मुद्दामा नालिस गर्नु पर्ने भएमा सरोकारवाला व्यक्तिले जसको विरुद्धमा नालिस गर्नु पर्ने हो त्यस्तो कार्यालय वा त्यस्तो कार्यालयका प्रमुखलाई त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएमा सम्बन्धित कार्यालय वा सो कार्यालयका प्रमुखले अन्य कुनै कार्यालय वा निकायको परामर्श वा निकसा लिनु पर्ने भएमा त्यस्तो परामर्श वा निकसा लिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको सूचना सम्बन्धी विषय आवश्यक जाँचबुझ गर्दा नालिस दिनु नपर्ने कुनै कारण भएमा सम्बन्धित कार्यालय वा सो कार्यालयका प्रमुखले सोको स्पष्ट कारण सहितको जानकारी त्यसरी सूचना प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित कार्यालय वा सो कार्यालयका प्रमुखले सो विषयमा कुनै जानकारी नदिएमा वा मुद्दा गर्नु पर्ने गरी जानकारी दिए पनि त्यसको कारण मनासिब नलागेमा सम्बन्धित व्यक्तिले सो अवधि नाघेको वा त्यसरी जानकारी प्राप्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र नालिस दिन सक्नेछ ।

२६५. अन्य विषयमा संहिता र कानून बमोजिम हुने : नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह बादी वा प्रतिवादी हुने देवानी मुद्दाको सम्बन्धमा यस परिच्छेदमा लेखिएको विषयमा यस परिच्छेद बमोजिम र यस परिच्छेदमा नलेखिएको अन्य विषयमा यस संहिताका अन्य परिच्छेद र कानून बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–२४ विविध

२६६. क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु पर्ने : (१) कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने मुद्दामा सम्बन्धित व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको रहेछ भने अदालतले मुद्दाको निर्णय गर्दा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(२) कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा देहायका कुराहरू विचार गर्नु पर्नेछ :– (क) क्षति बापत भएको वास्तविक हानि, नोक्सानी (एक्चुअल लस), (ख) क्षति भएको कारणबाट आयमा भएको हानि, नोक्सानी (लस इन् इनकम), (ग) क्षति भएको कारणबाट व्यहोर्नु परेको थप हानि, नोक्सानी ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा कसैको हक वा हित उल्लंघन भएको कारणबाट भएको वा सोको कारणबाट भएको वा हुन सक्ने वास्तविक क्षतिको यकिन गरी त्यसको आधारमा मात्र क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिनेछ र कानुनी विषयमा क्षतिपूर्ति निर्धारण हुन सक्ने छैन ।

२६७. नाबालक, अशक्त तथा बेपत्ता भएको व्यक्तिको तर्फबाट मुद्दा गर्न सक्ने : (१) कानून बमोजिम उमेर नपुगेको नाबालक, उमेर पुगेको भएपनि वृद्धावस्थाको कारणले अशक्त भएको, दृष्टिबिहीन, बोल्न नसक्ने, होस ठेगानामा नरहेको वा बेपत्ता भएको व्यक्ति वा निज आफैँले नसकेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिको तर्फबाट संरक्षक वा मान्यवरले फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र दिन सक्नेछ ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “बेपत्ता भएको व्यक्ति” भन्नाले कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार तीन वर्षदेखि घर छाडी हिँडेको वा विदेशमा गई फर्की आउने ठेगाना नभएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम संरक्षक वा मान्यवरले त्यस्ता व्यक्तिका तर्फबाट फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र दिने सम्बन्धमा अनुमतिको लागि अदालत समक्ष छुट्टै निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले निवेदनमा उल्लिखित व्यक्ति नाबालक, उमेर पुगेको भएपनि वृद्धावस्थाको कारणले अशक्त भएको, दृष्टिबिहीन तथा बोल्न नसक्ने, होस ठेगानामा नरहेको वा बेपत्ता भए या नभएको यकिन गर्नु पहिले त्यसको प्रमाण बुझ्नु पर्छ र त्यसरी बुझ्दा निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा वारिस अख्तियारनामा नभए पनि संरक्षक वा मान्यवरले सो व्यक्तिको तर्फबाट फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र र निवेदनपत्र दिन सक्ने गरी अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम अनुमतिको लागि निवेदन परेको सात दिनभित्र निवेदनमा निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बेपत्ता भएको व्यक्तिको तर्फबाट फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदन दिने सम्बन्धमा अदालतले अनुमतिको लागि निवेदन परेको पन्ध्र दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

२६८. सुनुवाई खुला इजलासमा गर्नु पर्ने : (१) अदालतले मुद्दाको सुनुवाई खुला इजलासमा गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पारिवारिक सम्बन्ध, नाता कायम, विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दा बन्द इजलासबाट सुनुवाइ हुनु पर्ने कारण खुलाई मुद्दाको पक्षले दिएको निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा वा अदालतले बन्द इजलासबाट नै कुनै मुद्दाको सुनुवाइ हुनु मनासिब देखेमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा बन्द इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम बन्द इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने आदेश भएकोमा त्यस्तो इजलासमा मुद्दाका पक्ष वा निजको वारिस, पक्षबाट नियुक्त भएका कानून व्यवसायी, न्यायाधीशले आदेश दिएका व्यक्ति वा कर्मचारी बाहेक अन्य व्यक्तिको प्रवेश निषेध गरिनेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक सुरक्षाको कारणले कुनै व्यक्तिलाई इजलासमा प्रवेश गर्न रोक लगाउन मनासिब देखेमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई इजलासमा प्रवेश गर्न रोक लगाउन सक्नेछ ।

२६९। पक्षलाई रोहबरमा राख्नु पर्ने : मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा वा निर्णय गर्नु पर्ने विषय ठहर गर्दा पक्षहरूलाई रोहबरमा राख्नु पर्नेछ । तर मुद्दा सुनुवाइका लागि तोकिएको तारीखका दिन कुनै पक्ष उपस्थित नभए पनि मुद्दाको निर्णय गरी ठहर गर्नु बाधा पुगेको मानिने छैन ।

२७०। ==================

२७१। स्वार्थ बाहिएको मुद्दा हेर्न नहुने : (१) न्यायाधीशले देहायका मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न हुँदैन :– (क) आफ्नो वा आफ्नो नजिकको नातेदारको हक, हित वा सरोकार रहेको मुद्दा, स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि “नजिकको नातेदार” भन्नाले अपुताली खुला हुँदा कानून बमोजिम अपुताली प्राप्त गर्न सक्ने प्राथमिकतक्रममा रहेको व्यक्ति, मामा, माइजू, सानी आमा, ठुलीआमा, सानो बाबु, ठुलो बाबु, पति वा पत्नी तर्फका सासू, ससुरा, पुखुर, पुपाजु, साला, जेठान, साली, दीदी, बहिनी, भिनाजु, बहिनी ज्वाई, छोरी ज्वाई, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाई, भाञ्जी

बुहारी तथा त्यस्तो नाताका व्यक्तिको परिवारको सदस्य सम्कन्न पर्छ । (ख) कुनै बखत निज बारिस, कानून व्यवसायी वा साक्षी भएको मुद्दा, (ग) निजले न्यायाधीशको हैसियतमा कुनै अदालतमा निर्णय गरेको वा अन्तिम आदेश गरेको मुद्दा, (घ) कुनै बखत निजले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा राय दिएको मुद्दा, (ङ) अन्य कुनै कारणले आधारभूत रूपमा निज र निजको एकासगोल्नका परिवारका सदस्यको स्वार्थ बाझिएको वा खण्ड (क) बमोजिका व्यक्तिको स्वार्थ बाझिएको मुद्दा । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै अवस्था देखिएमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नहुने कारण खुलाई आदेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कुनै न्यायाधीशले कुनै मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ वा किनारा गर्न लाग्दामा मुद्दाको कुनै पक्षले आवश्यक प्रमाण सहित मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ वा किनारा नगर्न निवेदन दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ वा किनारा गर्नु अघि त्यस्तो निवेदन बमोजिमको माग दाबी मनासिब भए वा नभएको यकिन गरी मुद्दा हेर्न नहुने भएमा सोही बमोजिम आदेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) वा (४) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो मुद्दा सोही अदालतको अर्को न्यायाधीश भए निजले र त्यस्तो न्यायाधीश नभए सोको कारण खुलाई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नलागी मुद्दाको मिसिल सबैभन्दा नजिकको समानस्तरको अदालतमा पठाई पक्षहरूलाई समेत सोही अदालतमा तारीख तोकी पठाइदिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएमा त्यस्तो अदालतले पनि आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको मुद्दा नभएपनि त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्नेछ । २७२. न्यायाधीश आफैंले गर्नु पर्ने कामहरू : (१) यस संहिता बमोजिम अदालतले गर्ने कामहरूमध्ये देहायका कामहरू न्यायाधीश आफैंले गर्नु पर्नेछ :- (क) पक्षको बयान लिने, (ख) साक्षीलाई शपथ गराउने, (ग) साक्षीको बकपत्र गराउने,

(घ) अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश गर्ने, (ङ) मुद्दामा निर्णय दिनु पर्ने कुराहरूको आदेश पर्चा खडा गर्ने, (च) प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धी आदेश दिने, (छ) मुद्दाको प्रारम्भिक र पूर्वसुनुवाइ छलफल गराउने, (ज) सुनुवाइ गर्ने, (झ) मिलापछ गराउने, (ञ) फैसला गर्ने वा कुनै किसिमको अन्तिम आदेश दिने । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बयान वा बकपत्रको अभिलेखनको प्रयोजनको लागि न्यायाधीशले अदालतमा उपलब्ध भएसम्म कतिमा राजपत्र अनिर्णीत प्रथम श्रेणीसम्मको र नभए राजपत्र अनिर्णीत द्वितीय श्रेणीसम्मको कर्मचारीको सहयोग लिन सक्नेछ ।

२७३. लिखित अनुवाद गर्नु पर्ने : (१) नेपाली भाषा बाहेक अन्य कुनै भाषामा लेखिएको कुनै लिखित अदालतमा प्रमाणको रूपमा पेश भए र त्यस्तो लिखित नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो लिखित पेश गर्ने पक्षलाई त्यस्तो लिखितको नेपाली भाषामा अनुवाद गरी पेश गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतबाट आदेश भएमा सम्बन्धित पक्षले त्यस्तो लिखित नेपाली भाषामा अनुवादगराई सोको प्रमाणित प्रति अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

२७४. अनुवादकको सहयोग लिन सक्ने : (१) अदालतले नेपाली भाषा नबुझ्ने कुनै पक्ष वा साक्षीको बयान वा बकपत्र गराउनु परेमा वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि सम्बन्धित भाषाको अनुवादकको सहयोग लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बयान वा बकपत्रको लागि अनुवादकको सहयोग लिँदा भएको खर्च सम्बन्धित पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

२७५. मुद्दाका पक्षसँग झिझुलेसुकै सोध्न सक्ने : (१) न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला हुनुअघि मुद्दाको पक्षसँग मुद्दाको कुनै विषयमा झिझुलेसुकै पनि आदेश दिई सोध्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सोधी सम्बन्धित मुद्दाका पक्षले दिएको जवाफ मिसिलमा संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

२७६. पक्ष वा साक्षीको परिचय गोप्य राख्न सक्ने : (१) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पक्ष वा साक्षीको परिचय सार्वजनिक गर्दा त्यस्तो पक्ष वा

साक्षीको सामाजिक प्रतिष्ठा वा इज्जत उपर प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने वा निज उपर कुनै पक्षबाट अनुचित डर, त्रास वा भय हुन सक्ने वा निजको जीउ, जानको सुरक्षामा प्रतिकूल हुन सक्ने देखिएमा त्यस्तो पक्ष वा साक्षीको नाम, थर, बतन वा निजको बाबु आमाको नाम वा निजको परिचय हुन सक्ने अन्य कुनै हुलिया गोप्य राख्न सम्बन्धित पक्षले अदालतलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुरोध भएकोमा अदालतले त्यस्तो पक्ष वा साक्षीको नाम, थर, बतन, निजको बाबु आमाको नाम वा निजको परिचय गोप्य राख्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम गोप्य राखिएको व्यक्तिको नाम, थर, बतन वा निजको बाबु आमाको नाम वा निजको परिचय सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइका बखत वा सो सम्बन्धी विवरण प्रकाशन गर्दाका बखत अदालतको आदेश बमोजिम छद्म नाम, थर, बतन वा परिचय राखी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

२०७. रोहबरमा बस्न तथा सहीछाप गर्न सहयोग गर्नु पर्ने : (१) यस संहिता बमोजिम कुनै काम कारबाहीको सिलसिलामा रोहबरमा बस्नु पर्ने व्यक्तिले रोहबरमा बसी वा अदालतबाट तयार गरिएको लिखतमा सहीछाप गर्नु पर्ने व्यक्तिले सहीछाप गरी अदालतलाई सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम रोहबरमा बस्न वा कुनै लिखतमा सहीछाप गर्न कुनै व्यक्तिले इन्कार गरेमा र त्यस्तो इन्कारीको परिणाम सम्झाई बुझाई गर्दा पनि रोहबरमा बस्न वा लिखतमा सहीछाप गर्न इन्कार गरेमा त्यस्तो काम वा लिखत गराउने कर्मचारीले सोही व्यहोरा समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित लिखतमा रोहबरमा नबसेको वा सहीछाप नगरेको कारण खुलाई कैफियत जनाई उपस्थित भएका अन्य दुई व्यक्तिको सहीछाप गराई आफुले पनि त्यसमा सहीछाप गरी लिखत तयार गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम तयार गरिएको लिखतलाई कानून बमोजिम रीत पुगेको मानिनेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम अदालतको काममा अवरोध गर्ने वा असहयोग गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

२७८. असल नियतले गरेकोमा बचाउ : यो संहिता वा यस संहिता अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा न्यायाधीश वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई कुनै कारबाही हुने छैन ।

२७९. मुद्रण वा गणितीय त्रुटिले असर नगर्ने : (१) मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्दा यस संहिता बमोजिमको कार्यविधि अवलंबन गर्ने सम्बन्धमा कुनै किसिमका साना तिनता त्रुटि वा छुट भएकोमा वा कुनै लिखत तयार गर्दा लेखाई, छपाई वा मुद्रणमा गणितीय वा अन्य कुनै साना तिनता त्रुटि वा छुट हुन गएको कारणले मात्र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम, कारबाही गैरकानूनी भएको मानिने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्दा वा लिखत तयार गर्दा लेखाई, छपाई वा मुद्रणमा गणितीय वा अन्य सानातिना त्रुटि वा छुट हुन गए न्यायाधीशले इन्सापमा फरक नपर्ने गरी कारण सहितको छुट्टै फरक खडा गरी त्यस्तो भुल वा त्रुटि सच्याउन सक्नेछ ।

२८०. भरपाई लिनु वा दिनु पर्ने : (१) अदालतमा दाखिल भएको कुनै सक्कल लिखत कुनै व्यक्तिलाई फिर्ता दिँदा वा अदालतबाट कुनै सक्कल लिखत कुनै व्यक्तिलाई बुझाउँदा त्यस्तो लिखत फिर्ता लिएको वा बुझेपिएको व्यहोराको भरपाई वा निस्सा लिई मिसिल समेत राख्नु पर्नेछ ।

(२) अदालतमा कुनै व्यक्तिले पेश गरेको कुनै सक्कल लिखत अदालतले बुझी लिँदा लिखतमा कुनै केरमेट भएको र लेखिएको भए त्यस्तो यथार्थ समेत खुलाई लिखत पेश गर्ने व्यक्तिलाई त्यसको भरपाई दिनु पर्नेछ ।

२८१. निवेदन दस्तुर : यस संहितामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अदालतमा कुनै निवेदनपत्र दिँदा दश रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

२८२. म्याद वा सूचना प्रकाशन : यस संहिता बमोजिम अदालतबाट कुनै म्याद वा सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्दा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट प्रकाशन हुने राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेको दिन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

२८३. विभागीय कारबाही गर्न आदेश दिने : (१) यस संहितामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस संहिता बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने दायित्व भएको कुनै कर्मचारीले यस

संहितामा निर्धारण भएको अवधिभित्र कुनै कार्य सम्पादन नगरेमा मकरा पर्ने पक्षले निजको विरुद्धमा सम्बन्धित अदालतको न्यायाधीश समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी परेकोमा त्यस्ता कर्मचारीलाई बुझ्दा मनासिब कारण बिना निजले गर्नुपर्ने काम समयमै सम्पादन गरेको नदेखिएमा न्यायाधीशले निजलाई विभागीय कारबाही गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

२८४. लिखतहरूको पनिका : प्रत्येक मुद्दामा अनुसूची–२९ बमोजिमको ढाँचामा पनिका तयार गरी दर्ता मितिको क्रमले लिखतहरूको क्रमसंख्या र विवरण जनाई राख्नु पर्नेछ ।

२८५. लिखत धुलाउनु पर्ने : (१) अदालतले मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएको पाँच वर्षपछि सो मुद्दाको मिसिलमा रहेको देहायका लिखतहरू बाहेक अन्य लिखतहरू धुलाउनु पर्नेछ :– (क) फिरादापठ, (ख) बयान, (ग) प्रतिउत्तरपत्र वा प्रतिदाबी, (घ) पक्षको नाममा जारी भएको म्याद, (ङ) मुद्दासँग सम्बन्धित नक्सा, (च) सक्कल प्रमाण कागज, (छ) मिलापपत्रको कागजात, (ज) पुनरावेदनपत्र, (झ) मुद्दा दोहोर्‍याउने वा पुनरावलोकनको लागि दिइएको निवेदनपत्र, (ञ) अदालतबाट भएको फैसला, निर्णय, अन्तिम आदेश, (ट) कानून बमोजिम संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएका अन्य लिखत । (२) उपदफा (१) बमोजिम कागज धुलाउनुअघि श्रेस्तेदारले धुलाउनु पर्ने कागजातको फेहरिस्त तयार गरी त्यस्तो फेहरिस्तमा आफ्नो सहीछाप गरी राख्नु पर्नेछ ।

२८६. अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची–२८ मा आवश्यक हेरफेर र थपघट गर्न सक्नेछ । (२) सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची–२८ बाहेकका अन्य अनुसूचीहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

२८७. बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार : यस संहिताको कार्यान्वयन गर्दा अदालती कार्यविधिका सम्बन्धमा कुनै बाधा अड्चन परेमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

२८८. नियम बनाउने अधिकार : यस संहिताको कार्यान्वयनको लागि अदालती कार्यविधिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले र अन्य विषयमा नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

२८९. निर्देशिका बनाउन सकिने : यस संहिताको कार्यान्वयनको लागि यो संहिता र यस संहिता अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतले आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ ।

अनुसूची–१ (दफा ९५ सँग सम्बन्धित) फिरादपत्रको ढाँचा

अदालत/कार्यालयले भर्ने $\varnothing$ मुद्दा दर्ता नं. : ............ दर्ता मिति : ............

अदालत/कार्यालयमा दायर गरेको फिरादपत्र $\angle$ ............ को छोरा/छोरी/पति/पत्नी ............ बस्ने वर्ष ............ को ............ बादी (एकभन्दा बढी बादी भए यसै बमोजिमको विवरण प्रत्येक बादीको हकमा उल्लेख गर्ने ।) विरुद्ध ............ छोरा/छोरी/पति/पत्नी ............ बस्ने वर्ष ............ को ............ प्रतिवादी (एकभन्दा बढी प्रतिवादी भए यसै बमोजिमको विवरण प्रत्येक प्रतिवादीको हकमा उल्लेख गर्ने) मुद्दा :- ............................

१. म/हामी फिरादपत्रवाला निम्न प्रकरणहरूमा लेखिए बमोजिम फिराद गर्दछु/गर्दछौँ । (फिरादको विषयवस्तु दाबी गर्ने आधार र फिराद दाबी उल्लेख गर्ने) (क) (ख) (ग) (घ) (ङ)

२. ............ऐन ............ को दफा ............ बमोजिम यो मुद्दा यसै अदालत/कार्यालयको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दछ ।

३. फिराद गर्न ............ कानून बमोजिम हदम्याद रहेको छ ।

४. प्रस्तुत विषयमा अन्यत्र फिराद गरेको छ/छैन ।

$\varnothing$ मिति २०७५।०५।०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधित । $\angle$ मिति २०७५।०५।०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा भमिकिएको ।

५. प्रतिवादीलाई आफैले/कानून व्यवसायी मार्फत/अदालतबाट म्याद तामेल गर्ने व्यवस्था गरी पाऊँ ।

६. कानून व्यवसायी नियुक्त गरेको भए सोको विवरण: (क) नाम ........................... प्रमाणपत्र नं. ......... (ख) नाम ........................... प्रमाणपत्र नं. ......... (ग) नाम ........................... प्रमाणपत्र नं. .........

७. देहायको दस्तुर यसैसाथ बुझाउन ल्याएको छु/छौँ । (क) ........................... बापत रु. ........................... (ख) ........................... बापत रु. ........................... (ग) ........................... बापत रु. ...........................

८. फिरादको दाबीलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण:– यस विषयमा देहायको प्रमाण सम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गरेको छु/छौँ । (क) (ख) (ग)

९. साक्षी: (क) (ख) (ग) ........................... (साक्षीहरूको पूरा नाम, उमेर र ठेगाना उल्लेख गर्ने)

१०. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झूठो ठहरे कानून बमोजिम सहुलु बुझाउँला ।

======================= फिरादपत्रवालाको दस्तखत र संगठित संस्था भए संस्थाको छाप

इति सम्वत् ...............साल =========महिना=========गते =========रोज़=========शुभम् ।

द्रष्टव्य : संगठित संस्थाको तर्फबाट फिरादपत्र दिँदा त्यस्तो संस्थाको नाम तथा ठेगाना र त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट फिरादपत्र दिन अधिकार पाएको व्यक्तिको नाम थर र पद उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

अनुसूची–२ (दफा ९८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) दाइरी किताबको ढाँचा

....................अदालत/कार्यालय

२०.... साल साउनदेखि २०.... साल आषाढ मसान्तसम्मको देवानि दाइरी किताब

अनुसूची-३

(दफा ९८ को उपदफा (१), दफा १२२ को उपदफा (१), दफा २०९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) भरपाईको ढाँचा

================अदालत/कार्यालय

================ को फिरादपत्र/प्रतिउत्तरपत्र/पुनरावेदनपत्र प्राप्त भई यस अदालत/कार्यालयको डायरी किताबमा दर्ता नं. ......मिति =================== मा दर्ता भएकोले यो भरपाई दिइएको छ ।

फिरादपत्र/प्रतिउत्तरपत्र/पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्ने कर्मचारीको,– दस्तखत : नाम : अदालत/कार्यालयको छाप पद : मिति :

अनुसूची–४ (दफा ९९ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) वादी वा निजको कानून व्यवसायीले म्याद बुझी लिइदिने भरपाईको ढाँचा

....................अदालत/कार्यालय $\varnothing$ मुद्रा : ================

$\varnothing$ मुद्रा नं. : =================

मिति ============= मा ======= अदालत/कार्यालयमा ======= बस्ने ===== उपर फिराद दायर गरेकोमा सो मुद्दामा प्रतिवादीलाई म ============== आफैँले/वादीको कानून व्यवसायीले म्याद तामेल गर्न यस अदालतबाट सो म्यादका आवश्यक प्रति, फिरादपत्र र प्रमाणका प्रमाणित प्रति बुझिलिएकोले यो भरपाई गरिदिएको छु ।

अदालतबाट म्याद बुझ्नेको,– दस्तखत : वादी/कानून व्यवसायीको नाम : कानून व्यवसायी भए प्रमाणपत्र नं. : मिति :

$\varnothing$ मिति २०७५।०५।०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधित ।

अनुसूची-५ (दफा ९९ को उपदफा (६) संग सम्बन्धित) प्रतिवादीले म्याद बुझि बादी वा निजको कानून व्यवसायीलाई गरिदिने भरपाइको ढाँचा

$\varnothing$ मुद्रा : ================ $\varnothing$ मुद्रा नं. : =================

.................... ठाउँ बस्ने ....................ले ....................अदालत/कार्यालयमा मिति ....................मा मेरा उपर फिरादपत्र दर्ता गराउनु भएकोमा प्रतिउत्तर दिने प्रयोजनको लागि बादी/कानून व्यवसायी .................... ले मिति .................... मा मलाई म्याद सहितको फिरादपत्र र प्रमाणको प्रतिलिपि बुझाउन ल्याउनु भएकोले सो बुझि लिई यो भरपाइ गरिदिएको छु ।

म्याद बुझ्नेको,– दस्तखत : नाम : मिति : समय :

$\varnothing$ मिति २०७५।०५।०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधित ।

अनुसूची–६ (दफा १०३ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

=====================अदालत/कार्यालयबाट प्रतिवादीको नाममा जारी भएको म्याद/इत्तलानामाको ढाँचा

=====================को छोरा/छोरी/पति/पत्नी =======जिल्ला ========== गा.पा./न.पा. वडा न+===============गाउँ/टोल============ =====बस्ने वर्ष==========को तपाईं श्री==================== का नाउँमा मिति===============================मा ============= ले ============ मुद्दाको फिरादापत्र यस अदालत/कार्यालयमा दिएको हुनाले सो फिरादापत्रको प्रतिलिपि समेत यसैसाथ पठाइएको छ । यो म्याद/इत्तलानामामा तपाईंले पाए वा कानून बमोजिम टाँस भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक एकैआइस दिनभित्रमा प्रतिउत्तरपत्र र कानून बमोजिम आफ्नो लिखितको प्रमाण समेत लिई हाजिर हुन आउनु वा कानून बमोजिम वारिस वा कानून व्यवसायी पठाउनु हुन सूचित गरिएको छ । म्यादभित्र प्रतिउत्तरपत्र लिई तपाईं आफैँ वा वारिस वा कानून व्यवसायी मार्फत उपस्थित हुन भएन भने सो मुद्दामा कानून बमोजिम फैसला हुनेछ र भविष्यमा त्यस विषयमा तपाईंको कुनै उजुर लाग्ने छैन ।

                                म्याद/इत्तलानामामा जारी गर्ने अधिकारीको,–                                        दस्तखत :                                        नाम :                                        पद :                                        मिति :                                तामेली मिति :

-क) म्याद/इत्तलानामामा बुझिलिनु पर्ने व्यक्तिले बुझिलिएकोमा ========== विषयमा मेरो नाउँमा जारी भएको एक प्रति म्याद/इत्तलानामा र फिरादापत्रको प्रतिलिपि समेत देहायका साक्षीहरूको रोहबरमा म आफैँले बुझी लिएँ भनी दस्तखत गर्ने =====================

(ख) म्याद/इत्तलायनामा बुझिलिनु पर्ने व्यक्तिको एकाघरको परिवारको सदस्यले बुझिलिएकोमा ========== विषयमा म्याद/इत्तलायनामावाला व्यक्तिले म्याद/इत्तलायनामा बुझ्न इन्कार गरेकोले/पेलान नपारी निजको नाउँको यसै बमोजिमको एक प्रति म्याद/इत्तलायनामा र फिरादपत्रको प्रतिलिपि समेत देहा्तका साक्षीहरूको रोहबरमा बुझिलिए भनी दस्तखत गर्ने म्याद/इत्तलायनामावाला =====================को एकाघरको ===================== नाताको वर्ष ========को =================______.

(ग) म्याद/इत्तलायनामा बुझिलिनु पर्ने व्यक्तिको घरढोलामा टाँस भएकोमा ========== विषयमा म्याद/इत्तलायनामावाला =============र निजको एकाघरको उमेर पुगेको परिवारको सदस्य समेत घरमा पेलान नपरेकोले/बुझ्न इन्कार गरेकोले निजको नाऊँको म्याद/ इत्तलायनामा र फिरादपत्रको प्रतिलिपि समेत हामी देहा्तका साक्षीका रोहबरमा निजको घर ढोलामा सबैले देख्ने गरी टाँसी===== गा.पा./ =====न.पा.को वडा नं. कार्यालयमा एक प्रति म्याद दिएको ठीक छ भनी दस्तखत गर्ने हामी देहा्तका मानिसहरू :-

(घ) म्याद/इत्तलायनामा बुझिलिनु पर्ने व्यक्ति वा घरढाला पेलान नपरी तामेल गर्नु परेकोमा ========== विषयको यसै बमोजिमको म्याद/इत्तलायनामा बुझिलिनु पर्ने व्यक्ति वा निजको घर समेत खोज तलास गर्दा पेलान नपरेकोले निजका नाउँको एक प्रति म्याद/इत्तलायनामा सम्बन्धित वडाको ==========ठाउँ वा टोलको सार्वजनिक ठाउँ ============- ठाउँ खुलाउने] =======मा टाँस गरी फिरादपत्रको प्रतिलिपि र तामेली म्याद/इत्तलायनामा फिर्ता पठाएका छौ भनी दस्तखत गर्ने देहा्तका मानिसहरू :- साक्षी माथि उल्लेखित खण्ड - _ बमोजिम हामीहरूको रोहबरमा म्याद/इत्तलायनामा तामेली भएको ठीक हो भनी दस्तखत गर्ने १. ===== जिल्ला =====गा.पा./न.पा. वडा नं======गाउँ/टोल. ==========बस्ने वर्ष ======का श्री ====. २. =======जिल्ला =====गा.पा/न.पा. वडा नं========गाउँ/टोल. =============बस्ने वर्ष =======का श्री =====.

$\varnothing$ मिति २०७५।०५।०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधित ।

३. ............जिल्ला ....गा.पा./न.पा. वडा नं......गाउँ/टोल. ...............बस्ने वर्ष ......का श्री ......।

रोहबर ............ जिल्ला ............ गा.पा./न.पा ............ का सदस्य/सचिव/. ............श्री/श्रीमती............

घर डैलोमा टँस भएकोमा/गाउँ, शहर वा टोल पता नलागेकोमा यसै बमोजिको एक प्रति म्याद/इत्तलायनामा यस .................... गा.पा./....न.पा.वडा नं. ....को कार्यालयको सूचना पाटीमा टँस गर्न दाखिल भयो भनी दस्तखत गर्ने :-

दस्तखत : .................... कर्मचारी वा पदाधिकारीको नाम : .................... मिति : ....................

काम तामेल गर्नेको,- दस्तखत : .................... तामेलदारको नाम : .................... मिति : ....................

अनुसूची–७ ( दफा १०३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

प्रतिवादी बाहेक अन्य व्यक्तिका नाउँमा जारी गरिने म्याद/इत्तलायनामाको ढाँचा ==========अदालत/कार्यालयबाट जारी भएको म्याद/इत्तलायनामा

...................................को छोरा/छोरी/पति/पत्नी ............जिल्ला ............ गा.पा./न.पा. वडा न. ...............गाउँ/टोल.......................... बस्ने ............को तपाईं श्री..........................सँग ..........................वादी ..........................प्रतिवादी भएको .......................... मुद्दाका सम्बन्धमा केही कुरा बुझ्नु परेकोले यो म्याद/इत्तलायनामा तपाईंले पाए वा कानून बमोजिम ठोकस भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र तपाईं आफैँ उपस्थित वा कानून बमोजिम वारिस वा कानून व्यवसायी नियुक्ति गरी यस अदालत/कार्यालय पठाउनु हुन सूचित गरिएको छ । म्यादभित्र तपाईं उपस्थित हुनु भएन वा वारिस वा कानून व्यवसायी पनि पठाउनु भएन भने सो मुद्दामा कानून बमोजिम फैसला हुनेछ र भविष्यमा त्यस विषयमा तपाईंको कुनै उजुर लाग्ने छैन ।

म्याद/इत्तलायनामा जारी गर्ने अधिकारीको,– दस्तखत : नाम : पद : मिति : समय :

तामेली मिति : (क) म्याद/इत्तलायनामा बुझिलिनु पर्ने व्यक्तिले बुझिलिएकोमा .......................... विषयमा मेरो नाउँमा जारी भएको एक प्रति म्याद/इत्तलायनामा र फिरादापत्र प्रतिउत्तरपत्र/..........................को प्रतिलिपि समेत देहायका साक्षीहरूको रोहबरमा म आफैँले बुझी लिएँ भनी दस्तखत गर्ने..........................

(ख) म्याद/इत्तलायनामा भुभिलिन्ग' गर्नु पर्ने व्यक्तिको एकाघर परिवारको सदस्यले भुभिलिङ्गएको ================== विषयको म्याद/इत्तलायनामावाला व्यक्तिले म्याद/इत्तलायनामामा बुझ्न इन्कार गरेकोले/पेलान नपारी निजको नाउँको यसै बमोजिमको एक प्रति म्याद/इत्तलायनामा ==============को प्रतिलिपि समेत देहायका साक्षीहरूको रोहबरमा भुभिलिङ्गिए भनी दस्तखत गर्ने म्याद/इत्तलायनामावाला =========================को एकाघरको ================ नाताको वर्ष ========को ======================.

(ग) म्याद/इत्तलायनामा भुभिलिन्ग' गर्नु पर्ने व्यक्तिको घरढोलोमा टाँस भएकोमा ========== विषयको म्याद/इत्तलायनामावाला =============र निजको एकाघरको उमेर पुगेको परिवारको सदस्य समेत घरमा पेलान नपरेकोले/बुझ्न इन्कार गरेकोले निजको नाऊँको म्याद/इत्तलायनामा ==========को प्रतिलिपि समेत हामी देहायका साक्षीका रोहबरमा निजको घर ढोलोमा सबैले देख्ने गरी टाँसी===== गा.पा./=====न.पा.को वडा=======न+======= कार्यालयमा एक प्रति दिएको ठीक छ भनी दस्तखत गर्ने हामी देहायका मानिसहरू :-

(घ) म्याद/इत्तलायनामा भुभिलिन्ग' गर्नु पर्ने व्यक्ति पेलान नपरी तामेल गर्नु परेकोमा ============= विषयको म्याद/इत्तलायनामा बुझ्न लिन्ग' गर्नु पर्ने व्यक्ति वा निजको घर समेत खोज तलास गर्दा पेलान नपरेकोले निजका नाउँको एक प्रति म्याद/इत्तलायनामा सम्बन्धित वडाको ==========ठाउँ वा टोलको सार्वजनिक ठाउँ ===========-ठाउँ खुलाउने] =======मा टाँस गरी =================को प्रतिलिपि र तामेली म्याद/इत्तलायनामा फिर्ता पठाएका छौँ भनी दस्तखत गर्ने देहायका मानिसहरू :-

                                                साक्षी        माथि उल्लेखित खण्ड (                  ) बमोजिम हामीहरूको रोहबरमा म्याद/इत्तलायनामा  तामेली भएको ठीक हो भनी दस्तखत गर्ने  १. =======जिल्ला=====गा.पा./न.पा. वडा न+========गाउँ/टोल= =============बस्ने वर्ष =======का श्री     =====.  २. =======जिल्ला=====गा.पा./न.पा. वडा न+========गाउँ/टोल= =============बस्ने वर्ष =======का श्री     =====.

३. ............जिल्ला....गा.पा./न.पा. वडा नं...........गाउँ/टोल....................बस्ने वर्ष .........का श्री ....................।

रोहबर ............जिल्ला..............गा.पा./न.पा............का सदस्य/सचिव/... श्री ....................

घर दैलोमा ٹाँस भएकोमा/गाउँ, शहर वा टोल पट्टा नलागेकोमा यसै बमोजिको एक प्रति म्याद/इत्यलायनामा यस .................... गा.पा./...न.पा. वडा नं. ............को कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्न दाखिल भयो भनी दस्तखत गर्ने:- दस्तखत : कर्मचारी वा पदाधिकारीको नाम : मिति :

काम तामेल गर्नेको,– दस्तखत : तामेलदारको नाम : मिति :

अनुसूची–८ (दफा ११३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) वारिस वा कानुन व्यवसायीले म्याद बुझी लिएको भरपाईको ढाँचा

वादी ==================== र प्रतिवादी ====================== भएको ======= अदालत/कार्यालयमा मिति============== मा दायर भएको ==== सालको मुद्दा नं ====== को ====== मुद्दामा प्रतिउत्तरपत्र दायर गर्नको लागि सो अदालत/कार्यालयबाट ========================= का नाममा जारी भएको म्याद निज प्रतिवादीलाई बुझाउने गरी मैले बुझिलिई यो भरपाई गरिदिएँ ।

म्याद बुझ्ने वारिस/कानुन व्यवसायीको,– दस्तखत : नाम : प्रमाणपत्र नम्बर : ठेगाना : मिति : समय :

अनुसूची-९ (दफा १२० सँग सम्बन्धित) प्रतिउत्तरपत्रको ढाँचा

अदालत/कार्यालयले भर्ने दर्ता नं. : ............... दर्ता मिति : ............... ....................अदालत/कार्यालयमा दायर गरेको

प्रतिउत्तरपत्र

=================== सालको दे.दा.नं. ==========

=======को छोरा/छोरी/पति/पत्नी ======बस्ने ===== वर्ष=======को ==== प्रतिवादी (एकभन्दा बढी प्रतिवादी भए यसै बमोजिमको विवरण प्रत्येक प्रतिवादीको हकमा उल्लेख गर्ने ।)

बिरुद्ध

===========को छोरा/छोरी/पति/पत्नी =========बस्ने वर्ष === को ==== === बादी (एकभन्दा बढी बादी भए यसै बमोजिमको विवरण प्रत्येक बादीको हकमा उल्लेख गर्ने ।)

मुद्दा :– ============== उल्लेखित विपक्षी भएको उक्त मुद्दामा यस अदालतबाट मेरा/हाम्रा नाममा जारी भएको म्याद बादी/कानून व्यवसायी/अदालतबाट मिति ========= मा प्राप्त भएकोले सो फिराद दावीका सम्बन्धमा देहायको व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र लिई उपस्थित भएको छु/छौँ । १. बादीले दावी गरेका विषयहरूका सम्बन्धमा मेरो/हाम्रो भएको यथार्थ व्यहोरा निम्न प्रकरणहरूमा खुलाएको छु/छौँ । (क) (ख)

(ग) (घ) (ङ) २. फिराददाबी पूर्ण रूपमा वा आंशिक रूपमा स्वीकार गर्दछु/गर्दछु । गर्दिनँ/गर्दैनँ । (फिराददाबी आंशिक रूपमा स्वीकार गरेको भए स्वीकार गरेको आधार र कारण उल्लेख गर्ने) ३. प्रतिवादी कुनै भए उल्लेख गर्ने : (क) (ख) (ग) ४. फिराद दाता गर्ने हकदेयाद नभएको/नालेस गर्ने हदम्याद नभएको/अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको जिकिर लिएको भए सोको आधार र कारण । ५. फिराद दाबी अनुसार अदालतबाट निर्णय हुनु पर्ने हो होइन । ६. कानून व्यवसायी नियुक्त गरेको भए सोको विवरण : (क) नाम .................... प्रमाणपत्र नं. ......... (ख) नाम .................... प्रमाणपत्र नं. ......... (ग) नाम .................... प्रमाणपत्र नं. ......... ७. देहायको दस्तुर यसैसाथ बुझाउन ल्याएको छु/छुँ । (क) ....................वापत रु. .................... (ख) ....................वापत रु. .................... ८. प्रमाण : यस विषयमा देहायको प्रमाण सम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गरेको छु/छुँ । (क) (ख) (ग) ९. साक्षी :- (क) (ख)

(ग).....................(साक्षीहरूको पुरा नाम, उमेर र ठेगाना)

१०. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झूठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहला बुझाउँला ।

========================== प्रतिउत्तरपत्रवालाको दस्तखत र सङ्गठित संस्था भए संस्थाको छाप

इति सम्बत्.............साल ==========महिना=======गते =========रोज========शुभम् ।

द्रष्टव्य : सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट प्रतिउत्तरपत्र दिँदा त्यस्तो संस्थाको नाम तथा ठेगाना र त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट प्रतिउत्तरपत्र दिन अधिकार पाएको व्यक्तिको नाम थर र पद उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

अनुसूची-१० (दफा १३७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) तारिख किताबको ढाँचा

....................अदालत/ कार्यालयमा खडा गरिएको तारिख किताब सम्बत् ....................

अनुसूची–११ (दफा १३७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) तारिख पर्चाको ढाँचा

=========== अदालत/कार्यालयबाट जारी भएको ================================नामको

तारिख पर्चा

=============================================बिरुद्ध==============================

२०................ सालको देवानी डायरी नम्बर........ को ........... मुद्दा =========================को निमित्त सम्बत् =================को तारिख तोकिएकोले सो दिन ============= बजे ==========मा उपस्थित हुन यो तारिख पर्चा दिइएको छ ।

तारिख तोक्ने कर्मचारीको दस्तखत : ========== नाम : मिति :

अनुसूची-१२ (दफा १३८ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) तारिख भरपाईको ढाँचा

=====================अदालत/कार्यालयमा खडा गरिएको तारिख भरपाई

वादी प्रतिवादी

मुद्दा

$\varnothing$ मुद्दा न. : =============

मिति============================मा

मिति===================मा मुद्दा पेशी सूचीमा चढाइने भएकोले/ ================ काम गर्ने भएकोले मिति ================का दिन ======बजे यस अदालत/कार्यालयमा उपस्थित हुनेछु भनी सही गर्ने ===========

वादी =========== प्रतिवादी ==========

$\varnothing$ मिति २०७५।०५।०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधित ।

अनुसूची–१३ (दफा १४६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) वारिसनामाको ढाँचा

....................बस्ने....................संगको....................मुद्दामा मेरो तर्फबाट ....................(प्रयोजन खुलाउने)....................काम गर्नलाई ....................बस्ने वर्ष.........को ....................नागरिकता नं. ..................../(नागरिकता जारी भएको वर्ष र जिल्ला)....................................................लाई वारिसनामा दिई वारिस नियुक्त गरेको छु । निज वारिस कानून बमोजिम वारिस हुन योग्य हुनुहुन्छ । मैले अदालतबाट कानून बमोजिम लागेको दण्ड, जरिवाना, अदालती शुल्क सरकारी बिगो वा कुनै दस्तुर तिर्न बाँकी रहेको छैन । माथि लेखिएको व्यहोरा साँचो छ, भुल्रा ठहरेमा यो वारिसनामा बदर गरी कानून बमोजिम भएमा मेरो मञ्जुरी छ ।

मिति ========================= =========================== दा. वा. (दस्तखत) ओठको छाप/सङ्गठित संस्था भए संस्थाको छाप पूरा नाम थर : ========== पूरा ठेगाना : ============

माथि उल्लेख भए बमोजिम ....................बस्ने ............वर्ष... नागरिकता नं. ======= (जारी भएको वर्ष र जिल्ला, सङ्गठित संस्था भएमा त्यस्तो संस्थाको नाम तथा ठेगाना) को वारिस भई काम गर्न मलाई मञ्जुरी छ । सो काम म इमान्दारिपूर्वक गर्नेछु । मैले अदालतबाट कानून बमोजिम लागेको दण्ड, जरिवाना, अदालती शुल्क, सरकारी बिगो वा कुनै दस्तुर बुझाउन बाँकी रहेको छैन । म वारिस हुन कानून बमोजिम योग्य रहेको छु ।

मिति ========================= =========================== दा. वा. (दस्तखत)

℗ मिति २०७६.०४.२० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधित ।

औंठाको छाप पूरा नाम थर : ........................... पूरा ठेगाना : ...........................

साक्षीहरू : यो ⊕वारिसनामा हाम्रो रोहबरमा लेखी सहिछाप भएकोको साँचो हो । (१) नागरिकता/राहदानी वा सो सरुको अन्य विवरण, नम्बर र जारी जिल्ला....... को ..................बस्ने वर्ष..............को श्री .................... (२) नागरिकता/राहदानी वा सो सरुको अन्य विवरण, नम्बर र जारी जिल्ला....... को ................................बस्ने...........वर्ष....को श्री .................... (३) नागरिकता/राहदानी वा सो सरुको अन्य विवरण,क नम्बर र जारी जिल्ला....... को .................. लेखक श्री .................... (प्रमाणपत्र भए सो खुलाउने) यो ⊕ वारिसनामा =============================मा लेखिएको हो । मिति:

अनुसूची–१४ (दफा १८० को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) साक्षीका नाममा जारी गरिने म्यादको ढाँचा

.................... अदालत/ कार्यालयबाट जारी भएको ....................बस्ने..................................................................को नामको म्याद ।

....................................वादी .................... प्रतिवादी भएको =....................................................मुद्दामा ....................ले तपाईंलाई साक्षी राखेको हुँदा तपाईंसंग केही कुरा बुझी बकपत्र गराउनु पर्ने भएको हुनाले संवत् ................ साल ............ महिना ............ गते .............का दिन बिहान ... बजे यस अदालतमा उपस्थित हुन आउनु होला । उपस्थित हुन नआए कानून बमोजिम हुनेछ ।

म्याद जारी गर्ने अधिकारीको,– दस्तखत: नाम: पद: मिति:

अदालत/कार्यालयको छाप

अनुसूची–१५ (दफा १८२ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित) श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी बुझेको अभिलेखको मुचुल्काको ढाँचा

................. अदालतका न्यायाधीश श्री ......... को मिति ................... को आदेशले ....................................... बादी ......................................... प्रतिवादी भएको ........................ मुद्दामा बादी/प्रतिवादीका साक्षी ........................ बस्ने .................... लाई हामी देहायका व्यक्तिका रोवरमा श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत बकपत्र गराइएको ठीक साँचो हो ।

बकपत्र गर्ने साक्षीको नाम, थर र वतन : ………………………………………………………………………………. श्रव्य-दृश्य संवाद गर्न साक्षी उपस्थित भएको स्थान : …………………………………………………………………..

बादी वा निजको वारिसको नाम, थर र हस्ताक्षर : ………………………………...........…………………………… बादी वा निजको कानून व्यवसायी (सरकारबादी मुद्दाको हकमा सरकारी वकील) भए नाम, थर र हस्ताक्षर : ………………………………

प्रतिवादी वा निजको वारिसको नाम, थर र हस्ताक्षर : ……………………………......……………………………… प्रतिवादीको कानून व्यवसायी भए नाम, थर र हस्ताक्षर : …………………………………………......………………

प्राविधिक कर्मचारीको सहयोग लिएको भए निजको नाम, थर र हस्ताक्षर : ………………………..……………… श्रव्य-दृश्य संवाद मार्फत बकपत्र गराउने अदालतको कर्मचारीको नाम, थर र हस्ताक्षर : ……………

इति संवत् ........... साल ............ महिना ............. गते रोज ....... शुभम् ।

द्रष्टव्य : (१) श्रव्य-दृश्य संवाद मार्फत साक्षी बुझेको यस अभिलेखको शीरमा सम्बन्धित न्यायाधीशले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (२) श्रव्य-दृश्य संवाद मार्फत लिएको बकपत्रको विद्युतीय प्रतिलिपिलाई खामबन्दी गरी बन्द बन्दमा उपस्थित पक्ष/वारिस/निजहरुको कानून व्यवसायी तथा कर्मचारीको सही छाप गरी अभिलेख गरी मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

अनुसूची–१६ (दफा १८४ सँग सम्बन्धित) साक्षीले लिने शपथको ढाँचा

म ........................... ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु / सत्यनिष्ठा सहित प्रतिज्ञा गर्दछु कि बादी .......................... प्रतिवादी .......................... भएको ........................... मुद्दामा बादी/प्रतिवादीको साक्षीको रूपमा मैले देखे, जाने र सुनेको व्यहोरा सबै साँचो बकपत्र गर्नेछु । कुनै कुरा लुकाउने वा ढाँट्ने छैन र अदालत तथा मुद्दाका पक्षहरुको तर्फबाट सोधिएको सबै प्रश्नहरुको देखे, जाने र सुनेसम्मको सही जवाफ दिनेछु । झुठा ठहरे कानून बमोजिम भएमा मेरो मञ्जुर छ ।

............................ शपथ लिनेको दस्तखत मिति : ..........

म समक्ष साक्षीले सपथ लिएको हो ।

............................ न्यायाधीशको दस्तखत मिति : ...................

अनुसूची–१७ (दफा १८७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) साक्षी बकपत्रको ढाँचा

मुद्दा : ..................................... मुद्दा नं. : .................................. .......................अदालतका माननीय न्यायाधीश ................... को इजलासमा बादी/प्रतिवादी .................. का साक्षी .................................. ले गरेको बकपत्र ।

प्रश्न र तिनका जवाफहरू अदालतबाट सोधिएका प्रश्न १. तपाईं र तपाईंको बाबु आमाको नाम थर उल्लेख गरिदिनुहोस् । जवाफ ............. २. तपाईंको उमेर, पेशा र ठेगाना उल्लेख गरिदिनुहोस् । जवाफ ............. ३. प्रश्न ....................... जवाफ ......................................

सम्बन्धित पक्ष/निजका कानून व्यवसायीको सोधपुछ ४. प्रश्न ....................... जवाफ ...................................... ५. प्रश्न ....................... जवाफ ...................................... (सम्बन्धित पक्ष वा निजको कानून व्यवसायीले कुनै प्रश्न नसोधेमा अदालतले आवश्यक प्रश्न सोध्नु पर्नेछ)

अर्को पक्ष/निजको कानून व्यवसायीको जिरह ६. प्रश्न ....................... जवाफ ...................................... ७. प्रश्न ....................... जवाफ ......................................

सम्बन्धित पक्ष/निजको कानून व्यवसायीको पुन: सोधपुछ ८. प्रश्न ....................... जवाफ ......................................

अदालतबाट सोधिएका प्रश्न ९. प्रश्न ....................... जवाफ ...................................... १०. तपाईंले गरेको बकपत्र पढी वाँची सुनाइन्छ । तपाईंले भने बमोजिम लेखेको छ, छैन उल्लेख गरिदिनुहोस् । जवाफ........................ ११. यो बकपत्र मैले भने बमोजिम लेखेको ठीक साँचो हो । झूठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम भएमा मेरो मञ्जुर छ ।

रोहवर ....................................... १. सही छाप (सम्बन्धित पक्ष) ..... बकपत्र गर्ने व्यक्तिको दस्तखत २. सही छाप (अर्को पक्ष) .......

इति संवत् ........... साल ............ महिना ............. गते रोज ....... शुभम् ।

oplusअनुसूची–१८

(दफा १८९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) बन्दसवालको ढाँचा

मुद्दा : ..................................... मुद्दा नं. : .................................. .......................... अदालतका माननीय न्यायाधीश.................को इजलासबाट बादी ............................ प्रतिवादी ........................................... भएको ................... मुद्दामा बादी/प्रतिवादीको साक्षी ...................................... को नाममा पठाइएको बन्दसवाल ।

अदालतबाट सोधिएका प्रश्न र जवाफहरू

१. तपाईँ र तपाईँको बाबु आमाको नाम थर उल्लेख गरिदिनुहोस् । जवाफ................ २. तपाईँको उमेर, पेशा र ठेगाना उल्लेख गरिदिनुहोस् । जवाफ ............... ३. अदालतबाट सोधी पठाइएका अन्य प्रश्नहरू (सम्बन्धित पक्षले निवेदन दिएको भए सो समेतको आधारमा सोधिएका प्रश्नहरू) (क) ................. (प्रश्न) ....................... जवाफ ................................... ४. सम्बन्धित पक्ष/निजका कानून व्यवसायी उपस्थित भई सोधपुछ, जिरह वा पुनः सोधपुछ गरेको भए सो को विवरण : (क) ................. (प्रश्न) ................... जवाफ ..................................... (ख) ................. (प्रश्न) ................... जवाफ .......................................

५. यो बन्दसवाल मैले भने बमोजिम लेखिएको ठीक साँचो हो । झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम भएमा मेरो मञ्जुर छ ।

                    रोहवर

१. सही छाप (सम्बन्धित पक्ष) ..... ....................................... २. सही छाप (अर्को पक्ष) ....... बकपत्र गर्ने व्यक्तिको दस्तखत

इति संवत् ........... साल ............ महिना ............. गते रोज ....... शुभम् ।

अनुसूची–१९ (दफा १९८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) फैसलाको ढाँचा .......................................... अदालत इजलास माननीय न्यायाधीश ........................................ फैसला मुद्दा नं. : ...................... रजिष्ट्रेशन/कोड नं. : ............ निर्णय नं. : ......................

...................... को छोरा/छोरी ...................... को पति/पत्नी ........... बादी ............ जिल्ला ............. नगरपालिका/गाउँपालिका ........... वडा नं. ........ बस्ने वर्ष ........... को ..............................................................................

विरुद्ध ...........................को छोरा/छोरी ...................... को पति/पत्नी प्रतिवादी ........................ जिल्ला ............. नगरपालिका/गाउँपालिका ............ वडा नं. ........... बस्ने वर्ष ........... को ................................................................

मुद्दा : ......................... बादीको साक्षी : .......................... प्रतिवादीको साक्षी : .................... प्रमाण : ................ प्रमाण : ...................................

अदालतबाट बुझेको साक्षी : ....................... प्रमाण : ........................

तथ्य खण्ड १. मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य सहितको विवरण : ................................................................ बादी दावीको व्यहोरा : .............................................................. प्रतिवादीको प्रतिउत्तरपत्रको जिकिरको मुख्य व्यहोरा : .............. बादी प्रतिवादीले पेश गरेको प्रमाण : ...............................................................

ठहर खण्ड २. ठहर गर्नु पर्ने विषय : ................................................................................... ३. कानून व्यवसायीको बहस जिकिर वा बहस नोट पेश गरेकोमा सो को मुख्य बुँदा : ......... ४. अदालतको ठहर, सो को आधार तथा सम्बद्ध कानून : ..............................

तपसिल खण्ड फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी विषय (अदालती शुल्क, विगो, क्षतिपूर्ति, आदि) : पुनरावेदन लाग्ने/ नलाग्ने सम्बन्धी विषय : अन्य आवश्यक विषय : ............................................ न्यायाधीशको पूरा नाम र दस्तखत

फैसला तयार गर्न सहयोग पुर्याउने कर्मचारीको नाम :

फैसला मिति : ... ... फैसला प्रमाणीकरण भएको मिति : ............... अदालतको छाप

अनुसूची–२० (दफा २०० को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) फैसला भएको सूचना सहितको पुनरावेदन म्याद/फैसला भएको सूचनाको ढाँचा

==========================अदालत/कार्यालयबाट जारी भएको ===================बस्ने को नामको फैसला भएको सूचना सहित पुनरावेदन म्याद/फैसला भएको सूचना

वादी ==========================प्रतिवादी ====================भएको =================मुद्दामा यस अदालत/कार्यालयबाट मिति =============================मा बादी दाबी पुग्ने/वादी दाबी नपुग्ने/वादी दाबी खारेज हुने ठहरी ================फैसला भएकोले/सो फैसलामा चित्त नबुझेक तपाईंले यो म्याद पाए वा घर दैलामा टाँस भएको मितिले======================दिन भित्र ====== अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु होला । म्याद भित्र पुनरावेदन नगरी म्याद गुजारी बसेमा मुद्दा कानून बमोजिम हुनेछ । पछि तपाईंको कुनै नालिस लाग्ने छैन/जानकारीको लागि यो सूचना पठाइएको छ ।

पुनरावेदन म्याद/फैसला भएको सूचना जारी गर्ने अधिकारीको,– दस्तखत : नाम : पद : मिति :

अनुसूची –२१ (दफा २०८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) पुनरावेदनपत्रको ढाँचा

अदालत/कार्यालयले भर्ने दर्ता नं. ............ दर्ता मिति : ............

..................................दायर गरेको पुनरावेदन पत्र

.................. बस्ने वर्ष ................ को ................... पुनरावेदक वादी/प्रतिवादी (एकभन्दा बढी पुनरावेदक भए यसै बमोजिमको विवरण प्रत्येक पुनरावेदकको हकमा उल्लेख गर्ने ।)

विरुद्ध

..................बस्ने वर्ष ............ को ............ प्रत्यर्थी वादी/प्रतिवादी (एकभन्दा बढी प्रत्यर्थी भए यसै बमोजिमको विवरण प्रत्येक प्रत्यर्थीको हकमा उल्लेख गर्ने ।)

मुद्दा =..........................................................

फैसला गर्ने न्यायाधीश र अदालत/ कार्यालय फैसला भएको मिति: फैसलाको मिसिल नं.:

म/हामी पक्ष रहेको उपर्युक्त मुद्दामा देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुने गरी उपर्युक्त न्यायाधीश र अदालत/कार्यालयबाट फैसला भएकोमा सो फैसलामा चित्त नबुझी फैसला भएको सूचना................ (मिति उल्लेख गर्ने) मा पाएकोले देहायको पुनरावेदन गर्दछु/गर्दछौँ ।

१. मुद्दाको संक्षिप्त विवरण: २. फैसलाको संक्षिप्त विवरण: ३. फैसला गर्दा लिइएका आधार: ४. पुनरावेदन गर्नु पर्ने कारण र फैसलाका आधार खण्डनको व्यहोरा: (क) (ख) (ग) ५. पुनरावेदन जिकिर र त्यसलाई पुष्टि्याई गर्ने कानूनी आधार: ६. पुनरावेदन गर्दा लाग्ने अदालती शुल्क र अन्य दस्तुर: ७. अन्य आवश्यक कुराहरू कुनै भए सो : (क) (ख) (ग) ८. पुनरावेदन साथ संलग्न गर्नु पर्ने लिखतहरू: (क) फैसलाको प्रतिलिपि, (ख) अदालती दस्तुर तथा अन्य दस्तुर, (ग) कुनै प्रमाण भए सो प्रमाणको प्रतिलिपि । ९. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, भुट्टडा ठहरे कानून बमोजिम सहुला बुझाउँला । ================================== पुनरावेदकको दस्तखत र संगठित संस्था भए संस्थाको छाप : मिति :

दृष्टव्य : संगठित संस्थाको तर्फबाट पुनरावेदनपत्र दिँदा त्यस्तो संस्थाको नाम तथा ठेगाना र त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट पुनरावेदन गर्ने अधिकार पाएको व्यक्तिको नाम थर र पद उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

अनुसूची–२२ (दफा २१४ को उपदफा (१) संग सम्बन्धित) प्रत्यर्थी झिकाउन जारी गरिने सूचनाको ढाँचा ============= अदालत/कार्यालय संवत् २०======= सालको ==========मुद्रा नं.

=============================================पनरावेदक वादी/प्रतिवादी विरुद्ध ================================================== प्रत्यर्थी वादी/प्रतिवादी

=====================को छोरा/छोरी/पति/पत्नी =====================जिल्ला ================ गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. ==== बस्ने वर्ष =======को================== ===का नाउँमा जारी भएको पपत्र दिने सूचना ।

यस अदालतबाट मिति ========================= मा ============================== (आदेशको छोटकरी व्यहोरा उल्लेख गर्ने) आदेश भएकोले सो आदेशको प्रतिलिपि संलग्न गरी तपाईँको जानकारीको निमित्त यो सूचना पठाइएको छ । सो मुद्दामा आफ्नो सबूत प्रमाण लिई यस अदालत/कार्यालयमा घटाको म्याद बाहेक पन् दिनभित्र तपाईँ आफुै उपस्थित हुन आउनु होला वा कानून बमोजिमको आफ्नो कानून व्यवसायी वा वारिस पठाउनु होला अन्यथा यस विषयमा कानून बमोजिम हुनेछ । संवत् ============ साल ======== महिना ====== गते ===== रोज ====== का दिन अदालतको छाप र मेरो दस्तखतबाट यो सूचना जारी भयो ।

(अदालतको छाप) आदेश बमोजिम दस्तखत

$\varnothing$ मिति २०७५।०५।०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधित ।

⊕अनुसूची–२३

(दफा २१५ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) पुनरावेदन फैसलाको ढाँचा

........................ अदालत एकल/संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश .................................... ....................................

फैसला मुद्दा नं. ................... रजिष्ट्रेशन/कोड नं. ............

....... को छोरा/छोरी ...................... को पति/पत्नी ........................ जिल्ला ....................... पुनरावेदक/ ............. नगरपालिका/गाउँपालिका ............ वडा नं. ...........बस्ने वर्ष ........... बादी/प्रतिवादी को....................................................................... ..........................................................................

विरुद्ध

...........................को छोरा/छोरी ...................... को पति/पत्नी ...................... प्रत्यर्थी/वादी/ जिल्ला ............. नगरपालिका/गाउँपालिका ................ वडा नं. ............ बस्ने वर्ष प्रतिवादी ........... को ........................................ ...........................................................

मुद्दा : ........................... शुरु/पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने अदालत/निकाय : शुरु फैसला भएको मिति : पुनरावेदन परेको मिति :

तथ्य खण्ड १. मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य : ........................................................................ (मुद्दाको तथ्य, शुरु फैसला र पुनरावेदनको व्यहोरा उल्लेख गर्ने) २. प्रत्यर्थी झिकाएको आदेश : ………………………………………………………………… (संक्षिप्त व्यहोरा उल्लेख गर्ने) ३. प्रमाण बुझिएको भए सो को विवरण : ...................................................... (संक्षिप्त व्यहोरा उल्लेख गर्ने)

ठहर खण्ड ४. पुनरावेदन जिकिर र अदालतबाट निर्णय गर्नु पर्ने विषय (बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्ने) (क) .............................................................................................. (....................................................................................................)

(ख) .............................................................................................. ५. अदालतको ठिहर, सो को आधार र सम्बद्ध कानून : ............................. ६. अन्य आवश्यक विवरण : ........................................................................................... तपसिल खण्ड १. फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी विषय (अदालती शुल्क, विगो, क्षतिपूर्ति आदि) : २. पुनरावेदन सम्बन्धी विषय : ३. अन्य आवश्यक विषय :

........................ ........................... (न्यायाधीशको पूरा नाम र दस्तखत) (न्यायाधीशको पूरा नाम र दस्तखत)

फैसला तयार गर्न सहयोग पुर्याउने कर्मचारीको नाम :

फैसला मिति : ... ... फैसला प्रमाणीकरण भएको मिति : ............... अदालतको छाप

अनुसूची–२४ (दफा २३५ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित) फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि पक्षलाई उपस्थित हुन जारी गरेको म्यादको ढाँचा

==================== को छोरा/छोरी/पति/पत्नी =============================== जिल्ला =================== गा.पा./न.पा. वडा नं. ====== बस्ने ==================== का नाउँमा ============ जिल्ला अदालतबाट जारी भएको  पन्ثر दिने म्याद

======================= वादी र ================== प्रतिवादी भएको =============== मुद्दामा ==================== अदालतबाट मिति ====================== मा ===================== (के गर्ने गरी अन्तिम फैसला भएको छ सोही विवरण संक्षिप्त रूपमा उल्लेख गर्ने) गर्ने गरी अन्तिम फैसला भएकोले सो फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि उपस्थित हुन यो म्याद जारी गरिएको छ । तपाईंले यो म्याद बुझिलिएको वा कानूनको रीत पुर्याई ठाउँ भएको मितिले बाटको म्याद बाहेक  पन्ثر दिनभित्र यस अदालतमा आफैँ उपस्थित हुन आउनु वा आफ्नो कानून व्यवसायी वा वारिस मुकरर गरी पठाउनु होला । म्यादभित्र अदालतमा उपस्थित हुन नआए कानून बमोजिम हुनेछ ।

                                                     सम्बन्धित कर्मचारीको,–                                                                  दस्तखत:                                                                  नाम:                                                                                   पद:

इति संवत् २०======== साल ============== महिना =============== गते रोज ========= शुभम् ।

 मिति २०७५।०५।०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधित ।

अनुसूची–२५ (दफा २३८ को उपदफा (९) सँग सम्बन्धित) चलन चलाउने घर/पसलको ताल्चा खोली दिनको लागि जारी गरिएको म्यादको ढाँचा

=================को छोरा/छोरी/पति/पत्नी ===============जिल्ला =======गा.पा./न.पा. वडा नं. ========== बस्ने वर्ष==========का नाउँमा जिल्ला ====== अदालतबाट जारी भएको सात दिने म्याद

=======================वादी र ==============प्रतिवादी भएको ==============मुद्दामा ============अदालतबाट मिति =======================मा चलन चलाई दिने गरी अंतिम फैसला भएकोमा यस अदालतबाट डोर खटाई चलन चलाइ दिन जाँदा =============जिल्ला ==============गा.पा./न.पा. वडा नं. ====== कि.नं.====== मा बनेको घर/पसलमा ताल्चा लागि राखेको र सो ताल्चा खोल्नको लागि सो घर/पसलको धनी तपाईं उपस्थित हुन नआउनु भएकोले सो घर/पसलको ताल्चा खोली दिनको लागि यो सात दिने म्याद यस चलन चलाउनु पर्ने घर/पसलमा टाँस गरिएको छ । यो म्याद टाँस भएको मितिले सात दिनभित्र सो घर/पसलको ताल्चा खोली दिनु होला । सो म्यादभित्र ताल्चा नखोलेमा अदालतबाट डोर आई ताल्चा खोली सो घर/पसल चलन चलाई दिइनेछ । यस विषयमा पछि तपाईंको कुनै उजुुर लाग्ने छैन ।

सम्बन्धित कर्मचारीको,– दस्तखत: नाम: पद:

इति सम्बत् २०======== साल============महिना =============गते रोज================शुभम् ।

 मिति २०७५।०५।०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधित ।

अनुसूची–२६ (दफा २४१ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) अंश छुट्याउनको लागि हाजिर नहुने अंशियारको नाउँमा जारी हुने म्यादको ढाँचा

........को छोरा/छोरी/पति/पत्नी ............जिल्ला ............गा.पा./न.पा. वडा नं. .... बस्ने वर्ष........का नाउँमा ............जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पन्ध्र दिने म्याद

.........................वादी र ....................प्रतिवादी भएको ....................मुद्दामा ............अदालतबाट मिति .........................मा अंशबण्डा गरी दिने गरी अन्तिम फैसला भएकोमा सो फैसला बमोजिम अंश छुट्याई दिनको लागि अरु अंशियार यस अदालतमा हाजिर रहेको तर तपाईं हाजिर नहुनु भएकोले कानून बमोजिम अंशबण्डा गरी आफ्नो भागको अंश बुझी लिन आउनको लागि यो म्याद जारी गरिएको छ । यो म्याद बुझिलिएको वा कानूनको रीत पुर्याई टान्स भएको मितिले बाटोका म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र अदालतमा आफै उपस्थित हुन वा आफ्नो वारिस वा कानून व्यवसायी मुकरर गरी पठाउनु होला । तपाईं उपस्थित नभएमा तपाईं समेत सबै अंशियारलाई राखी एकै पटक अंश छुट्याई बण्डा गरिनेछ । तपाईं उपस्थित हुन नआएमा आफुलाई नराखी बण्डा छुट्याई असल कमसल पर्यो वा घटी बढी भयो भनी पछि कुनै किसिमको उजुरी गर्न पाइने छैन ।

सम्बन्धित कर्मचारीको,– दस्तखत: नाम: पद:

इति सम्बत् २०...... साल........... महिना ............ गते रोज........... शुभम् ।

अनुसूची–२७ (दफा २४१ को उपदफा (८) सँग सम्बन्धित) अंश दिने वा अंशबण्डा हुने सम्पत्ति जिम्मा राख्ने व्यक्तिका नामामा जारी भएको म्यादको ढाँचा

....................को छोरा/छोरी/पति/पत्नी ............ जिल्ला............ग.पा./न.पा. वडा नं. ............ बस्ने वर्ष.........का नाउँमा ............ जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पन्ध्र दिने म्याद

.........................वादी र .........................प्रतिवादी भएको .........................मुद्दामा .........................अदालतबाट मिति =.........................मा अंशबण्डा गरी दिने गरी अन्तिम फैसला भएकोमा सो फैसला बमोजिम अंशबण्डा छुट्याई दिनको लागि अदालतबाट डोर खटाई आउँदा तपाईँ फेला नपरेको र तपाईँका एकघरका उमेर पूरा गरेका व्यक्तिले समेत फँटवारी बमोजिमको सबै सम्पत्ति दाखिल नगरेकोले तपाईँको घर देलोमा यो म्याद टाँसी दिएको छ । यो म्याद टाँसेको मितिले बाटको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र अदालतमा आई उपस्थित हुन वा आफ्नो कानून व्यवसायी वा वारिस मुकरर गरी आफ्नो जिम्मामा रहेको बण्डा गर्नु पर्ने फँटवारीमा लेखिएका सबै सम्पत्ति देखाई छुट्याई अंशबण्डा गरी दिन आउनु होला । तपाईँ पनि आउनु भएन र वारिस वा कानून व्यवसायी पनि पठाउनु भएन भने कानून बमोजिम हुनेछ ।

सम्बन्धित कर्मचारीको,– दस्तखत: नाम: पद:

इति सम्बत् २०.........साल............महिना ...............गते रोज..................शुभम् ।

अनुसूची–२८ (दफा २५४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) सरकार बादी हुने देवानि मुद्दा

१. नेपाल सरकार वा त्यसको कुनै कार्यालय, अदालत, संवैधानिक निकायको हक हित वा सरोकार भएको मुद्दा, २. सरकारी जग्गा दपोत सम्बन्धी मुद्दा, ३. तिरो दपोत सम्बन्धी मुद्दा, ४. मुलुकी देवानि संहिता, २०७४ को दफा ४३२ र ४३३ अन्तर्गतको मुद्दा, ५. सरकारी रकम कलम दावाएको वा सरकारी हकडेया लाग्ने कुरा कायम गर्ने विषयको मुद्दा, ६. नेपाल सरकार बादी हुने भनी नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अरु देवानि मुद्दा ।

अनुसूची–२९ (दफा २८४ सँग सम्बन्धित) लिखित पञ्जीकाको ढाँचा

================= विरुद्ध =================

मुद्दा .................... साल .................... को मि.न. ....................

तयार गर्नेको दस्तखत प्रमाणित गर्ने अधिकृतको दस्तखत

द्रष्टव्य (१) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा लामो शीर्षक, प्रस्तावना र विधि निर्माण सूत्र, दफा १ को उपदफा (१) र अनुसूची-१ बाहेक अन्य ठाउँ ठाउँमा रहेको “ऐन” भन्ने शब्दको सट्टा “संहिता” भन्ने शब्द राखी रूपान्तर गरिएको छ । (२) सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।०४।२० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर गरिएको ।*_