मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

प्रमाणीकरण मिति २०७४।०६।३०

संशोधन गर्ने ऐन १. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६।०१।०२ २. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ २०७९।०३।३१ ३. यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ २०७९।०३।३१ ४. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८०।०४।१२ ५. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८०।१२।३० ६. सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१।१२।१८

संवत २०७४ सालको ऐन नं. ३७

प्रस्तावनाः फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, धारी, कारबाही, सुनुवाइ र किनारा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यविधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम *“मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४” रहेको छ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(२) यो संहिताको दफा १९२ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि र अन्य दफाहरू संवत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछन्।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क) “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमका फौजदारी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ।

(ख) “अनुसन्धान अधिकारी” भन्नाले यस ऐन बमोजिम कुनै कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न तोकिएको वा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न गठित अनुसन्धान टोली समेतलाई जनाउँछ।

(ग) “अपराध संहिता” भन्नाले मुलुकी अपराध (संहिता), ऐन २०७४ सम्झनु पर्छ।

(घ) “उजुरी” भन्नाले अदालतमा दायर हुने फिरादपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूरका सम्बन्धमा अभियोगपत्र र अन्य मुद्दाका सम्बन्धमा सो सम्बन्धी प्रतिवेदन समेतलाई जनाउँछ।

(ङ) “कसूर” भन्नाले अपराध संहिता वा अन्य ऐन बमोजिम सजाय हुने काम सम्झनु पर्छ।

(च) “कानून” भन्नाले तत्काल प्रचलित कानून सम्झनु पर्छ।

(छ) “गम्भीर कसूर” भन्नाले तीन वर्षभन्दा बढी दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्छ।

(ज) “जघन्य कसूर” भन्नाले जन्मकैद हुने वा दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्छ।

(झ) “टौँ” भन्नाले घर, टहरा, गोठ, मचान वा पाल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सवारी साधन, डुङ्गा, बायुयान तथा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य स्थान वा साधन समेतलाई जनाउँछ।

(ञ) “न्यायाधीश” भन्नाले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अदालतको अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फौजदारी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारी समेतलाई जनाउँछ।

(ट) “प्रहरी कार्यालय” भन्नाले अनुसूची-१ मा उल्लिखित कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त प्रहरी कार्यालय सम्झनु पर्छ।

(ठ) “फौजदारी मुद्दा” भन्नाले अनुसूची-१, अनुसूची-२, अनुसूची-३ वा अनुसूची-४ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको विषय बाहेक अन्य मुद्दा समेतलाई जनाउँछ:-

(१) कानूनी हक, हैसियत, पद, पारिवारिक सम्बन्ध वा सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा, (२) नाता कायम वा सम्बन्ध विच्छेद, (३) दस्तुर, पारिश्रमिक, तलब, भत्ता वा ज्याला, (४) अंश, अपुताली, दान बकस, इच्छापत्र, संरक्षक, माथवर, मात्रिक, पैतृक, अख्तियारी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री, (५) कुनै करार, अर्द्ध-करार वा अनुचित सम्बृद्धि अन्तर्गतको कुनै हक दाबी, (६) दुष्कृति, अर्द्ध-दुष्कृति वा त्रुटिपूर्ण उत्पादन सम्बन्धी हक वा दाबी, (७) सुविधाधार, (८) क्षतिपूर्ति, वा (९) देबानी प्रकृतिको अन्य कुनै हक वा दायित्व।

(ड) “मुद्दा” भन्नाले फौजदारी मुद्दा सम्झनु पर्छ।

(ढ) “मुद्दा हेर्ने अधिकारी” भन्नाले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले हिरासतमा लिएको व्यक्तिको हकमा निजलाई हिरासतमा लिएको ठाउँको नजिकको अदालतलाई समेत जनाउँछ।

(ण) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ।

(त) “सरकारी वकील” भन्नाले महान्यायाधिवक्ता, नायब महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता, उपन्यायाधिवक्ता, जिल्ला न्यायाधिवक्ता वा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारी वकीलको हैसियतमा काम गर्न तोकिएको अधिकृतलाई समेत जनाउँछ।

३. छुट्टै कानूनी व्यवस्था भएकोमा असर नपर्नेः (१) कुनै कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन, मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र, सुनुवाइ फैसला कार्यान्वयन वा अन्य कुनै कारबाहीका सम्बन्धमा छुट्टै ऐनमा व्यवस्था गरिएको रहेछ भने त्यस्तो विषयमा यस संहिताको व्यवस्थाले असर पार्ने छैन।

(२) उपदफा (१) मा उल्लेखित छुट्टै ऐनमा व्यवस्था नभएको कात्तिकधिको विषयमा यस संहिताको व्यवस्था लागू हुनेछ।

(३) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी देहायको विषयमा देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) कुनै कसूरमा मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा छुट्टै ऐनमा कुनै अधिकारी तोकिएको भए त्यस्तो अधिकारीबाट र त्यस्तो अधिकारी नतोकिएकोमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले सबुत प्रमाण साथ अभियोगपत्र दायर गर्ने म्याद ननाघ्ने गरी आफ्नो राय सहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष मिसिल पेश गर्नु पर्ने,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएपछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गरी मुद्दा चल्ने निर्णय भए मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यक्ति तथा निज उपरको अभियोग, सजाय र अभियोगपत्रमा धर्नु पर्ने दाबी

समेत उल्लेख गरी मुद्दा दायर गर्न म्याद ननाघ्ने गरी प्राप्त मिसिल फिर्ता पठाउनु पर्ने,

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय प्राप्त भएपछि सोही अनुरूपको अभियोगपत्र तयार गरी थुना भए थुना समेत लगी म्यादभित्रै सम्बन्धित अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरी मिसिलको एक प्रति नक्कल सरकारी वकीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने,

(घ) खण्ड (क) बमोजिमको अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखले खण्ड (ग) बमोजिम अभियोगपत्र दायर गर्नुका अतिरिक्त देहायका कार्य गर्न सक्नेछ:-

(१) सरकारी वकीलको राय लिई दफा ३३ बमोजिम अभियुक्तलाई सजाय कम गर्ने सम्बन्धी माग दाबी लिई अभियोगपत्र दायर गर्न र सोही दफाको उपदफा (६) को अवस्थामा छूट सजाय रद्द गर्न माग दाबी लिई सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन,

(२) सरकारी वकीलको राय लिई दफा ३५ बमोजिम थप दाबी सहित मुद्दा दायर गर्न,

(३) सरकारी वकीलको राय लिई दफा ३६ बमोजिम थप दाबी सहित मुद्दा दायर गर्न,

(४) सरकारी वकीलको राय लिई दफा ३७ बमोजिम त्रुटि सच्याउनको लागि अदालतमा निवेदन दिन,

(५) सरकारी वकील मार्फत दफा १०१ बमोजिम अदालतमा साक्षी पेश गर्न,

(६) साक्षी विशेषज्ञलाई दफा ११३ बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउन।

परिच्छेद-२ कसूरको सूचना तथा अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था

४. कसूरको जाहेरी दरखास्त वा सूचना दिनु पर्नेः (१) अनुसूची-१ मा उल्लिखित कुनै कसूर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा आफूसँग भएको वा आफूले देखे जाने सम्मको सबुद प्रमाण खुलाई त्यस्तो कुराको लिखित जाहेरी दरखास्त वा मौखिक सूचना वा विद्युतीय माध्यमको सूचना अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यथाशीघ्र दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको जाहेरी दरखास्त वा सूचना दिने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना *वा निजले दिएको जाहेरी दरखास्त अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचा अनुरूप नभएमा निजले दिएको सूचनाका सबै कुराहरु सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा खुलाई निजलाई सो पढी सुनाइ निजको सहीछाप समेत गराई राख्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको जाहेरी दरखास्त वा सूचना कुनै व्यक्तिले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा आफैँ उपस्थित भई दिएमा *वा हुलाक वा कुनै व्यक्ति मार्फत पठाएमा वा विद्युतीय माध्यमबाट सूचना दिएमा त्यस्तो प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गरी निजलाई अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा भरपाई दिनु पर्नेछ। कसैले विद्युतीय माध्यमबाट सूचना दिएकोमा सोही माध्यमबाट त्यस्तो सूचना पाएको जानकारी गराउनु पर्नेछ।

(३क) उपदफा (१) बमोजिम हुलाक वा विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त हुन आएको सूचनाको विश्वसनीयता यकिन गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो सूचना दिने व्यक्तिलाई झिकाई प्रहरी कार्यालयले सनात्त गराउन सक्नेछ।

(४) उपदफा (१), (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची-१ मा उल्लिखित कुनै कसूर भएको कुराको सूचना वा जानकारी प्रहरीले अन्य कुनै स्रोतबाट वा आफैँले प्राप्त गरेमा सो सम्बन्धमा अनुसूची-५ मा उल्लिखित विवरण सहितको प्रतिवेदन बनाउनु पर्नेछ।

(५) यस दफा बमोजिमको जाहेरी दरखास्त, सूचना वा उपदफा (४) बमोजिमको प्रतिवेदनलाई *प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान गर्न अधिकारप्राप्त कार्यालय वा अधिकारीले अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचाको दर्ता किताबमा दर्ता गरी राख्नु पर्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। $\square$ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप।

(६) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त जाहेरी दरखास्त वा सूचनाको सम्बन्धमा कानूनद्वारा छुट्टै अनुसन्धान गर्ने अधिकारी तोकिएकोमा त्यस्तो अधिकारी समक्ष र छुट्टै अनुसन्धान गर्ने अधिकारी नतोकिएकोमा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ।

(७) अनुसूची-२ मा उल्लिखित कुनै कसूर सम्बन्धी सूचना दिन चाहने व्यक्तिले अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त कार्यालय वा अधिकारी समक्ष अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा सूचना दिनु पर्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम प्राप्त सूचना सम्बन्धित कार्यालय वा अधिकारीले दर्ताय गरी त्यस्तो सूचना दिने व्यक्तिलाई अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा भरपाई दिनु पर्नेछ।

(९) उपदफा (७) बमोजिमको सूचना सम्बन्धित कार्यालय वा अधिकारी समक्ष दर्ताय गर्न तत्काल सम्भव नभएमा त्यस्तो सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा पनि दिन सकिनेछ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिम कुनै सूचना प्राप्त हुन आएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले पनि त्यस्तो सूचना उपदफा (३) बमोजिम दर्ताय गरी तीन दिनभित्र कारबाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालय वा अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ।

५. जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता नगरेमा उजुर गर्न सक्ने: (१) दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम दिएको जाहेरी दरखास्त वा सूचना सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गरेमा जाहेरी दरखास्त वा सूचना गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय वा त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गर्नु पर्ने प्रहरी कार्यालयभन्दा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त वा सूचना सहित उजुर गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको उजुर प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखी त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको जाहेरी दरखास्त वा सूचनालाई सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम दर्ता गरी कारबाही गर्नु पर्नेछ।

(४) दफा ४ को उपदफा (७) बमोजिमको सूचना दर्ता गर्न त्यस उपदफामा उल्लिखित कार्यालय वा अधिकारीले इन्कार गरेमा त्यस्तो सूचना दिने व्यक्तिले सोही व्यहोरा खुलाई कसूरको सूचना सहित सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुर दिन सक्नेछ।

तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै अनुसन्धान अधिकारी तोकिएको रहेछ र निजले त्यस्तो सूचना दर्ता गर्न इन्कार गरेमा गृह मन्त्रालयमा त्यस्तो उजुर दिन सकिनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम उजुर प्राप्त भएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा गृह मन्त्रालयले तीन दिनभित्र सूचना दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई सो बमोजिम गर्न वा गराउन निर्देशन दिनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको निर्देशन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालय वा अधिकारीले सो निर्देशन अनुसारको कारबाही गर्नु पर्नेछ।

६. प्रमाण लोप वा नास हुन नदिने र कसूर गर्ने व्यक्ति उम्कन नपाउने व्यवस्था गर्नेः (१) कुनै प्रहरी कार्यालय वा प्रहरी कर्मचारीले अनुसूची-१ मा उल्लिखित कुनै कसूर भएको वा भई रहेको वा हुन लागेको जानकारी पाएमा कसूरदारलाई कसूर गर्नबाट रोक्ने वा कसूरसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नास हुन नदिने र कसूर गर्ने व्यक्ति भाग्न, उम्कन नपाउने आवश्यक र प्रभावकारी व्यवस्था यथाशीघ्र गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तत्कालै कारबाही नगरेमा कसूरसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नास हुने वा कसूर गर्ने व्यक्ति भाग्ने, उम्कने सम्भावना भएमा त्यस्तो प्रहरी कार्यालय वा कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार अर्को प्रहरी कार्यालयको क्षेत्रमा समेत गई आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अर्को प्रहरी कार्यालयको क्षेत्रमा गई कुनै कारबाही गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो कार्यालय वा कर्मचारीले त्यसको जानकारी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा निकाय तथा आफूभन्दा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

(४) अनुसूची-२ मा उल्लेखित कुनै कसूर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको जानकारी कसैको सूचना वा सम्बन्धित अधिकारीले आपैले कुनै स्रोतबाट पाएमा त्यस्तो अधिकारीले उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कार्रवाई गर्नु पर्नेछ।

तर त्यस्तो कसूरको सूचना कुनै प्रहरी कर्मचारीले थाहा पाएको र सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी तत्काल उपलब्ध नभएमा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीले उपदफा (१) मा उल्लेखित कार्रवाई गरी कुनै व्यक्ति पक्राउ परेको भए त्यस्तो व्यक्ति सहित कार्रवाईको विवरण अनुसन्धान अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ।

(५) प्रहरी कर्मचारी वा अनुसन्धान अधिकारीले कसूरसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नास हुन नदिन वा कसूरदारलाई पक्राउ गर्ने कुनै निकाय, अधिकारी वा व्यक्तिसँग मद्दत माग्न सक्नेछ र त्यस्तो मद्दत मागेमा आवश्यक मद्दत दिनु त्यस्तो निकाय, अधिकारी वा व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।

(६) प्रहरी कर्मचारीले कुनै कसूर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने जानकारी वा सूचना वा सुराक पाई सुराक धल्न गएका बखत वा आफ्नो उपस्थितिमा कुनै कसूर भएमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त पक्राउ गर्नु पर्नेछ।

(७) प्रहरी कर्मचारीले कसूरसँग सम्बन्धित दसीको मालसामान र अन्य कुनै प्रमाण वा वस्तु फेला पारेमा त्यस्तो प्रमाण वा वस्तु समेत घटनास्थलमा उपलब्ध कसूर भएको देख्ने व्यक्तिहरु कोही भए निजहरुको रोहवरमा आफ्नो कब्जामा लिई आवश्यकता अनुसार मुचुल्का खडा गर्नु पर्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम मुचुल्का खडा गर्ने कार्य सम्पन्न निएसम्म त्यस्तो वस्तु, स्थान वा घटनास्थलको अवस्थालाई यथास्थितिमा सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।

(९) उपदफा (७) बमोजिम प्राप्त भएको दसीको मालसामान र कसूरसँग सम्बन्धित प्रमाण वा वस्तु तत्काल आफ्नो जिम्मा वा कब्जामा लिन नसकिने अवस्था रहेछ भने त्यस्तो चीज वा वस्तुलाई सुरक्षित साथ राख्नको निमित्त सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले स्थानीय तह वा अन्य कुनै कार्यालयलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यसरी अनुरोध गरिएमा सम्बन्धित तह वा कार्यालयले पनि त्यस्तो मालसामान वा प्रमाण जिम्मा लिई त्यसको भरपाई दिनु पर्नेछ।

तर कसूरसँग सम्बन्धित नभएको वस्तु सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

७. सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई सूचना दिनु पर्नेः (१) अनुसूची-१ मा उल्लिखित कुनै कसूरको सम्बन्धमा कुनै प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त भएको सूचनाको व्यहोराबाट वा प्रहरी कार्यालय आफैँले त्यस्तो कसूर अन्य प्रहरी कार्यालयको क्षेत्रभित्र भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाएमा त्यस्तो प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो सूचना यथाशीघ्र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाइदिनु पर्नेछ र आवश्यकता अनुसार सूचना दिने व्यक्तिलाई पनि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुन जानकारी दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भौगोलिक विकटता वा अन्य कुनै कारणले अनुसन्धान अधिकारी तत्काल उपलब्ध हुन नसक्ने भई कसूर गर्ने व्यक्ति उम्कने तथा कसूरसँग सम्बन्धित दसी, प्रमाण लोप हुन सक्ने भएमा त्यस्तो क्षेत्रभित्रको वारदातका हकमा पनि त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्ने सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयका अधिकार प्राप्त अनुसन्धान अधिकारीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नुअघि त्यस्तो अधिकारीले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय र एक तह माथिको प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।

८. अनुसन्धान गरी सिुद्ध प्रमाण सङ्कलन गर्नेः (१) अनुसूची-१ मा उल्लिखित कुनै कसूर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले यथाशीघ्र कम्तीमा प्रहरी नायब निरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकी त्यसको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालय र आफूभन्दा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ र त्यसरी तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ।

तर देहायका कसूरको अनुसन्धान गर्न कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक दर्जाको अधिकृतलाई तोक्नु पर्नेछः-

(क) अपराध संहिताको भाग-२ को परिच्छेद-१, परिच्छेद-१२, परिच्छेद-१७, परिच्छेद-१८ को दफा २१९, परिच्छेद-१९ को दफा २३०, २३१, २३२, *२३३, २३५, २३८, परिच्छेद-२०

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

को दफा २४४, परिच्छेद-२२ को दफा २५६, २५७ र २५८ का कसूर,

(ख) ...........

(ग) नेपाल सरकारले कसूरको गम्भीरीता हेरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य कसूर।

(२) अनुसन्धान अधिकारीले यस दफा बमोजिम अनुसन्धान गर्दा कसूर तथा कसूर भएको ठाउँको यथार्थ चित्रण हुने गरी यथासम्भव निम्न लिखित कुराहरू खुलाई घटनास्थल मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ:-

(क) कसूर भएको मिति र समय,

(ख) कसूर भएको ठाउँको ठेगाना, विवरण र रेखाचित्र,

(ग) त्यस्तो ठाउँको वस्तुस्थिति तथा कसूर वा कसूरदारसँग त्यसको सम्बन्ध,

(घ) कसूर भएको ठाउँ वा त्यसको वरपर देखिएको वा पाइएको दसी प्रमाण र कसूरसँग सम्बन्धित अन्य कुनै उल्लेखनीय कुरा।

(३) अनुसन्धान अधिकारीले उपदफा (२) बमोजिम घटनास्थल *मुचुल्का तयार गर्दा त्यस्तो ठाउँलाई अरु मानिस प्रवेश गर्न नपाउने गरी घेरा हाली यथासम्भव त्यस्ता ठाउँको र त्यस्तो ठाउँमा देखिएको वा पाइएको हत्केला र औँला वा पाइलाको चिह्न, निशाना वा अन्य दसी वा कसूर टहर गर्न मद्दत पुऱ्याउने अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण कुराको फोटो समेत लिन सक्नेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम घटनास्थल मुचुल्का तयार गर्दा कसूर गर्ने व्यक्ति वा आरोपित व्यक्ति उपस्थित भए निजको औँलाको छाप लगायत पहिचान खुल्ने विवरण समेत धिनु पर्नेछ।

(५) अनुसन्धान अधिकारीले कसूरसँग सम्बन्धित कुनै दसी प्रमाण, सामान वा वस्तु फेला पारेमा त्यसलाई आफ्नो कब्जामा लिनु पर्नेछ।

$\times$ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको। $*$ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(६) उपदफा (५) बमोजिम दसी प्रमाण सामान वा वस्तु कब्जामा लिने अधिकारीले सोको भरपाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ।

(७) अनुसूची-२ मा उल्लिखित कसूरको अनुसन्धान गर्न कानूनमा कुनै अधिकारी तोकिएकोमा सोही अधिकारीबाट र त्यस्तो अधिकारी नतोकिएकोमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारीबाट अनुसन्धान हुनेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान गर्दा उपदफा (२), (३), (४), (५) र (६) मा उल्लिखित कार्यविधि पूरा गर्नु पर्नेछ।

(९) यस परिच्छेद बमोजिम एकै वारदातको अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो वारदातबाट चल्न सक्ने सबै मुद्दाको एकै पटक अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ।

९. कसूरसँग सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ गर्न सकिनेः (१) कसूरसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति फेला परेमा वा कसूर गर्दा गर्दै को अवस्थामा रहेमा निजलाई प्रहरी वा अनुसन्धान अधिकारीले पक्राउ गर्न सक्नेछ।

(२) कुनै व्यक्तिलाई कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा यस परिच्छेद बमोजिम तत्कालै पक्राउ गर्नु पर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई सम्भव भएसम्म पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरण सहित पक्राउ पूजी जारी गर्ने अनुमतिको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परेमा र पक्राउ गर्नु पर्ने कारण मनासिब देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सोही निवेदनमा पक्राउ पूजी जारी गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ।

(४) पक्राउ पूजीको ढाँचा अनुसूची-८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

(५) उपदफा (३) बमोजिमको आदेश पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्ति पक्राउ नपरे सम्म सार्वजनिक गरिने छैन।

(६) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूर गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ नपरेमा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने उम्कने वा निजले प्रमाण, दसी वा सबूद नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा

* मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

तत्कालै जरुरी पक्राउ पूजी जारी गरी पक्राउ गरी स्वीकृतिको लागि पक्राउ परेको व्यक्ति सहित मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम जरुरी पक्राउ पूजी जारी गरी कुनै व्यक्ति पक्राउ गरिएकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित अन्य अनुसन्धान सम्बन्धी कारबाही गर्न सकिने छैन।

तर कसूरसँग सम्बन्धित सबूद प्रमाण नष्ट हुने, हराउने वा नासिने सम्भावना भएमा पक्राउ गरिएको व्यक्तिको शरीर, धनजले प्रयोग गरेको चीजवस्तु, सवारी साधन, धनज रिहे बसेको घर वा स्थानको तत्काल खानतलासी गर्न सकिनेछ। त्यसरी खानतलासी गरिएकोमा त्यसको विवरण, खानतलासी पूजी तथा बरामदी मुचुल्का समेत संलग्न राखी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(८) कुनै कसूर भएको बखत तत्काल प्रहरी उपलब्ध नभएमा कसूर गराएका बखत उपस्थित भएको वा कसूर भएको देख्ने व्यक्तिले त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई भाग्न वा उम्कन नछोडी धनजलाई नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन सक्नेछ।

(९) उपदफा (१) वा (६) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु पर्दा धनजलाई पक्राउ गर्नु अघि पक्राउ गर्नु पर्ने कारण खुलाई सम्झाई बुझाई आत्मसमर्पण गर्ने आदेश दिनु पर्नेछ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिम सम्झाउँदा, बुझाउँदा वा आदेश दिँदा पनि कुनै व्यक्तिले आत्मसमर्पण नगरी पक्राउबाट बच्ने वा भाग्ने वा उम्कने प्रयत्न गरेमा वा बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमले जोर जुलुम गरेमा वा गर्न प्रयत्न गरेमा धनजलाई पक्राउ गर्ने प्रहरी कर्मचारीले आवश्यक बल प्रयोग गर्न सक्नेछ।

(११) यस दफा बमोजिम कुनै महिलालाई पक्राउ गर्नु परेमा यथासम्भव महिला प्रहरीद्वारा पक्रन लगाउनु पर्नेछ।

तर पक्राउ गर्नु पर्ने अवस्थामा तत्काल महिला प्रहरी उपलब्ध नभएमा धनजको इज्जत वा प्रतिष्ठामा आँच नआउने गरी महिलाको शारीरिक संवेदनशीलताको सम्मान गर्दै पुरुष प्रहरी कर्मचारीले पक्राउ गर्न पाउनु छैन।

मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप।

(१२) यस दफा बमोजिम पक्राउ गरिएको व्यक्तिको खानतलासी वा शरीर तलासी लिन सकिनेछ।

(१३) यस दफा बमोजिम पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्ति कुनै घर वा ठाउँमा बसेको छ भन्ने शङ्का गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा त्यस्तो घर वा ठाउँको खानतलासी लिई पक्राउ गर्न सकिनेछ।

(१४) उपदफा (१३) बमोजिम खानतलासी लिँदा कुनै व्यक्ति पक्राउ परेमा सो व्यक्तिको शरीरको तलासी पनि लिन सकिनेछ।

(१५) उपदफा (१२) वा (१३) बमोजिम तलासी लिँदा फेला परेका प्रमाण सम्बन्धी लिखत वा दसी प्रमाण वा अन्य कुनै वस्तु त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने व्यक्ति वा अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो कब्जामा लिई त्यसको भरपाई दिनु पर्नेछ।

• (१६) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कुनै कसूर कुनै व्यक्तिले कुनै प्रहरी कर्मचारी वा अधिकारीको उपस्थितिमा वा कुनै सरकारी कार्यालयमा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारी, अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखले भाग्न उम्कन नदिई धनजलाई पक्राउ गरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष बुझाउनु पर्नेछ।

† (१७) उपदफा (८) र (१६) बमोजिम पक्राउ गरी ल्याएको व्यक्तिलाई सम्बन्धित प्रहरी वा अनुसन्धान अधिकारीले जरुरी पक्राउ पूजी दिई उपदफा (६) बमोजिम स्वीकृतिको लागि मुद्दा गर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

१०. प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाउनेः (१) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ मा उल्लिखित कुनै कसूरको जाहेर दरखास्त वा सूचना दफा ४ बमोजिम दर्ता हुनासाथ त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान गर्न तोकिएका प्रहरी कर्मचारी वा अनुसन्धान अधिकारीले तुरुन्त प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रारम्भिक अनुसन्धान शुरु गरेपछि त्यस्तो प्रहरी कर्मचारी वा अनुसन्धान अधिकारीले सोको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा तीन दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। † मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप।

स्पष्टीकरण: यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “प्रारम्भिक अनुसन्धान” भन्नाले घटनास्थल विवरण, कसूर भएको स्थानको वस्तुस्थिति मुचुल्का, खानतलासी वा बरामदी मुचुल्का वा ज्यान मरेको कसूर भए लास जाँच मुचुल्का तथा अन्य कसूर भए त्यस्तो कसूरको प्रकृति अनुसार तयार गर्नु पर्ने प्रतिवेदन, मुचुल्का वा अन्य आवश्यक विवरणलाई सम्झनु पर्छ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारी वकीलले त्यसको अध्ययन गरी कसूरसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा थप अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिनु पर्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।

११. भ्रमपूर्ण, झुठ्ठा वा काल्पनिक सूचनालाई तामेलीमा राख्न सकिने: (१) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ मा उल्लेखित कुनै कसूरको सम्बन्धमा प्राप्त जाहेरी दरखास्त वा सूचनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति वा जाहेरीवाला समेतलाई बुझ्दा त्यस्तो दरखास्त वा सूचना भ्रमपूर्ण, झुठ्ठा वा काल्पनिक भई अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएमा वा निरर्थक देखिएमा सम्बन्धित* प्रहरी कार्यालय वा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले सोही कुरा खुलाई सामान्यतया तीन दिनभित्र सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले त्यस्तो कसूरको सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान गर्न मनासिब आधार नदेखेमा त्यसको कारण खुलाई थप प्रमाण प्राप्त हुन आएका बखत अनुसन्धान गर्न सकिने गरी तत्काल तामेलीमा राख्ने वा वारदातको प्रकृति अध्ययन गर्दा तत्काल अनुसन्धान गर्न उपयुक्त हुने देखेमा कारण खुलाई थप अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सरकारी वकील कार्यालयले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

१२. अनुसन्धान गर्ने विशेष टोली गठन गर्न सकिने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ मा उल्लिखित कुनै कसूरको सम्बन्धमा कसूरको गम्भीर्थता हेरी सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीबाट मात्र अनुसन्धान हुन नसक्ने हुँदै छुट्टै अनुसन्धान टोली गठन गर्न उपयुक्त हुने कुरा अनुसन्धान अधिकारीको तालुकवाला अधिकारी वा प्रहरी महानिरीक्षकलाई लागेमा निजले आफू मातहतका कर्मचारीहरू संलग्न रहने गरी अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफू मातहतका कर्मचारी बाहेकका अन्य व्यक्ति समेत संलग्न रहनेको अनुसन्धान टोली गठन गर्नु परेमा त्यस्तो अनुसन्धान अधिकारीको तालुकवाला अधिकारी वा प्रहरी महानिरीक्षकले त्यस सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको परामर्श लिई विशेषज्ञ समेत रहेको अनुसन्धान टोली गठन गरी अनुसन्धान गराउन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अनुसन्धान टोली गठन भएमा त्यस्तो टोलीले यस परिच्छेद बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी अनुसन्धान गर्नेछ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अनुसन्धान टोली गठन भएकोमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले गरेको अनुसन्धान सम्बन्धी विवरण त्यस्तो टोलीलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गठन भएको अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान गरी आफ्नो प्रतिवेदन सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष पेश गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान गर्न अधिकारप्राप्त कार्यालय वा अधिकारीलाई समेत दिनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारी वकीलले कसूरसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने देखिएमा सोको कारण खुलाई अनुसन्धान टोलीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम सरकारी वकीलले दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित अनुसन्धान टोलीको कर्तव्य हुनेछ।

* मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

१३. हिरासतमा राख्ने: (१) यस परिच्छेद बमोजिम पक्राउ भएको व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम हिरासतमा राख्दा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको ठाउँ उल्लेख गरी हिरासतमा राख्नुपर्ने कारण सहितको अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा थुना पुर्जी दिएर मात्र हिरासतमा राख्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिएकोमा निजको नाम, थर, उमेर, टोल सहितको ठेगाना, बाबु, आमाको नाम, निजको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा निजको पहिचान खुल्ने अन्य परिचयपत्र भए त्यस्तो प्रमाणपत्र वा परिचयपत्र र भए सवारी चालक इजाजतपत्र, राहदानी, निजको टेलिफोन वा टेलिफोन नम्बर लगायत निजको वास्तविक परिचय खुल्ने यस्तै कागजातको प्रतिलिपि समेत लिई निजको अभिलेख तयार गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार निजको तस्बिर र दुवै हातको हत्केला सहितको औँला छाप समेत लिन सक्नेछ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम अभिलेख तयार भएपछि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो अभिलेखको आधारमा हिरासतमा रहेको व्यक्तिले जानकारी दिन अनुरोध गरेको व्यक्तिलाई निज हिरासतमा रहेको जानकारी दिनु पर्नेछ।

(६) यस दफा बमोजिम पक्राउ गरिएको व्यक्तिले कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन चाहेमा अनुसन्धान अधिकारीले निजलाई त्यस्तो कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन दिनु पर्नेछ।

१४. अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न सकिने अवधि र तत्सम्बन्धी कार्यविधिः (१) कुनै व्यक्तिलाई कसूरको अनुसन्धानको लागि यस परिच्छेद बमोजिम पक्राउ गरेपछि चौबीस घण्टाभित्र जतिसक्दो चाँडो मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) विपरीत हुने गरी कसैलाई हिरासतमा राख्न सकिने छैन।

(३) कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (१) मा लेखिएको म्यादभन्दा बढी हिरासतमा राख्नु परेमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको आधार र कारण खुलाई सरकारी वकील कार्यालय मार्फत मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि चौबीस घण्टाको अवधिभित्र पक्राउ परेको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनको लागि पक्राउ गरिएको ठाउँबाट प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त कार्यालयमा ल्याउन वा प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त कार्यालयबाट अदालतमा पुर्याउन बाटोमा लाग्ने अवधिलाई गणना गरिने छैन।

(४) अनुसन्धान अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपदफा (३) बमोजिम निवेदन दिँदा हिरासतमा रहेको व्यक्ति उपर लागेको अभियोग, त्यसको आधार, निजलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नु पर्ने कारण र निजको बयान भइसकेको भए बयान कागज अनुसारको व्यहोरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम हिरासतमा राख्ने अनुमति को लागि उपस्थित गराइएको व्यक्तिले चाहेमा आफ्नो शारीरिक जाँच गरी पाउनका लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(६) अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (३) बमोजिम हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गरेकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजातहरु हेरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रुपमा भएको वा नभएको विचार गरी, आवश्यक देखिए सम्बन्धित कानून व्यवसायीको बहस समेत सुनी अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राखी राख्न आवश्यक देखिएमा एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा पच्चीस दिनसम्म हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ।

(७) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची-१ अन्तर्गतको कसूरमध्ये राष्ट्रपति उपरको आक्रमण, जासुसी, सैनिक भड्काउने, नेपाल राज्य विरुद्ध युद्ध गर्ने वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहयोग गर्ने वा विस्फोटक पदार्थ, अपहरण र शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान उपदफा (६) बमोजिम दिएको समयावधिभित्र पूरा हुन नसक्ने भन्ने कारण सहितको प्रतिवेदन अनुसन्धान गर्ने अधिकारी तथा संयुक्त रुपमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्न सक्ने छन्।

(८) उपदफा (७) बमोजिमको प्रतिवेदन पेश हुन आएमा अनुसन्धानको स्थिति हेरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा थप पन्ध्र दिनसम्म हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

तर कुनै पनि अभियोग लागेको व्यक्तिलाई त्यस्तो अभियोग टहर भएमा निजलाई हुन सक्ने कैदको अवधिभन्दा बढी हिरासतमा राख्न सकिने छैन ।

(९) उपदफा (६) वा (८) बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीले हिरासतमा राख्ने आदेश दिँदा कारण सहितको पछाड गर्नु पर्नेछ ।

(१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सात महिनाभन्दा बढी अवधिको गर्भवती महिला, बालबालिका र पचहत्तर वर्ष नाघेको व्यक्तिलाई कसूरको प्रकृति हेरी अनुसन्धान अधिकारीले थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न मनासिब देखिएमा सोको कारण खुलाई पछाड गरी तारिखमा राखी अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।

१५. हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले छाड्न सक्नेः (१) यस ऐन बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक वा उपयुक्त नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकीलको सहमति लिई वा तत्काल त्यस्तो सहमति लिन सक्ने अवस्था भएमा कारण सहितको पछाड गरी त्यस्तो व्यक्तिबाट धरौट वा जमानत लिई वा निजलाई कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मामा हाजिर जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राख्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम धरौट वा जमानीमा छाड्दा वा तारिखमा राख्दा त्यसरी छोडिएको वा तारिखमा राखिएको व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउने भएमा त्यस्तो अवस्थामा निज उपस्थित हुने गरी निजको कागज गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम हाजिर जमानी दिने व्यक्तिले हाजिर जमानीमा छोडिएको व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकील कार्यालयले तोकेको समयमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम तोकेको समयमा त्यस्तो मानिस उपस्थित नगराएमा हाजिर जमानी दिने व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम तारिखमा राखी अनुसन्धान गरेकोमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको जानकारी सरकारी वकील र माथिल्लो प्रहरी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

१६. बयान लिने र सोधपुछ गर्नेः (१) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकील समक्ष अभियुक्तको बयान लिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बयान लिँदा कसूरको सम्बन्धमा खुलाउनु पर्ने आवश्यक कुरा सोध्ने अधिकार सरकारी वकीललाई हुनेछ।

(३) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कुनै कसूरको सम्बन्धमा कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा थाहा छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएको व्यक्तिसँग अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक सोधपुछ गर्न सक्नेछ।

तर बालबालिका वा शारीरिक रुपमा असमर्थ भएको व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्नु परेमा निज रहे बसेकै ठाउँमा नै गई सोधपुछ गर्न सकिनेछ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “शारीरिक रुपमा असमर्थ” भन्नाले हिँडडुल गर्न नसक्ने, दृष्टिहीन, वृद्ध अवस्था जस्ता शारीरिक रुपमा असमर्थ व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सोधपुछ गरेकोमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसरी सोधपुछ गरेको कुरा अनुसूची-११ बमोजिमको ढाँचामा लेखबद्ध गरी सम्बन्धित मिसिलमा राख्नु पर्नेछ।

(५) यस दफा बमोजिम बालबालिका वा शारीरिक रुपमा असमर्थ व्यक्तिबाट कुनै कागज गराउनु पर्ने भएमा निजको संरक्षक वा उपलब्ध अन्य व्यक्तिको रोहबरमा गराउनु पर्नेछ।

(६) यस दफा बमोजिम बयान वा सोधपुछ गर्नु पर्ने कुनै व्यक्ति शारीरिक अस्वस्थताको कारणले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष उपस्थित हुन नसक्ने भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सुरक्षाको कारणले निजलाई त्यस्तो अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउन उपयुक्त नदेखेमा अनुसन्धान अधिकारीले श्रव्य दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) को माध्यमबाट त्यस्तो व्यक्तिसँग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम बयान लिएको वा सोधपुछ गरेकोमा अनुसन्धान अधिकारीले सोको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

१७. सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिनु पर्नेः अनुसन्धान अधिकारीले यस परिच्छेद बमोजिम कुनै कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा सोधेको प्रश्नको जाने सम्मको जवाफ दिई सम्बन्धित व्यक्तिले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु पर्नेछ।

तर आफू उपर कुनै कसूरको अभियोग लाग्न सक्ने किसिमको जवाफ दिन कुनै व्यक्तिलाई कर लाग्ने छैन।

१८. खानतलासी गर्न सकिनेः (१) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतको कुनै कसूरको अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, दसी प्रमाण, अभियुक्त वा अन्य कुनै व्यक्ति कुनै ठाउँमा छ भन्ने कुरा शङ्का गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो व्यक्ति वा ठाउँको खानतलासी लिन र त्यस्तो लिखत वा दसी प्रमाण बरामद गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम खानतलासी लिनुअघि खानतलासी गर्ने घरमा तत्काल बसोबास गरिरहेको व्यक्तिलाई खानतलासी लिनु पर्नाको कारण सहितको लिखित सूचना अनुसूची-१२ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम खानतलासी लिँदा अनुसूची-१३ बमोजिमको ढाँचामा मुचुल्का खडा गरी खानतलासी लिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम खानतलासी गर्न त्यस्तो ठाउँमा प्रवेश गर्नुअघि अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित घरधनी वा व्यक्तिलाई आफ्नो समेत तलासी दिनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम खानतलासी गर्दा महिला मात्र रहने वा बस्ने गरेको घर कोठाको खानतलासी लिनु परेमा सम्भव भएसम्म अन्य महिलालाई समेत साथमा लिई घरभित्र प्रवेश गरी खानतलासी लिनु पर्नेछ।

तर कुनै महिलाको शरीरको तलासी लिनु पर्दा महिला प्रहरी वा त्यस्तो महिला प्रहरी तत्काल उपलब्ध नभएमा अन्य कुनै महिलाद्वारा तलासी लिन लगाउन सकिनेछ।

(६) खानतलासी लिँदा प्राप्त भएको कसूरसँग सम्बन्धित वस्तुको विवरण, त्यस्ता वस्तु पाइएको ठाउँ र अवस्था खुलाई खानतलासी लिने कर्मचारीले दुई प्रति मुचुल्का तयार गरी एक प्रति सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई एक प्रति मिसिलमा सामेल राख्नु पर्नेछ।

(७) खानतलासी लिनु पर्ने व्यक्ति वा गाउँ अन्य प्रहरी कार्यालयको क्षेत्रभित्र पर्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो प्रहरी कार्यालय समक्ष त्यस्तो व्यक्ति वा गाउँको खानतलासी लिन लिखित अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम अनुरोध भएकोमा त्यस्तो प्रहरी कार्यालयको कम्तीमा प्रहरी नायब निरीक्षकले त्यस्तो व्यक्ति वा गाउँको खानतलासी लिई उपदफा (३) बमोजिमको मुचुल्का तयार गरी त्यसरी अनुरोध गर्ने अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ।

(९) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो प्रहरी कार्यालयमा लिखित अनुरोध गर्दा कुनै प्रमाण लोप वा नास हुने सम्भावना छ भन्ने लागेमा अनुसन्धान अधिकारी आफैँ खानतलासी लिनु पर्ने व्यक्ति भएको गाउँ वा स्थानमा गई यस दफा बमोजिम खानतलासी लिन सक्नेछ र त्यसको सूचना सम्बन्धित कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

(१०) यस दफा बमोजिम खानतलासी लिने अधिकारीले खानतलासीबाट प्राप्त कसूरसँग सम्बन्धित कुनै वस्तु आफ्नो साथमा लैजान चाहेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यसको हरपाई दिएर मात्र लैजानु पर्नेछ।

(११) कुनै गाउँको तत्काल खानतलासी नलिएमा कसूरसँग सम्बन्धित दसी प्रमाण लोप वा नास हुन सक्ने वा शङ्कास्पद व्यक्ति भाग्न वा उम्कन सक्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएकोमा बाहेक कसैको घरको तलासी लिनु परेमा सूर्योदयदेखि सूर्यास्त हुनुअघिसम्मको समयभित्र लिनु पर्नेछ।

(१२) यस दफा बमोजिम खानतलासी लिने अधिकारी खानतलासी लिन कुनै घर वा कुनै गाउँमा प्रवेश गर्दा सो घर वा गाउँको स्वामित्व भएको वा त्यस्तो घर वा गाउँको हेरविचार गर्ने जिम्मा दिइएको वा तत्काल बसोबास गरिरहेको व्यक्तिले निजलाई त्यस्तो घर वा गाउँमा प्रवेश गर्न दिनु पर्नेछ र त्यसरी प्रवेश गर्न नदिएमा खानतलासी लिने अधिकारीले सो घर वा गाउँको भित्ता, ढोका, छाना, भित्ता इत्यादिमध्ये प्रवेश गर्न आवश्यक हुनेसम्म भत्काई वा फुटाई वा ताल्चा लगाएकोमा ताल्चा समेत फोडी सकेसम्म कम हानि, नोक्सानी हुने गरी भित्र प्रवेश गर्न सक्नेछ।

(१३) कुनै घर वा गाउँको यस दफा बमोजिम खानतलासी लिएपछि खानतलासी लिन भित्र गएको व्यक्ति बाहिर निस्कन खोज्दा कुनै कारणवश साधारण

रुपमा बाहिर निस्कन नसकेमा निजले त्यस्तो घर वा ठाउँको भ्ज्याल, ढोका, छाना, भित्ता इत्यादिमध्ये बाहिर निस्कन आवश्यक पर्ने कुनै ठाउँ सकेसम्म कम हानि, नोक्सानी हुने गरी भत्काई वा फुटाई बाहिर निस्कन सक्नेछ।

(१४) खानतलासी गर्ने अधिकारी र खानतलासीको काममा निजलाई मद्दत गर्न नियुक्त भएका अन्य कर्मचारी तथा दफा १६ को उपदफा (५) बमोजिम रोहबरमा रहेका व्यक्तिहरूले आफूले लगाएको लुगा र खानतलासीको काममा उपयोग गरिने वस्तु बाहेक अरु कुनै वस्तु साथमा राख्न पाइने छैन र सम्बन्धित व्यक्तिले चाहेमा खानतलासीको काम शुरु हुनुभन्दा पहिले नै त्यस्तो कुनै अधिकारी, कर्मचारी वा रोहबरमा रहने व्यक्तिको शरीरको तलासी लिन सक्नेछ।

(१५) यस दफा बमोजिम कुनै व्यक्ति, घर वा ठाउँको खानतलासी लिन पाउने अधिकारीले खानतलासी लिनुअघि सम्बन्धित घर धनी, ठाउँ धनी वा व्यक्तिलाई निज खानतलासी लिन पाउने अधिकार प्राप्त अधिकारी भएको परिचय पत्र देखाउनु पर्नेछ।

१९. मुचुल्का खडा गर्दा रोहबरमा राख्नु पर्नेकाः (१) कुनै कसूर भएकोमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कसूरको वारदातको वास्तविक र यथार्थ तथ्य चित्रण हुने गरी घटनास्थल मुचुल्का तयार गराउँदा दफा ८ को उपदफा (२), (३) र (४) बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम घटनास्थल मुचुल्का तयार गराउँदा वा कुनै व्यक्ति वा वस्तु वा ठाउँको खानतलासी लिँदा वा ज्यान मरेको कसूर भएकोमा लाश जाँच गराउँदा वा अन्य कुनै कसूर भएकोमा त्यस्तो कसूरको प्रकृति अनुसार आवश्यक मुचुल्का खडा गराउँदा त्यस्तो ठाउँमा तत्काल उपलब्ध कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्ति र स्थानीय तर्फका एक जना सदस्य वा त्यस्तो सदस्य उपलब्ध नभए कुनै सरकारी कार्यालयको एक जना कर्मचारी भए निजलाई र फेला परेसम्मका अभियुक्त र कसूरको सूचना दिने व्यक्तिलाई समेत रोहबरमा राख्नु पर्नेछ।

तर अभियुक्त वा कसूरको सूचना दिने व्यक्ति रोहबरमा नराखेको कारणले मात्र त्यस्तो घटनास्थल मुचुल्का त्रुटिपूर्ण भएको मानिने छैन।

(३) कुनै व्यक्तिको स्वामित्व वा जिम्मामा रहेको कुनै ठाउँको खानतलासी लिँदा उपलब्ध भएसम्म त्यस्तो व्यक्तिलाई समेत रोहबरमा राख्नु पर्नेछ।

२०. लाश जाँच गर्नु पर्नेकाः (१) कुनै व्यक्ति कसैको कर्तव्यबाट वा कुनै दुर्घटना भई वा आत्महत्या गरी वा अस्वाभाविक रुपमा वा अन्य कुनै शङ्कास्पद स्थितिमा मरेको जानकारी

प्राप्त भएमा अनुसन्धान अधिकारीले तुरुन्त लाश रहेको ठाउँमा गई लाश जाँच गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लाश जाँच गर्दा यथासम्भव निम्नलिखित कुराहरू समेत खुलाई अनुसूची-१४ बमोजिमको ढाँचामा मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ र लाशको वास्तविक यथार्थ चित्रण हुने गरी लाश र सम्बन्धित ठाउँको तस्बिर समेत खिच्नु पर्नेछः-

(क) लाशको परिचयात्मक विवरण,

(ख) लाश रहेको ठाउँ र लाशको अवस्था,

(ग) लाशमा कुनै घाउ, चोट, नील वा डाम देखिएमा त्यस्तो घाउ, चोट, नील वा डाम देखिएको ठाउँ, त्यसको सङ्ख्या, लम्बाई, चौडाई, गहिराई सहितको प्रत्येक घाउ, चोट, नील वा डामको विवरण,

(घ) खण्ड (ग) मा उल्लेख भएको बाहेक मृत्युसँग सम्बन्धित साधन र लाशमा देखा परेको तत्सम्बन्धी विवरण,

(ङ) मृत्युको कारण थाहा पाउन सहायता हुने लाशमा देखिएको अन्य कुनै लक्षण,

(च) अन्य उल्लेखनीय कुनै कुरा भए सोको विवरण।

(३) उपदफा (१) बमोजिम लाश जाँच गरी सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो लाशलाई शव परीक्षणको निमित्त सरकारी चिकित्सक वा नेपाल सरकारले तोकेका विशेषज्ञ वा इजाजत प्राप्त चिकित्सक समक्ष सरकारी खर्चमा पठाउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम शव परीक्षण गर्दा लाग्ने आवश्यक खर्च नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम गरिएको शव परीक्षण प्रतिवेदन अनुसूची-१५ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ।

(६) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम लाश जाँच मुचुल्का भइसकेपछि त्यस्तो लाश जाँचबाट कुनै कसूरको परिणामस्वरूप वा शङ्कास्पद स्थितिमा मृत्यु भएको देखिन नआई त्यस्तो लाशको शव परीक्षण गराउन आवश्यक नपर्ने ठहरिएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको कारण खुलाई स्थानीय भद्रभलादमीको रोहबरमा पर्चा खडा गरी मिसिल संलग्न राख्नु पर्नेछ।

(७) लाश सडी गली परीक्षण गर्न नसकिने अवस्थाको भएमा वा देखिएमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कुरालाई स्थानीय भद्रभलाद्मीको रोहबरमा मुचुल्का खडा गरी राख्नु पर्नेछ।

तर लाश सडे गले वा शव परीक्षण हुन नसक्ने भए तापनि लाश वा त्यसको कुनै अंशको अन्य परीक्षणबाट मृत्युको कारण पता लगाउन सकिने अवस्था भएमा अन्य वैज्ञानिक परीक्षण गराउन सकिनेछ।

(८) लाशको शव परीक्षण भइसकेपछि वा उपदफा (६) बमोजिम पЧаय खडा भएपछि सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले सम्बन्धित मृतकको हकवालालाई भरपाई गराई लाश बुझाउनु पर्नेछ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम हकवालाले लाश बुझी नलिएमा वा कुनै हकवाला उपस्थित नभएमा वा हकवाला नै यकीन नभएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले सरकारी खर्चमा लाशको सदगत गराउनु पर्नेछ।

(१०) शव परीक्षण वा लाश जाँच गराउँदा वा अन्य कुनै सबुद प्रमाण सङ्कलन गराउँदा अनुसन्धान अधिकारीले कसूरको गम्भीरीता हेरी सम्बन्धित विशेषज्ञ साथमा लैजान उपयुक्त ठहर्याएमा त्यस्तो विशेषज्ञलाई साथमा लिई जान सक्नेछ।

(११) यस दफा बमोजिम शव परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ वा चिकित्सकलाई कुनै व्यक्तिको मृत्युको वास्तविक कारण पता लगाउन वा कसूरको अन्य कुनै कुरा अनुसन्धान गर्न एकभन्दा बढी विशेषज्ञहरुको टोलीबाट शव परीक्षण गराउनु पर्ने भन्ने लागेमा वा अनुसन्धान अधिकारीलाई कुनै व्यक्तिको मृत्युको कारणका सम्बन्धमा विशेषज्ञहरुको टोलीबाट शव परीक्षण गराउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेमा त्यस्तो टोलीबाट शव परीक्षण गराउन सकिनेछ।

२१. भौतिक प्रमाण परीक्षण गर्नु पर्नेलाः (१) कुनै कसूरको प्रकृतिबाट सम्बन्धित व्यक्तिको रगत, वीर्य, रौँ वा शरीरको अन्य कुनै अङ्ग, हात हतियार वा चीज वस्तु वा डी.एन.ए. वा अन्य कुनै कुरा परीक्षण गर्दा कसूरदार पता लगाउन कसूर सम्बन्धी प्रमाण उपलब्ध हुन सक्दछ भन्ने लागेमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी चिकित्सक वा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा त्यस्तो रगत, वीर्य, रौँ वा शरीरको कुनै अङ्ग, हातहतियार वा चीज वस्तु वा

*डी.एन.ए. वा विद्युतीय स्वरूपमा रहेको सामग्री वा अन्य कुनै भौतिक प्रमाण परीक्षण गराउन सक्नेछ।

तर कुनै महिलाको शारीरिक अङ्ग जाँच गर्नु परेमा पाएसम्म महिला चिकित्सकद्वारा र त्यस्तो चिकित्सक उपलब्ध नभएमा महिलाको रोहवरमा पुरुष चिकित्सकबाट गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने रगत, वीर्य, रौँ वा अङ्ग, हातहतियार वा वस्तुको नमूना (स्याम्पल) उपलब्ध गराउन अनुसन्धान अधिकारीलाई सम्बन्धित व्यक्तिले सहयोग गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको परीक्षणको प्रतिवेदन सम्बन्धित चिकित्सक वा प्रयोगशालाले तयार गर्नु पर्नेछ।

२२. घाउ जाँच गराउनु पर्नेः (१) कुटपिटको कारणबाट कुनै बारात भई घाउ, चोट, नील वा डाम, इत्यादि भएकोमा सो जाँची पाऊँ भनी सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन दिएमा वा अनुसन्धान अधिकारीबाट लेखी आएमा सरकारी चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले निजको घाउ, चोटपटक, नील वा डाम जाँची अनुसूची-१६ बमोजिमको ढाँचामा घाउ जाँच केश गरी दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा राखिएको व्यक्तिलाई कुटपिट गरिएको, यातना दिएको वा निजको विरुद्ध अरु कुनै कसूर भएको प्रमाण निजको शारीरिक जाँचबाट उपलब्ध हुन सक्ने मनासिब आधार देखाई निज वा निजको तर्फबाट अरु कसैले निवेदन दिएमा अदालतले सरकारी चिकित्सक वा नेपाल सरकारले तोकेको चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीबाट त्यस्तो व्यक्तिको शारीरिक जाँच गराउन आदेश दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम शारीरिक जाँच गराउँदा समेत उपदफा (१) मा उल्लेखित घाउ जाँच गरी दिनु पर्नेछ।

(४) दफा २०, २१ र यस दफा बमोजिम गरिएको परीक्षण प्रतिवेदन त्यस्तो परीक्षण गरिएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक बढीमा तीन दिनभित्र सम्बन्धित चिकित्सक, विशेषज्ञ वा प्रयोगशालाले सम्बन्धित कार्यालय वा अनुसन्धान अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(५) उपदफा (२) बमोजिम हिरासतमा लिएको व्यक्तिलाई कुटपिट गरेको बा निजलाई यातना दिएको देखिएमा त्यसरी कुटपिट गरिएको बा यातना पाएको व्यक्तिको उपचार गराई निजलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन र त्यसरी कुटपिट गर्ने बा यातना दिने व्यक्तिलाई कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न अदालतले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान गर्ने अधिकारप्राप्त कार्यालय वा अधिकारीलाई आदेश दिनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले घाउ जाँच गर्ने सरकारी चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई लेखी नपठाएमा त्यसको व्यहोरा उल्लेख गरी सरोकारवाला व्यक्तिले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र त्यसरी निवेदन परेमा अदालतले घाउ जाँचको लागि सरकारी चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई आदेश दिन सक्नेछ।

२३. विशेषज्ञको राय लिन सकिनेः (१) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको सन्दर्भमा आवश्यक ठानेमा कुनै विशेषज्ञलाई साथमा लैजान वा अपराधसँग सम्बन्धित कुनै कुराको सम्बन्धमा विशेषज्ञको राय लिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम राय माग भएमा त्यस्तो राय उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित विशेषज्ञको कर्तव्य हुनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम उपलब्ध भएको विशेषज्ञको राय मिसिल साथ राख्नु पर्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिमको विशेषज्ञ व्यक्ति गैरसरकारी व्यक्ति भए निजको सेवा लिँदा लाग्ने रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(५) यस दफामा अन्यथा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले कुनै मुद्दाको संवेदनशीलता वा जटिलताको कारणबाट त्यस्तो मुद्दामा मेडिकल बोर्ड या अन्य कुनै विशेषज्ञहरुको बोर्डबाट राय लिन उपयुक्त हुने सिफारिश गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो बोर्ड गठन गर्न सक्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम बोर्ड गठन भएकोमा त्यस्तो बोर्डले सो सम्बन्धमा राय दिनु पर्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। † मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप।

२४. सनाखत गराउनु पर्नेः (१) कुनै मुद्दामा कुनै व्यक्तिको सनाखत गराउनु पर्ने भएमा कम्तीमा प्रहरी नायब निरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीले सनाखत गराउनु पर्नेछ।

तर सनाखत नगराएकै कारणबाट मात्र मुद्दाको काम कारबाहीमा कुनै तात्त्विक असर पर्ने छैन।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सनाखत गराउँदा सनाखत गर्नु पर्ने व्यक्तिलाई देख्न र हेर्न नपाउने ठाउँमा राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो व्यक्तिसँग मिल्दाजुल्दो उमेर, वर्ण वा शारीरिक स्वरूप भएको कम्तीमा चार जना व्यक्तिलाई सम्भव भएसम्म एकै किसिमको पहिरन गराई निजहरूसँग सनाखत गर्नु पर्ने व्यक्तिलाई राखी सनाखत गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई छुट्टाछुट्टै सनाखत गराउनु पर्नेछ।

(३) सनाखतको ढाँचा अनुसूची-१७ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम सनाखत गराउँदा सनाखत गर्ने व्यक्तिले पहिचान गर्न सके वा नसकेको व्यहोरा लेखी मसििल सामेल राख्नु पर्नेछ।

(५) मुद्दासँग सम्बन्धित दसी वा चीज वस्तुलाई प्रहरी नायब निरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीले सनाखत मुचुल्का खडा गरी सनाखत गराउन सक्नेछ।

२५. *अनुसन्धान डायरी राख्नु पर्नेः (१) यस परिच्छेद अन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने *प्रहरी अधिकृत वा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको सम्बन्धमा आफूले गरेको प्रत्येक काम कारबाही तत्कालै अभिलेख गर्नेको लागि अनुसूची-१८ बमोजिमको ढाँचामा *अनुसन्धान डायरी खडा गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम खडा गरेको डायरीमा त्यस्तो *प्रहरी अधिकृत वा अनुसन्धान अधिकारीले देहायका कुराको अभिलेख राख्नु पर्नेछः-

(क) कसूरको सूचना पाएको मिति, समय र सोको संक्षिप्त विवरण,

(ख) अनुसन्धानको सिलसिलामा निजले गरेको काम, कारबाही,

(ग) अनुसन्धानको सिलसिलामा निजले भ्रमण गरेको ठाउँ,

(घ) अनुसन्धानको सिलसिलामा प्राप्त दसी, प्रमाण र अन्य आवश्यक कुरा,

* मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(ङ) अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैलाई पक्राउ गरिएको भए त्यसको विवरण,

(च) अनुसन्धानको सिलसिलामा आफूले सोधपुछ गरेका मानिसको नाम, ठेगाना र निजले कसूरको सम्बन्धमा बताएको कुरा,

(छ) पक्राउ परेका वा बुझिएका मानिसको स्वभाव,

(ज) अनुसन्धानको सिलसिलामा प्राप्त अन्य सम्बद्ध तथ्य वा जानकारी।

(३) उपदफा (१) बमोजिम $\times^{\text{......}}$ खडा गरेको डायरी आवश्यकता अनुसार सरकारी वकील वा अदालतले झिकाई लिन सक्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम खडा गरेको डायरीमा उल्लिखित विषयवस्तुका सम्बन्धमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीभन्दा माथिल्लो तहको अधिकारीले चाहेमा निरीक्षण गरी अनुसन्धानका सन्दर्भमा आवश्यक निर्देशन समेत दिन सक्नेछ।

२६. अनुसन्धान सम्बन्धमा राय, सल्लाह माग गर्न सक्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले कुनै विषयमा सरकारी वकीलको राय, सल्लाह माग गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम राय, सल्लाह माग भएकोमा सम्बन्धित सरकारी वकीलले आफ्नो राय वा सल्लाह दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम राय, सल्लाह दिँदा अनुसन्धानको समयमा कुनै विषयमा थप अनुसन्धान गर्न वा थप प्रमाण सङ्कलन गर्न वा कुनै दसी प्रमाण बरामद गर्न वा कसैसँग केही कुरा बुझ्नु आवश्यक छ भन्ने लागेमा सरकारी वकीलले त्यस्तो बमोजिम गर्न वा गराउन सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।

२७. अनुसन्धानको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेः (१) नेपाल सरकारबाट दायर हुने कुनै फौजदारी मुद्दामा भई रहेको अनुसन्धानको बारे महान्यायाधिवक्ताले आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछ।

$\times$ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जानकारी लिँदा नेपाल सरकारी हुने कुनै कसूरको अनुसन्धान अपर्याप्त भएको वा त्यस्तो कसूरमा कुनै खास उपाय, तरिका वा विधि अपनाउनु पर्नेमा त्यस्तो उपाय, तरिका वा विधि नअपनाइएको वा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने लागेमा महान्यायाधिवक्ताले अनुसन्धान सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारी वा निजको विभागीय प्रमुखलाई जुनसुकै समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।

२८. जाहेरी दरखास्तको अभिलेख राख्नु पर्नेः (१) पक्राउ परेको व्यक्तिलाई दफा १४ को उपदफा (३) बमोजिम हिरासतमा राख्ने अनुमति को लागि अदालत समक्ष निवेदन दिँदा प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष परेको जाहेरी दरखास्त वा दिएको सूचनाको एक प्रति अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकील मार्फत मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त वा सूचनाको छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ।

२९. सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिनेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतको कसूर अनुसन्धान गर्दै जाँदा अन्य कानून अन्तर्गत अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण सहित त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष पठाउन सकिनेछ।

३०. नेपाल बाहिर गए गरेको कसूरको अनुसन्धानः (१) नेपाल बाहिर गए गरेको कसूरको सम्बन्धमा नेपालको अदालतमा मुद्दा चल्ने कानूनी व्यवस्था भएमा र यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजिमको रीत पुर्याई गरिएको त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान यसै ऐन बमोजिम रीतपूर्वक गए गरेको मानिनेछः-

(क) नेपालका अदालतमा मुद्दा चल्न सक्ने फौजदारी कसूरको अनुसन्धान एक अर्का मुलुकका अधिकार प्राप्त अनुसन्धान अधिकारीबाट हुन सक्ने गरी कुनै मुलुकसँग कुनै सन्धि भएको रहेछ भने त्यस्तो सन्धिको व्यवस्था बमोजिम भएको अनुसन्धान,

(ख) खण्ड (क) बमोजिमको सन्धि भएको रहेनछ भने कूटनीतिक माध्यम मार्फत कसूर भएको मुलुकको अनुमति प्राप्त गरी त्यस्तो

मुलुकको अधिकार प्राप्त अधिकारीको सहयोगमा नेपाल सरकारले तोकेको अनुसन्धान अधिकारीले गरेको अनुसन्धान,

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम अनुसन्धान हुन सक्ने अवस्था रहेनछ भने जुन मुलुकमा कसूर भएको हो सोही मुलुकको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान अधिकारीले गरेको अनुसन्धान,

(घ) खण्ड (ग) बमोजिम पनि सम्भव नभएको अवस्थामा जुन इलाकामा अभियुक्त फेला परेको छ सोही इलाकामा वा अभियुक्त फेला नपरेकोमा अभियुक्तको स्थायी बसोबास भएको इलाकाको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान अधिकारीले गरेको अनुसन्धान।

(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धानको प्रतिवेदन वा त्यससँग सम्बन्धित लिखतहरु नेपाली भाषा बाहेकको अन्य भाषामा भएका रहेछन् भने त्यस्ता लिखतको नेपाली भाषामा प्रामाणिक अनुवाद गरी अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित सरकारी वकीलले यस परिच्छेद बमोजिम अभियोगपत्र तयार गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ।

३०क. सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा कारबाही हुने: अनुसन्धान अधिकारीले अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्दासाले असामान्य रूपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाइनेछ।

३१. अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेः (१) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतको कुनै कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान पूरा भएपछि अनुसन्धान अधिकारीले कसूर गरेको शङ्का गरिएका सबै वा कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण पुग्ने देखिएमा निजलाई कुन कानून अन्तर्गत सजाय हुनु पर्ने हो सो कुरा खुलाई तथा कसूर नभएको देखिएको वा कसूर भएको भए पनि त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्ति यही हो भन्ने भन्न नसकेको वा कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नपुग्ने देखिएकोमा सोही व्यहोरा खुलाई धमिसील कागजको सक्कल तथा नक्कल प्रति र दसी प्रमाण सहितको अनुसन्धान

मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप।

प्रतिवेदन अनुसूची-१९ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी सम्बन्धित सरकारी बकिल कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन पठाउँदा खुना नभएको मुद्दा भए सम्बन्धित कानूनको हदम्याद पुग्ने कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै र खुना भएको मुद्दा भए मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने र अभियोगपत्र तयार गरी अदालतमा दायर गर्न लाग्ने समयलाई समेत ध्यानमा राखी मुद्दा दायर गर्ने दिनभन्दा सामान्यतया कम्तीमा तीन दिन अगाडि नै पठाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान प्रतिवेदन सहितको मिसिल प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारी बकिलले मिसिल अध्ययन गरी अनुसन्धानको सिलसिलामा सङ्कलित सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णयको लागि महान्यायाधिवक्ता समक्ष मिसिल पठाउनु पर्नेछ।

*तर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताबाट मातहतको सरकारी बकिललाई सुम्पिएकोमा त्यस्तो मिसिल सम्बन्धित सरकारी बकिल समक्ष पठाउनु पर्नेछ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “मातहतको अधिकृत” भन्नाले महान्यायाधिवक्ता अन्तर्गतका सरकारी बकिल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक नेपाल सरकार वादी हुने अन्य कुनै मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताले अख्तियारी दिएको नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने सिलसिलामा मिसिल अध्ययन गर्दा सरकारी बकिलले थप सबुद प्रमाण सङ्कलन गर्ने वा थप अनुसन्धान गर्ने वा कुनै व्यक्तिसँग थप सोधपुछ गर्ने आवश्यक देखेमा त्यस्तो सबुद प्रमाण सङ्कलन गरी वा थप अनुसन्धान गरी पठाउन वा त्यस्तो व्यक्तिसँग सोधपुछ गरी पठाउन अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।

(५) सरकारी बकिलले कसूरको थप अनुसन्धान गर्न उपदफा (४) बमोजिम निर्देशन दिएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो निर्देशन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र थप अनुसन्धान पूरा गरिसक्नु पर्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको थप अनुसन्धान सोही उपदफामा उल्लिखित अवधिभित्र पूरा हुन नसक्ने भन्ने अनुसन्धान अधिकारीलाई लागेमा र कुनै व्यक्ति हिरासतमा रहेको भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई माथिवर व्यक्तिको जमानी लिई वा नलिई तारिखमा राख्न सक्नेछ।

(७) अनुसन्धान अधिकारीले यस दफा बमोजिम कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन नसकिने कारण सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकील समक्ष पेश गरेकोमा अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै व्यक्ति हिरासतमा रहेको भए अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई सरकारी वकीलले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय नगरे सम्म हिरासतमा राखी राख्नु पर्नेछ।

(८) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ मा उल्लिखित कुनै कसूरमा प्रमाणको अभावमा मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय भए पनि पछि कुनै महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त भएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा पुनः अनुसन्धान गरी अभियोगपत्र दायर गर्न सकिनेछ।

परिरच्छेद-३ अभियोजन तथा मुद्दाको दायरि

३२. अभियोग पत्र दायर गर्नेः (१) दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्न मिसिल अध्ययन गर्दा सङ्कलित सबुद प्रमाणबाट मुद्दा चल्ने पर्याप्त प्रमाण देखिएमा अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतको मुद्दा भए सम्बन्धित सरकारी वकीलले देहायका विवरणहरु उल्लेख गरी अनुसूची-२० बमोजिमको ढाँचामा अभियोगपत्र तयार गरी म्याद भित्रै सम्बन्धित अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछः-

(क) अभियुक्तको पूरा नाम, थर, ठेगाना, हुलिया, उमेर, पेशा वा व्यवसाय, (ख) अभियुक्तको बाबु, आमा वा पति, पत्नीको नाम, (ग) अभियुक्त बसोबास गरेको गाउँपालिका वा नगरपालिका, वडा नं., गाउँ, टोल, भएसम्म ब्लक नं., (घ) अभियुक्तको वास्तविक पहिचान हुने विवरण, निजको फोटो, नागरिकता वा राहदानी, सवारी चालक इजाजतपत्र वा निजको वास्तविक परिचय खुल्ने अन्य कागजातको प्रतिलिपि, (ङ) अभियुक्तको भएसम्मको दुवै हातको चोरी औँलाहरुको छाप,

(च) अरुको घरमा डेरा गरी बसेको भए घरधनीको नाम, थर र ठेगाना सहितको विवरण,

(छ) कसूरसँग सम्बन्धित सूचनाको व्यहोरा,

(ज) कसूर सम्बन्धी विवरण,

$^{B}$(ज१) अभियोजन गर्न लगाइएको कसूर सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण सम्बन्धी कानून अन्तर्गतको सम्बद्ध कसूर (प्रेडिकेट अफेन्स) मा पर्ने देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर भए वा नभएको र भएको भए त्यस्तो कसूरमा समेत हुने सजाय मागदाबी,

(झ) अभियुक्तले कसूर गरेको कुरा प्रमाणित गर्ने दसी, प्रमाणको विवरण,

(ञ) अभियुक्त उपर लगाइएको अभियोग र त्यसको आधार र कारणहरु,

$^{C}$(ञ१) कुनै अभियुक्त फरार रहेको भए निजको सम्पत्ति तथा अन्य विवरण र निज कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए सोको विवरण,

$^{C}$(ञ२) अभियोग लगाइएको कसूरबाट अभियुक्तको नैतिक पतन हुने भएमा सोको लागि माग दाबी,

(ट) प्रयोग हुनु पर्ने सम्बन्धित कानून र त्यसको कारण,

(ठ) अभियुक्तलाई हुनु पर्ने सजायको माग दाबी र त्यसको कारण,

(ड) कसूरबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने भए त्यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम,

(ढ) कसूरको प्रकृतिसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कुनै कुरा भए त्यसको विवरण।

$^{B}$ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिकता वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप।

$^{C}$ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अभियोगपत्र पेश गर्दा कसूरका सम्बन्धमा संकलित सबुद प्रमाण, साक्षी तथा वस्तु, जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूर भएमा सम्भव भएसम्म पीडित व्यक्ति र अभियुक्त हिरासतमा रहेको भए निज सहित पेश गर्नु पर्नेछ।

(२क) अभियोगपत्र पेश गर्दा उपदफा (२) बमोजिम पीडितलाई उपस्थित गराइएको रहेछ भने निजको तत्काल बकपत्र गराई दफा १०१ को उपदफा (७) बमोजिम प्रतिवादीलाई了जिरि गर्ने अवसर दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिने अभियोगपत्रमा अभियुक्त उपर अभियोग लगाउन प्रस्ताव गरिएको कसूरको कुनै खास नामाकरण कानूनमा गरिएको रहेछ भने त्यस्तो कसूरको सम्बन्धमा सोही नामको उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रचलित कानूनमा कसूरको कुनै नामाकरण नगरिएको भए त्यस्तो कसूरको प्रकृति अनुसार अभियुक्त उपर लगाइएको अभियोग निजले स्पष्ट रुपमा बुझ्न सक्ने गरी कसूरका तत्त्वहरु समेत विचार गरी नामाकरण गर्नु पर्नेछ।

(५) अभियुक्तले पहिले कुनै कसूरमा सजाय पाइसकेको जानकारी हुन् आएमा वा निज उपर अन्य कुनै मुद्दा चलाइएको रहेछ भने र त्यसको कारणले बढी सजाय हुनु पर्ने अवस्था रहेछ भने निजले पहिले सजाय पाएको मिति र सजाय गर्ने अदालतको नाम तथा मुद्दा समेत उपदफा (१) बमोजिम दायर गरिएको अभियोगपत्रमा वा पछि खुल्न आएमा खुल्न आएको बखत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(६) कुनै कसूरका सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा चलाउन तत्काल संकलित सबुद प्रमाण पर्याप्त नभई सरकारी वकीलले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकोमा त्यस्तो कसूरमा कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति वा बिगो साधन, नोक्सानी सम्बन्धी देहायनी दायित्वका विषय समेत समावेश भएको रहेछ भने सरकारी वकीलले सोको सूचना जाहेरवाला वा त्यस्तो कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी मार्फत दिनु पर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएकोमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सूचना प्राप्त भएको धमितले साठी दिनभित्र सम्बन्धित

• यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित। ** यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप।

व्यक्तिले मुद्दा दायर गर्न चाहेमा अनुसूची-४ अन्तर्गतको कसूर सरह मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ।

(८) यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान गर्दा एकभन्दा बढी व्यक्ति उपर अनुसन्धान भएको तर त्यस्ता व्यक्तिमध्ये कुनै व्यक्तिको हकमा मात्र मुद्दा चलाइएको अवस्थामा वा नेपाल सरकारवादी हुने भई अनुसन्धान भएको तर अनुसन्धानबाट त्यस्तो मुद्दा यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारवादी भई चल्न सक्ने अवस्था नभई अन्य कानून अन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्ने निर्णय भएमा वा व्यक्तिवादी भई चल्न सक्ने भएमा सम्बन्धित सरकारी वकीलले त्यसको जानकारी सम्बन्धित उच्च सरकारी वकील कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा तुरुन्त पठाउनु पर्नेछ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएपछि *उच्च सरकारी वकील कार्यालयको प्रमुखले त्यस्तो विषय अध्ययन गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने वा नचलाउनु पर्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ र मुद्दा चलाउनु पर्ने मनासिब कारण देखिएमा त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित सरकारी वकीललाई मुद्दा चलाउने निर्देशन दिनेछ र त्यस्तो निर्देशन प्राप्त भएमा त्यस्तो सरकारी वकीलले अभियोगपत्र वा पूरक अभियोग पत्र दायर गरी मुद्दा नचलाइएका व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउनु पर्नेछ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिम *उच्च सरकारी वकील कार्यालयको प्रमुखले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकोमा त्यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

(११) उपदफा (१०) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सम्बन्धित सरकारी वकीललाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

(१२) उपदफा (८) बमोजिम अन्य कानून अन्तर्गत मुद्दा चल्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा त्यस्तो व्यहोरा मनासिब देखिएमा उच्च सरकारी वकील कार्यालयले सो कुराको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ।

(१३) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट धरौट वा जमानत लिएको भए *निज उपर चलाइएकोमा अदालतबाट अन्यथा आदेश भएकोमा बाहेक थुनछेक आदेश भएपछि र मुद्दा नचल्ने

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

निर्णय भएमा त्यसरी राखेको धरौटी वा जमानत त्यस्तो व्यक्तिलाई फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ।

३३. सजाय कम गर्ने माग दाबी लिई अभियोग पत्र दायर गर्न सकिनेः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरको अभियुक्तले अनुसन्धान अधिकारीलाई त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान गर्न सहयोग पुर्‍याएमा त्यस बापत त्यस्तो अभियुक्तलाई कानून बमोजिम हुने सजायमा छुट दिन अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकील समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम *सिफारिस भई आएमा वा अनुसन्धान प्रतिवेदन वा मिसिल संलग्न कागजातबाट अभियुक्तले अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याएको देखिएमा सरकारी वकीलले त्यस्तो सिफारिस वा सहयोगलाई समेत विचार गरी त्यस्तो अभियुक्तलाई हुने सजायमा छुट दिन प्रस्ताव गरी शर्त सहितको माग दाबी लिई अभियोगपत्र दायर गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अभियोगपत्र दायर गर्दा सरकारी वकीलले देहाय बमोजिमको सजाय छुटको प्रस्ताव गरी अभियोगपत्र दायर गर्न सक्नेछः-

(क) अभियुक्तले आफूले गरेको कसूर अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकील समक्ष पूर्ण रुपमा स्वीकार गरी साबिती भएमा निजलाई हुने सजायमा पच्चीस प्रतिशतसम्म छुट,

(ख) अभियुक्तले आफू समेत संलग्न भएको कसूरमा साबित भई सो कसूरमा संलग्न अन्य कसूरदार वा गिरोह वा कसूर गराउन निर्देशन दिने मुख्य व्यक्ति वा कसूरको सम्बन्धमा विस्तृत तथ्य बताउन वा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न वा कुनै सङ्गठित वा समूहगत रुपमा भएको कसूर भए सो कसूरमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरु वा त्यस्तो कसूरको आपराधिक षडयन्त्र हुने स्थान देखाउन, कसूर गर्न प्रयोग हुने सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण वा अन्य वस्तु वा हातहतियार बरामद गर्न वा जफत गर्न सघाउ पुर्याएको भए निजलाई हुने सजायमा पचास प्रतिशतसम्म छुट।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(४) उपदफा (२) बमोजिम सजायको छुटको माग दाबी गर्नको लागि सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातबाट त्यस्तो अभियुक्तले त्यस्तो सहयोग गरेको कुरा स्पष्ट रुपमा देखिनु पर्नेछ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कसूरका सम्बन्धमा वा अवस्थामा सजायमा छुट हुने माग दाबी गर्न सकिने छैन:-

(क) एकपटक यस दफा अन्तर्गतको सुविधा पाइसकेको,

(ख) कैद सजाय पाएकोमा त्यस्तो कैद भुक्तान गरेको अवधि तीन वर्ष पूरा नगरेको,

(ग) जुन कसूरमा अभियोग लगाइने हो त्यस्तै कसूरमा एक पटक सजाय पाइसकेको।

(६) उपदफा (२) बमोजिम सजायमा छुट पाउने गरी अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि त्यस्तो अभियुक्तले अदालतमा अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकील समक्ष दिएको बयान भन्दा फरक बयान दिएमा वा प्रतिकूल प्रमाण दिएमा वा आफ्नो कसूर इन्कार गरेमा वा न्यायिक कारबाहीमा सहयोग नपुर्याएमा निजले यस दफा बमोजिमको सुविधा पाउन सक्ने छैन।

(७) उपदफा (६) बमोजिमको अवस्थामा सरकारी वकीलले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको छुट सजाय रद्द गरी थप सजायको माग गरी अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यस्तो निवेदन सोही अभियोग पत्रको अभिन्न अङ्ग हुनेछ।

३४. खास किसिमका सानातिना कसूरमा मुद्दा दायर गर्न आवश्यक नहुने: (१) *अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ बमोजिमको कुनै खास किसिमको सानातिना कसूरमा मुद्दा दायर गर्नु व्यवहारिक नभएको वा सार्वजनिक हितलाई खास असर नपर्ने देखिएमा सरकारी वकीलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई त्यस्तो व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्णय गर्दागर्दै सरकारी वकीलले त्यस्तो अभियुक्तलाई भविष्यमा त्यस्तो कसूर नगर्ने कबुलियत गराउनु पर्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(३) यस दफाको प्रयोजनको लागि “खास किसिमका सानातिना कसूर” भन्नाले देहायका कसूर सम्झनु पर्छ:-

(क) पहिलो पटक गरेको एक हजार रुपैयाँसम्म विगो भएको बगलीमारा सम्बन्धी कसूर, (ख) पहिलो पटक गरेको भिक्षा माग्ने कसूर, (ग) तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने पहिलो पटक गरेको अन्य कुनै कसूर।

(४) यस दफा बमोजिम मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभएमा सरकारी वकीलले कसूरको विगो जफत गर्नु पर्नेछ।

(५) * उपदफा (४) बमोजिम जफत गरिएको विगो कसूरबाट पीडित व्यक्ति रहेछ भने निजलाई र नभएमा कानून बमोजिम स्थापित पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ।

(६) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दायर नगरिएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो मितिबाट तीन वर्षभित्र यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूर गरेमा निजलाई पहिले गरेको कसूरको सजाय समेत थप हुनेछ।

(७) यस दफामा अन्यथा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी वकीलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पीडित पक्षले आफ्नो तर्फबाट मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम मुद्दा नचलाउने निर्णय भएकोमा पीडितलाई तत्काल त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ र त्यस प्रयोजनको लागि त्यस्तो निर्णय भएको सूचना प्राप्त भएको मितिबाट कानून बमोजिमको हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिनेछ।

(९) उपदफा (७) बमोजिम मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित सरकारी वकीलले यस परिच्छेद बमोजिम भएको अनुसन्धानको कागजातका प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

३५. थप दाबी लिन सकिनेः कुनै मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेपछि त्यस्तो मुद्दामा अन्य सम्बद्ध थप प्रमाणहरूबाट मुद्दा दायर भइसकेका अभियुक्त बाहेक अन्य अभियुक्तहरू उपर समेत

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

दाबी लिन भएमा मुद्दा दायर भई अभियुक्त कायम भई सकेका व्यक्ति उपर थप अभियोग लगाउनु पर्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई थप अनुसन्धान गर्न लगाई अन्य थप अभियुक्तको हकमा समेत थप दाबी लिई सरकारी वकीलले मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ।

३६. अभियोगपत्र संशोधन गर्न सक्नेः (१) अदालतमा एकपटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको माग दाबी संशोधन गर्नु पर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी वकीलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न शुरुतको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा र त्यसको व्यहोरा मनासिब देखिए निवेदन बमोजिम अभियोगपत्रमा माग दाबी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदालतले दिन सक्नेछ।

तर त्यस्तो संशोधन गर्ने आदेश शुरुतको सम्बन्धित अदालतले फैसला गर्नुअत्तघ नै दिइसकेको हुनु पर्नेछ।

३७. सानाधुना त्रुटि सच्याउन आदेश दिन सक्नेः (१) अदालतमा दायर भएको मुद्दाको अभियोगपत्रमा सानाधुना त्रुटि भई सच्याउन परेमा सम्बन्धित सरकारी वकीलले सम्बन्धित *अदालत समक्ष त्यसको कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्रुटि सच्याउन मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो त्रुटि सच्याउन आदेश दिन सक्नेछ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “सानाधुना त्रुटि” भन्नाले अभियुक्तको नाम, थर, उमेर वा ठेगानाको विज्जे वा टाइपिङ्ग वा छपाइ सम्बन्धी त्रुटिलाई सम्झनु पर्छ।

३८. दसी, प्रमाण र अभियुक्त राख्नेः (१) अनुसन्धान अधिकारीले अभियोजनका लागि अनुसन्धान प्रतिवेदन साथै धमिस्ल सरकारी वकील समक्ष पेश गर्दा कसूरसँग सम्बन्धित दसी, प्रमाण र अभियुक्तलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु पर्नेछ र सम्बन्धित सरकारी वकीलले आदेश दिएमा सोही बखत सम्बन्धित अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेत्तिका बाहेक र यस परिच्छेद बमोजिम अदालतमा दायर भएको मुद्दाका सम्बन्धमा मुद्दा दायर भएपछि थप कुनै सबूत, प्रमाण वा कुनै वस्तु, धलित

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

वा दसी फेला परेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले सम्बन्धित सरकारी बकिल कार्यालयमा दाखिल गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सरकारी बकिल कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्ता लिखत, दसी, प्रमाण अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ।

३९. सुरक्षित राख्नु पर्नेः (१) सरकारी बकिलले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकोमा मिसिल लगायतका दसी, प्रमाणका वस्तु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा अविलम्ब फिर्ता पठाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त मिसिल, दसी प्रमाण, वस्तु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो कसूरको मुद्दा चलाउन सकिने हदम्यादको अवधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको दसी, प्रमाण वा वस्तु कसैको सम्पत्ति रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति धनीलाई आवश्यक परेको बखत अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतमा दाखिल गर्ने शर्त सहितको कागज गराई प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता दिनु पर्नेछ।

४०. प्रतिलिपि वा जानकारी दिनु पर्नेः (१) सरकारी बकिलले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा नचल्ने गरी निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि र मुद्दा चल्ने निर्णय भएकोमा अभियोगपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी र अभ्युक्तलाई दिनु पर्नेछ।

(२) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कुनै मुद्दामा मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नभएको भनी सम्बन्धित सरकारी बकिलले निर्णय गरेमा निजले त्यस्तो निर्णयको जानकारी सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी र त्यस्तो अनुसन्धान अधिकारीभन्दा माथिल्लो तहको अधिकारी वा कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

४१. जाहेरवाला वा पीडितलाई सूचना दिनु पर्नेः कुनै कसूरको सम्बन्धमा दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको कारण सहितको सूचना जाहेरवाला वा पीडितलाई यथाशीघ्र दिनु पर्नेछ।

४२. सरोकारवाला व्यक्तिलाई पक्ष कायम गर्नेः (१) यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकार वादी भई दायर गरिएको कुनै मुद्दा कारबाही हुँदा अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ भित्र नपर्ने देखिएको तर कानून बमोजिम अन्य कुनै मुद्दा चल्न सक्ने देखिएमा अदालतले सोही आदेश गरी सरोकारवाला व्यक्तिलाई त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ।

(२) सरोकारवालाले उपदफा (१) बमोजिम सूचना पाएको मितिदेखि दुई महिनाभित्र त्यस मुद्दा स्वीकार गरेमा निजलाई वादी पठा कायम गरी सोही मुद्दाको मिसिलबाट कानून बमोजिम कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ।

४३. मुद्दाको दायराः (१) यस ऐन बमोजिम दायर गर्नु पर्ने देहायको मुद्दा देहायको अधिकारी वा व्यक्तिले सम्बन्धित अदालतमा दायर गर्न सक्नेछ-

(क) अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा अभियोगपत्रका रुपमा सम्बन्धित सरकारी वकीलले,

(ख) अनुसूची-३ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा उजुरी वा प्रतिवेदनको रुपमा नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय, अदालत वा कुनै सार्वजनिक अधिकारीले,

(ग) अनुसूची-४ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा फिरादपत्रका रुपमा त्यस्तो मुद्दा दायर गर्न सक्ने हकेदै भएको वा सरोकारवाला व्यक्तिले,

(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दायर गरेमा त्यस्तो मुद्दा यस ऐन बमोजिम दायर भएको मानिनेछ।

४४. पोल उजुर गरे बापत सजाय नहुनेः (१) अनुसूची-१, अनुसूची-२ र अनुसूची-३ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा पोल वा उजुर गरे बापत कुनै सजाय हुने छैन।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफू साक्षी भई नेपाल सरकार, प्रहरी कर्मचारी वा अन्य अधिकारीलाई विश्वास पने किसिमको कुनै कुरा वा सबूत प्रमाण देखाई पोल वा उजुर गरेकोमा सोही आधारबाट अनुसन्धान भई अदालतमा मुद्दा चल्िसकेपछि त्यस्तो कुरा वा सबूत वा प्रमाण झुठ्ठा वा बनावटी भएको उल्लेख गरी कसैको प्रतिवेदन, उजुरी परेमा वा बयान भएमा वा कुनै साक्षी वा जाहेरवालाको बकपत्र वा अन्य कुनै किसिमबाट देखिएमा अदालतले सोही मिसिलबाट प्रमाण बुझी देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ-

(क) झुठ्ठा कुरा लेखिदिने वा बनावटी व्यहोराको बकपत्र गर्ने साक्षीलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने,

तर त्यसरी सजाय गर्दा कसूरदारलाई हुने सजायको आधारभन्दा बढी कैद वा जरिवाना गर्न सकिने छैन ।

(ख) झुठ्ठो कुरा लेखिदिने वा बनावटी प्रमाण पेश गर्ने काम वा पोल वा उजुर गर्ने मनासिब माफिकको कारण नभई साक्षीले व्यक्तिगत रिसइबीले वा कुनै प्रलोभनमा परी गरेको भन्ने अदालतलाई लागेमा सफाई पाउने प्रतिवादीलाई मुद्दाको प्रकृति र अवस्था विचार गरी त्यस्तो साक्षीबाट मनासिब क्षतिपूर्ति त्यसै मुद्दाबाट भराइ दिनु ।

तर निजले दिएको जाहेरी वा साक्षी प्रतिकूल हुनुको मनासिब कारण दिएमा क्षतिपूर्ति भराइने छैन ।

परिच्छेद-४ अदालतको अधिकार क्षेत्र

४५. कसूर भएको क्षेत्रको अदालतले मुद्दा हेर्नेः कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार त्यस्तो कसूर भएको क्षेत्रको अदालतलाई हुनेछ ।

तर नेपाल सरकारले कानून बमोजिम कुनै जिल्लामा छुट्टै फौजदारी अदालत वा फौजदारी इजलास गठन गरी त्यस्ता कसूरको कारबाही र किनारा गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

४६. विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कसूर भएमा त्यस्ता क्षेत्रमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले मुद्दा हेर्न सक्नेः देहायको अवस्थामा कुनै क्षेत्रको अदालतले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछः-

(क) कसूर ठहरिने कुनै काम आंशिक रुपमा एउटा क्षेत्र र आंशिक रुपमा अर्को इलाकामा भएकोमा त्यस्तो क्षेत्रहरूमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले,

(ख) कुनै काम एउटा क्षेत्रमा भएको र त्यसको परिणाम कसूरको रुपमा अर्को क्षेत्रमा प्रकट भएकोमा त्यसमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले,

(ग) एकै घटनाको सिलसिलामा विभिन्न कसूरहरू विभिन्न क्षेत्रमा भएकोमा त्यस्तो कसूरहरूमध्ये कुनै कसूर भएको क्षेत्रको अदालतले,

(घ) कुनै कसूर विभिन्न क्षेत्रहरूमा भई कुन क्षेत्रमा कसूर हुने काम पूरा भएको हो भन्ने यकीन हुन नसकेमा त्यस्ता क्षेत्रहरूमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले,

(ङ) मानिसको अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर भएकोमा त्यस्तो कसूर जुन क्षेत्रमा भएको छ वा जुन क्षेत्रमा अपहरण वा बन्धक बनाइएको व्यक्ति राखिएको वा लुकाइएको वा थुनिएको छ त्यสมमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले,

(च) यात्रा गरिरहेको कुनै व्यक्तिले गरेको वा यात्रा गरिरहेको कुनै व्यक्तिको विरुद्ध वा एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा लैजान लागेको मालसामानको सम्बन्धमा गरिएको कसूर भए कसूर प्रारम्भ भएको वा त्यस्तो व्यक्ति यात्राकालमा जुनजुन क्षेत्रमा गएको छ वा त्यस्तो मालसामान बरामद भएको वा जुनजुन क्षेत्र भएर लगिएको छ सोमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले,

(छ) कुनै कसूरको तयारी वा आपराधिक षड्यन्त्र एक क्षेत्रमा भई कसूर हुने काम अर्को क्षेत्रमा पूरा भएकोमा तयारी वा षड्यन्त्र भएको क्षेत्र वा कसूर हुने काम पूरा भएको क्षेत्रको अदालतमध्ये कुनै अदालतले,

(ज) कुनै कसूर चिठ्ठी वा अन्य कुनै सञ्चार वा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट भएकोमा त्यस्तो चिठ्ठी, सञ्चार वा सूचना जुन क्षेत्रबाट सम्प्रेषण भएको वा जुन क्षेत्रमा प्राप्त गरिएको छ त्यสมमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले,

(झ) कुनै कसूर दुई मुलुकको सिमानामा भएकोमा त्यस्तो सिमाना जोडिएको अदालतले,

स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि सिमाना भन्नाले दुई मुलुकको सिमानामा रहेको दशगजा क्षेत्रलाई समेत जनाउँछ।

(ञ) सम्पत्ति सम्बन्धी कसूरको हकमा त्यस्तो कसूर भएको क्षेत्र वा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति लुकाएको, किनेको, बेचेको वा अन्य कुनै प्रकारले लिए दिएको क्षेत्रको अदालतले,

(ट) नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धि वा कानून बमोजिम विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र (युनिभर्सल जुरिस्डिक्शन) कायम हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको हकमा नेपाल सरकारले तोकेको अदालतले ।

४७. नेपाल बाहिर भएको कसूर सम्बन्धी मुद्दा सुन्ने अधिकार क्षेत्रः नेपालमा दर्ता भएको वा पानीजहाजमा भएको वा नेपाल बाहिर भएको कुनै कसूरको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले सजाय हुने व्यवस्था गरेकोमा त्यस्तो कसूरको अभियुक्त नेपाल भित्रको जुन जिल्लामा फेला परेको छ सोही जिल्लाको अदालतमा र फेला नपरेकोमा निजको स्थायी बासस्थान भएको क्षेत्रको जिल्ला अदालतमा त्यस्तो कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गरिनेछ।

४८. दुई अदालत वा निकायमा परेका मुद्दाको कारबाही र किनाराः (१) कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दा एकभन्दा बढी अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई एकभन्दा बढी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको रहेछ भने जुन अदालतमा पहिले मुद्दा दायर भएको हो सोही अदालतले र एकै दिन दायर भएकोमा एकै पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालतमा भए त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तोकेको अदालतले र भिन्नभिन्न पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए सर्वोच्च अदालतले तोकेको अदालतले त्यस्तो कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै एक कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालत र अन्य न्यायिक निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई अदालत र अन्य न्यायिक निकायमा मुद्दा दायर गरिएको रहेछ भने त्यस्तो मुद्दाको कारबाही र किनारा अदालतबाट गर्नु पर्नेछ।

(३) दफा ५४ को उपदफा (१) र उपदफा (२) को खण्ड (क) वा (ग) अन्तर्गत संयुक्त रुपमा कारबाही हुन सक्ने अवस्था भए तापनि भिन्नभिन्न प्रकारका अदालत वा न्यायिक निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने मुद्दा रहेछ भने कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त त्यस्तो अदालत वा निकायबाट कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ।

४९. तल्लो र माथिल्लो अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दा माथिल्लो अदालतले हेर्नु पर्नेः प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दा तल्लो र माथिल्लो तहको अदालत दुवैको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने वा दफा ५४ अन्तर्गत संयुक्त रुपमा कारबाही हुन सक्ने व्यक्ति वा कसूर सम्बन्धी मुद्दा तल्लो तह र माथिल्लो तहको दुवै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र परी दायर हुन सक्ने भएमा वा दायर भएकोमा त्यस्तो मुद्दा सुन्ने अधिकार माथिल्लो तहको अदालतलाई हुनेछ।

५०. अधिकार क्षेत्र नभएको वा बेरितो भएको भएमा दरपिष्ट गर्नु पर्नेः (१) कुनै अभियोगपत्र वा उजुरीको व्यहोराबाट त्यस्तो उजुरी सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको वा रीत नपुऱ्याई दर्ता गनिएको देखिएमा अदालतले सोही कुरा उल्लेख गरी त्यस्तो अभियोगपत्र वा उजुरी दरपिष्ट गरी दिनु पर्नेछ।

(२) अधिकार क्षेत्र नभएको कारणले उपदफा (१) बमोजिम दरपिष्ट भएको उजुरीको विषयमा मुद्दा गर्नु पर्ने अन्तिम हदम्याद दरपिष्ट भएको दिनसम्म रहेछ भने प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो उजुरी गर्ने व्यक्तिले सो दिनबाट बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र दर्ता गनिएको भएमा अधिकार क्षेत्र भएको अदालतले कानून बमोजिम दर्ता गरिदिनु पर्नेछ।

५१. अधिकार क्षेत्र र हदम्याद सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्नेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा अभियुक्तले बयान गर्दा वा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पत्र पेश गर्दा *अदालतको अधिकार क्षेत्र नभएको, वादीलाई मुद्दा दायर गर्ने हकदै नभएको वा हदम्याद नभएको भन्ने प्रश्न उठाएमा अदालतले पहिले त्यस्तो प्रश्नका सम्बन्धमा निर्णय गरेर मात्र त्यस्तो मुद्दाको अन्य कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेछ र आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने देखिएमा अधिकार क्षेत्र भएको अदालतमा पठाउन आदेश दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको निर्णय उपर त्यस्तो निर्णय भएको धनीले *तीस दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा उजुरी गर्न सकिनेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निरुपण भएको प्रश्न पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनः उठाउन सकिने छैन।

तर मुद्दाको रोहमा हुने अन्तरकालीन आदेशका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।

परिच्छेद-५ मुद्दाको प्रारम्भिक कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था

५२. मुद्दा दायर भएपछि अदालतले कारबाही प्रारम्भ गर्नु पर्नेः (१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै कसूरका सम्बन्धमा यस परिच्छेद बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

तर,

(क) अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको वा अरु कुनै किसिमले अदालतको अवहेलना गरेको कसूरमा अदालतले अभियुक्तको ठाडो बयान लिएर वा लिखित स्पष्टीकरण मागेर वा अन्य कुनै निवेदन वा प्रतिवेदनबाट पनि मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ गर्न सक्नेछ।

(ख) कुनै मुद्दामा अदालतले प्रमाण बुझ्दा कुनै पक्षले कुनै प्रमाणलाई जालसाँजी वा कीर्ते भनी बयान गरेकोमा सोही बयानको आधारमा लिखित कीर्ते वा जालसाजीको कसूरमा वा सो कसूर गर्न दुरुत्साहन दिएको, आपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा मतियार भएको कसूरमा सोही मिसिलबाट मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिनेछ।

(२) अपराध संहिताको भाग-२ को परिच्छेद-३ को दफा ८१, ८२ परिच्छेद-४ को दफा ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९७, ९८, १०० मा उल्लिखित कुनै कसूर गरेको, त्यस्तो कुनै कसूर गर्न दुरुत्साहन दिएको, आपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा मतियार भएको अभियोगमा उपदफा (१) को प्रतिबन्धनात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ भएकोमा बाहेक अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन, प्रतिवेदन, बयान वा कुनै छुट्टै उजुरीको आधारमा मुद्दा चलाउन न्यायोचित किराई कारण सहितको आदेश पठाई मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा उल्लिखित मुद्दाको कारबाही र किनारा मूल कसूर सम्बन्धी मुद्दा साथै राखी गर्नु पर्नेछ।

(४) यस परिच्छेदमा अन्यथा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको लिखित स्वीकृति भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारी उपर निजले आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको कुनै कामको सम्बन्धमा निज उपर कुनै कसूरको अभियोग लगाई मुद्दा चल्ने छैन।

तर कुनै कर्मचारीले आफ्नो ओहोदाको कर्तव्यभन्दा बाहिरको कुनै काम गरी कुनै कसूर गरेमा निज उपर त्यस्तो कसूरको अभियोग लगाई मुद्दा चलाउन नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन।

(५) अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूरको सम्बन्धमा सरकारी बकिलबाट अभियोगपत्र पेश नगरी कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा चल्ने छैन। तर दफा ३४ को उपदफा (७) मा उल्लिखित विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरबाट हुन गएको क्षति पुतिका लागि देहायको व्यक्तिले *अभियोग पत्र पेश गरेको सात दिनभित्र छुट्टै उजुरी दिन सक्नेछ:-

(क) कसूरबाट क्षति पुगेको व्यक्ति,

(ख) आफ्नो नोकरीको सिलसिलामा अन्यत्र खटिएको वा विदेशमा रहेको राष्ट्रसेवकले उजुर गर्ने कुराको सम्बन्धमा निजको नजिकको हकवाला,

(ग) कुनै व्यक्तिले कुनै पद, ओहदा वा अन्य कुनै हैसियतले गर्नु पर्ने कुनै काम वा संरक्षण गर्नु पर्ने कुनै कुराको सम्बन्धमा त्यस्तो पद, ओहदा वा हैसियतमा रहेको व्यक्ति,

(घ) अपाङ्गता भएको व्यक्ति, बालबालिका या पचहत्तर वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति या शारीरिक या मानसिक रोगले असमर्थ भएको व्यक्तिले उजुर गर्ने पाउने कुराको सम्बन्धमा निजको एकाघरको हकवाला र त्यस्तो हकवाला नभए अन्य कुनै हकवाला या संरक्षक,

(ङ) *कसूरबाट कुनै सङ्गठित संस्थालाई क्षति पुगेकोमा त्यस्तो संस्थाको मुख्य भई काम गर्ने अधिकार प्राप्त सञ्चालक वा सदस्य, प्रशासक या प्रमुख कार्यकारी अधिकृत।

५३. उजुरी गर्ने सक्नेः (१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक $\square$अनुसूची-४ बमोजिमको कुनै कसूरको सम्बन्धमा अदालतमा देहायको व्यक्तिले उजुरी दिन सक्नेछ:-

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप। $\square$ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(क) कसूरबाट क्षति पुगेको व्यक्ति,

(ख) आफ्नो नोकरीको सिलसिलामा अन्यत्र खटिएको वा विदेशमा रहेको राष्ट्रसेवकले उजुर गर्न पर्ने कुराको सम्बन्धमा निजको नजिकको कुनै हकवाला,

(ग) कुनै व्यक्तिले कुनै पद, ओहादा वा अन्य कुनै हैसियतले गर्नु पर्ने कुनै काम वा संरक्षण गर्नु पर्ने कुनै कुराको सम्बन्धमा त्यस्तो पद, ओहादा वा हैसियतमा रहेको व्यक्ति,

(घ) बहिरा, दृष्टिविहीन बालबालिका का वा पचहत्तर वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति वा शारीरिक वा मानसिक रोगले असमर्थ भएको व्यक्तिले उजुर गर्न पाउने कुराको सम्बन्धमा निजको एकाघरको हकवाला र त्यस्तो हकवाला नभए अन्य कुनै हकवाला वा संरक्षक,

(ङ) *कसूरबाट कुनै सङ्गठित संस्थालाई क्षति पुगेकोमा त्यस्तो संस्थाको मुतर्फ भई काम गर्ने अधिकार प्राप्त सञ्चालक वा सदस्य, प्रशासक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी दिँदा देहायको विवरण खुलाई अनुसूची-२१ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछः-

(क) *अभियुक्त वा प्रतिवादीको नाम, थर, बतन (टोल समेत) हुलिया, उमेर, पेशा वा व्यवसाय, बाबु आमा वा पति वा पत्नीको नाम,

(ख) *अभियुक्त वा प्रतिवादीको नागरिकता, राहदानी सवारी चालक इजाजतपत्र वा सत्तिलैसँग फेला पार्न सकिने अन्य परिचयत्मक विवरण,

(ग) *अभियुक्त वा प्रतिवादी रहे बसेको गाउँपालिका का वा नगरपालिका, वडा नं., गाउँ, टोल, भएसम्म ब्लक नं. र अभियुक्तको थाहा भएसम्मको अन्य विवरण,

(घ) अरुको घरमा डेरा गरी बसेको भए थाहा भएसम्म घरधनीको नाम, थर र ठेगाना,

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(ङ) *अभियुक्त वा प्रतिवादीको स्थायी बासस्थान नभए निज बसेको घर धनीको नाम थर र बतन,

(च) कसूर सम्बन्धी विवरण,

(छ) एकै पटकमा एकभन्दा बढी कसूर भएको भए *अभियुक्त वा प्रतिवादी उपर लगाइएको प्रत्येक *अभियोग वा आरोप र तत्सम्बन्धी प्रमाण,

(ज) प्रयोग हुनु पर्ने सम्बन्धित कानून र त्यसको आधार,

(झ) *अभियुक्त वा प्रतिवादीलाई हुनु पर्ने सजायको माग दाबी र सोको आधार,

(ञ) कसूरबाट पुगेको क्षति र *अभियुक्त वा प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने भए क्षतिपूर्तिको रकम र त्यसको आधार,

(ट) अन्य आवश्यक कुरा।

(३) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी दिँदा त्यस्तो उजुरीको साथ *अभियुक्त वा प्रतिवादीको संख्या बराबरको उजुरीको नक्कल र उजुरीवालाले पेश गर्न चाहेको लिखित प्रमाणहरूको एक प्रति नक्कल पनि पेश गर्नु पर्छ। $\times$

५४. संयुक्त रुपमा मुद्दा चलाउन सकिनेः (१) देहायका व्यक्तिहरू उपर एउटै अभियोगपत्र, प्रतिवेदन, उजुरी, फिरादपत्र वा आदेश पत्रबाट मुद्दा चलाउन सकिनेछः-

(क) एउटै कामको सिलसिलामा एउटै वा विभिन्न कसूर गर्ने व्यक्तिहरू,

(ख) एउटै कामको सिलसिलामा नभए पनि संयुक्त रुपमा वा मिलोमतोबाट एक वा एकभन्दा बढी कसूर गर्ने व्यक्तिहरू, वा

(ग) एक अर्कोसँग सम्बन्धित विभिन्न कसूर गर्ने व्यक्तिहरू।

(२) देहायका कसूरहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूको हकमा एउटै अभियोगपत्र, प्रतिवेदन, उजुरी, फिरादपत्र वा आदेश पत्रबाट मुद्दा चलाउन सकिनेछः-

* मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। $\times$ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको।

(क) कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा अपराधिक षड्यन्त्र,

(ख) मतियार भएको कसूर,

(ग) कसूरबाट प्राप्त कुनै चीजवस्तु राखेको, किनेको, बेचेको, दिएको वा लिएको कसूर,

(घ) कसूर गर्ने मनसायले कुनै चीजवस्तु राखेको, बेचेको दिएको वा लिएको कसूर, वा

(ङ) कसूरसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिलाई लुकाएको वा भगाएको कसूर।

५५. प्रत्येक कसूर वा अभियुक्तको सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै उजुरी दिनु पर्नेः दफा ५३ र ५४ मा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रत्येक कसूर वा अभियुक्तको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै अभियोगपत्र वा उजुरी दिनु वा आदेश पचाय खडा गर्नु पर्नेछ।

५६. नेपाल सरकारलाई वादी कायम गर्नेः दफा ५२ को उपदफा (२) बमोजिमको उजुरीबाट चलेको मुद्दा बाहेक अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारलाई वादी कायम गरी मुद्दाको कारबाही चलाइनेछ।

परिच्छेद-६ पक्राउ पूजी र समाह्वान

५७. पक्राउ गर्ने वा समाह्वान जारी गर्नेः (१) यस ऐन बमोजिम उजुरी परे पछि अनुसूची-१ र अनुसूची-२ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा उजुरीसाथ उपस्थित नभएका अभियुक्तलाई उपस्थित गराउन अदालतले यस परिच्छेदको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार पक्राउ पूजी वा समाह्वान जारी गर्नेछ।

(२) देहायको कसूरको अभियुक्तलाई उपस्थित गराउन अदालतले उपदफा (१) बमोजिम पक्राउ पूजी जारी गर्नेछः-

(क) जघन्य कसूर वा गम्भीर कसूर,

(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित कुनै कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा अपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा सो कसूरमा मतियार भएको कसूर वा त्यस्ता कसूरको अभियुक्तलाई लुकाएको वा भगाएको कसूर।

(३) उपदफा (२) मा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरको अभियुक्तलाई अदालतमा उपस्थित गराउन अदालतले आवश्यकता अनुसार सममाह्वान जारी गर्नेछ।

तर अभियुक्त भागी पक्राउ हुन नसक्ने सम्भावना छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा वा सममाह्वानमा तोकिएको म्यादमा अभियुक्त अदालतमा उपस्थित नभएमा त्यस्तो अभियुक्तका हकमा अदालतले उपदफा (२) बमोजिम पक्राउ पूजी जारी गर्न सक्नेछ।

(४) अदालतमा दाखिल गर्नु पर्ने कुनै लिखत वा दसी प्रमाण लुकाउने वा नास गर्ने सम्भावना छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा वा उपदफा (३) बमोजिम जारी भएको सममाह्वानमा तोकिएको म्यादभित्र कुनै लिखत वा दसी प्रमाण अदालतमा दाखिल नगरेमा अदालतले त्यस्तो लिखत वा दसी प्रमाण दाखिल गर्नु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन पक्राउ पूजी जारी गर्न सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम पक्राउ पूजी जारी भएकोमा अदालतले त्यस दफामा उल्लिखित लिखत वा दसी प्रमाण रहेको ठाउँको तलासी लिई अदालतमा दाखिल गर्न कुनै कर्मचारी वा कुनै प्रहरी अधिकृतलाई आदेश दिन सक्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको कर्मचारी वा प्रहरी अधिकृतले कुनै ठाउँको खानतलासी गर्दा दफा १८ बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

(७) अदालतले यस दफा बमोजिम कुनै अभियुक्तलाई उपस्थित गराउन पक्राउ पूजी वा सममाह्वान जारी गर्दा उजुरीको व्यहोरा समेत खुल्ने गरी अनुसूची-२२ बमोजिमको ढाँचामा सूचना पठाउनु पर्नेछ।

५८. पक्राउ पूजी जारी गर्ने कार्यविधिः (१) अदालतले यस परिच्छेद बमोजिम पक्राउ पूजी जारी गर्दा पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तिको पूरा नाम र ठेगाना तथा पक्राउ गर्नु पर्ने कारण स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी अभियुक्तको सम्बन्धमा भए अनुसूची-२३ बमोजिमको ढाँचामा र साक्षी तथा अन्य व्यक्तिको सम्बन्धमा भए अनुसूची-२४ बमोजिमको ढाँचामा पक्राउ पूजी जारी गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको पक्राउ पूजीमा सम्बन्धित अधिकारीले सहीछाप गरी अदालतको छाप लगाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पक्राउ पूजी जारी गर्दा पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्ति रहे बसेको वा रहन बस्न सक्ने इलाकाको प्रहरी कार्यालयको नाउँमा जारी गर्नु पर्नेछ।

तर अदालतले आवश्यक सम्झेमा अदालतकै कर्मचारीको नाउँमा पनि पक्राउ पूजी जारी गर्न सक्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिम जारी भएको पक्राउ पूजी तामेल नभएसम्म वा अदालतबाट बदर नभएसम्म कायम रहनेछ।

(५) पक्राउ पूजी जारी भएको व्यक्तिलाई त्यस्ता पूजी बमोजिम पक्राउ गर्न सकिनेछ र त्यस बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा निजलाई पक्राउ पूजी देखाई दफा ५७ को उपदफा (७) बमोजिम पठाएको सूचना समेत निजलाई दिनु पर्नेछ।

(६) पक्राउ पूजी बमोजिम पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टामा नबढाई यथासम्भव चाँडो सम्बन्धित अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ।

(७) प्रहरीले पक्राउ पूजी प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्ति फेला परे नपरेन भन्ने सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले निजको खोजी गर्दै रही त्यसपछि त्यस्तो व्यक्ति रहे बसेको घर ठेगानामा गई निजको नाउँमा जारी भएको अनुसूची-२५ बमोजिमको ढाँचामा पैँतीस दिने पक्राउ पूजी निजको एकाघरका उमेर पुगेका व्यक्तिलाई बुझाई सोको भरपाई मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिमका व्यक्तिले त्यस्तो पूजी बुझी नलिए वा फेला नपरे स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिका सदस्य उपलब्ध भए निज र निज पनि उपलब्ध नभए कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्तिलाई साक्षी राखी निजको घर दैलोमा टाँसी एक प्रति पूजी अदालतमा ल्याई बुझाउनु पर्नेछ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति रहे बसेको घरमा सूचना टाँस गरेको पूजीको एक प्रति स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा समेत बुझाई त्यसको भरपाई मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिम पूजी बुझाएकोमा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयले त्यस्तो पूजी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यसको जानकारी गराई आफ्नो सूचना पाटीमा समेत टाँस गर्नु पर्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्राउ पुजी जारी गरिएको व्यक्ति पक्राउ पर्नुभन्दा अगावै आफैँ अदालतमा उपस्थित भएमा निजलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा कानून बमोजिम सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ र निजको नाममा पहिले जारी भएको पक्राउ पुजी बदर गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई त्यसको जानकारी दिनु पर्नेछ।

(१२) पक्राउ पुजी जारी भएको व्यक्ति निजको ठेगाना बाहेक अन्य कुनै जिल्लामा गई बसेको छ भन्ने पक्षको निवेदन वा अन्य कुनै माध्यमबाट अदालतलाई जानकारी भएमा अदालतले निज रहे बसेको जिल्लामा पनि पक्राउ पुजी पठाउन सक्नेछ।

(१३) यस परिच्छेद बमोजिम जारी भएको पक्राउ पुजीको म्यादभित्र अभियुक्त हाजिर नभई फरार रहेमा वा अभियुक्तको यकिन गर्न खुल्न नसकेमा वा अभियुक्त रहे बसेको ठाउँ पत्ता नलागेमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तको हुलिया दिई *नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित अदालतको सूचना पाटीमा टाँस्न सक्नेछ।

(१४) उपदफा (१३) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि अभियुक्तले रीतपूर्वक सूचना पाएको मानिनेछ र निजलाई जुनसुकै प्रहरी कार्यालय वा कर्मचारीले जुनसुकै बखत पक्राउ गरी दाखिल गर्न सक्नेछ।

(१५) *उपदफा (१३) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएपछि जुनसुकै बखत अदालतले पक्राउ पुजी बमोजिम पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तिको हकको सम्पत्ति रोक्का गर्न आदेश दिन सक्नेछ।

(१६) उपदफा (१५) बमोजिम सम्पत्ति रोक्का गर्ने आदेश भएकोमा त्यसको जानकारी सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा अन्य निकाय वा संस्थालाई दिई त्यसको सूचना अदालतको सूचना पाटीमा टाँस्नु पर्नेछ।

(१७) उपदफा (१६) बमोजिम सम्पत्ति रोक्का राख्न अदालतबाट लेखी आएकोमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा निकाय वा संस्थाले त्यस्तो सम्पत्ति तुरुन्त रोक्का राखी त्यसको जानकारी रोक्का राख्ने अदालतलाई दिनु पर्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(१८) अदालतबाट उपदफा (१५) बमोजिम सम्पत्ति रोक्का राख्ने आदेश भएको प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सम्पत्ति त्यस्तो आदेश भएको मितिबाट नै रोक्का भएको मानिनेछ।

(१९) यस परिच्छेद बमोजिम पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भएपछि मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा अन्य धनकाजी वा संस्थालाई यस दफा बमोजिम रोक्का राखेको त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति तुरुन्त फुकुवा गर्ने आदेश दिनु पर्नेछ।

५९. समाह्वान जारी गर्ने कार्यविधिः * (१) अदालतले यस ऐन बमोजिम अभियुक्त वा प्रतिवादीको नाउँमा अदालतमा उपस्थित हुन समाह्वान जारी गर्दा बाटाको म्याद बाहेक एकाईस दिनको अवधि तोकी म्याद जारी गर्नु पर्नेछ।

*(२) उपदफा (१) बमोजिम अभियुक्त वा प्रतिवादीको नाउँमा समाह्वान जारी गर्दा अनुसूची-४ मा उल्लिखित कसूर बाहेकको मुद्दामा अनुसूची-२६ बमोजिमको ढाँचामा र अनुसूची-४ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा अनुसूची-२७ बमोजिमको ढाँचामा म्याद जारी गर्नु पर्नेछ।

*(३) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र उपस्थित हुन नसकेको कारण देखाई समाह्वानको म्याद थामी पाउन निवेदन दिएमा र त्यस्तो व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले एकपटकको लागि बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको समाह्वानको म्याद थामी दिने आदेश दिन सक्नेछ।

*(४) .............

(५) यस दफा बमोजिम तामेल भएको समाह्वानमा तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित नहुने अभियुक्त वा प्रतिवादीको हकमा निजलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउनु पर्ने भन्ने अदालतलाई लागेमा दफा ५७ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम पक्राउ पूजी जारी गर्न सक्नेछ।

तर काबू बाहिरको परिस्थिति परी तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित हुन नसकेको कारण देखाई अभियुक्तले निवेदन दिएमा र अदालतले निवेदनको व्यहोरा मनासिब

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। x मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज गरिएको।

टहराएमा काबू बाहिरको परिस्थिति कायम रहेको अवधि व्यतीत भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थामी दिने आदेश दिन सक्नेछ।

स्पष्टीकरण: यस ऐनको प्रयोजनका लागि “काबू बाहिरको परिस्थिति कायम रहेको अवधि” भन्नाले देहायको अवधिलाई जनाउँछ:-

(क) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्तिको कोई मृत्यु भई परम्परा अनुसार निज आफैँ क्रिया वा क्रिया सरहको शोकाचरण गरी बस्नु परेको भए त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको पन्ध्र दिन पुगेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिन,

(ख) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्ति महिला भई सुत्केरी भएको भए सुत्केरी भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक साठी दिन,

(ग) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने म्यादभित्र खोलो पहिरो वा विउँले बाटो बन्द भई वा कर्फ्यूको घोषणा भएको वा अन्य कुनै कारणले सार्वजनिक यातायातको साधन नचलेको भए बाटो खुलेको वा सार्वजनिक यातायातको साधन चलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन,

(घ) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने म्यादभित्र भूकम्प वा ज्वालामुखी जस्ता विपद् परेको भए त्यस्तो भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक दश दिन,

(ङ) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्तिलाई कसैले अपहरण गरी लगेको वा शरीर बन्धन बनाएको भए त्यस्तो अपहरण वा बन्धनबाट मुक्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन,

(च) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्ति कुनै दुर्घटनाको कारण अचेत वा हिँडडुल गर्न नसक्ने भई वा असाध्य बिरामी भएको कारण हिँडडुल गर्न नसक्ने भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएकोमा अनुसूची-४ बमोजिमको मुद्दाको पक्षको हकमा पन्ध्र दिन र अन्य मुद्दाको पक्षको हकमा तीन महिनाभन्दा बढी नहुने गरी अस्पतालबाट डिस्चार्ज नभएसम्मको अवधि।

(६) उपदफा (५) को खण्ड (क) र (ङ) को अवस्थामा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित व्यक्तिले अदालतलाई सोको सूचना तुरुन्त दिनु पर्नेछ।

(७) उपदफा (५) बमोजिम दिइने निवेदन साथ काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको व्यहोरा पुष्टी गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण संलग्न गर्नु पर्नेछ।

६०. साक्षीको नाममा समाह्वान जारी गर्न सक्नेः यस ऐन बमोजिम अदालतले साक्षीका नाममा समाह्वान जारी गर्दा आवश्यक विवरण उल्लेख गरी अनुसूची-२८ बमोजिमको ढाँचामा जारी गर्नु पर्नेछ।

६१. समाह्वानको तामेलीः (१) समाह्वान तामेल गर्न पठाउँदा तीन प्रति समाह्वान पूजी ठटाई कुनै प्रहरी कर्मचारी, अदालतको कुनै कर्मचारी वा अदालतले तोकेको अन्य कुनै सरकारी कार्यालयद्वारा तामेल गराउन पठाउनु पर्नेछ।

(२) यस ऐन बमोजिम *जारी भएको समाह्वान जुन व्यक्तिको नाममा जारी भएको हो यथासम्भव सोही व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम समाह्वान बुझाउन जाँदा सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरेमा वा फेला परे पनि निजले बुझी नलिएमा निजको एकाघरको कम्तीमा अठार वर्ष उमेर पुगिसकेको कुनै व्यक्तिलाई बुझाउन सकिनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति वा एकाघरका व्यक्ति फेला नपरेमा वा फेला परेमा पनि निजले वा निजको एकाघरका व्यक्तिले समेत बुझी नलिएमा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको सदस्य एक जना र कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्ति समेत राखी आफ्नो तथा निजहरुको समेत सहीछाप गराई एक प्रति निजको घर दैलामा टाँसी एक प्रति म्याद सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित *वडा कार्यालयमा बुझाई एक प्रति तामेली समाह्वान अदालतमा दाखिला गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त भएको समाह्वान बमोजिमको सूचना स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयले आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम समाह्वान जारी गरिएको व्यक्तिको समाह्वानमा उल्लिखित ठेगानामा बसोबास नभएको भन्ने कुरा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिको कम्तीमा एक जना सदस्य र कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्तिहरुले प्रमाणित गरेमा निजको बसोबास भएको ठेगाना खुल्न सक्ने भए खुलाई र खुल्न नसक्ने भए सोही व्यहोरा जनाई समाह्वान अदालतमा फिर्ता बुझाई दिनु पर्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप।
• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(७) उपदफा (६) बमोजिम समाह्वान फिर्ता भएकोमा अदालतले निज बसोबास गरेको ठाउँमा ठाउँ नखुलेमा वादी पक्षलाई समेत बुझी आवश्यकता अनुसार ठेगाना खुलाई अर्को समाह्वान जारी गर्नेछ।

(८) नेपाल सरकार वा कुनै सङ्गठित संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारीका नाममा समाह्वान तामेल गर्नु परेमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारी बहाल रहेको कार्यालयमा समाह्वान तामेल गर्न सकिनेछ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम कुनै समाह्वान तामेल गर्न पठाएकोमा त्यस्तो कार्यालय वा संस्थाको तत्काल उपलब्ध भएको प्रमुखले एक प्रति समाह्वान सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई बुझाई अर्को प्रतिमा तामेलीको व्यहोरा र मिति जनाई सम्भव भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीको सहीछाप गराई अदालतमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिम समाह्वान तामेल हुन नसकेमा सम्बन्धित कार्यालय वा संस्थाको सूचना पाटीमा त्यस्तो समाह्वान टाँसी दिनु पर्नेछ। यसरी सूचना पाटीमा टाँसिएको प्रतिवेदन सम्बन्धित अदालतमा दिनु पर्नेछ।

(११) उपदफा (८) बमोजिम समाह्वान तामेल गर्दा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारी बिदामा रहेकोमा सम्बन्धित कार्यालय वा संस्थाले यथाशीघ्र त्यस्तो कर्मचारीलाई त्यसरी समाह्वान तामेल भएको व्यहोराको सूचना दिनु पर्नेछ।

(१२) कुनै सङ्गठित संस्थाको नाममा समाह्वान तामेल गर्नु परेमा त्यस्तो समाह्वानको एक प्रति त्यस्तो संस्थाको प्रधान वा स्थानीय कार्यालयमा बुझाई सोकोेे भरपाई अदालतमा बुझाउनु पर्नेछ।

(१३) उपदफा (१२) बमोजिम स्थानीय कार्यालयमा समाह्वान तामेल भएकोमा सो समाह्वान त्यस्तो संस्थाको प्रधान कार्यालयमा तामेल भएको मानिनेछ।

(१४) यस दफा बमोजिम समाह्वान तामेल गर्दा तामेल भएको मिति र व्यहोरा उल्लेख गरी तामेल गर्ने कर्मचारीले अदालतमा प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ।

(१५) कुनै अदालतले आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरको अन्य कुनै क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेको कुनै व्यक्तिलाई समाह्वान तामेल गर्नु परेमा त्यस्तो क्षेत्रको अदालतमा समाह्वान पठाई सो अदालत मार्फत तामेल गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अदालतले पनि यस

परिच्छेदबमोजिम समाह्वान तामेल गराई त्यसको एक प्रति समाह्वान जारी गर्ने अदालतमा फिर्ता पठाइनु पर्नेछ।

(१६) यस दफा बमोजिम समाह्वान तामेली गर्दा अभियुक्तलाई दफा ५७ को उपदफा (७) बमोजिम पठाइएको सूचना पनि समाह्वान साथै बुझाउन वा अवस्थाअनुसार घर दैलोमा टाँस्नु पर्नेछ।

६२. छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट समाह्वान तामेल गर्न सकिनेः (१) कुनै समाह्वान दफा ६१ बमोजिम तामेल गर्न नसकिएकोमा अदालतले त्यस्तो समाह्वानको व्यहोरा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको कुनै दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरी तामेली गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम समाह्वान प्रकाशन वा प्रसारण भएकोमा त्यस्तो समाह्वान रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ।

६३. पक्राउ पूजीको तामेलीः (१) पक्राउ पूजी तामेल गर्न पठाउँदा तीन प्रति पक्राउ पूजी पठाई जुन व्यक्तिको नाममा जारी भएको हो हरसक निजलाई नै बुझाई पक्राउ गरी ल्याउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको पक्राउ पूजी जसको नाममा जारी गरिएको हो त्यस्तो व्यक्तिले बुझिलिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पक्राउ पूजी बुझाउन जाँदा सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरेमा निजको एकाघरको कम्तीमा अठार वर्ष उमेर पुगिसकेको कुनै व्यक्तिलाई बुझाउन सकिनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति वा एकाघरका व्यक्ति फेला नपरेमा वा फेला परेमा पनि निजले वा निजको एकाघरको व्यक्तिले समेत बुझी नलिएमा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिका सदस्य उपलब्ध भए निज र निज पनि उपलब्ध नभए कम्तीमा दुईजना स्थानीय व्यक्ति साक्षी राखी आफ्नो तथा निजहरुको समेत सहीछाप गराई एक प्रति निजको घर दैलोमा टाँसी एक प्रति स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बुझाई एक प्रति तामेली पक्राउ पूजी अदालतमा दाखिला गर्नु पर्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त भएको पक्राउ पूजी बमोजिमको सूचना स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयले आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्नेछ।

(६) यस परिच्छेद बमोजिम जारी भएको पक्राउ पूजी बमोजिम पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तिको उल्लिखित ठेगानामा बसोबास नगरेको कुरा त्यस्तो ठाउँमा बसोबास गर्ने कम्तीमा दुई व्यक्तिहरू र स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिको कम्तीमा एक जना सदस्यले प्रमाणित गरेमा निजको बसोबास भएको ठाउँ खुल्न सक्ने भए खुलाई र खुल्न नसक्ने भए सोही व्यहोरा जनाई पक्राउ पूजी अदालतमा फिर्ता बुझाइदिनु पर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम पक्राउ पूजी फिर्ता भएकोमा अदालतले निज बसोबास गरेको ठेगानामा वा त्यस्तो ठेगाना नखुलेमा वादी पक्षलाई खुलाउन मौका दिई आवश्यकता अनुसार अर्को पक्राउ पूजी जारी गर्नु पर्नेछ।

(८) यस दफा बमोजिम पक्राउ पूजी तामेल गराउँदा तामेल भएको मिति र व्यहोरा उल्लेख गरी तामेल गर्ने कर्मचारीले अदालतमा प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ।

(९) कुनै अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको अन्य कुनै क्षेत्रमा बसोबास गरी रहेको कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ पूजी तामेल गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो क्षेत्रको अदालतमा पक्राउ पूजी पठाई त्यस्तो अदालत मार्फत तामेल गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अदालतले पनि यस परिच्छेद बमोजिम पक्राउ पूजी तामेल गराई त्यसको एक प्रति पक्राउ पूजी जारी गर्ने अदालतमा फिर्ता पठाइदिनु पर्नेछ।

(१०) उपदफा (८) बमोजिमको प्रतिवेदन दिने कर्मचारीले यस दफा बमोजिमको कार्यविधि अपनाउँदा पक्राउ पूजी तामेल गर्न नसकेको कारण खुलाई प्रतिवेदन दिएमा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा जारी भएको पक्राउ पूजी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी तामेल गर्न सकिनेछ र त्यसरी तामेल भएको पक्राउ पूजी रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ।

(११) पक्राउ पूजी तामेली गराउँदा अभियुक्तलाई दफा ५७ को उपदफा (७) बमोजिम पठाइएको सूचना पनि पक्राउ पूजी साथै बुझाउन वा अवस्था अनुसार निजको घर दैलोमा टाँस्नु पर्नेछ।

६४. विदेशमा रहे बसेका अभियुक्तका नाममा पक्राउ पूजी जारी गर्न वा समाह्वान तामेल गर्न सकिनेः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा

विचाराधीन रहेको कुनै कसूरको अभियुक्त विदेशमा रहे बसेको भए त्यस्ता व्यक्तिको नाममा पक्राउ पूजी जारी गर्नुपर्दा वा समाह्वान तामेल गर्नु पर्दा पारस्परिक कानून सहायता सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो व्यक्तिको नाममा पक्राउ पूजी जारी गर्न वा समाह्वान तामेल गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको पक्राउ पूजी वा समाह्वान तामेल भएको सूचना नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित अदालतलाई दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको पक्राउ पूजी वा समाह्वान तामेल हुन नसकेमा त्यस्तो पक्राउ पूजी वा समाह्वान नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी वा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रसारण गरी तामेल गर्न सकिनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम पक्राउ पूजी जारी भएकोमा वा समाह्वान तामेल भएकोमा यसै ऐन बमोजिम जारी भएको वा तामेल भएको मानिनेछ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम पक्राउ पूजी जारी भई सम्बन्धित मुलुकको प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कुनै प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेमा निजलाई बाटोको म्याद बाहेक बढीमा चौबीस घण्टाधित्र यथाशघ्र सम्बन्धित अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम विदेशमा रहे बसेको व्यक्तिको नाममा पक्राउ पूजी जारी हुन वा समाह्वान तामेल हुन नसकेकोमा सोही कारणले मात्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन।

६५. फरार रहेको व्यक्तिको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्थाः (१) यस परिच्छेद बमोजिम पक्राउ पूजी जारी भई फेला पनि नस्की पक्राउ हुन नसकेको वा फरार रही अदालतमा उपस्थित नहुने व्यक्तिका हकमा पक्राउ पूजी जारी भएको *पैंतीस दिनको भोलिपल्टदेखि निज अदालतमा उपस्थित नभएसम्म देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) त्यस्तो व्यक्ति नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा कुनै सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकार,

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व बा नियन्त्रणमा रहेको सङ्गठित संस्था, शैक्षिक वा प्राज्ञिक संस्था बा अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी वा कर्मचारी भए निज आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,

(ख) त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति दफा ५८ को उपदफा (१५) बमोजिम रोक्का भएको रहेनछ भने निजको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सोही उपदफा बमोजिम रोक्का राखिनेछ,

(ग) त्यस्तो व्यक्तिको नाममा वा एकल स्वामित्वमा रहेको उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय वा आयकर दर्ता सम्बन्धी फर्म, उद्योग, इजाजत पत्र इत्यादि निकरण गर्नु पर्ने भएमा निकरण गर्ने कार्य स्वतः मुलतबी रहनेछ,

(घ) त्यस्तो व्यक्तिको नाममा रहेको धितोपत्रको कारोबार स्वतः रोक्का हुनेछ,

(ङ) त्यस्तो व्यक्तिले कानून बमोजिम प्राप्त गर्न सक्ने तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरण जस्ता सुविधाहरु स्वतः रोक्का रहेको मानिनेछ,

(च) त्यस्तो व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम पेटेण्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, प्रतिलिपि अधिकार जस्ता बौद्धिक सम्पत्तिबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टी लाभ वा सुविधा स्वतः रोक्का रहेको मानिनेछ,

(छ) त्यस्तो व्यक्तिको नाममा बैङ्क खाता रहेको जानकारी भए त्यस्तो खाताको सञ्चालन रोक्का राख्न लेखी आएमा बैङ्क खाता रोक्का राख्नु पर्नेछ,

(ज) त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध नगराउन लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी वा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउन हुँदैन,

(झ) त्यस्तो व्यक्ति नेपाल बाहिर रहे बसेको जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा नेपाल सरकार पक्ष रहे को सन्धि वा प्रचलित कानून बमोजिम सुपुर्दगी गर्न सकिने अवस्था रहे छ भने त्यस सम्बन्धी कारबाही र त्यस्तो अवस्था नभएमा कसूरको गम्भीरता हेरी निजलाई पक्राउ गर्ने कूटनीतिक माध्यम मार्फत सम्बन्धित मुलुक वा सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुरोध गरिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन अदालतले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ।

६६. अदालतमा नै म्याद तामेल गर्न सकिनेः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतबाट देहायका व्यक्तिका नाममा जारी भएको *म्याद, पक्राउ पूजी, समाह्वान वा सूचना त्यस्तो व्यक्तिलाई देहायको अवस्थामा अदालतमा नै बुझाई तामेल गर्न सकिनेछः-

(क) सम्बन्धित अदालतका कर्मचारी वा पदाधिकारी भए निज अदालतमा हाजिर हुँदा,

(ख) सम्बन्धित अदालतमा अर्को कुनै मुद्दामा तारिखमा रहेको पक्ष भए त्यस्तो तारिखमा उपस्थित हुँदा,

(ग) सम्बन्धित अदालतमा रहेको कुनै मुद्दामा कुनै पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्ने बारिस भए त्यसरी प्रतिनिधित्व गरी उपस्थित हुँदा,

(घ) सम्बन्धित अदालतमा कानून व्यवसायीको सिलसिलामा उपस्थित हुने कानून व्यवसायी भए त्यस्तो व्यवसायीको सिलसिलामा उपस्थित हुँदा, वा

(ङ) सम्बन्धित अदालतमा साक्षीको रुपमा उपस्थित भएको व्यक्ति भए सो हैसियतमा उपस्थित हुँदा।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका व्यक्तिका नाममा अदालतबाट जारी भएको *म्याद, पक्राउ पूजी, समाह्वान वा सूचना निज सम्बन्धित अदालतमा उपस्थित हुँदाका बखत बुझाउन ल्याएमा निजले बुझिलिनु पर्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(३) उपदफा (२) बमोजिम बुझाउन ल्याउँदा त्यस्तो म्याद, पकौ पूजी, समाहान वा सूचना निजले बुझिलिन इन्कार गरेमा तामेलदारले त्यस्तो कुराको प्रतिवेदन सम्बन्धित अदालतमा तुरुन्त गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम परेको प्रतिवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिले निजको नाममा जारी भएको त्यस्तो म्याद, पकौ पूजी, समाहान वा सूचना नबुझेसम्म सम्बन्धित अदालतले निजलाई वारिसको हैसियतमा प्रतिनिधित्व गर्न, तारीख लिन, कानून व्यवसायी गर्न वा साक्षीको हैसियतमा बकपत्र गर्न रोक लगाउने आदेश गर्नेछ।

परिच्छेद-७ थुनछेक, धरौट तथा जमानत सम्बन्धी व्यवस्था

६७. अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने: (१) देहायको कुनै कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नेछः

(क) जन्म कैदको सजाय हुन सक्ने कसूर,

(ख) तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर, वा

(ग) खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा त्यस्तो कसूरमा मतियार भएको कसूर।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम कैदको सजाय हुन सक्ने अभियुक्तलाई देहायको अवस्थामा अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न सक्नेछः-

• (क) अभियुक्तले अदालतमा कसूर स्वीकार गरेको र मुद्दाको तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा थुनामा राख्न मनासिब देखिएको,

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(ख) एक वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्तको नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको र निजलाई थुनामा नराखेको खण्डमा निज भाग्ने र पछि पक्राउ पर्ने सम्भावना नरहेकोमा,

(ग) दफा ५८ को उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको पक्राउ पूजी बमोजिम म्यादभित्र हाजिर नभई अभियुक्त पक्राउ भई आएको र निजले उजुरी साथ अदालतमा उपस्थित हुन नआएको कुनै सन्तोषजनक कारण देखाउन नसकेकोमा,

(घ) अभियोग लाग्नुभन्दा तीन वर्षअघिको अवधिभित्र अन्य कुनै कसूरको अभियोगमा निजले कैद सजाय पाउने ठहर भएकोमा।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसूरमा बाहेक अभियुक्त बालबालिका वा शारीरिक वा मानसिक रोग लागी अशक्त भएको वा सात महिनाभन्दा बढीकी गर्भवती महिला वा पचहत्तर वर्ष माथिको वृद्ध भएमा त्यस्तो अभियुक्तलाई अदालतले धरौटी वा जमानत लिई तारिखमा छोड्न सक्नेछ।

६८. अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत वा बैङ्क जमानत लिनेः (१) दफा ६७ को अवस्थामा हुनेमा बाहेक कुनै अभियुक्त उपरको अभियोग प्रमाणित हुने मनासिब आधार भएमा अदालतले निजसँग धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत लिई तारिखमा राख्न सक्नेछ।

तर बैङ्क जमानत विना शर्तको र अदालतले तोके बमोजिमको अवधिसम्म अद्यावधिक हुन सक्ने हुनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत नदिने अभियुक्तलाई अदालतले थुनामा राख्नेछ।

६९. तारिखमा राख्नु पर्नेः दफा ६७ र दफा ६८ को अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा अभियुक्त अदालतमा हाजिर भएपछि निजलाई तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पय गर्नु पर्नेछ।

७०. थप धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सक्नेः (१) कुनै अभियुक्तबाट लिएको धरौट, जमानत वा बैंक जमानतको रकम पछि अपर्याप्त भएको देखिएमा अदालतले निजसँग थप धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको थप धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत दिन नसकेमा त्यस्तो अभियुक्तलाई अदालतले थुनामा राख्न सक्नेछ।

७१. कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिनेः (१) मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सक्नेछ र शुरुमा पुपर्पक्षको लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न अदालतलाई बाधा पर्नु भएको मानिने छैन ।

(२) दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसूरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाई गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ।

७२. धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतको रकम तोक्ने आधारः (१) यस परिच्छेद बमोजिम लिनु पर्ने धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतको रकम तोक्दा देहायको कुरा विचार गरी मनासिब किसिमले तोक्नु पर्छः-

(क) कसूरको प्रकृति र गम्भीरीता, (ख) अभियुक्त वा कसूरदारको आर्थिक अवस्था तथा पारिवारिक स्थिति, (ग) अभियुक्त वा कसूरदारको उमेर र शारीरिक स्थिति, (घ) निजले पहिले कुनै कसूरमा कसूरदार ठहरी सजाय पाएको वा नपाएको, (ङ) निजले एकै वारदातमा विभिन्न कसूर गरे वा नगरेको, (च) निजलाई भएको वा हुन सक्ने सजाय र निजले व्यहोर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति, (छ) कसूरबाट सृजित परिणाम, (ज) कसूरमा साबिती भए वा नभएको,

(झ) असहाय वा अशक्त व्यक्ति वा गर्भवती वा दुधे बालिकाकी भएककी महिला अभियुक्त रहेको।

(२) यस ऐन अन्तर्गत कुनै व्यक्तिसँग मागिएको धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतको रकम घटी वा बढी भई मनासिब नभएको कारण देखाई मुद्दाको कुनै पले निवेदन दिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी त्यस्तो धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत रकम थप घट गर्ने वा परिवर्तन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।

७३. पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सकिनेः यस परिच्छेद बमोजिम भएको थुनछेक वा तोकिएको धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतमा चित्त नबुझ्ने *पले एक महिनासम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ।

तर जन्मकैद वा *दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसूरमा भएको थुनछेकको आदेश देरित भएको प्रश्नमा एक महिनामाथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिनेछ।

७४. धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत लिँदा कागज गराउनु पर्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिबाट धरौट लिँदा अदालतबाट तोकिएको समय र स्थानमा त्यस्तो व्यक्ति उपस्थित नभएमा धरौट जफत हुने शर्त उल्लेख गरी अनुसूची-२९ बमोजिमको ढाँचामा कागज गराउनु पर्नेछ।

(२) यस ऐन बमोजिम जमानत वा बैङ्क जमानत लिँदा जमानतको रकमको अङ्क तोकी त्यस्तो बमोजिमको सम्पत्ति जमानत लिनु पर्नेछ।

(३) जमानत दिनु पर्ने व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति जमानत दिएको भए अदालतबाट तोकिएको समय र स्थानमा आफू उपस्थित नभएमा जमानतको रकम जमानत रहेको त्यस्तो सम्पत्ति वा निजको अरु कुनै सम्पत्तिबाट असूल गर्ने शर्त उल्लेख गरी निजबाट अनुसूची-३० बमोजिमको ढाँचामा कागज गराउनु पर्नेछ।

स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “जमानत” भन्नाले बैङ्क जमानतलाई समेत सम्झनु पर्छ।

(४) यस परिच्छेद बमोजिम जमानत दिनु पर्ने व्यक्तिको लागि अरु कसैले आफ्नो सम्पत्ति जमानत दिएको भए अदालतबाट तोकिएको समय र स्थानमा निजलाई उपस्थित

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

नगराएमा जमानतको रकम त्यस्तो जमानत रहेको सम्पत्ति वा आफ्नो अरु कुनै सम्पत्तिबाट असुल गर्न निजको मञ्जुरी रहेको ब्यहोरा सहितको शर्त गराई त्यस्तो व्यक्तिसँग अनुसूची-३१ बमोजिमको ढाँचामा कागज गराउनु पर्नेछ।

(५) यस दफा बमोजिम जमानत दिइएको सम्पत्तिको मुल्य पछि कुनै कारणवश घट्न गएमा त्यस्तो जमानत दिने व्यक्तिले त्यस्तो घटेको मुल्य बराबरको सम्पत्ति अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

७५. घरोटी जफत हुनेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम घरोटी राख्ने व्यक्ति अदालत समक्ष तोकिएको तारेखामा उपस्थित नभएमा निजले राखेको घरोटी जफत हुनेछ।

(२) यस परिच्छेद बमोजिम राखिएको घरोटी अचल सम्पत्ति रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले बुझाउनु पर्ने रकम बराबरको सम्पत्ति बिक्री वा असुल गरी अरु सम्पत्ति निजलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

७६. घरोट फिर्ता र जमानत फुकुवा हुन सक्नेः (१) अदालतमा दायर भएको मुद्दामा यस परिच्छेद बमोजिम अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने आदेश भएमा थुनामा राख्नुअत्तघ निजले राखेको घरोट वा जमानत फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ।

(२) अदालतले कुनै मुद्दाको सिलसिलामा कुनै अभियुक्तबाट लिएको घरोटी वा जमानत त्यस्तो मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा अभियुक्तले सफाई पाएमा यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक निजलाई तुरुन्त फिर्ता वा फुकुवा गरी दिनु पर्नेछ।

७७. खास अवधिभित्र मुद्दा फैसला नभएमा थुनाबाट छोड्न सकिनेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम पुपयिको लागि थुनामा राखिएको कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा प्रमाण बुझ्न पहिलो पटक तारीख तोकिएको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दाको किनारा गर्न नसकेमा त्यस्तो अभियुक्तलाई थुनामा राखिएको भए घरोटी वा जमानत लिई मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछः

तर-

(क) जन्मकैद वा दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने कुनै कसूरको अभियोग लागेको कुनै अभियुक्त दफा ६७ बमोजिम थुनामा परेको रहेछ भने निजको सम्बन्धमा यो दफा लागू हुने छैन।

(ख) पटके कसूरदारलाई अदालतले मनासिब सम्झməमा थुनामै राखी कारबाही गर्न सक्नेछ।

(२) कुनै अदालतले उपदफा (१) बमोजिम कुनै अभियुक्तलाई छाड्न आदेश दिएकोमा त्यसरी छाड्ने आदेश दिएको तीन दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ।

७८. थुनामा राख्न सकिने अधिकतम अवधिः यस परिच्छेदमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अभियुक्तलाई निज उपर लगाइएको अभियोग प्रमाणित भएमा हुन सक्ने अधिकतम कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी अवधिसम्म थुनामा राखिने छैन।

७९. आदेश पर्चा खडा गर्नु पर्नेः यस परिच्छेद बमोजिम कुनै अभियुक्तलाई थुनामा राख्दा, थुनामा राखिएको अभियुक्तलाई छोड्दा वा कुनै अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत लिँदा वा थपघट वा परिवर्तन गर्दा वा दफा ७७ बमोजिम थुनाबाट छाड्दा अदालतले कारण सहितको आदेश पर्चा खडा गर्नु पर्नेछ।

८०. थुना पुर्जी दिनु पर्नेः यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा त्यसको कानूनी आधार र कारण खुलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले अनुसूची-३२ बमोजिमको ढाँचामा थुना पुर्जी दिई थुनामा राख्नु पर्नेछ।

परिरच्छेद-८ तारिख सम्बन्धी व्यवस्था

८१. कारण खुलाई तारिख तोक्नेः (१) अदालतले तारिख तोक्दा मुद्दाका पक्षहरुको उपस्थितिमा गर्नु पर्ने प्रत्येक काम खुलाई तोक्नु पर्नेछ र प्रत्येक तारिखका दिन सम्पादन हुने काम तारिख पर्चामा खुलाउनु पर्नेछ।

(२) तारिख तोकिएको दिन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको काम सम्पादन हुनु पर्नेछ।

तर तोकिएको तारिखमा कुनै कारणबस तोकिएको काम हुन नसकेमा त्यसको कारण खुलाई आदेश पर्चा खडा गरी अर्को तारिख तोक्न सकिनेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(३) नेपाल सरकार बादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दामा अदालतले उपदफा (१) बमोजिम मुद्दाको सुनुवाइ वा कारबाहीको लागि तारिख तोकिएको सूचना सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

८२. तारिख किताब र तारिख भरपाईः (१) अदालतले अनुसूची-३३ बमोजिमको ढाँचामा एउटा वा आवश्यकता अनुसार मुद्दाको प्रत्येक फाँटको लागि छुट्टा छुट्टै तारिख किताब खडा गरी राख्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम खडा गरिएको तारिख किताबमा कुन प्रयोजनको लागि कहिलेको तारिख तोकिएको हो त्यस्तो व्यहोरा जनाई सम्बन्धित कर्मचारीले सहीछाप गर्नु पर्नेछ र मुद्दामा उपस्थित पर्नु पर्नेहरूको सहीछाप गराई अनुसूची-३४ बमोजिमको तारिख भरपाई खडा गरी मिसिलमा सामेल राख्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको तारिखमा दिन कुनै पक्ष अदालतमा उपस्थित नभएमा सम्बन्धित कर्मचारीले त्यस्तो कुरा *तारिख भरपाईमा जनाई सहीछाप गर्नु पर्नेछ।

(४) यस दफामा अन्तर्गत जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार बादी भएको मुद्दामा नेपाल सरकार तारिखमा बस्नु पर्ने छैन।

८३. तारिख पर्चाः (१) अदालतले प्रत्येक मुद्दाको पक्षहरूलाई अनुसूची-३५ बमोजिमको ढाँचामा तारिख पर्चा दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको तारिख पर्चामा कुन प्रयोजनको लागि कहिलेको तारिख तोकिएको हो त्यस्तो कुरा जनाई सम्बन्धित कर्मचारीले सहीछाप गर्नु पर्नेछ।

८४. तारिख तोक्दा पक्षहरूलाई सुविधा हुने किसिमले तोक्नु पर्नेः (१) मुद्दामा कुनै प्रयोजनको लागि तारिख तोक्दा यथासम्भव मुद्दाका पक्षहरूको सुविधा र तोकिएको काम हुन सक्ने वा नसक्ने कुरालाई विचार गरी तोक्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तारिख तोक्दा मुद्दाको कारबाहीको सम्बन्धमा तोकिएको कार्यतालिका अनुसार तोक्नु पर्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

८५. तोकिएको तारिखको दिन उपस्थित हुनुपर्नेः (१) अदालतबाट कुनै कामका लागि उपस्थित हुन तारिख तोकिएकोमा तोकिएको तारिखको दिन अभियुक्त वा प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित हुनु पर्नेछ।

तर तोकिएको तारिखको दिन काबूबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई अदालतमा उपस्थित हुन नसकेको कारण देखाई मुद्दाका कुनै पक्षले निवेदन दिएमा र त्यस्तो व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले बढीमा दुई पटकसम्म एक्काइस दिनसम्मको गुज्रेको तारिख थामिदिने आदेश दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखको दिन उपस्थित हुनु पर्ने व्यक्ति कुनै व्यहोराले थुनिएको वा कैद परेको रहेछ भने आफू थुना वा कैदमा परेको कारागार मार्फत त्यस्तो कुराको सूचना सम्बन्धित अदालतमा पठाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना दिएकोमा त्यसरी थुना वा कैदमा रहेको अवधिभर त्यस्तो व्यक्तिले तारिख गुजारेको मानिने छैन।

(४) उपदफा (२) बमोजिम थुनिएको वा कैद परेको व्यक्तिले त्यसको सूचना अदालतलाई दिएमा अदालतले पुप्यका बखत निजलाई उपस्थित गराउन सम्बन्धित कारागारलाई आदेश दिन सक्नेछ।

८६. तारिखको दिन मुद्दाका पक्ष अनुपस्थित भएमा त्यसको परिणाममाः (१) मुद्दाको कुनै पक्ष तोकिएको तारिखको दिन वादी हाजिर नभएमा अदालतले निजले दफा ८५ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम थमाउने म्यादको हिसाब गरी अर्को तारिख तोक्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अर्को तारिखको दिन वा सोभन्दा अगावै मुद्दाको पक्ष उपस्थित भई काबू बाहिरको कुनै परिस्थिति परेकोले अघिल्लो तारिखमा उपस्थित हुन नसकेको कुनै मनासिब कारण देखाई निवेदन दिएमा अदालतले निजको तारिख थामी कानून बमोजिम मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अर्को तारिखको दिन मुद्दाको पक्ष अदालतमा उपस्थित नभएमा समेत अदालतले मिसिल सामेल रहेका प्रमाणबाट प्रतिवादीले वादीको दाबी पूरै वा आंशिक रुपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ आएमा वा ठहरेमा त्यस्तो

हदसम्म इन्साफ गर्ने गरी स्वीकार नगरेको वा स्वीकार गरेको नठरेकोमा त्यस्तो हदसम्म खारेज गर्ने गरी मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ।

तर वादी हाजिर रहेको र प्रतिवादी हाजिर नभएको अवस्थामा वादी प्रतिवादीको जो बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी तरे बमोजिम मुद्दाको फैसला गर्नु पर्नेछ।

(४) यस ऐन बमोजिम अदालतमा ब्यान वा प्रतिउत्तरपत्र दिएपछि तोकिएको तारिखमा अभियुक्त वा प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित नभए पनि अदालतले कानून बमोजिम मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछ।

८७. पक्राउ पूजी जारी गर्ने र सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिनेः (१) दफा ८६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अभियुक्त पहिले तोकिएको तारिखमा अनुपस्थित रहे छ र निजलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्ने अदालतलाई लागेमा दफा ५८ बमोजिम पक्राउ पूजी जारी गरी त्यस्तो अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने र त्यस्तो अभियुक्तको सम्पत्ति रोक्का गर्ने समेत अदालतले आदेश दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश बमोजिम सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने र सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा अन्य धनकार वा संस्थाले अभियुक्तको सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्नेछ।

८८. प्रमाण बुझिसकेपछि तारिखमा नबसे पनि हुनेः (१) * यस परिच्छेदमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रमाण बुझिसकेपछि कुनै पक्ष तारिखमा बस्न नचाहेमा निजले त्यसको अनुमतिको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा अदालतले निजलाई तारिखमा राख्न आवश्यक नदेखेमा निजको तारिख टुटाइदिन सक्नेछ।

परिच्छेद-९ वारिस सम्बन्धी व्यवस्था

८९. वारिस नियुक्त गर्न सक्नेः (१) मुद्दाको कुनै पक्ष उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दिन, प्रमाण पेश गर्ने, फैसला बमोजिम भिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै कुरा भराई लिन वा मुद्दा सम्बन्धी अन्य कुनै आवश्यक काम कारबाही गर्ने आफू उपस्थित हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो पक्षले आफ्नो तर्फबाट वारिस नियुक्त गर्न सक्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(२) उपदफा (१) मा जनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा बारिस नियुक्त गर्न सकिने छैन :-

(क) अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा भएमा,

(ख) यस ऐन बमोजिम बयान दिनु पर्ने अवस्थाको अभियुक्त अदालतमा आफैँ उपस्थित भई बयान दिनु पर्ने भएमा,

(ग) यस ऐन बमोजिम पुप्चयिका लागि थुनामा बस्नु पर्ने वा धरौटी वा जमानत माग भएको अवस्थामा त्यस्तो धरौटी वा जमानत दिन नसकी थुनामा बसेको व्यक्ति भएमा,

(घ) बारिस रहेको वा राख्न पाउने अवस्था भएपनि कुनै मनासिब कारण भई अदालतले मुद्दाको पिलानी आफैँ अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएमा,

(ङ) थुनामा रहेको वा पहिले नै धरौटी वा जमानत दिइसकेकोमा बाहेक विदेशी नागरिक वा नागरिकताको ठेगाना नभएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला हुँदा कानून बमोजिम आफूलाई हुन सक्ने सजाय बराबरको रकम धरौटी नराखेमा वा त्यस बापत जमानत नदिएमा,

(च) अदालतको आदेश बमोजिम लागेको दण्ड, जरिबाना, दशौंद, धिसौँद नतिरी बाँकी रहेको भएमा, वा

(छ) अदालतले कुनै मनासिब कारण देखाई बारिस राख्न नपाउने भनी आदेश दिएकोमा।

(३) कसैले उपदफा (२) प्रतिकूल हुने गरी बारिस दिएकोमा अदालतले त्यस्तो बारिस बदर गर्नेछ।

(४) देहायको योग्यता पुगेको व्यक्ति बारिस हुन सक्नेछ:-

(क) प्रचलित कानून बमोजिम करार गर्न योग्य,

(ख) कित्ते, जालसाजी, भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको,

तर मुद्दाको कुनै पक्षले आफ्नो एकाघरसँगको कुनै नातेदारलाई बारिस नियुक्त गर्न यस खण्डमा उल्लेख भएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।

(ग) फैसला बमोजिम सरकारी बिगो, फैसला कार्यान्वयन गरे बापत अदालतलाई तिर्नु पर्ने कुनै दस्तुर, अदालती शुल्क वा कुनै दण्ड वा जरिवाना तिर्न बाँकी नभएको।

(५) उपदफा (१) बमोजिम बारिस नियुक्त गर्दा देहायको कुराहरु उल्लेख गरी अनुसूची-३६ बमोजिमको ढाँचामा बारिसनामा लेखी नियुक्त गर्नु पर्नेछ:-

(क) मुद्दाको विषय,

(ख) बारिस हुने व्यक्तिको पूरा नाम, थर, टोल सहितको ठेगाना र उमेर, नागरिकता नम्बर र नागरिकता लिएको जिल्ला,

(ग) बारिस हुने व्यक्तिमा उपदफा (४) बमोजिमको कुनै अयोग्यता छैन भन्ने कुरा,

(घ) अदालतको आदेश बमोजिम कुनै दण्ड, जरिवाना, दशौद र बिसौँद बाँकी नभएको कुरा,

(ङ) निजले अख्तियार पाएको काम।

(६) बारिसनामाको लिखत तयार गर्दा कम्तीमा दुई जना साक्षी राख्नु पर्नेछ।

(७) बारिसनामाको लिखतमा बारिस नियुक्ति गर्ने पक्ष र साक्षीहरुले सहीछाप गर्नु पर्नेछ।

९०. एकैसाथ एकभन्दा बढी व्यक्तिको बारिस हुन सक्नेः एउटै व्यक्ति एकै साथ एकभन्दा बढी व्यक्तिहरुको बारिस हुन सक्नेछ।

तर कुनै मुद्दामा एउटा पक्षको बारिस भएको व्यक्ति सोही मुद्दा वा सोही मुद्दासँग सम्बन्धित मुद्दामा निजको विपक्षीको बारिस हुन सक्ने छैन।

९१. पक्ष बारिस हुन सक्नेः कुनै मुद्दामा एकभन्दा बढी वादी वा प्रतिवादी भएकोमा त्यस्ता व्यक्तिहरुमध्ये कुनै व्यक्तिलाई बारिस नियुक्त गर्न सकिनेछ।

तर एक पक्षको बारिस सोही मुद्दामा विपक्षीको बारिस हुन सक्ने छैन।

९२. वारिसको अधिकार र कर्तव्यः (१) वारिसले आफूलाई नियुक्त गर्ने पक्षको तर्फबाट वारिसनामामा लेखिएबमोजिमको सबै काम गर्न सक्नेछ।

(२) वारिस नियुक्त गर्ने व्यक्तिलाई नै उपस्थित गराउन अदालतबाट आदेश भएमा वारिसले त्यस्तो व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको वारिस अदालतले बदर गर्न सक्नेछ।

९३. वारिस बदर गर्न सकिनेः (१) वारिस नियुक्त गर्ने पक्षले चाहेमा जुनसुकै बखत आफूले दिएको वारिसनामा बदर गरी आफैँले मुद्दा सकार गर्न वा अर्को व्यक्तिलाई वारिस नियुक्त गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम वारिसनामा बदर गरी आफ्नो मुद्दा आफैँले सकार गरेमा सम्बन्धित पक्षले त्यसको जानकारी अदालतलाई निवेदन मार्फत दिनु पर्नेछ।

९४. वारिसलाई पक्राउ नगर्नेः मुद्दाको फैसला हुँदा पक्षलाई भएको सजाय वा पक्षले व्यहोर्नु पर्ने दायित्वको सम्बन्धमा वारिसलाई पक्राउ गरिने छैन।

९५. वारिस नियुक्त गर्न अनुमति दिन सकिने विशेष व्यवस्थाः (१) दफा ८९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थाको व्यक्तिले सोही व्यहोरा खुलाई वारिस नियुक्त गर्न अनुमतिको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछः-

(क) तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा घटीको कैद सजाय हुन सक्ने कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्त थुनामा बसेको रहेनछ र काबू बाहिरको परिस्थितिले तोकिएको तारिखमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएमा,

(ख) पाँच वर्षसम्म कैदको सजाय हुन सक्ने कसूरको अभियोग लागेको महिला सुत्केरी भएको वा अन्य कुनै कारणले गर्दा तोकिएको तारिखमा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा र त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा यस परिच्छेदका अन्य व्यवस्थाहरुको अधिनमा रही अदालतले कारण खुलाई निजलाई अवधि तोकी वा नतोकी वारिस राख्न अनुमति दिन सक्नेछ।

परिच्छेद-१०

मुद्दाको स्थानान्तरण र मुलतबी सम्बन्धी व्यवस्था

९६. मुद्दा सारि सक्नेः (१) सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३४ को उपधारा (१) बमोजिमको अवस्थामा कुनै उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा झिकाई कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न सक्नेछ।

(२) सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३४ को उपधारा (२) बमोजिमको अवस्थामा एक उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अर्को उच्च अदालतमा सारी त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न आदेश दिन सक्नेछ।

(३) उच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १४५ को उपधारा (२) बमोजिमको अवस्थामा आफ्नो मातहतको एक जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा मातहतको अर्को जिल्ला अदालतमा सारी सुनुवाइ गर्न आदेश दिन सक्नेछ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको मुद्दा सार्ने अवस्था विद्यमान भए वा नभएको विषयको निर्णय मुद्दाका सम्बन्धित पक्षको निवेदन वा अदालतको निरीक्षण वा प्रतिवेदनबाट प्राप्त जानकारीबाट गरिनेछ।

(५) कुनै अदालतमा दायर रहेको कुनै मुद्दा यस ऐन बमोजिम त्यस्तो अदालतको न्यायाधीशले हेर्न नहुने कुनै कारण भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो कुरा उल्लेख गरी पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ र त्यस बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पक्षहरुको सुविधालाई समेत विचार गरी त्यस्तो मुद्दा आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रको समान तहको अर्को अदालतमा सारि सक्नेछ।

(६) उपदफा (२) बमोजिम आदेश दिएकोमा त्यस्तो अदालतले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ वा किनारा गर्नेछ।

(७) उपदफा (२), (३) वा (५) बमोजिम अर्को अदालतबाट मुद्दाको किनारा भए पनि त्यस्तो अदालतले गरेको फैसला उपर सुरुमा फिरादपत्र दर्ता गरिएको अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा नै पुनरावेदन लाग्नेछ।

९७. मुद्दा मुलतबी राख्न सक्नेः (१) भिन्न भिन्न अदालतमा दायर रहेका भिन्न भिन्न मुद्दाहरुमध्ये एउटाको किनारा नभई अर्कोको किनारा हुन नसक्ने वा गर्न नहुने वा एउटा मुद्दाको निर्णयबाट अर्को मुद्दाको निर्णयमा तात्त्विक असर पर्ने कुनै मनासिब कारण देखाई त्यस्ता मुद्दाको कुनै पक्षले सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिएमा वा मुद्दाको कारबाहीको

सिलसिलामा अदालतले स्वयं त्यस्तो कुरा गरेमा अदालतले कारण खुलाई त्यस्तो मुद्दा मुलतबी राख्ने आदेश दिन सक्नेछ।

(२) कुनै अदालतले त्यस्तो अदालतमा दायर रहेको कुनै मुद्दा उपदफा (१) बमोजिम मुलतबी राख्ने आदेश दिएकोमा त्यस्तो कुरा पक्षहरूलाई लिखित रुपमा सूचित गरी मुद्दाको सबै कारबाही स्थगित गर्नु पर्नेछ र अर्को मुद्दा दायर रहेको सम्बन्धित अदालतलाई समेत त्यस्तो कुराको सूचना दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो अदालतमा दायर रहेको सम्बन्धित मुद्दाको किनारा गरेपछि तीस दिनभित्र फैसलाको एक प्रति नक्कल संलग्न गरी मुद्दा मुलतबी रहेको अदालतलाई त्यस्तो कुरा सूचित गर्नु पर्नेछ र सूचना पाएपछि मुद्दा मुलतबी रहेको अदालतले तारीख तोकी मुद्दाको पक्षहरूलाई लिखित सूचना दिई मुलतबी जगाई कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ।

(३क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अप्नो अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएमा वा मुद्दा मुलतबी राखी राख्नु पर्ने कुनै कारण नदेखेमा अदालतले मुलतबी रहेको मुद्दा तुरुन्त जगाई कारबाही गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्ता पक्षहरू उपदफा (३) बमोजिमको मुद्दाको पनि पक्ष भए भने निजहरूलाई मुलतबी रहेको मुद्दा भएको अदालतमा पन्ध्र दिनभित्र हाजिर हुन जानु भनी मुद्दामा निर्णय गर्ने अदालतले आदेश दिनु पर्नेछ।

(५) दुई भिन्नभिन्न अदालतमा दायर रहेका मुद्दाहरूमध्ये कुन मुद्दा मुलतबी राख्ने भन्ने कुरामा दुई अदालतको राय फरक भएमा दुवै अदालतले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा आफ्नो प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको अवस्थामा मुद्दाका पक्षले पनि सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ।

(७) उपदफा (५) बमोजिम प्रतिवेदन पठाएकोमा वा उपदफा (६) बमोजिम पक्षको निवेदन परेकोमा त्यस्तो मुद्दाका सम्बन्धमा *पुनरावेदन सुन्ने अदालतले एक

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप।
• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

महिनाभित्र उपयुक्त आदेश गर्नेछ र त्यस्तो आदेश बमोजिम सम्बन्धित अदालतले मुद्दाको कारबाही गर्नेछ।

(८) उपदफा (५) बमोजिम भिन्न राय भएका दुई अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालत एउटै नभई भिन्न भएमा त्यस्तो विषयको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ। यसरी पेश भएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र उपयुक्त आदेश गर्नेछ र सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो आदेश बमोजिम मुद्दाको कारबाही गर्नु पर्नेछ।

(९) यस दफा बमोजिम मुद्दा मुलतबी राख्ने वा राख्न लगाउने आदेश दिनुभन्दा अघि अदालतले मनासिब सम्झेमा सम्बन्धित पक्षलाई सूचना दिई सुनुवाइ गराउन सक्नेछ।

९८. अभियुक्त उपस्थित नभएकोमा मुद्दा मुलतबी राख्नेः (१) दफा ५७ बमोजिम पक्राउ पूजी जारी भएको अभियुक्त पक्राउ पूजी जारी भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र पनि अदालतमा उपस्थित नभएमा वा निजलाई उपस्थित गराउन नसकिएमा अदालतले निजको हकमा मुद्दा मुलतबी राखी त्यस्तो मुद्दामा संलग्न अन्य अभियुक्तहरुको हकमा प्रमाण बुझी मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ।

तर,

(क) अदालतमा बयान वा प्रतिउत्तर दिइसकेपछि अनुपस्थित रहेको अभियुक्त वा प्रतिवादीको हकमा मुद्दा मुलतबी राखिने छैन र वादी प्रतिवादीले पेश गरेको सबुद प्रमाण र अदालतले मनासिब सम्झेको अन्य प्रमाण बुझी मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ,

(ख) तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा घटी कैदको सजाय हुने मुद्दामा अदालतमा हाजिर नभएको अभियुक्त वा प्रतिवादीहरुको हकमा समेत तरे बमोजिम फैसला गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै मुद्दा मुलतबी रहने भएमा अदालतले मुद्दा मुलतबी रहेका प्रतिवादीहरुको हकमा मुद्दाको कारबाही स्थगन गर्नु पर्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(३) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा मुलतबी रहेकोमा मुद्दाको किनारा गर्नुभन्दा अगाडि अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएमा वा गराइएमा अदालतले मुलतबी जगाई उजुरवालालाई त्यस्तो कुराको सूचना दिई मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा मुलतबी रहेको धमितले तीन वर्षको अवधिभित्र अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएन वा गराइएन भने अदालतले त्यस्तो अभियुक्तको सम्बन्धमा मुलतबी रहेको मुद्दा जगाई कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम मुद्दा मुलतबी रहन सक्ने अवधिसम्म पनि अभियुक्त अदालतमा उपस्थित नभएमा दफा ५८ को उपदफा (१५) बमोजिम रोक्का भएको निजको हकको सम्पत्ति मुद्दा फैसला हुँदा निज कसूरदार ठहरेमा कानून बमोजिम लिलाम बिक्री गरी प्राप्त भएको रकममध्ये निजलाई फैसला बमोजिम लागेको दण्ड, जरिवाना, बिगो वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम असूल उपर गरिनेछ र बाँकी रकम निजले फिर्ता माग गर्न आएको बखत फिर्ता दिनु पर्नेछ।

(६) मुद्दाको किनारा हुनु हुनुभन्दा पहिले नै अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएको वा गराइएको र निजले आफ्नो विरुद्ध मुद्दा चलेको कुरा थाहै नपाएकोले उपस्थित हुन नसकेको भनी अदालतलाई विश्वास हुने कुनै प्रमाण पेश गरेमा अदालतले देहाय बमोजिमको खर्चहरु कटाई वा असुल गरी रोक्का रहेको सम्पत्ति निजलाई फुकुवा गर्ने आदेश दिनु पर्नेछः-

(क) सम्पत्ति बिक्री भई नसकेकोमा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्दा लागेको खर्च,

(ख) अदालतमा उपस्थित हुन निजका नाममा वा मुद्दाको कारबाही सम्बन्धी कुनै विषयमा निजको हकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गराउँदा लागेको खर्च।

(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटा अदालतमा दायर भएको मुद्दा मुलतबी रहेकोमा सोही अदालत वा अन्य कुनै अदालतमा दायर भएको अर्को कुनै मुद्दामा अभियुक्त वादी वा प्रतिवादीको हैसियतमा उपस्थित भएको भन्ने प्रतिवेदन वा जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो मुद्दा मुलतबी रहेको मानिने छैन र अदालतले

त्यस्तो मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनको लागि त्यस्तो अभियुक्तलाई अदालतमा उपस्थित हुने आदेश दिन सक्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिमको आदेश बमोजिम अभियुक्त उपस्थित नभए तापनि त्यस्तो मुद्दा जगाई कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ।

परिच्छेद-११ प्रमाण परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

९९. प्रमाण पेश गर्नु पर्नेः (१) वादीले उजुरीमा, अभियुक्तले बयानमा र प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्रमा आफ्ना सबै साक्षी, लिखत र दसी प्रमाण खुलाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम खुलाएको लिखत वा दसी प्रमाणको प्रकृतिबाट आफूसँग रहनु पर्ने वा आफूले प्राप्त गर्न सक्ने लिखत वा दसी प्रमाण वादीले उजुरीका साथ, प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्रका साथ र अभियुक्तले बयान गर्दाका बखत पेश गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) अभियुक्तले बयान गर्दा वा प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र दिँदा तत्काल पेश गर्न नसकिने कुनै लिखत वा दसी प्रमाण पेश गर्ने अर्को तारीख तोकी पाउँ भनी अनुरोध गरेमा अदालतले बढीमा एक महिनासम्मको अर्को तारीख तोक्न सक्नेछ,

(ख) दफा १०४ को उपदफा (३) बमोजिम कीर्ते वा जालसाजी सम्बन्धी प्रमाण बुझ्ने कुराको हकमा सोही दफा बमोजिम हुनेछ,

(ग) मुद्दाको पुपयि हुँदाका बखत कुनै नयाँ तथ्यको समर्थन वा खण्डन गर्न कुनै थप प्रमाण पेश गर्नु पर्ने अवस्था भएमा अदालतको अनुमति लिई सम्बन्धित पक्षले थप प्रमाण पेश गर्न सक्नेछ।

(४) मुद्दाको कुनै पक्षले उपदफा (२) बमोजिम कुनै लिखत प्रमाण पेश गर्दा त्यस्तो लिखतको नक्कल विपक्षीको संख्याभन्दा एक प्रति बढी पेश गर्नु पर्नेछ।

तर अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा भने त्यस्तो लिखतको नक्कल पेश गर्नु पर्ने छैन।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “नक्कल” भन्नाले लिखतको फोटोकपी वा अन्य कुनै छाँपप्रति सम्झनु पर्छ।

१००. सक्कल लिखत फिर्ता दिनु पर्नेः (१) दफा ९९ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै लिखत अदालतमा पेश भएकोमा अदालतले आफ्नो कर्मचारीलाई सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको नक्कल प्रति सक्कल लिखत बमोजिमको भए वा नभएको रुजु गर्न लगाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम रुजु गर्ने कर्मचारीले रुजु गरी सकेपछि त्यस्तो नक्कलको प्रत्येक पानामा सक्कल बमोजिम नक्कल दुरुस्त छ भनी मिति खुुलेको दस्तखत गरी त्यस्तो लिखत पेश गर्ने पिको समेत सहीछाप गराई अदालतको छाप लगाई प्रमाणित गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रमाणित भएपछि त्यस्तो कर्मचारीले त्यस्तो सक्कल लिखतको पीठमा अदालतको छाप लगाई मिति खुुलेको दस्तखत गरी त्यस्तो लिखत पेश गर्ने पक्षलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम फिर्ता दिएको सक्कल लिखत अदालतले चाहेमा आवश्यकता अनुसार पुनः पेश गर्ने सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिन सक्नेछ।

१०१. पक्षले साक्षी उपस्थित गराउनु पर्नेः (१) अदालतमा दायर भएका मुद्दाका साक्षी अदालतले तोकेको दिन सम्बन्धित पक्षले उपस्थित गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास मुद्दामा त्यस्तो मुद्दा दायर गर्दाकै बखत प्रतिवादीहरू उपस्थित भएमा वादी, प्रतिवादी वा दुवै पक्षले मुद्दा दायर गर्दाकै बखत आ-आफ्नो साक्षी प्रमाणहरू अदालतमा पेश गर्न सक्नेछन्।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम साक्षी पेश गर्दा अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाका सरकारी पिको साक्षीलाई सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी वा निजको कार्यालयले सरकारी वकील कार्यालय मार्फत उपस्थित गराउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम साक्षी बुझ्न तोकेको तारिखका दिन उपस्थित नहुने साक्षीलाई बातेल गरिदिनु पर्छ।

तर काबू बाहिरको परिस्थिति परी उपस्थित हुन नसकेकोमा पक्षले सोही व्यहोरा खुलाई निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो साक्षी बुझ्ने अर्को तारीख तोक्न सक्नेछ।

(५) यस ऐनको अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ मा उल्लिखित कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दामा सबै प्रतिवादीहरू उपस्थित नभएको कारण साक्षी परीक्षणको प्रक्रिया शुरु नभएकोमा कुनै पक्षले आफूले दिएको साक्षी तत्काल उपस्थित नगराएमा पछि उपस्थित गराउन नसकिने कारण देखाई त्यस्ता साक्षीहरू तत्कालै उपस्थित गराई बकपत्र गराउन अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम अनुरोध आएकोमा र त्यस्तो कारण मनासिब भएमा अदालतले सोको कारण खुलाई त्यस्तो साक्षीको तत्कालै बकपत्र गराउन सक्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम साक्षीले गरेको बकपत्रमा उपस्थित भएसम्मका मुद्दाका पक्ष विपक्षीलाई जिहिर गर्न दिनु पर्नेछ र त्यस्तो अवस्था रहेन भने त्यस्तो बकपत्रको व्यहोराको हकमासम्म पछि उपस्थित पक्षले झण्डन गर्न सक्नेछ।

१०२. विशेषज्ञ ......लाई बुझ्न सकिनेः नेपाल सरकार वादी भएको जघन्य वा गम्भीर कसूर सम्बन्धी कुनै मुद्दामा विशेषज्ञ राय गर्ने विशेषज्ञको मृत्यु भएमा वा निज लामो अवधि विदेशमा बसी नेपाल आउन नसक्ने भएमा वा अन्य कारणले निजलाई बुझ्न असम्भव भएमा त्यस्तो विशेषज्ञ ...... सरिाको वा सोभन्दा माथिको समान विषयको विशेषज्ञबाट विशेषज्ञ राय लिन सकिनेछ।

१०३. सहअभियुक्तको जिहिर गर्न सकिनेः यस परिच्छेद बमोजिम प्रमाण परीक्षण गर्दा कुनै अभियुक्तले कुनै सहअभियुक्तलाई पोल गरेमा त्यसरी पोलेको कुराको हदसम्म त्यस्तो सहअभियुक्तले जिहिर गर्न सक्नेछ।

१०४. सदे कितेमा बयान गराउनु पर्नेः (१) प्रमाण बुझ्न तोकिएको तारीखमा वादीले पेश गरेको प्रमाणको कागज प्रतिवादीलाई र प्रतिवादीले पेश गरेको प्रमाणको कागज वादीलाई सक्कलै देखाई सुनाई निजले त्यस्तो कागजलाई सदे, किते वा जालसाजी नामाकरण गरेमा अदालतले सोही व्यहोराको बयान गराई अभिलेख गर्नु पर्नेछ।

$\times$ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको। $*$ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(२) उपदफा (१) बमोजिम देखाउँदा वा सुनाउँदा तत्काल सदै, कीते वा जालसाजी छुट्याउन नसक्ने भई कुनै पक्षले म्याद मागेमा अदालतले तीन दिनसम्मको म्याद दिनु पर्नेछ।

(३) मुद्दाको पक्ष बाहेक अरुको सहीछाप परेको कागज पेश भएमा तत्काल सदै, कीते वा जालसाजी छुट्याई नामाकरण गर्न नसक्ने भई मुद्दाका कुनै पक्षले म्याद मागेमा प्रमाण सहित सदै, कीते वा जालसाजीमा बयान गर्न पन्ध्र दिनसम्मको म्याद दिन सकिनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र बयान गर्ने व्यक्तिले सदै, कीते वा जालसाजी जे नामाकरण गर्दछ अदालतले सोही अनुरूप बयान गराई अभिलेख गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम बयान गराउँदा कुनै पक्षले त्यस्तो लिखित कीते वा जालसाजी हो भन्ने बयान गरेमा अदालतले सो दिन मुद्दाका सबै पक्षहरु हाजिर रहेको भए हाजिरुको सोही दिन र कुनै पक्ष हाजिर नभएको भए त्यस्तो पक्षको हकमा तत्पश्चात् हाजिर भएकै दिन बयान गराउनु पर्नेछ।

(६) वारिस वा कानून व्यवसायी तारिखमा रहेको मुद्दामा सम्बन्धित पक्षलाई नै झिकाउनु आवश्यक देखिएमा अदालतले त्यस्तो पक्षलाई झिकाई निजको बयान गराउनु पर्नेछ।

(७) यस दफा बमोजिम प्रमाणको कागज देखाउँदा वा सुनाउँदा सम्बन्धित पक्षले सदै, कीते वा जालसाजी छुट्याउन नसक्ने भएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाणको कागज जाँच गर्न सम्बन्धित विशेषज्ञ समक्ष पठाउन सक्नेछ।

१०५. कीते वा जालसाजी भनिएको लिखित मिसिल साथ राख्नु पर्नेः दफा १०४ को उपदफा (१) बमोजिम एउटा पक्षले पेश गरेको लिखित अर्को पक्षलाई देखाउँदा त्यसलाई निजले कीते वा जालसाजी लिखित नामाकरण गरेमा त्यस्तो लिखितको पीठमा दुवै पक्षको सहीछाप गर्न लगाई सम्बन्धित कर्मचारीको हस्ताक्षर र अदालतको छाप समेत लगाई सिलबन्दी गरी मिसिल साथ सुरत्तित राख्नु पर्नेछ र सहीछाप गर्न नइलेमा छुट्टै कागज जोडी जोनीमा समेत सहीछाप गरी मुचुल्का गरी राख्नु पर्नेछ।

१०६. तोकिएको दिन साक्षी बुझ्नु पर्नेः (१) अदालतले साक्षी बुझ्न तोकिएको तारिखको दिन उपस्थित भएसम्मको सबै साक्षीहरुको बकपत्र गराउनु पर्नेछ र त्यस दिन उपस्थित सबै

साक्षीहरूको बकपत्र गराउन समय अभावको कारणले नभ्याएमा मात्र त्यसपछि अदालत खुल्ने अर्को दिन बकपत्र गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बकपत्र गर्न उपस्थित भएको साक्षीले बकपत्र गर्नुअघि निजले सत्य कुरा मात्र व्यक्त गर्ने उद्घोषण गरी अनुसूची-३७ बमोजिमको ढाँचामा अरुले सुन्ने गरी शपथ लिनु पर्नेछ र त्यस्तो शपथ सम्बन्धित मिसिलमा संलग्न गर्नु पर्नेछ।

(३) साक्षीले गरेको बकपत्र अनुसूची-३८ बमोजिमको ढाँचामा अभिलेख गर्नु पर्नेछ।

१०७. बन्दसवालद्वारा साक्षी बुझ्न सकिनेः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा दायर रहेको अदालतको अधिकार क्षेत्र भएको इलाकाभन्दा बाहिर रहे बसेको वा कुनै कारणले अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने तर नबुझी नहुने साक्षीलाई मुद्दाको गम्भीर्थता हेरी बन्दसवालद्वारा बुझ्नु पर्ने भएमा अदालतले त्यसको सूचना मुद्दाका पक्षहरूलाई दिनु पर्नेछ।

(२) मुद्दाको कुनै पक्षले चाहेमा उपदफा (१) बमोजिमको बन्दसवालमा आफूले साक्षीसँग सोध्न चाहेको प्रश्नहरू समावेश गरियोस् भनी कारण खुलाई अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको कुनै निवेदन परेमा र अदालतले त्यस्तो प्रश्न त्यस्तो बन्दसवालमा समावेश हुनु मनासिब ठानेमा त्यस्तो प्रश्न समेत त्यस्तो बन्दसवालमा समावेश गर्न आदेश दिनेछ र सोही बमोजिम बन्द सवालको प्रश्नहरू तयार गरिनेछ।

(४) बन्द सवालको ढाँचा अनुसूची-३९ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम बन्दसवालद्वारा साक्षी बुझ्दा मुद्दाको कुनै पक्षले चाहेमा बन्दसवाल पठाइएको अदालतमा उपस्थित भई प्रमाण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम साक्षी परीक्षण, जिरह वा पुनः सोधपुछ गर्न सक्नेछ।

१०८. बकपत्र इजलासमा गराउनु पर्नेः (१) यस ऐन बमोजिम साक्षीको बकपत्र गराउँदा न्यायाधीशको इजलासमा गर्नु पर्नेछ।

तर शारीरिक असमर्थताले गर्दा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने साक्षीको बकपत्र गराउनु पर्दा त्यस्तो साक्षी रहे बसेको ठाउँमा न्यायाधीश आफैँ गई वा आफ्नो मातहतको अधिकृत कर्मचारी खटाई बकपत्र गराउन लगाउन सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बकपत्र गराउँदा मुद्दाका सम्बन्धित पक्षहरूलाई त्यस्तो कुराको सूचना दिई दफा १०७ को उपदफा (५) बमोजिम परीक्षण गर्ने मौका समेत दिनु पर्नेछ।

१०९. श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी बुझ्न सकिनेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम बुझ्नु पर्ने साक्षी शारीरिक रुपमा अशक्त वा बालबालिका भएको वा सुरक्षाको कारणले गर्दा निजलाई अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिने भएमा सम्बन्धित पक्षले सोही व्यहोरा खोली श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत त्यस्तो साक्षी बुझ्नको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) कुनै खास प्रकृतिको साक्षीको परीक्षण श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत गराउन अदालतले आदेश गरेमा सोही बमोजिम साक्षी परीक्षण गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन परेमा र निवेदनमा उल्लिखित कारण मनासिब देखिएमा वा उपदफा (२) बमोजिम अदालतले आदेश दिएमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले त्यस्तो साक्षी श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत बुझ्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) गर्दा अदालतको अनुमति लिई मुद्दाको सम्बन्धित पक्ष त्यस्तो संवाद स्थलमा उपस्थित भई सोधपुछ, जिरह वा पुनः सोधपुछ गर्न सक्नेछ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम साक्षी बुझ्दा त्यस्तो साक्षीले व्यक्त गरेको कुरा अभिलेख हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र अदालतले श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) को अभिलेख राख्नु पर्नेछ।

(६) श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी बुझेको अभिलेख अनुसूची-४० बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ।

११०. साक्षीको व्यवहार, मुकुआकृति इत्यादि टिपोट गर्न सकिनेः (१) न्यायाधीशले कुनै साक्षीलाई बकपत्र गराउँदा निजको व्यवहार र मुकुआकृति कस्तो थियो, निजसँग सोधिएको प्रश्नहरूको

जवाफ दिँदा निज उत्तेजित भएको, हबडाएको वा डराएको थियो वा थिएन, निजको मुखाकृतिबाट निजले दिएको जवाफ साँच्चो वा झुठ्ठो के कस्तो झल्किन्थ्यो जस्ता कुरा र अन्य आवश्यक कुराको सम्बन्धमा आफूलाई लागेको कुराहरूको टिपोट बनाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाइएको टिपोटमा न्यायाधीशले सहीछाप गरी मिसिल संलग्न राख्नु पर्नेछ।

(३) साक्षीको बकपत्रलाई प्रमाणको रुपमा मूल्याङ्कन गर्दा उपदफा (१) बमोजिमको टिपोटलाई आधार लिन सकिनेछ।

१११. एक पटक बुझिसकेको साक्षी फेरि बुझ्न नहुनेः एक पटक बकपत्र गरिसकेको साक्षीबाट पुनः कुनै कुरा बुझ्न सकिने छैन।

तर त्यस्तो साक्षीबाट नबुझी नहुने कुनै कुरा छुट्न गई न्यायाधीशले कारण खुलाई आदेश गरेमा पुनः समाह्वान जारी गरी निजलाई बुझ्न सकिनेछ।

११२. नबुझी नहुने साक्षीलाई समाह्वान वा पक्राउ पूजी जारी गर्न सकिनेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम प्रमाण परीक्षणको लागि अदालतले तोकेको दिन उपस्थित नभएको तर मुद्दाको गम्भीर्थता हेरी नबुझी नहुने नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दासँग सम्बन्धित साक्षीलाई उपस्थित गराउन वा कुनै लिखत वा दसी प्रमाण दाखिला गराउन समाह्वान जारी होस् भनी कारण खुलाई मुद्दाको पखले निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन परेमा र त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा मनासिब भई त्यस्तो साक्षी बुझ्नु पर्ने देखेमा अदालतले त्यस्तो साक्षीलाई बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई समाह्वान जारी गरी बुझ्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम समाह्वान जारी भएकोमा मनासिब कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो साक्षी तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित हुनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित नहुने साक्षीलाई अदालतले दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी पक्राउ पूजी जारी गरी पक्राउ गरी बकपत्र गराउन सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम जुन साक्षीका विरुद्ध पक्राउ पूजी जारी भएको हो त्यस्तो साक्षी फेला परे न वा पक्राउ हुन सकेन भने त्यस्तो साक्षी पक्राउ परेका वा फेला

परेका बखत सजाय कार्यान्वयन गर्ने *पैँतालीस दिनसम्म कैद सजाय गरी बुझिएको प्रमाणबाट मुद्दा फैसला गर्नु पर्नेछ।

(६) यस दफा बमोजिम जारी भएको समन वा पक्राउ पूजी परिच्छेद-६ बमोजिम तामेली गरिनेछ।

११३. साक्षीलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ता तथा सुरक्षा दिनु पर्नेः (१) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भएका साक्षीलाई राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सरकारी कर्मचारीले र विशेषज्ञको रुपमा उपस्थित भएका साक्षी भए राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको सरकारी कर्मचारीले कानून बमोजिम पाए साक्षीको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(२) कुनै सरकारी कर्मचारी साक्षी वा विशेषज्ञको हैसियतले अदालतमा उपस्थित भएमा निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम निजले पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता निज बहाल रहेको कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको साक्षीको आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नु पर्नेछ।

११४. साक्षी वा पीडितको संरक्षण गर्नेः (१) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी कुनै मुद्दामा साक्षी रहेको कुनै व्यक्तिलाई अदालत समक्ष उपस्थित हुन वा अदालतमा बयान गरिसकेपछि आफ्नो सुरक्षामा खतरा रहेको छ भन्ने लागेमा निजले त्यसको कारण खुलाई सुरक्षाको प्रबन्ध गरिदिन अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुरोध भएमा अदालतले त्यस्तो साक्षीको सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अदालतले आदेश दिएमा त्यस्तो सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने कर्तव्य त्यस्तो निकायको हुनेछ।

(४) यस दफा बमोजिम साक्षी संरक्षण गर्न अदालतले गरेको आदेश बमोजिम अपनाइएको कुनै विषयका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(५) कुनै खास कसूरबाट पीडित व्यक्ति वा कुनै मुद्दाको साक्षीको रुपमा रहेको व्यक्तिले साक्षीका रुपमा रहेको कारणले आफूलाई पश्चात् अनुचित डर त्रास वा त्रास हुन सक्ने वा आफ्नो जिउ ज्यानको सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सूचना प्रहरीलाई दिएमा प्रहरीले त्यस्ता साक्षी वा पीडितको संरक्षण गरिदिनु पर्नेछ।

११५. नेपाल राज्य बाहिर पनि साक्षी प्रमाण बुझ्न सकिनेः (१) कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा नेपाल राज्य बाहिर रहे बसेको कुनै साक्षी वा प्रमाण बुझ्नु परेमा वा बन्दसवाल गर्नु परेमा त्यस्तो विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम साक्षी वा प्रमाण बुझ्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रयोग हुने बन्द सवालको ढाँचा अनुसूची-४१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम बुझिएको साक्षी वा प्रमाणलाई यसै ऐन बमोजिम बुझिएको मानिनेछ।

तर त्यसरी बुझिएको साक्षी वा प्रमाण विवरण सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजिम प्रमाणित भएको हुनु पर्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिम बुझ्नु पर्ने वा बुझिएको साक्षी वा प्रमाण नेपाली भाषा बाहेक अन्य भाषामा बुझ्नु पर्ने वा बुझिएको रहेछ भने सोको नेपाली भाषामा आधिकारिक अनुवाद गरी अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(५) कुनै कसूरको अनुसन्धान वा पुप्यिको सिलसिलामा नेपाल राज्य बाहिर रहेको साक्षीलाई बुझ्नु परेमा वा निजको बकपत्र गराउन परेमा त्यस्तो साक्षीलाई सो प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिम श्रव्य दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) वा अन्य यस्तै प्रविधि मार्फत बुझ्न वा निजको बकपत्र गराउन सकिनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम बुझ्दा वा बकपत्र गराउँदा त्यस्तो साक्षीले भनेको कुरा वा गरेको बकपत्रको अभिलेख हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(७) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम प्रमाण बुझ्न नसकिएको कारणले मात्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

परिच्छेद-१२ मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था

११६. मुद्दा फिर्ता लिन नहुनेः (१) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूरमा अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछः-

(क) झुट्टा रादनानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागू औषध ओसार पसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध शिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रुर, अमानवीय तरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी मुद्दा,

(ख) अपराध संहिताको भाग-२ को परिच्छेद-२ को दफा ५२ र ५६, परिच्छेद-६ को दफा १२९, १३०, १३१ र १३४, परिच्छेद-७ को दफा १३८, १३९ र १४१, परिच्छेद-८, परिच्छेद-१० को दफा १६७, परिच्छेद-१४ को दफा १९२क, परिच्छेद-१६ को दफा २०६, परिच्छेद-१७, परिच्छेद-१८ को दफा २१९ को उपदफा (१), (२) र (३), परिच्छेद-१९ को दफा २३० र २३१ तथा परिच्छेद-२२ को दफा २५६ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा,

(ग) मुद्दा फिर्ता लिदा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस हदसम्मको कुरामा त्यस्तो व्यक्तिको स्वीकृति नलिएको मुद्दा।

(३) नेपाल सरकारले उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता लिने मुद्दाका सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड सहितको निर्देशिका बनाउनु पर्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। $\Rightarrow$ फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप।

(४) उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा फिर्ता गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरी उपदफा (३) बमोजिम बनाएको निर्देशिका बमोजिम फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकील मार्फत सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने कारण सहितको निवेदन दिनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम निवेदन आएमा अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिनुअघि सुनुवाइ गराउनु पर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम सुनुवाइ भएपछि मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गर्नु मनासिब हुने देखिएमा कारण खुलाई सम्बन्धित अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने आदेश गर्न सक्नेछ।

(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन, साक्ष्य जाँच वा पुनरालोचनको रोहमा वा मुद्दा दोहोर्याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन।

११६क. दाबी फिर्ता लिन सक्नेः (१) नेपाल सरकारवादी हुने मुद्दामा बाहेक अन्य कुनै पनि मुद्दामा मुद्दाको पक्षले उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्रमा आफूले लेखेको दाबी त्यागी सो दाबी फिर्ता लिनको लागि वा आफ्नो दाबी साबित गर्न नसक्ने वा दाबीको प्रयोजन समाप्त भएको कारण देखाई सो उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिनको लागि मुद्दाको फैसला हुनु अघि जुनसुकै बखत अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले निवेदन माग बमोजिम उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिन अनुमति दिने आदेश गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिने आदेश भएमा अदालतले सो मुद्दाको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिम कसैले उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिएकोमा सोही व्यक्तिले त्यस्तो उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनमा विपक्ष बनाइएका व्यक्ति उपर सोही विषयमा उजुर गर्न सक्ने छैन।

मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप।

११७. मिलापपत्र हुन सक्नेः (१) अनुसूची-३ र अनुसूची-४ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी कुनै मुद्दामा मुद्दाका पक्षहरूको मञ्जुरीले जुनसुकै अवस्थामा मिलापपत्र गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) को अतिरिक्त सर्वसाधारणको ठगी, अनुचित लेनदेन वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी, चेक अनादरको जरियाबाट उठेको बैंकिङ्ग कसूर, आपराधिक विश्वासघात वा आपराधिक लाभ वा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापपत्र गराई पाऊँ भनी सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष दिएको निवेदन उपर कारबाही हुँदा त्यस्तो व्यहोरा मनासिब लागेमा जुनसुकै तमा विचाराधीन रहेको वा फैसला कार्यान्वयन गराएको अवस्थामा रहेको भए तापनि महान्यायाधिवक्ताले मिलापपत्र गराउन आदेश दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम मिलापपत्र भएमा त्यस्तो मुद्दाका सम्बन्धमा फैसला बमोजिम भएको दण्ड, जरिवाना वा शुल्कको लगत कट्टा हुनेछ।

११८. मिलापपत्र गराएको कार्यविधिः (१) दफा ११७ बमोजिम मुद्दामा मिलापपत्र गर्न चाहेमा पक्षहरूले दाबीभित्र सीमित रही मिल्न खोजेको व्यहोरा खुलाई दुवै पक्षले सहीछाप गरी अदालतमा संयुक्त निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मिलापपत्र गर्ने व्यहोराको निवेदन अदालतमा परेमा अदालतले त्यस्तो निवेदन पढेर सुनाई त्यस बमोजिम राजीखुसीले मिलापपत्र गर्न चाहेको हो वा होइन भनी त्यस्तो निवेदन पेश गर्ने पक्षहरूलाई सोध्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सोध्दा राजीखुसीले मिलापपत्र गर्न चाहेको हो भन्ने जवाफ पक्षहरूले दिएमा संयुक्त निवेदन पत्रमा उल्लेख भए बमोजिमका शर्तहरूको अधीनमा रही मिलापपत्रको लिखत तयार गरी पक्षहरूको सहीछाप गराई मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले आफ्नो समेत सहीछाप गर्नु पर्नेछ।

(४) यस परिच्छेद बमोजिम मिलापपत्र गराउँदा वारिसनामामा दिई मिलापपत्र गर्ने अधिकार दिएकोमा सोही बमोजिम र वारिसनामामा वारिसलाई त्यस्तो अधिकार नदिएकोमा वारिस मार्फत मिलापपत्र गराउँदा त्यस्तो व्यहोरा उल्लेख भएको पिको मञ्जुरीनामा पेश गर्नु पर्नेछ।

* मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। *१ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित। ^ सुशासन प्रबन्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप।

११९. मुद्दा फिर्ता वा मिलापत्र भएमा त्यसको परिणामः (१) दफा ११६ बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिएमा त्यस्तो मुद्दाको अभियुक्त उपर सोही कसूरमा पुनः मुद्दा चल्ने छैन।

(२) दफा ११७ बमोजिम मिलापत्र भएकोमा सोही विषयमा सोही पक्षहरूका बिचमा पछि कुनै कारबाही वा मुद्दा चल्ने छैन।

तर मिलापत्रमा उल्लेख भएको शर्त बमोजिम कुनै पक्षले कुनै काम नगरेमा त्यस्तो कुराको उजुरी दिन यस उपदफाले बाधा पुर्‍याउने छैन।

१२०. मेलमिलाप हुन सक्नेः (१) अनुसूची-४ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी कुनै मुद्दामा पक्षहरूको मञ्जुरी भएमा वा अदालतले त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापको लागि पठाउन उपयुक्त ठानेमा पक्षलाई मेलमिलापकर्ता रोज्न लगाई र नरोजेमा अदालतले मेलमिलापकर्ता तोकी दिई त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापको लागि जुनसुकै बखत र अवस्थामा पठाउने आदेश दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा मुद्दाका पक्षहरू त्यस्तो मेलमिलापकर्ता समक्ष उपस्थित हुनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पक्षहरू उपस्थित भएपछि मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको कारबाही सञ्चालन गरी पक्षहरू मिलापत्र गर्न मञ्जुर भए मिलापत्रको कागज तयार गरी अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको कागज प्राप्त भएपछि अदालतले त्यस्तो मिलापत्रको कागज प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ।

(५) यस दफा बमोजिम मिलापत्र भएमा त्यस्तो मुद्दाका सम्बन्धमा फैसला बमोजिम भएको दण्ड, जरिबाना वा शुल्कको लगत कट्टा हुनेछ।

परिरिच्छेद-१३ मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र फैसला सम्बन्धी व्यवस्था

१२१. अभियुक्तलाई अभियोग सुनाउनु पर्नेः (१) अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएपछि अदालतले अभियुक्त उपर लगाइएको अभियोग, तत्सम्बन्धी तथ्य सहितको विवरण र अभियोग प्रमाणित गर्न उजुरीवालाले पेश गरेको प्रमाण तथा अभियोग प्रमाणित भएमा हुन

सक्ने सजाय स्पष्ट रुपमा सम्झाई बुझाई अभियोगपत्रमा लेखिएको माग दाबी पढेर सुनाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अभियोग तथा सो अभियोगमा हुन सक्ने सजायका सम्बन्धमा सम्झाउँदा र बुझाउँदा कुन आरोप कुन कुन सबुद, प्रमाण वा लिखतमा आधारित छ त्यस्तो अभियोगमा हुनसक्ने सजाय समेत खुलाई अभियुक्तले त्यस्ता सबुद, प्रमाण वा लिखत हेर्न वा त्यसको प्रतिलिपि लिन चाहेमा निजलाई त्यसको मौका दिनु पर्नेछ।

१२२. अभियुक्तको बयान गराउनु पर्नेः (१) अभियुक्तलाई दफा १२१ बमोजिम अभियोग तथा त्यस्तो अभियोगमा हुन सक्ने सजाय सुनाई सकेपछि अदालतले त्यस्तो अभियोग उपर निजको के भनाई छ सोही निजको बयान अभिलेख गर्नु पर्नेछ।

(२) अदालतमा उपस्थित भई सकेको अभियुक्तसँग बयान लिनु अगाडि नै निजले कुनै कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन चाहेमा निजलाई त्यसको मौका दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम बयान अभिलेख गर्नु भन्दा अगाडि नै अदालतले अभियुक्तलाई निजले आफ्नो विरुद्ध बयान दिन कर नलाग्ने कुरा जानकारी गराई निजले दिएको बयान निजको विरुद्ध प्रमाण लाग्न सक्छ भनी जानकारी गराउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको व्यहोरा जानकारी गराउँदा सरकारी वकीलबाट निज विरुद्धको सजायमा छुट हुन प्रस्ताव गरिएको रहेछ भने त्यस्तो कुरा र त्यस सम्बन्धी प्रचलित कानूनको व्यवस्था समेत जानकारी गराउनु पर्नेछ।

(५) यस दफा बमोजिम अभियुक्तको बयान अभिलेख गर्दा प्रत्येक प्रश्न र त्यसको जवाफ दुवैले लेख्नु पर्नेछ र श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत बयान लिएको भए त्यसको अभिलेख समेत राख्नु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको बयान अभिलेख भई सकेपछि त्यस्तो अभिलेखमा अभियुक्तको सहीछाप गराई न्यायाधीशले पनि आफ्नो सहीछाप गर्नु पर्नेछ।

तर श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत बयान लिएकोमा न्यायाधीशले त्यस्तो कुरा प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(७) यस दफा बमोजिम बयान गराउँदा अभियुक्तसँग बुझ्नु पर्ने कुनै कुरा छुट हुन गएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई उपस्थित गराउन लगाई निजसँग छुट कुराको तन्बिमा बयान लिन सक्नेछ।

(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची-४ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी रहेको व्यक्तिले अदालतबाट जारी भएको म्याद भित्र अनुसूची-४२ बमोजिमको ढाँचामा प्रतिउत्तर पत्र दाखिल गर्नु पर्नेछ।

१२३. अभियुक्तले कसूर स्वीकार गरे मुद्दाको फैसला तत्काल गर्नु पर्नेः (१) कुनै अभियुक्तले निज उपर लागेको कसूरको आरोप स्वीकार गरी अदालतमा साविती बयान गरेमा अदालतले त्यस्तो बयानको सत्यता र विश्वसनी्यतालाई समेत विचार गरी तत्काल उक्त मुद्दाको फैसला गर्न सक्नेछ।

तर, -

(क) अभियुक्तले त्यस्तो साविती बयान गरे तापनि मिसिल संलग्न प्रमाण, कसूर गदाको परिस्थिति वा अन्य कुनै कुराले निजको साविती साँचो होइन भन्ने विश्वास हुने कुनै कारण भएमा अदालतले यस दफा बमोजिम मुद्दा फैसला नगरी कारण सहितको आदेश पठाउँदा गरी मुद्दामा थप प्रमाण बुझ्न आदेश दिनु पर्नेछ,

(ख) आरोपित कसूरमा साविती भएको अभियुक्तले सजायमा छुट वा कमी हुनु पर्ने जिकिर लिएमा त्यस सम्बन्धी सबै कुरा खुलाई निजको बयान लिई तत सम्बन्धी प्रमाण बुझ्न पर्छ।

(२) कुनै अभियुक्तले अदालतमा बयान गदा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको भन्दा फरक जिकिर लिएमा निजले पेश गरेको प्रमाण वा जिकिरको विषयमा वादी पक्षले पुनः अनुसन्धान गरी वा गराई अदालतमा थप सबुद प्रमाण पेश गर्न माग गरेमा अदालतले त्यस्तो थप सबुद प्रमाण पेश गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो थप प्रमाण पेश नभई अदालतले उक्त मुद्दा फैसला गर्न हुँदैन।

तर त्यस्तो थप सबुद पेश गर्नु पर्दा प्रमाण मुकरर आदेश हुनअघि नै पेश गर्नु पर्नेछ।

(४) कुनै अभियुक्त आरोपित कसूरमा पूर्ण रुपमा साबित नभई आंशिक रुपमा साबित भएमा अदालतले निज साबित नभएको हदसम्मको विषयमा थप प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्नु पर्नेछ।

१२४. वादी प्रतिवादीबीच छलफल गराउन सक्नेः (१) अभियुक्तले दफा १२३ बमोजिम *कसूर इन्कार रहेको वा इन्कार प्रतिउत्तर दिएको अवस्थामा अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने कुरा यकिन गर्नको लागि वादी तथा प्रतिवादीबीच छलफल गराउने आदेश दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम छलफल गराउन आदेश दिएकोमा त्यसरी छलफल गर्ने भनी निर्धारण गरिएको दिन वादी, प्रतिवादी र नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा अभियुक्त समेत अदालतमा उपस्थित हुनु पर्नेछ र त्यस्तो अभियुक्तले चाहेमा निजको कानून व्यवसायी समेत उपस्थित हुन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको छलफलमा वादीले दाबी र प्रतिवादीले प्रतिवाद र तत्सम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्।

(४) उपदफा (३) बमोजिम वादी प्रतिवादीले पेश गरेको दाबी, प्रतिवाद तथा प्रमाणबाट अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने कुरा यकिन गर्न सक्नेछ।

१२५. प्रमाण बुझ्न तारीख तोक्नेः (१) देहायको अवस्थामा अदालतले दफा १२४ बमोजिम यकिन भएको ठहर गर्नु पर्ने कुराहरू समेत खुलाई आदेश पर्चा खडा गरी प्रमाण बुझ्ने तारीख तोक्नु पर्नेछः-

(क) अभियुक्तले दफा १२२ बमोजिम बयान गर्न इन्कार गरेमा,

(ख) प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र दाखिल नगरेमा,

(ग) अभियुक्त वा प्रतिवादीले आफू उपरको अभियोग वा दाबी पूरै वा आंशिक रुपमा इन्कार गरी बयान गरेमा वा प्रतिउत्तर दिएमा,

(घ) अदालतले दफा १२३ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम प्रमाण बुझ्ने आदेश पर्चा खडा गरेमा,

(ङ) अदालतले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य अवस्थामा।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाण बुझ्ने तारिख तोक्दा अदालतले साक्षीहरू उपस्थित हुन र प्रमाणका लिखित तथा वस्तुहरू पेश गर्न सक्ने समयको अनुमान गरी सम्भव भएसम्म चाँडो प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्ने गरी तोक्नु पर्नेछ।

(३) कुनै मुद्दाको वादी पक्षले दफा १२३ को उपदफा (२) बमोजिम थप सबूद प्रमाण पेश गर्नको लागि समय माग गरेमा अदालतले उपदफा (१) बमोजिम तारिख तोक्दा सामान्यतया मुद्दा दायर भएको दुई महिनाभित्र प्रमाण बुझ्ने तारिख तोक्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम प्रमाण बुझ्नको लागि तारिख तोक्ने आदेश गर्दा मुद्दामा बुझ्नु पर्ने सबै प्रमाणहरू सम्भव भएसम्म एकै पटक बुझ्ने आदेश गरी तारिख तोक्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम तारिख तोक्ने आदेश गरेपछि मुद्दाका सम्बन्धित पक्षले आफूले पेश गर्नु पर्ने प्रमाण वा उपस्थित गराउनु पर्ने साक्षी अदालतमा तोकिएको तारिखका दिन पेश वा उपस्थित गराउनु पर्नेछ।

१२६. कैद वा थुनामा परेको पक्ष वा साक्षीलाई उपस्थित गराउनु पर्नेः (१) मुद्दाको कुनै पक्ष वा साक्षी कैद वा थुनामा रहेको भए निजको बयान वा इकपत्र गराउनको लागि वा निजसँग सम्बद्ध भएको अन्य मुद्दामा निजलाई उपस्थित गराउनु पर्ने भए त्यसको लागि तोकिएको तारिखको दिन निजलाई उपस्थित गराउन कारण खोली अदालतले सम्बन्धित कार्यालयलाई आदेश दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले सुरक्षाकर्मीको साथ लगाई त्यस्तो पक्ष वा साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो पक्ष वा साक्षीलाई सुरक्षाको कारणले वा शारीरिक अशक्तताको कारणले अदालत समक्ष उपस्थित गराउन नसकिने मनासिब कारण भए त्यस्तो कार्यालयले अदालतको अनुमति लिई श्रव्य दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत निजलाई बुझ्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(४) मुद्दाको कुनै पक्ष वा साक्षीलाई उपदफा (३) बमोजिम श्रव्य दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत बुझिएकोमा निजले भनेको कुरा अभिलेख राख्नु पर्नेछ।

१२७. प्रमाण बुझ्ने क्रम: (१) प्रमाण बुझ्न तोकिएको तारिखको दिन अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक प्रमाण सम्बन्धी कानूनको अधिनमा रही पहिले वादीको र त्यसपछि प्रतिवादीको साक्षी प्रमाण बुझ्नु पर्नेछ।

(२) कुनै पक्षद्वारा प्रस्तुत गरिएको कुनै प्रमाण वा कुनै साक्षीले बकेको कुनै कुरा प्रमाणमा नलाग्ने वा प्रमाणको रुपमा दिन नहुने वा असान्दर्भिक विषय भनी अर्को पक्षले तत्काल कुनै आपत्ति जनाएमा त्यस्तो आपत्ति मनासिब हो वा होइन भनी न्यायाधीशले तत्काल निर्णय दिनु पर्नेछ।

(३) अदालतले मुद्दासँग असम्बद्ध प्रमाण पेश गर्न कुनै पक्षलाई अनुमति दिने छैन।

१२८. होस ठेगानमा नरहेका व्यक्तिको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै अभियुक्त होस ठेगानमा नरहेको कारणले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न असमर्थ छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने कुनै मनासिब कारण भएमा अदालतले इजाजतप्राप्त चिकित्सकद्वारा निजको जाँच गराई उपचार गराउन समेत आदेश गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँच गराउँदा अभियुक्त मानसिक अवस्थाको कारणले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न असमर्थ देखिएमा त्यसको आदेश पर्चा जारी गरी निजको हकमा मुद्दा মুলतवी राख्नु पर्नेछ।

(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो अभियुक्त थुनामा रहेको भए उपदफा (१) बमोजिम कारबाही हुँदाका बखत वा त्यस्तो कारबाही भई उपदफा (२) बमोजिमको आदेश पर्चा खडा भएपछि अदालतले मनासिब सम्झेमा निजलाई थुनाबाट छोड्न आदेश दिन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम अभियुक्तलाई छोड्दा अदालतले निजको संरक्षकबाट त्यस्तो अभियुक्तले कसैलाई कुनै प्रकारको हानि, नोक्सानी पुर्‍याउन नपाउने गरी निजको हेरचाह गर्ने र निज स्वस्थ भएपछि अदालतले आदेश दिएका बखत निजलाई अदालतमा उपस्थित गराउने शर्त गराउनु पर्नेछ।

(५) *उपदफा (३) बमोजिम थुनाबाट छोड्दा अदालतले चाहेमा संरक्षकसँग परिच्छेद-७ बमोजिम धरौट वा जमानत लिन सक्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(६) पुरुषका लागि थुनामा रहेको होस् ठेगानामा नरहेको अभियुक्तलाई उपदफा (३) बमोजिम थुनाबाट छोडिएको बाहेक अन्य अवस्थामा विशेष हेरविचार गर्न सम्बन्धित कारागारलाई अदालतले आदेश दिनु पर्नेछ।

(७) होस् ठेगानामा नरहेको अभियुक्तको मुद्दा उपदफा (२) बमोजिम মুলतली रहेकोमा त्यस्तो अभियुक्त स्वस्थ भएपछि अदालतले मुलतली जगाई निजलाई अदालतमा उपस्थित गराई मुद्दाको पुर्ख्य शुरु गर्नु पर्नेछ।

तर त्यसरी मुलतली जगाउनु भन्दा पहिले अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई पुनः इजाजत प्राप्त चिकित्सकद्वारा जाँच्न लगाई त्यस्तो चिकित्सकले अभियुक्त स्वस्थ भइसकेको छ भन्ने व्यहोरा प्रमाणित गरेको हुनु पर्नेछ।

(८) उपदफा (१) वा (७) बमोजिम स्वस्थता प्रमाणित गर्ने चिकित्सकलाई अदालतले चाहेमा साक्षीको रुपमा उपस्थित हुन आदेश दिन सक्नेछ।

(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि होस् ठेगानामा नरहेको व्यक्तिसँग अरु व्यक्तिहरु पनि प्रतिवादी रहे छन् भने त्यस्ता प्रतिवादीको हकमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न बाधक पुगेको मानिने छैन।

१२९. मुद्दाको पुर्ख्य खुला इजलासमा गर्नु पर्नेः अदालतले मुद्दाको पुर्ख्य गर्दा खुला इजलासमा गर्नु पर्नेछ।

तर जासुसी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, यौनजन्य कसूर, बालबालिकाका अभियुक्त वा पीडित भएको मुद्दा, महिला विरुद्धको हिंसा, जबरजस्ती करणी, हाडनाता करणी वा पति पत्नीबीच चलेको मुद्दा वा अदालतले बन्द इजलासमा सुनुवाइ गर्नु उचित देखी आदेश गरेको अन्य मुद्दाको पुर्ख्य बन्द इजलासमा गर्न सक्नेछ र त्यस्तो इजलासमा अदालतले त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित पक्ष, सम्बन्धित कानून व्यवसायी, अदालतका कर्मचारी र अदालतले आवश्यक देखेका अन्य व्यक्ति बाहेक अरुलाई प्रवेश निषेध गर्न सक्नेछ।

१३०. अभियुक्तले आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न सक्नेः (१) कुनै कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्तले आफू उपर लागेको आरोप खण्डन गर्न वा आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि आफूले रोजेको कानून व्यवसायी नियुक्त गरी बहस पैरवी गराउन सक्नेछ।

(२) जन्म कैदको सजाय वा दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने कसूरको आरोप लागेको अभियुक्तले आफ्नो कानून व्यवसायी नियुक्त नगरेमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तको हकमा अदालतको तर्फबाट नियुक्त कानून व्यवसायीबाट निजको प्रतिरक्षा गर्न आदेश दिन सक्नेछ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अभियुक्तले उपदफा (१) बमोजिम कानून व्यवसायी राख्न नचाहेमा वा उपदफा (२) बमोजिम अदालतले नियुक्त गरेको कानून व्यवसायीबाट प्रतिरक्षा गराउन इन्कार गरेमा पनि मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा पुगेको मानिने छैन।

१३१. फैसला गर्ने पनेः (१) मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त भएको सामान्यतया एक महिनाभित्र न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र फैसला गर्न नसकिएमा त्यसको कारण खुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ।

(३) यस दफा बमोजिम फैसला गर्दा देहायका कुरा समेत उल्लेख गरी अनुसूची-४३ बमोजिमको ढाँचामा गर्नु पर्नेछः-

(क) मुद्दाको संक्षिप्त विवरण तथा सोसँग सम्बन्धित आवश्यक कुरा,

(ख) मुद्दामा कुनै कानून व्यवसायीले बहस गरेको भए त्यस्तो बहसको मुख्य मुख्य बुँदा,

(ग) मुद्दाका पक्षहरूले पेश गरेको प्रमाण, ती प्रमाणको विश्वसनीयता वा खण्डनीय, त्यसको आधार, प्रमाणको पर्याप्तता वा अपर्याप्तता,

(घ) मुद्दामा कुनै पक्षले कुनै कानूनी प्रश्न उठाएको भए त्यस सम्बन्धी कुरा,

(ङ) कसूर ठहर हुने वा नहुने आधार तथा त्यसको कारण,

(च) पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने र पुनरावेदन गर्नु पर्ने अदालत,

(छ) अन्य आवश्यक कुराहरू।

(४) यस दफा बमोजिम फैसला गर्दा न्यायाधीशले आफ्नो फैसलाको पूर्ण लेख तयार भएकोमा त्यस्तो पूर्ण लेख र तयार नभएकोमा आफ्नो निर्णयसम्म मात्र सुनाउन सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम निर्णय मात्र सुनाइएकोमा न्यायाधीशले त्यस्तो निर्णयको छोटकरी विवरण राय किताबमा लेखी सहीछाप गरी मुद्दाका उपस्थित पक्षलाई समेत सहीछाप गराई राख्नु पर्नेछ।

तर नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा सरकारी वकीललाई सहीछाप गराउनु पर्ने छैन।

(६) उपदफा (५) बमोजिम निर्णय सुनाएकोमा न्यायाधीशले एक्काइस कार्य दिनभित्र फैसला लेखी मिसिल संलग्न राख्नु पर्नेछ।

स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “निर्णय सुनाएको” भन्नाले सजाय निर्धारण गरी सुनाएको निर्णय सम्झनु पर्छ।

(६क) उपदफा (६) बमोजिम तयार गरिएको फैसलामा फैसला भएको र फैसला तयार भएको मिति उल्लेख गरी न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गर्नु पर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिमको अवधिभित्र फैसला नलेखिएमा त्यस्तो म्याद समाप्त भएको तीन दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले उच्च अदालत र मातत अदालतको फैसलाको हकमा सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश समक्ष र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको हकमा प्रधान न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम उजुर पर्न आएकोमा सम्बन्धित मुख्य न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशले एक हप्ताभित्र फैसला तयार गरी सक्न सम्बन्धित न्यायाधीशलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ।

(९) उपदफा (५) बमोजिमको निर्णय अदालतले सम्भव भएसम्म आफ्नो वेबसाइटमा तत्काल राख्नु पर्नेछ।

(१०) अदालतले प्रत्येक हप्ता तयार भई प्रमाणीकरण भएका फैसलाको विवरण अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गरी आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ।

१३२. फैसलाको सूचना तथा नक्कल दिनेः (१) मुद्दाको कारबाहीमा शुरुदेखि नै संलग्न नभएको अभियुक्त वा प्रतिवादी, थुना वा कैदमा रहेको अभियुक्त वा एउटा मात्र पक्ष भई एकतफी

कारबाही भएको मुद्दाको अभियुक्तलाई अदालतले अनुसूची-४ बमोझिमको ढाँचामा फैसलाको सूचना दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोझिमको सूचना समन सरह तामेल गरिनेछ र त्यस्तो सूचना तामेल हुन नसकेमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको कुनै दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिनेछ।

(३) अनुसूची-४ बमोझिमको मुद्दाका सन्दर्भमा उपदफा (२) बमोझिमको सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ।

(४) अनुसूची-१, अनुसूची-२ र अनुसूची-३ बमोझिमको मुद्दामा भएको फैसलाको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकीलको कार्यालयलाई समेत दिनु पर्नेछ।

१३३. मृत्यु भएमा मुद्दा खारेज हुनेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दाको अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा खारेज गरिदिनु पर्नेछ।

तर एकभन्दा बढी अभियुक्त वा प्रतिवादी भएकोमा कुनै एक अभियुक्तको मृत्यु हुदैमा मुद्दा खारेज गर्न सकिने छैन।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि *बिगो वा क्षतिपूर्ति समावेश भएको मुद्दामा अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएपनि अदालतले मिसिल संलग्न प्रमाण र बुझ्न आवश्यक देखिएको अन्य प्रमाणहरु समेत बुझी *बिगो वा क्षतिपूर्ति कायम गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ।

(३) कुनै उजुुरवालाको मृत्यु भए तापनि उपदफा (२) बमोझिमको मुद्दामा निजको हकवालाले त्यस्तो उजुुरवालाको मृत्यु भएको तीस दिनभित्र मुद्दा सकार गर्न आएमा अदालतले सकार गराई मिसिल सामेल रहेको प्रमाण र बुझ्न आवश्यक देखिएको अन्य प्रमाणहरु समेत बुझी बिगो वा क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्ने वा नपर्ने कुराको निर्णय गर्नु पर्नेछ।

(४) पुनरावेदन, पुनरालोचन वा मुद्दा दोहोर्याउन निवेदन दिने पक्षको वा त्यस्तो मुद्दामा पहिले कसूरदार ठहरिएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यस्तो पुनरावेदन, पुनरालोचन वा दोहोर्याई हेरिरहेको मुद्दा तामेलीमा राखिदिनु पर्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

तर -

(क) एकै पक्षको कुनै एउटा व्यक्तिको मृत्यु भएकोमा अन्य व्यक्तिको हकमा मुद्दाको कारबाही नगरी तामेलीमा राख्न सकिने छैन,

(ख) बिगो समावेश भएको मुद्दामा हबकाले चाहेमा जानकारी प्राप्त भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सकार गर्न पाउनेछ।

परिरिच्छेद-१४ पुनरावेदन र साक्ष्य सम्बन्धी व्यवस्था

१३४. पुनरावेदन लाग्नेः (१) अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मितिले *नेपाल सरकार बादी हुने फौजदारी मुद्दाको हकमा सत्तर दिन र अन्य मुद्दामा तीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

तर त्यस्तो अवधिभित्र पुनरावेदन गर्न नसकेको कारण देखाई पुनरावेदन गर्न चाहने पक्षले निवेदन दिएमा र निवेदनको व्यहोरा मनासिब ठराएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थामिदिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन गर्न चाहने व्यक्तिले फैसला गर्ने अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराउनु पर्नेछ।

(३) यस ऐनमा अन्यथा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतबाट सुनुवाइ हुँदाका बखत मुद्दाको पक्ष वा निजको बारिस उपस्थित भएको वा निजको कानून व्यवसायी उपस्थित भई बहस पैरवी गरेको रहेछ र सोही दिन फैसला भएको रहेछ भने मुद्दाको पक्षले त्यस्तो फैसला भएको थाहा पाएको मानिनेछ।

तर सरकार बादी भएको मुद्दाको हकमा दफा १३२ को उपदफा (४) बमोजिम फैसलाको जानकारी प्राप्त भएको मितिबाट पुनरावेदन गर्ने म्याद शुरु हुनेछ।

(४) यस दफामा अन्यथा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला भएको मितिले एक वर्षको अवधि नाघेपछि पक्षले फैसला भएको स्वतः थाहा पाएको मानिनेछ।

१३५. फैसला गर्ने अदालत वा कैदमा रहेको कारागार मार्फत पुनरावेदन दर्ता गर्न सकिनेः (१) दफा १३४ को उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो दफाको

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। ◊ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप।

उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन चाहने व्यक्तिले फैसला गर्ने अदालत मार्फत वा त्यस्तो फैसलाबाट कसूरदार ठहरिएको व्यक्ति कैदमा रहेको भए कैदमा रहेको कारागार मार्फत पनि पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दर्ता भएकोमा त्यस्तो अदालत वा कारागारले पुनरावेदकले निजलाई दिएको सजाय भोगेको वा बुझाएको वा त्यस बापत धरौट वा जमानत दिएको भए त्यस्तो व्यहोरा खोली पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा यथासम्भव चाँडो पुनरावेदन पठाई पुनरावेदकलाई त्यस कुराको जानकारी दिनु पर्नेछ।

(३) फैसला गर्ने अदालतले उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदन पठाउँदा सम्बन्धित मिसिल समेत साथै राखी पठाउनु पर्नेछ।

१३६. पुनरावेदन दिँदा रीत पुर्याउनु पर्नेः (१) पुनरावेदन दिँदा अनुसूची-४५ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिने पुनरावेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त पुनरावेदक र प्रत्यर्थीको पूरा नाम र ठेगाना, मुद्दाको संक्षिप्त विवरण, तल्लो अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझेको कुरा र त्यसको आधार, पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट निर्णय हुनु पर्ने कुराहरु र सम्बन्धित कानून स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी पुनरावेदकले सहीछाप गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दिँदा देहायका लिखतहरु पुनरावेदन साथ संलग्न गर्नु पर्नेछः-

(क) जुन फैसला उपर पुनरावेदन दिन खोजेको हो त्यस्तो फैसलाको प्रतिलिपि,

(ख) फैसलाबाट पुनरावेदकलाई कुनै सजाय रहेछ भने निजले त्यस्तो सजाय भोगेको वा बुझाएको वा त्यस बापत कैदमा रहेको वा जमानत दिएको वा धरौट राखेको निस्सा।

१३७. पुनरावेदन दिँदा कैदमा बस्नु पर्नेः (१) देहायको कुनै व्यक्तिले पुनरावेदन दिँदा कैदमा बसेर दिनु पर्नेछः-

(क) जन्मकैदको सजाय भएको व्यक्ति,

(ख) दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको व्यक्ति,

(ग) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतको कसूरमा कसूरदार ठहरी तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्ति,

(घ) पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेकोमा कसूरदार ठहरी कैद सजाय पाएको व्यक्ति,

(ङ) कैदको सजाय पाएको र नेपालभित्र स्थायी बसोबास नभएको व्यक्ति।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पचहत्तर वर्ष माथिको व्यक्ति वा निको नहुने वा अत्यन्त कडा रोग लागी थुनामा बस्न नसक्ने भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस भएको व्यक्ति, वा अदालतबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न नपर्ने आदेश भई थुनामा नबसेको अवस्थामा दश वर्षसम्म कैद सजाय भएको कसूरदारले थुनामा नबसी पुनरावेदन दिने अनुमतिकी लागि कारण खुलाई निवेदन गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजसँग धरौट वा जमानत लिई पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमति दिएकोमा त्यस्तो अदालतले थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्न सक्ने कारण खुलाई आदेश पत्र जारी गर्दा गरी धमिलो मिसिल संलग्न राख्नु पर्नेछ।

*(४) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएको व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिले सुरु अदालतमा धरौट वा जमानत जम्मा गरेको रहेछ भने त्यस्तो धरौट वा जमानत रकमको पन्ध्र प्रतिशत थप धरौट वा जमानत जम्मा गरी पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

तर सुरु अदालतले धरौट वा जमानत नराखेको वा सफाइ दिई पुनरावेदन सुन्ने अदालतले कैद गरेकोमा कैद बापतको रकम जम्मा गरी पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम धरौट वा जमानत नदिने व्यक्तिलाई कैद सजाय भएको रहेछ भने निजले त्यस्तो सजाय बापत कैदमा बसेर मात्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

(६) उपदफा (२) वा (४) बमोजिमको धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन दिने व्यक्तिको पुनरावेदन उपर त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता भएको धितिले

• सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित।

*एक वर्षभित्र फैसला हुन नसकेमा सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजलाई त्यस्तो अवधिपछि कैदबाट छाडी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्न सक्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिमको अवधिभित्र फैसला गर्न नसकिएमा त्यस्तो अदालतले कारण खुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ।

(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि, -

(क) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा थुनामा वा कैदमा परी फैसला बमोजिमको सजाय भुक्तान गरी सकेको व्यक्ति भए पुनरावेदन गर्नको लागि कैदमा बस्न वा धरौट वा जमानत दिनु पर्ने छैन,

(ख) पुनरावेदन गरेको कारणले मात्र कुनै व्यक्तिलाई फैसला बमोजिम भएको सजायभन्दा बढी हुने गरी कैदमा राखिने छैन।

(९) परिच्छेद-७ बमोजिम धरौट वा जमानत दिने व्यक्तिको हकमा निवेदन दिँदा वा पुनरावेदन गर्दा त्यस्तो धरौट वा जमानतबाट पुगसम्म सोही धरौट वा जमानतलाई यस दफाको प्रयोजनका लागि धरौट वा जमानत कायम गर्न सकिने छ।

(१०) .............

(११) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा पुनरावेदन गर्ने व्यक्ति बाहेक अरु कसैको सम्पत्ति धरौट वा जमानत रहेकोमा त्यस्तो व्यक्तिको मञ्जुरीविना त्यस्तो सम्पत्तिलाई यस दफाको प्रयोजनको लागि धरौट वा जमानत कायम गर्न सकिने छैन।

१३८. मिसिल झिकाउनेः (१) दफा १३५ को उपदफा (३) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएकोमा बाहेक पुनरावेदन दर्ता भएपछि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले यथासम्भव चाँडो सम्बन्धित अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको मिसिल पठाउन आदेश दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र सम्बन्धित अदालतले मिसिल पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पठाइदिनु पर्नेछ।

• सुशासन प्रबन्ध तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित।
• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। x मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज गरिएको।

१३९. पुनरावेदनको सुनुवाइको तारीख तोक्नेः दफा १३५ को उपदफा (३) वा दफा १३८ बमोजिम मिसिल प्राप्त भएपछि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदनको सुनुवाइ हुने तारीख तोक्नु पर्नेछ।

१४०. पुनरावेदनको सुनुवाइः (१) तल्लो अदालतबाट मिसिल प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदनको सुनुवाइ गरिसक्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन सुनुवाइ गर्दा तल्लो अदालतले गरेको निर्णय मनासिब भई तात्त्विक फरक पर्ने नदेखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सोको कारण खुलाई पुनरावेदन खारेज अस्वीकृत गर्न सक्नेछ।

*(३) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाइ गर्दा तल्लो अदालतबाट भएको निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सुनुवाइको लागि प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गर्नेछ।

*(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदन पत्रको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीको नाउँमा बाटोको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र उपस्थित हुन म्याद जारी गर्नु पर्नेछ।

*(४क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले चाहेमा उपदफा (१) बमोजिमको म्याद आफैँले वा शुरु मुद्दा फैसला गर्ने अदालत मार्फत रिस संहिता बमोजिमको रीत पुर्याई तामेल गर्न सक्नेछ।

(५) *उपदफा (४) बमोजिमको म्याद पाएको व्यक्तिले अदालतले तोकेको अवधिभित्र पुनरावेदनको खारेज खण्डन गरी प्रतिरक्षा गर्न लिखित प्रतिवाद पेश गर्न सक्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम अदालतमा पेश गर्ने *लिखित प्रतिवाद अनुसूची-४६ मा उल्लेखित ढाँचा बमोजिम हुनेछ।

(७) उपदफा (३) बमोजिम सुनुवाइ गरेपछि पुनरावेदन उपर अदालतले निर्णय गर्नु पर्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। $\square$ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप।

१४१. प्रत्यर्थी अनुपस्थित भएमा पुनरावेदनको एकतर्फी सुनुवाइ हुनेः (१) दफा १४० को उपदफा (३) बमोजिम दिइएको सूचनाको म्यादभित्र प्रत्यर्थी उपस्थित नभएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदनको निर्णयको लागि कम्तीमा पन्ध्र दिन पछिको तारीख तोकी त्यस्तो तारीखको दिन पुनरावेदनको सुनुवाइ गरी निर्णय गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रत्यर्थीले दफा १४० को उपदफा (३) बमोजिम दिइएको सूचनाको म्यादभित्र उपस्थित हुन नसकेको कुनै मनासिब कारण देखाई उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारीख अगावै निवेदनपत्र दिएमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा अदालतले निजको म्याद थामी उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारीखको दिन निजलाई उपस्थित हुने आदेश दिई पुनरावेदन उपरको सुनुवाइ गरी मुद्दाको निर्णय गर्न सक्नेछ।

१४२. तारीखमा बस्न नपर्नेः (१) पुनरावेदनको कारबाहीको सिलसिलामा तारीखमा बस्न नचाहेमा पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीले सोही व्यहोराको निवेदन अदालतमा दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेकोमा पुनरावेदक वा प्रत्यर्थी खोजेको बेलामा उपस्थित हुने कागज गराई अदालतले निजको तारीख टु टाई दिन सक्नेछ।

तर तारीखमा नबसेको पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीले चाहेमा पुनरावेदनको सुनुवाइको लागि तोकिएको तारीखका दिन उपस्थित हुन सक्नेछ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन सुनुवाइ हुँदाका बखत पुनरावेदन उपर केही कुरा बुझ्नु पर्ने वा कुनै प्रमाण दाखेल गराउनु पर्ने भन्ने अदालतलाई लागेमा त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीलाई झिकाई तारीखमा राख्न सकिनेछ।

१४३. पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीलाई दिइने सूचना वा आदेश समाह्वान सरह तामेल गरिनेः *दफा १४० वा १४२ बमोजिम पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीलाई अदालतले दिने सूचना वा आदेश परिच्छेद-६ बमोजिम समाह्वान सरह तामेल गर्नेछ।

१४४. पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकारः (१) यस परिच्छेद बमोजिम पुनरावेदन उपर सुनुवाइ गर्दा पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछः-

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(क) तल्लो अदालतको फैसला सदर वा बदर गर्ने वा उल्टी वा केही उल्टी गर्ने,

(ख) तल्लो अदालतले कसूरदारलाई तोकेको सजायको मात्रा घटाउने वा बढाउने वा सजायमा परिवर्तन गर्ने,

(ग) बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझी फैसला भएको रहेछ भने त्यस्तो प्रमाण आफैँले बुझ्ने वा बुझ्न तल्लो अदालतलाई आदेश दिने,

(घ) मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषयमा ठहर नभएको भए त्यस्तो विषयमा आफैँले ठहर गर्ने वा ठहर *तल्लो अदालतमा पठाउने,

(ङ) तल्लो अदालतको फैसलामा आनुषङ्गिक वा प्रासङ्गिक परिवर्तन गर्ने।

(२) तल्लो अदालतले गरेको फैसला उपर कुनै खास कसूरदारको वा प्रतिवादीको मात्र पुनरावेदन परेको रहेछ र त्यस्तो पुनरावेदनको निर्णय गर्दा पुनरावेदन नगर्ने कसूरदार वा प्रतिवादीको हकमा तल्लो अदालतको फैसला फरक पर्ने देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सोको कारण खुलाई त्यस्तो कसूरदार वा प्रतिवादीको हकमा पनि उपदफा (१) मा उल्लिखित अधिकारको प्रयोग गरी कानून बमोजिम फैसला गर्न सक्नेछ।

(३) यस दफामा अन्यथा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तल्लो अदालतलाई भएको अधिकार आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछ।

१४५. साधकः (१) कुनै अदालतबाट कुनै अभियुक्तलाई बीस वर्ष वा बीस वर्षभन्दा बढी वा जन्मकैदको सजाय हुने गरी फैसला भएकोमा त्यसरी फैसला भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र त्यस्तो अदालतले मिसिल सहित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा साधक पेश गर्नु पर्नेछ।

(१क) प्रचलित कानून बमोजिम जन्मकैद गर्नु पर्ने मुद्दाको अभियुक्तले कसूर गरेको कुरामा अदालतमा साबित भएकोमा त्यस्तो कसूर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा जन्मकैदको सजाय गर्नु न्यायको रोहमा बढी पर्ने भई न्यायाधीशले कारण सहित

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप।

घटी सजायको प्रस्ताव गरी राय सहित फैसला गरेकोमा त्यसरी फैसला भएको धमितले पैंतीस दिनभित्र मिसिल सहित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा राय पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम साधक पेश भएकोमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पनि त्यस्तो अभियुक्तलाई बीस वर्ष वा बीस वर्षभन्दा बढी वा जन्मकैदको सजाय गर्ने ठहराई फैसला गरेमा सर्वोच्च अदालतमा साधक पेश गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१क) बमोजिम राय पेश भएकोमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसरी गरिएको घटी सजायलाई सदर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा राय पेश गर्नु पर्नेछ।

१४६. साधक फैसला उपर पुनरावेदन लाग्ने: दफा १४५ बमोजिम साधक पेश हुने गरी भएको फैसलामा चित्त नबुझ्ने पले त्यस्तो फैसला उपर पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

१४७. पुनरावेदन लाग्ने म्यादसम्म साधक फैसला गर्न नहुने: (१) दफा १४५ बमोजिम साधक पेश भएको मुद्दामा पुनरावेदन लाग्ने म्यादसम्म साधकको फैसला गर्न हुँदैन।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र पुनरावेदन परेमा साधकको लगत कट्टा गरी पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ।

तर सजाय पाउने व्यक्तिहरूमध्ये कुनै व्यक्तिको मात्र पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन नगर्ने व्यक्तिका हकमा पनि सोही पुनरावेदन कै रोहबाट निर्णय गर्नु पर्नेछ।

१४८. साधक पेश गराएको कार्यविधि: (१) दफा १४५ बमोजिम कुनै अदालतले कुनै मुद्दामा साधक पेश गराए त्यस्तो मुद्दाको मिसिल समेत साथै पठाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम साधक पेश गरेको मुद्दामा अभियुक्त थुनामा रहेको भए निज थुनामा रहेको मिति, निज रहेको कारागारको नाम तथा अभियुक्त फरार रहेको वा थुनाबाट भागेको भए सो समेत खुलाई पेश गर्नु पर्नेछ।

(३) साधक सुनुवाइ सम्बन्धी अन्य कार्यविधि पुनरावेदनको सुनुवाइ सरह हुनेछ।

१४९. साधक गर्ने अदालतको अधिकार: (१) साधक गर्ने अदालतले पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।

मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप।

(२) साधक जाँच गर्दा तल्लो अदालतको फैसलाको इन्साफ नमिली कुनै परिवर्तन हुन सक्ने देखिएमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई सम्बन्धित पक्षहरूलाई झिकाउनु पर्नेछ।

१५०. पुनरावेदन र साधक फैसलाः पुनरावेदन फैसला गर्दा अनुसूची-४७ बमोजिमको ढाँचामा र साधक फैसला गर्दा अनुसूची-४८ बमोजिमको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ।

तर पुनरावेदन र साधकको एउटै फैसला गर्नु पर्ने अवस्थामा अनुसूची-४७ बमोजिमको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-१५ फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था

१५१. सजायको लगत खडा गर्नु पर्नेः (१) अदालतबाट कुनै मुद्दाको फैसला भए पछि सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो फैसला बमोजिम लागेको दण्ड, जरिवाना वा ठHereको विगो वा क्षतिपूर्तिको लगत तयार गर्नु पर्नेछ।

(२) पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट कुनै व्यक्ति कसूरदार ठहरी वा तल्लो अदालतको फैसला उल्टी भई वा बदर भई कसूरदार ठरेकोमा त्यसको लगत खडा गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा फैसलाको प्रतिलिपि पठाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम लगत खडा गरे पछि सम्बन्धित अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्नेछ र फैसला कार्यान्वयनको लागि कुनै काम कुनै निकायले गर्नु पर्ने रहे छ भने सम्बन्धित निकायलाई त्यस्तो काम गर्न आदेश गर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम आदेश गर्दा कैद सजाय पाउने व्यक्ति अदालतमा उपस्थित रहेको भए निजलाई अदालतले कारागारमा चलान गरी पठाउनु पर्नेछ र उपस्थित भएको रहेनछ वा थुना वा कैदमा पनि बसेको रहेनछ भने निजलाई पक्राउ गरी कारागारमा बुझाउने गरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई अनुसूची-४९ बमोजिमको ढाँचामा आदेश पठाउनु पर्नेछ।

(५) फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा कुनै द्विविधा भएमा कारागार कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र जिल्ला अदालतबाट निकासा भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

१५२. फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायः (१) मुद्दाको फैसला जुनसुकै तहको अदालतबाट भएको भए पनि त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसलाको कार्यान्वयन अभियोगपत्र वा उजुरी दायर भएको जिल्ला अदालतले गर्नेछ।

(२) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले शुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन समेत सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्नेछ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिवादीको संख्या निजहरुको बसोबास वा निजको सम्पत्तिको अवस्थितिको कारण फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला अदालत यकीन गर्न नसकेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तोकेको जिल्ला अदालतले मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्नेछ।

(४) नियमित अदालत बाहेक अन्य न्यायिक निकायबाट भएको फैसलाको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले गर्नेछ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले यसै ऐन बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नेछ।

१५३. फैसला कार्यान्वयन स्थगित हुनेः (१) देहायको अवस्थामा अदालतले फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्नु पर्नेछः-

(क) कानून बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने मुद्दामा पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनको रोहबरबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म वा पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने म्याद भुक्तान नभएसम्म,

(ख) कानून बमोजिम साधक पेश हुने मुद्दा भए पेश भएको साधकको निकास नभएसम्म।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन गर्ने पक्षले पुनरावेदन गरेको व्यहोराको निवेदन सम्बन्धित अदालतमा दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै कसूरदारलाई कैदको सजाय हुने गरी फैसला भएकोमा त्यस्तो कसूरदारलाई तत्काल कैदमा पठाउनु पर्नेछ।

१५४. कैदमा राख्नु पर्नेः *(१) दफा १५१ को उपदफा (४) बमोजिम अदालतमा उपस्थित कसूरदारको हकमा कैदी पूजी जारी भई आएपछि र फरारको हकमा समेत कसूरदार प्रहरी कार्यालयबाट पक्राउ भई अदालतमा पेश गरी निजको नाममा कैदी पूजी जारी भई आएपछि कारागार कार्यालयले त्यस्तो कसूरदारलाई कानून बमोजिम कैदमा राख्नु पर्नेछ।

तर अबार वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिका कसूरदार ठहरेकोमा निजलाई नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको छुट्टै बाल सुधार गृह वा यस्तै अन्य गृहमा राख्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कैदमा राख्दा कसूरदार पहिलेदेखि थुनामा रहेको वा पक्राउ परेको हो निजको कैद अवधि कहिले भुक्तान हुने हो भन्ने कुरा समेतको अभिलेख कारागार कार्यालयले तयार गरी अद्यावधिक रुपमा राख्नु पर्नेछ।

१५५. कैद बापत रकम तिर्न सकिनेः *(१) पहिलो पटक कसुरदार ठरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाएको कसुरदारले कैदको सट्टा त्यस्तो कैद बापत रकम तिराई कैदबाट छाडिदिन निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो रकम तिराई कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश दिनुअघि त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको कसूर नगरी राम्रो आचरण पालन गर्नेछु भन्ने व्यहोराको कागज गराउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश पाएको कसूरदारले कैद बापत रकम बुझाउँदा एक दिन कैदको तीन सय रुपैयाँका दरले रकम बुझाउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम कैद बस्न छुटेको व्यक्तिले त्यसरी छुटेको मितिबाट तीन वर्षभित्र कैदको सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा निजलाई पहिले पाएको फैसला बमोजिमको कैद समेत थपी सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई थुना वा कैदमा रहे बसेको विदेशी नागरिकले कैदको सट्टा रकम तिरी कैदबाट छुटकारा पाउन निवेदन दिएमा अदालतले दफा १५९ को

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।
• सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित।

उपदफा (४) मा उल्लेख भएका कसूर बाहेक अन्य कसूरका कसूरदारलाई कैद सजाय बापत प्रति दिन पाँच सय रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट तोकी त्यस्तो रकम बुझाएमा बाकी अवधि कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम आदेश दिँदा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई सात दिनभित्र नेपाल बाहिर पठाउने आदेश दिनु पर्नेछ र अध्यागमन कार्यालयले अदालतको आदेश बमोजिम त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाल बाहिर पठाउनु पर्नेछ।

(७) उपदफा (३) र (५) बमोजिम प्राप्त भएको रकमको पचास प्रतिशत रकम कानून बमोजिमtिडा भएको पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(८) यस दफा बमोजिम रकम धत्तेरमा कसूरदारले कैद भुक्तान गरेको मानिनेछ।

(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम कैदबाट छुटेको व्यक्तिको कैदको लगत कैद भुक्तान हुने अवधि सम्मका लागि कायम रहनेछ र निजले उपदफा (२) र (४) प्रतिकूलको आचरण वा कसूर गरेमा अदालतले जुनसुकै बखत यस दफा बमोजिमको आदेश रद्द गर्न सक्नेछ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिम आदेश रद्द भएकोमा त्यस्तो कसूरदारले निजलाई भएको पूरै सजाय कैदमा बसी भुक्तान गर्नु पर्नेछ।

१५६. सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्नेः (१) दफा १५१ को उपदफा (४) बमोजिम पक्राउ पूजी जारी गरिएको व्यक्तिको सम्पत्ति पहिले नै रोक्का नभएको भएमा वा निज पक्राउ हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले निजको अंशिकको सम्पत्ति रोक्का राख्नको लागि त्यस्तो सम्पत्तिको विवरण खुलाई अदालत समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन पेश भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो व्यक्तिको हकको सम्पत्ति रोक्का गर्ने सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा अन्य निकाय वा संस्थालाई आदेश दिनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सम्पत्ति रोक्का राख्दा रोक्का राख्नु पर्नेभन्दा बढी सम्पत्ति रोक्का भएमा त्यस्तो व्यक्तिले बढी रोक्का भएको सम्पत्ति फुकुवा गर्न सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन परेमा र त्यस्तो निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यसरी बढी सम्पत्ति रोक्का रहेको देखिएमा त्यसरी बढी रोक्का रहेको हदसम्मको

सम्पत्ति अदालतले फुकुवा गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा निकाय वा संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ र त्यसरी आदेश दिएकोमा त्यस्तो कार्यालय वा संस्थाले त्यस्तो सम्पत्ति फुकुवा गर्नु पर्नेछ।

(५) कसूरदारले अदालतको फैसला बमोजिम बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम तिर्नुपर्ने रहेछ भने उपदफा (१) बमोजिम रोक्का रहेको सम्पत्तिबाट यस परिच्छेद बमोजिम त्यस्तो रकम भराईुई बाँकी रहेको सम्पत्ति मात्र रोक्का गर्नु पर्नेछ।

१५७. सम्पत्ति लिलाम गर्न सकिनेः (१) दफा १५१ को उपदफा (४) बमोजिम पक्राउ गर्ने आदेश दिएको मितिले छ महिनासम्ममा पनि कसूरदार पक्राउ हुन नसकेमा फैसला बमोजिम बुझाउनु पर्ने जरिवाना वा क्षतिपूर्तिको रकम दफा १५६ बमोजिम रोक्का रहेको सम्पत्ति नगद भए सम्बन्धित निकाय वा संस्थाबाट प्राप्त गरी र अन्य चल वा अचल भए लिलाम बिक्री गरी जरिवाना वा सरकारी बिगो बापतको रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ र त्यसरी दाखिला गरी बाँकी रहेमा क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने भए क्षतिपूर्ति भराई बाँकी रकम निजीको हकवालालाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

(२) यस ऐन बमोजिम लगत कट्टा हुनुभन्दा पहिले कसूरदार पक्राउ भएमा र निजले आफूलाई लागेको जरिवाना बिगो वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम नगदै बुझाउन चाहेमा दफा १५६ बमोजिम रोक्का रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री भई नसकेको भए त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्दा भएको खर्च असुल गरी र लिलाम बिक्री भै सकेकोमा रोक्का राख्दा र लिलाम बिक्री गर्दा भएको खर्चहरु कटाई लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त भएको रुपैयाँ निजलाई फिर्ता दिई कैद सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

१५८. सजाय पाएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा सजाय मिनाहा हुनेः (१) अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा मृत्यु हुँदाका मितिसम्म कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको सम्पूर्ण कैद सजाय वा जरिवाना स्वतः मिनाहा हुनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी वा निजी बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भर्नु पर्ने व्यक्तिको त्यस्तो बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउनु अगावै मृत्यु भएमा निजको हकको सम्पत्तिबाट असुल उपर हुनेसम्म यस ऐन बमोजिम असुल उपर गरी भराई दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउँदा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिले खामेसम्म क्रमशः सरकारी बिगो, क्षतिपूर्ति, निजी क्षतिपूर्ति र बिगोलाई प्राथमिकता दिई क्रमशः भराउनु पर्नेछ।

१५९. सजाय माफी दिन सकिनेः (१) अदालतको फैसला बमोजिम तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन आवश्यक कारबाहीको लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा सो मन्त्रालयले देहायका कुराहरू विचार गरी निजलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने सम्बन्धमा निर्णयको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्न सक्नेछः-

(क) कसूरको प्रकृति र कसूर गर्दाको अवस्था,

(ख) कसूरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था,

(ग) कसूरदारलाई तोकिएको सजायको हद,

(घ) कसूरदारले सो सजाय पाउनुअघि कुनै कसूर गरी कैदको सजाय पाएको वा नपाएको वा पाएको भए त्यस्तो कसूरको प्रकृति र निजले भोगेको सजाय,

(ङ) कसूरदार थुनामा रहेको वा नरहेको।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कसूरका कसूरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न सकिने छैनः-

(क) भ्रष्टाचार,

(ख) यातना,

(ग) जबरजस्ती करणी,

(घ) क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको,

(घ१) तेजाब बा अन्य ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको बा अङ्गभङ्ग गरेको बा शारीरिक क्षति पुर्याएको,

(ङ) जाति हत्या,

(च) विष्फोटक पदार्थ,

(छ) अपहरण, शरीर बन्धक बा व्यक्ति बेपत्ता,

(ज) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार,

(झ) सम्पत्ति शुद्धीकरण, र

(ञ) तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषधको ओसारपसार बा कारोबार।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा पुनरावेदन, साधक जाँच बा पुनरालोचन बा मुद्दा दोहोर्याउने अवस्थाको रोहमा विचाराधीन रहेको बा जुन अदालतको फैसलाबाट सजाय तोकिएको हो त्यस्तो सजाय अन्तिम भई नसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले उपदफा (३) बमोजिमको कारबाही गर्न सक्ने छैन।

(६) उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि नेपाल सरकारले कानून बमोजिम स्थापित प्याराोल तथा प्रोबेशन बोर्डको परामर्श लिन सक्नेछ।

(७) उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गराउनु पर्ने निवेदकलाई भएको सजाय पूरै बा आंशिक रुपमा माफी हुनु पर्ने, त्यसलाई मुलतवी राख्नु पर्ने, परिवर्तन गर्नु पर्ने बा कम गर्नु पर्ने मनासिब कारण देखेमा नेपाल सरकारले त्यसको आधार खुलाई आफ्नो राय सहित राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारबाट भएको सिफारिस बमोजिम कुनै कसूरदारलाई तोकिएको सजाय राष्ट्रपतिबाट माफी भएमा, त्यसलाई मुलतवी राखिएमा, परिवर्तन भएमा बा कम गरिएमा नेपाल सरकारले त्यसको सूचना सम्बन्धित अदालतलाई दिनु पर्नेछ।

(९) उपदफा (८) बमोजिमको सूचना प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित अदालतले सोही बमोजिम सजायको लगत कट्टा बा अद्याबधिक गर्नु पर्नेछ।

(१०) यस दफा बमोजिम राष्ट्रपतिबाट कुनै व्यक्तिलाई देखिएको सजाय माफी भएको, सजाय परिवर्तन वा कम भएको कारणले सम्बन्धित अदालतको फैसला बदर हुने छैन र त्यस्तो व्यक्तिले भोगी सकेको सजाय वा भुक्तानी गरिसकेको जरिवाना वा विगोलाई कुनै असर पर्ने छैन।

(११) उपदफा (३) र (७) बमोजिम प्रस्ताव वा सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछ।

१६०. लगत कट्टा गर्नु पर्नेः (१) अदालतले दफा १५१ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिम खडा किएको लगत देहायको अवस्थामा कारण खुलाई कट्टा गर्नु पर्नेछः-

(क) कसूरदारले यस परिच्छेद बमोजिम कैद भुक्तान गरेमा,

(ख) कसूरदारले प्रचलित कानून बमोजिम श्रम गरी कैद भुक्तान गरेमा,

(ग) कसूरदारको मृत्यु भई दफा १५८ बमोजिम कैद वा सजाय मिनाहा भएमा,

(घ) कसूरदारले प्रचलित कानून बमोजिम सुधार गृह वा सामुदायिक केन्द्रमा कैद भुक्तान गरेमा वा सामुदायिक सेवा गरी कैद भुक्तान गरेमा,

(ङ) कसूरदारले दफा १५९ बमोजिम ........ सजाय माफी पाएमा,

(च) कसूरदारले यस परिच्छेद बमोजिम जरिवाना वा विगो वा क्षतिपूर्ति बापतको पूरै रकम बुझाएमा, वा

(छ) कसूरदारलाई लागेको कैद वा सजाय वा विगो वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम यस परिच्छेद बमोजिम असुल गरिएमा।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कैदको सजाय तोकिएको वा प्रचलित कानून बमोजिम जरिवाना वा सरकारी विगो वा अन्य कुनै रकम बापत कैद बस्नु पर्ने व्यक्ति देहायको अवधिसम्म अदालतमा उपस्थित नभएमा, कारागारमा कैद बस्न नआएमा वा पक्राउ गर्न नसकेमा अदालतले निजको हकमा खडा किएको कैदको लगत कट्टा गरिदिनु पर्नेछः-

(क) जन्मकैदको सजाय भएकोमा पचास वर्ष,

(ख) दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएकोमा चालीस वर्ष,

(ग) पाँच वर्षभन्दा बढी दश वर्षसम्म कैद सजाय भएकोमा तीस वर्ष,

(घ) एक वर्षभन्दा बढी पाँच वर्षसम्म कैद सजाय भएकोमा बीस वर्ष,

(ङ) एक वर्षसम्मको कैद सजाय भएकोमा बाह्र वर्ष।

(३) उपदफा (२) बमोजिम लगत कट्टा भएको व्यक्ति त्यस्तो अवधि भुक्तान भएपछि फेला परेमा अदालतले निजको हकमा लगत कट्टा नभए सरह परिच्छेद बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम लगत कट्टा गर्दा यस ऐन बमोजिम निजको सम्पत्ति रोक्का गरिएको रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति जफत गरी लिलाम बिक्री गरी प्राप्त रकम संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ।

(५) यस दफा बमोजिम सजाय भुक्तान नभएको कारणले लगत कट्टा भएको व्यक्तिले त्यस्तो लगत टेकने गरी भएको फैसला बमोजिमको सजाय भुक्तान नगरेसम्म प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निज कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन, तोकिन वा निर्वाचित हुन अयोग्य भएको मानिनेछ।

१६१. थुनामा बसेको अवधि कैदमा कट्टा हुने: (१) अदालतबाट फैसला हुँदा कसूरदार ठहरी कैदको सजाय पाएको व्यक्ति अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासत वा थुनामा बसेको भए निजलाई त्यसरी थुनामा बसेको अवधि फैसला बमोजिमको कैदमा कटाई बाँकी अवधिको लागि मात्र कैद गर्नु पर्नेछ।

(२) कुनै कसूरदार अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा बसेकोमा निजलाई कैदको सजाय नभई जरिवाना मात्र हुने ठहरेको भए निज थुनामा बसेको अवधिको एक दिनको तीन सय रुपैयाँको दरले हिसाब गरी हुन आउने जम्मा रकम त्यस्तो कसूरदारले बुझाउनु पर्ने जरिवानाको रकममा कट्टा गर्नु पर्नेछ।

१६२. जरिवानाको सजायको कार्यान्वयन: (१) दफा १५१ बमोजिम खडा भएको लगत अनुसार जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यक्तिले जरिवानाको रकम तत्काल बुझाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिले जरिवाना तत्काल बुझाउन नसकी त्यस बापत कुनै सम्पत्ति जमानत दिएमा अदालतले

एक वर्षभित्र त्यस्तो रकम हुने गरी बढीमा तीन किस्तामा जरिवाना बुझाउने आदेश दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यसरी जरिवाना भएको व्यक्तिले परिच्छेद-७ वा दफा १३७ बमोजिम कुनै धरौट वा जमानत राखेको भए जरिवानाको रकम त्यस्तो धरौट वा जमानतबाट असुल गरी नपुग भए जतिको सम्बन्धमा मात्र किस्ताबन्दी रुपमा बुझाउने आदेश दिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम किस्ताबन्दीमा जरिवाना रकम बुझाउने व्यवस्था भएकोमा वा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा कैद वा थुनामा परी सजाय भुक्तान गरिसकेकोमा वा परिच्छेद-७ वा दफा १३७ बमोजिम राखिएको धरौट वा जमानतबाट जरिवानाको रकम असुल हुने भएमा बाहेक कसूरदारले जरिवानाको रकम *अन्तिम फैसला भएपछि तत्काल नबुझाएमा अदालतले जरिवाना बापत कैद गर्न सम्बन्धित कारागारको नाउँमा आदेश पठाउनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम आदेश भएकोमा जरिवाना नबुझाउने कसूरदारले जरिवानाको रकम केही बुझाई केही बाँकी राखेकोमा वा मुद्दाको सिलसिलामा कैद वा थुनामा परी त्यसरी कैद वा थुनामा परेको अवधि जति सजाय मिनाहा हुने अवस्था भएमा सोसमेत कट्टा गरी जरिवाना नबुझाए बापत हुने कैदको अवधि र जरिवानाको कूल रकमको अनुपातमा मात्र बाँकी जरिवाना बापत कैद गनुपर्नेछ।

१६३. सरकारी बिगो वा अन्य रकम सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) बिगो भराउने गरी फैसला भएकोमा सरकारी बिगोलाई निजी बिगोभन्दा प्राथमिकता दिई भराई दिनु पर्नेछ।

तर सरकारी बिगो भराइदिने गरी फैसला हुनु भन्दा पहिले नै निजी बिगो भराई दिने गरी कुनै फैसला भएको रहेछ भने सरकारी बिगोलाई प्राथमिकता दिइने छैन।

(२) फैसला बमोजिम भराउनु पर्ने सरकारी बिगो वा अन्य कुनै रकम असूल नभएमा वा असुल हुने अवस्था नभएमा त्यस्तो बिगो वा रकम लिनु पर्ने कसूरदारको सम्पत्ति पहिले नै रोक्का भएको रहेनछ भने फैसला भएपछि यथासम्भव चाँडो रोक्का गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको बिगो वा अन्य रकम फैसला अन्तिम भएको मितिले तीस दिनभित्र कसूरदारले नबुझाएमा निजको उपदफा (२) बमोजिम रोक्का

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

भएको चल सम्पत्तिको हकमा त्यस्तो सम्पत्ति रहेको निकाय वा संस्थाबाट प्राप्त गरी र अचलको हकमा लिलाम बिक्री गरी भराई दिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा पनि असुल नभएको सरकारी बिगो बापत त्यस्तो व्यक्तिलाई कैद गर्नु पर्नेछ।

१६४. सरकारी बिगो बापत कैद गर्न सकिनेः (१) अदालतबाट फैसला हुँदा असुल उपर हुनु पर्ने गरी ठहेरिएको सरकारी बिगो वा अन्य कुनै रकम सम्बन्धित व्यक्तिले बुझाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सरकारी बिगो वा त्यस्तो रकम त्यस्तो व्यक्तिले नबुझाएमा निजको सम्पत्ति जफत गरी असुल उपर गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको जफत गर्दा पनि सरकारी बिगो वा त्यस्तो रकम असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई देहायको सरकारी बिगो वा त्यस्तो रकम बापत देहायको अवधिसम्म कैद सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछः-

(क) पाँच हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्मको बिगो बापत एक महिना,

(ख) दश हजार रुपैयाँभन्दा बढी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको बिगो बापत तीन महिना,

(ग) पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी पचास हजार रुपैयाँसम्मको बिगो बापत छ महिना,

(घ) पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी एक लाख रुपैयाँसम्मको बिगो बापत एक वर्ष,

(ङ) एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्येक पचास हजार रुपैयाँसम्मको बिगो बापत *छ महिनाको दरले।

(४) उपदफा (३) को खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमभन्दा कम रकम बापत कैद गर्नु पर्दा प्रति दिनको तीन सय रुपैयाँ कट्टी हुने गरी गर्नु पर्नेछ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी बिगो बापत कैद गर्नु पर्दा सात वर्षभन्दा बढी हुने गरी कैद के गर्न सकिने छैन।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

१६५. निजी बिगो वा क्षतिपूर्ति भराउने कार्यविधिः (१) अदालतको फैसला बमोजिम कुनै व्यक्तिले तिर्नु पर्ने रहेको निजी बिगो, पीडित वा निजको हकवालाले पाउने क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम त्यसरी फैसला बमोजिम तिर्नु पर्ने व्यक्तिलाई फैसला भएको छ महिनाभित्र बुझाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम नबुझाएमा निजलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र बिगो, क्षतिपूर्ति वा त्यस्तो रकम बुझाउनु पर्ने व्यक्तिले नबुझाएमा त्यस्तो बिगो क्षतिपूर्ति वा रकम भराई पाउने व्यक्तिले अन्तिम फैसला भएको मितिले तीन वर्षभित्र त्यस्तो बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम तिर्नु पर्ने व्यक्तिको हकको सम्पत्ति देखाई निवेदन दिन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन परेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का र लिलाम बिक्री गरी क्रमशः बिगो, क्षतिपूर्ति वा त्यस्तो रकम भराई दिनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम तिर्नु पर्ने व्यक्तिले अदालतमा त्यस्तो रकम बुझाएमा वा दफा ६८ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै रकम धरौट वा जमानत राखेको भए त्यसबाट क्षतिपूर्ति, बिगो वा त्यस्तो रकम असुल हुने भएमा सोही बमोजिम भराई दिनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई पाउने व्यक्तिले सम्पत्ति पछा लगाउन नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति फेला परेको बखत निजले जनाउ दिएमा भराई दिने गरी अदालतले त्यस्तो निवेदन तामेलीमा राख्नु पर्नेछ।

(७) उपदफा (४) बमोजिम बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम असुल उपर गर्न नसकेमा असूल उपर नभएको बाँकी बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई पाउने व्यक्तिले कसूरदारको सम्पत्ति लिलाम बिक्री भएको मितिले वा उपदफा (६) बमोजिम निवेदन तामेलीमा रहेको तीस दिनभित्र निजलाई कैद गराउन निवेदनपत्र दिन सक्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिमको निवेदन परेमा अदालतले एक दिनको तीन सय रुपैयाँको दरले त्यसरी बाँकी हुन आएको बिगो वा रकमलाई कैदमा परिणत गरी त्यस्तो बिगो वा रकम तिर्नु पर्ने व्यक्तिलाई कैद गराउनु पर्नेछ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई कैद गराउँदा व्यक्ति विशेषको बिगोको हकमा दुई वर्ष र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण या अधिकांश

स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सार्वजनिक संस्थाको बिगोको हकमा चार वर्षभन्दा बढी कैद गर्न सकिने छैन।

तर क्षतिपूर्ति असुल उपर नभए बापत कैद गराउन पर्दा चार वर्षसम्म कैद गर्न सकिनेछ।

(१०) उपदफा (८) बमोजिम निजी बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम बापत कैद गर्नु पर्दा तीन सय रुपैयाँभन्दा कम रकम भएमा वा बाँकी रहन गएमा सो बापत एक दिन कैद गर्नु पर्नेछ।

(११) उपदफा (८) बमोजिम कैद गराउँदा कानून बमोजिम लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नु पर्नेछ।

(१२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम तिर्नु पर्ने व्यक्तिले उपदफा (१) वा (३) बमोजिमको अवधिभित्र आफ्नो कुनै सम्पत्ति लुकाएको वा कुनै प्रकारले रुपान्तरण गरेको खण्डमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सम्पत्ति पत्ता लगाएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ र यसरी जफत भएको सम्पत्तिको पच्चीस प्रतिशत रकम पत्ता लगाउनेलाई दिई बाँकी रहेको रकमबाट तिर्नु पर्ने बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भुक्तानी गरी बाँकी रहेमा त्यसरी बाँकी रहेको रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

१६६. फैसला बमोजिमको रकम धरौटबाट असूल गर्नेः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरदारले यस ऐन बमोजिम कुनै रकम धरौट राखेको भए त्यस्तो धरौटबाट पुगेसम्म फैसला बमोजिम निजले बुझाउनु पर्ने जरिबाना, बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम असूल गर्न र भराई दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम भराउँदा देहाय बमोजिमको प्राथमिकताक्रमको आधारमा भराई दिनु पर्नेछः-

(क) जरिबाना, (ख) सरकारी बिगो, (ग) क्षतिपूर्ति,

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(ग१) बिगो,

(घ) अन्य कुनै रकम भए त्यस्तो रकम।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको रकमबाट जरिवाना, बिगो क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम असुल नभएमा वा भराई दिन नसकिएमा त्यसरी नपुग भए जतिको लागि मात्र यस परिच्छेद बमोजिम कारबाही गरी असुल उपर गर्नु वा भराई दिनु पर्नेछ।

(४) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरदारले फैसला बमोजिम बुझाउनु पर्ने जरिवाना, बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम निजले तत्काल बुझाएकोमा वा उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिम असुल हुने भएमा बाहेक यो ऐन बमोजिम निजले वा निजको तर्फबाट अरु कसैले कुनै सम्पत्ति जमानत दिएको रहेछ भने सोही सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी भराई दिनु पर्नेछ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरदारको हकमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति धरौट वा जमानत दिएको रहे छ भने अदालतले त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नुअघि निजलाई फैसला बमोजिम कसूरदारले बुझाउनु पर्ने जरिवाना, बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम बुझाउन पैँतालीस दिनको सूचना दिनु पर्नेछ र त्यस्तो समयभित्र निजले त्यस्तो रकम बुझाएमा निजले धरौट वा जमानत दिएको हदसम्मको सम्पत्ति फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (३) बमोजिमको सम्पत्तिबाट भराउन नपुग भएको बाँकी रकमको हकमा कसूरदारको अरु सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी भराई दिनु पर्नेछ र त्यसरी भराउँदा उपदफा (२) बमोजिमको प्राथमिकता दिई भराई दिनु पर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम लिलाम गर्ने प्रयोजनका लागि कसूरदारको अंश छुट्टिएको रहेनछ भने निजको हकमा कानून बमोजिम अंश भाग छुट्ट्याई लिलाम गर्नु पर्नेछ।

१६७. सम्पत्ति रोक्का, कब्जा वा नियन्त्रण राख्ने कार्यविधिः (१) यस ऐन बमोजिम कुनै अभियुक्त, प्रतिवादी वा कसूरदारको सम्पत्ति रोक्का राख्दा, कब्जा वा नियन्त्रणमा लिँदा सम्बन्धित अदालतले देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः-

(क) दर्ता वा छुट्टै अनुमति प्राप्त भएको सम्पत्ति भए दर्ता नामसारी गर्ने वा लाइसेन्स दिने वा नवीकरण गर्ने कार्यालयलाई रोक्काको जनाउँ दिने,

(ख) नगद सम्पत्ति भए त्यस्तो नगद राख्ने संस्थालाई रोक्काको जनाउ दिने,

(ग) बाली वा बहाल आउने सम्पत्ति भए सम्बन्धित स्थानीय तहलाई त्यस्तो बाली वा बहाल असुल गरी धरोटी खातामा जम्मा गर्न आदेश दिने,

*(घ) चाँडै नासिने वा बिग्रने सम्पत्ति, चौपाया वा सवारी साधन भए त्यस्तो सम्पत्ति, चौपाया वा सवारी साधन लिलाम बिक्री गरी त्यसबाट प्राप्त रकम धरोटी खातामा जम्मा लगाउने,

तर सवारी साधनको हकमा सवारी धनीले त्यस्तो सवारी साधनको परल मूल्यमा ह्रासकट्टी गरी जुन आएको रकम धरोटी खातामा जम्मा गरेमा त्यस्तो सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ।

(२) यस ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्दा निजले अरु कसैलाई कुनै ऋण दिएको वा लगानी गरेको भए त्यस्तो ऋण वा लगानीको साँवा, ब्याज वा अन्य कुनै प्रतिफल समेत निजले असुल उपर गर्न नपाउने गरी ऋणीलाई अदालतले आदेश दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको ऋण वा लगानीको साँवा, ब्याज, प्रतिफल र अन्य यस्तै रकम ऋणीलाई नै अदालतमा दाखिल गर्न लगाउनेछ।

(४) यस दफा बमोजिम रोक्का भएको सम्पत्ति उपर अरु कसैको हक भए त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो हक देखाई त्यसरी रोक्का भएको थाहा पाएको पैँतीस दिनभित्र रोक्का गर्ने अदालतमा निवेदन गर्न सक्नेछ।

• सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित। ** मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(५) उपदफा (४) बमोजिम उजुर परेमा त्यस्तो अदालतलाई कानून बमोजिम सम्पत्तिको हक बेिकको निर्णय गर्ने अधिकार भए सोही अदालतले तत्सम्बन्धी निर्णय गर्न र त्यस्तो अधिकार नभए अधिकार प्राप्त अदालतमा त्यस्तो उजुरी पठाई दिनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम अदालतले कुनै निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

१६८. विगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई दिन तारिख तोक्नु पर्नेः (१) फैसला बमोजिम विगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भराई दिनु पर्ने सम्बन्धमा तारिख तोक्दा कुन प्रयोजनको लागि कहिलेको तारिख तोकिएको हो त्यसको कारण खुलाई तोक्नु पर्नेछ।

तर सरकारी विगो वा क्षतिपूर्तिको हकमा सरकारी पक्ष तारिखमा बस्नु पर्ने छैन।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखमा भराई पाउने व्यक्ति अनुपस्थित भएमा भराई दिने सम्बन्धी कारबाही त्यस दिन स्थगित हुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखमा आफू उपस्थित हुन नसकेको कुनै मनासिब कारण देखाई विगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भराई पाउने व्यक्तिले एक पटकको लागि पन्ध्र दिनभित्र अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई फैसला बमोजिम भराई दिनु पर्ने विगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई दिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखमा उपस्थित नभएको विगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भराई पाउने व्यक्तिले *उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र निवेदन नदिएमा त्यस्तो विगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भराई दिने सम्बन्धी कार्य एक वर्षसम्मको लागि तामेलीमा रहनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित भएमा फैसला बमोजिम भराई दिनु पर्ने विगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई दिनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित नभएमा तत्पछी त्यस्तो विगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भराई दिने सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिने छैन।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

परिच्छेद-१६ विविध

□१६८क. उजुर गर्न सक्ने: (१) अदालतका कर्मचारीले मुद्दामा गरेको काम कारबाही उपर चित्त नबुझ्ने सरोकारवाला व्यक्तिले पन्ध्र दिनभित्र सोही अदालतका न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरीमा भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय भएको पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी एक महिनाभित्र र उपदफा (२) बमोजिम परेको निवेदन दुई महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ।

(४) फैसला कार्यान्वयनको उपस्थितिको लागि दिइएको सूचना प्राप्त गरी तारिखमा अनुपस्थित रहने पक्षले यस दफा बमोजिमको उजुरी वा निवेदन दिन पाउने छैन।

*१६९. सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई अधिकार क्षेत्र हुने: (१) अपराध संहितामा उल्लिखित मुद्दामा जिल्ला अदालतले शुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपराध संहितामा मुद्दा हेर्ने अधिकारी सम्बन्धिमा छुट्टै व्यवस्था भएको वा सो संहितामा उल्लिखित मुद्दामध्ये नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी छुट्टै मुद्दा हेने अधिकारी तोकिदिएकोमा त्यस्ता अधिकारीबाट त्यस्ता मुद्दाको शुरु कारबाही, कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न पाउनु पर्ने छैन।

(३) कानून बमोजिम कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीलाई मुद्दामा कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार दिएको तर त्यस्तो अदालत वा निकाय गठन नभएको वा अधिकारी नतोकिएको अवस्थामा त्यस्तो अदालत वा निकाय गठन नभएसम्म वा अधिकारी नतोकिएसम्म त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार समेत सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ।

□ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

१६९क. हदम्याद: प्रचलित कानून बमोजिम हदम्याद तोकिएकोमा सोही बमोजिम र हदम्याद नतोकिएकोमा जहिलेसुकै मुद्दा गर्न सकिनेछ।

१७०. ...............

१७१. लिखतहरूको पञ्जिका: प्रत्येक मुद्दामा अनुसूची-५० बमोजिमको ढाँचामा पञ्जिका खडा गरी दर्ता मितिको क्रमले लिखतहरूको क्रमसङ्ख्या र विवरण जनाई पञ्जिका खडा गरी राख्नु पर्नेछ।

१७२. लिखत धुल्याउनु पर्नेः अदालतले मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएको पाँच वर्षपछि सो मुद्दाको मिसिलमा रहेका देहायका लिखतहरू बाहेक अरु लिखतहरू धुल्याउनु पर्नेछः-

(क) उजुरी, अभियोगपत्र वा फिरादपत्र,

(क१) पक्षको नाममा जारी भएको पक्राउ पूजी वा समाह्वान,

(ख) अभियुक्तको बयान वा प्रतिउत्तरपत्र,

(ग) प्रतिउत्तरपत्र सरिाको बयान,

(घ) प्रमाणका सक्कल लिखतहरू,

(ङ) पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनपत्र,

(च) मुद्दा दोहोर्‍याउने वा पुनरालोचनको लागि दिइएको निवेदनपत्र,

(छ) अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम निर्णय,

(ज) नक्सा, तादाती फाराम, सम्पत्ति विवरण,

(झ) कानून बमोजिम संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएका अन्य कुनै लिखत।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “अन्तिम निर्णय भएको” भन्नाले पुनरावेदन परेको फैसलाको सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट भएको निर्णय र साविक पेश भएको फैसलाको सम्बन्धमा साविकको निकास गर्न अधिकार प्राप्त अदालतबाट भएको निर्णय सम्झनु पर्छ।

१७३. लिखत अनुवाद गर्नु पर्नेः (१) नेपाली भाषा बाहेक अन्य कुनै भाषामा लेखिएको कुनै लिखत अदालतमा प्रमाणको रुपमा पेश भएमा र त्यस्तो लिखत नेपाली भाषामा अनुवाद

गर्नु परेमा अदालतले त्यस्तो लिखत पेश गर्ने पक्षलाई त्यस्तो लिखतको नेपाली भाषामा आधिकारिक अनुवाद गरी पेश गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतबाट आदेश भएका सम्बन्धित पक्षले सो लिखत नेपाली भाषामा अनुवाद गराई त्यसको प्रमाणित प्रति अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको अनुवादका सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा अदालतले त्यस्तो विषयको विशेषज्ञलाई झिकाई बुझ्न सक्नेछ।

१७४. अनुवादकको सहयोग लिन सक्नेः (१) नेपाली भाषा नबुझ्ने वा बोल्न नसक्ने कुनै अभियुक्त वा साक्षीको बयान वा बकपत्र लिनु पर्मा वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि आवश्यक भएमा अनुसन्धान अधिकारी, अभियोजनकर्ता वा अदालतले सम्बन्धित भाषा वा सांकेतिक भाषाको अनुवादकको सहयोग लिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुवादकको सहयोग लिँदा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ।

१७५. नक्कल दिनु पर्नेः (१) मुद्दाको सरोकारवाला पक्ष वा निजको कानून व्यवसायीले कुनै मुद्दाको मिसिलमा रहेको कुनै लिखतको नक्कल कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको दस्तुर तिरी लिन सक्नेछ।

तर फैसलाको नक्कल जुनसुकै कानून व्यवसायीले लिन पाउने छ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने लिखतको नक्कल दिइने छैन।

१७६. स्वार्थ बाझिने मुद्दा हेर्न नहुनेः (१) न्यायाधीशले देहायका मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ व किनारा गर्ने हुँदैनः-

(क) आफ्नो वा आफ्नो नजिकको नातेदारको हक हित वा सरोकार भएको मुद्दा,

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “नजिकको नातेदार” भन्नाले अपुताली परेर छान पाउने नाताको व्यक्ति वा मामा, माइजू, सानी आमा, ठुली आमा, सानु बाबु, ठुला बाबु, सासू, ससुरा, फुपू, फुपाजु, जेठान, साला, जेठी सासू, साली, दिदी, बहिनी, भिनाजु, बहिनी ज्वाइँ, छोरी ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइँ, भाञ्जी बुहारी,

आमाका बाबु, आमाकी आमा वा त्यस्तो नाता पने व्यक्तिको परिवारको सदस्य सम्झनु पर्छ।

(ख) कुनै बखत आफू वारिस, कानून व्यवसायी वा साक्षी भएको मुद्दा,

(ग) आफूले न्यायाधीशको हैसियतमा कुनै अदालतमा निर्णय गरेको वा अन्तिम आदेश गरेको मुद्दा,

(घ) कुनै बखत आफूले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा राय दिएको मुद्दा,

(ङ) अन्य कुनै कारणले आधारभूत रुपमा आफ्नो र आफ्नो एका सगोलका परिवारका सदस्यको स्वार्थ गाँसिएको मुद्दा।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै अवस्था देखिएकोमा न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नहुने कारण खुलाई आदेश गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कुनै न्यायाधीशले कुनै मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ वा किनारा गर्न लागेमा मुद्दाको कुनै पक्षले आवश्यक प्रमाण सहित कारबाही, सुनुवाइ वा किनारा नगर्न निवेदन दिन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन परे आएमा न्यायाधीशले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ वा किनारा गर्नु अघि त्यस्तो निवेदन दाबी मनासिब भएको वा नभएको सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम निर्णय गर्दा निवेदन दाबी मनासिब देखिएकोमा वा उपदफा (२) बमोजिम न्यायाधीश आफैँले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ वा किनारा गर्न नहुने आदेश गरेकोमा त्यस्तो मुद्दा सोही अदालतमा अर्को न्यायाधीश भए निज समक्ष र त्यस्तो न्यायाधीश नभएमा दफा ९६ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा स्थानान्तरणको लागि सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालत समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ।

१७७. न्यायाधीश आफैँले गर्नु पर्ने कामहरुः (१) यस ऐन बमोजिम अदालतले गर्ने कामहरुमध्ये देहायका कामहरु न्यायाधीश आफैँले गर्नु पर्नेछः-

(क) अभियुक्त वा साक्षीको बयान लिने वा बकपत्र गराउने,

(ख) साक्षीलाई शपथ गराउने,

(ग) पुपर्षाका लागि थुनामा राख्ने वा धरोट वा जमानतमा राख्न आदेश दिने,

(घ) मुद्दामा निर्णय दिनु पर्ने कुराहरुको आदेश पर्चा खडा गर्ने,

(ङ) प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धी आदेश दिने,

(च) अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेश दिने,

(छ) मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने,

(ज) मुद्दाको प्रारम्भिक र पूर्व सुनुवाइ छलफल गराउने,

(झ) आवश्यक अन्य कुनै किसिमको आदेश गर्ने, र

(ञ) फैसला गर्ने, वा अन्तिम आदेश दिने।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुराहरु देहाय बमोजिम गर्न सकिनेछ:-

(क) साक्षीको बकपत्र न्यायाधीशको निर्देशनमा अदालतको कम्तीमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीसम्मको कर्मचारीले अभिलेख गर्ने,

(ख) न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा अदालतमा उपस्थित भएका मध्ये सबैभन्दा वरिष्ठतम कर्मचारीले अभियुक्तको बयान गराउने वा निजलाई थुनामा राख्ने वा निजसँग धरोट वा जमानत लिने सम्बन्धमा *परिरिच्छेद-७ बमोजिम आदेश दिने।

तर यस खण्ड बमोजिम भएको आदेश न्यायाधीश अदालतमा हाजिर हुनासाथ निज समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र निजले त्यस्तो आदेश जाँची सदर, बदर वा संशोधन गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा लेखिएदेखि बाहेक अरु कामहरु न्यायाधीशको निर्देशन वा आदेश बमोजिम निज मातहतको कर्मचारीले गर्न सक्नेछ।

१७८. थुनुवा वा कैदीलाई रिहाई गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिः (१) अदालतको फैसला वा आदेश बमोजिम कुनै थुनुवा वा कैदीलाई रिहाई गर्नु पर्ने भएमा निजलाई रिहाई गर्नु पर्ने

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

कारण, कैदी वा थुनुवाको पुरा नाम र ठेगाना तथा मुद्दाको विवरण खोली सम्बन्धित कारागारलाई त्यसको आदेश पठाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कारागारले त्यस्तो आदेश बमोजिम थुनुवा वा कैदीलाई तुरुन्त रिहाई गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला वा आदेश बमोजिम रिहा गर्नु पर्ने थुनुवा वा कैदी अदालतमा उपस्थित रहेकोमा फैसला भएपछि तत्काल निजलाई रिहाई गरी त्यसको सूचना सम्बन्धित कारागारलाई दिनु पर्नेछ।

१७९. रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गर्दा सूचना दिनेः यस ऐन बमोजिम रोक्का रहेको सम्पत्ति अदालतको फैसला वा आदेश बमोजिम फुकुवा गर्नु पर्दा अदालतले रोक्का राख्ने सम्बन्धित कार्यालय र व्यक्तिलाई त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ।

१८०. सरकारी वकीलले बहस पैरबी तथा पुनरावेदन गर्नु पर्नेः (१) अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारी वकीलले बहस पैरबी तथा प्रतिरक्षा गर्नेछ।

(२) अनुसूची-३ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा सम्बन्धित अधिकारीबाट मुद्दाको दायरि वा पुनरावेदन हुनेछ र प्रतिरक्षाको लागि सम्बन्धित सरकारी वकीललाई लेखी पठाएमा सरकारी वकीलले प्रतिरक्षा गरिदिनु पर्नेछ।

(३) सरकारी वकीलले मुद्दाहरुमा बहस पैरबी गर्दा व्यावसायिक आचरण सम्बन्धी प्रचलित मान्यता अनुसार बहस पैरबी गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दामा अदालतबाट ठहर भएको फैसला वा आदेश उपर चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्ने, पुनरालोचन गराउने, मुद्दा दोहोर्‍याउने निवेदन गर्ने अधिकार प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सरकारी वकीललाई हुनेछ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वादी हुने कुनै खास मुद्दामा सरकारी वकीलका अतिरिक्त अन्य कुनै कानून व्यवसायीबाट समेत बहस पैरबी गराउनु पर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित निकायले महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकीलको अनुमति लिनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम अनुमति प्राप्त भएपछि त्यस्तो निकायले अन्य कानून व्यवसायी मुकरर गर्न सक्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम मुकरर भएको कानून व्यवसायीले महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी बकिलको सामान्य निर्देशनमा रही पैरवी गर्नु पर्नेछ।

१८१. सरकारी बकिलले उजुर गर्न सक्नेः कुनै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायबाट भएको निर्णय वा आदेशबाट नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकारमा असर पर्नु रहेछ र त्यस्तो आदेश वा निर्णय विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न, पुनरावेदन गर्न, पुनरालोचन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले उजुरी वा निवेदन गर्न कानूनले कुनै अधिकारी तोकेको रहेनछ भने त्यस्तो विषयमा महान्यायाधिवक्ता आफैँले वा निजले तोकेको सरकारी बकिलले त्यस्तो निर्णय वा आदेश विरुद्ध कानूनको अधिनमा रही सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्न, पुनरावेदन गर्न, पुनरालोचन गर्न वा अन्य कुनै निवेदन दिन सक्नेछ।

१८२. अदालतमा दर्ता गराउन ल्याएको लिखत दर्ता गर्नु पर्नेः (१) अदालतमा दर्ता गराउन ल्याएको लिखत कानून बमोजिम रीत पुगेको रहेछ भने तुरुन्त दर्ता गरी भरपाई दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता गराउन ल्याएको लिखत कानून बमोजिम रीत नपुगेको भए रीत नपुगेको कुरा खोली दरपीठ गरी फिर्ता गरी दिनु पर्नेछ।

*(३) उपदफा (२) बमोजिम लिखत दरपीठ भएकोमा तीन दिनभन्दा बढी हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेछ भने बाँकी रहेको हदम्याद वा म्यादभित्र र तीन दिनभन्दा कम हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेछ भने दरपीठ भएको धनीले सात दिनभित्र रीत पुर्याई वा सच्याई दर्ता गर्न ल्याएमा सम्बन्धित अधिकृतले त्यस्तो लिखत दर्ता गर्ने आदेश दिनु पर्नेछ।

१८३. पीडित वा साक्षीको परिचय गोप्य राख्न सकिनेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास कसूरबाट पीडित व्यक्ति वा साक्षीको परिचय सार्वजनिक गर्दा त्यस्तो व्यक्ति वा साक्षीको सामाजिक प्रतिष्ठा वा इज्जत उपर प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने वा निज उपर अभियुक्त वा अन्य कुनै पक्षबाट अनुचित डर, त्रास वा भय हुन सक्ने वा निजको जीउ, ज्यानको सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति वा

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

साक्षीको नाम, थर, बतन निजको बाबुको नाम वा निजको परिचय गर्न सक्ने अन्य कुनै हुलिया गोप्य राख्न अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकील मार्फत अदालतलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुरोध भएकोमा अदालतले त्यस्तो पीडित व्यक्ति वा साक्षीको नाम, थर, बतन, निजको बाबुको नाम वा निजको परिचय गोप्य राख्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम गोप्य राखिएको व्यक्तिको नाम, थर, बतन वा बाबुको नाम सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइका बखत वा सो सम्बन्धी विवरण प्रकाशन गर्दाका बखत अदालतको आदेश बमोजिम काल्पनिक नाम, थर, बतन वा बाबुको काल्पनिक नाम राखी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

१८४. अनुसन्धान अधिकारी समक्ष भएको बयान, कागज वा लिखतलाई श्रव्य दृश्यका साधनमा अभिलेख गर्न सकिने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीले कसूरबाट पीडित व्यक्ति, जाहेरवाला वा साक्षीको बयान, कागज वा कुनै लिखत सरकारी वकीलको रोहबरमा श्रव्य दृश्यका साधन मार्फत अभिलेख गर्न वा गराउन सक्नेछ:

(क) कसूरबाट पीडित व्यक्ति, जाहेरवाला वा कुनै साक्षीलाई अभियुक्तले अनुचित प्रभावमा पारी वा निज उपर डर, त्रास, धम्की देसाई निजलाई अदालतमा उपस्थित हुन नदिने वा अदालतमा उपस्थित भएपनि अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको बयान वा कागजभन्दा प्रतिकूल हुने गरी बयान वा बकपत्र गराउन बाध्य गराउनेछ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा,

(ख) शारीरिक अशक्तता वा नाबालक भएको कारणले त्यस्तो व्यक्ति, जाहेरवाला वा साक्षी प्रहरी कार्यालय वा सरकारी वकीलको कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा,

(ग) प्रमाणको रुपमा अदालतमा पेश गरिने वस्तु सो वस्तु रहेको ठाउँबाट उठाएर अदालतमा ल्याउन नसकिने भएमा।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अभिलेख गरिएको श्रव्य दृश्यका साधनलाई अदालतले प्रमाणको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछ।

१८५. माथिल्लो तहको कर्मचारीले काम कारबाही गर्न सक्नेः (१) यस ऐन बमोजिम कुनै सरकारी बकिल, प्रहरी कर्मचारी वा अन्य कुनै अधिकारीले गर्नु पर्ने वा गर्न सक्ने कुनै काम वा कर्तव्य महान्यायाधिवक्ताले तोके बमोजिमको माथिल्लो वा समान तहको सरकारी बकिलले वा प्रहरी महानिरीक्षकले तोके बमोजिमको माथिल्लो वा समान तहको प्रहरी कर्मचारीले वा सम्बन्धित कार्यालयको माथिल्लो वा समान तहको अन्य कुनै अधिकृतले पनि गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको काम कारबाही अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भए गरेको मानिनेछ।

१८६. भरपाई लिनु वा दिनु पर्नेः (१) अदालतमा दर्ता भएको कुनै लिखत कुनै व्यक्तिलाई फिर्ता दिँदा वा अदालतबाट कुनै लिखत कुनै व्यक्तिलाई बुझाउँदा त्यस्तो लिखत फिर्ता दिएको वा बुझाएको व्यहोराको भरपाई वा निस्सा लिई धिमिसा सामेल राख्नु पर्नेछ।

(२) अदालतमा कुनै व्यक्तिले पेश गरेको कुनै लिखत अदालतले बुझी लिँदा सो व्यक्तिलाई त्यसको भरपाई दिनु पर्नेछ।

१८७. रोहवरमा बस्न तथा सहीछाप गर्न सहयोग गर्नु पर्नेः (१) यस ऐन बमोजिम कुनै काम कारबाहीको सिलसिलामा रोहवरमा बस्नु पर्ने व्यक्तिले रोहवरमा बसी तथा अदालतबाट तयार गरिएको लिखतमा सहीछाप गर्नु पर्ने व्यक्तिले सहीछाप गरी अदालतलाई सहयोग गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम रोहवरमा बस्न वा कुनै लिखतमा सहीछाप गर्न कुनै व्यक्तिले इन्कार गरेमा त्यस्तो काम वा लिखत गराउने कर्मचारीले त्यस्तो व्यहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित लिखतमा रोहवरमा नबसेको वा सहीछाप नगरेको कारण खुलाई कैफियत जनाई उपस्थित भएका अन्य दुई व्यक्तिको सहीछाप गराई आफूले पनि त्यसमा सहीछाप गरी लिखत तयार गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम तयार गरिएको लिखतलाई कानून बमोजिम रीत पुगेको मानिनेछ।

(४) अदालतमा भएको कुनै लिखतमा सहीछाप गर्नु पर्ने कुनै व्यक्तिले सहीछाप गर्न इन्कार गरेमा न्यायाधीशले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित लिखतमा कैफियत जनाई आफ्नो सहीछाप गरी राख्नु पर्नेछ।

(५) यस दफा बमोजिम रोहबर नबसी वा सहीछाप नगरी अदालतको काममा असयोग गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

(६) यस ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिले कुनै लिखतमा सहीछाप गर्दा त्यस्तो लिखतमा उल्लेख भएको कुनै व्यहोरामा आफ्नो सम्बन्ध नभएमा आफ्नो व्यहोरा छुट्टै लेखि सहीछाप गर्न सक्नेछ।

१८८. कारबाही नगरिनेः (१) यस ऐन बमोजिम सरकारी वकीलले कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा असल नियतले गरेको निर्णय, अभियोजन, बहस पैरबी एवं प्रतिरक्षा सम्बन्धमा प्रश्न उठाइने र कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन।

(२) अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीले असल नियतले गरेको काम कारबाही उपर कुनै कारबाही हुन सक्ने छैन।

१८९. अनुसन्धान समितिको व्यवस्थाः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपराध संहिताको दफा ९९ बमोजिमको बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको कसूरको सम्बन्धमा परेको उजुरीको अनुसन्धान देहाय बमोजिमको समितिले गर्नेछः-

(क) महान्यायाधिवक्ताले तोकेको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहन्यायाधिवक्ता - अध्यक्ष

(ख) नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य

(ग) नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल प्रहरीको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले अनुसन्धान गर्दा त्यसरी बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको देखिएमा त्यस सम्बन्धमा मुद्दा चलाउन सम्बन्धित सरकारी वकीलको कार्यालयलाई लेखी पठाउनेछ।

(३) यस संहितामा अन्यजुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपराध संहिताको दफा २३१, २३२, २३३ र २३८ बमोजिमको कसूरको अनुसन्धान देहाय बमोजिमको समितिले गर्नेछः

(क) नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको सम्बन्धित विज्ञ चिकित्सक - संयोजक

(ख) स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयले तोकेको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको कम्तीमा एघारौँ तहको अधिकृत - सदस्य

(ग) महान्यायाधिवक्ताले तोकेको सहन्यायाधिवक्ता - सदस्य

(घ) गृह मन्त्रालयले तोकेको नेपाल प्रहरीको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य

(ङ) उपरोक्तानुसार हकहितको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिमध्येबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयले तोकेको एकजना - सदस्य

(४) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले कसूर गरेको प्रमाण भेटिएमा निज विरुद्ध मुद्दा चलाउन सम्बन्धित सरकारी वकीलको कार्यालयलाई लेखी पठाउनेछ।

१९०. मुद्दा सकार गर्न अनुमति दिन सक्नेः कैद वा जरिवानाको सजाय हुने बाहेक भराउनु पर्ने वा कुनै किसिमको चल अचल भराउनु पर्ने अनुसूची-४ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा उजुरीवाला मरेमा, निजको भोस ठेगानामा नरिहेमा वा निज वेपत्ता भई अदालतबाट तोकिएको म्याद तारीख गुज्रिएमा उजुरीवाला मरेको, निजको भोस ठेगानामा नरिहेको वा निज वेपत्ता भएको धमितले बाटोको म्याद बाहेक पैँतीस दिनभित्र मुद्दा सकार गरी म्याद तारीख थमाउन प्रमाण कागज सहित निजको हकदारले निवेदन दिएमा अदालतले व्यहोरा मनासिब भएको देखेमा मुद्दा सकार गरी गुज्रिएको म्याद तारीख थमाइदिन अनुमति दिन सक्नेछ।

मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप।

१९१. पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न सकिनेः यस ऐन बमोजिम कारबाही, सुनुवाइ र किनारा हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कुनै अभियुक्त विदेशमा रहेकोमा निजको नाउँमा समाह्वान वा पक्राउ पूजी जारी गर्नु पर्ने वा कुनै प्रमाण बुझ्नु पर्ने भएमा वा विदेशी अदालतमा विचारधीन मुद्दाको कुनै अभियुक्त नेपालमा रहेकोमा निजको नाउँमा समाह्वान वा पक्राउ पूजी तामेल गर्ने वा प्रमाण बुझ्न सहयोग गर्नु पर्ने भएमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी कानून बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

१९२. विद्युतीय माध्यमबाट लिखत आदान प्रदान गर्न सकिनेः यस ऐन बमोजिमका लिखत विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट आदान प्रदान गर्न सकिनेछ।

१९३. मुद्रण वा गणितीय त्रुटिले असर नगर्नेः यस ऐन अन्तर्गत मुद्दाको तहकीकात, अभियोजन तथा अन्य काम कारबाही गर्दा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधिका सम्बन्धमा लेखाइ, छपाइ वा मुद्रणमा भएको गणितीय वा अन्य कुनै सानातिना त्रुटि वा छुटेकोमा सोही कारणले मात्र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण या काम, कारबाही गैर कानूनी भएको मानिने छैन।

१९३क. दस्तुर लाग्नेः (१) यस संहितामा अन्यथा उल्लेख गरिएकोमा बाहेक अदालतमा देहायका विषयमा देहाय बमोजिम दस्तुर लाग्नेछ-

(क) उजुरीपत्र, फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दिँदा रु २००।- (ख) पुनरावेदनपत्र दिँदा रु ३००।- (ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिम बाहेक अन्य निवेदन दिँदा रु १०।-

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दामा उपदफा (१) बमोजिमको दस्तुर लाग्ने छैन।

१९४. समन्वय समितिः (१) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनसँग संलग्न निकायका बिचमा आवश्यकता अनुसार समन्वय कायम गरी अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन देहाय बमोजिमको समन्वय समिति रहनेछ-

(क) महान्यायाधिवक्ता - अध्यक्ष

(ख) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य

(ग) सचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य

(घ) प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी - सदस्य

(ङ) महान्यायाधिवक्ताले तोकेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राजपत्रङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो दर्जाको सरकारी वकील - सदस्य सचिव

(२) समन्वय समितिको कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१९५. विभागीय कारबाही हुनेः यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम कारबाही गर्ने यस ऐनमा अवधि तोकिएकोमा त्यस्तो अवधिभित्र त्यस्तो काम कारबाही नगर्ने राष्ट्रसेवकलाई कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ।

१९६. नियम बनाउने अधिकारः (१) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि *अनुसन्धान, अभियोजन तथा सरकारी वकीलको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको परामर्श लिई नेपाल सरकारले र अदालती कामकारबाहीको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नियम बनाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नियम बनाउँदा न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा न्याय परिषद्को परामर्श लिनु पर्नेछ।

१९७. निर्देशिका बनाउन सकिनेः (१) यस ऐन बमोजिम सम्पादन हुने कामकारबाहीलाई सरल, स्पष्ट र सुव्यवस्थित गर्न देहायको विषयमा देहायको अधिकारीले आवश्यकता अनुसार निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछः-

(क) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान एवं अभियोजन सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिई नेपाल सरकारले,

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(ख) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको बहस पैरबी प्रतिरक्षा, कानूनी राय सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताले,

(ग) परिच्छेद ६ अन्तर्गत समाहाण तामेलीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले,

(घ) अदालत वा इजलासको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले,

(ङ) परिच्छेद १५ अन्तर्गतका फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले,

(च) दफा ११६ बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको परामर्श लिई नेपाल सरकारले,

(छ) दफा १५९ बमोजिम माफीका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श लिई नेपाल सरकारले,

(ज) अन्य अदालती कामकाजका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशिका यस ऐन अन्तर्गत जारी भएको मानिनेछ।

१९८. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची-१, अनुसूची-२, अनुसूची-३ र अनुसूची-४ मा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बाहेक अन्य अनुसूचीमा अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी विषयमा महान्यायाधिवक्ताको र अदालती कारबाहीको विषयमा सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ।

• मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

अनुसूची-१ (दफा २ को खण्ड (घ) र (ट) सँग सम्बन्धित)

१. अपराध संहिताको देहायका परिच्छेद वा देहायका परिच्छेदका दफा अन्तर्गतका कसूर : -

(क) भाग २ कोः

(१) परिच्छेद-१ (२) परिच्छेद-२ (३) परिच्छेद-४ को दफा ९२, ९३, ९४ र १०२ (४) परिच्छेद-५ को दफा १०४, १०५, १०६, ११०, ११४, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२५क. र १२६ तथा १२६क. (५) परिच्छेद-६ (६) परिच्छेद-७ ^ (६क) परिच्छेद ७क. (७) परिच्छेद-८ को दफा १५१, १५२ (८) परिच्छेद-९ (९) परिच्छेद-१० (१०) परिच्छेद-११ (११) परिच्छेद-१२ (१२) परिच्छेद-१३

$\text{v}$ मिति २०७८।१०।२९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा अनुसूची हेरफेर। $*$ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिकवातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित। $**$ फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित। $\text{B}$ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिकवातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप।

(१३) परिच्छेद-१४ को दफा १९२, $\Rightarrow$१९२क.

(१४) परिच्छेद-१५

(१५) परिच्छेद-१६

(१६) परिच्छेद-१७,

(१७) परिच्छेद-१८ को २१९, २२१, २२२, २२३, २२५, २२६ को उपदफा (३) $\text{M}$ र सो दफा तथा उपदफाहरुसँग सम्बन्धित दफा २२७क. अन्तर्गतको कसूर

(१८) परिच्छेद-१९

(१९) परिच्छेद-२०

(२०) परिच्छेद-२१ को दफा २४९ को उपदफा (३) को खण्ड (क) र (ख), र दफा २४९, $\pm$दफा २४९क., २५०, २५१, २५२ र २५३

(२१) परिच्छेद-२२ र २३

(२२) परिच्छेद-२५ को दफा २७६ को उपदफा (३) को खण्ड (क), (ख), (ग) र दफा २७८

(२३) परिच्छेद-२६ को दफा २८३ (निजी सम्पत्ति बाहेक) २८७

(२४) परिच्छेद-२७

२. प्रकरण १ अन्तर्गतको कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन, षड्यन्त्रको कसूर,

३ मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी कसूर,

४ हुलाक ऐन, २०१९ अन्तर्गतको कसूर,

५ नागरिकता सम्बन्धी कसूर,

६. प्राचीन स्मारक सम्बन्धी कसूर,

$\Rightarrow$ फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप। $\text{M}$ यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप। $\pm$ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप।

७. लागू औषध सम्बन्धी कसूर, ८. आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अन्तर्गतको कसूर, ९. अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ अन्तर्गतको कसूर, १२. लिखतहरुको गोप्यता सम्बन्धी २०३९ अन्तर्गतको कसूर, १३. राहदानी सम्बन्धी कसूर, १४. आवश्यक वस्तु संरक्षण सम्बन्धी कसूर, १५. कारागार ऐन, २०१९ अन्तर्गतका कसूर, १६. चन्दा ऐन, २०२५ अन्तर्गतको कसूर, १७. चिठ्ठा ऐन, २०२५ अन्तर्गतको कसूर, १८. सवारी साधनले किची, ठक्कर वा धक्का दिई वा दुर्घटना गराई कसैको ज्यान मरेको वा अङ्गभङ्ग वा घाइते भएको कसूर, १९. गैरसैनिक हवाई उडान ऐन, २०१५ दफा ९क अन्तर्गतको कसूर, २०. छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १५ अन्तर्गतको कसूर, २१. यस अनुसूचीमा समावेश भएका कसूरको कारणबाट उठेको कीते वा जालसाजी सम्बन्धी कसूर, २२. प्रचलित कानून बमोजिम यस अनुसूचीमा समावेश हुने भनी तोकिएको कुनै कसूर, २३. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस अनुसूचीमा समावेश गरेको कसूर।

अनुसूची-२ (दफा २ को खण्ड (घ) र (ठ) सँग सम्बन्धित)

१. अपराध संहिताको देहायको परिच्छेदको देहाय दफा अन्तर्गतका कसूर - (क) भाग -२ को परिच्छेद-५ को दफा १०७, १०८, १०९, १११, ११२ र ११३

२. अनुसूची -१ मा उल्लेख भए बाहेक नेपाल सरकार वादी नै चलाइने फौजदारी मुद्दा वा नेपाल सरकारको निहित हक, हित वा सरोकार रहेको फौजदारी प्रकृतिको कसूर,

३. कानून बमोजिम यस अनुसूचीमा समावेश भएको कसूर,

४. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस अनुसूची अन्तर्गत कारबाही र किनारा हुने भनी तोकेको कसूर,

५. प्रकरण १, २, ३ र ४ अन्तर्गतको कसूरको षड्यन्त्र, उद्योग, दुरुत्साहन तथा सोसँग सम्बन्धित परिच्छेद-११ अन्तर्गतका कसूर।

अनुसूची -३ (दफा २ को खण्ड (ठ) सँग सम्बन्धित)

१. अपराध संहिताको भाग २ को परिच्छेद-३ अन्तर्गतको कसूर,

२. अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ मा उल्लेख भएकोमा बाहेक नेपाल सरकार सम्बन्धित रहेको वा संवैधानिक निकाय, अदालत वा सार्वजनिक अधिकारीको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको फौजदारी कसूर।

अनुसूची-४ (दफा २ को खण्ड (ठ) सँग सम्बन्धित)

१. अपराध संहिताका देहायका परिच्छेद वा देहायका परिच्छेदका देहायका दफा अन्तर्गतका कसूरः

(क) भाग २ कोः    (१) दफा १९२ बाहेक परिच्छेद-१४    (२) परिच्छेद-१५    (३) परिच्छेद-१८ को दफा २२०, २२४ र २२६ (१८ वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरकी महिला भएमा)    (४) परिच्छेद-२१ को दफा २४९ को उपदफा (३) को खण्ड (ग), दफा २५० र २५२ (व्यक्ति वा नेपाल सरकार बाहेक अन्य संस्थावादी भएमा)    (५) दफा २७६ को उपदफा (३) को खण्ड (क), (ख) र (ग) र दफा २७७ बाहेक परिच्छेद-२५    (६) परिच्छेद-२६ को दफा २८४, २८६ र २८७ (व्यक्ति वादी भएमा)(ख) भाग ३ को परिच्छेद १ र २

२. अनुसूची १, २ वा ३ मा उल्लेख भएकादेहायका बाहेकका फौजदारी कसूर,

३. प्रचलित कानून बमोजिम व्यक्तिवादी दायर हुनु पर्ने फौजदारी प्रकृतिका कसूर,

४. हाडनाता करणीको कसूर,

५. प्रकरण १, २ र ३ अन्तर्गतका कसूरको उद्योग, षडयन्त्र, दुरुत्साहन तथा सोसँग सम्बन्धित परिच्छेद ११ अन्तर्गतका कसूर।

अनुसूची-५ (दफा ४ को उपदफा (१) र (७) सँग सम्बन्धित) जाहेरी दरखास्तको ढाँचा

श्री ........................................मा पेश गरेको प्रहरी कार्यालयले भर्ने

(प्रहरी कार्यालयको नाम र ठेगाना) दर्ता नंः-

                                                                 दर्ता मितिः-

१. जाहेरी दरखास्त वा सूचना दिने व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना (टोल सहित) फोन नम्बरः-

२. कुन कानून वा मुद्दाबारे दरखास्त वा सूचना गरेको होः-

३. कसूर गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना (टोल सहित):-

४. कसूर गर्ने व्यक्तिको बाबु÷आमाको नामः-

५. कसूर गर्ने व्यक्तिको हुलिया र परिचय खुल्ने अन्य विवरण होः-

६. कसूर सम्बन्धी विवरणः (क) कसूर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको स्थान, ठाउँ, मिति र समय, (ख) कसूरसँग सम्बन्धित घटनाको विवरण, (ग) कसूरको प्रकृति र कसूरसँग सम्बन्धित अन्य विवरण, (घ) कसूरसँग सम्बन्धितt सिर्दा प्रमाण, (ङ) कसूरसँग सम्बन्धित अन्य विवरण।

७. यो दरखास्तको व्यहोरा ठिक साँचो छ, झुट्टा व्यहोरा लेखेको ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला।

    प्रहरीद्वारा अनुसन्धान हुँदा वा अदालतमा मुद्दा चल्दाको बखत उपस्थित हुनु पर्ने जनाउ    पाए सो बमोजिम उपस्थित हुनेछु।                                                 जाहेरी वा सूचना दिने व्यक्तिकोः                                                                          सहीः-                                                                          मितिः

अनुसूची-६ (दफा ४ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) जाहेरी दरखास्त वा सूचनाको भरपाई

विषय ............................................... सम्बन्धी कसूर बारे ।

............................ को मिति ......................को दरखास्त वा सूचना प्राप्त भई यस प्रहरी कार्यालयको दर्ता किताबमा मिति ............................... मा दर्ता भयो।

कार्यालयको छाप:- दरखास्त/सूचना दर्ता गर्ने प्रहरी कर्मचारी:-

                                                            सही:-

दर्ता नं:- नाम:-

                                                            पद:-                                                            कार्यालय:-                                                            मिति:-

अनुसूची-७

(दफा ४ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित)

कसूर दर्ता किताब

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

................................... प्रहरी कार्यालय

148

तैयार गर्नेको नाम दस्तखत

अनुसूची-८ (दफा ९ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) अदालतको अनुमितिबाट जारी गरिने पक्राउ पूजीको ढाँचा

श्री ................................................

ठेगाना (टोल सहित) ...........................................

तपाईँलाई ............................................ कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गर्नु पर्ने भएकोले ............................. अदालतको मिति ............................. को अनुमति बमोजिम यो पक्राउ पूजी जारी गरिएको छ । यो पक्राउ पूजी लिई आउने प्रहरी कर्मचारीको साथ लागि तुरुन्तै ...... कार्यालयबाट आउनु होला । अन्यथा प्रहरीले पक्राउ गरी ल्याउनेछ ।

अनुसन्धान अधिकारीको:-

सही:-

नाम:-

दर्जा:-

कार्यालय:-

मिति:-

अनुसूची-९ (दफा ९ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) जरुरी पक्राउ पूजीको ढाँचा

श्री ............................... ठेगाना (टोल सहित)

तपाईँलाई ....................... कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नु परेकोले यो पक्राउ पूजी जारी गरिएको छ।

प्रहरी कर्मचारीको:- नाम, थर:- दर्जा:- मिति:-

अनुसूची-१० (दफा १३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) हिरासतमा राख्ने थुनुवा पूँजीको ढाँचा

श्री ................................................ ठेगाना ...........................................

तपाईँलाई ................................... जाहेरी प्रतिवेदनले ...................... कसूरको सिलसिलामा प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएकोले आजैका मितिदेखि प्रहरी हिरासतमा राखी यो थुनुवा पूँजी दिइएको छ।

अनुसन्धान अधिकारी:- सही:- नाम:- दर्जा:- कार्यालय:- मिति:-

अनुसूची-११ (दफा १६ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) घटना देख्ने, जान्ने वा थाहा पाउने व्यक्तिले गरेको कागजको ढाँचा

श्री प्रहरी कार्यालय (फलाना ठाउँ) मा अनुसन्धान अधिकारी ...................................फलाना समक्ष, (फलाना).......................ठाउँ बस्ने, (फलाना) पेशा गर्ने, (फलानाको) छोरा÷छोरी .................................वर्ष .............को (फलानाले ) गरेको कागज

१. जाहेरी दाखिलात वा सूचनाको छोटकरी विवरण:-

.............................................................................................................. ..............................................................................................................

२. घटनासँग सम्बन्धित प्रश्नहरु

.............................................................................................................. ..............................................................................................................

३. कागज गर्नेले खुलाई लेखाई दिएका कुराहरु:-

.............................................................................................................. ..............................................................................................................

४. रोहवर: कागज गर्नेको सही:-

............... ...................

इति सम्वत् .......... साल ....... महिना ........गते ....... रोज ......... शुभम्।

अनुसूची-१२ (दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) खानतलासी गर्ने सूचना

श्री ....................................................................................................................................

...................................................को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी ....................................................................................................................................समेत भएको .................................................... कसूर सम्बन्धी मुद्दामा निज अभियुक्त बसेको वा निजले प्रयोग गरेको वा निजले कसूर गर्दा कसूरसँग सम्बन्धित कुनै चीज वा वस्तु .................................................... ठाउँमा राखेको हुन सक्ने हुँदा उक्त घर जग्गा खानतलासी गर्न तपाईँलाई यो सूचना प्रदान गरेको छु ।

उक्त कार्यमा सहयोग पुर्‍याइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।

अनुसन्धान अधिकारी मिति:

अनुसूची-१३ (दफा १८ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) बरामदी/खानतलासी मुचुल्काको ढाँचा

श्री ...................... प्रहरी कार्यालय .................... बाट ...................... गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. .............. (स्थान) मा खडा गरिएको ............... अपराधसँग सम्बन्धित चीज वस्तु/ठाउँ/मानिसको शरीरको बरामदी/खानतलासी मुचुल्का।

१. जाहेरी दरखास्त वा अपराधको सूचनाको छोटकरी विवरणः

२. खानतलासी गर्ने अधिकारी वा कर्मचारीको अग्रीम तलासी लिनुपर्ने भए सो लिएको विवरणः

३. बरामदी/खानतलासी गरिएको चीज वस्तु/ठाउँ/मानिस रहेको घर चार किल्ला सहितको विवरणः

४. बरामद भएको अपराधसँग सम्बन्धित सामान वा दसीको विवरणः

५. देखे बमोजिम दस्तखत गर्ने साक्षीहरुको नाम, थर, बतन, उमेर दस्तखतः (क) (ख) (ग)

६. रोहबरमा बस्नेहरुको नाम, थर, बतन, उमेर र दस्तखतः (क) अनुसन्धान अधिकृतले मेरो घर, चीज वस्तु, शरीर खानतलासी लिँदा आफ्नो तलासी दिई इज्जतसाथ मेरो तलासी लिएको र घरको वा मेरो कुनै सामान विनाधमिना लिएको छैन भनी दस्तखत गर्ने ..................... जिल्ला .................... गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. ................. स्थान बस्ने ................... (ख) जाहेरवालाको नाम, थर, बतन ........... उमेर ..... दस्तखतः ........ (ग) अभियुक्तको नाम, थर, बतन ................उमेर ....... दस्तखतः .....

बरामदी, खानतलासी समेतको काम तामेल गर्न खटिएका अनुसन्धान अधिकृतः

अन्य कर्मचारीहरुः

७. मितिः

८. समयः

अनुसूची-१४ (दफा २० को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) घटनास्थल/लाश जाँच मुचुल्काको ढाँचा

श्री ......................................... प्रहरी कार्यालय ................. बाट .......................... (फलाना ठाउँ) मा खडा गरेको घटनास्थल, लाश जाँच मुचुल्का।

१. मृतकको नाम, थर हुलिया:-

वतन:-

उमेर:-

लिङ्ग:-

२. दरखास्त बा सूचनाको छोटकरी विवरण:

.............................................................................................................. ..............................................................................................................

३. घटनास्थलको चार किल्ला सहितको विवरण:-

.............................................................................................................. ..............................................................................................................

४. लाशको विवरण:-

लाशको शारीरिक अवस्था:- (व्यहोरा खुलाउने)

लाशको विवरण:-

कपडा -शरीरमा भएका अन्य भौतिक सामग्रीहरु समेत) हात खुम्चिएको

उचाइ सोझो

कपालको रङ्ग मुट्ठी

कपालको अवस्था नङको अवस्था

अनुहारको अवस्था खुट्टाको अवस्था

आँखा: खुला। बन्द अन्य अवस्था

नीलडामहरू (ठाउँ, आकार तथा नाप)

नाम ....................................

कान खोइलिएको दागि (ठाउँ र आकार तथा नाम)

मुख .................................

दाँत र जिब्रो काटिएको घाउहरू

घाँटीको अवस्था (ठाउँ, आकार)

घाँटीको डामहरू अन्य ठाउँहरू

छाती (ठाउँ, आकार तथा नाप) ..........................

पेटको अन्य भागको अवस्था

मलद्वार ..............................

लिङ्ग/योनी परिचयात्मक चिन्ह (कुनै भए) .............................

अन्य कुनै विकृति। अस्ाभाविक लक्षण भए (सो समेत उल्लेख गर्ने)

५. घटनास्थल र लाशको रेखा चित्रण। (गर्न सकिन्छ भने) :-

६. देखे बमोजिम सही छाप गर्ने साक्षीहरूको नाम, थर, उमेर बतन र सही-

७. रोहबराम बस्नेहरूको नाम, थर, उमेर, बतन र सही-

.......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

दरखास्त बा सूचना दिने व्यक्तिको नाम, थर, उमेर बतन र सही:-

अभियुक्तहरूको नाम, थर, उमेर, बतन र सही :-

काम तामेल गर्ने:-

अनुसन्धान अधिकारी:-

अन्य प्रहरी कर्मचारीहरू:-

....................................

मिति:-

अनुसूची-१५ (दफा २० को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित) शव परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा AUTOPSY REPORT

1. Case registration number:
2. Police Office sending for autopsy (letter date and reference number):
3. Name of the deceased: 4. Address:
4. Gender: 6. Age, Date of Birth:
5. Dead body identified by:
6. Name of the accompanying Police Personnel:
7. Date and time of death:
8. Date and hour of receipt of inquest papers and dead body:
9. Date and hour of starting autopsy:
10. Date and hour of concluding autopsy:
11. Name of the Experts conducting autopsy:

(1)............... (2) ............... (3) ............... (4) ............... 14. Name of the Hospital:

RELEVANT DETAILS (Mention brief history of the case regarding circumstances of death and other sources of information):

EXTERNAL EXAMINATION (General observation of the dead body): (1) Height: (2) Weight: (3) Physique: (4) Hairs: (5) Clothes and conditions: (6) Special identifying features (Huliya):

(7) Post-mortem changes present: (a) Rigor mortis:

(b) Livor mortis:

(c) Algor mortis/Cooling:

(d) Different signs of decomposition:

(8) Natural orifices: Eyes: Mouth: Vagina/penis: Nose: Ears: Anus: Urethra:

(9) Injuries: Name, size and site (Ante mortem /post-mortem /old /fresh)

INTERNAL EXAMINATION Head and Neck:

1. Scalp, skull:
2. Brain and vessels:
3. Orbital, nasal and aural cavities:
4. Mouth, tongue:
5. Neck (larynx, thyroid and other neck structures) :
6. Other relevant details:

Chest (Thorax)

1. Ribs and chest wall:
2. Diaphragm:

3. Oesophagus:
4. Trachea and bronchi:
5. Pleural cavities:
6. Lungs:
7. Heart and pericardial sac (any content in pericardial sac, condition of three coronary arteries, valves and chambers and myocardium must be observed):-

Abdomen

1. Peritoneal and Pelvic cavity :
2. Stomach and content :
3. Small intestine:
4. Large intestine:
5. Liver, gall bladder, pancrease :
6. Spleen:
7. Kidney, renal pelvis :
8. Genital organs:
9. Urinary bladder and urethra:

Spinal Column:

Specimen Collected For Analysis (Mention preservative also) Toxicology

1. Stomach with contents:
2. Part of liver:
3. Kidney:
4. Blood:
5. Others; if any: Histopathology : Others (Specify):

Special Examination (Procedures like neck dissection, pelvic dissection, flotation test of lungs etc. must be done in relevant cases and findings should be documented): Items Handed Over (when and who received?)

1. Autopsy report:-
2. Viscera and other Samples :-
3. Clothes and other articles:- Opinion or Conclusion

1. Opinion on cause of death: …………………………………………………………… मृत्युको कारण (नेपालीमा समेत) :

2. Opinion on time since death:

3. Opinion on probable type of objects or weapon causing injuries:

4. Opinion on live birth or still birth:

5. Other Opinion; if any: Signature of Medical Officer / Expert

6. ………… 2 . ………. 3 . ………. Signature: Signature: Signature: Date: Date: Date: Name: Name: Name: Special Special Special Qualification, Qualification, Qualification, Training and Training and Training and Experience: Experience: Experience: N.M.C. Reg. No.: N.M.C. Reg. No.: N.M.C. Reg. No.: Seal of the Hospital: Date :

द्रष्टव्य:

• शव परीक्षण कार्यसम्भव भएसम्म Forensic विषयको विशेषज्ञले र त्यस्तो विशेषज्ञ नभएमा तालिम प्राप्त चिकित्सकले गर्नु पर्नेछ।
• शव परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ वा चिकित्सकले नै प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ।
• सम्भव भएसम्म कम्प्युटर टाइप गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ, सो नभएमा स्पष्ट बुझिने गरी उल्लेख गर्नु पर्नेछ। साथै परीक्षण प्रतिवेदनको सक्कल प्रति नै संलग्न गर्नु पर्नेछ।
• निर्धारित स्थानमा विवरण उल्लेख गर्न नपुग भएमा छुट्टै पानामा समेत विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

अनुसूची-१६ (दफा २२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) घा जाँच केश फारामको ढाँचा

INJURY EXAMINATION REPORT (IT IS USED IN CASE OF EXAMINATION OF DETAINEE ALSO)

1. Case Registration No.:
2. Name of the Office referred for injury examination (with letter ref. No. and Date) :
3. Name, Age, Date of birth and Sex of the injured person:
4. Address:
5. Name of the accompanying Police Personnel:
6. Name of the Hospital/Health centre:
7. Date, time and place of examination:
8. Identification mark of the examinee :
9. Consent for examination taken from : Injured person Family member or others
10. Brief history about the incident (how and when the injuries were produced?):
11. Medical history of the examinee :
12. General Physique and vitals :

Height: Weight: Pulse: B.P.: B.P: Temperature: Respiratory Rate:

Temperature: Respiratory Rate: Degree of Consciousness: 13. Injuries (Name, Size, Site, Color, Surrounding area, Signs of treatment, Bleeding Marks, Sign of Healings, any Imprints and content etc.) :

       A. Type of injury          a. Simple:          b. Angabhanga (Grievous) :          c. Severe:          d. Other remarks:       B. Type of weapon/object used:          (i) Blunt force   (ii) Sharpe force          (iii) Pointed objects       (iv)Projectile   (v) Heat          (vi) Chemical     (vii) Others (Specify)  C. Condition of the patient at the time of examination :  D. Severity    (Explain the     severity    in terms    of    existing    condition and possible complication) :  E. Investigation and reports (for example X-ray, USG, Blood,    Urine etc) :  F. Treatment provided (briefly) :

G. Referral (Where and Why?):

H. Follow up (if necessary ) :

I. Re- Examination (Whether case needs information about grade of disability ) :

Opinion: (Condition of examinee, severity of the injury, age of the injury and possible causative objects should be considered to frame opinion)

Name of the Examiner: Signature: Qualification:- MC / NHPC Reg. No. : Office/Hospital/Health Centre:Date: Seal of the Hospital/Health Centre:

द्रष्टव्यः

• घा जाँच कार्यसम्भव भएसम्म Forensic विषयको विशेषज्ञले र त्यस्तो विशेषज्ञ नभएमा तालिम प्राप्त चिकित्सकले गर्नु पर्नेछ।
• घा जाँच गर्ने विशेषज्ञ वा चिकित्सकले नै प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ।
• सम्भव भएसम्म कम्प्युटर टाइप गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ, सो नभएमा स्पष्ट बुझिने गरी उल्लेख गर्नु पर्नेछ। साथै परीक्षण प्रतिवेदनको सक्कल प्रति नै संलग्न गर्नु पर्नेछ।
• निर्धारित स्थानमा विवरण उल्लेख गर्न नपुग भएमा छुट्टै पानामा समेत विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

अनुसूची-१७ (दफा २४ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) मानिस सनाख्त गरेको ढाँचा प्रहरी कार्यालय ............................... बाट भएको सनाख्त मुचुल्का

....................को छोरा ......................... जिल्ला ............ गाउँपालिका/नगरपालिका ............... वार्ड नं. ............बस्ने ले जिल्ला ............................. गाउँपालिका/नगरपालिका ................वार्ड नं. ........... मा मिति ..................मा गरेको .......................कसूर घट्दा सो स्थानमा म रहेको। मैले देखेको र कसूर गर्ने व्यक्तिलाई सनाख्त गर्न प्रहरी कार्यालय ............... बाट अनुरोध भई आएकोले म ........................... आज यस कार्यालयमा उपस्थित भएको छु । सो घटना घट्दा देहायका व्यक्तिलाई मैले देखेकोले निजको रुप, रङ्ग चिनेकोले निज सोही व्यक्ति हो भनी सनाख्त गर्दछु ÷ निजलाई नदेखेको वा निजको रुप रङ्ग फरक भएकोले निज सो व्यक्ति नभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।

सनाख्त गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, बतनः

सनाख्त गराइएको स्थानः

सनाख्त गराउने अधिकारीको नाम, थर, बतन, दर्जाः

सनाख्त गरेको मितिः

अनुसूची-१८ (दफा २५ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) प्रहरी डायरी

१. अनुसन्धान अधिकारीको नाम:

२. अनुसन्धान गर्न तोकिएको मिति:

३. मुद्दाको नाम:

४. वादी प्रतिवादीको नाम:

५. अनुसन्धान सम्बन्धी विवरण:

(क) कसूरको सूचना पाएको मिति, समय र सोको संक्षिप्त विवरण:

(ख) अनुसन्धानको सिलसिलामा निजले गरेको भ्रमणको विवरण:

अनुसूची-१९ (दफा ३१ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) अनुसन्धान प्रतिवेदन

मुद्दा नं. ....................दायरि मिति ...................... सम्म

१. कसूरको सूचना प्राप्त भएको वा उजुरी परेको मिति र समय ............

२. अनुसन्धान अधिकारीको नाम र दर्जा .........................

३. सूचना दिने व्यक्तिको नाम र ठेगाना .............................

४. जाहेरी दरखास्त वा सूचनाको छोटकरी विवरण ............................

५. कसूर घटेको मिति, समय र ठाउँ ..............................

६. कसूरबाट पीडित व्यक्तिको सनाखत भएको मिति र समय .................

७. कसूरदार पक्राउ भएको मिति, समय र स्थान ...........................

८. कसूरदारको नाम, थर, उमेर, बतन (टोल समेत) (एकभन्दा बढी कसूरदार भए क्रमैसँग सबैको नाम लेख्ने ........................................

९. कसूरदारको बाबु आमाको नाम र बतन ..............................

१०. अभियुक्तले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयानको छोटकरी विवरण ..............

११. कसूरसँग सम्बन्धित मालसामान फेला परेको ठाउँ ......................

१२. कसूरबाट पीडित व्यक्तिको नाम, थर, उमेर तथा ठेगाना ................

१३. घटनास्थलको स्पष्ट विवरण तथा चित्रण ............................

१४. कसूर गर्दा प्रयोग गरिएको साधन वा हातहतियार ......................

१५. घटनाको कारण र कसूरदारको मनसाय ...................................

१६. अनुसन्धान अधिकारीको प्रस्तावित राय र सजाय माग दाबी ...................................

१६क. अभियुक्तले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर समेत गरेको देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीको प्रस्तावित राय र सजाय मागदाबी ............

१७. क्षतिपूर्ति भराउने भए को कसलाई कति क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने हो सोको विवरण............

१८. कसूरको बारेमा थाहा पाउने साक्षीहरुको नाम, थर वतन र निजहरुले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको कागजको संक्षिप्त विवरण ..................................

१९. कसूरसँग सम्बन्धित भौतिक सबूद प्रमाण ............................

२०. अन्य केही कुरा उल्लेख गर्नु पर्ने भए सोको विवरण ......................

२१. प्रस्तुत कागजातिरुको सिलसिलावार विवरण ...........................

^B सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप।

अनुसूची-२० (दफा ३२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) अभियोगपत्रको ढाँचा

अदालतले भनेंः ........................... दर्ता नंः ..................................... दर्ता मितिः ...................................

श्री ...................अदालतमा मुलुकी फौजदारी म कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद-३ को दफा २० अन्तर्गत दायर गरेको ।

अभियोग पत्र ..................... सालको नम्बर

................को जाहेरीले नेपाल सरकार वादी विरुद्ध (१) .................................................................................................... (२) .................................................................................................... .................................................... प्रतिवादी

मुद्दा केशको व्यहोराः (१) (२) (३)

अभियुक्त उपर लगाएको अभियोगः

आरोपसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको विवरणः

अभियुक्तलाई हुन पर्ने सजायः

अभियुक्तले कसूर स्वीकार गरेको भए सो सम्बन्धी विवरण र सो बापत पाउने प्रस्तावित सजाय छुटः

सबुद प्रमाणः

दसी प्रमाण तथा कसूरसँग सम्बन्धित चीज वस्तुः

गवाहः

देखेः-

(१)

(२)

(३)

(४)

कसूरबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने भए क्षतिपूर्तिको माग दाबी ।

दसीको सामान वा कसूरसँग प्रमाण लाग्ने अरु चीज वस्तुः

(१)

(२)

(३)

प्रस्तुत कागजपत्रहरूः

(१)

(२)

(३)

यो अभियोगपत्रबाट कारबाही शुरु गर्न अदालत सँग सादर अनुरोध गरिन्छ ।

कार्यालयको छाप: सरकारी बकिलको:

                                       दस्तखत:                                       नाम:                                       दर्जा:                                       कार्यालय:                                       मिति:

द्रष्टव्य:

(१) अभियोगपत्र तयार गर्दा यस ऐनको परिच्छेद ३ को दफा ३२ बमोजिम खुलाउनु पर्ने कुराहरु समेत खुलाई लेख्नु पर्छ ।

(२) कसूरदार सबैको नाम, थर, बतन विरुद्ध खण्डमा सिलसिला नम्बर मिलाई लेख्नु पर्छ ।

(३) उपलब्ध सबूद प्रमाण कागज माथिको ढाँचामा मिलाई लेख्नु पर्छ ।

अनुसूची-२१ (दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) उजुरीको ढाँचा

अदालतले भर्ने ........... दर्ता नं. .............. दर्ता मिति .............

.......................मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद...............को दफा .........अन्तर्गत दायर गरेको उजुरीपत्र

......................... सालको फौ.ध.मि. नं. .....................................बस्ने विषय.................को......................................................... उजुरीवाला।

विरुद्ध

..................बस्ने वर्ष.........को ...........................कसूरदार मुद्दा............

उपर्युक्त कसूरदारले गरेको कसूरको व्यहोरा निम्न लिखित छ। निज उपर मुद्दाको कारबाही गर्न सादर अनुरोध गर्छु।

१. कसूरको विवरण .................................................... २. कसूरदार उपर लगाएको अभियोग ...................................... ३. सम्बन्धित कानून .................................................... ४. कसूरदारलाई हुनु पर्ने सजाय .................................................... ५. कसूरबाट हुन गएको क्षति र कसूरदारबाट भराउनु पर्ने रकम ..................

६. अभियुक्तले कसूर स्वीकार गरेको भए सो सम्बन्धी विवरण र सो बापत पाउने सजाय छुट...........

७. अन्य आवश्यक कुराहरू ....................................................................................

प्रमाण

साक्षी

(१) ....................................................

(२) ....................................................

.................................................... (साक्षीहरूको पूरा नाम, उमेर र ठेगाना)

लिखत

१. ....................................................

२. ....................................................

दसी

१. ....................................................

२. ....................................................

उजुरवाला

......................जन्म भै ......... बस्ने

छोरा छोरी पत्नी ....................वर्षको

.....................................

मिति ....................................

अनुसूची-२२ (दफा ५७ को उपदफा (७) सँग सम्बन्धित) पक्राउ पूजी बमोजिम उपस्थित हुन आउने सूचना

श्री ........................................... अदालतबाट जारी भएको सूचना

श्री .......................................को जाहेरी प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तपाईँ तपाईँ समेत भएको ...............................मुद्दामा तपाईँ तपाईँ समेत भई ................ को ................................ भएको भनी अभियोग पत्र पेश भएको हुँदा तपाईँको नाउँको पक्राउ पूजी यसैसाथ पठाइएको छ। पक्राउ पूजी बमोजिम उपस्थित हुन सूचित गरिएको छ।

अदालतको छाप सम्बन्धित अधिकारीको सहीछाप

अनुसूची-२३ (दफा ५८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित अदालतबाट अभियुक्तको नाममा जारी हुने पक्राउ पूजीको ढाँचा

श्री ........................................................... अदालतबाट जारी भएको सूचना

श्री .................................................................. को जाहेरी/प्रतिवेदनले बादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तपाँई। तपाँई समेत भएको .........................मुद्दामा तपाँई/तपाँई समेत भई ................. को ................................ भएको भनी अभियोगपत्र पेश भएको हुँदा तपाईँका नाउमा यो पक्राउ पूजी जारी गरिएको छ। पक्राउ पूजी बमोजिम उपस्थित हुन सूचित गरिएको छ।

अदालतको छाप सम्बन्धित अधिकारीको सहीछाप

अनुसूची-२४ (दफा ५८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) अदालतबाट साक्षी तथा अन्य व्यक्तिको नाममा जारी हुने पक्राउ पूजीको ढाँचा

कसूरदारका नाउँमा ............................................. अदालतबाट जारी भएको

पक्राउ पूजी

................................ (अधिकृत वा कार्यालयको नाम)

....................................................... कसूरको अभियोगमा ....................................................उपर (पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तिको नाम र ठेगाना)

यो अदालतमा मुद्दाको कारबाही चलेकोले निजलाई पक्राउ गरी बाटाका म्याद बाहेक सात दिनभित्र यो अदालतमा उपस्थित गराउनु होला। सो अवधिभित्र उपस्थित गराउन नसकेमा आठौँ दिनका दिन यो पक्राउ पूजी र यसै साथ पठाइएको सूचना तामेल गरी त्यसको जानकारी यस अदालतलाई गराई पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तिको खोज तलास गरी जहाँ फेला परे पनि पक्राउ गरी यस अदालतमा दाखिल गराउनु होला।

सम्बन्धित अधिकारीको:

मिति सहीछाप

अदालतको छाप

अनुसूची-२५ (दफा ५८ को उपदफा (७) सँग सम्बन्धित) अदालतबाट जारी भएको पैंतीस दिने पक्राउ पूजी

श्री ..................................... को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तपाईं ......................... समेत भएको .................. मुद्दामा तपाईंलाई गिरुफ्तार गर्न पक्राउ पूजी जारी भएकोमा उक्त पूजी बमोजिम तपाईं पक्राउ भई नआएको हुनाले यो पैंतीस दिने पक्राउ पूजी समेत टाँसिएको छ। बाटाको म्याद बाहेक पैंतीस दिनभित्र आफैँ वा पक्राउ पूजी बमोजिम पक्राउमा परी यस अदालतमा हाजिर हुन आउनु भएमा तपाईंको व्यहोरा समेत बुझी कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ। नआई म्याद गुजारी फरार रहे कानून बमोजिम हुनेछ। पछि तपाईंले उजुर गर्न पाउनु हुने छैन।

मिति सम्बन्धित अधिकारीको

अदालतको छाप सहीछाप

अनुसूची-२६ (दफा ५९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) अभियुक्तको नाममा जारी भएको सममाह्वानको ढाँचा

......................................बाट जारी भएको ........................बस्ने ................................... नामको समाह्वान।

तपाईँ उपर ....................................... कसुरको अभियोगमा यो अदालतमा अभियोगपत्र परेकोले सम्बत् ...................साल ........महिना .......गते .........का दिन सो विषयमा सुनुवाइ हुने हुँदा यस अदालतमा उपस्थित हुनु होला। सो दिन उपस्थित हुनु भएन भने तपाईँलाई पक्राउ गर्न पूजी जारी गरी कानून बमोजिम कारबाही गरिनेछ। तपाईँ उपरको उजुरी यसै साथ संलग्न छ।

सम्बन्धित अधिकारीको सहीछापाः

१. ........................................ (संलग्न लिखतको नक्कल) २. ........................................ ३. .......................................... ४. ..........................................

अदालतको छाप मितिः ..........................

अनुसूची-२७ (दफा ५९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा जारी हुने समाह्वानको ढाँचा

.................................. बाट जारी भएको ........................ बस्ने ................................... नामको समाह्वान।

तपाईँ उपर ..................................... कसूरमा उजुर परेको हुनाले यो समाह्वान जारी गरिएको छ। यो समाह्वान जारी भएको मितिले तीस दिनभित्र यस अदालतमा उपस्थित हुनु होला। सो अवधिभित्र उपस्थित नभएमा कानून बमोजिम नै जाने व्यहोरा सूचित गरिन्छ।

सम्बन्धित अधिकारीको सहीछापः

१. ........................................ (नक्कल पठाइएका लिखतहरु) २. ........................................ ३. ........................................ ४. ........................................

अदालतको छाप मितिः ..........................

अनुसूची-२८ (दफा ६० सँग सम्बन्धित) साक्षीका नाममा जारी भएको समाह्वानको ढाँचा

...................... बाट जारी भएको ........................ बस्ने ................................... नामको समाह्वान ।

.......................... वादी ..................................... प्रतिवादी ........................... भएको ................................... मुद्दामा तपाईँसँग केही कुरा बुझ्नु पर्ने भएको हुनाले सम्बत्त .............. साल .......... महिना .....गते ...........का दिन बिहान ..... बजे यस अदालतमा उपस्थित हुन आउनु होला । उपस्थित हुन नआए कानून बमोजिम हुनेछ ।

सम्बन्धित अधिकारीको सहीछापः

अदालतको छाप

मितिः ..........................

अनुसूची २९ (दफा ७४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) धरोट दिने व्यक्तिलाई गराइने कागजको ढाँचा

............................. को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी ................................... भएको सम्वत ................................... को मुद्दा ..................................... मा ......................... अदालतको मिति ............................... को आदेशले ........................... धरोहर माग भएकोले सो धरोहर बापत नगद ................................... रुपैयाँ वा देहाय बमोजिमको सम्पत्ति धरोहर राख्ने अनुमतिको लागि निवेदन गरेको छु । अदालतले तोकेको समयमा सदैव उपस्थित हुनेछु र नभएमा मैले तिर्नु व्यहोर्नु पर्ने रकमसम्म सो धरोहर जफत हुन मेरो मञ्जुरी छ।

धरोट दिनेको नाम, थर वतन, बाबु बाजेको नाम, थर वतन। सम्पत्तिको विवरणः

अनुसूची-३० (दफा ७४ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) सम्पत्ति जमानत दिने व्यक्तिलाई गराइने कागजको ढाँचा

........................... को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी ............................. भएको सम्वत ........................... को मुद्दा .............................. मा ............................. अदालतको मिति ......................... को आदेशले .............................. जमानत दिनु पर्ने भएकोले सो जमानत बापत नगद ............................. रुपैयाँ वा देहाय बमोजिमको सम्पत्ति जमानत दिनको लागि म ........................... मञ्जुर भएकोले सो जमानत दिन आएको छु । अदालतले तोकेको समयमा सदैव उपस्थित हुनेछु र नभएमा मलाई हुने सजाय वा मैले तिर्नु व्यहोर्नु पर्ने कुनै रकम सो जमानत वा मेरो अन्य कुनै सम्पत्तिबाट असूल उपर हुन मेरो मञ्जुरी छ।

जमानत दिनेको नाम, थर, वतन, बाबु बाजेको नाम, थर, वतन । सम्पत्तिको विवरणः

अनुसूची-३१ (दफा ७४ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) अभियुक्त/प्रतिवादी बाहेक अन्य व्यक्तिले दिने जमानत दिएकोमा निजलाई गराइने कागजको ढाँचा

.......................... को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी ............................. भएको सम्बन्ध ................................... को मुद्दा ............................. मा ............................ अदालतको मिति ........................... को आदेशले ............................ निजबाट .......................... जमानत माग भएको र निजको हकमा सो जमानत बापत नगद ................................... रुपैयाँ वा देहाय बमोजिमको सम्पत्ति जमानत दिनको लागि म ........................... मञ्जुर भएकोले सो जमानत दिन आएको छु । अदालतले तोकेको समयमा निज अभियुक्त/प्रतिवादीलाई उपस्थित गराउनेछु र गराउन नसकेमा निजलाई हुने सजाय वा निजले तिर्नुपर्ने कुनै रकम सो जमानत वा अन्य कुनै सम्पत्तिबाट असूल उपर हुन मेरो मञ्जुरी छ।

जमानत दिनेको नाम, थर, बतन, बाबु बाजेको नाम, थर, बतन। सम्पत्तिको विवरणः ..............................................

दस्तखत मिति

अनुसूची-३२ (दफा ८० सँग सम्बन्धित) थुनुवा पूर्जीको ढाँचा

थुनुवा पूर्जी

श्री ................................................ ठेगाना ...........................................

तपाईँलाई ................................................... जाहेरीले बादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तपाईँ समेत भएको ......................कुसुरको सिलसिलामा तपाईँलाई प्रहरी हिरासतमा राखी मुद्दाको कारबाही गर्नु पर्ने भएकोले आजैका मितिदेखि प्रहरी हिरासतमा राखी यो थुनुवा पूर्जी दिइएको छ।

सम्बन्धित अधिकारीको:- सही:- नाम:- दर्जा:- कार्यालय:- मिति:-

अनुसूची-३३ (दफा ८२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) तारिख किताबको ढाँचा

.................................. बाट खडा गरिएको तारिख किताब

सम्बत् .................................................................

सहीछाप

अनुसूची-३४ (दफा ८२ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) तारिख भरपाईको ढाँचा

.................... अदालत कार्यालयमा खडा गरिएको तारिख

भरपाई

वादी ........................................................................ प्रतिवादी ........................................................................

मुद्दा ........................................................................

मिति....................................................................... मा

मिति....................................................................... मा मुद्दा पेशी सूचीमा चढाइने भएकोले/....................................................................... काम गर्ने भएकोले मिति ....................................................................... का दिन ........ बजे यस अदालत कार्यालयमा उपस्थित हुनेछु भनी सही गर्ने ........................................................................

वादी.......................... प्रतिवादी ...........................

अनुसूची-३५ (दफा ८३ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) तारिख पर्चाको ढाँचा

............................बाट जारी भएको ................................ नाउँको तारिख पर्चा

........................ मुद्दा ........................ साल ............ नम्बर .....................................................विरुद्ध ...................................को निमित्त ........................................ को तारिख तोकिएकोले सो दिन .................... बजे ..............................................मा उपस्थित हुनु होला।

तारिख तोक्ने कर्मचारीको सहीछाप

.................................... को निमित्त ................................ को तारिख तोकिएकोले सो दिन ................................. बजे ......................... उपस्थित हुनुहोला।

तारिख तोक्ने कर्मचारीको सहीछाप

अनुसूची-३६ (दफा ८९ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित) वारिसनामाको ढाँचा

.............................. बस्ने......................... सँगको ..................................... मुद्दामा .............................. मुद्धामा मेरो तर्फबाट .................................... .......................... .............................. काम गर्नलाई ......................बस्ने ................................. लाई वारिस नियुक्त गरेको छु । निजमा वारिस हुन कुनै अयोग्यता छैन। मैले कानून बमोजिम लागेको दण्ड, जरिवाना, दशौँद विसौँद, दस्तुर तिर्न बाँकी रहेको छैन। माथि लेखिएको व्यहोरा साँचो छ झुट्टा ठहरेमा यो वारिसनामा बदर गरिदिनमा मेरो मञ्जुरी छ।

मिति ......................... ............................... दा. बा. (सही) औँलाको छाप .......................... (पूरा नाम) .......................... (पूरा ठेगाना) ........................ (नागरिकता नं.)

माथि उल्लेख भए बमोजिम ...............बस्ने .............. को वारिस भई काम गर्न मेरो मञ्जुरी छ। सो कामहरू म इमान्दारी पूर्वक गर्नेछु। म वारिस हुन कुनै प्रकारले अयोग्य छैन।

मिति ......................... ....................................... दा. बा. (सही) औँलाको छाप ...........................(पूरा नाम) ........................ (पूरा ठेगाना) ..................... (नागरिकता नं.)

यो वारिसनामा हाम्रो रोहबरमा लेखि सहीछाप गरिएको साँचो हो।

साक्षीहरू दा. बा . (१) ........ बस्ने........विषय....को .... लेखक साक्षी औँलाको छाप (२).........बस्ने.........विषय....को .... लेखक साक्षी

अनुसूची-३७ (दफा १०६ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) साक्षीले लिने शपथको ढाँचा

म ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु/ .................................... कि सत्यनिष्ठा सहित प्रतिज्ञा गर्दछु।

................................................... विरुद्ध .................................... को .......................................................... मुद्दामा मैले देखे, जाने र सुनेको व्यहोरा सबै साँचो बयान गर्नेछु, कुनै कुरा लुकाउने वा ढाट्ने छैन र अदालत तथा मुद्दाका पक्षहरुको तर्फबाट सोधिएको सबै प्रश्नहरुको देखे, जाने र सुने सम्मको सही उत्तर दिनेछु। झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सजाय होस्।

(शपथ लिनेको सहीछाप) शपथ गराउनेको सहीछापः

अनुसूची-३८ (दफा १०६ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) साक्षी बकपत्रको ढाँचा

मुद्दा ..................................................................... साल ......................................................................... नम्बर ...................... विरुद्ध ............................ साक्षी ..................................................................... को बयान

प्रश्न र तिनको जवाफहरु

प्रश्न:- तपाईँको र तपाईँको बाबु आमाको नाम के हो ? जवाफ - ............. हो तपाईँको उमेर कति ? पेशा के हो ? घर .............................. कहाँ छ ? ...........................................................................

बकपत्र गर्ने व्यक्तिको सही.................. बयान गराउने कर्मचारी/न्यायाधीशको सहीछाप

द्रष्टव्य :- मुद्दाका पक्षहरुले जुन क्रमले सोधपुछ, जिरह वा पुनः सोधपुछ गरेको हो सो क्रमले प्रश्नहरु र तिनको जवाफ लेख्नु पर्छ र साथै अदालतले शुरुमा, बिचमा वा अन्त्यमा साक्षीसँग कुनै प्रश्न सोधेको भए सो प्रश्न र त्यसको जवाफ पनि क्रम मिलाई लेख्नु पर्छ।

अनुसूची-३९ (दफा १०७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) बन्दसवालोको ढाँचा

.............................. बाट पठाइएको बन्दसवाल

मुद्दा................................................................

........................ सालको.................... मिति ...........................

............................... उजुरवाला विरुद्ध ................................ अभियुक्त

साक्षीको ..................................... को बयान

प्रश्न:- तपाईँको र तपाईँको बाबु आमाको नाम के हो ? जवाफ - ................

तपाईँको उमेर कति हो ? पेशा के हो ? घर .....................

कहाँ छ " .......................................

पश्नहरूको सहीछाप बयान गर्ने व्यक्तिको सहीछाप बयान गराउने कर्मचारी/ न्यायाधीशको सहीछाप

द्रष्टव्य :- मुद्दाका पश्नहरूले जुन क्रमले सोधपुछ, जिरह वा पुनः सोधपुछ गरेको हो सो क्रमले प्रश्नहरू र तिनको जवाफ लेख्नु पर्छ र साथै अदालतले शुरुमा, बिचमा वा अन्त्यमा साक्षीसँग कुनै प्रश्न सोधेको भए सो प्रश्न र त्यसको जवाफ पनि क्रम मिलाई लेख्नु पर्छ।

अनुसूची-४० (दफा १०९ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) श्रव्य दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी बुझेको अभिलेखको मुचुल्काको ढाँचा

वादी .................................... प्रतिवादी ............................................

भएको ...................... मुद्दामा वादी÷प्रतिवादीको साक्षी अदालतमा उपस्थित हुन नसकी अदालतको ..........................आदेशले .......................... बस्ने साक्षी ..................... लाई हामी तपशिलका व्यक्तिका रोहवरमा श्रव्य दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत बुझिएको ठीक साँचो हो ।

रोहवरः स्थानीय तहका सदस्य वा प्रतिनिधिको नाम, थर र हस्ताक्षर,

स्थानीय व्यक्तिको नाम, थर र हस्ताक्षर,

साक्षीको नाम, थर र हस्ताक्षर,

अदालतबाट खटाई आएका कर्मचारीको नाम, थर र हस्ताक्षर,

प्राविधिक कर्मचारीको नाम, थर र हस्ताक्षर,

वादी, प्रतिवादी वा निजको वारेनामा नाम, थर र हस्ताक्षर,

वादी, प्रतिवादीको कानून व्यवसायी भए नाम, थर र हस्ताक्षर,

स्थान,

मिति

अनुसूची-४१ (दफा ११५ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) नेपाल बाहिर रहेको साक्षी बुझ्नको लागि प्रयोग हुने बन्दसवालको ढाँचा

................................ बाट वादी ............................ प्रतिवादी .......................भएको .................................मुद्दामा ......................... मुलुकमा रहेका .................................... नाममा पठाइएको बन्दसवाल

मुद्दा ................................................................ ......................... सालको ........................ मिति ........................... .................................. उजुरवाला विरुद्ध ....................................... अभियुक्त साक्षीको ..................................... को बयान

प्रश्नः- तपाईँको र तपाईँको बाबु आमाको नाम के हो ? जवाफ - ........ तपाईँको उमेर कति छ ? पेशा के हो ? घर ............... कहाँ छ ? ................................

बन्दसवाल भएको मुलुकको नामः

बयान गर्ने व्यक्तिको सहीछाप बयान गराउने अधिकारी सहीछाप

द्रष्टव्यः मुद्दाका पक्षहरूले जुन क्रमले सोधपुछ, जिरह वा पुनः सोधपुछ गरेको हो सो क्रमले प्रश्नहरू र तिनको जवाफ लेख्नु पर्छ र साथै अदालतले शुरुमा, बिचमा वा अन्त्यमा साक्षीसँग कुनै प्रश्न सोधेको भए सो प्रश्न र त्यसको जवाफ पनि क्रम मिलाई लेख्नु पर्छ।

अनुसूची-४२ (दफा १२२ को उपदफा (८) सँग सम्बन्धित) प्रतिउत्तरपत्रको ढाँचा

अदालतले भर्ने दर्ता नं. ......... दर्ता मिति: .................. ...................... मा दाखिल गरेको

प्रतिउत्तरपत्रको ढाँचा

............................................. साल को फौ.मि.नं. ...................... बस्ने वर्ष ................ को ....................................... अभियुक्त ।

विरुद्ध

................................. बस्ने वर्ष .................. को ........... उजुरवाला

मुद्दा ..........................

उपर्युक्त उजुरवालाले मलाई लगाएको अभियोगका सम्बन्धमा मेरो व्यहोरा निम्नलिखित छ ।

१...................................... २...................................... ३......................................

प्रमाण

साक्षी १...................................... साक्षीहरुको पूरा नाम, उमेर र ठेगाना २...................................... ३......................................

लिखत १...................................... २......................................

.............................. जन्म भै ........................................... बस्ने .............................. को छोरा छोरी पत्नी .......................... वर्षको ...................................... मिति ...................................... अभियुक्तको सहिछाप

अनुसूची-४३ (दफा १३१ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) फैसलाको ढाँचा

.................................... अदालत ................................................को इजलास

फैसला

...................... मुद्दा ................. साल .................नम्बर

विरुद्ध

................................................. ..........................................

१. .................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

(उजुरीको मुख्य व्यहोरा)

२. .................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

(अभियुक्तको बयान वा प्रतिउत्तरपत्रको मुख्य व्यहोरा)

३. .................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

(अदालतले निर्णय दिनु पर्ने कुराहरु)

४. .................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

(कारण सहितको अदालतको निर्णय)

५. .................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

६. .................... (कानून बमोजिम प्यारोल वा प्रोबेशनमा छोड्न मिल्ने नमिल्ने कुरा)

...................................................................

(अन्य आवश्यक कुराहरु)

मिति ............................. ............................... न्यायाधीशको सहीछाप

अनुसूची-४४ (दफा १३२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) फैसलाको सूचनाको ढाँचा

....................................... बाट

............................... लाई दिइएको फैसलाको सूचना (पक्षको पूरा नाम र ठेगाना)

......................... मुद्दा .......................... साल............... नम्बर विरुद्ध .................................................................................

उपर्युक्त मुद्दामा ........................ मितिमा यस .......... ............. बाट ................. ............. ............. .............. ............... ....... ..... (निर्णयको मुख्य व्यहोरा)

...................... ................................... फैसला भएकोले तपाईँलाई सूचित गरिएको छ।

.................................. (अदालतको छाप) (सूचना पठाउने अधिकारीको सहीछाप)

मितिः ...........................

अनुसूची-४५ (दफा १३६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) पुनरावेदनपत्रको ढाँचा

अदालतले भर्ने दर्ता नं. ......... दर्ता मितिः .................. ............................. मा दिएको पुनरावेदनपत्र

............................. सालको ....................................... पुनरावेदन नं . पहिला .......................................................................................................... दोश्रो .......................... बस्ने ............................................... पुनरावेदक उजुरवाला। अभियुक्त विरुद्ध ................................ बस्ने ...................... प्रत्यर्थी÷उजुरवाला÷अभियुक्त मुद्दा ........................................... ................................... ले ................................... उपरोक्त मुद्दामा म÷हामीहरुलाई ............................... सजाय गरी बिगो वा क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला गरेकोले फैसला बमोजिम भएको सजाय भोगी÷सो बापत धरौट÷जमानत दिई चित्त नबुझेको कुरामा पुनरावेदन दिन आएको छु ÷छौँ÷मेरो÷हाम्रो व्यहोरा निम्न्लिखित छः- १...................................... २...................................... ३...................................... ४......................................

मिति ............................. पुनरावेदकको सहीछाप नामः ठेगानाः

अनुसूची-४६ (दफा १४० को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) प्रतिवादको ढाँचा

अदालतले भर्ने दर्ता नं. ......... दर्ता मिति: ..................

................................ मा दिएको प्रतिवाद

.............................................. सालको ................. पुनरावेदन नं. पहिला ...................... बस्ने ...............................................प्रत्यर्थी दोश्रो उजुरवाला÷अभियुक्त

विरुद्ध

.............................. बस्ने................................................................... उजुरवाला÷अभियुक्त.............................. पुनरावेदक

मुद्दा ...........................................

उपरोक्त मुद्दामा ...................अदालतबाट प्रतिवाद पेश गर्न सूचना पाएकोले यो प्रतिवाद पेश गरेको छु ÷छौँ। मेरो÷हाम्रो व्यहोरा निम्नलिखित छ:- १...................................... २...................................... ३...................................... ४......................................

मिति ...................................... प्रत्यर्थीको नाम: ठेगाना: सहीछाप

अनुसूची-४७ (दफा १५० सँग सम्बन्धित) पुनरावेदन फैसलाको ढाँचा

.............................................. अदालत .......................................................को इजलास

पुनरावेदन फैसला

........................... मुद्दा ...................... साल ............ नम्बर ................................... विरुद्ध ....................... (पुनरावेदकको पुरा नाम र ठेगाना) (प्रत्यर्थीको नाम र ठेगाना)

१ ........................................................................ (पुनरावेदकको मुख्य व्यहोरा)

२. ........................................................................ (प्रत्यर्थीको मुख्य व्यहोरा)

३. ........................................................................ (जुन फैसला उपर पुनरावेदन गरिएको हो सो फैसलाको मुख्य व्यहोरा)

४. ........................................................................ (अदालतले निर्णय दिनु पर्ने कुराहरु)

५. ........................................................................ (कारण सहित अदालतको निर्णय)

मिति ............................. ............................. न्यायाधीशको सहीछाप

अनुसूची-४८ (दफा १५० सँग सम्बन्धित) साधक फैसलाको ढाँचा

....................................... अदालत ..................................... को इजलास

साधक फैसला

............................... मुद्दा ...................... साल ................ नम्बर ............................... ...................... विरुद्ध ...............................

१. ....................................................................... (उजुरीको मुख्य व्यहोरा)

२. ........................................................................ (अभियुक्तको बयान। प्रतिउत्तरपत्रको मुख्य व्यहोरा)

३. ...................................................................... (अदालतले निर्णय दिनु पर्ने कुराहरु)

४. .................................................................... (साधक जाहेर गर्ने अदालतको फैसला)

५. ........................................................................ (कारण सहित अदालतको निर्णय)

मिति ............................. .............................. न्यायाधीशको सहीछाप

अनुसूची -४९ (दफा १५१ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) फैसला बमोजिम पक्राउ गर्ने आदेशको ढाँचा

........................................... बाट जारी भएको

आदेश

............................................................... प्रहरी कार्यालय

..................................................बस्ने .................... लाई

.........................................................................मा यस अदालतको फैसला बमोजिम

........................................भएकोमा निज फरार रहेको हुँदा निजलाई यथाशक्य चाँडो पक्राउ गरी ............................................ कारागारको कार्यालयमा बुझाई दिन आदेश दिइएको छ।

मिति ............................. ............................... न्यायाधीशको सहीछाप

अदालतको छाप

अनुसूची-५० (दफा १७१ सँग सम्बन्धित) लिखत पञ्जिकाको ढाँचा

........................................................... विरुद्ध ............................

मुद्दा ..................................................साल ..................... को मि.नं. .......................................................................

तयार गर्नेको सहीछाप प्रमाणित गर्नेको सहीछाप