विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्‍वविद्यालय ऐन, २०७९

विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ प्रमाणीकरण मिति २०७९।०५।२८

संशोधन गर्ने ऐन १. सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१।१२।१८ २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२।०४।१४

संवत् २०७९ सालको ऐन नं. २४ विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: आयुर्वेद, योग, ध्यान तथा वैकल्पिक चिकित्सा र जडीबुटीको अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न, आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन र आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न र प्रतिस्पर्धी तथा दक्ष मानव स्रोत उत्पादन गरी मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउन नेपाल सरकारको लगानीमा विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्न वांछनीय भएकोले, सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९" रहेको छ। (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकीसौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- (क) “अध्यक्ष” भन्नाले दफा ७ को उपदफा (१०) बमोजिम छनोट भएको विश्वविद्यालय परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ। (ख) “अनुसन्धान केन्द्र” भन्नाले दफा २४ बमोजिमको अनुसन्धान केन्द्र सम्झनु पर्छ। (ग१) “उपकुलपति” भन्नाले दफा २७ बमोजिमको उपकुलपति सम्झनु पर्छ।

• सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप।

---

(ग) “कलेज” भन्नाले विश्वविद्यालयको आङ्गिक कलेज वा सामुदायिक आङ्गिक कलेज सम्झनु पर्छ। (घ) “कार्यकारी परिषद्” भन्नाले दफा १३ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ। (ङ) ............ (च) "केन्द्रीय विभाग" भन्नाले दफा ३८ को उपदफा (१) बमोजिमको विभाग सम्झनु पर्छ। (छ) “डीन” भन्नाले स्कूलको प्रमुख सम्झनु पर्छ। (ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ। (झ) “निदेशक” भन्नाले दफा ३८ को उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको निदेशक सम्झनु पर्छ। (ञ) “पदाधिकारी” भन्नाले दफा ६ बमोजिमको पदाधिकारी सम्झनु पर्छ। (ट) “प्राज्ञिक परिषद्” भन्नाले दफा १५ बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ। (ठ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ। (ड) “विद्या परिषद्” भन्नाले दफा १८ बमोजिमको विद्या परिषद् सम्झनु पर्छ। (ढ) “विश्वविद्यालय” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ। (ण) “विश्वविद्यालय परिषद्” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको विश्वविद्यालय परिषद् सम्झनु पर्छ। (त) “शिक्षक” भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने वा गराउने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षकलाई समेत जनाउँछ। (थ) “शिक्षण अस्पताल” भन्नाले दफा २३ बमोजिम स्थापना भएको शिक्षण अस्पताल सम्झनु पर्छ। (द) “स्कूल” भन्नाले दफा १७ बमोजिम स्थापना भएको विश्वविद्यालयको विभागगत संकाय वा अध्ययन संस्थान सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ विश्वविद्यालयको स्थापना

---

• सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झिकिएको।

---

३. विश्वविद्यालयको स्थापना: (१) आयुर्वेद, योग, ध्यान र वैकल्पिक चिकित्सासँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न, जडीबुटीको खोजमूलक अध्ययन, अनुसन्धान र आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन तथा आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली विकास गर्न प्राज्ञिक उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको छ। (२) विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा कोशी प्रदेशको अरुण उपत्यकाभित्र रहनेछ।

स्पष्टीकरण: यस दफा र दफा ४६ को प्रयोजनको लागि "अरुण उपत्यका" भन्नाले अनुसूची-१ मा उल्लिखित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई सम्झनु पर्छ।

४. विश्वविद्यालय स्वायत्त र संगठित संस्था हुने: (१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संगठित संस्था हुनेछ र यसले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ। (२) विश्वविद्यालयले कानूनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ।

परिच्छेद-३ विश्वविद्यालयको गठन तथा पदाधिकारी

५. विश्वविद्यालयको गठन: विश्वविद्यालयको संगठनात्मक संरचना देहाय बमोजिम हुनेछ र त्यस्ता गठनहरूको सामूहिक रूप नै विश्वविद्यालयको स्वरूप हुनेछ:- (क) विश्वविद्यालय परिषद्, (ख) कार्यकारी परिषद्, (ग) प्राज्ञिक परिषद्, (घ) स्कूल, (ङ) परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, (च) केन्द्रीय विभाग, (छ) अनुसन्धान केन्द्र, (ज) उत्पादन केन्द्र, (झ) विद्या परिषद्, (ञ) कलेज, र (ट) शिक्षण अस्पताल।

६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू: विश्वविद्यालयमा देहायका पदाधिकारीहरू रहने छन्:- (क) अध्यक्ष, (ख) उपकुलपति,

---

(ग) रजिष्ट्रार, (घ) डीन, (ङ) निर्देशक, (च) परीक्षा नियन्त्रक, र (छ) प्राचार्य।

परिच्छेद-४ विश्वविद्यालय परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

७. विश्वविद्यालय परिषद्: (१) विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रूपमा एक विश्वविद्यालय परिषद् रहनेछ। (२) विश्वविद्यालय परिषद्मा अध्यक्ष र देहाय बमोजिमका सदस्यहरू रहनेछन्:-

(क) उपकुलपति - सदस्य •(क१) राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य - सदस्य (ख) सचिव वा निजले तोकेको सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य •(ख१) सचिव, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय - सदस्य (ग) डीन - सदस्य (घ) विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू मध्येबाट एकजना - सदस्य (ङ) सचिव, शिक्षा विषय हेर्ने मन्त्रालय, कोशी प्रदेश - सदस्य (च) महानिदेशक, वनस्पति विभाग - सदस्य (छ) महानिदेशक, आयुर्वेद विभाग - सदस्य (ज) आयुर्वेद क्षेत्रका विज्ञहरू मध्येबाट चारजना - सदस्य (झ) योग, ध्यान, वैकल्पिक चिकित्सा र जडिबुटी क्षेत्रका विज्ञहरू-मध्येबाट जडिबुटी क्षेत्रका विज्ञहरू तथा परम्परागत उपचार सम्बन्धी ज्ञान भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट विधागत प्रतिनिधित्व हुने गरी चारजना - सदस्य (ञ) विज्ञान तथा प्रविधि, व्यवस्थापन, कानून वा चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरू मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य •(ञ१) शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्ति वा आयुर्वेद

• सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप।

---

चिकित्सा विधामा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्याति प्राप्त विज्ञमध्येबाट विश्वविद्यालय परिषद्बाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित तीन जना - सदस्य

*(ञ२) शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्ति वा आयुर्वेद चिकित्सा विधामा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्याति प्राप्त विज्ञमध्येबाट यो खण्ड प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकको हकमा अध्यक्षबाट र त्यसपछिको हकमा विश्वविद्यालय परिषद्बाट मनोनीत कम्तीमा दुईजना महिला सहित चार जना - सदस्य

(ट) कोशी प्रदेशको प्रदेश सरकारबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य

(ठ) खाँदबारी नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका र षडानन्द नगरपालिकाबाट मनोनीत एक-एकजना गरी तीनजना - सदस्य

(ड) धनकुटा, भोजपुर र संखुवासभा जिल्लाका अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिमका स्थानीय तहको क्रमानुसार क्रमशः मनोनयन हुने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट मनोनीत चारजना - सदस्य

(ढ) आयुर्वेद वा जडिबुटी सम्बन्धी उद्योगी, व्यवसायीहरू मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य

(ण) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ज), (झ), (ञ) र (ढ) बमोजिमका सदस्यको मनोनयन विश्वविद्यालय परिषद्ले गर्नेछ।

तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकको लागि मन्त्रालयले मनोनयन गर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सदस्यको मनोनयन गर्दा सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व समेतलाई विचार गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (२) को खण्ड (ड) बमोजिम मनोनीत हुने सदस्य बाहेक अन्य मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ।

(६) उपदफा (२) को खण्ड (ड) बमोजिमका सदस्यको पदावधि एक वर्षको हुनेछ।

---

• सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप।

---

तर त्यस्तो सदस्य अध्यक्षमा छनोट भएमा निजको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ।

(७) उपदफा (२) बमोजिम मनोनित सदस्यको योग्यता देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) पैँतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (ख) उपदफा (२) को खण्ड (ज), (झ), (ञ), (ञ१), (ञ२) र (ढ) बमोजिमका सदस्यको हकमा मान्यताप्राप्त कुनै विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, (ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण वा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय नपाएको, (घ) प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयनको लागि अयोग्य नभएको, (ङ) प्रदेश सरकारबाट मनोनित हुने व्यक्ति सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबाट मनोनित हुने व्यक्ति सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनु पर्ने, र (च) उच्च नैतिक चरित्र भएको।

(८) उपदफा (२) बमोजिम मनोनित कुनै सदस्यको पद रिक्त भएमा त्यस्तो सदस्य जुन प्रक्रियाबाट मनोनयन भएको हो सोही प्रक्रियाबाट अर्को व्यक्तिलाई रिक्त पदमा मनोनयन गरिनेछ।

(९) उपदफा (२) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि समाप्त हुनु भन्दा छ महिना अगावै यस दफा बमोजिम मनोनयन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ।

(१०) विश्वविद्यालय परिषद्का सदस्यहरूले उपदफा (२) को खण्ड (ज), (झ), (ञ), (ञ१), (ञ२), (ट), (ठ), (ड) र (ढ) बमोजिम मनोनित सदस्यहरू मध्येबाट अध्यक्षको छनोट गर्ने छन्।

तर विश्वविद्यालय परिषद्को अध्यक्षमा विदेशी नागरिक छनोट गर्न सकिने छैन।

(११) ....................

---

$\text{u}$ सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित। $\text{v}$ सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झिकिएको।

---

(१२) विश्वविद्यालय परिषद्को कुनै मनासिब कारण बाहेक वा अध्यक्षलाई पूर्व जानकारी नगराई विश्वविद्यालय परिषद्को बैठकमा लगातार तीन पटक अनुपस्थित भएमा त्यस्तो सदस्य आफ्नो पदबाट स्वतः मुक्त हुनेछ।

*७क. विश्वविद्यालय परिषद्का मनोनीत सदस्य पदमुक्त हुने: (१) देहायको अवस्थामा विश्वविद्यालय परिषद्को मनोनीत सदस्य आफ्नो पदबाट पदमुक्त हुनेछः-

(क) निजको दफा ७ को उपदफा (७) बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नभएमा,

(ख) निजले पदबाट राजीनामा दिएमा,

(ग) निजको मृत्यु भएमा।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा विश्वविद्यालय परिषद्ले त्यस्तो व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

८. सिफारिस समिति: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकको लागि दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ज), (झ), (ञ) र (ढ) बमोजिमका सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने प्रयोजनको लागि नाम सिफारिस गर्न मन्त्रालयले देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति गठन गर्नेछः-

(क) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरूका पूर्व रजिष्ट्रार वा सो सरिका पूर्व पदमाधिकारीहरू मध्येबाट एकजना - संयोजक

(ख) आयुर्वेद, योग, ध्यान वा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य

(२) सिफारिस समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तथा सदस्यको मनोनयनको लागि नाम सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने प्रक्रिया सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

• सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप।

---

(३) सिफारिस समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले तीस दिनभित्र मनोनयन गरिने व्यक्तिको नाम मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

९. विश्वविद्यालय परिषद्को बैठक: (१) विश्वविद्यालय परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ। (२) अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा विश्वविद्यालय परिषद्को बैठक बस्नेछ।

(३) विश्वविद्यालय परिषद्को बैठक हुनु भन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयहरूको कार्यसूची सहितको सूचना विश्वविद्यालय परिषद्को सदस्य-सचिवले सबै सदस्यलाई दिनेछ।

(४) विश्वविद्यालय परिषद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सात दिनको समय दिई दोस्रो पटक बैठक बोलाउनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम बोलाइएको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा पुनः तीन दिनको समय दिई तेस्रो पटक बैठक बोलाउनु पर्नेछ। त्यसरी बोलाइएको बैठकमा जमिनमा सदस्य उपस्थित भए पनि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(७) रजिस्ट्रारको सिफारिसमा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत एकजना छात्रा सहित दुईजना विद्यार्थीलाई परिषद्को बैठकमा आमन्त्रण गर्नु सकिनेछ।

(८) विश्वविद्यालय परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ। अध्यक्षको अनुपस्थितिमा दफा ७ को उपदफा (१०) बमोजिम अध्यक्ष छनोट गर्न सक्ने सदस्यहरू मध्ये ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।

(९) विश्वविद्यालय परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।

(१०) विश्वविद्यालय परिषद्को बैठकको निर्णय विश्वविद्यालय परिषद्को सदस्य-सचिवले सो परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट प्रमाणित गराई राख्नेछ र प्रमाणित प्रति सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(११) अध्यक्षको स्वीकृतिमा सदस्यहरूले सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी विश्वविद्यालय परिषद्को बैठकमा भाग लिन सक्ने छन्। त्यसरी भाग लिएमा बैठकमा उपस्थित भएको मानिनेछ।

---

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित।

---

(१२) विश्वविद्यालय परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो परिषद् आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१०. विश्वविद्यालय परिषद्को विशेष बैठक: (१) विश्वविद्यालय परिषद्को एक चौथाई सदस्यले आधार र कारण खुलाइ विश्वविद्यालय परिषद्को विशेष बैठक बोलाउन माग गर्न सक्नेछन्। (२) उपदफा (१) बमोजिम विशेष बैठक बोलाउन माग गरेमा अध्यक्षले पन्ध्र दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्नेछ र त्यस्तो बैठक जुन विषयको छलफलको लागि बोलाइएको हो सोही विषयमा सीमित हुन पर्नेछ। (३) अध्यक्षले उपदफा (२) बमोजिम बैठक नबोलाएमा वा दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पेश भएमा उपकुलपतिले बैठक बोलाउनेछ र त्यस्तो बैठकको अध्यक्षता दफा ९ को उपदफा (८) बमोजिमको ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ। (४) विशेष बैठकको सञ्चालन र निर्णय प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य व्यवस्था दफा ९ बमोजिम हुनेछ।

११. विश्वविद्यालय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त विश्वविद्यालय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक, शैक्षिक, व्यवस्थापकीय, व्यावसायिक तथा अन्य आवश्यक नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, (ख) विश्वविद्यालयको उद्देश्य अनुरूप विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति स्वीकृत गर्ने, (ग) विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, (घ) विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने नियम स्वीकृत गर्ने, (ङ) विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने वा गराउने, (च) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने उपाधिहरू निर्धारण र प्रदान गर्ने, (छ) अनुसन्धानकर्ता, कर्मचारी र शिक्षकको सेवाका शर्त, तलब तथा सुविधा निर्धारण गर्ने, (ज) विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने स्कूल, कलेज, अनुसन्धान केन्द्र, उत्पादन केन्द्रको स्थापना र शिक्षण अस्पतालको सञ्चालन तथा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने,

---

(झ) विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मूल्य र मान्यतालाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने, र

(ञ) विश्वविद्यालयको कार्य सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

१२. पदबाट हटाउने: (१) अध्यक्षले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा विश्वविद्यालयको हित विपरीतको कुनै काम गरेको भनी प्रमाण सहित परिषद्का तत्काल कायम रहेका एक तिहाइ सदस्यले विश्वविद्यालय परिषद्मा लिखित निवेदन दिन सक्नेछन्। (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा त्यस्तो निवेदन उपर छानबिन गर्न एक्काइस दिनभित्र विश्वविद्यालय परिषद्ले सो परिषद्का सदस्यहरूमध्येबाट तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको छानबिन समितिले छानबिनको क्रममा सम्बन्धित निकायको समेत सहयोग लिन सक्नेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको छानबिन समितिले छानबिन गर्दा अध्यक्षले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा विश्वविद्यालयको हित विपरीतको कुनै काम गरेको देखिएमा पदबाट हटाउन विश्वविद्यालय परिषद् समक्ष सिफारिस गर्नेछ। त्यस्तो सिफारिस कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गरिसक्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम सिफारिस प्राप्त गरेको मितिले साठी दिनभित्र विश्वविद्यालय परिषद्मा तत्काल कायम रहेको बहुमत सदस्यले अध्यक्षलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्नेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउने निर्णय गर्नु अघि विश्वविद्यालय परिषद्ले निज उपर लागेको आरोपको सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (४) बमोजिम पदबाट हटाउन सिफारिस गरेको मितिदेखि सोको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि अध्यक्ष आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन हुनेछ।

परिच्छेद-५ कार्यकारी परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

१३. कार्यकारी परिषद्: (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न एक कार्यकारी परिषद् रहनेछ। (२) कार्यकारी परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) उपकुलपति - संयोजक

---

(ख) डीन - सदस्य

(ग) केन्द्रीय विभाग तथा शिक्षण अस्पतालका निर्देशकहरू मध्येबाट दुईजना - सदस्य (घ) कलेजका प्राचार्यहरू मध्येबाट एकजना - सदस्य (ङ) शिक्षकहरू मध्येबाट एकजना - सदस्य

(च) रजिस्ट्रार - सदस्य-सचिव

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्यको मनोनयन उपकुलपतिको सिफारिसमा अध्यक्षबाट हुनेछ र मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ।

(४) मनोनीत सदस्यको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा उपदफा (२) बमोजिम अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ।

(५) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद् आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१४. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) विश्वविद्यालय परिषद्को निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ख) विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रस्तावहरू तयार गरी स्वीकृतिको लागि विश्वविद्यालय परिषद्मा पेश गर्ने,

(ग) विश्वविद्यालयको कोष तथा चल, अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख र संरक्षण गर्ने,

(घ) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने स्कूल, कलेज, अनुसन्धान केन्द्र, उत्पादन केन्द्रको स्थापना र शिक्षण अस्पतालको सञ्चालन तथा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालय परिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने,

(ङ) विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति र बढुवा गर्ने,

(च) विद्यार्थी शुल्क निर्धारण गर्ने,

(छ) आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति, उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्ने,

---

(ज) विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने शैक्षिक तथा चिकित्सा सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, गराउने,

(झ) विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय गर्ने, र

(ञ) कार्यकारी परिषद्लाई तोकिएका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने।

परिच्छेद-६ प्राज्ञिक परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

१५. प्राज्ञिक परिषद्: (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न एक प्राज्ञिक परिषद् रहनेछ। (२) प्राज्ञिक परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) उपकुलपति - संयोजक (ख) रजिस्ट्रार - सदस्य (ग) निदेशकहरू मध्येबाट एकजना - सदस्य (घ) शिक्षकहरू मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य (ङ) आयुर्वेद, योग, ध्यान तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रका फरक-फरक विधाको प्रतिनिधित्व हुने गरी विषय विज्ञहरू मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य (च) निदेशकहरू मध्येबाट उपकुलपतिले तोकेको एकजना - सदस्य (छ) डीनहरू मध्येबाट उपकुलपतिले तोकेको एकजना - सदस्य-सचिव

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्यको मनोनयन उपकुलपतिले गर्नेछ र मनोनित सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ।

(४) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१६. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षण हुने विषयको पाठ्यक्रम निर्धारण तथा स्वीकृत गर्ने, (ख) विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने,

---

(ग) विद्यार्थी भर्नाको योग्यता तथा आधार, विधा परिवर्तन विधि, सिकाइ मूल्याङ्कन विधि र परीक्षाको किसिम निर्धारण गर्ने, (घ) विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न आवश्यक कार्य गर्ने, (ङ) विश्वविद्यालयद्वारा प्रदान गरिने विभिन्न उपाधिको लागि विश्वविद्यालय परिषद्मा सिफारिस गर्ने, (च) प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानका विषयमा कार्यकारी परिषद्लाई राय सल्लाह दिने, र (छ) विश्वविद्यालय परिषद्ले तोकिदिएका कार्यहरू गर्ने।

परिच्छेद-७ स्कूल, विधा परिषद्, विषय समिति, कलेज, शिक्षण अस्पताल, अनुसन्धान केन्द्र र उत्पादन केन्द्र

१७. स्कूल: (१) विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विषयमा आवश्यक सङ्ख्यामा स्कूलहरू रहनेछन्। (२) उपदफा (१) बमोजिमका स्कूलहरू विश्वविद्यालयको उद्देश्य तथा नीतिको अधीनमा रही प्राज्ञिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय कार्यमा कार्यगत रूपमा स्वायत्त (फङ्सनल अटोनमस) हुनेछन्। (३) विद्यार्थी सङ्ख्या, भौतिक स्रोत र साधनको पर्याप्तता तथा कार्यबोझ समेतका आधारमा एक वा एकभन्दा बढी कार्यक्रम एउटै स्कूल अन्तर्गत सञ्चालन गर्न सकिनेछ। (४) स्कूल सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१८. विधा परिषद्: (१) स्कूलको प्राज्ञिक निकायको रूपमा काम गर्न प्रत्येक स्कूलमा डीनको संयोजकत्वमा एक विधा परिषद् रहनेछ। (२) विधा परिषद्मा बढीमा एघारजना सदस्यहरू रहनेछन्। (३) विधा परिषद्को सदस्यको मनोनयन डीनले गर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिमका सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजको पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ। (५) विधा परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि विधा परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१९. विधा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: विधा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

---

(क) प्राज्ञिक परिषद्ले विद्यार्थी भर्नाका लागि निर्धारण गरेको योग्यताको आधारमा विद्यार्थी छनोटको आधार र प्रक्रिया तथा सिट सङ्ख्या तोक्ने,

(ख) मानार्थ उपाधिहरू नयाँ कायम गर्ने, थपघट वा हेरफेर गर्ने वा खारेज गर्ने बारे प्राज्ञिक परिषद्मा सिफारिस गर्ने,

(ग) विषय समितिहरूको राय लिई स्कूलसँग सम्बन्धित विषयहरूको पाठ्यक्रम निर्धारण, अनुमोदन तथा संशोधन गर्ने प्राज्ञिक परिषद्मा सिफारिस गर्ने,

(घ) स्कूलको शैक्षिक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित परीक्षाको किसिम तोक्न, हेरफेर गर्ने, परीक्षा सम्बन्धी शर्तहरू र अन्य व्यवस्था गर्ने परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयमा सिफारिस गर्ने,

(ङ) कलेजमा सञ्चालन हुने वा सञ्चालन भएका शैक्षिक कार्यक्रमहरूका निमित्त चाहिने पूर्वाधार तथा सुविधा निर्धारण र मूल्याङ्कन गर्ने,

(च) विषय समितिहरूलाई आवश्यक निर्देशन वा मार्गदर्शन गर्ने, र

(छ) डीनले विद्या परिषद्बाट निर्णय हुनु पर्ने भनी आवश्यक देखेका अन्य विषयहरू।

२०. विषय समिति: (१) विद्या परिषद्को काम कारबाहीलाई सघाउ पुर्याउन प्रत्येक शिक्षण विभागमा एक विषय समिति रहनेछ। स्पष्टीकरण: यस दफा र दफा २१ को प्रयोजनको लागि “शिक्षण विभाग” भन्नाले विभागगत रूपमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय निकायलाई सम्झनु पर्छ।

(२) विषय समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) प्रमुख, शिक्षण विभाग - संयोजक

(ख) शिक्षकहरू मध्ये दुईजना - सदस्य

(ग) अन्य विश्वविद्यालयका सम्बन्धित विषयका शिक्षकहरू मध्ये दुईजना - सदस्य

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका सदस्यहरूको मनोनयन सम्बन्धित शिक्षण विभाग प्रमुखको सिफारिसमा डीनले गर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमका सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजको पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ।

---

(५) विषय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि विषय समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

२१. विषय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: विषय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) शिक्षण विभागसँग सम्बन्धित विषयहरूको पाठ्यक्रम निर्धारण, अनुमोदन तथा संशोधन गर्न विद्या परिषद्मा सिफारिस गर्ने, (ख) पाठ्यवस्तु र प्रश्नपत्रको ग्रिडको प्रारूप तयार गरी विद्या परिषद्मा सिफारिस गर्ने, (ग) विद्यार्थी भर्नाका लागि निर्धारण गरेको योग्यताको आधारमा विद्यार्थी प्रवेशका लागि न्यूनतम योग्यता, छनोटको आधार र प्रक्रिया तथा सिट सङ्ख्या विद्या परिषद्मा सिफारिस गर्ने, र (घ) कलेजहरूमा सञ्चालित शैक्षिक तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन पद्धति र साधनको विकास गरी विद्या परिषद्मा सिफारिस गर्ने।

२२. कलेज: (१) विश्वविद्यालयले आङ्गिक कलेज स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम कलेज स्थापना गर्दा आवश्यकताको आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा एक-एकटा हुने गरी स्थापना गर्न सकिनेछ। (३) विश्वविद्यालयले उपदफा (२) को अधीनमा रही प्रदेश वा स्थानीय तह वा सहकारी संस्थाको सहकार्य वा साझेदारीमा आङ्गिक कलेज स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछ। (४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिम स्थापना तथा सञ्चालन गरिने कलेजमा अलग-अलग विधाका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ। (५) कलेज सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२३. शिक्षण अस्पतालको सञ्चालन: (१) आयुर्वेद वा वैकल्पिक चिकित्सा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजले आफ्नो अभिन्न अंगका रूपमा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गर्नु पर्नेछ। (३) शिक्षण अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

---

२४. अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन: (१) विश्वविद्यालयले आयुर्वेद, योग, ध्यान तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेछ। (२) विश्वविद्यालयले सरकारी, सहकारी, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायसँग समन्वय र सहकार्यमा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्य गर्न सक्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यबाट प्राप्त प्रतिफल उपयोग भएको ज्ञान, सीप र लगानीको आधारमा बाँडफाँट गर्नु पर्नेछ। (४) अनुसन्धान केन्द्रको सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२५. उत्पादन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन: (१) विश्वविद्यालयले आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन तथा बिक्री वितरणको प्रयोजनका लागि वनस्पति, जडीबुटी वा अन्य जैविक स्रोतको सङ्कलन, प्रशोधन र उत्पादन गर्न आवश्यकता अनुसार उत्पादन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको उत्पादन केन्द्रले परम्परागत रूपमा प्रचलित ज्ञान, सीपको उपयोग तथा प्रवर्द्धन, जडीबुटी उद्यान स्थापना तथा सञ्चालन, जडीबुटी प्रशोधन तथा औषधि उत्पादन र उद्यमशीलता विकासको लागि सरकारी, सहकारी, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्न सक्नेछ। (३) विश्वविद्यालयले आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनको प्रयोजनका लागि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही वन्यजन्तु पालन गर्न सक्नेछ। (४) उत्पादन केन्द्रले आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि वस्तुको गुणस्तर परीक्षण तथा नियन्त्रण, ब्रान्डिङ, बिक्री मूल्य निर्धारण लगायतका कार्य गर्नेछ। (५) उत्पादन केन्द्र सञ्चालन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-८ विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी

२६. अध्यक्ष: (१) दफा ७ को उपदफा (१०) बमोजिम विश्वविद्यालय परिषद्को अध्यक्षको छनोट हुनेछ। (२) अध्यक्ष विश्वविद्यालयको प्रमुख र विश्वविद्यालय परिषद्को अध्यक्ष हुनेछ। (३) अध्यक्षले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता गर्नेछ।

---

(४) अध्यक्षले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

(५) अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको पदावधि गणना गर्दा विश्वविद्यालय परिषद्को सदस्य भएको अवधिभलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ।

(६) अध्यक्षको सेवा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२७. उपकुलपति: (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्न विश्वविद्यालयमा एकजना उपकुलपति रहनेछ। (२) दफा २९ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अध्यक्षले उपकुलपति नियुक्त गर्नेछ।

(३) उपकुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक कार्यकालको लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ।

(४) उपकुलपतिको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२८. उपकुलपतिको योग्यता: देहायको योग्यता भएको व्यक्ति उपकुलपतिमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछः- (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको,

(ख) प्राज्ञिक क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको,

(ग) शैक्षिक वा प्राज्ञिक उन्नयनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सीप र कौशल प्रदर्शन गरेको,

(घ) पैँतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र

(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको।

२९. सिफारिस समिति: (१) विश्वविद्यालय परिषद्ले उपकुलपतिको नियुक्तिका लागि कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी देहाय बमोजिमको सिफारिस समिति गठन गर्नेछः- (क) विश्वविद्यालय परिषद्ले तोकेको विश्वविद्यालय परिषद्को सदस्य - संयोजक (ख) आयुर्वेद, योग, ध्यान वा वैकल्पिक चिकित्साका क्षेत्रका व्यक्तिहरू मध्येबाट विश्वविद्यालय परिषद्द्वारा मनोनीत एकजना - सदस्य (ग) विश्वविद्यालयको प्राध्यापकहरू शिक्षा, व्यवस्थापन वा शैक्षिक प्रशासन सम्बद्ध व्यक्तिहरू मध्येबाट विश्वविद्यालय परिषद्द्वारा

---

मनोनीत एकजना - सदस्य

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समितिले उपकुलपति पदका लागि योग्यता पुगेको स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिले दरखास्त दिने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त आह्वान गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रकाशित सूचना बमोजिम दरखास्त पेश गरेका उम्मेदवारहरू मध्ये तीनदिन लेख साताभित्र सम्मका योग्य उम्मेदवारहरूको अल्पसूची तयार गरी त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिको लागि आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिको आधारमा सिफारिस समितिले सबैभन्दा योग्य एकजना उम्मेदवारको नाम उपकुलपतिको पदमा नियुक्तिकी लागि विश्वविद्यालय परिषद्मा सिफारिस गर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम सिफारिस भएको व्यक्तिलाई अध्यक्षले पन्ध्र दिनभित्र उपकुलपति पदमा नियुक्ति गर्नु पर्नेछ।

(६) उपकुलपतिको नियुक्ति सम्बन्धी अन्य कार्यविधि जेकोए बमोजिम हुनेछ।

३०. उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) विश्वविद्यालय परिषद्को निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, (ख) विश्वविद्यालयका सबै काम कारबाही उपर सामान्यतः नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने, (ग) विश्वविद्यालयको काम कारबाहीमा आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेको विषयमा निर्देशन दिने, (घ) विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समन्वय, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने वा गराउने र सोको प्रतिवेदन कार्यकारी परिषद्मा पेश गर्ने, (ङ) विश्वविद्यालय परिषद्मा पेश गर्नु पर्ने प्रस्ताव पेश गर्न लगाउने, (च) विश्वविद्यालयको विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम तय गर्ने, गराउने, (छ) विश्वविद्यालयलाई आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने, (ज) आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्ने, गराउने, (झ) विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, गराउने,

---

(ञ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा कुनै निकाय वा पदाधिकारीले गर्ने भनी उल्लेख भएदेखि बाहेकका अन्य काम गर्ने,

(ट) विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धि जनगुनासो विश्लेषण गरी सोको सम्बोधन तथा व्यवस्थापन गर्ने, र

(ठ) विश्वविद्यालय परिषद्ले तोकेका अन्य काम गर्ने।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ञ) बमोजिम उपकुलपतिले गरेको नीतिगत निर्णय वा सो सम्बन्धी काम कारबाहीको जानकारी निजले विश्वविद्यालय परिषद्लाई गराउनु पर्नेछ।

३१. रजिष्ट्रार: (१) रजिष्ट्रार विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ। (२) रजिष्ट्रारको नियुक्ति दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समितिको सिफारिसमा अध्यक्षबाट हुनेछ।

(३) रजिष्ट्रारको पदावधि चार वर्षको हुनेछ।

(४) रजिष्ट्रारको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३२. रजिष्ट्रारको योग्यता: देहायको योग्यता भएको व्यक्ति रजिष्ट्रारमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछः- (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको,

(ख) प्राज्ञिक वा शैक्षिक प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा आठ वर्षको अनुभव भएको,

(ग) शैक्षिक वा प्राज्ञिक उन्नयनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सीप र कौशल प्रदर्शन गरेको,

(घ) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र

(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको।

३३. रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित काम कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(ख) विश्वविद्यालयको कोष सञ्चालन, लेखा र लेखापरीक्षण गर्ने, गराउने,

(ग) आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी नीति तथा योजनाको तर्जुमा गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

---

(घ) विश्वविद्यालयको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नीति तथा योजना तयार गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ङ) विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण र सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने,

(च) विश्वविद्यालयको आर्थिक आय-व्ययको अनुमान तयार गर्ने, गराउने,

(छ) स्कूल, कलेज, अनुसन्धान केन्द्र, उत्पादन केन्द्र लगायतका विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सबै निकायको निरीक्षण गर्ने र प्रशासन तथा व्यवस्थापन कार्यमा कुनै त्रुटि देखिएमा सुधार गर्ने तथा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने,

(ज) विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालन गरिने परीक्षाको रेखदेख, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने,

(झ) कार्यकारी परिषद् तथा उपकुलपतिको निर्देशन बमोजिमको कार्य गर्ने।

(२) उपदफा (१) बमोजिम रजिस्ट्रारले कार्यसम्पादन गर्दा उपकुलपतिको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही सम्पादन गर्नु पर्नेछ।

३४. पदबाट हटाउने: (१) उपकुलपतिले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा विश्वविद्यालयको हित विपरीतको कुनै काम गरेको भनी प्रमाण सहित विश्वविद्यालय परिषद्मा तत्काल कायम रहेका एक तिहाइ सदस्यले अध्यक्ष समक्ष लिखित निवेदन दिन सक्नेछन्।

(२) उपदफा (१) मा उल्लेखित कुनै काम गरेको भनी रजिस्ट्रारलाई पदबाट हटाउन उपकुलपतिले विश्वविद्यालय परिषद्मा सिफारिस गर्नु सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन वा उपदफा (२) बमोजिम उपकुलपतिको सिफारिस उपर छानबिन गर्न एकाईस दिनभित्र विश्वविद्यालय परिषद्ले आफ्ना सदस्यहरू मध्येबाट तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको छानबिन समितिले छानबिनको क्रममा सम्बन्धित विज्ञहरूको समेत सहयोग लिन सक्नेछ।

(५) उपदफा (३) बमोजिमको छानबिन समितिले छानबिन गर्दा उपकुलपति वा रजिस्ट्रारले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा विश्वविद्यालयको हित विपरीतको कुनै काम गरेको देखिएमा पदबाट हटाउन विश्वविद्यालय परिषद् समक्ष सिफारिस गर्नेछ। त्यस्तो सिफारिस छानबिन सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले एक महिनाभित्र गरिसक्नु पर्नेछ।

---

(६) उपदफा (५) बमोजिम सिफारिस प्राप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र विश्वविद्यालय परिषद्को तत्काल कायम रहेका बहुमत सदस्यले उपकुलपति वा रजिस्ट्रारलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्नेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउने निर्णय गर्नु अघि विश्वविद्यालय परिषद्ले निज उपर लागेको आरोपको सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

(७) उपदफा (५) बमोजिम पदबाट हटाउन सिफारिस गरेको मितिदेखि सोको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि उपकुलपति वा रजिस्ट्रार आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन हुनेछ।

(८) उपकुलपति वा रजिस्ट्रार निलम्बन भएको अवस्थामा निजले सम्पादन गर्ने कामको लागि विश्वविद्यालय परिषद्ले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ।

३५. परीक्षा नियन्त्रक: (१) परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको प्रमुखको हैसियतमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारीको रूपमा परीक्षा नियन्त्रक रहनेछ। (२) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरी कम्तीमा आठ वर्षको प्राध्यापन वा शैक्षिक प्रशासनको अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिलाई कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा उपकुलपतिले परीक्षा नियन्त्रक नियुक्ति गर्नेछ।

(३) परीक्षा नियन्त्रकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ।

(४) परीक्षा नियन्त्रकको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३६. डीन: (१) स्कूल प्रमुखको हैसियतमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारीको रूपमा डीन रहनेछ। तर एकजना डीनलाई एकभन्दा बढी स्कूल प्रमुखको जिम्मेवारी दिन बाधा पर्ने छैन।

(२) सम्बन्धि विधामा स्नातकोत्तर गरी कम्तीमा आठ वर्षको प्राध्यापन सम्बन्धी अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिलाई कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा उपकुलपतिले डीन नियुक्ति गर्नेछ।

(३) डीनको पदावधि चार वर्षको हुनेछ।

(४) डीनको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३७. डीनको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त डीनको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) स्कूल प्रमुखको रूपमा प्राज्ञिक तथा शैक्षिक नेतृत्व गर्ने,

---

(ख) स्कूल अन्तर्गतिका विषयहरूमा पठनपाठन र अनुसन्धानको स्तर विकासका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने,

(ग) स्कूल अन्तर्गतका कलेज, केन्द्रीय विभागमा सञ्चालित पठनपाठन र अनुसन्धानको गुणस्तर विकासका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने,

(घ) कलेजहरूलाई शैक्षिक एवं अनुसन्धानको लागि सहयोग र सुविधा दिन सिफारिस गर्ने,

(ङ) कार्यकारी परिषद्बाट तोकिएका आफ्नो स्कूल अन्तर्गतका कलेजको निरीक्षण, व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वयकीताको रूपमा काम गर्ने, र

(च) विद्या परिषद् र विषय समितिहरूको क्रियाकलापमा समन्वय गर्ने।

३८. निर्देशक: (१) विश्वविद्यालयको प्रशासन, प्राज्ञिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध, अनुसन्धान केन्द्र र उत्पादन केन्द्र केन्द्रीय विभागका रूपमा रहने छन्। (२) उपदफा (१) बमोजिमका विभागहरू हुने गरी विभागीय प्रमुखको रूपमा निर्देशकहरू रहने छन्।

तर एकजना निर्देशकलाई एकभन्दा बढी केन्द्रीय विभागको जिम्मेवारी दिन बाधा पर्ने छैन।

(३) विश्वविद्यालयको प्रदेशस्तरमा स्थापना गरिने अनुसन्धान केन्द्र, उत्पादन केन्द्र र शिक्षण अस्पतालको प्रमुखको रूपमा छुट्टाछुट्टै निर्देशक रहनेछ।

(४) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धि विषय र क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्षको कार्यअनुभव हासिल गरेको व्यक्तिहरू मध्ये कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा उपकुलपतिले निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ।

(५) निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ।

(६) निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३९. निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) विभागीय प्रमुखको रूपमा नेतृत्व गर्ने,

(ख) विभागको आवधिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ग) विभागको वार्षिक कार्यक्रम, योजना तथा बजेट तयार गराई स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने,

---

(घ) कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने, (ङ) प्रत्यायोजित एवं निर्देशित काम गर्ने, गराउने, र (च) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने।

४०. प्राचार्य: (१) विश्वविद्यालयको कलेज प्रमुखको रूपमा प्राचार्य रहनेछ। (२) सम्बन्धित विधामा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र कम्तीमा पाँच वर्षको प्राध्यापनको अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिलाई कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा उपकुलपतिले प्राचार्य नियुक्त गर्नेछ। (३) प्राचार्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। (४) प्राचार्यको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४१. परीक्षा नियन्त्रक, डीन, निर्देशक तथा प्राचार्य हटाउने: (१) दफा ३५ को उपदफा (३), दफा ३६ को उपदफा (३), दफा ३८ को उपदफा (५) र दफा ४० को उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परीक्षा नियन्त्रक, डीन, निर्देशक तथा प्राचार्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा विश्वविद्यालयको हित विपरीतको कुनै काम गरेको भनी कसैले प्रमाण सहित उपकुलपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन उपर छानबिन गर्ने प्रयोजनको लागि कार्यकारी परिषद्ले परिषद्को कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा तीनजना सदस्य रहेका एक छानबिन समिति गठन गर्न सक्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको छानबिन समितिले छानबिन गर्दा परीक्षा नियन्त्रक, डीन, निर्देशक वा प्राचार्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा विश्वविद्यालयको हित विपरीतको कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो परीक्षा नियन्त्रक, डीन, निर्देशक वा प्राचार्यलाई पदबाट हटाउन कार्यकारी परिषद्मा सिफारिस गर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस प्राप्त भएमा कार्यकारी परिषद्ले त्यस्तो परीक्षा नियन्त्रक, डीन, निर्देशक वा प्राचार्यलाई पदबाट हटाउन उपकुलपति समक्ष सिफारिस गर्नेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिमको सिफारिसको आधारमा उपकुलपतिले परीक्षा नियन्त्रक, डीन, निर्देशक वा प्राचार्यलाई पदबाट हटाउनेछ।

---

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

४२. शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) विश्वविद्यालयमा आवश्यक सङ्ख्यामा शिक्षक तथा कर्मचारी रहने छन्। (२) विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सिफारिसमा हुनेछ। (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालय सेवा आयोगको गठन नभएसम्म शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्तिमा लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको पदपूर्ति समिति रहनेछः- (क) उपकुलपति - अध्यक्ष (ख) प्रतिनिधि, लोक सेवा आयोगको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य (ग) कार्यकारी परिषद्ले तोकेको डीन - सदस्य-सचिव (४) उपदफा (३) बमोजिमको पदपूर्ति समितिको सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ। (५) पदपूर्ति समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। (६) पदपूर्ति समितिको बैठकमा भाग लिए बापत पाउने सुविधा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। (७) उपदफा (१) बमोजिमका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४३. करारमा काममा लगाउन सकिने: (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्न विश्वविद्यालयमा बहालवाला शिक्षक तथा कर्मचारीबाट सम्भव नभएको र त्यस्तो कार्यसम्पादन गर्न बाधा परेको तथा दफा ४२ बमोजिम तत्काल पदपूर्ति हुने अवस्था समेत नरहेमा विश्वविद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा उपकुलपतिको स्वीकृति लिई शिक्षकलाई डीनले, केन्द्रीय विभागका कर्मचारीलाई रजिस्ट्रारले र अन्य कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित निर्देशकले करार गरी काममा लगाउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम करारमा काममा लगाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरू करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

---

परिच्छेद-९ विश्वविद्यालयको कोष, लेखा र लेखापरीक्षण

४४. विश्वविद्यालयको कोष: (१) विश्वविद्यालयको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त रकम, (ग) कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट चन्दा, दान, दातव्य वा आर्थिक सहायतास्वरूप प्राप्त रकम, (घ) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, (ङ) विश्वविद्यालयको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारबाट प्राप्त रकम, र (च) विश्वविद्यालयले आर्जन गरेको अन्य सबै प्रकारको रकम।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि विश्वविद्यालयले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(४) विश्वविद्यालयको कोषको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त "क" वर्गको वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।

(५) विश्वविद्यालयको सबै खर्चहरू विश्वविद्यालय परिषद्बाट स्वीकृत भए बमोजिम उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्ययरोइने छ।

(६) विश्वविद्यालयको कोष र खाता सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४५. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) विश्वविद्यालयले आफ्नो आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली अनुसार राख्नु पर्नेछ। (२) विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्नेछ।

(३) विश्वविद्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रचलित कानून बमोजिमको दर्तावाला लेखापरीक्षकहरू मध्ये विश्वविद्यालय परिषद्बाट नियुक्त लेखापरीक्षकबाट गराउनु पर्नेछ।

(४) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।

परिच्छेद-१० विविध

४६. विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय तोक्ने: कोशी प्रदेशको अरुण उपत्यकाभित्र यातायातको पहुँच, उपयुक्त भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक वातावरण समेतलाई विचार गरी विश्वविद्यालयको

---

केन्द्रीय कार्यालय रहने स्थान नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्नेछ।

४७. समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मनोनयन गर्ने: दफा ७ को उपदफा (२), दफा ८ को उपदफा (१), दफा १५ को उपदफा (२) र दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम मनोनयन गर्दा वा सिफारिस समिति गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नुपर्नेछ।

४८. शिक्षण पद्धति तथा शैक्षिक कार्यक्रमको मूल्याङ्कन: विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिने शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४९. प्रमाणपत्र र उपाधि तथा मान्यता दिने: (१) विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिमको प्रमाणपत्र र उपाधि प्रदान गर्नेछ। (२) विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ। (३) विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई मान्यता दिन सक्नेछ। (४) प्रमाणपत्र, उपाधि र मान्यता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५०. विद्यार्थी भर्ना हुन चाहिने योग्यता: विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताको योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५१. पूर्वयोग्यताका शैक्षिक कार्यक्रमको सञ्चालन: विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहको शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थीको पहुँच अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालय स्वयंले वा स्थानीय तह वा अन्य संघ, संस्थाहरूसँगको सहकार्य वा साझेदारीमा सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई पूर्वयोग्यताका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

५२. निःशुल्क उच्च शिक्षा तथा छात्रवृत्ति: (१) विश्वविद्यालय वा मातहतका आंगिक कलेजमा भर्ना भएका दलित, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा एक विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा एक पटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ।

• केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित।

---

(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दलित विद्यार्थीको लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि तोकिए बमोजिमको निःशुल्क छात्रवृत्ति सहित सिट सुरक्षित गरिनेछ।

(४) विश्वविद्यालयले शहीद, बेपत्ता पारिएका, मधेशी, आदिवासी/जनजाति, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ।

(५) सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा नौ र दशमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा प्रचलित कानून बमोजिम छात्रवृत्ति पाउनेछ।

५३. सम्बन्धन वा स्वीकृति नदिने: विश्वविद्यालयको आफ्नै आंगिक कलेज रहने हुँदा यसले अन्य शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन वा स्वीकृति दिने छैन।

५४. काम कारबाही बदर नहुने: विश्वविद्यालय परिषद्को सदस्य वा पदाधिकारीको स्थान रिक्त भएको वा विश्वविद्यालय परिषद्को सदस्य वा पदाधिकारीको नियुक्ति वा मनोनयनमा त्रुटि भएको कारणले मात्र त्यस्तो सदस्य वा पदाधिकारी संलग्न भई गरेको विश्वविद्यालयको कुनै काम कारबाही बदर हुने छैन।

५५. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) विश्वविद्यालय परिषद्ले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र विश्वविद्यालयले वर्षभरिमा गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने विषयहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयको उपलब्धि, विश्वविद्यालय र अनुदान आयोगबीच अनुदान निर्धारणको क्रममा गरिएको सहमति बमोजिम विश्वविद्यालयको लक्ष्यको तुलनामा आधारित विश्लेषणात्मक विवरण सहितको विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।

५६. पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने: विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पदाधिकारी, शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दा वा पारिश्रमिक वा सेवा सुविधा थप गर्नु अघि मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

५७. समिति गठन: (१) विश्वविद्यालयले आवश्यकता अनुसार समिति गठन गर्न सक्नेछ। (२) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार त्यस्तो समिति गठन गर्दाका बखत तोके बमोजिम हुनेछ।

---

५८. बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार: (१) विश्वविद्यालयले गरेको अनुसन्धान, आविष्कार, उत्पादन वा अन्य कुनै आधारमा प्राप्त गर्ने बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्रचलित कानून बमोजिम विश्वविद्यालयमा सुरक्षित रहनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालयमा संलग्न रही अनुसन्धान, आविष्कार, उत्पादन वा अन्य कुनै आधारमा प्राप्त गर्ने बौद्धिक सम्पत्ति आजन्मामा संलग्न अनुसन्धानकर्ता वा अन्य व्यक्तिलाई पहिचान वा पुरस्कार वा तोकिए बमोजिम रोयल्टीको केही हिस्सा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

५९. विदेशी नागरिक वा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सकिने: विश्वविद्यालयमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सक्ने विदेशी नागरिक वा गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई विश्वविद्यालय परिषद्को सदस्यमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सकिनेछ।

६०. स्वार्थ बाझिएमा काम कारबाही गर्न नहुने: यस ऐन अन्तर्गत मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारीको विश्वविद्यालयको हित वा सरोकारसँग स्वार्थ बाझिने देखिएमा निज त्यस्तो काम कारबाही वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैन।

६१. बाह्य मूल्याङ्कन गरिने: (१) विश्वविद्यालय परिषद्ले प्रत्येक तीन वर्षमा विश्वविद्यालयबाट भए गरेका काम कारबाही, साधन र स्रोतको प्रयोग तथा प्राप्त उपलब्धि लगायतका विषयमा तोकिए बमोजिम बाह्य मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको बाह्य मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन विश्वविद्यालय परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय परिषद्ले तीन वर्षको अवधि समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश भएपछि त्यस्तो प्रतिवेदन विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गर्नेछ।

६२. निरीक्षण र जाँिबुझ गरी निर्देशन दिन सक्ने: (१) दफा ५५ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन र दफा ६१ बमोजिमको बाह्य मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको आधारमा विश्वविद्यालयको काम कारबाही वा प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएमा मन्त्रालयले देहाय बमोजिमको निरीक्षण तथा जाँिबुझ समिति गठन गरी विश्वविद्यालयको काम कारबाहीको निरीक्षण र जाँिबुझ गर्न, गराउन सक्नेछः- (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य - अध्यक्ष

---

(ख) आयुर्वेद, योग, ध्यान र वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट एकजना - सदस्य (ग) शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट एकजना - सदस्य

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले निरीक्षण र जाँचबुझ गर्दा विश्वविद्यालयको काम कारबाही सन्तोषजनक नदेखेको भनी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरेमा मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ।

६३. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) विश्वविद्यालय परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् वा उपकुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। (२) प्राज्ञिक परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार तोकिएको निकाय वा समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

(३) कार्यकारी परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारी वा समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

(४) विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार आफू मातहतका कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

६४. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ। ६५. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सो को प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । ६६. विघटन हुँदाको परिणाम: कुनै कारणले विश्वविद्यालय विघटन भएमा विश्वविद्यालयको सम्पत्ति तथा दायित्व नेपाल सरकारमा जानेछ। ६७. नियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि विश्वविद्यालयले देहायका विषयहरूमा नियमहरू बनाउन सक्नेछः-

---

(क) संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन, (ख) आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिद, (ग) स्वायत्तता तथा विकेन्द्रीकरण, र (घ) ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य विषयहरू।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नियम बनाउँदा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने भएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ।

६८. खारेजी र बचाउ: (१) विदुषी योगमाया विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ खारेज गरिएको छ। (२) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि विदुषी योगमाया विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व विश्वविद्यालयमा सर्नेछ। (३) विदुषी योगमाया विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

पृष्ठव्य:- सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:- १. “योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय” को सट्टा “विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालय” । २. “प्रदेश नं. १” को सट्टा “कोशी प्रदेश”। ३. “कुलपति” को सट्टा “उपकुलपति”।

---

अनुसूची-१ (दफा ३ को उपदफा (२) र दफा ४६ को प्रयोजनको लागि)

अरुण उपत्यका

---

अनुसूची-२ (दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) को प्रयोजनका लागि) स्थानीय तहको क्रमागत सूची

१. अरूण गाउँपालिका, भोजपुर, २. चिचिला गाउँपालिका, संखुवासभा, ३. चैनपुर नगरपालिका, संखुवासभा, ४. छथर जोरपाटी गाउँपालिका, धनकुटा, ५. धर्मदेवी नगरपालिका, संखुवासभा, ६. पाँचखपन गाउँपालिका, संखुवासभा, ७. पाख्रीबास नगरपालिका, धनकुटा, ८. पौवादुङ्मा गाउँपालिका, भोजपुर, ९. भोजपुर नगरपालिका, भोजपुर, १०. भोटखोला गाउँपालिका, संखुवासभा, ११. मकालु गाउँपालिका, संखुवासभा, १२. मादी नगरपालिका, संखुवासभा, १३. सभापोखरी गाउँपालिका, संखुवासभा, १४. साल्पा सिलिछो गाउँपालिका, भोजपुर, १५. सिलिछोङ गाउँपालिका, संखुवासभा, र १६. हतुबागढी गाउँपालिका, भोजपुर ।