नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७

नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०४७।१२।४

संशोधन गर्ने ऐन १. नागरिक लगानी कोष (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५४ | २०५४।९।२ २. आयकर ऐन, २०५८ | २०५८।१२।१९

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६* | २०६६।१०।७ ४. नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७७ | २०७७।०४।१३

२०४७ सालको ऐन नं. २५

...................

नागरिक लगानी कोषको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: देशको आर्थिक विकासको लागि सर्वसाधारण जनतालाई समेत पूँजीको बचत गर्न प्रोत्साहित गरी लगानीका अवसर बढाउन, अवकाश कोष तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पूँजी बजारमा गतिशीलता ल्याउन एउटा नागरिक लगानी कोषको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सहमतिले यो ऐन बनाइबसेको छ ।

• यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको ।
• गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा छिकिएको ।
• दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

परिच्छेद – १ प्राारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७” रहेको छ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नागरिक लगानी कोष सम्झनु पर्छ ।

(ख) “साधारण सभा” भन्नाले दफा २१ बमोजिम बोलाइएको शेयरवालाहरूको साधारण सभा सम्झनु पर्छ ।

(ग) “समिति” भन्नाले दफा २५ बमोजिम गठन भएको कोषको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ ।

(घ) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “सञ्चालक” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ ।

(च) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा ४२ बमोजिम नियुक्त कोषको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।

(छ) “शेयर” भन्नाले कोषको शेयर पूँजीको विभाजित अंश सम्झनु पर्छ ।

(ज) “शेयरवाला” भन्नाले कोषको शेयरमा स्वामित्व भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(झ) “शेयर प्रमाणपत्र” भन्नाले शेयरवालालाई शेयर खरिद गरे बापत कोषले प्रदान गरेको निस्सा सम्झनु पर्छ ।

(ञ) “कर्जा” भन्नाले कुनै चल वा अचल सम्पत्ति धितो वा बन्धक लिई वा अन्य आवश्यक सुरक्षा वा जमानत लिई कोषले निर्धारण गरेको शर्तमा दिने ऋण सम्झनु पर्छ ।

(ट) “डिबेन्चर” भन्नाले कोषको जायजेथा धितो राखी वा नराखी कोषले जारी गरेको ऋणपत्र सम्झनु पर्छ ।

(ठ) “ऋणपत्र” भन्नाले राष्ट्र ऋण ऐन, २०१७ अन्तर्गत नेपाल सरकारले निष्काशन गरेको ऋणपत्र सम्झनु पर्छ ।

(ड) “धितोपत्र (सेक्युरिटी)” भन्नाले शेयर, स्टक, नगद, डिबेन्चर, डिबेन्चर स्टक र नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले धितोपत्रको धितो सम्बन्धी भर्पाई तथा धितोपत्र सम्बन्धी हक र अधिकारपत्र समेतलाई जनाउँछ ।

(ढ) “लगानी” भन्नाले कुनै संगठित संस्थाको शेयर वा डिबेन्चर र अन्य धितोपत्रहरूमा गरिएको लगानी सम्झनु पर्छ ।

(ण) “लगानीकर्ता हिसाब योजना (इन्भेष्टमेन्ट एकाउन्ट स्कीम)” भन्नाले दफा १५ बमोजिम कोषले सञ्चालन गरेको लगानीकर्ता हिसाब योजना सम्झनु पर्छ ।

(त) “नागरिक एकाइ योजना (सिटिजन युनिट स्कीम)” भन्नाले दफा १६ बमोजिम कोषले सञ्चालन गरेको नागरिक एकाइ योजना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सर्वसाधारण बचतकर्ता र लगानीकर्ताहरूबाट संकलन गरी जम्मा भएको पूँजी कोष र त्यस्तो पूँजी कोषलाई व्यवस्थित गर्ने योजनालाई समेत जनाउँछ ।

(थ) “एकाइ (युनिट)” भन्नाले नागरिक एकाइ योजना अन्तर्गत पूँजी संकलन गर्न जारी गरिएको एकाइ सम्झनु पर्छ ।

(द) “एकाङ्कवाला (युनिटहोल्डर)” भन्नाले कोषको एकाङ्कमा स्वामित्व भएको व्यक्ति वा सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ ।

(ध) “एकाङ्क प्रमाणपर” भन्नाले नागरिक एकाङ्क योजनामा रकम लगानी गरे बापत कोषले एकाङ्कवालालाई प्रदान गरेको निस्सा सम्झनु पर्छ ।

(न) “प्राविधिक उप–समिति” भन्नाले दफा ४३ बमोजिम गठन भएको विशेषज्ञहरूको प्राविधिक उप–समिति सम्झनु पर्छ ।

(प) “सङ्गठित संस्था” भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम सङ्गठित संस्थाको रुपमा स्थापना भएको बैङ्क, पब्लिक कम्पनी, उद्योग वा त्यस्तै सरकारी वा गैर सरकारी संस्था सम्झनु पर्छ ।

(प१) “ट्रष्टी” भन्नाले यस ऐन बमोजिम बचतकर्ता र लगानीकर्ताहरूबाट संकलन गरी जम्मा भएको पूँजी कोषलाई सम्बन्धित योजनाको शर्त अनुसार लगानी प्रबन्ध गर्न वा तत्समन्धमा अन्य कुनै सङ्गठित संस्थासँग भएको सम्झौता बमोजिमको दायित्व पूरा गर्नको निमित्त दफा ४३क. बमोजिम कोषले तोकिदिएको कोषको समिति, उपसमिति वा त्यस्तो समिति वा उपसमितिको सदस्य वा कोषको अधिकृत कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।

(फ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियमामा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद – २ स्थापना, पूँजी र व्यवस्थापन

३. कोषको स्थापना: (१) नागरिक लगानी कोषको नामबाट एउटा कोष स्थापना हुनेछ ।

(२) कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ ।

(३) कोषको काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(४) कोषले यस ऐनको अधीनमा रही चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, राख्न, बहालमा लगाउन बेच बिक्री गर्न र त्यस्तै अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(५) कोषले आफ्नो नामबाट नालिस उजुरी गर्न र कोष उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुरी लाग्न सक्नेछ ।

(६) कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ र कोषले नेपाल भित्र वा बाहिर शाखाहरू खोल्न तथा एजेन्ट वा प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

४. कोषको पूँजी र शेयर बाँडफाँटः (१) कोषको अधिकृत पूँजी आठ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ र सो रकमलाई एक सय रुपैयाँका दरले आठ करोड कित्ता शेयरमा विभाजन गरिनेछ ।

(२) कोषको जारी पूँजी आठ अर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पूँजी तीन अर्ब रुपैयाँ हुनेछ र सो रकमको शेयरलाई देहाय बमोजिम बाँडफाँट गरी वितरण गरिनेछः–

(क) नेपाल सरकार – त्रेस दशमलव तीन चार प्रतिशत

(ख) राष्ट्रिय बीमा संस्थान – एकीस दशमलव पाँच पाँच प्रतिशत

(ग) नेपाल स्टक एएक्सचेन्ज लिमिटेड – दश प्रतिशत

(घ) अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाहरु – पन्ध्र दशमलव एक एक प्रतिशत

(ङ) सर्वसाधारण – बीस प्रतिशत ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) बमोजिमका शेयरधनीले आफुले लिएको शेयर बिक्री गर्नु परेमा कोष मार्फत नेपाल सरकारबाट अनुमति लिनु पर्नेछ ।

(४) कोषले कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा विदेशी नागरिकलाई शेयर बिक्री वितरण गर्नु अघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा जिकिएको ।

(५) प्रत्येक शेयर अविभाज्य हुनेछ । शेयरवालाले आफुले लिएको प्रत्येक शेयरको एक मतको हिसाबले साधारण सभामा मत दिन पाउनेछ र शेयरवालाको दायित्व निजले लिएको शेयरको मूल्यको हदसम्म सीमित रहनेछ ।

५. शेयर पूँजीमा थपघट हुन सक्ने: समितिले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई कोषको शेयर पूँजी र सो को बाँडफाँट तथा बनावटमा आवश्यकता अनुसार थपघट गर्न सक्नेछ ।

६. विवरणपत्र प्रकाशित गर्नु पर्ने: कोषले आफ्नो शेयर वा डिबेन्चर बिक्रीको लागि निष्काशन गर्नुभन्दा अगाडि तोकिएबमोजिमको कुराहरू खुलाई तोकिएबमोजिम विवरणपत्र प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।

७. शेयरको दरखास्त: कोषको शेयर खरिद गर्न चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले तोकिएबमोजिमको ढाँचामा तोकिएबमोजिम दरखास्त दिनु पर्ने छ ।

८. शेयर प्रमाणपत्र: (१) प्रत्येक शेयरवालालाई निजले लिएको शेयरको तोकिएबमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिइनेछ ।

(२) प्रमाणपत्रमा खुलाउनु पर्ने विवरण तथा प्रमाणपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

९. डिबेन्चर जारी गर्ने: (१) डिबेन्चर जारी गर्न आवश्यक परेमा समितिले उपदफा (२) र (३) को अधीनमा रही दफा ६ बमोजिम विवरणपत्र प्रकाशित गरी डिबेन्चर जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) कोषको चल अचल जायजेथा धितो लेखी डिबेन्चर जारी गर्ने भएमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको निकायको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(३) कोषको जायजेथा धितो नलेखी डिबेन्चर जारी गरिएकोमा सो जारी गरिएको मिति सात दिनभित्र सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछ ।

$\checkmark$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\ast$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(४) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कोषले अघिल्ला साहहरूलाई लेखिदिएको धितोले खामसम्म सोही धितो राखी अघिको साह र थैली समेत स्पष्ट देखाई अरू साहसँग पनि कर्जा लिन सक्नेछ ।

(५) कोषले आफुले जारी गरेको डिबेन्चर लिने प्रत्येक साहहरूको नाम नामेसी, डिबेन्चरको रकम र अन्य आवश्यक विवरण लेखी छुट्टै किताब खडा गरी राख्नु पर्नेछ ।

१०. शेयरको हस्तान्तरण तथा দাखिल खारेज: (१) कोषको शेयर यस ऐनको अधीनमा रही चल सम्पत्ति सरह हक छोडी दिन वा धितो बन्धक राख्न सकिनेछ ।

(२) कुनै शेयरवाला मरी वा निजको आफ्नो जायजेथा साहलाई दामासाही गराई वा उपदफा (१) बमोजिम निजले आफ्नो नामको शेयर अरू कसैलाई हक छाडिदिएमा वा अरू कुनै व्यहोराले शेयरमा अरू कसैको हक हुन आएमा सो कुराको सबुद साथ सो हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कोषमा निवेदन दिएमा सो शेयर तोकिएबमोजिम निजको नाममा দাखिल खारेज गरिनेछ ।

(३) हक हस्तान्तरण तथा দাखिल खारेज सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

११. शेयरवालाको दर्ता किताब: (१) कोषले प्रत्येक शेयरवालाको नाम तोकिएको ढाँचाको दर्ता किताबमा तोकिएबमोजिमको विवरण समेत खुलाई दर्ता गरी राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको दर्ता किताबमा दफा १० बमोजिम शेयर हस्तान्तरण भएमा वा धितो बन्धक दिएमा वा दाखिल खारेज हुने भएमा सो को व्यहोरा समेत जनाई दर्ता किताब अध्यावधिक बनाई राख्नु पर्नेछ ।

१२. ऋण तथा अनुदान लिने अधिकार: कोषले आफ्नो पूँजी बढाउन ऋण तथा अनुदान लिन सक्नेछ ।

तर कोषले कुनै विदेशी बैङ्क वा संघ संस्थाबाट ऋण लिनु पर्ने भएमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

१३. शेयर बापतको रकम भुक्तानी: (१) शेयरवालाले शेयर बापत किस्ता तलब गरिएको रकम तोकिएबमोजिम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

(२) कुनै शेयरवालाले उपदफा (१) बमोजिम किस्ता तलब गरिएको रकम भुक्तानी नगरेमा कोषले त्यस्तो शेयरवालाको नाममा दर्ता रहेको शेयर र सो बापत बाँडिने मुनाफा समेत रोक्का गरी मुनाफाबाट लिन वा तोकिएबमोजिम त्यस्तो शेयर जफत गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम शेयर जफत गरिएमा त्यस्तो शेयर कोषले तोकिएबमोजिम बिक्री गर्न वा अरू कुनै प्रकारले दिन वा खारेज गर्न सक्नेछ ।

१४. शेयर तथा डिबेन्चरमा हकदार: कोषको शेयर तथा डिबेन्चर कोषको रजिष्ट्रमा जसको नाममा दर्ता भएको छ कोषले उसैलाई त्यसको हकदार सम्झिनेछ ।

परिच्छेद – ३ लगानीकर्ता हिसाब र नागरिक एकाङ्क योजना

१५. लगानीकर्ता हिसाब योजना सञ्चालन: कोषले तोकिएबमोजिमको शर्तमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्निका लागि लगानीकर्ताहरूको नाममा लगानीकर्ता हिसाब योजना (इन्भेष्टमेण्ट एकाउन्ट स्कीम) खडा गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

१६. नागरिक एकाङ्क योजना सञ्चालन: कोषले एउटा ट्रस्टको रुपमा बचतकर्ताहरुलाई दक्ष लगानी प्रबन्धन सेवा प्रदान गरी बढी लाभ वितरण गर्ने उद्देश्यले तोकिएबमोजिम विभिन्न प्रकृति र किसिमका नागरिक एकाङ्क योजना (सिटिजन युनिट स्कीम) सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

१७. नेपाल सरकारको विशेष अधिकार: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारी कार्यालय र सो सूचनामा तोकिएका सङ्गठित संस्थाहरुलाई आफ्नो कार्यालय वा संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारहरूले पाउने मासिक पारिश्रमिकबाट सोही सूचनामा तोकिएको अवधिका लागि तोकिएको प्रतिशत बराबरको रकम अनिवार्य रुपमा कट्टी गरी लगानीकर्ता हिसाब योजनामा जम्मा गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेशको पालन गर्नु सम्बन्धित कार्यालय वा सङ्गठित संस्था र त्यस्तो कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको कर्तव्य हुनेछ ।

१८. लगानीकर्ता हिसाब योजना वा नागरिक एकाइ योजनामा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था: (१) स्वदेश तथा विदेशमा बसोबास गरेका नेपाली नागरिक वा अन्य कुनै विदेशी लगानीकर्ताले लगानीकर्ता हिसाब योजना वा नागरिक एकाइ योजनामा कोषले निर्धारण गरे बमोजिम रकम जम्मा गर्न सक्नेछ ।

(२) विदेशमा बसोबास गरेका नेपाली वा अन्य कुनै विदेशी लगानीकर्ताले उपदफा (१) बमोजिम लगानीकर्ता हिसाब योजना र नागरिक एकाइ योजनामा रकम जम्मा गर्दा परिवर्तित विदेशी मुद्रामा समेत जम्मा गर्न सक्नेछ ।

(३) लगानीकर्ता हिसाब योजना वा नागरिक एकाइ योजनामा विदेशी मुद्रामा जम्मा हुने रकम र विदेशी मुद्रामा नै फिर्ता भुक्तानी गर्ने शर्त राखी योजना सञ्चालन गर्नु पूर्व कोषले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

१८क. स्वरोजगार व्यक्तिले रकम जम्मा गर्न सक्ने: (१) स्वरोजगार व्यक्तिले दफा १८ बमोजिमको लगानीकर्ता हिसाब योजना अन्तर्गत कोषमा तोकिए बमोजिम रकम जम्मा गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषमा जम्मा हुने रकमको सङ्कलन, कोषमा जम्मा भएको रकमको भुक्तानी प्रक्रिया र कोषबाट पाउने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “स्वरोजगार व्यक्ति” भन्नाले इन्जिनियर, चिकित्सक, कानून व्यवसायी, लेखापरीक्षक लगायतका पेशा व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा निजीसँग आबद्ध अस्थायी वा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारी सम्मुहुँ र सो शब्दले निजी रुपमा सञ्चालित कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र लगायतका व्यवसाय, रोजगारीबाट आय आर्जन गर्ने वा वैदेशिक रोजगारमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ ।

१९. प्रतिफल बाँड्ने: (१) दफा १५, १६, १७, र १८क. बमोजिम लगानीकर्ता हिसाब योजना वा नागरिक एकाङ्क योजना अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रममा जम्मा भएको रकममा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दिने प्रतिफलको दर कोषले समय–समयमा निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम हुनेछ ।

(२) दफा १७ बमोजिम लगानीकर्ता हिसाब योजनामा जम्मा भएको रकम र उपदफा (१) बमोजिम त्यस्तो रकममा दिनु पर्ने प्रतिफलको रकमको भुक्तानी तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

(३) कोषले उपदफा (२) बमोजिम रकम भुक्तानी दिन नसकेमा त्यस्तो रकमको भुक्तानी नेपाल सरकारले दिनेछ ।

(४) दफा १८ $\text{४}$ वा दफा १८क. बमोजिम लगानीकर्ता हिसाब योजना वा नागरिक एकाङ्क योजनामा जम्मा भएको रकमको लगानीबाट आर्जित आम्दानीबाट तोकिएबमोजिमको खर्च र सेवा शुल्क तथा जोखिम लगानी जगेडा कोष र लाभांश समिकरण जगेडा कोष (डिभिडेन्ड् इक्वलाइजेसन फन्ड) मा तोकिएबमोजिम राख्नु पर्ने रकम $\text{२}$ लगानीका साधनमा हुन आएको पूँजीगत ह्रास कट्टी गरी बाँकी रकम सम्बन्धित लगानीकर्ताहरूलाई प्रतिफल स्वरूप समानुपातिक हिसाबले बाँडिइनेछ ।

२०. एकाङ्क प्रमाणपत्र: (१) कोषले प्रत्येक एकाङ्कवाला (युनिट होल्डर) लाई तोकिएबमोजिमको ढाँचामा एकाङ्क प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

(२) एकाङ्क प्रमाणपत्र प्रचलित कानूनका अधीनमा रही विनिमय हस्तान्तरण वा नामसारी गर्न सकिनेछ ।

(३) एकाङ्क प्रमाणपत्रको नामसारी, दाखिल खारेज वा विनिमय सम्बन्धी कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

$\text{४}$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{४}$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप । $\text{२}$ पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

परिच्छेद – ४ साधारण सभा तथा सञ्चालक समिति

२१. साधारण सभा: (१) कोषको स्थापना भएको एक वर्षभित्र प्रारम्भिक साधारण सभा बस्नेछ । त्यसपछि प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष पूरा भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा बस्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम साधारण सभा बस्नुभन्दा कम्तीमा एककाउद दिन अगावै सभा बस्ने स्थान, मिति र समय तोकी सभाको कार्यसूची (एजेण्डा) सहितको सूचना कोषले सबै शेयरवालाहरुलाई दिनु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना कम्तीमा दुई पटक राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(३) कोषको कुल शेयर संख्याको साठी प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल शेयरवालाहरू मध्ये दश प्रतिशत शेयरवालाहरू स्वयं वा आफ्नो प्रतिनिधिको माध्यमबाट उपस्थित भएमा साधारण सभाको लागि गणपिक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(४) उपदफा (३) मा लेखिएबमोजिमको संख्यामा शेयरवालाहरू उपस्थित नभएकोले सभा हुन नसकेमा कम्तीमा सात दिनको सूचना दिई अर्को पटक सभा बोलाउँदा कुल शेयर संख्याको तेईस प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी साधारण सभामा उपस्थित भई मतदान गर्न पाउने कम्तीमा पाँच जना शेयरवालाहरू स्वयं उपस्थित भएमा सभा गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(४क) उपदफा (४) बमोजिम अर्कोपटक सभा बोलाएको सूचना दिँदा राष्ट्रियस्तरको कुनै दैनिक पत्रिका मार्फत दिन सकिनेछ र त्यसरी दिएको सूचनालाई नै रीतपूर्वकको सूचना मानिनेछ ।

(५) सभामा भाग लिने र मतदान गर्ने अधिकार तथा सभा सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

२२. सञ्चालक नियुक्ति गर्दा मतदान गर्ने अधिकार: (१) सञ्चालक नियुक्ति गर्न मतदान गर्दा प्रत्येक शेयरवालालाई निजले लिएको शेयर संख्याले नियुक्ति गर्नु पर्ने सञ्चालकको संख्यालाई

गुणन गर्दा हुन आउने संख्या बराबरको मतको हिसाबले मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ र त्यसरी मतदान गर्ने शेयरवालाले आफ्नो सबै मत एउटै उम्मेदवार वा एकभन्दा बढी उम्मेदवारलाई निजले तोके बमोजिम हुने गरी मतदान गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकार तथा संगठित संस्थाहरूले दफा २५ बमोजिम सञ्चालकहरूको मनोनयन गर्ने भएमा यस दफा बमोजिम हुने मतदानमा मतदान गर्न पाउने छैनन् ।

२३. साधारण सभामा पेश र छलफल गर्नु पर्ने विषयहरू: (१) वार्षिक साधारण सभामा समितिले लेखापरीक्षण भई सकेको वासलात तथा गत आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान हिसाब पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) जम्मा मत संख्याको कम्तीमा पाँच प्रतिशत मतको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरवाला वा शेयरवालाहरूले कुनै विषय साधारण सभामा छलफल र निर्णयको लागि पेश गर्न चाहेमा सो साधारण सभा बस्ने सूचना जारी हुनु अगावै अध्यक्ष समक्ष درخواست दिई पेश गर्न सक्नेछन् ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम पेश भएका विषयको अतिरिक्त साधारण सभामा कोषको हिसाब किताब, समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, शेयरवालाहरूमा बाँड्मिने मुनाफा, सञ्चालक र लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक आदि उपर विचार गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दफा २१ को उपदफा (१) बमोजिम बोलाइएको प्रारम्भिक साधारण सभामा समितिले सो सभा हुनु भन्दा अगाडि कोषले गरेको कारोबारको विवरण सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) साधारण सभामा पेश गरिने प्रस्ताव, छलफल र निर्णय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

२४. विशेष साधारण सभा: (१) समितिले आवश्यक देखेमा विशेष साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ ।

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(२) कोषको लेखापरीक्षण गर्दा कुनै कारणले विशेष साधारण सभा बोलाउनु आवश्यक देखिएमा लेखापरीक्षकले त्यस्तो सभा बोलाउनको निमित्त समितिलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ र समितिले पनि सो बमोजिम साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ ।

(३) कोषको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा दश प्रतिशत शेयर लिने शेयरवाला वा शेयरवालाहरूको जम्मा संख्याको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत शेयरवालाहरूले कारण खोली विशेष साधारण सभा गराउन कोषमा दरखास्त पठाई मांग गरेमा समितिले कोषको विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ ।

(४) निरीक्षण गर्दा वा अन्य कुनै कारणले विशेष साधारण सभा बोलाउन आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो सभा समितिद्वारा बोलाउन लगाउन सक्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम विशेष साधारण सभा बोलाउँदा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै सभा बस्ने स्थान, मिति र समय एवं कार्यसूची (एजेण्डा) समेत उल्लेख गरी कम्तीमा दुई पटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

२५. सञ्चालक समितिको गठनः (१) कोषमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सञ्चालक रहेको एउटा सञ्चालक समिति रहनेछ :–

(क) बैङ्किङ्ग, बिमा वा पूँजी बजार सम्बन्धी विषयमा विशेष ज्ञान तथा अनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्ये नेपाल सरकारबाट नियुक्त व्यक्ति – अध्यक्ष

(ख) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको राजपत्रङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत एकजना – सञ्चालक

(ग) राष्ट्रिय बिमा संस्थानको प्रशासक – सञ्चालक

(घ) नेपाल स्टक एसेसचेञ्च लिमिटेडको महाप्रबन्धक – सञ्चालक

(ङ) अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमध्येबाट त्यस्ता संस्थाले तोके बमोजिम निर्वाचित वा मनोनीत गरेको एकजना – सञ्चालक

(च) सर्वसाधारण शेयरधनीहरुमध्येबाट निर्वाचित एकजना – सञ्चालक

(छ) बैंकिङ्ग, बिमा वा पूँजी बजार सम्बन्धी विषयमा विशेष ज्ञान तथा अनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले नियुक्त गरेको एकजना विज्ञ – सञ्चालक

(२) उपदफा (१) बमोजिम समिति गठन गर्दा कम्तिमा एकजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।

(३) अध्यक्ष र उपदफा (१) को खण्ड (च) र (छ) बमोजिमका सञ्चालकको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । निजहरु पुनः नियुक्त हुन वा निर्वाचित हुन सक्नेछन् ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका सञ्चालक निज मनोनीत वा निर्वाचित हुँदाका बखत कायम रहेको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्नेछन् ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (क) र (छ) बमोजिमका सञ्चालकलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सकिनेछ ।

तर त्यस्तो सञ्चालकलाई पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (३) बमोजिमको कार्यविधि पूरा नहुँदै कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिको लागि सो पद पहिले जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिएको हो सोही प्रक्रियाबाट पूर्ति गर्नुपर्नेछ ।

(७) यस दफामा अन्यथा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषको शेयर पूँजीमा दफा ५ बमोजिम कुनै परिवर्तन गरिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी शेयरवालाहरुमध्येबाट सञ्चालकहरुको सङ्ख्या सातजनामा नबढ्ने गरी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।

(८) समितिले तोकिदिएको कोषको अधिकृत कर्मचारीले कोषको सचिव भई काम गर्नेछ ।

२६. सञ्चालकको पदमा नियुक्ति हुन वा बहाल रहन अयोग्यता: (१) देहायको कुनै व्यक्ति सञ्चालकको पदमा मनोनीत वा निर्वाचित हुन सक्ने छैन:–

(क) २१ वर्ष उमेर नपुगेको,

(ख) मगज बिग्रेको वा बहुलाएको,

(ग) साहूको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेको,

(घ) कुनै प्रकारको चोरी वा ठगी गरेको वा आफ्नो जिम्मातको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजाय पाएको,

(ङ) कोषको कुनै ठेक्कापट्टा वा करारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएको, वा

(च) कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको पदमा बहाल रहेको,

$\text{}^2$(छ) धितोपत्र बजारको सदस्य वा प्रतिनिधिको रुपमा बहाल रहेको व्यक्ति वा संस्था ।

(२) देहायको अवस्थामा कुनै व्यक्ति सञ्चालकको पदमा बहाल रहने छैन:–

$\text{}^2$ पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

(क) उपदफा (१) मा लेखिएबमोजिम सञ्चालकको पदमा मनोनीत वा निर्वाचित हुन नसक्ने अवस्था भएमा,

(ख) उचित कारण खोली समितिलाई जनाउ नदिई लगातार तीन पटक सो समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा,

(ग) समिति वा समितिको निर्णय विरुद्ध कुनै काम गरेमा,

(घ) निजले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा,

(ङ) कोषको काम कारबाहीमा बेकमानी वा बदनियत गरेको कुरा अदालतबाट प्रमाणित भएमा, वा

(च) यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कुनै कसुर गरेमा ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि,–

(क) सरकारी चिकित्सकद्वारा प्रमाणित नभएसम्म कुनै व्यक्तिका सम्बन्धमा उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा लेखिएको अयोग्यता लागू हुने छैन ।

(ख) नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएमा उपदफा (१) को खण्ड (ङ) मा लेखिएको कुनै व्यक्ति सञ्चालकको पदमा मनोनीत हुन र बहाल रहन सक्नेछ ।

(ग) कुनै व्यक्तिलाई सञ्चालकको पदमा मनोनीत वा निर्वाचित हुन वा बहाल रहन अयोग्य ठहर्याउनु भन्दा अघि निजलाई आफ्नो सफाइको सबुद पेश गर्ने उचित मौका दिइनेछ ।

२७. सञ्चालकहरूको पारिश्रमिक र भत्ता: (१) सञ्चालकहरूले बैठकमा उपस्थित भए बापत पाउने बैठक भत्ता तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

(२) =...............

२८. सञ्चालक समितिको अधिकार: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियमका अधीनमा रही कोषको सम्पूर्ण कारोबारको प्रबन्ध गर्नु, अधिकारहरूको प्रयोग तथा कर्तव्यहरूको पालना गर्नु र कोषको सामान्य प्रशासनको सञ्चालन, निर्देशन, रेखदेख र नियन्त्रण गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) समितिले आफूले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारहरू मध्ये सबै वा केही अधिकारहरू कुनै सञ्चालक, उप–समिति, कार्यकारी निर्देशक वा कोषको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई सुम्पिन सक्नेछ ।

२९. समितिको बैठक: (१) अध्यक्षले तोकेको मिति, स्थान र समयमा समितिको बैठक बस्नेछ ।

(२) समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा आठ पटक बस्नेछ र दुई बैठकको बीचको अवधि दुई महिना भन्दा बढी हुने छैन ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि छलफल गर्न खोजिएका विषय सूची सहित कम्तीमा एक तिहाइ सञ्चालकहरूले लिखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले सात दिन भित्रमा समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।

(४) कम्तीमा आधाभन्दा बढी सञ्चालकहरू उपस्थित नभई समितिको कुनै पनि बैठक बस्ने छैन ।

(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सञ्चालकहरूले आफमध्येबाट छानेको सञ्चालकले समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(६) समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ ।

(७) समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरू, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण छुट्टै किताबमा लेखी राख्नु पर्नेछ ।

• दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको ।

(८) समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कुराहरू समिति आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

३०. सञ्चालकहरूको जवाफदेही: (१) समितिले जानी जानी वा लापरवाही गरी कोषलाई हानी नोक्सानी गरे वा गराएमा त्यस्तो हानी नोक्सानी प्रत्येक सञ्चालकको घर घरानाबाट दामासाहीले असुल उपर गरिनेछ ।

तर त्यस्तो नोक्सानी जुन काम कुराबाट हुन गएको हो सो काम कुरा प्रति लिखित रुपमा आफ्नो विरोध जनाउने वा त्यस्तो काम कुरा हुन लागेको थाहा नपाउने सञ्चालकले त्यस्तो हानी नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने छैन ।

(२) नेपाल सरकारको स्वीकृति बमोजिम बाहेक कुनै सञ्चालकले कोष मार्फत आफुलाई व्यक्तिगत फाइदा हुने काम गर्नु गराउनु हुँदैन ।

(३) कुनै सञ्चालकले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको काम कारवाही प्रति निज स्वयं उत्तरदायी हुनु पर्नेछ ।

३१. भई सकेको काम कारवाहीको मान्यता: कुनै सञ्चालकको निर्वाचन वा मनोनयनका सम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गतको कुनै व्यवस्था पालन भएको छैन भन्ने कुरा पछि पत्ता लागेमा सो पत्ता लाग्नु भन्दा अगावै त्यस्तो सञ्चालकले गरेको काम कारवाही सो कुराले मात्र बदर हुने छैन ।

परिच्छेद – ५ कोषको काम, कर्तव्य र अधिकार

३२. कोषको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) कोषले ट्रष्टीको रुपमा बचतकर्तालाई दक्ष लगानी सेवा प्रदान गरी बढी प्रतिफल उपलब्ध गराउन देहाय बमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ :–

(क) योगदानमा आधारित निवृत्तभरण, स्वास्थ्य बिमा जस्ता सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा आफैले वा अन्य कुनै संस्थासँगको सहकार्यमा तोकिए बमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न,

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(ख) निजामती कर्मचारी, सैनिक तथा प्रहरी कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको लागि योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बिमा कोष सञ्चालन गर्न,

(ग) तोकिए बमोजिमका उपदान कोष र पेन्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न।

(२) कोषले स्वेच्छिक वा अनिवार्य अवकाश कोष तथा लगानीकिता हिसाब योजना सञ्चालन गर्न कोषमा जम्मा हुन आएको रकम अवधि तोकी देहायको क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ:–

(क) प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित कुनै वाणिज्य बैंकको नगद प्रमाणपत्र (केश सर्टिफिकेट) वा समय सीमाको मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्न,

(ख) नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा “क” वर्गको मान्यता प्राप्त कुनै वाणिज्य बैंकको जमानतमा कोषले तोकेको शर्तमा कुनै सङ्गठित संस्थामा ऋण लगानी गर्न,

(ग) कोषले उपयुक्त ठहर्याएको कुनै वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी वा त्यस्तो संस्था वा कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न,

(घ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रसँग निजी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सम्पन्न हुने पूर्वाधार निर्माणका आयोजनामा लगानी गर्न,

(ङ) लगानीकिता हिसाब योजना, नागरिक एकाङ्क योजना वा कोषले सञ्चालन गरेका अन्य कार्यक्रममा जम्मा भएको रकमबाट वा कोषको आफ्नै स्रोतबाट नेपाल सरकारद्वारा निष्कासित ऋणपत्रमा लगानी गर्न,

(च) विदेशस्थित नेपाली नागरिकबाट एकाङ्क योजनामा सङ्कलन भएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई कुनै स्वदेशी तथा विदेशी

कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा विदेशी धितोपत्रमा लगानी गर्ने,

(छ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सङ्गठित संस्था वा निकायबाट संस्थापना वा प्रवर्द्धन गरिएको विद्युत उत्पादन वा प्रसारण वा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने,

(ज) कुनै कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको डिबेन्चरमा लगानी गर्ने ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कोषले लगानी गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ :–

(क) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम कुनै संस्थाको शेयरमा लगानी गर्दा वा संस्थापक शेयरधनी हुँदा त्यस्तो सङ्गठित संस्था वा कम्पनीको जारी पूँजीको बढीमा पच्चीस प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने ।

तर कोषको आफ्नै सहायक कम्पनी खडा गर्न सो सीमा लागु हुने छैन ।

(ख) उपदफा (२) को खण्ड (छ) बमोजिम लगानी गर्दा सम्बन्धित कम्पनीको शेयरमा कोषले बढीमा पच्चीस प्रतिशत रकमसम्म लगानी गर्ने,

(ग) उपदफा (२) को खण्ड (ज) बमोजिम कुनै कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाबाट जारी डिबेन्चरमा लगानी गर्दा कुल डिबेन्चरको बढीमा पच्चीस प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने ।

(४) कोषले देहाय बमोजिमको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ :–

(क) प्रचलित कानुन बमोजिम संस्थापිත सङ्गठित संस्थाहरुलाई कर्जा दिन,

(ख) कोषमा नियमित रुपमा रकम जम्मा गर्ने सहभागी व्यक्तिलाई विभिन्न प्रकारका कर्जा योजनाहरु सञ्चालन गरी कर्जा प्रवाह गर्न,

(ग) कोषले उपयुक्त ठहर्याएको क्षेत्रमा कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुसँग मिली सह–वित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (परिपासु) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रुपमा कर्जा दिन ।

(५) कोषले धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही देहाय बमोजिमको कार्य गर्न सक्नेछ:–

(क) विभिन्न प्रकारको धितोपत्रमा लगानी र पुनरलगाानी गरी धितोपत्रको स्वामित्व ग्रहण गर्न,

(ख) पहिलो वा दोस्रो बजारमा लगानी गरी धितोपत्रहरु खरिद गर्ने तथा थोक बिक्रीकर्ताको कार्य गर्न,

(ग) कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोष तथा लगानीकर्ता हिसाब योजनामा सहभागीहरुलाई धितोपत्र खरिद गर्न ऋण तथा सापटी दिन,

(घ) सङ्गठित संस्थाहरुलाई धितोपत्र जारी गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा प्राथमिक निष्काशन र बिक्री प्रबन्धको रुपमा आवश्यक सेवाहरु प्रदान गर्न ।

(६) कोषले पूँजी बजार विकासका लागि आवश्यकता अनुसार देहाय बमोजिम सहायक कम्पनी वा संस्था स्थापना गर्न सक्नेछ :–

(क) लगानी विस्तारको लागि आफैले वा अन्य वित्तीय संस्था वा निकायसँग मिली कम्पनी स्थापना गर्न,

(ख) आफै वा अन्य सङ्गठित संस्थाको सहभागितामा सामूहिक लगानी योजना (म्युचुअल फण्ड) स्थापना र सञ्चालन गर्न,

(ग) कोषलाई कुनै कम्पनी वा संस्थाको जायजेथा प्राप्त भएमा सो जायजेथाको उपयोग गर्न वा आफैँले वा अरु कुनै संस्थासँग मिली कुनै परियोजना सञ्चालन गर्न वा संस्थाको सञ्चालन गर्न वा नयाँ कम्पनी वा संस्था स्थापना गरी सञ्चालन गर्न।

(७) कोषको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कोषलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछ :-

(क) कुनै अचल सम्पत्ति एकमुष्ट, किस्ताबन्दी वा अन्य कुनै प्रकारबाट खरिद गर्ने, प्राप्त गर्ने, स्वामित्वमा वा भाडामा लिने र आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्तिको बेचबिकन वा सट्टापट्टा गर्ने,

(ख) कोष आफैँले वा अन्य संगठित संस्थासँग मिली कोषको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा वा जग्गा खरिद गरी व्यावसायिक वा आवासीय भवनहरु निर्माण गर्ने,

(ग) आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा वा खण्ड (ख) बमोजिम निर्माण गरिएका भवनहरु बहालमा दिने र बिक्री गर्ने ।

(८) यस ऐनको अधीनमा रही कोषले देहाय बमोजिमका कार्यहरु समेत गर्न सक्नेछ:-

(क) आफैँ वा अन्य मर्चन्ट बैंक्सँग मिली कोषले निर्धारण गरे बमोजिम विभिन्न संगठित संस्थाको शेयरको प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ्ग) गर्न,

(ख) समितिले तोके बमोजिमका संगठित संस्थाहरुलाई ब्रिज फाइनान्सिङ्गको सुविधा वा सापटी प्रदान गर्न,

(ग) संगठित संस्थाको वित्तीय व्यवस्था र बचत तथा लगानीका वैकल्पिक अवसरहरुका बारेमा दक्ष परामर्श सेवा प्रदान गर्न,

(घ) कोषले लगानी गरेको संगठित संस्थाहरुको गठन, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी काममा भाग लिन वा सघाउन,

(ङ) पुँजी बजार सम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदान गर्न वा तत्सम्बन्धी तालिम सञ्चालन र सो सम्बन्धी अन्य कार्य गर्न,

(च) कोषले प्रदान गरेको सेवा बापत प्रबन्ध शुल्क, सेवा शुल्क, कमिशन, दलाली दस्तुर र अन्य शुल्कहरु लिन,

(छ) नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी बैंक्सुङ्ग बैंकिङ्ग कारोबार गर्न,

(ज) कुनै संगठित संस्थाको वचनबद्धताको करार वा सम्झौता अनुसार दायित्व पूरा गरिदिने सम्बन्धमा एक ट्रष्टीको रुपमा प्रदान गरेको सुरक्षाण वा वचनबद्धताको शर्त अनुसारका काम गर्न स्वीकृति दिने वा त्यस अनुसारको कार्य पूरा गर्न,

(झ) कुनै चल अचल सम्पत्तिलाई धितो वा धौटी वा हाइपोथिकेसन वा सुरक्षाणमा लिन वा राख्न र आवश्यकता अनुसार कुनै सम्झौता वा करार वा कुनै लिखतहरु वा कागजातहरु स्वीकार गर्न,

(ञ) यस ऐन बमोजिम आफले गरेको लगानी वा प्रवाह गरेको कर्जाको सदुपयोग भए, नभएको सम्बन्धमा समय–समयमा तोकिए बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न वा गराउन ।

(९) कोषले कुनै व्यक्तिलाई दिएको सापटी वा ऋणको सावाँ, ब्याज तथा हर्जाना रकम कोषमा रहेको सम्बन्धित व्यक्तिको सञ्चित रकमबाट असुल हुन नसकेमा कोषले असुल उपर गर्नुपर्ने त्यस्तो रकम निजको स्वामित्वमा रहेको अन्य चल, अचल सम्पत्तिबाट प्रचलित कानुन बमोजिम असुल उपर गर्न सक्नेछ ।

३२क. कोषले डिबेन्चर ट्रष्टीको कार्य गर्न सक्ने: (१) कुनै संगठित संस्थाले निष्काशन गरेको वा गर्न लागेको डिबेन्चरको सम्बन्धमा कोषले ट्रष्टीको कार्य गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषले डिबेन्चरको ट्रष्टीको रुपमा गर्ने काम, कर्तव्य, अधिकार तथा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३२क. कोषले कस्टोडियनको कार्य गर्न सक्ने: (१) कोषले स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताहरूको तर्फबाट धितोपत्रको जिम्मा लिने, खरिद बिक्री गर्ने, गराउने वा खरिद बिक्री भएका धितोपत्रको नामसारी, दाखिल खारेज र व्याज वा मुनाफा संकलन गर्ने कार्यहरू गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषले कस्टोडियनको कार्य गर्दा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।

३३. शर्तहरू राख्ने अधिकार: (१) कोषले कुनै सङ्गठित संस्थासँग कारोबार गर्दा वा कुनै सङ्गठित संस्थालाई कर्जा दिँदा आफ्नो हितको संरक्षण र आफले प्रदान गरेको कर्जा वा सुविधाको उचित प्रयोगका लागि आवश्यकता अनुसार शर्त राखी लिखित गराउन सक्नेछ ।

(२) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (१) बमोजिम लिखित गराउँदा कोषले जुनसुकै अवधिको भाखा राख्न, कोषले तोकेको शर्त भङ्ग गरेमा ऋणी सङ्गठित संस्थाले लिएको कर्जाको साँवा व्याज फिर्ता बुझाउन लगाउने वा लिखित गराई लिएको सम्पत्ति र जमानतबाट असुल गर्ने गरी शर्त तोक्न सक्नेछ ।

(३) कोषले कुनै सङ्गठित संस्थालाई कर्जा दिँदा सो सङ्गठित संस्थालाई दिइने कुल कर्जा रकमको एकै पटक लिखित गराई सङ्गठित संस्थाले किस्ता प्राप्त गरेको मिति देखि त्यसको व्याज हिसाब गर्ने गरी तोकिए बमोजिम किस्ताबन्दीमा नगद, चेक वा लेटर अफ कमिटमेन्ट वा लेटर अफ क्रेडिटको रुपमा कर्जा प्रदान गर्दै जाने शर्त राख्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम शर्तहरू तोक्दा कोषले कुनै सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक समितिमा सञ्चालक नियुक्त गर्ने शर्त समेत राख्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्त राखेकोमा यस ऐन वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सोही शर्त बमोजिम हुनेछ ।

⁴ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ² पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

३४. कोषले पाउने विशेष छुट: (१) कोषले ऋणी सङ्गठित संस्था वा जमानीबाट लिखित गराई धितो लिँदा वा धितो लिएको सम्पत्ति कोषको नाममा पारित गराई लिँदा वा कोषले अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्दा त्यस्तो कारोबारमा आय टिकट वा रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने छैन ।

(२) लिखित गराई धितो लिएको जायजेथाबाट कोषले सङ्गठित संस्थासँग लिनु पर्ने सम्पूर्ण रकम असल हुन नसकेमा प्रचलित कानुन बमोजिम ऋणी सङ्गठित संस्थाको अन्य सम्पत्तिबाट त्यस्तो बाँकी रकम असल उपभोग गर्न सक्नेछ ।

(३) कोषले लिखित गराई कुनै सम्पत्ति धितो लिएको लिखतमा उल्लेख भएको शर्तबमोजिमको म्यादभित्र धितो कब्जा गर्न वा कर्जा असल गर्न कारबाही नगरेको कारणले मात्र धितो माथिको कोषको अधिकार समाप्त हुने छैन ।

(४) लिखतमा उल्लेखित शर्तबमोजिम धितो कब्जा गरेको, भोगचलन गरेको, भाडा वा ठेक्का पट्टामा दिएको वा मुनाफा बाँड्ने गरी अरूलाई सञ्चालन गर्न दिएकोमा त्यस्तो कारणले मात्र कोषले लिन पाउने हकस्वत खिलाफ गरेको ब्याज तथा थप दस्तुर वा धितो बिक्री गर्न पाउने अधिकारमा असर पर्ने छैन ।

(५) यस ऐन बमोजिम कोषमा नियमित रुपमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिसँग कोषले गरेको कर्जा कारोबारसँग सम्बन्धित लिखतको रजिष्ट्रेशन पारित गर्दा रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने छैन ।

३४क. कोषको अधिकार कायम रहने: प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषले कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको जुनसुकै प्रकारको धितोमा त्यस्तो कर्जाको साँवा, ब्याज चुक्ता नहुञ्जेलसम्म कोषको अधिकार कायमै रहनेछ ।

३५. सम्झौता उल्लंघन गरेमा कोषको अधिकार: (१) कुनै सङ्गठित संस्थाले सम्झौता अनुसार कोषलाई बुझाउनु पर्ने कुनै कर्जा, त्यसको ब्याज र पेश्की वापिको बाँकी रकम नबुझाई कोषसँग भएको लिखतको शर्त उल्लंघन गरेमा वा त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको आर्थिक कारोबार सञ्चालनमा नियन्त्रण गर्नु पर्ने मनासिब माफिकको कारण छ भन्न्ने समितिलाई लागेमा शर्तबमोजिम भाडाको अवधि नपुगीक भएतापनि कोषले ऋणी सङ्गठित संस्थाको व्यवस्थापन

तथा आर्थिक कारोबारमा नियन्त्रण गरी वा सो कर्जा बापत धितो रहेको वा ऋणी सङ्गठित संस्थाको अन्य सम्पत्तिहरू कब्जा गरी चलन गर्न, बहाल वा ठेक्का पट्टामा दिन वा लिलाम बढाबढ वा बोलपत्र वा आपसी छलफलद्वारा बिक्री गरी आफुले लिनु पर्ने रकम असुल गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम ऋणी सङ्गठित संस्थाले दिएको धितो वा उक्त सङ्गठित संस्थाको अन्य सम्पत्ति कब्जा गरी लिलाम बढाबढ वा बोलपत्रद्वारा बिक्री गरेकोमा कोषले लिनु पर्ने रकम भन्दा बढी भएको रकम सम्बन्धित सङ्गठित संस्थालाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम लिलाम बढाबढ वा बोलपत्रद्वारा ऋणी सङ्गठित संस्थाको सम्पत्ति लिलाम बिक्री भएमा वा त्यसरी लिलाम बिक्री गर्न पटक पटक प्रयास गर्दा पनि बिक्री हुन नसकेमा वा प्राप्त मूल्यमा बिक्री गर्दा कोषको हितमा नभई सो सम्पत्तिको स्वामित्व कोषले आफैले लिने निर्णय भएमा दाखिल खारिज गर्ने अड्डाले त्यसरी लिलाम बिक्रीबाट लिने व्यक्ति वा कोषको नाममा सो सम्पत्ति दाखिल खारिज गरी दिनु पर्नेछ ।

३६. सम्झौताको म्याद समाप्त हुनु अगावै ऋण दिएको रकमको फिर्ता भुक्तानी माग्न गर्ने अधिकार: सम्झौता वा करार वा अन्य लिखतमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कोषले देहायको अवस्थामा सम्झौताको म्याद समाप्त हुनु अगावै लिखित सूचना दिई ऋणी सङ्गठित संस्थासँग आफुले लिनु पर्ने रकमको फिर्ता भुक्तानी माग्न सक्नेछ:–

(क) ऋणी सङ्गठित संस्थाले ऋणको लागि दिएको दरखास्तमा कुनै विषयमा झुठ्ठा वा भ्रामक विवरण दिएको छ भन्ने समितिलाई लागेमा ।

(ख) ऋणी सङ्गठित संस्थाले कोषसँग गरेको ऋण सम्झौतामा उल्लेख भएका शर्तहरू पुरा गर्न नसकेमा ।

(ग) ऋणी सङ्गठित संस्था आफु उपर रहेको ऋण सापटी वा पेश्की चुक्ता गर्न असमर्थ छ भन्ने कुरा समितिलाई लागेमा ।

परिच्छेद – ६ कोषको लेखा, जगेडा कोष र लाभांश

३७. कोषको लेखा: (१) कोषले आफ्नो हिसाब किताबको लेखा प्रचलित कानुन बमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा नेपालीमा रितुपूर्वक खडा गरी राख्नु पर्नेछ । कोषले आफ्नो सुविधाको लागि नेपाली साथै अंग्रेजी भाषामा पनि लेखा राख्न सक्नेछ । तर सो बमोजिम दुईवटा लेखा राखिएकोमा नेपालीमा राखिएको लेखा नै आधिकारिक लेखा मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम राखिने लेखामा कोषको काम कारबाहीको वास्तविक स्थिति यथार्थ थाहा हुने गरी कोषले गरेको लगानी, दिए लिएको ऋण तथा आर्थिक कारोबार, प्रत्येक आम्दानी खर्चको व्यहोरा, मालसामानहरूको खरिद बिक्री र कोषको जायजेथा र दायित्वको विस्तृत विवरण स्पष्ट रुपमा खोली लेखिएको हुनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कोषले सञ्चालन गरेको लगानीकिताब हिसाब योजना र नागरिक एकाङ्क योजनाको लेखा छुट्टा छुट्टै राख्नु पर्नेछ ।

(४) नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएकोमा बाहेक यस दफा बमोजिमको लेखा कोषको कार्यालयमा बाहेक अन्यत्र राख्न पाइने छैन र सञ्चालकले सो लेखा निरीक्षण गर्न चाहेमा जहिले सुकै पनि निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।

(५) समितिले तोकिदिएको रकम बाहेक कोषको अरू नगद मौज्दात वाणिज्य बैङ्क भएको ठाउँमा कुनै वाणिज्य बैङ्कमा नै राख्नु पर्नेछ ।

(६) कोषले प्रत्येक तीन तीन महिनामा आफ्नो शाखाहरुबाट हिसाबको फाँटवारी मगाई अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।

३८. वासलात र लाभ हानीको हरहिसाब: कोषले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र आफ्नो वासलात र लाभ हानीको हरहिसाब तयार गरी त्यसमा कोषको कार्यकारी निर्देशक, मुख्य लेखापाल र कम्तिमा दुईजना सञ्चालकहरूको सही छाप समेत गराई त्यस्तो वासलात र लाभ हानीको हरहिसाब नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

३९. लेखापरीक्षण: कोषको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकद्वारा हुनेछ ।

३९क. लेखापरीक्षण समिति: (१) आर्थिक अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्न कोषमा एक लेखापरीक्षण समिति रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको लेखापरीक्षण समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४०. जगेडा कोष: कोषले आफ्नो पूँजी र सेवाबाट आर्जन गरेको खुद मुनाफाबाट प्रत्येक वर्ष कम्तिमा बीस प्रतिशत रकम छुट्याई एउटा जगेडा कोष स्थापना गर्नुपर्नेछ ।

४१. लाभांशको वितरण: कोषले आर्जन गरेको खुद मुनाफाबाट कोषको प्रारम्भिक तथा अघिल्लो वर्षको कुनै नोक्सानी भए सो परिमाण गरेपछि र दफा ४० बमोजिमको रकम जगेडा कोषमा सारेपछि मात्र शेयरवालाहरूलाई लाभांश वितरण गर्न सकिनेछ ।

परिच्छेद – ७ विविध

४२. कर्मचारीको व्यवस्था: (१) कोषको दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारले अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा वाणिज्य कानुन विषयमा स्नातकोत्तर गरेको र आर्थिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तिमा पञ्च वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिमध्येबाट एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ ।

(२) कार्यकारी निर्देशकको कार्यावधि पाँच वर्षको हुनेछ । नेपाल सरकारले निजको कार्यावधि पुनः चार वर्षको लागि थप गर्न सक्नेछ ।

४. यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेको कार्यकारी निर्देशक निज नियुक्ति हुँदाका बखत कायम रहेको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्नेछ ।

(२क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकलाई कार्यक्षमताको अभाव, लापरवाही वा खराब आचरण वा सन्तोषजनक कार्यसम्पादन नगरी निष्कासित भएको कारणबाट कोषले कुनै हानि नोक्सानी व्यहोर्नु परेको वा कोषको काम कारबाही सुचारु हुन नसकेको देखिएमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

(३) कोषको काम कारबाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नको लागि समितिले आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार, अधिकृत, र कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) र (२) बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशक, सल्लाहकार, अधिकृत र कर्मचारीहरूको योग्यता, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्त्य शर्तहरू तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

४३. प्राविधिक उप-समिति: (१) कोषको कार्य सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न र नागरिक एकाङ्क योजना तथा लगानीकर्ता हिसाब योजनाको दक्ष व्यवस्थापनको लागि समितिले आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्राविधिक उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

४३क. कोषले ट्रष्टी जोसेन सक्ने: (१) यस ऐन बमोजिम बचतकर्ता र लगानीकर्ताहरूबाट कोषले संकलन गरी जम्मा गरेको पूँजी कोषलाई सम्बन्धित योजनाको शर्त अनुसार लगानी प्रबन्ध गर्न वा तसम्बन्धमा अन्य कुनै संगठित संस्थासँग भएको सम्झौता बमोजिमको दायित्व पुरा गर्नको लागि कोषले आफुलाई प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारी बहन गर्न पाउने गरी कोषको

समिति, उपसमिति वा त्यस्तो समिति वा उपसमितिको सदस्य वा कोषको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई ट्रष्टीको रुपमा काम गर्न पाउने गरी तोक्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषले तोकेको ट्रष्टीको काम, कर्तव्यहरू तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

४४. शपथ लिनु पर्ने: कोषको प्रत्येक सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, सल्लाहकार, प्राविधिक उप–समितिका सदस्यहरू र अधिकृत तथा कर्मचारीहरूले आफ्नो पदमा बहाल हुनुभन्दा अगावै तोकिएबमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ ।

४५. समितिलाई मुलतवी राख्न सक्ने नेपाल सरकारको अधिकार: (१) समितिले यस ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बढीमा एक वर्षसम्म समितिलाई मुलतवी राख्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम समितिलाई मुलतवी राखिएमा सो समितिले यस ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम तथा कारोबार सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति, व्यक्तिहरुको समिति वा संस्थालाई मुक्तर गन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम समितिको काम तथा कारोबार सञ्चालन गर्न मुक्तर भएका व्यक्ति, व्यक्तिहरूको समिति वा संस्थाले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियमाहरू बमोजिम गरेको सम्पूर्ण काम तथा कारोबार यस ऐनबमोजिम गठन भएको समितिले गरेको सह मान्त्य हुनेछ ।

४६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: कोषले नेपाल सरकार सँग सम्पर्क राख्दा अर्थ मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

४७. वार्षिक प्रतिवेदन: समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको नौ महिनाभित्र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र कोषको काम तथा कारोबारसँग सम्बन्धित कुराको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

४८. नेपाल सरकारले आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने: नेपाल सरकारले देशको मुद्रा तथा पूँजी बजारको स्थिति र लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ ।

४९. नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने: नेपाल राष्ट्र बैङ्कले देशको मौद्रिक स्थितिलाई ध्यानमा राखी कोषको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले कोषलाई समय समयमा आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ ।

५०. अनुगमन तथा निरीक्षण: (१) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले कोषको काम, कारबाही, कोषले सञ्चालन गरेका योजना तथा कार्यक्रमको तोकिए बमोजिम अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारको कुनै राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई निरीक्षकको रुपमा तोक्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको निरीक्षकले कोषको सम्पूर्ण बही खाता, हिसाब किताब, लेखा, कागजात वा विद्युतीय अभिलेख निरीक्षण गर्न वा त्यसको विवरण वा प्रतिलिपि माग गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम निरीक्षकले मागेको कागजात वा विवरण उपलब्ध गराउनु कोषका कार्यकारी निर्देशक लगायत सम्बन्धित कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको वा नियुक्त गरिएको निरीक्षकले उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको कार्य सम्पन्न भएपछि सोको प्रतिवेदन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम गरिने अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

• दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

५१. ....................

५२. कोषको विशेष अधिकार: यो ऐनबमोजिम कोषले प्रदान गर्ने लगानी, नागरिक एकाङ्क योजना तथा लगानीकर्ता हिसाब योजना अन्तर्गतको $^१$अवकाश कोष, लगानी प्रबन्ध तथा अन्य सेवाहरूको शर्तहरू तोक्ने र सो मा लिने कमिसन, सेवा शुल्क, र दस्तुरहरू कोषले तोक्न सक्नेछ ।

५२क. मुद्दति निक्षेपमा लगानी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) लगानीकर्ता हिसाब योजना, नागरिक एकाङ्क योजना वा कोषमा अन्य स्रोतबाट जम्मा हुने रकम कोषले कुनै वाणिज्य बैंकमा समयकालीन मुद्दति निक्षेपमा जम्मा गरी लगानी गर्न सक्नेछ ।

(२) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (१) बमोजिम जम्मा भएको रकम र सोको ब्याज वा अन्य कुनै शुल्क भए सो समेत कोष र सम्बन्धित वाणिज्य बैंकबीच भएको सम्झौता बमोजिम बैंकले कोषलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम लगानी गरेको रकम सम्बन्धित बैंकले उपदफा (२) बमोजिमको कोषलाई भुक्तानी नगरेमा कोषले यस ऐन र प्रचलित कानुन बमोजिम त्यस्तो रकम असुल उपर गर्न सक्नेछ ।

५३. कोषको ऋण लगानीको सुरक्षा: प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कोषले कर्जा लगानी गरेको कुनै संगठित संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संगठित संस्थाको जायजेथामा $^२$सो संगठित संस्थाको धितो लिने अन्य साहु सरह कोषको समान अधिकार रहनेछ।

५३क. कालोसूचीमा राख्ने: (१) कोषसँग कुनै ठेक्का सम्झौता गरेको, कुनै किसिमको ठेक्का पट्टामा हिस्सादार भएको, कोषले लगानी गरेको वा कोषबाट ऋण लिएको कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाले कोषलाई कुनै हानि नोक्सानी पुर्याएमा वा कोषलाई तिर्न बुझाउन पर्ने रकम तोकिएको अवधिभित्र नबुझाएमा त्यस्तो व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई कोषले प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा राख्नको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

$^१$ आयकर ऐन, २०५८ द्वारा खारेज । $^२$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $^३$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषबाट लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा राखी सोको जानकारी कोषलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई कोषले सो कालोसूचीबाट हटेको दुई वर्षसम्म कुनै ऋण दिने, ठेक्कापट्टा दिने वा हिस्सेदार बनाउने वा कुनै किसिमको लगानी गर्ने छैन ।

५४. गोप्यता कायम राख्नु पर्ने: (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कोष र ग्राहकहरूको सम्बन्ध तथा कोषको कारोबार वा लेखाको विवरण सरोकारवाला बाहेक अरू कसैलाई दिइने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै मुद्दा मामिला वा अन्य कानूनी कार्यवाहीको सिलसिलामा अदालत, लेखापरीक्षणको सिलसिलामा लेखापरीक्षक वा निरीक्षणको सिलसिलामा सिटी आएका निरीक्षकलाई निरीक्षण गर्न दिएकोमा कोषको कारोबार वा लेखाको गोप्यता भङ्ग गरेको मानिने छैन ।

(३) कोषको कारोबार वा लेखाको निरीक्षण गर्दा अदालत, लेखापरीक्षक वा अरू कसैले पनि कोषको कारोबार वा लेखाको गोप्यता भङ्ग गर्नु हुँदैन ।

५५. कोष विघटन हुन सक्ने: देहायको अवस्थामा कोष विघटन हुन सक्नेछ: –

(क) नागरिक एकाङ्क योजना अन्तर्गत एकाङ्कवालालाई र लगानीकर्ता हिसाब योजना अन्तर्गत लगानीकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम फिर्ता गर्निन, तिर्नुपर्ने अन्य ऋण तिर्न वा यो ऐनबमोजिम काम गर्न कोष असमर्थ छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा ।

(ख) कुनै मनासिब कारणबाट कोषलाई खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा ।

५६. लिक्विडेटरको नियुक्ति: (१) दफा ५५ बमोजिम कोष विघटन हुने भएमा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट एकजना लिक्विडेटर नियुक्ति गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटरको काम, कर्तव्य र अधिकार दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटरलाई भए सरह हुनेछ ।

(३) लिक्विडेटरलाई नेपाल सरकारले तोकिदिएको पारिश्रमिक वा भत्ता कोषबाट प्राप्त हुनेछ ।

५७. दायित्व भुक्तानी गर्ने प्राथमिकताको क्रम: कोष विघटन गर्दा निम्नलिखित प्राथमिकताको आधारमा दायित्वको भुक्तानी दिनु पर्नेछ:–

(क) विघटन गर्दा लागेको खर्च,

(ख) कोषका कर्मचारी वा कामदारले पाउनु पर्ने पारिश्रमिक तथा अन्य बाँकी रकम,

(ग) लगानीकर्ता हिसाब, योजना, नागरिक एकाइ योजना र समूहगत बचत परियोजनाको रकम,

(घ) कोषले लिएको ऋण तथा अन्य दायित्व वापिको रकम,

(ङ) नेपाल सरकारलाई कोषले भुक्तानी गर्नु पर्ने कर तथा अन्य रकम,

(च) अधिकार शेयरधनीहरुको शेयर वापिको रकम,

(छ) यस दफा बमोजिम दायित्व भुक्तानी गर्दा कुनै रकम बाँकी रहेमा त्यसरी बाँकी रहेको रकम अन्य शेयरधनीहरुलाई समानुपातिक हिसाबमा भुक्तानी दिने ।

^घ दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ^ङ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

५८. दण्ड सजाय: (१) यो ऐन अन्तर्गत कोषले गरेको लगानी वा प्रदान गरेको कर्जा वा अन्य कुनै सुविधाको निम्ति कोषलाई उपलब्ध गराएको कुनै विवरण वा प्रमाणपत्र वा घिटो राखिएको कुनै रसीद वा अरू कुनै कागजातमा कसैले जानी जानी झुट्टा व्यहोरा पारेमा वा पारण लगाएमा त्यसबाट कोषलाई कुनै हानी नोक्सानी भएमा सो रकम बराबर बिगो भराई त्यस्तो व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(२) कसैले दफा ५४ विपरीत गोप्यता भङ्ग गरेमा निजलाई तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(३) कसैले दफा ५० अन्तर्गत नियुक्त भएको निरीक्षकलाई निजको काममा बाधा विरोध गरेमा वा निजले जाँच्न चाहेको लेखा वा कागजपत्र कुनै मनासिब कारण बिना जाँच्न नदिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(४) कसैले कोषको लिखित स्वीकृत नलिई कुनै विवरणपत्र वा विज्ञापनमा कोषको नाम प्रयोग गरेमा निजलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

५९. विनियम बनाउने अधिकार: कोषले यो ऐनको अधीनमा रही आफ्नो आन्तरिक काम कारबाही सुव्यवस्थित गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्नेछ ।

६०. कार्यविधि बनाउन सक्ने: कोषले यस ऐन कार्यान्वयन गर्न यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियमाको अधीनमा रही आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

दोस्रो संशोधनद्वारा थप । द्रष्टव्य: (१) केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तरित भएका शब्दहरू:– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । (२) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा रूपान्तरित गरिएका शब्दहरु:– (क) “राष्ट्र ऋण ऐन, २०१७” को सट्टा “राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९” । (ख) “धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४०” को सट्टा “धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३” । (ग) “कम्पनी ऐन, २०५३” को सट्टा “कम्पनी ऐन, २०६३” ।*