भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी नियमावली, २०७२
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७२।१२।०१
संशोधन भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५ २०७५।१०।२८
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमरु बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमरुको नाम “भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी नियमावली, २०७२” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- (क) "आयोजना" भन्नाले पुनर्निर्माण, एकीकृत बस्ती विकास वा एकीकृत आवास विकास लगायत भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्ति वा परिवारको पुनबसोबास वा स्थानान्तरण सम्बन्धी योजना, कार्यक्रम वा आयोजना सम्झनु पर्छ । (ख) "ऐन" भन्नाले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ सम्झनु पर्छ । (ग) "जिल्ला समन्वय समिति" भन्नाले ऐनको दफा २५ बमोजिमको जिल्ला समन्वय समिति सम्झनु पर्छ ।
३. पुनर्निर्माणको लागि प्राथमिकताको आधार : ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम प्राधिकरणले देहायको आधारमा पुनर्निर्माणको प्राथमिकता निर्धारण गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्नु वा गराउनु पर्नेछः-
पहिली संशोधनद्वारा संशोधित ।
(क) निजी आवास पुनर्निर्माण, एकीकृत बस्ती विकास र जोखिममा रहेका व्यक्ति तथा बस्ती स्थानान्तरण गर्न पुनर्निर्माणमा थप सहयोग गर्ने सम्बन्धी, (ख) सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी, (ग) सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी, (घ) पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी, (ङ) सरकारी भवन पुनर्निर्माण सम्बन्धी, (च) प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक ठानेका अन्य सार्वजनिक संरचना तथा पूर्वाधार सम्बन्धी ।
४. आयोजना कार्यान्वयन गर्दा पालना गर्नुपर्ने गुणस्तर, मापदण्ड तथा विधिः सम्बन्धित निकायले ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम पुनर्निर्माण वा एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्राधिकरणले निर्धारण गरिदिए बमोजिमको गुणस्तर, मापदण्ड तथा विधिको पालना गर्नुपर्नेछ ।
५. सरकारी खर्चमा संरचना हटाउन वा भत्काउन निर्देशन दिनेः (१) आर्थिक रुपले विपन्न देहायका व्यक्तिले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त वा जोखिमयुक्त संरचना आफैले हटाउन वा भत्काउन नसक्ने भएमा त्यस्तो संरचना हटाउन वा भत्काउन प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिन सक्नेछः-
(क) नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट अति गरिब व्यक्तिको परिचयपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति, (ख) खण्ड (क) बमोजिमको परिचयपत्र प्राप्त नगरिसकेको भए वार्षिक पचास हजार रुपैयाँ भन्दा कम आय भएको व्यक्ति, वा (ग) क्षतिग्रस्त वा जोखिमयुक्त संरचना हटाउन वा भत्काउन आवश्यक पर्ने प्रविधि वा उपकरणको लागत व्यहोर्न आर्थिक रुपले असमर्थ भएको व्यक्ति ।
स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजनको लागि "व्यक्ति" भन्नाले निजको एकासगोलको परिवार समेतलाई जनाउँछ ।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) र (ग) मा उल्लिखित व्यक्तिले निवेदन साथ सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा प्राधिकरणले सरकारी खर्चमा त्यस्तो संरचना हटाउन वा भत्काउन कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई निर्देशन दिन वा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई लेखी पठाउन सक्नेछ ।
६. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा १२ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण तयार गरी वा गनि लगाई त्यस्तो क्षतिको यकिन गर्न कार्यकारी समिति समक्ष पेश गर्न लगाउने,
(ख) एकीकृत बस्ती विकास, एकीकृत आवास विकास, पुनस्र्थापना तथा स्थानान्तरणको लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउन र उपयुक्त स्थानको पहिचान गर्न लगाई कार्यकारी समिति समक्ष पेश गर्न लगाउने,
(ग) शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगारी तथा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम तथा सो को लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास योजना तयार गरी कार्यकारी समिति समक्ष पेश गर्न लगाउने,
(घ) पुनर्निर्माणको लागि गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र वा समुदायलाई परिचालन गर्ने रणनीति तयार गरी निर्देशक समिति समक्ष पेश गर्न लगाउने,
(ङ) पुनर्निर्माणको कार्यमा संलग्न निकायको क्षमता विकास सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने, (च) पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन तथा त्यसको प्रभावकारी उपयोगको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने।
७. सचिभको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारः ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त सचिभको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) प्राधिकरणको वार्षिक खरिद योजना तयार गर्ने वा गर्न लगाउने, (ख) प्रचलित कानून बमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकारीले पालना गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पालना गर्ने, (ग) पुनर्निर्माणको कार्यमा सहयोग पुर्याउन सक्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको सूची तयार गर्ने, (घ) पुनर्निर्माणको लागि कुनै भौतिक संरचना हटाउन वा भत्काउन आवश्यक भए, नभएको अध्ययन गरी वा गराई कार्यकारी समिति समक्ष पेश गर्ने, (ङ) प्राधिकरणसमक्ष परेका निवेदनका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने वा गराउने, (च) प्राधिकरणलाई प्राप्त हुन आएको रकम ऐनको दफा १५ बमोजिमको पुनर्निर्माण कोषमा जम्मा गर्ने वा गर्न लगाउने, (छ) प्राधिकरणको तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरु गर्ने वा गराउने, (ज) प्राधिकरणको सम्पत्ति जिम्मामा राख्ने वा राख्न लगाउने ।
८. कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम प्राधिकरणले नेपाल सरकार समक्ष कर्मचारी माग गर्दा स्वीकृत साङ्गठनिक
संरचना र दरबन्दीको आधारमा आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको सम्बन्धित सेवा, समूह, पद, श्रेणी वा तह तथा सङ्ख्या समेतको विवरण खुलाई पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम माग भएको एक महिनाभित्र कर्मचारी उपलब्ध हुन नसकेमा प्राधिकरण आफैले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्न प्राधिकरणका सचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव र प्राधिकरणको प्रशासन हेर्ने सचिव रहेको एक पदपूर्ति समिति रहनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको पदपूर्ति समितिले पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदको सङ्ख्या, श्रेणी वा तह, आवश्यक योग्यता, कार्य विवरण तथा अन्य आवश्यक विवरण खुलाई सात दिनको म्याद दिई विज्ञापन आह्वान गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम भएको विज्ञापनमा परेका आवेदनहरू मध्येबाट कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेको आधार र मापदण्ड बमोजिम शैक्षिक योग्यता र अनुभव समेतलाई आधार मानी उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गरिनेछ। यसरी निर्धारण गरिएको आधार र मापदण्ड प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम शैक्षिक योग्यता र अनुभवको आधारमा छनौट भई उपनियम (३) बमोजिमको पदपूर्ति समितिले सिफारिस गरेको उम्मेदवारलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले प्राधिकरणको कर्मचारीमा नियुक्ति गर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम नियुक्ति गर्नु अघि त्यस्तो व्यक्तिसँग प्राधिकरणले अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा करार गर्नु पर्नेछ ।
पहिले संशोधनद्वारा संशोधित ।
(८) उपनियम (३) बमोजिमको पदपूर्ति समितिले कर्मचारी छनौट गर्दा अपनाउनु पर्ने अन्य कार्यविधि र प्रक्रिया सो समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
९. जिल्ला समन्वय समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारः ऐनको दफा २५ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त जिल्ला समन्वय समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछन् :-
(क) जिल्ला भित्र प्राधिकरण र अन्य निकायबाट भएको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने, (ख) पुनर्निर्माणको लागि सम्बन्धित जिल्लाबाट छुट्याइएको रकम नपुग भएमा प्राधिकरण समक्ष माग गर्न लगाउने, (ग) जिल्लाभित्र सञ्चालित आयोजनाको कार्य गर्ने कुनै पनि कार्यालयबाट भए गरेका कार्यको सम्बन्धमा अनुगमन गरी प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन दिने, (घ) जिल्लाभित्र सञ्चालित पुनर्निर्माण सम्बन्धी आयोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिएमा सुधार वा परिमार्जनका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने ।
१०. जिल्ला समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिः जिल्ला समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
११. जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयः (१) जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय प्राधिकरणको कार्यालय रहेको भए सो स्थानमा र नभए जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको स्थानमा रहनेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपलब्ध गराउनेछ ।
१२. आचार संहिता पालना गर्नु पर्ने: कार्यकारी समितिका सदस्यहरुले प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको आचार संहिता पालना गर्नु पर्नेछ।
१३. अधिकार प्रत्यायोजन: प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले ऐन र यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरुमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार सचिव, कुनै कार्यालयको प्रमुख वा आयोजना प्रमुखलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
अनुसूची (नियम ८ को उपनियम (७) सँग सम्बन्धित) करारनामा
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको............. पदमा नियुक्ति को लागि छनौट भएको श्री.............................(यसपछि पहिलो पक्ष भनिएको) र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (यसपछि दोस्रो पक्ष भनिएको) को तफिबाट अधिकारप्राप्त सचिव श्री.....................का बीच देहाय बमोजिम गर्ने, गराउने गरी यो करार गरिएको छः-
१. पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षको ....... पदको कार्यविवरण अनुसार दोस्रो पक्षले तोकेको स्थान र अवधिसम्म सेवा गर्न स्वीकार गर्दछ र सो सेवा बापत पहिलो पक्षलाई दोस्रो पक्षले मासिक रुपमा देहायका सुविधाहरु प्रदान गर्न मञ्जुर गर्दछ । (१) मासिक पारिश्रमिक रु............ (२) सवारी साधन दिने भए, (क) मासिक इन्धन.............लिटर (ख) मासिक लुब्रिकेन्ट............ लिटर (ग) सवारी चालक वा सवारी चालक बापतको एकमुष्ट रकम मासिक रु.........
२. पहिलो पक्षले तीस कार्यदिन कार्य गरे पछि दुई दिन बिदा पाउनेछ । यस्तो बिदा दोस्रो पक्षको सहमतिमा उपभोग गर्न वा संचित गर्न सक्नेछ र संचित बिदा बापत जुनसुकै रुपमा करार समाप्त हुँदा प्रकरण १ बमोजिमको मासिक पारिश्रमिकका आधारमा जुन आउने रकम निजले दोस्रो पक्षबाट पाउनेछ । यस्तो बिदाको अवधि समेत कार्य दिनको रुपमा गणना गरिनेछ ।
३. दोस्रो पक्षले चाहेमा करारको अवधि थप गर्न सक्नेछ ।
४. पहिलो पक्षले प्रकरण १ बमोजिमको कार्य विवरण अनुसार कार्यसम्पादन नगरे वा मनासिब कारण सहितको सूचना नदिई लगातार तीन दिन कार्यालयमा उपस्थित नभएमा दोस्रो पक्षले जुनसुकै बखत करार अन्त्य गरी सेवाबाट हटाउन सक्नेछ ।
५. दोस्रो पक्षले पहिलो पक्षलाई तीस दिनको पूर्व जानकारी दिई यो करार समाप्त गर्न सक्नेछ ।
पहिलो पक्ष दोस्रो पक्षको तर्फबाट दस्तखत दस्तखत पूरा नाम पूरा नाम ठेगाना: पद:
इति सम्बत् २०७... साल ........ महिना ........ गते रोज ........ शुभम् ।