सार्वजनिक सेवा प्रशारण ऐन, २०८१

सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०८१।०६।२२ सं्वत् २०८१ सालको ऐन नं. १०

सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ सूचना, समाचार तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गरी संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्दै समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागरण ल्याउनका लागि प्रतिस्पर्धी र जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१” रहेको छ। (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकनिसौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- (क) “अध्यक्ष” भन्नाले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ। (ख) “सञ्चालक समिति” भन्नाले दफा ८ बमोजिमको समिति सम्झनु पर्छ। (ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ। (घ) “परिषद्” भन्नाले दफा ६ बमोजिमको परिषद् सम्झनु पर्छ। (ङ) “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत” भन्नाले दफा १७ बमोजिमको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्झनु पर्छ। (च) “प्रसारण” भन्नाले इसारा, श्रव्य, श्रव्य-दृश्य, दृश्य तस्बिर वा अक्षरको सहायताले सूचना, सन्देश तथा मनोरञ्जन प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना

भई सञ्चालनमा रहेका टेलिभिजन वा रेडियो मार्फत गरिने प्रसारण सम्झनु पर्छ।

(छ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

(ज) “सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना तथा कार्य सम्बन्धी व्यवस्था

३. सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना: (१) सार्वजनिक प्रसारणलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय तथा प्रभावकारी बनाउन एक सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना गरिएको छ। (२) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ र सो संस्थाले आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ। (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका दिन सञ्चार संस्था ऐन, २०२८ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजन र रेडियो प्रसार सेवा विकास (समिति) गठन आदेश, २०४१ अन्तर्गत गठन भएको रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण गरिनेछ।

४. सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था स्वायत्त र संगठित संस्था हुने: (१) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त र संगठित संस्था हुनेछ र यसले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ। (२) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले कानूनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ।

५. सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका कार्यहरू: (१) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका कार्यहरू देहाय बमोजिम हुनेछन्:- (क) भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव कायम गर्ने, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन गर्ने, सङ्घीय इकाइबीचको सु-सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने समाचार, सूचना, सन्देश र कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने,

(ख) विभिन्न जात, जाति, लिङ्ग, पेशा, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गर्ने तथा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायको उत्थान र विकासका लागि कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने,

(ग) सार्वजनिक सरोकार र नागरिकका आवश्यकता अनुसारको विषयमा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने,

(घ) नागरिकको सूचनाको हक प्रचलन गराउन मुलुकको सबै भूभागमा प्रसारणको पहुँच पुर्याउने,

(ङ) प्रसारण क्षेत्रमा भएका विकास र नयाँ प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत सूचना, सन्देश र मनोरञ्जन प्रदान गर्ने,

(च) सूचना सम्प्रेषणद्वारा मुलुकको राष्ट्रभाषा, लोपोन्मुख मातृभाषा, कला, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने,

(छ) जनस्वास्थ्य, जनहित, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विपद् र अन्य आपत्कालीन अवस्था सम्बन्धी सूचना तथा पूर्वजागरिकारी प्रवाह गरी जनचेतना जगाउने,

(ज) खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने तथा सचेतनामूलक र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने,

(झ) ज्ञान, विज्ञान र प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने,

(ञ) मुलुकको समग्र विकासमा योगदान दिने खालका कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने,

(ट) आफूले उत्पादन, निर्माण तथा प्रसारण गरेका कार्यक्रम डिजिटल, अनलाइन तथा अन्य प्रविधिको माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने,

(ठ) कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्राकृतिक स्रोत जस्ता विषयमा खोजमूलक तथ्यहरू प्रचारमा ल्याई रोजगारमूलक कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्दै नेपालको अर्थव्यवस्थालाई सबल बनाउन सहयोग पुर्याउने कार्यक्रम प्रसारण गर्ने,

(ङ) सङ्घीय संसद, संसदीय समिति, प्रदेश सभा, प्रदेश सभा समिति तथा गाउँ सभाका गतिविधिहरूको सम्बन्धमा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने, र

(च) सरकारको सार्वजनिक नीति, निर्णय तथा काम कारबाहीका सम्बन्धमा सूचना प्रसारण गर्ने।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले मानव अधिकारका मूल्य, मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-३ परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था

६. परिषद्को गठन: (१) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नीति निर्माण गर्ने तथा सो संस्थाले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यको लागि नीतिगत निर्देशन दिन एक परिषद्को गठन हुनेछ। (२) परिषद्मा देहाय बमोजिमका सदस्यहरू रहने छन्:- (क) मन्त्री वा राज्यमन्त्री, मन्त्रालय - अध्यक्ष (ख) सचिव, मन्त्रालय - सदस्य (ग) रेडियो वा टेलिभिजनको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट प्रत्येक प्रदेश र उल्लेखित क्षेत्रबाट विधागत रूपमा प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषद्ले मनोनयन गरेको कम्तीमा तीनजना महिला सहित सातजना - सदस्य (घ) दफा २१ बमोजिम गठन भएको श्रोता तथा दर्शक समूहबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य (ङ) अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ - सदस्य (च) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयको पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य

(छ) अध्यक्ष - सदस्य-सचिव

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग), (घ) र (च) बमोजिमका सदस्यको मनोनयन गर्दा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न यस आयबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नु पर्नेछ। (४) परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति र समयमा परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ। त्यसरी बैठक बस्दा अघिल्लो बैठक बसेको मितिले छ महिनाभन्दा बढी नहुने गरी अर्को बैठक बस्नु पर्नेछ। (५) परिषद्को कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ। (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमका सदस्यको मनोनयन नभएसम्मको लागि परिषद्मा तत्काल कायम रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ। (७) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय परिषद्को निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा परिषद्को अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ। (८) परिषद्को बैठकमा आवश्यकता अनुसार विषयविज्ञ वा सरोकारवाला व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ। (९) उपदफा (२) को खण्ड (ग), (घ) र (च) बमोजिमका सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। (१०) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

७. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, (ख) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नीति, वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम अनुसार भएका कार्यहरूको समीक्षा गर्ने,

(ग) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको आचारसंहिता बनाई सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,

(घ) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाबाट उत्पादन तथा प्रसारण हुने कार्यक्रममा राजनीतिक वा अन्य कुनै आधारमा आग्रह वा पूर्वाग्रह रहित तटस्थता र निष्पक्षता कायम गर्ने वा गराउने, र

(ङ) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सम्बन्धमा नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने तथा सञ्चालक समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने।

परिच्छेद-४ सञ्चालक समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था

८. सञ्चालक समिति: (१) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा देहाय बमोजिमको एक सञ्चालक समिति रहनेछ:- (क) सिफारिस समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति - अध्यक्ष (ख) मन्त्रालयले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य (ग) रेडियो वा टेलिभिजनको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट दुवै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रालयले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य

(२) अध्यक्ष सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कार्यकारी प्रमुख हुनेछ। (३) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सञ्चालक समितिको सचिव भई काम गर्नेछ। (४) अध्यक्ष र उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमका सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। (५) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम अध्यक्षको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष नाम सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछ:- (क) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले

तोकोको लोक सेवा आयोगको सदस्य - संयोजक

(ख) सचिव, मन्त्रालय - सदस्य

(ग) रेडियो वा टेलिभिजन सम्बन्धी क्षेत्रको कम्तीमा दश वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य

(६) सिफारिस समितिले अध्यक्षको पदमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न दफा ९ बमोजिमको योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूलाई आवेदन पेस गर्न कम्तीमा सात दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। (७) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त आवेदनमध्येबाट योग्य उम्मेदवारको अल्पसूची तयार गरी त्यस्तो उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता, व्यावसायिक कार्ययोजना र सोको प्रस्तुतीकरणको लागि आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ। (८) उपदफा (७) बमोजिमका उम्मेदवारमध्येबाट सिफारिस समितिले अन्तर्वार्ता, व्यावसायिक कार्ययोजना र सोको प्रस्तुतीकरणबाट सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने बढीमा तीनजना उम्मेदवारको नाम योग्यताक्रम अनुसारको सूची सहित नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ। (९) सिफारिस समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको एक महिनाभित्र योग्य उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ। (१०) मन्त्रालयको सम्बन्धित विषय हेर्ने सहसचिवले सिफारिस समितिको सचिवको रूपमा काम गर्नेछ। (११) सिफारिस सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सिफारिस समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। (१२) अध्यक्षको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त र सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

९. सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता: सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्त हुन देहाय बमोजिमको योग्यता हुनु पर्नेछः- (क) नेपाली नागरिक, (ख) पैँतिस वर्ष उमेर पूरा भएको,

(ग) उच्च नैतिक चरित्र भएको,

(घ) अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी पत्रकारिता, मानविकी, व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन वा सूचना प्रविधि वा प्रसारण सम्बन्धी इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको,

(ङ) दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको सदस्यको हकमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको,

(च) नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, र

(छ) नियुक्ति हुँदाको बखत आमसञ्चार संस्थाको पदाधिकारी, सञ्चालक वा सम्पादक नरहेको।

१०. सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सदस्यको अयोग्यता: देहायका व्यक्ति सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्त हुन अयोग्य मानिनेछ:- (क) कुनै विदेशी राज्यको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र वा नागरिकता लिएको,

(ख) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण वा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण, सङ्गठित अपराध वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको,

(ग) दफा ९ बमोजिमको योग्यता नभएको, वा

(घ) प्रचलित कानून बमोजिम अयोग्य भएको।

११. सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था: देहायको अवस्थामा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ:- (क) अध्यक्षले नेपाल सरकार समक्ष र सदस्यले मन्त्रालय समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) निजको पदावधि पूरा भएमा,

(ग) दफा १४ बमोजिम पदबाट हटाइएमा,

(घ) दफा १० बमोजिम अयोग्य भएमा,

(ङ) निजको उमेर साठी वर्ष पूरा भएमा, वा

(च) निजको मृत्यु भएमा।

१२. सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको वार्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने, (ख) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन परिषद् समक्ष पेस गर्ने, (ग) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आचारसंहिता, मापदण्ड, सम्पादन गुणस्तर तथा कार्यक्रम निर्देशिका जारी गर्ने, (घ) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको समग्र व्यवस्थापनको रेखदेख, सुपरिवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने, (ङ) सम्पादकीय स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको संरक्षणका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, (च) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाबाट सम्पादन हुने कामको कार्ययोजना बनाई लागु गर्ने वा गराउने, (छ) प्रसारणसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने वा गराउने, (ज) समाचार तथा कार्यक्रमलाई गुणस्तरयुक्त बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने, (झ) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कामको मूल्याङ्कन तथा अनुगमन गर्ने, (ञ) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, र (ट) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रवाह गरेको सेवासँग सम्बन्धि जिगुनासो सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने।

१३. सञ्चालक समितिको बैठक र निर्णय: (१) सञ्चालक समितिको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ। (२) सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ। (३) सञ्चालक समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(४) सञ्चालक समितिको निर्णय बहुमतबाट हुनेछ। कुनै विषयमा बैठकमा बहुमत कायम हुन नसकेमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ। (५) बैठकको निर्णय अध्यक्षले प्रमाणित गर्नेछ। (६) सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१४. सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सदस्यलाई पदबाट हटाउन सकिने: (१) दफा ८ को उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका आधारमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई नेपाल सरकारले र सदस्यलाई मन्त्रालयले पदबाट हटाउन सक्नेछ:- (क) कार्यक्षमताको अभाव भएमा, (ख) खराब आचरण भएमा, (ग) इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेमा, (घ) कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम काम नगरेमा, (ङ) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको हित विपरीत हुने कुनै काम गरेमा, वा (च) मानसिक वा शारीरिक अवस्थाको कारणले कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ भएमा। (२) उपदफा (१) बमोजिम पदबाट हटाउनुपूर्व त्यस्तो अध्यक्ष तथा सदस्यलाई सफाइ पेस गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

१५. सञ्चालक समितिको अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) वार्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिमा पेस गर्ने, (ख) सञ्चालक समितिको बैठकको कार्यसूची तयार गर्ने वा गराउने, (ग) परिषद्को बैठक व्यवस्थापन गर्ने, (घ) परिषद् तथा सञ्चालक समितिको बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,

(ङ) मन्त्रालयको स्वीकृति लिई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने, र

(च) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सञ्चालक समितिले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका कार्य गर्ने।

१६. सञ्चालक समितिको अध्यक्षको पद रिक्त रहेको अवस्थामा बैठक र निर्णय: (१) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको पद रिक्त रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले तोकेको सञ्चालक समितिको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मन्त्रालयले तोकेको सञ्चालक समितिको सदस्यले अर्को व्यवस्था नभएसम्म कार्यवाहक अध्यक्षको हैसियतमा सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउन र सञ्चालक समितिको सम्पूर्ण काम कारबाही सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

परिरिच्छेद-५ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति तथा सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था

१७. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति: (१) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको सामान्य निर्देशन तथा नियन्त्रणमा रही सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको दैनिक प्रशासकीय कार्य सञ्चालन गर्नका लागि एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछ।

(२) सञ्चालक समितिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदको निकटिम तल्लो पदमा कार्यरत रहेका र बढुवा हुनको लागि योग्यता पुगेका वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्नेछ।

(३) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदावधि निज नियुक्त हुँदाको बखत कायम रहेको सेवा, सुविधा र सर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेखित अनिवार्य अवकाश हुने अधिकतम उमेरको हदभन्दा बढी नहुने गरी बढीमा चार वर्षको हुनेछ।

१८. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको वार्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी अध्यक्ष समक्ष पेस गर्ने,

(ख) वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना बनाई अध्यक्ष समक्ष पेस गर्ने,

(ग) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका कर्मचारीको कार्यको रेखदेख, समन्वय, नियन्त्रण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,

(घ) अध्यक्षको निर्देशन अनुसार सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउने, र

(ङ) सञ्चालक समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने।

परिच्छेद-६ आर्थिक व्यवस्था

१९. सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कोष: (१) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न एक कोष रहनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहनेछन्:- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, (ख) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, (ग) विदेशी सरकार वा विदेशी संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम, र (घ) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त रकम। (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ।

२०. लेखापरीक्षण: (१) कोषको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारको स्वीकृत ढाँचा बमोजिम राखिनेछ। (२) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कोषको प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ। (३) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कोषको आय-व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ।

परिच्छेद-७ विविध

२१. श्रोता तथा दर्शक समूह गठन गर्न सकिने: (१) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रसारण गरेको कार्यक्रम तथा समाचारको सम्बन्धमा आवश्यक राय, सल्लाह, सुझाव लिनका लागि श्रोता तथा दर्शक समूह गठन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम श्रोता तथा दर्शक समूह गठन गर्दा सम्भव भएसम्म महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक,

सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न यस आयको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको श्रोता तथा दर्शक समूह वा त्यस्तो समूहको सञ्जालले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको प्रसारण कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयमा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनको लागि त्यस्तो समूह वा सञ्जालको प्रयोग गर्न पाउने छैन। (४) उपदफा (१) बमोजिमको समूहको काम, कर्तव्य, अधिकार र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२२. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले आफ्नो कार्यसञ्चालन गर्न मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको दरबन्दी बमोजिमका कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्नेछ। (२) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा कुनै विज्ञ व्यक्ति वा समाचारवाचकलाई करार सेवा वा ज्यालादारीमा काममा लगाउन सकिनेछ।

२३. आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा विभागीय कारबाही हुने: (१) यस ऐन बमोजिम जारी भएको आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेमा कर्मचारीलाई निजको सेवा सर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ। (२) अध्यक्ष वा सदस्यले आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेमा निजले दफा १४ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको कर्तव्य पालना नगरेको मानी पदबाट हटाउन सकिनेछ।

२४. प्रसारणमा फ्रिक्वेन्सीको सुनिश्चितता: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रसारण फ्रिक्वेन्सीको पहिलो प्राथमिकता सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई दिनु पर्नेछ। (२) नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई मुलुकको जुनसुकै भूभागमा प्रसारण सेवा विस्तार गर्न आवश्यक परे फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ।

२५. सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था: दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा देहाय बमोजिम रूपान्तरण गरिनेछ:- (क) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा स्वीकृत रहेका दरबन्दीहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन गरी दरबन्दी पुनर्संरचना गरिनेछ।

(ख) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरू खण्ड (क) बमोजिम कायम गरिएको मिल्दो दरबन्दी (पद, तह र श्रेणी) मा समायोजन हुनेछन्।

तर करारमा नियुक्त वा सम्झौता भई कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आवश्यकता अनुसार मात्र व्यवस्थापन गरिनेछ।

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम मिल्दो पद, तह र श्रेणीमा समायोजन हुन नसकेका कर्मचारीहरूलाई निजको बाँकी अवधि गणना गरी अवकाश दिने व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

तर सो अवधि अनिवार्य अवकाश हुने उमेर भन्दा बढी हुने गरी गणना गरिने छैन।

(घ) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले मन्त्रालयको सहमति लिई संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने प्रयोजनका लागि मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाई लागु गर्न सक्नेछ।

(ङ) खण्ड (ख) बमोजिम समायोजन भएको कर्मचारीको सेवा सुविधा निजले पाइपाइ आएको सेवा सुविधाभन्दा कम हुने छैन।

(च) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेको नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको चल, अचल सम्पत्ति र दायित्व यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नाउँमा सर्नेछ।

(छ) यो ऐन बमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सञ्चालक समितिको गठन एक वर्षभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। त्यसरी समिति गठन नभएसम्म नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको सञ्चालक समितिले यथावत रूपमा कार्य गर्नेछन्।

२६. निर्देशन दिन सक्ने: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई देहायको विषयमा निर्देशन दिन सक्नेछः- (क) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण हुने विषयवस्तुलाई निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउने, (ख) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई प्रतिस्पर्धी र सेवामूलक बनाउने,

(ग) सार्वजनिक चासोको विषयमा सूचनामूलक सन्देश प्रवाह गर्ने, र

(घ) विपद्को पूर्वानुमानकारी, विपद्को अवस्थाको यथार्थ र जानकारीमूलक सन्देश प्रवाह गर्ने।

२७. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले सङ्घीय संसदको सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा देहाय बमोजिमका विषय समावेश गर्नु पर्नेछ:- (क) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले वर्षभरिमा गरेका मुख्य-मुख्य गतिविधिधको संक्षिप्त विवरण, (ख) लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित मुख्य विषय, र (ग) श्रोता तथा दर्शक समूहको गठन तथा त्यस्तो समूहले दिएको राय, सल्लाह र सुझावको विवरण।

२८. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।

२९. नियम बनाउन सक्ने: (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी देहायको विषयमा नियम बनाउन सकिनेछः- (क) सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी, (ख) कोष सञ्चालन सम्बन्धी, र (ग) गुनासो सुनुवाइ सम्बन्धी।

३०. विनियमावली तथा कार्यविधि बनाउने अधिकार: (१) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा देहायको विषयमा विनियमावली बनाई लागु गर्न सक्नेछ:- (क) कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधा सम्बन्धी, र (ख) आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी।

(२) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही श्रोता तथा दर्शक समूह गठन सम्बन्धी विषयमा कार्यविधि बनाई लागु गर्न सक्नेछ।

३१. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र तत्पश्चात् प्रत्येक पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नु पर्नेछ।

३२. खारेजी र बचाउ: (१) रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (गठन) आदेश, २०४१ खारेज गरिएको छ। (२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजनबाट भए, गरेको काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए, गरेको मानिनेछ। (३) रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (गठन) आदेश, २०४१ बमोजिम भए, गरेको काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए, गरेको मानिनेछ।