सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०८१

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०८१ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०८१।०७।१५

संशोधन १. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८२ २०८२।०९।२४

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम “सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०८१” रहेको छ। (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- (क) “ऐन” भन्नाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ सम्झनु पर्छ। (ख) “ग्राहक” भन्नाले सूचक संस्थासँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने वा कारोबार गर्ने व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्ध सम्झनु पर्छ र सो शब्दले व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार गर्न प्रयास गर्ने व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्धलाई समेत जनाउँछ। (ग) “सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन” भन्नाले ऐनको दफा २९ङ. र २९च. बमोजिम सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद–२ ग्राहकको पहिचान तथा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था

३. ग्राहक पहिचान विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सक्ने: (१) सूचक संस्थाले ऐनको दफा ७क. बमोजिम ग्राहकको पहिचान गर्दा त्यस्तो व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले विद्युतीय अभिलेखमा राखेको व्यक्तिगत विवरणमा सूचक संस्थालाई पहुँच दिएको भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिमा

---

त्यस्तो विद्युतीय अभिलेखबाट आवश्यक विवरण आफ्नो आन्तरिक प्रणालीमा लिई ग्राहक पहिचान गर्न सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त विद्युतीय अभिलेखको विवरणलाई थप सम्पुष्ट गर्न सूचक संस्थाले सम्बन्धित ग्राहकको सहमतिमा त्यस्तो अभिलेखमा ग्राहकलाई हस्ताक्षर गराउने वा विद्युतीय ल्याप्चेको माध्यमबाट सोही अभिलेखमा पहुँच गरी सम्पुष्ट गर्न सक्नेछ। (३) सूचक संस्थाले यस नियम बमोजिम ग्राहकको पहिचान, सम्पुष्टि तथा कारोबारको सिलसिलामा आवश्यक पर्नु पर्ने सूचना प्राप्त गर्दा यथासम्भव राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सम्बन्धित ग्राहकले उल्लेख गरेको मोबाइल नम्बरको आधारमा प्राप्त गर्नु पर्नेछ। (४) यस नियम बमोजिम सूचक संस्थाले ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्दा निजसँग सम्बन्धित अन्य विवरण आवश्यक भएमा ग्राहकसँग थप विवरण माग गरी ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नु पर्नेछ। (५) सूचक संस्थाले ग्राहक पहिचान वा सम्पुष्टिसँग सम्बन्धित विवरण अद्यावधिक गर्दा जोखिमको आधारमा प्रमाणीकरण गरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

४. ग्राहकको पहिचान गर्दा लिनु पर्ने अन्य विवरण:(१) नियम ३ बमोजिमको अवस्थामा बाहेक सूचक संस्थाले ऐनको दफा ७क. बमोजिम ग्राहकको पहिचान गर्दा कम्तीमा देहायको विवरण लिनु पर्नेछ:– (क) प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा,- (अ) पूरा नाम, थर र लिङ्ग, (आ) जन्ममिति, (इ) नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उल्लिखित स्थायी ठेगाना र हाल बसोबास रहेको स्थान वा कार्यरत रहेको निकायको पूरा ठेगाना वा गरिरहेको व्यवसायको ठेगाना सहितको पूरा विवरण, (ई) तत्काल सम्पर्क गर्न सकिने नम्बर र माध्यम सम्बन्धी विवरण, (उ) आमाबाबु वा आमा वा बाबुमध्ये कुनै एकको पूरा नाम थर, (ऊ) राष्ट्रियता, (ए) ग्राहकको प्रकार बमोजिम देहायमध्येका कुनै एक विवरणः- (१) नेपाली नागरिकको हकमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र वा राहदानीको नम्बर, जारी

---

मिति, जारी भएको स्थान र त्यस्तो परिचयपत्र वा कागजातको बहाल रहने अवधि निर्धारण गरिएको भएमा सोको अवधि, (२) नाबालिग नेपाली नागरिकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र वा नाबालिग परिचयपत्र नम्बर र अभिभावक वा संरक्षकको नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानीको नम्बर, जारी मिति, जारी भएको स्थान र त्यस्तो परिचयपत्र वा कागजातको बहाल रहने अवधि निर्धारण गरिएको भएमा सोको अवधि, (३) नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको बालिग नेपाली नागरिकको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस, (४) विदेशी नागरिकको हकमा राहदानी नम्बर, जारी मिति, जारी भएको स्थान र राहदानी बहाल रहने अवधि, (५) राहदानी नलिएको भारतीय नागरिकको हकमा आधार कार्ड, भारतीय कानून बमोजिम नागरिक हो बनी लिएको प्रमाणपत्रको नम्बर, जारी मिति, जारी गर्ने निकाय र स्थान, (६) शरणार्थीको हकमा सम्बन्धित सरकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले दिएको परिचयपत्र नम्बर, जारी मिति, समाप्ति मिति र जारी भएको स्थान। (ख) कानूनी व्यक्तिको हकमा,- (अ) कानूनी व्यक्तिको नाम, (आ) रजिस्टर्ड तथा व्यावसायिक कार्यालयको ठेगाना, फोन, इमेल, वेबसाइट लगायत त्यस्तै अन्य कुनै सम्पर्क माध्यमको पूरा विवरण, (इ) कानूनी व्यक्तिको व्यवसायको प्रकार, (ई) कानूनी व्यक्तिको दर्ता, अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा कारोबार अनुमतिपत्रको नम्बर, जारी मिति, बहाल रहने अवधि, जारी गर्ने निकाय र मुलुक तथा प्रचलित कानून बमोजिम नवीकरण गराउनु पर्नेमा नवीकरण सम्बन्धी विवरण, (उ) कानूनी व्यक्तिको प्रकार बमोजिम दर्ता वा अनुमतिप्राप्त गर्न आवश्यक मुख्य कागजात, व्यवसाय वा मुख्य उद्देश्य, (ऊ) स्थायी लेखा नम्बर वा कर प्रयोजनको लागि सरकारी निकायले प्रदान गरेको त्यस्तै प्रकारको प्रमाणपत्रको नम्बर र जारी मिति

---

(ए) सञ्चालक वा व्यवस्थापन समिति वा त्यस्तै कार्यको लागि गठन भएको अन्य कुनै समिति भए सोका पदाधिकारी तथा उच्च व्यवस्थापकको व्यक्तिगत विवरण, (ऐ) कानूनी व्यक्तिको पन्ध्र प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्व धारण गर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण, (ओ) कुनै कानूनी व्यक्तिको पन्ध्र प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्व धारण गर्ने कानूनी व्यक्तिको हकमा त्यस्तो कानूनी व्यक्तिको पन्ध्र प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने व्यक्तिको विवरण, (औ) सम्बन्धित कानूनी व्यक्तिले ऐनको दफा ३५क. को उपदफा (१) बमोजिम अद्यावधिक गरी राखेको वास्तविक धनी सम्बन्धी एकीकृत विवरण, (अं) वर्तमान सञ्चालक वा शेयरधनी वा प्रोप्राइटर वा साझेदार स्वयं वास्तविक धनी रहेको भनी गरिएको स्वघोषणा, (अ:) खाता सञ्चालकको व्यक्तिगत विवरण। (ग) कानूनी प्रबन्धको हकमा,- (अ) कानूनी प्रबन्धको नाम, मुख्य उद्देश्य र कार्य, (आ) कानूनी प्रबन्धको दर्ता वा स्थापना तथा कार्य सञ्चालन गरेको मुलुक र सोको ठेगाना, फोन नम्बर, इमेल, वेबसाइट लगायत त्यस्तै अन्य कुनै सम्पर्क माध्यमको पूरा विवरण, (इ) कानूनी प्रबन्धको दर्ता, अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र, कारोबार अनुमतिपत्र, जारी मिति, बहाल रहने अवधि, जारी गर्ने निकाय र मुलुक तथा प्रचलित कानून बमोजिम नवीकरण गराउनु पर्नेमा नवीकरण सम्बन्धी विवरण, (ई) ट्रस्टी, नियन्त्रक, संरक्षक वा सेटलरको नाम र स्थायी बसोबास वा कार्यस्थलको पूरा ठेगाना तथा तत्काल सम्पर्क गर्न सकिने नम्बर र माध्यम, (उ) स्थायी लेखा नम्बर वा कर प्रयोजनको लागि सरकारी निकायले प्रदान गरेको त्यस्तै प्रकारको प्रमाणपत्र नम्बर र जारी मिति, (ऊ) हिताधिकारीको नाम, ठेगाना र वर्ग, (ए) खाता सञ्चालकको व्यक्तिगत विवरण,

---

(ऐ) सम्बन्धित कानूनी प्रबन्धले ऐनको दफा ३५ख. को उपदफा (१) बमोजिम अद्यावधिक गरी राखेको वास्तविक धनी सम्बन्धी एकीकृत विवरण।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचक संस्थाले सरकारी निकाय, संस्था वा अन्तरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको ग्राहक पहिचान गर्दा सम्बन्धित निकाय वा संस्थाको खाता वा कारोबार सञ्चालन गर्ने निर्णय, आर्थिक कारोबार गर्ने सम्बन्धमा दिएको अख्तियारनामा र खाता सञ्चालकको व्यक्तिगत विवरण लिई संस्थागत खाता खोल्नु पर्नेछ।

(३) सूचक संस्थाले ग्राहक वा कारोबारको प्रकृति, क्षेत्र, उत्पादन, सेवा, भुक्तानीको माध्यम र त्यसको जोखिम अनुरूप ग्राहक पहिचान गर्न आवश्यक रुप व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(४) ऐनको दफा ७क. को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को प्रयोजनको लागि सूचक संस्थाले एक दिनमा एक पटक वा पटक पटक गरी एक लाख रुपैयाँ वा सो रकम बराबरको विदेशी मुद्राभन्दा बढीको आकस्मिक कारोबार गर्ने ग्राहकको पहिचान गर्नु पर्नेछ।

(५) सूचक संस्थाले ग्राहकको खाता खोल्दा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही खाता सञ्चालकको ल्याप्चे सहीछाप लिनु पर्नेछ। तर सूचक संस्थाले ग्राहकको खाता खोल्दा वा कारोबार गर्दा विद्युतीय सही वा ल्याप्चे लिई अभिलेख राखेको भएमा त्यस्तो ग्राहकको ल्याप्चे सहीछाप लिइरहनु पर्ने छैन।

(६) उपनियम (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैरहविीय पेशाकर्मी वा व्यवसायी खाता सञ्चालकको ल्याप्चे सहीछाप लिने प्रक्रिया सम्बन्धित नियमनकारी निकायले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(७) ऐन बमोजिम ग्राहक पहिचान वा सम्पुत्ति गर्न सहुलियत वा छुट भएको वा उपनियम (४) बमोजिम निर्धारित सीमाभन्दा कम रकमको कारोबार पनि शङ्कास्पद देखिएमा सूचक संस्थाले त्यस्तो शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिनु पर्नेछ।

५. ग्राहकको पहिचान गर्न कागजातको जाँचबुझ गर्नु पर्ने: (१) सूचक संस्थाले ग्राहक पहिचानको लागि ऐनको दफा ७क. बमोजिम जाँचबुझ गर्दा देहाय बमोजिमका सक्कल कागजातको आधारमा वा उपनियम (२) बमोजिमका कागजातको हकमा त्यस्तो ग्राहकलाई

---

सम्बन्धित सरकारी विद्युतीय अभिलेखमा प्रचलित कानून बमोजिम पहुँच दिइएको भएमा त्यस्तो अभिलेखको आधारमा जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ:– (क) प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा,- (अ) नेपाली नागरिकको हकमा नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा मतदाता परिचयपत्र वा सवारी चालक अनुमतिपत्र वा राहदानी, (आ) नाबालिग नेपाली नागरिकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र वा नाबालिग परिचयपत्र र अभिभावक वा संरक्षकको नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानी, (इ) नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको बालिग नेपाली नागरिकको हकमा स्थानीय तहको सिफारिसपत्र, (ई) विदेशी नागरिकको हकमा राहदानी, (उ) राहदानी नलिएको भारतीय नागरिकको हकमा भारतीय कानून बमोजिम नागरिक हो भनी दिएको प्रमाणपत्र, (ऊ) शरणार्थीको हकमा सम्बन्धित सरकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले दिएको परिचयपत्र। (ख) कानूनी व्यक्तिको हकमा,- (अ) कानून बमोजिम दर्ता, अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा कारोबार गर्ने अनुमति र त्यस्तो कागजात प्रचलित कानून बमोजिम नवीकरण गराउनु पर्नेमा नवीकरण सम्बन्धी विवरण, (आ) कानूनी व्यक्तिको प्रकार बमोजिम दर्ता हुन आवश्यक उद्देश्य, काम कारबाही खुल्ने अद्यावधिक भएको मुख्य कागजात, (इ) कानूनी व्यक्तिको ठेगाना, व्यवसाय वा कार्यको प्रकार र मुख्य उद्देश्य खुल्ने कागजात, (ई) स्थायी लेखा नम्बर वा कर प्रयोजनको लागि सरकारी निकायले प्रदान गरेको त्यस्तै प्रकारको प्रमाणपत्र, (उ) सञ्चालक वा व्यवस्थापन समिति वा त्यस्तै कार्यको लागि गठन भएको अन्य कुनै समिति भए त्यसको पदाधिकारी तथा उच्च व्यवस्थापकको परिचय खुल्ने कागजात, (ऊ) खाता सञ्चालकको परिचय खुल्ने कागजात,

---

(ए) सम्बन्धित कानूनी व्यक्तिले ऐनको दफा ३५क. को उपदफा (१) बमोजिम अद्यावधिक गरी राखेको वास्तविक धनी सम्बन्धी एकीकृत विवरण। (ग) कानूनी प्रबन्धको हकमा,- (अ) कानूनी प्रबन्धको दर्ताथ वा ट्रस्ट डीड वा स्थापना सम्बन्धी उद्देश्य र कार्य तथा ठेगाना खुल्ने कागजात, (आ) ट्रस्टी, नियन्त्रक, संरक्षक, सेटलर, हितानुगामी वा अन्य वास्तविक धनीको परिचय र ठेगाना खुल्ने कागजात, (इ) कानूनी प्रबन्धको सञ्चालन गर्ने मुख्य पदाधिकारीको परिचय र ठेगाना खुल्ने कागजात, (ई) स्थायी लेखा नम्बर वा कर प्रयोजनको लागि सरकारी निकायले प्रदान गरेको त्यस्तै प्रकारको प्रमाणपत्र, (उ) खाता सञ्चालकको परिचय खुल्ने कागजात, (ऊ) सम्बन्धित कानूनी प्रबन्धले दफा ३५ख. को उपदफा (१) बमोजिम अद्यावधिक गरी राखेको वास्तविक धनी सम्बन्धी एकीकृत विवरण। (२) सूचक संस्थाले यस नियमावली बमोजिम ग्राहकको पहिचान गर्दा सामान्यतया देहायका कागजात वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित विद्युतीय अभिलेखमा पहुँच राखी सम्पुष्ट गर्नेछः- (क) नागरिकताको प्रमाणपत्र, (ख) राष्ट्रिय परिचयपत्र, (ग) मतदाता परिचयपत्र, (घ) सवारी चालक अनुमतिपत्र, (ङ) स्थायी लेखा नम्बर, (च) दर्ता गर्ने, नियमन गर्ने वा सरकारी निकायमा रहेको वा त्यस्तो निकायले अनुमति दिएको अभिलेख, (छ) नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेको विद्युतीय अभिलेखमा अभिलेख गरिएका अन्य कागजात। (३) सूचक संस्थाले कुनै कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्धको पहिचान गर्दा त्यस्तो कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्धको सञ्चालक समिति वा त्यस्तो समिति नभएको अवस्थामा कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्धको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्णय लिने

---

समिति भए समितिका पदाधिकारीको र त्यस्तो समिति नभएमा प्रमुख व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण सम्बन्धित नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेको ढाँचामा प्रमाणित गराई एकीकृत रूपमा लिनु पर्नेछ।

६. वास्तविक धनीको पहिचान: (१) सूचक संस्थाले ऐनको दफा ७ग. बमोजिम कानूनी व्यक्तिको वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्दा देहायका उपाय समेत अवलम्बन गर्नु पर्नेछ:– (क) कानूनी व्यक्ति उपर पुनः प्रतिशत वा सोभन्दा बढी प्रभावकारी स्वामित्व राख्ने अन्तिम प्राकृतिक व्यक्ति भए निजको पहिचान, (ख) खण्ड (क) बमोजिम स्वामित्व राख्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा जानकारी नभए वा तत् सम्बन्धमा शङ्का वा अस्पष्टता भएमा त्यस्तो कानूनी व्यक्ति उपर नियन्त्रण राख्ने कुनै प्राकृतिक व्यक्ति भए वा नभएको पहिचान, (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको व्यक्ति नपाइएमा त्यस्तो कानूनी व्यक्तिको सञ्चालकमा रहेको मुख्य पदाधिकारीको पहिचान, र (घ) सूचक संस्थाले उपयुक्त ठानेको अन्य उपाय।

(२) सूचक संस्थाले वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्दा उपनियम (१) को अतिरिक्त कानूनी व्यक्तिको वास्तविक धनी तथा निज उपर नियन्त्रण गर्न सक्ने देहायका व्यक्तिको समेत पहिचान गर्नु पर्नेछ:- (क) कानूनी व्यक्ति उपर नियन्त्रण गर्ने वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसको पुनः प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर, अन्य स्वामित्व, मूल्य वा मताधिकार वा त्यसको निर्णय उपर नियन्त्रण राख्ने प्राकृतिक व्यक्ति, (ख) व्यवस्थापन वा त्यस्तै कार्य गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति, (ग) उल्लेख्य तथा फरक मताधिकार रहेको व्यक्ति, (घ) ऋणका उपकरणबाट नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति, (ङ) अन्य कुनै व्यक्तिको नाम वा सम्पत्तिमा आफ्नो नियन्त्रण राख्ने व्यक्ति, (च) पदाधिकारी मनोनयन वा उच्च व्यवस्थापकीय पदको नियुक्तिको अधिकार भएको व्यक्ति।

(३) सूचक संस्थाले ऐनको दफा ७ग. बमोजिम कानूनी प्रबन्धको वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्दा सेटलर, ट्रस्टी, संरक्षक, हिताधिकारी वा सोको वर्ग र

---

त्यस उपर प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने अन्तिम प्राकृतिक व्यक्ति वा त्यस्तै हैसियत रहेको व्यक्तिको पहिचान गर्नु पर्नेछ। (४) सूचक संस्थाले कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्ध उपर अप्रत्यक्ष स्वामित्व र नियन्त्रणको प्रभावकारिता मापन गर्दाथ देहाय बमोजिमको मापदण्डको आधारमा गर्नु पर्नेछ:– (क) शेयरधनी, साझेदार वा हितानुकारीको हकमा सबैको समानुपातिक स्वामित्व, (ख) परिवारको हकमा परिवारका सदस्यको समानुपातिक स्वामित्व। (५) सूचक संस्थाले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कानूनी व्यक्तिको हकमा त्यसको वास्तविक धनी र निजको शेयर, नियन्त्रण वा स्वार्थको विवरण कानून बमोजिम सार्वजनिक हुने वा पर्याप्त रूपमा सहजै प्राप्त गर्न सक्ने निश्चित भएमा र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना भएको कुरा प्रतिवेदनबाट सुनिश्चित गर्न सकेको अवस्थामा त्यस्तो वास्तविक धनीको पहिचान नगर्न सक्नेछ। (६) सूचक संस्थाले वास्तविक धनीको पहिचान वा सो सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्दाथ ऐनको दफा ३५क. बमोजिम सम्बन्धित सरकारी निकायमा रहेको वास्तविक धनी सम्बन्धी विवरण प्राप्त गर्ने र वास्तविक धनी यकीन गर्न आफूसँग रहेको विवरण सम्बन्धित सरकारी निकायलाई आवश्यक हुन्छ भन्ने लागेमा उक्त विवरण त्यस्तो सरकारी निकायमा पठाउनु पर्नेछ। (७) सूचक संस्थाले कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्धको स्वामित्व र नियन्त्रण संरचना पहिचान गर्न जोखिमका आधारमा अन्य आवश्यक र उचित उपाय अवलम्बन गर्नु पर्नेछ। ७. ग्राहक पहिचान सम्बन्धी क्षेत्रगत मापदण्ड: (१) बीमकले बीमितको हितानुकारी वा त्यस्तो हितानुकारीको वास्तविक धनीको पहिचान, जोखिम मूल्याङ्कन तथा जोखिममा आधारित प्रणाली अवलम्बन हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम हितानुकारी वा त्यस्तो हितानुकारीको वास्तविक धनीको पहिचान गर्दाथ देहाय बमोजिमको ग्राहक पहिचान पद्धति अवलम्बन गर्नु पर्नेछः– (क) हितानुकारी प्राकृतिक व्यक्ति वा कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्ध भएमा सोही बमोजिमको ग्राहक पहिचान र सम्पुष्टि तत्काल गर्ने, (ख) हितानुकारी वा त्यस्तो हितानुकारीको वास्तविक धनीको कुनै वर्ग, समूह वा चरित्रबाट छुटिएको भएमा भुक्तानी हुने समयमा हितानुकारी वा

---

त्यस्तो हितिधकारीको वास्तविक धनीको पहिचान स्थापित हुन सक्ने पर्याप्त विवरण लिने, (ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिमका हितिधकारीलाई बीमा बापतको कुनै पनि रकम, लाभ वा सुविधा भुक्तानी गर्दा हितिधकारी वा त्यस्तो हितिधकारीको वास्तविक धनीको पहिचान र सम्पुष्टि गर्ने, (घ) हितिधकारी पहिचान गर्ने वा त्यसको वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने सम्बन्धमा अन्य उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्ने। (३) बीमकले हितिधकारी र त्यस्तो हितिधकारीको वास्तविक धनीलाई समेत जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा बृहत् ग्राहक पहिचान गर्नु पर्ने वा नपर्ने विषय यकिन गरेर मात्र जोखिम व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ। (४) कुनै हितिधकारी कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्ध भएमा बीमा बापतको कुनै पनि रकम, लाभ वा सुविधा भुक्तानी गर्दा सोको वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि गरी बृहत् परीक्षण समेत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। (५) सूचक संस्थाले ऐनको दफा ७ज. बमोजिम ग्राहकको सम्पुष्टि गर्ने प्रयोजनको लागि ग्राहकसँगको व्यावसायिक सम्बन्धको प्रयोग वा कारोबारको सम्बन्धमा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ। (६) नियमनकारी निकायले यस नियमावलीमा उल्लिखित मापदण्डका अतिरिक्त सेवा, उत्पादन, उपकरण, कारोबार, भुक्तानी माध्यम, जोखिम लगायत अन्य आधारमा ग्राहक पहिचानका लागि थप मापदण्ड तोक्न सक्नेछ। ८. बृहत् ग्राहक पहिचान: (१) सूचक संस्थाले उच्च जोखिम देखिएको ग्राहकको हकमा बृहत् ग्राहक पहिचान गर्दा देहाय बमोजिमका कुनै वा सबै उपाय अवलम्बन गर्न सक्नेछ:– (क) आर्थिक वा कानूनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल, ठूलो वा अस्वाभाविक प्रवृत्तिको कारोबारको उद्देश्य र पृष्ठभूमि परीक्षण गर्ने, (ख) आर्थिक वा कानूनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल, ठूलो वा अस्वाभाविक प्रवृत्तिको नगद कारोबारको जोखिममा आधारित कार्यविधिको आधारमा आफैँले आन्तरिक वा सार्वजनिक माध्यमबाट स्रोत खोजी गर्ने वा आवश्यकता अनुसार ग्राहकसँग माग गर्ने वा लिने, (ग) ग्राहकको कारोबारको पृष्ठभूमि र उद्देश्यको कारणको पहिचान गर्न सम्भव उपाय अवलम्बन गर्ने,

---

(घ) ग्राहक वा कारोबार उपरको नियन्त्रणको लागि निरन्तर अनुगमन गरी त्यस्तो ग्राहक वा कारोबार अस्वाभाविक वा शङ्कास्पद भए वा नभएको यकिन गर्ने वा थप अनुगमन वा परीक्षण गर्नु पर्ने कारोबारको पहिचान गर्ने, (ङ) ग्राहक, वास्तविक धनी र सम्बद्ध व्यक्तिको सम्बन्धमा थप विवरण लिने वा सङ्कलन गर्ने, (च) ग्राहकसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध, कारोबार र त्यसको प्रकृति र उद्देश्यका सम्बन्धमा थप विवरण लिने वा सङ्कलन गर्ने, (छ) कारोबारको सीमा तोक्ने, (ज) प्राप्त कागजातको परीक्षण वा जाँचबुझ गर्न अन्य उपाय अवलम्बन गर्ने, (झ) पहिलो भुक्तानी भन्दा ग्राहक पहिचान गरिएको खातामार्फत मात्र गर्ने, (ञ) ग्राहकसँग सम्बन्धित विवरण समय समयमा अद्यावधिक गर्ने, (ट) कोष वा सम्पत्तिको स्रोत पहिचान गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने, (ठ) अनुगमनको निष्कर्षको अभिलेख राखी लेखापरीक्षक लगायत अन्य सक्षम अधिकारीले मागेमा उपलब्ध गराउने, (ड) खण्ड (क) देखि (ठ) मा उल्लिखित कुराका अतिरिक्त अन्य उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्ने।

(२) सूचक संस्थाले उच्च जोखिम देखिएको ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध सुरु गर्ने वा नगर्ने व्यावसायिक सम्बन्ध कायम गर्ने वा नगर्ने वा कारोबारलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा उच्च व्यवस्थापनको स्वीकृति लिने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

९. सरलीकृत ग्राहक पहिचान हुन नसक्ने: (१) सूचक संस्थाले देहायको अवस्था भएको ग्राहकको हकमा तत्काल सरलीकृत ग्राहक पहिचान तथा सम्पुर्ण गर्न आवश्यक पर्नु पर्ने छैन:– (क) ग्राहक विदेशी भएमा, (ख) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बहुत रूपमा पालना नभएको मुलुकको ग्राहक वा त्यस्तो मुलुक वा सो मुलुकको कुनै व्यक्तिसँग मुख्य कारोबार गरेमा, (ग) ग्राहक सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी

---

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बृहत् रूपमा पालना नभएको मुलुकको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत रहेको भएमा, (घ) कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्धको वास्तविक धनीको विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था नभएमा, (ङ) ग्राहक वा वास्तविक धनी उच्च पदस्थ व्यक्ति भएमा, (च) उच्च जोखिम देखिएको वा शङ्कास्पद ग्राहक भएमा, वा (छ) जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा मध्यम वा सोभन्दा माथिल्लो जोखिम वर्गमा परेको ग्राहक भएमा। (२) सरलीकृत ग्राहक पहिचान तथा सम्पत्ति सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ।

१०. व्यावसायिक कारोबार तथा खाता सम्बन्धी व्यवस्था: कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्धले व्यावसायिक कारोबारसँग सम्बन्धित रकम त्यस्तो कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्धको खाता बाहेक अन्य कसैको व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी दिने वा लिने गरेको पाइएमा वा प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक व्यक्तिगत बचत खातालाई व्यावसायिक कारोबारको माध्यम बनाइएको पाइएमा सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले सोको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाई र आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिनु पर्नेछ।

११. आफैँ उपस्थित नहुने ग्राहक वा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सूचक संस्थाले आफैँ उपस्थित नभई स्थापित हुने व्यावसायिक सम्बन्ध वा कारोबारका सम्बन्धमा ऐनको दफा ७ट. बमोजिम जोखिम मूल्याङ्कन गरी व्यवस्थापनका आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नु पर्नेछ। स्पष्टीकरण: यस नियमको प्रयोजनको लागि “आफैँ उपस्थित नभई स्थापित हुने व्यावसायिक सम्बन्ध वा कारोबार” भन्नाले सामान्यतया देहायका सम्बन्ध वा कारोबार सम्झनु पर्छ:– (क) इन्टरनेट, टेलिफोन, फ्याक्स, हुलाक वा यस्तै अन्य प्रकारले स्थापित व्यावसायिक सम्बन्ध, (ख) इन्टरनेटमार्फत हुने कारोबार, (ग) एटीएममार्फत हुने कारोबार, (घ) टेलिफोन वा मोबाइल बैङ्किङ्ग, (ङ) फ्याक्स वा विद्युतीय माध्यम वा अन्य त्यस्तै उपकरणमार्फत कारोबारका लागि दिने निर्देशन वा कारोबार,

---

(च) विद्युतीय माध्यम वा प्रिपेड वा पुनः मूल्य थप गर्न सकिने कार्ड वा खातामार्फत नगद वा भुक्तानी हुने वा प्राप्त गर्ने कारोबार।

(२) सूचक संस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा आफैँ उपस्थित नहुने ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध वा कारोबार गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट प्रमाणित भएको कागजातको आधारमा गर्नु पर्नेछ।

१२. वायर स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) र विद्युतीय माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था: (१) वायर स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) को क्रममा माध्यम (इन्टरमिडियरी) को रूपमा काम गर्ने वित्तीय संस्थाले उत्पत्तिकर्ता र हिताधिकारीको ऐनको दफा ७ठ. बमोजिमको विवरण प्राप्त गरी सोही दफा बमोजिम अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

स्पष्टीकरण: यस नियमको प्रयोजनको लागि “वायर स्थानान्तरण (ट्रान्सफर)” भन्नाले कुनै वित्तीय संस्थाले उत्पत्तिकर्ता (ओरिजिनेटर) वा ग्राहकको तर्फबाट आफ्नै संस्था वा हिताधिकारीको वित्तीय संस्थामार्फत हिताधिकारीले प्राप्त गर्ने गरी कुनै रकम वा मूल्य विद्युतीय माध्यमबाट स्थानान्तरण गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।

(२) वायर स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) को सिलसिलामा माध्यम (इन्टरमिडियरी) को रूपमा भुक्तानी दिने काम गर्ने वित्तीय संस्थाले वायर ट्रान्सफर के कस्तो अवस्थामा निलम्बन गर्ने, अस्वीकार गर्ने वा भुक्तानी गर्ने र सोको अनुगमन वा रुप कार्यबाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा जोखिममा आधारित नीतिको आधारमा आवश्यककार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

१३. कारोबार गर्न नहुने: (१) सूचक संस्थाले ऐनको दफा ७ण. को उपदफा (१) बमोजिमको अवस्थाको ग्राहक र नियम ३, ४ वा ५ बमोजिम माग गरेको विवरण वा कागजात उपलब्ध नगराउने ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध कायम गर्न वा कारोबार गर्न हुँदैन।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियम ३, ४ वा ५ बमोजिम माग गरेको कागजात तथा विवरण पेस गर्न नसकेको कारण खुलाई ग्राहकले सोलाई पुष्ट गर्ने कागजात तथा विवरण पेस गरेमा र त्यस्तो कारण मनानसब देखिएमा सूचक संस्थाले त्यस्तो ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गरी निजसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार गर्न बाधा पर्ने छैन।

१४. बहुमूल्य धातु वा वस्तु मानिने: ऐनको दफा २ को खण्ड (ढ) को उपखण्ड (३) को प्रयोजनको लागि प्राकृतिक वा प्रशोधित जुनसुकै स्वरूपका अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको धातु वा वस्तुलाई बहुमूल्य धातु वा वस्तु मानिनेछ।

---

१५. इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी वा इक्विटी फण्डले गर्ने काम कारबाही सम्बन्धी थप व्यवस्थाः इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी वा इक्विटी फण्ड वा यस्तै कार्य गर्ने सूचक संस्थाले त्यस्तो संस्थामा पुँजी वा अन्य लगानी गर्ने र त्यस्तो संस्थाबाट कर्जा वा कुनै प्रकारको लगानी लिने कम्पनी वा संस्थामा उच्च पदस्थ व्यक्ति वा निजसँग सम्बद्ध व्यक्तिको उल्लेख्य स्वामित्व रहे वा नरहेको वा त्यस्तो व्यक्ति वास्तविक धनीको रूपमा रहे वा नरहेको विषय समावेश गरी जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।

१६. लेखापरीक्षकले शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन दिनु पर्ने: लेखापरीक्षकले कुनै कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्धको प्रचलित कानून बमोजिम बाह्य लेखापरीक्षण गर्दा ऐन बमोजिमको कसूर वा सम्बद्ध कसूर मानिने कुनै कार्य गरेको वा हुन सक्ने सम्भावना रहेको शङ्का लागेमा तत्काल ऐनको दफा ७ध. बमोजिम वित्तीय जानकारी इकाईलाई प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ।

१७. जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत गर्ने : (१) ऐनको दफा ३५ बमोजिम सूचक संस्थाको जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार भएपछि त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक समिति वा त्यस्तो समिति नभएको अवस्थामा सूचक संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्णय लिने समिति भए सो समिति र त्यस्तो समिति नभएमा सञ्चालन गर्ने मुख्य व्यक्ति वा प्रोप्राइटरले स्वीकृत गरी नियमनकारी निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनबाट देखिएका जोखिमलाई सम्बोधन गर्नको लागि सो प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले आन्तरिक नियन्त्रण सहितको नीतिको आधारमा आवश्यक कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन वा उपनियम (२) बमोजिमको नीति तथा कार्यविधि वस्तुगत र प्रभावकारी भएको नदेखेमा नियमनकारी निकायले सम्बन्धित सूचक संस्थालाई ऐनको दफा ३५ को उपदफा (३) बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

१८. अभिलेख तथा स्वचालित संयन्त्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ७द. को प्रयोजनको लागि सूचक संस्थाले अनुगमन, जोखिम मूल्याङ्कन तथा आन्तरिक नियन्त्रण र सो सम्बन्धी विवरण तथा कागजातको अभिलेख सम्बन्धित नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेको अवधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ। (२) सूचक संस्थाले वास्तविक धनी, सूचीकृत व्यक्ति, परिपालना परीक्षण सम्बन्धमा ऐन र यस नियमावलीमा उल्लेख भएका व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि स्वचालित संयन्त्र विकास गर्नु पर्नेछ।

---

परिच्छेद–३ नियमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

१९. नियमनकारी निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) ऐनमा तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त नियमनकारी निकायको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:– (क) ऐनको दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) को प्रयोजनको लागि आवश्यक विवरण वित्तीय जानकारी इकाईलाई उपलब्ध गराउने, (ख) सूचक संस्थाले वित्तीय जानकारी इकाईमा पेस गरेका विवरण, प्रतिवेदनको सङ्ख्या, प्रकृति, गुणस्तर लगायतका विषयमा जानकारी लिने। (२) नियमनकारी निकायले वास्तविक धनी, सूचीकृत व्यक्ति, परिपालना परीक्षण सम्बन्धमा ऐन र यस नियमावलीमा उल्लेख भएका व्यवस्था सूचक संस्थामा जोखिम सापेक्ष रूपमा प्रभावकारी भएको सुनिश्चित गर्ने गरी नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

२०. सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा सूचीकृत हुनु पर्ने: (१) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी वा दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक कारोबार भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी वा सवारी साधन सम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यवसायीले कारोबार सुरु गर्नु अघि ऐन बमोजिमको नियमनकारी निकायमा सूचीकृत हुनु पर्नेछ। (२) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत रहेको उपनियम (१) बमोजिमको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी वा सवारी साधन बिक्री गर्ने व्यवसायीले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र सूचीकृत हुनु पर्नेछ।

२०क. उपयुक्तताको मापन सम्बन्धी मापदण्ड : ऐनको दफा ७प. को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम नियमनकारी निकायले उपयुक्तताको मापन सम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदा त्यस्तो मापदण्डमा कम्तीमा देहायका विषय समावेश हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :- (क) सूचक संस्थाको संस्थापना, स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन वा काम कारबाहीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वामित्व हुने, नियन्त्रण गर्ने वा सहभागी हुने वा सोको वास्तविक धनी वा हितानधिकारीको वित्तीय गैरकानूनी आर्जन वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आपराधिक संलग्नता

---

सम्बन्धमा सूचक संस्थाबाट कम्तीमा देहायका विवरण लिने सम्बन्धी व्यवस्था,- (१) सम्बन्धित व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको मापदण्ड पालनाको स्वघोषणा, (२) सम्बन्धित व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, पारिवारिक विवरण, वास्तविक धनी तथा हितानुगामीको विवरण, (३) नेपाल वा विदेशमा कुनै कसूरमा संलग्न भए वा नभएको घोषणा र भएको भए सोको विस्तृत विवरण र वर्तमान अवस्था, (४) कुनै प्रकारको मुद्दा मामिला, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधानको प्रक्रिया वा न्यायिक वा प्रशासनिक कारबाहीको प्रक्रियामा रहेकोको लिखित रूपमा जानकारी भएको भए सोको विवरण, (५) अदालत वा अधिकारप्राप्त अधिकारीको फैसला वा आदेश बमोजिम तिर्नु, बुझाउनु पर्ने राजस्व, सरकारी बाँकी बक्यौता रहे वा नरहेको विवरण, (६) नेपाल वा विदेशमा कर्जा सम्बन्धी कालोसूचीमा परे वा नपरेको विवरण, (७) स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहे वा नरहेको विवरण, (८) सम्बन्धित व्यक्ति नेपाली नागरिक भए निजको नेपाल बाहिर कुनै सम्पत्ति रहे वा नरहेको वा कुनै सम्पत्तिमा वास्तविक धनी वा हितानुगामी भए वा नभएको घोषणा, (९) विगतमा संलग्न भएको कार्य, संस्था, प्राप्त भएको जिम्मेवारी, पुरस्कार, सजायको अवस्था, कार्य सफलताको उदाहरण लगायतका विषय खुल्ने सम्बन्धित क्षेत्रको कार्य अनुभव सम्बन्धी विवरण, (१०) वित्तीय आचरण (फाइनान्सियल साउन्डनेस) सम्बन्धी विवरण। (ख) सूचक संस्थाले खण्ड (क) बमोजिमको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिबाट देहायको अवस्थामा लिई सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा पेस गर्नु पर्ने सम्बन्धी व्यवस्था,-

---

(१) दर्ता अनुमति वा इजाजतपत्रको निवेदन दिँदा, चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत वा पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर वा पुँजी लगानी वा खरिद गर्दा, (२) सूचक संस्थाको सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापकीय पद वा तहमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा, (३) पाँच प्रतिशत वा पच्चीस लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर वा पुँजीमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी रहँदा। (ग) सूचक संस्थाले पेस गरेको विवरणको सम्बन्धमा वित्तीय जानकारी इकाइ, सम्बन्धित सरकारी निकाय वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सूचना वा जानकारी प्राप्त गरी सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिकता, सदाचारिता र प्रतिष्ठाको सम्बन्धमा विवरण लिन सक्ने व्यवस्था, (घ) मापदण्ड प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका व्यक्तिको यस नियम बमोजिम विवरण लिने सम्बन्धी व्यवस्था।

२१. नियमनकारी निकायका बीच सहयोग आदानप्रदान हुन सक्ने: (१) सूचक संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि नियमनकारी निकायले ऐनको दफा ७प. को उपदफा (४) बमोजिम विदेशी मुलुकको समान प्रकृतिको काम गर्ने निकायसँग सहयोग आदानप्रदान गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:– (क) त्यस्तो निकायसँग पारस्परिकताको आधारमा सहयोग आदानप्रदान सम्बन्धी समझदारी कायम गर्ने र सोको कार्यान्वयन दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय हित हुने गरी गर्ने, (ख) त्यस्तो निकायले माग गरेको सूचना वा जानकारी आवश्यकता अनुसार नियमनकारी निकायको कार्यक्षेत्रभित्रको सूचक संस्थाबाट प्राप्त गरी उपलब्ध गराउने, (ग) त्यस्तो निकायलाई ऐन बमोजिमको कसूर निवारणको कार्यमा सहयोग पुग्छ भन्ने लागेमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको कुनै जानकारी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही दिने। (२) विदेशी मुलुकको समान प्रकृतिको काम गर्ने निकायले अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई सो निकायको तर्फबाट जाँचबुझ गरी सूचना उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिकारप्राप्त अधिकारीले माग भई आएको विषयमा जाँचबुझ गरी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही माग भए बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

---

(३) नियमनकारी निकायले विदेशी मुलुकको समान प्रकृतिको काम गर्ने निकायको तर्फबाट सामूहिक सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आवश्यक जाँचबुझ गर्न वा विदेशी समकक्षी नियमनकारी निकाय आफैँले त्यस्तो जाँचबुझ गर्ने गरी स्वीकृतिकरण गरी दिन सक्नेछ। (४) एकभन्दा बढी सूचक संस्थामा कुनै व्यक्तिको उल्लेख्य स्वामित्व रहेको र प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो सूचक संस्थाको नियमन गर्ने निकाय फरक फरक रहेकोमा आवश्यकता अनुसार संयुक्त रूपमा निरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

२२. जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली: (१) नियमनकारी निकायले ऐनको दफा ७प. बमोजिम सूचक संस्थाको स्थलगत निरीक्षण तथा गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणको विषय, पटक (फ्रिक्वेन्सी) र दायरा (इन्टेन्सिटी) निर्धारण गर्दा देहायका आधारमा गर्नु पर्नेछः- (क) राष्ट्रिय, क्षेत्रगत, संस्थागत जोखिम मूल्याङ्कन, (ख) सूचक संस्थाको व्यवसाय वा कार्यप्रकृति, प्रकार, सङ्ख्या र समूहको अवस्था, (ग) सूचक संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन, नीति, कार्यविधि, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, (घ) व्यवसायमा निहित स्वःविवेकीय निर्णय अधिकार र जोखिममा आधारित पद्धतिको अवलम्बनको अवस्था, (ङ) व्यवसाय र जोखिममा समय समयमा देखिएका परिवर्तन, (च) नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेका अन्य आधार। (२) नियमनकारी निकायले सूचक संस्था वा सोसँग सम्बद्ध समूहको जोखिमको अवस्था, त्यस्तो संस्थाको पुँजी, कारोबार र सम्पत्तिको आधारमा नियमित रूपमा र व्यवस्थापन तथा कार्यप्रणालीमा कुनै खास वा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन, घटना वा विकास भएमा जोखिम मूल्याङ्कनको पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछ। (३) नियमनकारी निकायले स्थलगत निरीक्षण तथा गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण गर्दा वा गराउँदा ऐनको दफा ७फ. बमोजिम कारबाही वा सजाय गर्ने अवस्था रहे वा नरहेको व्यहोरा हेर्नु पर्नेछ।

२३. जरिवाना रकम निर्धारणका आधार: नियमनकारी निकायले ऐनको दफा ७फ.को उपदफा (१) को खण्ड (ख१) बमोजिम गरिने जरिवानाको रकम निर्धारण र कारबाही गर्दा देहायका आधारमा गर्नु पर्नेछ:-

---

(क) ऐन, नियम, निर्देशन वा आदेश अन्तर्गत पटक पटक उल्लङ्घन गरेको फरक फरक विषय, (ख) खण्ड (क) बमोजिमको उल्लङ्घनले थप गरेको जोखिम र सोबाट परेको प्रणालीगत प्रभाव, (ग) उल्लङ्घनको विषयसँग सम्बन्धित कारोबारको रकम, मूल्य वा मात्रा, (घ) सूचक संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा रहेको कमजोरी र कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, (ङ) उल्लङ्घनको लागि पदाधिकारी वा कर्मचारीको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको अवस्था, (च) अन्य प्रणालीगत समस्या।

परिच्छेद–४ वित्तीय जानकारी इकाई

२४. वित्तीय जानकारी इकाईको काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनमा उल्लेख गरिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त वित्तीय जानकारी इकाईको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:– (क) सूचना प्राप्ति, त्यसको विश्लेषण, सोको प्रवाह लगायत वित्तीय जानकारी इकाईको कार्यसम्पादनको लागि आवश्यक विद्युतीय सूचना सञ्जाल स्थापना र सञ्चालन गर्ने, (ख) ऐन बमोजिम वित्तीय जानकारी इकाईमा प्राप्त हुने सीमा, शङ्कास्पद तथा अन्य कारोबारको प्रतिवेदन, सोको विश्लेषण र निष्कर्ष प्रवाह गर्ने केन्द्रीय निकायको रूपमा काम गर्ने, (ग) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा सम्पर्क बिन्दुको रूपमा काम गर्ने, (घ) कुनै विदेशी निकायले सिधै वा आफ्नो समकक्षीमार्फत कुनै सूचना माग गरेमा समकक्षीको अनुरोध सरह मानी सोही बमोजिम सूचना प्रवाह गर्ने, (ङ) विदेशी मुलुकको वित्तीय जानकारी इकाईसँग सूचना आदानप्रदान गर्दा सो सम्बन्धमा एगमन्ट समूह (एगमन्ट ग्रुप) ले तय गरेका सिद्धान्तलाई सामान्य सिद्धान्तको रूपमा लिई कार्य गर्ने,

---

(च) अनुसन्धानकारी निकाय वा अन्य सरकारी निकाय, नियमनकारी निकाय, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय, सम्बद्ध अन्य निकायसँग ऐन र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सूचना आदानप्रदानका लागि आपसमा समझदारी गर्ने, (छ) विदेशी मुलुकको वित्तीय जानकारी इकाईसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार समझदारी कायम गर्ने, (ज) विदेशी मुलुकको वित्तीय जानकारी इकाईबाट प्राप्त सूचना वा आफूले प्रवाह गरेको सूचनाको प्रयोग र उपलब्धिका बारेमा पृष्ठपोषण माग गर्ने र दिने, (झ) समन्वय समितिको सचिवालयको रूपमा कार्य गर्ने, र (ञ) वित्तीय जानकारी इकाईको लागि ऐन र यस नियमावली बमोजिम आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि वा ढाँचा निर्धारण गर्ने।

२५. सम्प्रेषित सूचना स्रोत (इन्टेलिजेन्स) को रूपमा प्रयोग गर्नु पर्ने: (१) ऐनको दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम वित्तीय जानकारी इकाईले प्रवाह गरेको सूचना वा जानकारीलाई प्रमाणको रूपमा नभई सूचनाको स्रोत (इन्टेलिजेन्स) को रूपमा मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचनालाई कुनै पनि तरिकाबाट सार्वजनिक गर्न पाइने छैन। (३) वित्तीय जानकारी इकाईले विश्लेषणका क्रममा प्राप्त गरेको सूचना, जानकारी तथा विश्लेषणको निष्कर्ष वित्तीय जानकारी इकाई र अख्तियारप्राप्त निकाय बाहेक अन्य कहीँ कतै प्रवाह वा प्रकट गर्न पाइने छैन।

२६. सूचना आदानप्रदान गर्न सक्ने: (१) वित्तीय जानकारी इकाईले आफ्नो कार्यसम्पादनको सिलसिलामा विभिन्न निकायमा प्रवाह गरेको र विदेशी समकक्षी वा अन्य निकायसँग आदानप्रदान गरेको सूचनाको प्रयोग जुन प्रयोजनको लागि मागिएको हो सोही प्रयोजनको सीमामा रही गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम आदानप्रदान गरिएको सूचनाको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम गोपनीयता कायम गर्नु पर्नेछ।

२७. वित्तीय जानकारी इकाईको सङ्गठन संरचना: (१) वित्तीय जानकारी इकाईले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन समीक्षाका आधारमा आफ्नो सङ्गठन संरचना तथा आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्नु पर्नेछ।

---

(२) उपनियम (१) बमोजिम सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्दा वित्तीय जानकारी इकाईको कार्यबोझ र कार्यको प्रकृतिको आधारमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति, जनशक्तिको विद्यमान अवस्था, प्रत्येक पदको लागि चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, तालिम, कार्य अनुभव, कार्यक्षेत्र अनुसारको विज्ञता र प्रत्येक पदको कार्यविवरण खुलाउनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम तयार गरेको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीको विवरण राष्ट्र बैंकको परामर्शको आधारमा छलफलको लागि समन्वय समितिमा पेस गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम पेस गरिएको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीको विवरण सम्बन्धमा समन्वय समितिले आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी सङ्गठन संरचनामा परेको निकायको प्रतिक्रिया तथा सुझावको लागि पन्ध्र दिनको समय दिई त्यस्तो निकायमा पठाउनु पर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको प्रतिक्रिया तथा सुझाव प्राप्त भएमा त्यसपछि वा प्रतिक्रिया तथा सुझाव प्राप्त हुन नआएमा समयावधि पूरा भएपछि समन्वय समितिले सङ्गठन संरचनामा आवश्यक परिमार्जन गरी ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) को प्रयोजनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।

२८. वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखको नियुक्ति: (१) राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कम्तीमा प्रथम श्रेणीको अधिकृतमध्ये देहायको योग्यता र अनुभव भएको अधिकृत वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ:-

(क) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्किङ्ग, वित्तीय, वाणिज्य, जनप्रशासन, सार्वजनिक लेखा, वित्त व्यवस्थापन वा कानूनमा कम्तीमा स्नातकोत्तरको उपाधि हासिल गरेको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको उपाधि हासिल गरेको,

(ख) वित्तीय जानकारी इकाई वा राष्ट्र बैंकमा नियमन, सुपरिवेक्षण वा कानूनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त गरेको,

(ग) पछिल्लो पाँच वर्षमा कुनै विभागीय कारबाहीमा नपरेको।

(२) उपनियम (१) बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा प्रथम श्रेणीको अधिकृतमध्येबाट एक जनालाई वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखको पदमा नियुक्तिको लागि समन्वय समितिले गभर्नरलाई परामर्श दिनेछ।

---

(३) उपनियम (२) बमोजिम समन्वय समितिले परामर्श दिएको अधिकृतलाई गभर्नरले वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखमा नियुक्ति गरी सोको जानकारी समन्वय समितिलाई दिनु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम नियुक्ति हुने वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। (५) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुख यसै नियमावली बमोजिम नियुक्त भएको मानिनेछ। (६) वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि गभर्नरसमक्ष अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ। (७) वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखले आफ्नो कामकारबाहीको एकीकृत प्रगति विवरणको जानकारी त्रैमासिक रूपमा समन्वय समिति र गभर्नरलाई गराउनु पर्नेछ।

२९. वित्तीय जानकारी इकाईमा खट्ने कर्मचारीको योग्यता: (१) वित्तीय जानकारी इकाईमा खट्ने कर्मचारीको योग्यता तथा अनुभव देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछः- (क) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियारमा वित्तीय लगानी निवारण, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्किङ्ग, वित्तीय, वाणिज्य, जनप्रशासन, सार्वजनिक लेखा, वित्त व्यवस्थापन, कानून, विधि विज्ञान वा सूचना प्रविधिमा कम्तीमा स्नातकोपान्धि हासिल गरेको वा चाटर्ड एकाउन्टेन्सीको उपाधि हासिल गरेको, (ख) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियारमा वित्तीय लगानी निवारण क्षेत्रको नियमन, सुपरिवेक्षण वा प्रशासन, कानून, विधि विज्ञान, अपराध अनुसन्धान, सूचना प्रविधिको क्षेत्र वा समन्वय समितिले समय समयमा निर्धारण गरेको क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त गरेको, (ग) पछिल्लो पाँच वर्षमा कुनै विभागीय कारबाहीमा नपरेको। (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कर्मचारीलाई सो उपनियम बमोजिमको योग्यता र अनुभव आवश्यक पर्ने छैनः- (क) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत वित्तीय जानकारी इकाईमा कार्यरत कर्मचारी सो इकाईमा कार्यरत रहे सम्म, र (ख) वित्तीय जानकारी इकाईको लागि आवश्यक पर्ने सहायकस्तरको कर्मचारी।

---

(३) वित्तीय जानकारी इकाईमा खटिएको कर्मचारीले सो इकाईको कार्यभार सम्हाल्नुअघि वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखसमक्ष अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ। (४) वित्तीय जानकारी इकाईमा कर्मचारी खटाउँदा सामान्यतया चार वर्षको अवधिको लागि खटाउनु पर्नेछ। तर वित्तीय जानकारी इकाई प्रमुखको परामर्शमा सो अवधिभन्दा अगावै वित्तीय जानकारी इकाईका कर्मचारीको सरुवा गर्न सकिनेछ। (५) वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुख र कर्मचारीले वित्तीय जानकारी इकाईको कार्यमा बाधा पुग्ने वा गोपनीयता भंग गर्ने वा वित्तीय जानकारी इकाईको हित प्रतिकूलको कामकारबाही गरेमा प्रमुखको हकमा समन्वय समितिको संयोजकको सिफारिसमा गभर्नरले फिर्ता पठाउन सक्नेछ र अन्य कर्मचारीको हकमा वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखले त्यस्तो कर्मचारीलाई जुनसुकै बखत सम्बन्धित निकायमा फिर्ता पठाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

३०. बिदाको स्वीकृति: (१) वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखले एक पटकमा तीन दिनसम्मको भैपरी आउने बिदा समन्वय समितिको संयोजकलाई जानकारी गराई आफैँले स्वीकृत गर्न सक्नेछ र सो बिदा बाहेकका अन्य बिदाको स्वीकृति निजको सेवाको सर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ। (२) वित्तीय जानकारी इकाईमा कार्यरत कर्मचारीको निजको सेवाको सर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम पाउने भैपरी आउने वा पर्व बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, किरिया बिदा र एक पटकमा सात दिनसम्मको घर बिदाको स्वीकृति वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखले गर्नेछ। (३) वित्तीय जानकारी इकाईमा कार्यरत कर्मचारीको उपनियम (२) बमोजिमको बिदा बाहेकको अन्य बिदा वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखको सिफारिसमा सम्बन्धित कर्मचारीको सेवाको सर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृत हुनेछ। (४) वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखले यस नियम बमोजिम वित्तीय जानकारी इकाईमा कार्यरत कर्मचारीको बिदाको जानकारी सम्बन्धित निकायमा अभिलेखको लागि पठाउनु पर्नेछ।

३१. तालिम वा भ्रमण काजको स्वीकृति: (१) वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखले कार्यालयको कामको सिलसिलामा नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर भ्रमण गर्नु पर्ने भएमा निजको भ्रमण काज गभर्नरले स्वीकृत गर्नेछ।

---

(२) उपनियम (१) बमोजिम भ्रमण काज स्वीकृत भएमा वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखले त्यस्तो भ्रमणमा जानुअघि सोको जानकारी समन्वय समितिको संयोजकलाई गराउनु पर्नेछ। (३) वित्तीय जानकारी इकाईमा कार्यरत कर्मचारी वित्तीय जानकारी इकाईको कामको सिलसिलामा नेपालभित्रको कुनै स्थानमा भ्रमण काजमा जानु परेमा वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखबाट काज स्वीकृत गराई जानु पर्नेछ। (४) वित्तीय जानकारी इकाईमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक काजको स्वीकृति वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखको सिफारिसमा गभर्नरले स्वीकृत गर्नेछ र सोको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखले समन्वय समितिको संयोजकलाई गराउनु पर्नेछ। (५) वित्तीय जानकारी इकाईमा राष्ट्र बैंकबाट खटिएको कर्मचारी र वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखको काज, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम, तालिममा सहभागी हुँदा पाउने खर्च लगायत भ्रमण खर्च सम्बन्धी अन्य सुविधा निजको सेवाको सर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा निर्धारण भए बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट र अन्य निकाय वा संस्थाबाट वित्तीय जानकारी इकाईमा खटिएको कर्मचारीको त्यस्तो भ्रमण खर्च तथा सुविधा निजको सेवाको सर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा निर्धारण भए बमोजिम वित्तीय जानकारी इकाईबाट उपलब्ध गराइनेछ।

३२. वित्तीय जानकारी इकाई प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने: वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुख उपर राष्ट्र बैंकको कर्मचारीको रूपमा विभागीय कारबाही सुरु भएमा वा निजले कुनै कारणवश वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखको कामलाई निरन्तरता दिन नसक्ने जानकारी गराएमा वा अन्य कुनै मनानसब कारण भएमा गभर्नरले समन्वय समितिको संयोजकलाई जानकारी गराई निजको पदावधि समाप्त हुनु अगावै वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्नेछ।

३३. कर्मचारी परिचालन, जवाफदेहिता र प्रोत्साहन: (१) वित्तीय जानकारी इकाईमा खटिएको कर्मचारी वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखप्रति जवाफदेही हुनेछ। (२) वित्तीय जानकारी इकाईको कर्मचारीको कार्यविभाजन वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। (३) वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समन्वय समितिको संयोजकको परामर्शमा निजको सेवाको सर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

---

(४) वित्तीय जानकारी इकाईमा खटिएको अन्य कर्मचारीको हकमा वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखले ऐनको दफा ९ को उपदफा (७) बमोजिम सम्बन्धित अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाएकोमा सो समेतको आधारमा सम्बन्धित अख्तियारवालाले प्रचलित कानून बमोजिम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नेछ।

३४. वित्तीय जानकारी इकाईको बजेट: (१) वित्तीय जानकारी इकाईले समन्वय समितिको संयोजकको समन्वयमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम तयार गरी गभर्नर समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट राष्ट्र बैंकले ऐनको दफा ९ को उपदफा (८) बमोजिम उपलब्ध गराउनेछ। (३) वित्तीय जानकारी इकाईको सञ्चालनका लागि आवश्यक भवन, फर्निचर, सवारी साधन लगायतका अन्य स्रोत, साधन राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउनेछ। (४) वित्तीय जानकारी इकाईको लागि आकस्मिक रूपमा कुनै विशेष कार्य गर्नु परेमा त्यसको लागि आवश्यक बजेट राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउनेछ। (५) वित्तीय जानकारी इकाईको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको रकम खर्च तत सम्बन्धी राष्ट्र बैंकको प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

३५. कारोबार रकमको सीमा: (१) ऐनको दफा १०क. को प्रयोजनको लागि राष्ट्र बैंकले कारोबार रकमको सीमा तोक्दा कारोबारको क्षेत्र, विषय र प्रकृतिलाई विचार गरी फरक फरक कारोबारको लागि फरक फरक रकमको सीमा तोक्न सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम राष्ट्र बैंकले कारोबार रकमको सीमा तोक्दा सम्बन्धित नियमनकारी वा कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकाय वा संस्थाको परामर्श लिन सक्नेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिम राष्ट्र बैंकले कारोबार रकमको सीमा तोक्दा वा त्यस्तो सीमामा फेरफेर गरेमा त्यसको सूचना आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ। (४) यस नियम बमोजिम सूचक संस्थाले वित्तीय जानकारी इकाईलाई सीमा कारोबार प्रतिवेदन पेस गरेको वा सीमा कारोबारको दायरामा नपरेको कारोबार शङ्कास्पद देखिएमा सोको शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन छुट्टै पेस गर्नु पर्नेछ।

३६. विद्युतीय माध्यमबाट विवरण पेस गर्ने: (१) सूचक संस्थाले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिनु पर्ने सूचना वा विवरण वित्तीय जानकारी इकाईले तोकेको मितिदेखि नियमित रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट दिनु पर्नेछ।

---

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना वा विवरण वित्तीय जानकारी इकाईले निर्धारण गरेको ढाँचामा दिनु पर्नेछ।

परिच्छेद–५ उजुरी, जाँचबुझ र अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था

३७. उजुरी वा सूचना दर्ता गर्नु पर्ने: (१) ऐनको दफा १३ बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको उजुरी वा सूचना दिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ बमोजिम जाहेरी दरखास्तको लागि निर्धारण गरिएको ढाँचामा दिनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बद्ध कसूरको उजुरी वा सूचनाको सम्बन्धमा विशेष कानूनमा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा सो कसूरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको उजुरी वा सूचना त्यस्तो विशेष कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम दिन बाधा पर्ने छैन। (३) ऐनको दफा १० बमोजिम वित्तीय जानकारी इकाईबाट प्राप्त विश्लेषणको निष्कर्ष सहितको सूचना वा जानकारी वा अनुसन्धान अधिकारीको माग बमोजिम पठाएको सूचना वा जानकारी छुट्टाछुट्टै रुपमा दर्ता गरी गोप्य रूपमा राख्नु पर्नेछ।

३८. प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्ने: (१) उजुरी परेको कार्यालयको प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरी, सूचना वा जानकारीको सम्बन्धमा देहाय बमोजिम प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्नु वा गराउनु पर्नेछ:- (क) ऐनको दफा १३ को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको उजुरीको सम्बन्धमा सम्बद्ध कसूरको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई नै ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिम सम्बद्ध कसूरको अनुसन्धानसँगै प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्न खटाउने, (ख) ऐनको दफा १३ को खण्ड (ग) बमोजिमको उजुरी भएमा विभागको प्रमुख आफैँले प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्ने वा विभागको कुनै अधिकृतलाई ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिम प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्न खटाउने, (ग) ऐनको दफा १० बमोजिम वित्तीय जानकारी इकाईबाट प्राप्त विश्लेषणको निष्कर्ष सहितको सूचना वा जानकारीको सम्बन्धमा कुनै सम्बद्ध कसूरको उजुरी परेको वा अनुसन्धानको क्रममा रहेको भएमा त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीबाटै र त्यस्तो उजुरी नपरेको अवस्थामा त्यस्तो सूचना वा जानकारीको सम्बन्धमा सम्बद्ध कसूर भए वा नभए समेतको

---

जाँचबुझ ऐनको दफा १४ बमोजिम कार्यालय प्रमुख आफैँले गर्ने वा मातहतको अधिकृतलाई खटाउने।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रारम्भिक जाँचबुझको लागि अधिकृत खटाउँदा साथमा रहने सहयोगी कर्मचारी समेत तोक्नु पर्ने भए तोकी बढीमा पन्ध्र दिनको अवधि दिई कार्यालय प्रमुखले अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा प्रारम्भिक जाँचबुझको लागि खटाएको पत्र दिनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र प्रारम्भिक जाँचबुझ सम्पन्न हुन नसकेमा जाँचबुझको लागि खटाइएको अधिकृतले सोको कारण र भए गरेको जाँचबुझको प्रगति समेत खुलाई अवधि थप गर्न उजुरी परेको कार्यालयको प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ र कार्यालयको प्रमुखले सम्बद्ध कसूर देखिएमा सो कसूरमा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने हदम्याद समेतलाई विचार गरी एकै पटक वा पटक पटक गरी तीस दिनसम्मको अवधि थप गर्न सक्नेछ।

(४) प्रारम्भिक जाँचबुझको लागि खटिएको अधिकृतले आफूलाई तोकिएको मुद्दाको प्रारम्भिक जाँचबुझको प्रगतिको विवरण साप्ताहिक रूपमा उजुरी परेको कार्यालयको प्रमुख समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(५) प्रारम्भिक जाँचबुझको लागि खटिएको अधिकृतले निजलाई तोकिएको काम कुनै कारणले सम्पन्न गर्न नसकेमा वा निजबाट त्यस्तो काम गराउन उपयुक्त छैन भन्ने मनासिब आधार र कारण भएमा सो व्यहोरा खुलाई उजुरी परेको कार्यालयको प्रमुखले निजको सिवा अर्को अधिकृतलाई खटाउन सक्नेछ।

(६) ऐनको दफा १४ र यस नियम बमोजिम प्रारम्भिक जाँचबुझको लागि खटिएको अधिकृतले प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा प्राप्त सूचना तथा प्रमाणका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्न उपयुक्त हुने वा नहुने सम्बन्धमा आधार, कारण र देहायका विवरण खुलाई राय सहितको प्रतिवेदन उजुरी परेको कार्यालयको प्रमुखलाई दिनु पर्नेछ:- (क) कसूरको पहिचान, (ख) सम्बद्ध कसूरको प्रकार र प्रकृतिको पहिचान, (ग) सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरको पहिचान, (घ) कसूरमा संलग्न पक्ष, (ङ) कसूरमा अन्तरदेशीय तत्त्व रहे वा नरहेको विषय,

---

(च) जोखिमको आधारमा सम्बद्ध कसूर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर वा दुवै कसूरमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने वा नपर्ने विषय, (छ) अन्य आवश्यक विषय। (७) उपनियम (६) बमोजिम प्राप्त प्रारम्भिक जाँचबुझको प्रतिवेदनबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्न उपयुक्त नहुने राय प्राप्त भएमा र त्यस्तो रायमा कार्यालय प्रमुख सहमत भएमा सोही व्यहोराको राय सहित एक तह माथिको अधिकृतबाट निर्णय गराई त्यस्तो उजुरीलाई तामेलीमा राख्न सकिनेछ। तर प्रचलित कानून बमोजिम सम्बद्ध कसूरमा अनुसन्धान गर्न अधिकारप्राप्त संवैधानिक निकाय वा विभाग वा राजपत्राहङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत प्रमुख भएको कार्यालयको हकमा त्यस्तो निकाय वा विभाग वा कार्यालयको प्रमुख आफैँले निर्णय गर्नुमा बाधा पर्ने छैन। (८) उपनियम (७) बमोजिम प्राप्त प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएमा त्यसको अनुसन्धान सुरु गरी सोको जानकारी ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम विभागलाई दिनु पर्नेछ। ३९. अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने: (१) ऐनको दफा १३ बमोजिम परेको उजुरीको सम्बन्धमा नियम ३८ को उपनियम (६) बमोजिमको प्रतिवेदनबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएमा सम्बद्ध कसूरको अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको समेत अनुसन्धान गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१९ बमोजिमको ढाँचामा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सम्बद्ध कसूरको सम्बन्धमा विशेष कानूनमा अनुसन्धान प्रतिवेदनको बेग्लै ढाँचाको व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान प्रतिवेदन समेत त्यस्तो विशेष कानून बमोजिमकै ढाँचामा तयार गर्न बाधा पर्ने छैन। (३) नियम ३८ बाहेक प्रचलित कानून बमोजिम सम्बद्ध कसूरमा अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान गर्दा ऐनको दफा ३, ४क. वा ५ बमोजिमका कुनै कार्य भए वा नभएको विषयमा अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर गरे वा नगरेको सम्बन्धमा समेत प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ।

---

(४) उपनियम (३) बमोजिम अनुसन्धान गर्दा प्रथम दृष्टमै ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कुनै कार्य भएको शङ्का गर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण नभएमा अनुसन्धान अधिकारीले सोही व्यहोरा खुलाई प्रचलित कानून बमोजिम सम्बद्ध कसूरको मात्र अनुसन्धान गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ।

(५) उपनियम (३) बमोजिमको अनुसन्धानबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर गरेको शङ्का गर्नु पर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण प्राप्त भएमा अनुसन्धान अधिकारीले सम्बद्ध कसूरको अनुसन्धान गर्दा समानान्तर रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा समेत अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्नेछ र त्यसको जानकारी विभागलाई दिनु पर्नेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम सम्बद्ध कसूर र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गरिएकोमा अनुसन्धान अधिकारीले सम्भव भएसम्म दुवै कसूरको अनुसन्धान पूरा गरी सम्बद्ध कसूरको सम्बन्धमा तोकिएको हदम्यादभित्रै मुद्दा दायर गर्नको लागि अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ।

(७) उपनियम (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्य मुलुक वा निकायको समेत समन्वयमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएको वा अनुसन्धानमा जटिलताको कारण सम्बद्ध कसूरमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादभित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान पूरा हुने अवस्था नभएमा सोको लागि लाग्ने अनुमानित समयावधि समेत खुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान पूरा भएपछि छुट्टै प्रतिवेदन पेस गरिने व्यहोरा जनाई सम्बद्ध कसूरको मात्र अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालय समक्ष पेस गर्न सकिनेछ।

(८) ऐनको दफा १५ को उपदफा (६) बमोजिम अन्य मुलुकसँग सहयोग आदानप्रदान वा समन्वय गरी अनुसन्धान गर्नु पर्ने वा गम्भीर प्रकृतिको सम्बद्ध कसूर जोडिएको कसूरको उजुरी उपर अनुसन्धान गर्दा विभागले सम्बद्ध कसूरको अनुसन्धान गर्ने कार्यालय समेत समावेश गरी अनुसन्धान गर्न वा उजुरीसँग सम्बन्धित सम्बद्ध कसूरमा पहिले नै अनुसन्धान भइसकेको देखिएमा उजुरी परेको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको समेत अनुसन्धान गर्न सम्बद्ध कसूरको अनुसन्धान गर्ने कार्यालयमा पठाउन सक्नेछ।

(९) ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीलाई कुनै सुझाव दिएकोमा सो सुझावलाई समेत ध्यान दिई अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ।

---

(१०) विभागमा विचाराधीन उजुरी निवेदन वा सूचनाtर्फ जाँचबुझ वा अनुसन्धान गर्न विभागले सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकायमा पठाएकोमा त्यस्तो अनुसन्धान गर्ने निकायले उजुरी निवेदन वा सूचनाको सम्बन्धमा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम जाँचबुझ वा अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ।

४०. संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) विभागको प्रमुखले ऐनको दफा १४क. को उपदफा (३) र दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन गर्दा सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकायको प्रमुखसँग देहायका विषयमा परामर्श गर्न सक्नेछ:- (क) टोलीको नेतृत्व गर्ने कर्मचारी, (ख) कसूरको प्रकृति र गम्भीरता अनुसार आवश्यक अनुसन्धान अधिकारी, सहायक अनुसन्धान अधिकृत वा सहयोगी कर्मचारी समेतको संख्या र विवरण, (ग) अनुसन्धानमा खटिने कर्मचारीको विशेषज्ञता र कार्य अनुभव, (घ) अनुसन्धान सम्पन्न गर्नु पर्ने समयावधि, (ङ) अनुसन्धानको लागि आवश्यक साधन र स्रोतको व्यवस्थापन, (च) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहयोग आदानप्रदान, (छ) प्रतिवेदन पेश गर्ने समय, प्रक्रिया, विषयवस्तु र निर्देशन सम्बन्धी विषय, (ज) विशेष अनुसन्धान विधिको प्रयोग सम्बन्धी विषय, (झ) अनुसन्धानसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक विषय। (२) उपनियम (१) बमोजिमको संयुक्त अनुसन्धान टोलीले सम्बद्ध कसूर र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरको अनुसन्धान गर्दा फरक फरक ऐन अन्तर्गतको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा विभागको प्रमुखले त्यस्तो काम, कर्तव्य र अधिकारमा यथासम्भव दोहोरो नपर्ने गरी प्रयोग गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ।

४१. सम्पत्ति तथा साधनको पहिचान तथा खोजतलास: (१) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन अनुसन्धान अधिकारीले ऐनको दफा १८ बमोजिम रोक्का राख्न वा नियन्त्रणमा लिन देहाय बमोजिमको क्रममा सम्बन्धित पक्षले थाहा नपाउने गरी पहिचान तथा खोजतलास गर्नु पर्नेछ:- (क) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन,

---

(ख) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन भएको शङ्का गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएको जोसुकैको नाम, भोग, स्वामित्व वा कुनै प्रकारको हित वा सम्बन्ध रहे वा भएको सम्पत्ति वा साधन, (ग) प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु, बुझाउनु पर्ने राजस्व भुक्तानी सम्बन्धी विवरण, (घ) तीनपुस्ता नाताभित्रको पैतृक बाँडेकको बकसको रूपमा प्राप्त भएको वा प्रदान गरेको सम्पत्ति वा पटक पटक फरक व्यक्तिमा बकस गरी प्राप्त भएको वा प्रदान गरेको सम्पत्तिको विवरण र त्यस्तो बकस दिनु वा लिनु पर्ने कारण, (ङ) संस्थागत वा व्यक्तिगत कर्जा लेनदेनको विवरण, (च) वास्तविक धनी सम्बन्धी विवरण, (छ) प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कसूरमा अनुसन्धान, अभियोजन वा सजाय भए वा नभएको विवरण, (ज) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनको सम्बन्धमा ऐनको दफा ३, ४ वा ५ बमोजिमको सम्भव भएसम्मको विवरण। (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त विवरणबाट ऐनको दफा ३, ४ वा ५ बमोजिमको अवस्था देखिएमा वा ऐनको दफा २८ को प्रयोजनको लागि सम्भव भएसम्म सम्बन्धित व्यक्ति, निजसँग सम्बद्ध प्राकृतिक व्यक्ति वा कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्धको नाम, भोग, हक, स्वामित्व, प्रचलन रहेको सन्दर्भ समयभित्रको सम्पत्ति खोजतलास तथा पहिचान गर्न देहाय बमोजिमका रूप विवरण सङ्कलन गर्न सकिनेछ:- (क) घर, जग्गा, (ख) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता, कर्जा, कारोबार र कर्जा भुक्तानीको स्रोत (लकर समेत), (ग) सहकारी संस्थामा रहेको खाता, कर्जा र कारोबार तथा कर्जा भुक्तानीको स्रोत, (घ) सार्वजनिक रूपमा सूचीकृत भएको वा नभएको धितोपत्र, (ङ) बीमालेख, (च) सवारी साधन, (छ) हविप्रेषण तथा मुद्रा सटहीकर्तासँग रहेको विवरण, (ज) भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थामा रहेको खाताको विवरण,

---

(झ) स्वीकृत अवकाश कोषको खाताको विवरण, (ञ) खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट वा त्यस्तै अन्य कुनै सेवाको उपयोगको विवरण, (ट) विदेशमा रहेको सम्पत्ति, (ठ) सूचक संस्थाले ग्राहक वा कारोबारको सिलसिलामा सङ्कलन गरेको अस्वाभाविक वा शङ्कास्पद गतिविधिधको विवरण, (ड) निज वा निज वास्तविक धनी वा हितिधकारी वा हितिधकारीको वास्तविक धनी भएको विवरण, (ढ) दान, दातव्य, चन्दा, सहयोगको विवरण, (ण) विदेश भ्रमणको विवरण, (त) सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य कुनै विषय भए सोको विवरण, (थ) सार्वजनिक रूपमा प्राप्त सम्पत्तिको विवरण, (द) प्रचलित कानून बमोजिम राजस्व वा अन्य छुट पाउने विषयको विवरण, (ध) आवश्यकता अनुसार अन्य विवरण। (३) यस नियम बमोजिम प्राप्त विवरणले त्यस्तो सम्पत्तिमा ऐनको दफा ३५क. र ३५ख. बमोजिम वास्तविक धनी लुकाएको वा गलत विवरण दिएको अवस्था देखिएमा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। (४) अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा साधनको पहिचान तथा खोजतलास गर्न आवश्यकता अनुसार विज्ञको सहयोग लिन सक्नेछ।

४२. सम्पत्तिको स्रोत माग गर्ने: (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले देहायको अवस्थामा आफूले सङ्कलन गरेको विवरण अनुसारको सम्पत्तिको स्रोत सम्बन्धित व्यक्तिसँग माग गर्न सक्नेछ:- (क) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा साधन भएको सम्बद्ध कसूरमा मुद्दा चल्ने अवस्था देखिएमा, (ख) ऐन बमोजिमको कसूरमा मुद्दा चल्ने अवस्था देखिएमा, (ग) अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले प्राप्त गरेको विवरणबाट अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिको सम्पत्ति वा जीवनस्तर निजको आयस्रोतको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा अस्वाभाविक देखिएमा, (घ) सम्पत्ति र राजस्व भुक्तानीमा तात्विक फरक देखिएमा।

---

(२) उपनियम (१) बमोजिम सम्पत्तिको स्रोत माग गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम समय समयमा प्राप्त छुटको छुट नै हिसाब रहने गरी बाँकी सम्पत्तिको स्रोत माग गर्नु पर्नेछ।

४३. हिरासतमा राख्न सक्ने अवधिः (१) सम्बद्ध कसूर सहितको सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरको अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न पाउने अवधि सामान्यतया सम्बद्ध कसूरमा तोकिएको अवधिभन्दा बढी हुने छैन। तर सम्बद्ध कसूरको अनुसन्धान गर्दा आरोपी व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर गरेको देखिएको र सम्बद्ध कसूरमा हिरासतमा राख्ने अवधिभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा अनुसन्धान पूरा हुने नदेखिएमा र हिरासतमा नराख्दा आरोपी व्यक्ति भागी जाने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था र आधार भएमा ऐन बमोजिम अदालतको अनुमति लिएको अवधिसम्म हिरासतमा राख्न सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा राखिएको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम अन्य निकायले अनुसन्धान गर्ने कसूर समेत गरेको देखिएमा सो व्यहोरा जानकारी भएको तीन दिनभित्र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम सम्बन्धित निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कसूरको जानकारी पाएमा यथासम्भव उक्त व्यक्तिलाई हिरासत राखिएको अवधि समेतलाई हिसाब गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्नेछ।

४४. सम्पत्ति तथा साधनको रोक्का वा नियन्त्रणः (१) ऐनको दफा १८ बमोजिम सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्दा वा नियन्त्रणमा लिँदा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनलाई प्राथमिकता दिई त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनलाई रोक्का गर्नु वा नियन्त्रणमा लिनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम रोक्का गरेको वा नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति वा साधन कसूरबाट प्राप्त वा सोबाट बढे वा बढाएको सम्पत्ति वा साधन बराबरको नभएको वा नपाइएको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको मूल्य बराबरको अन्य सम्पत्ति वा साधन रोक्का गर्नु वा नियन्त्रणमा लिनु पर्नेछ। (३) ऐनको दफा ३४क. वा ३४ख. बमोजिम बिगो भराई दिनु पर्ने वा क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने अवस्थाको मागदाबी वा विषय भएमा सोको लागि आवश्यक सम्पत्ति वा साधन समेत रोक्का राख्ने वा नियन्त्रणमा लिनु पर्नेछ। (४) अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्पत्ति वा साधन पहिचान तथा खोजतलास गर्दा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन निर्दोष तेस्रो पक्षको हक, भोग, स्वामित्व वा हितमा रहेको देखिएमा सो मूल्य बराबरको अन्य सम्पत्ति कसूरदारसँग रहेको

---

वा कसूरदार वास्तविक धनी भएको पाइएमा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्नु वा नियन्त्रणमा लिनु पर्नेछ। (५) ऐनको दफा १८ बमोजिम सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्दा वा नियन्त्रणमा लिँदा अनुसन्धान अधिकारीले कसूरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति वा साधन अनुसूची-४ बमोजिमको वा सम्बद्ध कसूरसँग सम्बन्धित प्रचलित कानून बमोजिमको आदेशको ढाँचामा रोक्का राख्ने वा नियन्त्रण लिने आदेश जारी गरी त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्नु वा नियन्त्रणमा लिनु पर्नेछ।

४५. विशेष अनुसन्धान विधिः (१) ऐनको दफा १९ग. बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै विशेष अनुसन्धान विधि अवलम्बन गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले कसूरको प्रकृति, अनुसन्धानको अवस्था, विशेष अनुसन्धान विधि प्रयोग गर्नु पर्ने अनिवार्यता, त्यस्तो विधिको प्रयोगको पद्धति र सीमा, प्रयोग गर्ने कर्मचारीको विवरण, क्षमता र जोखिम, सोको प्रयोगको गोपनीयता, प्रचलित कानून वा कानूनी प्रक्रियाको उचित प्रयोग, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने आधार र स्वार्थको द्वन्द्व कायम हुन सक्ने वा नसक्ने समेतको विवरण खुलाई त्यस्तो विशेष अनुसन्धान विधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछ। (२) ऐनको दफा १९ग. बमोजिमको विशेष अनुसन्धान विधि अवलम्बन गरिएमा त्यस्तो कसूर, सो कसूरको अनुसन्धान गर्ने कर्मचारी, अदालतको पूर्वअनुमति लिएकोमा सोको मिति, प्रयोग स्थल, निगरानी गर्ने पदाधिकारी र व्यक्तिहरूको विवरण र त्यस्तो विधि अवलम्बनको परिणाम जस्ता विषयको विवरण बनाई अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको प्रमुखको कार्यालयमा सुरक्षित राख्नु पर्नेछ। (३) विशेष अनुसन्धान विधि अवलम्बन गर्ने अनुसन्धान अधिकारी वा कर्मचारीको पहिचान अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक गर्नु पर्ने कारण बाहेकको अवस्थामा सार्वजनिक नगर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। (४) ऐनको दफा १९ग. बमोजिमको विशेष अनुसन्धान विधि अवलम्बन गर्ने अनुसन्धान अधिकारी वा कर्मचारीले अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको प्रमुखलाई त्यस्तो विधि अवलम्बन गरेको दैनिक प्रगति विवरण लिखित वा मौखिक रूपमा दिनु पर्नेछ।

४६. रोक्का तथा फुकुवाको अभिलेख राख्ने: (१) अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले कुनै कसूरदारबाट वा निजको तर्फबाट धरौटी वा जमानत लिएको वा कुनै सम्पत्ति वा साधन नियन्त्रणमा लिएको वा रोक्का राखेको विवरणको अभिलेख राख्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेखमा उजुरी दर्ता नम्बर, अभियुक्तको नाम, थर, वतन, सम्पत्ति वा साधनको विवरण, रोक्का राख्ने वा नियन्त्रणमा लिने आदेश भएको

---

मिति, रोक्का राख्ने वा नियन्त्रणमा लिने कार्यालय, रोक्का राख्न वा नियन्त्रणमा लिन लेखिएको पत्रको मिति र चलानी नम्बर समेतको विवरण खुलाउनु पर्नेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिम रोक्का राखिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन फुकुवा भएमा अनुसन्धान गर्ने निकायले सोको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ।

४७. रोक्का, नियन्त्रण र जफतको विवरण पठाउनु पर्ने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले रोक्का वा नियन्त्रणमा लिएको वा जफत गरेको सम्पत्ति वा साधनको विवरण त्यस्तो रोक्का वा नियन्त्रणमा लिएको वा जफत गरेको मितिले सात कार्यदिनभित्र कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा पठाउनु पर्नेछ। (२) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको सिलसिलामा नियन्त्रण वा जफत गरेको सम्पत्ति वा साधनको प्रचलित कानून बमोजिमको विवरण र त्यसरी नियन्त्रण वा जफत गरेको सम्पत्ति वा साधन कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० बमोजिमको निकायमा पठाउनु पर्नेछ।

४८. मुद्दा दायर गर्ने: (१) सम्बद्ध कसूर र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूर दुवैको अनुसन्धान पूरा गरी नियम ३९ को उपनियम (६) बमोजिम अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएमा सम्बन्धित सरकारी वकीलले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गरी मुद्दा चल्ने निर्णय भएकोमा दुवै कसूरमा सजायको मागदाबी गरी एकै अभियोगपत्रबाट सम्बद्ध कसूरसँग सम्बन्धित प्रचलित ऐन कानून तथा ऐनको दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बद्ध कसूर र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर दुवैको एकैसाथ अनुसन्धान पूरा नभई नियम ३९ को उपनियम (७) बमोजिम अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएमा सरकारी वकीलले अभियोगपत्रमा सम्बद्ध कसूरमा मुद्दा दायर गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान पूरा भएपछि छुट्टै मुद्दा दायर गरिने व्यहोरा जनाई सम्बद्ध कसूरमा मात्र मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ। (३) सम्बद्ध कसूर सहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र तयारी र दर्ता सम्बद्ध कसूरको अभियोग दर्ता गर्ने सम्बन्धित सरकारी वकीलले गर्नेछ। (४) सम्बद्ध कसूर र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर वा दफा २८ बमोजिमको जफतको मागदाबी यथासम्भव एकै पटक गर्नु पर्नेछ। (५) प्रचलित कानूनमा सम्बद्ध कसूर र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरमा मुद्दा दायर गर्ने निकाय फरक फरक भएको अवस्थामा अलग अलग अभियोगपत्र तयार गरी सम्बद्ध

---

कसूरमा सम्बन्धित निकायले र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा सम्बन्धित सरकारी बकिले मुद्दा दायर गर्नेछ।

४९. मागदाबीः (१) ऐनको दफा २२ बमोजिम सरकारी बकिले जफतको मागदाबी सहित अभियोजन गर्दा खुल्छ खुल्छै रूपमा देहायका विषय खुलाउनु पर्नेछ:- (क) ऐनको दफा ३४ बमोजिम जफत हुने सम्पत्ति वा साधन, (ख) ऐनको दफा २८ को उपदफा (४) बमोजिम जफत हुने सम्पत्ति वा साधन, (ग) अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्पत्ति वा साधन पहिचान वा खोजतलास गर्दा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन निर्दोष तेस्रो पक्षको हक, भोग, स्वामित्व वा हितमा रहेको देखिएमा र सो मूल्य बराबरको अन्य सम्पत्ति कसूरदारसँग रहेको वा कसूरदार वास्तविक धनी भएको पाइएमा निजको सम्पत्ति वा साधन, (घ) निर्दोष तेस्रो पक्षको हक, भोग, स्वामित्व वा हितमा रहेको देखिएको सम्पत्ति वा साधनको हकमा सो मूल्य बराबर कसूरदारमा पर्ने र्प दायित्व।

(२) ऐनको दफा २८ बमोजिम अनुसन्धान गर्दा कुनै व्यक्तिसँग कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति बाहेक अस्वाभाविक रूपमा अन्य सम्पत्ति पाइएकोमा त्यस्तो स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको स्रोत निजसँग माग गर्दा निजले तत्काल स्रोत खुलाउन नसकी र्प समय प्रदान गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको र त्यस्तो समय प्रदान गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम अभियोजन गर्ने समय व्यतित हुने देखिएमा सम्बद्ध कसूर र कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति उपरसम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा दायर गरी त्यस्तो सम्पत्तिको हकमा दफा २८ को उपदफा (४) बमोजिम जफतको मागदाबी लिई प्रचलित कानून बमोजिम पूरक अभियोगपत्र दायर गर्न सकिनेछ।

स्पष्टीकरण: यस उपनियमको प्रयोजनको लागि “स्रोत नखुलेको सम्पत्ति” भन्नाले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै सम्बद्ध कसूरबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तरिकाले प्राप्त गरेको, हासिल गरेको वा बढे वा बढाएको र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सम्पत्ति आर्जनका स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति बाहेक कानूनको विवादमा आएको व्यक्तिले विष्ट प्रमाण पेस गरी प्रमाण र सम्पत्तिको बीचको सम्बन्ध तथा सो सम्पत्तिको वैधता स्थापित गराउन नसकेको सम्पत्ति र सोबाट बढे वा बढाएको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ।

५०. वित्तीय जानकारी इकाईबाट प्राप्त सूचना उल्लेख गर्न नपाइने: (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गरी तयार गरिने

---

प्रतिवेदन र अभियोगपत्रमा वित्तीय जानकारी इकाईबाट प्राप्त सूचना, पत्र, विवरण तथा कागजात वित्तीय जानकारी इकाईबाट प्राप्त भएको भनी राख्न, उल्लेख गर्न वा प्रमाणको रूपमा पेस गर्न पाइने छैन ।

(२) वित्तीय जानकारी इकाईबाट प्राप्त सूचना, पत्र, विवरण तथा कागजात छुट्टै अभिलेखगरी ऐनको दफा १०ख. र ४४क. बमोजिम गोप्य राख्नु पर्नेछ ।

५१. अवधिको गणना: ऐनको दफा १३ बमोजिम परेको उजुरीको सम्बन्धमा ऐनको दफा १४ बमोजिम प्रारम्भिक जाँचबुझ सम्पन्न भई अनुसन्धानको कार्य सुरु भएको दिनबाट ऐनको दफा १५ को उपदफा (६) बमोजिमको अवधिको गणना गरिनेछ ।

५२. करयोग्य सम्पत्तिको विवरण पठाउने: (१) ऐनको दफा २८ बमोजिम छानबिन गर्दा कुनै व्यक्तिसँग कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति नभेटिएको तर असामान्य रूपमा अन्य सम्पत्ति भेटिएकोमा त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत निजसँग माग गर्दा निजले असामान्य सम्पत्तिको कानून बमोजिम स्रोत खुलाउनको लागि पर्याप्त समय माग गरेमा मनासिब समय दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको समयमा स्रोत माग गरिएको सम्पत्तिको भरपदो स्रोत वा प्रमाण दिन नसकेमा वा सो अवधिमा स्रोत वा प्रमाण पेस नगरेमा त्यसरी स्रोत खुलाउन दिइएको अवधि नाघेको मितिले एक महिनाभित्र त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राप्त विवरणबाट कुनै सम्पत्ति वैधानिक तवरबाट आर्जन गरेको तर कानून बमोजिम कर असुली नभएको देखिएमा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले कर असुलीको लागि विभाग मार्फत आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(४) अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम अनुसन्धान गर्दा कुनै व्यक्तिको स्रोत खुल्न नसकेको असामान्य सम्पत्ति रोक्का वा नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएमा रोक्का राखी वा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का वा नियन्त्रण गर्न आवश्यक नदेखेमा रोक्का वा नियन्त्रण नराखी ऐनको दफा २८ बमोजिमको कारबाहीका लागि विभागमा वा विभागले आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(५) दफा २८ को उपदफा (४) बमोजिम जफतको मागदाबी लिएको मुद्दामा फैसला हुँदा ऐन बमोजिमको कसूर स्थापित हुन नसकेमा उक्त मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले सोही दफाको उपदफा (७) बमोजिम कर असुल उपर गर्ने प्रयोजनको लागि फैसलाको जानकारी सहित आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

---

५३. कर सम्बन्धी कसूर यकिन गर्ने : (१) ऐनको दफा २८ बमोजिम कसूरबाट प्राप्त नदेखिएको सम्पत्तिको सम्बन्धमा नियम ५२ बमोजिम विवरण प्राप्त भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले सोही दफाको उपदफा (७) बमोजिम कर सम्बन्धी कसूर गरे वा नगरेको यकिन गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि आन्तरिक राजस्व विभागले आवश्यक चेकलिस्ट वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

५४. मार्गदर्शनमा समावेश गर्नु पर्ने: ऐनको दफा २८ को उपदफा (१०) बमोजिम कर निर्धारण र कर परीक्षण गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले बनाउने मार्गदर्शनमा अन्य विषयका अतिरिक्त देहायका विषय समावेश गर्नु पर्नेछः- (क) वास्तविक धनी सम्बन्धी विवरण, (ख) संस्थागत र व्यक्तिगत कारोबार सम्बन्धी विवरण, (ग) स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको मात्रा उल्लेख्य रहे वा नरहेको विषयको विश्लेषण।

५५. अस्वाभाविक सम्पत्ति उपरको निर्णयः (१) ऐनको दफा २८ बमोजिम कुनै व्यक्तिले कसूरबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति बाहेकको अन्य अस्वाभाविक सम्पत्ति कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति भए वा नभएको सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तयार गरी सोको आधारमा विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी सिफारिस गर्न अनुसन्धान गर्ने कार्यालयमा देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछः- (क) अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको प्रमुख - संयोजक (ख) सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख कोष नियन्त्रक वा निजले तोकेको अधिकृत वा अचल सम्पत्तिको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख मालपोत अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत - सदस्य (ग) सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी - सदस्य-सचिव (२) उपनियम (१) बमोजिमको सिफारिस समितिबाट भएको विश्लेषण र मूल्याङ्कनबाट अस्वाभाविक सम्पत्ति रहेको देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति ऐनको दफा २८ को उपदफा (४) र (५) बमोजिम जफत गर्ने वा ऐनको दफा २८ को उपदफा (६) बमोजिमको कारबाहीको लागि विभागमार्फत आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउने सम्बन्धमा देहायको अधिकारीले निर्णय गर्नु पर्नेछः-

---

(क) त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्य दश करोड रुपैयाँसम्म भएमा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको प्रमुखले, र (ख) त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्य दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएमा अनुसन्धान गर्ने निकायको प्रमुखले वा निजले तोकेको कम्तीमा राजपत्राहङ्कृत प्रथम श्रेणी वा सो सरिको अधिकृतले।

५६. निलम्बनको जानकारी दिनु पर्ने: ऐनको दफा २२ बमोजिम दायर भएको मुद्दामा प्रतिवादी भएको व्यक्ति, कर्मचारी वा पदानुकारी ऐनको दफा २७ बमोजिम स्वतः निलम्बन भएको जानकारीको सूचना अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखी त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकाय वा संगठित संस्था र नियमनकारी निकायलाई समेत दिनु पर्नेछ।

५७. रोक्का फुकुवा, सम्पत्ति वा साधन हफ्ताथ गर्ने: (१) अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति, खाता, राहदानी वा निजको तर्फबाट दिइएको जेरा जमानी रोक्का राखेकोमा त्यस्तो व्यक्ति उपर मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा उजुरी परेको कार्यालयको प्रमुखले निर्णय भएको सात कार्यदिनभित्र त्यस्तो रोक्का फुकुवा गरी सोको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई लगत कित्ता गर्नु पर्नेछ। (२) ऐन बमोजिम दायर भएको मुद्दामा अभियुक्तले अदालतबाट सफाइ पाएमा र त्यस्तो सफाइ उपर पुनरावेदन नगर्ने निर्णय भएमा वा अदालतबाट त्यस्तो मुद्दाको अन्तिम हकनाराई निजले सफाइ पाएमा त्यस्तो व्यक्तिको रोक्का राखिएको खाता, राहदानी, सम्पत्ति, कारोबार सो मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने म्याद समाप्त भएको वा मुद्दाको अन्तिम हकनारा भएको मितिले सात कार्यदिनभित्र फुकुवा गरी सोको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई लगत कित्ता गर्नु पर्नेछ।

५८. बदनियतपूर्वकको अनुसन्धान वा अभियोजनको उजुरी पठाउने: (१) ऐनको दफा ३३ख. बमोजिमको बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको उजुरी परेमा सो उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १८९ बमोजिमको समितिमा पठाउनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले अनुसन्धान गर्दा त्यसरी बदनियतपूर्वक निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने, क्षति पुर्याउने, हेरानी गर्ने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको देखिएमा त्यस्तो अनुसन्धान अधिकारी वा अभियोजनकर्तालाई मुद्दा चलाउन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित सरकारी वकीलको कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ।

---

५९. तामेली राख्न सकिने: (१) ऐनको दफा १३ बमोजिम प्राप्त उजुरी वा सूचना वस्तुनिष्ठ वा तथ्यपरक भएको नदेखिएको हकमा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको प्रमुखले सम्बन्धित सरकारी वकीलको परामर्श वा सहमति लिई त्यस्तो उजुरी वा सूचनालाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्न सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम तामेली राखिएको उजुरी वा सूचनाको सम्बन्धमा पछि थप प्रमाण फेला परेमा वा पुनः उजुरी वा सूचना दर्ता भएमा त्यस्तो उजुरी वा सूचनाको विषयमा अनुसन्धान गर्न सकिनेछ। (३) अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिम उजुरी वा सूचना तामेलीमा राख्ने गरी निर्णय गरेको जानकारी सम्बन्धित उजुरीकर्ता वा सूचक संस्थाले माग गरेमा दिनु पर्नेछ।

६०. सूचनाको विश्लेषण र अनुसन्धानमा प्राथमिकता: ऐनको दफा १३ बमोजिम प्राप्त उजुरी वा सूचनाको अनुसन्धान गर्दा वा वित्तीय जानकारी इकाईलाई प्राप्त सूचनाको विश्लेषण गर्दा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा वित्तीय जानकारी इकाईले विषयको गाम्भीर्यता र संवेदनशीलताको आधारमा जोखिममा आधारित प्रणाली अवलम्बन गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

६१. प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया र ढाँचा अवलम्बन गर्ने: अनुसन्धान गर्ने निकायले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्बद्ध कसूरसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा निर्धारित प्रक्रिया र ढाँचा अवलम्बन गर्न सक्नेछ।

६२. विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने: उजुरीको जाँचबुझ वा कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै विषयमा विशेषज्ञको सेवा लिन आवश्यक परेमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ।

परिरिच्छेद-६ सूचीकृत, रोक्का वा फुकुवा गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

६३. सूचीकृत गर्ने: (१) कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थाले आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा कुनै तरिकाले ऐनको परिच्छेद–६ख. र यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको नाम संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षा परिषद्को सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनसँग सम्बन्धित प्रस्ताव (रेजोलुसन) ले सूचीकरणको लागि तोकेको मापदण्ड (डेजिग्नेसन

---

क्राइटेरिया) मा पर्न सक्ने कुनै सूचना वा मनासिब आधार प्राप्त गरेमा सोको जानकारी यथाशीघ्र एकपक्षीय र गोप्य रूपमा गृह मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ।

(२) ऐनको दफा २९ङ. वा २९च. र यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनलाई सूचीकृत गर्नुअघि गृह मन्त्रालयले त्यस्तो सूचना प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र देहायका विषयमा जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ:– (क) ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम सूचीकृत हुन सक्ने मनासिब आधार भएको, (ख) सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनसँग आबद्ध रहेको को वा सोमा आबद्ध हुन सक्ने मनासिब आधार भएको अन्य व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन।

(३) उपनियम (२) बमोजिम गृह मन्त्रालयले जाँचबुझ गर्दा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिसँग एकपक्षीय र गोप्य रूपमा सूचना वा जानकारी सङ्कलन गर्न, माग गर्न वा प्राप्त गर्न सक्नेछ।

(४) ऐनको दफा २९च. को उपदफा (१) बमोजिम विदेशी मुलुकबाट आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी मानिने कुनै कार्यसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्न अनुरोध भएको व्यहोरा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा प्राप्त हुन आएमा गृह मन्त्रालयले देहायका विषयमा समेत जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ:– (क) सम्बन्धित देशको कानून बमोजिम अनुरोध भई आए वा नआएको, (ख) त्यस्तो कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन वा सोको सम्पत्ति वा कोष नेपालमा रहे भएको वा हुन सक्ने तथ्यगत आधार खुले वा नखुलेको, (ग) त्यस्तो अनुरोध नेपालको प्रचलित कानून बमोजिम भए वा नभएको, (घ) त्यस्तो अनुरोधमार्फत रोक्का राख्न खोजिएको सम्पत्ति वा कोषसँग सम्बन्धित व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन नेपालमा रहे वा नरहेको, वा (ङ) त्यस्तो व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष नेपालमा भए वा हुन सक्ने सम्भावना रहे वा नरहेको।

(५) यस नियम बमोजिम भएको जाँचबुझमा कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनलाई ऐनको परिच्छेद–६ख. बमोजिमको सूचीमा सूचीकृत गरी सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्नु पर्ने

---

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

---

देखेमा त्यस्तो सूचीकरण गर्ने निर्णयको लागि गृह मन्त्रालयले नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्नु पर्नेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेमा गृह मन्त्रालयले त्यस्तो व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनलाई सूचीकृत गरी देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:– (क) नेपालको आफ्नो सूचीमा सूचीकृत गर्ने निर्णय भएकोमा वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने, (ख) कुनै विदेशी मुलुकको अनुरोधमा सूचीकृत गर्ने निर्णय भएकोमा वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने, (ग) संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतको सूचीमा पर्ने निर्णय भएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, र (घ) कुनै विदेशी मुलुकको यस सम्बन्धी सूचीमा सूचीकृत गर्न अनुरोध गर्ने गरी निर्णय भएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मुलुकमा लेखी पठाउने।

(७) उपनियम (१) बमोजिम गृह मन्त्रालयले सूचीकृत गर्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यस सम्बन्धमा निर्धारण गरेको कार्यविधि, मापदण्ड तथा फाराम प्रयोग गर्नु पर्नेछ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षा परिषद्को सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनसँग सम्बन्धित प्रस्ताव (रेजोलुसन) ले सूचीकरणका लागि तोकेको मापदण्ड (डेजिग्नेसन क्राइटेरिया) अन्तर्गत परेको यकिन गर्नु पर्नेछ।

(८) उपनियम (६) बमोजिम आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्दा वा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वा विदेशी मुलुकलाई अनुरोध गर्दा सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको नाम थर, ठेगाना, विषय, कारण, आधार र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षा परिषद्को सम्बन्धित सूची सम्बन्धी प्रस्ताव (रेजोलुसन) नम्बर लगायतका उपलब्ध भएसम्मका सबै सान्दर्भिक जानकारी वा विवरण प्रकाशन गर्नु वा दिनु पर्नेछ।

(९) यस नियम बमोजिम सूचीकरणका लागि प्रस्तावित व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन उपर प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कसूरको सिलसिलामा अनुसन्धान वा अभियोजन भएको हुन आवश्यक पर्ने छैन।

---

२ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

---

(१०) यस नियम बमोजिम सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको विवरण गृह मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गरी विद्युतीय माध्यमबाट सोको जानकारी नियमनकारी निकाय, वित्तीय जानकारी इकाई र सूचक संस्थालाई समेत दिनु पर्नेछ।

*(११) गृह मन्त्रालयले यस परिच्छेदको कार्यान्वयनको लागि विद्युतीय पोर्टल स्थापना गर्न सक्नेछ।

(१२) उपनियम (११) बमोजिमको विद्युतीय पोर्टलमा गृह मन्त्रालयले सूचक संस्था, नियमनकारी निकाय र अन्य सम्बद्ध निकायको पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

६४. सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्ने: (१) गृह मन्त्रालयले सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष ऐनको दफा २९ङ. बमोजिम संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वेबसाइटमा प्रकाशन भएको वा ऐनको दफा २९च. बमोजिम सूचीकृत भएको समयले चौबीस घण्टाभित्र रोक्का भई सक्ने गरी $\Sigma$एकपक्षीय रूपमा वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी नदिई तत्काल रोक्का आदेश जारी गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको आदेश तत्काल आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गरी विद्युतीय माध्यमबाट सोको जानकारी नियमनकारी निकाय, वित्तीय जानकारी इकाई र सूचक संस्थालाई समेत दिनु पर्नेछ।

६५. सम्पत्ति तथा कोष प्राप्त वा प्रयोग सम्बन्धमा: (१) संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षा परिषद्को सम्बन्धित प्रस्ताव (रेजोलुसन) बमोजिम अनुमति वा अधिकारप्राप्त वा अन्य किसिमको जानकारी प्राप्त भएको अवस्थामा बाहेक ऐनको दफा २९छ. बमोजिम नेपाली वा $\Sigma$विदेशी व्यक्ति, सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनसँग सम्बन्धित नरहेको तेस्रो पक्ष वा कसैले पनि सम्पत्ति तथा कोष, आर्थिक साधन, स्रोत, वित्तीय वा अन्य सम्बद्ध सुविधा देहायका कसैले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, एकल वा संयुक्त रूपमा लाभ लिन, प्राप्त वा प्रयोग गर्न समेत नपाउने व्यवस्था गरी रोक्का राख्नु पर्नेछ:-

(क) सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन, (ख) सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका सङ्गठन, (ग) सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको तर्फबाट वा निर्देशनमा कार्य गर्ने व्यक्ति वा सङ्गठन।

---

• पहिलो संशोधनद्वारा थप। $\Sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

---

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्य गर्न प्रयास गर्दाको सम्पत्ति तथा कोष, आर्थिक साधन, स्रोत, वित्तीय वा अन्य सम्बद्ध सुविधा सूचक संस्थाको दायित्वमा रहेको भए रोक्का राखी सोको जानकारी नियमनकारी निकाय र वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिनु पर्नेछ। (३) ऐनको २९छ. को उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको कार्य सूचक संस्थाको क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय भएको वा सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनले कारोबारको प्रयास गरेमा सोको जानकारी समेत नियमनकारी निकाय र वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिनु पर्नेछ।

६६. प्राकृतिक व्यक्तिले सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्ने प्रक्रिया: (१) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष आफूसँग रहेको थाहा हुन आएमा त्यस्तो सम्पत्ति वा कोषको विवरण रोक्का वा नियन्त्रणमा राख्ने प्रयोजनको लागि गृह मन्त्रालय वा निजको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गोप्य रूपमा दिनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोको जानकारी तत्काल गृह मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ। (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको जानकारी प्राप्त हुन आएमा गृह मन्त्रालयले सो उपर तत्काल जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष भएको देखिएमा अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा आदेश जारी गरी त्यस्तो सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु पर्नेछ।

६७. सूचीबाट हटाउने: (१) ऐनको परिच्छेद–६ख. अन्तर्गत सूचीकृत कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनले आफ्नो नाम सो सूचीमा समावेश हुनु नपर्ने आधार र कारण सहित त्यस्तो सूचीबाट आफ्नो नाम हटाउन अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्नेछ। तर ऐनको दफा २९ङ. बमोजिमको सूचीमा समावेश भएको व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनले त्यस्तो निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा वा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा रहेको सूचीबाट हटाउने सम्बन्धी सम्पर्क बिन्दुमा सोझै दिनु पर्नेछ।

• पहिलो संशोधनद्वारा र्प।

---

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर गृह मन्त्रालयले निवेदकको नाम, ठेगाना सूचीसँग मिले वा नमिलेको र निवेदक सूचीको विषयसँग सम्बन्धित भए वा नभएको विषयमा जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ। (३) गृह मन्त्रालयले उपनियम (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदक सूचीमा रहनु पर्ने नदेखिएमा सोको आधार र कारण सहित निर्णयको लागि नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको नाम सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेमा गृह मन्त्रालयले देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:– (क) निवेदक ऐनको दफा २९ङ. बमोजिमको सूचीमा समावेश रहेको भएमा निजको नाम उक्त सूचीबाट हटाउनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, (ख) निवेदक कुनै मुलुकबाट अनुरोध भए बमोजिम ऐनको दफा २९च. को उपदफा (३) बमोजिमको सूचीमा सूचीकृत रहेको भएमा निजको नाम सो सूचीबाट हटाई सोको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मुलुकलाई दिने, (ग) निवेदकलाई नेपाल सरकार आफैँले ऐनको दफा २९च. को उपदफा (३) बमोजिमको सूचीमा सूचीकृत गरेको भएमा सो सूचीबाट हटाउने, र (घ) निवेदकलाई नेपाल सरकारको अनुरोधमा विदेशी मुलुकले सूचीकृत गरेको भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मुलुकमा लेखी पठाउने। (५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको नाम ऐनको दफा २९ङ. र २९च. बमोजिम सूचीकृत गर्दा ऐन बमोजिम सूचीमा समावेश हुनु नपर्ने कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको नाम सूचीकृत भएको पाइएमा गृह मन्त्रालयले त्यस्तो व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको नाम त्यस्तो सूचीबाट हटाउनु पर्नेछ। (६) कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको नाम ऐनको दफा २९ङ. र २९च. बमोजिम आतङ्ककारी कार्य वा आमहविनासका हातियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सूचीमा रहेको व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको नामसँग मिलेको कारणले सूचीमा रहनु नपर्ने पाइएमा गृह मन्त्रालयले त्यस्तो व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको नाम त्यस्तो सूचीबाट हटाउनु पर्नेछ।

---

(७) कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन उपनियम (४) को खण्ड (ख) र (ग) वा उपनियम (५) वा (६) बमोजिम वा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षा परिषद् वा सम्बन्धित समितिको निर्णय अनुसार ऐनको दफा २९ङ. बमोजिमको सूचीमा समावेश रहेका सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको नाम सूचीबाट हटाइएमा गृह मन्त्रालयले सोको सूचना आफ्नो वेबसाइटमा तत्काल प्रकाशन गरी विद्युतीय माध्यमबाट त्यसको जानकारी नियमनकारी निकाय, वित्तीय जानकारी इकाई र सूचक संस्थालाई समेत दिनु पर्नेछ।

(८) ऐनको दफा २९ङ. वा २९च. बमोजिम सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन ऐन वा यस नियमावली बमोजिम सूचीमा रहने वा नरिने निर्धारण गर्न गृह मन्त्रालयले नियमित रूपमा समीक्षा गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।

(९) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा २९ङ. बमोजिम संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सूचीमा सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम आफू त्यस्तो सूचीमा नरिनु पर्ने देखेमा सोको आधार र कारण खुलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सम्बन्धित समितिमा समेत निवेदन दिन सक्नेछ।

$^{१०}$ (१०) यस नियम बमोजिम सूचीबाट हटाउने र त्यस्तो सूची बमोजिम रोक्का रहेको सम्पत्ति वा कोषको फुकुवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गृह मन्त्रालयले निर्धारण गर्न सक्नेछ।

६८. सम्पत्ति वा कोषमा छुट वा फुकुवा गर्ने प्रक्रिया: (१) सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोषमध्ये संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव बमोजिम कुनै प्रकारको सम्पत्ति वा कोष रोक्का नराखी छुट दिने व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम छुट दिनु पर्नेछ।

(२) गृह मन्त्रालयले नियम ६७ को उपनियम (७) बमोजिमको सूचीबाट हटाइएको कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोषको सम्बन्धमा जारी भएको फुकुवा आदेश तत्काल आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गरी विद्युतीय माध्यमबाट सोको जानकारी नियमनकारी निकाय, वित्तीय जानकारी इकाई र सूचक संस्थालाई समेत दिनु पर्नेछ।

६९. सूचक संस्था वा अन्य निकायको दायित्व: (१) गृह मन्त्रालयले सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको अद्यावधिक सूची र पछिल्लो परिवर्तित सूचीको जानकारी वेबसाइट वा सस्क्रिप्शन वा सफ्टवेयरमार्फत सूचक संस्था, अनुसन्धानकारी निकाय र नियमनकारी निकायलाई तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

---

(२) सूचक संस्थाले सूचीबाट हटेको सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको विवरणको सूची छुट्टै अभिलेख राखी मौजुदा सूचीबाट हटाउनु पर्नेछ। (३) नियमनकारी निकायले एकल वा संयुक्त रूपमा ऐनको परिच्छेद-६ख. र यस परिच्छेद बमोजिमको सूचक संस्थाको दायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्न सक्नेछ। (४) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको नाम, ठेगाना तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य विवरण गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक हुनुअनुसार सूचक संस्था वा अन्य सम्बन्धित निकायले त्यस्तो व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन वा सोसँग सम्बद्ध कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनसँग आफ्नो कारोबारको तथ्याङ्क (डेटाबेस) मा भए वा नभएको नियमित रूपमा यहिन हुने अद्यावधिक प्रणाली स्थापना गर्नु पर्नेछ। (५) सूचक संस्था वा अन्य सम्बन्धित निकायले उपनियम (४) बमोजिम तथ्याङ्क आधार (डेटाबेस) मा खोज गर्दा कुनै सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन वा सोसँग सम्बद्ध अन्य कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको कुनै सम्पत्ति वा कोष आफूसँग रहेको भएमा ऐनको दफा २९छ. बमोजिम तत्काल रोक्का राख्नु पर्नेछ। (६) सूचक संस्था वा अन्य सम्बन्धित निकायले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम गर्नु पर्ने आफ्नो काम कारबाहीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई समेत आधार लिन सक्नेछ। (७) सूचक संस्थाले अनुपालना सम्बन्धमा ऐनको परिच्छेद-६ख. र यस परिच्छेद बमोजिम गरिएका काम कारबाहीको प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ।

७०. अनुगमन: (१) नियमनकारी निकायले ऐनको परिच्छेद–६ख. तथा यस नियमावली बमोजिमको काम कारबाही भए वा नभएको सुनिश्चित गर्न सूचक संस्थाको नियमित निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्नु पर्नेछ। (२) सूचक संस्था बाहेकका अन्य निकायबाट ऐनको परिच्छेद–६ख. तथा यस नियमावली बमोजिमको काम कारबाही भए वा नभएको सुनिश्चित गर्न गृह मन्त्रालयले नियमित निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्नु पर्नेछ। (३) प्राकृतिक व्यक्तिले ऐनको परिच्छेद–६ख. तथा यस नियमावली बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने काम कारबाही पूरा गरे वा नगरेको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ। (४) गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित नियमनकारी निकायले यस नियम बमोजिमको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण वा अनुगमन कम्तीमा वर्षको एक पटक गर्नु पर्नेछ।

---

७१. निर्दोष तेस्रो पक्षको हित संरक्षण: (१) ऐनको परिच्छेद–६ख. बमोजिम सम्पत्ति वा कोष रोक्का हुन गई आफ्नो हक, हितमा असर पर्ने निर्दोष तेस्रो पक्षले अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचामा सम्पत्ति वा कोष फुकुवाको लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्नेछ। तर ऐनको दफा २९ङ. बमोजिमको सूचीसँग सम्बन्धित भई सम्पत्ति वा कोष रोक्का भएको निर्दोष तेस्रो पक्षले त्यस्तो निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा दिनु पर्नेछ। (१क) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा सम्पत्ति वा कोष रोक्काको कारण निर्दोष तेस्रो पक्षलाई कुनै क्षति पुगेको भएमा त्यस्तो क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिनेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा आवश्यक कागजात तथा प्रमाण समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम परेको निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति वा कोष प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आतङ्ककारी कार्य वा आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सूचीमा सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको हक, भोग वा नियन्त्रणमा रहेको नदेखिई निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा गृह मन्त्रालयले निर्दोष तेस्रो पक्षको हक, हित रहेको हदसम्मको सम्पत्ति वा कोष फुकुवा गरी उपनियम (१क) बमोजिम क्षतिपूर्ति माग गरिएकोमा मनासिब क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम निर्दोष तेस्रो पक्षको हक, हित रहेको सम्पत्ति वा कोष फुकुवा हुने भएमा गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई फुकुवाको आदेश दिई सोको सूचना आफ्नो वेबसाइटमा समेत तत्काल प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। (५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पर्याप्त प्रमाण वा विश्वसनीय आधार बिना कसैलाई हानि गर्ने, निर्दोष पक्षलाई दुःख दिने मनसाय वा नियतले कसैको सम्पत्ति वा कोष रोक्का राखेमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिबाट उपनियम (१क) बमोजिमको क्षतिपूर्ति लिई सो बापत प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन।

७२. न्यूनतम खर्च फुकुवा गर्ने: (१) ऐनको दफा २९ङ. वा २९च. बमोजिमको सूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिको सम्पूर्ण सम्पत्ति वा कोष रोक्का हुन पुगेमा निजले आफ्नो र

---

आफ्नो परिवारको आधारभूत मानवोचित भरणपोषण गर्न आवश्यक पर्नु मनासिबमाफिकको खर्चको लागि गृह मन्त्रालय समक्ष अनुसूची–८ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर गृह मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा भरणपोषणको लागि निवेदकको अन्य कुनै आयस्रोत भएको नदेखिएमा देहाय बमोजिमको कार्यको लागि खर्च गर्न रोक्का सम्पत्ति वा कोषमध्ये मनासिबमाफिकको सम्पत्ति वा कोष फुकुवा गरी दिन सक्नेछ:– (क) दैनिक खानपिन, बास तथा स्वास्थ्य उपचारको लागि लाग्ने खर्च, (ख) प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने कर तथा विद्युत, टेलिफोन, खानेपानी जस्ता दैनिक अत्यावश्यक सेवा उपयोग बापतको महसुल भुक्तानी खर्च, (ग) सन्तानको शिक्षादीक्षा बापतको खर्च, (घ) कानूनी प्रतिरक्षा तथा न्यायिक काम कारबाही बापतको खर्च, (ङ) रोक्का रहेको सम्पत्ति तथा कोषको उचित संरक्षणको लागि लाग्ने खर्च।

(३) उपनियम (२) बमोजिम मनासिबमाफिक खर्च प्रदान गर्दा कुनै व्यक्ति ऐनको दफा २९ङ. को उपदफा (१) बमोजिमको सूचीमा रही सम्पत्ति वा कोष रोक्का भएको भए त्यस्तो सम्पत्ति वा कोष फुकुवा गर्नु अघि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।

(४) गृह मन्त्रालयले उपनियम (३) बमोजिम लेखी पठाएकोमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट लेखी आए बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

(५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (३) बमोजिम गरिएको अनुरोध संयुक्त राष्ट्र सङ्घले प्राप्त गरेको मितिले दश दिनभित्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट कुनै जवाफ नआएमा गृह मन्त्रालयले मनासिबमाफिकको सम्पत्ति वा कोष फुकुवा गरी दिन सक्नेछ।

(६) गृह मन्त्रालयले यस नियम बमोजिम सम्पत्ति वा कोष फुकुवा गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति वा कोष आतङ्ककारी कार्यमा प्रयोग वा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी वा अन्य आपराधिक कार्यमा प्रयोग नहुने गरी गर्नु पर्नेछ।

७२क. सूचीकरण पूर्वको करार, सम्झौता वा सिर्जना भएको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था : (१) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम सूचीकरण भएको व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनले सूचीकृत हुनु

---

अघि गरेको करार, सम्झौता वा अन्य कुनै किसिमबाट सिर्जना भएको दायित्व बमोजिम कुनै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भएमा गृह मन्त्रालयले त्यस्तो रकम भुक्तानी वा प्राप्तिको लागि सम्पत्ति वा कोष फुकुवा गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया निर्धारण गर्न सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको व्यवस्था गर्नु अघि गृह मन्त्रालयले देहायको अवस्था विद्यमान रहेको यकीन गर्नु पर्नेछ :- (क) करार वा सम्झौता निषेधित वस्तु, सामग्री, उपकरण, प्रविधि, सहायता, तालिम, वित्तीय सहायता, लगानी, दलाली वा सेवासँग सम्बन्धित नभएको, (ख) उपनियम (१) बमोजिम हुने भुक्तानी वा प्राप्ति संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव (रेजोलुसन) बमोजिम सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता रहेको। (३) उपनियम (१) बमोजिम भुक्तानी वा प्राप्तिको लागि सम्पत्ति वा कोष फुकुवा गर्नुभन्दा कम्तीमा दश दिन अगावै गृह मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव (रेजोलुसन) नं. १७३७ बमोजिमको समिति (स्याङ्कसन कमिटी) लाई त्यस्तो भुक्तानी वा प्राप्ति गर्ने वा उपयुक्त भएमा भुक्तानी गर्ने वा प्राप्ति गर्ने उद्देश्यको लागि सम्पत्ति वा कोष फुकुवा गर्ने अनुमति दिने मनसायको पूर्वसूचना पठाउनु पर्नेछ। (४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा २९ङ. वा २९च. बमोजिमको सूचीमा रही कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठनको कोष रोक्का राख्दा त्यस्तो व्यक्ति, समूह वा संगठन सूचीकृत हुनु अघि गरेको करार, सम्झौता वा अन्य कुनै किसिमबाट सिर्जना भएको दायित्व बमोजिमको रकम खातामा जम्मा गर्न बाधा नपर्ने गरी रोक्का राख्नु पर्नेछ।

७३. रोक्का वा फुकुवाको विवरण दिनु पर्ने: (१) ऐनको परिच्छेद–६ख. र यस नियमावली बमोजिम कुनै संस्था वा निकायले कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का राखेमा अनुसूची–९ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धितलाई जानकारी दिनु पर्नेछ। (२) ऐनको परिच्छेद–६ख. र यस नियमावली बमोजिम कुनै संस्था वा निकायले कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का राखेमा वा फुकुवा गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति वा कोषको विवरण रोक्का वा फुकुवा भएको मितिले तीन दिनभित्र अनुसूची–१० बमोजिमको ढाँचामा सूचक संस्थाले नियमनकारी निकाय र सूचक संस्था बाहेकका अन्य

---

व्यक्ति वा निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई सोको एक प्रति वित्तीय जानकारी इकाईलाई समेत दिनु पर्नेछ।

७४. समिति गठन गर्न सक्ने: यस परिच्छेद बमोजिम सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको पहिचान, सूचीकरण गर्ने र सूचीबाट नाम हटाउने, त्यस्तो व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का र फुकुवा गर्ने, अनुगमन गर्ने वा गराउने र सो सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीको समीक्षा सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधित्व रहने गरी गृह मन्त्रालयले एक समिति गठन गर्न सक्नेछ।

७५. आमिवनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तार: आमिवनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा ऐन तथा यस नियमावलीका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न वा गराउन नियमनकारी निकाय र सूचक संस्थाले आवश्यक संरचनागत व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

७५क. छुट्टैछुट्टै सूची कायम गर्नु पर्ने : गृह मन्त्रालयले ऐनको परिच्छेद-६ख. र यस नियमावली बमोजिम सूची कायम गर्दा देहाय बमोजिमका छुट्टैछुट्टै सूची कायम गरी वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ :- (क) आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा र आमिवनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको छुट्टैछुट्टै सूची, (ख) संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षा परिषद्को सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनसँग सम्बन्धित सूची सम्बन्धी प्रस्ताव (रेजोलुसन) बमोजिम अद्यावधिक गरेको र हटाएको नामको छुट्टैछुट्टै सूची, (ग) व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन सूचीकृत गर्ने मुलुक अनुसारको छुट्टैछुट्टै सूची।

परिच्छेद-७ वास्तविक धनीको पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था

७६. वास्तविक धनीको पहिचान: (१) ऐनको दफा ३५क. बमोजिम कानूनी व्यक्तिले वास्तविक धनीको विवरण तयार गर्दा आवश्यकता अनुसार कानूनी व्यक्तिको स्वामित्व धारण गर्ने वा नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यक्तिबाट देहायका विषयमा विवरण लिनु वा स्वःघोषणा गराउनु पर्नेछः-

• पहिलो संशोधनद्वारा थप।

---

(क) एकल वा एकाघर परिवारको पन्ध्र प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व रहे वा नरहेको, (ख) एकै वा फरक फरक कानूनी व्यक्तिको लगानी, स्वामित्व संरचना हिसाब गर्दा सम्बन्धित प्राकृतिक व्यक्तिको पन्ध्र प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व रहे वा नरहेको, (ग) उल्लेख्य तथा फरक मताधिकार रहे वा नरहेको, (घ) ऋणका उपकरणबाट नियन्त्रण रहे वा नरहेको, (ङ) अन्य कुनै व्यक्तिको नाम वा सम्पत्तिबाट आफ्नो स्वामित्व वा नियन्त्रण रहे वा नरहेको, (च) प्रचलित कानून बमोजिम नोमिनी शेयरधनी वा सञ्चालक भएको कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको नोमिनी शेयरधनी वा सञ्चालक मनोनयन गर्ने कम्पनी वा सो उपर ऐन बमोजिम प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वास्तविक धनी वा त्यस्तो हैसियत रहे वा नरहेको, (छ) पदाधिकारी मनोनयनको कारणबाट वास्तविक धनीको हैसियत रहे वा नरहेको, (ज) उच्च व्यवस्थापकीय पदको नियुक्तिमा अविच्छिन्न अधिकार रहे वा नरहेको, (झ) सूचक संस्थाले स्वामित्व धारण गर्ने वा नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यक्तिका सम्बन्धमा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि राखेको विवरणको जानकारी भए वा नभएको। (२) नियमनकारी निकाय वा कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्ध दर्ता गर्ने निकायले स्व-घोषणाको विवरण, चुक्ता पूँजी, कारोबार र जोखिमको आधारमा प्राथमिकता तयार गरी वास्तविक धनीको विवरण सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ। तर एक करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पूँजी भएको कानूनी व्यक्ति वा दश लाख रुपैयाँभन्दा कम शेयर स्वामित्व भएको प्राकृतिक व्यक्तिको विवरण नियमनकारी निकाय वा दर्ता गर्ने निकायले निर्धारण गरेको समयमा पेस गर्न सकिनेछ।

---

(३) उपनियम (१) बमोजिमको विवरण दर्ता भएको, इजाजतपत्र माग भएको वा स्वामित्व वा नियन्त्रण परिवर्तन भएकोमा सोको जानकारी तत्काल नियमनकारी निकाय वा दर्ता गर्ने निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिम प्राप्त विवरण उपर नियमनकारी निकाय भएको कानूनी व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायले र त्यस्तो निकाय नभएको कानूनी व्यक्तिको हकमा दर्ता गर्ने निकायले देहायका कुनै वा सबै उपाय अवलम्बन गरी वास्तविक धनी सम्बन्धी विवरणको जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ:- (क) त्यस्तो व्यक्तिले तिरे वा बुझाएको राजस्व वा शुल्क सम्बन्धी विवरण माग गरेर, (ख) नियमनकारी निकायमार्फत सूचक संस्थामा रहेको वास्तविक धनीको विवरण माग गरेर, (ग) वित्तीय जानकारी इकाईसँग भएको विवरण माग गरेर, (घ) निकासी पैठारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको व्यापार पारदर्शिता इकाईसँग विवरण माग गरेर, (ङ) अनुसन्धान वा सम्पत्ति व्यवस्थापन वा कानून कार्यान्वयन गर्ने अन्य निकायसँग विवरण माग गरेर, (च) वास्तविक धनीका सम्बन्धमा न्यायिक निकायसँग रहेको विवरण माग गरेर, (छ) आवश्यकता अनुसार विदेशी समकक्षी वा सम्बन्धित निकायसँग विवरण माग गरेर, (ज) सार्वजनिक रूपमा आएका जानकारीका माध्यमबाट विवरण प्राप्त गरेर, (झ) अन्य उपयुक्त तरिकाबाट विवरण प्राप्त गरेर।

(५) उपनियम (४) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा ऐनको दफा ३५क. को उपदफा (३) बमोजिमको अवस्था देखिएमा नियमनकारी निकाय भएको कानूनी व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायले र त्यस्तो निकाय नभएको कानूनी व्यक्तिको हकमा दर्ता गर्ने निकायले सम्बन्धित कानूनी व्यक्तिमार्फत आवश्यक प्रमाण तथा कागजात माग गर्नु पर्नेछ।

---

(६) उपनियम (५) बमोजिम प्रमाण तथा कागजात माग गरेको विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिले पैँतिस दिनभित्र आफूसँग रहेका प्रमाण तथा कागजात माग गर्ने निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ। (७) उपनियम (५) बमोजिम मागिएको प्रमाण तथा कागजात नदिने व्यक्तिको स्वामित्व वा कारोबार रोक्का राख्नु पर्नेछ। (८) उपनियम (६) बमोजिम पेश भएका प्रमाण तथा कागजात सन्तोषजनक भएको नपाइएमा वा ऐन तथा यस नियमावली प्रतिकूल हुने गरी धारक शेयर वा सोसँग सम्बन्धित अन्य वित्तीय उपकरण जारी गरेको पाइएमा ऐनको दफा ३५क. को उपदफा (४) बमोजिमको कारबाही गर्नु नपर्ने कारण भए वास्तविक धनीलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न सम्बन्धित कानूनी व्यक्तिमाफथत पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ। (९) उपनियम (८) बमोजिमको म्यादभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा स्पष्टीकरण माग गरिएको पत्र नबुझेमा, पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा उपनियम (७) बमोजिम रोक्का राखिएको स्वामित्व वा कारोबारको बारेमा उपनियम (६) बमोजिमको प्रमाण तथा कागजातको विवरण तीन महिनासम्म प्राप्त नभएमा ऐनको दफा ३५क. को उपदफा (४) बमोजिम जफत र जरिवाना गरी त्यसको जानकारी निज र सम्बन्धित कानूनी व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ। (१०) उपनियम (९) बमोजिम जफत र जरिवाना भएको व्यक्तिको विवरण सम्बन्धित निकायले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ। (११) नियमनकारी निकाय वा दर्ता गर्ने निकायले कानूनी व्यक्तिको वास्तविक धनीको पहिचान गर्दा विदेशी व्यक्ति रहेको पाएमा सोको जानकारी सम्बन्धित मुलुकलाई दिनु पर्नेछ। (१२) यस नियम बमोजिम जफत तथा जरिवानाको कारबाही भएमा वा पेश गरिएको विवरण शङ्कास्पद भएमा नियमनकारी निकाय वा दर्ता गर्ने निकायले सोको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाई र आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ। ७७. वास्तविक धनी वा नियन्त्रकको विवरण सम्बन्धमाः (१) ऐनको दफा ३५क. र ३५ख. बमोजिम तयार गरिएको विवरण सम्बन्धित कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्धले प्रमाणित गरी नियमनकारी निकाय वा दर्ता गर्ने निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ। (२) ऐनको दफा ३५क., ३५ख. वा ३५ग. बमोजिमको विवरण व्यवस्थित गरी राख्न, अद्यावधिक गर्न वा गराउन, त्यस्तो विवरण सम्बन्धित निकायमा पेश गर्न र यस

---

विषयमा सम्पर्क बिन्दुको रूपमा काम गर्न कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्धले देहायको व्यवस्था गर्न सक्नेछः- (क) सूचक संस्थाको हकमा कार्यान्वयन अधिकारी, (ख) खण्ड (क) बाहेकका कानूनी व्यक्तिको हकमा त्यस्तो व्यक्तिको कार्यकारी वा प्रमुख भई कार्य गर्ने व्यक्ति वा निजले तोकेको व्यवस्थापकीय तहको कर्मचारी, (ग) कानूनी प्रबन्धको हकमा ट्रस्टी। (३) नियमनकारी निकाय वा दर्ता गर्ने निकायले ऐनको दफा ३५क., ३५ख. र ३५ग. सँग सम्बन्धित विवरण तथा विषयको जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने, विदेशी निकायसँग सहयोग आदानप्रदान गर्ने र त्यस्तो आदानप्रदान भएको सहयोगको अवस्था, प्रयोग र गुणस्तर सम्बन्धमा अनुगमन गरी वार्षिक रूपमा समन्वय समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ। (४) नियमनकारी निकाय वा दर्ता गर्ने निकायले उपनियम (२) बमोजिमको कार्य गर्न वा गराउन आफ्नो कुनै कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोक्नु पर्नेछ। (५) कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले वास्तविक धनीको पहिचान तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ र त्यस्तो मापदण्डको आधारमा नियमनकारी निकाय वा दर्ता गर्ने निकायले व्यवसायको प्रकृति र जोखिम अनुसार छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ। (६) ऐनको दफा ३५क., ३५ख. र ३५ग. बमोजिमको काम कारबाहीको परीक्षण दफा ३५च. बमोजिमका परिपालना परीक्षकबाट वार्षिक रूपमा गराउनु पर्नेछ। ७८. विवरण पेस गर्नु पर्नेः(१) कानूनी व्यक्तिले ऐनको दफा ३५ग. र कानूनी प्रबन्ध सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले ऐनको दफा ३५ख. बमोजिमको विवरण सम्बन्धित नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेको ढाँचामा अद्यावधिक गरी नियमनकारी निकायमा पेस गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम विवरण पेस नगर्ने वा गलत विवरण दिने वा सूचक संस्थालाई जानकारी नदिने कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्धलाई ऐनको दफा ३५ख. वा ३५ग. बमोजिम जरिवाना गर्नुअघि पन्ध्र दिनको अवधि दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम विवरण पेस नगर्ने वा गलत विवरण दिने वा सूचक संस्थालाई जानकारी नदिनेलाई ऐनको दफा ३५ख. बमोजिम र स्पष्टीकरण नदिने वा पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा नियमनकारी निकायले सम्बन्धित कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्धलाई ऐनको ३५ग. बमोजिम जरिवाना गर्नु पर्नेछ।

---

७९. वास्तविक धनी सम्बन्धी एकीकृत अभिलेख राख्ने: (१) कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्धको दर्ता गर्ने निकायले त्यस्तो व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्धको वास्तविक धनीको पूरा नाम, ठेगाना तथा लगानीको विवरण सहितको एकीकृत अभिलेख राख्नु पर्नेछ। (२) नेपाल सरकारले तोकेको निकाय वा कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेखको आधारमा कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्धको वास्तविक धनीको राष्ट्रियस्तरको एकीकृत अभिलेख तयार गरी अद्यावधिक राख्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिमका निकायले राष्ट्रियस्तरको एकीकृत अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि आफूले तयार गरेको एकीकृत अभिलेख उपनियम (२) बमोजिमको निकाय वा कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (४) यस नियमको प्रयोजनको लागि उपनियम (२) बमोजिमको निकाय वा कार्यालयले विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी अनलाइनमार्फत राष्ट्रियस्तरको एकीकृत अभिलेखमा विवरण प्रविष्ट गर्ने र अद्यावधिक गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद-८ परिपालना परीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था

८०. परिपालन परीक्षकको सूचीकरण: (१) ऐनको दफा ३५च. बमोजिम परिपालन परीक्षकको रूपमा सूचीकृत हुन चाहने व्यक्तिले वित्तीय जानकारी इकाईमा देहायका कागजात तथा विवरण संलग्न गरी निवेदन दिनु पर्नेछः- (क) ऐनको दफा ३५छ. को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, र (ख) ऐनको दफा ३५ज. बमोजिम अयोग्य नरहेको वा सो दफा बमोजिम स्वार्थ बाझिने सूचक संस्थामा परिपालन परीक्षकको रूपमा कार्य नगर्ने स्वघोषणा। (२) ऐनको दफा ३५छ. को खण्ड (ख) को प्रयोजनको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणसँग सम्बन्धित कानूनी तथा नीतिगत, निवारणात्मक, नियमन, सुपरिवेक्षण, विश्लेषण, अनुसन्धान, अभियोजन, पारस्परिक मूल्याङ्कन, जोखिम मूल्याङ्कन लगायत ऐन बमोजिमका कुनै विषयमा तालीम प्राप्त गरेको वा परिपालन परीक्षण सम्बन्धी कम्तीमा पन्ध्र दिनको तालीम प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर पन्ध्र दिनभित्र जाँचबुझ गर्दा निवेदक ऐन बमोजिम परिपालन परीक्षक हुन योग्य देखिएमा वित्तीय जानकारी इकाईले

---

निवेदकको नाम ऐनको दफा ३५च. को उपदफा (२) बमोजिम परिपालना परीक्षकको रूपमा सूचीकृत गरी त्यसको जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ। (४) वित्तीय जानकारी इकाईले उपनियम (३) बमोजिम सूचीकृत भएको परिपालना परीक्षकको दर्ता किताब तयार गरी एकीकृत र अद्यावधिक विवरण राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो विवरण वित्तीय जानकारी इकाईको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ। (५) उपनियम (३) बमोजिम सूचीकृत भएको परिपालना परीक्षकले प्रत्येक पाँच वर्षमा आफ्नो अद्यावधिक विवरण दिई सूची अद्यावधिक गराउनु पर्नेछ। (६) उपनियम (५) बमोजिम विवरण अद्यावधिक नगराउने परिपालना परीक्षकको नाम वित्तीय जानकारी इकाईले उपनियम (४) बमोजिमको दर्ता किताबबाट हटाउन सक्नेछ।

८१. कम्पनी वा संस्थामाफर्थ परिपालना परीक्षण गराउन सकिने: (१) देहायको सूचक संस्थाले देहाय बमोजिम परिपालना परीक्षण गराउनु पर्नेछ:- (क) पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी वा वासलात भएको सूचक संस्थाले कम्तीमा तीन जना परिपालना परीक्षक आबद्ध भएको वा आबद्ध भई कार्य गर्न सम्झौता गरेको कम्पनी वा संस्थासँग, (ख) एक अर्ब रुपैयाँदेखि पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी वा वासलात भएको सूचक संस्थाले कम्तीमा दुई जना परिपालना परीक्षक आबद्ध भएको वा आबद्ध भई कार्य गर्न सम्झौता गरेको कम्पनी वा संस्थासँग, (ग) दश करोड रुपैयाँदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी वा वासलात भएको सूचक संस्थाले कम्तीमा एक जना परिपालना परीक्षक आबद्ध भएको वा आबद्ध भई कार्य गर्न सम्झौता गरेको कम्पनी वा संस्थासँग, (घ) दश करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पुँजी वा वासलात भएको सूचक संस्थाले परिपालना परीक्षक वा निज आबद्ध कम्पनी वा संस्थासँग, (ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बाहेकका अन्य व्यावसायिक वा पेशाकर्मीको रूपमा रहेको सूचक संस्थाले जोखिमको आधारमा नियमनकारी निकायले निर्धारण गरे बमोजिम। (२) उपनियम (१) बमोजिम परिपालना परीक्षक आबद्ध भएको वा आबद्ध भई कार्य गर्न सम्झौता गरेको कम्पनी वा संस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमनिवासाका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण वा अनुगमन

---

मूल्याङ्कन तालिम वा परिपालना परीक्षणको काम गर्ने प्रमुख उद्देश्य सहित स्थापना वा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ।

८२. परिपालना परीक्षकको नियुक्ति: (१) सूचक संस्थाले परिपालना परीक्षक नियुक्ति गर्दा वित्तीय जानकारी इकाईको वेबसाइटमा सूचीकृत रहेका परिपालना परीक्षकमध्येबाट आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा छ महिना अगावै नियम ८१ को अधीनमा रही छनोट तथा नियुक्ति गरी सोको जानकारी त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक समिति वा त्यस्तै प्रकृतिको समिति वा साधारण सभामा दिनुपर्नेछ। तर पहिलो पटक परिपालना परीक्षक छनोट गर्दा यो व्यवस्थाले बाधा पारेको मानिने छैन। (२) सूचक संस्थामा कुनै समयमा कार्यरत रहेको परिपालना परीक्षक वा लगातार तीन पटकसम्म परिपालना परीक्षक भइसकेको व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्ति आबद्ध भएको वा आबद्ध भई कार्य गर्न सम्झौता गरेको कम्पनी वा संस्था पुनः सोही सूचक संस्थामा परिपालना परीक्षक भई परीक्षण गर्नको लागि योग्य हुने छैन। (३) ऐनको दफा ३५ज. को उपदफा (२) बमोजिम विशेष परिपालना परीक्षण वा जोखिम मूल्याङ्कन गर्दा वा गराउँदा कम्तीमा ऐनको दफा ३५छ. को खण्ड (क) बमोजिमको योग्यता भएको व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिले काम गर्ने वा गराउने कम्पनी वा संस्था हुनुपर्नेछ। (४) ऐनको दफा ३५झ. को खण्ड (च) बमोजिम सम्परीक्षण गर्दा व्यवसाय वा पेशाको प्रकृति र जोखिम अनुसार नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेका विषय समेत समेट्नु पर्नेछ।

८३. जोखिम मूल्याङ्कनको स्वतन्त्र समीक्षा: (१) सूचक संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै ऐनको दफा ३५ज. को उपदफा (३) बमोजिम जोखिम मूल्याङ्कनको स्वतन्त्र समीक्षा गराई सक्नु पर्नेछ। (२) सूचक संस्थाले परिपालना परीक्षक नियुक्त गरेपछि निजलाई उपनियम (१) बमोजिमको जोखिम मूल्याङ्कनको स्वतन्त्र समीक्षाको प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ। (३) परिपालना परीक्षकले आफ्नो कार्य सुरु गर्दा जोखिम मूल्याङ्कन, सोको समीक्षा र प्रणालीगत व्यवस्थाबाट सुरु गर्नु पर्नेछ।

---

परिच्छेद-९ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदानप्रदान सम्बन्धी व्यवस्था

८४. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदानप्रदान गर्न सक्ने: (१) ऐन बमोजिम आफूले काम कारबाही गर्नु पर्ने दायित्व भएको कुनै निकायले कुनै विषयमा राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आवश्यकता अनुसार आपसी समझदारी र जोखिमको आधारमा प्राथमिकताकरण गरी वा यथाशक्य छिटो सहयोग प्राप्त गर्ने गरी सम्भव भएसम्म सुरक्षित विद्युतीय माध्यमबाट विदेशी समकक्षी वा सम्बन्धित निकायसँग अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदानप्रदान गर्न सक्नेछ। (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सहयोगको आदानप्रदान तत् सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ। (३) ऐन बमोजिम आफूले काम कारबाही गर्नु पर्ने दायित्व भएको नेपाल सरकारको निकायले कुनै सूचना वा जानकारी विदेशी मुलुक वा समकक्षी निकायलाई ऐन बमोजिमको कसूरको निवारण वा नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने लागेमा विदेशी समकक्षी निकायको अनुरोध बिना पनि त्यस्तो सूचना वा जानकारी दिन सक्नेछ। (४) सहयोग आदानप्रदानका विषय, कागजात, विवरण र जानकारी अनुरोध गर्ने मुलुकको अनुरोध वा प्रचलित कानून बमोजिम सुरक्षित रूपमा गोपनीयता कायम हुने गरी गर्नु पर्नेछ। (५) सम्बन्धित निकायले सूचना आदानप्रदानको प्रयोग तथा उपयोगिता सम्बन्धमा समयमै पृष्ठपोषण दिने तथा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। (६) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कुनै पनि विदेशी मुलुकसँग सूचना आदानप्रदान गर्दा देहायका विषयले त्यस्तो सूचना आदानप्रदानलाई बाधा पुर्याएको मानिने छैनः- (क) माग गरिएको विवरण बैङ्किङ्ग, वित्तीय, कर वा व्यापारिक कारोबारसँग सम्बन्धित भएमा, (ख) वित्तीय संस्था तथा गैरवित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायीलाई कानूनी गोपनीयता कायम राख्न भनिएकोमा, (ग) अनुरोध गरिएको अपराधको अनुसन्धान, तहकीकात तथा अभियोजन विचाराधीन रहेको भए तापनि त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान, तहकीकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने किसिमको नभएमा, (घ) अनुरोध गर्ने समकक्षी मुलुकको प्रशासनिक तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने पद्धति आफ्नोभन्दा फरक भएकोमा।

---

(७) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम सूचना आदानप्रदान गर्दा उक्त सूचना जुन निकाय र प्रयोजनको लागि माग गरिएको वा माग भई आएको हो सोही निकाय र प्रयोजनको लागि मात्र उपयोग गर्नु पर्नेछ। तर सम्बन्धित अधिकारप्राप्त अधिकारीको पूर्वस्वीकृति लिई आदानप्रदान भएको सूचना अन्य सम्बन्धित निकायले समेत प्रयोग गर्न सक्नेछ। (८) कुनै विदेशी निकायले ऐन बमोजिमको विषयमा माग गरेको विवरण, जानकारी वा सूचना त्यस्तो निकायको प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकारभित्र नपरेकोमा प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार भएको निकायसँग माग गर्नु भएको लागि अनुरोध गर्न वा त्यस्तो निकायसँग समन्वय गरी माग भए बमोजिमको विवरण, जानकारी वा सूचना उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

८५. अनुसन्धान गर्ने निकायबीच सहयोग आदानप्रदानः (१) अनुसन्धान गर्ने निकायले आफ्नो अनुसन्धानको अधिकारभित्रको सम्बद्ध कसूर वा सोसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरको जाँचबुझ, अनुसन्धान वा न्यायिक कारबाहीको क्रममा ऐनको दफा १२ बमोजिम आवश्यक समन्वय र सहयोगको लागि सम्बन्धित विदेशी निकायलाई अनुरोध गर्न र त्यस्तो निकायबाट सहयोग प्राप्त गर्न सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम सहयोग आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धमा ऐनमा लेखिए बाहेकका अन्य विषयमा प्रचलित कानून बमोजिमको विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद–१० विविध

८६. विभागको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) ऐनमा उल्लेख गरिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त विभागको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) विभागमा परेका उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन गर्न विभागको वरिष्ठतम अधिकृतको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी उजुरी उपरको छानबिन गर्ने, (ख) अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन समान प्रकृतिको काम गर्ने वा अन्य अनुसन्धानकारी निकाय, नियामक निकाय वा अन्य सार्वजनिक निकायसँग आपसी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर, सोमा समानुकूल अद्यावधिक गर्ने र सोको नियमित समीक्षा गर्ने, (ग) ऐनको दफा १२ को उपदफा (३) बमोजिम विदेशी समकक्षी निकायसँग आपसी समझदारी कायम गर्ने,

---

(घ) ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिँदा कसूरको प्रकृति, गाम्भीर्यता, कसूरको असर, जोखिम, अन्तरदेशीय सहायता आवश्यक पर्ने वा नपर्ने कुरालाई समेत विचार गरी सुझाव दिने, (ङ) ऐनको दफा १४क. को उपदफा (३) र दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन गर्दा ऐन तथा यस नियमावलीमा उल्लेख भएको अतिरिक्त संयुक्त अनुसन्धान टोलीको कार्य, क्षेत्रगत सर्त, अनुसन्धानको तरिका, अनुसन्धान सम्पन्न गर्नु पर्ने समयावधि लगायतका विषय निर्धारण गर्ने, (च) ऐनको दफा १३ बमोजिम विभागमा प्राप्त जानकारी वा उजुरीको दर्ता किताबको ढाँचा निर्धारण गर्ने, (छ) ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त जानकारीको अभिलेख राख्ने र वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत समावेश गरी प्रकाशन गर्ने, (ज) अनुसन्धानकारी निकायसँग निरन्तर अन्तरक्रिया, छलफल र बैठक तथा क्षमता विकास लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणाली सम्बन्धमा व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने, (झ) सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानमा प्रयोग हुने विशेष अनुसन्धान विधिको सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिने, (ञ) अनुसन्धानकारी निकायबाट अनुसन्धान तथा अभियोजन भएका सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दाको लगत तथा ऐनको दफा २८ बमोजिमको अस्वाभाविक सम्पत्तिको विवरण अद्यावधिक अभिलेख राखी प्रकाशन गर्ने।

८७. प्राविधिक समिति: (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान गर्ने निकायका बीचमा आवश्यकता अनुसार समन्वय कायम गरी अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन देहाय बमोजिमको प्राविधिक समिति रहनेछः– (क) विभागको प्रमुख -संयोजक (ख) सचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग -सदस्य (ग) सहयायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय -सदस्य (घ) महानिदेशक, अन्तरिक राजस्व विभाग -सदस्य (ङ) महानिदेशक, राजस्व अनुसन्धान विभाग -सदस्य

---

(च) महानिर्देशक, भन्सार विभाग -सदस्य (छ) महानिर्देशक, कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग -सदस्य

(ज) प्रमुख, वित्तीय जानकारी इकाई -सदस्य (झ) प्रहरी नायव महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी -सदस्य (ञ) विभागको निर्देशक -सदस्य-सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्राविधिक समितिको सचिवालय विभागमा रहनेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिमको प्राविधिक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार वा अनुसन्धानकारी निकायले अनुसन्धान सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्नु पर्ने भनी अनुरोध भएमा वा संयोजकले तोके बमोजिम बस्नेछ। (४) उपनियम (१) बमोजिमको प्राविधिक समितिले आफ्नो कामकारबाही सम्बन्धी कार्यविधि आफैँ तय गर्नेछ। (५) संयोजकले अन्य अनुसन्धानकारी निकायको प्रतिनिधि वा विज्ञलाई +उपनियम (१) बमोजिमको प्राविधिक समितिको सदस्यको रुपमा बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

८८. प्राविधिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः नियम ८७ बमोजिमको प्राविधिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानमा एकरूपता कायम गर्ने तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा अनुसन्धानकारी निकायको आवश्यकता अनुसार छलफल गरी सुझाव दिने, (ख) अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यमा विशेष अनुसन्धान पद्धतिको प्रयोगका सम्बन्धमा अनुसन्धानकारी निकायलाई सुझाव दिने, (ग) आर्थिक अपराध सम्बन्धमा देखा परेका नवीन प्रवृत्ति, प्रकार तथा अभ्यासको बारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी नीतिगत पृष्ठपोषणका लागि सोको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत समन्वय समितिमा पेस गर्ने, (घ) कसूरजन्य सम्पत्तिको पहिचान, खोजतलास, रोक्का वा नियन्त्रणका सम्भावित विधि बारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,

---

(ङ) कसूरको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा कार्यविधि, मापदण्ड तथा निर्देशिका बनाई लागू गर्न अनुसन्धानकारी निकायलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने।

८९. एकीकृत अभिलेख राख्नेः (१) विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा अदालतबाट भएको फैसला समेतको आधारमा एकीकृत विवरण तयार गरी त्यस्तो विवरणलाई अद्यावधिक रूपमा राख्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि अनुसन्धान गर्ने निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर सम्बन्धमा देहायको विवरण विभागले निर्धारण गरेको ढाँचामा अद्यावधिक रूपमा विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछः- (क) सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा दायर भएकोमा मुद्दाका पक्ष, मागदाबी सहितको संक्षिप्त विवरण, (ख) दायर भएका मुद्दामा सुरु अदालतबाट भएको फैसलाको संक्षिप्त विवरण, (ग) सुरु फैसला उपर पुनरावेदन गरे वा नगरेको र पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन तहबाट भएको फैसलाको संक्षिप्त विवरण, (घ) ऐनको दफा २८ को उपदफा (४) वा (६) बमोजिम कर निर्धारण तथा असुलीको लागि लेखी पठाएकोमा सोको संक्षिप्त विवरण, (ङ) सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गरिएकोमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएकोमा सोको सङ्ख्या तथा विवरण। (३) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि विभागले आवश्यक विद्युतीय प्रणाली बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

९०. स्वार्थ बाझिएमा संलग्न हुन नहुने: (१) देहायको अवस्था रहेमा स्वार्थ बाझिएको मानिनेछ र त्यस्तो अवस्थामा कसैले पनि जानकारी वा सूचनाको विश्लेषण वा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने छैनः– (क) विश्लेषण वा अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार संलग्न रहेको अवस्थामा, (ख) विश्लेषण वा अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिको आफ्नो हित वा सरोकार रहेको विषयमा, (ग) विश्लेषण वा अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिको तत्कालको सुपरिवेक्षक विरुद्धको विषयमा।

---

(२) विश्लेषण वा अनुसन्धान अधिकारीले विश्लेषण वा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य सुरु गर्नुअघि अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ। (३) सूचक संस्थाले शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदन पठाउँदा त्यस्तो संस्थाको कार्यान्वयन अधिकारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार हुने अवस्था देखामा निज बाहेक अन्य अधिकारीबाट प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। (४) सूचक संस्थाले कार्यान्वयन अधिकारीको नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित नियमनकारी निकायका पदाधिकारी वा उच्च पदमा कार्यरत कर्मचारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार बाहेकको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नु पर्नेछ। ९१. भन्सारमा उद्घोषण गर्नु पर्ने: ऐनको दफा २९क. बमोजिम भन्सारमा मुद्रा तथा धारक विनिमय अधिकारपत्रको उद्घोषण गर्दा अनुसूची–१२ बमोजिमको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ। ९२. गैरनाफामूलक संस्था सम्बन्धमा: (१) सम्बन्धित निकायले गैरनाफामूलक संस्थालाई आबद्धता दिँदा ऐन बमोजिम वास्तविक धनीको विवरण लिनु पर्नेछ। (२) ऐनको दफा ३५घ. बमोजिम गैरनाफामूलक संस्था दर्ता गर्ने, आबद्धता दिने वा नियमन गर्ने निकायले त्यस्तो संस्थाको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दा देहायका प्राथमिकताका आधारमा गर्नु पर्नेछः- (क) आतङ्ककारी कार्य, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानीको संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको संस्था, (ख) जोखिम मूल्याङ्कनमा उच्च जोखिमको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था, (ग) सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जोखिम वा उच्च जोखिममा राखेको मुलुकबाट सहयोग लिने संस्था, (घ) उच्च पदस्थ व्यक्ति पदाधिकारी वा सल्लाहकार वा परामर्शदाता रहेको संस्था, (ङ) शङ्कास्पद काम कारबाही वा अनियमितता देखिएको संस्था। (३) ऐनको दफा ३५घ. को उपदफा (५) बमोजिम जरिवाना गर्नु अघि सम्बन्धित संस्थालाई पन्ध्र दिनको समय दिई सो सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम स्पष्टीकरण नदिएमा, स्पष्टीकरणको पत्र नबुझेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा ऐनको दफा ३५घ. को उपदफा (५)

---

बमोजिम जरिवाना गरी सोको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिनु पर्नेछ र जरिवाना गरेको विवरण सम्बन्धित निकायले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ।

(५) महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयको समन्वय र आबद्धता दिने निकायको सहभागितामा ऐनको दफा ३५घ. सम्बन्धी विषयको जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने, वास्तविक धनी सम्बन्धी विषय व्यवस्थापन गर्ने, विदेशी निकायसँग सहयोग आदानप्रदान गर्ने र त्यस्तो आदानप्रदान भएको सहयोगको अवस्था, प्रयोग र गुणस्तर सम्बन्धमा अनुगमन गरी वार्षिक रूपमा समन्वय समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

९३. तालिमको मापदण्ड: (१) सूचक संस्था, नियमनकारी निकाय, सरकारी निकाय वा संस्थाले आयोजना गर्ने र सोमा कार्यरत कर्मचारीले प्रदान गर्ने बाहेक अन्य तालिम प्रदान गर्ने कम्पनी वा संस्थाले सूचक संस्थाको लागि आयोजना गर्ने तालिममा तालिम दिने व्यक्तिको योग्यता कम्तीमा ऐनको दफा ३५छ. को खण्ड (क) बमोजिमको कार्यअनुभव भएको हुनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निकाय वा संस्था बाहेकका व्यक्तिबाट सूचक संस्थाले आफ्ना कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई दिएको तालिम वा अभिमुखीकरणलाई ऐन तथा यस नियमावलीको प्रयोजनको लागि मापदण्ड पुगेको तालिम मानिने छैन।

९४. जोखिम मूल्याङ्कन: (१) समन्वय समितिले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, निकायगत वा संस्थागत जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा देखिने खालको परिवर्तनलाई आधार मानी जोखिम अद्यावधिक गर्ने वा गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(२) समन्वय समितिले कार्यान्वयन तिका निकायबीच द्रुत सहकार्य र समन्वय हुने नीतिगत व्यवस्था गर्नेछ।

९५. उच्च पदस्थ व्यक्तिको विवरण राख्ने: (१) सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले उच्च पदस्थ व्यक्तिको विवरण राख्दा देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरी राख्नु पर्नेछः- (क) पदमा बहाल रहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, (ख) पदमा बहाल नरहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, (ग) छिमेकी वा नजिकका मुलुकको विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, (घ) अन्य विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, (ङ) अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्ति।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूची पछिल्लो पटक उच्च पदस्थ पदबाट हटेको मितिले जोखिमका आधारमा कम्तीमा पन्दार वर्षसम्म राख्नु पर्नेछ।

---

९६. जानकारी दिनु पर्ने: (१) वित्तीय जानकारी इकाईबाट सम्प्रेषित सूचना उपरको कारबाहीका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले वित्तीय जानकारी इकाईलाई पृष्ठपोषण दिनु पर्नेछ। (२) वित्तीय जानकारी इकाईले कुनै सूचक संस्थाको विरुद्ध कारबाही गरेमा सोको जानकारी सम्बन्धित नियमनकारी निकायलाई दिनु पर्नेछ। (३) नियमनकारी निकायले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम कुनै सूचक संस्थालाई कारबाही गरेमा सोको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाई र विभागलाई दिनु पर्नेछ। (४) कुनै खास व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनसँगको कारोबारका सम्बन्धमा गरेको निर्णयले नेपालमा समेत असर पर्न सक्ने भन्ने जानकारी कुनै विदेशी मुलुक वा निकायले नेपालको कुनै निकायलाई उपलब्ध गराएमा त्यस्तो निकायले पूर्वसावधानीको लागि सम्बन्धित निकाय वा संस्थालाई सूचना दिन सक्नेछ।

९७. जानकारी माग्ने माध्यम: ऐनको दफा ४४ख. बमोजिम कुनै निकायमा रहेको गोप्य कागज, सूचना, जानकारी वा विवरण माग वा प्रदान गर्दा सहज, सरल, छिटो र भरपदो हुने गरी गर्नु पर्नेछ।

९८. जरिवाना वा कारबाही सम्बन्धी कार्यविधि: (१) नियमनकारी निकाय वा ऐन बमोजिम जरिवाना वा कारबाही गर्न सक्ने अधिकारप्राप्त निकायले कुनै व्यक्तिलाई जरिवाना वा कारबाही गर्नु पर्दा जरिवाना वा कारबाही गर्नु पर्नेको आधार र कारण सहितको संक्षिप्त व्यहोरा र जरिवाना गरिने रकम प्रस्ताव गरी निजलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्न कम्तीमा पन्ध्र दिनको समय दिनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र सफाइ पेस नगरेमा वा पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा नियमनकारी निकाय वा ऐन बमोजिम जरिवाना वा कारबाही गर्न सक्ने अधिकारप्राप्त निकायले त्यस्तो व्यक्तिलाई जरिवाना वा कारबाही गर्नु पर्नेछ।

९९. कार्यविधि वा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्ने: विभाग, अन्य अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजन गर्ने निकाय, नियमनकारी निकाय वा अन्य सम्बद्ध निकायले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार आन्तरिक कार्यविधि वा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

१००. जानकारी गराउनेः समन्वय समिति र निर्देशक समितिले आफूले गरेको कार्यको जानकारी मासिक रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष पेस गर्नेछ।

---

१०१. अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने: अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर गर्न सक्नेछ।

१०२. खारेजी र बचाउ: (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) नियमावली, २०७० र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०७३ खारेज गरिएको छ। (२) उपनियम (१) बमोजिम खारेज गरिएका नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

---

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

---

अनुसूची-१ (नियम १४ सँग सम्बन्धित)

बहुमूल्य धातु तथा वस्तुको सूची

१. सुन, २. चाँदी, ३. प्लाटिनम, ४. इरिडियम, ५. ओस्मियम, ६. पालाडियम, ७. रोडियम, ८. रुथेनियम, ९. कम्तीमा दुई प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सुन, चाँदी, प्लाटिनम, इरिडियम, ओस्मियम, पालाडियम, रोडियम, रुथेनियम, मिश्रण भएको वा समावेश गरिएको अन्य धातु वा तिनका अयस्क (ore) वा त्यस्तो धातुबाट बनेको गहना, १०. डायमण्ड, ११. सफायर, १२. रुबी, १३. इमेराल्ड, १४. जेड, १५. पर्ल, १६. कोरण्डम, १७. एकुमेरिन।

---

अनुसूची-२ (नियम २८ को उपनियम (६) र नियम २९ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

पद तथा गोपनीयताको शपथको ढाँचा

म श्री ...................................................... ईश्वरको नाममा/सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ लिन्छु कि वित्तीय जानकारी इकाईको ...................................... पदमा नियुक्त भएको/खटिएको हुनाले मलाई तोकिएको काम मेरो ज्ञान विवेकले जाने बुझेसम्म इमानदारीपूर्वक पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य सम्झी देश र वित्तीय जानकारी इकाईप्रति वफादार रही भय, विपात र द्वेष नराखी, लोभ लालच मोलाहिजा नगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ तथा सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियम, विनियम, निर्देशिका, आदेश, निर्देशन तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आफ्नो क्षमतालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गरी वित्तीय जानकारी इकाईको काममा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नेछु। साथै, मैले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको प्रचलित कानूनको बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन।

शपथ ग्रहण गरेको,- शपथ ग्रहण गराउनेको,-

दस्तखतः– दस्तखतः– नाम, थरः– नाम, थरः– पदः– पदः– मितिः– मितिः–

---

अनुसूची-३ (नियम ३८ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

जाँचबुझ अधिकृत खटाउने पत्रको ढाँचा ……………………………… (अनुसन्धान गर्ने निकायको नाम)

प.सं . मिति: ........................... च.नं.

विषय: जाँचबुझ अधिकृतको रूपमा खटाइएको।

श्री ........................ .............................।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम प्राप्त उजुरी वा सूचनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्नको लागि तपाईलाई उक्त ऐनको दफा १४ र १४क. तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०८१ को नियम ३८ बमोजिम जाँचबुझ अधिकृतको रूपमा खटाइएको छ। मेरो रेखदेख र नियन्त्रणमा रही अनुसन्धानको कार्य ................... दिनभित्र पूरा गरी आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुहोला। उजुरी वा सूचनाको संक्षिप्त व्यहोरा र तपाईका सहयोगी कर्मचारी देहाय बमोजिम रहेको छ:-

१. उजुरी/सूचना दर्ता नम्बर र संक्षिप्त व्यहोरा: ............................................................................ ............................................................................................................................................ ....

२. सहयोगी कर्मचारी: क्र.सं . दर्जा, कर्मचारीको नाम, थर कार्यालय १. ...................................... ..................................................... २. ...................................... ..................................................... ३. ...................................... .....................................................

कार्यालय प्रमुखको,- ...........................................

---

दस्तखत: नाम थर: पद: मिति:

---

अनुसूची-४ (नियम ४४ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित) सम्पत्ति तथा साधन रोक्का राख्ने आदेशको ढाँचा

……………………………… (अनुसन्धान गर्ने निकायको नाम)

प.सं. मिति: ........................... च.नं.

विषयः सम्पत्ति/साधन रोक्का सम्बन्धमा।

श्री ....................... ............................।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०८१ बमोजिम भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरको अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणको आधारमा देहायका व्यक्ति/संस्था/कानूनी प्रबन्ध वा वास्तविक धनीको रूपमा रहेको व्यक्तिको स्वामित्व/नाम/नियन्त्रण/भोगमा रहेको देहाय बमोजिमको सम्पत्ति/साधन/बैङ्क खाता/कारोबार कसैलाई कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गर्न, धितो वा बन्धक दिन, बिक्री वितरण गर्न र सञ्चालन गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन परेकोले निजको त्यस्तो सम्पत्ति/साधन/बैङ्क खाता/कारोबार यस ………................ वा अदालतबाट अर्को आदेश निएसम्म कुनै प्रकारले कसैलाई हस्तान्तरण गर्न, धितो वा बन्धक दिन, बिक्री वितरण र सञ्चालन गर्न नपाउने गरी रोक्का गरी सोको जानकारी यस कार्यालयलाई दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ।

नाम, ठेगाना : सम्पत्ति/साधन/बैङ्क खाता/कारोबार/कोषको विवरण:

अनुसन्धान अधिकृतको, – सही : नाम, थर : मिति : कार्यालयको नाम:

---

बोधार्थ: सम्बन्धित व्यक्ति: श्री ............................................................ सम्बन्धित अदालत: श्री ............................................................ श्री कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग । (संस्थाको हकमा सम्बन्धित नियमनकारी निकाय)

---

अनुसूची–५ (नियम ६६ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्ने आदेशको ढाँचा

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय

सम्पत्ति वा कोष रोक्का आदेश

............................ को मिति .......................... को निर्णय बमोजिम देहायका/यसैसाथ संलग्न गरिएका व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २९ङ. र २९च. बमोजिम सूचीमा राखिएको जानकारी सम्बन्धित प्राकृतिक व्यक्ति, सङ्घ, संस्था तथा निकायलाई गराइएको छ। निजहरू वा निजहरूसँग सम्बन्धित व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २९छ. बमोजिम बिना पूर्वसूचना तत्काल रोक्का राखी तीन दिनभित्र यस मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुहुन यो रोक्का आदेश जारी गरिएको छ।

आदेश जारी गर्नेको,-

दस्तखत: नाम थर: पद:

---

मिति र समय:

---

अनुसूची–६ (नियम ६७ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

सूचीबाट नाम हटाउन वा रोक्का फुकुवा गर्न दिने निवेदनको ढाँचा

श्री गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ।

महोदय, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम मिति .................... मा नेपाल सरकार, ................ मन्त्रालयले जारी गरेको सूचीमा मेरो/हाम्रो नाम परेको देखिएको र देहायका कागज तथा प्रमाणका आधारमा म/हामी सो सूचीमा पर्नुपर्ने व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन नभएकोले सो सूचीबाट मेरो/हाम्रो नाम हटाई रोक्का भएको मेरो/हाम्रो सम्पत्ति वा कोष समेत फुकुवा गरिदिनु हुन अनुरोध छ।

सूचीमा पर्नु नपर्ने भनी लिइएका आधार, कागज र प्रमाण: १. .................................................................................. २. .................................................................................. ३. .................................................................................. ४. ..................................................................................

निवेदकको,-

दस्तखत: नाम, थर: ठेगाना: मिति:

---

(खाली पृष्ठ)

---

अनुसूची–७ (नियम ७१ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

रोक्का सम्पत्ति वा कोष फुकुवाको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा

श्री गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौँ।

महोदय, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचीमा मेरो/हाम्रो नाम नपरेको भए तापनि सोही कारण देखाएर मेरो/हाम्रो देहाय बमोजिमको सम्पत्ति वा कोष रोक्का हुन गएको वा सोको कारणबाट मेरो/हाम्रो हक, हितमा असर पर्न गएकोले मेरो/हाम्रो हक, भोग जतिको रोक्का सम्पत्ति वा कोष फुकुवा गरिदिन वा रोक्का सम्पत्ति वा कोषबाट मैले/हामीले पाउने जति उपलब्ध गराई दिनुहुन अनुरोध गर्दछु।

सम्पत्ति वा कोषको विवरण: १. ................................................................................ २. ................................................................................ ३. ................................................................................

सम्पत्ति वा कोष फुकुवा हुनुपर्ने आधार, कागज र प्रमाण: १. ................................................................................ २. ................................................................................ ३. ................................................................................

निवेदकको,- दस्तखत: नाम, थर: ठेगाना:

---

अनुसूची–८ (नियम ७२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

मनासिब माफिकको खर्चको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा

मिति:

श्री गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ।

महोदय, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम मिति ............. मा त्यस मन्त्रालयबाट जारी सूचीमा मेरो नाम परी मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ति वा कोष रोक्का हुन पुगेको छ। मेरो अन्य कुनै आयस्रोत छैन। अतः देहायको कार्यका लागि देहाय बमोजिमको खर्च पाउन अनुरोध गर्दछुः-

निवेदकको,-

---

दस्तखत: नाम, थर: ठेगाना: सूची नं.: मिति:

---

अनुसूची–९ (नियम ७३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

सम्पत्ति वा कोष रोक्काको जानकारी दिने पत्रको ढाँचा

श्री ................................................ .....................................................।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ........ बमोजिम नेपाल सरकार, ............... मन्त्रालयले मिति .................... मा जारी गरेको रोक्का आदेश अनुसार तपाईको देहाय बमोजिमको सम्पत्ति वा कोष रोक्का गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।

रोक्का रहेको सम्पत्ति वा कोषको विवरणः

---

............................ (सम्बन्धित अधिकारीको दस्तखत) नाम, थर: पद:

---

अनुसूची–१० (नियम ७३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

सम्पत्ति वा कोष रोक्का फुकुवा भएको जानकारी दिने पत्रको ढाँचा

श्री ................................. .....................................।

विषय:– सम्पत्ति वा कोष रोक्का फुकुवा भएको सम्बन्धमा।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा .......... बमोजिम नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको मिति ................. मा जारी आदेश बमोजिम देहायका व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको देहाय बमोजिमको सम्पत्ति वा कोष रोक्का फुकुवा गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ।

रोक्का विवरणः

फुकुवा विवरणः

............................ (सम्बन्धित अधिकारीको दस्तखत) नाम, थरः

---

पद:

बोधार्थ: श्री वित्तीय जानकारी इकाई ।

---

अनुसूची–११ (नियम ९० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

विश्लेषण वा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य सुरु गर्नुअघि लिनु पर्ने शपथको ढाँचा

म ......................................................... को नाममा/सत्य निष्ठापूर्वक शपथ लिन्छु कि ...................... को हैसियतले मलाई तोकिएको काम, कर्तव्य मेरो ज्ञान विवेकले जाने बुझेसम्म प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कसैको डर नमानि, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारीसाथ पूरा गर्नेछु। साथै, मैले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको प्रचलित कानूनको बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने कुरा म पदमा बहाल रहिँदा वा नरिँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। प्रस्तुत विश्लेषण वा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०८१ को नियम ९० बमोजिमको कुनै स्वार्थ विद्यमान नभएको स्वःघोषणा गर्दछु।

शपथ ग्रहण गर्ने,- नाम, थर : हस्ताक्षर : पद : निकाय : मिति :

---

अनुसूची-१२ (नियम ९१ सँग सम्बन्धित)

मुद्रा वा धारक विनिमयपत्र उद्घोषणको ढाँचा

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभाग ............. भन्सार कार्यालय मुद्रा वा धारक विनिमयपत्र उद्घोषण

उद्घोषण गर्नेको नाम : स्थायी र कार्यस्थल वा बसोबासको पूरा ठेगाना : राहदानी हुनेको राहदानी नं. र देशको नाम : नेपालभित्र आएको वा बाहिर जाने यातायातको साधन र सोको नम्बर :

खुलाउन $\quad$ आवश्यक $\quad$ अन्य $\quad$ कुनै $\quad$ विवरण: .............................................................................................

माथि उल्लिखित विवरण सही सत्य रहेको छ । यसभन्दा फरक मुद्रा वा धारक विनिमयपत्र मसँग रहेको छैन । उक्त मुद्रा वा धारक विनिमयपत्र कुनै गैरकानूनी कार्यबाट आर्जन भएको होइन । मैले गलत घोषणा गरे, गराए वा लुकाए छिपाएको छैन । यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहूँला बुझाउँला ।

---

उद्घोषण गर्नेको हस्ताक्षर : मिति :*