नेपाली सेनाका भगुवा उपर गरिने (कारबाही) नियमावली, २०२३
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०२३।०३।१३
संशोधन १. नेपाली सेनाका भगुवा उपर गरिने (कारबाही) (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०२६ २०२७।०१।२८ २. सैनिक सम्बन्धी केही नियमहरुलाई संशोधन गर्ने नियमावली, २०७० २०७०।०१।३०
नेपाली सेनाका व्यक्ति भागेमा निजहरू उपर गरिने कारबाही तोक्न वाञ्छनीय भएकोले सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १६५ र त्यस सम्बन्धमा प्राप्त अरू सबै अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छः-
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको नाम “नेपाली सेनाका भगुवा उपर गरिने (कारबाही) नियमावली, २०२३” रहेको छ। (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. भगुवा उपर गरिने कारबाहीः नेपाली सेनाबाट माल-सामान लिई वा नलिई भागी जाने प्रत्येक व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नको लागि सम्बन्धित बाहिनी, फर्मेसन, डिपो, गण, गुल्म, सेनामुख र डिपो ग्रुपले सो भागी जाने व्यक्तिको नाम, थर, वतन खोली आदेश निकाल्नु पर्छ।
३. भगुवाको नाम काट्ने र लगत राख्ने: (१) नियम २ बमोजिम भागी जाने व्यक्तिको सम्बन्धमा भागी गएको ६० दिनपछि सम्बन्धित बाहिनी, फर्मेसन, डिपो, गण, गुल्म, सेनामुख र डिपो ग्रुपले सो व्यहोरा जनाई आदेश दिई लगत कटाउनु पर्छ। (२) उप-नियम (१) बमोजिमको कारबाही सकेपछि सम्बन्धित बाहिनी, फर्मेसन, डिपो, गण, गुल्मले भागी जाने व्यक्तिका सम्बन्धमा गरिएको सबै कागजात रेकर्डको लागि क. की.
जङ्गी फाँटमा पठाउनु पर्छ। क. की. जङ्गी फाँटले पनि त्यस्तो कागजात प्राप्त भएपछि छुट्टै भगुवा लगत खिला गरी विभिन्न युनिटको क्रमेशत राख्नु पर्छ।
(३) क. की. जङ्गी फाँटको विभिन्न बाहिनी, फमेिन, डिपो, गण, गुल्मबाट प्राप्त भगुवा व्यक्ति उपर कारबाही गरिएको सबै कागजात हेरी भागी जाने व्यक्तिले ३ वर्ष भन्दा बढी सेवा गरेको भए तीन वर्ष व्यतित भएपछि त्यस्ता व्यक्तिको नाम लगतबाट काटी त्यसको सूचना कन्ट्रोलर अफ डिफेन्स एकाउण्ट स्टोर कार्यालयमा पठाउनु पर्छ।
तर ३ वर्षभन्दा घटी सेवा गरेको रहे छ भने त्यस्ताको लगत आजीवन कायम राख्नु पर्छ।
४. भगुवाको सामान र फण्डमा जम्मा भएको रुपैयाँः (१) भागी जाने व्यक्तिले छाडी गएका सामानहरू र रुपैयाँ कोर्ट अफ इन्क्वायरीद्वारा छानबिन गराई सम्बन्धित बाहिनी, फमेिन, डिपो, गण, गुल्म, सेनामुख वा डिपो ग्रुपले त्यसको लगत खिला गरी राख्नु पर्छ। निजी लत्ता, कपिडा र सामान बाहेक इनिसियल इस्यू गरिएका सामानहरूमध्ये साबित जनित सम्बन्धित बाहिनी, फमेिन, डिपो, गण, गुल्म, सेनामुख वा डिपो ग्रुपले आफ्नो स्रेस्तामा आम्दानी बाँधी रीइस्यू गर्ने र अरू बेकम्मा सामानहरूको हकमा नेपाली सेनाका बेकम्मा वा बेचल्तीका सामानहरू हटाउने (व्यवस्था) नियमहरू, २०२२ बमोजिम गरी त्यसको जनाउ क्लौडिङ्ग डिपोमा दिनु पर्छ।
(२) भगुवा व्यक्ति त्यसरी भागी गएका मितिले ३ महिनासम्म हाजिर हुन नआएमा वा पक्राउ भई नआएमा उप-नियम (१) मा उल्लेखित निजी लुगा कपिडा र अरू सामानहरू उप-नियम (३) बमोजिमको बोर्डले लिलाम बिक्री गरी सो लिलाम भई आएको र फण्डमा जम्मा भएको रुपैयाँ समेतको हिसाब चढाई रेकर्ड राख्नु पर्छ।
(३) उप-नियम (२) बमोजिमको सामानहरू लिलाम बिक्री गर्न सम्बन्धित अधिकृत सहित ३ जवान भएको बोर्ड गठन हुनेछ। सो बोर्डले सम्बन्धित युनिट भित्र लिलाम गर्नेछ।
५. सरकारी माल सामानहरूको सोध भनान गर्ने तथा शिक्नेः (१) भागी जाने व्यक्तिले एक्सट्रा इस्यूको लुगा कपिडा समेत लिई गएको रहे छ भने पुगेसम्म लिलाम भई आएको तथा
फण्डमा जम्मा भएको रुपैयाँबाट कटाई र नपुग भएमा तलब भए तलब समेतबाट मोल कट्टा गरी सो व्यहोरा जनाई नेपाल राष्ट्र बैंकमा दाखिल गर्नु पर्दछ, त्यसरी जम्मा भएको रुपैयाँको भाउचर सो व्यक्तिको फाइलमा संलग्न गरी राख्नु पर्छ।
(२) उप-नियम (१) बमोजिम मोल कट्टा गर्दा पनि नपुग भएमा सो सबै व्यहोरा देहायका पदाधिकारीहरू समक्ष पेश गर्नु पर्छ। निजहरूलाई मिन्हा दिने अधिकार पनि हुनेछ।
(क) जङ्गी अड्डाको भए प्रबन्ध रथी, र (ख) वाहिनी, फर्मेसन, डिपो, गण, गुल्महरूको भए सम्बन्धित वाहिनी पति।
~ सैनिक सम्बन्धी केही नियमहरुलाई संशोधन गर्ने नियमावली, २०७० द्वारा संशोधित। टिप्पणी:– १. केही नेपाल कानून (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा “अहफस” को सट्टा “कार्यालय” र सैनिक (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४० द्वारा “शाही सेना” को सट्टा “शाही नेपाली सेना” राखी रूपान्तर गरिएको। २. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” राखी रूपान्तर गरिएको। ३. सैनिक ऐन, २०६३ द्वारा “शाही नेपाली सेना” को सट्टा “नेपाली सेना” राखी रूपान्तर गरिएको।