अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, २०८०

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, २०८०

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०८०।१२।१६

प्रस्तावना: विकास नीति तथा योजनाको कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गरी लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नका लागि विकास नीति तथा योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई तथ्यपरक, विश्वसनीय, गुणस्तरीय, व्यवस्थित, नतिजामुखी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, २०८०" रहेको छ।

(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकदिनसौँ दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क) "अनुगमन" भन्नाले योजना कार्यान्वयनको क्रममा दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिमका विषयमा निरन्तर र आवधिक रूपमा निगरानी, निरीक्षण, अवलोकन, सूचना सङ्कलन, विश्लेषण तथा सुधार गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।

(ख) "आयोग" भन्नाले राष्ट्रिय योजना आयोग सम्झनु पर्छ।

(ग) "तेस्रो पक्ष" भन्नाले कुनै योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका चरणमा संलग्न नभएको स्वतन्त्र व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्ने संस्था वा तिनका प्रतिनिधिभलाई समेत जनाउँछ।

(घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(ङ) "मूल्याङ्कन" भन्नाले कार्यान्वयन चरणमा रहेका वा सम्पन्न भएका योजनाको सम्बन्धमा दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिमका विषयमा उद्देश्यपूर्ण र व्यवस्थित तरिकाले गरिने मूल्याङ्कन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले योजना सुरु गर्नु अघिको अवस्थामा सो दफाको उपदफा (३) बमोजिमका विषयमा गरिने पूर्वमूल्याङ्कनलाई समेत जनाउँछ।

(च) "योजना" भन्नाले विकास नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजना सम्झनु पर्छ।

(छ) "सार्वजनिक निकाय" भन्नाले देहायका निकाय सम्झनु पर्छः-

(१) संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय,

(२) नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैङ्क, समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था,

(३) नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था,

(४) विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति,

(५) नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्था, र

(६) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेको अन्य संस्था।

परिच्छेद-२ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

३. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाको नियमित र आवधिक रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ।

४. अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका आधार: (१) यस ऐन बमोजिम योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा देहाय बमोजिमका विषयलाई आधार लिनु पर्नेछ:-

(क) दीर्घकालीन सोच, (ख) आवधिक योजना र रणनीति, (ग) योजनाको दस्तावेज, सोच तालिका वा नतिजा खाका, (घ) स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम, (ङ) योजनाको डिजाइन तथा लाभ-लागत, (च) प्राविधिक तथा वातावरणीय पक्ष, (छ) प्रक्षेपित उपलब्धि, (ज) सामञ्जस्यता, सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता तथा कार्यदक्षता, (झ) लैङ्गिक समता तथा समावेशिता, (ञ) नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता वा प्रतिबद्धता, र (ट) आयोगले तोकेका अन्य आधारहरू।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्दा योजना स्वीकृत हुँदा निर्धारण गरिएको लगानी तथा प्रतिफल सम्बन्धी सूचकलाई समेत आधार मान्नु पर्नेछ।

(३) यस ऐन बमोजिम आवधिक योजना, गुरुयोजना तथा वार्षिक योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा गरिबी न्यूनीकरण तथा दिगोपनाको दृष्टिबाट उपयुक्त भए वा नभएको विषयलाई समेत आधार मान्नु पर्नेछ।

(४) यस ऐन बमोजिम सामाजिक विकास सम्बन्धी योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा लक्षित समूह लाभान्वित भए वा नभएको विषयलाई समेत आधार मान्नु पर्नेछ।

५. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिने विषय: (१) यस ऐन बमोजिम योजनाको अनुगमन गर्दा देहायका विषयमा अनुगमन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ:-

(क) योजना कार्यान्वयन गर्दा लगानी तथा साधनको प्रवाह उचित ढङ्गले भए वा नभएको,

(ख) योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक जनशक्ति भए वा नभएको,

(ग) दफा २७ बमोजिम सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण वा सार्वजनिक सुनुवाइ भए वा नभएको,

(घ) योजनाको अपेक्षित नतिजा हासिल भए वा नभएको,

(ङ) योजनाको दस्तावेज, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम वा समयतालिका बमोजिम स्रोत साधनको प्राप्ति तथा प्रयोग भए वा नभएको,

(च) योजनाको कार्यान्वयन स्वीकृत डिजाइन, स्वीकृत स्पेसिफिकेशन र गुणस्तर बमोजिम भए वा नभएको,

(छ) योजनाको लक्ष्य बमोजिमको कार्यान्वयन क्षमता भए वा नभएको,

(ज) योजना कार्यान्वयनमा कुनै समस्या वा बाधा व्यवधान देखिए वा नदेखिएको, र

(झ) योजना कार्यान्वयनमा कुनै समस्या वा बाधा व्यवधान देखिएकोमा सोको समाधानको लागि आवश्यक उपायको अवलम्बन भए वा नभएको र त्यस्तो उपाय अवलम्बन गरिएको भए उचित र प्रभावकारी भए वा नभएको।

(२) यस ऐन बमोजिम योजनाको मूल्याङ्कन गर्दा देहायका विषयमा मूल्याङ्कन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ।

(क) योजना तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयनको चुनौती र जोखिमको उचित मूल्याङ्कन भए वा नभएको,

(ख) योजनाको सामञ्जस्यता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, प्रभाव तथा दिगोपनाका दृष्टिले उपयुक्त ढङ्गले योजना कार्यान्वयन भए वा नभएको,

(ग) योजना कार्यान्वयनमा निर्धारित गुणस्तर कायम भए वा नभएको र गुणस्तरीय स्रोत साधनको प्रयोग भए वा नभएको,

(घ) निर्धारित समयमा योजना सम्पन्न भए वा नभएको,

(ङ) योजना कार्यान्वयनबाट अपेक्षित नतिजा समयमै र लागतप्रभावी रूपमा हासिल भए वा नभएको वा के-कस्तो नतिजा हासिल भएको, र

(च) निर्धारित उद्देश्य र लक्ष्य बमोजिम नतिजा प्राप्त हुने गरी लगानी भए वा नभएको र सोको प्रतिफल हासिल भए वा नभएको।

(३) योजनाको पूर्वमूल्याङ्कन गर्दा योजनाको सान्दर्भिकता, औचित्य र लाभ-लागतको आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त भए वा नभएको विषयमा विश्लेषण गर्नु पर्नेछ।

६. प्राविधिक परीक्षण गर्ने: (१) दफा ५ बमोजिम अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्दा योजनाको कार्यान्वयनको गुणस्तरको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार प्राविधिक परीक्षण समेत गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राविधिक परीक्षणको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी भएको निकायमा नभएमा अन्य निकायमा रहेको त्यस्तो जनशक्ति माग गरी खटाउन सकिनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राविधिक परीक्षण गर्ने जनशक्ति उपलब्ध नभएमा अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त निकायले प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित विषयविज्ञको सेवा लिन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सेवा लिने प्रयोजनको लागि अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारीप्राप्त निकायले विज्ञको सूची (रोस्टर) तयार गरी राख्न सक्नेछ।

७. मूल्याङ्कनको चरण: कुनै योजना अन्तर्गतको कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले देहाय बमोजिम मूल्याङ्कन गर्नु वा गराउनु पर्नेछः-

(क) कार्यक्रम तथा आयोजना सुरु गर्नुअघिकै अवस्थामा सोको औचित्य, सम्भावित असर र लाभ-लागतका आधारमा पूर्वमूल्याङ्कन,

(ख) कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनको अवस्थामा सोको प्रक्षेपित उपलब्धि, सान्दर्भिकता, सामाञ्जस्यता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता र दिगोपनाको आधारमा चालू मूल्याङ्कन,

(ग) कार्यक्रम तथा आयोजना सम्पन्न हुने समयमा वा सम्पन्न भइसकेपछि सोको प्रक्षेपित उपलब्धि, सान्दर्भिकता, सामाञ्जस्यता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता र दिगोपनाको स्थिति समेत लेखाजोखा गरी सम्पन्न मूल्याङ्कन,

(घ) निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको वा न्यून प्रगति भएको योजनाको योजना परिरीक्षण मूल्याङ्कन, र

(ङ) कार्यक्रम तथा आयोजना सम्पन्न भई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएपछि सो कार्यक्रम तथा आयोजनाले अर्थतन्त्र वा जनजीवनमा पारेको सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव हेर्नका लागि सान्दर्भिकता, सामाञ्जस्यता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, दिगोपना तथा प्रभाव समेत हेर्ने गरी प्रभाव मूल्याङ्कन।

८. मूल्याङ्कनको आधारभूत मापदण्डको निर्धारण: (१) आयोगले योजनाको मूल्याङ्कनको लागि मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट निर्धारण गरिएका मापदण्ड सार्वजनिक निकाय, साझेदार लगायत सम्बन्धित सबै पक्षले पालना गर्नु पर्नेछ।

(३) अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको विषयमा आयोगले सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।

परिच्छेद-३ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकाय

९. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सक्ने: (१) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपाल सरकारको नीति, योजना तथा वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन, कार्यसम्पादन तथा विकास नतीजा र सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने एवं राष्ट्रिय आकांक्षा तथा लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न वा गराउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि सो कार्यालयले प्रणालीको विकास, कार्ययोजना निर्माण र नतिजामूलक कार्य सम्पादन सूचकाङ्कहरूको विकास एवं प्रयोग गर्ने वा गराउनेछ।

(३) यस ऐन बमोजिम आयोग र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी भएका अन्य निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन वा मूल्याङ्कन गरे वा नगरेको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक निगरानी गर्नु पर्नेछ।

१०. आयोगले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने: (१) आयोगले देहायका योजनाको आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ:-

(क) नेपाल सरकारका आवधिक योजना, गुरु योजना, वार्षिक योजना,

(ख) राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, नेपाल सरकारले तोकेका महत्त्वपूर्ण आयोजना,

(ग) वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना, र

(घ) अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको अनुदानबाट सञ्चालित आयोजना।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, नेपाल

सरकारले तोकेको महत्त्वपूर्ण आयोजना र वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामध्ये लागत, कार्यान्वयनको समय सीमा तथा आयोजनाको महत्त्वको आधारमा आयोगले छनोट गरेका आयोजनाको हकमा छ महिनामा एक पटक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।

(३) यस दफा बमोजिम आयोगले योजनाको मूल्याङ्कन गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु वा गराउनु पर्नेछः-

(क) योजनाको पूर्वमूल्याङ्कन, मध्यावधि मूल्याङ्कन, योजना सम्पन्न मूल्याङ्कन तथा प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने,

(ख) कार्यान्वयन सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका योजनाको दिगोपनाको मूल्याङ्कन गर्ने, र

स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि "दिगोपना" भन्नाले कुनै कार्यक्रम वा आयोजनाको निर्माण चरणमा वा सम्पन्न भएपछि त्यस्ता कार्यक्रम वा आयोजनाको निर्धारित समयसम्म निरन्तर सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन तथा मर्मत सम्भारलाई सुनिश्चित गरी अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुने अवस्था सम्झनु पर्छ।

(ग) अन्य कुनै निकायबाट गरिएको योजनाको मूल्याङ्कनको समिगत मूल्याङ्कन गर्ने।

(४) आयोगले दीर्घकालीन र मध्यावधिक आवधिक योजनाको बीचमा र अन्त्यमा कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ र यसरी गरिएको मूल्याङ्कनबाट प्राप्त सुझावलाई त्यस्तो योजना परिमार्जन गर्दा वा नयाँ योजना तर्जुमा गर्दा पृष्ठपोषणको रूपमा लिनु पर्नेछ।

(५) यस ऐन बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालय र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी भएका अन्य निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन वा मूल्याङ्कन गरे वा नगरेको विषयमा आयोगले आवश्यक निगरानी गर्नु पर्नेछ।

११. सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने: (१) सम्बन्धित मन्त्रालयले आफू अन्तर्गत सञ्चालित योजनाको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।

(२) यस ऐन बमोजिम मातहतका विभाग वा कार्यालयले प्रभावकारी रूपमा

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरे वा नगरेको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक निगरानी गर्नु पर्नेछ।

१२. सम्बन्धित विभागले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने: सम्बन्धित विभागले आफ्नो मातहतका योजनाको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।

१३. आयोजनाको प्रमुखले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने: आयोजनाको प्रमुखले नियमित रूपमा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्राप्त तथ्यका आधारमा आयोजना सम्बन्धी निर्णयलाई तथ्यपरक बनाउने, समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने र सोको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोगमा पठाउनु पर्नेछ।

१४. प्रदेशस्तरमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयन हुने योजना तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रदेश सरकारले जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी तोक्नु पर्नेछ।

(३) यस दफा बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा प्रदेश सरकारले परिच्छेद-२ बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिम जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरे वा नगरेको विषयमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक निगरानी गर्नु पर्नेछ।

(५) यस दफा बमोजिम गरिएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन आयोगले माग गरेका बखत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकायले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(६) प्रदेश सरकारबाट हुने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस ऐनको अधीनमा रही सम्बन्धित प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ।

१५. स्थानीयस्तरमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन: (१) गाउँपालिका र नगरपालिकाले स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन हुने योजनाको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनको लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाले जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी तोक्नु पर्नेछ।

(३) यस दफा बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले परिच्छेद-२ बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिम जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरे वा नगरेको विषयमा सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले आवश्यक निगरानी गर्नु पर्नेछ।

(५) यस दफा बमोजिम गरिएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन आयोगले माग गरेको बखत सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(६) गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट हुने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस ऐनको अधीनमा रही सम्बन्धित स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ।

(७) जिल्ला सभाले सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने योजनाको सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय, रेखदेख र सहजीकरण गर्नु पर्नेछ।

(८) जिल्ला सभाले सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नु पर्नेछ।

(९) उपदफा (७) वा (८) बमोजिम जिल्ला सभाले समन्वय, रेखदेख, सहजीकरण वा अनुगमन गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई आवश्यक सुझाव दिन सक्नेछ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिम दिइएको सुझावलाई सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा मार्गदर्शनको रूपमा लिनु पर्नेछ।

१६. अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा सार्वजनिक निकायका प्रमुखको जिम्मेवारी: (१) अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित एवं विधासिलो बनाउन आवश्यक पर्ने स्रोत साधन उपलब्ध गराउने र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायका प्रमुखको हुनेछ।

(२) कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक निकायका प्रमुखले अनुगमन वा मूल्याङ्कनमा खटिएको व्यक्तिलाई अनुगमन वा मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क, सूचना र कागजात उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) सार्वजनिक निकायका प्रमुखले अनुगमन वा मूल्याङ्कनबाट प्राप्त प्रतिवेदन, सूचना, नतिजा तथा सुझावलाई आफ्नो वेबसाइट मार्फत एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

(४) सार्वजनिक निकायका प्रमुखले अनुगमन वा मूल्याङ्कनबाट प्राप्त नतिजा तथा सुझावलाई योजना कार्यान्वयन गर्दा पृष्ठपोषणको रूपमा लिनु पर्नेछ।

(५) सार्वजनिक निकायका प्रमुखले कार्यालय तथा योजना व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सूचना तथा प्रतिवेदन विद्युतीय अभिलेखमा समेत सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।

(६) योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सार्वजनिक निकायले आफ्नो सङ्गठनभित्र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्ने महाशाखा वा शाखा वा यस कार्यका लागि जिम्मेवार व्यक्ति तोक्नु पर्नेछ।

१७. तेस्रो पक्षबाट अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्न सकिने: (१) यस ऐन बमोजिम अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्न जिम्मेवारी पाएको निकायले तोकिएका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको पहिचान गरी तेस्रो पक्षबाट अनुगमन वा मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ।

(२) यस ऐन बमोजिम कुनै कार्यक्रम तथा आयोजनाको सम्बन्धमा तेस्रो पक्षबाट अनुगमन वा मूल्याङ्कन गराउनु पर्ने भएमा त्यस्तो कार्यक्रम तथा आयोजनामा कुनै किसिमको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वार्थ वा हित नजोडिएको व्यक्ति वा संस्था मार्फत गराउनु पर्नेछ।

१८. दोहोरो नपर्ने गरी अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम विभिन्न निकायबाट अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्दा एउटै विषयमा दोहोरो नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै निकायले गरेको अनुगमन वा मूल्याङ्कन प्रभावकारी नभएको वा पूर्ण नभएको भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार भएको अवस्थामा माथिल्लो निकायले पुनः अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्न वा गराउन सक्नेछ।

(३) यस ऐन बमोजिम योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकायले सम्बन्धित अन्य निकायसँग समेत सहकार्य गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछ।

१९. प्रतिवेदन पेश गर्ने: (१) योजना कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक निकायले योजनाको अवधि, लक्ष्य, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, प्रमुख सूचकको अवस्था र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपाय समेत समावेश गरी द्वैमासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन माथिल्लो निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले कम्तीमा द्वैमासिक, चौमासिक र वार्षिक रूपमा समीक्षा गर्नु पर्नेछ।

(३) योजना कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक निकायले योजना कार्यान्वयनको चरणमा गरेको अनुगमन वा मूल्याङ्कन सम्बन्धी सुझाव सहित कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी एक महिनाभित्र माथिल्लो निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(४) सम्बन्धित मन्त्रालयले आफू अन्तर्गतका निकायका योजनाको प्रगति सम्बन्धी द्वैमासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आयोग समक्ष पठाउनु पर्नेछ।

(५) यस ऐन बमोजिम अनुगमन वा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमका विषय समावेश गरी यथाशीघ्र तयार गर्नु वा गराउनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम तयार गरिएको अनुगमन वा मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन देहाय बमोजिमको प्रक्रिया मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछः-

(क) सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको वेबसाइटमा राख्ने, र

(ख) सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल, बैठक वा अन्तरक्रिया गर्ने।

२०. सुझाव दिन, सिफारिस गर्न वा निर्देशन दिन सक्ने: (१) यस ऐन बमोजिम योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकायले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा कुनै विषयमा सुधार गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव दिन सक्नेछ।

(२) यस ऐन बमोजिम कुनै आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा आयोजनाको लक्ष्य वा उद्देश्य बमोजिम काम नभएको वा आयोजना कार्यान्वयनमा निर्धारित गुणस्तर कायम नभएको कारण आयोजनालाई गम्भीर हानि, नोक्सानी हुने देखिएमा तत्काल आयोजना सम्बन्धी कुनै काम रोक्न, जिम्मेवार पदाधिकारीलाई त्यस्तो

जिम्मेवारीबाट हटाउन वा अन्य उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न सकिनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको कार्य अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी आफैँले गर्न मिल्नेमा आफैँले र अन्य निकाय वा पदाधिकारीले गर्ने भएमा आधार र कारण सहित सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

(४) यस ऐन बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकायले नियमित र प्रभावकारी रुपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नगरेमा त्यस्तो निकायले गरेको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने निकायले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

(५) उपदफा (१), (३) वा (४) बमोजिमको सुझाव, सिफारिस वा निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।

२१. सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने: अनुगमन वा मूल्याङ्कनको विषयमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले अनुरोध गरेमा आयोगले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

परिच्छेद-४ समिति सम्बन्धी व्यवस्था

२२. राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति: (१) विकास नीति, योजना तथा सोको प्रगति समीक्षा, समस्याको समाधान लगायत नीतिगत विषयमा काम गर्न देहाय बमोजिमको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति रहनेछः-

(क) प्रधानमन्त्री - अध्यक्ष (ख) नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू - सदस्य (ग) प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरू - सदस्य (घ) आयोगको उपाध्यक्ष - सदस्य (ङ) आयोगका सदस्यहरू - सदस्य (च) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव - सदस्य

(छ) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सचिव - सदस्य

(ज) आयोगको सचिव - सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठक प्रत्येक चौमासिक अवधिमा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सम्बन्धित पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठक तथा निर्णय सम्बन्धी कार्यविधि सोही समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

२३. राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) दफा २२ बमोजिमको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) नेपाल सरकारका मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित योजना कार्यान्वयन प्रगतिको समीक्षा गर्ने,

(ख) मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिबाट प्राप्त समस्या सम्बन्धमा छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने,

(ग) योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको अध्ययन, अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन गर्ने वा गराउने,

(घ) योजनाको कार्यान्वयन तहमा भएका अन्तरमन्त्रालयगत तथा नीतिगत समस्याको समाधान गर्ने,

(ङ) सार्वजनिक निकायबाट निर्दिष्ट लक्ष्य अनुसार प्रतिफल प्राप्त नभएका योजना र त्यस्तो योजनाको प्रमुखको कार्यसम्पादनको बारेमा छानबिन गराउने,

(च) नेपाल सरकारबाट वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका

योजनाको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने, र

(छ) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले गर्ने भनी तोकेका कार्यहरू गर्ने।

(२) मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिबाट प्राप्त त्रैमासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी दफा २२ बमोजिमको समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ।

२४. मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति: (१) नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयमा देहाय बमोजिमको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति रहनेछः-

(क) सम्बन्धित मन्त्री - अध्यक्ष (ख) सम्बन्धित राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री - सदस्य (ग) सदस्य, आयोग (सम्बन्धित विषयगत क्षेत्र हेर्ने) - सदस्य (घ) सचिव, नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय - सदस्य (ङ) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी विषय हेर्ने) - सदस्य (च) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय (अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी विषय हेर्ने) - सदस्य (छ) सहसचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (मानव स्रोत सम्बन्धी विषय हेर्ने) - सदस्य (ज) सहसचिव, आयोग (अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी विषय हेर्ने) - सदस्य (झ) सहसचिव, आयोग (विषय क्षेत्रगत महाशाखा) - सदस्य

(ञ) प्रमुख, सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग - सदस्य

(ट) सहसचिव, सम्बन्धित मन्त्रालय (योजना सम्बन्धी विषय हेर्ने) - सदस्य

(ठ) सहसचिव, सम्बन्धित मन्त्रालय (अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी विषय हेर्ने महाशाखा) - सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका विज्ञ वा सम्बन्धित योजनाका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठक द्वैमासिक अवधिमा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठक तथा निर्णय सम्बन्धी कार्यविधि सोही समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

२५. मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: दफा २४ बमोजिमको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) आफ्नो मन्त्रालय र अन्तर्गतका योजनाको कार्यान्वयन स्थितिको समीक्षा गर्ने,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम समीक्षा गर्दा योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको सम्बन्धमा छलफल गरी समाधान गर्ने,

(ग) कुनै योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यामध्ये समाधान हुन नसकेका विषयमा लिनुपर्ने निर्णयका विकल्पहरु पहिचान गरी सिफारिस सहित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा राख्न आयोगमा पठाउने,

(घ) सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गतको द्वैमासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गर्ने, र

(ङ) मन्त्रालय तथा सम्बन्धित विभागको मातहतमा सञ्चालित योजनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुगमन वा मूल्याङ्कन गरे वा नगरेको निष्कर्ष गरी आवश्यक निर्देशन दिने।

परिच्छेद-५ विविध

२६. सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीलाई सहभागी गराउन सकिने: योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउन त्यस्तो योजनाको अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्दा सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीलाई तोकिए बमोजिम सहभागी गराउन सकिनेछ।

२७. सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण वा सार्वजनिक सुनुवाइ गराउने: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विकास निर्माणमा सामाजिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजिम सार्वजनिक परीक्षण (पब्लिक अडिट) वा सामाजिक परीक्षण (सोसल अडिट) वा सार्वजनिक सुनुवाइ (पब्लिक हेयरिङ्ग) गर्नु पर्नेछ।

२८. विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग: (१) सार्वजनिक निकायले सेवा प्रवाहको लागि विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्नेछ। त्यस्तो प्रणालीमा तोकिए बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आयोगको पहुँच हुनेछ।

(२) आयोगले अनुगमन वा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र छिटो छरितो बनाउन विद्युतीय माध्यमबाट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास र सञ्जालीकरण (नेटवर्किङ्ग) गर्नेछ। त्यस्तो प्रणालीमा सबै सार्वजनिक निकायहरू आबद्ध हुनेछन् र सोको प्रयोग सम्बन्धी आयोगले जारी गरेका निर्देशनहरू पालना गर्नेछन्।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "व्यवस्थापन सूचना प्रणाली" भन्नाले योजना तथा विभिन्न क्रियाकलापसँग सम्बन्धित सूचनालाई व्यवस्थित रूपमा एकत्रीत गरी सम्बन्धित निकाय वा तसम्म पुर्याउने पद्धति सम्झनु पर्छ।

२९. भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण दिनु पर्ने: प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घबाट प्राप्त सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालित योजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति र निर्दिष्ट सूचक मार्फत उपलब्धको विवरण नेपाल सरकारले तोकेको निकाय मार्फत आयोगलाई दिनु पर्नेछ।

३०. पालना गर्नु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्ने अनुगमनकर्ता वा मूल्याङ्कनकर्ताले देहायको व्यवस्था पालना गर्नु पर्नेछः-

(क) कुनै आयोजनाको अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्दा त्यस्तो आयोजनाको स्रोत, साधनको प्रयोग गर्न वा त्यस्तो आयोजनाको तर्फबाट कुनै प्रकारको सुविधा लिन नहुने,

(ख) कार्यान्वयन प्रक्रियामा आफू संलग्न भएको आयोजनाको अनुगमन वा मूल्याङ्कनमा संलग्न हुन नहुने,

(ग) अनधिकृत व्यक्तिलाई अनुगमन वा मूल्याङ्कनको जिम्मा दिन नहुने,

(घ) अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्दा सौहार्दपूर्ण र शिष्ट व्यवहार गर्नु पर्ने, र

(ङ) अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्दा निष्पक्षतापूर्वक गर्नु पर्ने।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफू कार्यरत रहेको आयोजनाको प्रमुख वा कर्मचारीको हैसियतमा त्यस्तो आयोजनाको अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्दा सो व्यवस्था लागू हुने छैन।

(३) उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयका अतिरिक्त आयोगले अनुगमन वा मूल्याङ्कनको कार्यमा खटिइने अनुगमनकर्ता वा मूल्याङ्कनकर्ताले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

३१. पुरस्कार दिन सक्ने: यस ऐन बमोजिम अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्दा कार्य प्रगतीमा उत्कृष्ट तरिइरिएको योजनाको प्रमुख वा सम्बन्धित कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले पुरस्कार दिन सक्नेछ।

३२. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा आधार लिनु पर्ने: योजनामा संलग्न कर्मचारी वा पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा त्यस्तो योजनाको कार्य प्रगतीलाई समेत आधार लिनु पर्नेछ।

३३. कारबाही हुने: (१) यस ऐन बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारीलाई देहायको कुनै अवस्थामा पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेको आधारमा सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय सजाय गरिनेछः-

(क) निर्धारित समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नगरेमा वा सोको प्रतिवेदन समयमा पेश नगरेमा,

(ख) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा बुझ्नु पर्ने कुरा नबुझेमा,

(ग) दफा ३० बमोजिमका विषय पालना नगरेमा, वा

(घ) निगरानी गर्ने निकाय वा अधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा।

(२) यस ऐन बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारीलाई देहायको कुनै अवस्थामा अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा नगरेको आधारमा सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय सजाय गरिनेछः-

(क) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा गम्भीर लापरवाही वा हेलचेक्र्याइँ गरेमा,

(ख) बदनियतपूर्वक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरेमा, वा

(ग) आयोजना कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी गलत प्रतिवेदन दिएमा।

(३) योजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित पदाधिकारीलाई देहायको कुनै अवस्थामा पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेको आधारमा सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय सजाय गरिनेछः-

(क) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने वा निगरानी राख्ने निकाय वा पदाधिकारीले माग गरेको विवरण समयमा उपलब्ध नगराएमा वा गलत तथ्याङ्क वा सूचना उपलब्ध गराएमा, वा

(ख) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकाय वा अधिकारीले दिएको सुझाव वा निर्देशन पालना नगरेमा।

(४) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकाय वा पदाधिकारीले दिएको सुझाव वा निर्देशन पालना नगरेको कारणले सार्वजनिक निकाय वा आयोजनालाई कुनै हानि, नोक्सानी भएमा त्यस्तो योजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित पदाधिकारीलाई अयोग्यताको

कारणले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा नगरेको आधारमा सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय सजाय गरिनेछ।

   (५) उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि विभागीय सजाय नहुने पदाधिकारीले त्यस्तो कार्य गरेमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई नियुक्त गर्ने पदाधिकारीले जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न सक्नेछ।   तर त्यसरी जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुअघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।   (६) उपदफा (५) बमोजिम जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको पदाधिकारीलाई भविष्यमा त्यस्तो जिम्मेवारी नदिने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अभिलेख राख्नेछ।   (७) उपदफा (१), (२), (३), (४) वा (५) बमोजिमको कारबाही अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने वा सोको निगरानी गर्ने निकाय वा अधिकारी आफैंले कारबाही गर्न मिल्नेमा आफैंले र अन्य निकाय वा अधिकारीले कारबाही गर्नेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ।   (८) दफा ६ को उपदफा (३) बमोजिम सेवा लिइएको विज्ञ वा दफा १७ बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको लागि खटाइएको व्यक्ति वा संस्थाले उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको काम गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरे बापत उपलब्ध गराइएको रकम असुल गरिनेछ र त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई आयोगले पाँच वर्षका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्न नपाउने गरी कालो सूचीमा राख्नेछ।   (९) यस ऐन बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा देहायको कुनै अवस्था देखिएमा योजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछः-      (क) योजनाको उद्देश्य वा लक्ष्य हासिल गर्ने गरी कार्य सम्पादन नगरेको, वा      (ख) प्रचलित कानून बमोजिमको दायित्व निर्वाह नगरेको।   (१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि योजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा संस्था वा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कर्मचारी, पदाधिकारी, व्यक्ति वा संस्थाले बदनीयतपूर्वक सार्वजनिक निकायलाई हानि,

नोक्सानी पुऱ्याउने कार्य गरेमा त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी, व्यक्ति वा संस्थालाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।

(११) उपदफा (७), (९) वा (१०) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्नु पर्नेछ।

(१२) यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्दा कुनै निकायको खास पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नु पर्ने गरी पहिचान भएकोमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई र पहिचान नभएकोमा त्यस्तो कार्यालयको प्रमुखलाई कारबाही गर्नु पर्नेछ।

३४. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र यस ऐनमा उल्लेख नभएका विषयहरुको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

३५. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ।

३६. निर्देशिका बनाउन सक्ने: यो ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देहायको विषयमा आयोगले निर्देशिका बनाउन सक्नेछः-

(क) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा आवश्यक पर्ने ढाँचा तोक्ने,

(ख) अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको समय तालिका निर्धारण गर्ने, र

(ग) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्ने।