विधायन ऐन, २०८१

विधायन ऐन, २०८१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०८१।१२।०३

संवत २०८१ सालको ऐन नं. १४ विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : विधायन तर्जुमामा पारदर्शिता कायम गरी जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्न, सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न, गुणस्तरीय विधायन तर्जुमा गर्न, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा निर्धारण गर्न तथा विधायनको प्रकाशन र अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "विधायन ऐन, २०८१" रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- (क) "आदेश" भन्नाले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार वा निकायले जारी गर्ने आदेश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारबाट जारी भएको कार्यकारी आदेशलाई समेत जनाउँछ। (ख) "कानून मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्झनु पर्छ। (ग) "कार्यविधि" भन्नाले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको कार्यविधि सम्झनु पर्छ। (घ) "गठन आदेश" भन्नाले विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश सम्झनु पर्छ। (ङ) "निकाय" भन्नाले संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकार अन्तर्गतको निकाय वा संगठित संस्था सम्झनु पर्छ।

(च) "नियमावली" भन्नाले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको नियमावली सम्झनुपर्छ। (छ) "निर्देशिका" भन्नाले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको निर्देशिका सम्झनुपर्छ। (ज) "प्रत्यायोजित विधायन" भन्नाले नियमावली, आदेश, गठन आदेश, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड सम्झनुपर्छ र सो शब्दले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको नमूना तथा मार्गदर्शनलाई समेत जनाउँछ। (झ) "मापदण्ड" भन्नाले ऐनले तोके बमोजिमको कुनै विषयको गुण वा स्तर मापन वा व्यवस्थित गर्न बनाइएको मापदण्ड सम्झनुपर्छ। (ञ) "राष्ट्रिय अभिलेखालय" भन्नाले अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ को दफा ३ बमोजिमको राष्ट्रिय अभिलेखालय सम्झनुपर्छ। (ट) "विधायन" भन्नाले सङ्घीय संसदले बनाएको ऐन सम्झनुपर्छ र सो शब्दले प्रत्यायोजित विधायनलाई समेत जनाउँछ। (ठ) "विधेयक" भन्नाले सङ्घीय संसदमा पेस भएको ऐनको मस्यौदा सम्झनुपर्छ। (ड) "विनियमावली" भन्नाले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सङ्गठित संस्थाले बनाएको विनियमावली सम्झनुपर्छ। (ढ) "समिति" भन्नाले प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी विषय हेर्ने समिति सम्झनुपर्छ। (ण) “सङ्गठित संस्था” भन्नाले पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सङ्गठित संस्था सम्झनुपर्छ।

परिच्छेद-२ विधेयक तर्जुमा

३. प्राथमिकता निर्धारण गर्ने: (१) नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्व समेतका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाई कानून मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कानून मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने विधेयकको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण गर्नुपर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको वार्षिक कार्यतालिका कानून मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र सङ्घीय संसदमा पठाउनुपर्नेछ। (४) उपदफा (२) बमोजिमको वार्षिक कार्यतालिका बमोजिम विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नुपर्नेछ। (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विषयमा तत्काल विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न परेमा त्यसको उद्देश्य र कारण खुलाई विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न यस दफाको व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।

५. सिद्धान्त स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) कानूनी व्यवस्था नभएको विषयमा वा कानूनी व्यवस्था भए तापनि त्यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई खारेज गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयले नेपाल सरकारबाट निर्धारण भए बमोजिमका विवरण समावेश गरी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाको लागि अवधारणापत्र तयार गर्नुपर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको अवधारणापत्रमा कानून मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम कानून मन्त्रालयबाट सहमति लिएपछि विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले सिद्धान्त स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ। (४) विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाको लागि नेपाल सरकारबाट सिद्धान्त स्वीकृति प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अवधारणापत्र सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाको लागि सिद्धान्त स्वीकृति लिरहनु पर्ने छैन:- (क) सालबसाली रूपमा जारी हुने आर्थिक विधेयक वा विनियोजन विधेयक वा सोसँग सम्बन्धित आशित विधेयक, (ख) कुनै ऐनको संशोधन विधेयक।

६. विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तर्जुमा: (१) दफा ४ बमोजिम नेपाल सरकारबाट सिद्धान्त स्वीकृति प्राप्त भएपछि वा त्यस्तो स्वीकृति आवश्यक नपर्ने विषयमा कुनै ऐनमा संशोधन

गर्नु पर्ने विषयहरू पहिचान भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तर्जुमा गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तर्जुमा गर्न नेपाल कानून आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ।

६. सरोकारवालालाई सहभागी गराउनु पर्ने: (१) विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाको क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषयविज्ञ र त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागी गराई राय सुझाव लिनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त राय सुझावको आधारमा विधेयकको मस्यौदा परिमार्जन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले सर्वसाधारणको रायको लागि विधेयकको मस्यौदा र देहायका विवरण आफ्नो वेबसाइटमा सात दिनदेखि तीस दिनसम्म उपलब्ध हुने गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछः- (क) कुन समस्या सम्बोधनको लागि विधेयक तर्जुमा गर्नु परेको हो सोको कारण, (ख) विधेयकको व्यवस्थाबाट मौलिक हक तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, (ग) विधेयकको व्यवस्थाबाट पर्ने आर्थिक तथा वित्तीय प्रभाव, (घ) विधेयकको व्यवस्थाबाट दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पुग्ने सहयोग, (ङ) विधेयकको व्यवस्थाबाट सुशासन प्रवर्द्धनमा पर्ने प्रभाव, (च) विधेयकको व्यवस्थाबाट जलवायु अनुकूलनमा पुग्ने सहयोग, र (छ) अन्य आवश्यक विषय। (३) दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तर्जुमाको लागि नेपाल कानून आयोगलाई अनुरोध गरिएकोमा सो आयोगले उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कार्य सम्पन्न गरी प्राप्त सुझावको आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

७. विषयगत समितिमा छलफल गराउनु पर्ने: नेपालको संविधान बमोजिम संघ र प्रदेशको वा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको विषयमा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिमको विषयगत समितिमा छलफल गराउनु पर्नेछ।

८. परामर्श लिनु पर्ने: सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामा समावेश भएको देहायको विषयमा देहायको मन्त्रालय वा निकायको परामर्श लिनु पर्नेछ:- (क) नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको, (ख) नेपाल सरकारवादी भई मुद्दा चलाउने विषयमा महान्यायाधिक्ताको कार्यालयको, र (ग) कुनै मन्त्रालय वा निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा त्यस्तो मन्त्रालय वा निकायको।

९. तर्जुमा सहमतिका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाउने: (१) दफा ८ बमोजिम परामर्श प्राप्त भएपछि विधेयकको मस्यौदामा परिमार्जन गर्नु पर्ने भएमा परिमार्जन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले तर्जुमा सहमतिको लागि कानून मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम कानून मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिको लागि विधेयकको मस्यौदा पठाउँदा देहायका विवरण समेत संलग्न गर्नु पर्नेछः- (क) विधेयकको मस्यौदामा प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको भएमा प्रत्यायोजित विधायनको मस्यौदा, (ख) विधेयकको मस्यौदामा दफा ८ बमोजिम परामर्श लिएको भएमा त्यस्तो परामर्श, (ग) संशोधन विधेयक भएमा संशोधन गर्नु पर्नाको कारण प्रष्ट खुल्ने गरी तयार गरिएको तीन महले विवरण, र (घ) विधेयकको मस्यौदामा रहेका प्रत्येक दफाको औचित्य र कारण प्रष्ट खुल्ने गरी तयार गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी। तर नेपाल सरकारले सालबसाली रूपमा संघीय संसदमा पेस गर्ने अर्थ विधेयक र विनियोजन सम्बन्धी विधेयकको हकमा व्याख्यात्मक टिप्पणी आवश्यक पर्ने छैन। (३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त मस्यौदामा कानून मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार परिमार्जन तथा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारबाट निर्धारित समयावधिभित्र त्यस्तो मस्यौदामा तर्जुमा सहमति दिन सक्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम कानून मन्त्रालयले तर्जुमा सहमति दिँदा दफा ३ बमोजिम निर्धारण भएको विधेयकको प्राथमिकताक्रमको आधारमा दिनु पर्नेछ।

१०. नेपाल सरकारको स्वीकृतिको लागि पेस गर्ने: दफा ९ बमोजिम कानून मन्त्रालयबाट तर्जुमा सहमति प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयबाट तर्जुमा सहमति प्राप्त भएको विधेयकको मस्यौदा सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ।

११. विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने: नेपाल सरकारबाट विधेयकको मस्यौदा सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृत भएपछि त्यस्तो विधेयक सम्बन्धित मन्त्रीले सङ्घीय संसदको सम्बन्धित सदनको नियमावली बमोजिम आवश्यक विवरण तथा कागजात संलग्न गरी कानून मन्त्रालय मार्फत सङ्घीय संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।

१२. अध्यादेश तर्जुमा: (१) नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यस्तो अध्यादेशको अवधारणापत्र र मस्यौदा तयार गरी सहमतिको लागि कानून मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ। (२) सम्बन्धित मन्त्रालयले अध्यादेश जारी गर्नको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेस गर्दा कानून मन्त्रालयले उपदफा (१) बमोजिम सहमति दिएको अध्यादेशको मस्यौदा र सोको अवधारणापत्र समेत पेस गर्नुपर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम पेस भएको अध्यादेशको मस्यौदा नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यसरी सिफारिस गरिएको निर्णयको प्रमाणित प्रति कानून मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिमको निर्णयको प्रति प्राप्त भएपछि कानून मन्त्रालयले अध्यादेश जारी गर्न आवश्यक पर्ने प्रतिहरू तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

परिच्छेद-३ प्रत्यायोजित विधायनको तर्जुमा तथा सीमा

१३. प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्न नहुने: (१) ऐनबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरेकोमा बाहेक प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्न हुँदैन। (२) ऐन अन्तर्गत जारी हुने प्रत्यायोजित विधायन त्यस्तो ऐनको उद्देश्य र ऐनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर जारी गर्न हुँदैन। (३) नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्न हुँदैन।

१४. प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्दा विचार गर्नु पर्ने विषय: प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्दा देहायका विषयमा विचार गर्नु पर्नेछः- (क) नेपालको संविधान तथा ऐनको सीमा, (ख) कानूनका सारवान विषयलाई प्रत्यायोजित विधायनमा राख्न नहुने, (ग) ऐनमा समय तोकिएकोमा सोही समयभित्र र त्यसरी समय नतोकिएकोमा सामान्यतया छ महिनाभित्र जारी गर्नु पर्ने, र (घ) प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी स्थापित मान्यता तथा असल अभ्यास अवलम्बन गर्नु पर्ने।

१५. प्रत्यायोजित विधायनमा समावेश गरिन नहुने: सम्बन्धित ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक प्रत्यायोजित विधायनमा देहायका विषय समावेश गरिन हुँदैनः- (क) कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने विषय, (ख) संचित कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट आर्थिक दायित्व पर्ने विषय, (ग) कुनै कार्यलाई कसूर कायम गर्ने वा भइरहेको कसूरलाई हटाउने, सजाय निर्धारण गर्ने वा तत्सम्बन्धी सारवान विषय, (घ) कर लगाउने वा उठाउने, करको दर घटाउने, बढाउने वा खारेज वा मुल्तबी राख्ने विषय, (ङ) न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको गठन गर्ने तथा त्यस्तो निकायको क्षेत्राधिकार सिर्जना गर्ने विषय, (च) नेपालको संविधानमा कानून बमोजिम हुने भनी उल्लेख भएका विषयको कार्यान्वयन गर्ने विषय, (छ) मौलिक हकमाथि कुनै तरिकाले सीमा तोक्ने विषय, (ज) ऐनबाट स्पष्ट अधिकार दिइएकोमा बाहेक कुनै विषयलाई नियमन गर्ने वा इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषय, (झ) नियुक्ति, अकारणा वा योग्यता निर्धारण गर्ने विषय, (ञ) पुनः प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने विषय, (ट) व्यक्तिको दैनिक व्यवहार वा आचरणलाई नियमन वा नियन्त्रण गर्ने विषय, र (ठ) प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने विषय।

१६. नियमावलीमा समावेश गरिन सकिने विषय: सामान्यतया देहायका विषयलाई नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने गरी संघीय ऐनबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरिन सकिनेछ:-

(क) ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिगत विषय, (ख) कुनै निवेदन, दरखास्त, प्रमाणपत्र वा फारामको ढाँचा निर्धारण गर्ने विषय, (ग) प्राविधिक प्रकृतिको विषयमा मापदण्ड वा सर्त तोक्ने विषय, (घ) आवधिक रूपमा परिवर्तन गरिरहनु पर्ने शुल्क वा दस्तुर तोक्ने विषय, र (ङ) कुनै कार्यको लागि अधिकारी तोक्ने विषय।

१७. विनियमावलीमा समावेश गर्न सकिने विषय: (१) नियमावली र विनियमावली दुवै जारी गर्न सक्ने गरी सङ्घीय ऐनबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा सम्बन्धित निकायले सामान्यतया देहायका विषयमा विनियमावली बनाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ:- (क) कर्मचारी प्रशासन तथा कर्मचारीको सेवाका सर्त र सुविधा सम्बन्धी विषय, र (ख) खरिद, आर्थिक कार्यविधि र आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित विषय। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियमावली मात्र बनाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन भएकोमा त्यस्तो ऐनबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएका अन्य कार्यविधिगत विषय त्यस्तो विनियमावलीमा समावेश गर्न बाधा पर्ने छैन।

१८. निर्देशिकामा समावेश गर्न सकिने विषय: (१) कुनै विषयको सञ्चालन वा प्रशासनमा एकभन्दा बढी निकाय समावेश हुने भएमा प्रत्येक निकायको कार्यसम्बन्ध निश्चित गर्न, कुनै प्राविधिक विषयमा मापदण्ड वा कार्यविधि निश्चित गर्न, काम कारबाहीमा एकरूपता कायम गर्न वा कुनै विषयमा विस्तृत ढाँचा, मापदण्ड, नर्मन वा गुणस्तर तोक्न आवश्यक भएमा निर्देशिका बनाउन सक्ने गरी सङ्घीय ऐनबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्घीय ऐनले दिएको अधिकारको सीमाभित्र रही नेपाल सरकार वा कुनै निकायले निर्देशिका बनाउन सक्नेछ। (३) निर्देशिकाबाट जुन निकाय वा पदाधिकारीले सो विषय सञ्चालन वा प्रशासन गर्ने हो त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारी र त्यसको प्रत्यक्ष सरोकारवाला बाहेक सर्वसाधारणलाई लागू हुने व्यवस्था निर्देशिकामा समावेश गर्न हुँदैन।

१९. कार्यविधिमा समावेश गर्न सकिने विषय: (१) कुनै प्राविधिक विषयमा व्यवस्था गर्न पर्ने वा विस्तृत ढाँचा वा कार्यविधि आवश्यक पर्ने वा आन्तरिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा कार्यविधि बनाउन सक्ने गरी सङ्घीय ऐनबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्घीय ऐनबाट कार्यविधि बनाउन सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन भएकोमा त्यस्तो ऐनले तोकेको सीमाको अधीनमा रही कार्यविधि बनाउन सकिनेछ। (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै दस्तुर तोक्ने, कोष स्थापना गर्ने, कुनै विषयलाई नियमन गर्ने, ऐनले बाध्य नगरेको वा निषेध नगरेको कुनै कार्य गर्न बाध्य गर्ने वा निषेध गर्ने जस्ता विषय कार्यविधिमा समावेश गर्नु हुँदैन। (४) कार्यविधिबाट जुन निकाय वा पदाधिकारीले सो विषय सञ्चालन वा प्रशासन गर्ने हो त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारी बाहेक सर्वसाधारणलाई लागू हुने व्यवस्था कार्यविधिमा समावेश गर्नु हुँदैन।

२०. मापदण्डमा समावेश गर्न सकिने विषय: (१) कुनै विषयको गुण वा स्तर मापन वा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएमा मापदण्ड बनाउन सक्ने गरी सङ्घीय ऐनबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्ड बनाउँदा कुनै कुराको गुण, स्तर, मात्रा, तौल, उचाई वा मूल्य तोक्ने, सोको आधार कायम गर्ने, एकरूपता कायम गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने बाहेकका विषय त्यस्तो मापदण्डमा समावेश गर्नु हुँदैन।

२१. तर्जुमामा सहमति लिनु पर्ने: (१) देहायका प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत गर्नु अघि नेपाल सरकारको मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायनको मस्यौदामा कानून मन्त्रालयबाट तर्जुमामा सहमति लिनु पर्नेछः- (क) नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने नियम, (ख) गठन आदेश, र (ग) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले बनाउनु पर्ने निर्देशिका वा कार्यविधि। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवैधानिक निकायले आफैँ बनाउने वा स्वीकृत गर्ने प्रत्यायोजित विधायनमा कानून मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने छैन। (३) उपदफा (१) बमोजिम कानून मन्त्रालयबाट तर्जुमामा सहमति प्राप्त भएको प्रत्यायोजित विधायनको मस्यौदा दफा २२ बमोजिम स्वीकृतिको लागि पेस गर्नु पर्नेछ।

२२. प्रत्यायोजित विधायनको स्वीकृति: देहायका प्रत्यायोजित विधायन देहायको निकाय, तह वा अधिकारीबाट स्वीकृत हुनु पर्नेछः-

(क) ऐनमा कुनै निकाय, तह वा अधिकारीबाट स्वीकृत हुने भनी उल्लेख भएकोमा सोही निकाय, तह वा अधिकारी, र (ख) खण्ड (क) मा लेखिएको बाहेक ऐन अन्तर्गत जारी हुने अन्य प्रत्यायोजित विधायनको हकमा नेपाल सरकार।

परिच्छेद-४ विधायन अभिलेख तथा प्रकाशन

२३. ऐन र अध्यादेशको अभिलेख: (१) प्रमाणीकरण भएका ऐनको प्रमितमध्ये एक प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालयमा राखी दुई प्रति कानून मन्त्रालयमा र अन्य एक-एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय संसद सचिवालयमा पठाउनुपर्नेछ। (२) ऐन तथा अध्यादेशको प्रमाणित प्रति त्यसरी प्राप्त गर्ने प्रत्येक निकायले दर्ता नम्बर तथा पृष्ठ संख्या सहितको अभिलेख कायम गरी सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। (३) कानून मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको वैशाख मसान्तभित्र अघिल्लो वर्ष प्रमाणीकरण भएका प्रत्येक ऐन तथा अध्यादेशको एक-एक प्रति राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनुपर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त ऐन तथा अध्यादेशको प्रमाणित प्रति राष्ट्रिय अभिलेखालयले दर्ता नम्बर तथा पृष्ठ संख्या सहितको अभिलेख कायम गरी आवश्यकता अनुसार सोको विद्युतीय प्रति समेत तयार गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ।

२४. प्रत्यायोजित विधायनको दर्ता: (१) दफा २२ बमोजिम प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत भएपछि त्यस्तो विधायन स्वीकृत गर्ने निकायबाट प्रमाणीकरण भई प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले कानून मन्त्रालयमा दर्ता गर्न पठाउनुपर्नेछ। त्यसरी प्राप्त प्रत्यायोजित विधायन कानून मन्त्रालयले दर्ता गरी दर्ता नम्बर प्रदान गर्नेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुने प्रत्यायोजित विधायनको हकमा कानून मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनको लागि सूचना सम्पादन गरी पठाउँदा त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायनको छुट्टै छुट्टै दर्ता नम्बर कायम गरी सम्पादित सूचनामा त्यस्तो दर्ता नम्बर समेत उल्लेख गरी पठाउनेछ। नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दा त्यस्तो दर्ता नम्बर सहित प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। (३) प्रत्यायोजित विधायन दर्ता वा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनका लागि सूचना सम्पादनको लागि कानून मन्त्रालयमा पठाउँदा त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत गर्ने

निर्णयको छायाँप्रत, स्वीकृत प्रत्यायोजित विधायनको प्रमाणित प्रति र विद्युतीय प्रति समेत संलग्न गरी पठाउनुपर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम कानून मन्त्रालयले प्रत्यायोजित विधायन दर्ता गर्दा दर्ता नम्बर, दर्ता मिति, त्यस्तो विधायन जारी गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने संघीय ऐन र त्यसको सम्बन्धित दफा, प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत गर्ने अधिकारी वा निकाय खुलाउनुपर्नेछ। (५) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता गरिएको प्रत्यायोजित विधायनको पहिलो पृष्ठको शिरमा विधायनको प्रकृति, दर्ता नम्बर र दर्ता मिति खुलाइएको छाप लगाई कानून मन्त्रालयको सम्बन्धित अधिकृतले दस्तखत गरी एक प्रति कानून मन्त्रालयमा राखी एक प्रति प्रत्यायोजित विधायन दर्ता गर्न ल्याउने सम्बन्धित निकायलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ। (६) कानून मन्त्रालयले यस दफा बमोजिमको प्रत्यायोजित विधायनको दर्ता गर्ने कार्य विद्युतीय माध्यमबाट समेत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ। २५. विधायनको प्रकाशन: (१) ऐन वा अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि प्रमाणीकरण भएको मितिमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न पठाइएको ऐन वा अध्यादेश त्यसरी प्रकाशन गर्न पठाइएको दुई दिनभित्र कानून मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिनेछ। (३) नेपाल सरकार वा संवैधानिक निकायबाट जारी गरिने नियमावली वा गठन आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिमका नियमावली वा गठन आदेश बाहेक अन्य प्रत्यायोजित विधायन प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने भएमा वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने गरी निर्णय गरेकोमा त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ। (५) कानून मन्त्रालयले तोकेको निकायले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको सूचनाको आधारमा नेपालको संविधान, ऐन, नियमावली तथा अन्य प्रत्यायोजित विधायनलाई एकीकृत रूपमा वा विषयगत संग्रह वा फुटकर पुस्तकको रूपमा प्रकाशन गरी बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउनेछ।

(६) सम्बन्धित मन्त्रालय वा अन्य निकायले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको सूचनाको आधारमा आफूसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली तथा अन्य प्रत्यायोजित विधायन आफ्नो वेबसाइटमा राख्न सक्नेछन्। (७) यस दफा बमोजिम विधायनको प्रकाशन गर्दा त्यस्तो विधायन प्रमाणीकरण वा स्वीकृत हुँदा प्रयोग भएको कागज, फन्ट वा आकारभन्दा फरक कागज, फन्ट वा आकारमा प्रकाशन गर्न बाधा पर्ने छैन। (८) उपदफा (५) वा (७) बमोजिम विधायनको प्रकाशन गर्दा पुस्तको रूपमा प्रकाशन गर्ने भएमा देहायको विवरण देहाय बमोजिम खुलाउनु पर्नेछ:- (क) पुस्तकको बाहिरी पृष्ठ (कभर पेज) पछिको पहिलो भित्री पृष्ठमा कुन मितिसम्ममा भएका संशोधन मिलाई अद्यावधिक गरिएको हो, सो व्यहोरा, (ख) ऐन प्रकाशन गर्दा प्रत्येक ऐनको लामो नामभन्दा अघि त्यस्तो ऐन प्रमाणीकरण भएको र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मिति र त्यस्तो ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनको नाम, प्रमाणीकरण भएको र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मिति, (ग) कुनै ऐन वा प्रत्यायोजित विधायन प्रारम्भ हुने गरी तोक्ने वा सूचना निकाल्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो सूचनाबाट तोकिएको वा सूचना प्रकाशन भएको मिति पाद टिप्पणी (फुटनोट) मा जनाउने, (घ) अनुसूची वा त्यस्तै अन्य कुनै व्यवस्था नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गर्न सक्ने वा थपघट गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन भएकोमा सो अधिकार बमोजिम हेरफेर वा थपघट गरिएको अद्यावधिक विवरण, र (ङ) कुनै कानूनको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतबाट अमान्य वा बदर गरिएको भएमा त्यस्तो व्यवस्था अमान्य र बदर गर्ने मुद्दाको नाम, आदेश मिति, पक्ष विपक्षीको नाम, नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित भएको भए सोको वर्ष र अङ्क तथा निर्णय नम्बर। (९) कुनै विधायन वेबसाइटमा प्रकाशन गर्दा हरेक विधायनको पहिलो पृष्ठमा कुन मितिसम्म भएका संशोधन अद्यावधिक गरिएको हो, सो व्यहोरा र प्रकाशन गर्ने मन्त्रालय वा निकायको नाम समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

२६. वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्ने: (१) देहायको प्रत्यायोजित विधायन देहाय बमोजिम प्रकाशन गर्नु पर्नेछ:- (क) नेपाल सरकार बा कुनै निकायबाट जारी गरिने विनियमावली, आदेश, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड यस ऐन बमोजिम दर्ता नम्बर प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको वेबसाइटमा, तर यस खण्ड बमोजिमको प्रत्यायोजित विधायन नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशन हुने भएमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि मात्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले आफ्नो वेबसाइटमा त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। (ख) संगठित संस्थाले जारी गर्ने प्रत्यायोजित विधायन यस ऐन बमोजिम दर्ता नम्बर प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र त्यस्तो संस्थाको वेबसाइटमा। (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने मन्त्रालय वा कुनै निकायले प्रत्यायोजित विधायनको प्रकाशन गर्दा त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने निर्णय गर्ने अधिकारी, निर्णय मिति तथा दफा २४ बमोजिमको दर्ता नम्बर र मिति समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

२७. कानूनी मान्यता नपाउने: यस ऐन बमोजिम प्रकाशन नगरिएको प्रत्यायोजित विधायनले प्रकाशन नभएसम्म कानूनी मान्यता पाउने छैन र त्यस्तो विधायन प्रकाशन नभएसम्म सर्वसाधारणको लागि लागू हुने छैन।

२८. प्रमाणित प्रतिको अभिलेख गरी सुरक्षित राख्ने: (१) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा जारी भएका प्रत्यायोजित विधायनको प्रमाणित एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखी अन्य एक-एक प्रति सम्बन्धित मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयमा सुरक्षित राख्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारबाट प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत भएपछि त्यस सम्बन्धी निर्णय र प्रत्यायोजित विधायनको प्रमाणित प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत् तत् निकायमा पठाउनु पर्नेछ। (३) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा जारी भएका बाहेकका अन्य निकायबाट जारी भएका प्रत्यायोजित विधायनको प्रमाणित एक प्रति सम्बन्धित निकायले राखी एक प्रति कानून मन्त्रालयमा सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित निकायले प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत भई दफा २४ बमोजिम दर्ता नम्बर प्राप्त गरेपछि त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायनको प्रामाणिक एक प्रति, त्यसको विद्युतीय प्रति र तत्सम्बन्धी निर्णयको प्रतिलिपि समेत सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ।

(५) उपदफा (२) वा (४) बमोजिम प्राप्त प्रामाणिक प्रति कानून मन्त्रालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरी सुरक्षित रूपमा अभिलेख राख्नुपर्नेछ।

(६) यस दफा बमोजिम अभिलेख व्यवस्थापन गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले वा सम्बन्धित निकायको प्रमुखले त्यस्तो मन्त्रालय वा निकायको कुनै महाशाखा वा शाखालाई अभिलेख राख्ने शाखाको रूपमा तोक्नुपर्नेछ।

२९. कानून मन्त्रालयमा विवरण पठाउनुपर्ने: दफा २८ बमोजिम तयार गरिएको अभिलेखको अद्यावधिक विवरण प्रत्येक चार महिनामा सम्बन्धित मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ।

३०. एकीकृत विवरण तयार गर्ने: (१) दफा २९ बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा कानून मन्त्रालयले सङ्घीय ऐन अन्तर्गत जारी भएका प्रत्यायोजित विधायनको एकीकृत र अद्यावधिक विवरण तयार गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण कानून मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा असार मसान्तभित्र प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-५ विविध

३१. समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) सङ्घीय ऐन बमोजिम प्रत्यायोजित विधायन जारी भएको तीस दिनभित्र समितिको जानकारीको लागि त्यस्तो विधायन सम्बन्धित मन्त्रीले समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(२) नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको प्रत्यायोजित विधायनको हकमा त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायनको नाम र राजपत्रमा प्रकाशित मितिको विवरण मात्र समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

३२. प्रत्यायोजित विधायनको संसदीय परीक्षण: (१) समितिले प्रत्यायोजित विधायनका सम्बन्धमा नियमित परीक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गर्ने परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको कार्यविधि बमोजिम समितिले आवश्यकता अनुसार सरोकारवालालाई आवश्यक निर्देशन दिन वा ध्यानाकर्षण गराउन सक्नेछ। (४) यस दफा बमोजिमको परीक्षणद्वारा प्रत्यायोजित विधायनमा कुनै कैफियत वा सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसको सुधार वा संशोधन गर्न समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।

३३. कानून मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने: (१) कुनै ऐन वा नेपाल सरकारले जारी गरेको प्रत्यायोजित विधायनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने विषय वा कुनै कैफियत देखिएमा त्यस्तो सुधार गर्नुपर्ने देखिएको वा कैफियत देखिएको विषय उल्लेख गरी कानून मन्त्रालयमा जोसुकैले जानकारी गराउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएपछि कानून मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय भएमा आफैँले र अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा सुधारको लागि पठाउनुपर्नेछ।

३४. प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने निकायको कर्तव्य: संघीय संसदका सदन वा समितिद्वारा प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धमा दिइएको निर्देशन पालना गर्न प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने निकायको कर्तव्य हुनेछ।

३५. दर्ता गराई प्रकाशन गर्नुपर्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम जारी भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन नभएका प्रत्यायोजित विधायन यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र यस ऐन बमोजिम कानून मन्त्रालयमा दर्ता गराई दर्ता नम्बर उल्लेख गरी प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र कानून मन्त्रालयमा दर्ता नगराइएको प्रत्यायोजित विधायन त्यस्तो अवधि व्यतित भएपछि स्वतः अमान्य हुनेछ।

३६. ऐन कार्यान्वयन मापन: प्रत्येक ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्नेछ।

३७. केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०६३ मा संशोधन: केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०६३ को,- (१) दफा ३ को,- (क) उपदफा (१) मा रहेका "चार प्रति" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "पाँच प्रति" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।

(ख) उपदफा (५) मा रहेका "अन्य एक/एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "एक/एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय संसद् सचिवालयमा तथा दुई प्रति कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।

(२) दफा ५ को,- (क) उपदफा (१) मा रहेका "तीन प्रति" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "चार प्रति" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्। (ख) उपदफा (६) मा रहेका "अन्य एक/एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र दुई प्रति कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।