शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्‍वविद्यालय ऐन, २०८२

शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२

राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०८२।०३।०४

संवत् २०८२ सालको ऐन नं. ०२

शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापनद्वारा मानवस्रोत विकास गरी सहज, सुलभ र विशेषज्ञ सहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन तथा अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका माध्यमबाट मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउन शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२" रहेको छ। (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिबाट एकमसोम दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलाएमा यस ऐनमा,- (क) "अनुसन्धान केन्द्र" भन्नाले दफा १७ बमोजिम स्थापना भएको अनुसन्धान केन्द्र सम्झनु पर्छ। (ख) "अस्पताल निर्देशक" भन्नाले दफा ३३ बमोजिम नियुक्त अस्पतालको निर्देशक सम्झनु पर्छ। (ग) "उपकुलपति" भन्नाले दफा २३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति सम्झनु पर्छ। (घ) "कार्यकारी परिषद्" भन्नाले दफा १२ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ। (ङ) "कुलपति" भन्नाले दफा २१ बमोजिमको कुलपति सम्झनु पर्छ। (च) "डीन" भन्नाले दफा ३० बमोजिम नियुक्त डीन सम्झनु पर्छ। (छ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ। (ज) "पदाधिकारी" भन्नाले दफा ६ बमोजिमका पदाधिकारी सम्झनु पर्छ।

(झ) "प्रिन्सिपल" भन्नाले दफा ३२ बमोजिम नियुक्त शिक्षण संस्थाको प्रमुख सम्झनु पर्छ । (ञ) "प्राज्ञिक परिषद्" भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ । (ट) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ठ) "रजिस्ट्रार" भन्नाले दफा २७ बमोजिम नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ड) "विद्या परिषद्" भन्नाले दफा १४ बमोजिमको विद्या परिषद् सम्झनु पर्छ । (ढ) "विश्वविद्यालय" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ । (ण) "विषय समिति" भन्नाले दफा १६ बमोजिमको विषय समिति सम्झनु पर्छ । (त) "शिक्षक" भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयको अनुसन्धानकर्तालाई समेत जनाउँछ। (थ) "शिक्षण अस्पताल" भन्नाले दफा २० बमोजिम स्थापना भएको शिक्षण अस्पताल सम्झनु पर्छ । (द) "शिक्षण संस्था" भन्नाले दफा १९ बमोजिम स्थापना भएको शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ । (ध) "सभा" भन्नाले दफा ७ बमोजिमको विश्वविद्यालयको सभा सम्झनु पर्छ । (न) "सहकुलपति" भन्नाले दफा २२ बमोजिमको सहकुलपति सम्झनु पर्छ । (प) "स्कुल" भन्नाले दफा १८ बमोजिम स्थापना भएको स्कुल अफ हेल्थ साइन्सेज सम्झनु पर्छ । (फ) "स्वास्थ्य विज्ञान" भन्नाले आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्साशास्त्र सम्बन्धित उपचारात्मक, निरोधनात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र पुनस्थापना सेवा सम्बन्धी विषयमा स्नातक वा सोभन्दा माथिको तहका शैक्षिक कार्यक्रम वा विधा सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद द-२ विश्वविद्यालयको स्थापना

३. विश्वविद्यालयको स्थापना: (१) स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्य गर्न तथा सहज रूपमा विशेषज्ञ सहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको रूपमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको छ। (२) विश्वविद्यालयलाई अंग्रेजीमा मार्टियर दशरथ चन्द युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्स भनिनेछ।

(३) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकास्थित गेटमा रहनेछ।

४. विश्वविद्यालय स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने: (१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ र यसले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ। (२) विश्वविद्यालयको कानूनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ।

परिच्छेद-३ विश्वविद्यालयको सङ्गठनात्मक संरचना तथा पदाधिकारी

५. विश्वविद्यालयको सङ्गठन: विश्वविद्यालयको सङ्गठनात्मक संरचना देहाय बमोजिम हुनेछ र त्यस्ता सङ्गठनको सामूहिक रूप नै विश्वविद्यालयको स्वरूप हुनेछ:- (क) सभा, (ख) प्राज्ञिक परिषद्, (ग) कार्यकारी परिषद्, (घ) अनुसन्धान केन्द्र, (ङ) स्कुल, (च) शिक्षण संस्था, र (छ) शिक्षण अस्पताल।

६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारी: विश्वविद्यालयमा देहायका पदाधिकारी रहनेछन्:- (क) कुलपति, (ख) सहकुलपति, (ग) उपकुलपति, (घ) रजिष्ट्रार, (ङ) डिन, (च) प्रिन्सिपल, र (छ) अस्पताल निर्देशक।

परिच्छेद-४ सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

७. सभाको गठन: (१) विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रूपमा एक सभा रहनेछ। (२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) सहकुलापति, नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री - अध्यक्ष (ख) सहकुलापति, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री - सदस्य (ग) मुख्यमन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार - सदस्य (घ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - सदस्य (ङ) उपाध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोग - सदस्य (च) उपकुलापति - सदस्य (छ) स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलापतिमध्ये सभाबाट मनोनीत एकजना - सदस्य (ज) सचिव, मन्त्रालय - सदस्य (झ) सचिव, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय - सदस्य (ञ) प्रमुख, गोदावरी नगरपालिका, कैलाली - सदस्य (ट) स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव सहित विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिमध्ये कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कम्तीमा चारजना महिला सहित सभाबाट मनोनीत छजना - सदस्य (ठ) विज्ञान तथा प्रविधि, व्यवस्थापन, कानून, शिक्षा, समाजशास्त्र, मानवशास्त्रका विज्ञमध्ये सभाबाट मनोनीत कम्तीमा दुईजना महिला सहित छजना - सदस्य (ड) विश्वविद्यालयलाई सहयोग उपलब्ध गराउने दातामध्ये उपकुलापतिको सिफारिसमा सभाबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य (ढ) रजिस्ट्रार - सदस्य-सचिव

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ट), (ठ) र (ड) बमोजिमका मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत सदस्यले जिम्मेवारीपूर्वक कार्य नगरेमा वा निजको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नदिएमा त्यस्तो सदस्यलाई सभाले सो पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ। (५) उपदफा (२) को खण्ड (ट), (ठ) र (ड) बमोजिम मनोनयन हुनका लागि योग्यता देहाय बमोजिम हुनुपर्छ: (क) पैँतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (ख) उपदफा (२) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोजिम मनोनयन हुनका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, (ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण वा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय नपाएको, र (घ) प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयनको लागि अयोग्य नरहेको। (६) उपदफा (२) को खण्ड (ट), (ठ) र (ड) बमोजिम मनोनीत कुनै सदस्यको पद रिक्त भएमा त्यस्तो सदस्य जुन प्रक्रियाबाट मनोनयन भएको हो, सोही प्रक्रियाबाट मनोनयन गर्नु पर्नेछ। (७) उपदफा (२) को खण्ड (ट), (ठ) र (ड) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि समाप्त हुनु भन्दा तीन महिना अगावै यस दफा बमोजिम मनोनयन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ। ८. सभाको बैठक: (१) सभाको बैठक प्रत्येक चार महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ। (२) सभाको बैठक सभाको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ। (३) सभाको बैठक हुनु भन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना सभाको सदस्य-सचिवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (४) सभामा तत्कालीन कायम रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ। स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “सदस्य” भन्नाले सभाको अध्यक्ष र सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ। (५) उपदफा (४) बमोजिम बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सात दिनको समय दिई दोस्रो पटक बैठक बोलाउनु पर्नेछ। (६) उपदफा (५) बमोजिम बोलाइएको बैठकमा पनि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा पुनः तीन दिनको समय दिई तेस्रो पटक बैठक बोलाउनु पर्नेछ। त्यसरी बोलाइएको बैठकमा एक तिहाइ सदस्य उपस्थित भए पनि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ। (७) विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक वा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी प्रतिनिधिमण्डललाई सभाको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।

(८) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले गर्नेछ। (९) सभाको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ। (१०) सभाको बैठकको निर्णय सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ। (११) सभाको अध्यक्षको स्वीकृतिमा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी सभाको बैठक बस्न सकिनेछ। त्यसरी बसेको बैठकको उपस्थिति र निर्णय त्यसपछिको पहिलो बैठकमा उपदफा (१०) बमोजिम प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ। (१२) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभा आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

९. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस नियममा अन्यत्र उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) विश्वविद्यालयको नीति, नियम, योजना, रणनीति तथा मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, (ख) विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्ने, (ग) विश्वविद्यालय र मातहतका संगठनको संगठन संरचना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, (घ) विश्वविद्यालयको तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि, प्रमाणपत्र, स्तर निर्धारण गर्ने र प्रदान गर्ने, (ङ) विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मूल्य र मान्यतालाई संरक्षण र संवर्धन गर्ने तथा विश्वविद्यालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन वा मार्गदर्शन गर्ने, (च) विश्वविद्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, (छ) स्वास्थ्य विज्ञानसँग सम्बन्धित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमको अध्ययन, अध्यापन, तालिम, अनुसन्धान, अन्वेषण र नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्था वा अस्पतालसँग सम्झौता गर्न स्वीकृत दिने, (ज) नेपालमा सञ्चालित स्वास्थ्य विज्ञानसँग सम्बन्धित शिक्षण संस्था तथा अस्पतालसँग प्राज्ञिक तथा स्वास्थ्य सेवाका विषयमा समन्वय र सहकार्य गर्ने, (झ) विश्वविद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको तलब तथा सुविधा निर्धारण गर्ने, (ञ) विश्वविद्यालयको कर्मचारी तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली स्वीकृत गर्ने, र

(ट) विश्वविद्यालयको कार्य सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

परिच्छेद द-५ प्राज्ञिक परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

१०. प्राज्ञिक परिषद्को गठन: (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित तथा नियमित गर्न विश्वविद्यालयमा एक प्राज्ञिक परिषद् रहनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) उपकुलपति - अध्यक्ष (ख) रजिस्ट्रार - सदस्य (ग) स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्य विश्वविद्यालयका डिनमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट मनोनीत एकजना - सदस्य (घ) विश्वविद्यालयका विभिन्न विषय समितिहरूका अध्यक्षमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य (ङ) शिक्षकमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य (च) प्रिन्सिपलमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट मनोनीत एकजना - सदस्य (छ) डिन - सदस्य-सचिव (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग), (घ), (ङ) र (च) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएमा निजलाई अर्को एक कार्यकालको लागि पुनः मनोनयन गर्न सकिनेछ। (४) उपदफा (२) को खण्ड (ग), (घ), (ङ) र (च) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा त्यस्तो पदमा जुन प्रक्रियाबाट मनोनयन गरिएको हो, सोही प्रक्रियाबाट मनोनयन गर्नुपर्नेछ। (५) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै यस दफा बमोजिम मनोनयन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ।

(६) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद् आफैँले निर्धारण गरी बमोजिम हुनेछ।

११. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र गुणस्तरयुक्त बनाउने, (ख) विश्वविद्यालयको तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि निर्धारणका सम्बन्धमा कार्यकारी परिषद्लाई परामर्श दिने, (ग) नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिफारिस गर्ने, (घ) आंगिक शिक्षण संस्था र शिक्षण अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा कार्यकारी परिषद्मा सिफारिस गर्ने, (ङ) विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षकको योग्यता निर्धारण गर्ने, (च) विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रमको स्तर निर्धारण तथा पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने, (छ) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम नियमित हुने बाहेकका विषयमा विद्यार्थी भर्ना छनौट सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने, (ज) परीक्षाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, (झ) विश्वविद्यालयको तर्फबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति, पदक, पुरस्कार र रोयल्टी निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने, (ञ) विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न आवश्यक कार्य गर्ने, र (ट) प्राज्ञिक परिषद्सँग सम्बन्धित सभाको निर्णय कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने।

परिक्च्छेद ६ कार्यकारी परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

१२. कार्यकारी परिषद्को गठन: (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न एक कार्यकारी परिषद् रहनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यकारी परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) उपकुलपति - अध्यक्ष (ख) डिन - सदस्य (ग) अस्पताल निर्देशक - सदस्य (घ) उपकुलपतिको सिफारिसमा प्राध्यापक मध्यबाट

सभाले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य (ङ) कार्यकारी परिषद्ले मनोनयन गरेको सम्बन्धित विषयको विज्ञ एकजना - सदस्य (च) रजिस्ट्रार - सदस्य-सचिव (३) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद् आफैँले निर्धारण गरी बमोजिम हुनेछ। १३. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) सभाको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, (ख) विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने नियम तथा विनियमको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने, (ग) प्राज्ञिक परिषद्को सिफारिसमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन, प्राविधिक शिक्षा संस्था र शिक्षण अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने, (घ) विश्वविद्यालयको नीति, योजना, रणनीति, मापदण्ड, संगठन संरचना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, प्राप्ति विवरण, उपाधि निर्धारणको लागि सभामा पेश गर्ने, (ङ) सभाबाट स्वीकृत उपाधि प्रदान गर्ने, (च) वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा तत्सम्बन्धी अन्य प्रस्ताव तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने, (छ) विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने वा गराउने, (ज) सहज रूपमा एकीकृत एवं विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने तथा समुदायमा रहेका विशेष प्रकृतिका रोगका सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गराई निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक सेवा सञ्चालन गर्ने वा गराउने, (झ) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायबाट सम्पन्न भएका काम कारबाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता निकायलाई निर्देशन दिने, (ञ) सभाको नीति, निर्देशन र प्रचलित कानूनको अधिनमा रही विश्वविद्यालयको कोष तथा चल, अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख र संरक्षण गर्ने,

(ट) विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको कार्यविवरण, दरबन्दी, सेवाका सर्त, तलब तथा सुविधा निर्धारण गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने तथा स्वीकृत दरबन्दीमा पदपूर्ति समितिलेको सिफारिस बमोजिम नियुक्ति गर्ने, (ठ) स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमको अध्ययन, अध्यापन, तालिम, अनुसन्धान, अन्वेषण र नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्था वा अस्पतालसँग सम्झौता गर्ने स्वीकृतिको लागि सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने, (ड) अध्ययन, तालिम तथा अनुसन्धान, शैक्षिक शुल्क तथा सेवा शुल्क बापतको शुल्क निर्धारण गर्ने, (ढ) विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन तथा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी कार्यको पहुँच र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, (ण) विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, (त) आवधिक रूपमा विश्वविद्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने, (थ) विश्वविद्यालयको काम कारबाही सम्बन्धमा प्राप्त जनगुनासो छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्ने, (द) समुदायमा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धित सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, र (ध) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने र गराउने।

परिच्छेद द-७ विद्या परिषद् र विषय समिति को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार १४. विद्या परिषद्: (१) स्कूल्को प्राज्ञिक निकायको रूपमा काम गर्न डिनको संयोजकत्वमा एक विद्या परिषद् रहनेछ। (२) विद्या परिषद्मा कम्तीमा दुईजना महिला सहित बढीमा पाँचजना सदस्य रहनेछन्। (३) विद्या परिषद्को सदस्यको मनोनयन डिनले गर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिमका सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएमा निजलाई अर्को एक कार्यकालको लागि पुनः मनोनयन गर्न सकिनेछ। (५) विद्या परिषद्को सदस्यको योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ। (६) विद्या परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद् आफैँले निर्धारण गरी बमोजिम हुनेछ।

१५. विधा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार: विधा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) प्राज्ञिक परिषद्‌ले विद्यार्थी भर्नाका लागि निर्धारण गरेको योग्यताको आधारमा विद्यार्थी छनोटको आधार र प्रक्रिया तथा सिट सङ्ख्या तोक्ने, (ख) मानार्थ उपाधि कायम गर्ने, थपघट वा खारेज गर्ने वा खारेज गर्न प्राज्ञिक परिषद्‌मा सिफारिस गर्ने, (ग) विषय समितिको राय लिई स्कुलसँग सम्बन्धित विषयको पाठ्यक्रम निर्धारण, अनुमोदन तथा संशोधन गर्न प्राज्ञिक परिषद्‌मा सिफारिस गर्ने, (घ) स्कुलको शैक्षिक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित परीक्षाको किसिम तोक्न, खारेज गर्न, परीक्षा सम्बन्धी सर्त र अन्य व्यवस्थाका लागि सिफारिस गर्ने, (ङ) शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने वा सञ्चालन भएका शैक्षिक कार्यक्रमका निमित्त चाहिने पूर्वाधार तथा सुविधा निर्धारण गर्ने र सोको मूल्याङ्कन गर्ने, (च) विषय समितिलाई आवश्यक निर्देशन तथा मार्गदर्शन गर्ने, (छ) विषय समितिको सिफारिसमा पाठ्यवस्तु र प्रश्नपत्रको विशिष्टीकरण तालिका (ग्रिड) को प्रारूप स्वीकृत गर्ने, र (ज) शिक्षण संस्थामा सञ्चालित शैक्षिक तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यक्रमको मूल्याङ्कन पद्धति र साधन निर्धारण गर्ने।

१६. विषय समिति: (१) विधा परिषदको काम कारबाहीलाई सघाउ पुर्याउन आवश्यक सङ्ख्यामा विषय समिति रहनेछन्। (२) उपदफा (१) बमोजिमको विषय समितिमध्ये उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा एक तिहाइ विषय समितिमा महिला अध्यक्ष हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको विषय समितिको गठन, काम र कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद द-८ अनुसन्धान केन्द्र, स्कुल, शिक्षण संस्था र शिक्षण अस्पताल

१७. अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन: (१) विश्वविद्यालयले आफ्नो विषय क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेछ। (२) अनुसन्धान केन्द्रले विशेष प्रकृतिका रोगका सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी निरोधात्मक र उपचारात्मक प्रविधिको विकास गर्नेछ। (३) विश्वविद्यालयले सरकारी, सहकारी, निजी क्षेत्र वा स्थानीय समुदायसँगको समन्वय वा सहकार्यमा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्य गर्न सक्नेछ।

(४) अनुसन्धान केन्द्रको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१८. स्कूल: (१) विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहने स्थानमा स्कूल अफ हेल्थ साइन्सको स्थापना र सञ्चालन हुनेछ। (२) स्कूल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१९. शिक्षण संस्था: (१) स्कूल मातहत रहने गरी आवधिक शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिनेछ। (२) शिक्षण संस्था सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२०. शिक्षण अस्पताल: (१) विश्वविद्यालयले सहज, सुलभ र गुणस्तरीय विशेषज्ञ सेवा सहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको प्रयोजनको लागि शिक्षण संस्थाको अभिन्न अङ्गको रूपमा शिक्षण अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ। (२) विश्वविद्यालयले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको समन्वयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालित अस्पतालसँग सम्झौता गरी त्यस्तो अस्पतालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा उपयोग गर्न सकिनेछ। (३) शिक्षण अस्पतालले विशेष प्रकृतिका रोगको सम्बन्धमा निरोधनात्मक र उपचारात्मक सेवा सञ्चालन गर्नेछ। (४) शिक्षण अस्पतालको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद द-९ विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा शिक्षक र कर्मचारीको पदपूर्ति

२१. कुलपति: (१) प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ। (२) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुनेछ। (३) कुलपतिले दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता गर्नेछ। (४) कुलपतिले विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न वा गराउन र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिन सकिनेछ।

२२. सहकुलपति: (१) नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हुने मन्त्री र स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हुने मन्त्री विश्वविद्यालयको सहकुलपति हुनेछन्। (२) उपदफा (१) बमोजिमको नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हुने मन्त्रीले विश्वविद्यालयको सभाको अध्यक्षता गर्नेछ। (३) सहकुलपतिले विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न वा गराउन र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिन सकिनेछ।

२३. उपकुलपति: (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्न विश्वविद्यालयमा एकजना उपकुलपति रहनेछ। (२) उपकुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएमा नियुक्त गरिएको एक कार्यकालको लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ। (३) उपकुलपतिको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै यस बमोजिम उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ। (४) उपकुलपतिको अनुपस्थितिमा वा दफा ३५ बमोजिम निलम्बन भएको अवस्थामा निजको काम सहकुलपतिको परामर्शमा कुलपतिबाट व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

२४. उपकुलपतिको योग्यता: देहायको योग्यता भएको व्यक्ति उपकुलपतिमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछः- (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कुनै विधा (हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन) मा विद्यावारिधि, डीएम, एमसीएच वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको, (ख) कुनै विश्वविद्यालयको प्राध्यापक पदमा रही कम्तीमा दश वर्ष काम गरेको, (ग) शैक्षिक वा प्राज्ञिक उन्नयनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय कुशलता, नेतृत्व क्षमता, सीप र कौशल प्रदर्शन गरेको, (घ) प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानमूलक परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको, (ङ) राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जर्नलमा अनुसन्धानमूलक लेख तथा सन्दर्भ सामग्री प्रकाशन गरेको, (च) पैँतिस वर्ष उमेर पूरा भएको र नियुक्ति हुँदाको बनित एकसट्ठी वर्ष ननाघएको, र (छ) प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयनको लागि अयोग्य नभएको।

२५. सिफारिस समिति: (१) सभाले उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्तिका लागि देहाय बमोजिमको सिफारिस समिति गठन गर्नेछः- (क) दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोजिमका सदस्य मध्यबाट सभाले मनोनयन गरेको सदस्य - संयोजक (ख) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित विश्वविद्यालयको पूर्व उपकुलपति वा पूर्व अध्यक्ष वा ख्यातिप्राप्त प्राध्यापकमध्यबाट सभाले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य (ग) स्वास्थ्य विज्ञान क्षेत्रका विज्ञमध्यबाट सभाले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समिति गठन गर्दा संयोजक वा सदस्यमध्ये कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी गठन गर्नु पर्नेछ। (३) यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिबाट नव्वन दिनभित्र उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समितिको गठन गरिसक्नु पर्नेछ। (४) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समितिले उपकुलपति र रजिस्ट्रारको पदको लागि योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त आह्वान गर्नु पर्नेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिम प्रकाशित सूचना बमोजिम दरखास्त पस्का गर्ने उम्मेदवारहरूमध्ये सिफारिस समितिले बढीमा सात र कम्तीमा तीनजना योग्य उम्मेदवारको संक्षिप्त सूची तयार गरी त्यस्ता उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिको लागि आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ। (६) उपदफा (५) बमोजिम उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिको आधारमा सिफारिस समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको मितिबाट साठी दिनभित्र सबैभन्दा योग्य तीनजना उम्मेदवारको नाम योग्यताक्रमको आधारमा उपकुलपति वा रजिस्ट्रारको पदमा नियुक्तिको लागि सभामा सिफारिस गर्नेछ। (७) उपदफा (६) बमोजिम सिफारिस भई आएका व्यक्तिमध्येबाट योग्यताक्रमका आधारमा सबैभन्दा माथि रहेको एकजना व्यक्तिलाई सभाले तीस दिनभित्र उपकुलपति वा रजिस्ट्रारको पदमा नियुक्त गर्नु पर्नेछ। त्यसरी सिफारिस भई आएका अन्य दुई व्यक्ति वैकल्पिक उम्मेदवारको सूचीमा रहनेछन्। (८) उपदफा (७) बमोजिम नियुक्त उपकुलपति वा रजिस्ट्रारको पद कुनै कारणले एक वर्षभित्र रिक्त भएमा सम्बन्धित पदको लागि सूचीकृत भएका वैकल्पिक उम्मेदवारहरूमध्येबाट योग्यताक्रमको आधारमा नियुक्त गरिनेछ। (९) उपकुलपति वा रजिस्ट्रारको नियुक्ति सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२६. उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार हुनेछः- (क) सभा तथा कार्यकारी परिषद्को निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (ख) विश्वविद्यालयका सबै काम कारबाहीउपर सामान्य नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने, (ग) विश्वविद्यालयको काम कारबाहीमा आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेको विषयमा निर्देशन दिने, (घ) विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने र सोको प्रतिवेदन कार्यकारी परिषद्मा पेश गर्ने,

(ङ) सभामा पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गर्ने, गर्न लगाउने, (च) विश्वविद्यालयको विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम तय गर्ने, गराउने, (छ) विश्वविद्यालयलाई आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने, (ज) आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्ने, गराउने, (झ) विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, गराउने, (ञ) विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित जनगुनासो विश्लेषण गरी सोको सम्बोधन तथा व्यवस्था गर्ने, र (ट) सभाले तोकेका काम गर्ने।

२७. रजिष्ट्रार: (१) रजिष्ट्रार विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ। (२) रजिष्ट्रारको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै यस ऐन बमोजिमको नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ। (३) रजिष्ट्रारको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएमा नियुक्ति अधिकारीको एक कार्यकालको लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ।

२८. रजिष्ट्रारको योग्यता: देहायको योग्यता भएको व्यक्ति रजिष्ट्रारमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछः- (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, (ख) उच्च शिक्षामा प्राध्यापन वा प्राज्ञिक अनुसन्धानमा वा स्वास्थ्य सेवाको कार्यकारी प्रशासकको पदमा वा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पद वा सोभन्दा माथिको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्य अनुभव हासिल गरेको, (ग) शैक्षिक, प्राज्ञिक उन्नयन वा प्रशासनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापन सम्बन्धी सीप र कौशल प्रदर्शन गरेको, (घ) प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयनको लागि अयोग्य नरहेको, र (ङ) पैँतीस वर्ष उमेर पूरा भएको र नियुक्ति हुँदाको बखत एकसट्ठी वर्ष उमेर ननाघ्नेको।

२९. रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने, (ख) विश्वविद्यालयको कोष सञ्चालन, लेखा र लेखा परीक्षण गर्ने, गराउने, (ग) आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(घ) विश्वविद्यालयको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (ङ) विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण र सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, (च) विश्वविद्यालयको आय-व्ययको अनुमान तयार गर्ने, गराउने, (छ) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सबै निकायको निरीक्षण गर्ने र प्रशासन तथा व्यवस्थापन कार्यमा कुनै त्रुटि देखिएमा सुधार गर्ने तथा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने, (ज) विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालन गरिने परीक्षाको रेखदेख, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने, र (झ) कार्यकारी परिषद् तथा उपकुलपतिले निर्देशन गरे बमोजिमको कार्य गर्ने। (२) रजिस्ट्रारले उपकुलपतिको मार्गदर्शन र निर्देशनमा रही कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ।

३०. डीन: (१) विश्वविद्यालयको स्कुल प्रमुखको हैसियतमा पूरा समय काम गर्ने पदामधिकारीको रूपमा डीन रहनेछ। (२) सम्बन्धित विभागमा विद्यावारिधि, डीएम, एमसीएच वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेका र प्राध्यापक पदमा रही कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आधारमा दफा ३७ बमोजिमको पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा उपकुलपतिले डीन नियुक्त गर्नेछ। (३) डीनको पदावधि चार वर्षको हुन्छ र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएमा निज्याइन अको एक कार्यकालको लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ।

३१. डीनको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त डीनको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुन्छ:- (क) स्कुल प्रमुखको रूपमा प्राज्ञिक तथा शैक्षिक नेतृत्व गर्ने, (ख) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विषयमा पठनपाठन र अनुसन्धानको विकासका लागि आवश्यक पर्ने कार्य गर्ने, गराउने, (ग) शिक्षण संस्थामा सञ्चालित पठनपाठन र अनुसन्धानको गुणस्तर विकासका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने, (घ) शिक्षण संस्थालाई शैक्षिक तथा अनुसन्धानको लागि सहयोग र सुविधा दिन सिफारिस गर्ने, (ङ) कार्यकारी परिषद्बाट तोकिएका शिक्षण संस्थाको निरीक्षण, व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वयकर्ताको रूपमा काम गर्ने, र (च) विद्या परिषद् र विषय समितिको काम कारबाहीमा समन्वय गर्ने।

३२. प्रिन्सिपल: (१) शिक्षण संस्थाको प्रमुखको रूपमा काम गर्नको लागि कम्तीमा सहप्राध्यापक वा सो सरहको शिक्षक पदमा रही कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा दफा ३७ बमोजिमको पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा उपकुलपतिले प्रिन्सिपल नियुक्त गर्नेछ। (२) प्रिन्सिपल सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ। (३) प्रिन्सिपलको पदावधि चार वर्षका लागि हुनेछ र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएमा निजलाई अर्को एक कार्यकालको लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ। (४) प्रिन्सिपलको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३३. अस्पताल निर्देशक: (१) शिक्षण अस्पतालको प्रमुखको रूपमा काम गर्नको लागि चिकित्सा शिक्षामा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी पाँच वर्ष कार्यअनुभव भएको चिकित्सकमध्येबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा दफा ३७ बमोजिमको पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा उपकुलपतिले अस्पताल निर्देशकको नियुक्ति गर्नेछ। (२) अस्पताल निर्देशक शिक्षण अस्पतालको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ। (३) अस्पताल निर्देशकको पदावधि चार वर्षका लागि हुनेछ र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएमा निजलाई अर्को एक कार्यकालको लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ। (४) अस्पताल निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३४. पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाको सर्त: उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन, प्रिन्सिपल र अस्पताल निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका सर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३५. उपकुलपति र रजिस्ट्रार पदमुक्त हुने अवस्था: (१) उपकुलपति वा रजिस्ट्रारले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा इमान्दारीपूर्वक न होऊ आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको छ भनी सभामा तत्काल कायम रहेका बहुमत सदस्यले कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले एक्काइस दिनभित्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा मन्त्रालयका सचिव र चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशक रहेको तीन सदस्यीय एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विज्ञहरूको सहयोग लिन सक्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिबाट तीन महिनाभित्र छानबिन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरी कुलपति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ। (४) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन समिति गठन भएपछि उपदफा (८) बमोजिम सभाबाट निर्णय नभएसम्म त्यस्तो उपकुलपति वा रजिस्ट्रार आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन हुनेछ।

(५) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले उपकुलपति वा रजिस्ट्रारउपर लागेको आरोपको बारेमा निसङ्कोच लिखित रूपमा सोधपुछ गर्नुपर्नेछ। (६) उपकुलपति वा रजिस्ट्रारले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको भनी उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले कुलपति समक्ष सिफारिस गरेमा कुलपतिले उपकुलपति वा रजिस्ट्रारलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ। (७) उपदफा (६) बमोजिम उपकुलपति वा रजिस्ट्रारले सफाइ पेश गरेको एक महिनाभित्र सो सम्बन्धमा निर्णयको लागि सभाको बैठक बोलाउनु पर्नेछ। (८) उपदफा (७) बमोजिम बोलाएको सभाको बैठकमा दुई तिहाइ सदस्यले उपकुलपति वा रजिस्ट्रारलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेमा कुलपतिले त्यस्तो उपकुलपति वा रजिस्ट्रारलाई पदबाट हटाउनेछ। (९) उपदफा (४) बमोजिम उपकुलपति नियुक्त नभएको अवस्थामा सो अवधिभर कार्य सञ्चालन गर्न कुलपतिले विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार बहाल रहेको भएमा रजिस्ट्रारलाई र रजिस्ट्रारको पद रिक्त रहेको अवस्थामा दफा ६ को खण्ड (ङ), (च) र (छ) बमोजिमका पदाधिकारीमध्येका वरिष्ठताका आधारमा कुनै पदाधिकारीलाई तोक्न सकिन्छ।

३६. डीन, प्रिन्सिपल र अस्पताल निर्देशक पदमुक्त हुनु: (१) डीन, प्रिन्सिपल वा अस्पताल निर्देशकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा विश्वविद्यालयको हित विपरीतको कुनै काम गरेको भनी कसैले प्रमाण सहित उपकुलपति समक्ष निवेदन दिन सकिन्छ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन उपकुलपतिले कार्यकारी परिषद्मा पेश गर्नेछ र त्यसरी पेश भएको निवेदन कार्यकारी परिषद्ले छानबिन गर्न उपयुक्त देखिएमा सो परिषद्का सदस्यमध्ये कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा अन्य दुईजना विषय विज्ञ रहेको एक छानबिन समिति गठन गर्न सकिन्छ। तर कार्यकारी परिषद्मा सदस्य रहेको डीन वा अस्पताल निर्देशकउपर यस दफा बमोजिम छानबिन गर्नु पर्ने भएमा कार्यकारी परिषद्को बैठकमा त्यस्तो डीन वा अस्पताल निर्देशक सहभागी हुन पाउने छैन। (३) उपदफा (२) बमोजिमको छानबिन समितिले छानबिन गर्दा डीन, प्रिन्सिपल वा अस्पताल निर्देशकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा विश्वविद्यालयको हित विपरीतको कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो डीन, प्रिन्सिपल वा अस्पताल निर्देशकलाई पदबाट हटाउन कार्यकारी परिषद्मा सिफारिस गर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम पदबाट हटाउने गरि सिफारिस प्राप्त भएमा कार्यकारी परिषद्ले त्यस्तो डीन, प्रिन्सिपल वा अस्पताल निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्नेछ।

(५) दफा ३० को उपदफा (३), दफा ३२ को उपदफा (३) र दफा ३३ को उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (४) बमोजिम निर्णय भएमा उपकुलपति Dynkin, प्रिन्सिपल वा अस्पताल निर्देशकलाई पदबाट हटाउनुछ। तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

३७. पदपूर्ति समिति: (१) विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि एक पदपूर्ति समिति रहनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको पदपूर्ति समितिमा देहायका सदस्य रहनेछन्:- (क) दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोजिमका सदस्यमध्येबाट सभापति मनोनयन गरेको सदस्य - संयोजक (ख) प्रतिनिधि, लोक सेवा आयोगको कीर्तिमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य (ग) रजिस्ट्रार - सदस्य-सचिव (३) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम मनोनीत संयोजकको पदावधि दफा ७ को अधिनमा रही बढीमा चार वर्षको हुनेछ। (४) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम मनोनीत संयोजकको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा त्यस्तो पद पहिले जुन प्रक्रियाबाट मनोनयन गरिएको हो, सोही प्रक्रियाबाट मनोनयन गर्नुपर्नेछ। (५) पदपूर्ति समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि पदपूर्ति समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। (६) विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि पदपूर्ति समितिको आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सकिनेछ। (७) उपदफा (६) बमोजिमको उपसमितिको काम र कर्तव्य त्यस्तो उपसमिति गठन गर्दाका बखत पदपूर्ति समितिको तोक बमोजिम हुनेछ। (८) विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको पदपूर्ति तथा बढुवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३८. विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी: (१) विश्वविद्यालयमा आवश्यक सङ्ख्यामा शिक्षक तथा कर्मचारी रहनेछन्। (२) उपदफा (१) बमोजिमका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवा दफा ३७ बमोजिमको पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा हुनेछ। (३) विश्वविद्यालयलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी कुनै दाताले विश्वविद्यालयको नाममा तोकिए बमोजिमको रकम बराबरको अक्षयकोष खडा गरी कुनै विधा विशेषज्ञमा ख्याति

प्राप्त स्वदेशी वा विदेशी विशिष्ट विद्वानलाई विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक वा अनुसन्धान कार्यमा योगदान गराउन चाहेमा सभाको सहमतिमा कुलपतिले त्यस्ता व्यक्तिलाई दाता वा दाताले इच्छाएको व्यक्तिको नाम जोडिएको इन्डोउड प्राध्यापकको हैसियतमा नियुक्त गर्न सकिन्छ।

(४) विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक वा अनुसन्धान कार्यमा लामो समयसम्म समर्पित भई विशिष्ट योगदान गरेका स्वदेशी वा विदेशी वरिष्ठ प्राध्यापकलाई आवश्यकता अनुसार सभाको सहमतिमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रियाबाट उपकुलपतिले इमेरिटस प्राध्यापकको रूपमा सम्मान प्रदान गर्न सकिन्छ।

(५) कुनै विधिमा विशेषज्ञता विशिष्ट क्षमता राख्ने वा अनुभव भएका स्वदेशी वा विदेशी विज्ञ वा विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर वा सो सरहको चिकित्सा सम्बन्धित विधिमा सर्वोत्कृष्ट (गोल्ड मेडलिस्ट) नतीजा हासिल गरेका मध्यम व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको आवश्यकता अनुसार तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी उपकुलपतिले कार्यविधि प्राध्यापक (प्रोफेसर अफ प्राक्टिस) वा आगन्तुक प्राध्यापक (भिजिटिङ प्रोफेसर) को रूपमा नियुक्त गर्न सकिन्छ।

(६) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासकीय कार्य सम्पादन गर्न विश्वविद्यालयमा बहालवाला शिक्षक तथा कर्मचारीबाट संभव नभएको र त्यस्तो कार्य सम्पादन गर्न बाधा परेको तथा यस दफा बमोजिम तत्काल पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था समेत नरहेमा विश्वविद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा उपकुलपतिको स्वीकृति लिई नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी शिक्षकलाई दिनेर र कर्मचारीलाई रजिस्ट्रारले करार गरी काममा लगाउन सकिन्छ र त्यसरी करारमा नियुक्त हुनु अघि स्रोतको सुनिश्चितता गरिएको हुनु पर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम करार गरी काममा लगाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको काम, कर्तव्य, पारिश्रमिक, सुविधा, करार सेवाको अवधि र अन्य सर्त सोही करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुन्छ।

(८) विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको काम, कर्तव्य, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त तोकिए बमोजिम हुन्छ।

३९. योगदानमा आधारित निवृत्तभरण: (१) विश्वविद्यालयमा स्थायी नियुक्ति हुने शिक्षक तथा कर्मचारी अवकाश हुँदा प्रचलित कानून बमोजिमको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणाली बमोजिमको निवृत्तभरण प्रणाली लागू हुन्छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवृत्तभरण प्रणाली अन्तर्गत निवृत्तभरण कोषमा शिक्षक तथा कर्मचारीले गर्नुपर्ने योगदान र विश्वविद्यालयले जम्मा गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुन्छ।

परिच्छेद-१० विश्वविद्यालयको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण

४०. विश्वविद्यालयको कोष: (१) विश्वविद्यालयको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्:- (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, (ख) अध्ययन, तालिम तथा अनुसन्धान, शैक्षिक शुल्क वा सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकम, (ग) स्तर निर्धारण गर्दा प्राप्त रकम, (घ) स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति, संघ, संस्था वा सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, र (ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम। (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम विश्वविद्यालयले विदेशी व्यक्ति, संघ, संस्था वा सरकारबाट कुनै रकम प्राप्त गर्दाहुँदा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ। (४) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित "क" वर्गको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ। (५) विश्वविद्यालयको सबै खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ। (६) विश्वविद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४१. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) विश्वविद्यालयको आय-व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राख्नु पर्नेछ। (२) विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्नेछ। (३) विश्वविद्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रचलित कानून बमोजिमको दरता पाएका लेखापरीक्षकमध्ये सभाबाट नियुक्त लेखापरीक्षकबाट गराउनु पर्नेछ। (४) विश्वविद्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।

परिच्छेद-११ विविध

४२. उपाधि, प्रमाणपत्र, मान्यता र स्तर निर्धारण: (१) विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिमको उपाधि र प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ। (२) विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ।

(३) विश्वविद्यालयले कुनै स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिमाई आफ्नो प्रयोजनको लागि मान्यता दिन र स्तर निर्धारण गर्न सक्नेछ। (४) उपाधि, प्रमाणपत्र, मान्यता र स्तर निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४३. बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार: (१) विश्वविद्यालयले गरेको शोधपत्र, अनुसन्धान, आविष्कार, उत्पादन वा अन्य कुनै आधारमा प्राप्त गर्ने बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्रचलित कानून बमोजिम विश्वविद्यालयमा सुरक्षित रहनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित रही शोधपत्र, अनुसन्धान, आविष्कार, उत्पादन वा अन्य कुनै आधारमा प्राप्त गर्ने बौद्धिक सम्पत्ति आजिनमा संलग्न अनुसन्धानकर्ता वा अन्य व्यक्तिलाई पहिचान वा पुरस्कार वा तोकिए बमोजिम रोयल्टीको केही हिस्सा उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

४४. सम्बन्धन वा स्वीकृति दिनु: विश्वविद्यालयले आफ्नो आंगिक शिक्षण संस्था बाहेक अन्य कुनै शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन वा स्वीकृति दिने छैन।

४५. विदेशी नागरिक वा गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सकिने: विश्वविद्यालयमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सक्ने विदेशी नागरिक वा गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई शिक्षक वा अनुसन्धानकर्ताको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ।

४६. समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मनोनयन गर्ने: यस ऐन बमोजिम सभा, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, वडा परिषद् तथा विषय समितिमा सदस्यको मनोनयन गर्दा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न निम्न आयनबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्नेछ।

४७. सिट सङ्ख्या निर्धारण, विद्यार्थी भर्ना, शिक्षण शुल्क र छात्रवृत्ति: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको सिट सङ्ख्या निर्धारण, प्रवेश परीक्षा, विद्यार्थी भर्ना, शिक्षण शुल्क र छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

४८. काम गर्नुपर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले नेपाल सरकारले तोकेको अवधिसम्म तोकिएको स्थानमा काम गर्नुपर्नेछ। (२) छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले गर्नुपर्ने काम कबुलियतनामा र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४९. समिति गठन गर्न सकिने: (१) विश्वविद्यालयको कामका सन्दर्भमा विश्वविद्यालयका संगठनले आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति, उपसमिति तथा कार्यदल गठन गर्न सकिनेछन्।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समिति, उपसमिति वा कार्यदलको कार्य क्षेत्र, कार्यसित्त तथा कार्यविधि त्यस्तो समिति, उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्दा तोक्नु पर्नेछ।

५०. शपथ लिनु पर्ने: उपकुलपतिमा नियुक्त भएको व्यक्तिले आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नुअघि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा कुलपति समक्ष शपथ लिनु पर्नेछ।

५१. पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने: विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्नु गरी कुनै पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गराउन वा पारिश्रमिक वा कुनै सेवा सुविधामा थप गर्नु अघि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

५२. स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) भएमा काम कारबाही नगर्नु: यस ऐन अन्तर्गत तोमनोयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारीको विश्वविद्यालयको हित वा सरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको खोप भएमा सोको स्वघोषणा गरी त्यस्तो विषयको निर्णय या प्रक्रियाबाट अलग रहनु पर्नेछ।

५३. तालाबन्दी वा बन्द हड्ताल नगर्नु: (१) कसैले पनि विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मर्यादा वा नियमित काम कारबाहीमा प्रतिकूल असर पुर्याउने गरी तालाबन्दी वा बन्द हड्ताल गर्नु, गराउनु हुँदैन। (२) उपदफा (१) विपरीत कसैले त्यस्तो कार्य गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम सजाय भएको कारणले मात्र शिक्षक वा कर्मचारीलाई निजको सेवा सर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न बाधा पर्नेको मानिने छैन।

५४. काम कारबाही बदर नहुनु: कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रिक्त भएको वा कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयन बदर वा अयोग्य भएको कारणले मात्र त्यस्तो सदस्य वा पदाधिकारी संलग्न भई गरेको कुनै काम कारबाही बदर हुने छैन।

५५. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) विश्वविद्यालयले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफूले वर्षभरि गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयले वर्षभरि गरेको कामको संक्षिप्त विवरण, विश्वविद्यालयको उपलब्धि र चुनौती लगायतका कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

५६. बाह्य मूल्याङ्कन गरिने: (१) सभाले प्रत्येक पाँच वर्षमा विश्वविद्यालयबाट भएका काम कारबाही, साधन र स्रोतको प्रयोग तथा प्राप्त उपलब्धि सम्बन्धमा तोकिए बमोजिम बाह्य मूल्याङ्कन गराउन सकिन्छ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको बाह्य मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको बाह्य मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सभाले पाँच वर्षको अवधि समाप्त भएको मितिबाट छ महिनाभित्र मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश भएपछि त्यस्तो प्रतिवेदन विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

५७. निरीक्षण र जाँचबुझ गराउन सक्ने: (१) दफा ५५ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन र दफा ५६ बमोजिमको बाह्य मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको आधारमा विश्वविद्यालयको काम कारबाही वा प्राप्ति सन्तोषजनक नदेखिएमा मन्त्रालयले यथा बमोजिमको निरीक्षण तथा जाँचबुझ समिति गठन गरी विश्वविद्यालयको काम कारबाहीको निरीक्षण र जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ:- (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष - संयोजक (ख) चिकित्सा शिक्षा, अर्थशास्त्र, कानून, लेखा, व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट एकजना - सदस्य (ग) मन्त्रालयको सहसचिव - सदस्य-सचिव (२) उपदफा (१) बमोजिमको जाँचबुझ समितिले निरीक्षण र जाँचबुझ गरी सुझाव सहित मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ।

५८. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) सभाले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् वा उपकुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। (२) प्राज्ञिक परिषद् र कार्यकारी परिषद्ले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

५९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।

६०. विघटन हुँदाको परिणाम: (१) कुनै कारणले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले सभाको सिफारिसमा विश्वविद्यालय विघटन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालय विघटन भएमा विश्वविद्यालयको चल, अचल सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ।

६१. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्ष भित्र र त्यसपछिको प्रत्येक पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्ष भित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ। सोको प्रतिवेदन संघीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ।

६२. मापदण्ड लागू गर्न सक्ने: विश्वविद्यालयको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि विश्वविद्यालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न, गराउन सक्नेछ।

६३. नियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि सभाले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम नियम बनाउँदा नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने भएमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

६४. विनियम बनाउन सक्ने: (१) यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही सभाले कर्मचारी प्रशासन र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धमा आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम विनियम बनाउँदा नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने भएमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

६५. खारेजी र बचाउ: (१) मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७१ खारेज गरिएको छ। (२) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व विश्वविद्यालयमा सर्नेछ। (३) मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७१ बमोजिम भएका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ। (४) यस ऐन बमोजिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त भई विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालनमा नआएसम्म यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता तथा जनशक्तिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।