सार्वजनिक सेवा प्रसारण नियमावली, २०८२
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०८२।०३।०९
सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ को दफा २९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको नाम ‘‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण नियमावली, २०८२’’ रहेको छ। (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- (क) “ऐन” भन्नाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ सम्झनु पर्छ। (ख) “कोष” भन्नाले ऐनको दफा १९ बमोजिमको कोष सम्झनु पर्छ। (ग) “श्रोता तथा दर्शक समूह” भन्नाले ऐनको दफा २१ बमोजिमको श्रोता तथा दर्शक समूह सम्झनु पर्छ।
३. सार्वजनिक सेवा प्रसारणः (१) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई अङ्ग्रेजीमा “Public Service Broadcasting Nepal” भनिनेछ। (२) सार्वजनिक सेवा प्रसारण अन्तर्गत सञ्चालन हुने रेडियो प्रसारण, टेलिभिजन प्रसारण, डिजिटल माध्यम वा सार्वजनिक प्रसारणका अन्य माध्यमको नामकरण सञ्चालक समितिले गर्नेछ। (३) सञ्चालक समितिले सार्वजनिक प्रसारणलाई व्यवस्थित गैर व्यावसायिक प्रसारण सेवा, अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा समेत सञ्चालन गर्न सक्नेछ। (४) ऐनको दफा ५ बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः- (क) प्रसारणको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नको लागि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने,
(ख) समाचार, सूचना र कार्यक्रम प्रसारणमा हुन सक्ने त्रुटि न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी उपाय अपनाई आधिकारिक सूचना, समाचार र कार्यक्रम प्रसारणमा केन्द्रित रहने।
४. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति: (१) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) बमोजिम सञ्चालक समितिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्दा सो पदको निकटतम तल्लो पदमा कार्यरत रहेको र बढुवाको लागि योग्यता पुगेको वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा गर्नु पर्नेछ। (२) ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम विनियमावली बनेसम्मको लागि सञ्चालक समितिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये वरिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कामकाज गर्ने गरी तोक्न वा सो सरहको कुनै कर्मचारीलाई सो पदमा रही कामकाज गर्ने गरी खटाउन मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम अनुरोध भई आएमा मन्त्रालयले निजामती सेवाको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कामकाज गर्ने गरी खटाउन सक्नेछ।
५. कोष सञ्चालन: (१) कोषको रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त “क” वर्गको वाणिज्य बैङ्कमध्ये सञ्चालक समितिले तोकेको बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको खाताको सञ्चालन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ।
६. कोषको लेखा तथा लेखापरीक्षण: (१) ऐनको दफा २० बमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले लेखा राख्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक निकायको लागि निर्धारण गरे बमोजिम राख्नु पर्नेछ। (२) कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रचलित कानून बमोजिम दर्तावाला लेखापरीक्षकमध्ये सञ्चालक समितिबाट नियुक्त लेखा परीक्षकबाट गराउनु पर्नेछ। (३) कोषको आम्दानी तथा खर्च संस्थाको स्वीकृत बजेट बमोजिम भए नभएको जाँच गर्न र कुनै त्रुटि भएमा तत्काल समाधान गरी लेखा पद्धतिलाई नियमित तथा अद्यावधिक राख्नको लागि चौमासिक रुपमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नु पर्नेछ।
(४) प्रत्येक चार महिना समाप्त भएको एक महिनाभित्र आन्तरिक लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (५) आन्तरिक लेखा परीक्षकले दिएका टिप्पणी र कैफियतलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले एक महिना भित्र कारबाही गरी समाधान गर्नु पर्नेछ।
७. गुनासो सुनुवाइः (१) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले ऐन र यस नियमावली बमोजिम सम्पादन गर्ने काम कारबाहीको सम्बन्धमा लिखित, मौखिक, टेलिफोन, अनलाइन सेवा वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट गुनासो राख्ने वा व्यक्त गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको गुनासो सुनुवाइ गर्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले कम्तीमा एकजना अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई गुनासो सुन्ने अधिकारीको रुपमा तोक्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिमको गुनासो सुन्ने अधिकारीले गुनासो सुनुवाइ प्रणालीमा प्राप्त गुनासो आफैँ सम्बोधन गर्न सक्ने प्रकृतिको भए आफैँ सम्बोधन गरी सोको जानकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत अध्यक्षलाई दिनु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम गुनासो सुन्ने अधिकारीले आफैँ सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रकृतिको गुनासो भएमा निजले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो गुनासो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बोधन गरी सोको जानकारी अध्यक्षलाई दिनु पर्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिम पेश भएको गुनासो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बोधन गर्न नमिल्ने प्रकृतिको भएमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (६) उपनियम (५) बमोजिम पेश भएको गुनासोको सम्बन्धमा अध्यक्षले आवश्यक निर्णय गरी सोको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ। (७) प्रचलित कानुनमा सुधार गर्नु पर्ने वा नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्नु पर्ने प्रकृतिका बाहेक अन्य प्रशासनिक गुनासो प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बोधन गरी गुनासोकर्तालाई सोको जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। (८) यस नियम बमोजिम सम्बोधन गरिएका गुनासो तथा सम्बोधन हुन बाँकी रहेका गुनासोको विवरण सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले ऐनको दफा २७ बमोजिम तयार गर्ने प्रतिवेदनमा समेत समावेश गर्नु पर्नेछ।
८. श्रोता तथा दर्शक समूह गठन र सञ्चालन: (१) ऐनको दफा २१ बमोजिम श्रोता तथा दर्शक समूह गठन गर्नको लागि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले कम्तीमा पन्ध्र दिन म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र कम्तीमा एक्काइस जना व्यक्ति वा एक्काइस जना सदस्य रहेको कुनै सङ्घ संस्थाले श्रोता तथा दर्शक समूह गठन गर्न चाहेमा देहायका कागजात संलग्न गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा निवेदन दिनु पर्नेछः- (क) व्यक्ति निवेदक भए निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी वा परिचय खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, (ख) सङ्घ संस्था निवेदक भए त्यस्तो संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, संस्थाको विधान र निवेदन दिनको लागि संस्थाको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि तथा अख्तियारी पत्र। (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन छनोटबिदा गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रसारित हुने कार्यक्रम तथा समाचारको सम्बन्धमा आवश्यक राय, सल्लाह, सुझाव दिन सक्ने समूह वा सङ्घ संस्थालाई श्रोता तथा दर्शक समूहको मान्यता दिन सक्नेछ। (४) यस नियम बमोजिम श्रोता तथा दर्शक समूह गठन गर्ने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न तथा निवेदन सङ्कलन गर्न सञ्चालक समितिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कुनै कार्यालयलाई तोक्न सक्नेछ। (५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रसारण गर्ने कार्यक्रम वा समाचारको सम्बन्धमा जुनसुकै व्यक्तिले राय, सल्लाह वा सुझाव दिन सक्नेछ।
९. श्रोता तथा दर्शक समूहको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) ऐनमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त श्रोता तथा दर्शक समूहको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) लोकप्रिय र प्रभावकारी कार्यक्रम उत्पादन गर्नको लागि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई नियमित रुपमा सल्लाह र सुझाव दिने,
(ख) कुनै भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा आवश्यक र उपयोगी कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई सुझाव दिने, (ग) उद्यमिता, रोजगारी सिर्जना जस्ता नवीनतम तथा प्रविधिमैत्री विषयमा कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणको लागि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने, (घ) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण हुने सार्वजनिक सरोकारका कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गर्ने, (ङ) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रसारण गरेका कार्यक्रमको सम्बन्धमा राय, सल्लाह र सुझाव दिने ।
(२) श्रोता तथा दर्शक समूहले यस नियम बमोजिम सम्पादन गरेका काम कारबाही तथा अनुगमनको क्रममा देखिएका विषयको सम्बन्धमा त्यस्तो समूहले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई सुझाव सहित त्रैमासिक रूपमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
१०. शपथ: सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको अध्यक्षले परिषद्को अध्यक्षसमक्ष र अन्य सदस्यले संस्थाको अध्यक्ष समक्ष प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।