विनियोजन ऐन, २०८२

विनियोजन ऐन, २०८२

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०८२।०३।३० संवत् २०८२ सालको ऐन नं. ०३

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सेवा र कार्यको लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सेवा र कार्यको लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट व्यय हुने रकम विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने अधिकार दिन बाঞ্ছनीय भएकोले,

सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “विनियोजन ऐन, २०८२” रहेको छ।

(२) यो ऐन संवत् २०८२ साल साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

२. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकारः आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि अनुसूची-१ बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेक अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लिखित निकायले गर्ने सेवा र कार्यका लागि सोही अनुसूचीको महल ४ मा उल्लिखित चालू खर्च, महल ५ मा उल्लिखित पुँजीगत खर्च र महल ६ मा उल्लिखित वित्तीय व्यवस्थाको रकम समेत गरी महल ७ मा उल्लिखित जम्मा रकम रु. १५,५२,६७,९४,००,०००।- (अक्षरे रुप १५ खर्ब ५२ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख) मा नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ।

३. विनियोजनः यस ऐनद्वारा सङ्घीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लिखित निकायले गर्ने सेवा र कार्यको लागि विनियोजन गर्नेछ।

४. अख्तियारी तथा कार्यक्रम स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन भएको रकम प्रचलित कानुनको अधीनमा रही आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि खर्च गर्ने अख्तियारी यो ऐन प्रारम्भ भएको दिनदेखि सक्षम अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारीको आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई विनियोजन भएको रकम निकासा दिनेछ।

(३) कुनै निकायलाई एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन भएकोमा विनियोजन भएको निकायको प्रमुखले संवत् २०८२ साल असोज मसान्तभित्र विनियोजन भएको रकम खर्च गर्ने निकायलाई हासिल गर्नु पर्ने प्रतिफल तथा उपलब्धि सहित स्रोतगत बाँडफाँट गरी

---

त्यसको जानकारी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

तर त्यस्तो समयावधिभित्र बाँडफाँट हुन नसक्ने मनासिब आधार र कारण सहित सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले अनुरोध गरेमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता र औचित्य हेरी बाँडफाँट गरिदिन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको बाँडफाँटबाट रकम प्राप्त गर्ने निकायको प्रमुखलाई त्यस्तो रकम खर्च गर्न अख्तियारी प्राप्त भएको मानिनेछ।

(५) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयको बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कार्यक्रमलाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजिनको लागि स्वीकृत कार्यक्रम मानिनेछ।

५. रकमान्तर तथा स्रोतान्तर सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा ३ बमोजिम अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लेखित निकायले गर्ने सेवा र कार्यको लागि विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनै अनुदान सङ्केतमा बित्त हुने र कुनै अनुदान सङ्केतमा अपुग हुने भएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले बित्त हुने अनुदान सङ्केतबाट अपुग हुने अनुदान सङ्केतमा रकमान्तर गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम रकमान्तर गर्दा जम्मा विनियोजित रकमको दस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्केतबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्केतमा रकमान्तर गर्न, निकासा र खर्च लेति, चालु तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च व्यहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा स्रोतान्तर गर्न सकिनेछ।

तर,

(क) एउटै अनुदान सङ्केतभित्रको बजेट उपशीर्षकमा रकमान्तर गर्दा जुनसुकै रकम रकमान्तर गर्न सकिनेछ।

(ख) पुँजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजित रकम वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत वित्तीय लगानी र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालु खर्च शीर्षकतर्फ रकमान्तर गर्न सकिने छैन।

(ग) वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालु खर्च शीर्षकतर्फ रकमान्तर गर्न र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी खर्चतर्फ विनियोजित रकम ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न सकिने छैन।

(३) प्रदेश वा स्थानीय तहको लागि अनुदान सङ्केत ७०१ र ८०१ मा विनियोजन भएको वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम अन्य अनुदान सङ्केतमा रकमान्तर हुने छैन।

---

(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुदान सङ्केत ६०१ र ६०२ मा विनियोजन भएको रकम जुन अनुदान सङ्केतमा निकासा र खर्च हुने हो सोही अनुदान सङ्केतमा रकमान्तर गर्न तथा निकासा र खर्च लेख्न बाधा पर्दैन।

(५) मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कुनै आयोजना वा कार्यक्रम संशोधन गर्नु परेमा सम्बन्धित निकायले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई संशोधन गर्न सक्नेछ।

तर स्वीकृत आयोजना वा कार्यक्रम अन्तर्गतको एउटै खर्च शीर्षकभित्रको क्रियाकलाप संशोधन गर्नु परेमा वा क्रियाकलाप परिवर्तन गर्नु परेमा स्रोतमा परिवर्तन नहुने गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संवत २०८२ साल पुस मसान्तभित्र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीले गर्न सक्नेछ।

(६) सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीले आयोजना वा कार्यक्रम संशोधन वा रकमान्तर गर्नु परेमा स्रोत परिवर्तन नहुने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० को उपदफा (२) को अधीनमा रही थप हुने खर्च शीर्षकको सुरु विनियोजनको पच्चिस प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न सक्नेछ।

(७) राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा कुनै भवन निर्माणको लागि विनियोजन भएको रकम नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको सहमति दिएको आयोजना बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न पाइने छैन।

(८) चालू वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको आयोजनाको लागि रकमान्तर गरी बजेट थप गर्नु परेमा त्यस्तो आयोजनामा सुरु विनियोजन भएको रकमको चार गुणाभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइने छैन।

(९) उपदफा (६) बमोजिम सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकारीले कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर गर्नु परेमा देहायको खर्च सङ्केतमा (इन्टर इकोनोमिक कोड) कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर गर्नु पर्नेछ:-

---

(१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकै अनुदान सङ्केतनभित्रको एकभन्दा बढी बजेट उपशीर्षकमा बाँडफाँट भएको देहायको एकै खर्च शीर्षकको रकम एक बजेट उपशीर्षकबाट घटाई अर्को बजेट उपशीर्षकमा थप गर्नु पर्ने भएमा र एउटै बजेट उपशीर्षक अन्तर्गत एकै खर्च शीर्षकको रकम एक निकायबाट घटाई अर्को निकायमा थप गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतले मन्त्रालयतर्फ बजेट सूचना प्रणालीमा रोक्का राखी स्वीकृत दरबन्दीभित्र रही रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्नेछ:-

---

(११) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले देहाय बमोजिमको अवस्थामा रकमान्तर गर्न पाउने छैन:-

(क) सुरु विनियोजन नभएको खर्च संकेतमा, (ख) नयाँ क्रियाकलापमा, (ग) आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा, वा (घ) असार महिनामा।

(१२) कुनै कार्यालय अन्तर्गतको २७१११ (सामाजिक सुरक्षा) र २११११ (पारिश्रमिक) खर्च शीर्षक नं अन्तर्गत विनियोजन भएको एक क्रियाकलापको रकम अर्को क्रियाकलापमा स्वीकृत दरबन्दी भित्र रही सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्नेछ।

(१३) चालू वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको आयोजनाको लागि विनियोजन भएको रकमबाट वार्षिक लक्ष्य हासिल हुने गरी खरिद सम्झौता भई बचत भएको रकमबाट थप खरिद कार्य गर्न पाइँदैन।

(१४) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवत् २०८२ साल जेठ १५ गतेपछि यस ऐनमा समावेश भएको आयोजना वा कार्यक्रमको स्वीकृत बजेटको सीमानभित्र रही यो ऐन प्रारम्भ भएपछि खरिद सम्झौता गर्ने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न बाधा पर्दैन। त्यसरी खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा बहुवर्षीय दायित्व सृजना हुने भएमा नेपाल सरकार, अथवा मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ।

६. अन्तर-सरकारी वित्त हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) अनुदान संकेत ७०१ को रकम प्रदेशले कानुन बमोजिम खर्च गर्न पाउने गरी वित्त हस्तान्तरणको रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नेछ।

(२) अनुदान संकेत ८०१ को रकम स्थानीय तहले कानुन बमोजिम खर्च गर्न पाउने गरी वित्त हस्तान्तरणको रूपमा स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको रकममध्ये वित्तीय समाजीकरण अनुदानको एकैौथाइले हुन आउने रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित सञ्चित कोषमा संवत् २०८२ सालको भदौ २ गते, कात्तिक २ गते, माघ २ गते र संवत् २०८३ वैशाख २ गते गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण गर्नेछ।

---

(४) उपदफा (३) बमोजिमको समानीकरण अनुदानको पहिलो र दोस्रो किस्ता सुरु अनुमान बमोजिम, तेस्रो किस्ता पुस मसान्तसम्मको राजस्व सङ्कलन र लक्ष्यको अनुपातको आधारमा र चौथो किस्ता चैत मसान्तसम्मको राजस्व सङ्कलन र लक्ष्यको अनुपातको आधारमा पुनः निर्धारण गरी हस्तान्तरण गरिनेछ।

(५) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको अनुदान रकममध्ये सशर्त अनुदान रकमको एकतहाइले हुन आउने रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा संवत् २०८२ साल भदौ २ गतेभित्र हस्तान्तरण गर्नेछ।

(६) प्रदेश वा स्थानीय तहले सशर्त अनुदान बापत हस्तान्तरण भएको रकम जुन विषयक्षेत्रको आयोजना वा कार्यक्रमको लागि प्राप्त भएको हो सोही आयोजना वा कार्यक्रमको लागि मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यान्वयन हुने अवधि, कार्यान्वयनको प्रक्रिया, खर्चको अनुमान सहितको कार्ययोजना, मासिक नगद प्रवाहको विवरण र सम्बन्धित प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले पारित गरेको राजस्व र व्ययको अनुमान साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिमको कार्ययोजनाको भौतिक प्रगति तथा खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश वा स्थानीय तहले संवत् २०८२ सालको मङ्सिर १५ गते, चैत १५ गते र संवत् २०८३ सालको असार १५ गतेभित्र र वार्षिक आर्थिक विवरण आगामी आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिमको खर्चको विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपदफा (५) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको सशर्त अनुदानको रकम समायोजन गरी बाँकी रकम शोधभर्पाईका रूपमा संवत् २०८२ सालको मङ्सिर २५ गते, चैत २५ गते र संवत् २०८३ सालको असार २५ गतेभित्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

(९) नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई समपूरक र विशेष अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्नेछ। प्रदेश वा स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदानको रकम हस्तान्तरण गर्दा वास्तविक खर्च रकममा अनुदान कार्यविधि बमोजिम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने हिस्सा भन्दा बढी रकम हुने गरी हस्तान्तरण गर्नेछ।

(१०) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यदि प्रदेश वा स्थानीय तहले सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम खर्च नभई बचत भएमा त्यस्तो बचत रकम सोही आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता दाखिला गर्नु पर्नेछ।

(११) उपदफा (१०) बमोजिम बचत रकम फिर्ता दाखिला नगरेको अवस्थामा त्यस्तो रकम र अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा बाँकी भएकोमा सो रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अको

---

आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकमबाट कट्टा गरी समायोजन गर्नेछ।

७. आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारको कुनै निकायबाट कार्यान्वयन हुने गरी रकम विनियोजन भएको कुनै आयोजना वा कार्यक्रम प्रदेश वा स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्नु परेमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेश वा स्थानीय तहबाट आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सहित दोस्रो त्रैमाससम्म मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(२) यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको पूँजीगत प्रकृतिको कुनै आयोजना वा कार्यक्रम प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गराउन आवश्यक ठानेमा दोस्रो त्रैमाससम्ममा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको निर्णयको जानकारी नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तह, सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय प्राप्त भएमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सो निर्णयलाई खर्च गर्ने अख्तियारी मानी नेपाल सरकारको एकल खाता कोष प्रणाली (टी. एस. ए.) मा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको कार्यालयलाई सङ्घीय निकायको रूपमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा कार्यालय कोड दिई सोही कोडबाट प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिम रकम निकासा दिनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालय मार्फत आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय प्राप्त भएमा प्रदेशको आयोजना वा कार्यक्रमको हकमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयले सो निर्णयलाई खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयलाई प्रदेश निकायको रूपमा कार्यालय कोड दिई रकम निकासा दिनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (२) बमोजिम स्थानीय तहको आयोजना वा कार्यक्रम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएमा स्थानीय तहले सङ्घीय निकायको नाममा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको विविध खातामा जम्मा हुने गरी निकासा दिनु पर्नेछ। त्यसरी प्राप्त रकम मध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्च भई बाँकी रहेको रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

---

(७) सर्त अनुदानको रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण भई स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको एक आयोजना वा कार्यक्रमबाट अर्को आयोजना वा कार्यक्रममा वार्षिक कार्यक्रमको क्षेत्र तथा मूल उद्देश्यमा परिवर्तन नहुने गरी सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिमको सर्त अनुदानको आयोजना वा कार्यक्रममा रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्दा प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयले नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालय मार्फत रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन प्रविधि प्रविधि गरी बजेट सूचना प्रणालीमा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(९) विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानको प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालित आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि बजेट बाँडफाँट गर्नुपर्ने भएमा कार्यक्रमको क्षेत्र तथा उद्देश्यमा प्रतिकूल नहुने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर तथा अख्तियारी संशोधन गर्न सक्नेछ।

(१०) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि स्रोत सहमति प्राप्त भएको आर्थिक वर्षभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाएमा त्यस्तो स्रोत सहमति स्वतः निष्कृय हुनेछ। त्यसरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति प्रदान गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई समेत आधार लिनु पर्नेछ।

(११) खर्च संकेत नं. २६४१२ सरकारी निकाय, समिति तथा बोर्डलाई सर्त चालू अनुदान र २६४२२ सरकारी निकाय, समिति तथा बोर्डलाई सर्त पुँजीगत अनुदान प्राप्त गर्ने निकायले मध्यमकालीन खर्च संरचनामा प्रविष्ट भएको बजेटको सीमाभित्र रहेर बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछ। त्यस्तो निकायले सो सीमा भन्दा बढी दायित्व सृजना गरेमा थप बजेट उपलब्ध गराइने छैन । अनुदान संकेत नम्बर ५०१ वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत शेयर तथा ऋण लगानीको आयोजनामा बहुवर्षीय सहमति प्रदान गरिँदैन ।

(१२) मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय वा निकायले आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टि सम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ। आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टि भएको आयोजना एकै आर्थिक वर्षमा अध्ययन सम्पन्न गरी विनियोजित रकमको सीमाभित्र रही कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ।

(१३) भवन निर्माणको लागि विनियोजन भएको रकमबाट सरकारी स्वामित्वको जग्गामा मात्र निर्माण कार्य गर्नुपर्नेछ।

८. लेखाङ्कन, प्रतिवेदन तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस ऐन बमोजिम एक तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको कुनै आयोजना वा कार्यक्रम अर्को तहबाट कार्यान्वयन गर्दा रकम विनियोजन भएको तहको खर्च इकाईको रूपमा प्रचलित सङ्घीय कानूनले

---

तोके बमोजिमको लेखा राखी नेपाल सरकारले तोके बमोजिम आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तहले आर्थिक विवरण तयार गरी प्रमाणीत गराई सुरु विनियोजन भएको तहमा पठाउनु पर्नेछ।

(३) नेपाल सरकारबाट सहमति अनुसार अनुदानको वैदेशिक स्रोत समावेश भएको कुनै आयोजना वा कार्यक्रम प्रदेश वा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा बजेटको स्रोत र भुक्तानी विधि समेत खुलाई पठाउनु पर्नेछ। त्यसरी प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोतको रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सोही बमोजिमको स्रोत कायम गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

(४) प्रदेश वा स्थानीय तहले उपदफा (३) बमोजिमको सहायता परिचालन गर्दा सम्झौतामा निर्दिष्ट गरेको ढाँचामा निर्धारित समयभित्र नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित सोधभारा माग्न सक्ने निकाय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रतिवेदन पेश नभएको कारणबाट खर्च भएको रकम सोधभारा प्राप्त हुन नसकेमा सो बराबरको रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समाजीकरण अनुदानबाट कट्टा गरी हिसाब मिलान गरिनेछ।

(६) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम चालू खर्च शीर्षक नम्बर २६४१२ र पुँजीगत खर्च शीर्षक नम्बर २६४२२ विनियोजित रकमको प्रचलित कानुन बमोजिम आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ।

९. वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रदेश वा स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको राजस्व र यस ऐन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम प्राप्त गरेको राजस्व बाँडफाँट तथा वित्तीय हस्तान्तरण बापतको रकम कानुन बनाई खर्च गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कानुन बनाउँदा या बनाउँदा देहायका विषयको पालना हुने गरी बनाउनु पर्नेछः-

(क) नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुसरण गर्ने, (ख) सबै आय आफ्नो सञ्चित कोषमा दाखिल गर्ने, (ग) अनुदानको रकम जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र खर्च गर्ने, (घ) पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित रकम चालू खर्चमा रकमान्तर नगर्ने, (ङ) सन्तुलित बजेट तर्जुमा गर्ने तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रही दायित्व सिर्जना नगर्ने,

---

(च) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा अन्य प्रचलित सङ्घीय कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको आय व्ययको वर्गीकरण, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लागू हुने।

(३) यस ऐन बमोजिम विनियोजन भएको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक मार्गदर्शन जारी गर्न सक्नेछ।

(४) यस ऐन बमोजिमको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुने अस्थायी जनशक्ति योजना संवत् २०८२ साल साउन मसान्तभित्र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्नेछ।

(५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वैदेशिक स्रोत समावेश भएको आयोजना वा कार्यक्रमको हकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले वित्तीय प्रतिवेदन तयार गरी दातृ निकायसँग भएको सम्झौता बमोजिमको समयावधिभित्रै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। त्यस्तो वित्तीय विवरण लगायतका खर्चको फाँटवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकल खाता कोष प्रणाली (टी.एस.ए.) मा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम वित्तीय विवरण तथा खर्चको फाँटवारी भुक्तानी प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने वा नगर्ने अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ।

(७) आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लेखित निकायले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ९ बमोजिमका आयोजना वा कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेछ।

(८) स्वीकृत बजेट र कार्यक्रममा समावेश भएको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय लिन वा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ।

(९) यस ऐन बमोजिम विनियोजन भएको रकमभन्दा बढी रकमको आयोजना वा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, ठेक्का लगाउने वा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने कर्मचारीलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५७ बमोजिम सम्बन्धित अधिकारीले कारबाही गर्नु पर्नेछ।

१०. कानून विपरीत विनियोजन भएको नमानिनेः (१) यस ऐनमा व्यवस्था भएको विषयमा यस ऐन बमोजिम र अन्य विषय प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

(२) यस ऐन बमोजिम स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा तात्विक फरक नपर्ने गरी मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि तथा विनियोजनमा भएको त्रुटि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले जुनसुकै बखत सच्याउन सक्नेछ।

---

(३) यस ऐन बमोजिम कुनै सेवा र कार्यको लागि रकम विनियोजन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम पूरा हुनु पर्ने कुनै प्रक्रिया पूरा भएको रहेनछ भने त्यस्तो प्रक्रिया पूरा नभएको आधारमा मात्र त्यसरी विनियोजित रकम कानून विपरीत विनियोजन भएको मानिने छैन ।

११. आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेः (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले आदेश जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

---

अनुसूची-१ (दफा २ सँग सम्बन्धित) नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम (रु.लाखमा)

---

अनुसूची-२ (दफा २, ३, दफा ५ को उपदफा (१) र दफा ९ को उपदफा (७) सँग सम्बन्धित) सङ्घीय सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने रकम (रु.लाखमा)

---