नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८३
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०८३।०१।१०
संवत २०८३ सालको गठन आदेश (नेराप) नम्बर ०१
नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८३
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस आदेशको नाम “नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८३” रहेको छ।
(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,-
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।
(ख) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ।
(ग) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस आदेश अन्तर्गत बनेको नियमामा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ।
(घ) “प्रतिष्ठान” भन्नाले नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ।
(ङ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।
(च) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष र सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ।
(छ) “सदस्य-सचिव” भन्नाले समितिको सदस्य-सचिव सम्झनु पर्छ।
(ज) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति सम्झनु पर्छ।
३. नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति गठन : (१) होटल, पर्वतीय प्रतिष्ठान, टुर एण्ड ट्राभल लगायत पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकासका लागि शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न देहाय बमोजिमको नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति नामको एक समिति रहनेछ:-
(क) सचिव, मन्त्रालय -अध्यक्ष (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य (ग) सहसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय -सदस्य (घ) सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग -सदस्य (ङ) महानिदेशक, अध्यागमन विभाग -सदस्य (च) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल पर्यटन बोर्ड -सदस्य (छ) अध्यक्ष, ट्रेकिङ्ग एजेन्सीज एशोसिएशन अफ नेपाल -सदस्य (ज) अध्यक्ष, नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स -सदस्य (झ) अध्यक्ष, होटल एशोसिएशन अफ नेपाल -सदस्य (ञ) पर्वतीय पर्यटनको क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको महिला एक जना -सदस्य (ट) कार्यकारी निर्देशक - सदस्य-सचिव
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ञ) बमोजिमको सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। निज पुनः एक पटकको लागि नियुक्त हुन योग्य हुनेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यदि तपनि प्रतिष्ठानलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने काम गरेमा, प्रतिष्ठानको हित विपरीत काम गरेमा वा निजको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ।
तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि सफाइ पेस गर्न निजलाई मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :-
(क) नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी,-
(१) प्रतिष्ठानलाई सक्षम र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति, नियमावली, विनियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र आचारसंहिता तर्जुमा गरी लागु गर्ने, गराउने,
(२) प्रतिष्ठानको रणनीति तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने, गराउने,
(३) प्रतिष्ठान र अन्तर्गतका शाखा कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने, स्वीकृत कार्यक्रमहरूको प्रगति समीक्षा गर्ने, र
(४) प्रतिष्ठान र अन्तर्गतका निकायहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने।
(ख) शैक्षिक, अनुसन्धान, सर्वेक्षण र अध्ययन सम्बन्धी,-
(१) होटल, पर्वतीय पर्यटन तथा टुर एण्ड ट्राभल लगायत पर्यटन सम्बद्ध उद्योगलाई आवश्यक पर्ने उच्च स्तरीय शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(२) होटल, पर्वतीय पर्यटन तथा टुर एण्ड ट्राभल लगायत पर्यटन सम्बद्ध उद्योगको विकासलाई आवश्यक पर्ने अनुसन्धान, सर्वेक्षण र अध्ययन गर्ने, गराउने,
(३) होटल, पर्वतीय पर्यटन, टुर एण्ड ट्राभल लगायत पर्यटन सम्बद्ध उद्योग सम्बन्धी शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमका विषयमा नेपाल सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने,
(४) होटल तथा पर्यटन सम्बन्धी प्रशिक्षार्थी वा विद्यार्थीलाई व्यवहारिक ज्ञान दिलाउन रेष्टुराँ, आवास गृह तथा ट्राभल डेस्क सञ्चालन गर्ने, गराउने,
(५) प्रतिष्ठानमा अध्यापन हुने होटल, पर्वतीय पर्यटन तथा टुर एण्ड ट्राभल लगायत पर्यटन सम्बद्ध उद्योग सम्बन्धी विषयका शैक्षिक
कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयहरुबाट सम्बन्धन लिने कार्य गर्ने,
(६) प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको शुल्क निर्धारण गर्ने, र
(७) प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट मान्यता प्राप्त गर्न आवश्यक कार्य गर्ने।
(ग) प्रतिष्ठानको जनशक्ति, भौतिक र अन्य व्यवस्थापन सम्बन्धी,-
(१) नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रतिष्ठानलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने तथा तोकिए बमोजिम नियुक्ति र बढुवा गर्ने,
(२) कार्यकारी निर्देशक तथा प्रतिष्ठानका कर्मचारीको आचारसंहिता तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गराउने,
(३) प्रतिष्ठानलाई आवश्यक पर्ने घरजग्गा खरिद गर्ने, बहालमा लिने वा ठेक्कापट्टामा लिने दिने व्यवस्था मिलाउने,
(४) कार्यकारी निर्देशकले पेस गरेको आय व्यय तथा कार्य प्रगतिको त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर समीक्षा गरी प्रतिष्ठानको कार्य प्रगतिमा सुधारका आवश्यक कदम चाल्ने, र
(५) मन्त्रालयसहित प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने।
(घ) समन्वय, सहजीकरण, परामर्श र सिफारिस सम्बन्धी,-
(१) होटल, पर्वतीय पर्यटन तथा टुर एण्ड ट्राभल लगायत पर्यटन सम्बद्ध उद्योगको विकासमा समन्वय र एकरूपता ल्याउन आवश्यक काम कारबाही गर्ने तथा त्यस्तो काम कारबाहीलाई प्रोत्साहन गर्ने, गराउने,
(२) होटल, पर्वतीय पर्यटन तथा टुर एण्ड ट्राभल लगायत पर्यटन सम्बद्ध उद्योग सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले माग गरेको राय परामर्श उपलब्ध गराउने,
(३) नेपालका हिमालहरूको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने तथा आरोहणका लागि खुला नगरिएका हिमालहरू खुला गर्न मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने।
(२) प्रतिष्ठानले उपदफा (१) बमोजिका अतिरिक्त नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेबमोजिका अन्य काम गर्ने, गराउनेछ।
५. समितिको बैठक र सोसम्बन्धी कार्यविधि : (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
(२) अध्यक्ष र सदस्य-सचिव सहित कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा समितिको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।
(३) समितिले पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञहरूलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। तर त्यसरी आमन्त्रण गरिएको विज्ञलाई मतदान गर्ने अधिकार हुने छैन।
(४) समितिको बैठकको निर्णय सर्वसम्मत रूपमा हुनेछ। त्यसरी सर्वसम्मत हुन नसकेमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ।
(५) बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गर्नेछ।
(६) सदस्यहरूले बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिकको बैठक भत्ता पाउनेछन्।
६. प्रतिष्ठानको कार्यालय र नाम : (१) प्रतिष्ठानको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र आवश्यकता अनुसार समितिले तोकेको अन्य स्थानमा शाखा तथा सम्पर्क कार्यालय रहन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिकको प्रतिष्ठानको नाम ‘नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान’ र अंग्रेजीमा ‘नेपाल एकेडेमी अफ टुरिजम, होटल एण्ड माउन्टेनियरिङ्ग’ हुनेछ। यसलाई छोटकरीमा ‘नाथम’ भनिनेछ।
७. कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति : (१) प्रतिष्ठानको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक जना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ।
(२) नेपाल सरकारले निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा प्रतिष्ठानमा कार्यरत वरिष्ठतम तहको कर्मचारीमध्येबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ।
(३) नेपाल सरकारले उपदफा (२) बमोजिम कार्यकारी निर्देशकको पदमा प्रतिष्ठानमा कार्यरत वरिष्ठतम तहको कर्मचारीमध्येबाट नियुक्ति गरेमा निज बहाल रहेको पदको पदाधिकार स्वतः पुल दरबन्दीमा स्थानान्तरण हुनेछ।
(४) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज सोही पदमा पुनःनियुक्ति हुन पाउने छैन।
(५) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त तथा सुविधा निजलाई नियुक्ति गर्दाका बखत नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।
८. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
(क) प्रतिष्ठानको स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने,
(ख) समितिको निर्णय प्रमाणित गर्ने र सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ग) प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण प्रशासनिक र शैक्षिक विषयमा प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कार्य गर्ने,
(घ) प्रतिष्ठानको लेखा उत्तरदायी अधिकृतको रूपमा रही प्रतिष्ठान र मातहत कार्यालयको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ङ) प्रतिष्ठान र मातहत कार्यालयको आय व्ययको अनुमान र पूरक अनुमान समितिसमक्ष पेस गर्ने,
(च) प्रतिष्ठानको आय व्यय तथा कार्य प्रगतिको त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेस गर्ने,
(छ) प्रतिष्ठान र मातहत कार्यालयको निरीक्षण र रेखदेख गर्ने, गराउने,
(ज) प्रतिष्ठान र मातहत कार्यालयको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन र लेखापरीक्षण गर्ने, गराउने तथा सोको प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गर्ने,
(झ) समितिले समय समयमा तोके बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने।
९. कार्यसम्पादन करार गर्ने: (१) कार्यकारी निर्देशकले आफू नियुक्ति भएको मितिले तिस दिनभित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा अध्यक्ष समक्ष कार्यसम्पादन करार गर्नु पर्नेछ।
(२) कार्यसम्पादन करार बमोजिम तोकिएका कार्यहरू कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु, गराउनु कार्यकारी निर्देशकको कर्तव्य हुनेछ।
१०. कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने: (१) कार्यकारी निर्देशकलाई देहायको आधारमा नेपाल सरकारले कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ :-
(क) दफा ८ बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकार इमानदारीपूर्वक पालन र प्रयोग नगरेको,
(ख) दफा ९ बमोजिम कार्यसम्पादन करारबमोजिम तोकिएका कार्यहरू कुशलतापूर्वक सम्पन्न नगरेको,
(ग) आचारसंहिता विपरीत अनुशासनहीन काम गरेको,
(घ) प्रतिष्ठानलाई हानि पुग्ने गरी अनाधिकृत रूपमा सूचना दिएको वा प्रतिष्ठानको गरिमामा आँच पुऱ्याउने कार्य गरेको।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउनु अघि निज उपर छानबिन गर्न एक छानबिन समिति गठन गर्न सकिनेछ।
(३) कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउनु पर्ने भएमा निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाएमा वा दफा ११ को खण्ड (ग) बमोजिम पदावधि समाप्त भएमा प्रतिष्ठानमा कार्यरत वरिष्ठतम तहको कर्मचारीको हकमा निजको पदाधिकार दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिमको पुल दरबन्दीको पदमा स्थानान्तरण हुनेछ र निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतको हकमा नेपाल सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्दाका बखत तोकेबमोजिम हुनेछ।
११. कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त हुने अवस्था : देहायको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएको मानिनेछ :-
(क) भ्रष्टाचार, चोरी, कीर्ते, ठगी, जालसाजी, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण वा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण, शरीरबन्दी वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा,
(ख) दफा १० बमोजिम निजलाई पदबाट हटाइएमा,
(ग) निजको पदावधि समाप्त भएमा,
(घ) निज उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त भएमा, र्ा
(ङ) निजको मृत्यु भएमा।
१२. प्रतिष्ठानका कर्मचारी : (१) प्रतिष्ठानको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न समितिले आवश्यकता अनुसार स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा रिक्त रहेका पदहरूमा कर्मचारी नियुक्ति वा बढुवा गर्नेछ।
(२) प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१३. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्नसक्ने : (१) समितिले यो आदेश वा यो आदेश अन्तर्गत बनेको निर्देश बमोजिम आफूले गर्नुपर्ने काम सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न, गराउनका लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोलीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि समितिले तोके बमोजिम हुनेछ।
१४. प्रतिष्ठानको कोष : (१) प्रतिष्ठानको एक छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहाय बमोजिमको रकम जम्मा हुनेछ :-
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
(ख) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले चन्दा वा सहायता स्वरूप प्रदान गरेको रकम,
(ग) अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था, विदेशी सरकार वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम,
(घ) प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराउने सेवाबाट प्राप्त हुने रकम, र
(ङ) प्रचलित कानूनबमोजिम अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम रकम प्राप्त गर्नुअघि प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
(३) प्रतिष्ठानले उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा हुने रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा खाता खोली राख्नु पर्नेछ।
(४) प्रतिष्ठानको सबै खर्च स्वीकृत विनियोजित बजेटको अधिनमा रही उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरीनेछ।
(५) प्रतिष्ठानको कोषको सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारी र लेखा सम्बन्धी काम गर्ने लेखा प्रमुख वा निजले तोकेको लेखा सम्बन्धी कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ।
१५. प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण : (१) प्रतिष्ठानको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत लेखा प्रणाली र ढाँचाबमोजिम राख्नु पर्नेछ।
(२) प्रतिष्ठानको वार्षिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण समितिले तोकेको लेखापरीक्षकबाट र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ।
(३) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत अधिकृत कर्मचारी वा लेखा परीक्षकद्वारा प्रतिष्ठानको लेखा जाँच्न लगाउन सक्नेछ।
१६. कर्मचारी खटाउने : प्रतिष्ठानको सामान्य प्रशासन तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी काम गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक भएमा समितिको सिफारिसमा सम्बन्धित सेवा समूह सञ्चालन गर्ने निकायले सङ्घीय निजामती सेवाको सम्बन्धित सेवा समूहका कम्तीमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी कामकाज खटाउनेछ।
१७. सम्झौता गर्नसक्ने : कार्यकारी निर्देशकले प्रतिष्ठानको उद्देश्य प्राप्तिको लागि समितिको स्वीकृति लिई स्वदेश तथा विदेशस्थित विश्वविद्यालय वा संघ संस्थासँग सम्झौता (साझेदारी पत्र) गर्न सक्नेछ।
१८. संरचना रूपान्तरण र कर्मचारी समायोजन : (१) यो आदेश प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानहरूका संरचना प्रतिष्ठानको एकीकृत संरचनामा रूपान्तरण हुनेछन्।
(२) नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान र नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति, कारोबार तथा ऋण लगानीतका सबै अधिकार तथा दायित्वहरू स्वतः प्रतिष्ठानको नाममा सनेछन्।
(३) यो आदेश प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान र नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूलाई निजहरूले पाइरहेको सुविधामा ह्रास नपर्ने गरी समान तह र पदमा प्रतिष्ठानमा समायोजन गरिनेछ।
(४) यो आदेश प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान र नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारी तथा प्रशिक्षकहरू करार सम्झौताको अवधिभर प्रतिष्ठानमा कायम रहन सक्नेछन्।
१९. अधिकार प्रत्यायोजन : समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अध्यक्ष वा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
२०. वार्षिक प्रतिवेदन : प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालयसहित आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।
२१. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालयमार्फत राख्नु पर्नेछ।
२२. निर्देशन दिन सक्ने : नेपाल सरकार तथा मन्त्रालयले समिति र प्रतिष्ठानलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु समिति र प्रतिष्ठानको कर्तव्य हुनेछ।
२३. नियम बनाउने अधिकार : (१) समितिले यस आदेशको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागु हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नियम तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
२४. खारेजी र बचाउ : (१) नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०२९ र पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९ खारेज गरिएको छ।
(२) नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०२९ र पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै आदेश बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।