सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३

सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०८३।०१।१७

संवत २०८३ सालको अध्यादेश नं. ०२

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

प्रस्तावना : सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकोले,

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस अध्यादेशको नाम "सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३" रहेको छ।

(२) यो अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन : (१) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (यस पछि "मूल ऐन" भनिएको) को दफा २ को,-

(१) खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) मा रहेका "जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "जुनसुकै सरकारी निकाय, कार्यालय वा आयोजना," भन्ने शब्दहरू राखिएको छ।

(२) खण्ड (ग) र (च) को सट्टा देहायका खण्ड (ग) र (च) राखिएका छन् :-

"(ग) "मालसामान" भन्नाले चल वा अचल, सजीव वा निर्जीव, भौतिक वा अभौतिक जुनसुकै किसिमको वस्तु सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो वस्तु आपूर्ति गर्ने कार्यको आनुषङ्गिक सेवालाई समेत जनाउँछ।

(च) "अन्य सेवा" भन्नाले सवारी साधन, उपकरण वा मालसामान भाडामा लिने, ढुवानी गर्ने, मालसामान मरम्मत सम्भार गर्ने, विज्ञापन गर्ने, सुरक्षा सेवा लिने, सरसफाइ सेवा लिने, हवाई टिकट लिने, पूर्वाधार व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा मर्मत गर्ने लगायत परामर्श सेवामा समेटिएका अन्य गैर परामर्श सेवाहरू सम्झनु पर्छ।"

(३) खण्ड (न) पछि देहायको खण्ड (न१) थपिएको छ :-

“(न१) "स्वदेशी मालसामान" भन्नाले स्वदेशी श्रम र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको या अन्य देशबाट पैठारी गरिएको कच्चा पदार्थमा स्वदेशी श्रम, स्वदेशी कच्चा पदार्थ र सामग्रीको कम्तीमा तिस प्रतिशत मूल्य बराबरको हिस्सा अभिवृद्धि हुने गरी स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन भएको मालसामान सम्झनु पर्छ।

तर विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा ब्रान्डिङ भएका मालसामानलाई स्वदेशी मालसामान मानिने छैन ।”

३. मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ८ को,-

(१) उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१०) पछि देहायको उपखण्ड (११) थपिएको छ :-

“(११) कबोल अङ्क घटाघट गर्ने (रिभर्स अक्सन) खरिद विधिबाट।

स्पष्टीकरण : यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि "कबोल अङ्क घटाघट गर्ने (रिभर्स अक्सन) खरिद विधि" भन्नाले सार्वजनिक निकायको लागत अनुमानलाई अधिकतम रकम मानी सो रकममा घटाघट गरी कबोल गर्ने बोलपत्रदाता र या सेवा प्रदायकलाई निश्चित अवधि उपलब्ध गराउने र सो अवधिमा सबैभन्दा कम अङ्क कबोल गर्ने बोलपत्रदाता र या सेवा प्रदायक छनोट गर्ने विधि सम्झनु पर्छ।”

(२) उपदफा २ को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएको छ :-

“(२) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम खरिद गर्दा देहायबमोजिम हुने गरी खरिद गर्नु हुँदैन :-

(क) प्रतिस्पर्धालाई संकुचित र सीमित गर्ने गरी ठूला ठूला प्याकेज बनाई, र या (ख) प्रतिस्पर्धालाई संकुचित र सीमित गर्ने गरी या खरिद विधि परिवर्तन हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी।”

४. मूल ऐनको दफा १० मा संशोधन : मूल ऐनको दफा १० को,-

(१) उपदफा २ को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएको छ :-

“(२) उपदफा (१) बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजात र या प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा योग्यताका आधार उल्लेख गर्दा पेशागत र प्राविधिक योग्यता, उपकरणको उपलब्धता, विगतको कार्य सम्पादनस्तर, प्राविधिक र आर्थिक

क्षमता (बिड क्यापासिटी), बिक्री पछिको सेवाको व्यवस्था, जगेडा पाटपुर्जाको उपलब्धता, कानूनी सक्षमता, वित्तीय स्रोत र अवस्था, पेशागत कसुर गरे बापतको सजाय र यस्तै अन्य आधारहरू उल्लेख गर्न सकिनेछ।"

(२) उपदफा २ पछि देहायका उपदफा (२क) र (२ख) थपिएका छन् :-

"(२क) उपदफा (२) बमोजिम बोलपत्रदाताको योग्यता गणना गर्दा बोलपत्र पेस गर्नु अघि दुई वा सो भन्दा बढी कम्पनी वा फर्म एकीकरण भएकोमा त्यसरी एकीकरण हुनु भन्दा अघि कायम रहेका कम्पनी वा फर्मको योग्यतालाई एकीकरण भई कायम भएको फर्म वा कम्पनीको योग्यतामा गणना गरिनेछ।

(२ख) उपदफा (२) बमोजिम बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण गर्दा तोकिए बमोजिमको खरिद कार्यमा तोकिए बमोजिमको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार निर्धारण गर्न सकिनेछ।"

(३) उपदफा (५) को सट्टा देहायको उपदफा (५) राखिएको छ :-

"(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजिमको खरिदमा योग्यता निर्धारण गरिने छैन।"

५. मूल ऐनको दफा ११ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) पछि देहायका उपदफा (४), (५) र (६) थपिएका छन् :-

"(४) उपदफा (२) बमोजिम खुला रूपमा आह्वान गरिने बोलपत्रमा बोलपत्रदाताको योग्यता आवश्यक नपर्ने किसिमको मालसामान वा अन्य सेवा खरिद वा तोकिएको रकमभन्दा कमको निर्माण कार्यको खरिद गर्दा बोलपत्रदाताले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव एउटै खाममा पेस गर्ने एक खाम प्रणाली अवलम्बन गरी खरिद गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम खुला रूपमा आह्वान गरिने बोलपत्रमा बोलपत्रदाताको योग्यता आवश्यक पर्ने किसिमको मालसामान खरिद वा अन्य सेवा वा तोकिएको रकमभन्दा बढीको निर्माण कार्यको खरिदमा बोलपत्रदाताले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव दुई अलग अलग खाममा पेस गर्ने दुई खाम प्रणाली अवलम्बन गरी खरिद गर्नु पर्नेछ।

(६) उपदफा (४) र (५) बमोजिम बोलपत्र आह्वान तथा मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।"

६. मूल ऐनको दफा १३ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को,-

(१) खण्ड (द) को सट्टा देहायको खण्ड (द) राखिएको छ :-

"(द) एकै खाममा माग गरिने भए प्राविधिक क्षमतालाई प्रमाणित गर्ने कागजात (प्राविधिक प्रस्ताव) र आर्थिक प्रस्ताव एउटै खाममा पेस गर्नुपर्ने व्यहोरा र दुई खाममा माग गरिने भएमा प्राविधिक क्षमतालाई प्रमाणित गर्ने कागजात (प्राविधिक प्रस्ताव) र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै खाममा राखी सिलबन्दी गरी ती छुट्टाछुट्टै खामलाई पुनः अको एकै खामभित्र राखी सिलबन्दी गरी पेस गर्नु पर्ने व्यहोरा।"

(२) खण्ड (द) पछि देहायका खण्ड (द१) र (द२) थपिएका छन् :-

"(द१) निर्माण कार्य संयुक्त उपक्रम (ज्वॉइन्ट भेन्चर) बाट कार्य सम्पन्न गर्ने गरी बोलपत्र प्रक्रियामा समावेश भई ठेक्का प्राप्त गरेको अवस्थामा संयुक्त उपक्रमका सबै सदस्यले दायित्व वहन गरी सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने तथा त्यस्तो कार्यको जिम्मेवारी संयुक्त उपक्रमका कुनै एक सदस्य वा सीमित सदस्य वा अन्य कसैलाई हस्तान्तरण गर्न नपाइने कुरा,

(द२) योग्यताका आधारको लागि अङ्कभार निर्धारण गरिएको अवस्थामा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार, र"

७. मूल ऐनको दफा १४ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा १४ को,-

(१) उपदफा (१) को अन्त्यमा देहायको प्रतिप्रतिधात्मक वाक्यांश थपिएको छ :-

"तर विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वान गरिएको अवस्थामा यस्तो आह्वानको सूचना विद्युतीय खरिद प्रणाली बाहेक अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नु पर्ने छैन।"

(२) उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएको छ :-

"(२) उपदफा (१) बमोजिम विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वान गरिएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो सार्वजनिक निकायको वेबसाइट भए सोमा र नभएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सूचना पाटीमा समेत राख्नु पर्नेछ।"

(३) उपदफा (४) मा रहेका "कम्तीमा तीस दिन" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "कम्तीमा एक्काइस दिन" भन्ने शब्दहरू र "कम्तीमा पैँतालीस दिनको" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "कम्तीमा तीस दिनको" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।

(४) उपदफा (४क) मा रहेका "कम्तीमा पन्ध्र दिन" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "कम्तीमा सात दिन" भन्ने शब्दहरू र "कम्तीमा एक्काइस दिनको" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "कम्तीमा पन्ध्र दिनको" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।

(५) उपदफा (४ख) मा रहेका "कम्तीमा सात दिनको" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "कम्तीमा तीन दिनको" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।

(६) उपदफा (८) पछि देहायको उपदफा (८क) थपिएको छ :-

"(८क) सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा स्वदेशी मालसामानलाई तोकिएबमोजिम प्राथमिकता दिनु पर्नेछ। त्यसरी प्राथमिकता दिने कुरा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।"

(७) उपदफा (११) पछि देहायको उपदफा (१२) थपिएको छ :-

"(१२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नु पर्ने नेपाल सरकारले सात दिनको समय दिई बोलपत्र आह्वान गर्न सक्नेछ।"

८. मूल ऐनको दफा २३ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा २३ को उपदफा (४) को सट्टा देहायको उपदफा (४) राखिएको छ :-

"(४) सार्वजनिक निकायले यस दफाबमोजिम बोलपत्रको परीक्षण गर्ने सिलसिलामा बोलपत्रदातासँग दर विश्लेषण लगायत बोलपत्र साथ पेस भएका कागजातमा उल्लिखित विषयलाई पुष्ट्याईं गर्न बोलपत्रमा सारभूत फरक नपर्ने गरी समयसीमा तोकी आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्नेछ।"

९. मूल ऐनको दफा २५ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा २५ को,-

(१) उपदफा (५) को सट्टा देहायको उपदफा (५) राखिएको छ :-

"(५) बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको आधार र तरिका अनुसार गर्नु पर्नेछ।"

(२) उपदफा (५) पछि देहायका उपदफा (५क) र (५ख) थपिएका छन् :-

"(५क) एक खाममा बोलपत्र माग गरिएको खरिदमा मूल्याङ्कन गर्दाव प्रत्येक बोलपत्रको मूल्याङ्कित रकम अर्को बोलपत्रको मूल्याङ्कित रकमसँग तुलना गरी न्यूनतम अङ्क कबुल गर्ने बोलपत्र निर्धारण गर्नु पर्नेछ र उक्त न्यूनतम अङ्क कबुल गर्ने बोलपत्रको बोलपत्रदाताको योग्यता बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित योग्यता मूल्याङ्कनका आधार अनुरूप भए नभएको जाँच गर्नु पर्नेछ।

(५ख) उपदफा (५क) बमोजिम जाँच गर्दाव बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित योग्यता मूल्याङ्कनका आधार अनुरूप भएको पाइएमा त्यस्तो बोलपत्र न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मानिनेछ। त्यसरी जाँच गर्दाव त्यस्तो बोलपत्रदाताको योग्यता बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित मूल्याङ्कनका आधार अनुरूप भएको नपाइएमा निजको बोलपत्र मूल्याङ्कनबाट हटाई क्रमशः अर्को न्यूनतम अङ्क कबुल गर्ने बोलपत्रदाताको योग्यताको जाँच सोही आधारमा गर्नु पर्नेछ।"

(३) उपदफा (६) र (७) को सट्टा देहायका उपदफा (६) र (७) राखिएका छन् :-

"(६) दुई खाममा बोलपत्र माग गरिएको खरिदमा पहिला प्राविधिक प्रस्तावको खाम खोली उक्त प्रस्तावको उपदफा (५) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम गरिएको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण हुने सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताको मात्र आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।"

(४) उपदफा (७) पछि देहायका उपदफा (७क), (७ख), (७ग) र (७घ) थपिएका छन् :-

"(७क) उपदफा (७) बमोजिम आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दाव प्रत्येक बोलपत्रको मूल्याङ्कित रकम अर्को बोलपत्रको मूल्याङ्कित रकमसँग तुलना गरी न्यूनतम अङ्क कबुल गर्ने बोलपत्र निर्धारण गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो बोलपत्र न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मानिनेछ।

(७ख) मूल्याङ्कन समितिले निर्माण कार्यको बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्दाव कुनै बोलपत्रदाताले स्वीकृत लागत अनुमानको तीस प्रतिशत भन्दा बढी घटेर कबुल गरी बोलपत्र पेस गरेकोमा त्यस्तो बोलपत्रदातासँग दर विश्लेषण माग गर्नु पर्नेछ।

(७ग) उपदफा (७ख) बमोजिम बोलपत्रदाताले पेस गरेको दर विश्लेषणलाई निजले उल्लेख गरेको कार्यसम्पादन गर्ने तरिका, प्रविधि एवं व्यवस्थापन विधि समेतको आधारमा प्रचलित नर्म्स र दररेट अनुसार दर

विश्लेषण गरी तुलना गर्नु पर्नेछ र त्यसरी नर्म्स र दररेटसँग तुलना गर्दा बोलपत्रदाताले पेस गरेको एक वा एक भन्दा बढी मुख्य क्रियाकलापको दररेटबाट खरिद कार्यको कार्यसम्पादन हुनसक्ने आधार नदेखेमा त्यस्तो बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनबाट हटाउनु पर्नेछ।

(७घ) दि विश्लेषणको आधारमा बोलपत्रदाताले पेस गरेको दररेटबाट खरिद कार्यसम्पादन हुनसक्ने वा नसक्ने व्यहोरा, आधार र कारण सहित उपदफा (८) बमोजिमको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा समेत खुलाउनु पर्नेछ।"

(५) उपदफा (८) मा रहेको "उपदफा (६)" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "उपदफा (५क) र (७क)" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।

(६) उपदफा (८) पछि देहायको उपदफा (९) थपिएको छ :-

"(९) प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावलाई अङ्कभार छुटाएर बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा तोकिएबमोजिम मूल्याङ्कन गरी न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही यकीन गर्नु पर्नेछ।"

१०. मूल ऐनको दफा २६ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा २६ को,-

(१) उपदफा (१ख) पछि देहायका उपदफा (१ग) र (१घ) थपिएका छन् :-

''(१ग) उपदफा (१) र (१क) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख गरिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अङ्क लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी भएको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो बोलपत्रदातासँग वार्ता गरेर बोल अङ्क घटाई स्वीकृत लागत अनुमानभित्र पाउनका लागि एकमुष्ठ छुट प्रतिशतमा सहमति गरी खरिद कारबाही अघि बढाउन सक्नेछ।

(१घ) उपदफा (१ख) अनुसार वार्ताबाट कायम गरिएको एकमुष्ठ छुट प्रतिशतका आधारमा बोल अङ्क घटाउने सहमति गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित स्पेसिफिकेशनमा संशोधन तथा गुणस्तरमा कमी हुने गरी कुनै सहमति गर्न पाइनेछैन।"

११. मूल ऐनको दफा २७ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा २७ को,-

(१) उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (१क) थपिएको छ :-

“(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख गरिएको भए तापनि दुई वा दुईभन्दा बढी न्यूनतम कबुल गर्ने बोलपत्रदाताहरूको बोल अङ्क बराबर हुन आएमा गोलाप्रथाबाट न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनोट गरिनेछ।

(२) उपदफा (२) मा रहेका "उपदफा (१) बमोजिम" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "उपदफा (१) र (१क) बमोजिम" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।

१२. मूल ऐनको दफा ३० मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ३० को,-

(१) उपदफा (१) को अन्त्यमा देहायका प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएका छन् :-

"तर,-

१. तोकिएको रकम भन्दा कम रकमको परामर्श सेवा खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको अवधि दिई सूचना प्रकाशन गर्न सकिनेछ।

२. विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत आशयपत्र माग गरिएको अवस्थामा विद्युतीय खरिद प्रणाली बाहेक अन्य माध्यमबाट सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछैन।"

(२) उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएको छ :-

"(२) उपदफा (१) बमोजिम विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत आशयपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको वेबसाइट भए सोमा र नभएमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ।"

१३. मूल ऐनको दफा ३६ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ३६ को उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (२) थपिएको छ :-

"(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख गरिएको भए तापनि लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा छोटो भएको प्रस्तार्दाताको कबोल रकम सारभूतरूपमा बढी भएको अवस्थामा निजपनि क्रमशः कम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तार्दाताको कबोल रकम लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा सारभूतरूपमा बढी नभएमा सम्पूर्ण खरिद कारबाही रद्द गरी निजलाई छोटो गरी स्वीकृत गरि बाधा पर्नेछैन।"

१४. मूल ऐनको दफा ४० मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ४० को उपदफा (३) मा रहेका "पन्ध्र दिनको" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "सात दिनको" भन्ने शब्दहरू राखी सोही उपदफाको अन्त्यमा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ :-

"तर विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा यस्तो आह्वानको सूचना विद्युतीय खरिद प्रणाली बाहेक अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन।"

१५. मूल ऐनमा दफा ४१क. थप : मूल ऐनको दफा ४१ पछि देहायको दफा ४१क. थपिएको छ :-

"४१क. सरकारी ई-माकेटप्लेस सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दफा ४१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट तयार गरिएको सरकारी ई-माकेटप्लेसमा प्रकाशित मालसामान तथा सेवा तोकिए बमोजिमको रकमसम्म सोझै खरिद गर्न सकिनेछ।

(२) उत्पादक, आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदायकले उपदफा (१) मा उल्लिखित प्रणालीमा आफ्नो उत्पादन तथा सेवाको विवरणहरू मूल्य सहित प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(३) ई-माकेटप्लेस प्रणालीमा मालसामान तथा सेवाको विवरणहरू प्रकाशन गर्ने तथा खरिद गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।"

१६. मूल ऐनमा दफा ४२क. थप : मूल ऐनको दफा ४२ पछि देहायको दफा ४२क. थपिएको छ :-

"४२क. खरिदसम्बन्धी विशेष व्यवस्था : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा उल्लेख गरिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायले मल, औषधी, सूचना प्रविधि वा नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशन गरी तोकेका मालसामान वा सेवा खरिद गर्दा देहायका विषयमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधिबमोजिम गर्नु पर्नेछ :-

(क) लागत अनुमान र सोको स्वीकृति, (ख) मूल्यवृद्धि, (ग) बोलपत्रदाताको ग्राह्यता, (घ) बोलपत्र जमानत, (ङ) बोलपत्रको दाखिला, (च) खरिद सम्झौतामा उल्लेख गरिने विषयहरू, र (छ) तोकिए बमोजिमको अन्य विषय।"

१७. मूल ऐनमा दफा ४३क. थप : मूल ऐनको दफा ४३ पछि देहायको दफा ४३क. थपिएको छ :-

"४३क. जग्गा खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था : सार्वजनिक निकायले व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गर्नुपरे भएमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई खरिद गर्न सक्नेछ।

तर सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक हितको लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नु पर्नेछ।"

१८. मूल ऐनको दफा ४४ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ४४ को सट्टा देहायको दफा ४४

राखिएको छ :-

"४४. उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट काम गराउन सकिने : (१) तोकिए बमोजिम लागत अनुमान भएको देहाय बमोजिमको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट गराउन सकिनेछ :-

(क) जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक नपर्ने,

(ख) मितव्ययिता, गुणस्तरियता र दिगोपना अभिवृद्धि हुने प्रकृतिको कार्य,

(ग) स्थानीय स्रोत, साधन र सीप उपयोग गरी स्थानीय स्तरमा कार्यसम्पादन हुने,

(घ) निर्माण कार्यको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहमा नै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने र त्यस्तो निर्माण कार्यबाट लाभ प्राप्त गर्ने समुदायलाई सहभागी गराउन सकिने, र

(ङ) निर्माण पश्चात्को आयोजनाको मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट हुनसक्ने।

(२) उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट हुने कार्यमा रोजगारी सृजना हुने गरी तालीम केन्द्र, लघु उद्यम तथा लघु उद्यम व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने छ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट निर्माण कार्य गर्ने कार्यविधि र उपदफा (२) बमोजिम तालीम केन्द्र, लघु उद्यम तथा लघु उद्यम व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।"

१९. मूल ऐनको दफा ४५ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ४५ को उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छ :-

"(१) सार्वजनिक निकायले देहायको अवस्थामा अमानतबाट काम गर्न वा गराउन सक्नेछ :- (क) लागत अनुमान तयार गर्न कठिन हुने सामान्य प्रकृतिको मर्मत सम्भार, सानातिना नियमित कार्य वा सरसफाइ जस्ता कार्य,

(ख) विद्यमान सेवा सञ्चालनमा बाधा नपुग्ने गरी सो सञ्चालनसँग जानकार व्यक्तिहरूबाट नै गराउनु पर्ने कार्य,

(ग) विशेष परिस्थिति सृजना भई तत्काल गर्नुपर्ने कार्य,

(घ) जोखिमपूर्ण तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट संवेदनशील कार्य, वा

(ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू।''

२०. मूल ऐनको दफा ५० मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ५० को उपदफा (५) पछि देहायका उपदफा (५क), (५ख) र (५ग) थपिएका छन् :-

"(५क) उपदफा (५) बमोजिम सार्वजनिक खरिद पुनरालोचन समितिले गरेको निर्णय सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। (५ख) सार्वजनिक निकायको सम्बन्धित पदाधिकारीले उपदफा (५क) बमोजिम निर्णय कार्यान्वयन नगरेमा दफा ४९ बमोजिम निवेदन दिने बोलपत्रदाता र्ा प्रस्तावदाताले सार्वजनिक खरिद पुनरालोचन समितिमा निवेदन दिन सक्नेछ।

(५ग) उपदफा (५ख) बमोजिम निवेदन दर्ता भएमा सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी कार्यान्वयन भएको नपाइएमा सार्वजनिक खरिद पुनरालोचन समितिले त्यस्ता पदाधिकारीउपरि प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्न अख्तियारीप्राप्त अधिकारीसमि लेखी पठाउन सक्नेछ।"

२१. मूल ऐनको दफा ५२क. मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ५२क. को उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छ :-

"(१) सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता पश्चात् निर्माण कार्यका हकमा निर्माण कार्य सुरु गर्न आवश्यक परे निर्माणस्थल तयारी, अस्थायी क्याम्प, कामदारको व्यवस्था तथा कामदार आवास गृह निर्माण, मेसिन उपकरण व्यवस्थापन जस्ता कार्यका लागि र मालसामान आपूर्ति र परामर्श सेवाको हकमा आवश्यकता र औचित्य हेरी आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी र्ा सेवा प्रदायकलाई अग्रिम बैङ्क जमानत लिई खरिद सम्झौता रकमको बढीमा नबिस प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसन पेश्की दिन सक्नेछ। त्यसरी मोबिलाइजेसन पेश्की दिनुअघि सार्वजनिक निकायले मुख्य क्रियाकलाप र सोको कार्यतालिका माग गर्नुपर्नेछ।''

२२. मूल ऐनको दफा ५४ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ५४ को सट्टा देहायको दफा ५४ राखिएको छ :-

"५४. भेरिएसन आदेश : (१) खरिद सम्झौता गर्दाका बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा सृजना भएमा सोको स्पष्ट कारण खुलाई देहाय बमोजिमको अधिकारीले तोकिएको कार्यविधि अपनाई भेरिएसन आदेश जारी गर्न सक्नेछ :-

(क) पाँच प्रतिशतसम्मको भेरिएसन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको राजपत्रबाट नियुक्त तृतीय श्रेणी वा सो सरहको प्रमुखले,

(ख) दश प्रतिशतसम्मको भेरिएसन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको राजपत्रबाट नियुक्त द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको प्रमुखले,

(ग) पन्ध्र प्रतिशतसम्मको भेरिएसन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको राजपत्रबाट नियुक्त प्रथम श्रेणी वा सो सरहको प्रमुखले, र

(घ) पन्ध्र प्रतिशतभन्दा माथिको भेरिएसन विभागीय प्रमुखले।

(२) भेरिएसन आदेश जारी गर्ने अधिकारीले विशेषज्ञहरूको समूह गठन गरी सो समूह मार्फत आवश्यक जाँचबुझ गराई प्राप्त सिफारिसको आधारमा भेरिएसन आदेश जारी गर्न सक्नेछ।"

२३. मूल ऐनमा दफा ५८क. थप : मूल ऐनको दफा ५८ पछि देहायको दफा ५८क. थपिएको छ :-

"५८क. निर्माण कार्य रोक्न नहुने : प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धमा पहिरुबनबीच हुने विवादका कारण सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य रोक्नु हुँदैन।"

२४. मूल ऐनको दफा ५९ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ५९ को उपदफा (८) को सट्टा देहायको उपदफा (८) राखिएको छ :-

''(८) उपदफा (७) बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएमा सो काम बापत राखिएको पूरै कार्यसम्पादन जमानत जफत हुनेछ। सो अवस्थामा सम्झौता बमोजिमको बाँकी कार्यसम्पादन गर्न सार्वजनिक निकायले गरेको अद्याधिक लागत अनुमानको आधारमा आउने रकम र सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट नै उक्त कार्यसम्पादन हुँदा लाग्ने रकमको तुलनाका आधारमा सार्वजनिक निकायले बेहोर्नु पर्ने थप रकमको दायित्व व्यक्ति गरी त्यसरी सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगर्ने आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट उक्त थप रकम सिकाई बाँकी सहित असुल गरिनेछ। त्यसरी सम्झौताको अन्त्य गरिएको अवस्थामा उक्त अद्याधिक लागत अनुमान बमोजिमको बाँकी कार्य पूरा गर्न सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्न बाधा पर्नेछैन।''

२५. मूल ऐनको दफा ६१क. मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ६१क. को उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छ :-

"(१) तालुक कार्यालय वा अख्तियार प्राप्त निकायले अनुगमन गर्दा सम्बन्धित पदानुक्रमका अधिकारीले देहायको कार्य गरेको अवस्थामा त्यस्ता पदाधिकारी उपर प्रचलित

कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्न अख्तियार प्राप्त अधिकारीसमक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ :-

(क) निर्धारित समयभित्रै खरिद कार्य सम्पन्न हुने गरी खरिद सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ नगरेको वा तत्सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय नगरेको,

(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएबमोजिम सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन रोक लगाउनु पर्नेमा सो बमोजिम लेखी नपठाएको वा असुल वा जफत गर्नु पर्नेमा नगरेको,

(ग) खरिद सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा गर्नुपर्ने साइट तथा डिजाइन ड्राइङ उपलब्ध गराउने, भेरिएसन आदेश जारी गर्ने, अवधि थप गर्ने, पेस भएको बिलको भुक्तानी गर्ने लगायत सम्झौतामा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय समयमा नगरेको,

(घ) कालो सूचीमा राख्न लेखी पठाउनु पर्नेमा लेखी नपठाएको,

(ङ) दफा ६१ बमोजिमको आचरण पालना नगरेको,

(च) बोलपत्र वा प्रस्तावसम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित मूल्याङ्कनका आधार विपरीत वा त्रुटिपूर्ण मूल्याङ्कन गरेको वा, तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको,

(छ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित अन्य जिम्मेवारी पूरा नगरेको।"

२६. मूल ऐनमा दफा ६१ख. थप : मूल ऐनको दफा ६१क. पछि देहायको दफा ६१ख. थपिएको छ :-

"६१ख. कर्मचारीलाई प्रोत्साहन सुविधा दिनसक्ने : नेपाल सरकार वा सार्वजनिक निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायले खरिद सम्बन्धी कार्य निर्धारित सुरु समयावधिभित्र गुणस्तरीय रूपमा सम्पादन गरी उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिम प्रोत्साहन सुविधा दिन सक्नेछ।"

२७. मूल ऐनमा दफा ६२क. थप : मूल ऐनको दफा ६२ पछि देहायको दफा ६२क. थपिएको छ :-

"६२क. निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार र प्रशंसापत्र दिनसक्ने : नेपाल सरकार वा सार्वजनिक निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायले निर्धारित सुरु समयावधिभित्रै गुणस्तरीय रूपमा निर्माण सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई तोकिए बमोजिमको प्रोत्साहन र प्रशंसापत्र दिन सक्नेछ।"

२८. मूल ऐनको दफा ६५ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ६५ को उपदफा (१) को,-

(१) खण्ड (ख) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) राखिएको छ :- ''(ख) टर्न की, ई.पी.सी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन), डिजाइन र निर्माण, संरचनात्मक वा एकाई दर, निर्मित संरचनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदि सम्झौताका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्ने।''

(२) खण्ड (ग) मा रहेका "तयार गर्ने" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "जारी गर्ने" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।

(३) खण्ड (घ१) खिइएको छ।

(४) खण्ड (घ३) पछि देहायको खण्ड (घ४) थपिएको छ :- “(घ४) सरकारी ई-मार्केटप्लेससँग सम्बन्धित प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन गर्ने,''

(५) खण्ड (ठ१) को सट्टा देहायको खण्ड (ठ१) राखिएको छ :- ''(ठ१) खरिद विज्ञ र खरिदसम्बन्धी तालिम दिने व्यक्ति वा संस्थाको तोकिएबमोजिम प्रमाणीकरण गर्ने,''

२९. मूल ऐनमा दफा ६६क. थप : मूल ऐनको दफा ६६ पछि देहायको दफा ६६क.थपिएको छ :- ''६६क. सरकारी खरिद सेवा कार्यालयको स्थापना : (१) ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) र (४) बमोजिमका सार्वजनिक निकायलाई आपूर्तिकर्ता छनोट तथा मालसामान खरिदमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत एक सरकारी खरिद सेवा कार्यालय रहनेछ।

(२) खरिद सेवा कार्यालयको काम, कर्तव्य तथा सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।''

३०. मूल ऐनको दफा ६७ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ६७ को उपदफा (१) को,-

(१) खण्ड (च) को सट्टा देहायको खण्ड (च) राखिएको छ :- "(च) विमान सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृत प्राप्त सार्वजनिक निकायले विमान, एभिएसन वा विमानसँग सम्बन्धित उपकरण खरिद गर्नु परेमा या भाडामा लिनु परेमा।"

(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) पछि देहायको खण्ड (च१) थपिएको छ :-

"(च१) पूर्वाधार कम्पनीले जिम्मा पाएको निर्माण कार्य गर्दा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री खरिद तथा मेशिन उपकरणहरू भाडामा लिने सम्बन्धी कार्य गर्दा, "

(३) उपदफा (३) मा रहेका "खण्ड (ग), (घ), (ङ) र (च)" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च) र (च१)" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।

३१. मूल ऐनको दफा ७४ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ७४ को उपदफा (३) पछि देहायको उपदफा (४) थपिएको छ :-

“(४) नेपाल सरकार, नेपाल सरकारका मन्त्रालय वा कुनै निकायबाट हुने कुनै काम वा निर्णय गर्न यस ऐनमा कुनै निकाय वा पदाधिकारी तोकिएकोमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट त्यस्तो काम वा निर्णय गर्नको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सम्बन्धित तहको निकाय वा पदाधिकारी तोक्ने गरी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।”