केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०८३।०१।२०
संवत २०८३ सालको अध्यादेश नं. ०७ केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
प्रस्तावना : केही नेपाल ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल सङ्घीय संसदको अधिवेशन नभएकोले,
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको छ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस अध्यादेशको नाम “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३” रहेको छ। (२) यो अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ मा संशोधन : कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को दफा १९ को खण्ड (ञ) पछि देहायको खण्ड (ञ१) थपिएको छ :- “(ञ१) धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्र इकाइमा लगानी गर्ने, ”
३. जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ मा संशोधन : जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “मालपोत कार्यालय” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “भूमि प्रशासन कार्यालय” भन्ने शब्दहरू राखी रूपान्तर गरिएको छ।
४. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन : भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को,- (१) दफा ५२क. को उपदफा (३) र (४) खारेकिएका छन्। (२) दफा ५२ख. को, - (क) उपदफा (४) पछि देहायको उपदफा (४क) थपिएको छः- “(४क) उपदफा (४) मा उल्लेखित जग्गामा वा नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।”
(ख) उपदफा (६), (७), (८) र (९) झिकिएका छन्। (३) दफा ५२ग. को उपदफा (८) झिकिएको छ। (४) दफा ५२ग. पछि देहायको दफा ५२ग१. थपिएको छ:- “५२ग१. समिति वा कार्यदलको गठन : (१) दफा ५२क. र दफा ५२ख. बमोजिम भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा दफा ५२ग. बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति वा कार्यदलले जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण सङ्कलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने समिति वा कार्यदल र सो समिति तथा कार्यदलमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ। (४) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने समिति वा कार्यदलले यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरूको समेत समाधान गर्नेछ।” (५) दफा ६१ पछि देहायको दफा ६१क. थपिएको छ :- “६१क. निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने : यस ऐनको अधीनमा रही मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ।”
५. शिक्षा ऐन, २०२८ मा संशोधन : शिक्षा ऐन, २०२८ को,- (१) प्रस्तावनामा रहेको “विद्यालयको” भन्ने शब्दको सट्टा “विद्यालय र शैक्षिक संस्थाको” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्। (२) दफा २ को खण्ड (ट) पछि देहायको (ट१) थपिएको छ :- “(ट१) “शैक्षिक कार्यक्रम” भन्नाले शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्स सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सम्झनु पर्छ।”
(३) दफा ४क. को उपदफा (४) र (५) खारेजका छन्। (४) दफा ७क. को उपदफा (२) को खण्ड (झ) र (ञ) खारेजका छन्। (५) दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (झ) खारेजको छ। (६) दफा ११ख. को उपदफा (४) खारेजको छ। (७) दफा ११घ. को उपदफा (२) खारेजको छ। (८) दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) खारेजको छ। (९) दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (र) पछि देहायको खण्ड (र१) थपिएको छ:- “(र१) विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा प्रशिक्षण कोष सञ्चालन सम्बन्धी,”
६. मालपोत ऐन, २०३४ मा संशोधन : मालपोत ऐन, २०३४ को,-
(१) दफा २ को खण्ड (ख१) को सट्टा देहायको खण्ड (ख१) राखिएको छ :- “(ख१) “भूमि प्रशासन अधिकृत” भन्नाले नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत, भूमि प्रशासन अधिकृत वा यस ऐन बमोजिम भूमि प्रशासन अधिकृतको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको कुनै अधिकृत वा भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख वा दफा ८ग. बमोजिम काम गर्न तोकिएको अधिकृत सम्झिनु पर्छ।ˮ
(२) दफा ८क. को उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छ :- “(१) दफा ७ र ८ बमोजिम कायम भएको दर्ता स्रेस्ता अनुरूप नापी नक्सा अद्यावधिक गर्नु पर्ने भएमा भूमि प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहले सम्बन्धित नापी कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र त्यसरी लेखी आएपछि नापी कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहले पुनः नापी नक्सामा आवश्यक अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।ˮ
(३) दफा ८ख. पछि देहाय बमोजिम दफा ८ग. थपिएको छ :- “८ग. रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी काम स्थानीय तहले समेत गर्न सक्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजिमको लिखत रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टा, रोक्का तथा रोक्का फुकुवा गर्ने काम सम्बन्धित स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखाले समेत गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने काम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।"
(४) दफा ३२ख. को सट्टा देहायको दफा ३२ख. राखिएको छ :-
"३२ख. काम कारबाही बदर गर्न सक्ने : भूमि प्रशासन अधिकृत वा कुनै स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखाले पारित गरेको लिखत, जग्गाको नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टा तथा दफा ७ को उपदफा (३) मा उल्लिखित विवरणहरूमा संशोधन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम गम्भीर त्रुटि भएको छ भन्ने कुरा अदालतमा उजुरी पर्नु अघि कसैको निवेदन परी वा कुनै व्यहोराले थाहा हुन आएमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशकले उक्त निर्णय बदर गरी प्रचलित कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्न सक्नेछ। यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।"
(५) दफा ३३. पछि देहायको दफा ३३क. थपिएको छ :-
"३३क. निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्नेः यस ऐनको अधीनमा रही मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ।"
(६) रूपान्तर : ऐनको ठाउँ ठाउँमा रहेका “मालपोत कार्यालय” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “भूमि प्रशासन कार्यालय” र “मालपोत अधिकृत” भन्ने शब्दहरूको सट्टा "भूमि प्रशासन अधिकृत" भन्ने शब्दहरू राखी रूपान्तर गरिएको छ।
७. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन, २०४५ मा संशोधन : प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन, २०४५ को,- (१) दफा २क.२ खिइकेको छ। (२) दफा ३ को उपदफा ३.६ खिइकेको छ। (३) दफा ६ को उपदफा ६.१३ को सुरूमा “राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता,” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन्।
८. नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ मा संशोधन : नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ को दफा ३२ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा रहेका “बीमा कम्पनी वा त्यस्तो संस्था” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “बीमा कम्पनी वा धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड वा भेन्चर क्यापिटल फण्ड वा त्यस्तो संस्था” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
९. नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ मा संशोधन : नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ को,- (१) दफा १९ को उपदफा (२) खिकिएको छ। (२) दफा १९क. खिकिएको छ। (३) दफा २० को उपदफा (३) खिकिएको छ।
१०. निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन : निजामती सेवा ऐन, २०४९ को,- (१) दफा २ को खण्ड (ज१) र (ज२) खिकिएका छन्। (२) दफा ५२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेका “दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजिम गठित निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व र” भन्ने शब्दहरू खिकिएका छन्। (३) दफा ५३ को सट्टा देहायको दफा ५३ राखिएको छ :- "५३. निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था : (१) निजामती कर्मचारीले यो ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम अन्यत्र उजुरी वा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम प्रदान गरिएका सेवा, सति, सुविधा र कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने विषयमा आफूलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेमा निजले कार्यालय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले तोकेको अधिकृत समक्ष आफ्नो पीर मर्का र गुनासो लिखित वा मौखिक रूपमा राख्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम गुनासो प्राप्त भएमा बढीमा तीस दिनभित्रमा गुनासो फर्छ्यौट गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम कर्मचारीको पीर, मर्का र गुनासो फर्छ्यौट हुन नसक्ने भएमा सम्बन्धित पक्षलाई गुनासो सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त अधिकृतले पन्ध्र दिन भित्र लिखित रूपमा आधार र कारण सहितको निर्णयको जानकारी गराउनु पर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिमको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा पीर मर्का परेको सम्बन्धित कर्मचारीले एक तह माथिको अधिकारीसमक्ष पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछ। त्यस्तो पुनरावलोकनको निवेदन उपर भएको सुनुवाइमा समेत चित्त नबुझेमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ। (५) निजामती कर्मचारीले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै पनि राजनीतिक र संगठित गतिविधि गर्न पाइने छैन।"
(४) दफा ७३क. खपिएको छ।
११. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० मा संशोधन : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को दफा ५ को उपदफा (२) खपिएको छ। १२. स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा संशोधन : स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को,- (१) दफा २ को खण्ड (ञ१) र (ञ२) खपिएका छन्। (२) दफा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेका “नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त कर्मचारीहरूको पेशागत संस्थाको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व र” भन्ने शब्दहरु खपिएका छन्। (३) दफा ९२क. को सट्टा देहायको दफा ९२क. राखिएको छ :- "९२क. कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था : (१) कर्मचारीले यो ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम अन्यत्र उजुरी वा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम प्रदान गरिएका सेवा, सति, सुविधा र कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने विषयमा आफूलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेमा निजले कार्यालय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले तोकेको अधिकृत समक्ष आफ्नो पीर मर्का र गुनासो लिखित वा मौखिक रूपमा राख्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम गुनासो प्राप्त भएमा बढीमा तीस दिन भित्रमा गुनासो फछ्र्यौट गर्नुपर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम कर्मचारीको पीर, मर्का र गुनासो फछ्र्यौट हुन नसक्ने भएमा सम्बन्धित पक्षलाई गुनासो सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त अधिकृतले पन्ध्र दिनभित्र लिखित रूपमा आधार र कारण सहितको निर्णयको जानकारी गराउनु पर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिमको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा पीर मर्का परेको सम्बन्धित कर्मचारीले एक तह माथिको अधिकारी समक्ष पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछ। पुनरावलोकनको निवेदन उपर भएको सुनुवाइमा समेत चित्त नबुझेमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ। (५) कर्मचारीले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै पनि राजनीतिक र सङ्गठित गतिविधि गर्न पाइने छैन।"
१३. वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा संशोधन : वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५३ को सट्टा देहायको दफा ५३ राखिएको छ :
“५३. प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवा शुल्क तथा प्रवर्धन खर्च बढी लिएमा हुने सजाय : कुनै इजाजतपत्रवालाले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएकोमा सो बापतको शुल्क लिएमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई त्यसरी वैदेशिक रोजगारमा पठाएको पीडित कामदार सङ्ख्याको आधारमा जनही पचास हजार रूपैयाँका दरले हुन आउने रकम जरिवाना गरी इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ।”
१४. सङ्घीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा संशोधन : सङ्घीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को,- (१) दफा ७३ को सट्टा देहायको दफा ७३ राखिएको छ :- “७३. कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था : (१) कर्मचारीले यो ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम अन्यत्र उजुरी वा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम प्रदान गरिएका सेवा, सर्त, सुविधा र कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने विषयमा आफूलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेमा निजले कार्यालय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले तोकेको अधिकृतसमक्ष आफ्नो पीर मर्का र गुनासो लिखित वा मौखिक रूपमा राख्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम गुनासो प्राप्त भएमा बढीमा तिसठदिन भित्रमा गुनासो फर्छ्यौट गर्नुपर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम कर्मचारीको पीर, मर्का र गुनासो फर्छ्यौट हुन नसक्ने भएमा सम्बन्धित पक्षलाई गुनासो सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त अधिकृतले पन्द्रदिन भित्र लिखित रूपमा आधार र कारण सहितको निर्णयको जानकारी गराउनु पर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिमको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा पीर मर्का परेको सम्बन्धित कर्मचारीले एक तह माथिको अधिकारी समक्ष पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछ। त्यस्तो पुनरावलोकनको निवेदन उपर भएको सुनुवाइमा समेत चित्त नबुझेमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ। (५) कर्मचारीले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै पनि राजनीतिक र सङ्गठित गतिविधि गर्न पाइने छैन ।”
(२) दफा १०५ झिकिएको छ।
१५. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा संशोधन : योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (१) को खण्ड (च) को सट्टा देहायको खण्ड (च) राखिएको छ :- “(च) धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्र इकाइमा लगानी गर्ने,”
१६. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा संशोधन: राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को,- (१) दफा ५ को उपदफा (३) र (४) खारेकिएका छन्। (२) दफा २२ को उपदफा (३) र (४) खारेकिएका छन्। (३) दफा २९ को उपदफा (३) र (४) खारेकिएका छन्। (४) दफा ५४ पछि देहायको दफा ५४क. र दफा ५४ख. थपिएका छन् :- “५४क. विनियम बनाउन सक्ने : आयोगले यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ। तर नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिनु पर्नेछ। ५४ख. निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्ने : आयोगले यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ। तर नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिनु पर्नेछ।”
१७. भूउपयोग ऐन, २०७६ मा संशोधन : भूउपयोग ऐन, २०७६ को,- (१) दफा ८ को उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (२क) थपिएको छ:- “(२क) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन मनासिब देखिएमा एक पटकका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्नेछ।”
(२) दफा ८ को उपदफा (३) को सट्टा देहायको उपदफा (३) राखिएको छ :- “(३) उपदफा (२क) बमोजिम स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग परिवर्तन गरी कायम गरिरहँदा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा सोको आधार र कारण खुलाई पुनः स्थानीय भूउपयोग परिषद् समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ र त्यसरी प्राप्त निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले प्रादेशिक भूउपयोग परिषद्समक्ष अनुरोध गर्नुपर्नेछ।”
१८. वन ऐन, २०७६ मा संशोधन : वन ऐन, २०७६ को,- (१) दफा ३ को उपदफा (२) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छः-
“तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिनेको तर फिल्डमा वन नभएको जग्गामध्ये संवत् २०६६ साल माघ २८ गते अगावैदेखि आवाद कमोतमा रहेको जग्गामात्र यकिन गरी एकपटकका लागि पुनः नवसाङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्ट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन । यसरी पुनः नवसाङ्कन गर्दा अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिनेको जग्गामा वन नभई खाली वा बुट्यान रहे छ वा वनवनस्पति को संरक्षण वा व्यवस्थापनका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे छ भने पनि सो जग्गा वन क्षेत्रमा नै कायम गर्नु पर्नेछ।”
(२) दफा ११ को उपदफा (४) पछि देहायका उपदफा (५), (६), (७), (८) र (९) थपिएका छन् :- “(५) विभागले प्रदेश मन्त्रालयसँगको समन्वयमा दिगो वन व्यवस्थापनको सिद्धान्तका आधारमा वन सम्बद्धन प्रणाली लागू गर्ने वनको क्षेत्रफल, वन पैदावारको उत्पादन, बिक्रीवितरण र अतिक्रमण नियन्त्रणको राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरी डिभिजनल वन अधिकृतलाई वार्षिक लक्ष्य तोउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्नु डिभिजनल वन अधिकृतको दायित्व हुनेछ । (७) वनको संरक्षणमा लापरवाही तथा बदनियत राखी काम कारबाही गर्ने डिभिजनल वन अधिकृतलाई विभागीय कारबाहीका लागि विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले प्रचलित कानून अनुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्नेछ । (८) वन विभागले वार्षिक रुपमा राष्ट्रिय वनको दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड अनुसार व्यवस्थापन गरेको प्राविधिक अडिट गरी वार्षिक रुपमा प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजिमको अडिट प्रतिवेदन अनुसारका सुझाव पालना गर्नु डिभिजनल वन अधिकृतको दायित्व हुनेछ।”
(३) दफा २८ को उपदफा (१) मा रहेका “डिभिजनल वन अधिकृतले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “नेपाल सरकारले” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन्।
(४) दफा ३० को,- (क) उपदफा (१) मा रहेका “डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो धार्मिक वन फिर्ता लिन सक्नेछ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो धार्मिक वन फिर्ता लिन नेपाल सरकारको निर्णयका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
(ख) उपदफा (२) र (३) छिकिएका छन्। (५) दफा ४२ को सट्टा देहायको दफा ४२ राखिएको छ:- “४२. वन क्षेत्रको प्रयोग : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त खनिजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा र प्रचलित कानून बमोजिमको वातावरणीय अध्ययनबाट त्यस्तो योजना, आयोजना वा उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा वा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा आवश्यक उपयुक्त जोखिम न्यूनीकरण उपायहरु कार्यान्वयन गर्ने सर्तमा, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो योजना, आयोजना वा उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न तोकिएबमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ।” स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि “राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको योजना, आयोजना वा राष्ट्रिय योजना आयोगले यकीन गरेको आयोजना सम्झनु पर्छ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहले कुनै विकास योजना वा आयोजना सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा र प्रचलित कानून बमोजिमको वातावरणीय अध्ययनबाट त्यस्तो योजना वा आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा वा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा आवश्यक उपयुक्त जोखिम न्यूनीकरण उपायहरु कार्यान्वयन गर्ने सर्तमा प्रदेश वा स्थानीय तहको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो भनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले यस दफाको अधीनमा रही त्यस्तो योजना वा आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ।”
(४) उपदफा (१) र (३) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त योजना, आयोजना वा उद्योग सञ्चालनको लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्नtिँदा त्यस्तो योजना, आयोजना वा उद्योगले जति वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने हो कम्तीमा त्यति नै क्षेत्रफल बराबरको निजी जग्गाको व्यवस्था गर्न, त्यस्तो जग्गामा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्न र आयोजना सञ्चालन गर्दा हटाउने रुखको पाँच गुणाको दरले वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने तोकिए बमोजिमको रकम तोकिए बमोजिमको राजश्व खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकारको अधिकारिक स्वामित्वमा रहेको निकायबाट सञ्चालन हुने योजना, आयोजना वा उद्योगले जति वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने हो कम्तीमा त्यति नै क्षेत्रफल बराबरको जग्गामा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने तोकिए बमोजिमको रकम तोकिए बमोजिमको राजश्व खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
तर नेपाल सरकारबाट निर्माण हुने स्थानीय जनताको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने खानेपानी, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, सिँचाइ, सञ्चार, सार्वजनिक यातायात, विद्युत प्रसारण लाइन, स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधारभूत सेवा र सुविधासँग सम्बन्धित योजना, आयोजना वा उद्योगले वन क्षेत्र प्रयोग गरे बापत यस दफा बमोजिम रकम दाखिला गर्नु पर्ने छैन।
(६) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्युत प्रसारण वा वितरण र सञ्चार सेवा आयोजनाको हकमा राष्ट्रिय वनको कुनै भागमा टावर राख्नुपर्ने भएमा त्यस्तो टावरले ओगटेको क्षेत्र (टावर प्याड) को लागि उपदफा (४) बमोजिम निर्धारण गरिएको रकमको दश प्रतिशत रकम तथा त्यस्तो प्रसारण लाइन वा विद्युत मार्गको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) कायम गरिएको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने र हटाउने रुखको पाँच गुणाको दरले वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन र सम्भार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने तोकिए बमोजिमको रकम रकम तोकिए बमोजिमको राजश्व खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
(७) उपदफा (४), (५) वा (६) बमोजिम प्राप्त रकम वनको विकास गर्नका लागि जग्गाको व्यवस्था गर्न, त्यस्तो जग्गामा वृक्षारोपण गरी रुख हुकाउन तथा वनको पुनः स्थापना, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नको लागि खर्च गर्नु पर्नेछ। (८) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्राप्त गर्नेले आयोजना सञ्चालन गर्नुपूर्व प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति गराई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ। (९) उपदफा (४), (५) वा (६) बमोजिम तोकिए अनुसारको रकम राजश्व खातामा जम्मा भएपछि विभाग वा विभागले तोकेको अधिकारीले तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी रुख कटान गर्ने वा हटाउने लगायतका कार्य तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र अनुमति दिनेछ। (१०) यस दफा बमोजिम राजश्व दाखिला भएको अभिलेख विभागले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई वार्षिक रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ र सो को आधारमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले सङ्कलित राजश्वको पचास प्रतिशत रकम वार्षिक रुपमा वन विकास कोषमा जम्मा गरिदिनु पर्नेछ। (११) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्बन उत्सर्जन कटौती बापत वा कार्बन क्रेडिट बिक्री बापत प्राप्त रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ। (१२) यस दफा बमोजिम वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिँदा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई कुनै हानि नोक्सानी हुने भएमा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्तिका उपयुक्त व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।"
१९. बीमा ऐन, २०७९ मा संशोधन : बीमा ऐन, २०७९ को,- (१) दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) पछि देहायको खण्ड (ग१) थपिएको छ :- “(ग१) सहसचिव (प्राविधिक), भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय -सदस्य, ” (२) दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा रहेका “बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र,” भन्ने शब्दहरू पछि “इन्जिनियरिङ” भन्ने शब्द थपिएको छ। (३) दफा ७२ पछि देहायको दफा ७२क. थपिएको छ :-
“७२क. सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था : सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।
२०. विधायन ऐन, २०८१ मा संशोधन : विधायन ऐन, २०८१ को,- (१) दफा २ को खण्ड (क) मा रहेका “र सो शब्दले नेपाल सरकारबाट जारी भएको कार्यकारी समेतलाई जनाउँछ” भन्ने शब्दहरु खजिएका छन्। (२) दफा ३५ पछि देहायको दफा ३५क. थपिएको छ :-
“३५क. कार्यकारी आदेश जारी गर्नुअघि सहमति लिनुपर्ने : (१) प्रचलित कानूनमा व्यवस्था नभएको कुनै विषयमा तत्काल सम्बोधन गर्न नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनको व्यवस्था प्रतिकूल नहुने गरी कार्यकारी आदेश जारी गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो आदेश जारी गर्नुअघि कानून मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेशमा यस ऐन बमोजिम प्रत्यायोजित विधायनमा समावेश गर्न नहुने विषयहरू राख्नु हुँदैन।”