संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०८३।०१।२२ संवत् २०८३ सालको अध्यादेश नं. ०८
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
प्रस्तावना : संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई तत्काल संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकोले,
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको छ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस अध्यादेशको नाम "संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३” रहेको छ।
(२) यो अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ मा संशोधन : संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को,-
(१) दफा ६ को सट्टा देहायको दफा ६ राखिएको छ :-
"६. परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि : (१) परिषद्को बैठक आवश्यकताअनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
(२) अध्यक्षको निर्देशनअनुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा अठ्तालीस घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई पठाउनु पर्नेछ।
त र कार्यसूचीमा समावेश नभएको कुनै विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ भन्ने कुनै सदस्यलाई लागेमा निजले सो विषयको जानकारी बैठक बस्नु अगावै अध्यक्षलाई गराउनु पर्नेछ।
(३) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ।"
(४) उपदफा (२) बमोजिमको बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन जना सदस्यहरू गरी कम्तीमा चार जना उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।
(५) बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुनेछ। त्यसरी सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा बहुमतको आधारमा निर्णय हुन सक्नेछ।
स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “बहुमतको आधारमा निर्णय” भन्नाले,-
(क) अध्यक्ष र पाँच जना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्षको मत सहित कम्तीमा तीन जनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिनेछ।
(ख) अध्यक्ष र चार जना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई जना सदस्य गरी कम्तीमा तीन जनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिनेछ।
(ग) अध्यक्ष र तीन जना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्ष र दुई जना सदस्य गरी कम्तीमा तीन जनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिनेछ।
(६) सचिवले उपदफा (२) बमोजिम परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको सूचना सदस्यलाई लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट गराउन सक्नेछ र त्यसरी विद्युतीय माध्यमबाट पठाइएको सूचना सम्बन्धित सदस्यले परिषद्को सचिवालयलाई उपलब्ध गराएको आधिकारिक विद्युतीय ठेगाना वा सम्पर्क विवरणमा प्रेषण गरेकोमा सो सूचना सम्बन्धित सदस्यले प्राप्त गरेको मानिनेछ।
(७) परिषद्ले गरेको निर्णयको अभिलेख सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको हस्ताक्षर गराई राख्नु पर्नेछ।
(८) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।"
(२) दफा ७ को,-
(क) उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएको छ :-
“(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी पठाएकोमा संसदीय सुनुवाइ भई नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने भनी संघीय संसद सचिवालयबाट लेखी आएको व्यक्तिलाई परिषद्को निर्णय बमोजिम सचिवले नियुक्तिको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।”
(ख) उपदफा (२) पछि देहायका उपदफा (३) र (४) थपिएका छन् :-
“(३) संसदीय सुनुवाइ समितिले संसदीय सुनुवाइ गर्दा कुनै व्यक्ति नियुक्तिका लागि उपयुक्त नभएको निर्णय गरेमा सोको जानकारी परिषद्लाई गराउनु पर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएमा परिषद्ले पुनः अर्को बैठक बसी निजको सट्टा संसदीय सुनुवाइको लागि अर्को व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ।”