हनुमानढोका दरवार संग्रहालय विकास समिति (गठन) आदेश, २०६७

हनुमानढोका दरवार संग्रहालय विकास समिति (गठन) आदेश, २०६७

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०६७।०९।१२

संशोधन हनुमानढोका दरवार संग्रहालय विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३ २०८३।०२।१८

विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस आदेशको नाम “हनुमानढोका दरवार संग्रहालय विकास समिति (गठन) आदेश, २०६७” रहेको छ। (२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,— (क) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनुपर्छ। (ख) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको कार्यकारी निर्देशक सम्झनुपर्छ। (ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस आदेशअन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ। (घ) “मन्त्रालय” भन्नाले सङ्घीय मामिला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय सम्झनु पर्छ। (ङ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ। (च) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित हनुमानढोका दरवार संग्रहालय विकास समिति सम्झनु पर्छ। (छ) “संग्रहालय” भन्नाले हनुमानढोका दरवार संग्रहालय सम्झनु पर्छ।

३. समितिको गठन : (१) संग्रहालयको संरक्षण तथा विकासको लागि हनुमानढोका दरवार संग्रहालय विकास समिति नामको एक समिति गठन गरिएको छ। (२) समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन् :- (क) मन्त्रालयको सचिव -अध्यक्ष

(ख) महानिर्देशक, पुरातत्व विभाग -उपाध्यक्ष (ग) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य (घ) प्रतिनिधि, काठमाडौं महानगरपालिका -सदस्य (ङ) संस्कृति, संग्रहालय वा पुरातत्व सम्बन्धी विषयका विज्ञहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत दुईजना - सदस्य (च) स्थानीय समाजसेवीहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य (छ) कार्यकारी निर्देशक -सदस्य-सचिव $\times$(३) ....................। $\times$(४) ....................।

$^{tm}$३क. पदमुक्त हुने : (१) यस आदेशमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) र (च) बमोजिम मनोनीत सदस्यको मनोनयन गर्दा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए तापनि यो आदेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता सदस्य कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन्। (२) उपदफा (१) बमोजिम पदमुक्त भएका पदाधिकारीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिनेछ।

४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) संग्रहालयको विकास सम्बन्धी योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, (ख) संग्रहालयका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्ने, (ग) संग्रहालयमा संकलन गरिएका ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वका वस्तु तथा कलाकृतिलाई शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले गुणस्तरयुक्त तुल्याई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने, (घ) संग्रहालय प्रवेश शुल्कको निर्धारण गर्ने र असुल गर्ने, (ङ) संग्रहालयमा राखिएका कलाकृतिहरूको संरक्षण तथा सुरक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने,

$\times$ पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको। $^{tm}$ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

(च) ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक तथा सांस्कृतिक महत्वका वस्तुहरु खरिद वा प्राप्त गरी संग्रहालयमा प्रदर्शनीको व्यवस्था गर्ने, (छ) संग्रहालयमा रहेका पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको मर्मत सम्भार गर्ने, (ज) हनुमानढोका दरवारसँग सम्बन्धित सम्पदाको खोजी गरी लगत राख्ने, (झ) संग्रहालयमा रहेका कलाकृतिहरुको बारेमा कलाविद्हरुबाट अन्वेषण तथा अनुसन्धान गराउने, (ञ) संग्रहालयको विकास तथा विस्तारको लागि स्थानीय निकाय तथा समुदायको सहकार्यमा आवश्यक काम गर्ने, (ट) हनुमानढोका दरवारलाई पर्यटन केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, (ठ) हनुमानढोका दरवारको आकृति नबिग्रने गरी सो दरवारका विभिन्न भाग आयमूलक काममा प्रयोग गर्ने, (ड) समितिको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, (ढ) संग्रहालयको प्रबन्ध तथा विकास सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्ने वा गराउने।

५. समितिको बैठक र निर्णय : (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ। (२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ। (३) सदस्य-सचिवले समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा दुई दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची सहितको सूचना सबै सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ। (४) समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ। (५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ। (६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ। (७) समितिले आवश्यकतानुसार संग्रहालय सम्बन्धी विज्ञलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। (८) समितिको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ।

(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।

६. पुरातत्विक वस्तुको स्वामित्व : संग्रहालयमा रहेका सम्पूर्ण पुरातत्विक वस्तुको स्वामित्व नेपाल सरकार, पुरातत्व विभागमा रहनेछ।

७. कार्यकारी निर्देशकः (१) संग्रहालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न एकजना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ। (२) मन्त्रालयले नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूहको कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्य गर्ने गरी तोक्नेछ। (३) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

८. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) समितिको कार्य सञ्चालनको लागि समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भए बमोजिमको संख्यामा कर्मचारीहरु रहने छन्। (२) समितिका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सेवाका शर्त, पारिश्रमिक तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम कर्मचारीको नियुक्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई समितिबाटै तलब भत्ता खाने गरी समितिमा काजमा खटाउन सक्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम समितिमा काज खटिएका कर्मचारीको विभागीय कारवाही त्यस्तो कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ। (५) उपदफा (३) बमोजिम समितिमा काजमा खटिएका कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्नु पर्ने भएमा समितिले सो कर्मचारी उपर कुन आरोप लागेको हो त्यसको स्पष्ट कारण खुलाई विभागीय कारवाहीको लागि नेपाल सरकारमा पेश गर्नु पर्नेछ।

९. समितिको कोष : (१) समितिको एउटा छुट्टै कोष रहनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् :- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, (ग) संग्रहालय प्रवेश शुल्क, भाडा तथा कक्ष शुल्क वापि प्राप्त रकम, र (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम नेपाल सरकारले समितिलाई पाँच वर्षसम्म रकम उपलब्ध गराउनेछ र त्यसरी रकम उपलब्ध गराउँदा पहिलो वर्ष उपलब्ध गराएको रकममा प्रति वर्ष बीस प्रतिशतका दरले घटाउँदै जानेछ। (३) समितिले उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ। (४) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहने रकम समितिले तोकेको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ। (५) समितिको सबै खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिने छ। (६) समितिको कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१०. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) समितिको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको तरिका बमोजिम राखिनेछ। (२) समितिको आन्तरिक लेखापरीक्षण समितिले तोकेको लेखापरीक्षकले गर्नेछ। (३) समितिको लेखाको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ। (४) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत पनि समितिको हिसाब किताब जाँच्न वा जाँजौट गर्न सक्नेछ।

११. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने : (१) समितिले आफ्नो कार्य सुचारु रुपमा सम्पादन गर्नको लागि आवश्यकतानुसार उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोलीको कार्यक्षेत्र, शर्त तथा कार्यविधि त्यस्तो उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्दाको बखत समितिले निर्धारण गरिदिए बमोजिम हुनेछ।

१२. अधिकार प्रत्यायोजनः समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समितिको कुनै सदस्य, दफा ११ बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोली, कार्यकारी निर्देशक वा समितिको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

१३. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : (१) समितिले आफूले वर्षभरि सम्पादन गरेको कामको संक्षिप्त विवरण, समितिले गरेको आम्दानी तथा खर्च, काम कारबाही गर्दा देखिएका समस्या, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित संक्षिप्त व्यहोरा तथा भविष्यमा सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमसमेत समावेश गरी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्न सक्नेछ।

१४. अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने : समितिले नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्नु गरी कुनै निर्णय गर्दाथ वा कार्यकारी निर्देशक तथा समितिका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा निर्धारण गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ। १५. निर्देशन दिन सक्ने : नेपाल सरकारले समितिलाई आवश्यकतानुसार निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ। १६. बैठक भत्ता : समितिका सदस्यहरुले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता पाउने छन्। १७. समितिको कार्यालय र नाम : (१) समितिको कार्यालय काठमाडौं जिल्लाको हनुमानढोका क्षेत्रमा रहनेछ। (२) समितिको कार्यालय “हनुमानढोका दरवार संग्रहालय” को नामबाट प्रचलित हुनेछ। १८. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ। १९. नियम बनाउने अधिकार : (१) समितिले यस आदेशको उद्देश्य कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ। (२) समितिले उपदफा (१) बमोजिम बनाएको नियम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुनेछ।