विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०८३।०३।२५ संवत् २०८३ सालको नियमावली (नेराप) नम्बर २५
विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ।
परिच्छेद-१ प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यी नियमहरूको नाम "विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३" रहेको छ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,-
(क) “ऐन” भन्नाले शिक्षा ऐन, २०२८ सम्झनुपर्छ।
(ख) "गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन" (क्वालिटी एसुरेन्स एण्ड एक्रिडिटेशन-क्यू.ए.ए.) भन्नाले सम्बन्धित देशको कानूनबमोजिम उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्था वा कार्यक्रमको गुणस्तर मान्यताप्राप्त निकायबाट परीक्षण गरी गरिएको गुणस्तरको सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन सम्झनुपर्छ।
(ग) “बोर्ड” भन्नाले ऐनको दफा ३ को उपदफा (८) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालयले सम्बन्ध प्राप्त गरेका विदेशी शिक्षण संस्थालाई आबद्धता दिने निकाय सम्झनुपर्छ।
(घ) “विदेशी विश्वविद्यालय” भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम उच्च शिक्षा प्रदान गर्न स्थापित गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन प्राप्त गरेको विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालय सरहको मान्यता पाएको शिक्षण संस्था सम्झनुपर्छ।
(ङ) “शिक्षण संस्था” भन्नाले विदेशी विश्वविद्यालय वा बोर्डको सम्बन्धन वा आबद्धतामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नियम ८ बमोजिम अनुमतिपत्रप्राप्त शिक्षण संस्था सम्झनुपर्छ।
(च) “संस्था” भन्नाले विदेशी विश्वविद्यालय वा बोर्डको सम्बन्धन वा आबद्धतामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कम्पनी कानूनबमोजिम संस्थापना भएको कम्पनी सम्झनुपर्छ।
(छ) “समिति” भन्नाले नियम १३ बमोजिमको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सिफारिस समिति सम्झनुपर्छ।
परिच्छेद-२ पूर्व सहमतिसम्बन्धी व्यवस्था
३. पूर्व सहमति लिनुपर्ने : (१) कुनै विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा उच्च शिक्षाको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले त्यस्तो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्था स्थापना वा दर्ता गर्नुअघि मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पूर्व सहमति लिनको लागि सम्बन्धित संस्थाले सम्बन्धन लिन चाहेको मुलुकको विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित देहायका विवरण समेत संलग्न गरी अनुसूची-९ बमोजिमको दस्तुरसहित अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ :-
(क) निवेदकले सम्बन्धन लिन चाहेको विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्रिय कानूनबमोजिम स्थापना भएको पुष्टि हुने कागजात,
(ख) विदेशी विश्वविद्यालयले अन्य मुलुकमा शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न पाउने आधार,
(ग) विदेशी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम तथा सो पाठ्यक्रमबमोजिम नेपालमा पठन पाठन गर्न उपयुक्त हुने आधार,
(घ) शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि अनुमति माग गरेको विषयमा अन्य कुनै निकायले शिक्षण गरिरहेको छ वा नगरेको विवरण,
(ङ) कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको विषय, प्रस्तावित विद्यार्थी सङ्ख्या, प्रस्ताव गरिएको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन योजना रहे वा नरहेको विवरण,
(च) सम्बन्धन प्रदान गर्न प्रस्ताव गरिएको विदेशी विश्वविद्यालयको विश्वभरिताको क्रम एक हजारभित्रको वरीयतामा रहे वा नरहेको र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनको संस्थागत वा कार्यक्रमगत प्रमाण,
(छ) प्रस्तावित शैक्षिक संस्था स्थापना गर्न प्रस्ताव भएको आधार र सो संस्था मुनाफा वितरण गर्ने प्रकृतिको भए वा नभएको,
(ज) विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको स्थान तथा क्षेत्रफल र जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विषय,
(झ) प्रस्ताव गरिएको शिक्षण संस्थाको नाम नेपाली मूल्य, मान्यता र संस्कृति अनुकूल भएको आधार,
(ञ) प्रस्ताव गरिएको विदेशी विश्वविद्यालयबाट नेपालमा यसअघि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको प्रमाण,
(ट) स्वदेशी विश्वविद्यालयले सो सरहको कार्यक्रममा तोके सरहकै मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाण,
(ठ) मन्त्रालयले आवश्यक ठानेका अन्य विषय माग गरेको भए सोसमेत।
४. पूर्व सहमति दिनसक्ने : (१) मन्त्रालयले नियम ३ को उपनियम (२) बमोजिमको विवरणसहित प्राप्त निवेदन अध्ययन गर्दा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखेमा आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सम्बन्धित निवेदकलाई सर्तसहित अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा पूर्व सहमति दिन सक्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पूर्व सहमति दिनु अगाडि विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै कुरा बुझ्न आवश्यक देखिएमा मन्त्रालयले नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदुतावास वा कुटनीतिक नियोगमा अनुरोध गर्न सक्नेछ।
(३) निवेदकले उपनियम (१) बमोजिमको पूर्व सहमति प्राप्त गरेपछि कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम शैक्षिक संस्था स्थापना गर्नु पर्नेछ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको पूर्व सहमतिको अवधि तीन वर्षको हुनेछ।
परिच्छेद-३ जग्गा तथा पूर्वाधारसम्बन्धी व्यवस्था
५. जग्गासम्बन्धी व्यवस्था : (१) नियम ४ बमोजिम पूर्व सहमति प्राप्त गरेको संस्थाले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षण संस्थाको नाममा देहायबमोजिमको जग्गा कायम गर्नु पर्नेछ :-
(क) काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भए कम्तीमा तीन रोपनी, (ख) हिमाली वा पहाडी जिल्लामा भए कम्तीमा छ रोपनी, (ग) तराईको जिल्लामा भए कम्तीमा पन्ध्र कट्ठा।
(२) शिक्षण संस्थाले मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षभित्र आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवन निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।
(३) यो नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि अनुमतिपत्र प्राप्त शिक्षण संस्थाको हकमा समेत यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र उपनियम (१) बमोजिमको जग्गा शिक्षण संस्थाकै नाममा प्राप्त गरी दश वर्षभित्र आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवन निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।
(४) उपनियम (१) र (३) बमोजिमको जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति बिना बिक्री गर्न पाइनेछैन।
(५) शिक्षण संस्थाको पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक उन्नयन समेतको कार्यको लागि शिक्षण संस्था सञ्चालनमा रहेको स्थानको जग्गा धितो राखी ऋण लिनु पर्ने अवस्थामा संस्थाले मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
(६) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयले विद्यार्थी संख्या र कार्यक्रमको प्रकृतिअनुसार शिक्षण संस्थालाई आवश्यक पर्ने जप जग्गा र भवनको मापदण्ड तोक्न सक्नेछ।
६. शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार : (१) नियम ४ बमोजिम पूर्व सहमति प्राप्त गरेको व्यक्ति वा संस्थाले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति लिनका लागि अनुसूची-३ बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम प्रारम्भिक वा संक्षिप्त वातावरणीय परीक्षण वा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरी भवनसम्बन्धी प्रचलित मापदण्डबमोजिम भौतिक संरचना निर्माण गर्नु पर्नेछ।
परिरिच्छेद-४ अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था
७. विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिनु पर्ने : (१) विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धित निकाय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
(२) नियम ४ बमोजिम पूर्व सहमति प्राप्त गरेको संस्थाले अनुसूची-९ बमोजिमको दस्तुरसहित अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन साथ देहायका कागजात संलग्न गर्नुपर्नेछ:-
(क) यस नियमावलीबमोजिम पूर्व सहमति प्राप्त गरेको र तत्सम्बन्धी सर्त पूरा गरेको प्रमाण,
(ख) नियम ५ बमोजिमको जग्गा कायम भएको प्रमाण,
(ग) नियम ६ बमोजिमको पूर्वाधार तयार भएको प्रमाण,
(घ) संस्थाको सञ्चालक प्रचलित कानूनबमोजिम योग्य भएको,
(ङ) सम्बन्धित संस्था कम्पनीमा दर्ता गरेको प्रमाणपत्र, कम्पनीको प्रबन्धनपत्र र नियमावलीको प्रमाणित प्रतिलिपि,
(च) स्थायी लेखा नम्बर, करचुक्ता र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि,
(छ) अनुसूची-५ बमोजिमको विदेशी विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थाबीच सम्पन्न सम्झौता पत्र वा समझदारी पत्रको प्रतिलिपि,
(ज) सम्बन्धिन दिने विश्वविद्यालयलाई विदेशमा शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धिन प्रदान गर्न सक्ने अधिकार रहेको व्यहोरा खुलेको प्रमाणको प्रतिलिपि,
(झ) सम्बन्धित देशको आधिकारिक निकायबाट प्रदान गरेको गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(ञ) सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालयको उपाधि वा प्रमाणपत्रलाई नेपालको कुनै विश्वविद्यालय वा कुनै स्वीकृति प्राप्त संस्थाले समकक्षता दिएको भए सोको प्रतिलिपि,
(ट) शिक्षण संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारको विवरण,
(ठ) शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्ने विदेशी विश्वविद्यालयको सञ्चालन गरिने शैक्षिक कार्यक्रम, सञ्चालन अवधि, विषय, शिक्षण तह, पाठ्यक्रम, क्रेडिट आवर, पाठ्यभार र परीक्षा प्रणालीका सम्बन्धमा आधिकारिक पत्र,
(ड) सञ्चालन अनुमतिका लागि आवेदन गर्ने संस्थाले शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक र जनशक्तिको सम्भाव्यता अध्ययन समेतको विस्तृत प्रस्ताव,
(ढ) सम्बन्धिन प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्था विदेशमा कानूनबमोजिम सम्बन्धिन विस्तार गर्न सक्ने (टेरिटोरियल जुरिस्डक्सन अब्रड) अधिकार प्राप्त गरेकोसम्बन्धी प्रमाण,
(ण) सम्बन्धिन दिने विश्वविद्यालय टाइम्स हाइअर एजुकेशन वा क्यू. एस. वा त्यस्तै प्रकृतिको विश्वविद्यालयको विश्व वरीयता (र्याङ्किङ) मा एक हजारभित्र रहेकोसम्बन्धी विवरण।
(४) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त निवेदनमा अध्ययन गर्दा संस्थाको स्थलगत अध्ययन गर्नु पर्ने भएमा मन्त्रालयले नेपालको विश्वविद्यालयका सम्बन्धित विषय विज्ञ सहितका शिक्षकसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अनुगमन टोली गठन गर्न सक्नेछ।
(५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त निवेदनमा रुप र विस्तृत अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएमा मन्त्रालयले समितिमा पठाउनेछ।
८. अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने : (१) नियम ७ को उपनियम (५) बमोजिम समितिमा पठाइएको निवेदन उपर समितिले आवश्यक अध्ययन गरी मन्त्रालयमा अनुमति वा स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सिफारिस गर्दा निवेदन र सो साथ संलग्न कागजातको रुप अध्ययन गर्नु पर्ने देखिएमा समितिले रुप कागजात माग गर्न सक्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम अध्ययन गर्दा समितिले आवश्यक देखेमा निवेदक संस्थाको स्थलगत निरीक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि उपसमिति वा निरीक्षण टोली गठन गरी खटाउन सक्नेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम खटिएको उपसमिति वा निरीक्षण टोलीले सम्बन्धित संस्थाको निरीक्षण गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्न उपयुक्त रहे नरहेको व्यहोरा समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।
(५) उपनियम (३) बमोजिम खटिएको उपसमिति वा निरीक्षण टोलीको प्रतिवेदन वा समितिले अध्ययन गरी आवश्यक सर्त पूरा भएको पाइएमा निवेदन बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दिँदा मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक योगदान हुन सक्ने समेतका आधारमा सिफारिससहित मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
(६) उपनियम (५) बमोजिमको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा मन्त्रालयले सम्बन्धित संस्थालाई अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा अनुसूची-७ बमोजिमको कबुलियतनामा गराई अनुसूची-८ बमोजिमका सर्त तोकी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका शिक्षण संस्थाले अनुसूची-९ बमोजिमको राजस्व मन्त्रालयको खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ।
(८) यस नियम बमोजिम शिक्षण संस्थाले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ।
९. अनुमति दिइने कार्यक्रमको संख्या : (१) उपनियम ८ बमोजिम अनुमतिपत्र दिँदा शिक्षण संस्थालाई कुनै एक विश्वविद्यालयको सम्बन्धका हकमा एक पटकमा बढीमा दुई शैक्षिक कार्यक्रमको लागि अनुमतिपत्र दिइनेछ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी कुनै शिक्षण संस्थाले एकभन्दा बढी विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भए त्यस्ता शिक्षण संस्थाले एक वर्षभित्र एक मात्र विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको अवधिमा शिक्षण संस्थाले एक मात्र विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी व्यवस्थापन नगरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो शिक्षण संस्थाको कुनै एक विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन अनुमतिपत्र रद्द गर्नेछ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम व्यवस्थापन गर्दा वा उपनियम (३) बमोजिम अनुमति रद्द हुँदा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सो शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययनरत विद्यार्थीको अध्ययन पूरा हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
परिच्छेद-५ नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था
१०. नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने : शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त शिक्षण संस्थाले अनुमतिपत्र वा नवीकरणको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा छ महिना अगावै नवीकरणको लागि मन्त्रालयसमक्ष देहायबमोजिमका कागजात संलग्न राखी अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ :-
(क) नवीकरणका लागि निवेदन दिँदाका बखतको विद्यार्थी संख्याका आधारमा राजस्व रकम दाखिला गरेको सक्कल भौचर, (ख) अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, (ग) अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, (घ) हाल अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको कार्यक्रमगत विवरण, (ङ) कार्यरत शिक्षकको योग्यता खुलेको विवरण, (च) विद्यार्थीबाट लिइने कार्यक्रमगत शुल्क विवरण,
(छ) छात्रवृत्ति वितरणको अद्यावधिक विवरण,
(ज) अनुसूची-९ बमोजिमको रकम राजस्व खातामा जम्मा गरेको प्रमाण।
११. नवीकरणको निवेदनउपर जाँचबुझ गर्ने : (१) नियम १० बमोजिम नवीकरणका लागि निवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालयले निवेदनसाथ प्राप्त भएका कागजातको आवश्यक जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा शिक्षण संस्थाको स्थलगत अध्ययन गर्नु पर्ने भएमा मन्त्रालयले नेपालको विश्वविद्यालयका सम्बन्धित विषय विज्ञ सहितका शिक्षकसमेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अनुगमन टोली गठन गर्न सक्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको अनुगमन टोलीले शिक्षण संस्थाको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अनुगमन गरी त्यस्तो शिक्षण संस्थाको नवीकरण गर्न उपयुक्त हुने वा नहुने व्यहोरासहित उक्त शिक्षण संस्थाले गर्नु पर्ने सुधारका विषयसमेत उल्लेख गरी मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ।
१२. नवीकरण गर्नसक्ने : (१) नियम ११ बमोजिम जाँचबुझ गरी प्राप्त भएको सिफारिससमेतका आधारमा मन्त्रालयले पाँच वर्षका लागि सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको नवीकरण गर्न सक्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम नवीकरण गर्दा नियम ११ को उपनियम (३) बमोजिमको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुधार गर्नु पर्ने विषय सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले पूरा गर्नेगरी लिखित प्रतिबद्धता गरेको हुनु पर्नेछ।
परिच्छेद-६ अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सिफारिस समिति
१३. अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सिफारिस समिति : (१) शिक्षण संस्था सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्तिका लागि मन्त्रालयमा दर्ता भएको निवेदन उपर आवश्यक अध्ययन गरी आवश्यक निर्णयसहितको सिफारिस गर्न देहायबमोजिमको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सिफारिस समिति रहनेछ :-
(क) सचिव, मन्त्रालय - अध्यक्ष
(ख) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - सदस्य
(ग) विभिन्न विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष वा डीनमध्ये
मन्त्रालयबाट मनोनित दुई जना - सदस्य
(घ) शिक्षण संस्था सञ्चालकमध्ये मन्त्रालयबाट मनोनीत एक जना - सदस्य
(ङ) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य
(च) सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय - सदस्य
(छ) सहसचिव, विद्यालय शिक्षा महाशाखा, मन्त्रालय - सदस्य
(ज) सहसचिव, उच्च शिक्षा महाशाखा, मन्त्रालय - सदस्य-सचिव
(२) उपनिर्म (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजिमका सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ।
(३) समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत कार्यसञ्चालन निर्देशिकाबमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन्।
(४) समितिले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित क्षेत्र तथा संस्थाका विशेषज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ र यसरी आमन्त्रित सदस्यहरूलाई अन्य सदस्यले पाए सरहको सुविधा प्रदान गरिनेछ।
(५) समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ।
१४. बैठकसम्बन्धी कार्यविधि : (१) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
(३) समितिको बैठकको गणपुरक सङ्ख्याको लागि पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएको हुनु पर्नेछ।
(४) समितिको निर्णय सर्वसम्मतिमा हुनेछ र सर्वसम्मत हुन नसकेमा अध्यक्षसहितको बहुमतले गरेको निर्णय समितिको निर्णय हुनेछ।
(५) समितिको प्रत्येक बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको नाम, छलफल भएका विषयवस्तु तथा बैठकमा भएका निर्णयहरू एउटा छुट्टै निर्णय पुस्तिकामा लेखी बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दस्तखत गराई राख्नु पर्नेछ।
(६) समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य व्यवस्था समिति आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।
१५. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :-
(क) शिक्षण संस्थाको अनुमति र खारेजीसम्बन्धी सिफारिस गर्ने,
(ख) शिक्षण संस्थाको सुपरिवेक्षण, मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने गराउने,
(ग) शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक तथा कर्मचारीको न्यूनतम सेवा सर्त र सुविधा तथा अन्य आवश्यक विषयमा नीति निर्धारण गर्ने,
(घ) शिक्षण संस्थाको नवीकरण, कार्यक्रम थप, सञ्चालन स्थान र सम्बन्धन परिवर्तनका लागि मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ङ) शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिको सिट निर्धारण गर्ने, छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी पठाउनेसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने,
(च) विज्ञ सम्मिलित स्वतन्त्र टोलीबाट पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली र एकेडेमिक अडिट गर्ने,
(छ) विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिन चाहने शिक्षण संस्थालाई अनुमति प्रदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने।
१६. समितिले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नसक्ने : (१) शिक्षण संस्थाको शैक्षिकस्तर मूल्याङ्कन गर्न र अन्य कार्यक्रमको विषयको कम्तीमा एक पटक निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा विज्ञ टोली गठन गर्न सक्नेछ।
(२) उपपनिर्म (१) बमोजिमको उपसमिति वा विज्ञ टोलीले सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको निरीक्षण गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
(३) मन्त्रालयले उपपनिर्म (१) बमोजिमको उपसमिति वा विज्ञ टोलीमार्फत शिक्षण संस्थाको अनुगमन गर्न गराउन सक्नेछ।
(४) उपपनिर्म (२) वा (३) बमोजिमको उपसमिति वा विज्ञ टोलीले माग गरेको जुनसुकै अभिलेख उपलब्ध गराउनु शिक्षण संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।
(५) उपनियम (१) बमोजिमको उपसमिति वा विज्ञ टोलीलाई नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यसञ्चालन निर्देशिका बमोजिम भ्रमण खर्च प्रदान गरिनेछ।
(६) उपनियम (३) बमोजिम खटिएको उपसमिति वा विज्ञ टोलीले सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको सिफारिसबमोजिम मन्त्रालयले त्यस्ता शिक्षण संस्थालाई सुधारका लागि समय तोकी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
(८) यस नियममा अन्यथा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयले अन्य विज्ञ वा मन्त्रालयको कर्मचारीलाई शिक्षण संस्थाको निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि खटाउन सक्नेछ।
परिच्छेद-७ अनुमति खारेजसम्बन्धी व्यवस्था
१७. अनुमति खारेज गर्नसक्ने : (१) समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सक्नेछ :-
(क) अनुसूची-३ बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी सर्त पूरा नगरेमा वा अनुसूची-८ बमोजिमको सर्त पूरा गरेको नपाइएमा,
(ख) सम्बन्धन प्रदान गर्ने बोर्ड वा विश्वविद्यालयसँगको सम्झौता खारेज, रद्द वा समाप्त गरेको व्यहोरा खुलाई आएमा,
(ग) नियम १२ को उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिबद्धता पूरा नगरेमा वा नियम १६ को उपनियम (४) बमोजिम माग भएको अभिलेख उपलब्ध नगराएमा वा सोही नियमको उपनियम (७) बमोजिमको निर्देशन पालना नगरेमा,
(घ) सम्बन्धन दिने बोर्ड वा विश्वविद्यालयले तोकेको क्रेडिट पूरा नगरेमा,
(ङ) तोकिएका कागजातसहित सञ्चालन अनुमति नवीकरणका लागि निवेदन पेश नगरेमा,
(च) मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई कम्पनीको नाम वा विश्वविद्यालयको नाम वा शैक्षिक कार्यक्रम वा शैक्षिक कार्यक्रमको नाम वा कार्यक्रमको अवधि वा उपाधिको नाम, शिक्षण संस्थाको नाम वा सम्बन्धन परिवर्तन वा सञ्चालन स्थान परिवर्तन गरेमा,
(छ) अनुमतिप्राप्त शैक्षिक कार्यक्रम बाहेकको कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा,
(ज) नियम २५ को उपनियम (१) बमोजिमको घिउटी समयमा अद्यायनिक नगरेमा,
(झ) प्रत्येक वर्ष विवरण अद्यायनिक बापतको विद्यार्थी शुल्क नबुझाएमा,
(ञ) नियम १२ बमोजिम नवीकरण नगरेमा।
(२) समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले शिक्षण संस्थाको कुनै कार्यक्रम वा सबै कार्यक्रम रद्द गर्न सक्नेछ।
(३) समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले शिक्षण संस्थाको कुनै कार्यक्रम रद्द वा शिक्षण संस्थाको अनुमति खारेज गर्नु अघि मनासिब कारणसहित स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौका प्रदान गर्नुपर्नेछ।
१८. अनुमति स्वतः रद्द हुने : नियम १० बमोजिम नवीकरणका लागि निवेदन नगर्ने शिक्षण संस्थाले प्रति महिना प्रति कार्यक्रम एक लाख रूपैयाँ अतिरिक्त शुल्क बुझाई नवीकरणका लागि अर्को आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्रमा आवेदन गर्न सक्नेछ। सो अवधिभित्र समेत नवीकरणका लागि आवेदन नगर्ने शिक्षण संस्थाको अनुमति स्वतः रद्द हुनेछ।
१९. प्रकाशन गर्नुपर्ने : मन्त्रालयले यस नियमावलीबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त शिक्षण संस्था र खारेज वा रद्द भएका शिक्षण संस्थाको सूची आफ्नो वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।
परिच्छेद-८ नाम, सम्बन्धन, स्थान तथा कार्यक्रम परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था
२०. नाम तथा कार्यक्रम परिवर्तन गर्न सक्ने : (१) शिक्षण संस्थाले नाम परिवर्तन गर्दा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
(२) सञ्चालनमा रहेको शिक्षण संस्थाको कम्पनीको नाम वा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयको नाम, शैक्षिक कार्यक्रमको नाम वा कार्यक्रमको अवधि, उपाधिको नाम, संस्था (कलेज) को नाम, सम्बन्धन परिवर्तन, सञ्चालन स्थान परिवर्तन गर्नुअघि त्यस्तो व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित संस्थाले कम्तीमा तीन पटक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सोसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र कोही कसैको दाबी विरोध सम्बन्धी उजुरी परेमा सोको टुङ्गो लागेपछि र दाबी विरोधसम्बन्धी उजुरी नपरेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले नाम परिवर्तनको लागि अनुसूची-९ बमोजिमको राजस्वसहित मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन उचित देखिएमा मन्त्रालयले शिक्षण संस्थाको नाम वा कार्यक्रम परिवर्तन गर्न सक्नेछ।
तर यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि शिक्षण संस्थाको नाम एक पटक मात्र परिवर्तन गर्न सकिनेछ।
(५) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै शिक्षण संस्थाको शैक्षिक कार्यक्रम मात्र अन्य शिक्षण संस्थालाई स्थानान्तरण गर्न पाइने छैन।
२१. सम्बन्धन परिवर्तन गर्न सक्ने : (१) शिक्षण संस्थाले नियम ७ को उपनियम (३) को खण्ड (ण) बमोजिमका विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरी सम्बन्धन परिवर्तनका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ।
(२) सम्बन्धन परिवर्तन गर्दा अध्ययनरत विद्यार्थीको अध्ययन निरन्तरताको सुनिश्चितता तथा दीक्षित भइसकेका विद्यार्थीको भविष्यमा आवश्यक पर्न सहयाता समेतको सुनिश्चितताको सर्तमा मन्त्रालयले सम्बन्धन परिवर्तनको लागि अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछ।
(३) सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालय कुनै कारणबाट बन्द भएमा वा विश्वविद्यालयको विश्व वरीयताक्रममा एक हजारभित्र नपरेमा वा आधिकारिक निकायबाट गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्राप्त नभएमा वा सम्बन्धन प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयले समझदारी भङ्ग गरेको अवस्थामा मात्र शिक्षण संस्थालाई उपनियम (१) बमोजिमको सम्बन्धन परिवर्तनको अवसर प्रदान गरिनेछ।
(४) यस नियमावली बमोजिम शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन परिवर्तन सम्बन्धी निर्णय गर्दा गर्ने कायम हुने विश्वविद्यालयले समेत साविकमा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक कार्यक्रमबमोजिमको सम्बन्धन प्रदान गरेको अवस्थामा साविकका शैक्षिक कार्यक्रमको सञ्चालन अनुमति परिवर्तित विश्वविद्यालयमा समेत कायम गरिनेछ।
(५) यो नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्वालिटी एसुरेन्स एन्डिटेशन) प्राप्त नभएको तथा विश्वविद्यालयको विश्व वरीयताका सम्बन्धमा नियम ७ को उपनियम (३) को खण्ड (ण) बमोजिमको अवस्थामा नरहेको भए यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र सो प्रक्रिया शुरू गरी पाँच वर्षभित्र गुणस्तर सुनिश्चितता लिएको र नियम ७ को उपनियम (३) को खण्ड (ण) बमोजिमको वरीयताक्रमको लिखित प्रमाण संलग्न राखी मन्त्रालय समक्ष निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।
(६) उपनियम (५) बमोजिमको अवधिभित्र गुणस्तर सुनिश्चितता वा विश्व वरीयताक्रमको प्रमाण पेश नगर्ने शिक्षण संस्थाको सञ्चालन अनुमतिपत्र खारेज गरिनेछ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम अनुमति रद्द भएका शिक्षण संस्थाले अध्ययनरत विद्यार्थीको पढाइ पूरा गर्न अन्य संस्थाको नाममा रहेको धरौटी रकमबाट व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ।
(८) यस नियमावलीमा अन्यथा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दूर तथा खुला सिकाईको माध्यमबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र सम्बन्धन परिवर्तन गरी नियमित तरिकाले सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।
(९) उपनियम (८) बमोजिमको अवधिमा सञ्चालन गर्न नसकेमा त्यस्ता शिक्षण संस्थाको अनुमति स्वतः रद्द हुनेछ।
२२. सञ्चालन स्थान परिवर्तन नगर्ने : (१) कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गरिने छैन।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको भवनमा सर्नु पर्ने वा विपद्का कारणले हालको स्थानमा सञ्चालन गर्न नसकिने वा यस नियमावली जारी हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको नियम ५ को उपनियम (३) बमोजिमको
अवाधिरहित भाडामा लिएको भवनको अवधि सकिएपछि भाडाका लागि समझदारी पत्र नवीकरण नभएको अवस्थामा स्थानान्तरण गर्नुको कारण खोली मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदनउपर मन्त्रालयबाट स्थानान्तरणको अनुमति प्राप्त भएमा मात्र त्यस्तो शिक्षण संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन स्थान परिवर्तन गर्न सक्नेछ।
(४) उपनियम (२) बमोजिमको स्थान परिवर्तनको अनुमति शिक्षण संस्था सञ्चालनमा रहेको स्थानीय तहमित्र मात्र प्रदान गरिनेछ।
तर काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर स्थानान्तरण हुन चाहने शिक्षण संस्थालाई स्थानान्तरण अनुमति दिनु पर्नेछैन।
२३. कार्यक्रम थपसम्बन्धी व्यवस्था : (१) सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्थामा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु परेमा गुणस्तर सुनिश्चितता (क्वालिटी एसुरेन्स एक्रिडिटेसन) प्राप्त वा नियम ७ को उपनियम (३) को खण्ड (ण) बमोजिमको विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाको सम्बन्धमा मन्त्रालयको अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्थाले पूर्वाधार पूरा गरेमा विषय र तह थप गर्नु पर्ने आर्थिक वर्ष शुरू भएको मितिले पैँतिस दिनभित्र मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता भएका निवेदन उपर कारबाहीका लागि मन्त्रालयले नियम १६ को उपनियम (१) बमोजिमको उपसमिति वा विज्ञ टोलीलाई स्थलगत निरीक्षण गर्न लगाई सोको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले एक पटकमा बढीमा दुई कार्यक्रम थपका लागि अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिएको शिक्षण संस्थाको स्थलगत निरीक्षण गरी मन्त्रालयले सोही आर्थिक वर्षभित्र कार्यक्रम र तह थप गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ।
(४) मन्त्रालयले कार्यक्रम थपको अनुमति प्रदान गर्नुअघि शिक्षण संस्थालाई अनुसूची-९ बमोजिमको राजस्व बुझाउन लगाउनु पर्नेछ।
(५) यस नियमावली विपरीत मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई विषय वा तह थप गरी शिक्षण संस्था सञ्चालन गरेको पाइएमा जुनसुकै बखत मन्त्रालयले त्यस्ता संस्थाको सञ्चालन अनुमति रद्द गर्न सक्नेछ।
परिच्छेद-९ छात्रवृत्ति तथा धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था
२४. छात्रवृत्तिमम्बन्धी व्यवस्था : शिक्षण संस्थाले छात्रवृत्तिमा अध्ययनको लागि देहायबमोजिमको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :-
(क) स्वदेशी लगानीकर्ता भए कूल सिट सङ्ख्याको कार्यक्रमगत आधारमा प्रत्येक कार्यक्रममा दश प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ता भए प्रत्येक कार्यक्रममा बीस प्रतिशत सिटमा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने,
(ख) प्राप्त हुने छात्रवृत्ति कोटामा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले लिने जनाय सङ्ख्याका आधारमा जेहेन्दार, विपन्न, महिला, जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्तिसमेत समेटिने गरी छात्रवृत्तिको लागि छनोट गर्नुपर्ने,
(ग) छात्रवृत्ति निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि जनाय हुने विद्यार्थी सङ्ख्याको यथार्थ विवरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने,
(घ) छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने,
(ङ) खण्ड (ग) बमोजिम उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति वितरणको अद्यावधिक विवरण सञ्चालन अनुमति नवीकरणको निवेदन साथ अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने,
(च) छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट मन्त्रालयले तोकिदिएको शीर्षकमा मात्र शिक्षण संस्थाले शुल्क लिनसक्ने,
(छ) शिक्षण संस्थाले सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग समझदारी गर्दा विश्वविद्यालयलाई बुझाउनु पर्ने प्रति विद्यार्थी शुल्कमा कुल जनाय भएका विद्यार्थी सङ्ख्याको दश प्रतिशतलाई विश्वविद्यालयले छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख गरी सोको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने।
२५. धरौटी तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था : (१) शिक्षण संस्थाले देहायबमोजिमको धरौटी रकम नेपाल सरकारको धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ :-
(क) बोर्डबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि रू. १५,००,०००।- (पन्ध्र लाख रुपैयाँ),
(ख) स्नातक तहको लागि प्रति शैक्षिक कार्यक्रम रू. २५,००,०००।- (पच्चीस लाख रुपैयाँ),
(ग) स्नातकोत्तर तहको लागि प्रति शैक्षिक कार्यक्रम रू. १५,००,०००।- (पन्ध्र लाख रुपैयाँ)।
(२) सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका शिक्षण संस्थाले मन्त्रालयको स्वीकृति बिना धरौटी रकम झिक्न पाउने छैन।
(३) शिक्षण संस्थाले उपनिियम (२) बमोजिमको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित विषयको कार्यक्रम सञ्चालन बन्द गरेमा वा शिक्षण संस्था बन्द गरेको अवस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको अध्ययन समाप्त भएपछि मात्र त्यसरी राखिएको धरौटी रकम मन्त्रालयले फुकुवा गर्न सक्नेछ।
२६. धरौटीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) विश्वविद्यालयले सम्बन्धन खारेज गरेमा वा अनुमति पत्र रद्द भएको वा स्वीकृति बिना विश्वविद्यालयको नाम वा शैक्षिक कार्यक्रम परिवर्तन वा विषय वा तह रुप गरेमा वा सञ्चालन स्थान परिवर्तन गरेमा शिक्षण संस्था सञ्चालन नगरी बिना सूचना दुई वर्ष शिक्षण संस्था बन्द गरेमा मन्त्रालयले सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको अनुमति रद्द गरी उक्त शिक्षण संस्थाको नाममा रहेको धरौटी जफत गर्न सक्नेछ।
(२) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै शिक्षण संस्थाले एकै विश्वविद्यालयको एकै तहको एकभन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा प्रति रुप कार्यक्रम बापत सो खण्डमा उल्लेखित रकमको आधा रकम धरौटी राख्नु पर्नेछ।
(३) यो नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति पाइसकेको संस्थाले नियम २५ बमोजिम नपुग हुने धरौटी रकम रुप गरी सोको जानकारी मन्त्रालयलाई दिनुपर्नेछ। यस नियमबमोजिम छ महिनाभित्र धरौटी रकम जम्मा नगर्ने शिक्षण संस्थाको शैक्षिक कार्यक्रम जुनसुकै बखत मन्त्रालयले खारेज गर्न सक्नेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम धरौटी रकम अद्यावधिक नगरेका शिक्षण संस्थाले प्रति महिना प्रति कार्यक्रम एक लाख रूपैयाँका दरले अतिरिक्त दस्तुर बुझाई उपनियम (३) बमोजिमको अवधि समाप्त भएको छ महिनाभित्र धरौटी अद्यावधिक गर्न सक्नेछ।
(५) धरौटी रकम नबुझाउने वा धरौटी अद्यावधिक नगर्ने र प्रत्येक वर्ष विद्यार्थीको शुल्क नबुझाउने शिक्षण संस्थाको सबै प्रकारको बैङ्क खाता मन्त्रालयले जुनसुकै बखत रोक्का गर्न सक्नेछ।
२७. अध्ययन पूरा गराउनुपर्ने : (१) कुनै पनि शिक्षण संस्था आफ्नै कारणले बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आइपरेमा त्यस्तो शिक्षण संस्था बन्द गर्नु पर्ने कारण खुलाई लिखित निवेदन मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
तर शिक्षण संस्था बन्द भएको कारणले कसैलाई तिर्न वा बुझाउन बाँकी रहेको कुनै रकम वा ऋण वा अन्य कुनै दायित्वबाट सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले छुट पाउने छैन।
(२) शैक्षिक सत्र सुरू भई पठन पाठन सुरू भइसकेको भए त्यस्तो अवस्थामा सो शैक्षिक कार्यक्रम पूरा नगरी शिक्षण संस्था बन्द गर्न पाइने छैन।
तर कुनै कारणवश शिक्षण संस्था बन्द वा शैक्षिक कार्यक्रम वा शैक्षिक सत्र रद्द गर्नु पर्ने स्थिति आएमा शिक्षण संस्थाको आफ्नै खर्चमा विद्यार्थीको बाँकी पठन पाठनको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम अर्को शिक्षण संस्थामा अध्ययन गराउनुपर्ने भई अध्ययन खर्चका लागि संस्थाको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिबाट नपुग्ने भए संस्था सञ्चालकको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति वा जायजेथाबाट समेत त्यस्ता विद्यार्थीको अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
परिच्छेद-१० विविध
२८. विद्यार्थी विवरण पेश गर्ने : (१) शिक्षण संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि अध्ययनरत विद्यार्थीको विवरणसहित प्रति विद्यार्थी एक हजार पाँच सय रूपैयाँका दरले राजस्व दाखिला गरी विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।
(२) प्रत्येक आर्थिक वर्षभित्र विवरण अद्यावधिक नगर्ने संस्थाले प्रति महिना प्रति कार्यक्रम एक लाख रुपैयाँका दरले धर राजस्व दाखिला गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र अद्यावधिक गर्न सक्नेछ।
२९. विद्यार्थी सूचना प्रणाली र सिकाइ सहायता प्रणाली : (१) प्रत्येक शिक्षण संस्थाले विद्यार्थी सूचना प्रणालीको विकास र विद्यार्थी तथा शिक्षकको बायोमेट्रिक हाजिरी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
(२) शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीलाई सिकाइ स्रोत उपलब्ध गराउन, विश्वविद्यालयको परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा समावेश गराउन र सिकाइ अनुभव आदान प्रदान गराउन विश्वविद्यालयको सिकाइ प्रणालीको पहुँच अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(३) शिक्षण संस्थाले मन्त्रालयले तोकेको शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली पोर्टलमा विद्यार्थी तथा शिक्षण संस्थाको विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।
३०. शिक्षण पद्धति तथा शैक्षिक कार्यक्रमको मूल्याङ्कन : (१) मन्त्रालयले शिक्षण संस्थाबाट सञ्चालन गरिने शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन आवश्यकताअनुसार गराउन सक्नेछ।
(२) यो नियमावली प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र उच्च शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट संस्थाको गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनका लागि संलग्न भई प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ।
३१. प्रमाणपत्र तथा उपाधि प्रदान गर्नुपर्ने : (१) शिक्षण संस्थाबाट शैक्षिक कार्यक्रम उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र र उपाधि प्रदान गर्नुपर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रमाणपत्र वा उपाधि उपलब्ध गराउनु शिक्षण संस्थाको दायित्व र कर्तव्य हुनेछ।
३२. विद्यार्थी भर्ना हुन चाहिने योग्यता र समय : (१) शिक्षण संस्थामा भर्ना हुन चाहिने विद्यार्थीको योग्यता सम्बन्धित बोर्ड वा विश्वविद्यालयले उक्त शैक्षिक कार्यक्रममा भर्ना गर्ने निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम हुनेछ।
(२) विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाले वर्षको बढीमा दुई पटकसम्म मात्र शैक्षिक क्यालेण्डरमा तोकिएको मितिमा विद्यार्थी भर्ना लिनु पर्नेछ।
३३. क्रेडिट ट्रान्सफर : (१) शिक्षण संस्थाबाट अध्ययनरत विद्यार्थीको निर्धारित पाठ्यक्रमको चालिस प्रतिशतभन्दा बढी क्रेडिट ट्रान्सफर गर्नु हुँदैन।
(२) उपनियम (१) बमोजिम क्रेडिट ट्रान्सफर गर्दा संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थी सङ्ख्याको पच्चिस प्रतिशतभन्दा बढीको क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न पाइनेछैन।
(३) शिक्षण संस्थाले सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालय बाहेकका विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाहरूसँग सम्झौता (आर्टिकुलेसन एग्रिमेन्ट) गरेर क्रेडिट ट्रान्सफर गर्ने तथा सो सम्बन्धमा प्रवर्द्धन गर्न पाइनेछैन।
३४. बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार : (१) शिक्षण संस्थाले गरेको अनुसन्धान, आविष्कार, उत्पादन वा अन्य कुनै आधारमा प्राप्त गर्ने बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार प्रचलित कानूनबमोजिम उक्त शिक्षण संस्थामा सुरक्षित रहनेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको संस्थाले अनुसन्धान, आविष्कार, उत्पादन वा अन्य कुनै आधारमा प्राप्त गर्ने बौद्धिक सम्पत्ति आजानमा संलग्न अनुसन्धानकर्ता वा अन्य व्यक्तिलाई पहिचान वा पुरस्कार वा प्रचलित कानूनबमोजिम रोयल्टी उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको बौद्धिक सम्पत्तिको कसैले दुरूपयोग गरेमा शिक्षण संस्थाले आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।
३५. शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्ने : (१) शिक्षण संस्थाले शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले बुझाउनु पर्ने शिक्षण शुल्कको विवरण विद्यार्थी भर्ना हुनुअघि प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ। यस्तो शुल्कको विवरण शिक्षण संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम शुल्क कायम गर्दा नेपाली नागरिक र गैर नेपाली नागरिकको लागि फरकफरक शुल्क हुने गरी कायम गर्न सकिनेछ।
तर गैर नेपाली नागरिकलाई भन्दा नेपाली नागरिकलाई बढी हुने गरी शुल्क कायम गर्न सकिने छैन।
३६. सिट निर्धारण तथा विद्यार्थी भर्ना : (१) अनुमति प्राप्त शिक्षण संस्थालाई अनुगमन समितिको प्रतिवेदन र पूर्वाधारको अवस्थाको आधारमा मन्त्रालयले कार्यक्रमगत अधिकतम भर्ना गर्न पाइने विद्यार्थी सङ्ख्या निर्धारण गर्नेछ।
(२) मन्त्रालयले स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन र शिक्षण संस्थाको मौजुदा पूर्वाधारको आधारमा कार्यक्रमगत रूपमा सङ्ख्या तोकी भर्ना अनुमति प्रदान गर्नेछ।
(३) शिक्षण संस्थाले उपनियम (२) बमोजिम मन्त्रालयको अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्नु पर्नेछ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम मन्त्रालयको भर्ना अनुमतिपत्र एक पटक प्राप्त गरेपछि सोही कार्यक्रमका लागि दुई वर्षसम्म अनुमति लिनु पर्ने छैन।
तर कुनै शिक्षण संस्थाले भौतिक पूर्वाधार सुधार गरी निर्धारित विद्यार्थी सङ्ख्यामा पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
(५) प्रचलित कानूनमा कुनै शैक्षिक कार्यक्रमको लागि सीट निर्धारण तथा विद्यार्थी भर्नाका सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा संस्थाले सोहीबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अध्ययन अध्यापन गराउनु पर्नेछ।
३७. सहयोग तथा सिफारिस : (१) शिक्षण संस्थालाई नेपाल सरकारले कुनै पनि किसिमको भौतिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन बाध्य हुने छैन।
(२) सम्बन्धन प्रदान गर्ने निकायले सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका शिक्षण संस्थामा गएर गरेको अनुगमनको प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
(३) सञ्चालन अनुमति प्राप्त शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको बाह्य परीक्षासम्बन्धी जानकारी मन्त्रालयलाई गराउनु पर्नेछ। मन्त्रालयले त्यस्तो परीक्षाको अनुगमनका लागि विषय विज्ञ तथा कर्मचारी खटाउन सक्नेछ।
(४) अनुमति प्राप्त शिक्षण संस्थाको विधान वा प्रबन्धपत्र वा नियमावली संशोधन भए सोको जानकारी मन्त्रालयलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ।
(५) सम्झौताबमोजिम विदेशी विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी तथा तिनका आश्रित परिवारका सदस्यलाई मन्त्रालयले नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम भिसा सिफारिस गर्न सक्नेछ।
(६) नेपालको प्रचलित कानूनको विपरीत नहुने गरी शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी विषय सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले निर्धारण गर्न सक्नेछ।
(७) अनुमति प्राप्त शिक्षण संस्थाले बोर्ड या विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन बापत वा परीक्षा शुल्क वा शिक्षण शुल्क वा विद्यार्थी रजिष्ट्रेशन वा शिक्षक कर्मचारीको
क्षमता विकास वा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने लगायतका आवश्यक शैक्षिक प्रबन्ध बापत रकम बुझाउनुपर्ने भएमा सम्बन्धित बोर्ड वा विश्वविद्यालयबाट जारी बिल बिजक वा पत्र तथा शिक्षण संस्थाको सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ।
(८) मन्त्रालयले शिक्षण संस्थालाई भन्सार छुटसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा सिफारिस गर्नेछैन।
(९) मन्त्रालयले शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धित शिक्षक, विद्यार्थी, शुल्क, छात्रवृत्ति र अन्य विवरणको अभिलेख सूचना प्रविधि प्रणाली प्रयोग गरी व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिमको प्रणालीमा समयमै यथार्थ र अद्यावधिक विवरण प्रविष्ट गराउनु सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको जिम्मेवारी हुनेछ। यस्तो विवरण प्रविष्ट नगर्ने शिक्षण संस्थालाई उपनियम (७) बमोजिमको सुविधा प्राप्त हुनेछैन।
३८. उच्च शिक्षा दिने शिक्षण संस्थाको हकमा मात्र लागू हुने : यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिच्छेद-२ र परिच्छेद-४ ऐनको दफा ३ को उपदफा (८) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम खुलेका वा स्वीकृति प्राप्त गरेका विद्यालयको हकमा लागू हुने छैन।
३९. अनुसूचीमा हेरफेर वा संशोधन : मन्त्रालयले अनुसूचीमा आवश्यकताअनुसार हेरफेर वा संशोधन गर्न सक्नेछ।
अनुसूची-१ (नियम ३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) पूर्व सहमति लिन दिइने निवेदनको ढाँचा
मिति:........................
श्री शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ।
विषय: विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन अनुमतिको लागि पूर्व सहमति सम्बन्धमा।
प्रस्तुत विषयमा म/हामीले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ को नियम ३ को उपनियम (२) ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम तपसिलमा उल्लेखित विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको तयारीको लागि विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनको पूर्व सहमति पाउन तपसिलको विवरणसहित यो निवेदन पेस गरेको छु/छौँ।
निवेदक नाम : दर्जा : सम्पर्क नं. दस्तखत :
तपसिल (१) सम्बन्धन लिन चाहेको विश्वविद्यालयको नाम, ठेगाना : (२) विदेशी विश्वविद्यालयको स्थापना वर्ष : (३) विदेशी विश्वविद्यालयको विश्व वरीयता र गुणस्तर सुनिश्चितताको अवस्था : (४) विदेशी विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्ने कानूनी आधार : (५) विदेशी विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्ने आशय पत्र : (६) नेपालमा सञ्चालन गर्न खोजेको कार्यक्रम र कक्षा : (७) सम्बन्धन लिन चाहेको नेपाली शिक्षण संस्थाको नाम, ठेगाना :
(८) सम्बन्धन लिन चाहेको नेपाली शिक्षण संस्थाको संस्था दर्ता र करचुक्ता विवरण :
(९) नेपाली शैक्षिक संस्थाको सञ्चालक समितिको विवरण :
(१०) विदेशी विश्वविद्यालयलाई विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने भए सोको वार्षिक अनुमानित विवरण:
अनुसूची-२ (नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) पूर्व सहमतिको लागि दिइने अनुमतिपत्रको ढाँचा
श्री: .............................................. .............................................
.......................मा अवस्थित ..............................................नामक विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा ....................... जिल्लाको ......................... गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं .......................मा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ....................... ....................... ...............नामको शिक्षण संस्था सञ्चालनको लागि पूर्व सहमति माग गरी मिति २०.. /.. /.. मा यस मन्त्रालयमा प्राप्त भएको निवेदन उपर कारबाही हुँदा पेश हुन आएबमोजिम प्रचलनित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया तथा रीत पुर्याई भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य गर्न तथा अन्य तयारीसम्बन्धी कार्य गर्न दिने गरी यस मन्त्रालयको मिति २०.. /.. /.. मा निर्णय (मन्त्रीस्तर) बमोजिम पूर्व सहमति दिइएको व्यहोरा अनुरोध छ।
अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको, - दस्तखत : नाम, थर : दर्जा : मिति :
द्रष्टव्य : यो अनुमतिपत्र मिति २०... /.. /.. सम्म मात्र कायम रहनेछ।
अनुसूची-३ (नियम ६ को उपनियम (१) र नियम १७ को उपनियम (१) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)
शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार
१. सञ्चालन गर्ने क्षेत्र : शिक्षण संस्थाको स्थापना गदा औद्योगिक क्षेत्र र मूल सडकबाट केही टाढा, तर दमकल र एम्बुलेन्स गुड्न सक्ने बाटो भएको स्थानमा हुनुपर्ने।
२. शैक्षिक जनशक्ति : (क) सबै शिक्षकको शैक्षिक योग्यता अध्यापन गर्ने सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर हुनुपर्ने। (ख) शिक्षण संस्थाले एक पूर्णकालीन प्रिन्सिपलको नियुक्ति गर्नुपर्ने। (ग) एकेडेमिक नेतृत्वको लागि जिम्मेवार विभागीय प्रमुख वा कार्यक्रम संयोजकको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने।
३. स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाले कम्तीमा तीनजना सम्बन्धित विषय क्षेत्रमा विद्यावारिधि गरेका शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
४. सबै शिक्षकमा अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक दक्षता भएको हुनुपर्ने।
५. भवन : (क) भुईँदेखि सिलिङसम्मको उचाई घटीमा नौ फिट हुनुपर्ने। (ख) कोठामा प्रशस्त प्रकाश हुने र क्रस भेन्टिलेशन भएको वा वातानुकूलित हुनुपर्ने। (ग) भवन भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिबाट निर्मित हुनुपर्ने। (घ) अग्नी नियन्त्रण प्रणाली जडान भएको हुनुपर्ने। (ङ) प्रशासनिक कार्यका लागि छुट्टै कार्यालयको व्यवस्था हुनुपर्ने। (च) भवन र भवन भित्रका पूर्वाधार अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने।
६. कक्षाकोठा : (क) आयताकार अथवा वर्गाकार हुनुपर्ने। (ख) प्रति विद्यार्थी एक वर्ग मिटर क्षेत्रफल हुनुपर्ने। (ग) एक कक्षामा पैँतिसजना वा सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय तोकेभन्दा (जुन घटी हुन्छ सोही सङ्ख्या) बढी विद्यार्थी राखी अध्यापन गर्न नपाइने।
७. चमेनागृह : प्रत्येक संस्थामा सफा र स्वस्थकर एक चमेनागृह हुनुपर्ने।
८. शौचालय : भवनमा सफा र सुविधा युक्त महिला र पुरुष शौचालय अलग अलग हुनुपर्ने तर बहुतले भवनमा भने प्रत्येक तलामा शौचालयको व्यवस्था हुनु पर्ने।
९. बहुउद्देशीय हल :
(क) प्रत्येक संस्थाले कम्तीमा दुई सय जना जति व्यक्ति अटाउने एक बहुउद्देशीय हलको व्यवस्था गर्नु पर्ने।
१०. विद्यार्थी परामर्श र प्राथमिक उपचार :
(क) प्रत्येक संस्थामा विद्यार्थी परामर्श र प्राथमिक उपचार कक्ष अनिवार्य हुन पर्ने।
(ख) प्रत्येक संस्थाको प्रयोगशालामा एउटा प्राथमिक उपचार बाकस अनिवार्य हुनु पर्ने।
(ग) प्राथमिक उपचारका लागि एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था हुनु पर्ने।
११. खेलकुद : कम्तीमा एउटा बाहिरी खेलकुदका लागि योग्य स्थान (मैदान) र भित्री खेलकुदका लागि पच्चीस गुणा मीटर जमिन उपलब्ध हुनु पर्ने।
१२. सफाइ र सुरक्षा :
(क) सरसफाइका लागि पर्याप्त मात्रामा ढल निकासको व्यवस्था हुनु पर्ने।
(ख) सफा र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था हुनु पर्ने।
(ग) संस्थाको मूल प्रवेशद्वारमा सुरक्षा गार्डको व्यवस्था गरिनु पर्ने।
(घ) फोहोर व्यवस्थापनका लागि उचित प्रबन्ध हुनु पर्ने।
१३. पुस्तकालय :
(क) पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ सामग्री, विषयसँग सम्बन्धित जर्नल, म्यागाजिन, न्यूज पेपर इत्यादि उपलब्ध भएको तथा विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न योग्य स्थान भएको एक पुस्तकालयको व्यवस्था हुनु पर्ने।
(ख) जे.एस.टी.ओ.आर. र एस.सी.ओ.पी.यु.एस. जस्ता इ-पुस्तकालयको सस्किप्सन गरेको हुनु पर्ने।
१४. फर्निचर : कक्षा कोठामा विद्यार्थी हिँड्न, बस्न र अध्ययन गर्न सुविधायुक्त फर्निचरको व्यवस्था हुनु पर्ने।
१५. प्रविधिको प्रयोग र इन्टरनेट सुविधा :
(क) शिक्षण संस्थाको समग्र विवरण देखाउने वेबसाइट हुनु पर्ने।
(ख) सबै शिक्षण संस्थामा विद्यार्थीले सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी इन्टरनेट सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्ने।
१६. छात्रवृत्ति :
(क) समितिले तोकेको मापदण्डभित्र रही प्रत्येक संस्थाले विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्याको स्वदेशी लगानीकर्ता भए दश प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ता भए बीस प्रतिशत सिट जेहेन्दार, विपन्न, महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रका नेपाली नागरिकलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु पर्ने।
(ख) छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको नाम नामैसी शिक्षण संस्थाको वेबसाइटमा राख्नु पर्ने।
१७. शिक्षण सामग्री : शिक्षण संस्थाले विषयवस्तुको प्रकृतिअनुसार पर्याप्त शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नु पर्ने।
१८. सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले मान्यता प्राप्त गरेको प्रमाण पेस गर्नु पर्ने।
१९. अनुमति लिन चाहने शिक्षण संस्थाले सम्बन्धन लिनु भएको विषय तथा शैक्षिक कार्यक्रमको विस्तृत पाठ्यक्रम र पाठ्यक्रमको संरचना पेस गर्नु पर्ने। (सञ्चालित कार्यक्रम वा विषयको एकेडेमिक क्लासको अवधि, पाठ्यांशको प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक भार तथा जम्मा क्रेडिट आवर कति कति हुने हो सोको विवरण संलग्न हुनु पर्ने।)
२०. एउटै तहको एउटै विषयमा एकभन्दा बढी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिन नपाइने।
२१. सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले वैधानिकताका लागि कुटनैतिक नियोगको सिफारिस हुनु पर्ने।
२२. सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको उपाधिलाई नेपालमा प्रदान गरिएको समकक्षताको प्रमाण पेस गर्नु पर्ने।
२३. शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गरेको विषय वा कार्यक्रमको परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र वा मूल्याङ्कन प्रणाली सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको परीक्षासम्बन्धी कार्य गर्ने केन्द्रीय निकायबाट नियन्त्रित हुनु पर्ने।
२४. परीक्षालाई मर्यादित बनाउन समितिले सम्बन्धित निकायबाट परीक्षाको समयमा निरीक्षण तथा निगरानी गराउनु पर्ने।
२५. सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय वा बोर्डले प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि कम्तीमा वर्षको एक पटक संस्थाको सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको हुनु पर्ने र उक्त सुपरिवेक्षण कार्य सम्पन्न भएपछि सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्ने।
२६. यस अनुसूचीमा उल्लेख नभएको तर सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय वा बोर्डले तोकेका अन्य कुनै नर्म्स भए सोहीअनुसार पालना गर्नु पर्ने।
अनुसूची-४ (नियम ७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
शिक्षण संस्था सञ्चालन अनुमति माग गर्दा दिने निवेदनको ढाँचा
मिति:..............
श्री शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ।
विषय: सञ्चालन अनुमति सम्बन्धमा।
प्रस्तुत विषयमा म/हामीले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ उच्च शिक्षा तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि देहायको विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि यसअघि यस मन्त्रालयको च.नं...... मिति २०.. /.. /.. को पत्रानुसार पूर्व सहमति प्राप्त गरी विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गरिसकेको हुँदा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमतिका लागि तोकिएको आवेदन दस्तुर र राजस्वसमेत दाखिला गरी सक्कल भौचर तथा आवश्यक कागजात यसैसाथ राखी अनुमतिको लागि निवेदन पेस गरेको छु/छौँ।
सम्बन्धन प्रदान गर्ने विदेशी विश्वविद्यालयसम्बन्धी विवरण :
(१) विश्वविद्यालयको नाम : (२) ठेगाना : (३) आधिकारिक व्यक्तिको नाम, ठेगाना : सम्पर्क नम्बर : इमेल: (४) सम्बन्धन प्रदान गरेको शैक्षिक कार्यक्रम र कार्यक्रमको लिङ्क: (५) विश्वविद्यालयको वेबसाइट :
निवेदन दिने व्यक्ति वा शिक्षण संस्थासम्बन्धी विवरण :
(१) व्यक्ति वा शिक्षण संस्थाको नाम, ठेगाना:
(२) कम्पनी वा संस्था दर्ता मिति :
(३) कम्पनी वा संस्था दर्ता नं. :
(४) कम्पनी वा संस्था दर्ता गर्ने निकायको नाम र ठेगाना :
(५) स्थायी लेखा नम्बर :
प्रस्तावित शिक्षण संस्थासम्बन्धी विवरण :
(१) शिक्षण संस्थाको नाम :
(२) ठेगाना :
(३) सम्पर्क नं :....................... इमेल :.....................
(४) अनुमति लिन चाहेको शैक्षिक कार्यक्रम :
प्रस्तावित शिक्षण संस्थाको हालको भौतिक विवरण
(१) शिक्षण संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल तथा ठेगाना :
(२) जग्गा बहालमा लिएको भए सो जग्गा रहेको ठेगाना :
(३) भवन सङ्ख्या : (क) कोठा सङ्ख्या : (ख) शौचालयको व्यवस्था :
(४) फर्निचरको व्यवस्था :
(५) खेल मैदानसम्बन्धी व्यवस्था :
(६) पुस्तकालयसम्बन्धी व्यवस्था :
(७) प्रयोगशालासम्बन्धी व्यवस्था :
(८) सवारी साधनसम्बन्धी व्यवस्था :
(९) अध्यापन गराउन सक्ने विद्यार्थी सङ्ख्या :
(१०) शिक्षक सङ्ख्या :
शिक्षण संस्थाको छाप :
निवेदक दस्तखत : नाम, थर :
दर्जा :
ठेगाना : सम्पर्क फोन :
इमेल :
आवश्यक अन्य विवरण:
१. शिक्षण संस्थाको नाम :
२. ठेगाना:
३. संस्था दर्तासम्बन्धी विवरण:
४. स्थायी लेखा दर्तासम्बन्धी विवरण :
(च) दर्ता गर्ने निकायको नाम र ठेगाना :
५. जग्गासम्बन्धी विवरण :
६. भवनसम्बन्धी विवरण :
७. फर्निचर तथा अन्य उपकरणसम्बन्धी विवरणः
८. पुस्तकालयसम्बन्धी विवरण : (१) पाठ्यपुस्तकसँग सम्बन्धित पुस्तकको सङ्ख्या :............. (२) सन्दर्भ पुस्तकको सङ्ख्या :............. (३) अन्य पुस्तकको सङ्ख्या :............. (४) पुस्तकालयका प्रयोग भएको कोठाको सङ्ख्या :............. (५) वाचनालयको व्यवस्था :.............
९. वेबसाइट र इ-पुस्तकालयको व्यवस्था :
१०. शौचालयसम्बन्धी विवरण : (१) महिला शौचालयको सङ्ख्या : (२) पुरुष शौचालयको सङ्ख्या :
११. खेल मैदानसम्बन्धी विवरण : (१) खेल मैदानको क्षेत्रफल :
(२) मैदानमा खेल्न सकिने सम्भावित खेल :
(३) खेल सामग्रीको विवरण :
१२. पिउने पानीको व्यवस्थाः पर्याप्त : सामान्य : नभएको :
१३. छात्रावासको व्यवस्था :
(१) महिला.... (२) पुरुष..... (३) जम्मा..... (४) नभएको...
१४. शिक्षक आवासको व्यवस्था :
(१) पुरुष शिक्षक.... (२) महिला शिक्षक...... (३) जम्मा....
१५. प्रयोगशालासम्बन्धी विवरण :
१६. सञ्चालन गर्न चाहेको शैक्षिक कार्यक्रम
(१) तह : ...... (२) विषय :......
१७. कक्षा सञ्चालन हुने समय
(१) बिहान (२) दिउँसो (३) बेलुका
भन्नाले समयः
१८. कक्षा सञ्चालन हुने समयः
(१) .......... देखि ...............सम्म
(२) .......... देखि ...............सम्म
(३) .......... देखि ...............सम्म
१९. लामो विदा हुने समयावधि :
२०. हाल अध्यापन गराउन सकिने विद्यार्थी क्षमता :
२१. विभिन्न कार्यक्रममा प्रयोग हुने कक्षा कोठा र क्षेत्रफल :
२२. प्रस्तावित शिक्षकको विवरण:
द्रष्टव्य : पहिलो वर्षसम्मको अध्ययन गर्ने व्यवस्थाका लागि शिक्षकको प्रतिबद्धता सहितको वैयक्तिक विवरण पेस गर्नु पर्नेछ।
२३. हाल कार्यरत रहने शिक्षक विवरण:
२४. शिक्षण संस्थाका पदाधिकारी :
२५. आर्थिक विवरण :
२६. विद्यार्थीबाट उठाइने शुल्कसम्बन्धी विवरण :
२७. आय व्यय विवरण :
२८. लगानी स्रोत :
२९. प्रस्तावित संस्था सञ्चालन प्रयोजनार्थ कुनै व्यक्ति वा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिएको छ वा छैन, लिएको भए सोको पूर्ण विवरण :
३०. शिक्षण संस्था सञ्चालकको नामावली, नागरिकता नं. र नागरिकता प्रदान गरेको जिल्ला वा विदेशी नागरिक भए सो खुल्ने प्रमाण पेस गर्नुपर्ने।
माथि उल्लिखित विवरण सत्य तथ्यमा आधारित भएर तयार गरिएको हो। मन्त्रालय वा अन्य निकायबाट गरिएको अनुगमनमा फरक ठहरे गरिएको कारबाहीमा म/हामी/संस्थाको मञ्जुर छ भनी यो निवेदन पेस गरेको छु/छौँ।
शिक्षण संस्थाको छाप : $\quad$ शिक्षण संस्था सञ्चालकको नाम : $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ दस्तखत : $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ मिति :
अनुसूची-५
(नियम ७ को उपनियम (३) को खण्ड (छ) सँग सम्बन्धित)
सम्बन्धन प्रदान गर्ने विदेशी विश्वविद्यालय र सम्बन्धन प्राप्त गर्ने शिक्षण संस्थाबीच हुने दुई पक्षीय समझदारीमा समेटनु पर्ने पक्ष
(क) सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले नेपाल सरकारको नीति तथा कानूनबाट निर्देशित हुने गरी व्यक्त गरेको लिखित प्रतिबद्धता,
(ख) शिक्षकको क्षमता विकास वा सीप हस्तान्तरण तथा पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्ने विषय,
(ग) शिक्षण संस्था बन्द भएमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अध्ययन सम्बन्धन प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयले पूरा गर्नुपर्ने विषय,
(घ) सम्बन्धन प्रदान गर्ने संस्थाबाट भएको नियमित अनुगमनको प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेस गर्नु पर्ने विषय,
(ङ) सम्बन्धन प्रदान गरेको कार्यक्रमको नाम, अवधि, पाठ्यक्रम, क्रेडिट, पाठ्यभार, मूल्याङ्कन तथा परीक्षा प्रणालीसम्बन्धी विषय,
(च) क्रेडिट ट्रान्सफरको विषय,
(छ) गुणस्तर प्रत्यायन्सम्बन्धी विषय र सोको प्रमाण,
(ज) आफ्नो देशभन्दा बाहिर सम्बन्धन प्रदान गर्नेसम्बन्धी विषय,
(झ) विश्वविद्यालय स्थापना भएको देशको कानूनअनुसार विश्वविद्यालय स्थापना भएको विषय,
(ञ) दश प्रतिशत विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालयले प्रदान गर्नु पर्ने छात्रवृत्तिको विषय।
अनुसूची-६ (नियम ८ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित) अनुमतिपत्रको ढाँचा
अनुमतिपत्र नं ………… श्री ............................................. .............................................
शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न अनुमति को लागि मिति .......................मा प्राप्त भएको निवेदन उपर कारबाही हुँदा ........................जिल्ला .......................... गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं........मा रही सञ्चालन हुने गरी त्यस संस्थालाई यस मन्त्रालयको मिति ............................. को निर्णय (मा. मन्त्रीस्तर) बमोजिम विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ को नियम ८ को उपनियम (६) बमोजिम यो अनुमतिपत्र दिइएको छ।
(क) शिक्षण संस्थाको नाम र ठेगाना :
(ख) शिक्षण संस्थालाई अनुमति प्रदान गरेको तह र कार्यक्रम :
(ग) शिक्षण संस्था सञ्चालनको स्थान :
(घ) सम्बन्धन प्रदान गर्ने विदेशी विश्वविद्यालयको नाम र देश :
अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको,- दस्तखत : नाम, थर : दर्जा : मिति :
(अनुमतिपत्रको पछाडिको पृष्ठमा लेखिने) १. सञ्चालकले आफूले बुझाउनु पर्ने विवरण समयमा बुझाउनु पर्नेछ।
२. यो अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्षको भएकोले सो समाप्त हुनु अगावै नवीकरणको लागि निवेदन गरी सक्नु पर्नेछ।
३. अनुमतिपत्रमा निर्धारितभन्दा बढी संख्यामा शैक्षिक कार्यक्रम तथा अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइने छैन।
४. जुन कार्यक्रमको लागि अनुमति प्राप्त गरेको हो सोही कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।
५. अनुमति प्राप्तिको लागि राखिएको धरौटी अनुमतिपत्रको (नवीकरणसमेत) अवधि कायम रहँदासम्म राखिराख्नु पर्नेछ।
६. अनुगमनको क्रममा वा अन्य समयमा सरकारी अधिकारीद्वारा माग गरिएको विवरण समयमै बुझाउनु पर्नेछ।
अनुसूची-७ (नियम ८ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)
कबुलियतनामा
नेपाल सरकार, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, …………… मा दर्ता भएको ..................................... प्रा.लि. (द.नं. .................... मिति ........................................ स्थायी लेखा नं ....................) ले देहायका सर्तको अधीनमा रही ........................................ विषयक्षेत्रमा ............................. शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका निमित्त ........................................ स्थानमा .................... .................... नामक शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न मञ्जुर गर्दछु/गर्दछौँ भनी यो कबुलियतनामा लेखी सहीछाप गरी नेपाल सरकार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय समक्ष पेस गरेका छौँ।
सर्त
१. .................... .................... विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा .................... शैक्षिक कार्यक्रम निजीस्तरमा सञ्चालन गर्ने गरी ............................ जिल्लाको .................... ........................... स्थानमा ...................................................... नामको कलेज स्थापना र सञ्चालन गर्ने छु/छौँ।
२. प्रस्ताव गरिएबमोजिम शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्दा सो शिक्षण संस्थाको जग्गा तथा भवन बेचबिखन, दान दातव्य वा अन्य कुनै पनि पणि प्रक्रियाबाट अरु कसैलाई हस्तान्तरण गर्नु अगाडि मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य लिने छु/छौँ।
३. शिक्षण संस्थाको नाम, सञ्चालन स्थल, शैक्षिक कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गर्नु परेमा तथा कुनै थप विषयको अध्ययन अध्यापन गर्नु परेमा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिने छु/छौँ।
४. शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृत प्राप्त शिक्षण संस्थाले सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको सम्बन्धनको निरन्तरता सुनिश्चितता भएको कागजात पेस गर्ने छु/छौँ।
५. विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ बमोजिम धरौटीको रूपमा राखिएको रकम र शिक्षण संस्थाको नाममा रहेको जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति बिना झिक्न, बिक्री गर्न, ऋण लिन प्रयोग गर्ने छैन/छैनौँ।
६. अध्ययन अध्यापनको पाठ्यक्रम, भर्नाका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता र परीक्षा प्रणाली सम्बन्धि दिनु विश्वविद्यालयबाट तोकिएबमोजिम गर्ने छु/छौँ।
७. विद्यार्थी भर्ना संख्याको दश/बीस प्रतिशत सिट महिला, गरिब तथा जेहेन्दार, दलित, पिछडिएको नेपाली नागरिकलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने छु/छौँ।
८. प्राध्यापक, प्रशिक्षक तथा सबै किसिमका कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा द्वितीय प्राथमिकता नेपाली नागरिक मध्येबाट गर्नु पर्नेछ। प्राध्यापक, प्रशिक्षक तथा प्राविधिक कर्मचारीको हकमा नेपाली नागरिक उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिई निश्चित अवधिका लागि अस्थायी र करारमा विदेशी नागरिकलाई नियुक्ति गर्ने छु/छौँ।
९. शिक्षण संस्थाको आफ्नै कारणले सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त कार्यक्रम बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आइपरेमा सोको कारण खुलाई बन्द गरिरहने मितिभन्दा तीन महिना अगाडि मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
तर शिक्षण संस्था बन्द भएको कारणले कसैलाई तिर्न वा बुझाउन बाँकी रहेको कुनै रकम वा ऋण वा अन्य कुनै दायित्व वहन वा जिम्मेवारी वहन गर्ने छु/छौँ।
१०. कुनै कारणबस शिक्षण संस्था बन्द वा शैक्षिक कार्यक्रम वा शैक्षिक सत्र रद्द गर्नु पर्ने स्थिति आएमा विद्यार्थीको बाँकी अध्ययन पूरा गराइदिने दायित्व वहन गर्ने छु/छौँ।
११. प्रत्येक वर्ष शिक्षण संस्थाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने छु/छौँ।
१२. अनुमति प्राप्त शिक्षण संस्था र कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले प्रचलित कानूनअनुसार बुझाउनुपर्ने कर बुझाउने छु/छौँ।
१३. शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न चाहनेले नियमावलीमा उल्लिखित सर्तका अतिरिक्त सम्बन्धन प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयले तोकेको अन्य सर्त तथा नियमसमेत पालना गर्ने छु/छौँ।
१४. नियमावलीले गरेको व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको अवधिमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालन अनुमति नवीकरणका लागि मन्त्रालय समक्ष निवेदन पेस गर्ने छु/छौँ।
१५. कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाले नियमावलीमा तोकिएबमोजिमको साधारण तथा विषयगत सर्तसमेत पालन गर्ने छु/छौँ।
१६. मन्त्रालयले समय समयमा दिएको निर्देशन पालन गर्न मञ्जुर गर्दछु/गर्दछौँ।
कबुलियतनामा गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाको तर्फबाट
दस्तखत : नाम थर : दर्जा : मिति : (कम्पनी/संस्थाको छाप)
कबुलियतनामा गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाको तर्फबाट रोहबरमा बस्ने व्यक्ति
अनुसूची-८
(नियम ८ को उपनियम (६) र नियम १७ को उपनियम (१) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)
अनुमति प्राप्त गर्ने शिक्षण संस्थाले पालना गर्नुपर्ने सर्त
१. संस्थाको प्याड, साइनबोर्ड, सूचना तथा विज्ञापनमा सम्बन्धन प्रदान गर्ने बोर्ड वा विश्वविद्यालयको नाम तथा देश र स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
२. सम्बन्धन प्रदान गर्ने बोर्ड वा विश्वविद्यालयले तोकेबमोजिमको संख्यामा योग्य र दक्ष शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। विदेशी शिक्षक तथा व्यवस्थापक नियुक्ति गर्दा यस मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
३. नियमावलीले गरेको व्यवस्थबमोजिम तोकिएको अवधिमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी प्रत्येक वर्ष अद्यावधिकका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ।
४. नेपालको परिचय दिने नेपाल अध्ययन विषय स्नातक तहसम्म अध्ययन अध्यापन गराउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ।
५. कार्यक्रमको अवधिभर कार्यक्रमको विषयवस्तुमा आधारित रहेर नेपाल केन्द्रित कुनै एक मोड्युलको अध्यापन गनुपर्नेछ। उदाहरणका लागि एआई विषयको कार्यक्रम भए नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा एआई भूमिका सम्बन्धी मोड्युल।
६. सम्बन्धन प्रदान गर्ने बोर्ड वा विश्वविद्यालयले तोकेको र यस नियमावलीबमोजिमको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।
७. सम्बन्धन प्रदान गर्ने बोर्ड वा विश्वविद्यालयले तोकेबमोजिम न्यूनतम योग्यता पूरा गरेका विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना गर्नुपर्नेछ।
८. अनुमति प्राप्त स्थान, कार्यक्रम, तह र अवधिका कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
९. उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाको हकमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्रदान गरिने संस्थाको गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन कार्यका लागि अनुमति प्राप्त मितिले तीन वर्षभित्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ।
१०. सञ्चालन अनुमति पाएको शिक्षण संस्था तोकिएको स्थानबाट अन्यत्र सार्न पाइने छैन। तर नियमावलीले तोकेको कारण परी उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाले स्थान
परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा कारणसहित नियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिम पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र स्थान परिवर्तन गर्न पाइनेछ।
११. सञ्चालन अनुमति पाएको शिक्षण संस्थाले नाम परिवर्तन गर्नु परेमा प्रचलित कानूनबमोजिम सरोकारवाला निकायको स्वीकृति तथा अनुमति लिई र यस मन्त्रालयको समेत स्वीकृति लिएर मात्र नाम परिवर्तन गर्न पाइनेछ।
१२. उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाको हकमा नेपाल भित्रको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट समकक्षता तथा मान्यताका लागि तत्काल कारबाहीअघि बढाउनु पर्नेछ।
१३. सम्बन्धन दिने बोर्ड वा विश्वविद्यालयले प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि कम्तीमा वर्षको एक पटक संस्थाको सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ र त्यस्तो सुपरीवेक्षण कार्यसम्पन्न भएपछि सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन मन्त्रालयमा समेत पेस गर्नु पर्नेछ।
१४. सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त संस्थाले सञ्चालन गर्ने वार्षिक परीक्षासम्बन्धी जानकारी मन्त्रालयलाई गराउनु पर्नेछ। मन्त्रालयले त्यस्तो परीक्षाको अनुगमनका लागि कर्मचारी खटाउन सक्नेछ।
१५. शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालक संस्थाको व्यवस्थापन समिति परिवर्तन भएमा सोको जानकारी मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ।
१६. एउटा शिक्षण संस्थाले एकभन्दा बढी बोर्ड वा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिन पाइने छैन।
१७. मन्त्रालयले समय समयमा दिएको निर्देशनको पालना गर्नु पर्नेछ।
१८. शैक्षिक सत्र/तह परिवर्तन भएमा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
१९. विद्यार्थी भर्ना गर्ने संस्थाको स्वदेशी लगानीकर्ता भए दश प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ता भए बीस प्रतिशत सीट जेहेन्दार, विपन्न, महिला, जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रको नेपाली नागरिकलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
२०. नियमावलीले तोकेबमोजिमको रकम स्वीकृति प्राप्त वाणिज्य बैंकको मुद्धती खातामा धरौटी स्वरूप राख्नु पर्नेछ। उक्त धरौटी रकम मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बेगर झिक्न, प्रयोग गर्न वा ऋण लिन पाइने छैन।
२१. शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाले नियमावलीमा तोकिएबमोजिमको साधारण तथा विषयगत सर्तसमेत पालन गर्नु पर्नेछ।
२२. कुनै कारणवश शिक्षण संस्था बन्द वा शैक्षिक कार्यक्रम वा शैक्षिक सत्र रद्द गर्नु पर्ने स्थिति आएमा विद्यार्थीको पठन पाठनको व्यवस्था सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको आफ्नै खर्चमा बाँकी अध्ययन पूरा गरिदिनु पर्ने कर्तव्य सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको हुनेछ।
२३. विदेशी बोर्ड वा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिई संस्था सञ्चालन गर्न चाहनेले यस सर्तमा उल्लेख नभएको तर सम्बन्धन दिने बोर्ड वा विश्वविद्यालयले अन्य कुनै सर्त तोकेको भए सोही अनुसार पालना गर्नु पर्नेछ र सो सर्तका बारेमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
२४. अनुमति प्राप्त शिक्षण संस्थाले प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेछ।
२५. अनुमति प्राप्त शिक्षण संस्था र कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले प्रचलित कानूनअनुसार अनिवार्य रूपमा कर तिर्नु पर्नेछ।
२६. यस नियमावलीको पूर्ण पालना गर्नु पर्नेछ।
अनुसूची-९
(नियम ३ को उपनियम (२), नियम ७ को उपनियम (२), नियम ८ को उपनियम (७) र नियम १० को खण्ड (ज) सँग सम्बन्धित)
आवेदन दस्तुर राजस्व
(१) सञ्चालन अनुमति पुर्व सहमतिका लागि आवेदन दस्तुर प्रति कार्यक्रम पचास हजार रुपैयाँ,
(२) सञ्चालन अनुमतिका लागि आवेदन गर्दा प्रत्येक कार्यक्रमका लागि पचास हजार रुपैयाँ,
(३) कार्यक्रम थपका लागि आवेदन गर्दा प्रत्येक कार्यक्रमका लागि पचास हजार रुपैयाँ,
(४) सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रमको नाम परिवर्तन, शिक्षण संस्थाको नाम परिवर्तन, विश्वविद्यालयको सम्बन्धन परिवर्तन र शिक्षण संस्थाको सञ्चालन स्थान परिवर्तनका लागि आवेदन गर्दा प्रत्येक कार्यका लागि पचास हजार रुपैयाँ,
(५) सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय भएका प्रत्येक कार्यक्रमका लागि थप पाँच लाख रुपैयाँ,
(६) थप कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय भएका प्रत्येक कार्यक्रमका लागि थप पाँच लाख रुपैयाँ,
(७) सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रमको नाम परिवर्तन र शिक्षण संस्थाको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय भएमा प्रत्येक कार्य लागि थप पाँच लाख रुपैयाँ,
(८) विश्वविद्यालयको सम्बन्धन परिवर्तन र शिक्षण संस्थाको सञ्चालन स्थान परिवर्तन गर्ने निर्णय भएमा प्रत्येक कार्य लागि थप पाँच लाख रुपैयाँ,
(९) हरेक पाँच वर्षमा संस्था/कार्यक्रम नवीकरण बापत प्रति कार्यक्रम पचास हजार रुपैयाँ।
अनुसूची-१० (नियम १० सँग सम्बन्धित) नवीकरणका लागि दिने निवेदनको ढाँचा
मिति:................
श्री शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ।
विषय: नवीकरण गरी पाऊँ।
.................................................................. सम्बन्धमा त्यस मन्त्रालयबाट अनुमति लिई सञ्चालन गरिरहेको ....................शिक्षण संस्थाको.............................. कार्यक्रमको आ. व. ....................लागि नवीकरण गरिदिनुहुन ....................जना विद्यार्थीका लागि लाग्ने रु. ....................अतर्फ वापत .................... को सक्कलै भौचर त्यसै साथ संलग्न गरी तपसिलमा उल्लेख गरिएका कागजात साथै राखी निवेदन पेस गरेको छु/छौँ।
निवेदक शिक्षण संस्थाको छाप नाम, थर : दस्तखत : दर्जा :
तपसिल (१) शिक्षण संस्थाको अनुमतिपतिको प्रतिलिपि (कार्यक्रम थपको समेत), (२) नाम परिवर्तन तथा स्थान परिवर्तन भएको भए सोसम्बन्धी अनुमति पत्रको प्रतिलिपि, (३) आफ्नै भवनमा सञ्चालनमा रहेको भए जग्गा धनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, (४) हरेक कार्यक्रमको समकक्षता प्राप्त गरेको पत्रको प्रतिलिपि, (५) शिक्षण संस्थाको लिजको जग्गा वा भवनमा सञ्चालित भए बहालको म्याद थप गरेको पत्र,
(६) विदेशी बोर्ड वा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनको प्रतिलिपि,
(७) कार्यक्रम र तहगत रूपमा कुन सेमेस्टरमा कति विद्यार्थी अध्ययनरत छन् सो को विवरण,
(८) हरेक तहको हरेक कार्यक्रममा लिइने शुल्क विवरण,
(९) सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँगको सम्झौतापत्र,
(१०) आयकर चुक्ताको प्रतिलिपि,
(११) पाँच वर्षको कार्यक्रम र तहगतरूपमा हरेक सेमेस्टरमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको विवरण र शुल्कसम्बन्धी विवरण,
(१२) छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने पाँच वर्षका विद्यार्थीहरूको विवरण,
(१३) गत वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि,
(१४) करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(१५) नियमावलीको पालना गरेको स्वघोषणा
(क) देवनागरीमा : (ख) अङ्ग्रेजी (ठुलो अक्षरमा) : (क) प्रदेश : (ख) जिल्ला : (ग) महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/नगरपालिका/गाँउपालिका : (घ) वडा नं. : (ङ) मार्ग, टोल : (क) दर्ता नं. : (ख) दर्ता मिति : (ग) संस्था दर्ता गर्ने निकायको नाम र ठेगाना : (घ) संस्थाको प्रकार: प्रा.लि./कम्पनी लि. वा अन्य भए उल्लेख गर्नुहोस्। (क) कारोबारको नाम : (ख) दर्ता नं.: (ग) दर्ता मिति : (घ) करदाताको प्रकार : (ङ) करदाताको ठेगाना : (क) आफ्नै स्वामित्वको जग्गाको : क्षेत्रफल : ....................... अवस्थिति: जिल्ला : .......................स्थानीय तहः .................वडाः ............. टोल :......... (ख) लिजमा सम्झौता लिएको जग्गाको : क्षेत्रफल : ....................... अवस्थिति : जिल्ला : .......................स्थानीय तह : .................वडा : ............. टोल :.............. लिजको अवधि : (सम्झौता पत्र पेस गर्ने) (१) पक्की वा कच्ची : ............. पक्की : ........... कच्ची : ........... (२) तला :............. (३) कोठा सङ्ख्या :............. (४) भवन आफ्नै स्वामित्वको हो वा होइन :............. (५) भवन रहेको जग्गाको क्षेत्रफल :............. (६) भवनको स्वामित्व :............. (७) भवन बहालमा लिएको भए बहाल अवधि :............. (८) कम्पाउण्डको क्षेत्रफल :.............