नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०७५
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७५।०७।२८
संशोधन
१. नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७५ २०७७।०२।२८ २. नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०८३ २०८३।०३।३२
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस आदेशको नाम “नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०७५” रहेको छ।
(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,–
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको $^1$.... अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।
(ख) “कार्यालय निर्देशक” भन्नाले दफा ११ बमोजिम नियुक्त $^2$कार्यालय निर्देशक सम्झनु पर्छ।
(ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस आदेश अन्तर्गत बनेको नियमावली तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
(घ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ।
(ङ) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति सम्झनु पर्छ।
$^1$ दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको। $^2$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।
३. नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको गठन : (१) नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विकास, निर्माण, सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध तथा शासकीय सुधार क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा नेपाल सरकारले अपनाउने वा अपनाएको विभिन्न नीतिको अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गरी गर्नु पर्ने सुधारको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नु नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति नामको एक समिति गठन गरिएको छ।
$\beta$(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहाय बमोजिमका सदस्य रहनेछन् :-
(क) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष - अध्यक्ष (ख) राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्य - सदस्य (ग) त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति - सदस्य (घ) अध्ययन, अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य
(३) $\beta$ उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम सदस्य मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नु पर्नेछ।
(४) $\beta$ उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र निजको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि $\beta$ उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम मनोनित सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले त्यस्तो सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ।
तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन।
(६) $\beta$ कार्यकारी निर्देशकले समितिको सचिवको हैसियतले काम गर्नेछ।
४. सदस्यको योग्यता र अयोग्यता : (१) देहायको योग्यता पुगेको नेपाली नागरिक $\beta$ दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको सदस्य पदमा मनोनित हुन सक्नेछ :-
(क) कम्तीमा पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
$\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।
(ख) विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष वा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष अध्ययन वा अनुसन्धानको काम गरेको,
(ग) अनुसन्धान (रिरसर्च) का क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त गरेको,
(घ) उच्च नैतिकता कायम गरेको।
(२) देहायको व्यक्ति $\beta$दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको सदस्य पदमा मनोनित हुन वा त्यस्तो पदमा बहाल रहन योग्य हुने छैन :-
(क) उपदफा (१) बमोजिम योग्यता नभएको,
(ख) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासि वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको,
(ग) साहुको दामासाहीमा परेको,
(घ) कुनै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको।
५. पद रिक्त हुने अवस्था : (१) देहायको अवस्थामा $\beta$दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम मनोनित सदस्यको पद रिक्त हुनेछ :-
(क) निजले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पदावधि पूरा भएमा,
(ग) दफा ३ को उपदफा (५) बमोजिम निजलाई सदस्य पदबाट हटाइएमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै सदस्यको पद रिक्त भएमा बाँकी अवधिको लागि अर्को सदस्य मनोनित हुन सक्नेछ।
$\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।
६. समिति को काम, कर्तव्य र अधिकार : यस आदेशमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः-
(क) विशेषज्ञ समूह (थिङ्क ट्याङ्क) समूहको रूपमा काम गर्ने,
(ख) नेपालले अख्तियार गर्नुपर्ने विभिन्न नीतिका सम्बन्धमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने,
(ग) मुलुकले कुनै खास विषयमा अपनाउनु पर्ने दीर्घकालीन, अल्पकालीन वा तत्कालीन नीति तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने योजना, कार्यक्रम तथा रणनीतिका सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,
(घ) नेपालको सामरिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति तथा परराष्ट्र नीतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यसमा अपनाउनु पर्ने उपायका बारेमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने,
(ङ) मुलुकमा आर्थिक उन्नति, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता वा सुशासन कायम गर्न अपनाउनु पर्ने नीति र उपायका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(च) निजामती वा सार्वजनिक सेवालाई बढी प्रभावकारी, जवाफदेही, मर्यादित, कुशल तथा व्यावसायिक बनाउन त्यस्तो सेवामा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(छ) भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशिना वा नोक्सानी तथा स्वार्थ बाझिने कार्य (कन्फ्लिक्ट अफ ईन्टेरेष्ट) जस्ता विषयको निवारण एवं नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयन वा पेशागत आचरणको पालनामा प्रभावकारिता ल्याउन नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,
(ज) सार्वजनिक प्रशासन, विकास प्रशासन, वातावरण संरक्षण, शासकीय सुधार, गरिबी निवारण तथा नेपाल सरकारले अपनाएका विभिन्न क्षेत्रगत नीति र प्रशासनको पर्यवेक्षण (अब्जरभेशन) गर्ने र त्यसमा
विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यसमा देखिएका कमी, कमजोरीलाई पहिचान गरी सुधारको नीति तथा उपायहरूको प्रस्ताव सहित सुझाव दिने,
(झ) नेपाल सरकारको अनुरोधमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कुनै खास विषयमा अपनाउनु पर्ने नीतिको मस्यौदा गरी कारबाहीको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने,
(ञ) समितिको कार्य सम्पादन गर्न आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञहरूको सूची तयार गर्ने,
(ट) आवश्यकता अनुसार उपर्युक्त विषयमा गोष्ठी, कार्यशाला, प्रवचन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(ठ) समितिको वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने,
(ड) प्रतिष्ठानको उद्देश्यसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धाननात्मक प्रतिवेदन, पुस्तक तथा पत्रिका प्रकाशन गर्ने,
(ढ) मुलुकका विभिन्न विश्वविद्यालय, अध्ययन संस्थान तथा समान उद्देश्य भएका स्वदेशी तथा विदेशी संघ, संस्था वा विश्वविद्यालय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्पर्क राख्ने तथा सहकार्य गर्ने।
७. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि : (१) समितिको बैठक प्रत्येक वर्ष कम्तीमा चार पटक बस्नेछ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ र बैठक बस्ने सूचना र बैठकको कार्यसूची बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा तीन दिन अगाडि नै अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ।
(३) समितिको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।
(४) बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले तोकेको कुनै सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।
$\text{}^ß$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।
(५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।
(६) समितिले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारका सचिव वा अन्य वरिष्ठ अधिकृत, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वा कुनै विषयका स्वदेशी विज्ञहरूलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
(७) समितिको निर्णय अध्यक्ष र समितिको सचिवले प्रमाणित गर्नेछन्।
(८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
८. कार्यकारी निर्देशक : (१) समितिको कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न र समितिको कार्यसम्पादनमा अध्यक्ष तथा समितिका सदस्यलाई सहयोग गर्न अर्थशास्त्र, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, कानून वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्ता विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट समितिले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ।
(२) कार्यकारी निर्देशकको छनोट विधि तथा नियुक्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नहुँदासम्मको लागि यो आदेश जारी हुनुअघि कार्यरत कार्यालय प्रबन्धकले कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्नेछ।
(४) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र निज पुनः एकपटक नियुक्त हुन सक्नेछ।
(५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकको काम सन्तोषजनक नभएमा समितिले निजको पदावधि पूरा नहुँदै पदबाट हटाउन सक्नेछ।
तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौकाबाट বঞ্চিত गरिनेछैन।
(६) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त तथा सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछ।
(७) अध्यक्षको निर्देशनमा कार्यालयको व्यवस्थापन र समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकको हुनेछ।
९. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार : यस आदेशमा अन्यत्र उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकार अतिरिक्त कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :-
(क) प्रतिष्ठानको समग्र व्यवस्थापन, सञ्चालन गर्ने, गराउने, (ख) प्रतिष्ठानको योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी समितिमा पेश गर्ने, (ग) दफा १७ बमोजिम कायम गरिएको विशेषज्ञको सूची (रोष्टर) अद्यावधिक गर्ने, (घ) प्रतिष्ठानको अध्ययन वा अनुसन्धान गर्ने विषयको छनोट गरी त्यसको कार्य सर्तत साथ (टर्म्स अफ रेफरेन्स) सहित समितिमा पेश गर्न लगाउने, (ङ) प्रतिष्ठानको मानवस्रोत व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन तथा अन्य काम, कारबाहीको सुपरिवेक्षण गरी आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिने, (च) स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय वा सङ्घ, संस्थासँग सम्पर्क राख्ने, (छ) कुनै अध्ययन, अनुसन्धान वा शोध गर्ने अध्येता, अनुसन्धानकर्ता वा शोधकर्ताको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने, र (ज) तोकिएबमोजिका अन्य काम गर्ने, गराउने।
९क. अनुसन्धान निर्देशक (रिरिथ डाइरेक्टर) सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नेपाल सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यमा अनुसन्धानकर्ता बीच समन्वय गर्नको लागि एक जना अनुसन्धान निर्देशक (रिरिथ डाइरेक्टर) नियुक्त गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त अनुसन्धान निर्देशक (रिरिथ डाइरेक्टर) को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) विषयगत अनुसन्धानकर्ताको संयोजन गरी अनुसन्धानमा परिचालन गर्ने वा गराउने, (ख) अनुसन्धानको कार्यमा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न $\beta$कार्यकारी निर्देशकलाई सहयोग गर्ने, (ग) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने।
१०. विषयगत अनुसन्धानकर्ता : (१) समितिले अध्यक्षको सिफारिसमा विभिन्न विधा वा विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान वा विश्लेषण गर्न देहाय बमोजिमका अनुसन्धानकर्ता नियुक्त गर्न सक्नेछ :-
(क) वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता (सिनियर रिरिथ फेलो), (ख) अनुसन्धानकर्ता (रिरिथ फेलो), (ग) सह अनुसन्धानकर्ता (एसोसिएटेड रिरिथ फेलो), (घ) विश्लेषक (एनालिस्ट)।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त विभिन्न अनुसन्धानकर्ताको कार्य क्षेत्रगत शर्त (टर्म्स अफ रिफरेन्स) त्यसरी नियुक्त गर्दाका बखत समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त विभिन्न अनुसन्धानकर्ताले सम्बन्धित विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान वा विश्लेषण गरी त्यसको प्रतिवेदन वा अनुसन्धानपत्र समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ।
११. $\wedge$ ....
१२. मानवस्रोत व्यवस्थापन : (१) समितिको कार्य सम्पादनको लागि आवश्यक संख्यामा विषयगत अनुसन्धानकर्ता र कर्मचारी नियुक्ति हुनेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्ति हुने अनुसन्धानकर्ता विशेषज्ञ प्रकृतिका र कर्मचारी प्रशासनिक, प्राविधिक तथा विशेषज्ञ प्रकृतिका हुनेछन्।
(३) उपदफा (२) बमोजिमका अनुसन्धानकर्ता र कर्मचारीहरुको दरबन्दी समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(४) समितिका कर्मचारीहरु समितिले निर्धारण गरे बमोजिम निश्चित अवधिका लागि आवधिक करारमा नियुक्ति हुनेछन् र निजहरुको काम सन्तोषजनक देखिएमा करारको अवधि थप गर्न सकिनेछ।
(५) समितिका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवाका शर्तहरु तथा अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
(६) यस दफा बमोजिम थप आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नु अघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने छ।
१३. समितिमा रहने विभाग : (१) समितिको कार्य सम्पादन सहज तुल्याउन समितिमा देहायका विभाग रहनेछन् :-
(क) अनुसन्धान (रिरसर्च) विभाग, (ख) व्यवस्थापन विभाग, (ग) सूचना तथा ज्ञान (नलेज) व्यवस्थापन विभाग।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका विभागको कार्य क्षेत्रगत शर्तहरु तथा त्यसमा रहने मानबस्रोत तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१४. समितिको कोष : (१) समितिको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायको रकम रहनेछ :-
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) समान उद्देश्य भएका अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा प्राज्ञिक संस्थाबाट प्राप्त रकम, (ग) समितिले गरेको अनुसन्धानको प्रकाशनको बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम,
(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम।
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि समितिले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(४) समितिको कोषमा प्राप्त हुने रकम समितिले तोकेको “क” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त कुनै बैंकमा समितिको नाममा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।
(५) समितिको नामबाट गरिने सबै खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरीनेछ।
(६) समितिलाई जुन कार्यक्रम वा कामको लागि रकम प्राप्त भएको हो सो रकम सोही कार्यक्रम वा काममा खर्च गर्नु पर्नेछ।
(७) समितिको कोषको खाता कार्यकारी निर्देशक वा निजले तोकेको कुनै वरिष्ठ अधिकृत र आर्थिक प्रशासन शाखाको प्रमुखको हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुनेछ।
(८) समितिको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१५. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) समितिको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ।
(२) समितिले नेपाल सरकारले अपनाए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्नेछ।
(३) समितिको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।
(४) नेपाल सरकारले समितिको आय व्ययको लेखा तत्सम्बन्धी कागजात र नगदी, जिन्सीको विवरण जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ।
१६. कार्यदल गठन गर्न सक्ने : (१) समितिले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार कार्यदल (टास्कफोर्स) गठन गर्न सक्नेछ।
$\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यदलको कार्यक्षेत्रगत शर्त (टर्म्स अफ रेफरेन्स) तथा कार्यविधि त्यस्तो उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्दाको बखत समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
१७. विशेषज्ञहरुको सूची : (१) समितिले दफा ६ बमोजिमका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान वा विश्लेषण गर्न सम्बन्धि क्षेत्रका विशेषज्ञ वा दक्षहरु वा संस्थाहरुको सूची तयार गरी त्यसको रोष्टर बनाउनेछ।
(२) समितिले उपदफा (१) बमोजिमको सूचीमा उल्लेखित विशेषज्ञ वा दक्ष वा संस्थाको नाम समय समयमा अद्यावधिक गर्नेछ।
(३) समितिले उपदफा (१) बमोजिमको सूचीमा रहेका व्यक्ति वा संस्थाहरु मध्येबाट कुनै खास विषयको अध्ययन, अनुसन्धान वा विश्लेषण गराउन सक्नेछ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको सूचीमा नाम नपरेको कुनै विशेषज्ञ, दक्ष वा संस्थालाई उपदफा (३) बमोजिमको काममा लगाउन बाधा पर्ने छैन।
१८. सल्लाहकार नियुक्ति गर्न सक्ने : (१) समितिले आफ्नो काममा सहयोग लिन सदस्य हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु मध्येबाट आवश्यक संख्यामा सल्लाहकार वा सल्लाहकारहरु नियुक्ति गर्न सक्नेछ।
(२) सल्लाहकारलाई समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।
(३) सल्लाहकारको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु (टर्म्स अफ रेफरेन्स) समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
१९. प्रकाशन : समितिले अध्ययन र अनुसन्धान गरे वा गराएको विषय समितिले नियमित प्रकाशनको रुपमा वा पुस्तकको रुपमा प्रकाशन गर्नेछ।
तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, मुलुकको सुरक्षा वा सामरिक सम्बन्ध, विदेशी मुलुकसँगको सुसम्बन्ध, विभिन्न जनजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धलाई प्रतिकूल असर पर्ने वा सार्वजनिक हित वा कानून र व्यवस्था (ल एण्ड अर्डर) लाई प्रतिकूल असर पर्ने सक्ने विषयको अनुसन्धान, अध्ययन वा विश्लेषणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने छैन।
२०. बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा : (१) समितिका सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिएबापत समितिले निर्धारण गरे बमोजजिको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा पाउनेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोजजिको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्धारण गर्नु अघि समितिले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
२१. इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन : (१) समितिले कम्तीमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरी रहेका वा गरिसकेका मेधावी विद्यार्थी वा विद्वानलाई दफा १० बमोजजिको विषयगत अनुसन्धानकर्ता वा अध्ययनकर्तालाई सहयोग गर्न वा त्यस्ता विद्यार्थी वा विद्वानलाई अध्ययन, अनुसन्धान वा विश्लेषणका क्षेत्रमा रुचि प्रवर्द्धन गर्न वा उत्प्रेरित गर्न वा त्यस्ता विद्यार्थी वा विद्वानलाई त्यस्ता क्षेत्रमा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्ने उद्देश्यले समय समयमा इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजिको कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजजि हुनेछ।
(३) इन्टर्नसिप कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन, अनुसन्धान वा विश्लेषण गर्ने विद्यार्थी वा विद्वानलाई समितिले तोकिए बमोजजि छात्रवृत्ति वा विद्वत्वृत्ति दिन सक्नेछ।
२२. समितिको कार्यालय र नाम : (१) समितिको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ।
(२) समितिको कार्यालय “नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान” को नामबाट प्रचलित हुनेछ र अङ्ग्रेजी भाषामा यसलाई “पोलीसी रिसर्च इन्स्टिच्युट” भनिनेछ।
२३. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) समितिले आफुलाई प्राप्त अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, सदस्य, दफा १० बमोजजि नियुक्त अनुसन्धानकर्ता, दफा १६ बमोजजि गठित कार्यदल वा कार्यकारी निर्देशक वा समितिको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
(२) अध्यक्षले आफूमा अन्तरनिहित कुनै अधिकार समितिका कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
२४. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने : (१) समितिले तोकिए बमोजजिको विवरण खुलाई प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
$\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त समितिबाट एक आर्थिक वर्षमा भएका प्रमुख कार्य, समितिको वार्षिक नीति, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनको स्थिति र त्यसको उपलब्धि तथा लागत र समितिबाट भएको वार्षिक खर्चको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
२५. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।
२६. नियम बनाउने अधिकार : यो आदेश कार्यान्वयन गर्न समितिले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि प्रारम्भ हुनेछ।