विनियोजन ऐन, २०८३
राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०८३।०३।३०
संवत् २०८३ सालको ऐन नं. ०८
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सेवा र कार्यको लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सेवा र कार्यको लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट व्यय हुने रकम विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने अधिकार दिन वाञ्छनीय भएकोले,
सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “विनियोजन ऐन, २०८३” रहेको छ।
(२) यो ऐन संवत् २०८३ साल साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ।
२. आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार : आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि अनुसूची-१ बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेक अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लेखित निकायले गर्ने सेवा र कार्यका लागि सोही अनुसूचीको महल ४ मा उल्लेखित चालू खर्च, महल ५ मा उल्लेखित पूँजीगत खर्च र महल ६ मा उल्लेखित वित्तीय व्यवस्थाको रकमसमेत गरी महल ७ मा उल्लेखित जम्मा रकम रू.१७,०६,०३,२४,००,०००/- (अक्षरेपी सत्र खर्ब छ अब तीन करोड चौबीस लाख) मा नबढाई निर्दिष्ट गरिएबमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ।
३. विनियोजन : यस ऐनद्वारा सङ्घीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लेखित निकायले गर्ने सेवा र कार्यको लागि विनियोजन गरिनेछ।
४. अख्तियारी तथा कार्यक्रम स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन भएको रकम आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि खर्च गर्ने अख्तियारी यो ऐन प्रारम्भ भएको दिनदेखि सक्षम अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारीको आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई विनियोजन भएको रकम निकासा दिनेछ।
(३) कुनै निकायलाई एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन भएकोमा विनियोजन भएको निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतले विनियोजन भएको रकम खर्च गर्ने निकायलाई हासिल गराउनुपर्ने प्रतिफल तथा उपलब्धিসহित स्रोतगत बाँडफाँट गरी त्यसको जानकारी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको बाँडफाँटबाट रकम प्राप्त गर्ने निकायको प्रमुखलाई त्यस्तो रकम खर्च गर्न अख्तियारी प्राप्त भएको मानिनेछ।
(५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कार्यक्रमलाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजिनको लागि स्वीकृत कार्यक्रम मानिनेछ।
५. रकमान्तर, स्रोतान्तर र कार्यक्रम वा क्रियाकलाप संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दफा ३ बमोजिम अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लेखित निकायले गर्ने सेवा वा कार्यको लागि विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनै अनुदान सङ्केतमा बढी हुने र कुनै अनुदान सङ्केतमा नपुग हुने देखिएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले बढी हुने अनुदान सङ्केतबाट नपुग हुने अनुदान सङ्केतमा रकमान्तर गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम रकमान्तर गर्दा जम्मा विनियोजित रकमको दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्केतबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्केतमा रकमान्तर गर्न, निकासा र खर्च लेख्न, चालू तथा पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च व्यहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा स्रोतान्तर गर्न सकिनेछ।
तर,
(क) एउटै अनुदान सङ्केतभित्रको बजेट उपशीर्षकमा रकमान्तर गर्दा जुनसुकै रकम रकमान्तर गर्न सकिनेछ।
(ख) पूँजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजित रकम वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत वित्तीय लगानी र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालू खर्च शीर्षकतर्फ रकमान्तर गर्न सकिने छैन ।
(ग) वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालू खर्च शीर्षकतर्फ रकमान्तर गर्न र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी खर्चतर्फ विनियोजित रकम ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न सकिने छैन ।
(३) प्रदेश वा स्थानीय तहको लागि अनुदान सङ्केत ७०१ र ८०१ मा विनियोजन भएको वित्तीय समानिकरण अनुदान रकम अन्य अनुदान सङ्केतमा रकमान्तर हुने छैन ।
(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तापनि अनुदान सङ्केत ६०१ र ६०२ मा विनियोजन भएको रकम जुन अनुदान सङ्केतमा निकासा र खर्च हुने हो सोही अनुदान सङ्केतमा रकमान्तर गर्न तथा निकासा र खर्च लेख्न बाधा पर्नेछैन ।
(५) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम एउटै अनुदान सङ्केतभित्र रही चालू खर्च शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम चालू र पूँजीगत खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने अधिकार लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई हुनेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तापनि देहायका खर्च शीर्षकको हकमा अन्तर खर्च शीर्षक (इन्टर इकोनोमिक कोड) मा रकमान्तर तथा क्रियाकलाप संशोधन लेखा उत्तरदायी अधिकृतले गर्न सक्नेछ :-
(७) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुँजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम एउटै अनुदान सङ्केतभित्र रही रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई हुनेछ।
(८) मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कुनै आयोजना वा कार्यक्रम वा क्रियाकलाप संशोधन गर्नुपर्ने भएमा आवश्यकता र औचित्य समेतका आधारमा संशोधन गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई हुनेछ।
(९) स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको बजेट र क्रियाकलापको त्रैमासिक संशोधन लेखा उत्तरदायी अधिकृतले गर्न सक्नेछ।
(१०) उपदफा (५), (६), (७), (८) र (९) बमोजिम रकमान्तर वा कार्यक्रम वा क्रियाकलाप वा त्रैमासिक विभाजन संशोधन गर्दा स्रोतमा परिवर्तन हुने भएमा नेपाल सरकार, अथवा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
(११) अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवत् २०८३ साल जेठ १५ गतेपछि यस ऐनमा समावेश भएको आयोजना वा कार्यक्रमको स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही यो ऐन प्रारम्भ भएपछि खरिद सम्झौता गर्ने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न सकिनेछ। त्यसरी खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा बहुवर्षीय दायित्व सृजना हुने आयोजना वा कार्यक्रम भएमा मध्यमकालिन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रही गर्नुपर्नेछ।
(१२) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खारेजी, एकीकरण तथा पुनर्संरचना भएका निकाय वा अन्य निकायको
लागि यस ऐन बमोजिम एकमुष्ट रूपमा विनियोजन भएको रकम संवत् २०८३ साल कात्तिक मसान्तभित्र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ।
(१३) यस ऐन बमोजिम कुनै आयोजना वा कार्यक्रमको लागि एकमुष्ट रूपमा विनियोजन भएको रकम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधि को आधारमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ।
(१४) एउटै अनुदान सङ्केत अन्तर्गतको कुनै निकायका लागि विनियोजन भएको रकम अर्को निकायको लागि खर्च गर्ने गरी लेखा उत्तरदायी अधिकृतले अख्तियारी प्रदान गर्न सक्नेछ।
६. अन्तर-सरकारी वित्त हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) अनुदान सङ्केत ७०१ को रकम प्रदेशले कानूनबमोजिम खर्च गर्न पाउने गरी वित्त हस्तान्तरणको रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरिन्छ।
(२) अनुदान सङ्केत ८०१ को रकम स्थानीय तहले कानून बमोजिम खर्च गर्न पाउने गरी वित्त हस्तान्तरणको रूपमा स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिन्छ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको रकममध्ये वित्तीय समाजीकरण अनुदानको एकचौथाइले हुन आउने रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित सञ्चित कोषमा संवत् २०८३ साल भदौ २ गते, कात्तिक २ गते, माघ २ गते र संवत् २०८४ वैशाख २ गते गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण गर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको समाजीकरण अनुदानको पहिलो र दोस्रो किस्ता सुरु अनुमान बमोजिम, तेस्रो किस्ता पुस मसान्तसम्मको राजस्व सङ्कलन र लक्ष्यको अनुपातको आधारमा र चौथो किस्ता चैत मसान्तसम्मको राजस्व सङ्कलन र लक्ष्यको अनुपातको आधारमा पुनः निर्धारण गरी हस्तान्तरण गर्नेछ।
(५) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको अनुदान रकममध्ये सर्त अनुदान रकमको एकतहाइले हुन आउने रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा संवत् २०८३ साल भदौ २ गतेभित्र हस्तान्तरण गर्नेछ।
(६) प्रदेश वा स्थानीय तहले सर्त अनुदान बापत हस्तान्तरण भएको रकम जुन विशेषक्षेत्रको आयोजना वा कार्यक्रमको लागि प्राप्त भएको हो सोही आयोजना वा कार्यक्रमको लागि खर्च गर्ने गरी कार्यान्वयन हुने अवधि, कार्यान्वयनको प्रक्रिया, खर्चको अनुमान सहितको कार्ययोजना, मासिक नगद प्रवाहको विवरण र सम्बन्धित प्रदेश सभा,
गाउँ सभा वा नगर सभाले पारित गरेको राजस्व र व्ययको अनुमानमा समावेश गरी साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ।
(७) उपदफा (६) बमोजिमको कार्ययोजनाको भौतिक प्रगति तथा खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश वा स्थानीय तहले संवत् २०८३ सालको मङ्सिर १५ गते, चैत १५ गते र संवत् २०८४ सालको असार १५ गतेभित्र र वार्षिक आर्थिक विवरण संवत् २०८४ सालको साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ।
(८) उपदफा (७) बमोजिमको खर्चको विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपदफा (५) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको सशर्त अनुदानको रकम समायोजन गरी बाँकी रकम शोधभक्ताका रूपमा संवत् २०८३ सालको मङ्सिर २५ गते, चैत २५ गते र संवत् २०८४ सालको असार २० गतेभित्र हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।
(९) नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधिबमोजिम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई समपूरक र विशेष अनुदान हस्तान्तरण गर्नेछ। प्रदेश वा स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदानको रकम हस्तान्तरण गर्दा वास्तविक खर्च रकममा अनुदान कार्यविधिबमोजिम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने हिस्सा भन्दा बढी रकम हुने गरी हस्तान्तरण गर्नेछ।
(१०) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहले सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम खर्च भई बक्यत भएमा त्यस्तो रकम सोही आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता दाखिल गर्नुपर्नेछ।
७. आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारको कुनै निकायबाट कार्यान्वयन हुने गरी रकम विनियोजन भएको कुनै आयोजना वा कार्यक्रम प्रदेश वा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेश वा स्थानीय तहबाट आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ।
(२) यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको पूँजीगततर्फको कुनै आयोजना वा कार्यक्रम प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत
कार्यान्वयन गराउन आवश्यक ठाउँमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति लिई त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रम नेपाल सरकारको बिपगत कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्न सकिनेछ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको निर्णयको जानकारी महालेखापरीक्षकको कार्यालय, नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तह, सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमार्फत कुनै आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय भएमा नेपाल सरकारको बिपगत मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई सङ्घीय निकायको इकाइको रूपमा मन्त्रालयको बजेट सूचना प्रणालीमा कार्यालय कोड दिनु पर्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको कोडबाट सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकल खाता कोष प्रणाली बमोजिम आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्ने गरी त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रमको निकासा दिनेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम निकासा भएको रकम प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा आम्दानी बाँध्नु पाइने छैन।
(७) उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय प्राप्त भएमा प्रदेशको आयोजना वा कार्यक्रमको हकमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयले सो निर्णयलाई खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयको बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमआईएस) मा नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयलाई प्रदेश निकायको रूपमा कार्यालय सङ्केत दिई रकम निकासा दिनु पर्नेछ।
(८) उपदफा (२) बमोजिम स्थानीय तहको आयोजना वा कार्यक्रम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएमा स्थानीय तहले सङ्घीय निकायको नाममा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको विविध खातामा जम्मा हुने गरी निकासा दिनु पर्नेछ। त्यसरी प्राप्त रकम मध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्च नभई बाँकी रहेको रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ।
(९) सर्त अनुदानको रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण भई स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको एक आयोजना वा कार्यक्रमबाट अर्को आयोजना वा कार्यक्रममा वार्षिक
कार्यक्रमको क्षेत्र तथा मूल उद्देश्यमा परिवर्तन नहुने गरी प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारको वित्त मन्त्रालयले स्रोत परिवर्तन नहुने गरी रकमान्तर तथा क्रियाकलाप संशोधन गर्न सक्नेछ।
(१०) विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानको प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालित आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि बजेट रकमान्तर वा क्रियाकलाप संशोधन गर्नुपर्ने भएमा कार्यक्रमको क्षेत्र तथा उद्देश्यमा प्रतिकूल नहुने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर तथा अख्तियारी संशोधन गर्न सक्नेछ।
(११) खर्च संकेत नं. २६४१२ सरकारी निकाय, समिति तथा बोर्डलाई सशर्त चालू अनुदान र २६४२२ सरकारी निकाय, समिति तथा बोर्डलाई सशर्त पुँजीगत अनुदान प्राप्त गर्ने निकायले मध्यमकालीन खर्च संरचनामा प्रविष्ट भएको बजेटको सीमाभित्र रहेर बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछ। त्यस्तो निकायले सो सीमा भन्दा बढी दायित्व सृजना गरेमा थप बजेट उपलब्ध गराइने छैन।
(१२) मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्नु पूर्व सम्बन्धित वित्त मन्त्रालय वा निकायले आयोजना बैंकमा प्रविष्टि सम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। आयोजना बैंकमा प्रविष्टि भएको आयोजना एकै आर्थिक वर्षमा अध्ययन सम्पन्न गरी विनियोजित रकमको सीमाभित्र रही कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ।
(१३) भवन निर्माणको लागि विनियोजन भएको रकमबाट रकमान्तर निर्माण कार्य गर्दा सरकारी जग्गामा गर्नुपर्नेछ।
८. लेखाङ्कन, प्रतिवेदन तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐन बमोजिम एक तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको कुनै आयोजना वा कार्यक्रम अर्को तहबाट कार्यान्वयन गर्दा रकम विनियोजन भएको तहको खर्च इकाईको रूपमा प्रचलित संघीय कानूनले तोके बमोजिमको लेखा राखी नेपाल सरकारले तोके बमोजिम आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तहले आर्थिक विवरण तयार गरी प्रमाणित गराई सुरु विनियोजन भएको तहमा पठाउनु पर्नेछ।
(३) नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदान अन्तर्गतको वैदेशिक स्रोत समावेश भएको कुनै आयोजना वा कार्यक्रम प्रदेश वा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी वित्तीय
हस्तान्तरण गर्दा बजेटको स्रोत र भुक्तानी विधि समेत खुलाई पठाउनु पर्नेछ। त्यसरी प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोतको रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सोही बमोजिमको स्रोत कायम गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
(४) प्रदेश वा स्थानीय तहले उपदफा (३) बमोजिमको सहायता परिचालन गर्दा सम्झौतामा निर्दिष्ट गरेको ढाँचामा निर्धारित समयभित्र नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित सोधभुझान गर्ने निकाय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रतिवेदन पेश नभएको कारणबाट खर्च भएको रकम सोधभुझान प्राप्त हुन नसकेमा सो बराबरको रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानिकरण अनुदानबाट कट्टा गरी हिसाब मिलाइनेछ।
(६) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारबाट बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) का निकायलाई प्राप्त हुने अनुदानको प्रचलित कानून बमोजिम आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ।
९. वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रदेश वा स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको राजस्व र यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गरेको राजस्व बाँडफाँट तथा वित्तीय हस्तान्तरण बापतको रकम कानून बनाई खर्च गर्नुपर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कानून बनाउँदा देहायका विषयको पालना हुनेगरी बनाउनु पर्नेछ :-
(क) नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुशरण गर्ने, (ख) सबै आय आफ्नो सञ्चित कोषमा दाखिल गर्ने, (ग) अनुदानको रकम जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनमा खर्च गर्ने, (घ) पुँजीगत खर्चfprintf विनियोजित रकम चालू खर्चमा रकमान्तर नगर्ने, (ङ) सन्तुलित बजेट तर्जुमा गर्ने तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रही दायित्व सृजना गर्ने, (च) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा अन्य प्रचलित सङ्घीय कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको आय व्ययको वर्गीकरण, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लागू गर्ने।
(३) यस ऐन बमोजिम विनियोजन भएको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक मार्गदर्शन जारी गर्न सक्नेछ।
(४) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वैदेशिक स्रोत समावेश भएको आयोजना वा कार्यक्रमको हकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले वित्तीय प्रतिवेदन तयार गरी दातृ निकायसँग भएको सम्झौता बमोजिमको अवधिभित्रै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। त्यस्तो वित्तीय विवरण लगायतका खर्चको फाँटवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम वित्तीय विवरण तथा खर्चको फाँटवारी भुक्तानी प्रणालीमा प्रविष्ट गरे वा नगरेको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ।
(६) आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लेखित निकायले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ९ बमोजिमका आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेछ।
(७) यस ऐन बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको बाहेक आर्थिक दायित्व सृजना हुने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ।
१०. कानुन विपरीत विनियोजन भएको नमानिने : (१) यस ऐनमा व्यवस्था भएको विषयमा यस ऐनबमोजिम र अन्य विषय प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ।
(२) यस ऐन बमोजिमको बजेट तथा कार्यक्रममा तात्विक फरक नपर्ने गरी मन्त्रालयत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि तथा विनियोजनमा भएको त्रुटि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले जुनसुकै बखत सच्याउन सक्नेछ।
(३) यस ऐन बमोजिम कुनै सेवा वा कार्यको लागि रकम विनियोजन गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम पूरा हुनु पर्ने कुनै प्रक्रिया पूरा भएको रहेनछ भने त्यस्तो प्रक्रिया पूरा नभएको आधारमा मात्र त्यसरी विनियोजित रकम कानुन विपरीत विनियोजन भएको मानिने छैन।
११. आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने : (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले आदेश जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
अनुसूची-१ (दफा २ सँग सम्बन्धित) नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम (रू.लाखमा)
अनुसूची-२ (दफा २, ३, दफा ५ को उपदफा (१) र दफा ९ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) सङ्घीय सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने रकम
(रू.लाखमा)